बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्तापुँजी २३८ अर्ब
काठमाडौं । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्तापूँजी बढेर २ खर्ब ३८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक आपसमा गाभिएर (मर्जर), प्राप्ति (एक्जिसन) बोनस सेयर, हकप्रद सेयर र थप सेयर निष्कासन (एफपीओ) बाट चुक्तापुँजी बढाएका हुन् । हाल सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकको १ खर्ब ९६ करोड १० लाख, ३९ विकास बैंकको ३१ अर्ब ४० करोड र २७ वित्त कम्पनीको १० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को मौद्रिक नीतिले न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्तापुँजी बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकले ८ अर्ब, विकास बैंकको साढे २ अर्ब र राष्ट्रियस्तरको विकास बैैकले ८० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी तोकेको छ । २०७२ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी १ खर्ब ४१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ थियो । प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को पहिलो त्रयमासमा वाणिज्य बैंकहरुले १० अर्ब ९ करोड खुद नाफा गरेका छन् ।
सनराइज बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सप्तरीको छिन्नमस्ता भगवतिमा
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले आफ्नो १७ औँ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा सप्तरी जिल्लाको छिन्नमस्ता गाँउपालिका वडा नं. ३, छिन्नमस्ता भगवतीमा शुरू गरेको छ । उक्त शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन प्रदेश नं. २(ख) का प्रदेशसभा सदस्य शैलेन्द्रप्रसाद शाहले एक समारोहका बीच गरेका छन् । सो अवसरमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको एजेन्ट/प्रतिनिधि विद्यानन्द चौधरीलाई पोइन्ट अफ सेल मेसिन शैलेन्द्रप्रसाद शाह र बैंकको राजविराज शाखाका प्रवन्धक रोहित कुमार महाशेठले संयुक्त रुपमा हस्तान्तरण गरेका छन् । उक्त पोइन्ट अफ सेल मेसिनको माध्यमबाट बचत तथा भुक्तानीका लागि शाखा कार्यालय नभएको ठाँउबाट समेत शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा अन्तर्गत एटिएम कार्ड मार्फत कारोबार गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । यस शाखा सहित बैंकको कुल शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संख्या १७ पुगेको छ । साथै बैंकको उक्त शाखाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत छिन्नमस्ता भगवती मन्दिरमा २० के.जी. पित्तलको घन्टी प्रदान गरियो ।
भ्याट लगाउने निर्णय फिर्ता गर्न लगानीकर्ताले दिए सरकारलाई ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । नेपाल इनभेष्टर फोरमले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिन करदाता सेवा कार्यालयलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । ७ दिन भित्र फिर्ता नलिएमा संघर्षका कडा कार्यक्रम गर्ने उनीहरुले विज्ञप्ती मार्फत चेतावनी दिएका छन् । धितोपत्र व्यवसायीहरुमाथी अन्तिम कर निर्धारण गरि मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता गर्न दिएको करदाता सेवा कार्यालयको निर्देशन फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । सो निर्देशन प्रचलित कानुनको प्रतिकुल रहेको भन्दै फोरमले उक्त निर्णय फिर्ता लिन सात दिने अल्टिमेटम दिएको छ । मुल्य अभिबृद्धी कर लगाउने सम्बन्धि निर्णयले पन्ध्रलाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरू संलग्न रहेको सम्बेदनशील पूँजी बजारलाई प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक प्रभाब पार्ने उनीहरुको भनाई छ । यसरी स्पष्ट रुपमा मूल्य अभिबृद्धि कर छुट हुने भनि सो सम्बन्धका तथ्यहरु सहित सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गर्दा गर्दै तथ्यहरुको वेवास्ता गरि धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु माथी अन्तिम कर निर्धारण गरि मुल्य अभिबृद्धिकरमा दर्ता हुन निर्देशन दिने जस्ता कार्य प्रचलित कानुन तथा मु.अ.कर निर्देशिकाको प्रतिकूल रहेको उनीहरुको दाबी छ । पूँजी बजारमा तरलता प्रदान गर्ने, आर्थिक विकासको लागि पूँजीको सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउने, अर्थतन्त्रको सहि सूचकको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने पूँजी बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने फोरमले जनाएको छ । करदाता सेवा कार्यालयले धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई मूल्य अभिबृद्धि कर निर्धारण गरी विहीबारसम्मको जरिवाना, ब्याज तथा थप दस्तुर गणना गरी अन्तिम कर निर्धारण आदेश जारी गरेको र मूल्य अभिबृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता भई कारोबार गर्नु भन्ने निर्देशन जारी गरेको थियो । लगानीकर्ताका अनुसार धितोपत्र दलालको सेवा २०५० सालबाट प्रारम्भ भएको र तत्कालिन बिक्रीकर ऐन, २०२३ अनुसार पनि दलाल सेवामा बिक्रीकर लागेका थिएन र मूल्य अभिबृद्धि कर लागू भएपछि हालसम्म पनि करिब १९ बर्षसम्म लगातार धितोपत्र दलालको दलाली सेवा शुल्कलाई वित्तीय सेवा मानि मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुने र कर उठाउने कार्य भएको छैन ।
बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब १४ लाख नाघ्ने
काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीर्इअाे)को तलब, भत्ता र सुविधा सम्बन्धी नीति खुकुलो बनाएको छ । नयाँ नीतिलाई बीमकहरुले ‘राम्रो’ भएको जनाएका छन् भने यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु पनि उत्साहित देखिएका छन् । नयाँ नीतिअनुसार बीमा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरुको तलब सुविधा १२६ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने भएको छ । ‘हाल जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले तलव भत्ता बढीमा मासिक ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म पाउँदै आएका छन्’ बीमा समिति सम्बद्ध उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने–‘नयाँ नीति अनुसार सीईओहरुले ८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म तलब सुविधा पाउने छन् ।’ कम्पनीहरुले कार्यकारी प्रमुखलाई तलब र सुविधा बाहेक तलब सुविधाको ७० प्रतिशत रकम कार्यसम्पादनमा आधारित सुविधा मार्फत थप आर्थिक लाभ दिन सक्छन् । कार्यसम्पादनमा अाधारित सुविधासहित बीमा कम्पनीका सीर्इअाेहरूले १४ लाख ४५ हजार रूपैयाँसम्म पाउन सक्ने देखिएकाे छ । बीमा क्षेत्रको मनोबल बढाउन र प्रतिस्पर्धी जनशक्तिलाई बीमा क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ मार्गदर्शन जारी गरिएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईले बताए । ‘हामीले कार्यसम्पादनको आधारमा सेवा सुविधा आकर्षित हुने नीति लिएका दिएका छौं’ विकासन्युजसँग कुरा अध्यक्ष चापागाईले भने–‘कम्पनीको सम्पत्ति पनि बढाउने, सबै कर्मचारीको तलब सुविधा पनि बढाउने, राम्रो काम गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवा सुविधा पनि राम्रो नै हुने गरी मार्गदर्शन जारी गरेका छौं ।’ बीमा समितिले जारी गरेको नयाँ मार्गदर्शन वैज्ञानिक रहेकाे र एक कदम अगाडि बढेको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले बताए । ‘सीए बढ्दा कम्पनीको उच्च व्यवस्थापकको तलब, सेवा, सुविधा निर्धाराण कसरी हुन्छ भनेर पढेका थियौं । उक्त सैद्धान्तिक आधार र कार्यसम्पादन नतिजाका आधारमा तलब, भत्ता र अन्य सुविधा तोकिएको छ’ झा भन्छन्–‘नयाँ कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखले पनि राम्राे तलब सुविधा पाउने देखियो भने पुराना र बलिया कम्पनीले पनि धेरै बढी सुविधा लिन नसक्ने देखियो । बीमा समितिले मंगलबार कार्यकारी प्रमुखको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको हाे। त्यसमा बीमकको अघिल्ला तीन वर्षको कुल कर्मचारी खर्चको ६ प्रतिशतसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने छन् । त्यस्तै जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले तीन आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको शुन्य दशमलव १ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीले कुल सम्पत्तिको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशतसम्म तलब लिन पाउने छन् । दुई मापदण्ड मध्ये जुन कम हुन्छ, सोहीलाई आधार मानेर सीईओको तलव सविधा तय गर्नु पर्ने बीमा समितिको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । ‘कुल कर्मचारी खर्चको ६ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको शुन्य दशमलव १ प्रतिशत मध्ये जुन कम हुन्छ’ भन्ने व्यवस्थाका कारण पुराना र ठूला कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखको तलब वृद्धिको दायरा धेरै फाकिलो नभएको झाको भनाई छ । समितिले कर्मचारी खर्चको परिभाषा पनि फाराकिलो बनाएको छ । ‘कर्मचारी खर्च भन्नाले कार्यकारी प्रमुखसहित सम्पूर्ण कर्मचारीको बार्षिक तलब, भत्ता, चाडपर्व खर्च, कर्मचारी सञ्चय कोषमा थप रकम, तालिम खर्च, पोशाक, औषधोपचार, बीमा, पेन्सन, उपदान खर्च तथा व्यवस्था, बिदाबापतको खर्च तथा व्यवस्था, पुरस्कार, ओभर टाईम, पर्फर्मेन्स बोनस, प्रोत्साहक सुविधा (इन्सेन्टिभ) र कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीमा उल्लेख भएको कर्मचारीले प्राप्त गर्ने रकम तथा सुविधा सम्झनु पर्नेछ’ मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । कर्मचारी भन्नाले स्थायी, अस्थायी, करार, ज्यालादारी सबै कर्मचारी जनाउने बीमा समितिले प्रष्ट पारेको छ । नयाँ कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले ५ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म तलब सुविधा लिन सक्ने छन् । ‘उद्योग औषत (इन्डस्ट्री एभरेज) मासिक ३ लाख ५० हजार रहेको छ । नयाँ कम्पनीहरुले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई इन्डस्ट्री एभरेजकाे १५० प्रतिशतसम्म तलब सुविधा दिन सक्छन्’ समिति स्रोतले भन्यो । उल्लेखित आधारमा तोकिने तलब सुविधा बाहेक तलब तथा भत्ताको ७० प्रतिशतसम्म इन्सेन्टेभ दिन पाइने छ । त्यस्तै, बोनस ऐनले तोकेको सीमाभित्रको बोनस सीईओले पाउने छन् । इन्सेन्टिभ तोक्दा खुद नाफा वा अडरराइटिङ मुनाफालाई आधारित बनाउनु पर्नेछ । इन्सेन्टिम तलब भत्ता भन्दा ४० प्रतिशत भन्दा बढी भएमा कम्पनीको प्रर्फर्मेन्सका आधारमा तीन वर्षपछि मात्र भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । कम्पनीको पर्फर्मेन्स राम्रो नभएको उक्त इन्सेन्टिभ वितरणा गर्न नपाउने मार्ग दर्शनमा उल्लेख गरिएको छ । मार्गदर्शन समयसापेक्ष र बीमा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने खालको भएको बीमक संघका महासचिव तथा आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका कार्यकारी प्रमुख युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले बताए । यसअघि सीईओको तलब सबैभन्दा कम तलव खाने कर्मचारीको भन्दा १५ गुणा बढी हुने उल्लेख थियो । साधारणसभाबाट पास गरेमा २५ गुणासम्म वृद्धि गर्न सकिने थियो । ‘पुरानो नीति भन्दा अहिलेको मार्गदर्शनमा धेरै सुधार छ । यसले कम्पनीलाई पनि बलियो बनाउन र कर्मचारीको मनोबल बढाउन सहयोग पुग्छ’ महासचिव श्रेष्ठले भने । अन्य सुविधा सीईओलाई कम्पनीले एक सेट मोर्वाइल, ल्यापटप, ल्याण्डलाईन टेलिफोन, सवारी चलाउन आवश्यक इन्धन, चालक खर्च, पत्रपत्रिका र व्यवसायिक सदस्यताको लागि बार्षिक तलब भत्ताको १ प्रतिशत थप रकम दिन पाउने छ । तोकिएको सुविधा नपाउने सीईओ उक्त मार्गदशर्न अनुसार केही सीईओहरुले तलब सुविधा नपाउने भएका छन् । बीमा समितिले समस्याग्रस्त घोषण गरेका कम्पनी, सरकारले नियुक्त गर्ने प्रमुख कार्यकारी वा विदेशी कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखका लागि उक्त नियम लागू नहुने समितिले जनाएको छ ।
सात दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई निर्देशन
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जननिर्वाचित स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सात दिनभित्र आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले आज जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए । यसअघि गत असार २८ गते र कात्तिक २४ गते स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न परिपत्र गरे पनि २० जिल्लाका आंशिकबाट मात्र विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वेबसाइटमा प्रविष्टि गराइएको थियो । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले मंगलबार निर्णय गरी सात दिनभित्र विवरण दर्ता गराउन अनुरोध गरेका हुन् । सात दिनभित्र विवरण नपठाए कानूनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
अग्निमोटो इन्कको आधिकारिक टु ह्वीलर शोरुम वीरगन्जमा
वीरगन्ज । महिन्द्रा टु ह्वीलरको अधिकारिक विक्रेता अग्निमोटो इन्कले वीरगन्जमा आफ्नो आधिकारिक शोरुम स्थापना गरेको छ । नयाँ सञ्चालमा आएको शोरुममा कम्पनीले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सुविधाहरु उपलब्ध छन् । नयाँ गोस्टो आर एस, गोस्टो १२५, सेन्चुरो तथा अन्यबाइकहरु यस शो रुम बाट विक्रीवितरण गरिएको छ । शोरुमबाट महिन्द्रा टु ह्वीलरको स्पेयर पार्ट्सहरु उपलब्ध हुनुका साथै विक्री पछिको सेवाहरु पनि उपलब्ध छन् । यो शोरुममा उपलब्ध हुने सेवा एवं सुविधाहरुले वीरगन्ज तथा आसपासका ग्राहकहरुलाई थप सुविधा प्रदान गर्ने छ । महिन्द्रा शोरुमहरुबाट अधिराज्यभरका ग्राहकहरुले उच्चस्तरीय ब्राण्ड एक्स्पेरियन्सको साथमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्दै आएका छन् । कम्पनीले नयाँ शोरुमको स्थापनाको उद्देश्यआफनो गुणस्तरीय सोवा ग्राहकहरु समक्ष सुलभ तरिकाबाट प्रदान गर्नु रहेको छ ।
शाइन रेसुङ्गा र सानिमा माईले तोके बुक क्लोजको मिति, कहिले-कहिले हुँदै छ?
काठमाडौं । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक र सानिमा माई हाइड्रोपावरले आ-आफ्नो कम्पनीको बुक क्लोजको मिति तोकेका छन् । यी दुबै कम्पनीले वार्षिक साधारणसभामा जाने प्रयोजनको लागि बुक क्लोज गर्न लागेको हुन् । शाइन रेसुङ्गाले आगामी पुस १० गतेदेखि २२ गते सम्म आफ्नो कम्पनीको बुक क्लोज गर्ने भएको छ । कम्पनीले आफ्नो साधारणसभामा जाने प्रयोजनको लागि उक्त दिन बैंकको बुक क्लोज गर्न लागेको हो । यस कम्पनी आगामी पुस २२ गते कम्पनीको वार्षिक साधारणसभामा जाँदै छ । त्यस्तै, सानिमा माई हाइड्रोपावरले पनि आगामी पुस १४ गतेदेखि २८ गते सम्म आफ्नो कम्पनीको बुक क्लोज गर्ने भएको छ । यस कम्पनी आगामी पुस २८ गते ६औँ वार्षिक साधारणसभामा जाँदै छ ।
संघीय संरचना सञ्चालन गर्न आठ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक
काठमाडौं । तीन तहका निर्वाचन सकिएलगतै कार्यान्वयन हुन गइरहेको संघीय संरचना सञ्चालनार्थ ठूलो आर्थिक धनराशी जुटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक प्रक्षेपणअनुसार आगामी तीन वर्षसम्म संघीय प्रशासन सञ्चालन गर्न आठ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । पहिलो चरणमा प्रदेशको कार्यालय स्थापना तथा पूर्वाधारमा ठूलो रकम लाग्नेछ । आगामी तीन आर्थिक वर्षसम्म संघीय संरचना सञ्चालनार्थ रु आठ खर्बभन्दा बढी हुने देखिएकाले आर्थिक स्रोत जुटाउन चुनौतिपूर्ण रहेको अर्थ सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीले बताए । भवन, सवारी, कर्मचारीको तालीमलगायतका विषयमा पहिलो चरणमा ठूलो रकम खर्च हुने देखिएको छ । त्यसैगरी संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा समायोजनमा जान नचाहने र स्वच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीका लागि नै रु ४० अर्व खर्च हुनेछ । संघीय संरचनाअनुसार सात प्रदेशमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सबै संरचना स्थापना हुँदै छन् । सो प्रदेशहरु तथा संरचनाका लागि कर्मचारी तथा कार्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशका संरचनाको स्थापनाका लागि मात्र थप रु १० अर्ब आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्नेछ । संविधानमा उल्लेख भएको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछन् । संघीयताका कार्यान्वयन भएपछि केन्द्रको खर्च भने कटौति हुने देखिएको छ । विद्यमान मन्त्रालयको संख्यामा पनि कमी आउने तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग नरहने भएकाले पनि केन्द्रको सञ्चालन खर्च घट्ने भएको हो । पाँच वर्षको ‘म्यान्डेड’ सहित नयाँ सरकार गठन हुने भएकाले मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना हुने र त्यसले मुलुकमा स्रोत तथा साधन जुटाउने अर्थसचिव अधिकारीले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । त्यसका लागि कानुनी तथा संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । रासस
