५ तारे होटल ४ महिनादेखि ठप्प, ३० महिनाको संचयकोषदेखि ६ महिनासम्मको तलव मजदुरले पाएनन
पोखरा । मजदुर आन्दोलनको चपेटामा परेको पाँचतारे फूलबारी रिसोर्ट चार महिनादेखि ठप्प रहेको छ । व्यवस्थापन र आन्दोलनरत मजदुर समस्या सल्टाउनका लागि टसमस नहुँदा महिनौदेखि बन्द रहेको पाँचतारे रिसोर्ट खुल्न सकेको छैन । पोखराको पहिचानको रुपमा रहेको यो होटेल महिनौदेखि बन्द हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । मजदुरले ३० महिनाको संचयकोष, २२ महिनादेखि सेवा शुल्क र ६ महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएपछि मजदुर आन्दोलित भएका हुन । मजदुरको माग पूरा गर्नु कता हो कता व्यवसथापनले उल्टै होटल नै बन्द गरेको पनि उल्लेख छ । आन्दोलनरत पक्ष र व्यवस्थापनबीच पटकपटक बार्ता भएपनि सहमति हुन नसक्दा होटल खुल्न नसकेको हो । नागरिक दैनिकबाट ।
आतङ्कबादीको आवागमन रोक्न काठमाडौं विमानस्थलमा अमेरिकी सफ्टवेयर
काठमाडौं । नेपालमा सम्भावित आतंककारीको आवागमन र चुनौती रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत अध्यागमन नाकामा बायोमेट्रिक्ससहित अमेरिकी सफ्टवेयर प्रणाली जोडिने भएको छ। अध्यागमन प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै आतंकवादीको आवागमन नियन्त्रण गर्न नेपाल र अमेरिकाबीचको जी टु जी कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पाइसेज’ नामको सफ्टवेयर प्रणाली लागू हुन लागेको हो। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौं। पाइसेजको मुख्य उद्देश्य आतंककारीको आवागमन रोक्नु र शंकास्पद सूचीमा रहेकामाथि निगरानी गर्नु हो। नेपाल आतंकवादीको ट्रान्जिट हुन सक्ने आशंका शक्ति राष्ट्रहरूले व्यक्त गरिरहेका बेला नेपाल सरकारले सम्भावित आतंकवादीको आवागमन रोक्न ‘पाइसेज’ विभिन्न अध्यागमन नाकामा जोड्ने निर्णय गरेको हो। पाइसेज अमेरिकी सरकारले बनाएको सफल सुरक्षा पद्धति मानिन्छ। ‘पाइसेज सफ्टवेयर’ लागू भएपछि अध्यागमनमा आवागमन गर्ने व्यक्तिको तस्बिर, हस्तरेखा र कुनै संदिग्ध व्यक्तिले गर्न लागेको यात्राको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। आतंकवादीलाई रोक्ने नाममा यो पद्धति लागू गर्ने तयारी भए पनि साधारण यात्रुको आवागमनसम्बन्धी विवरणमा पनि अमेरिकाको पहुँच हुन सक्ने गमन र आगमन लगायतको विवरणमा समेत अमेरिकाको पहुँच हुन सक्ने भएकाले यात्रुको गोपनीयता भंग हुन सक्ने खतरासमेत उत्तिकै छ। यसमा नेपाल सरकारले स्पष्टता चाहेको छ। सफ्टवेयर प्रयोगमा आएपछि सबै सूचनामा आफ्नो पहुँच हुनुपर्ने अमेरिकी दूतावासको प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ। आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न भएका र आतंकवादी भनी आशंका गरिएका व्यक्तिको मात्र सूचना अमेरिकासँग आदानप्रदान गरिने गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भन्यो, ‘अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले सफ्टवेयरमा रेकर्ड हुने सबै सूचनामा पहुँचको माग राखे पनि हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेनौँ, संवेदनशील सूचना, त्यसको गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर नपर्ने गरी अमेरिकासँग सूचना आदानप्रदान हुनेछ।’ यो पद्धतिले शंकास्पद सूचीमा रहेको यात्रुको अग्रिम विवरण राखी उनीहरूको आवागमनबारे पूर्व जानकारी दिनेछ। अमेरिकी दूतावासको उक्त प्रस्ताव तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले अनुमोदन गरेपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकन सफ्टवेयर लागू गर्न स्वीकृत दिएको थियो। पाइसेज सफ्टवेयरमार्फत अध्यागमनको सबै नाकामा बोर्डर कन्ट्रोल सिस्टम लागू गर्ने र त्यहाँबाट आतंकवादी गतिविधिलाई कडाइ गरिनेछ। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो सम्झौतालाई औपचारिकता दिन गृहकार्य भइरहेको छ।’ उक्त सफ्टवेयर तान्जानिया, पाकिस्तान, इराक, बंगलादेश,कम्बोडिया, थाइल्यान्डलगायत मुलुकले लागू गरिसकेका छन्। सफ्टवेयर लागू भएपछि अमेरिकाले सफ्टवेयर, हार्डवेयर र जनशक्तिसमेत सहयोग गर्नेछ। अहिले अध्यागमनमा चालु रहेको इमी सफ्टवेयर सामान्य र प्रारम्भिक रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयले बायोमेट्रिक्समा आधारित अमेरिकन सफ्टवेयर राख्ने निर्णयमा पुगेको हो। अध्यागमनमा पाइसेज सफ्टवेयर राखेपछि अमेरिकासँग सूचना आदान प्रदान र सहकार्य हुनेछ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
३ करोड खर्चेर चार महिनामा तयार हुने भयाे भत्किएकाे विपि राजमार्ग, १५ दिनपछि सन्चालनमा अाउने
काठमाडाै । धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास जोड्ने बिपी राजमार्ग १५ दिन ९१५ असार० भित्र पूर्ण सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत ९ फागुनमा सिन्धुलीको खुर्कोट–खाल्टे खण्डमा पहिरो गएर भासिएको करिब ३० मिटर सडक १५ दिनभित्र बनाइसक्ने बिपी राजमार्ग आयोजनाले जानकारी दिएको छ । भत्किएको ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने सडक संरचना निर्माण ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको आयोजनाका निमित्त प्रमुख राकेश महर्जनले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए । ‘अब भित्तामा पर्खाल निर्माण गर्ने र सडक कालोपत्रे गर्ने काम मात्र बाँकी छ,’ उनले भने । हाल पहिरो गएको स्थानमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी सवारी आवतजावत भइरहेको छ । नियमित सडक अवरुद्ध भएपछि पूर्वी तराई तथा मध्यपहाडी जिल्ला आवतजावत गर्न असहज रहेको छ । यस राजमार्ग हुँदै दैनिक ५ हजारको हाराहारीमा सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्ने गरेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांक छ । पुनर्निर्माण तथा मर्मतमा ३ करोड खर्च आयोजना कार्यालयका अनुसार भत्किएको ठाउँमा करिब १ सय मिटर सडक पुनर्निर्माण तथा मर्मत भइरहेको छ । पुनर्निर्माण तथा मर्मत गर्न ३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । तर, आयोजना कार्यालयका अनुसार लागत अनुमानभन्दा कम रकममै तोकिएको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने भएको छ । बाँकी रहेको रकम भने बिपी राजमार्गकै खहरे र चैनपुर खण्ड मर्मत गर्न खर्च गरिनेछ । ‘यी दुई ठाउँमा पनि सडक भत्किन सक्ने सम्भावना उच्च रहेकाले मर्मत गरिनेछ,’ निमित्त प्रमुख महर्जनले भने । २२ ठाउँ भत्किने जोखिममा १ सय ६० किलोमिटर लामो बिपी राजमार्गअन्तर्गत थप २२ ठाउँमा सडक भत्कने उच्च जोखिम रहेको अध्ययनले देखाएको छ । जापानबाट आएको टोलीले गरेको सडकको पूर्ण परीक्षणले यस्तो देखाएको हो । पहिचान भएका ठाउँमध्ये १४ लाई उच्च जोखिम र ८ जोखिमयुक्त भनिएको छ । ती ठाउँमा समयमै मर्मत र निर्माण नगर्ने हो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने महर्जनको भनाइ छ । न्यून जोखिमयुक्त ८ ठाउँको मर्मत नेपाल सरकारले नै गर्ने तयारी गरिरहेको छ । जापानसँग डेढ अर्ब अनुदान माग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उच्च जोखिमयुक्त ठाउँको सडक निर्माण गर्न जापानसँग १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । प्रस्तावबारे जापानले औपचारिक रूपमा केही बताएको छैन । ‘तर, मर्मत गर्नका लागि जापान सरकार पनि सकारात्मक रहको छ,’ महर्जनले भने । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०ले भने जोखिमयुक्त ठाउँको सडक मर्मत र निर्माण गर्न परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया थालेको छ । यसले पनि बिपी राजमार्गको अबको मर्मत र पुनर्निर्माणमा पनि जापानले सहयोग गर्ने देखिएको आयोजनाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । जाइकाले ‘सिन्धुली रोड मेन्टिनेन्स युनिट’समेत गठन गरेको छ । बिपी रार्जमार्गमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा कडाइ यातायात व्यवस्था विभागले बिपी राजमार्गमा १७ सिटभन्दा बढी क्षमता भएका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । राजमार्गमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै १० टनभन्दा बढी क्षमताका सवारीसाधन गुडाउनेलाई कारबाही गर्ने विभागले जनाएको छ । बुधबार सार्वजनिक सूचनामार्फत विभागले यस्तो जानकारी गराएको हो । काठमाडौंदेखि धुलिखेल, खुर्कोट, सिन्धुली बर्दिबास सडक भएर गुड्ने सार्वजनिक यात्रुबाहक साधन राति गुड्न नपाउने भएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा। टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए । यसअघि नै बिपी राजमार्गमा यस्तो व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको थिएन । ठूला सवारीसाधनका लागि अनुपयुक्त सडक बिपी राजमार्ग साना र मध्यमस्तरका सवारीसाधन गुडाउने गरी डिजाइन गरिएको थियो । अहिले सडक भत्किने जोखिम देखिनुमा ठूला गाडीको आवतजावतलाई पनि मानिएको छ । उक्त सडक निर्माणमा लामो समयदेखि संलग्न पूर्वआयोजना प्रमुख भरतकाजी देबजुका अनुसार क्रेन, डोजर हेवी तौल बोक्ने ट्रकका लागि यो सडक उपयुक्त छैन । १० टनभन्दा ठूलो गाडी गुडाउँदा सडकमा नकारात्मक असर पर्छ । सुनकोसी नदीको ठीक माथिको भागमा पर्ने राजमार्गमा १० टनभन्दा ठूला गाडी गुडाउन नहुने गत वर्ष नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको प्राविधिक मूल्यांकनले समेत देखाएको थियो । जापानको सहयोगमा निर्माण गरिएको १ सय ६० किलोमिटर लामो बिपी राजमार्ग आर्थिक वर्ष ०५३(५४ देखि निर्माण थालेर १८ वर्षपछि आव ०७१(७२ मा सम्पन्न भएको थियो । आयोजना औपचारिक रूपमा करिब २ वर्षअघिदेखि मात्र सञ्चालनमा आएको हो । राजमार्गमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिएको र वातावरणमैत्री मानिन्छ । सडक आयोजना तयारीमा अधिक समय र बजेट खर्च गरिएको यस सडकको चौडाइ भने कम छ । यो राजमार्ग ३० अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
बाँदर विरुद्ध सडक आन्दोलन, बाँदर आतंक नियन्त्रण गराउन माग
धादिङ । जिन्दावाद र मुर्दावादका नारा अनेकन नारा घन्किने गरेको सदरमुकाम घादिङवेसीमा बुधबार भने अनौठो दृश्य देखियो । दृश्य देख्नेहरुहरुे सुरुमा त भउ नै पाएनन्, के को नारावाजी भईरहको छ भनेर । टन्टलापुर घाममा भईरहेको चर्को नारावाजी सुनेर सदरमुकामवासी अनौठो मान्दै हेरिरहे । आन्दोलनकारी भने हात हातमा च्यातिएको मकैको बोट, खोया र घोगा लिएर उफ्रि उफ्रि नारावाजी गर्दै थिए । अखिर रहेछ नारावाजी विरुद्धको आन्दोलन, वाँदरपिडित किानहरुले बाँदरविरुद्धको आन्दोलन गरेका हुन् । मकैले च्यातिदिएको मकैको हरियो घोगाको माला, खोया र च्यातिएको मकैको घोगा लिएर ३० देखि ३५ जना किसान चर्का चर्की नारा पनि लगाउँदै थिए । गरिव किसानलाई क्षतिपूर्ति दे । उनिहरुले बाँदर आतंक बन्द गरिदिन पनि जिल्ला सदरमुकामसमक्ष माग गरेका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
आयल निगमले बोनस बाँड्न नमिल्ने ठहर, उपभोक्ताबाट घाटा पूर्ति गरे नाफामा बोनास ?
काठमाडौं । संसदको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिले सार्वजनिक संस्थानलाई पुनर्परिभाषित गर्न निर्देशन दिदैं आयल निगमले बोनस बाँड्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । बोनस वितरणको सम्बन्धमा विवाद बढेपछि व्यावसायिक, नाफा र सेवामुलक गरी परिभाषित गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । ‘सरकारको लगानीमा संचालित संस्थानहरु नाफा, व्यावसायिक र सेवामुलक गरी परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ बुधबारको बैठकमा संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले भने, ‘अर्थसम्बन्धी सबै क्रियाकलापमा अन्तिम अनुमोदन गर्ने निकाय अर्थमन्त्रालय भएकाले सम्पूर्ण मन्त्रालयको रोहवरमा पुनर्परिभाषित गर्न निर्देशन दिन्छु ।’ निगमको प्रतिश्पर्धी नभएको अवस्थामा विभिन्न शीर्षकबाट रकम असुलेर नाफा भन्न नमिल्ने समितिको ठहर छ । ‘निगममा सरकारको पनि लगानी छ, ३६ अर्ब घाटा हुँदा उपभोक्ताबाट बढी मूल्य राखेर घाटा न्यूनीकरण भयो । आयात, भण्डारण र मूल्य निर्धारण र वितरण गर्दा आफूखुशी हुन्छ,’ ठकुरीले भने, ‘प्रतिश्पर्धा विना एकाधिकारको अवस्थामा विभिन्न शीर्षकबाट रकम उठाएर नाफा भन्न मिल्दैन ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
छोराछोरीको तलवको १० प्रतिशत बुबाआमाका लागि अनिवार्य दिनुपर्ने, ६० कटेका बुबाआमाको बैंक खातामै पैसा राखिदिनुपर्ने
काठमाडौं । विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न छोराछोरीले ६० वर्ष कटेका बुबाआमालाई कमाइको दश प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने भएको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी आमाबुबालाई अनिवार्य पैसा दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याउन लागेको हो। महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ। आफ्नै सन्ततिबाट वृद्ध बुबाआमा पीडित र अपहेलित हुने क्रम बढेकाले नयाँ नियम ल्याउन लागेको मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्रबहादुर थापाले बताए। थापाका अनुसार देशभरका जागिरे छोराछोरीले आफ्नो बुबाआमाको खाता खोली बैंकमार्फत रकम पठाउनुपर्ने व्यवस्थासहित ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो। बिहे गरेकी छोरीले पनि दिनुपर्ने बिहे गरेकी जागिरे छोरीले पनि माइतीमा रहेका आफ्ना बुबाआमालाई कमाइको १० प्रतिशतका दरले महिनैपिच्छे बैंक ब्यालेन्स गरिदिनुपर्नेछ। यो व्यवस्था सरकारी कर्मचारी, पुलिस, सेनाबाट सुरुवात गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरे पनि सरोकारवाला निकायससँगको छलफलपछि सबै जागिरे छोराछोरीका लागि अनिवार्य गर्न लागिएको हो। ‘मासिक रूपमा केही न केही कमाइ गर्ने सबैले आफ्नो बुबाआमालाई कमाइको १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो,’ । मन्त्रालयको विभिन्न अध्ययनले देशका अधिकांश जिल्लामा वृद्ध आमाबुबा आफ्नै सन्तानबाट प्रताडित हुने क्रम बढिरहेको देखाएको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, उनीहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गर्न श्रद्धा, आदर तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ०६३ मा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन ल्याएको थियो। सो ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै सन्ततिले उचित भरणपोषणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, व्यवहारमा भने लागू भएको छैन। कतिपयले त पैतृक सम्पत्ति आफ्नो नाममा नामसारी गरी बुबाआमालाई घरनिकालासमेत गर्दै आइरहेका छन्। अपमानित गर्नेलाई कैदसम्मको सजाय सहसचिव थापाका अनुसार आफ्नै बुबाआमालाई अपमानित गर्ने, दुःख दिने, घरबाट निकाला गर्ने छोराछोरीलाई जेल सजायसमेत हुनेछ। संशोधित ऐनमा बुबाआमाको खातामा रकम जम्मा नगरिदिने जागिरे छोराछोरी कारबाहीको भागीदार हुनेछन्। थापाले ऐन संशोधन गरी कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए। ‘ऐन संशोधन भएलगत्तै केन्द्रदेखि जिल्लास्तरसम्म अनुगमन टोली गठन गरी कार्यान्वयन भए–नभएको हेर्नेछौँ,’ थापाले भने, ‘बुबाआमाबाट छोराछोरीले पैसा नपठाएको र आफूलाई हेला गरेको जानकारी प्राप्त भए छोराछोरीमाथि कैदसम्मको कारबाही हुनेछ।’ जागिरे छोरीले पनि दिनुपर्ने बिहे गरेकी जागिरे छोरीले पनि आफ्ना बाबुआमालाई अनिवार्य रूपमा आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत मासिक रूपमा बैंकमा जम्मा गरिदिनुपर्नेछ। महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी, पुलिस, सेनाबाट सुरु गर्ने तयारी भए पनि सरोकारवालाहरूको सुझाबअनुसार सबै जागिरे छोराछोरीका लागि यो नियम लागू गर्न लागेको छ। बुबाआमालाई अपमानित गर्ने, दुःख दिने, घरबाट निकाल्ने छोराछोरीलाई जेल सजायसमेत हुनेछ। संशोधित ऐनमा बुबाआमाको खातामा रकम जम्मा नगरिदिने जागिरे छोराछोरी कारबाहीको भागीदार हुनेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
एनसेलले ल्यायो ‘वानप्लान’, सुलभ दरमा डेटा, भ्वाइस र एसएमएसको कम्बो प्याक
काठमाडौं । एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले सुलभ दरमा गुणस्तर सेवा प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता बमोजिम आकर्षक साप्ताहिक ‘वानप्लान’ कम्बो प्याक ल्याएको छ । यस अन्तर्गत एनसेलका सबै ग्राहकहरुले सुलभ दरमा भ्वाइस, डेटा, एसएमएस र योण्डर म्युजिक सेवाको मजा एकै प्याकमार्फत लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । असार १ गतेदेखि लागु हुने वान प्लान प्याक एनसेलका सबै प्रिपेड र पोष्टपेड ग्राहकका लागि मान्य हुनेछ । यसका साथ–साथै यो योजनाअन्तर्गत प्याक सुचारु गर्ने ग्राहकले एक हप्तासम्म योण्डर म्युजिक एपमा निःशुल्क अनलाइन गीत संगीतको मजालिन सक्नेछन् । वानप्लान योजनाअन्र्तगत, एनसेलका ग्राहकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार वानप्लान १५०, वानप्लान ३०० र वानप्लान ५०० गरी तीन वटा प्याकहरु लिन सक्नेछन् । वानप्लान १५० प्याकमाग्राहकले एक हप्ताको प्याक रु १५० मा लिएर ५०० एमबी डेटा, १०० मिनेट अन नेट टक टाइम र २०० वटा अन नेटएसएमएस सेवाको मजालिन सक्नेछन् । त्यस्तै वानप्लान ३०० अन्तर्गत ग्राहकले रु ३०० मा १५०० एमबी डेटा, ३०० मिनेट अन नेट टक टाइम र ६०० वटा अन नेट एसएमएस पाउनेछन्् । त्यसैगरी, ग्राहकले वानप्लान ५०० अन्तर्गतमात्ररु ५०० मा ३००० एमबी डेटा, ६०० मिनेट अन नेट टक टाइम र १२०० वटा अन नेट एसएमएस सेवाप्राप्तगर्नेछन् । वानप्लान योजनाअन्तर्गत कुनै पनिप्याक सुचारु गरेकाग्राहकले एक हप्तासम्म योण्डर म्युजिकमा निःशुल्क अनलाइन गीतहरुको मजालिन सक्नेछन् । योण्डर म्युजिकएप १५,००० भन्दा बढी नेपाली गीतसंगीतहरु सहित२ करोडभन्दा बढि गीतहरु समावेश गरिएको डिजिटल म्युजिक लाइब्रेरी हो । उल्लेखित वान प्लान प्याकका शुल्कहरु सबै करसहित भएको र प्याक सुचारु भएको दिन देखि एक हप्ताको लागि मान्य हुने कम्पनीले जनाएको छ । ‘‘डेटाको साथै भ्वाइस र एसएमएस सेवाको बढ्दो मागलाई संबोधनगर्नका लागिहाम्राग्राहकहरु माझयीकम्बो प्याकहरु ल्याउनपाउदाहामीखुसि छौ ।यसले ग्राहकलाई थपलाभप्रदानगर्नेछ,” कम्पनीकाकर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलनशर्माले भने । उनका अनुसार वान प्लान प्याकले दिने लाभबाट फाइदा लिनका लागि ग्राहकले एस्ट्रिक्स १७१२३ ह्यास डायल गरी त्यसपछि अंग्रजी अंक ४ (फोर) थिचेर आफ्नो आवश्यकता अनुसारको प्याक सुचारु गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्याकहरु जति पटक पनि कुनै पनि वान प्लान प्याक सुचारु गर्न सक्नेछन् ।
अर्थ समितिले बोलायो २१ अर्ब राजश्व घोटालाका आरोपितलाई
काठमाडौं । २१ अर्ब भन्दा बढि कर छुट दिएर राज्य कोषलाई कमजोर बनाएको बिषय संसदमा प्रवेश गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । समितिले कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र सदस्य सचिवलाई बिहिबार छलफलका लागि उपस्थित हुन पत्र काटेको हो । अर्थ समितिले सो छलफलमा अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, अर्थ सचिव शन्तराज सुवेदी र राजश्व सचिव राजन खनाल तथा आन्तरिक राजश्व विभागका निमित्त महानिर्देशकलाई पनि बोलाएको छ । ‘२१ अर्ब भन्दा बढि राजश्व हिनामिना भएको बिषयमा हाम्रो गम्भिर चासो छ, आयोगका पदाधिकारीसहित अर्थ मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाएर छलफल गर्न लागेका हौं’, अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने । आयोगले पत्र काटेका आयोगका पदाधिकारीमध्ये सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गरेका चुडामणी शर्मा अख्तियारको हिरासतमा छन् । आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र उमेशप्रसाद ढकाललाई डाकिएको उनले जानकारी दिए । कर फर्स्योट आयोग गठन गर्ने तत्कालिन अर्थ मन्त्री डा.रामशरण महत भने अर्थ समितिकै सदस्य छन् ।
