एउटा विद्यालय जहाँ ४२ वर्षदेखि कसैले पनि कक्षा ५ पास गरेको छैन
हुम्ला । कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा शिक्षक जम्मा एकजना छन्। उनी पढाउन आउँछन्, आउँदैनन् ठेगान हुँदैन। शिक्षक नै आए–नआएको हिसाब नहुने विद्यालयमा विद्यार्थीको हाजिरी कसले गर्ने रु सायद त्यसैले ४२ वर्षदेखि सो विद्यालयबाट कक्षा ५ पास गरेर कोही पनि बाहिर गएको छैन। हिमाली जिल्ला हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–५ यारीमा रहेको अरनिको आधारभूत विद्यालय पुग्न सदरमुकाम सिमकोटबाट तीन दिन लाग्छ। हाल शिशु कक्षामा १४, कक्षा १ मा आठ, कक्षा २ मा ६, कक्षा ३ मा चार र कक्षा ४ मा पाँच गरी ३५ जना भर्ना छन्। ५ कक्षासम्म पढाइ हुने भए पनि सो कक्षामा कुनै पनि विद्यार्थी छैनन्। कक्षा पाँच त अहिलेसम्म कसैले पास गर्न सकेको छैन। नपढाई शिक्षकले कसरी खान्छन् तलब ? हिउँदको समयमा अत्यधिक हिउँ पर्ने भएकाले यो विद्यालय वर्षमा ६ महिना मात्र खुल्छ। विद्यालय खुल्ने समयमा शिक्षक अनुपस्थित रहने भएकाले कहिल्यै पढाइ नहुने स्थानीयको भनाइ छ। सरकारी शिक्षक वर्षको एकपटक आउने र मौखिक रूपमा कक्षा चढाउने गरेका छन्। ‘नपढाई कसरी तलब खाएका होलान्, हामीलाई थाहा छैन,’ एक स्थानीयले भने। परीक्षा नदिई नै पास भएको स्थानीय पूर्वविद्यार्थी भुटी लामाको भनाइ छ। ‘हाम्रा पाला पनि शिक्षकहरू वर्षमा एकपटक आउने र किताब वितरण गरेर जानुहुन्थ्यो। परीक्षा नदिएरै कक्षा उत्तीर्ण भएका हौं। शिक्षकहरू आएर कक्षा २ पास भयौ भनेर जानु हुन्थ्यो। हामी दिनहुँ विद्यालय आउँथ्यौं, शिक्षकहरू आउनु हुन्नथ्यो। त्यसपछि किताब बोकेर फर्कन्थ्यौं। शिक्षक र हाम्रो चिनाजान नै राम्रोसँग हुँदैनथ्यो,’ उनले विगतमा भोगेको जस्तै स्थिति अहिले पनि यथावत् छ। सरकारी शिक्षक स्कुल आउँदैनन् हाल विद्यालयमा जम्मा ३५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर, १५ जना मात्र विद्यालय आउने गरेका छन्। निजीस्तरमा राखिएका शिक्षक राजबहादुर शाही भने विद्यालयमै भेटिए। उनको तलबभत्ता गाउँलेले नै व्यहोर्ने गरेका छन्। हाजिरकापीमा विभिन्न बिदा उल्लेख गरेर प्रधानाध्यापक रामबहादुर शाही हिल्दुमस्थित आफ्नै घरमा बस्ने गरेका छन्। करार शिक्षक सुशीला शाहीबारे गाउँलेलाई कुनै जानकारी छैन। उनले दुई वर्षअघि करारमा नियुक्ति पाएकी हुन्। तर, नपढाईकनै तलब बुझ्दै आएकी छन्। कक्षा ५ को कोठा खाली अरनिको आधारभूत विद्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालनको अनुमति पाएको छ। तर, कक्षा ५ मा विद्यार्थीको संख्या शून्य छ। नियमित शिक्षक नआउने र पढाइ नहुँदा आफ्ना बालबालिका अर्कै विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न बाध्य भएको स्थानीय खारकेप लामाले बताए। कक्षा २ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई याल्वाङको गुम्बामा रहेको विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनले बताए। पटक–पटक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा यसबारे जानकारी गराउँदा पनि कारबाही नभएको स्थानीयको भनाइ छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अलपत्र, सरकारी अधिकारीले नटेर्दा सडकको हालत उस्तै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले राजधानीका सडकका खाल्डा पुर्न निर्देशन दिएको १५ दिने समयसीमा सकिए पनि सडकको अवस्थामा खासै सुधार देखिएको छैन । सडकका ध्वाङ झन् झन् जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । खाल्डा पुर्ने जिम्मा पाएका सरकारी अधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्न त परै जाओस्, अहिलेसम्म गरेको कार्यप्रगति विवरण दिनसमेत अटेरी गरेका छन् । अहिले उपत्यकाका प्रमुख सडकखण्डमा उस्तै जोखिमयुक्त खाल्डा छन् । वितेका १५ दिनमा कतैकतै खाल्डा पुर्ने काम सुरु भएपनि त्यो झारा टार्ने शैलीको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चन्दै घिमिरेले सडक विभाग, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, तथा यातायात मन्त्रालय लगायतका निकाय मिलेर काम नगर्दा खाल्डा पुर्ने काम १५ दिनमा सबै ठाउँमा नसकिएको बताए । नागरिक दैनिकबाट ।
राजधानीमै स्वाइनफ्लु आतंक, तीनको मृत्यु हुँदापनि सरकारी वेवास्था
काठमाडौं । काठमाडौंमा स्वाईफ्लुको संक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु हुनाको साथै दर्जनौं बिरामी अस्पतालमा भर्ना भएका छन । छिटो र छिटो र छरितो उपचार पाउने आशमा काठमाडौंका नाम चलेका निजी अस्पतालका साथै सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेर बहादुर पुनको भनाई छ । फ्लूको नेपालमा कसरी आयो ? – नेपालमा जुन महिनाको अन्तदेखिनै स्वाइनफ्लु सुरु भएको हो । -यो रोग फैलिन्छ भन्ने विषयमा सरकारलाई जानकारी नभएको होइन । – गम्भीर रुपमा नलिएका कारण विरामी मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । -अहिले पनि सरकारले खासै निती बनाएर जनचेतना र सुरक्षा अपनाएको पाइन्न । -यतिबेला अस्पतालमा भर्ना भएका र परीक्षणका लागि आएका बिरामीहरु स्वाइनफ्लुका कारण कन्छे नै मर्न थालेपछि आत्तिएर आउने गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
बसन्तपुरमा सुटिङ गर्दा कर तिर्नुपर्ने, ५ देखि ५५ हजारसम्म तिर्नुपर्ने नियम लागू
काठमाडौं । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा म्युजिक भिडियो वा चलचित्र सुटिङ गर्दा कर तिर्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका नगर परिषदले पारित गरेको आर्थिक ऐन २०७४ ले बसन्तपुर क्षेत्रमा सुटिङ गर्दा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि महानगरपालिकासँग स्वीकृति लिएर कर नतिरी सुटिङ गर्न पाइन्थ्यो। ऐनअनुसार दरबार क्षेत्रमा नेपाली चलचित्र सुटिङका लागि एक दिनको २० हजार र म्युजिक भिडियो सुटिङका लागि पाँच हजार कर बुझाउनुपर्नेछ। यस्तै सार्क मुलुकबाट आएका सुटिङ समूहले भने दैनिक ३५ हजार कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। सार्क मुलुकबाहेकको सुटिङ समूहले ५५ हजार तिर्नुपर्छ। एक दिनभन्दा बढी सुटिङ गर्दा दैनिक थप राजवश्व बुझाउनुपर्ने महानगरपालिका राजश्व महाशाखाका प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिए। नागरिक दैनिकबाट ।
सिभिल बैंकमा सीईओको कमाण्ड सम्हाले गोविन्द गुरुङले, सेयरधनीलाई अधिकतम प्रतिफल दिने मुल लक्ष्य
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा गोबिन्द गुरुङ्ग नियुक्त भएका छन् । उनी गत बैशाख १२ गतेदेखि का.मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत थिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनको पदावधि साउन १२ गते सकिएपछि निज गुरुङ्ग प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वदायी भुमिकामा नियुक्त भएका हुन् । बैंक सञ्चालक समितिले साउन १३ गतेदेखि लागू हुनेगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा तीन महिनाअघि नै नियुक्त गरेको थियो । १३ र १४ गते विदा परेकाले गुरुङले साउन १५ गते आईतबारबाट सीईओको कमाण्ड सम्हालेका छन् । विगत २१ वर्षदेखि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सक्रिया गुरुङ हिमालयन बैंक, तत्कालिन ग्लोबल बैंक, मेगा बैंक हुँदै सिभिल बैंकमा विगत ५ वर्षदेखि आवद् छन् । नबनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोबिन्द गुरुङ्गले बैंकको व्यवस्थापनको कार्यशैलीमा सुधार गर्दै सेवाग्राहीलाई उच्चस्तरको सेवा प्रधान गर्ने र सेयर होल्डरलाई बढी भन्दा बढी प्रतिफल प्रदान गर्ने प्रतिवद्घता गरेका छन् । ‘ग्राहकवर्गलाई नवीनतम सेवा तथा सुविधाहरु प्रदान गर्नु र सेयरधनीलाई अधिकत प्रतिफल दिनेतर्फ म र मेरो टिपको सम्पूर्ण प्रयास हुनेछ’ गुरुङले भने ।
१०३ दफाको बिधेयकमा १०५६ वटा संसोधन, साम्यवाद उन्मुख राज्य निर्माणसम्म
काठमाडौं । झट्ट सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर १०३ दफा रहेको एउटा ऐनको मस्यौदामा १०५६ वटा संसोधन दर्ता भएका छन् । स्थानीय शासन ऐन, २०७३ का लागि तयार भएको बिधेयकमा त्यति धेरै संसोधन पेश भएका हुन् । व्यवस्थापिका संसदको ९९ प्रतिशत सांसदले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । ‘ऐनले समेटेका ४० वटा बिषयमा ९९ प्रतिशत माननियज्युहरुले १०५६ वटा संसोधन प्रस्ताव हाल्नु भएको छ’, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक’मा माथी छलफल गर्न विकास समितिले सोमबार बैठक बोलाएको छ । स्थानीय शासन ऐन, २०७३ को बिधेयकमा परेका संसोधनहरुलाई सहजीकरण गर्न समितिले स्थानीय विकास मन्त्री, सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव लगायतलाई बोलाएको छ । संसोधनमा लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक वितरणदेखि साम्यवाद उन्मुख समृद्ध राज्य निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत समेटिएका छन् । माओवादी सांसद गणेश पुन, तुलसा राना, शक्ति बहादुर बस्नेत, महेन्द्र बहादुर शाही, टेक बहादुर बस्नेत, रामनारायण बिडारी, हितराज पाण्डे, गिरिराजमणी पोखरेल, सिता नेपालीले साम्यवाद उन्मुख समृद्ध राज्य निर्माण गर्नुपर्ने संसोधन प्रस्ताव हालेका हुन् । पुन र रानाले ऐनको प्रस्तावनामै न्यायोचित वितरणपछि ‘साम्यवाद उन्मुख समृद्ध राज्य निर्माण गर्न’ भनिएको छ । त्यस बाहेक सांसदहरुले श्रोत साधनको न्यायोचित र सामानुपातिक वितरण गर्नुपर्ने लगायतका संसोधन प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सक्न निर्देशन
काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्, विकास समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले आज आयोजना गरेको वीरगञ्ज, जनकपुरलगायत शहरमा एसियाली विकास बैँंकको सहयोगमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रमको विद्यमान अवस्था, समस्या र समाधान विषयको छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो । कानूनमा जतिसुकै ठेक्काका जिम्मेवारी लिए पनि हुने व्यवस्था भएकाले एउटै ठेकेदारले १३ वटासम्म ठेक्का लिने तर कुनै पनि समयमा पूरा नगर्ने गुनासा आएपछि समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई तयार भएको विधेयक १५ दिनभित्र छलफलका लागि पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । जनकपुरमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजनाका कार्यक्रममा अनियमितता भएका गुनासा आएकाले १५ दिनभित्र आन्तरिक छानबिन गरी प्रतिवेदन शहरी विकास मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए । “जनकपुर र वीरगञ्जमा सञ्चालित आयोजनाको विकास समितिले अनुगमन गरेको थियो, अनुगमनका क्रममा काम समयमा नसकिएको देखियो, जवाफदेहिता फितलो देखियो, यसैले आवश्यक काम अघि बढाउन सरोकार भएका निकायलाई बोलाएर छलफल गरिएको हो”, उनले भने । आयोजना सञ्चालन भएकै सहरमा अनुगमन संयन्त्र बनाउन पनि समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले मिलेर बनाइएको संविधान कार्यान्वयनका बेला मन अन्त डुलाउनु हुँदैन, सबै दल मिलेरै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ, राजाको छोराभन्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बढी तानाशाह भएका उदाहरण विश्वमा छन्”, उनले भने । योजना आयोगका सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठले मुलुकमा २६३ नगरपालिका पुगेको र ६० प्रतिशत भन्दा धेरै मानिस शहरमा बसोवास गर्ने तथ्यांक पाइएको अवस्थामा एकीकृत शहरी विकास मापदण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । सांसद दिनेशप्रसाद साह, गणेश पहाडी, कर्णबहादुर लिम्बू, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, रामचन्द्र पोखरेल, अमरसिंह पुन, रामहरि तर्बुजा, डा शिवजी यादव, जनार्दन ढकाल र उर्मिला साहले जनकपुर, वीरगञ्जलगायत एकीकृत शहरी विकास आयोजना लागू भएका नगरपालिकामा गुणस्तरीय काम हुन नसकेको, काम ढिला भएको, आयोजनाका अधिकारी जिम्मेवार नबनेको लगायत समस्या औँल्याए । शहरी मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले आयोजनाका समस्या समाधान गर्न एउटा काम नसकी अर्को कामको ठेक्का दिने कानूनी व्यवस्था संशोधन गरिनुपर्ने बताए । “तराई-मधेशमा विश्व बैंकले पनि सहर सुधारका कार्यक्रमका लागि सहयोग गरेर कार्यक्रम आउँदैछ, कानून संशोधन गरेर निश्चित संख्याका ठेक्का नसकी अन्य नदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ”, उनले भने । जनकपुरमा दुई ठूला राजनीतिज्ञको लडाइँले ‘ल्याण्डफिल साइट’ पाउन नसकिएको सचिव शर्माको गुनासो थियो । ‘स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइड’ का विषयमा राजनीति नगर्न उनले सबै दललाई आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्याल, आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठ, वीरगञ्जका आयोजना प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठ, जनकपुरका उपआयोजना प्रमुख वीरेन्द्रकुमार यादवलगायतले निर्माण व्यवसायी, भूकम्प, भूकम्पपछिको नाकाबन्दीलगायतले काममा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । एसियाली विकास बैंँकको रु सात अर्ब १४ करोड १५ लाख ३० हजार ऋण सहयोगमा विसं २०६९ देखि शुरु भएको कार्यक्रम यही वर्ष सक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि काममा ढिलासुस्तीका कारण नसकिने जनाइएको छ । रासस
भूकम्प गएको तीन वर्षसम्म बनेनन् भत्किएका तीन हजार विद्यालय
काठमाडौं । भूकम्प गएको तेस्रो वर्षसम्ममा पनि करिब ३ हजार भत्किएका विद्यालयको पुननिर्माण अझै सुरु भएको छैन । भूकम्पले भत्किएका विद्यालयहरुको पुननिर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भएपनि अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव, पर्याप्त बजेटको अभाव तथा दाताहरुको ढिला सुस्तीले विद्यालयहरुको पुनर्निर्माणलाई तिब्रता दिन नसकिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालका अनुसार विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा दाताहरुको सहयोगलाई स्रोत मानिएको छ । अधिकांश दाताहरुले आफैं विद्यालय बनाउने भनेका छन् । त्यस बाहेक सकारी स्रोतबाट निर्माण गरिने विद्यालयहरुका लागि यथेष्ठ बजेटको पनि अभाव रहेको उनी बताउँछन् । २०७२ सालमा गएको भूकम्पमा ८ हजार ६ सय ८० वटा विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको छ । उक्त क्षति पुगेको भवनमा २ हजार ५६ वटा विद्यालय भवनको मात्र निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ । निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ति भइरहेको अवस्थाले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ हजार ९ सय ७८ वटा बाँकी रहेका भवनहरु निर्माण हुने भएका छन् । विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्नको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहयोगमा १ हजार २ सय र विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुबाट ९ सय गरी जम्मा २ हजार १ सय विद्यालयहरु सम्पन्न गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट १ हजार र विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुको सहयोगमा ६ सय गरी जम्मा १६ सय वटा भवनको पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ । एडीबी र जीसीएको सहयोगमा १ सय ६४ वटा भवनको पुनर्निर्माण कार्य जारी रहेको तथा जेएफपीआरको सहयोगमा ८ वटा विद्यालय भवन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइएको छ । भारतीय ऋण सहायता र अनुदानबाट ६ सय २२ वटा विद्यालय निर्माणको लागि कार्य भइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
