पुनर्विमामा पौने तीन अर्ब खर्च, १२ प्रतिशतले बढ्यो पुनर्बिमा रकम
काठमाडौं ९, कात्तिक । पुनर्विमा गरेवापत नेपालबाट बर्षेनी ठूलो रकम बाहिरिने क्रमलाई रोक्न नेपालले मुलुकभित्रै संचलन गरेको पुनर्विमा कम्पनी भएपनि पैसा वाहिरिने क्रम भने रोकिएको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७२र ७३ मा विमा कम्पनीहरुले पुनर्विमाका लागि २ खर्ब ७० करोड रुपैयाँ खचिएका छन् । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवमा भने कम्पनीले २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको पुनर्बिमा गरेका थिए । बिमा कम्पनीहरूले आफैंले बहन गर्नसक्ने भन्दा बढी दायित्व भएमा अर्को कम्पनीमा गर्ने बिमालाई पुनर्बिमा गर्दछन् । वित्तीय संकटबाट सुरक्षित हुन बिमा कम्पनीहरूले पनि पुनर्बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपालका बिमकहरूले भारत, सिंगापुर, मलेसिया, फ्रान्सलगायतका मुलुकका पुनर्बिमा कम्पनी वा ब्रोकरमार्फत पुनर्बिमा गर्दै आएका छन् । तर, गत वर्षदेखि भने कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नो दायित्वको ५ प्रतिशत रकम नेपालकै पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गनुपर्ने प्रावधानअनुसार बिमा गर्न थालेका छन् । सरकारले ५ प्रतिशत अनिवार्य गरे पनि केही कम्पनीहरूले भने १५ प्रतिशतसम्म पुनर्बिमा गरेको पुनर्बिमा कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्व जोखिमको अवस्था हेरेर पुनर्बिमा गर्दछन् । जोखिम अधिक भएको अवस्थामा सोहीबमोजिमको पुनर्बिमा गर्नुपर्ने बिमाविज्ञ भोजराज शर्माले बताए । बिमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बिमालेखमध्ये निर्जीवन बिमा कम्पनीले जारी गर्ने बिमालेखमा बढी जोखिम हुने समितिका सहायक निर्देशक राजेन्द्र महर्जनले बताए ।कारोबार दैनिकबाट ।
भैरहवामा इमर्जेन्सी अवतरण गर्न सकिने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग तयार
काठमाडौं ९, कात्तिक । भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तीन हजार मिटर लामो अर्वन रनवे तयार भएको छ । त्यहाँ आपत्कालीन अवस्थामा अहिले नै विमान अवतरण गर्न मिल्छ । माटो कम्प्रेसनु गरी बनाइने सबग्रेड लेबलु तयार भइसकेको हो । विमानस्थलमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रनवे निर्माण मानिन्छ । रनवेको सबग्रेड तयार भइसक्यो । माटोको काम लगभग सकिएको छु, आयोजना प्रमुख ओम शर्माले भने, अब प्रि सबबेस, सबबेस र बेस हुँदै पिच गरिनेछ । भैरहवामा निर्माण भइरहेको अन्तर्राष्टिय विमानस्थलको स्केच अहिले प्रि बेसको काम भइरहेको उनले बताए । यो चरणमा रिभर बेल्ट मेटेरियल्स (गिट्टी र बालुवा)बाट दुई फिट रनवे माथि उठाइन्छ । रनवे बनेपछि विमानस्थलको झन्डै आधा काम सकिन्छ । सबैभन्दा बढी समय रनवे बनाउन लाग्ने शर्मा बताउँछन् । जमिनको सतहबाट चार फिट अग्लो हुने रनवे तीन हजार मिटर लामो र ७० मिटर चौडा हुनेछ । हवाई सुरक्षाका लागि रनवेको दुवैतर्फ ३र३ सय मिटर लामो सेफ्टी एरिया बनाइएको छ । शर्माका अनुसार अहिलेसम्म विमानस्थको २५ प्रतिशत काम सकिएको छ । जमिनमुनिको अप्ठ्यारो काम लगभग सम्पन्न भएको छ । जमिनभन्दा माथिको काम तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुने भएकाले छिटो अगाडि बढ्ने उनले बताए । ुबर्सात् र दसैंतिहारले काममा अवरोध भएको छु, उनले भने, ुतिहारलगत्तै कामले तीव्रता पाउनेछ । रनवेको बीचमा घाँघरा नदी पथ्र्यो । नदीलाई पश्चिमतर्फबाट साढे दुई किलोमिटर घुमाएर डाइभर्सनु गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन निर्माणकार्य जारी छ । टर्मिनल भवनको बेसमेन्टको काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी शर्माले दिए । अहिले जमिनमाथि पिलर उठाउने काम भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलमा अराइभल र डिपार्चर भवन छुट्टाछुट्टै हुनेछन् । अराइभल भवनको अन्डरग्राउन्डमा एरोनिकल र मेकानिकल कक्ष हुनेछ । कन्ट्रोल टावर तथा प्रशासनिक भवन निर्माणकार्य पनि जारी छ । यो भवनको पनि जमिन तलको काम सकिएको शर्माले बताए । रेस्क्यु एन्ड फायर फाइटिङ भवन पनि एकसाथ बनाइँदैछ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट
राराका होटलमा बास पाउनै गाह्रो, पुवाधार नहुँदा पर्यटक पुगेपनि बासको समस्या
काठमाडौं ९, कात्तिक । रारा ताल हेर्न आउने आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएपछि रारामा रहेको एकमात्र डाँफे होटलसहित मुगुको ताल्चा विमानस्थलका होटल भरिभराउ हुन थालेका छन् । मंगलबारको कारोबारमा समचार छापिएको छ। रारा घुम्न हवाई तथा स्थलमार्गबाट सहज भएपछि आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएपछि होटलहरु भरिभराउ भएका हुन् । रारा ताल घुम्न दिनहुँ हवाई तथा सडकमार्ग भएर ३ सयभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक आउने गरेको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयले जनाएको छ । मुगुका एकमात्रै पर्यटन व्यवसायी गोपाल बमको दुई दशक पुरानो होटल डाँफे रारा घुम्न आउने पर्यटकको संख्या पछिल्ला दिनमा निकै बढेपछि त्यसको चाप मुगुका होटलहरूले थाम्न सकेका छैनन् । रारा घुम्न आउने पर्यटकले न्यानो कपडा अन्य बन्दोबस्तीका सामान आफैं ल्याउने गरेको ‘भिजिट कर्णाली टुर्स एन्ड ट्राभल्स’का सञ्चालक राजु कार्कीले बताए । हवाईजहाज, बस, जिप र मोटरसाइकलमा आन्तरिक पर्यटक घुम्न आउने गरेका छन् । पर्यटकलाई बासस्थानको समेत समस्या हुने गरेको ताल्चा विमानस्थलका होटल व्यवसायी पूर्णादेवी बमले बताइन् । “एक्कासि पर्यटकको चाप निकै बढ्यो, पूर्व तयारी बिनै पर्यटकको चाप बढेकाले हामीले सेवा सुविधा दिन सकिरहेका छैनौं,” उनले भनिन् । रारा ताल छेउमै रहेको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको चमेना गृह, डाँफे होटल र रारा भिलेज रिसोर्टमा बास बस्न ठाउँ अपुग भएपछि पर्यटक डेढ घन्टा टाढाको ताल्चा विमानस्थल, सदरमुकाम गमगढी तथा माझघट्टका होटलमा बास बस्ने गरेका स्थानीय रामबहादुर बूढाले बताए । “रारा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र दुईवटा मात्र होटल छन्,” उनले भने, “रारा घुमेर टाढाको होटलमा बास बस्न जानु पर्यटकको बाध्यता छ ।” पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन रारा वरपरका क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न होटल, तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा, विद्युत्, डुंगा, साइक्लिङ तथा जिल्लाका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरु प्रवद्र्धनको आवश्यकता रहेको स्थानीय नरबहादुर भामले बताए ।
लोकमानविरुद्ध सर्वसाधरणले पनि उजुरी दिन पाउने, महाअभियोग पारित हुने निश्चित
काठमाडौं ९, कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध कार्कीविरुद्ध महाअभियोग सिफारिस समितिमा उजुरी दिन पाउने भएका छन् । समितिको कार्यविधि तय गर्दै सिफारिस समिति मातहतको उपसमितिले कार्कीका काम कारबाहीविरुद्ध सर्वसाधरणले पनि उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, सर्वसाधरणले उजुरी दिन पाउने व्यवस्था उपसमितिले कार्यविधिमा राखे पनि उजुरी दर्ताअघि कम्तीमा तीन जना सांसदले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । उपसमितिले कार्यविधिलाई करिब अन्तिम रूप दिएको छ । मङ्गलबार दिउँसो बस्ने बैठकले मात्र कार्यविधिबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ । उपसमितिको प्रतिपेदन समितिमा पेस भई पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । उपसमिति सदस्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले उपसमितिले सर्वसाधरणले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो । उजुरीकर्ता सर्वसाधरणलाई समितिले आवश्यक परे थप प्रमाणसमेत माग्न सक्नेछ । संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीले नै समितिको धेरै कार्यविधि तय गरेको छ । नियमावलीले आरोपितलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने समयसीमा, काम सुरु गरेपछि प्रतिवेदन दिने समय, विज्ञसँग राय लिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा नै गरेको छ । अन्य समितिको हकमा यस्ता प्राविधिक विषय कार्यविधिले नै तय गर्ने गरेको छ । समितिमा महाअभियोग दर्ताका हस्ताक्षरकर्ता नै समितिमा रहेको लगायतका प्राविधिक प्रश्न पनि उपसमितिको बैठकमा उठेका छन् । हस्ताक्षरकर्ता समितिमा रहेको प्रश्न उपसमिति बैठकमा हस्ताक्षरकर्ता सांसद नै सिफारिस समितिमा भएको भन्ने प्रश्न उठेको छ । अभियोग लगाउने सांसद नै सदस्य भएपछि आरोपितले न्याय पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्नेमा प्रश्न उठेको हो । ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यमध्ये काँग्रेसका चार सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । यस्तै राप्रपा नेपालका गिरीले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन । समितिमा रहेका माओवादी केन्द्रका दुवै सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ भने, एमालेका चारै सदस्यले नै हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यस्तै, सर्वोच्चमा विचराधीन कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा पक्ष भई वकालत गरेका माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारी पनि समितिमा सदस्य हुनुहुन्छ । संसद्को नियमावलीको नियम २३३ ९ज० मा कुनै स्वार्थ जोडिने विषय आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने समितिमा भए सोको जानकारी सदस्यले दिनुपर्ने व्यवस्था छ । गोरखापत्र दैनिकबाट । महाअभियोग पारित हुने निश्चित, सदनमा छलफल सुरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने विषयमा संसदा प्रमुख तीन दलका नेताहरूबीच अनौपचारिक सहमति भएको छ । एमाले र माओवादीका १ सय ५७ सांसदले दर्ता गराएको महाअभियोग पारित गराउने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सकारात्मक संकेत गरिसकेकाले तत्कालै पदबाट राजीनामा नगरे कार्की महाअभियोगबाटै पदमुक्त हुने निश्चित भएको स्रोतको दाबी छ । महाअभियोग प्रस्तावबारे कांग्रेसले औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन । अविश्वास प्रस्तावबारे मंगलबार सदनमा छलफल सुरु हुँदै छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विभिन्न चरणमा गरेको कुराकानीमा ‘सत्ता गठबन्धनबारे उब्जिएको आशंका’ सम्बोधन भएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने सहमति जनाएको स्रोतको दाबी छ । ‘एमाले र माओवादी मिलेर महाअभियोग ल्याएका कारण सत्ता गठबन्धन टुट्छ कि भन्ने आशंका देउवालाई मात्र होइन, कांग्रेसले निर्णय नगर्दै माओवादी केन्द्रले कार्की हटाउने निर्णय गर्दा सरकार गिर्छ कि भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि रहेछ,’ त्रिपक्षीय छलफललाई उद्धृत गर्दै उच्च स्रोतले भन्यो, ‘देशीरविदेशी शक्ति केन्द्रको चलखेल यही अविश्वास र आशंका बढाउनेमा थियो । तर उच्च तहमा भएको खुलस्त छलफलपछि विश्वासको वातावरण बनेको छ ।’ उनका अनुसार ‘अदृश्य शक्ति केन्द्र’ ले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई एकअर्काको औपचारिक निर्णय कुर्न दबाब दिँदै कार्कीविरुद्धको महाअभियोग पारित गर्ने औपचारिक निर्णय दुवै दलमा हुन नदिन दबाब दिएका थिए । त्यसको संकेत पाएका एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवासँग छुट्टाछट्टै संवाद गरी महाअभियोग प्रकरणलाई सत्ता समीकरणसँग असम्बन्धित राख्नेमा विश्वस्त पारेको स्रोतको दाबी छ । कान्तिपुर दैनिकबाट।
नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइनमा सरकारी निकाय नै बाधक, सरकारी निकायसँगको समन्वय नै भएन
काठमाडौं ९, कात्तिक । नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा सरकारी निकाय नै बाधक देखिएका छन् ।आपूर्ति मन्त्रत्रालयका अनुसार वन मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष लगायतले पाइपलाइन विस्तारमा आसहयोग गरिरहेका छन् । यसका कारण पाइपलाइन विस्तारको काम निर्धारित समयमा सुरु हुन नसक्ने भएको छ । पाइपलाइन ओछ्याउन आवश्यक रुख कटानी, टेलिफोनको तार हटाउनुपर्ने, विद्युत र टेलिफोनको पोल हटाउनुपर्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर,सम्बन्धित निकायले यसमा सहयोग गरेका छैनन् । इन्डियन आयल कर्पोरेशनले सबै बाधा हटेपछि आगामी यिडसेम्बरमा टेन्डर आहृवानग गरी पाइपलाइन निर्माणको काम अघि बढाउने जानकारी दिएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
संकटमा सेमेस्टर प्रणाली, शिक्षक १४ जना विद्यार्थी शून्य
काठमाडौं ९, कात्तिक । कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)भूगोल केन्द्रीय विभागमा १४ शिक्षक छन्। उनीहरूले पढाउने विद्यार्थी एक जना पनि छैनन्। घट्दै गएर विद्यार्थी भर्ना नै हुन छाडेपछि शिक्षकहरूको जागिर धरापमा परेको छ। यसअघि भर्ना भएका ६ जना विद्यार्थी परीक्षा दिएर थेसिस बुझाउने क्रममा छन्। नयाँ सत्रमा विद्यार्थी भर्ना हुन आउनेरनआउने कुनै टुंगो छैन। त्रिविले ती शिक्षकलाई कुनै शोध(अनुसन्धान र काममा खटाउन सकेको छैन। इतिहास सबैको चासोको विषय हो। तर त्रिवि केन्द्रीय विभागमा यतिखेर इतिहास पढ्ने विद्यार्थी २ जना मात्र छन्। विभाग प्रमुख प्रा.शंकर थापा भने इतिहासको महत्वलाई कम आँकलन गर्नु र विषयलाई काम नलाग्ने ठान्नु भूल हुन बताउँछन्। ‘इतिहास विषयमा विद्यार्थी विमुख बनाउने हामी होइनौ। राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम हो यो,’ उनले भने। त्रिवि अन्तर्गत मानविकि संकायका अधिकांश विषयमा विद्यार्थी संख्या अत्यान्त कम हुनुको मुख्य कारण ती विषय प्रत्यक्ष रोजगारीसँग नजोडिनुलाई मानिएको छ। त्रिविले वार्षिक परीक्षा प्रणालीको सट्टा सेमेष्टर लागू गर्दै गएपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
तीन महिनामा भित्रियो अर्बको भाई मसला, ‘ड्राइ फ्रुट्स मात्रै ८१ लाख किलोभन्दा बढी
काठमाडौं ९, कात्तिक । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा विभिन्न मुलुकबाट झण्डै एक अर्ब रुपैयाँको सुख्खा फलफूल (ड्राई फ्रुट्स) आयात भएको छ । तिहारलाई लक्षित गर्दै व्यापारीले खरिद बढाएकाले साउनदेखि असोजसम्मै कुल बार्षिक आयातको एक तिहाई ‘ड्राइ फ्रुट्स’ नेपाल भित्रिएको हो । भन्सार विभागको तीन महिने तथ्याङ अनुसार साउनदेखि असोजसम्ममा ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका ‘ड्राई फ्रुट्स’ आयात भएको छ । नेपालमा तिहारका बेला सबैभन्दा धेरै ‘ड्राई फ्रुट्स’ खपत हुन्छ । भाइटिकामा दिदी–बहिनीले दाजुभाईलाई टिका लगाएर सगुनको रुपमा दिने भएकाले यसलाई कतिपयले ‘भाई मसला’ समेत भन्ने गर्छन् । तिहारमा ओखर, काजु, किसमिस, खजुर, नरिवल, सुपारी, बदाम, हाडे बदामलगायतका सुख्खा फलफूलको खपत धेरै हुने गर्छ । नेपालमा छिमेकी मुलुक भारत र चीन सहित बेलायत, इटाली, भियतनाम, युएई, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, कतार, थाइल्यान्ड, अमेरिकालगयातका मुलुबाट यस्ता उत्पादन आयात हुने गरेका छन् । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ८१ लाख किलोभन्दा बढी ‘ड्राइ फ्रुट्स’ आयात भएको हो । यस अवधीमा स्याउ, केरालगायतका हरिया तथा अन्य सुख्खा गरि करिब ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको फलफूल आयात भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा ‘ड्राई फ्रुट्स’ को आयात मात्र करिब तीन अर्ब ३९ करोड भएको थियो । गत वर्ष विभिन्न मुलुकबाट करिब तीन करोड ६७ लाख किलो ‘ड्राई फ्रुट्स’ नेपाल भित्रिएको थियो । गत वर्ष सुख्खा र हरियो गरि करिब १० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको फलफूल नेपालमा आयात भएको भन्सारको तथ्याङमा उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकबाट।
सबै प्रक्रिया पुरा गरेर एनसेललाई लाभांश सटही भुक्तानी–राष्ट्र बैंक
काठमाडौं, ८ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर एनसेललाई लाभांश भुक्तानीको लागि विदेशी मुद्रा सटही गरेको दावी गरेको छ । दुरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण, उद्योग विभाग र ठूला करदाता कार्यालयको समेत सहमतिमा लाभांश भुक्तानीको लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । एनसेलको ११औ वार्षिक साधारणसभाले एनसेलले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को नाफाबाट लाभांश बापत ११ अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेको जनाउँदै त्यसको ८० प्रतिशत लाभांश विदेशी लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरेको थियो । चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको एनसेलमा २० प्रतिशत (२ करोड रुपैयाँ) नेपाली र ८० प्रतिशत (८ करोड रुपैयाँ) विदेशी लगानी रहेको छ । तर एनसेल दावी भनेझै ८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी बैंकिङ प्रणाली मार्फत आएको नदेखिएको जनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७० माग १३ गते लाभांश बाफतको विदेशी मुद्रा सटही दिन अस्वीकार गरेको थियो । करिब तीन वर्ष पुरानो निर्णयमा परिवर्तन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले गत भदौ २७ गते ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा एनसेलको लगानीकर्ता रेन्योल्डस् होल्डिङ लिमिटेड, वेष्ट इन्डिजलाई भुक्तानी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया पुरा नगरी रेन्योल्डस् होल्डिङलाई विदेशी मुद्रा सटही गरि भुक्तानी दिएको समाचार प्रकाशित भएपछि राष्ट्र बैंकले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी ‘सबै प्रक्रिया पुरा गरि सटही भुक्तानी दिएको’ प्रष्टीकरण दिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ अनुसार सबै प्रक्रिया पुरा गरेर लाभांश भुक्तानीको लागि विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘एनसेलमा विदेशी लगानीकर्ताको हिस्सा ८ करोड रुपैयाँ मध्ये यस बैंकले तोकेबमोजिम बैकिङ प्रणालीबाट ५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबर मात्र विदेशी मुद्रा लगानी भित्रिएको देखिएको थियो । २ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा बैकिङ प्रणालीबाट भित्रिएको नदेखिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले तीन वर्षअघि लाभांश भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही दिएको थिएन’ प्रबक्ता पौडेलले भने–‘कम्पनीले बाँकी २ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा लगानीको रुपमा भित्रिएको प्रमाण पेश गरेकोले विदेशी लगानी वापतको लाभ वा लाभांशको रुपमा प्राप्त विदेशी मुद्रामा नेपाल बाहिर लैजान स्वीकृति दिएको छौं ।’ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९को दफा १० अनुसार लाभांश भुक्तानी गरिएको उनले बताए । कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, अद्यावधिक गरिएको विवरण, प्रबन्त्रपत्र, नियमावली, लेखापरीकबाट प्रमाणित वित्तीय विवरण, नियमनकारी निकायबाट लिएको स्वीकृति पत्र, विदेशी लगानी स्वीकृत पत्र, विदेशी लगानी भित्र्याएको बैंक स्टेटमेन्ट, साधारणसभाले गरेको निर्णय लगायत सबै कागजपत्र लिएर भुक्तानी संबन्धित निर्णाय गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
