मेलम्चीको पाइपमा बाग्मतीको पानी, असारमा जाँचिँदैछ प्रेसर
काठमाडौं । मेलम्चीको पानी वितरण गर्न राजधानीका सडकमा बिछ्याइएको पाइपमा बाग्मतीको पानी हालिने भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले आगामी असारमा बाग्मती नदिको पानी हालेर मेलम्चीको पाइपमा प्रेसर चेकजाँच गर्न लागेको हो । आगामी दशैंमा राजधानी बासीका धारामा मेलम्चीको पानी ल्याउने प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न असारमा बाग्मतीको पानी हालेर मेलम्चीको पाइपमा परिक्षण गर्न लागिएको हो ।‘दशैंमा पानी ल्याउने पुर्व प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने उदेश्यसहित काम गरिरहेका छौं, असारमा बागमतिको पानी हालेर काठमाडौंमा बिछ्याइएका पाइपको प्रेसर नाप्ने र चेकजाँच गर्छाैं’, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव भिमप्रसाद उपाध्यायले भने । उपाध्याय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष पनि हुन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख घनश्याम भट्टराईले पनि राजधानीमा बिछ्याइएका पाइपको प्रेसर चेकजाँच तथा परिक्षणका लागि असारमा सुन्दरजलबाट बाग्मतीको पानी हाल्ने गरि काम अघि बढाएको बताए । ‘करोडौं लिटर पानी नभई प्रेसर चेक गर्न मिल्दैन, असारमा बागमतिमा पानीको सतह वृद्धि हुन्छ, त्यहि पानी हालेर पाइपको परिक्षण गछौं’, भट्टराईले भने । हाल दैनिक १८ देखि १८ मिटरका दरले सुरुङ खन्ने काम भैरहेको छ । करिब ४००० मिटर सुरुङ खन्न बाँकी रहेको छ । चार ठाउँबाट सुरु खनिरहेको भट्टराईले बताए । कुल लागतको ८७ दशमलब ४१ प्रतिशत खर्च भैसकेको छ भने भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत पुगेको छ । सुन्दरी जलमा प्रसोधन केन्द्र निर्माणको काम पनि सम्पन्न हुदै लागिसकेको छ । सचिव उपाध्यायले मेलम्चीको नागढुंगामा आइपुगेको दावी समेत गर्दै आएका छन् ।‘मेलम्ची नागढुंगामा आइसक्यो, अब टायर बिग्रियो भने बोकेर भएपनि ल्याउँछौं’, उपाध्यायले भने ।
निर्यात प्रवद्र्धनमा उद्योग वाणिज्य महासंघले धेरै काम गर्न सक्छ-बासुदेव गौतम
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको कार्यसमिति सदस्य पदमा एशोसिएटतर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ ओम निटिङ इन्डस्ट्रीज प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक बासुदेव प्रसाद गौतमले । सानै उमेरदेखि आयात व्यापारमा लाग्नुभएका गौतमले पछिल्लो समय उत्पादन र निर्यात व्यापारमा आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन महासंघको कार्यसमितिमा उहाँ किन जान चाहानुहुन्छ ? उहाँको अजेण्डा के छन् ? चुनावी रणनीति के छन् ? प्रस्तुत छ गौतमसँग विकासन्यूजले गरेको चुनावी वार्ता । बासुदेव प्रसाद गौतम, एशोसिएट सदस्य उम्मेदवार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तपाईको व्यवसायिक पृष्ठभूमि के हो ? म साभ्रान्त परिवारमा जम्मिएको हुँ । तर सौतनी मामिलाको विवादले मेरो बुबा सडकमा पग्नुभयो । त्यसैले म बच्चापन देखि नै व्यवसायमा लागे । शुरुमा भारतबाट आयात व्यापार गरेँ । त्यसमा म सफल हुन सकिन । १० हजारबाट शुरु गरेको व्यापार शुन्यमा पुग्यो । फेरी आमासँग १८ सय रुपैयाँ लिएर न्यूरोडमा कस्मेटिक सामान, जिन्स प्रडक्ट, विद्युतीय सामानको व्यापार थालेँ । पछि एक जना पुराना साथीसँगको सहकार्यमा शुरुमा हस्तकला सामान व्यापार गर्यौ । त्यसमा हामी सफल भयौं । त्यसपछि मैले ओम निटिङ इन्डस्ट्र्रीज प्रालि खोलेका हुँ । जब हामीले कटन निट वयर बनाएर स्पेनमा निर्यात गर्न थाल्यौ तब यसको माग व्यापाक भयो । अडर लिन पनि नसक्नेगरी माग भयो । स्पेन, स्लोभागिए, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रान्स, ब्रिटेन, नर्बे, डेनमाक लगायत देशमा व्यापक माग भयो । ओम निटिङ अहिले मदर कम्पनीको रुपमा रहेको छ । अरु सहायक कम्पनीहरु छन् र पछिल्लो समय मैले विभिन्न बैंक, इन्स्योरेन्स, जलविद्युत कम्पनीहरुमा सेयर लगानी विस्तार गरेको छु । महासंघको कार्यसमिति सदस्यमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईका अजेण्डा के हुन् ? म उद्योग र निर्यात व्यापारबाट अगाडि बढेको व्यवसायी हुँ । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन, राज्यको ढुकुटीमा सुन बढाउन, नेपाली मुद्रालाई बलियो बनाउन हामीले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न निर्यात व्यापार बढाउनुपर्छ । कम तौल र सानो आकारका तर बढी मूल्यका गुणस्तरीय बस्तु निर्यात गरेर नेपालले बैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न सक्छ । त्यसबाहेक हामीले जलविद्युत निर्यात गरेर, विदेशी पर्यटन भित्र्याएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौं । विश्वको खेल मैदानमा प्रतिस्पर्धा गराउन र देशको पहिचाहन बनाउन सरकारले जसरी खेलाडीको लागि ठूलो लगानी गर्छ, खेलाडीलाई मैदान बनाईदिन्छ, खेल सामाग्री उपलब्ध गराउँछ, तालिममा खर्च गर्छ र विश्व खेल मैदानमा प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउँछ, त्यसरी नै निर्यात प्रवद्र्धनमा सरकारको सहयोग चाहिन्छ । नेपाली मुद्रा कमजोर भएकाले विदेशी बजारमा यसको रिकगनाईज भएको छैन । स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक भईकन नेपाली मुद्रा तिरेर सुन किन्न सकिदैन । जब हाम्रो देशको ढुकुटीमा प्रयाप्त पहेँलो धातु (सुन) हुन्छ, नेपाली बस्तुको माग विश्व बजारमा हुन्छ तब हाम्रो मुद्रा विश्व बजारमा स्वीकार्य हुन्छ । देश धनी हुन्छ । त्यसैले म निर्यातकर्ताको तर्फबाट महासंघमा जाने र निर्यात प्रवद्र्धन, विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग गर्ने नीति बनाउन सहयोग गर्ने उदेश्यले महासंघको प्लेटफर्म खोजेको हुँ । नीति निर्माणमा तपाईले दिने योगदान के हुन सक्छ ? कसरी निर्यात वृद्धि गर्न सकिन्छ ? विश्वको खेल मैदानमा प्रतिस्पर्धा गराउन र देशको पहिचान बनाउन सरकारले जसरी खेलाडीको लागि ठूलो लगानी गर्छ, खेलाडीलाई मैदान बनाईदिन्छ, खेल सामाग्री उपलब्ध गराउँछ, तालिममा खर्च गर्छ र विश्व खेल मैदानमा प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउँछ, त्यसरी नै निर्यात प्रवद्र्धनमा सरकारको सहयोग चाहिन्छ । निर्यातजन्य उद्योगले रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजश्वमा योगदान दिने, आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने मात्र होइन, यसले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ, विश्व बजारमा नेपाल र नेपालीको पहिचाहन दिन्छ । त्यसैले निर्यातजन्य उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । विदेशमा उद्योग खोल्नको लागि सरकारले जमिन फ्रिमा दिन्छ । चीन सरकारले उद्योग लगाउन ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । निर्यात क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारी, व्यवस्थापक र श्रमिकको क्षमता विकासमा तालिम दिन्छ । निर्यात वृद्धि गर्ने उदेश्यले विदेशमा जाने व्यवसायीलाई विदेश भ्रमणमा लाग्ने खर्चको ठूलो हिस्सा सरकारले अनुदान दिन्छ, निर्यातकर्तालाई कुल निर्यातको १० देखि २० प्रतिशत अनुदान दिइन्छ । निर्यात वृद्धिमा चीन सरकारले आक्रामक लगानी गरेकै कारण आज विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको एकाधिकार अन्त्य भएको छ । नेपाली उद्यमीलाई खोइ यस्तो सूविधा ? राज्यको सहयोग विना निजी क्षेत्रले अहिलेको विश्व बजारमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? नेपालले छिमेकी देशबाट सिक्नुपर्यो । कुल व्यापार घाटाको करिव ८५ प्रतिशत भारतसँग मात्र छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गरेर भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । नेपालले जडिबुटी, फलफूल उत्पादन वृद्धिसँगै प्रशोधन गरि निर्यात गर्दा त्यसबाट नेपालले उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सक्छ । वातावरणीय विविधता नेपालको ठूलो स्ट्रेन्थ हो । सगरमाथा, लुम्बिनी, पशुपति नेपालको ठूलो स्ट्रेन्थ हो । सगरमाथा, लुम्बिनी, पशुपतिको नाम जोडेर हाम्रा बस्तु तथा सेवा ब्राण्डिङ गरेर उच्च मूल्यमा बिक्री गर्न सकिन्छ । लुम्बिनीको माटो निर्यात गरेर आम्दानी गर्न सक्छौं हामी । हिमाली क्षेत्रमा निकै भ्यालुएवल रुबी, स्टोनहरु छन् । मुस्ताङमा १३/१२ किलोमिटर पेरिफेरीमा यूरेनियम छ । पूर्वमा ग्यास/पेट्रोल छ । पश्चिमा सुन/चाँदी जस्ता अमूल्य धातु छन् । यी सबै बस्तुको प्रशोधन, उत्पादन, निर्यात गर्नको लागि सरकारको तर्फबाट उचित वातावरण बनाइनु पर्यो । त्यसको लागि महासंघले धेरै काम गर्न सक्छ । लबिङ गर्न सक्छ, एडभोकेसी गर्न सक्छ, प्रस्ताव गर्न सक्छ । सरकारलाई घचघच्याउने दाहित्व महासंघको हो । त्यो दाहित्व म निर्वाह गर्न चाहान्छु । सबै तन्त्रको मेरुदण्ड अर्थतन्त्र हो । बलियो अर्थतन्त्र बनाउन निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रको हितमा धेरै काम गर्न सक्छ । निर्यात व्यापारको सिलसिलामा मैले त ३०/३५ देश घुमेको छु । धनी देश पनि देखियो, गरिब देश पनि देखियो । धेरै किसिमको अनुभव हासिल गरियो । यो अनुभव महासंघ मार्फत नीति निर्माण तहसम्म सेयर गर्ने र उपयुक्त नीति बनाउन सहयोग गर्ने मेरो चाहाना हो । सबै तन्त्रको मेरुदण्ड अर्थतन्त्र हो । बलियो अर्थतन्त्र बनाउन निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रको हितमा धेरै काम गर्न सक्छ । निजी क्षेत्र, उद्योगी, व्यापारी भनेको यो यहि देशका सन्तान हुन् । उनीहरुले कमाउनु भनेको देशका सन्तान्तले कमाउनु हो । व्यवसायीले कमाएको पैसा बाहिर जाँदैन । फेरी लगानी हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, सरकारलाई राजश्व तिर्छ । आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ । चुनाव जित्नको लागि तपाईको तयारी कस्तो छ ? महासंघमा सक्षम र प्रभावकारी नेतृत्व चयनमा मैले आफ्नो तर्फबाट पहिला पनि र अहिले पनि सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छु । चण्डिराज ढकालको अगुवाईमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार शेखर गोल्छा धेरै राम्रो, सक्षम, समावेशी र बलियो टिम बनेको छ । चण्डिराज ढकाललाई म महासंघमा नेतृत्व जन्माउने इन्टप्रिनरको रुपमा लिन्छु । यहि टिमबाट अगाडि बढ्नु भएको चन्द्रप्रसाद ढकाले एशोसिएट उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । यसमा मेरो पनि सक्रिय भूमिका थियो । निर्वाचनको तयारीको क्रममा एशोसिएटतर्फका सदस्यहरुसँग भेट्ने, अन्तरक्रिया गर्ने कार्य गर्दै आएको छु । विश्वास छ साथीहरुले मलाई मत दिएर विजय गराउनुहुनेछ ।
सानिमा बैंकको १ करोड ५९ लाख कित्ता हकप्रद निष्कासन, १० कित्ता हुनेले ३ कित्ता हकप्रद पाउने
काठमाडौं । सानिमा बैंकले प्रति साधारण सेयर एक सय रुपैयाँ अंकित १ करोड ५९ लाख १७ हजार ६१७ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ । यो बैैंकले १० कित्ता सेयर बराबार ३ कित्ता (१०:३ को अनुपातमामा) सेयर दिने गरी हकप्रद निष्कासन गरेको हो । यो बैैंकले ५ अर्ब ३० करोड ५८ लाख ७२ हजार ३ सय रुपैयाँको चुक्ता पुँजीमा १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ थप गर्ने उद्देश्यले हकप्रद निष्कासन गरेको हो । यो बैैंकको सेयर आवेदन आगामी बैशाख १७ गतेबाट जेठ २१ गतेसम्म खुला हुने भएको छ । यसको धितोपत्र निष्सकाशन तथा विक्री प्रवन्त्रक सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेड हो । यसको सेयर लागि सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेड डिल्लीबजार, सानिमा क्यापिटल लिमिटेड र सानिमा बैंकका शाखाबाट आवेदन दिन सकिने पनि उल्लेख छ । यो बैंकको प्रतिकित्ता सेयर ४९३ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
२७ हजार ६ सय भूकम्प पीडित सुकुम्बासी, कहाँ बनाउँछन घर ?
काठमाडौं । २७ हजार ६ सय ६६ परिवार भूकम्प पीडित सुकुम्बासी रहेको तथ्य फेला परेको छ । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले हालसम्म संकलन गरेको तथ्यांकमा सो संख्याका भूकम्प पीडित सुकुम्बासी रहेको फेला परेको हो । यी भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन नगद अनुदान उपलब्ध गराउन प्रक्रियागत असजता पनि देखिएको छ । निजी आवास निर्माणका लागि नगद अनुदान वितरण गर्न तयार पारिएको कार्यबिधीमा जग्गाको लालपुर्जा वा प्रमाण पत्र हुनै पर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाका कारण २७ हजार ६ सय ६६ परिवार भूकम्प पीडितले घर कहाँ बनाउने र त्यसका लागि कहिले अनुदान पाउने अनिश्चित भएको हो ।‘सुकुम्बासीहरुलाई घर बनाउन अनुदान कसरी दिने र कहाँ घर बनाउन लगाउने भन्ने ठुलै समस्या उत्पन्न भएको छ, त्यसको निदानका उपाय खोज्न प्राधिकरणले समिति गठन गरेको छ’, प्राधिकरणका सह प्रवक्ता भिष्मकुमार भुषालले विकासन्युजसँग भने । तीमध्ये ४३७ परिवार गुँठीको जमिनमा बस्दै आएका छन् भने १६६ परिवार सार्वजनिक जमिनमा बस्दै आएका छन् । २६ हजार ६ सय ४३ परिवार भने अर्कैको जमिनमा बस्दै आएका छन् । आफ्नै जमिनमा हुनेले मात्रै निजी आवास निर्माणका लागि नगद अनुदान पाउँछन् । गुँठीको जमिनमा बस्नेहरुले गुँठीको सहमतिमा घर बनाउन अनुदान लिन सक्छन् तर सरकारी, सार्वजनिक वा अर्काको जमिनमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरुलाई पनि अनुदान दिन ठुलै समस्या रहेको सह प्रवक्ता भुषाल बताउँछन् । ‘गुँठीको सहमतिमा घर बनाउन सकिन्छ र प्राधिकरणले अनुदान पनि दिन्छ, लाल पुर्जा नभएपनि मालपोतमा तिरो तिरेको प्रमाण हुनेहरुका लागि पनि अनुदान दिएर घर बनाउने वातावरण बनाउन सकिन्छ तर सुकुम्बासीकै लागि भने धेरै समस्या छ’, भुषालले भने । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म लालपुर्जा लगायत जग्गासम्बन्धी प्रमाण पत्र नभएकाहरुको संख्या ७७ हजार ७ सय ८१ परिवार रहेको छ । तीमध्ये २७ हजार ६ सय ६६ परिवार भने सुकुम्बासी नै रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको हो । यस्ता भूकम्प पीडितलाई कसरी अनुदान दिने र कहाँ घर बनाउने व्यवस्था गरिदिनेबारे अध्ययन गर्न प्राधिकरणले समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समिति सदस्य धुव्रप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले एक हप्ताभित्रै त्यस्ता भूकम्प पीडितका लागि कस्तो नितीग व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे सुझाव तयार पार्ने अख्तियारी पाएको छ ।
प्ले ग्रुपको भर्ना शुल्क १ लाख ३५ हजार ! विदेशी कोर्षको नाममा अधिक शुल्क लिँदै प्रिमियर प्रि स्कुल
काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु हुनै लाग्दा विद्यालय जाने बानी गराउन अभिभावक आफ्ना नानीबाबु डोर्याउँदै मन्टेश्वरी (प्री स्कूल)को खोजीमा छन् । सीमित खेलौना र कागजका टुक्राले सजाएका कोठा देखाएर मासिक ५ हजार शुल्क लिने सामान्य स्कुलदेखि विदेशी कोर्स चलाउने भन्दै मासिक २० हजार लिने स्कुल चहार्न अभिभावक व्यस्त छन् । यस्ता प्री स्कुलको परामर्श कोठामा छिर्नेवित्तिकै बच्चालाई दैनिक तीन पटक खावाइने खानको मेनु देखाइन्छ । यस्तै मन्टेश्वरीमध्येको एक हो ललितपुर खुमलटार हाइस्थित प्रिमियर प्रि स्कुल । यो स्कुलमा प्ले ग्रुप (पीजी) म साढे २ वर्षको बच भर्ना गर्दा सुरुमै १ लाख ३५ हजार १ सय १० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । भर्ना शुल्क ३५ हजार, सेक्युरिटी डिपोजिट २० हजार, वार्षिक स्टेशनरी १६ हजार ५ सय, वार्षिक शुल्क १५ हजार ८ सय, मासिक शुल्क १८ हजार ४ सय, खाना खाजा ५५ सय एकमुष्ठ जोडेर लिने गरिएको छ । अर्को महिनाको खाना खाजाको पैसा पनि भनाउकै क्रममा २३ हजार ९ सय तिर्नुपर्ने । विद्यालयकी निर्देशक पवित्रा लिम्बुले अन्तार्राष्टिय कोर्स पठाउन आवश्यक सामग्री नै महंगो हुने भएकोले शुल्क पनि बढी लिएको बताइन ।
उपभोगमा १८ अर्ब २५ अर्ब खर्च, १ बर्षमै २ खर्ब बढ्यो नेपालीको उपभोग खर्च
काठमाडौं । नेपालीले गत आर्थिक वर्ष भरिमा १८ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उपभोगमा खर्च गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले विहीबार घरपरिवार सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा तिरेको भाउका आधारमा गणना गरिएको उक्त तथ्यांकले पछिल्लो एक वर्षमा नेपालीको उपभोग खर्च करिब २ अर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बढेको देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष नेपालीको उपभोग खर्च १६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले सहरी क्षेत्रको डेढ सय र ग्रामिण क्षेत्रका डेढ सय गरी कुल तीन सय क्षेत्रमा सर्वेक्षण गरेको बनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
वाइडवडि खरिद सम्झौता आज, पहिलो किस्तामै ८ अर्ब रुपैयाँ पठाइने
नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडवडि जहाज खरिदका लागि शुक्रबार अमेरिकी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने भएको छछ । निगमको इतिहासमै पहिलाहोपटक खरिद गर्न लागिएको वाइडवडि जहाजका लागि टेण्डर पाएको अमेरिकी लिजिङ कम्पनी एएआर कर्पोरेशनसँग यस्तो सम्झौता हुन लागेको हो । सम्झौताका लागि कर्पोरेशनको ४ सदस्यीय टोली विहिबार नै काठमाडौं आएको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले यो जहाज खरिद सम्झौता आजै गर्ने र पहिलो किस्तामै ८ अर्ब रुपैयाँ एएआरलाई पठाउने तयारी गरेको हो । यस अघि निगमले २ वटा वाइडवडि खरिद गर्न बैनावापत १० करोड रुपैयाँ पठाइसकेको छ । दुइवटा जहाज किन्न निगमले २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । यो जहाज खरिद भएपछि निगमसँग दुईवटा न्यारो र २ वटै वाइडवडि हुने छ । निगमले खरिद गर्ने वाइडवडि आगामी मंसिरमै काठमाडौं आइपुग्ने पनि उल्लेख छ । कारोबार दैनिकबाट ।
सडक बनाउनै दैनिक ५ सय निवेदन, राजनीतिक पहुँचले सडकको माग अधिक
काठमाडौ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा नयाँ सडक निर्माण र मर्मतका लागि दैनिक पाँच सयभन्दा बढी निवेदन पर्ने गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिरहेकै बेला आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेता बजेट माग गर्दै मन्त्रालय धाउने गरेका छन् । न्यूनतम १ किलोमिटर सडक निर्माणदेखि एक प्रदेशदेखि अर्को प्रदेशसम्म जोड्ने सडकका लागि बजेट माग भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सरकारले पनि विकास निर्माणको प्राथमिकतामा सडकलाई नै राख्ने गरेको छ । सडक निर्माण भएपछि अन्य पूर्वाधारको बाटो खुल्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकतामा यो पर्ने गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको १५ वर्षे सहरी विकास रणनीतिमा पनि प्राथमिकता सडकलाई नै दिइएको छ । रणनीतिमा भनिएको छ, ‘पूर्वाधारको ६० प्रतिशत हिस्सा सडकको हुने गर्छ ।’ नेपालमा पहिले सडक बन्छ, त्यसपछि सहरी पूर्वाधार तथा अन्य पूर्वाधार सडकको संरचनाअनुसार हुने गरेको पनि उल्लेख छ । पछिल्लो समय सडक निर्माण नै सहरी तथा ग्रामीण विकासको प्राथमिकता भएको देखिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बजेटको तयारीको समय भएकाले पनि दैनिक पाँच सयभन्दा बढी सडक निर्माणको माग आइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हरेक दिन सडक बनाइदिनुपर्यो, मर्मत गर्नुपर्यो, कालोपत्रे गरिदिनुपर्यो, ग्राभेल गरिदिनुपर्यो, विस्तार गर्नुपर्यो भन्दै पाँच सयभन्दा बढी निवेदन आउने गरेका छन् ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, संसद् र सीधै राजनीतिक नेतृत्व र कार्याकर्ताबाट आउने सडक निर्माणको माग सडक विभाग पठाउने भनेर लेख्दैमा समय बित्ने गरेको उनको भनाइ छ । बिहान कार्यालय पुगेपछि गर्ने पहिलो काम नै फाइल उडाउँदै सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउने भनेर तोक लगाउँदैमा हैरान हुने शर्माले बताए । मन्त्रालयले कुनै पनि सडक निर्माण तथा मर्मतको योजनालाई सडक विभागबाट अगाडि बढाउने गरेको छ । सडक विभागबाट छानिएर आएका, विभागबाट प्रस्ताव भएका योजना र सडकलाई मात्रै मन्त्रालयले बजेटका लागि योजना आयोग पठाउने गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा सीधै आउनुभन्दा नयाँ तथा पुराना सबै सडकको माग सडक विभागमा नै जानु उपयुक्त हुने पनि शर्माको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भौतिक सचिवलाई, सचिवले योजनासम्बन्धी महाशाखालाई र महाशाखाले पनि सम्बन्धित विभागलाई लेखेर पठाउने गरेको छ । कुनै पनि सडक निर्माण तथा विस्तारको योजनालाई सम्बन्धित निकायबाटै बजेट छुट्याउनुपर्ने भएकाले सीधै विभागमा जाँदा राम्रो हुने पनि शर्माको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार न्यूनतम एक किलोमिटरको बाटोदेखि दीर्घकालीन योजनाका तथा बहुवर्षे सडकको माग लिएर भौतिक मन्त्रालयसम्म आउने गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
