विद्युत् नियमन आयोग विधेयक पेस, जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न जोड
काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्को शुक्रबारको बैठकमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ‘विद्युत् नियमन आयोग विधेयक २०७३’ प्रस्तुत गरेका छन् । विद्युत् चोरी निकासी गर्ने तथा अवैध काम गर्ने जोकोहीलाई पनि नियन्त्रण गर्न उक्त विधेयक पेस गर्दै मन्त्री शर्माले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण आधारको रुपमा रहेको जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले लामो छलफल र प्रयासपछि संसद्मा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताए । उनले सरकारले सातवटै प्रदेशमा नै ठूला र महत्वपूर्ण जलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको र त्यसमा नेपाली लगानीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै विद्युत् व्यापारलाई सरल, व्यवस्थित, पारदर्शी, सहज एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि स्वतन्त्र, स्वायत नियमन आयोग बनाउनका लागि विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए । ऊर्जामन्त्री शर्माले मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले विद्युत्भार कटौती अन्त्य गरेको उल्लेख गर्दैे विद्युत् कटौतीको अन्त्यपछि आर्थिक समृद्धि र आर्थिक विकासको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए। उनले नेपालकै लगानीमा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ ऊर्जा मन्त्रालयले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नाराका साथ काम अगाडि बढाएको तथा त्यसले जनताका सकारात्मक प्रभाव पारेको स्पष्ट पारेका छन् । विद्युत् उत्पादन मात्रै गरेर नहुने स्पष्ट पार्दै मन्त्री शर्माले त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा वितरण तथा प्रसारण एव्म सहजीकरणको जरुरी रहेकाले नियमन आयोगको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । हाल विद्युत् महसुल आयोग रहेको भए पनि त्यसको कानुनी हैसियत कमजोर अवस्थामा रहेको छ । कानुनी हैसियत कमजोर भएका कारण आयोगले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाएको छैन । महसुल घटाउने तथा बढाउने काममा मात्रै सिमित भएको आयोगलाई बढी जिम्मेवार एवम् व्यवस्थित बनाउनका लागि काननी हैसियतसहितको आयोग नयाँ विधेयक पारित भएपछि प्राप्त हुनेछ । त्यसअघि सांसद प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापाले सो प्रस्तावमाथि दर्ता गराइएको विरोधको सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । रासस
नेप्सेमा ५ करोड ३६ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत, क-कसको कति कति थपियो ?
काठमाडौं । यस साता मात्रै नेपाल स्टक एस्चेञ्ज(नेप्से)मा ५ करोड ३६ लाख १४ हजार ९९४ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । सो अवधिमा ७ कम्पनीको बोनस र हकप्रद सेयर गरि सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएका छन् । सातामा ७ कम्पनीका मात्रै ३ करोड ४२ लाख ९२ हजार २९४ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएका छन् । जसमध्ये एक कम्पनी (अर्थात माछापुच्छ्रे बैंक)को दुबै बोनस र हकप्रद सेयर सूचिकृत भएका छन् । बैंकको ८० लाख १८ हजार ९०० कित्ता बोनस र एक करोड ३२ लाख २२ हजार ७०० कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । यस साता सेयर सूचिकृत भएका ७ कम्पनी
हवाईयात्रा गर्ने पर्यटकलाई २५ प्रतिशत छुट
चितवन। नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डमा यात्रा गर्न जोखिम र असहज भएपछि हवाईमार्ग भएर जिल्ला भित्रिने पर्यटकलाई यहाँका होटल सञ्चालकले २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका छन् । जिल्लामा भित्रिने पर्यटक घटेको भन्दै होटल सञ्चालकले सो छुटको व्यवस्था गरेको हो । यहाँ अधिकांश पर्यटक काठमाडौँबाट आउने गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँमै भएकाले विदेशी पर्यटकको पहिलो गन्तव्य काठमाडौँ नै बन्ने गर्छ । दोस्रो गन्तव्य पोखरा जानका लागि सडक यातायात पनि सहज छ । तर चितवन आउँदा नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड पार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्तरोन्नतिको काम भइरहेको उक्त सडक दैनिक बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म बन्द गरिन्छ भने समय समयमा खस्ने पहिरो, ढुङ्गा र हिलोका कारण पर्यटक घन्टौँ सवारी जाममा पर्छन् । “अहिले सवारी जामकै कारण पर्यटकको रोजाइ चितवन नभई पोखरा हुने गरेको छ,” क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका अध्यक्ष सुमन घिमिरेले भने । भूकम्पअघिका वर्षमा ६० प्रतिशत होटल बुकिङ हुने भए पनि अहिले ४० प्रतिशतमात्रै बुकिङ भएको उनको भनाइ छ । सडककै कारण २० प्रतिशत पर्यटकमा कमी आएका कारण सङ्घले निर्णय गरेर हवाईमार्ग प्रयोग गर्ने पर्यटकलाई २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको घिमिरेले बताए । होटल सञ्चालकले तोकेको महसुलमा बोर्डिङ पासको अधकट्टी पेस गर्ने पर्यटकलाई २५ प्रतिशत छुट दिन सबै होटललाई परिपत्र गरिएको छ । यहाँका होटलमा रु आठ अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । एक सय ५० वटा पर्यटकीय होटल जिल्लामा रहेका छन् । सबैभन्दा बढी सौराहामा छन् भने निकुञ्ज आसपासका क्षेत्र पटिहानी, जगतपुर, मेघौलीमा पछिल्लो समय पर्यटकीय होटल थपिँदै गएका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका दुर्लभ वन्यजन्तु अवलोकन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक यहाँ आउने गर्छन् । क्षेत्रीय होटल सङ्घले हवाई भाडामा समेत छुट दिन विमान कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ । हाल काठमाडौँ-भरतपुर एकतर्फी उडानको नेपालीका लागि रु तीन हजार ५०० र विदेशीका लागि १०९ डलर हवाई भाडा तोकिएको छ । रासस
एनआईसी एशिया बैंकले एकैसाथ थप्यो ५ नयाँ शाखा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको एकैसाथ पाँच वटा नयाँ शाखा थपेको छ । बैंकले नवलपरासीको बर्दघाट, पाल्पाको तानसेन, कैलालीको लम्की र टिकापुर तथा धनकुटाको हिलेमा एकै साथ शाखा संचालनमा ल्याएको हो । बैंकले शुक्रबार एक समारोहका बीच विभिन्न ५ स्थानमा रहेका नयाँ शाखाहरुको एकै साथ उद्घाटन गरेको छ । ती शाखाहरु मध्ये बर्दघाट र तानसेन शाखाको उद्घाटन बैंकका संचालक राजेन्द्रप्रसाद अर्याल एवं श्री बिनोद कुमार प्याकुरेलले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका छन् । साथै, लम्की र टिकापुर शाखाको उद्घाटन हिम रावल तथा उद्योग वणिज्य संघका केन्द्रिय सदस्य गोपाल हमालले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् भने हिले शाखाको उद्घाटन धनकुटा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उमेश घिमिरेले गरेका हुन् । साथै, बैंकले हरेक सम्भावित बजार क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले अन्य विभिन्न स्थानमा चाँडै नै थप शाखा संचालन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले एस डेभलपमेण्ट बैंकलाई एक्वाएर गर्ने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि.(एनआईबिएल)ले एस डेभलपमेण्ट बैंकलाई प्राप्ति(एक्वाएर) गर्ने पस्ताव पारित भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न बैंकको विशेष साधारण सभाले कम्पनीको सञ्चालक समितिको विशेष प्रस्ताव पारित भएको हो । हाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको चुक्ता पूँजी रु ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, एस डेभलपमेण्ट बैंकको पनि चुक्ता पूँजी रु १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भएको एस डेभलपमेण्ट बैंकलाई प्राप्ति पश्चात एनआईबिएलको चुक्ता पूँजी ९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ नाघेको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एस डेभलपमेण्ट बैंकको प्राप्तिपछि बैंकको कुल निक्षेप १ सय ३४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ भने कूल कर्जा १ सय ५ अर्ब रहने छ । पूँजी पर्याप्तता अनुपात १३.९ प्रतिशत पु्ग्ने छ । एस डेभलपमेण्ट बैंकको प्राप्तिपछि बैंकमा संस्थापक पक्षको स्वामित्व ६९ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३१ प्रतिशत रहनेछ । एस डेभलपमेण्ट बैंकलाई १ बराबर शुन्य दशमलव ४१ शेयर स्वाप रेसियोमा खरिद गरिने निर्णय भएको छ अर्थात एस डेभलपमेण्ट बैंकको १०० कित्ता शेयर बराबर एनआईबिएलको ४१ कित्ता शेयर प्रदान गरिने छ । हाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको ४७ वटा शाखाहरू छन् भने एस डेभलपमेण्ट बैंकको १२ वटा शाखा छन् । त्यस्तै एनआईबिएलको ८४ वटा ए.टि.एम. छ भने एस डेभलपमेण्ट बैंकको १२ वटा एटिएम छ । एस डेभलपमेण्ट बैकको प्राप्तिपछि पनि एनआईबिएलको हालकै संचालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कायम रहने छ ।
बैकिङ क्षेत्रमा देखिएका उत्श्रृङ्खल गतिविधि रोक्न राष्ट्र बैंकले कडा नीति लिँदैछ-गभर्नर नेपाल
काठमाडौं । बैकिङ क्षेत्रमा देखिएका उत्श्रृङ्खल गतिविधि रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा नीति लिन लागेको गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले बताएका छन् । जनता बैंक र त्रिवेणी विकास बैंकबीच मर्जपछिको एकिकृत कारोबार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउन आगामी मौद्रिक नीति अझ बलियो बनाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक जुटेको उनले बताए । ‘हामी एसएलआर, सीएलआरमा अझ कडाई गर्न सक्छौ’ डा नेपालले भने–‘प्रुडेन्ट बैकिङको लागि अन्तराष्ट्रिय वित्त बजारमा भएको अभ्यासहरु लागू गर्दै जानेछौं । बासल थ्री अझै लागू भएको छैन, अब लागू गर्छौ ।’ जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्यलाई बढाउदै लैजाने उनले बताए । ‘हाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकमा मात्र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्य गर्दै आएको छ, अब विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि हामी जाँदैछौं ।’ चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि हुने देखिएकोले बजारमा पुँजीको माग बढ्दै गएको उनले बताए । वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी ७२ अर्ब रुपैयाँ रहेको जानकारी दिदै बैंकहरुले कर्जा लगानी विस्तार गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । सरकारले कुल राजश्वको १५ प्रतिशत मात्र विकास खर्चमा लगानी गर्न सकेको उल्लेख गर्दै विकास निर्माणमा प्रयोग हुने गरि अन्तराष्ट्रिय संस्थालाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्काशन दिनुपर्ने बताए । ‘भारतमा आईएफसी स्थानीय मुद्रामा बण्ड जारी गरेर ठूला ठूला परियोजना बनाएको रहेछ । नेपालमा पनि उसले स्थानीय मुद्रामा बण्ड जारी गर्ने भनेको थियो । पाँच वर्षअघि म अर्थमन्त्रालयमा प्रमुख आर्थिक सल्लाकार हुँदा त्यसमा सहमति दिएको थियो । तर अहिलेसम्म बण्ड जारी भएको रहेनछ, म त आश्चर्यमा परेको छु’ गभर्नर नेपालले भने । कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले सर्बोच्च अदालतको निर्णयमा आधारित राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको र त्यसले सिर्जना गरेको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर बैकर्सबीच छलफल चलेको उनले बताए । ‘व्याजदरका सम्बन्धमा, पुराना कर्जा असुलीका सम्बन्धमा, गैरबैकिङ सम्पत्ति लिने सम्बन्धमा, तेस्रो पक्षबाट लिने धितोको सम्बन्धमा प्रचलित अभ्यासलाई विल्कुलै परिवर्तन गरिदिएको छ’ उनले भने–आगामी दिनमा हामी वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको लागि एकदमै ठूलो चुनौति सिर्जना भएको छ ।’ सर्वोच्च अदालतको निर्णय सबैले मान्नै पर्ने तर यसलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता रहेको उनले बताए । संसदबाट पारित भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन हराएकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले विकास बैंकहरुको संख्या ८४ बाट झरेर ५५ वटामा सीमित भए पनि अझै ९०० शाखा मार्फत विकास बैंकहरुले लाखौ मानिसलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको बताए । विकास बैंकहरुले ग्रामीण तहको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान गरेको विषय नीति निर्मातले भुल्न नहुने उनले बताए । जनता बैंक नेपाल र त्रिवेणी विकास बैंकबीच मर्ज भई बनेको जनता बैंक नेपालको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भएको छ । निक्षेप ३६ अर्ब, कर्जा ३३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । बैंकको शाखा ७३ वटा, एटीएम ३८ वटा, ग्राहक ३ लाख भन्दा बढी भएको बैंकले जनाएको छ । दुई बैंकबीच स्वप रेसियो बराबर राखेर मर्ज भएका हुन् । दुई स्वस्थ्य बैंक स्वेच्छिक रुपमा मर्ज भएको र यसको रिजल्ट राम्रो आउने बैंकका अध्यक्ष केशवहादुर रायमाझीले बताए । जनता बैंकले सिद्धार्थ बैंकलाई पनि प्राप्ति गर्दैछ । असार मसान्तसम्ममा सिद्धार्थ बैंक प्राप्ति कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भईरहेको उनले बताए ।
मञ्जुश्री फाइनान्सको १० लाख कित्ता सेयर लिलामीमा, चैत २८ गतेदेखि आवेदन खुला
काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडको १० लाख ९० कित्ता सेयर लिलामीमा आएको छ । कम्पनीको ९ लाख ३५ हजार ०७४ कित्ता संस्थापक र ६५ हजार ०१६ कित्ता सर्वसाधारण सेयर गरि सो मात्राको सेयर लिलामीमा आएको हो । कम्पनीले निष्काशन गरेको हकप्रद सेयरमा संस्थापक र सर्वसाधारणको तर्फबाट आवेदन नपरेको सेयर लिलामीमा राखेको हो । कम्पनीले लिलामीमा राखिएको ९ लाख ३५ हजार ०७४ कित्ता संस्थापक सेयर हाल भएको कुल संस्थापक सेयरको ६४.१६ प्रतिशत हो । फाइनान्सले पुस मसान्तमा प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार चुक्ता पुँजी २८ करोड ५७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ छ । कम्पनीमा ५१ प्रतिशत अर्थात १४ लाख ७५ हजार २८० कित्ता संस्थापक सेयर छ । कम्पनीले १ बराबर १.७५ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको थियो । निष्काशन गरेको हकप्रद सेयरमध्ये ३५ प्रतिशत सेयरको लागि आवेदन नै परेन । आवेदन नपरेको १० लाख ९० कित्ता सेयरको कम्पनीले लिलामीमा राखेको बताएको छ । फाइनान्सले उक्त सेयर न्यूनतम मूल्य प्रतिशत १०० राखेर बढाबढ मूल्यमा बिक्रीमा राखेको हो । बोलकबोलको सेयर चैत २८ गते खुला गरिने छ । साथै, आगामी वैशाख ५ गतेसम्ममा बिक्री प्रबन्धक एस क्यापिटलमा आवदेन गर्न सकिने संस्थाले जनाएको छ ।
खानामै सकियो नेपालीको १८ खर्ब २५ अर्ब, प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च साढे ७० हजार
काठमाडौं । नेपाली घरपरिवारले गएको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १८ खर्ब २५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खाएरै सिध्याएका छन् । २२ खर्ब ४८ अर्बको अर्थतन्त्र भएको देशमा यति ठूलो धनराशी उपभोगमा सकिएको केन्द्रीय तथ्याङक विभागको तथ्याङक छ । गएको वर्ष उपभोगमा भएको खर्च अघिल्लो आव २०७१/७२ को तुलनामा ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आवमा नेपालीको १६ खर्ब २२ अर्ब ४ करोड उपभोगमा खर्च भएको थियो । विभागका महानिर्देशक सुमन अर्यालका अनुसार नेपालीले गर्ने कुल खर्चमध्ये खाद्य उपभोगमा ५३.८० र गैरखाद्य उपभोगमा ४६.२ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । उक्त उपभोग खर्च ग्रामीण क्षेत्रको भन्दा सहरी क्षेत्रको बढी रहेको तथ्यांक छ । सहरी घरपरिवारको कुल उपभोग खर्चको खाद्य उपभोग खर्च ४४.९ प्रतिशत र गैरखाद्य उपभोग खर्च ५५.१ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेका छन् भने ग्रामीण घरपरिवारको खाद्य खर्चमा कुल खर्चको ५९.८ र गैरखाद्यमा ४०.२ प्रतिशत गरेका छन् । सहरी एक घरपरिवारको वार्षिक उपभोग खर्च ३ लाख २२ हजार रहेको छ भने ग्रामीण एक घरपरिवारको खर्च २ लाख ४८ हजार रहेको छ । विभागका अनुसार कुल घरपरिवारले वार्षिक खाद्य वस्तुमा मात्रै आठ खर्ब ५४ अर्ब ४२ करोड ८१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । तर, खाद्य र गैरखाद्य गरी कुल घरपरिवारको खर्च भने १८ खर्ब २५ अर्ब २९ करोड ९० लाखभन्दा बढी छ । यसमा सबैभन्दा थोरै खर्च गर्ने घरपरिवारको उपभोग खर्च एक खर्ब २४ करोड छ भने बढी खर्च गर्ने घरपरिवारको उपभोग खर्च नौ अर्ब तीन अर्ब ४३ करोडभन्दा बढी रहेको अर्यालले बताए । प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च साढे ७० हजार नेपाली घरपरिवारको प्रतिव्यक्ति वार्षिक औसत उपभोग खर्च ७० हजार ६ सय ८० रुपैयाँ रहेको छ । यसमा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ५२ हजार सात रुपैयाँ र सहरी क्षेत्रमा एक लाख एक हजार ६ सय ५९ रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । परिवारले गर्ने कुल उपभोग खर्च मध्ये खाद्यान्नमा ३२.१, माछारमासुमा १४.५, तरकारीमा १३.३, अन्डा र दुग्ध आठ, तेल तथा घिउ ७.८, मदिराजन्य पेय पदार्थमा ५.६, मसलामा ४.४, फलफूलमा ३.९, सूर्ती तथा सूर्तीजन्य उत्पादनमा ३.७ रहेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । खाद्यमा प्रतिव्यक्ति ३३ हजार केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार खाद्य वस्तुमा मात्रै एक नेपालीको खर्च ३३ हजार ८५ रुपैयाँ छ । यस्तो खर्च गत वर्ष ३१ हजार आठ रुपैयाँ मात्रै थियो । एक वर्षमा एक नेपालीले खाद्यान्न ९ हजार ८ सय, माछामासुमा ५ हजार ३ सय, दूध र अन्डामा २ हजार ८ सय, तेलरघिउ २ हजार ४ सय, फलफूलमा एक हजार तीन सय, तरकारीमा ४ हजार एक सय, र चिनी तथा मिठाईमा नौ सय ६४ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको विभागको तथ्यांक छ । विभागको तथ्यांकले एक नेपालीले चिया तथा कफीमा दुई सय ४१, सुर्तीजन्य पदार्थमा १३ सय, मदिराजन्य पदार्थमा दुई हजार ६३ र मसलाजन्य पदार्थमा १३ सय गरी ३३ हजारभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको देखाएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक ग्रामीण क्षेत्रमा एक सय ५० गणना क्षेत्रका २२ सय ५० घरपरिवार र सहरी क्षेत्र अन्र्तगतका एक सय ५० गणना क्षेत्रका २२ सय ५० घरपरिवार गरी कुल ४५ सय घरपरिवारमा गरेको सर्वेक्षणमा आधारित छ ।
