पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले गरे पिएलओ लुब्रिकेन्टसको फ्याक्ट्री अवलोकन
काठमाडौं, ७ माघ । पूर्वाञ्चल ल्युव आयल प्रालि १५ वर्ष पुगेको अवसरमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले कारखाना अवलोकन गरेका छन् । नेपालमा उत्पादन हुने लुब्रिकेन्टस मध्ये अग्रणी रहेको पिएलओले नेपालमा ८ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको पिएलओका डाइरेक्टर कृष्णप्रसाद दुलालले बताए । मोरङको बिराटचोकमा रहेका यस कम्पनीले पिएलओ, मेगा र स्टार ब्राण्डका ९० भन्दा बढी प्रकारका लुब्रिकेन्टस उत्पादन गरिरहेको छ । प्रत्यक्ष रुपमा २ सय भन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको पिएलओका देशभरमा ७ सय भन्दा बढी डिस्ट्रीब्युटर रहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा ५० करोड बढीको कारोबार लक्ष कम्पनीले लिएको डाइरेक्टर दुलालले बताए । पिएलओको अबलोकन कार्यक्रममा पूर्व संचारमन्त्री शेरधन राई र पूर्व कानून मन्त्री अग्नी खरेलको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।
एक महिनाभित्र पुनर्निर्माणमा ५० अर्ब खर्च गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन, खर्च गर्ने मोडालिटी बनाउन दौडधूप गर्दै सिईओ पोखरेल
काठमाडौं, ७ माघ । अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महराले पुनर्निर्माण कार्य ढिला भएको भन्दै अबको एक महिनाभित्र ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसक्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रा डा. गोविन्दराज पोखरेललाई अर्थमन्त्रीले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर सो निर्देशन दिएका हुन् । विनाशकारी भूकम्प गएको २२ महिना बित्न लाग्दा समेत पीडितहरु अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य भएको भन्दै छिटो स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।’ प्राधिकरणका अनुसार २०७२ को भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पनका कारण ८ लाख घरपरिवारमा क्षति पुगेको छ । भूकम्प पीडितले दुई वर्षात र दुई जाडो अस्थायीे जस्ताको टहरामा बिताएका छन् । भूकम्प गएको पौने दुई वर्ष नाघिसक्दा हालसम्म पाँच लाख ४८ हजार ३ सय ६३ भूकम्प पीडित घरधुरीसँग मात्र अनुदान सम्झौता भएको छ भने चार लाख ७६ हजार आठ सय १३ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता अनुदान रकम जम्मा भएको छ । पुनर्निर्माणको काम ढिला भएको भन्दै सरकारले केही दिनअघिमात्र प्राधिकरणमा सिईओ नै परिवर्तन गरेको छ । नयाँ सिईओले नेपाली सेनालाई परिचालन गरेर भएपनि छिटो भूकम्प पीडितलाई स्थायी बसोबासमा फर्काउने भएका छन् । अहिले प्राधिकरणका सीईओ पोखरेल अर्थ मन्त्रीले दिएको निर्देशन पालन गर्न कार्यतालिका बनाउन र पीडितलाई सेवा जतिसक्दो छिटो सेवा दिनका लागि प्रधानमन्त्री लगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई भेटेर राय तथा सल्लाह लिइरहेका छन् । बुधबारदेखि प्राधिकरणले लाभग्राहीहरुलाई दोस्रो किस्ता अनुदान वितरण कार्य शुरु गरेको छ । अबको दुई महिनाभित्र नै पहिलो किस्ता रकम बुझेका मध्ये करिब ३० प्रतिशतले दोस्रो किस्ताको रकम माग गर्ने अनुमान रहेको भन्दै प्राधिकरणले करिब २८ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेकोे छ । उक्त रकम पहिलो किस्ता अनुदान लिन बाँकी र दोस्रो किस्ताका दिनका लागि माग गरिएको प्राडा. पोखरेलले बताए । प्राधिकरणका प्रमुख पोखरेल अहिले सोही रकम निकाशनको माग गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय गइरहेका छन् । अहिले पनि अनुदान वितरणको कार्य भइरहेको र रकम निकासा भएपछि पूँजी र जनशक्ति सहितको लाभग्राहीहरुले अझ छिटो र प्रभावकारीे सेवा पाउने उनले बताए । भूकम्पपछिको पुनर्निमाण र पुनस्र्थापनका लागि सरकारले चालू आवको बजेटमा एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ भने गत वर्ष ९४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । सरकारले पुनर्निमाणको गतिलाई अघि बढाउन नसक्दा पीडितहरुले सरकारले दिन्छु भनेको सेवा समेत लिन पाइरहेका छैनन् । भूकम्प पीडितहरूलाई बढीमा २ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा आवासीय कर्जा प्रदान गर्न यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शून्य ब्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत २०७३ मंसिर मसान्तसम्म कुल आठ लाख भूकम्प पीडितमध्ये एक २१ जनामात्र २५ करोड ४९ लाख कर्जा लिएका छन् । यसले धेरै भूकम्प पीडितले अझैसम्म पनि आवास निर्माण कार्य शुरु गरेका छैनन् भन्ने हो ।
कलङ्की–कोटेश्वरका चार पुल निर्माण अन्तिम चरणमा, सडक जस्तै पुल पनि ८ लेनका
ललितपुर, ७ माघ । निर्माणाधीन कलङ्की–कोटेश्वर सडकमा पर्ने चारवटा मोटर गुड्ने पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्माणको ९५ प्रतिशत काम सकिएको काठमाडौँ चक्रपथ सडक योजनाले बताएको छ । यो सडक खण्डमा आगामी एक वर्षमा सकिने काममा पुलको कामसमेत रहेको योजनामा कार्यरत इञ्जिनियर रमेश दृष्टिले बताए । उनले भने, ‘रेलिङ राख्ने, फुटपाथ बनाउनेलगायतका काम मात्रै बाँकी छ ।’ कलङ्की (खसीबजार), बल्खु खोला, बागमती खोला र बालकुमारीमा मनोहरा खोलामा गरेर चार स्थानमा पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । सडक जस्तै पुल पनि आठलेनको बनाउन लागिएको हो । मुख्य लेन चार र साइड लेन दुई/दुई गरेर आठ लेनको बाटो पुलमा निर्माण भइरहेको छ । पहिले मोटर गुड्ने पुल भएका यी स्थानमा छेउ–छेउबाट थप गरेर आठ लेन गुड्ने बनाउन लागिएको दृष्टि बताए । उनले भने, ‘आठलेन गुड्ने भएपछि पुलमा पनि सडकमा जस्तै जाम हुने छैन ।’ चिनियाँ सहयोगमा निर्माणाधीन चक्रपथको कलङ्की–कोटेश्वर सडकको कुल लागत तीनसय १२ मिलियन युयान रहेको छ । १०.३९ किलोमिटर सडकमा ५ किलोमिटर सडक यो वर्ष र बाँकी ५.३९ किलोमिटर सडक अबको दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न हुनेछ । रासस
यती डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा १४ करोड
काठमाडौ ७, माघ । यती डेभलपेमन्ट बैंकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा १४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको हो । यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २ करोड १० लाख रुपैयाँले कमी हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले खराब ऋण असुलीबाट २० करोड रुपैयाँ आर्जन गरेकोमा चालू आवमा नौ करोड उठेको छ । बैंकको खराव कर्जा ४ दशमलव २९ प्रतिशत बाट ३ दशमलव ७८ प्रतिशत झरेको छ । बैंकको संचालन नाफा भने बढेको छ । बैंकको संचालन नाफा अघिल्लो वर्ष ऋणात्मक रहेको थियो भने यो वर्ष ११ करोड ३१ लाख धनात्मक रहेको छ । यसले बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो हुँदै गएको संकेत गर्छ । यो बैंकको चुक्ता पँुजी १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले १२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने १० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा २४ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंककको लगानी भने ३७ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । यो बैंकको सीडी रेसियो ७३ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ । प्रति सेयर आम्दानी २० रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको यो बैंकको प्रति सेयर नेटवर्थ ११७ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ । यो बैंकको सेयर पुस ६ गते २६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पदाधिकारीहरू सर्वसहमत चयन गर्ने प्रयास, अनुभवी भन्छन्-‘असम्भव’
काठमाडौं, ७ माघ । आगामी चैतको अन्तिम साता हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा पदाधिकारीहरु सर्वसहमत गर्ने प्रयास भएको छ । गत मंसिरमा विधान संशोधन गरि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरेको महासंघले बाँकी पदाधिकारीहरुमा पनि सर्बसहमति जुटाउने प्रयास थालेको छ । महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिल्ला तथा नगर उपाध्यक्ष, बस्तुगत उपाध्यक्ष, एसोसिएट उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष लगायत पदाधिकारीको चयन सर्बसहमतिमा गर्ने प्रयास भईरहेको उपाध्यक्ष दिनेश क्षेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘अध्यक्षको चयन सर्वसहमत हुने विधान बनाई सक्यौं, यसअघि अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वसहमतिमा चयन गरिसकेका छौं । यसपटक कार्यकारी समितिको सदस्यहरुमा निर्वाचत गरौं, पदाधिकारीहरुमा सर्बसहमति जुटाउनुपर्छ भनेर प्रयास भईराखेको छ ।’ यसअघि महासंघको नेतृत्व चयन मतदानबाट नै हुँदै आएको बताउँदै श्रेष्ठ भन्छन्– ‘महासंघ लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने संस्था हो र निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यास गर्दै आएको हो । तर निर्वाचनको परिणाम सँगै विजयको उन्माद र पराजयको पीडाले महासंघलाई क्षति पुगेको तितो अनुभव हामीसँग छ । त्यसैले कम्तिमा पदाधिकारीहरु सर्बसहमतिमा चयन गरौं भन्ने प्रयास थालेका हौं ।’ महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु र पूर्व पदाधिकारीहरु सर्वसहमति नेतृत्व चयनको वातावरण बनाउन क्रियाशिल भएको उनले बताए । सजिलो छैन सर्वसहमतिमा नेतृत्व महासंघमा केही अध्यक्षको चयन सर्वसहमतिमा भएपनि पदाधिकारी पुरै सर्बसहमतिमा चयन भएको इतिहास छैन । र, अब पनि सबै पदाधिकारी सर्बसहमतिमा हुने सम्भावना नरहेको अनुभवीहरु बताउँछन् । वर्तमान उपाध्यक्षहरु किशोर प्रधान, दिनेश श्रेष्ठ र शेखर गाल्छामध्ये कसलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने भन्ने विषयमा सहमति जुट्ने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिन्छ । तीन उपाध्यक्ष मध्ये वरिष्ठताको आधारमा आफू वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न पाउनु पर्ने उपाध्यक्ष प्रधानको दाबी छ । आफ्नो नाममा सहमति नजुटे आफू चुनावमा जानुको विकल्प नभएको प्रधानले बताए । निर्वाचनको तयारीको क्रममा आफूले ६४ जिल्ला भ्रमण गरिसकेको र बलियो समर्थनको प्रतिवद्धता पाएको उनले दावी गरे । महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयनमा जिल्ला, नगर र प्रदेशको मतभार ५० प्रतिशत रहेको छ । को भन्दा को कम ? किशोर भन्दा शेखर के कम ? महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसहमति जुटाउन प्रसासमा गरिएका बैठकहरुमा शेखर गोल्छा सहभागि नभएको विषयले महासंघको चुनावी सर्कलमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । वर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका र भावी अध्यक्ष सुनिश्चित भईसकेकी वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले सकेसम्म गोल्छालाई अबको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसहमति जुटाउने, चुनाव हुने अवस्था आएमा गोल्छालाई समर्थन गर्ने बचन दिएको बताईएको छ । बरिष्ठ उपाध्यक्षमा नै सहमति जुट्न नसके अरु पदमा सहमति जुट्न असम्भव निश्चित छ । नेपालमा कोर पोलिटिक्स मात्र होइन, विजनेश पोलिटिक्स पनि जब्बर बन्दै गएको छ । महासंघले ११ महिनासम्म पनि महानिर्देशक पदपूर्ति गर्न नसक्नु महासंघभित्रको जब्बर पोलिटिक्सको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । महासंघका तत्कालिन महानिर्देशक धरणिधर खतिवडाले गत फागुनमा राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि उक्त पद अहिलेसम्म खाली छ ।
हिमालयन पावर पार्टनरको १० लाख कित्ता साधारण सेयर निस्कासन, प्रभावित जिल्लावासीले मात्रै आवेदन दिन पाउने
काठमाडौं ७, माघ । हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडले १० लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरेको छ । प्रति कित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित १० लाख ६५ हजार ४१७ कित्ता साधारण सेयरको निष्कासन गरेको लिमिटेडले जानकारी दिएको छ । लिमिटेडले यो सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र (उद्योग प्रभावित क्षेत्र) र सम्वन्धित जिल्ला लमजुङका वासिन्दाका लागि मात्रै खुला गरेको हो । यो सेयर मध्ये लमजुङ जिल्लाका वासिन्दा तथा जिल्लाको चिती, ढोडेनी, बन्सर, नौथर, श्रीमञ्ज्यांङ, अर्चलबोट गाविसका वासिन्दाका लागि ५ लाख ३२ हजार ७०८ कित्ता सेयर निस्कासन गरेको छ । बाँकी ५ लाख ३२ हजार ७०९ कित्ता सेयर अन्य लमजुङ जिल्लाबासीका लागि निस्कासन गरेको छ । यो सेयर आगामी माघ १७ गतेबाट आवेदन दिन पाइने र सेयरको विक्री छिटोमा फागुन २ गते र ढिलोमा फागुन १७ गतेसम्ममा बन्द हुने उल्लेख छ । यसको आवेदन दिन चाहने लगानीकर्ताले न्युनतम ५० कित्ता देखि अधिकतम ५ सय कित्ता सम्म खरिदका लागि आवेदन दिन पाउने उल्लेख छ । यसको सेयर आवेदन लिमिटेडको कार्यालय, ग्लोबल आर्ईएमई बैंकको बेसीशहर शाखा, प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंकको भोटेबडार शाखा र कैलाश बैंक लिमिटेडको बेसीशहर शाखाबाट दिन पाइने उल्लेख छ । यसको धितोपत्र निस्काशन तथा विक्री प्रवन्धक ग्लोवल आईएमई क्यापिटल मिलिटेड हो ।
कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षपीडितलाई जग्गा, पीडितका नाममा बिचौलियालाई फाइदाँ दिँदै
काठमाडौं ७, माघ । सरकारले सुनसरीस्थित कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षपीडितलाई सट्टाभर्नाका नाउँमा फेरि झन्डै ४० बिघा जग्गा बाँड्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बैठकले वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको प्रस्तावमा आरक्षप्रभावित २४ परिवारलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि वन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले दिएको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सहज विकल्प लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद्ले कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका पीडितलाई मोरङ र सुनसरीमा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको हो। पीडितका नाममा जग्गा हासिल गरी बिचौलियामार्फत फाइदा उठाउन ‘प्रपञ्च’ रचिएको उच्चसूत्रको दाबी छ। मन्त्रिपरिषद्ले कुन ठाउँमा कसरी जग्गा दिने भन्ने विषयमा मुआब्जाका लागि परेका थप निवेदनमा समेत कहाँ, कसरी दिने भन्ने निर्णय गर्न ११ सदस्यीय अधिकारसम्पन्न समितिसमेत गठन गरेको छ। समितिले छ महिनाभित्र कार्यादेशसहित २४ परिवारका अतिरिक्त कसलाई, कहाँ, कसरी जग्गा दिने भन्ने सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। वनमन्त्री शंकर भण्डारीले कोसीटप्पुपीडितलाई मोरङ र सुनसरीका उपयुक्त ठाउँमा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको स्विकारे। ‘२४ परिवारलाई मोरङ र सुनसरीमा उपयुक्त ठाउँमा जग्गा दिने निर्णय भइसकेको छ,’ वनमन्त्री भण्डारीले नागरिकसँग भने, ‘कहाँ, कसरी दिने भन्ने मापदण्ड र २४ बाहेकका थप निवेदकलाई के गर्ने समितिले तय गर्नेछ।’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतअनुसार समाधानउन्मुख विषयलाई पुनः सट्टाभर्ना दिँदा अन्यत्र पनि समस्या बढ्ने भन्दै मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले वन मन्त्रालयले ल्याएको उक्त प्रस्ताव रोकेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार पुनः उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन भनेपछि मुख्यसचिव सुवेदीले सरकार फेरिएपिच्छे कोसीटप्पुको मुआब्जा विवाद उठिराख्ने तर समाधान नहुने भन्दै यसअघि लिइएको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न सुझाएका थिए। नागरिक दैनिकबाट ।
डाक्टरलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकार, थप ५० प्रतिशत भत्ता दिने घोषणा
काठमाडौं ७, माघ । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र स्वास्थकरुर्मीलाई अतिरिक्त समयसेवा दिएबापत तलबको ५० प्रतिशतसम्म आतिरिक्त पारिश्रमिक दिने छ । सरकारले नयाँ कार्यविधिमार्फत बिदाको दिनसमेत १० देखि ५ बजेसम्म निजी प्राक्टिस गर्न नपाइने र अन्य समयमा बाहिर काम गर्न पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्नेसहित यस्स्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । दुइ बजेसम्म मात्र खुल्दै आएका स्वास्थ्य संस्थालाई विशेष र संवेदनशील क्षेत्र मान्दै ५ बजेसम्म खुलाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । स्वास्थ्य संस्था १० देखि ५ बजेसम्म खोल्ने व्यवस्था गर्न भदौ २३ को प्रधानमन्त्रीको घोषणा र सोही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक निर्देशन दिएको थियो । नागरिक दैनिकबाट ।
