प्रभु बैंकको नाफा एक अर्ब ११ करोड, धमाधम उठ्दै खराब कर्जा
काठमाडौं, ४ माघ । प्रभु बैंकले चालु आर्थिक बर्षको दोश्रो त्रैमासिक अवधीमै एक अर्ब ११ करोड नाफा कमाएको छ । बैंकले गत असोज मसान्तसम्ममा जम्मा २८ करोड २४ लाख मात्रै नाफा कमाउन सफल भएको थियो । बैंकले पुस मसान्तमा आइपुग्दा ठुलो मात्रामा खराब कर्जा उठाउन सफल भएको छ । बैंकले सो अवधीमा खराब कर्जाका रुपमा रहेको एक अर्ब १३ करोड रुपैंयाँ उठाएको हो । बैंकले खराब कर्जालाई ७ दशमलब ५४ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलब ८८ प्रतिशत बनाउन पनि सफल भएको छ । बैंकले ७० अर्ब २१ करोड निक्षेप संकलन गरेर ५६ अर्ब ५२ करोड कर्जा लगानी गर्दा एक अर्ब ४४ करोड रुपैंयाँ ब्याज आम्दानी गरेको देखिन्छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १८ रुपैंयाँ ९१ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १२४ रुपैंयाँ एक पैसा रहेको छ । बैंकको नाफा एक अर्ब ११ करोड पुग्दा पनि मंगलबार सेयर मुल्य भने १२ रुपैंयाँले घटेर ३४४ रुपैंयाँमा आइपुगेको छ । प्रभु बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रभु इन्स्योरेन्सले ५० प्रतिशत हकप्रदको लागि माग्यो धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति
काठमाडौं, ४ माघ । प्रभु इन्स्योरेन्सले ५० प्रतिशत (अर्थात २ बराबर १ को अनुपातमा) हकप्रद शेयर निष्काशनको लागि नेपाल धितोपत्र धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । कम्पनीले गत पुस २९ गते नै बोर्डसँग शेयर निष्काशनको लागि अनुमति मागेको हो । इन्स्योरेन्सले १९ करोड २५ लाख ७ हजार रूपैयाँको १९ लाख २५ हजार कित्ता हकप्रद शेयर ल्याउन लागेको हो । हाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी ३८ करोड ५० लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर १०७३ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्दै पाठ्य पुस्तक छाप्नेलाई कारवाही नगरि छोडियो
काठमाडौं, ४ माघ । गौतम बुद्धको जन्म भारतमा भएको हो भन्दै पुस्तक लेख्ने नेपाली प्रकाशक र लेखकले क्लिन चिट पाएका छन् । कक्षा ९ को सामाजिक अध्ययन पुस्तकमा गौतम बुद्धको जन्म भारतमा भएको हो भनेर लेख्ने संगीता थेवे र उनको पुस्तक प्रकाशन गर्ने सुभारम्भ पब्लिकेशनले क्लिन चिट पाएका हुन् । क्लिन चिट दिएको पत्र हेर्न यहाँ थिच्नुहोस् (कक्षा ९ को सामाजिक शिक्षा विषयक पाठ्यपुस्तकमा गौतम बुद्धको जन्म भारतमा भएको भनी छापिएको) थेवेले लेखेको कक्षा ९ को सामाजिक अध्ययन किताबमा गौतम बुद्धको जन्ममा भारतमा भएको हो भनिएको थियो । उनको सो पुस्तकलाई सानोभर्याङमा रहेको सुभारम्भ पब्लिकेशनले छापेको थियो । सुभारम्भ प्रकाशनका अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवकोटा हुन् । | उनीहरु दुबैलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानो ठीमीले गल्ति स्विकार गरेको र फेरी नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोले सचेत गराएर छाडिएको उल्लेख छ । उनीहरुले गौतम बुद्धको जन्मस्थल सम्बन्धी कुनै भ्रम पार्ने उदेश्य नरहेको र छपाईका क्रममा वाक्य केहि अधुरो भई भ्रम सृजना भएको महशुस गरेकाले त्यस्तो गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गराएर छाडिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सो पुस्तकले गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएको भन्दै छापेको प्रमाणसहित कुमार बालदले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई आवश्यक कारवाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्रियतासँग जोडिएको गम्भिर बिषयमा पनि केन्द्रले भने सामान्य सचेत गराएर मात्रै छाडेको हो ।
मन्त्रालयमा दर्ता नभएका स्वास्थ्य संस्थाले विभागबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र नपाउने
काठमाडौं, ४ माघ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमतिपत्र नलिएका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र नदिन अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्राचार गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग निजी स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाको दुरुस्त अभिलेख नभएकाले मन्त्रालयसँग परामर्श नगरी ती संस्थाको कर चुक्ता नगर्न आग्रहसहितको पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । नेपालमा सञ्चालित धेरै निजी स्वास्थ्य संस्था मन्त्रालयमा दर्ता नभएको र भएकाहरुले पनि नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेको पाइएपछि यस्तो निर्णय आएको हो । गत मङ्सिरमा गरिएको अनुगमनमा आधाभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था मन्त्रालयमा दर्ता भएको पाइएको थिएन । पछि देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थालाई दर्ता तथा नवीकरण गर्न यही माघ मसान्तसम्मको समयावधि दिइएको छ । माघपछि दर्ता तथा नवीकरणबिना सञ्चालन भएका चिकित्सालय, प्रयोगशाला, अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्था अवैध ठहरिएमा कारबाहीमा पर्ने स्वाथ्य मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । रासस
६० वर्ष नाघेका कृषकले यहि वर्षदेखि पेन्सन पाउने, पेन्सनका लागि एक करोड विनियोजन
काठमाडौं, ४ माघ । कृषि विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षबाटै ६० वर्ष पुगेका कृषकलार्इृ पेन्सन दिने भएको छ । मन्त्रालयले २० वर्ष कृषि कार्य गरेका ६० वर्ष उमेर पुगेका कृषकलाई यो सुविधा दिन लागेको हो । कृषक पेन्सनका लागि दुई वटा मोडल तयार पारिएको कृषि विकास मन्त्रालयका सह प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । ‘दुई मोडेलमध्ये एउटा मोडेल चालू आवबाटै लागू हुनेछ भने अर्को मोडेलको लागि आधार स्तम्भ तयार गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘एउटा मोडेल ६० वर्ष नाघेका कृषकका लागि हुनेछ भने अर्को योगदानमा आधारित,’ उनले भने । मन्त्रालयले २० वर्ष कृषि कर्ममा विताइसकेका कृषकलाई राज्यबाट केही सुविधा दिनको लागि कार्यक्रम लागू गर्न लागेको हो । दोस्रो मोडलअनुसार भने कृषक र सरकार दुबै पक्षको योगदान रहने छ । कृषक आफैले गरेको योगदानका आधारमा सुविधा पाउने छ । हरेक महिना कृषकले गर्ने आयआर्जनबाट उसले कति पेन्सन फन्टमा योगदान गर्न सक्छ त्यहि अनुरुप सरकारको पनि योगदानबाट कृषकले पेन्सन पाउने छ । यो मोडेल लागू हुन केही वर्ष लाग्ने बताइएको छ । मन्त्रालयलाई पेन्सन कार्यक्रम लागू गर्न परामर्श समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइ सकेको छ । सरोकारवाला निकाय तथा कृषकसँगको छलफलमा उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । कृषि विज्ञ हरि रोक्काको संयोजनमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा माथि फेरि अर्को कमिटिले छलफल गर्ने छ । सो प्रतिवेदन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालको संयोजनमा बनेको कमिटिले अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई अर्को प्रतिवेदन बुझाउने छ । यहि माघ १५ गतेसम्म मन्त्रालयलाई पेन्सन फण्ट कार्यान्वयन प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा कमिटिको रहेको छ । त्यसपछि मन्त्रालयमा छलफल गरी छिट्टै मोडेलको रुपमा पेन्सन कार्यक्रम लागू गर्ने योजना मन्त्रालयले बताएको छ । ‘चालू आवको बजेटमा कृषक पेन्सनका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ,’ उनले भने ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समेत यस विषयमा अध्ययन गर्ने भनेकाले मन्त्रालयले यहि वर्षबाट कार्यक्रम लागू गर्ने योजना अघि सारेको हो । आगामी आवको लागि थप १० अर्ब बजेट कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी आव २०७४/७५ का लागि चालू आवको बजेटमा थप १० अर्ब बजेट थपेर माग गर्ने कार्यक्रम बनाउन लागेको छ । १० वर्षे कृषि रणनीति (एडीएस) तथा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि सो बजेट आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको हिसाव छ । सरकारले चालू आवका लागि उक्त मन्त्रालयलाई २७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । एडीएसमा २ सय ३१ वटा कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।
चालु आवको पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्र
पोखरा, ४ माघ । चालु आवको अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । यहाँ मंगलबार आयोजित ‘निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा र नागरिक सेवामा रणनीति’ विषयको परामर्श गोष्ठीमा मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले सो जानकारी दिँदै पूर्वाधार योजनाको पुँजीगत खर्च बढाउन त्यससँंग सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखसँग आग्रह गरेका छन् । मुख्य सचिवले संविधान कार्यान्वयनमा निजामती प्रशासन बढी चनाखो भएर निपुणता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार वार्षिक रुपमा एक लाखभन्दा बढी रुपैयाँ नयाँ योजना थपिने र ती योजनामा बजेट माग हुने गरेको छ । अधुरा योजना सकेर मात्रै नयाँ योजनाको शुरुआत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सार्वजनिक सुधारका लागि सार्वजनिक प्रशासनको तयारी आयोजनाको संयुक्त तत्वावधानमा भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका क्षेत्रीय प्रशासक खगराज बरालले निजामती कर्मचारी शासक नभई सेवकका रुपमा जनताको काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । कार्यक्रममा प्रदेश ४ नं अन्तर्गतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी र सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका प्रमुखको सहभागिता थियो । रासस
कर्णाली सडक खण्ड निर्माण हुँदै, करिब दुई अर्ब ८४ रुपैयाँ खर्च लाग्ने
काठमाडौं, ४ माघ । सरकारले कर्णाली सडकखण्डको निर्माणलाई अझै तीव्रता दिन निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ । रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक र सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले बाजुराको पिलुचौर र कालीकोटको शिजातिभिर खण्डमा भइरहेको सडक निर्माणको स्थलगत निरीक्षण गर्दै आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको र समस्या आइपरे तत्काल समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कालीकोटको लालु गाविसबाट शुरु भई बाजुरा हुँदै हुम्लाको सिमीकोटसम्म पुग्ने १९६ किमी बाटो खोल्ने कार्य धमाधाम हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को २०७१ चैत ९ गतेको निर्णयानुसार नेपाली सेनालाई उक्त सडक खोल्ने जिम्मा दिइएको हो । सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयका सहायकरथी उद्धव विष्टले चालु आव २०७३/०७४ भित्र कालीकोटअन्तर्गतको ४० किमी बाटो खोलेर सडक विभागलाई बुझाइने र बाजुरा र हुम्लाको पनि सडक खोल्न शुरु गरिने बताए । दुई वर्षभित्रै सडक खोल्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो सडकका लागि कुल दुई अर्ब ८४ रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएकामा चालु आवका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताइएको छ । रासस
ठूलो स्केलको उद्योग आएनन् भने बैंकहरुलाई गम्भिर धोका हुनेछ-अजय श्रेष्ठ
पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा भईरहेको पुँजी वृद्धि सहि हो कि होइन ? यसको परिणाम राम्रो आउँछ वा यसले बैकिङ क्षेत्रमा जोखिम निम्त्याउने काम भईरहेको छ भन्ने विषयमा वहस चलिरहेको छ । बैकिङ क्षेत्र मोटाएको हो कि सुन्निएको भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । पोखरी कति गहिरो छ पौडनेलाई जति थाहा हुन्छ डिलमा बसेर हेर्नेलाई त्यति हुँदैन । मुलत पुँजी वृद्धि गर्ने उदेश्यले बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्ज भएका हुन् । यो मर्जको अनुभवले के भन्छ ? यहि विषयमा केन्द्रीत भएर हामीले बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठसँग विकास वहस गरेका छौं । अजय श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनी लिमिटेड पुँजी वृद्धिपछि बैंक चलाउन कति सजिलो हुँदो रहेछ ? साथै, के के समस्या आउँदो रहेछ ? पुँजी वृद्धिपछि पनि बैंकले गर्ने काम आधारभूत रुपमा उही हो । अंक मात्रै ठूलो हुने हो । वृहत अर्थतन्त्र, उद्योग व्यापार र समाजिक शैली जता जान्छै, बैकिङ सेवा पनि त्यतै जान्छ । आर्थिक वृद्धि कम छ, उद्योग व्यापार फस्टाउन सकेको छैन, ग्राहकको अवस्था स्थीर छ भने बैंक मात्र दौडेर अगाडि पुग्न सक्दैन । पछिल्लो अवस्था के हो भने बैैंकहरुको पुँजी वृद्धि गरियो । एउटा कोणबाट हेर्दा यो काम राम्रो हो । किनकी हामी विश्व बजारसँगै प्रतिस्पर्धा गर्दै जानुपर्छ । तर बैंकले मात्र होइन, किसानको पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुनुपर्छ, उद्योगीको पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुनुपर्छ । भारतको किसानले प्रतिकेजी १० रुपैयाँ लागतमा धान उत्पादन गरेर बेच्दै गर्दा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको धानको लागत प्रतिकेजी १५/२० रुपैयाँ हुन गयो भने नेपाली किसानको उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । उद्योगमा पनि यहि लागू हुन्छ, सेवाको क्षेत्रमा पनि यो लागू हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको मात्र क्षमता विकास भयो तर त्यहि अनुसार अरु क्षेत्रको व्यवसायिक क्षमता विकास हुन नसकेको हो ? बैकिङ क्षेत्रको क्षमता विकास भएको राम्रो हो । अरु क्षेत्रको विकास पनि सँगसँगै भएमा राम्रो हुन्छ । बैंकहरुको सेयरपुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपैयाँ भयो । सँगै बैंकहरुको संचित कोषमा रहेको पुँजी पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । ८ अर्ब सेयर पुँजी, ४ अर्ब अन्य पुँजी हुँदा १२ अर्ब भयो । बैंकहरुले एउटै ग्राहकलाई दिने कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न सकियो । बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्जपछि एकिकृत कारोबार गर्ने कार्यक्रममा हामीले भन्यौ, अब बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीले एउटै ग्राहकलाई २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन सक्छ । अहिले पनि हामी त्यहि भनिरहेका छौं । तर व्यवहारिक पक्ष फरक छ । बैंकबाट २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिन तयार हुने कम्पनीका प्रवद्र्धकले आफ्नो खल्तीबाट १ अर्ब पुँजी लगानी गर्नुपर्छ । बैंकको कर्जा र प्रवद्र्धकको लगानीसहित ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने कम्पनीको संख्या औलामा गन्न सकिन्छ । सेयर र कर्जा गरी ३ अर्ब लगानी गर्ने कम्पनीले वार्षिक करिव १०/१५ अर्बको कारोबार गर्नुपर्छ । वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि नेपाली बजार सानो हुन्छ । विश्व बजारमा निर्यात गर्नुपर्छ । त्यसको लागि गुणस्तर, मूल्य सबैमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । ठूलो लगानीबारे कुरा गर्दा त्यो कम्पनीको संरचना कस्तो छ ? व्यवस्थापकिय क्षमता कस्तो छ ? बजारको अवस्था कस्तो छ ? भनेर बैंकले कर्जा लगानी सुरक्षित हुने आधार खोज्नुपर्छ । नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा ठूला कम्पनी सञ्चालनमा केही चुनौतिहरु छन् । व्यापार गर्ने कम्पनीलाई ठूलो भोलुमका कर्जा आवश्यक पर्दैन । उद्योगलाई खोल्न हो धेरै पुँजी आवश्यक पर्ने । नेपालमा उत्पादन मुलक उद्योगहरु पब्लिक कम्पनीको रुपमा आउन सकेका छैनन् । प्रोप्रइटरसिप वा प्राइभेट लिमिटेडको संरचनामा कम्पनीहरु छन् । सबैभन्दा पहिला यस्ता कम्पनी २ अर्बको कर्जा लिन १ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन सामार्थ राख्छन् कि राख्दैनन् ? त्यो हेरिनुपर्छ । जसले १ अर्ब लगानी गर्न सक्छैन उसलाई बैंकले २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन सक्दैन । प्राइभेट कम्पनीहरुको व्यवस्थापन क्षमता समस्या छ । एउटा व्यक्तिले सबै काम गर्न सक्दैन । प्रोफेशनल मान्छेले व्यवस्थापन नसमालेको कम्पनीमा बैंकले ठूलो कर्जा लगानी गर्दा जोखिम बढी हुन्छ । प्राइभेट कम्पनीहरुको कारोबार, आर्थिक पारदर्शिता र विश्वसनियतामा समस्या छन् । बैंकहरु जस्तो पब्लिक कम्पनी भएमा, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समिति अलग भएका, वित्तीय पारदर्शिता र विश्वसनियता भएका कम्पनीमा बैंकले लगानी गर्न सजिलो हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बजारलाई पनि हेर्नुपर्छ । सेयर र कर्जा गरी ३ अर्ब लगानी गर्ने कम्पनीले वार्षिक करिव १०/१५ अर्बको कारोबार गर्नुपर्छ । पुँजी धेरै, कारोबार थोरै भयो भने कम्पनी नाफामा जान सक्दैन, कर्जा असुलीको सम्भावना कम हुन्छ । वार्षिक १५/२० अर्ब रुपैयाँ कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि नेपाली बजार सानो हुन्छ । विश्व बजारमा निर्यात गर्नुपर्छ । त्यसको लागि गुणस्तर, मूल्य सबैमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । त्यसको लागि बैंकले मात्र सपोर्ट गरेर पुग्दैन । सरकारको नीति, काम गर्ने वातावरण, कामदारदेखि व्यवस्थापक सबैको क्षमता वृद्धि जरुरी हुन्छ । भारत र चीनको ठूलो अर्थतन्त्र र उनीहरुको व्यवसायिक क्षमता, उत्पादन लागतसँग नेपालीले प्रतिस्पर्धा गर्दै जानुपर्छ । कम्पनीहरुको ऋण लिने र भुक्तानी गर्ने क्षमताको विकास कत्तिको भएको छ ? हामी केही दुविदायुक्त नीतिमा गुज्रिरहेका छौं । वित्तीय पहुँच पुगेन, साना उद्योग व्यवसायलाई कर्जा बढाउनुपर्छ भनिन्छ । त्यसले उनीहरुको आम्दानी क्षमता वृद्धिमा सहयोग गर्छ तर त्यसले उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धिलाई ठूलो सहयोग गर्दैन । ८ अर्ब सेयर पुँजी भएका बैंकहरुलाई साना कर्जा लगानी चल्न गाह्रो छ । साना कर्जाको बजार पनि सानै हुन्छ । अब तत्काल ठूलो स्केलको उद्योग आएनन् भने बैंकहरु कसरी चल्ने ? राज्यले सोच्नुपर्छ । राज्यको नीति एकातिर मात्र फोकस भयो । बैकिङ क्षेत्रको पुँजी वृद्धि गरेर हुँदैन । यसले पछि समस्या आउन पनि सक्छ । २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिनेले १ अर्ब लगानी गर्नुपर्छ, यति लगानी गर्ने कम्पनीको कारोबार वार्षिक कम्तिमा १० अर्ब हुनुपर्छ भन्नुभयो । वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी कति छन् नेपालमा ? सरकारी लगानी भएको नेपाल टेलिकम, आयल निगम, वायुसेवा निगम, विद्युत प्राधिकरण लगायत सरकारी संस्थाहरुलाई झिक्ने हो भने १० अर्ब भन्दा बढी कारोबार हुने पाउन मुस्किल पर्छ, खासगरी रियल सेक्टरमा । व्यापारिक कम्पनीहरुको कारोबार ठूलो भएपनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । किनकी त्यसले कुनै भ्यालु एड गर्दैन । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा वार्षिक १० अर्ब भन्दा बढीको कारोबार हुने कम्पनी खोज्नैपर्छ । एउटै कम्पनी वा परियोजनामा २ अर्ब वा सो भन्दा बढी कर्जा माग कत्तिको हुन्छ ? वर्षका कतिवटा यस्तो प्रोजेक्टमा लगानी गर्नु सकिन्छ ? एउटै प्रोजेक्टमा दुई अर्ब कर्जाको माग विरलै हुन्छ । वर्षमा एउटा यस्तो प्रोजेक्ट आयो र लगानी भयो भने पनि त्यसलाई ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्छ । त्यसैले मैले भनेको ठूलो स्केलका उद्योग विकास गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । नत्र बैंकहरुको लागि धोका हुन्छ । ८ अर्बको सेयर पुँजी, ८ अर्बको संचित कोष भएको बैंकले करिव १६० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यति ठूला पुँजी भएको बैंकले ५/१० लाख रुपैयाँको कर्जा लगानी गरेर चल्न गाह्रो हुन्छ । सरकारी अधिकारीहरु किसानलाई कर्जा दिनुपर्यो भन्छन् । किसान सबै खेत बज्याएर विदेश गईराखेका छन् । किसान खोज्न बैंक कहाँ जाने ? उद्योगको स्केल अप र बैंकको स्केल अप सँगै हुनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको मात्र स्केल अप भयो भने जोखिम बढ्छ । बहस के मा हुनुपर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रको क्षमता विस्तार र अन्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारमा सन्तुलन कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? वास्तवमा पोलिटिकल इकोनिमिक्सले हामीलाई अलमल्याएको छ । एउटा राजनीतिक विचारधारा बोक्नेले ‘गरिबी निवारण गरेर आर्थिक वृद्धि सम्भव छ’ भनिरहेको छ । उसले गरिबसम्म वित्तीय सेवा पुगेन भनिरहेको छ । त्यसैको उपज हो विपन्न वर्गलाई कुल कर्जाको २ प्रतिशत कर्जा लगानी भन्ने नीति । अर्को राजनीतिक विचारधारा बोक्नेले ‘विदेशी ठूला लगानी ल्याउने र ठूलो स्केलको लगानी गर्ने, त्यसबाट आर्थिक वृद्धि सम्भव छ’ भनिरहेका छन् । यो विचार बोक्नेले बैंकको पुँजी ठूलो हुनुपर्छ, ठूलो स्केलको कर्जा लगानी आवश्यक छ भन्छ । बैंकहरु यस्तो विचारको द्वन्द्वमा चलिरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा सेयर पुँजी अधिक भएकै हो ? बैंकहरु यतिबेला मोटाईरहेका छन् कि सुन्निरहेका छन् ? हो, वित्तीय क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह बढेको देखिन्छ । कर तिरेको पैसा अर्थात ह्वाइट मनि बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको छ । बैंक तथा फाइनान्सका प्रवद्र्धक पनि उद्योगी व्यापारीहरु नै छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बोनस सेयर वा हकप्रद सेयरबाट पुँजी वृद्धि गरिरहेका छन् । त्यो भनेको उद्योगी व्यापारीहरुको पुँजी बैंकमा थपिदै गएको छ । आफूसँग भएको पुँजीले पनि बैंकको हकप्रद सेयरमा लगानी गर्नु परेको छ भने उसले कसरी उद्योगमा लगानी बढाउन सक्छ ? बैंकबाट कर्जा लिनुपूर्व उसले पनि लगानी थाप्नुपर्छ । उद्योगमा लगानी थप्ने कि बैंकमा ? धेरैलाई यो समस्या छ । बैंकमा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने दवावले आफ्नो व्यवसायमा पुँजी वृद्धि गर्न कठिन भएको छ । उद्योगको स्केल अप र बैंकको स्केल अप सँगै हुनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको मात्र स्केल अप भयो भने जोखिम बढ्छ । बहस के मा हुनुपर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रको क्षमता विस्तार र अन्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारमा सन्तुलन कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? बैकिङ, बीमा क्षेत्र जति संस्थागत रुपमा विकास भएको छ, रेगुलेटेड छन्, पारदर्शी छन्, प्रोफेशनल मान्छेहरुको सम्मान छ, प्रोफेशनल मान्छेहरु बैकिङ, बीमा क्षेत्रमा टिकेका छन् । यहि कुरा किन अन्य क्षेत्रमा भएन ? किन संस्थागत संरचना विकास भएन ? किन क्वालिफाइड प्रोफेशनल मानिसहरु उद्योग, व्यापारको क्षेत्रमा लामा समय अडिएर काम गर्न सकेनन् ? प्रोफेशनलहरु किन रियल सेक्टरमा सम्मानित हुन सकेनन् ? जहाँ प्रोफेशनल मानिसहरु लामो समय अडिएर काम गर्छन, त्यो क्षेत्रको व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ, व्यवस्थापनका नयाँ शैली, प्रविधि भित्रन्छन् । गुणस्तर वृद्धि हुन्छ । राज्यले यस्तो विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । अब बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीले साना कर्जालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । यसको अनुवभ कस्तो छ ? हामी सन् २००३ देखि नै मास बैंकिङमा जाने भनेर निर्णय गर्यौ । ग्राहकको संख्या बढायौं । अहिले ७४ शाखाबाट सेवा दिदै आएका छौं । चाँडै नै १०० वटा शाखा पुर्याउँदै छौं । चार वर्षमा १५० शाखा पुर्याउँछौं । सामान्य जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ बैंक अगाडि बढ्यो । साना निक्षेपकर्तालाई प्रोत्साहित गर्याै । पछि साना ऋणिको संख्या बढाउन प्रयास गर्यौ । पहिलो समस्या, हामीले जति राम्रो योजना ल्याए पनि मानिसलाई बुझाउन गाह्रो देखियो । दोस्रो, साना ऋणिको आवश्यकता पैसा होइन रहेछ, अरु सेवाको पनि अपेक्षा गर्दा रहेछन् । गाउँमा ऋण दिने साउजीले ऋणी विरामी हुँदा पनि पैसा दिने, चाडवाड मनाउनु पर्दा पनि पैसा दिने, काम गरेर पैसा कटाउन पनि पाउने । सहकारीबाट ऋण लिनेले पनि यस्तै खालका लाभ लिएको पाइन्छ । दुग्ध सहकारीबाट कर्जा लिन्छ भने उसको दुध पनि बिक्री सहज हुन्छ । यस्तो सुविधा बैंकले दिन सक्दैन । त्यसैले साना व्यवसायीलाई कर्जा दिन सजिलो छैन । यद्यपी हामी साना र मध्यम खालको कर्जा लगानीलाई जोड दिदै आएका छौं । यस बैंकका सेयरधनीले भविष्यमा कस्तो लाभांश पाउलान ? हामी दुई स्वस्थ्थ वाणिज्य बैंक मर्ज भएका हौं । पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब बनाउने नीति ल्याएपछि दुई वाणिज्य बैंक मर्ज हुने हामी एउटा मात्र उदाहरण हौं । मर्जले पुँजी मात्र होइन, व्यापार पनि वृद्धि गरेकोले लगानीकर्तालाई रिर्टन राम्रै हुनेछ । पुँजी वृद्धि योजना के छ ? ४अर्ब ६३ करोड छ । प्रस्तावित बोनस सेयर वितरणपछि ५ अर्ब ६२करोड हुन्छ । यो बैंकमा प्रवद्र्धकको सेयर हिस्सा ४६ प्रतिशत छ । प्रवद्र्धक सेयर हिस्सा ५१ प्रतिशत पुर्याउने नयाँ सेयर निष्काशन गर्दैछौं । मर्जको क्रममा राष्ट्र बैंकले पनि प्रमोटर सेयर ५१ प्रतिशत पुर्याउनु भनेको छ । चालु वर्षको नाफा, नयाँ सेयर निश्काशनपछि हामी ८ अर्ब नजिक पुग्छौं ।
