बैतडीमा सांसदहरुद्धारा मनपरि ढङ्गले योजना छनोट, राज्य कोषको पैसा नेता र कार्यकर्ताको खल्तीमा
बैतडी, ८ माघ । बैतडीमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका योजना निर्देशिका विपरीत छनोट गरिएका छन् । सांसदले आफ्नै गोजीबाट कार्यकर्ता पाल्ने हिसाबले योजना छनोट गरेको स्थानीय बासिन्दाले आरोप समेत लगाएका छन् । “गत वर्षहरु जस्तै यो वर्ष पनि माननीयले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने हिसाबले योजना छनोट गरेको पाटनका कपिल केसीले बताए । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले रु तीन करोडका योजना छनोट गर्ने र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकतर्फका सांसदले रु ५० लाख बराबरका योजना छनोट गर्नसक्ने प्रावधान रहिआएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका भएपनि सो निर्देशिका अनुसार सांसदले योजना छनोट गर्न नमान्ने गरेको जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीले बताएका छन् । निर्देशिका अनुसार रु तीन करोडका योजनामा कम्तीमा रु ४० लाखको एक योजना हुनुपर्ने र अन्य योजना रु १० लाखका हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तै, योजना बढीमा २५ वटा हुनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा योजनाको सङ्ख्या २० हुनुपर्ने, एउटा योजना कम्तीमा रु १० लाख र अन्य योजना रु एक लाखभन्दा कमका हुन नहुने प्रावधान रहेको जिल्ला विकास समिति, बैतडीका कार्यक्रम अधिकृत अम्बादत्त अवस्थीले बताए । तर निर्देशिकामा त्यसो भए पनि सांसदले छनोट गरेको योजनामा निर्देशिका विपरीत योजना आएका उनले बताउए । बैतडीमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा दुवैमा सांसदले योजना छनोट गर्दा निर्देशिका लत्याएको पाइएको छ ।
सान्जेन जलविद्युत कम्पनीले १ अर्ब ७९ करोडको साधारण सेयर निष्काशन गर्दै, २४ प्रतिशत सेयरमा स्वार्थ बाझिएकाले विवाद हुने
काठमाडौं, ७ माघ । सान्जेन जलबिद्युत कम्पनी लिमिटेडले १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निष्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाएकोे छ । ३ अर्ब ६५ करोड जारी पुँजी रहेको यस कम्पनीले ४९ प्रतिशत साधारण सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । सेयर निष्काशनको लागि कम्पनीले सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नागरिक लगानी कोषलाई नियुक्त गरिसकेको छ । ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहेकोमा १५ प्रतिशत सेयर मात्र सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरिने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले विकासन्युजलाई बताए । परियोजना निर्माणको लागि ऋण दिने कर्मचारी सञ्चय कोषका संचयकर्ता, स्थानीयबासी, कोषका कर्मचारी, प्रवद्र्धक कम्पनीका कर्मचारीलाई ३४ प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने सम्झौता भएकोले सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने सेयरको हिस्सा कम भएको उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार परियोजनामा ऋण लगानी गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्तालाई १९.५ सेयर दिने सम्झौता २०६७ सालमा नै कोषसँग गरिएको छ । यस परियोजना निर्माणको लागि ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा सञ्चय कोषले दिएको छ । कोषका संचयकर्तालाई दिने भनिएको १९.५ प्रतिशत सेयरमा विवाद हुने देखिएको छ । धितोपत्र बोर्डले ल्याएको सेयर निष्काशन तथा बाँडफाँड नियमावली २०७३ मा स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति वा कम्पनीलाई सेयर बिक्री गर्न पाईदैन । यस्तै विवाद माथिल्लो तामाकोशीको सेयर निष्काशनको क्रममा पनि भएपछि धितोपत्र बोर्डले नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीका अनुसार माथिल्लो तामाकोशीको सेयर निष्काशनको क्रममा विवाद उत्पन्न हुँदा समाउने नियम कानुन नभएकोले बोर्ड मौन बस्न वाध्य थियो । ‘अहिले नयाँ कानुनी व्यवस्था छ, त्यसलाई आधार मानेर निर्णय हुन्छ’ गिरीले भने । गिरीको भनाई र नयाँ व्यवस्था अनुसार सान्जेनले कोषका सञ्चयकर्तालाई दिने भनेको १९.५ प्रतिशत, प्रवद्र्धक कम्पनीका कर्मचारी कर्मचारीलाई वितरण गरिने भनिएको ३.५ प्रतिशत र सञ्चय कोषका कर्मचारीलाई वितरण गरिने भनेको १ प्रतिशत सेयर निष्काशनमा विवाद हुनेछ । विवादपछि उल्लेखित २४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा वितरण हुने सम्भावना बढी देखिएको छ । तर सान्जेनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ भन्छन्–‘२०६७ सालमा ऋण लिने दिने सम्झौतामा उल्लेखित सर्तलाई नयाँ व्यवस्थाले हटाउन सक्दैन ।’ वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्दा भएको सहमति विपरित कम्पनी जान नसक्ने र ऋण दिने संस्थासँग गरिएको प्रतिवद्धताबाट कम्पनी पछि हट्न नसक्ने उनको भनाई छ । साधारण तर्फको १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीय जनतालाई वितरण गर्ने योजना छ । यसमा भने कुनै विवाद छैन । यस कम्पनीमा चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनीको ३८ प्रतिशत सेयर छ । १० प्रतिशत स्थानीय निकाय (जिविस, गाविस) लाई छुट्याइएको भएपनि स्थानीय निकायले १० प्रतिशतको ३० प्रतिशत मात्र लिएपछि ७० प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिएको छ । बाँकी प्रवद्र्धक सेयर पनि विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको छ । ५७.३ मेघावाट क्षमताको यस योजनाको अनुमानित लागत ७ अर्ब रुपैयाँ हुने पीपीए सम्झौतामा उल्लेख छ । तर ठेक्का लाग्दा कम लागतमा लागेको छ । अन्य योजनाको तुलनामा यो योजनामा प्रतिमेघा उत्पादन लागत निकै कम रहेकोले यो योजनाको सेयर आकर्षक मानिएको छ । यस कम्पनीले १४.८ मेघावाटको माथिल्लो सान्जेन र ४२.५ मेघावाटको तल्लो सान्जेन निर्माण गर्दैछ । दुबै परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न अझै करिव ३० महिना लाग्नेछ ।
हिमालय एअरलाईन्सको काठमाडौं-कोलम्बो-काठमाडौं नयाँ उडान शनिबारदेखि शुरु
काठमाडौं, ७ माघ । हिमालय एअरलाईन्सले आफनो यात्रुहरुको सेवाको लागी यही २१ जनवरी देखि अप्रिल ०४ सम्म काठमाण्डौ-कोलम्बो-काठमाण्डौ मार्गको नयाँ उडान तालिकापुनःघोषणा गरेको छ । नयाँ उडान तालिकाअनुसार, उडान नँ एचनाइन ६७३ त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाण्डौबाट १६:००स्थानिय समयमा प्रस्थान गरी १९:३० स्थानिय समयमा बन्दर नायक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, कोलोम्बोमा अवतरण गर्नेछ । त्यसैगरी कोलोम्बोबाट उडान नँ एचनाइन ६७४ को सोहि विमान २०:३० स्थानिय समयमा उडेर २३:४५ मा स्थानिय समय काठमाण्डौमा अवतरण गर्नेछ । यस एअरलाईन्सको ए३२०-२१४ साताको दुई दिन मँगलबार र शनिवार उडान गर्दछ । जसमा ८ वटा विजनेस क्लास र १५० वटा इकोनोमीक्लास सिट क्षमताको रहेको कम्पनीले जनाएको छ । उडान तालिका परिवर्तनको टिप्पणी गर्दै भाइस प्रेसिडेन्ट विजय श्रेष्ठले भने, “बन्दरनायक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थले जनवरी ६ देखि अप्रिल ६ सम्मआफ्नो रन वे मर्मत काकारण ८३० देखि १६३० स्थानिय समय सम्मप्रत्येक दिन बन्द गरीएकाले, हामी आफना यात्रुको सेवालाई मध्यनजर गर्दे आफनो उडान तालिका परिवर्तन गरेका हौ । हाम्रो यात्रुहरुलाई पर्न गएको असुविधाको कारण हामी क्षमाप्राथ्र्री छौ साथै तपाईको सहकार्यकालागी विनम्र अनुरोध गर्दछौ । ”
रेल्वे मार्ग परिवर्तनका लागि पहल गर्छु: प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, ७ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जयनगर-जनकपुर रेल मार्गअन्तर्गत बिजुलपुरा–बर्दिवास खण्डको रेल्वे मार्ग ९रुट० परिवर्तनका लागि पहल गर्ने बताएका छन् । धनुषा क्षेत्र नं ७ बाट निर्वाचित सांसद शत्रुधन महतोको नेतृत्वमा सांसद ज्ञानबहादुर भुजेलसहितको सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलसँग आज प्रधानमन्त्री निवासमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । “ज्ञापनपत्र हेरें, यसभन्दाअघि पनि यस्तै ज्ञापनपत्र आएको छ, रेल्वे लाइन बिस्तार गर्दा साविकका बस्ती विस्थापित हुन्छ र मुआब्जा पनि बढी लाग्छ भने त्यसको वैकल्पिक उपाय खोज्नु पर्छ, त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागका प्रतिनिधिलाई बोलाएर कुरा गर्छु, आवश्यक परे भारतीय रेल्वे विभागसँग पनि समन्वय गरेर समस्या समाधानका लागि पहल हुनेछ”- उनले भने । जयनगर-जनकपुर-बिजुलपुरा-बर्दिवास खण्डको रेल्वे मार्ग विभागले पुस ७ गते प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसारको स्थानबाट लैजाँदा मिथिला नगरपालिकाको वडा नं ८ र ९ को बेङ्गाटावरका ४०० घर परिवारलाई उठाउनुपर्ने सांसद महतोले बताए । “यो मार्गबाट रेल अगाडि बढाउँदा बस्ती बिस्थापित हुने र राज्यलाई मुआब्जाको भार बढी पर्छ, यसबाट २०० मिटर पश्चिम गए खाली जग्गा छ, यहाँको मुआब्जा पनि कम पर्छ, स्थानीयवासीलाई विस्थापित बनाउनु पर्दैन”- उनले भने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पनि यसअघि ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मन्त्री रमेश लेखकले यो मार्गको निरीक्षण गर्नुभएको सांसद महतोले जानकारी दिए। रासस
सरकारले माग्यो मोबाइल बैंकिङको ठोस योजना, सहायक कम्पनी खोल्ने एनसेलको तयारी
काठमाडौं, ७ माघ । सरकारले प्रबिधी मैत्री बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न भन्दै मोबाइल बैंकिङ सर्भिसको ठोस योजना मागेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समुह(एसएमटी)को माघ २ गते बसेको बैठकले नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमसँग मोबाइल बैंकिङको ठोस योजना माग्ने निर्णय गरेको हो । सोही निर्णय अनुसार मन्त्रालयको संस्थान प्रशासन शाखाले माघ ३ गते नै प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई पत्र लेखेर ठोस योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘एसएमटी बैठकको निर्णय अनुसार माघ ३ गते नै पत्र लेखेर दुर सञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई माघ ९ गते आइतबार बस्ने बैठकमा उपस्थित हुन पत्र पठाएका छौं’, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको संस्थान प्रशासन शाखाका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालका अनुसार दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सहायक कम्पनी खडा गरेर मोबाइल बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । एनसेलले सहायक कम्पनी खडा गरेर मोबाइल बैंकिङ सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति मागेको पनि उनले जानकारी दिए । उता, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले हाललाई लिमिटेड बैंकिङ सर्भिस मात्रै मोबाइल बैंकिङका रुपमा सञ्चालनमा रहेको बताए । उनले प्रबिधी, त्यसको सुरक्षा र उपभोक्ताको अवस्था हेरेर मोबाइल बैंकिङलाई विस्तार गर्न सकिने पनि बताए । ‘एजेण्ट नियुक्त गरिएको हुन्छ, उसलाई सानो तिनो रकम खर्च गर्ने अख्तियार दिएको हुन्छ । पैसा जम्मा गर्ने, भुक्तानी गर्ने लगायतका थोरै अधिकार प्रत्याभुत गरिएको छ’ प्रवक्ता पौडेलले भने । नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता सोभन अधिकारीले हाल बैंकहरुले दुर सञ्चार कम्पनीसँग सट कोर्ड लिएर सिमित सर्भिस दिईरहेको बताए । ‘बैंकहरुले एसएमएस बैंकिङ सञ्चालन गरिरहेका छन तर त्यो एक्चुअल मोबाइल मनि सर्भिस भने होइन । अब त्यता पनि जानु आवश्यक छ’ टेलिकमका सहायक प्रवक्ता अधिकारीले भने । लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालीङले आफुहरुले नेपालमै पहिलो पटक मोबाइल बैंकिङ सुरु गरेको तर त्यसलाई अपेक्षाकृत गतिमा अघि लैजान भने नसकेको बताए ।‘नेपालमा मोबाइल बैंकिङको सुभारम्भ लक्ष्मी बैंकले नै गरेको हो तर पुर्वाधार र चेतनाको अभावमा त्यसलाई उच्चस्तरमा लैजान सकिएको छैन्’ खालिङले विकासन्युजसँग भने । हाल नेपालमा ब्यालेन्स इन्क्वायरी, चेक इस्यु र रिक्वेस्ट पठाउने सेवा मोबाइल बैंकिङ मार्फत उपलब्ध गराइएको पनि उनले जानकारी दिए । उनी भन्छन‘ मोबाइलमै खाता हुने व्यवस्था छ, मोबाइल खाताबाट पैसा पठाउन सकिन्छ । कसैले आफ्नो मोबाइलबाट पैसा पठाउन सक्छ र उसको आफन्तले प्राप्त गर्ने एउटा कोड नम्बर प्रयोग गरेर हाम्रा एटिएमहरुबाट रकम निकाल्न सक्छन ।’ खालिङले भने । यस्तो सर्भिस लक्ष्मी बैंकले एक बर्षअघि देखि सञ्चालनमा ल्याएको पनि उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले मोबाइल बैंकिङको मोडालिटी, सुरक्षा प्रबन्ध, पहुँच विस्तार लगायतका सवालमा ठोस योजना बनाउन दुर सञ्चार सेवाको नियामक निकाय प्राधिकरण र सरकारी सेवा प्रदायक कम्पनी टेलिकमलाई पत्राचार गरेको हो । सरकारी कम्पनी मार्फत भरपर्दाे र विश्वस्तरिय मोबाइल बैंकिङ सर्भिस विस्तार गर्ने सोँच मन्त्रालयले बनाएको छ ।
सिप्रदीको नयाँ डिलर अब पोखरामा, डिलरको रुपमा गण्डकी ट्रेड हाउस नियुक्त
काठमाडौं, ७ माघ । सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. ले पोखरामा आफ्नो नयाँ डिलर सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले पोखरामा टाटा पेसेन्जर भेहिकलहरुको लागि डिलरको रुपमा गण्डकी ट्रेड हाउसलाई नियुक्त गरेको छ । हालै काठमाडौंमा सम्पन्न गरिएको एक कार्यक्रममा दुवै पक्षले उक्त विषय अन्तर्गतको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्यक्रममा कम्पनीका जनरल म्यानेजर प्रवीण खतिवडाले नयाँ डिलरलाई आफ्नो कम्पनीको बृहत नेटवर्कमा स्वागत गरेका थिए । सोही क्रममा गण्डकी ट्रेड हाउसका प्रोपाइटर, पोखरा चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्ड्रष्टिजका भूतपूर्व अध्यक्ष, नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसियशनका भूतपूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल रसिया चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्ड्रष्टिज गण्डकीका वर्तमान अध्यक्ष, बिन्दु कुमार थापाले पनि सिप्रदी जस्तोे प्रतिष्ठित कम्पनीसँग आवद्ध भएर काम गर्दा आफूहरु खुशी एवं उत्साहित भएको कुरा बताए । सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. भारतको प्रख्यात गाडी निर्माता कम्पनी टाटा मोटर्स् लिमिटेडको नेपालका लागि एकमात्र आधिकारिक बिक्रेता हो । पेसेन्जर भेहिकल अन्तर्गत टाटा मोटर्स्को प्रमुख आकर्षणहरुमा बजारको प्रमुख मल्टी यूटीलिटी भेहिकल, सुमो गोल्ड, कम्प्याक्ट सेडान वर्गमा बजारमा उत्कृष्ट जेस्ट, नेपालको पहिलो मल्टी ड्राइभ ह्याच बोल्ट, लायोनेल मेस्सीले आफैं प्रचार गरिरहेका टाटाको स्टाइलिस उत्पादन टियागो र २५ के.एम.पि.एल. प्रदान गर्ने इन्डिका सिआर४ आदि पर्दछन् ।
नाडाको इनह्यान्सिङ ट्याक्स तालिम सम्पन्न, कूल ८१ सदस्य फर्महरुको सहभागिता
काठमाडौं, ७ माघ । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको आयोजनामा तालिम सहितको वर्कसप अन इनह्यान्सिङ ट्याक्स स्किलतालिम सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार काठमाडौको ग्राण्ड होटलमा नाडाका निमित्त अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालको सभापतित्वमा यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । उक्त तालिममा कूल ८१ सदस्य फर्महरुले आफनो सहभागिता जनाएका थिए । उक्त कार्यक्रममा भन्सार विभागका निर्देशक लावन्यकुमार ढकाल, आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक राजकुमार खतिवडा तथा सि.ए साहिल अग्रवालले प्रशिक्षण दिएका थिए । कार्यक्रममा नाडाका निमित्त अध्यक्ष दाहालले सहभागिहरुलाई आजको हिसाब आजै राख्न व्यवशायीलाई आग्रह गरे । सरकारको प्रतिनिधित्व सहित यस किसिमको तालिम कार्यक्रम आयोजना गरेको पहिलो भएको नाडाले जनाएको छ । खाशगरी अटोमोवाइल खुद्रा व्यवसायीहरुले भोग्नु परिरहेका विविध समस्याहरुमा केन्द्रित रहेर यस किसिमको तालिमको आयोजना गरिएको नाडाका उपाध्यक्ष देबकाजी श्रेष्ठले बताए । उक्त कार्यक्रमबाट धेरै हदसम्म अटोमोवाइल व्यवसायीहरु लाभान्वित भएको नाडाले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमको व्यवस्थापन नाडाका महासचिव कृष्णप्रसाद दुलालले गरेका थिए भने सो कार्यक्रमको संयोजन नाडाका कोषाध्यक्ष तथा स्पेयर पार्टस समितिका सभापति सुनिल रिजालले गरेका थिए ।
आंशिक र पूर्ण गरी आठ लाख ७७ हजार ६७१ घर क्षतिग्रस्त
काठमाडौं, ७ माघ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आगामी एक महिनाभित्र सम्पूर्ण भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको लगत सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । केन्द्रका उपमहानिर्देशक रुद्र सुवालले नेपालको इतिहासमा विभागले पहिलोपल्ट भौगोलिक अवस्था प्रणाली (जिपिएस) बाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सार्वजनिक गर्न लागेको जानकारी दिए । यसअघि केन्द्रले अतिप्रभावित १४ जिल्लाको लगत सङ्कलन गरिसकेको छ । प्राप्त लगतलाई केन्द्रले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा हस्तान्तरण (डाउनलोट) गराइसकेको छ । तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि केन्द्रले २५०० प्राविधिक (इन्जिनियर) खटाएको थियो । जस्मा १६०० ट्याबलेटबाट क्षतिग्रस्त (आंशिक तथा पूर्ण) आठ लाख ७७ हजार ६७१ घरका एक करोड फोटो सङ्कलन गरेको छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौंमा ४० हजार ९१९ पूर्ण र १० हजार २०९ आंशिक घर क्षतिग्रस्त भएको छ । सरकारले पूर्ण क्षतिग्रस्त घरलाई तीन लाख रुपैयाँ र आंशिक क्षतिग्रस्त घरलाई एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ललितपुरमा २२ हजार ५५५ पूर्ण, आंशिक सात हजार ७९० र भक्तपुरमा २३ हजार ५३२ पूर्ण र आंशिक ६ हजार ६६५ घर क्षति भएका छन् । अतिप्रभावित ११ जिल्ला क्रमशः गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, र दोलखा जिल्लाबाट पूर्ण विवरण आइसकेको भए पनि अन्य प्रभावित १७ जिल्लाबाट दुई लाख घर पूर्ण र आंशिक) क्षति भएता पनि हालसम्म ११ हजार घरको मात्र विवरण सङ्कलन भएको छ । रासस
