राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आईपीओ नआउने
काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको साधारण सेयर (आईपीओ) नआउने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) मा सरकारी बैंकले सेयर निष्कासन गर्नलाई वाध्यकारी व्यवस्था नगरेपछि तत्काललाई आईपीओ नआउने भएको हो । सरकारी बैंकले आईपीओ जारी गर्नुपर्ने वाध्यत्मक अवस्था नभएकाले निष्कासन नगर्ने बैंकका डेपुटी सीईओ भुपेन्द्र पाण्डेले बताए । “३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्छ भन्ने थियो”उनले भने “बाफियाको नयाँ संसोधनले सरकारी बैंकले सेयर जारी गर्नु नपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण अब बाणिज्य बैंकको सेयर कहिले आउँछ भन्ने कुरा सरकारी निर्णयमा भरपर्छ ।” बैंकको एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभ्ने काम गरिरहेको उनले बताए । “यतिबेला हामी बैंकको इमेज बनाउन लागिपरेका छौं” उनले भने पहिलो प्राथमिकता भनेको आईपीओ भन्दा पनि बैंकलाई अझ मजवुत बनाउने हो ।” तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका पालामा आईपीओ निष्कासनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । वाणिज्य व्यवस्थापनले आईपीओ निष्कासन मापदण्डलगायत अन्य कामका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर अर्थले हालसम्म यसको कुनै निर्णय गरेको छैन् । एनआईडीसी गाभ्ने (मर्जर) सम्बन्धमा समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । आउदो माघ १ गते देखि एकीकृत कारोबार शुरू गर्ने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा बैंकले ७० करोड ९५ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले ५० करोड रुपैयाँ मात्र नाफा गरेको थियो ।
सेयर किन्न आवेदन दिएको रकम फिर्ता गर्ने जनता बैंकको निर्णय, रकम फिर्ताको सूचना आउदै
काठमाडौं । जनता बैंकको साधारण सेयर खरिद गर्न आवेदन दिने लगानीकर्ताको पैसा फिर्ता हुने भएको छ । जनता बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले आवेदन दिने सबैको पैसा फिर्ता दिने निर्णय गरेको हो । बैंकले शुक्रबार नै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष केशवबहादुर रायमाझीले बताए । “आज वा भोली पैसा फिर्ताको सुचना आउदै छ” उनले भने । लगानीकर्ताको पैसा धेरै दिन राख्न नमिल्ने भएकाले फिर्ता दिने निर्णय गरिएको उनको भनाई छ । उच्च अदालत पाटनले गुरुप्रसाद न्यौपानेबाट जफत जनता बैंकको साधारण सेयर लिलामी नगर्ने आदेश दिएपछि बैंकले फिर्ता दिन लागेको हो । बैंकले गुरु न्यौपानेबाट जफत गरिएको ८५ हजार १ कित्ता साधारण सेयर लिलामीका लागि खुला गरेकोमा अन्तिम दिन मंगलबारसम्म ७ सय जनाको आवेदन परेको थियो । गुरु न्यौपानेले सेयर जफतको विरुद्धमा रिट हालेपछि उच्च अदालत पाटनले तत्कालका लागि सेयर लिलामी रोक्न मंगलबार प्रारम्भीक आदेश दिएको छ । काठमाडौं क्यापिटलले अर्को सुचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि सेयर लिलामी रोकिएको जानकारी गराइसकेको छ । बैंकको सञ्चालक भएका बेला गुरु न्यौपाने संस्थागत सुशासन उल्लंघन गरेर श्रीमति सावित्रादेवी न्यौपाने नाममा ठुलो परिमाणमा भित्री रुपमा सेयर किनेको (इन्साइडर ट्रेडिङ) गरेको भेटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले गुरुकी श्रीमति सावित्रीदेवीको नाममा रहेको ८५ हजार १ कित्ता सेयर जफत गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रति सेयर १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य रहेको सेयर बिक्री गर्दा हालको बजार मूल्यअनुसार २ करोड १९ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकको सीईओमा कृष्णराज लामिछाने नियुक्त
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा कृष्णराज लामिछाने नियुक्त भएका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिले आउदो चार बर्षका लागि उनलाई सीईओ नियुक्त गरेकाे हाे । विकासन्युजसंग कुरा गर्दै सीईओ लामिछानेले आइतबारदेखि नै कार्यभार सम्हाल्ने बताए । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेका लामिछाने कानुन विषयमा पनि स्नातक छन् । उनी विकास बैंक संघका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । रमेशकुमार भट्टराईले सीईओकाे पद छाडेपछि लामिछाने नियुक्त भएका हुन् । बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय बिताएका लामिछाने कैलाश विकास बैंकमा दुई कार्यकाल सीईओ भइसकेका छन् । उनकाे नेतृत्वमा कैलाश विकास बैंक विकास बैंक मध्ये उत्कृष्ट बैंक भएकाे थियाे । हाल महालक्ष्मी विकास बैंक चुक्ता पुँजी, निक्षेप, कर्जा, शाखा संख्या लगायतका सूचकांङ्कका अाधारमा सबैभन्दा अगाडि छ । नयाँ सीर्इअाेकाे नेतृत्वमा बैंकले थप उचार्इ हासिल गर्ने विश्वास बैंकले लिएकाे छ ।
गुरु न्यौपानेको राष्ट्र बैंकमा बयान- सावित्रादेवी न्यौपाने मेरी श्रीमती हैनन र म उनलाई चिन्दिन
काठमाडौं । गुरुप्रसाद न्यौपानेले जनता बैंकको सञ्चालक हुदा अवैधरुपमा किनेको साधारण सेयरलाई वैधता दिन सावित्रादेवी न्यौपाने आफनो श्रीमती नभएको र उनलाई आफूले नचिन्ने बयान दिएको खुलासा भएको छ । जनता बैंकको सञ्चालक हुदा भित्रभित्रै श्रीमती सावित्राको नाममा सेयर किनेको उजुरी परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्टिकरण माग गर्दा उनले सावित्रा श्रीमती नभएको र आफूले उनलाई नचिनेको जानकारी गराएका थिए । संस्थापक सेयरधनी गुरुको श्रीमती सावित्रादेवी हुन भन्ने रेकर्ड बैंकमा छ । आफनी श्रीमतीलाई हैन र चिन्दिन भनेर झुठा विवरण पेश गरेपछि कानून विपरित श्रीमतिको नाममा खरिद गरिएको साधारण जफत गर्न जनता बैंक व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंक प्रवत्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । बैंकको सञ्चालक हुदा र सञ्चालकबाट हटेको १ वर्षसम्म सोही बैंकको सेयर परिवारका कुनै पनि सदस्यको नाममा खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था भएको उनले बताए । “गुरु न्यौपानेले सावित्रादेवीलाई श्रीमती नभएको र नचिन्ने जस्ता झुटा विवरण दिएपछि जफत गर्न निर्देशन दिएको हो” उनले भने । गुरु न्यौपानेले आफु सञ्चालक हुदा श्रीमतिको नाममा भित्रभित्रै अवैधरुपमा जनता बैंकको सेयर खरिद गरेपछि राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको थियो । सावित्रादेवीको नाममा रहेको सेयर पछि बोनस र हकप्रद गरी ८५ हजार १ कित्ता पुगेको थियो । यता उच्च अदालत पाटनले प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै तत्कालका लागि सेयर लिलालीको काम यथास्थानमा राख्न आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशपछि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक काठमाडौं क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले अर्को सुचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि सेयर लिलामी रोकिएको जानकारी दिएको छ । प्रति सेयर १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य रहेको सेयर बिक्री गर्दा हालको बजार मूल्यअनुसार २ करोड १९ लाख रुपैयाँ हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा सञ्चालकले पदमा वहाल रहँदा आफू र परिवार कसैको नाममा पनि त्यही संस्थाको शेयर खरीद गर्न नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था विपरित गुरुले श्रीमतीको नाममा सेयर खरिद गरेको प्रमाणीत भएको छ ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडक एकतर्फी सञ्चालन
रत्ननगर, चितवन । चितवनको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड गए राति ९ः३० बजेबाट एकतर्फी रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । उक्त सडकको सेती दोभानमा रहेको ढुंगो पन्छाउने काम नसकिँदा साढे ११ घण्टापछि एकतर्फी मात्रै यातायात सञ्चालन गरिएको हो । सबै चट्टान फोरेर हटाउन नसक्दा आज दुईतर्फी गाडी सञ्चालन गर्न नसकिएको नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका इन्जिनियर शिवप्रसाद खनालले जानकारी दिए। बिहानैदेखि रोकिएका मोटरसाइकल र साना सवारीहरु अहिले गन्तव्यतर्फ पठाईएको छ । ठुला गाडी छिर्न अझै केही ढुंगा पन्छाउनुपर्ने भएकाले रातिदेखि मात्रै सकिने आयोजनाले जनाएको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आज विहान १० देखि ५ बजेसम्म सडक बन्द गरी चट्टान हटाउने कार्य गरिएको आयोजनाले जनाएको थियो । निर्धारित समयमा काम नसकिंदा सडकको दुईतर्फ नै विहानदेखि रोकिएका सयौँ सवारी तथा यात्रुहरु दिनभर प्रभावित भएका थिए । यात्रुहरुको समस्यालाई ध्यान दिंदै अहिले रातिदेखि एकतर्फी सडक खुलाईएको आयोजनाले जनाएको छ । दिनभरको प्रयासमा ४ः४५ बजे ढुंगालाई भित्ताबाट बल्ल सडकमा झारिएको थियो । त्यसपछि फुटाएर ढुंगो हटाउने काम शुरु गरिएपनि अझै सकिएको छैन । आइतबारदेखि कालोपत्रे गर्ने स्थानमा एकतर्फी बाटो सञ्चालन गरिने र भित्तो काट्ने स्थानमा विचविचमा सडक रोक्दै काम अघि बढाइनेछ । आइतवारदेखि एकहप्ता परिक्षण स्वरुप विहान ७ बजेदेखि ८ः३० बजे, ११ बजेदेखि १२ बजे, १ बजेदेखि २ बजे र ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म सडक रोकेर भित्तो काट्ने काम गरिने चितवनका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी निरीक्षक सन्तोष पन्तले जानकारी दिए । उक्त सडकको ३६ किलोमिटर क्षेत्रमा तीन व्लक छुट्याएर सडक चौडापार्ने काम जारी छ । रासस
चुनावमा नोट हैन, घोषणपत्र लिएर जनतामाझ जाऊ
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएका विभिन्न दलका उम्मेदवारले तोकेको सीमा भन्द बढी खर्च गर्न थालेपछि निर्वाचन आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोगले प्रदेशसभाका उम्मेदवारले १५ लाख र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने सीमा तोकेको छ । यद्यपी दुबै तहको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारले आयोगले तोकेको भन्दा कयौन गुण बढी खर्च गरेर मतदाताको मतलाई आफुतर्फ तान्ने प्रयास गरेका छन् । अहिले उम्मेदवारको खर्चको अवस्था हेदा डर लाग्दो देखिएको भन्दै प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले समेत यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानकर्षण समेत गरेका छन् । अहिलेको खर्च गराइको अवस्था हेर्दा नेपालको राजनीति पैसावालको हातमा पुग्ने देखिन्छ । जसले जति धेरै पैसा खर्च गर्छ उसले निर्वाचन जित्ने र जसले गर्दैन उसले हार्ने अवस्था आउने चिन्ताको विषय भएको छ । पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्नका लागि भएको लगानी उठाउन संस्थागत रुपमै भ्रष्टचार गर्ने संभावना रहन्छ । र, नेपालमा भइरहेका कतिपय भ्रष्टचार चुनावी कारणले भएका पाइएको छ । यसले जनतामा निराशा बढाउने छ । अहिलेको अवस्थ हेर्दा चुनाव घोषणापत्रले हैन पैसाले जिताउने अवस्था आएको छ । आयोग र उम्मेदवारले चुनावमा देखिने गरी ५० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने देखिएको छ । यो त प्रत्यक्ष र देखिने खर्च हो । अप्रत्यक्ष रुपमा हुने खर्च यो भन्दा कयौ गुणा बढी छ । राजनीतिक पार्टीले व्यवसायीबाट लिने चन्दाको समेत हिसावकिताव हुदैन । व्यवसायीले पनि चन्दा चेकमार्फत वा नगद दिएपनि यति दिए भनेर घोषणा गर्देनन् । चन्दा लिने र दिनेले नै खुलाउन नचाहेपछि चुनावका लागि उठाइने चन्दाको सही प्रयोग र यसको पारदर्शीतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । पछिल्ला वर्षका चुनावको अवस्था हेर्दा प्रतिनिधिसभाको एउटा उम्मेदवारले न्युतम १ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको पाइन्छ । यद्यपी उम्मेदवारले चुनाव सकिएपछि आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेर खर्च गरेको विवरण बुझाउदै आएका छन् । राजनीतिक दलका उम्मेदवार पैसा खर्च गरेर चुनाव जितिन्छ भन्ने मनस्थितीमा पुगेको देखिन्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफनो पार्टीको घोषणापत्रलाई देखाएर मत माग्नु भन्दा पनि नोट देखाएर जनमत आफनो पक्षमा पार्ने देखिएको छ । यसप्रति नै निर्वाचन आयोगको चासो भएको देखिन्छ । केही महिनाअघि सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनमा नगरपालिकाको एउटा वडाअध्यक्षले २५ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको पाइएको थियो । एउटा वडा अध्यक्षले ठुलो रकम खर्च गर्छ भने प्रमुख र उपप्रमुखका खर्चको अवस्था हेर्दा डरलाग्दो नै थियो । यसलाई रोक्ने तर्फ कसैको ध्यान गएको देखिन्दैन् । प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्ष रुपमा गरिने खर्च धेरै ठुलो देखिएको छ । उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसारमा खटिने कार्यकतालाई खुवाउनु पर्ने, भत्ता दिनुपर्ने, गाडी, पेट्रोल, झण्डा, टिसर्ट जस्ता चुनाव प्रचारप्रसारको सामाग्री किन्नु पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारलाई हालको सीमाले नपुग्ने देखिएको छ । आयोगले पनि चुनाव खर्चको सीमालाई बढाउनु पर्ने देखिएको छ । चुनाव भएको वर्ष नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र यसको असर आर्थिक वृद्धिमा हुने गरेको छ । खर्च हुनु देशको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो कुरा हो, तर खर्च कस्तो क्षेत्रमा भएको भन्ने प्रमुख कुरा हो । खर्चले उत्पादन बढाउने र पुँजी निर्माणको काम गर्छ भने त्यो राम्रो नै हो । तर चुनाव ताका हुने भड्किलो खर्चले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा केही टेवा दिएपनि यसले उत्पादन बढाउने र पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्देन् । त्यसैले राजनीतिक दलले नोट भन्दा पनि राम्रा योजना ल्याएर चुनाव जित्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
आइतबारदेखि हुन्डाइ मेगा एक्सचेन्ज साता सुरु हुदै
काठमाडौं । नेपालका लागि हुन्डाइ गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले एक हप्ता लामो हुन्डाइ मेगा एक्सचेन्ज विक कार्यक्रम ल्याएको छ । कात्तिक २६गते आईतबारदेखि मङ्गसिर २ गते शनिबारसम्म हुन्डाइ ब्राण्डका सबै मोडलमा लागु हुने गरि राष्ट्रब्यापी रुपमा कार्यक्रको आयोजना हुन लागेको कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकका लागि उत्कृष्ट एक्सचेन्ज योजना र आप्mनो सवारी साधन अभिवृद्धि गर्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गर्न लक्ष्मीले यस्तो योजना ल्याएको हो । एक्सचेन्जसँगै लक्ष्मीले आफना ग्राहक सामु ६ लाख २० हजार रुपैयाँ सम्मको लाभ लिन मिल्ने योजना ल्याएको छ । यस अन्तर्गत अविश्वसनीय मुल्याङकनसँगै उपहार, उत्कृष्ट नगद छुट, स्पट फाईनान्स तथा बीमा, ४ वर्ष फ्रि सर्भिस, ३ वर्ष को वारेन्टी सुविधा दिने भएको छ । यस्तै २० हजार रुपैयाँसम्मको लोयाल्टी बोनस, १ लाख रुपैयाँसम्मको एक्सचेन्ज बोनस, हरेक गाडिको बिक्री सँगै प्रदान गर्ने लक्ष्मीले जानकारी दिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरणका लागि नवीकरणीय ऊर्जामा जोड
बन (जर्मनी) । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा दुई वर्षअघि पारित भई कार्यान्वयनमा आएको पेरिस सम्झौताले परिलक्षित गरेको लक्ष्य हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई विस्तार गर्नुपर्ने कुरामा विश्वका वातावरणविद्को समान धारणा देखिएको छ । गत सोमबारदेखि जर्मनीको बोनमा शुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धिका पक्ष मुलुक (यूएनएफसीसिसी) को २३ औँ सम्मेलन (कोप–२३) अन्तर्गत भएको ऊर्जा बहसका अवसरमा बोल्ने वक्ताले नेपालजस्ता अति कम विकसित राष्ट्रमा सबै जनतामा विद्युत्को पहुँच र स्वच्छ भान्छाको सुविधा पुयाउन विकेन्द्रित ऊर्जा सेवालाई विस्तार गर्न धनी राष्ट्रको सहयोगको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । समावेशी स्वच्छ ऊर्जाको रुपान्तरणबाट नै दिगो भविष्य सुनिश्चित हुने भएकाले पेरिस सम्झौताले निदृष्ट गरेको स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचका लागि महत्वाकांक्षी योजना, उपयुक्त नीतिको तर्जुमा तथा एकीकृत अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए जलवायु परिवर्तनबाट पर्न जाने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ । बैठकमा अति कम विकसित राष्ट्रका तर्फबाट धारणा राख्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालका विद्युत् सुविधाबाट वञ्चित दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने एक चौथाइ जनतामा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुयाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम/विश्व वातावरण कोषको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमका बारेमा प्रकाश पारेका थियो । केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषबाट उपभोक्ता, स्थानीय लघुवित्त संस्था र जडानकर्ता कम्पनीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जासँगै उनीहरुको क्षमता विकास गरी सोलार, बायोग्यास, लघुजलविद्य्त्जस्ता विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालीमार्फत ती जनतामा एकीकृत रुपमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न शुरु गरिएको कार्यक्रम नेपालजस्ता अन्य राष्ट्रको लागि पनि उदाहरणीय बन्नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । सो अवसरमा खनिज इन्धनको प्रयोग कम गरी नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीयस्तरमा सहकार्य, जलवायुमैत्री एवं स्वच्छ ऊर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका लागि प्रभावकारी प्रयास थालनी गर्नुपर्नेमा सहभागी वक्ताले जोड दिएका थिए । साना टापू राष्ट्र र अति कम विकसित राष्ट्रलाई विकास तथा जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न मुख्य चुनौती बनिरहेको बेला आयोजित यस विश्व जलवायु सम्मेलनमा देखाइएको चासोलाई ती देशका सहभागीले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । विश्वको करिब एक अर्ब नागरिकले विद्युत् सुविधा पाएका छैनन् भने तीन अर्ब मानिस अझै पनि परम्परागत चुलो प्रयोग गर्न बाध्य छन् । साना टापू राष्ट्रमा ९५ देखि ९९ प्रतिशतसम्म विद्युत् डिजेल इन्धनबाट उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यस्तो विद्युत् अमेरिका, युरोपको तलनामा चार गुण बढी महँगो पर्ने हुँदा नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार नै एकमात्र भरपर्दो, सस्तो र वातावरणमैत्री विकल्प रहेको भन्दै यसलाई मुख्य ऊर्जा स्रोतको रुपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण खनिज तथा परम्परागत ऊर्जाको अत्याधिक प्रयोग भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गरी नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनका लागि धनी राष्ट्रले दिने आर्थिक सहयोग खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । पछिल्लो समय नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि सस्तो र प्रभावकारी भएसँगै यातायात, उद्योगधन्दा र घरायसी प्रयोजनमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने भएकाले पेट्रोलियम र जैविक ऊर्जालाई क्रमशः सौर्य ऊर्जा र बायोग्यासले विस्थापित गर्दै लैजाने विषयलाई पनि सहभागीले प्रमुखता दिएका थिए । सन् २०५० सम्ममा बायोग्यास र सौर्य ऊर्जाको उत्पादन बढाएर ९० प्रतिशत पुयाउने र अन्य ऊर्जालाई १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सकिएमा ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुको साथै जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने ऊर्जाविद्को विश्वास रहेको छ । विश्वमा अहिले पनि पाँचजनामा एकजना आधुनिक ऊर्जाबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ भने ६५ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कार्बनमुखी ऊर्जा खपतबाट हुने गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी(आइइए)को सन् २०१५ को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१३ मा विश्वको कुल ऊर्जा २३ हजार ३२२ टेरावाट आवरमध्ये ठूलो हिस्सा जैविक ऊर्जाको रहेको छ । कोइलाले ४१.३ प्रतिशत, प्राकृतिक ग्यास २१.७ प्रतिशत र इन्धन ४.४ प्रतिशत रहेको छ भने स्वच्छ ऊर्जाको रुपमा जलविद्युत् १६.३ प्रतिशत, आणविक ऊर्जा १०.६, र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि ५.७ प्रतिशत रहेको छ । हरित, समृद्ध र दिगो भविष्यको सम्भावनाका लागि स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकताको दिगोरुपले समाधान खोज्न सम्मेलन सफल रहने सहभागीले दाबी गरेका छन् । दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि सस्तो, भरपर्दो, टिकाउ तथा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको सन्दर्भमा यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तार आवश्यक पर्ने हुँदा त्यसअनुरुप परम्परागत ऊर्जा स्रोतमा निर्भर रहेका नेपाललगायत अति कम विकसित मुलुकले पनि ती सहयोगलाई उपयोगमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओलीले बताउनुभयो । नेपालले छोटो समयमै विभिन्न दातृ राष्ट्रको सहयोग र आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी करिब १७ प्रतिशत जनतालाई नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुयाउन सफल भएको उल्लेख गर्दै उहाँँले पेरिस सम्झौतालगायत विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको पक्ष राष्ट्र बनेको नेपालले त्यसको कार्यान्वयन गरी जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेको र यसमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेकामा जोड दिए । दुई वर्षअघि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न यूनएफसीसिसीको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २१औँ सम्मेलनबाट पारित सम्झौतासँगै सन् २०२० पछि विकसित मुलुकले अति कम विकसित र विकासशील मुलुकलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । विकसित मुलुकले प्रतिबद्धता जनाएको उक्त रकम यूएनएफसीसिसीअन्तर्गतको हरित जलवायु कोषमार्फत नेपालजस्ता मुलुकले पाउने छन् । मेक्सिकोमा गत वर्ष सम्पन्न १६औँ सम्मेलनले स्थापना गरेको हरित जलवायु कोषमार्फत सो रकमबाट विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालन गर्न वित्तीय सहयोग प्राप्त हुनेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचित भएसँगै उक्त पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने निर्णय गरेपछि पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन एवं उक्त कोषमा अमेरिकाले सहयोग नगर्दा हुने असरको आशंकाबीच जर्मनीमा भइरहेको यस सम्मेलनले गर्ने निर्णयलाई सबैले निकै महत्व र चासोका साथ हेरेका छन् । यूएनफसीसिसीे सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा एलडिसीको नेतृत्व गरिरहेको मुलुक इथियोपियामा सम्पन्न बैठकले पनि विश्वको तापक्रम पूर्व औद्योगिक तहभन्दा माथि १.५ डिग्रीसेल्सियसभन्दा माथी बढ्नबाट रोक्नुपर्ने मुद्दालाई वकालत गरी नै रहने तथा जलवायु परिवर्तनमा धनी र विकसित मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्न जोडदारका साथ आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोप २३ को अवसरमा जर्मन सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोषलाई रु छ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । जर्मनका वातावरणमन्त्री बारबारा हेन्ड्रिक्सले यस वर्षका लागि अनुकूलन कोषमा रु छ अर्ब दिने घोषणा गरेपछि नेपाललगायत जलवायु परिवर्तनको प्रभाव खेपिरहेका राष्ट्रहरूले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । हेन्ड्रिक्सले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जलवायु परिवर्तन गराउन अल्पविकसित राष्ट्रहरूको भूमिका न्यून रहे पनि यसको असर बढी खेपिरहनुपरेको भन्दै विकसित राष्ट्रहरूले बढी प्रभाव परेका क्षेत्रका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । एलडिसी कोषमा रकम उपलब्ध गराउने वैदेशिक दातृ निकायमध्ये जर्मन ठूलो दाता राष्ट्र रहेको जर्मन सरकारको एलडिसी फन्डमा करिब ३२ अर्ब सहयोग रहेको छ । एलडिसी कोषमार्फत अहिलेसम्म ४९ देशमा १९५ परियोजना सञ्चालन भइरहेको सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो । नेपाललगायत जलवायु परिवर्तनका हिसाबले बढी मारमा परेका अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) ले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि धनी मुलुकलाई दबाब दिँदै आएका छन् । एलडिसी राष्ट्रहरुले विश्वमा बढ्दो हरित गृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण र विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्न दबाब दिए पनि पेरिस सम्मेलनले विश्वव्यापी औषत तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक तहभन्दा माथि दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा तल कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो । रासस
