एनसीसी बैंकको डेपुटी सिईओमा बन्दना पाठक नियुक्त, सबैभन्दा ठूलो चुनौति जनशक्ति व्यवस्थापन
काठमाडौं, ३ माघ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकले डेपुटी सीईओमा बन्दना पाठकलाई नियुक्त गरेको छ । चार वटा विकास बैंक मर्ज भएपछि एनसीसी बैंकले सोही बैंकमा डेपुटी जनरल म्यानेजरको पदमा कार्यरत पाठकलाई डेपुटी सीईओमा प्रमोशन गरेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा एमए गरेकी पाठकसँग २३ वर्षसम्म बैकिङ क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको अनुभव छ । उनले १३ वर्ष एनसीसी बैंकमा र १० वर्ष नेपाल बंगलादेश बैंकमा काम गरेकी छिन् । निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंकमा डेपुटी सिईओ तहमा पुग्ने संभवत उनी पहिलो महिला बैंकर्स हुन् । मर्जमा भएको तीन वटा विकास बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु राजाराम खड्का, कमल गौतम र रेवन्तकुमार दाहालले डेपुटी जनरल म्यानेजरको भूमिका पाएका छन् । मर्जपूर्व एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद खाली थियो । एकै पटक पाँच वटा बैंक मर्ज भएकोले यस बैंकमा जनशक्ति व्यवस्थापन निकै चुनौतिपूर्ण काम रहेको छ । नवनियुक्त डेपुटी सीईओ पाठकले यसअघि सोही बैंकमा मानव संशाधन विभाग प्रमुख भएर काम गरेकी थिइन।
रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टले ५ लाख कित्ता आइपिओको लागि माग्यो बोर्डको अनुमति
काठमाडौं, ३ माघ । रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले ५ लाख ६० हजार आइपिओको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बैंकले आइपिओे जारी गर्ने अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको हो । कम्पनीले पुस २७ गते बोर्डमा धितोपत्र निवेदन दिएर एस क्यापिटल मार्फत सो मात्रामा आइपिओ जारी गर्न अनुमति मागेको हो । कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धिको योजना अनुसार सो मात्राको आइपिओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मधेसबिनाको काठमाडौं कल्पना हुनै सक्दैन – प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, ३ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मधेसबिनाको काठमाडौँको कल्पना हुनै नसक्ने बताएका छन् । आइतबार राति अबेर दुबईमा प्रवासी नेपालीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पहाड र मधेसका नाममा क्षेत्रीय ध्रुवीकरण बढ्न नहुनेमा जोड दिए । हिमाल, पहाड र तराईबीचको एकता जोगाउनु हाम्रो पहिलो दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले कुनै जाति, क्षेत्र र समुदायलाई धकेलेर राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकिँदैन भने । प्रधानमन्त्रीले भने– “मधेसका लागि काठमाडौँ र काठमाडौंका लागि मधेस दुवै अभिन्न रुपमा जोडिएका छन् । मधेसबिनाको काठमाडौँको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय एकता र अखण्डताकै लागि हो ।” सरकारको चासो आर्थिक समृद्धि र विप्रेषण महत्वपूर्ण आयोजनामा लगानी गर्नुमा रहेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भने – “मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि निरन्तर देश दौडाहामा छु । कसरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ, कसरी राष्ट्रिय आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ । तपाइँहरुको पसिनाबाट आर्जेको विप्रेषण कसरी सदुपयोग र लगानी गर्न सकिन्छ । यसका लागि मैले निरन्तर प्रयास गरिराखेको छु ।” नेपालमा प्राकृतिक टावर (सगरमाथा) रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले मानव निर्मित टावर र प्राकृतिक टावरलाई जोडेर नेपालको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रवासी नेपालीसँग प्रधानमन्त्रीले नेपाली व्यवसायीसँग अन्तक्र्रिया गरेका थिए । अन्तक्र्रियामा प्रधानमन्त्रीले भने– “तपाइँहरुले नेपालबाट आएर यहाँ व्यवसाय गर्नुभएको छ । हामी नेपालमा पनि लगानीको वातावरण बनाउन प्रयत्नशील छौँ। त्यसका लागि आगामी मार्च २ र ३ मा काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन गर्दैछौँ । तपाइँहरुले पनि नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश लैजान अनुरोध गर्छु ।” प्रधानमन्त्रीले प्रवासी नेपालीका समस्या प्रत्यक्ष बुझ्ने अवसर पाएको जानकारी दिँदै भने – “तपाइँहरुले आफ्ना समस्या र पीडा राखेका छन् । मैले सरकारको तर्फबाट प्रवासी नेपालीका समस्या समाधानमा निरन्तर कोसिस गरिरहेको छु । अध्यागमनलाई व्यवस्थित गर्ने, गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने, दुबईमा कन्सुलर कार्यालय खोल्ने विषयमा छिट्टै निर्णय लिनेछौँ । सरकार तपाइँहरुको साथमा छ, आवश्यक सहयोगका लागि सक्दो कोसिस हुनेछ ।” कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा विद्युत् बजारको समस्या नरहेको भन्दै उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सकिने र साझा सङ्कल्प गर्ने हो भने १५ वर्षभित्र देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताए। सो अवसरमा व्यवसायी र प्रवासी नेपाली कामदारहरुले नेपालको आर्थिक विकास र विदेशमा नेपालीले भोग्नुपरेका विविधि समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए । रासस
ज्ञवालीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर
काठमाडौं, ३ माघ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट गैरकानूनी रुपमा हटाइएकाले सुशील ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । ज्ञवालीले पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सोमबार अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । साथै, ज्ञवालीलाई हटाउने र डा. गोविन्द राज पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको छ । दायर गरिएको उक्त रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री, डा. पोखरेलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदन दायर गर्नु पर्नामा ज्ञवालीले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ दफा ११ (३) मा ५ वर्षको पदावधि हुने उल्लेख भएकोले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गर्ने पत्रमा नै पाँच वर्षको लागि नियुक्त गरिएको, प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले कानूनले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना तथा प्रयोग गर्दै आएको ज्ञवालीले बताएका छन् । ज्ञवालीले आफ्नो नेतृत्वमा प्राधिकरणले गरेका पुनर्निमाण सम्बन्धी समन्वयात्मक कार्यहरुको तथ्यपरक रुपमा विस्तृत रुपमा नै पहिलो र दोस्रो स्पष्टिकरणमा उल्लेख गरिसकेका छन् । त्यसको कुनै अध्ययन विश्लेषण नै नगरी समन्वय गर्न नसकेको भनी डा. पोखरेललाई नियुक्ती गर्ने विपक्षीहरुको निर्णय आफ्नो कार्य सम्पादनसँग भन्दा पनि विपक्षीहरुको पूर्व सहमति र योजनाको कार्यान्वयन मात्र भएको भन्ने कुरा स्पष्ट भएको पनि ज्ञवालीद्धारा जारी रिटमा उल्लेख छ । रिटमा उल्लेख भए अनुसार भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका पहिचान भएका कूल ६,२६,०३६ जना लाभग्राही घरधनीहरु मध्ये जम्मा ५,४४,९९६ जना लाभग्राही घरधनीहरुसँग निजी आवास अनुदान सम्झौता कार्य सम्पन्न भएकोमा ४,५९,८८६ लाभग्राही घरधनीको बैंक खातामा अनुदान वापतको पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम जम्मा भइसकेको छ । पहिले व्यवस्था भएको दोश्रो एवं तेस्रो किस्ताको रकम क्रमशः ८० हजार रुपैयाँ र ७० हजार रुपैयाँलाई निर्देशक समितिको २०७२ असोज १० गतेको निर्णयबाट वृद्धि गरी क्रमशः १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र १ लाख रुपैयाँ पुर्याउने कार्य्विधि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएकोमा सो सम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषदले स्पष्टिकरण माग गर्ने निर्णय गरेकै दिन गरेको हुँदा सो अनुदान वितरण भएन भनी आफूलाई कारवाहीको आधार बनाउन नमिल्ने ज्ञवालीले बताए । प्राधिकरणको निर्देशक समितिको २०७३ असोज १० गते बसेको बैठकले ‘…अनुदान सम्झौता तथा अनुदान वितरणका क्रममा देखा परेका विभिन्न प्रतिकूलताहरुका बाबजूद प्राधिकरणको संयोजनमा सम्बद्ध मन्त्रालय तथा कार्यान्वयन निकायहरुद्वारा भएको कार्य प्रगति अवस्था सन्तोषजनक रहेको…’ भनी लिखित निर्णय नै गरेको र निर्देशक समितिको अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले मूल्यांकन गर्दा सन्तोषजनक देखिएको सत्य व्यहोरा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षको हैसियतमा निर्णय गर्दा सन्तोषजनक नदेखिएको भनी निर्णयको आधार बनाउनुले विपक्षीले दुराशय राखी निर्णय गरेको प्रष्ट भएको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ । गत पुस २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ज्ञवालीलाई हटाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा डा. पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुस १४ र २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयानुसार ज्ञवालीसँग दुई पटक स्पष्टिकरण सोधिएको थियो ।
विश्वको आधा सम्पत्ति आठ व्यक्तिको स्वामित्वमाः अक्सफाम
लन्डन, ३ माघ । डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको उद्घाटन अगाडि सोमबार अक्सफामले विश्वका आधा जनसङ्ख्याको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति बराबर आठ व्यक्तिको सम्पत्ति भएको र यस असमानताले विश्व समाजलाई विभाजनतर्फ लैजाने चुनौती देखिएको जानकारी दिएको छ । विश्वका सबैभन्दा गरिब ३.६ अर्ब जनताको सम्पत्ति अमेरिकाका छ, स्पेनका एक तथा मेक्सिकोको एक व्यापारिको कुल सम्पत्ति बराबर रहेको उक्त संस्थाले उल्लेख गरेको छ । फोर्बसले प्रकाशन गरेको अरबपतिको सूचीबाट यस संस्थाले माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स, फेसबुकका सहसंस्थापक मार्क जुकरबर्ग र अमेजनका संस्थापक जेफ बिजसलाई समेटेको छ । अक्सफामले विश्वभर धनी र गरिबबीच ठूलो भिन्नता तथा राजनीतिक मूलप्रवाहप्रति बढ्दो असन्तुष्टिबीच सम्बन्ध देखाएको छ । अक्सफामले प्रकाशन गरेको नयाँ प्रतिवेदन ‘एन इकोनोमी फर द नाइन्टिनाइन परसेन्ट’’ (उनान्सय प्रतिशतका लागि अर्थतन्त्र) मा युरोपेली युनियनबाट बेलायतको पलायन तथा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको अभियान जातिवादको डरलाग्दो वृद्धि तथा राजनीतिक मूलप्रवाहप्रति व्यापक भ्रम अन्त्य सङ्केत भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा धनी मुलुकका बढी जनताले वर्तमान अवस्थामा चित्त बुझाउन छोडेको उल्लेख गरिएको छ । भारत तथा चीन जस्ता मुलुकमा सम्पत्ति वितरणको नयाँ तथ्याङ्कले यस संस्थाको हिसाबकिताबमा पुनरावलोकन गराएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित छ । एक वर्ष अगाडि यस संस्थाले विश्वका आधा सम्पत्ति ६२ प्रतिशत व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको उल्लेख गरेको थियो । डाभोसमा मङ्गलबारदेखि शुक्रबारसम्म विश्वका राजनीतिक तथा व्यापारका सम्भ्रान्त व्यक्तित्वहरूको बैठक आयोजना हुनेछ र असमानताका विषयमा त्यस बैठकले प्रमुख रूपमा छलफल गर्नेछ । विश्व आर्थिक मञ्चको यस वार्षिक बैठकमा करिब तीन हजार व्यक्तिले भाग लिनेछन् । यस शिखर बैठकको शीर्षक ‘‘उत्तरदायी तथा जिम्मेवार नेतृत्व’’ रहेको छ । विश्वव्यापीकरणविरुद्ध आक्रमण तथा दुई मतदानका आश्चर्यजनक नतिजा तथा पश्चिममा लोकप्रियवादका कारण यो शीर्षक छनौट भएको आयोजकहरूले जानकारी दिएका छन् । अक्सफामले आफ्नो प्रतिवेदनमा धनी व्यक्ति तथा संस्थालाई लक्ष्य गरी करको दर बढाउन तथा संस्थागत कर घटाउन मुलुकबीच प्रतिस्पर्धा हुन नदिन विश्वव्यापी सम्झौता गर्न आह्वान गरेको छ । संस्था तथा व्यापार र राजनीतिसँग नजिकमा रहनेको प्रभाव पार्ने प्रयासको आलोचना गर्दै यस संस्थाले आधिकारिक सार्वजनिक प्रभाव तथा अभिरुचिबीच द्वन्द्वविरुद्ध कडा कानुन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । रासस/एएफपी
बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका सञ्चालक समिति नहटाउन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, ३ माघ । सर्वोच्च अदालतले चितवनको भरतपुरमा रहेको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सो अस्पतालका सञ्चालक समितिलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सो सञ्चालक समितिका सदस्यलाई हटाउनु पर्नाका कारण देखाउन समेत सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । गत वैशाखमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र पठाएपछि निष्क्रिय रहेको सञ्चालक समितिमा गत पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छ जना नयाँ सदस्य नियुक्त गरेको थियो । नयाँ सञ्चालक समितिको बैठकसमेत बसिसकेको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध सञ्चालक समितिका सदस्य रामप्रसाद न्यौपाने, प्रभा बराल, गणेश गुरुङ र केदार सेन्चुरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रासस
नारायणगढ-मुग्लिन सडकको काम प्रभावित, हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न
चितवन, ३ माघ । लक्ष्यअनुरुप काम हुन नसकेको नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डमा माघी पर्वका कारण कामदार घर गएपछि थप केही दिन काम प्रभावित हुने भएको छ । अधिकांश कामदार थारू समुदायका रहेकाले पुस २६ गतेबाट उनीहरू बिदामा गएका छन् । माघको दोस्रो साता नभई पूरै कामदार नफर्किने देखिएको छ । नारायणगढ-मुग्लिन सडक आयोजनाका इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार लक्ष्यअनुरुप काम भएको भए यतिबेला ५२ प्रतिशत काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । सो सडकखण्डमा ६ सय तीनजना कामदार दैनिक परिचालन हुँदै आएका थिए । स्थानीय चेपाङ समुदायका र मधेसका न्यून कामदार भए पनि अधिकांश दाङ, बाँके, बर्दिया, सल्यान लगायतका जिल्लाका भएको खनालले बताए । उनीहरूले गारो लगाउने, कल्भर्ट राख्ने, नाली बनाउने जस्ता काम गर्ने गर्दछन् । उनीहरू बिदामा गएसँगै मेसिनले भित्तो काट्ने बाहेकका काम नभएको उनले बताए । रासस
शुरु भयो काठमाडौं टावरको निर्माण, महानगरपालिका भन्छ-अहिलेलाई १२ तल्ला मात्रै
काठमाडौं, ३ माघ । काठमाडौंको पुरानो बस पार्कमा काठमाडौं टावर निर्माण शुरु भएको छ । जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काठमाडौं टावरको निर्माण आरम्भ गरेको हो । ‘निर्माण सामग्री ढुवानी भैरहेको छ, अब काठमाडौं टावरको निर्माण आरम्भ भयो’, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले विकासन्युजसँग भने । टावर निर्माण आरम्भ गर्ने भन्दै २०७३ साल बैशाख २२ गते पुरानो बसपार्कलाई खुल्ला मञ्चमा सारिएको थियो । बसपार्क सारिएको ८ महिनापछि टावर निर्माण आरम्भ गरिएको हो । हाल बस पार्कमा स्काभेटरले खन्ने काम गरिरहेको छ भने केहि टिप बालुवा पनि झारिएको देख्न सकिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७१ फागुन ८ गते जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिसँग सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा २९ तले बहुउदेश्यिय काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण सम्झौता गरेको थियो । २०७२ साल कात्तिक २५ गते उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले टावरको शिलान्यास गरेका थिए । के छ सम्झौतामा ? पुरानो बसपार्कले चर्चेको २३ रोपनी ५ आना ३ पैसा २ दाम जामिनमा काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर महानगरपालिकाले निर्माण अनुमति भने १२ तल्लाका लागि मात्रै दिएको छ । भूकम्पपछि १२ तल्ला भन्दा अग्ला भवन निर्माण गर्न रोक लगाइएको थियो । कुल जमिनमध्ये ४० प्रतिशत भागमा टावरको निर्माण हुनेछ । बाँकी ६० प्रतिशत जमिनमा गार्डेन निर्माण गरिनेछ । २०६८ सालको असोजमा निर्माण अनुमति प्रदान गर्दा २९ तल्लो सो भवनको लागत एक अर्ब ८७ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । हाल सो मुल्यमा ४० प्रतिशत लागत बढ्ने अनुमान गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि ३ वर्ष अवधि तोकिएको छ । त्यसपछि २७ वर्ष निर्माण कर्ता कम्पनीले सञ्चालन गर्नेछ । अर्थात ३० वर्षपछि काठमाडौं टावर काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा आउनेछ । २७ वर्षसम्म महानगरपालिकाले वार्षिक दुई करोड ७० लाख रुपैंयाँ जग्गा लिज वापत राजश्व समेत प्राप्त गर्ने भनिएको छ । भवन निर्माणका लागि प्राइम कमर्सियल बैंकले तीन बर्षका लागि एक करोड ८५ लाख रुपैंयाँको बैंक ग्यारेण्टी गरिदिएको छ ।
