काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (साउन)देखि एक्जिम कोर्ड अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने भएको छ । सरकारले भन्सार ऐन २०६४ को दायरामा रहेर साउनदेखि सबै प्रकारका वस्तु आयात निर्यात गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य एक्जिम कोड लिनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको हो । निकासी पैठारी गर्ने संकेत नै एक्जिम कोर्ड हो ।
एक्जिम कोर्डले व्यापारमा सहजता आउने र कागजी झन्झटबाट मुक्त गराउने विभागका महानिर्देशक रामशरण चिमोरियाले बताए । आगामी दुई वर्षभित्र वैदेशिक व्यापारलाई स्वचालित बनाउने उद्देश्य सहित व्यवसायीलाई एक्जिम कोर्ड अनिवार्य गर्न लागिएको हो,’ उनले भने । व्यापार सहजीकरण र समयको व्यवस्थापनले भन्सार नाकामा लोड अनलोड लगायतको खर्च घटाउन र सरकारी निकायसँगको समन्वय कायम गर्न एक्जिम कोड फलदायी हुने विभागले बताएको छ ।
सरकारले व्यवसायीहरूको सुविधाको लागि एक्जिम कोर्ड लिँदा लाग्ने धरौटी समेत घटाएको छ । दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण वैदेशिक व्यापारलाई स्वचालित बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न र व्यवसायीको मागसमेत सम्बोधन गर्न धरौटी रकम घटाइएको चिमोरियाले बताए ।
सरकारले यसअघि नै साउनदेखि एक्जिम कोड लागू गर्ने निर्णय गरेपनि व्यवसायीहरूले त्यति चासो देखाएका छैनन् । सरकारले भन्सार विभागमार्फत व्यवसायीहरूलाई उक्त कोड लिन आग्रह गर्दै पटक पटक सूचना निकालेको थियो । व्यवसायीले धरौटी रकम बढी भएको भन्दै एक्जिम कोर्ड लिन नगएपछि विभागले यसअघि तय तय गरिएको धरौटी रकम १० लाख रुपैयाँबाट घटाएर ३ लाख बनाइएको छ । सरकारले एक्जिम कोर्डका लागि धरौटी रकम घटाएपनि व्यवसायीले भने अझै पनि एक्जिम कोड लिँदा लाग्ने खर्च र बैंक ग्यारेन्टीको भने पुनर्विचार गर्ने माग विभाग समक्ष राखेका छन् । साना ठूला सबै आयात निर्यातकर्तालाई सहज रूपमा एक्जिम कोड प्रदान गर्ने उद्देश्यले धरौटी रकम घटाएको विभागको भनाइ छ ।
करचुक्ता प्रमाणपत्रमात्रकै आधारमा कोर्ड दिने व्यवस्था मिलाउन पनि व्यवसायीले माग राखेको विभागले बताएको छ । अन्य अनावश्यक कागजात माग गरेर व्यवसायीलाई दुःख दिन नहुने उनको भनाइ छ । एक्जिम कोड नै आयात निर्यातमा संलग्न व्यवसायीको पहिचानपत्र भएकाले विभागले सहज रूपमा जिल्ला जिल्लामा गएर एक्जिम कोर्ड वितरण गर्ने बताएको छ ।
व्यवसायीहरूले आवश्यक कागजपत्र र धरौटी रकम बुझाइ सकेपछि अनलाइनमार्फत एक्जिम कोर्डको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने छन् । विभागले एक्जिम कोडको धरौटीका लागि व्यवसायीलाई ३ ओटा विकल्प दिएको छ । व्यवसायीले ३ लाख रुपैयाँ धरौटी वा शुल्क जरीवाना उल्लेख नभएको करचुक्ताको प्रमाणपत्र वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा भएको रकम रोक्कामध्ये कुनै एकको प्रमाण भए बुझाए पुग्ने छ । नयाँ व्यवस्थाले ५० हजार रुपैयाँसम्मको आयात र ५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको निर्यात गर्दा एक्जिम कोड आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान, कुटनीतिक नियोगले गर्ने आयात र दान तथा उपहारका लागि हुने आयात निर्यातमा पनि सो नम्बर आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
