ढल्केबर सवस्टेसनको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न हुँदै, थप ८० मेगावाट विद्युत् आउँदै
काठमाडौँ, १३ मङ्सिर । बहुप्रतिक्षित एवम् महत्वपूर्ण आयोजना मानिएको ढल्केबर सवस्टेसनको काम आगामी एक महिनाभित्र सम्पन्न हुने भएको छ । हिउँदमा बढदो विद्युत् माग पूरा गर्न सहज हुने सो सवस्टेसनको करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जनाइएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत हाल आइरहेको ८० मेगावाट विद्युत् बढाएर तत्काल थप ८० मेगावाट विद्युत् ल्याउन सो सवस्टेसन निर्माण सक्नैपर्ने बाध्यता छ । भारतको मुजफ्फरपुरबाट जोडिएको चार सय केभिएको अन्तर्देशीय प्रसारण प्रणाली र त्यसैगरी ढल्केवरबाट खिम्तीसम्म जोडिने अर्को २२० केभिएको प्रसारण प्रणाली पनि सोही सवस्टेसनमा जोडिने भएकाले सो आयोजना महत्वपूर्ण मानिएको हो । ढल्केबर हेटौँडा प्रसारण लाइन र ढल्केबर दुहवी प्रसारण लाइनको पनि मुख्य बिन्दु पनि सोही सवस्टेसन हो । ती दुवै प्रसारण लाइन चार सय केभिए क्षमताका छन् । धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीसम्म विद्युत् उपलब्ध गराइरहेको १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनसमेत सोही सवस्टेसनमा जोडिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले सवस्टेसनको काम सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । काममा दृढ इच्छाशक्ति भयो भने दुई वर्ष लाग्ने काम चार महिनामा नै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण नै सो परियोजना हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको विशेष चासोका कारण सो आयोजना एक महिना ढिला गरेरै भए पनि सम्पन्न हुन लागेको हो । विसं २०७२ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने सो सवस्टेसन ठेकेदार कम्पनी र प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वको लापर्बाहीका कारण तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेको थिएन । गत भदौमा ऊर्जा मन्त्री शर्मासहितको टोलीले चार महिनाभित्र सवस्टेसनको काम सम्पन्न नभए ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि ठेकेदार सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड इन्टरनेसनल इकोनोमिक कम्पनी (सिसिपिजी) ले तत्कालै काम सुरु गरेको थियो । माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनामा काम गरिरहेका चिनियाँ र नेपाली गरी २०० भन्दा बढी मजदुरलाई नियमित रुपमा परिचालन गरेपछि आयोजनासम्पन्न हुने चरणमा पुगेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । परियोजनाको हाल सवस्टेसन रहने भवन, ठूला क्षमताको ट्रान्सफर्मर रहने ‘बेस’ तथा अन्य भौतिक संरचनासमेत पूरा भइसकेको छ । ट्रान्सफर्मर समेत निर्माणस्थलमा आइसकेको छ भने अन्य प्राविधिक उपकरणसमेत उपलब्ध भइसकेको छ । प्रवक्ता अधिकारीले भौतिक संरचना पूरा भइसकेको अवस्थामा उपकरण जडानको कार्य अब छिट्टै सुरु हुने र हिउँदमा मागअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने बताउनुभयो । यस्तै आयोजनाको महत्वपूर्ण मानिएको अग्नि नियन्त्रण कक्ष, तथा कर्मचारी आवास भवन पनि बनिरहेको छ । आयोजनाका प्रमुख रहनुभएका राधेशरण महतोले हरेक दिनको कार्यप्रगति ऊर्जा मन्त्री शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई उपलब्ध गराउने र कुनै समस्या परे तत्कालै समाधान गर्ने गरिएको छ ।आयोजनामा समय र लागत बढाउने प्रवृत्तिका कारण अधिकांश आयोजना समस्याको चक्रब्युहमा फसिरहेको अवस्थामा ढल्केबर सवस्टेसनको कामले भने गति लिएको छ । यस्तै सोही सवस्टेसनमा आउने विद्युत् काठमाडौँ ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ढल्केबर–खिम्ती प्रसारण लाइनको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एकाध स्थानमा प्रसारण लाइनको तार कस्ने काम मात्रै बाँकी रहेको छ । रासस
सगरमाथा फाइनान्सले ८० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने, मंसिर २४ गते बुक क्लोज
काठमाडौं, १३ मंसिर । सगरमाथा फाइनान्सले ८० प्रतिशत (१० बराबर ४ को अनुपातमा) हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने भएको छ । हालसालै बसेको फाइनान्सको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको गरेको हो । हाल फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ३६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि चुक्ता पुँजी ६६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ हुनेछ । बैंकले उक्त हकप्रद निष्काशनको लागि आगामी मंसिर २४ गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ ।
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लैङ्गिकमैत्री नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध’
काठमाडौं, १३ मंसिर । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि लैङ्गिकमैत्री नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् । नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी संयन्त्र (युएन ओमन)ले सोमबार यहाँ आयोजना गरेको ‘विपद् पूर्व तयारीमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको प्रभावकारी सम्बोधन’ विषयक दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री निधिले संविधानतः प्राप्त महिला अधिकारको संवद्र्धनका लागि पनि सरकार प्रयत्नशील रहेको पनि बताए । विपद्को अवस्थामा विश्वमै बढी आर्थिक नोक्सानी हुने मुलुकमध्ये नेपाल, भारत र चीन भएको उल्लेख गर्दै निधिले २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट मुत्यु हुनेमध्ये ५५ प्रतिशत महिला र बालिका भएकाले पनि विपद्पछिको पुनःनिर्माणमा ती समुदायलाई बढी ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘‘विपद् जोखिम तयारी, सुरक्षा र समग्र क्षति न्यूनीकरणका लागि महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । महिलाले भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउने क्रममा पनि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कुरा स्वीकारिएको छ । त्यसैले सरकार एसियाली मुलुकहरुको विपद् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी सेन्डाई कार्यढाँचा, २०१५ बमोजिम स्थानीय तहमा त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा छ ।’’ गृह मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णबहादुर राउतले विपद्पछिको पुनःनिर्माणका क्रममा लैङ्गिकमैत्री नीति र व्यवहारलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिएको बताए । कार्यक्रममा नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि भलेरी जुलियान्डले दिगो विकास लक्ष्यको ५ नं लक्ष्य बमोजिम समुदायस्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा महिला सशक्तीकरण गराउन सरकार लाग्नुपर्ने बताए । तीनदिन चल्ने गोष्ठीमा नेपालसहित आठ मुलुकका प्रतिनिधिको सहभागिता छ । रासस
असहज अवस्थाबीच जिम्बाबेले डलरको स्थानमा आफ्नै मुद्रा प्रचलनमा ल्यायो
हरारे, १३ मङ्सिर । जिम्बाबेले सोमबार नगदको गम्भीर सङ्कट हटाउन अमेरिकी डलरको समकक्षमा आफ्नै मुद्राको रूपमा जमानतयुक्त नोट जारी गरेको छ । अर्कोतर्फ यस मुद्रामा पनि उच्च स्फीति हुने आशङ्का गरिएको छ । अफ्रिकाको दक्षिणी भागमा अवस्थित सङ्कटग्रस्त यस मुलुकले सन् २००९ देखि अमेरिकी हरियो मुद्राका साथमा अनेकौँ विद्रशी मुद्रा उपयोगमा ल्याइरहेको छ । यसअघि ५०० अर्ब प्रतिशतसम्म स्फीति भएको अवस्थामा त्यहाँ जिम्बाबे डलर उपयोगमा आउन नसकेको बताइएको छ । सानातिना खरिदका लागि त्यहाँ एक वर्ष अगाडि सिक्का जारी गरिएको थियो र हाल दुई तथा पाँच डलरका जमानतयुक्त नोट जारी गरिएको छ । हालैको महिनामा यस मुलुकले अमेरिकी डलरको निकै अभाव भोग्नुपरेको थियो र राष्ट्रपति रोबर्ट मुगोबेको सरकार अमेरिकी डलरको प्रतिनिधिको रूपमा स्थानीय मुद्रा छाप्न बाध्य भएको थियो । साप्ताहिक समाचारपत्र द स्ट्यान्डर्डले आफ्नो सम्पादकीयमा सन् २००९ मा उच्च मुद्रास्फीतिका कारण जिम्बाबे डलर प्रयोग बाहिर गएको अवस्था सम्झेका यस मुलुकका नागरिक सामान्यतया सरकारको जमानतयुक्त नोट जारी गर्ने कुराको विरोधमा रहने गरेको उल्लेख गरेको छ । यहाँको केन्द्रीय बैङ्कले खुद्रा व्यापारी तथा अन्य व्यापारीले सरकारको जमानतयुक्त नोट स्वीकार गर्ने जानकारी दिएको भनी आफ्नो विज्ञापनमा उल्लेख गरेको छ । नयाँ जमानतयुक्त नोट आउने अवस्थामा त्यहाँ गत साता इन्धनको सङ्कट आउने हल्ला चलेको थियो र केही इन्धन केन्द्रमा ग्राहकको लाइन देखिए । यसपछि सरकारले इन्धनको पर्याप्त भण्डार रहेको भनी चालकको त्रास कम गर्न प्रयास गरेको थियो । सन् २००९ मा विदेशी मुद्रामा भर पर्न थालेपछि यस मुलुकको अर्थतन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गरे पनि विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीतिका कारण अर्थतन्त्र पुन लडखडाएको छ । आर्थिक अवस्था खस्कन थालेपछि बैङ्कमा नगदको कमी देखिन थाल्यो र बैङ्कका ग्राहकले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन रातभर बैङ्कमा कुनुपर्ने अवस्था आयो । जिम्बाबेमा पटकपटकको आर्थिक कठिनाइका कारण व्यवसायले क्षति भोगिरहेको अवस्थामा सरकारले सैनिक तथा कर्मचारीलाई समयमै पारिश्रमिक दिन नसक्दा उनीहरूले अझै कष्ट भोगेका छन् । सरकारको जमानत प्राप्त नोट जारी हुँदा जनतामा क्रोध बढेको छ र सडकमा विरोध देखिएको छ । नयाँ नोट जारी गर्ने कुराविरुद्द सडक प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएका धेरै कार्यकर्ता कुटिएका छन् र उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ । सरकारले नयाँ नोटलाई काइरोस्थित अफ्रेजिमबैङ्क ९अफ्रिका आयात निर्यात बैङ्क० को २० करोड अमेरिकी डलर बराबर समर्थन प्राप्त भएको दाबी गरेको छ । राससरएएफपी ––––––
सेयर बजारमा दोस्रो पटक पनि सर्किट ब्रेकर, १४०७ मा आइपुग्यो नेप्से
काठमाडौं, १३ मंसिर । कारोबार सुरु भएको पौने दुई घण्टा भित्र सोमबार सेयर बजार दुई पटक सर्किट ब्रेकर लाग्यो । सेयर बजार अस्वभाविक रुपमा घटेपछि आइतबार एक पटक मात्र सर्किट ब्रेकर लागेकोमा सोमबार दुई पटक लागिसकेको छ । दुईपटक सर्किट ब्रेकर लागेर खुलेको बजार ६१.६१ अंकले घटेर १४०७ अंकमा आइपुगेको छ । यसअघि बजार खुलेको ४० मिनेट पनि नपुग्दै नेप्से तीन प्रतिशतले घटेपछि १५ मिनेटका लागि कारोबार स्थगित गरिएको थियो । त्यस्तै पुन खुलेको बजार १२ बजेर २७ मिनेट जादा पुन सर्किट ब्रेकर लागेको थियो । आइतबार पनि बजार खुलेको ४६ मिनेटमै बजार तीन प्रतिशतले घटेपछि सर्किट ब्रेकर लगाएर १५ मिनेट बजार स्थगित गरिएको थियो । बजार घट्दै जादा लगानीकर्ताहरु आत्तिएपछि सेयर आपुर्ति अत्यधिक बढ्न थालेको छ जसले गर्दा बजारले आपुर्तिलाई थेग्न सकिरहेको छैन ।
ग्लोबल आइएमईले प्यासिफिकलाई खरिद गर्ने, मंसिर २९ गते विशेष साधारणसभा
काठमाडौं, १३ मंसिर । ग्लोबल आइएमई बैंकले प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंकलाई खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय मंसिर १३ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । सो प्रयोजनको लागि बैंकले विशेष साधारणसभा मंसिर २९ गतेलाई बोलाएको छ । उक्त सभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र दुई संस्थाबीच एकिकृत कारोबार शुरु हुनेछ । हाल ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्ता पूँजी ६ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय बैंकको प्रतिकित्ता सेयर ४२६ रुपैयाँ किनबेच भएको छ । त्यस्तै, प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजी १० करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय सो बैंकको प्रतिकित्ता सेयर ४६८ रुपैयाँ किनबेच भएको छ ।
हेवा ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना परीक्षण प्रसारणमा
पाँचथर,१३ मङ्सिर । पाँचथरको भारपा र याङ्नाम गाविसको सिमानामा बग्ने हेवा खोलामा निर्माण गरिएको हेवाखोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले परीक्षण प्रसारणको चरण सुरु गरेको छ । आयोजनाको जिम्मा लिएको पाँचथर पावर कम्पनीका प्रमुख पुष्पज्योति ढुङ्गानाका अनुसार ड्राइ टेस्ट सकिएको छ भने अहिले पानी जम्मा गर्ने काम भइरहेको छ । यसअघिनै आयोजनाले स्थानीयवासीका लागि सूचना जारी गर्दै मङ्सिर १० गतेदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म उत्पादन र प्रसारण परीक्षण गर्ने जनाएको थियो । आयोजनाले परीक्षणका क्रममा हेवाखोलाको पानीको बहाव परिवर्तन भइरहने भन्दै सावधानी अपनाउन स्थानीयलाई आग्रह समेत गरेको छ । आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अबको हप्ता दिनभित्रमा राष्ट्रिय उत्पादनमा ९ देखि १० मेगावाट बिजुली थपिने आयोजना प्रमुख ढुङ्गानाले बताए । सानीमा बैंकको नेतृत्वमा ११ वटा बैंकले लगानी गरेको आयोजनाको कुल लागत रु दुई अर्ब १६ करोड अनुमान गरिएको थियो तर निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा बढी लागत लागेको आयोजना प्रमुख ढुङ्गानाले जानकारी दिए । आयोजना प्रमुख ढुङ्गानाका अनुसार करिडोर निर्माण नहुँदा राष्ट्रिय प्रसारणमा समस्या हुने कारण वार्षिक १५ देखि २० करोडसम्म घाटाको अवस्था देखिएको हो । रासस
१३ वटा स्मार्ट सिटीको सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै, गुरुयोजना पनि यसै बर्ष
काठमाडौं, १३ मंसिर । सरकारले १४ औं त्रिवर्षीय योजनामा देशमा विभिन्न १३ स्थानमा स्मार्ट सिटी बनाउने कार्य योजना अघि सारेको छ । सरकारले व्यवस्थित सहरीविकासमार्फत दीगो आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको लागि यो योजना अघि सारिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए । सरकारले देशको यस योजना अवधिभर कम्तिमा ३ सहरलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । १४ औं योजना अवधिभरमा अन्य सहरका स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिने जनाइएको छ । नयाँ बन्ने स्मार्ट सिटीमा सम्पूर्ण पूर्वाधारको व्यवस्था हुनेका साथै व्यवस्थित बस्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सूचनालगायतका वस्तुमा विकल्प सहितको उपलब्धता रहने छ । आम नागरिकको सुरक्षित जीवनयापनदेखि मनोरञ्जनसमेतका विषय वस्तुको उपलब्धता सहित स्मार्ट सिटी निर्माण हुने छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गोरखाको पालुङटारलाई केन्द्र मानी मस्र्याङदी आसपासका क्षेत्रमा स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा गरिने बताएको छ । वालिङ, लुम्बिनी र डडेल्धुरालगायत १० सहरलाई आधुनिक एवम् समृद्ध स्मार्ट सिटी सहरको रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी भौतिक निर्माणका कार्य आरम्भ गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । अन्य स्मार्ट सिटीको लागि स्थानको पहिचान हुँदै गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । योजना अवधिभर सरकारले यसै योजनामा एक सहर एक पहिचान कार्यक्रमअन्तर्गत १५ वटा सहरमा एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । सहरी विकास तथा सेवाहरुको विकासको लागि सावृजनिक, सामुदाय र साझेदारीमा एकिकृत सहरी सेवा केन्द्र स्थापान गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै सात वटा सहरी सेवा केन्द्र निर्माण भएको हुने हरित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २१ वटा सहरी पार्क एवम् पोखरी विकास गर्ने योजना बनाएकोछ । सरकारले प्रर्याप्त पूर्वाधारसहित सुविधायुक्त व्यवस्थित र पहिचानयुक्त सहरहरुको विकास गर्न यस्तो अवधारणा अघि सारेको हो । सरकारले अब निर्माण गर्ने सहरमा आर्थिक अवसरहरुको सुजना तथा रोजगारीको अभिवृद्धि हुनेगरी सहरी क्षेत्रको विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको आयोगको भनाइ छ । नगरउन्मुख गाउँहरुमा पनि भवन निर्माण पापदण्ड र भू–उपयोग मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्ने सकारको योजना छ । सरकारले योजनवद्ध सहरी विकासमार्फत स्वच्त, सुरक्षित र समृद्ध पहिचामय सहरहरुको विकास गरी माग अुनसार नागरिकहरुलाई सर्वसुलभ र भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सहरी सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराइ सहरी बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन यस्तो योजना कार्यान्वयनमा लान लागेको हो ।
