नेपालीका रगतमा १७ अर्ब ४१ करोडको विदेशी औषधी, ८२.५९ प्रतिशत भारतीय मात्रै
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बैशाख २९ गते मात्रै नेपालमै उत्पादन हुने ३० भन्दा बढि प्रकारका औषधी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालको नेतृत्वमा गठन भएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले ३० वटा औषधीको आयात रोक्ने निर्णय गरेका थिए । सो अध्ययनका अनुसार हाल नेपालका औषधी उद्योगहरुले ३० वटा औषधीहरु मूल्य, गुणस्तर र परिमाणमै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्थामा पुगेको निष्कर्षसहित आयात रोक्न सकिने सुझाव दिएको थियो । हाल मन्त्रि परिषदले त्यसको कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले ३० भन्दा बढि औषधीको आयातमा रोक लगाउने काम अघि बढाएका बेला औषधी आयातको भयावह तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको ९ महिनामा १७ अर्ब ४१ करोड रुपैंयाँ मूल्यका औषधी आयात भएको छ । यसको मतलब नेपाली नागरिकका रगतमा १७ अर्ब ४१ करोड मूल्य बराबरको विदेशी औषधी पुगिसकेको छ । त्यसको पनि ८२ दशमलब ५९ प्रतिशत औषधी भारतबाट मात्रै आयात भएको देखिन्छ । भारतबाट .मात्रै १४ अर्ब ३८ करोड मूल्य बराबरका औषधी आयात भएको हो । नेपाल औषधी उत्पादक संघले नेपालमै उत्पादन भैरहेका औषधीको आयात रोक्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ । औषधी उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उच्च गुणस्तर, यथेष्ठ परिमाण र प्रतिष्पर्धी मूल्यमा उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।‘हाम्रा औषधी अमेरिका वा बेलायतका ल्याबमा टेष्ट गर्दा पनि गुणस्तरिय प्रमाणित हुनेछन्, हामी आवश्यक मात्रामा उत्पादन गर्न पनि सक्छौं र मूल्य पनि प्रतिष्पर्धी हुनेछ’, औषधी उत्पादक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक प्रसाद दाहालले भने । औषधी उद्योगीहरुले नेपाललाई औषधीमा आत्म निर्भर बनाउन भारतमा जस्तै सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । औषधीका लागि छुट्टै औद्योगीक ग्राम, पानी, बिजुलीको उचित व्यवस्थापन र १० बर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यस्ता सुबिधा उपलब्ध गराएमा केहि बर्षभित्रै नेपाललाई औषधीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा नेपाल औषधी उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष उमेश लाल श्रेष्ठले बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्धारा राजीनामा, परिणाममुखी काम गर्न सफल भएको भन्दै खुशी व्यक्त (सम्वोधनकाे पूर्णपाठ)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदबाट राजीनामा दिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट देशबासीको नाममा संबोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । घोषणा लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजीमामा पत्र बुझाउन जाने उनले बताए । आफ्नो राजीनामा बाध्यता वा अक्रोशमा नभएको उनले प्रष्ट पारे । प्रतिपक्षमा दलहरु र देशभरका जनताले राजीनामा गर्न हुन्न भनेर आवाज व्यक्ति भईरहेदा पनि सत्तारुढ दलहरुबीच भएको समझदारी पालना गर्दै इमान्दारी पूर्वक पद छोड्न लागेको उनले बताए । उनले भने–दोश्रो चरणको निर्वाचन पनि मेरै नेतृत्वमा हो भन्ने नेपाली जनता र प्रतिपक्षीको समेत चाहनाको म सम्मान गर्दछु तर म आफुले गरेको राजनीतिक प्रतिवद्धता अनुसार आजै राजीनामाको घोषण गर्दछु र सिधै राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा बुझाउन जाँदैछु । राजनीतिमा इमान्दारीताको खडेरी भएको बेलामा आफू इमान्दार पूर्वक पद छोड्न लागेको उनले दोहोर्याए । उनले आफ्नो कार्यकालमा विकास निर्माणको गति अघि बढाएको, वैदेशिक सम्बन्धमा सुधार ल्याएको तथा जनतामा सकारात्मक परिवर्तनको आशा जगाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दावी गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विजय र सिंहदरवारको अधिकार गाउँपालिका वा नगर पालिकामा पुगेको उनले बताए । यसअघिका सरकारले जनतालाई सपना मात्र बाँडेको उल्लेख गर्दै आफ्नो पालमामा परिणाम मूखि काम भएको उल्लेख गरे । लोडसेडिङको अन्त्य, ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ३ प्रतिशतभन्दा कम मुद्रास्फिति सरकारको मुख्य उपलब्धि भएको उनले बताए । ‘२० घण्टा लामो पुरै हटेको छ । लोडसेडिङ युगको अन्त्य भएको छ र उज्यालो नेपालको शुरुवात भएको छ’ उनले भने–‘नेपालमा केही हुँदैन भन्ने भावन हट्न थालेको छ । हामीभित्रको लाचारी र हिनताको भावन अन्त्य भएको छ । नेपालले पनि उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने, नेपालमा पनि धेरै अवसर छन् भन्ने सन्देश देश भिर वाहिर पनि गएको छ ।’ सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा करिव १४ खर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता आउनुलाई उनले उत्साहको रुपमा लिए । आफूले भूकम्प पीडितलाई अनुदान, सहुलियत ऋण सहित ८ लाख रुपैयाँको प्याकेज दिएको बताउँदै सरकारले गरिव र समस्यामा परेका नेपालीको हितमा धेरै काम गरेको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा गर्नेबेलामा फाष्ट ट्राक, ओभीआर र हुलाकी राजमार्ग के हुन्छ भनेर कूनियसहित प्रश्न सोधेको तर आफूले काम गरेर देखाएको बताए । ‘अ आफैले फाष्ट ट्राक सिल्लान्यास गर्दैछ । हुलाकी राजमार्गमा काम तिब्र गतिमा भईरहेको छ । चीनसँग ओभीओआरमा सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनकाे पूर्णपाठ स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका आदरणीय आमाबुवा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु, १.सर्वप्रथम म नयाँ नेपाल निर्माणका लागि बलिदान दिने वीर शहीदहरु, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धा एवं सम्मान तथा विभिन्न लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण आन्दोलनका सबै सहभागीप्रति आभार प्रकट गर्दछु । २. यो विशेष सम्बोधन म हिजो नै संसदमार्फत् गर्न चाहन्थेँ । तर, संसदमा रहेको अवरोधपछि आज सिधै जनतासामू उपस्थित भएको छु । आदरणीय जनसमुदायलाई राम्ररी थाहा छ, प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति बिरासतमा पाएको थिएँ । त्यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको गति अत्यन्त सुस्त र राजनीतिक वातावरण पनि अन्यन्त तनावपूर्ण थियो । एकथरी निराशावादीले अब नेपाल राजनीतिक र संवैधानिक शून्यतामा जाने भविष्यवाणी गरिरहेका थिए र अर्काथरीले राष्ट्रिय अखण्डतामै आशंका गरिरहेका थिए ।सबै आर्थिक सूचकांकहरु निराशाजनक थिए । २० घण्टासम्मको लोडसेडिङ सामान्य मानिन्थ्यो । विकासका चर्का भाषण त थिए, तर आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत पनि थिएन । देश यति विभाजित थियो कि निर्वाचनमा सबैको सहभागिता हुन सक्छ र अझ निर्वाचन हुन सक्छ भन्नेमै धेरैलाई अविश्वास थियो । भूकम्पपीडितहरुको बिचल्ली थियो । छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध सहज थिएन । यसरी चौतर्फी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कूटनीतिक समस्याका बीच सम्मानित संसदबाट मैले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी लिएको थिएँ । ३.आज म जनताका सामूउभिएर विश्वासका साथ भन्न सक्छु, कि करिब दश महिनाको छोटै अवधिमा सरकार त्यो परिस्थिति बदल्न सफल भएको छ । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका दिशामा हामी धेरै अघि बढेका छौं । सिंगो देश एकजुट भएर अत्यन्त शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र उल्लासपूर्ण ढंगले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने बाँकी चार प्रदेशमा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पनि लगभग सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । संविधानले अंगीकार गरेको तीन तहको संघीय प्रणालीको मेरुदण्ड नै स्थानीय तह हो । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सिंगो देश सहभागी हुनेछ र पहिलोजस्तै लोकतन्त्रको महोत्सवका रुपमा शान्तिपूर्ण, विवेकपूर्ण र उत्साहजनक रुपमा सम्पन्न हुनेछ भन्नेमा म पूर्णतः विश्वस्त छु । ४. निश्चय नै यो निर्वाचनबारे आशंकाहरु थिए र त्यसका कारण पनि थिए । किनकि, स्थानीय तह प्रतिनिधिविहीन भएको झण्डै बीस वर्ष भइसकेको थियो । र, कसैसँग यो रिक्तता मेट्ने दह्रो प्रतिवद्धता देखिएको थिएन । यो निर्वाचन रोक्न सके सिंगो संविधान र सँगसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता जनताका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई पनि असफल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने षड्यन्त्रहरु पनि कतै-कतैबाट भइरहेको थियो । दृढ इच्छाशक्ति र संकल्प नभएको भए सबै आशंका र अविश्वासलाई चिर्दैयो निर्वाचन सम्पन्न गर्न सजिलो पनि थिएन । तर, योस्थानीय तहको निर्वाचनसँगै लोकतन्त्र अब संविधानका अक्षरहरुबाट हरेक गाउँ र नगरका वडामा पुगेको छ । यसमा कसले जित्यो र कसले हार्यो भन्नेप्रश्न मेरा लागि सुरुदेखि नै गौण रहृयो । तात्कालिक र क्षणिक जीत-हारका स्वार्थमा अल्झेको भए निर्वाचन नै हुने थिएन । मलाई यत्ति थाहा छ, यो निर्वाचनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जित्यो र समग्रमा राष्ट्रले जित्यो । अब गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली थप संस्थागत भएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान थप सुनिश्चित भएको छ । यस अवसरमा म निर्वाचनमा सहभागिताका लागि सबै राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसेवक कर्मचारी,सुरक्षाकर्मी र आम जनसमुदायलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । आदरणीय देशबासीहरु, ५.यसपटक जनताले स्थानीय तहमा सिंहदरबारका लागि मध्यस्थ छानेको छैन, सिधै आफ्नो सिंहदरबार चुनेको छ । यसरी अब सही अर्थमा जनता आफैं आफ्नो शासक भएको छ ।हजारौं दलित र महिला नेतृत्व स्थापित गरेर यो निर्वाचनले महिला सशक्तीकरण र नेतृत्व निर्माणका दिशामा पनि ऐतिहासिक योगदान दिएको छ ।आजसम्म सीमान्तकृत रहेको समुदाय अब याचनाकर्ता होइन, न्यायदाताको नयाँ भूमिकामा पुगेको छ ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि निरन्तर संघर्षरत् मैले यो युगान्तकारी परिवर्तनको सहजकर्ता बन्न पाउँदा गौरवको महशुस गरेको छु । ६. संविधान कार्यान्वयनमा मात्र होइन, सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ । यो सरकार बन्नुअघि सपनाहरुको त वषर्ा भइरहेको थियो । तर, आर्थिक वृद्धिदर केवल ०.८ प्रतिशत थियो । सबैजसो आर्थिक सूचकांकहरु ऋणात्मक थिए । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरुको निरन्तर अनुगमन र यो वर्ष ऐतिहासिक रुपमा पुनर्निर्माणले पाएको गति, ठूला विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री स्वयंको निरन्तर अनुगमन र हस्तक्षेप, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने योजनावद्ध प्रयास र लोडसेडिङको अन्त्यका कारण मुलूकका आर्थिक परिसूचकहरु निकै सकारात्मक भएका छन् । राजस्व लक्ष्यभन्दा २४ प्रतिशत बढी उठेको छ । हामी एकातिर चौबीस वर्ष यताकै उच्च ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा छौं भने अर्कार्तिर विगत बाह्र वर्ष यताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि कायम गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरमा हामी विश्वशक्ति बन्न अग्रसर हाम्रा दुई छिमेकीकै हाराहारीमा पुगेका छौं भन्ने जानकारी गराउन पाउँदा महषिर्त् छु । भविष्यमा बन्ने सरकारहरुका लागि यो वृद्धिदर अब एउटा मानक बन्ने छ । देशको विकास अब जनताले भाषणहरुमा होइन, तथ्याङ्कहरुमा र परिणामहरुमा खोज्नेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । ७. मैले पहिल्यै भनेँ, यो सरकार गठन हुँदै गर्दा अठार-बीस घण्टासम्मको लोडसेडिङ सामान्य मानिन्थ्यो । लोडसेडिङका कारण औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त थियो भने जनजीवन अत्यन्त कष्टकर थियो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मैले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने ठोस संकल्प लिएर एक हिसाबले अत्यन्तै महत्वाकांक्षी ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ सुरु गरेँ । विद्युत प्राधिकरणको टिम परिवर्तन गरियो, ठूला आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन सक्रियतापूर्वक सुरु भयो । विद्युत आयतलाई व्यवस्थित गरियो । वर्षौंदेखि रोकिएको नेपालको पहिलो २२० के.भि.ए.को खिम्ती ढल्केबर प्रशारण आयोजना फास्ट ट्रयाकमा काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइयो । ३ सिफ्टमा २४ सै घण्टा काम गर्ने व्यवस्था मिलाएर केवल २ महिनामै ढल्केबर सबस्टेशन सञ्चालनमा ल्याइयो । यो सरकारले उर्जा क्षेत्रमा गरेका विभिन्न नीतिगत सुधार र आयोजना कार्यान्वयनमा लिएको अग्रसरताबाट लोडसेडिङ समाप्त मात्र भएको छैन, आगामी १ वर्षभित्रै २०० मेगावाट, २ वर्षभित्र ६०० मेगावाट र ३ वर्षभित्र १२०० मेगावाट विद्युत् थप हुँदै छ र हामी विद्युत् निर्याततिर अग्रसर हुदैछौं भन्ने सुखद् जानकारी देशबासीलाई गराउन पाउँदा म खुसी छु । लोडसेडिङ अब लगभग इतिहास भएको छ र मैले यसलाई उज्यालो युगको प्रारम्भ ठानेको छु । लोडसेडिङ समाप्तिको आर्थिक मूल्य धेरै ठूलो छ । तर, त्योभन्दा ठूलो उपलब्धि मैले अब जनतामा जागेको विश्वासलाई मानेको छु । यो देश लामो समयदेखि ‘केही हुँदैन’ भन्ने हीनभावनामा बाँचेको थियो । अब देशका जनताको आफैंमाथि भरोसा र गर्व बढेको छ । लोडसेडिङ अन्त्यले केवल बाहिरी अँध्यारो हटाएको छैन, हामीभित्रको लाचारी र हीनभावनाको अन्धकार पनि मेटाउँदै छ । आदरणीय जनसमुदाय, ८.शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकाल व्यवस्थापनका हकमा पनि सरकारबाट उल्लेखनीय काम भएका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थप गरिएको छ । उपरोक्त आयोगसँग सम्वन्धित ऐनहरुको संशोधन मस्यौदा तयार भएको छ । द्वन्द्वमा परी मृत्यु भएका, बेपत्ता भएका नागरिकहरुका परिवारलाई थप पाँच लाख राहत वितरण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा शहादत प्राप्त गरेका गोविन्द गौतम र ६ वर्षअघि मोरङको सीमामा मृत्युवरण गरेका बासुदेव शाहलाई शहीद घोषणा गरी परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहत दिने निर्णय गरिएको छ । तराई मधेश आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका ११ जना सुरक्षाकर्मी समेत ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरी तराई मधेश र थरुहट आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरुलाई औषधि उपचार गराउन आवश्यक रकम निकासा गरिएको छ भने मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको सम्पत्ति क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भई उपलब्ध गराउने कार्य शुरु भएको छ । महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिबासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारु आयोग सम्बन्धी विद्येयकहरु व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएका छन् । स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी विद्येयक पनि संसदमा विचाराधीन छ । प्रशासनिक पुनःसंरचनाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय र अधिकारसम्पन्न समिति गठन भई काम अघि बढेको छ । प्रत्येक प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गरी काम प्रारम्भ भएको छ । भाषा आयोग गठन गरिएको छ । ९. भूकम्पपीडितहरुको पूनर्बास र जीविका अनि पूनर्निर्माण सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा थियो र छ । पूनर्निर्माण प्राधिकरणको गति सुस्त र लगभग परिणामहीन देखेपछि सरकारले नेतृत्व नै परिवर्तन गरेर राहत र पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने जमर्को गरेको छ । सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेका ११ जिल्लामा निजी आवास अनुदानको पहिलो किस्ता वापतको रकम सबैजसो सेवाग्राहीका खातामा पठाई सकिएको छ । निजी आवास निर्माणमा पीडितहरुले पाउने अनुदान रकममा रु. एक लाख र सहुलियत ऋणमा ३ लाख थप गरिएको छ र समग्रमा आठ लाखसम्मको प्याकेजको व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी बाढी पहिरो, डुबान र आगलागीबाट पीडितहरुलाई पनि भूकम्पपीडित सरह राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । १०. कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहृयो । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत् सातवटै प्रदेशमा एक-एक वटा सुपरजोन स्थापना गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत् कैलाली जिल्लामा गहुँ, झापा जिल्लामा धानको सुपरजोन स्थापना गरी काम अगाडि बढिसकेको छ । अन्य प्रदेशमा सुपरजोन स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कृषकहरुको हक, हित र अधिकार स्थापित गर्न इतिहासमै पहिलोपटक अधिकारसम्पन्न किसान आयोग गठन गरिएको छ । कृषि बीमा र किसान पेन्सन योजनाका लागि पनि सरकारले आधार तयार गरेको छ । ११. जब म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार थिएँ, एकथरी साथीहरुले संसदमा मलाई उत्तेजनापूर्वक सोध्नुभएको थियो, ँफास्ट ट्रयाक के हुन्छ ? ओबीओर के हुन्छ ? हुलाकी मार्ग के हुन्छ ?’ ती प्रश्न गलत थिएनन् । तर, सोध्नेहरुको नियत सही थिएन । त्यो प्रश्नमा अविश्वास थियो, चुनौती थियो । आफैंमाथि विश्वास नभएपछि मान्छेलाई अरुमाथि पनि विश्वास नहुँदो रहेछ । फास्ट ट्रयाकलाई लिएर त सरकारमाथि नियोजित दुष्प्रचारको अभियान नै चलाइयो । आज म यो सम्बोधनबाट जवाफ दिँदै छु, अहिलेसम्म केवल राजनीतिक दाउपेचको विषय भएको र कसैको खास प्राथमिकतामा नपरेको फास्ट ट्रयाक अब बन्ने ग्यारेन्टी भयो । राजधानी र तराईबीचको दू्रत मार्ग अब सुनिश्चित भयो । केही दिनमै म त्यसको शिलान्यास गर्दैछु र नेपाली सेनाले बनाउँदै छ । मधेश-तराईको समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन नै बदल्ने दुरगामीमहत्वको हुलाकी मार्ग पनि अहिले सबैभन्दा तीव्र गतिमा बनिरहेको छ । यो विषय मैलेभारतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमै अत्यन्त प्राथमिकताका साथ उठाएपछि नै हुलाकी मार्ग निर्माणले तीव्रता पाएको हो । अब तराई-मधेशको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा कायापलट हुँदै छ । खानेपानी, सडक र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि सरकारका उपलब्धि उल्लेखनीय छन् । काकाकूल राजधानीले वर्षौंदेखि देखेको मेलम्चीको पानीको सपना अब दशैंअघि नै पूरा हुने भएको छ । निर्णय पटकपटक भएको तर कार्यान्वयनमा नआएको नागढुङ्गा नौबीसे खण्डको सुरुङ मार्ग बन्ने सुनिश्चित भएको छ । काठमाडौं सेटलाइट मेगासिटीको तयारी गरी व्यवस्थित शहरीकरणको मोडेल अघि सारिएको छ । मुलूकका १७ शहरमा ‘एक शहर एक पहिचान कार्यक्रम’, रुकुमकोट, लिवाङ्गमा ‘स्मार्ट शहर’, निजगढ, पालुङ्गटार, लुम्बिनी, दुल्लु, वालिङ्ग, अमरगढी, पोखरा, धरान, बिराटनगर र काठमाडौं लगायत १३ वटा स्थानमा ‘मेगासिटी’को कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । विगतमा सधैं केन्द्रमा बस्ने र निर्देशनमात्र दिने तर आयोजनाको वास्तविक अवस्था कहिल्यै नबुझ्ने नराम्रो परम्परा बस्यो । तर, मैले विकास निमाणलाई उच्च प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तीब्रता दिन र आइपरेका समस्याहरुको तत्कालै समाधान गर्न आफैले आयोजनाहरु अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशन गरेँ । समय अगाबै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने आयोजना र कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणापछि पहिले धेरै नै सुस्त रहेका कैयौं आयोजनाहरु छिटै सम्पन्न हुने दिशामा छन् । १२. यो सरकारले ऐतिहासिक रुपमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । यस सम्मेलनमा इतिहासमै सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ५१ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै चौध खर्ब नेपाली रुपैया बराबरको लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । अब मुलूकमा लगानी अभिवृद्धि भई औद्यौगिक विकासले गति लिने निश्चित छ । लगानीको वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिएको छ, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न बाफिया सम्बन्धी ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा लगिएको छ । चितवन जिल्लाको शक्तिखोरमा अत्याधुनिक सुविधासहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना कार्यान्वयनको चरणमा छ । १३. शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारले नयाँ सुरुवात गरेको छ । ०७२ सालको एस.एल.सी. परीक्षामा ए प्लस ल्याई हाल सामुदायिक मा.वि.मा नै अध्ययनरत छात्राहरुलाई प्रोत्साहन छात्रवृत्ति उपलव्ध गराइएको छ । साथै सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय निर्माण कार्य सुरु भएको छ । सात वटै प्रदेशमा १/१ वटा कृषि क्याम्पस स्थापना गर्ने कार्य अघि बढेको छ । विगत लामो समयदेखि त्रिभूवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीच विभिन्न समस्या देखिए र दुवै विश्वविद्यालय संकटग्रस्त देखिए । ती समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएको छ र समस्याको समाधान गरिएको छ । आदरणीय देशबासीहरु, १४. जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि यो सरकारले थुप्रै नीतिगत र कार्यक्रमिक सुधार गरेको छ । सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म कम्तिमा २ चिकित्सक, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म निशुल्क औषधि र उपकरणको व्यवस्था गरिएको छ । अस्पतालमा ओपिडी सेवाको समय बढाइएको छ । सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी अनिवार्य गरिएको छ । डायलेसिस सेवासँगै बाथ, मुटुरोग, मृगौला प्रत्यारोपण निशुल्क गरिएको छ । महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण, नसर्ने रोगको परीक्षणलाई स्थानीय तहसम्म बिस्तार गरिएको छ । नेपालगञ्ज र जनकपुरमा मुटुरोग र नेपालगञ्जमा क्यान्सर उपचार बिस्तार गरिएको छ । सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउन ‘स्वास्थ्य बीमा विद्येयक’ र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटेर बनेको ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य विद्येयक’ मन्त्रीपरिषदवाट स्वीकृत भई संसदमा पेश हुने चरणमा छ भने ‘प्रजनन स्वास्थ्य विद्येयक’ अन्तिम चरणमा छ । स्वास्थ्य जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरणलाई एकीकृत रुपमा विकास गर्न एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना अगाडि बढाइएको छ । सेवाका आधारमा अस्पतालको बर्गीकरण गरी संघीय संरचनाअनुरुप प्रत्येक स्थानीय तहमा एक प्राथमिक अस्पताल हुने गरी प्रादेशिक र संघीय तहमा स्वास्थ्य सेवा र संरचनासहितको मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ । यस वर्षलाई ‘मेरो वर्ष, म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ’ अभियानको रुपमा मनाइँदै छ । मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्केन्सन, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, मस्तिस्कघात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी १२ वटा प्राणघातक रोगहरुको उपचारको लागि एक लाखसम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा) कार्यक्रम कैलाली, बाग्लुङ्ग, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की र म्याग्दीमा सञ्चालन भइरहेको छ र यो कार्यक्रमलाई क्रमशः देशभरी सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको अस्पतालमा सर्वसाधारणले उपचार गर्न सक्ने गरी अस्पताललाई सर्वसाधारणका लागि पनि खुल्ला गरिएको छ । १५. मैले प्रधानमन्त्री बने लगत्तैसंसदमा घोषणा गरेको थिएँ, विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका युवाहरु सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा हुनेछन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको हकमा सुरुका दिनदेखि नै विभिन्न निर्णय गरेको छ । बीमा रकम तीन गुना बढाइएको छ । पासपोर्टका लागि विदेशमा लिने शूल्क झण्डै आधा घटाइएको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरी घण्टौं र कतिपय अवस्थामा रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सुरु भएको छ । बीमावापत् विगतमा ७ लाख मात्र पाउने व्यवस्थामा २० लाखसम्म थप गरी २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बिभिन्न अभियोगमा मृत्युदण्ड सुनाइएका, थुनामा रहेका, मुद्धा चलिरहेका, ब्लड मनि तथा जरिवाना तिर्न नसकेर मृत्युको प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरुका लागि कुटनीतिक, कानूनी र आर्थिक सहायता सम्बन्धि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । १६. ‘गरीबका लागि सरकार’ हाम्रो संकल्प थियो । मुुलूकभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, हरुवा, चरुवा, हलिया, मुक्त कमैया लगायतका समुदायका समस्या समाधान गर्न बसोबास आयोग गठन गरिएको छ । गरीब घर परिवारका लागि परिचयपत्र बितरण गरी बिपन्न नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइँदै छ । जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा नभएका कारण आधारभूत आवश्यकताका रुपमा रहेको खानेपानीको धारा, बिजुली बत्तीबाट बञ्चित देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, किसान, मजदूर र श्रमिकहरुलाई निजहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्र र बसोबासका आधारमा पानी र बत्तीको मिटर जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३ तर्जुमा भई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धनन उच्चस्तरीय समिति गठन समेत भई काम सुरु गरेको छ । यातायात क्षेत्रमा सर्वसाधारणले ब्यहोर्न परेको सास्तीलाई कम गर्न एकातिर अनलाइन सेवा सुरु गरिएको छ भने अर्कातिर शाखा कार्यालयहरु थप गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाइएको छ । १७.पछिल्ला दशकहरुमा हामीले सरकारी उद्योगहरु या निजीकरण गर्यौं या बन्द गर्यौं । यसले अर्थतन्त्रमात्र प्रभावित भएन, दातादेखि जनतासम्म साह्रै नराम्रो सन्देश गयो । यो सरकार त्यो क्रम रोक्न र नयाँ सुरुवात गर्न प्रतिवद्ध थियो । त्यही प्रतिवद्धताका कारण वर्षौदेखि बन्द रहेको नेपाल औषधी लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याउन र औषधि उत्पादन सुरु गर्न सकिएको छ । अरु उद्योगका हकमा पनि नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिएको छ । मध्य तराईका ८ जिल्लाहरु बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सप्तरी र सिराहामा सञ्चालित सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तराईका थप १२ जिल्लाहरुमा बिस्तार गरिएको छ । विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि हरेक प्रदेशमा विद्यमान प्राकृतिक सम्पदा र मानवीय संशाधनलाई उपयोग गरेर कम्तिमा एक-एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ । पेट्रोलियम क्षेत्रमा हाम्रा सम्भावना उजागर गर्न ग्लोबल टेन्डर गरिएको छ । प्रदुषण रोक्न २० वर्षभन्दा पुराना गाडी प्रतिबन्ध लगाइएको छ । राजधानी हर्न निषेधित भएको छ । युरो ३ युक्त गुणस्तरको इन्धनलाई युरो ४ मा स्तरोन्नति गरिएको छ । सात प्रदेशमा १५० वटा Climate Smart Village स्थापना कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालको आफ्नै भू-उपग्रहका लागि ग्लोबल टेण्डरको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । सञ्चारलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्यारा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु, १८. म प्रधानमन्त्री हुनुअघि सरकारको विदेशनीति विवेकभन्दा आवेगले निर्देशित देखिएको थियो । छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध सहज थिएन । सरकारले सुरुदेखि नै कूटनीतिक अग्रसरता लियो र दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई एकैपटक दुई छिमेकी देशमा विशेष दुतका रुपमा पठाएर सम्बन्ध सामान्यीकरण र विश्वास अभिवृद्धिको पहलकदमी लियो । भारत र नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपतिहरुको भ्रमण, मेरो भारत र चीनको भ्रमण अनि बि्रक्स् सम्मेलनमा सहभागिताले आपसी विश्वाससँगै आपसी सहयोगको बाटो खोलेको छ । यो सरकारले छिमेकीहरुसँग आपसी सम्बन्धलाई राजनीतिक, कूटनैतिक र जनस्तरसम्म सहज र सन्तुलित बनाएको छ । यसबीचमा भारतसँग खासगरी राजनीति, सुरक्षा तथा सीमाना, आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार विकास, व्यापार तथा पारवहन, उर्जा तथा जलस्रोत, शिक्षा तथा संस्कृति जस्ता विषयमा सहमति भएको छ । भारत र चीन लगायतका छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप सन्तुलित र सुदृढ बनाइएको छ । चीन सरकारको महत्वाकांक्षी योजना One Belt One Road Initiative कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी नेपाल चीन सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण पहल लिइएको छ । १२ सय मेगावाटको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्य्त् आयोजना चिनिया कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको छ । जलविद्युतको विकास मात्र होइन, वैदेशिक लगानी र जनताको मनोवलका हकमा समेत यो निर्णय ऐतिहासिक छ । यसैगरी चिनिँया सहयोगमा रसुवागढी स्याप्रूवेशी सडक स्तरोन्नति र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुननिर्माण सम्बन्धी सम्झौता, सँगै नेपाल-चीन अन्तरसीमा आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसबाट नेपाल चीन सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ । सन्तुलित र राष्ट्रकेन्द्रित विदेशनीतिका पक्षमा सरकारको सक्रियतासँग सिंगो देश जानकार नै छ । १९. संविधान कार्यान्वयनको यो जटिल चरणमा सबै राजनीतिक शक्तिहरु सरकारदेखि संसद र जनस्तरसम्म एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म अडिग रहँदै आएको छु । तराई मधेेश, पहाड र हिमाल सबैलाई जोडेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन मैले सुरुदेखि नै सबैभन्दा बढी जोड र मेहेनत गरेको छु । उत्पीडितहरुको पहिचान र अधिकारको लडाईको नेतृत्व हुनुको नाताले सबैलाई जोडेर परिवर्तनतिर अगाडि बढाउने कुरालाई मैले आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व ठानेको छु । वैचारिक मार्गचित्र फरक भए पनि हामी धेरैजसो राजनीतिकर्मीहरु कठिन, रक्तरञ्जित र बलिदानपूर्ण आन्दोलनबाट आएका हौं । हाम्रा थुप्रै सहयोद्धाले लक्ष्यप्राप्तिका लागि हाम्रै आँखाअगाडि शहादत बरण गरे र त्यो शहादतले हामीलाई तर्साएन । बरु, अझ मजबुत बनायो । आन्दोलन र क्रान्तिका कठिन चरणमा हामी रुँदारुँदै हाँस्यौं र हाँस्दाहाँस्दै रोयौं । त्याग, तपस्या, जेल-नेल, भूमिगत र निर्वासित जीवनका हाम्रा आ-आफ्नै इतिहास छन् र हामी धेरैजसो क्रान्तिका सन्तान हौं । आज देशले हामीसँग हाम्रै क्रान्तिहरुको अर्थ र औचित्य खोजेको छ । राजनीतिक लोकतन्त्र स्थापित गर्ने दिशामा त हामी करिब सफल भयौं । तर, सामाजिक लोकतन्त्र, सम्वृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको काम अझै अधुरो छ । म आज सबै देशवासीलाई आव्हान गर्छु, ँआउनुहोस्, हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर राजनीतिलाई भावना र उत्तेजना होइन, आर्थिक वृद्धिमा केन्दि्रत गरौं । सपनाहरुको क्रान्ति धेरै भयो, अब हामीलाई उपलब्धिहरुको क्रान्ति चाहिएको छ । राजनीतिक प्रतिवद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र राष्ट्रप्रति इमान्दारिता भयो भने राष्ट्रको सम्वृद्धि र परिवर्तन हामीबाटै र अहिले नै सम्भव छ भन्ने तथ्य लोडसेडिङको समाप्ति र तीव्र आर्थिक वृद्धिले प्रमाणित गरी नै सकेको छ । आउनुहोस्, विभेद र बहिष्करणलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पारौं । आर्थिक क्रान्तिका लागि साझा संकल्प गरौं, सम्वृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गरौं ।’ २०. हामी सबैलाई थाहा छ, गठबन्धन सरकारका आफ्ना सीमा हुन्छन् । फरकफरक राजनीतिक दृष्टिकोणबीच सहकार्य स्वाभाविक रुपमा जटिल र पेचिलो हुन्छ । तर, अपवाद बाहेक सरकारमा त्यो जटिलताको छाया परेन । म सरकारमा सहभागी सबै दल र माननीय मन्त्रीहरुलाई सहयोग, सद्भाव र सहकार्यका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । २१. हाम्रो राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक नेतृत्वमा इमानको कमी र उपयोगको संस्कृति हो । इमानदार भएर भन्नुपर्दा हामी सबै कुनै न कुनै रुपमा त्यो संस्कृतिका शिकार छौं । दलहरु र नेताहरुबीचमा पटकपटक भएका लिखित र अलिखित सहमतिहरु रातारात च्यातिएका थुप्रै उदाहरण छन् । सत्ता साझेदारीका हकमा त अहिलेसम्म कहिल्यै कुनै सहमति राम्रोसँग पालना भएको छैन । कसैको कसैप्रति कुनै भरोसा नहुने र हरेकले हरेकलाई उपयोगमात्रै गर्ने आजसम्मको प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन दिनेछैन । वचनको भरोसा नभएको नेतृत्वले लोकतन्त्र र राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन सक्दैन । दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि यही सरकारले गराओेस् भन्ने सिंगो देश र प्रतिपक्षीसमेतको सदिक्षाप्रति म आभारी छु । तर, मैले नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखिको नैतिकताको खडेरी तोड्ने दृढ संकल्प गरेको छु । अतः नेपाली कांग्रेससँग भएको समझदारी अनुसार नै अगाडि बढ्दैछु । सत्ता छाड्न पर्दा अहिलेसम्म देखिने गरेको पीडा, आक्रोश र छटपटीको परम्परा तोड्दै अबका दिनमा पनि एउटा राजनीतिज्ञका रुपमा, एउटा सांसदका रुपमा र एउटा नागरिकका रुपमा मुलूक र जनताको उत्थानमा निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिवद्धतासहित म आजै र अहिल्यै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्दछु र म यहाँबाट सिधै सम्माननीय राष्ट्रपतिकहाँ गएर आफ्नो राजीनामा पेश गर्दैछु । राष्ट्रिय एकता र सहमतिका निमित्त मेरो प्रयास निरन्तर जारी रहने छ । सफल प्रधानमन्त्रीका रुपमा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइसँग बिदा लिन पाउँदा खुसीको अनुभूति गरेको छ, धन्यवाद । १० जेठ, २०७४
रातो मत्स्येन्द्रनाथको भोटो देखाउन बिहीबार काठमाडौंमा सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं । सरकारले भोलि बिहीबार काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक विदा दिएको छ । जेठ ११ गते बिहीबार रातो मत्स्येन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा परेकाले गृह मन्त्रालयले सो दिन काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिएको हो । मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबारको बिदा घोषणा गरेको हो ।
ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले १२० करोडको इकाई निष्कासन गर्न माग्यो बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड १ को एक अर्ब २० करोड रुपैयाँकोे इकाई निष्कासन गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । कम्पनीले गत जेठ ७ गते नै १२ करोड ईकाई निष्कासन गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेको हो । कम्पनीको फण्ड म्यानेजरमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ ।
अलैची खेतीबाट वार्षिक ५० लाखसम्म आम्दानी
रामेछाप । अलैचीबाट गत वर्ष राम्रो आम्दानी लिएर हर्षित भएका रामेछाप कुबुकास्थलीका कृषक यस वर्ष अलैचीको भाउ नआउँदा अलैचीनबेची भएका छन् । अलैँचीबाट विशेष मसला बनाउने काम गरिन्छ । यो विशेष गरि नेपाल र भारतका विभिन्न भागमा पाइने बिरुवा हो । अलैँचीले विश्व व्यापारमा नेपालको तर्फबाट राम्रो स्थानसम्म पाएको छ । अलैची नेपालका पहाडी र तराई भेगका चिसाइलो भएको जग्गामा लगाईन्छ । रामेछापका अलैँची खेती गर्ने कृषक शिवहरी कार्की भन्छन् “अलैँचीबाट गत वर्ष राम्रो आम्दानी लिएको हो किलोको २४ सयमा बेचेको अलैँची यस वर्ष किलोको १२ सयमा झर्दा समस्या भएको छ ।” उनका अनुसार अलैँचीलाई पाखो जग्गा केही काम नलाग्ने जग्गामा लगाउन सक्ने भएकाले गर्दा अहिले कुबुकास्थली गा.वि.स.मा जताततै अलैँची मात्र छ । गत वर्ष यस अलैँचीबाट राम्रो आम्दानी लिँदा वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाले समेत गाँउ घरमानै जग्गा किनेर अलैँची खेती पनि गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट आफ्नै गाँउमा आएर अलैँची खेती गर्दै आएका चन्द्र सुनुवार भन्छन् “मैले विदेशमा महिना भरि काम गर्दा ३० हजार कमाउँथे । अहिले म मेरै गाउँमा नै अलैँची खेती गरेर यस वर्षकै भाउ अर्थात किलोको १२ सयमा बेच्दा पनि १ लाख जति कमाउछु ।’ अलैचीबाट मात्रै १ लाख कमाई हुने, बोका, खसीबाट पनि राम्रो कमाई हुने उनले बताए । अलैँची खेती गरेर रामेछाप कुबुकास्थलीका कृषकको जीवनस्तर सुधार आएको छ । छोराछोरी पढाउनुको साथै सहरका जग्गा समेत किनेर राख्न थालिसकेका छन् । । कसैले काठमाडौंमा घर पनि बनाएका छन् । यसरी रामेछाप कुबुकास्थलीका कृषकले आर्थिक स्थितीमा धेरै विकास आएको छ । उनीहरुलाई दैनिकी चलाउन समेत सजिलोे भएको छ । अलैची खेती गर्दै आएका कुमार शर्मा भन्छन् “मैले आफ्नो सम्पूर्ण जग्गामा अलैँची लगाएर विगत ५ वर्षदेखि हरेक वर्ष ३५ देखि ५० लाख रुपैयाँ फाइदा निकालेको छु । अब यो गाँउमा मलाई सबैले ठूलो मान्छेको रुपमा लिएका छन् किनकी मैले मेरा ७ वटा छोराछोरी काठमाडौँको बोर्डिङ स्कुलमा पढाएको छु र मेरो नयाँ बानेश्वरमा ४ तलाको घर पनि छ ।” केशर के.सी./प्रशिक्षार्थी
आगामी आवदेखि एक्जिम कोर्ड अनिवार्य, धरौटी रकम ७ लाख घटाइयो
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (साउन)देखि एक्जिम कोर्ड अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने भएको छ । सरकारले भन्सार ऐन २०६४ को दायरामा रहेर साउनदेखि सबै प्रकारका वस्तु आयात निर्यात गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य एक्जिम कोड लिनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको हो । निकासी पैठारी गर्ने संकेत नै एक्जिम कोर्ड हो । एक्जिम कोर्डले व्यापारमा सहजता आउने र कागजी झन्झटबाट मुक्त गराउने विभागका महानिर्देशक रामशरण चिमोरियाले बताए । आगामी दुई वर्षभित्र वैदेशिक व्यापारलाई स्वचालित बनाउने उद्देश्य सहित व्यवसायीलाई एक्जिम कोर्ड अनिवार्य गर्न लागिएको हो,’ उनले भने । व्यापार सहजीकरण र समयको व्यवस्थापनले भन्सार नाकामा लोड अनलोड लगायतको खर्च घटाउन र सरकारी निकायसँगको समन्वय कायम गर्न एक्जिम कोड फलदायी हुने विभागले बताएको छ । सरकारले व्यवसायीहरूको सुविधाको लागि एक्जिम कोर्ड लिँदा लाग्ने धरौटी समेत घटाएको छ । दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण वैदेशिक व्यापारलाई स्वचालित बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न र व्यवसायीको मागसमेत सम्बोधन गर्न धरौटी रकम घटाइएको चिमोरियाले बताए । सरकारले यसअघि नै साउनदेखि एक्जिम कोड लागू गर्ने निर्णय गरेपनि व्यवसायीहरूले त्यति चासो देखाएका छैनन् । सरकारले भन्सार विभागमार्फत व्यवसायीहरूलाई उक्त कोड लिन आग्रह गर्दै पटक पटक सूचना निकालेको थियो । व्यवसायीले धरौटी रकम बढी भएको भन्दै एक्जिम कोर्ड लिन नगएपछि विभागले यसअघि तय तय गरिएको धरौटी रकम १० लाख रुपैयाँबाट घटाएर ३ लाख बनाइएको छ । सरकारले एक्जिम कोर्डका लागि धरौटी रकम घटाएपनि व्यवसायीले भने अझै पनि एक्जिम कोड लिँदा लाग्ने खर्च र बैंक ग्यारेन्टीको भने पुनर्विचार गर्ने माग विभाग समक्ष राखेका छन् । साना ठूला सबै आयात निर्यातकर्तालाई सहज रूपमा एक्जिम कोड प्रदान गर्ने उद्देश्यले धरौटी रकम घटाएको विभागको भनाइ छ । करचुक्ता प्रमाणपत्रमात्रकै आधारमा कोर्ड दिने व्यवस्था मिलाउन पनि व्यवसायीले माग राखेको विभागले बताएको छ । अन्य अनावश्यक कागजात माग गरेर व्यवसायीलाई दुःख दिन नहुने उनको भनाइ छ । एक्जिम कोड नै आयात निर्यातमा संलग्न व्यवसायीको पहिचानपत्र भएकाले विभागले सहज रूपमा जिल्ला जिल्लामा गएर एक्जिम कोर्ड वितरण गर्ने बताएको छ । व्यवसायीहरूले आवश्यक कागजपत्र र धरौटी रकम बुझाइ सकेपछि अनलाइनमार्फत एक्जिम कोर्डको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने छन् । विभागले एक्जिम कोडको धरौटीका लागि व्यवसायीलाई ३ ओटा विकल्प दिएको छ । व्यवसायीले ३ लाख रुपैयाँ धरौटी वा शुल्क जरीवाना उल्लेख नभएको करचुक्ताको प्रमाणपत्र वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा भएको रकम रोक्कामध्ये कुनै एकको प्रमाण भए बुझाए पुग्ने छ । नयाँ व्यवस्थाले ५० हजार रुपैयाँसम्मको आयात र ५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको निर्यात गर्दा एक्जिम कोड आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान, कुटनीतिक नियोगले गर्ने आयात र दान तथा उपहारका लागि हुने आयात निर्यातमा पनि सो नम्बर आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सेयर बजारको दुस्मन कम्युनिष्ट पार्टी र प्रचण्डलाई पत्याउने नेपाली पुँजीपति
काठमाडौं । आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबाट राजीनामा गर्दैछन् । उनले राजीनामा गर्छन भन्ने पक्कापक्की हुँदा सेयर बजार रातो भएको छ । सेयरको मूल्य घटिरहेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेपालभित्रका कम्यूनिष्ट पार्टीहरु मध्ये खरो पार्टीको रुपमा चिनिन्छ । यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले पनि आफूलाई खाँटी कम्यूनिष्ट पार्टीको नेता भन्न रुचाउँछन् । तिनै कम्यूनिष्ट पार्टीका नेताले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्दैछन् र आफूलाई लोकतन्त्र र पुँजीबादको पर्यायवाची भन्ने नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । अर्थमन्त्री पनि नेपाली काँग्रेसले नै पाउँदैछ । तर सेयर बजार किन रोइरहेको छ ? संसारभर कम्युनिष्टहरु खुल्ला बजार अर्थतन्त्रका बिरोधी मानिन्छन् । अझ उनीहरुले सेयर बजारलाई त पुँजीपतिको जुवाघर भन्दै आएका छन् । नेपालमै पनि सेयर बजार प्रति कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको दृष्टिकोण नकारात्मक छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले पनि नेपालको सेयर बजार जुवा घर जस्तै देखिएको टिप्पणी गरेका थिए । यस्तो सोच र धरातलमा रहेको सेयर बजार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले पद त्याग गर्दा किन हरियो भएन ? किन रातो भयो ? वास्तवमा तर्क र तथ्यबीच गज्जबको बेमेल छ । १० वर्ष युद्ध गरेर राजनीतिक मुलधारमा आएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा सेयर बजारले नयाँ र सकारात्मक रेकर्ड कायम गरेको छ । उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा नेप्से परिसूचक उच्चतम विन्दुमा पुगेको छ । प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०६५ साल भदौमा नेप्सेले इतिहासकै सर्वाधिक उच्चतम विन्दु ११७५ छोएको थियो । उनी दोस्रो पटक २०७३ साउनमा प्रधानमन्त्री चुनिए । सोही महिना सेयर बजारले अर्को इतिहास रच्यो, नेप्सेले १८८१ अंकमा टेक्यो । २०६५ देखि २०७३ को बीचमा नेप्से परिसूचक झरेर २९२ अंकमा पनि पुगेको थियो । २०६४ सालमा सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनबाट नेकपा(माओवादी) सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा उदायो । तत्काल सेयर बजार डरायो र घट्न थाल्यो । ठिक त्यति नै बेला प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरु खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको पक्षपाती भएको बताए र सेयर बजारलाई उचाल्न सहयोग गरे । नेपालका कम्यूनिष्ट पार्टीहरुले अझै पनि खुल्ला बजार अर्थतन्त्रलाई भित्रैदेखि स्वीकार नगरेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । तर कम्यूनिष्ट दलले सत्ता समालेकै बेलामा पुँजीपतिहरुले सेयर बजारमा पैसा खन्याएको पनि देखिन्छ । अर्को तथ्य के पनि छ भने २०६५ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा छोटो अवधिमा दुई दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएका थिए । दोस्रो पटक उनी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एक दर्जन बीमा कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स दिने निर्णय गराए । यी दुई तथ्यले पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेपाली पुँजीपतिहरुले लगानी विस्तार गर्ने निर्णय लिएको देखिन्छ ।
