बूढीगण्डकी प्रभावितलाई सवा ८ लाखसम्म, १४ गाविसको मुआव्जा टुंगो लाग्यो
काठमाडौं १३, मंसिर । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले प्रतिरोपनी न्यूनतम सवा ५ लाखदेखि सवा ८ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा पाउने भएका छन् । आयोजनाले गोरखा जिल्लातर्फको मुआब्जासम्बन्धी हालै गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रतिरोपनी बढीमा ८ लाख ३५ हजार र न्यूनतम ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणलाई लिने गरिएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समिति तथा स्थानीय सरोकार समितिको समन्वय र सल्लाहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट संयोजकत्वको समितिले मुआब्जा निर्धारण गरेको हो । सरकारले गत चैतदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो । आइतबार समितिका संयोजक प्रजिअ नेतृत्वको समितिले गोरखामा मुआब्जा निर्धारण गरे पनि धादिङमा भने प्रजिअ नै नभएकाले निर्धारण हुन सकेको छैन । आयोजना विकास समितिका अनुसार, गोरखातर्फ १४ गाविसका ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङतर्फ २८ हजार ७५ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ । यो तथ्यांकभित्र लालपुर्जा नभएका, ऐलानी, गुठीलगायतका जग्गा समावेश छैनन् । त्यस्तो जग्गा ७ हजार रोपनी हुनसक्ने अनुमान छ । डेढ महिनाभित्र निर्धारित मुआब्जाका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तीन महिनाभित्र गोरखातर्फका डुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई वितरण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । गोरखाको घ्याल्चोक, भुम्लीचोक, दर्बुङ, फुजेल, नाम्जुङ, बुंकोट, बोर्लाङ, अश्राङ, धावा, आरुपोखरी,आरुआर्वाङ, आरुचनौटे, थुमी र तान्द्राङ गरी १४ गाविसको दररेट कायम गरिएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
प्रचण्ड देशको खलासी, सबैलाई मिलाएर लैजान खलासीको भूमिका निर्वाह गरिहेको प्रचण्डकै भनाई
काठमाडौं १३, मंसिर । म आफूलाई यो देशको खलासी नै ठानेको छु र खालासी जस्तै सबैलाई मिलाएर लैजान बल गरिरहेको छु । यसमा तपाई सबैको साथ चाहिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले आइतबार साझा यातायातका अपांगमैत्री बस उद्घाटन गर्दै भने । साझा यातायातले नयाँ ३० वटा बस थप गरेको अवसरमा उद्घाटन गर्न पुगेका प्रचण्डले निकै भावनात्मशैलीमा भने । प्रधानमन्त्री दाहालले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशभित्र यातायात व्यवस्थाको अराजकतालाई ध्यानमा राख्दै सुधारका नीति र योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा लागिपरेको सन्दर्भमा साझाको काम सराहनीय रहेको बताए । नागरिक दैनिक ।
महाअभियोग दर्ता भएको ४० दिन सम्मपनि प्रक्रिया सुस्त, राजनीनितिक खिचातानीमै अल्झियो संसद
काठमाडौं, १३, मंसिर । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ४० दिन पुग्यो । तर, संसद् भने महाअभियोगबारे अनुसन्धान गर्न महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन सुस्त देखिएको छ । एमाले र माओवादीका १ सय ५७ सांसदले गत कात्तिक ३ मा दर्ता गरेको प्रस्ताव कात्तिक ९ मा संसद्मा पेस भएको थियो । कात्तिक ९ देखि मंसिर ५ सम्म भएका संसदका ६ बैठकमा प्रस्तावमाथिको छलफलमा ५१ सांसदले भाग लिएका छन् । | छलफलमा भाग लिन नाम टिपाएका सांसद बाँकी रहेकै बेला मंसिर ५ मा स्थगित संसद् मंगलबार बस्दैछ । छलफल सकिएपछि महाअभियोगका आरोपीविरुद्धको अनुसन्धान तहकिकातका लागि सदनले महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णय गर्नुपर्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
४५ करोड खर्चिएर बनाएको मस्यौदा बेकामे, चिया पिएर बनाएको मस्यौदा उपयोगी
काठमाडौं १३, मंसिर । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुई वर्षअघि ४५ करोड रुपैयाँ (४२ लाख अमेरिकी डलर)खर्चेर बनाएको ऐनको परिमार्जित मस्यौदा बेकामे भएको छ । प्राधिकरणका लागि एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नागरिक उड्डयन तथा क्षता विकाससम्बन्धी स्पेनिस कन्सल्टेन्सी कम्पनी इनेगोले तयार पारेको ऐनको मस्यौदा बेकामे भएको हो । मस्यौदा काम नलाग्ने भएपछि सरकारले नयाँ कमिटी गठन गरी‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७३’ को परिमार्जित मस्यौदा बनाएको छ । इनेगोले बनाएको नागरिक उड्डयन एने २०७१ को मस्यौदाा काम लाग्ने नभएको भन्दै संस्कृति मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा बेनको नयाँ कमिटिले अर्को मस्यौदा तयार पारको छ । ४५ करोड खर्चिएर विदेशी कन्सल्टेन्सीले बनाएको मस्यौदा काम लागने तर चिया पियर बनाएको ऐनको मस्यौदा उपयोगी भएको उल्लेख छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट।
विपी राजमार्ग उच्च जोखिममा, क्रसार उद्योग राजमार्गको जग खोतल्दा राजमार्ग जोखिममा
काठमाडौं, १३, मंसिर । विपी राजमार्गको केही भाग सुनकोसीको तिरैतिर अवस्थित छ। यही क्षेत्रको विभिन्न स्थानका क्रसार उद्योग खोली राजमार्गको जग खोतल्ने काम बढ्दै गएको छ । अत्याधिक भार भएका टिपर वीपी राजमार्गमै गुड्ने र ठूला उपकरणले सुनकोसी खोतल्ने हँुदा राजमार्ग नै जोखिममा परेको स्थानीयले बताएका छन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन आन्तरिक स्रोतको कमी भएको भन्दै जिल्ला विकास समितिले पनि सुनकोसी उत्खान गर्ने र क्रसर उद्योग राख्ने अनुमति दिँदै आएको छ । ठूला ठेकेदारले र्कचारीलाई समेत कमिसन दिएकाले जहाँ पनि क्रसर राखी राजमार्गको जग खोतल्न जिविसले नै अनुमति दिन थालेको स्थानीयको आरोप छ । नागरिक दैनिकबाट ।
अनुमतिबिनै रामदेवको लगानी, नेपालमा अर्बौ लगानीको बाटो अबैध
काठमाडौं १३, मंसिर । योगगुरु रामदेवले अनुमति नै नदिई पतन्जली आर्युवेद प्रालिमार्फत नेपालमा लगानी गरिरहेको खुल्न आएको छ । लगानी गर्नुअगावै विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ वा लगानी बोर्ड ऐन २०६८ अनुसार स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि त्यो नदिइ उनले आर्थिक कारोबार गरेका हुन् । रामदेव नै सेयर सदस्य रहेको मुनाफा वितरण नगर्ने पतन्जली योगपीठ तथा आर्युवेदिक कम्पनीसमेत कानुनी प्रक्रिया मिचेर दर्ता गरिएको पाइएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
नझुक्किनुस् ! अबदेखि स्टिकर हेरेर मात्र किन्नोस् मनकामनाको सुन्तला
गोरखा, १२ मंसिर। तपाईं मनकामनामा उत्पादन भएको रसिलो सुन्तला खान चाहिरहनु भएको छ तर व्यापारीले अन्यत्रकै सुन्तला दिएर मनकामनाको हो भन्दै ढाँटेका छन् भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन । तपाईंले चाहेअनुसार नै मनकामनामा उत्पादित स्वादिलो सुन्तला स्टिकर टाँसेर बजारमा झारिएको छ । सुन्तलाको दानामा टाँसेको ‘मनकामनाको सुन्तला’ स्टिकर हेरी घरछेउको बजारबाट मनकामनाको सुन्तला सजिलै किन्न सकिनेछ । मनकामनामा उत्पादित सुन्तलाको ‘ब्रान्ड चोरेर अन्यत्रको सुन्तलाको बिक्री बढेपछि’ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय गोरखाको प्राविधिक सहयोगमा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले मनकामनाको सुन्तलामा स्टिकर (लोगो) टाँस्न सुरु गरेको हो । कृषि राज्यमन्त्री राधिका तामाङले शनिबार मनकामनाको ढाँडबारीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सुन्तलामा स्टिकर टाँस गरिएको हो । यस अभियानले मनकामनाको सुन्तला बजारीकरणमा सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । राज्यमन्त्री तामाङले भने, “मनकामनाको सुन्तला हो भन्दै व्यापारीले अन्यत्रकै सुन्तला महँगोमा बेचेका थिए । म पनि कयौँ पटक झुक्किएकी छु । अबदेखि उपभोक्ता झुक्किनु पर्दैन ।”सुन्तलामा स्टिकर टाँसेपछि आम उपभोक्तालाई मनकामनाको सुन्तला चाख्ने अवसर मिलेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख यामकुमार श्रेष्ठले बताए। साना किसान कृषि सहकारीको ६ लाख रुपैयाँ लगानी र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत प्याक्ट कार्यक्रममार्फत १० लाख रुपैयाँले मनकामनाको ढाँडबारी क्षेत्रको सुन्तलाको बगैँचा व्यवस्थापन तथा सुन्तलामा स्टिकर टाँसी बजारीकरण गरिएको हो । स्थानीय कृषक टङ्कप्रसाद दुवाडीका अनुसार आँबुखैरेनी, बनौती, मनकामना कच्ची सडकको स्तरोन्नति नहुँदा सुन्तलाको ढुवानीमा समस्या भएको छ । केही कृषकले मनकामनास्थित केवुलकारबाट सुन्तलाको ढुवानी गरे पनि अधिकांश कृषकले साना ट्रक, जिपमार्फत सुन्तला ढुवानी गर्दै आएका छन् । उनले भने, “बिभिन्न रोगले सुन्तलाको पुराना बगैँचा सखाप बनायो । फलेका सुन्तला पनि बाटो राम्रो नहुँदा समयमै बजारसम्म ढुवानी गर्न सकिएन ।” मनकामनाको सुन्तला मुग्लिन, नारायणगढ, पोखरा, आँबुखैरेनी, गोरखाबजार, काठमाडौँलगायत सहरमा बिक्री हुँदै आएको छ । “बजारमा मनकामनाको सुन्तला भन्दै अन्यत्रको सुन्तला बिक्री हुँदा उपभोक्तालाई मार परेको छ,” साना किसान सहकारीका अध्यक्ष कृष्णबाबु श्रेष्ठले भने, “मनकामनाको सुन्तला खाने हो भने स्टिकर टाँसेको सुन्तला किन्नुस् ।” सुन्तलाको पकेट क्षेत्र मनकामना, ताङ्लीचोक, मकैसिङ, घैरुङ, देउरालीलगायत गाविसमा सुन्तला उत्पादन वृद्धि गर्न बगैँचा सुधार कार्यक्रम लागू गरिएको छ । सुन्तला प्रवद्र्धन गर्न महोत्सव गोरखामा उत्पादित सुन्तलाको प्रवद्र्धनका गर्न ताङ्लीचोक याङ्दीको सुन्तला उत्पादक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले सुन्तला महोत्सव गरेका छन् । शनिबारदेखि याङ्दीमा सुरु भएको महोत्सव आइतबार सकिएको छ । सुन्तला महोत्सवको शनिबार कृषि राज्यमन्त्री राधिका तामाङले अवलोकन गरेका थिए । महोत्सवमा सुन्तला प्रदर्शनीका साथै तरकारीबालीको प्रदर्शनी गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख यामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। याङ्दीका कृषक डिलबहादुर थापाका अनुसार गत वर्षको तुलनामा सुन्तलाको दाना साना छ भने उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । थापाले भने, “सुन्तलाको फूल खिलेर दाना लाग्ने बेलामा पानीको अभाव भयो जसले गर्दा साना दाना लागेको छ । खडेरीले गर्दा सुन्तला रसिलो पनि छैन ।” किसानले सुन्तला बिक्री गरी लाखौँ आम्दानी लिने गरेका छन् । सुन्तलाले बर्सेनि आम्दानी दिए पनि बगैँचाको सुधार, मलखादको व्यवस्थापन र पुराना रूख काँटछाँट नगर्दा सुन्तला उत्पादनमा ह्रास आएको छ । रासस
नेपाली राजदूत अमृतबहादुर राई गैरआवासीय राजदूतमा नियुक्ति
काठमाडौं, १२ मंसिर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत अमृतबहादुर राईलाई लेसोथो अधिराज्य, तान्जानिया र मौरिससका लागिसमेत गैरआवासीय राजदूतमा आइतबार नियुक्ति गरेका छन् । नेपालको संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले राजदूत राईलाई ती मुलुकहरुको गैरआवासीय राजदूतमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
