स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३३.३३ प्रतिशत बोनस र ३ अर्व ३० करोडको एफपीओ पास
काठमाडौं, १ पुस । स्टान्डर्ड चार्टड बैंकले ३ अर्व ३० करोड बराबरको एफपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकको विहीबार सम्पन्न ३० औ बार्षिक साधारणसभाले सो रकम बराबरको एफपीओ जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले ८ अर्व चुक्ता पुँजी पुर्याउनका लागि प्रिमियम मूल्य एफपीओ जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । सो साधारणसभाले एफपीओ जारी गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सम्पुर्ण अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिएको छ । यस्तै साधारणसभाले गत आवको नाफाबाट ३३.३३ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ १.७५ प्रतिशत नगद लाभांस बाड्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । बोनस सेयर र एफिपिओपछि बैंकको पुँजी ८ अर्वभन्दा बढी हुने बताइएको छ । बैंकमा ७५ प्रतिशत सेयर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ग्रुपकाे र २५ प्रतिशत सर्वसाधारणको रहेको छ । एफपीओ जारी पछि साधारण सेयर स्वामित्व पनि बढ्ने बैंकले जनाएको छ ।
महानगरका सडकमा ५० हजार सौर्य बत्ती जडान गर्न ५ अर्ब लाग्ने, जडित बत्ती धुलोका कारण बलेन
काठमाडौं, १ पुस । काठमाडौं महानगरपालिका भित्रको सबै सडकमा सौर्य बत्ती जडान गर्नको लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शहरी क्षेत्र त्यसमा पनि महानगर क्षेत्रमा रातको समय पनि उज्यालो राख्न सौर्य बत्ती जडान कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । महानगरपालिका भरि सौर्य बत्ती जडान गर्न ५० हजार पोल आवश्यक रहेको काठमाडौं महानगरपालिका सहरी पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीले बताए । सडकमा एउटा सौर्य बत्ती राख्न पोल, सोलार प्यानल, लाईटसहित १ लाख २० हजार रुपैयाँ पर्ने उनले बताए । सरकारले स्रोत जुटाइ दिएमा न्यूनतम ३ देखि अधिकतम ५ वर्षभित्र सो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिने उनले बताए । हाल महानगरपालिकाले उपभोक्ता समितिहरुसँगको सहकार्यमा चालू आवमा एक हजार वटा सौर्य बत्ती जडान गर्ने योजना बनाएको छ । रेग्मीका अनुसार अहिलेसम्म महानगरले विभिन्न १८ स्थानमा सौर्य बत्ती जडान कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । धुलोका कारण बल्दैनन् बत्तीः मापदण्ड जति राम्रो भएपनि महानगर भित्र जडित बत्ती नियमित बल्दैनन् । सौर्य बत्ती जडान गरिएका स्थानका सौर्य बत्तीहरु राती नपर्दै निभिसकेको देखिन्छ । महानगरका अनुसार सोलार प्यानलमा धूलो जम्नुनै बत्ती नबल्नुको मुख्य समस्या भएको बताएको छ । ‘प्यानलहरु सफा नगरिएकाले राती अवेरसम्म बत्ती बल्न नसकेको हो, ’रेग्मीले भने ‘सफा गरे बत्ती बल्छ,’ कुनै पोलमा बत्ती (बल) जलेको कारण पनि निभेको हुन सक्छ ।’ समय समयमा यसको मर्मत सम्भार तथा अनुगमन गरिनु पर्ने र महानगरले जडान गरेको स्थानमा अनुगमन पनि भइरहेको काठमाडौं महानगरपालिका सहरी पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीले बताए । महानगरले हालसम्म जडान गरेको २ हजार सौर्य बत्ती पनि ६० ओटा उपभोक्ता समितिसँग मिलेर जडान गरेको हो । उपभोक्तासँगको सहकार्यमा सौर्य बत्ती जडान गर्दा लाग्ने खर्चमा उपभोक्ताको १५ प्रतिशत, महानगरको २५ र नेपाल सरकारको ६० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था तय गरिएको छ । स्थानीय सहभागिता भए दिगो संरक्षण हुने भन्दै महानगरपालिकाले स्थानीयलाई सहभागी गराएको हो । कतिपय ठाउँमा भने स्थानीयकै कारणले पनि बत्ती जडान ढिलाइ भएको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । सौर्य बत्तीका लागि सौर्यपाता कम्तीमा २० वर्ष टिक्ने हुनुपर्ने मापदण्ड छ भने ब्याट्री ५ वर्ष र बत्ती २ वर्ष ग्यारेन्टी भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । एक पोलदेखि अर्को पोलको दुरी २५ मिटर र पोलको उचाइ ७ मिटरको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । करिब २० करोड रुपैयाँ लागतमा राजधानीका ६६ भित्री सडकमा १ हजार ७ सय सौर्य बत्ती तिहारसम्ममा जडान गरिसक्ने महानगरको योजना थियो । तर विभिन्न कारणले सो काम अहिलेसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । बत्ती जडान गर्न आवश्यक पोल, ब्याट्री, प्यानललगायत सामग्री समयमै उपलब्ध नहुँदा ढिलाइ भएको हो ।
नेपाल एसबिआइ बैंकको एफपीओको आवेदन पुस १० गतेदेखि
काठमाडौं, १ पुस । नेपाल एसबिआइ बैंकले पुस १० गतेदेखि थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) को आवेदन खुल्ला गर्ने भएको छ । बैंकले प्रति सेयर ९७१ रुपैयाँमा ६७ हजार ७ सय ६७ कित्ता एफ्पीओ जारी गर्न लागेको हो । साधारण सेयर मुल्य सय रुपैयाँमा प्रिमियम बापत ८ सय ७१ थप गरी पति सेयर ९७१ अंकित मूल्य राखेर एफ्पीओ जारी गर्न लागेको बैंकले जनाएको छ । शुक्रबार बैंकले आव्हानपत्र जारी गर्दै एफपीओको आवेदन बन्द हुने म्याद छिटोमा पुस १३ र ढिलोमा पुस २४ गते राखेको छ । बैंकका अनुसार सो एफपीओमा न्युनतम १० कित्ता र अधिकतम ६ सय ७० कित्ता सम्मको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्रि प्रबन्धकको रुपमा एनएमबी क्यापिटल रहेको छ ।
नारायणघाट–मुग्लिङ्ग सडक पुस ७ गतेदेखि दैनिक ४ घण्टा बन्द, निर्माण अवधि अनिश्चित
काठमाडौं, १ पुस । नारायणघाटदेखि मुग्लिङ्ग सडकखण्ड पुस ७ गतेदेखि दैनिक ४ घण्टा बन्द हुने भएको छ । नारायणघाट–मुग्लिङ्ग सडक आयोजनाले पुस ७ गतेदेखि अनिश्चित अवधिसम्म विहान ११ बजेदेखि दिहुँसो ३ बजेसम्म सवारी साधन चल्न नदिने जनाएको छ । आयोजनाले बैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ । तर उक्त सडक खण्डआसपासमा बैकल्पिक सडक छैनन् । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात आयोजना अन्तरगर्त उक्त खण्डमा सकड विस्तार कार्य गत दुई वर्षदेखि हुँदै आएको छ । उक्त सडक खण्ड निर्माणमा गम्भिर लापरवाही भएको, करोडौ रुपैयाँ घोटाला भएको र वर्षौसम्म सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नु भर्ने देखिएको स्थानीय जानकारहरु बताउँछन् ।
निर्वाचन कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद प्रस्ताव, मतदान स्थलमा अवैध काम गरे दुई लाख रुपियाँसम्म जरीवाना
काठमाडौं १, पुस । सरकारले निर्वाचन कसुरमा सजाय बढाउने प्रस्तावसहित निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दर्ता गराउनुभएको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा अब निर्वाचन कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ। यस्तै जरिवानाको रकम पनि दुई लाख रुपियाँसम्म पुर्याइएको छ। मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने, हातहतियारसहित मतदान स्थलमा प्रवेश गर्नेलाई दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्र्ष कैद वा दुवै सजाय हुने सरकारको प्रस्ताव छ। यसअघि यस्तो कसुरमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना, दुई वर्र्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो। सरकारले एक वर्र्ष कैद र एक लाख ५० हजार रुपियाँ जरिवाना बढाएर सजायसम्वन्धी प्रस्ताव गरेको हो। यस्तै, निर्वाचनमा प्रयोग गरिने मतपत्र खोस्ने, च्यात्ने लुट्ने काम गरेमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना, दुई वर्र्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। यसअघि यस्तो कसुरमा बढीमा ५० हजार रुपियाँ जरिवाना र दुई वर्र्षको कैदको व्यवस्था थियो। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०६३ अनुसार निर्वाचनमा कुनै पनि हिसाबले मतदाता प्रभावित पारे, उम्मेदवारको चरित्र हनन् हुने काम गरे, प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाइएकोमा प्रचारप्रसार गरे, नगद जिन्सी लेनदेन गरेमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र दुई वर्र्ष कैद हुने व्यवस्था थियो। यस्तै, यसको आधा सजाय ती काम गर्न लगाउने व्यक्तिलाई हुने व्यवस्था थियो। नगद जिन्सी लेनदेन गरेको अवस्थामा पनि ५० हजार रुपियाँ जरिवाना वा एक वर्र्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ। यस्तै, मतदान केन्द्रबाहिर मतपत्र लगेमा २५ हजार रुपियाँ जरिवाना, हातहतियार साथमा लिएर हिँड्न वा प्रदर्शन गरेमा दुई वर्र्षसम्म कैदको प्रस्ताव विधेयकमा छ। गैरकानुनी तवरले मतपत्र लिनेदिनेलाई प्रतिबन्धित गरेको छ। गैरनेपाली नागरिकले मतदान गरेकोमा निजलाई ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था यसअघि थियो। नयाँ विधेयकले यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै ल्याएको छ। एक पटकभन्दा बढी मतदान गरेमा २५ हजार रुपियाँ जरिवानाको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। यस्तै मत सङ्केत सार्वजनिक गरेमा १५ हजार जरिवाना हुनेछ। मतदाता नभएको व्यक्तिले मतदानमा सहभागी भए २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ। मतदान भइसकेको मतपत्र बिगारे एक लाख रुपियाँ जरिवाना र दुई वर्र्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ। मतगणनासम्बन्धी कुनै पनि सामाग्री बिगारे पनि दुई वर्र्षसम्म नै कैद हुनेछ। प्रस्तावित विधेयकले व्यक्तिद्वारा गर्ने निर्वाचन कसुरमा शान्ति भङ्ग गर्न नहुने, हातहतियार साथमा लिएर हिँड्न तथा प्रयोग गर्न नहुनेलाई परिभाषित गरेको छ। यस्तै अनावश्यक प्रभावमा नगद वा जिन्सी लिन नहुने, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी वा कुनै सस्ंथाले प्रभाव पार्न नहुने, गैरकानुनी रूपमा मतपत्र लिन वा दिन नहुने कसुरमा परिभाषित गरेको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
भोगअधिकारको जग्गा आजदेखि लिजमा अनिवार्य, ६ महिनाभित्र लिजमा परिणत नगरे जफत
काठमाडौं १, पुस । सरकारी स्वामित्वमा रहेका देशभरका जग्गा तथा भवन अबदेखि भोगाधिकारको सट्टा लिजसम्बन्धी व्यवस्थामा जानुपर्ने बाध्यकारी नियम शुक्रबारदेखि लागू हुँदैछ । सरकारी जग्गा तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्थित अभिलेख राख्न एवं दुरुपयोग रोक्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले भोगाधिकारसम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन गरी लिजमा जानैपर्ने नियम ल्याएको हो । सरकारले सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०६२ खारेज गरेर लिजको प्रावधान ल्याइएको हो । सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न लिजसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री विक्रम पाण्डेले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने बताए । “सरकारी सम्पत्तिको दोहनलाई नियन्त्रण गर्न भोगाधिकारको सट्टा लिजसम्बन्धी व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको हो,” मन्त्री पाण्डेले भने, “भोगाधिकारलाई लिजमा रूपान्तरण गर्न ६ महिनाको समय दिएका थियौं, यस अवधिमा आएका बाहेकको जग्गाजमिन अब सरकारले स्वतः जफत गर्नेछ ।” सरकारी जग्गाजमिन भोगचलन गर्दै आएका विभिन्न निजी तथा गैरसरकारी संघ–संस्था र व्यक्तिका लागि लिजमा जान ६ महिनाको समयसीमा तोकिएको थियो । उक्त समयसीमा बिहीबारदेखि सकिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्म नगन्य मात्रैले लिजमा जान निवेदन दिएका छन् । निश्चित अवधिका लागि सरकारी स्वामित्वका जग्गाजमिन निजी संघ–संस्था तथा व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने दिइने प्रावधान लिज हो । सरकारले भोगअधिकारका लागि दिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्ने अन्तिम दिनसम्म अत्यन्त कम मात्रामा आवेदन परेको छ । गत जेठ २९ गते सरकारले भोगअधिकार गरिरहेका सरकारी जग्गा ६ महिनाभित्र लिजमा आउन आवेदन गरेको थियो । सो आह्वानअनुसार बिहीबार सो म्याद समाप्त भएको छ । सरकारले तोकेको समयसीमा भित्र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा जम्मा दुइटा मात्रै लिजमा जाने गरी निवेदन परेको छ । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय प्रमुख कार्यालयका प्रमुख पदमनिधि सोतीका अनुसार ३८ स्थानको जग्गाजमिन निजी प्रयोजनका लागि भोगाधिकार दिइएको थियो । २०४५ अघिबाट उनीहरूले सरकारी जग्गाजमिन प्रयोग गर्दै आएको मालपोतको तथ्यांकमा उल्लेल छ । कलंकी मालपोत कार्यालयका प्रमुख नवीन अधिकारीका अनुसार भोगाधिकारबाट लिजमा जान परेको निवेदनमाथि छानबिन तथा अनुसन्धान जारी राखिएको छ । उनले पनि लिजमा जाने प्रयोजनका लागि नगन्यमात्रै निवेदन परेको अधकारीले बताए । चाबहिल मालपोत कार्यालय प्रमुख पृथबहादुर केसीले पनि एकिन तथ्यांक संकलन भइनसकेको बताए । शुक्रबारबाट दर्ता भएका निवेदनको तथ्यांकलाई भेरिफिकेसन कार्य अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । सरकारी जग्गा तथा लिज लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ दोस्रो संशोधन ९२०७२० भै लागू भइसकेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार भोगअधिकारमा पाउने व्यक्ति, संस्था वा निकायले भागअधिकार प्राप्त गरेको जग्गा लिजमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यनीतिको दफा २१ मा छ । तोकिएको म्यादभित्रमा लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएमा सो म्याद समाप्त भएपछि त्यस्तो भोगअधिकार स्वतः समाप्त हुने भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
सय मेगावाटभन्दा साना आयोजना सरकारले नबनाउने, साना आयोजना निजी क्षेत्रकै जिम्मामा
काठमाडौं १, पुस । सरकारले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरेको छ। ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो घोषणा गरेको हो। ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बिहीबार गरेको घोषणाअनुसार ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले अबदेखि प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० छुट पाउनेछन्। उत्पादकहरूलाई ऊर्जाका क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको मन्त्री शर्माले बताए। मन्त्री शर्माका अनुसार अबदेखि सरकारले सय मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजना नबनाउने भएको छ। साना आयोजना निजी क्षेत्रकै जिम्मामा छाड्ने योजनासहित सरकारले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए। यसबाट निजी क्षेत्रका धेरै कम्पनीले लाइसेन्स पाउने र उनीहरू ऊर्जा उत्पादनमा प्रोत्साहित हुने मन्त्री शर्माको विश्वास छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानको आयोजनामा राजधानीमा सुरु भएको ‘पावर समिट २०१६’ मा मन्त्री शर्माले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ नीति ल्याउने घोषणा गर्दै अबदेखि विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा ‘टेक एन्ड पे’ निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको विद्युत् आवश्यक परे खरिद गर्ने नभए नगर्ने व्यवस्था हटाइने घोषणा गरे। ‘टेक एन्ड पे’ को सट्टा ‘टेक अर पे’ अर्थात् उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले किन्नैपर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्री शर्माले बताए। यसबाट जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुने उनको भनाइ छ। ऊर्जा मन्त्रालयले अघि सारेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीमा निजी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले पनि संस्थागत सेयर हाल्न पाउने व्यवस्थासमेत गरिने मन्त्री शर्माले घोषणा गरे। उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि गरेका अन्य घोषणामा जलविद्युत्मा गरिने लगानीको ब्याजदर घटाउन पहल गर्ने, ऊर्जा संकटकाल कार्य योजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनुमोदन गर्ने र ‘पोस्ट रेट’को विषयमा गरिएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेलगायत रहेका छन् । रतसँग गरिएको पीटीए विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा भारतसँग तत्काल वार्ता गर्ने पनि उनले बताएका छन्। हालसम्म सम्झौता भए पनि दुई पक्षीय वार्ता नहुँदा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन सकेको छैन। भारत नेपालको ऊर्जा निर्यातका लागि प्रमुख स्थान हो। नेपलका ठूला आयोजनामा भारतीय लगानी बढाउन पनि यस कार्यलाई शीघ्र टुंगोमा पु¥याउन आवश्यक भएकाले मन्त्री शर्माले दुई पक्षीय छलफल अगाडि बढाउने बताएका हुन्। राजधानी दैनिकबाट ।
दुईतिहाइ निक्षेप काठमाडौंकै, रेमिट्यान्सका कारण वित्तीय क्षेत्रमा काठमाडौं बाहिरको हिस्सा
काठमाडौं १, पुस । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको कुल निक्षेपमा काठमाडौं क्षेत्रको हिस्सा ६८.०९ प्रतिशत र कर्जामा ५२.६१ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा निक्षेपको हिस्सा करिब एक प्रतिशतले घटेको छ भने कर्जा दुई प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष कुल निक्षेपमा काठमाडौंको हिस्सा ६९.३ र कर्जामा ५४.७ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा शाखा खोल्नको लागि काठमाडौंबाहिर प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको कारण निक्षेप र कर्जामा काठमाडौं बाहिरको हिस्सा केही बढ्दै गएको बताउँछन् । “सडक सञ्जालका कारण काठमाडौं बाहिर पनि आर्थिक गतिविधिहरू बढ्दै गएका छन्,” थापा भन्छन्, “जसका कारण केही मात्रामा भए पनि वित्तीय क्षेत्रमा काठमाडौंबाहिरको हिस्सा बढ्दै गएको छ ।” राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष ९०७२/७३० मा काठमाडौंसहित विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीलाई आधार बनाएर ४७ जिल्लाको समग्र आर्थिक स्थितिको अध्ययन गरेको थियो । जसअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२र७३ असार मसान्तमा भएको १९ खर्ब ६२ अर्ब निक्षेपको आधारमा क्षेत्रगत हिस्सा निकालिएको हो । काठमाडौंपछि सबैभन्दा बढी निक्षेप हुने क्षेत्रमा पोखरा ७.६३ प्रतिशतको आधारले दोस्रो स्थानमा छ । तर, कर्जामा भने काठमाडौंपछि वीरगन्ज दोस्रोे स्थानमा छ । विरगन्ज क्षेत्रले कुल कर्जामा ११.२५ प्रतिशत लिएको देखिन्छ । विरगन्ज क्षेत्रमा उद्योगहरू बढी हुने भएकोले कर्र्जा बढी प्रयोग हुने गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाह रेमिट्यान्सका कारण वित्तीय क्षेत्रमा काठमाडौं बाहिरको हिस्सा केही बढ्दै गएको बताउँछन् । वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप र कर्जाको आधारले सबैभन्दा कमजोर क्षेत्र भने धनगढी छ । धनगढीको निक्षेपमा हिस्सा १.६३ प्रतिशत छ भने कर्जामा २.७१ प्रतिशत छ करोबारमा दैनिकबाट ।
