सनराइज बैंकको एक करोड ६३ लाख कित्ता हकप्रद सेयर खुला, कहाँ कहाँबाट आवेदन दिने ?
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि एक सय अंकित दरको एक करोड ६३ लाख ५९ हजार ६३६ कित्ता हकप्रद सेयरको बिक्री खुला गरेको छ । उक्त सेयर प्रतिशतका आधारमा ३० प्रतिशत(अर्थात १०ः ३) हो । बैंकले जेठ १६ गतेदेखि सो मात्राको सेयरको बिक्री खुला गरेको छ । सो मात्राको सेयरको लागि इच्छुक लगानीकर्ताले आगामी असार १९ गतेसम्म आवेदन दिन पाँउने कम्पनीले जनाएको छ । हाल कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । सो मात्राको हकप्रदको लागि इच्छुक लगानीकर्ताले बैंकको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, काठमाडौंको कमलादीमा रहेको प्रभु क्यापिटल लिमिटेडबाट आवेदन भर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
मंगलबार मात्रै तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन, हेरौँ कुन कुनको भयो?
काठमाडौं । मंगलबार मात्रै तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले एकैदिन सिद्धार्थ बैंक, पूर्णिमा विकास बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकको हकप्रद सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ । नेप्सेले सिद्धार्थ बैंकको ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको जनाएको छ । बैंकको समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५३८ रुपैयाँ तोकिएको छ । जसका लागि आधार मूल्य ६३९ रुपैयाँ रहने भएको छ । त्यस्तै, नेप्सेले पूर्णिमा विकास बैंकको २५ प्रतिशत हकप्रद पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ । कम्पनीको समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३४० रुपैयाँ तोकिएको छ । जसका लागि आधार मूल्य ३६२ रुपैयाँ रहेको छ । साथै, मंगलबार नै माछापुच्छ्रे बैंकको १२ प्रतिशत हकप्रद पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ । कम्पनीको समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३८० रुपैयाँ तोकिएको छ । जसका लागि आधार मूल्य ४३३ रुपैयाँ रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी बजेट मोरङ जिल्लालाई, सबैभन्दा कम मनाङमा, काठमाडौं जिल्ला छैठौं नम्बरमा
काठमाडाैं । मोरङ जिल्लाले सबैभन्दा बढी ६ अर्ब १३ करोड अनुदान पाएको छ । सबैभन्दा कम मनाङ जिल्लाले ५६ करोड १७ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । ६ अर्ब अनुदान पाउने मोरङ मात्र हो । पाँच अर्ब अनुदान पाँच जिल्लाले पाएको छन् । त्यसमा रुपन्देही, सर्लाही, कैलाली, भापा र काठमाडौं छ । काठमाडौं बाहेक सबै तराईको जिल्ला हुन् । बढी अनुदान पाउनेको सूचिमा काठमाडौं जिल्ला छैटौ नम्बरमा परेको छ । राजश्वको हिसावले राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाउने जिल्ला काठमाडौं हो । पाँच वटा जिल्लाले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम पाएका छन् । १ अर्ब भन्दा पनि कम पाउनेमा मुगु, रसुवा, रुकुम, पुस्ताङ र मनाङ छन् । यी सबै हिमाली जिल्ला हुन् । सरकारले स्थानी तहमा २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड अनुदान बजेट विनियोजन गरेको छ । जनसंख्या, भूगोल र समार्थको आधारमा अनुदान बजेट फाँडफाँड गरिएको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताएका छन् । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आफ्नो गृह जिल्लामा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट पठाउने भएको छन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेटमा अर्थमन्त्रीले गृह जिल्ला रोल्पाको लागि २ अर्ब ६५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् । छिमेकी जिल्ला रुकुममा भने ७९ करोड १७ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले मुद्दतीमा १३ प्रतिशत र बचत खातामा ६ प्रतिशत ब्याज दिने
काठमाडौं । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले ६० दिने मुद्दतीमा १३ प्रतिशतवार्षिक ब्याजदर प्रदान गर्ने नयाँ योजना ल्याएको छ । ६० दिन पुरा भए पश्चात साँवा र ब्याज स्वत बचत खातामा जम्मा हुने र सो बचत खातामा ६ प्रतिशतसम्म वार्षिक ब्याजदर प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । साथै, ६० दिनको अवधि समाप्त भएर बचत खातामा रकम आए पश्चात एससीटि नेटवर्क अन्तर्गतका देशभरि रहेका ११०० भन्दा बढी एटिएमहरुबाट निशुल्क रकम झिक्न सकिने बैंकले जनाएको छ । यो सेवा बैंकको सबै १७ शाखाहरुबाट उपलब्ध हुने छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको लागि भन्दा प्रदेश सरकारलाई आधा बजेट, स्थानीय तहमा कसलाई कति बजेट ?
काठमाडौं । प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएको पनि छैन । प्रदेशको नामाङ्कन पनि भएको छैन । प्रदेश राजधानी कुन ठाउँमा रहने तय भएको छैन । तर केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारको लागि ७ अर्ब १४ करोड अनुदान दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट विनियोजित बजेटमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रत्येक प्रदेशलाई १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छन् । तर प्रदेश सरकारका लागि प्रस्तावित बजेट काठमाडौं महानगर पालिकाको लागि भन्दा करिव ४६ प्रतिशतले कम हो । बजेटमा महानगरपालिकाको लागि १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले स्थानीय तहमा जाने बजेट पारदर्शि रुपमा सार्वजनिक गरिदिएको छ । यसअघि गाउँपालिका र नगरपालिकामा कति बजेट गयो भनेर स्थानीय तहका मानिसले जान्न पाउने थिएनन् । स्थानीय तहमा कहाँ कति बजेट जाँदैछ ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
पर्यटन व्यवसायी बीके श्रेष्ठको निधन
काठमाडौं । पर्यटन व्यवासायी तथा पाँचतारे होटल र्याडिसनका प्रवन्ध निर्देशक बीके श्रेष्ठको मंगलबार विहान निधन भएको छ । क्यान्सर रोगबाट पीडित श्रेष्ठको निधन भएको पर्यटन व्यवसायी याेगेन्द शाक्ले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्यान्सर राेगकाे उपचारमै रहेका श्रेष्ठलाइ साेमबार विहान मात्रै उपचार गरेर निवास ल्याइएकाे थियाे । श्रेष्ठले हिमालयन ट्राभलबाट आफ्नो पर्यटनको व्यवसाय सुरु गरेका थिए । उनको पोखरामा र चितवनमा पनि होटल रहेका छन् । हाेटल सघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठको परिवारमा श्रीमती र तीन छोरी छन् । श्रेष्ठको आजै साढे १२ बजे पसुपतिमा दाहसंस्कार गरिने उनका परिवार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको १ करोड ५७ लाख कित्ता हकप्रद निष्कासन, जेठ २५ देखि आवेदन खुला
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले १ करोड ५७ लाख ५२ हजार ५७८ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ । यो बैंकले प्रति साधारण सेयर एक सय रुपैयाँ अंकित उक्त हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको हो । बैैंकले हालको ५ अर्ब २५ करोड ८ लाख ५८ हजार ३७५ रुपैयाँको चुक्ता पुँजी बढाउन १० सेयर बराबर ३ अर्थात १०: ३ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गरेको हो । यसले यही जेठ १५ गतेसम्म कारोबार गरेका सेयरधनीले मात्रै हकप्रद खरिद गर्न पाउने गरी सूचना जारी गरेको छ । यसको हकप्रद सेयकारे आवेदन यही जेठ २५ गतेदेखि असार २८ गतेभित्र दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । यसको हकप्रदको आवे्दन दिन सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड, लक्ष्मी क्यापिटल लिमिटेड, सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडबाट आवेदन दिन सकिने छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड हो ।
सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट बिजुली ल्याएर एलपी ग्यास विस्थापनकाे घोषणा
काठमाडौँ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले ‘सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट’ उत्पादन गर्ने उद्घोष गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसद्मा पेस गरेको बजेटमा सात वर्षभित्र १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्र्वाकांक्षी घोषणा भएको हो । ०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला दाहाल सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणासहित सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले चासो देखाएका थिएनन्। बजेटमार्फत सरकारले ८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त र बाँकी अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ) तथा नदी प्रवाही आयोजना गरी १७ हजार मेगावाटको हिसाब अघि सारेको हो । यसअनुसार चर्चामा रहेका बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंहगाड, सुनकोसी-२, सुनकोसी-३, भेरी-१, दूधकोसी, उत्तरगंगा, तमोरलगायत जलाशययुक्त छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको उत्पादन (जेनेरेसन) अनुमतिपत्र, विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसित गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)र निर्माणको सूचीमा रहेका आयोजनासमेत गरी १७ हजार मेगावाटको सूची तय गरिएको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । ‘उज्यालो नेपाल अभियान’अन्तर्गत ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रममार्फत उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने बजेटले घोषणा गरेको हो । बजेटमा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी, विदेशमा श्रम गरिरहेका युवा एवं जनआन्दोलनका योद्धा तथा घाइतेका साथै आमनेपालीको लगानी, सार्वजनिक संस्थाहरूको पुँजी तथा वैदेशिक लगानीका माध्यमबाट विद्युत् क्षेत्रमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाइने’ उल्लेख छ । बजेटले पहिलोपटक खाना पकाउने एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ । आवासीय प्रयोजन तथा उद्योग क्षेत्रको माग पूरा गर्न खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्न एवं विद्युतीय यातायातको विकास गर्न आवश्यक विद्युत् शक्ति उत्पादन र वितरण गरी पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई न्यून गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको लगानीमा पाँच सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेटमा प्रस्ताव छ । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अघिल्लो साता कर्मचारी सञ्चय कोषलाई पाँच सय मेगावाटको बेथान कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० प्रदान गरेको थियो । प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनी गठन गरिसकेको छ भने सरकारले पनि छुट्टै उत्पादन कम्पनी स्थापना गरेको छ । हालसम्म पहिचान भएका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये बूढीगण्डकीको मात्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । अन्य आयोजनाको अध्ययन प्राधिकरण आफैं र उसले नियुक्त गरेका विदेशी परामर्शदाताले गरिरहेका छन् । अध्ययन पूर्ण भई निर्माणका क्रममा जानयोग्य जलाशययुक्त बूढीगण्डकी (एक हजार दुई सय मेगावाट) चिनियाँ विवादास्पद कम्पनीलाई दिने निर्णय गत साता मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
