दुई महिना नपुग्दै पुल भत्कियो
इलाम । इलामको चुलाचुली गाउँपालिका–२ स्थित चाँजु खोलामा हालै निर्माण भएको झोलुङ्गे पुल भत्किएको छ । तीन दिनअघि चाँजु खोलामा आएको बाढीले पुल भत्काएको हो । वैशाख अन्तिम साता मात्र निर्माण सम्पन्न भएको पुल भत्किएपछि स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित बनेका छन् । चुलाचुलीमा सानाठूला करिब एक दर्जन खोला छन् तर कुनैमा पुल छैन । स्थानीयबासिन्दा कष्टकर र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । चाँजुमा बल्लतल्ल बनेको पुल पनि निर्माण भएको तीन महिना नपुग्दै भाँचिएपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन् । “योभन्दा हद हुने ठाउँ छैन,” स्थानीय बासिन्दा चेतन आंथुपोले भने, “एक त खोलाको बीचमा पुल बन्यो । त्यो पनि एकैचोटिको बाढीले भत्कियो”, सरकारी पक्षको लापरबाहीले गर्दा चुलाचुलीवासीले पुल पाएर पनि गुमाउनु परेको उनको भनाइ छ । नवनिर्मित पुल २०४ मिटर लम्बाइको थियो । झोलुङ्गेपुल महाशाखा काठमाडौँको ७० लाख रकमको लागतमा पुल निर्माण भएको पुल रेखदेख समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले बताए । तीन फिट मात्र गाडिएकाले पुलको पूर्वपट्टिको एउटा पिल्लर भासिएको छ । “ठेकेदारलाई पिल्लर गहि¥याएर गाड्नुभन्दा तीन फिटभन्दा लैजान नमानेकाले अहिले पुलको यो अवस्था भयो”, उनले भने । “स्टिमेट नै गलत थियो । त्यत्रो खोला देख्दादेख्दै कसरी बीचमा पुल बनाइयो ?, पूर्वगाविस अध्यक्ष ओमनारायण खनालले भने । पुलका बारेमा आगामी गाउँसभामा छलफल चलाउने अध्यक्ष प्रदीपचन्द्र राईले बताए। चुलाचुली गाउँपालिका–३, ४, ५ र ६ का बासिन्दालाई गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म आउन उक्त पुल तर्नुपर्छ । ती वडाबाट गाउँपालिकाको एक मात्र जनता मावि पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि पुल जरुरी छ । खोला तर्न नसकेर प्रत्येक बर्खामा दुई महिना जति विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्धसमेत हुँदै आएको छ । रासस
एक रोपनी जग्गाको वार्षिक भाडा २५३ रुपैयाँ ८० पैसा
काठमाडौं । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, व्यवसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिइएको एक रोपनी जग्गाको एक वर्षको भाडा २५३ रुपैयाँ ८० पैसा भन्दा । हो चन्दागिरी हिल्स केवलकार संचालकले एक वर्षसम्म एक रोपनी वन क्षेत्र उपयोग गरे वापत त्यतिमात्र भाडा तिरे पुग्छ । सरकारले कम दरमा जग्गा लिजमा दिनुका साथै परियोजना निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीमा समेत राजस्व छुटमा भित्र्याएको छ । चन्द्रागिरी डाँडाको ३६ हेक्टर वन क्षेत्रमा केबुलकार निर्माण गर्न प्रति हेक्टर ५ हजारका दरले प्रतिवर्ष एक लाख ८० हजार भाडा लिने गरी व्यवसायीलाई दिइएको हो । व्यवसायिले व्यवसाय गरेर करोडौं रुपैयाँ आर्जन गरेपनि सरकारले भने अत्यन्त न्यून रकममा प्राप्त गरेको देखिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता रामु डोटेले बताए । तर, नेपाल ट्रष्टको गोकर्णको वन क्षेत्रको जग्गा प्रतिरोपनी ६४० रुपैयाँ २७ पैसामा दिइएको छ । यसरी हेर्दा उक्त जग्गा लिजमा लिँदा प्राकृतिक स्रोत र साधानको न्यायोचित उपयोग हुन नसकेको देखिएको छ । त्यतिमात्र कहाँ होर उक्त व्यवसाय संचालन गर्नका लागि ३६ हेक्टर वनक्षेत्र उपलब्ध गराएकोमध्ये मन्त्रीपरिषद्ले ५ हेक्टरमा मात्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति दिएकोमा ५ दशमलव ८६ हेक्टरमा भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ । चन्द्रागिरी डाँडामा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट केबुलकार, मन्दिर, पौडी पोखरी, रिसार्ट आदि निर्माण भएको छ । ऐतिहासिक एवम् धार्मिक स्थलको मूल्य मान्यताको विपरित परापूर्व कालदेखिको भालेश्वर शक्तिपीठलाई पन्छाएर सोही नाममा नयाँ सँगै अर्को मन्दिर स्थापना गरिएको छ । सो कार्य गर्नको लागि पुरातत्व विभागबाट स्वीकृती समेत लिइएको छैन ।
नेपाल टेलिकमको खुद नाफा १५ अर्ब ४२ करोड, पहिलो पटक चुक्ता पुँजी भन्दा बढी नाफा गर्न सफल
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्षमा खुद नाफा १५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । उक्त नाफा कम्पनीको चुक्ता पुँजीभन्दा ४२ करोड रुपैयाँ बढी हो । यस कम्पनीले पहिलो पटक चुक्ता पुँजी भन्दा बढी खुद नाफा आर्जन गरेको हो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब रुपैयाँ छ । नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीमा सेयर पुँजीको आधारमा टेलिकम सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । वार्षिक नाफा र संचित कोषमा बचत भएको रकमका आधारमा पनि यो सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । नाफा राम्रो भए पनि यो कम्पनीको सेयर मूल्य कम छ । हाल प्रतिकित्ता ६७० रुपैयाँमा यस कम्पनीको सेयर किनबेच भईराखेको छ । कम्पनीले गत वर्षमा ४४ अर्ब ६८ करोडको सेवा बिक्री गरेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले बताइन् । त्यस्तै, कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा ४९ अर्ब ५० करोडको सेवा बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताईन् । यस आर्थिक वर्षमा कम्पनीले १६ अर्ब २९ करोड नाफा गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताइन ।
खोटोबाट ८० लाख आम्दानी
प्यूठान । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा जिल्लामा आठ लाख ९२ हजार ५३१ किलो खोटो बिक्रीबाट ८० लाख ४० हजार रुपपैयाँको आम्दानी भएको छ । जिल्लाका विभिन्न १ सय वटा वन समूहले आफ्नो वनबाट सो परिमाणको खोटो संकलन गरी बिक्री गरेका हुन् । प्रतिकिलो खोटो ९ रुपैयाँ देखि १० रुपैयाँ सम्ममा बिक्री हुने गरेको जिल्ला वन अधिकृत प्रविण बिडारीले जानकारी दिए । वन समूहले खोटो बिक्रीबाट मनग्य आम्दानी गरेपनि उक्त रकम वन क्षेत्रको संरक्षणमा प्रयोग न्यून रुपमा गरेको पाइएको बिडारीले बताए । जिल्लामा अधिकांश खोटो बिक्रीबाट आएको रकम विद्यालय सञ्चालनमा प्रयोग हुने गरेको छ । शिक्षक दरबन्दी नभएका विद्यालय वन समूह र खोटोको पैसाबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यहाँ संकलन गरीएको खोटो भारत निकासी हुन्छ । जिल्लामा हाल गणपति रोजिन, खनाल रोजिन, दीपमाला रोजिन, बुढाथोकी रोजिन र माउन्ट रोजिनले खोटो संकलन गर्दैआएका छन् । रासस
सेन्चुरी कमर्शियल बैंकको ७४ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत, सगरमाथा फाइनान्सको सेयरधनीले सेयर बेच्न पाउने ?
काठमाडौं । सेन्चुरी कमर्शियल बैंकको ७४ लाख ७० हजार कित्ता सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्सेमा) मा सूचिकृत भएको छ । सगरमाथा फाइनान्स कम्पनी प्राप्तिपछि थपिएको सेयर सोमबार सूचिकृत भएको बैंकले नेप्सेले जनाएको छ । तत्कालिन सगरमाथा फाइनान्सका सेयरधनीका लागि अब इच्छाएको अवस्थामा सेयर बेच्न ढोका खुला भएको छ । एक्विजिसन प्रक्रियासँग सगरमाथाका सेयरधनीले आफ्नो सेयर बेच्न पाएका थिएनन् ।
सुरु नै नभएको आयोजनामा ६७ प्रतिशत खर्च, धमाधम काम भइरहेकाको प्रगति भने निराशाजनक
काठमाडौं । वर्षोदेखि ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेर अगाडि बढाएका आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुरु नै नभएका आयोजनामा ६७ प्रतिशतसम्म खर्च भएको छ । तर, धमाधम काम भइरहेको तथा आयोजनाको सबै विवरण तयार भएर पनि वर्षेनी बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको भने खर्च प्रगति साह्रै निराशाजनक रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कूल साढे १० खर्ब रुपैयाँको बजेटमा सवा आठ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यो तथ्यांक अनुसार ७८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । यो रकम खर्च भए अनुसार ठूला आयोजनाको खर्च पनि निकै सकारात्मक हुनुपर्ने भएपनि आयोजना निर्मण गर्ने, सम्पन्न गर्ने र आयोजनाको वार्षिक नभएर समग्र योजनामै भएको प्रगतिसँग मूल्यांकन गर्न नसक्दा कम कामको विवरण आएको भौतिक पूवार्धार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए । उनका अनुसार आयोजनको खर्च त भएको छ तर सानो उद्देश्य र थोरै मात्रै लक्ष्य राखेर तयार भएको आयोजनाको प्रगति विवरण बार्षिक प्रतिवेदनमा देखिदाँ मात्रै उत्साहजन रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयमा आएका अधिकांश सडक तथा भौतिक पूर्वाधारको काम सालबसालि (बर्षेनी) गरिरहने काम भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस्तो विवरणले कति प्रगति, कति लागत र कति खर्च भनेर थाहा नहुने भएकोले मन्त्रालयमा आएका प्रगति विवरण फिर्ता गरेको उनले बताए । उनका अनुसार नेपाली सेनाले बनाएका सडकको पनि प्रगति प्रतिवेदन सन्तोषजनक नभएकोले पुनः पूर्ण खर्च, योजना र हालसम्म भएको काम र अब बाँकी कामको प्रगति विवरण ल्याउन आग्रह गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले बजेट विनियोजन गरेर खर्च गर्न थालेको भएपनि आयोजना कहिले बनाउने, कुन मोडलमा गर्ने, कति लागत लाग्छ, कहिले सुरु र अन्त्य गर्ने भन्ने टुंगो नलागोको आयोजनाको प्रगति ६७ प्रतिशत रहेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सरकारले गत वर्ष डेढ अर्बको बजेट दिएकोमा एक अर्ब ५० करोड अर्थात ६७ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो योजनमा भएको खर्च अनुसार सरकारले वर्षेनी धमाधम निर्माण गरिरहेको र राष्ट्रिय महत्व दिएका अयोजनको भने खर्च निराशाजनक रहेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिया गौरवका आयोजनको प्रगति भने सन्तोजनक छैन । सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको करिब ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको देखिएको छ । पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा ३३४ पुल र १० वटा सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने पूर्व पश्चिम रेलमार्ग ९४५ किमी लामो बनाउनुपर्छ । आयोजनालको लागि सरकारले २ अर्ब ३४ करोड १७ लाख बजेट विनयोजन गरेकोमा सबै रकम खर्च भएको अर्थात सत् प्रतिशतको प्रतिवेदन रेल विभागले भौतिक मन्त्रालयलाई दिएको छ । तर, यो आयोजनाको भौतिक प्रगति भने खासै उल्लेख नै । बजेट खर्च गर्यो तर भौतिक प्रगति देखिएकै छैन, शर्माले भने । यो मार्गले ६२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको तथ्यांक भने अर्थले सार्वजनिक गरेको छ । पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा ३३४ पुल र १० वटा सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने छ । तर अहिलेसम्म एउटा पनि पूल र सुरुङको भएको छैन । यसको डिजाइन पनि तयार नभएको उल्लेख छ । यो मार्गको हाल ३० किमीका काम भइरहेको भनेपनि कुनै पनि क्षेत्रकमा काम पूरा भने नभएको पनि उल्लेख छ । थोरै पैसा र दक्ष जनशक्ति नहुँदा कम काम हुने गरेको रेल विभागको भनाइ छ । भौतिक मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष उच्च प्राथमिकतामा परेका द्रुतमार्गको पनि कुनै प्रगति छैन । यो मार्गमा १० प्रतिशत खर्च मात्रै भएको पाइएको छ । यो खर्च कर्मचारी खर्च र साइट अवलोकन तथा निरीक्षणबाहेक नभएको पनि उल्लेख छ । मागको एक तिहाइ बजेट विनियोजन अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदिले गत साता अर्थ समितिको बैठकमै मागेजति बजेट नदिदाँ पनि काम हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार मागेजति बजेट दिने हो भने अहिले करिब ३० खर्ब आवश्यक पर्छ । सबैले मागेको बजेटमा पनि सरकारले कटौति गरेर एक तिहाइको मात्रै बजेट बनाएको उनले जानकारी दिए । ३० खर्बको माग भएपनि सरकारले बनाएको गत वर्षको बजेट भने १० खर्बको मात्रै हो । अहिलेको बजेटको पनि तेब्बर माग रहेको उनको भनाइ छ । तर मागअनुसार बजेट दिन नसक्दा पनि सबै खर्च हुन नसक्नु कमजोरी भएको उनको बुझाई छ ।
पुनर्निर्माणमा भारतीय आस्वासन फुस्स, घोषणा गर्यो एक खर्ब एक रुपैयाँ पनि दिएन
काठमाडौं । भूकम्पपछिको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि भारतले सम्झौता गरेको एक खर्ब रुपैयाँमा अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि आएको छैन। २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने समझदारी दुई देशबीच भएको थियो। – पुनर्निर्माणमा विभिन्न मुलुकले वाचा गरेको १३ अर्ब त सरकारले सम्झौता नै गर्न सकेको छैन। साउदी अरबले तीन अर्ब रुपैयाँ दिने वचन दिए पनि नेपालले सम्झौता गर्न सकेको छैन। —स्विट्जरल्यान्डले २ अर्ब ५० करोड, नेदरल्यान्डले २ अर्ब ६० करोड, नर्वेले १ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख, क्यानाडाले १ अर्ब पाँच करोड, स्विडेनले १ अर्ब, अस्टे«लियाले ४६ करोड ३५ लाख, श्रीलंकाले २५ करोड, टर्कीले २० करोड, अस्ट्रियाले १२ करोड, पाकिस्तानले १० करोड र बंगलादेशले पाँच करोड दिने वचन दिएका थिए। अहिलेसम्म कसैसँग पनि सम्झौता भएको छैन। भारतको सहयोग खर्च गर्ने यस्तो थियो तयारी —वित्तीय सम्झौता हुँदा भारत सरकारले ७५ अर्ब ऋण र २५ अर्ब अनुदान दिने भनेको थियो। अनुदानमध्येको रकमलाई प्राधिकरणले विद्यालय निर्माणमा पाँच अर्ब, स्वास्थ्यचौकी निर्माणमा पाँच अर्ब, पुरातात्विक सम्पदा निर्माणमा पाँच अर्ब र निजी आवास निर्माणमा १० अर्ब खर्च गर्ने तयारी गरेको थियो। —त्यस्तै, प्राधिकरणले सहुलियत ऋणबापत भारतले दिने भनिएको ७५ अर्बमध्ये विद्यालय निर्माणमा २० अर्ब, निजी आवास निर्माणमा ३० अर्ब, पुरातात्विक सम्पदा निर्माणमा १५ अर्ब, सरकारी भवन निर्माणमा पाँच अर्ब र सामुदायिक भवन निर्माणमा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी थियो। तर, भारतले सहयोग गर्ने भनेको ऋण अथवा अनुदानको कुनै पनि रकम आएको छैन। —भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दातृनिकायले ४ खर्ब १० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ सहयोग दिने वचन दिएका थिए। त्यसमध्ये नेपाल सरकारसँग ३ खर्ब ६ अर्ब ६२ करोड ९ लाख ९५ हजार रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो। त्यसमध्ये पनि १ खर्ब ४ अर्ब अझे आएको छैन। यसमध्ये भारतबाट मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ आउन बाँकी छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा विषय उठाइने —भूकम्प गएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि भारत सरकारले सम्झौता गरेको रकम नदिएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा यो विषय प्रवेश गराउने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा।भीष्म भुसालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पुनर्निर्माणका लागि दिने भनिएको रकमले प्रवेश पाउने बताए। —‘पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा ठूलो सहयोग भारत सरकारले दिने भन्यो। सोहीअनुसार वित्तीय सम्झौता पनि भयो। तर, सहयोग रकम अहिलेसम्म आएन,’ उनले भने, ‘यो विषयले अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा प्रवेश पाउनेछ। सकेसम्म यही भ्रमणमा भारतसँग परियोजना सम्झौता गरेर विषयलाई टुंगो लगाइनेछ। यसैको तयारीमा प्राधिकरण जुटेको छ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
निजी जग्गा खरिद गरेर सार्वजनिकको खोजी गर्दै आयल निगम, एजेन्टसँग सेटिङ मिलाएर अर्बौमा चलखेल
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीले करोडौं रूपैयाँ कमिसन खान सरकारी जग्गा प्राप्तीका लागि पहल नै नगरी निजी जग्गा किनेको भेटिएको छ। सार्वजनिक जग्गा नपाएर निजी जग्गा खरिद गरेको बताउँदै आएको निगमले एजेन्टसँग सेटिङ मिलाएर जग्गा किनेको तथ्य फेला परेको हो। २०७३ मंसिर २७ गतेदेखि निजी जग्गा खरिद गर्न टेन्डर गरेको निगमले चार महिनापछि मात्र आपुर्ति मन्त्रालयलाई जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गरिदिन पत्राचार गरेको देखिन्छ। त्यसपछि मात्रा आपूर्तिले २०७४ वैशाख १ गते भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा करोडौं घोटाला भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिको बैठकमा आपूर्ति सचिव प्रमकुमार राई र निगमका प्रवन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले सार्वजनिक जग्गा नपाएपछि निजी जग्गा किन्न सुरु गरेको छुटो जवाफ पेश गरेका थिए । नागरिक दैनिकबाट ।
