‘खाद्य सहायता परिचयपत्र’ जारी हुने, खास प्रकृतिका वर्गले निःशुल्क रुपमा खाद्यन्य प्राप्त गर्ने
काठमाडौं । नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘खाद्यसम्बन्धी मौलिक हक’ कार्यान्वयनका लागि गरिब घरपरिवारलाई सहुलियत मूल्यमा र खास प्रकृतिका वर्गलाई निःशुल्क रुपमा खाद्य उपलब्ध गराउन ‘खाद्य सहायता परिचयपत्र’ जारी गरिने भएको छ । खाद्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नेपाल कानुन आयोगले ‘खाद्य अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदामा ग्रामीण वा सहरी गरिबी, भौगोलिक विकटता, विपद् वा त्यस्तै अन्य कुनै कारणले खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका घरपरिवारको पहिचान गर्न खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गरिने उल्लेख छ । यसरी पहिचान गरिएका घरपरिवारले सहुलियत मूल्यमा र खास प्रकृतिका वर्गले तोकिए बमोजिम निःशुल्क रुपमा खाद्य प्राप्त गर्न सक्नेछन् । आयोगले मुलुकभर खाद्य अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने सङ्घसंस्था, सञ्जाल, सरकारी निकाय, विज्ञसँगसुझाव सङ्कलन गरी मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको आयोगका उपसचिव कमल गौतमले जानकारी दिए । आयोगअन्तर्गत मौलिक हकको पुनरावलोकन गर्न गठिन समितिले झन्डै एक वर्ष लगाएर तयार गरेको सो मस्यौदा यसै साता सरकारलाई बुझाउने तयारी रहेको उपसचिव गौतमले बताए । नेपालको संविधानमा भाग–३ को धारा ३६ मा ‘खाद्यसम्बन्धी हक’ उल्लेख छ । सो मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषि पेसाको संरक्षण गरी किसानको जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र कानुनी व्यवस्था गर्न वा गराउन सक्ने मस्यौदाले व्यवस्था गरेको उपसचिव गौतमले जानकारी दिए । कृषकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मस्यौदामा कुनै सरकारी संस्था, निकाय वा कम्पनीले सिफारिस गरेका बीउबिजन, विधि, प्रक्रिया, तरिकाबमोजिम गरेको खेती त्यस्तो संस्था, निकाय वा कम्पनीबाट सिफारिस गरिएको मल प्रयोग गरेको कारणबाट बाली उत्पादन नै हुन नसकेमा वा सारभूत रुपमा बाली उत्पादनमा कमी भएमा त्यस्तो बीउबिजन, विधि, मल सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय वा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न खाद्य परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय खाद्य परिषद्, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश खाद्य परिषद् र स्थानीय तहमा नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख÷अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय खाद्य समन्वय समिति गठन हुनेछन् । यस क्षेत्रका जानकारले मुुलुकमा पहिलो पटक खाद्य अधिकारसम्बन्धी कानुन आउनु सकारात्मक भन्दै केही विषय थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । खाद्य अधिकार सञ्जाल नेपालका संयोजक प्रा डा केशव खड्काले संविधानको धारा ३६ मा उल्लेख खाद्य अधिकारसम्बन्धी सबै विषयलाई समेट्नुपर्ने र मस्यौदामा उल्लेख सबै खाद्य परिषद्मा नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी चुस्त बनाउनुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार राज्यले गर्नुपर्ने सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको दायित्वजस्ता विषयलाई पनि मस्यौदामा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ । मस्यौदाले प्रत्येक नागरिकको खाद्यसम्बन्धी हक, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको हकको सम्मान, संरक्षण, परिपूर्ति र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, र स्थानीय तह तथा अन्य सम्बद्ध निकायको हुने व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदामा लक्षित समुदायलाई पोषणको प्रबन्ध गर्दा स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका परम्परागत खाद्यलाई प्राथमिकता दिई वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । रासस
प्रदेश नं २ को निर्वाचन असोज २ गते गर्ने सरकारको निर्णय, एमालेको आपत्ति
काठमाडौं। सरकारले प्रदेश नं २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी असोज २ गते तेस्रो चरणमा तोक्ने निर्णय गरेको छ । हिदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)को आग्रहअनुसार प्रदेश नं २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन असोजमा तोक्ने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैठकले यही असार १४ गते हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता यही असार २ गतेको सट्टा असार ४ गते सार्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राजपाको सहभागिताका लागि उम्मेदवार मनोनयनको मिति दुई दिन पछाडि सारेको जनाइएको छ । प्रदेश नं १, २, ५ र ७ को निर्वाचन यही असार १४ गतेका लागि तोकिएकामा राजपाले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने जनाएपछि सत्तारुढ दलले आजै प्रदेश नं २ को निर्वाचन तेस्रो चरणमा गर्न सहमति जनाएका थिए । प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो चरणमा गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न भइसकेको छ । तर सरकारको निर्णयप्रति नेकपा (एमाले)ले आपत्ति प्रकट गरेको छ । पार्टीका सचिव एवं प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पटक पटकका वार्तामा आफ्नो दलले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन सार्न नहुनेमा जोड दिँदै आएको बताउँदै २ नं प्रदेशको निर्वाचन पछाडि सार्ने निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
बाहिरी चक्रपथको जग्गा अधिग्रहण सुरु, ८९५६ रोपनी जमिन सोमबारदेखि सरकारी स्वामित्वमा
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको पाइलट प्रोजेक्ट अन्तर्गत पर्ने चोभार-सतुंगल खण्डको जग्गा अधिग्रहण सुरु भएको छ । आयोजना अधिकृत ध्रुब सापकोटाले बिहिबार पाइलट प्रोजेक्टमा पर्ने चन्द्रागिरि र किर्तिपुर नगरपालिकामा चार किल्ला तोकेर सूचना टाँसेका हुन् । आयोजनाले सोमबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ७ हजार ८ सय रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नेछ ।‘सोमबार ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपछि पाइलट प्रोजेक्ट अन्तर्गत पर्ने ८९५६ रोपनी जमिन सरकारी स्वामित्वमा आउनेछ’, आयोजनाका अधिकृत सापकोटाले विकासन्युजसँग भने । बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाले पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा चोभार सतुंगल खण्डको ६ दशमलब ६१८ किलोमिटरको काम अघि बढाउन लागेको हो । सो खण्डमा ८० वटा घर भत्काउनुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । ती घरहरुको उचित मुआब्जा दिने पनि आयोजनाले अधिकृत सापकोटाले बताए । अघिल्लो सरकारका शहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले बैशाख १३ गते बाहिरी चक्रपथको सतुंगल–चोभार क्षेमा पर्ने ६ दशमलब ६१८ किलोमिटर खण्डको डिपिआर स्विकृत गरेका थिए । पाइटल प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारिएको यो खण्डको अनुमानित लागत ६ अर्ब ३० करोड रुपैंयाँ रहेको छ । २०६५ सालमा यस्तो लागत जम्मा २ अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ मात्रै थियो । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले ५५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरेर ५० मिटरको आधुनिक सडक निर्माण तथा व्यवस्थित वस्ती विकास गर्नेछ ।
कर फर्स्योट आयोगको निर्णयबारे अख्तियारले छानविन गर्न र अदालतमा मुद्दा हाल्न मिल्दैनः डा. महत
डा. रामशरण महत काठमाडौं । कर फर्स्योट आयोग र राजश्व अनियमितताका बारेमा साथीहरुले प्रश्नहरु उठाउनु भएको छ । कतिपय मिडियामा पनि समाचार आएका छन् जुन सबै सत्य होइनन् । हामी नेगेटिभ कुरालाई मात्रै लेख्छौं । पोजिटिभ कुरा कमै लेख्छौं । विगतमा करको स्थिती र अहिलेको कारको स्थितीमा धेरै सुधार भएको छ । यो कुरा अध्ययन गर्नेहरुलाई मात्रै थाहा छ । भ्याट कार्यान्वयनमा ल्याउँदा मेरो पुत्ला जलाईयो । व्यवसाय बन्द पनि गरियो । अहिले एक तिहाई भन्दा धेरै राजश्व भ्याटबाट संकलन हुन्छ । आयकर ऐन संसोधनका लागि २ बर्ष बहस भयो । अन्ततः मेरै नेतृत्वमा आयकर ऐन संसोधन गरियो । अहिले आयकरबाट २५ प्रतिशत राजश्व उठ्छ । म पहिलो पटक अर्थमन्त्री हुँदा ११ प्रतिशत राजश्व आयकरबाट उठ्ने गरेको थियो अहिले २५ प्रतिशत पुगेको छ । विकासशिल मुलुकमा कर जिडिपीको अनुपात वृद्धि हुने मुलुकमा हामी धेरै अगाडी छौं । दक्षिण एसियामा कर जिडिपी अनुपात हाम्रो सबै भन्दा धेरै छ । यो कर प्रशासनको सुधारबाटै सम्भव भएको हो र यो सबै नेपाली काँग्रेसकै पालामा गरिएको हो । महेश आचार्य र मेरो पालामै भएको हो । कर जिडिपी अनुपात ९/१० प्रतिशतबाट २०/२१ प्रतिशत पुगेको छ । पहिलो पटक २०४८ सालमा बजेट बनाउँदा ३६ अर्बको बजेट थियो । १३ अर्बको राजश्व थियो । अहिले ७ खर्बको राजश्व संकलन भैरहेको छ । यो सब राजश्व प्रशासनमा भएको सुधारबाटै सम्भव भएको हो र यी सबै कामसँग म कुनै न कुनै रुपले जोडिएको छु । हामीले राम्रा कुरा देख्दैनौं खाली नराम्रा कुरा मात्रै उछाल्ने गरेका छौं । एक जना भारतीय अर्थमन्त्रीले जिडिपीमा १९ प्रतिशत हिस्सा राजश्वको छ भनेर मैले भन्दा अचम्म मानेका थिए । अहिले त झन २१ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसको अर्थ हामीले सुधार गर्नै पर्दैन वा सबै ठिक छ र अनियमितता भएकै छैन भन्ने चाँही होइन् । भएका कमि कमजोरी सुधार गर्दै जानु पर्छ । हिजो बजेट बनाउँदा २ तिहाई हिस्सा वैदेशिक सहयोगको थियो । अहिले २ तिहाई भन्दा बढि अफ्नै श्रोतबाट सम्भव भएको छ । ठुला ठुला आयोजना आफ्नै श्रोतबाट बनाउन सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । राम्रा कुराको पनि प्रचार गरौं । कर फर्स्योट ऐन २०३३ पुरानो भैसकेको सन्दर्भ पनि उठेको छ । मेरै पालामा कर पुनरावलोकन आयोग गठन भएको थियो । आयोगले सुझाव दिएको थियो तर मैले मन्त्रालय छोड्ने समय भैसकेको थियो । अहिले त्यो आयोगको रिपोर्ट अनुसार काम अघि बढिरहेको छ । कर भनेको प्राबिधिक कुरा हो यसमा विज्ञहरुको सहयोग लिएर मात्रै काम गर्न सम्भव हुन्छ । अहिले एनसेलको कुरा आयो । कति कर तिर्यो भन्ने कुरा पनि छ । नेपालमा सबै भन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनी एनसेल नै हो । अहिले आएको विवाद भनेको पुँजीगत लाभकरको हो । पहिलो पुँजीगत लाभकरको व्यवस्थै थिएन । यो मेरै कार्यकालमा २०५८ सालमा आयकर ऐन संसोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । पुँजीगत लाभकर एनसेल र टेलियासोनेरा कसले तिर्ने भन्ने विवाद हो अहिले । काुननतः बेच्ने कम्पनीले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हो । तर कम्पनी यहि भएकाले एनसेललाई समातिएको हो र उसले २६ अर्ब कर तिरिसकेको छ । ठुला कम्पनी त्यसमा पनि मल्टिनेशनल कम्पनीको कारोबार त पारदर्शी नै हुन्छ । त्यसकारण सबै कुरालाई गलत ढंगले हेर्न बन्द गर्नु पर्छ । यसको अर्थ सबै कुरा परफेक्ट छन भन्ने होइन कमि कमजोरी पनि धेरै छन् । अर्काे कुरा कर फर्स्योट आयोगको हो । कर फर्स्योट आयोग किन चाहियो ? भन्ने कुरा महत्व पुर्ण हुन आउँछ । रुग्ण उद्योग, डुब्न लागेका उद्योग, व्यवसाय बन्द भएका, कर अधिकृतले कर निर्धारण गरेका तर पुनरावलोकनमा जाने अवधी सकिएको र मान्छे मरिसकेका कम्पनीको कर सम्बन्धी कुरा मिलाउन कर फर्स्योट आयोगका गठन गर्ने व्यवस्था छ । उद्योग बाणिज्य महासंघ र निजी क्षेत्रको अनुरोधमा कर फर्स्योट आयोग गठन हुने हो । मेरो पालामा पहिलो आयोग अनुपराज शर्माको नेतृत्वमा बनेको थियो । उनी सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायधिश बनेर अहिले मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष छन् । मैले गठन गरेको दोश्रो आयोगको अध्यक्ष नारायण राज तिवारी थिए । उनी निजामति प्रशासनका असल मानिस हुन । अहिले गठन गरिएको लुम्बध्वज महत पनि सबै भन्दा चल्तीका चाटर्ड एकाउन्टेण्ट हुन् । चाटर्ड एकाउन्टेण्ट एसोसियनको सिफारिसमा उनलाई नियुक्त गरिएको हो र उनी मेरा आफन्त पनि होइनन् । कतिपयले मेरा आफन्त र भाई हुन भनेर पनि भनेको सुनियो । त्यो गलत हो, लुम्बध्वज महत विज्ञ हुन मेरा आफन्त होइनन् । आयोग गठन गर्दा कर फर्स्योट ऐन २०३३ अनुसार भएको हो । आयकर ऐनका अनुसार कर सम्बन्धी बिषय भन्नाले प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कर अधिकृत समक्ष विवरण पेश हुन बाँकी रहेको वा पेश भैरहेको विवरण अनुसार दर निर्धारण हुन बाँकी रहेको वा राजश्व न्यायधिकरणका साधक जायर भई सदर हुन वा पुनरावेदन परि अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको वा राजश्व न्यायधिकरणमा पुनरावलोकन दिन म्याद गुज्रि निर्धारित कर रकम असुल गर्न बाँकी रहेको कर सम्बन्धी बिषय सम्झनु पर्छ भनेको छ । यीनै अधिकारका आधारमा आयोगले कर निर्धारण गर्ने हो । व्यक्ति व्यक्ति वा कम्पनी कम्पनीसँग आयोगले छलफल गर्न सक्छ । ऐनमै लेखिएको छ, प्रचलित नेपाल कानुनमा कुनै पनि कुरा लेखिएको भए पनि यस ऐनको प्रयोजनका निमित्त यस कर निर्धारण तथा असुल गर्ने सम्बन्धमा आयोगले आवश्यकता अनुसार कार्य प्रणाली तोक्न सक्नेछ । त्यसरी आयोगले तोकेको कार्य प्रणाली र त्यसको परल भए नभएको बारेमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन् । र आयोगले गरेको कर निर्धारण उपर कुनै पनि पुनरावेदन गर्न पाइने छैन भन्ने ऐनमै लेखिएको छ । सर्वाेच्च अदालतमा जान सकिने व्यवस्था छ तर त्यसमा पनि बिशेष अवस्था हुनु आवश्यक छ । माथि जे कुरा लेखिएको भएपनि आयोगले अन्य निर्णय उपर देहायको कुनै प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि भई आयोगको निर्णय आंशिक वा पुर्ण रुपले उल्टिने देखि सर्वाेच्च अदालतले आफु समक्ष पुनरावेदन दिन अनुमति दिएमा मात्रै आयोगको निर्णय उपर सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ भनिएको छ । त्यसमा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, कानुनको व्याख्या र बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझेको अवस्थामा मात्रै सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने भनिएको छ । आयोगका डकुमेन्ट कति गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि कानुनीमै लेखिएको छ । आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्र तथा आयोगका कारवाहीको सिलशिलामा कुनै श्रोतबाट प्राप्त सूचनाहरु गोप्य राख्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्ता कागजपत्र तथा गोप्य कुराहरु निर्धारण र कर असुली प्रयोजनका लागि बाहेक अन्य काममा प्रकाशित गर्ने भए कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन् । नेपाल सरकारको अनुमति बिना कुनै अधिकारीले कुनै निरिक्षण वा अनुसन्धानका लागि पनि माग्न पाउने छैन् भनिएको छ । सायद अख्तियारले अहिले सरकारको अनुमति लिएर मात्रै अनुसन्धान सुरु गरेको होला । सरकारले अनुमति नदिएसम्म अख्तियारले पनि फाइल लैजान पाउँदैन् । अन्त्यमा अझै भनिएको छ, अन्य ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै कामका निमित्त आयोग, आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगका निर्णय बमोजिम काम गर्ने कुनै व्यक्तिका विरुद्ध कुनै कानुनी कारवाही चलाउन पाइने छैन् । यसरी कानुनका आधारमा गठन भएको आयोगले ठुला बडालाई मात्रै छुट दियो भनेर साथीहरुले बुझ्नु सरासर गलत हो । हजारौं व्यक्ति र कम्पनीहरु यसको सुबिधा लिन आएका हुन्छन् । त्यसमा ९० प्रतिशत त साना व्यवसायी नै हुन्छन् । एक हजार फाइलहरु सबै ठुला व्यवसायीका मात्रै हुन्छन भन्ने भ्रम नपालौं ।(अलि छोटो बनाउन सभापति प्रकाश ज्वालाले आग्रह गरे) मैले पनि आफ्नो कुरा भन्न पाउनु परो नी, तैँले अनियमितता गरिस भनेर जसले पनि आरोप लगाउन सक्छ । तर आरोप खेप्नेले पनि त आफ्ना कुरा राख्न पाउनु परो नी । आयोग गठन भएका बेलामा लेखा समितिले पनि बैठकमा बोलाएको रहेछ । लेखा समितिले एक एक महिनामा विवरण पठाउन पनि भनेको रहेछ । आयोगले केहि गोप्य कुरा भन्न नमिल्ने पत्र पनि पठाएको रहेछ । लेखा समितिले साँवा करमा नघट्ने गरि कर असुल्न कर फर्स्योट आयोगलाई पत्र लेखेर निर्देशन पनि दिएको भेटिएको छ । अब आरोप लगाइएकाहरुको कुरा पनि सुन्न आवश्यक छ । महालेखाको प्रतिवेदन आएपछि अहिले कर फर्स्योट आयोगबारे छलफल भएको हो । एउटै बिषयमा लेखा समिति र अर्थ समितिले छलफल गरेका छन् । यो कुन समितिको क्षेत्राधिकारको बिषय हो भन्नेबारे पनि सोच्नु आवश्यक छ । हामीले बिधि भित्र बसेर काम गर्नु पर्छ । कसैले बिधि भित्र बसेर पनि अनियमितता गरेको भए उनीहरुलाई पनि कारवाही गर्नु पर्छ । कोहि पनि कानुन भन्दा माथी हुन्नन् । कानुन भित्र रहेर राम्रो काम गर्नेको राम्रो कुरालाई राम्रो पनि भनौं । डुब्न लागेको राजश्वलाई समयमै उठाउन सकिन्छ भनेर कर फर्स्योट आयोग गठन गर्ने हो । कतिपय अवस्थामा राजश्व लक्ष्य भेट्टाउनका लागि पनि यस्ता आयोग गठन हुने गरेका छन्, त्यसबारे मलाई भन्दा धेरै राजश्व सचिव राजन खनालजीलाई जानकारी छ । यसपाली आयोगले करिब १० अर्ब राजश्व उठाएको जस्तो देखिन्छ । डुब्न लागेको राजश्वलाई उठाउनकै लागि कर फर्स्योट आयोग गठन गरिएको हो । (अर्थ समिति बैठकमा पुर्व अर्थमन्त्री डा. महतले व्यक्त गरेको विचार)
८ खर्ब ६८ अर्बको व्यापारमा ७ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ घाटा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वैदेशिक व्यापार आठ खर्ब ६८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । साउनदेखि वैशाखसम्म भएको कुल वैदेशिक व्यापार गएको आवको सोही अवधिकोभन्दा ३० दशमलव ७ प्रतिशतले बढी हो । १० महिनाको बैदेशिक व्यापारमा नेपालले ७ खर्ब ४६ अर्ब नोक्सानी बोहोरेको छ । यस वर्ष भएको कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको सात प्रतिशत र आयातको ९३ प्रतिशत योगदान रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल निर्यात ७ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएर ६१ अर्व ७ करोड पुगेको छ भने आयात ३२ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएर ८ खर्ब ७ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । गएको वर्षको दश महिनाको अवधिमा आयात–निर्यात व्यापारको अनुपात १ः१० दशमलव ७ रहेकोमा यस वर्ष अनुपात बढेर १ः१३ दशमवल २ पुगेकोे छ । ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, मुसुरोको दाल, पोलिष्टर तथा अन्य धागो, टेक्सटाइल, फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादनहरु, हस्तकलाका सामानहरु, चाउचाऊ, टुथपेष्ट, अलैंची, चिया, अदुवा, नेपाली हातेकागज, छाला, पश्मिना सल, जडिवुटीलगायतका वस्तु निर्यात भएका छन् । नेपालको आयात व्यापारमा पहिलो स्थानमा भारत रहेको छ भने दोश्रो स्थानमा चीन रहेको छ । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम तथा तिनका उत्पादनहरु, यातायातका साधनहरु, मेशिनरी तथा पाटपुर्जा र अन्न प्रशस्त मात्रामा आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ । चीनबाट दुरसञ्चारका सामाग्रीहरु, विद्युतीय उपकरणहरु, मेशिनरी तथा पार्टपुर्जा, स्याउ तथा रासायनिक मलले प्रमुख स्थान हासिल गरेका छन् । युएईबाट भने सुन, चाँदी, प्लाष्टिकको कच्चापदार्थ, लुव्रिकेटिङ तेल र चकलेट बढी आयात भएर नेपाल बढी सामा पठाउने तस्रो मुलुक बन्न सफल भएको छ । निर्यात व्यापारमा भने भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, टर्की, जर्मनी, युके, चीन, फ्रान्स, इटाली, जापान, वंगलादेश, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, नेदरलेण्ड्स र भियतनाम आदि प्रमुुख देशहरूमा नेपाली उत्पादनले बजार पाएका छन् । समीक्षा अवधिमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ऊनी गलैंचाको निर्यातमा ७.८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । उक्त अवधिमा ६ अर्ब १७ करोडको ऊनी गलैंचा निर्यात भएको छ । दोस्रो स्थान ओगटेको तयारी पोशाकको निर्यातमा ९ दशमलव ५ प्रतिशतले ह्रास आएर ४ अर्ब ३४ करोडमा सीमित रहेकोे छ । फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादनहरुको निर्यातमा १९प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले भने-कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत मेरा आफन्त होइनन्
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले तत्कालिन कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महतसँग आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् । बिहिबार व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा कर फर्स्योट आयोगले गरेको कर मिनाहा बारे आफ्नो धारणा राख्दै डा. महतले लुम्बध्वज महतसँग आफ्नो कुनै साइनो नरहेको बताएका हुन् । डा. महतले गठन गरेको कर फर्स्योट आयोगमा चाटर्ड एकाउन्टेण्ड लुम्बध्वज महत अध्यक्ष थिए । उनै लुम्बध्वज महत नेतृत्वको आयोगले २१ अर्ब कर मिनाहा गरेको थियो । अनधिकृत रुपमा राजश्व मिनाहा गरेको भन्दै यतिबेला लुम्बध्वज नेतृत्वको आयोगका सदस्य सचिव समेत रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुणामणि शर्मालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरि अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल भने सम्पर्क बिहिन छन् । पुर्व अर्थमन्त्री डा. महतले लुम्बध्वज महत नेपालको राम्रो चाटर्ड एकाउण्टेण्ड भएको र उनलाई चाटर्ड एकाउन्टेण्ट संघको सिफारिसमा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको पनि बताए । डा. महतले कर फर्स्योट ऐन २०३३ अनुसार गठन भएको आयोगको काम कारवाही बारे कुनै पनि निकायले छानविन गर्न नपाउने तथा अदालतमा मुद्दा समेत हाल्न नमिल्ने समेत दावी गरेका थिए ।
तुलनात्मक लाभका उत्पादनहरूको प्रर्वद्घन गर्न स्थानीय तहलाई साना उद्योगीहरूको सुझाव
काठमाडौं । स्थानीय तह पूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रित नभई स्थानीय तहमा तुलनात्मक लाभका उत्पादनहरूको उत्पादन, प्रर्वद्घन र बजारीकरणमा लाग्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूले दिएका छन् । स्थानीय तहले आफ्नो कार्य क्षेत्रको सन्तुलित विकास र समग्र आर्थिक बृद्घिदर उच्च राखी छिमेकी पालिकाहरूसँग समेत प्रतिष्पर्धी बन्नुपर्ने उनीहरूको भनाई थियो । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले काठमाडौं जिल्लाका स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित मेयर, उपमेयर तथा काठमाडौं महानगरपालिका वडाध्यक्षहरूलाई स्वागत तथा सम्मानका लागि बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले सो कुरा बताएका हुन । महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले विगतका दिनमा स्थानीय निकायहरूले मुलतः पूर्वाधारकै विकासका लागि धेरै काम गरिरहेको भन्दै हाल नवनिर्वाचित धेरै जनप्रतिनिधिहरूले पनि स्थानीय तह केबल पूर्वाधार विकासमा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने डर जनतामा पलाएको बताए । लघु घरेलु तथा सान उद्योग अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड भएको भन्दै उनले भने–‘महासंघका गतिविधि ७५ जिल्लामा सञ्चालन छन्, महासंघको विधान अनुसार नै अब महासंघका गतिविधि स्थानीय तहमा गठन गरिने छ ।’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आवश्यक परेको खण्डमा सहयोगका लागि महासंघको तर्फबाट प्रतिबद्घता पनि उनले जाहेर गरेका छन् । सरकार भएका भन्दै स्थानीय तहभित्र सञ्चालित लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग र व्यापार व्यवसायहरूको छुट्टाछुट्टै तथ्याङ्क चुस्त दुरूस्त राख्ने र अद्यावधिक गराउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गनका लागि महासंघले प्रस्ताव अगाडि सारेको उनले बताए । पालिकास्तरमा हुने उत्पादनको बजारीकरणका लागि सम्भव भएसम्म सामुहिक उत्पादन श्रङ्खला, सामुहिक ब्राण्डिङ र थोक एजेण्टहरू सहितको उत्पादन श्रङ्खलाको विकासमा जोड दिन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर काम गर्नुपर्ने उनले बताए । एनआरएनए अध्यक्ष र काठमाण्डौं महानगरका मेयरवीच भेटवार्ता, आपसी सहयोग र सहकार्य अगाडी बढाउनेबारे छलफल नवनिर्वाचित मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको सहकार्यमा महानगरपालिकाको नाममा केहि उत्पादन ब्राण्डिङ गरेर बिक्री गर्न सकिने बताए । महानगरपालिकाले ब्राण्डिङ गर्ने उत्पादन गुणस्तरीय हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यस्ता उत्पादन नेपाली पहिचानका रूपमा विदेशी बजारसम्म पु¥याउन सकिने बताए । नेपालमा गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन गर्न नसक्दा सरकारले लाखौं मूल्य खर्चेर नेपालको जस्तै मौलिकपन झल्किने वस्तु अन्य देशबाट आयत गर्नुपरेको अहिलेका अवस्था रहेको उनले बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले समाजमा महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउन नसकेसम्म मुलुक समृद्घ बन्न नसक्ने बताउनुभयो । धेरै चुनौतिहरूका बाबजुद महिलाहरू अगाडि बढिरहेको भन्दै उहाँले हरेक वडा वडाबाट महिला उद्यमी÷व्यवसायी उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । अहिले देशको प्रमुख चुनौती भनेकै युवा पलायन भएको भन्दै उनले महासंघसँगको सहकार्यबाट युवा पलायन रोक्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम अगाडि ल्याइनुपर्ने बताइन् ।
मापदण्ड पूरा नगर्दा चारतारे होटल शंकरलाई एक लाख जरिवाना, धमाधम कारवाहीमा पर्दै तारे हाेटल
काठामाडौं । काठमाडौंमा वर्षोदेखि सञ्चालनमा रहेका र नयाँ निर्माणाधिन तारे होटल सरकारको निगरानीमा पर्न थालेका छन् । यी होटलले सरकारी मापदण्ड पूरा नगरेको, अटेर गरेको र तोकिएको समय गुज्रीएको अवस्थामा एकपछि अर्को गर्दै कारवाहीमा पर्न थालेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले बेला बेलामा गर्ने अनुगमनका मा पर्यटकीय संस्था कारवाहिमा पर्न थालेको हुन । पछिल्लो समय भने पर्यटकीय स्तरेदेखि ५ तारेसम्मकै होटल कारवाहिमा पर्न थालेका छन् । शङ्कर हाेटलकाे फाइल तस्बिर समयमा नै नवीकरण नगरेको, मापदण्ड पालना नगरेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईइ) नगरि बनाइएको होटललाई कारवाही गर्न थालिएको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार पाँचतारे होटलले नै नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरेको गुनासो पनि आउन थालेको छ । यसलाई पनि महानगरमार्फत कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालिसकिएको छ । दुई साता अगाडि मात्रै पर्यटन विभागमा नवीकरणका लागि आइपुगेको लाजिम्पाटको चारतारे होटल शंकरलाई विभागले १ लाख रुपैयाँ जरिवानासहितको कारवाही गरेको छ । विभागका निर्देशक विष्णुप्रसाद रेग्मीका अनुसार यो होटल विभागमा नवीकरणको लागि आइपुगेको थियो । उसले फाईल हेर्दा होटलले आईईई नै नगरी क्षमता विस्तार तथा नयाँ संरचना थप गरेको पाइयो । सो कार्य मापदण्ड विपरित भएकोले एक लाख रुपैयाँ जरीवाना गरेर मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ । उनका अनुसार यो होटलले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेकोले आवश्यक कारवाही गरिएको हो । विभागमा आउने अधिकांश होटलले आईईई र ईआर्ईए नगरेको पाइन्छ । नयाँले यो आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरे फाइल नै अगाडि बढ्दैन भने पुरानोलाई कारवाही गर्ने, जरिवाना तिराउने र प्रक्रिया पूरा गर्न पनि लगाउने गरिएको छ । विभागले कुनै पनि होटल दर्ता हुँदा आईईई र ईआईए अनिवार्य गरेको छ । ५० बेडदेखि १ सय सम्मका होटलले आईईई गरेर गरेको प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्छ । एक सय भन्दा बढीको कोठा संख्या भएका होटलले भने वातावरण मन्त्रालयबाटै ईआईए गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । पूर्वाधार बनेर वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका भएपनि मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दे वातावरण विभागले विभिन्न २१ वटा पूर्वाधालाई जरिवाना गराएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराइरहेको पनि जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार पर्यटक स्तरदेखि नाम चलेका र ब्राण्ड बनाएका पाँचतारेसम्मकै होटल निगरानी सुरु भएको छ । अनुगमनबाट फेला परेको होटललाई तत्कालै र अनुगमनमा नपरेका होटल नवीकरणको समयमा कारवाही गरेर नियमन गर्न थालिएको छ । वातावरण मन्त्रलयले वातावरण नियमावली २०५४ अनुसार ईआईए अनिवार्य गरेको छ । यसले कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउँदा वातावरणमा पर्ने असर तथा समाजमा पर्ने असरको लागि ईआईए तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यस अघि नियम विपतरित निर्माण सुरु गरेको तथा मापदण्ड पूरा गनरेको भन्दै निर्माणाधिन पाँचतारे होटल डबल ट्रि हिल्टनलाई कारवाहीको दायरमा ल्याएको छ । यो होटल निर्माण गर्दा सडक नै भत्किएपनि सुरु भएको होटल निर्माण विवाद र यसको आवश्यक प्रक्रिया तथा मापदण्डको विवाद अख्तियारको अनुसन्धानसम्म पुगेको छ । हाल यो होटलले मापदण्ड पूरा नगरी लिएको अनुमतिको बारेमो अख्तियारले छानविन गरिरहेकोे छ । पछिल्लो समय ठूला आयोजना र विकास निर्माणको काम वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गएर रोकिनुको कारण पनि सरकारी मापदण्ड पूरा गर्न नचाहने कम्पनीकै भएको पनि उल्लेख छ । विकास निर्माणमा सुरु भएका कुनै पनि आयोजनामा वन तथा वातावरण पुगेपछि फाइल अड्किने गरेका छन् । वातावरण मन्त्रालयका अनुसार कागजपत्र नपुगेका र कानुनले दिएको अधिकार बाहेकमा कुनै पनि विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न सक्दैन । ठूला पूर्वाधार बनाउने र विकास निर्माण गर्ने हो भने आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सधैलाई ढुक्क हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ । वातावरण मन्त्रालयमा पुगेपछि नै ईआईएको नाममा लामो सयमदेखि आयोजनाको फाइल अड्कने गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार विकास निर्माणको कामलाई रोक्ने चाहनै मन्त्रालयको हुँदै होइन् । सरकारी निकायमा पुगेको फाइलले सबै प्रक्रिया पूरा गरुन भन्ने मात्रै भएको उल्लेख छ । वातावरण विभागले अहिले पाँच दर्जन वटा परियोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७३ मा ११ वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गराएको छ भने ७ वटा आयोनालाई अनुगममा राखेको छ । पूर्वाधार बनेर वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको विभिन्न २१ वटा पूर्वाधालाई जरिबाना गराएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियामा तानेको छ ।
