पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनको अनुकूल राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक माहोल निर्माण गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको बहस पुनः केन्द्रमा आएको छ । निर्वाचन आउन अब ७२ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि सरकारको तर्फबाट कार्ययोजना, राजनीतिक संवाद र विश्वास निर्माणको प्रयास नदेखिएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।  सरकारको यही निष्क्रियताका कारण निर्वाचनभन्दा संसद् पुनःस्थापनातर्फ जनमत क्रमशः ढल्किँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा सरकारको ढिलाइले अब फागुन २१ मा निर्वाचन होला भन्नेमा विघटित प्रतिनिधिका ठूला दलहरूले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । सरकार गठन भएको केही दिनमै अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा बस्ने नेपाली र अन्तरक्षेत्र बस्ने मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकार दिने बताएका थिए । तर ततसम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा निर्वाचनको सुनिश्चितता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आमन्त्रणमा सम्पन्न भएको सर्वपक्षीय बैठकमा निर्वाचन आयोगले समेत घुमाउरो पाराले अव नयाँ कानुन बनाएर तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसकिने बताइसकेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईको निर्वाचन तयारीसम्बन्धी प्रस्तुतिमा पनि सो झलक देखिएको थियो । निर्वाचनलाई लिएर सरकारको कमजोर तयारी सरकारलाई दिइएको म्यान्डेटअनुसार निर्वाचन समयमै गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । तर पछिल्ला महिनाहरूमा सरकारको प्राथमिकता निर्वाचनमा केन्द्रित देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारीबारे विभिन्न पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि आवश्यक ऐन कानुन संशोधन, बजेट सुनिश्चितता र राजनीतिक सहमति निर्माणमा सरकार सक्रिय नदेखिएको निर्वाचन आयोगका उच्च अधिकारीहरूले बताउन थालेका छन् ।  निर्वाचनको मुखैमा आयोगका सचिव रविलाल पन्थको सरुवा र निर्वाचन कानुन निर्माणमा देखिएको ढिलाइले सरकार फागुन २१ को निर्वाचनतर्फ त्यतिधेरै सम्वेदनशील रहेको नदेखिएको एकजना पूर्वआयुक्तले जानकारी दिए ।  गृहमन्त्री अर्यालले उठाएको निर्वाचन कानुनको संशोधनमा सरकार समयमै सक्रिय नहुँदा एकातिर विदेशमा बस्ने नेपाली र अन्तरक्षेत्रका मतदाताले आफू बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्न नपाउने अवस्था आएको छ । अर्कोतिर उनीहरूलाई मतदानको अधिकार दिँदा फागुन २१ मा निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था आएको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी संरचना अझै अधुरो रहेको, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान, अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान, सुरक्षाको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सरकार निर्णायक ढंगले अघि नबढेको आरोप विपक्षी दलहरूको छ ।  नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराई सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरी बसिरहेको आरोप लगाउँछन् । उनी सरकारले निर्वाचनको तयारीका लागि आवश्यक पहलकदमी नलिएको दाबी गर्छन् ।  ‘यही अन्यौलताले निर्वाचन समयमै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका आमनागरिक स्तरसम्म फैलिन थालेको छ,’ उनले भने ।  वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी सरकारको रफ्तार निर्वाचनसम्म पुग्नेगरी नबढेको बताउछन् । फागुन २१ को निर्वाचनलाई लिएर सरकारसमेत अन्यौलमा रहेकोले अहिले अध्यादेश ल्याएर तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सक्दैन । विदेशमा बस्ने नेपाली र अन्तरक्षेत्र बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनु राम्रो हो । तर यससम्बन्धि तयारी ढिला सुरु भएकोले यस निर्वाचनमा सम्भव हुनेमा केसीको आशंका रहेको छ । संसद् पुनःस्थापनाको बहस कसरी बढ्यो ? सुरुवाती चरणमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिने दल नेकपा एमाले मात्रै थियो । एमालेले सरकार संविधानको मर्मअनुसार गठन नभएको, संसद् विघटनपछि बनेको राजनीतिक संरचनाले स्थायित्व दिन नसकेको र निर्वाचनको वातावरण बनाउन असफल भएको दाबी गर्दै आएको थियो ।  तर पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससमेत पुनःस्थापनाको पक्षमा खुलेर बोल्न थालेपछि राजनीतिक समीकरणमा नयाँ मोड आउन थालेको छ ।  सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरूले संसद पुनःस्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत जानु र ६५ जना पूर्वसांसदहरूले उक्त मागलाई समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्नुले अव कांग्रेस संस्थागत तरिकाले नै पुनःस्थापनातर्फ बढेको मान्न सकिन्छ । कांग्रेस नेतृत्वभित्र निर्वाचनको नाममा समय तन्काउने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने र संवैधानिक निकासका लागि संसद् पुनःस्थापनाबाहेक अर्को विकल्प नरहेको धारणा बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । एकातिर संसद विघटनको वैधाकितामाथि प्रश्न उठेको र अर्कोतर्फ सरकारको निर्वाचनसम्बन्धी कामसमेत तदारुकतासाथ अगाडि नबढेको अवस्थामा सबभन्दा उत्तम विकल्प संसद पुनःस्थापना भएको दाबी कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको रहेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भमा निर्वाचन नै एकमात्र लोकतान्त्रिक निकास भएको तर्क गर्दै आएको थियो । तर सरकारको कार्यशैली, निर्वाचनप्रतिको उदासीनता र राजनीतिक संवादको अभावले कांग्रेसलाई पनि आफ्नो अडान पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । कांग्रेसका नेताहरू पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक रूपमा निर्वाचनका नाममा असंवैधानिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिन नहुने र यदि समयमै निष्पक्ष निर्वाचनको आधार तयार हुँदैन भने संसद् पुनःस्थापनामार्फत राजनीतिक स्थायित्व खोजिनु पर्ने धारणा राख्न थालेका छन् । यो संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा व्यापक राजनीतिक समर्थन तयार हुँदै गएको संकेत हो । राजनीतिक दलहरूको अडानसँगै नागरिक समाज, कानुनविद् र बुद्धिजीवी वृत्तमा पनि संसद् पुनःस्थापनाको बहस तीव्र बन्दै गएको छ । अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरको तर्क छ, ‘निर्वाचन केवल मिति घोषणा गरेर हुँदैन । त्यसका लागि विश्वासिलो सरकार, निष्पक्ष प्रशासन र न्यूनतम राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ । ती आधार पूरा नभए निर्वाचनले झन् संकट निम्त्याउन सक्छ ।’ सामाजिक सञ्जाल, नागरिक छलफल र सार्वजनिक मञ्चहरूमा पहिले स्थिर सरकार र संसद्, त्यसपछि निर्वाचन भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारप्रति बढ्दो अविश्वासले जनमतलाई संसद् पुनःस्थापनातर्फ धकेलेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।  अधिवक्ता कुँवर भन्छन्, ‘सरकारले राजनितिक दल र तिनका नेतालाई नियन्त्रण गरेर निर्वाचनको मन्त्र जपेको छ । अहिले दलका नेताले सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । दल र नेतालाई नियन्त्रण गरेर निर्वाचनको माहोल बन्दैन ।’ सरकारको बचाउ र चुनौती सरकार भने आफू निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्वाचन समयमै हुने अभिव्यक्ति दिँदै आए पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने ठोस कार्ययोजना भने देखिएको छैन ।  सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको घट्दो राजनीतिक विश्वास हो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग संवादको अभाव, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी र सत्ता जोगाउने प्रयासमै केन्द्रित भएको आरोपले सरकारलाई कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार मुलुक अहिले दुई विकल्पको संगममा उभिएको छ । एकातर्फ कमजोर तयारीसहितको निर्वाचन, अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामार्फत राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने प्रयास ।  दुवै विकल्प संवैधानिक भए पनि वर्तमान परिस्थितिमा कुन विकल्पले दीर्घकालीन समाधान दिन्छ भन्ने बारेमा बहस जारी छ । यदि सरकारले तत्काल निर्वाचनको विश्वसनीय आधार निर्माण गर्न सकेन भने संसद् पुनःस्थापनाको माग अझ बलियो बन्ने र राजनीतिक दबाब निर्णायक तहमा पुग्ने संकेत देखिन थालेका छन् । यही कारण आगामी केही हप्ता नेपाली राजनीतिका लागि अत्यन्त निर्णायक हुने विश्लेषण अधिवक्ता कुँवरको रहेको छ ।  कुँवरका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको बहस अब केवल राजनीतिक दलको मागमा सीमित नरही जनमतको विषय बन्दै गएको छ । एमालेपछि कांग्रेससमेत यही धारमा उभिनुले राजनीतिक माहोल निर्णायक मोडतर्फ गएको संकेत गरेको उनी बताउँछन् । तत्काल विश्वासिलो निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने वा संसद् पुनःस्थापनामार्फत राजनीतिक निकास खोज्ने पहल नै आजको आवश्यकता हो । अन्यथा बढ्दो जनदबाब र राजनीतिक असन्तोषले मुलुकलाई अझ गहिरो संकटतर्फ धकेल्न सक्ने खतरा टार्न नसकिने केसीको ठम्याइ रहेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच हालै भएको भेटलाई सामान्य शिष्टाचार भेटका रूपमा मात्र बुझ्नु नेपाली राजनीतिक यथार्थलाई सरलीकृत गर्नु हो । यो भेटले प्रत्यक्ष रूपमा सत्ता समीकरण हल्लाएको भनी निष्कर्ष निकाल्न नसकिए पनि यसले नेपाली राजनीतिमा गहिरिँदै गएको असन्तुष्टि, नयाँ विकल्पको खोज र पुराना राजनीतिक अभ्यासमाथि बढ्दो प्रश्नचिह्नलाई उजागर गरेको छ ।  विशेषतः सहरी र युवा मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्ने हो भने यो भेटलाई भविष्यको राजनीतिक दिशाबारे संकेत गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश मान्न सकिन्छ । रवि लामिछाने र बालेन शाह दुवै परम्परागत राजनीतिक संरचनाबाट फरक पहिचान बोकेका पात्र हुन् । रवि लामिछाने संगठित राजनीतिक दलमार्फत संसदभित्र प्रवेश गरेर सिस्टमभित्रको सुधारको वकालत गर्दै आएका नेता हुन् भने बालेन शाह दलनिरपेक्ष रूपमा स्थानीय सरकारमार्फत सिस्टममाथिको दबाब सिर्जना गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित छन् ।  यी दुईका धार अलगअलग देखिए पनि मूल स्रोत एउटै हो । उनीहरू दुवै स्थापित राजनीतिक दलप्रतिको जनअसन्तुष्टिमा स्थापित हुन खोजेका नेता हुन् । यही साझा पृष्ठभूमिले उनीहरूको भेटलाई अर्थपूर्ण बनाएको छ । रास्वपाका लागि यो भेट राजनीतिक रूपमा थप महत्त्वपूर्ण छ । रवि लामिछानेमाथि कहिलेकाहीँ संसदभित्र सीमित, आन्दोलन र स्थानीय तहसँग टाढिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । बालेन शाहसँगको संवादले रास्वपालाई नागरिक असन्तुष्टि, सहरी मुद्दा र प्रशासनिक सुधारसँग जोडिएको शक्तिका रूपमा पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यसले रास्वपाको हामी पुरानाभन्दा फरक छौँ भन्ने दाबीलाई नाराभन्दा बाहिर, व्यवहारिक सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि दिएको छ । बालेन शाहका लागि पनि यो भेट कम अर्थपूर्ण छैन । उनले बारम्बार म पार्टी राजनीतिमा आउँदिनँ भन्दै आए पनि उनका हरेक गतिविधि राष्ट्रिय राजनीतिक बहससँग गाँसिने गरेका छन् । रवि लामिछानेजस्ता राष्ट्रिय स्तरका नेतासँगको भेटले बालेनलाई स्थानीय सरकारको सीमाभन्दा बाहिर, राष्ट्रिय एजेन्डामा प्रभाव पार्ने व्यक्तित्वका रूपमा पुनः चर्चामा ल्याएको छ।  यसले भविष्यमा उनी औपचारिक राजनीतिमा प्रवेश गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने प्रश्नभन्दा पनि उनी राष्ट्रिय राजनीतिक दबाब समूहका रूपमा कसरी उभिन्छन् भन्ने बहसलाई बल दिएको छ । यो भेटले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई पनि सहज अवस्थामा राख्दैन । कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता दलहरू लामो समयदेखि हामीबाहेक विकल्प छैन भन्ने मनोवृत्तिमा अडिएका छन् । तर रवि–बालेन भेटले त्यो कथनलाई कमजोर बनाउँदै लैजान सक्छ । र उनीहरूलाई पनि जबरजस्तरूपमा जनतामा जाने जाँगर दिलाउन सक्छ ।  जनताले खोजिरहेको विकल्प कुनै एक व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन । त्यो नयाँ राजनीतिक संस्कार, जवाफदेहिता र सुशासनसँग जोडिएको छ भन्ने सन्देश लिएर पुराना दलहरू एकपटक जनतासँग जान वाध्य पार्न सक्छ यो भेटले । यही कारण परम्परागत दलहरूमाथि सुधारको दबाब झन् बढ्ने देखिन्छ । यद्यपि यस भेटलाई अतिरञ्जित गरेर तत्काल सत्ता समीकरण वा चुनावी गठबन्धनको पूर्वसंकेतका रूपमा बुझ्नु पनि यथार्थपरक हुँदैन । हालका सन्दर्भमा यो भेट सत्ता राजनीतिभन्दा बढी सन्देश राजनीति हो । न त बालेन शाहले पार्टी राजनीतिमा होमिने संकेत दिएका छन् । न त रवि लामिछानेले कुनै औपचारिक सहकार्यको घोषणा गरेका छन् । त्यसैले अहिल्यै तरंगित हुनु हतार हुन्छ । तर राजनीति सधैं औपचारिक घोषणाबाट मात्र अघि बढ्दैन । कहिलेकाहीँ यस्ता संवाद र भेटघाटले भविष्यका सम्भावनाका ढोका खोल्ने काम पनि गर्छन् । महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने के यो भेट साझा एजेन्डामा दीर्घकालीन संवादमा रूपान्तरण हुन्छ ? कि यो केवल क्षणिक चर्चामा सीमित रहन्छ ? कि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शहरी व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा सुधार जस्ता मुद्दामा साझा दृष्टिकोण विकसित हुन्छ ?के यो भेटले नेपाली राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण दिन सक्छ ? अहिल्यै निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण बनिसकेको छैन ।  समग्रमा रवि लामिछाने र बालेन शाहको भेट नेपाली राजनीतिमा तत्काल हलचलभन्दा बढी दीर्घकालीन संकेत बोकेको घटनाका रूपमा बुझिनुपर्छ । यसले देखाएको छ– जनताले पुरानो शैलीको सत्ता राजनीति होइन, उत्तरदायी र परिणाममुखी राजनीति खोजिरहेका छन् ।  यो खोजले भविष्यमा कुन रूप लिन्छ भन्ने कुरा त समयले नै बताउला तर, यति भने निश्चित छ कि यो भेटले नेपाली राजनीतिमा विकल्प सम्भव छ भन्ने बहसलाई थप बल दिएको छ ।

काठमाडौं । विधानले योग्यता तोकिदिएको छ, परम्पराले अपेक्षा पनि बढाइदिएको छ । तर सिट सीमित हुँदा आकांक्षी बढेजस्तो समायोजन सहज नहुने देखिन्छ । नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनपछि गठन हुने पोलिटब्युरो र स्थायी समिति अहिले पार्टीभित्र सबैभन्दा चर्को राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनेका छन् । एमालेमा केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाई पोलिटब्यूरो र पोलिटब्यूरोको एक तिहाई स्थायी समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । एमालेको विधानको धारा ६३ मा उम्मेदवार हुन आवश्यक योग्यतासमेत निर्धारण गरिएको छ । धारा ६३ को २ अनुसार केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो सदस्य बन्न केन्द्रीय कमिटी सदस्य भएर कम्तीमा एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । युवा, महिला तथा विभिन्न क्लस्टरबाट पहिलोपटक निर्वाचित करिब ३० जनाबाहेक अधिकांश केन्द्रीय सदस्य दोहोरिएर निर्वाचित भएका छन् । यही कारण स्थायी समिति र पोलिटब्यूरोमा दाबी गर्नेको संख्या २५० भन्दा धेरै हुने सम्भावना बढेको छ ।  पुष २८ देखि ३० सम्म बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पोलिटब्यूरो, स्थायी समिति र ३२ वटै विभागको जिम्मेवारी टुङ्गाउने तयारी भएकोले केन्द्रीय कमिटीका धेरै सदस्यहरूले आ–आफ्ना चाहना प्रस्तुत गरिरहेका छन् । एमालेमा एक कार्यकाल पोलिटब्यूरो सदस्य भइसकेकालाई स्थायी समितिमा लैजाने परम्परा रहँदै आएको छ । यो अभ्यास नतोड्नुपर्ने भन्दै कतिपय नेताहरूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । गत भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटीको चार तहको संरचना घटाएर तीन तहमा झारेको थियो । त्यतिबेला पारित विधानमा स्थायी समितिको व्यवस्था थिएन । तर ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थायी समिति पुनः ब्यूँताउँदै संख्यासमेत निर्धारण गरेको थियो । एक केन्द्रीय सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार संशोधित विधानमा ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरो र ३३ सदस्यीय स्थायी समिति रहनेछ । तीमध्ये १९ जना पदाधिकारी स्वतः स्थायी समिति सदस्य रहने वा ३३ जना निर्वाचित हुने भन्ने अन्यौल रहेको छ ।  विकासन्युजसँग कुरा गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘विधान छापिएर नआई स्थायी समितिको संख्या यकिन भएको छैन । अब बाँकी १४ जना मात्रै निर्वाचित गर्नुपर्ने हो वा पदाधिकारीलाई स्थायी समिति नमान्ने भन्ने अन्यौल अहिले रहेको छ ।’ पदाधिकारी १९ जनालाई स्थायी समिति मान्ने हो भने १४ सिटका लागि मात्रै निर्वाचन हुनेछ । जम्मा १४ सिटका लागी अघिल्लो कमिटीका पोलिटब्युरो सदस्य र केही उच्च तहका नेता गरेर ५० भन्दा बढी आकांक्षी देखिएको ती केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । ११ औं महाधिवेशनले केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ । उपाध्यक्षमा रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्त र गोकर्ण विष्ट निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा शंकर पोखरेल निर्वाचित भएका छन् भने योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट र रघुवीर महासेठ उपमहासचिव बनेका छन्। त्यसैगरी, सचिवमा पद्मा अर्याल, छविलाल विश्वकर्मा, खगराज अधिकारी, हिक्मत कार्की, यामलाल कँडेल, राजन भट्टराई, शेरधन राई, भानुभक्त ढकाल र महेश बस्नेत निर्वाचित भएका छन् । यी सबै पदाधिकारी स्वतः स्थायी समिति सदस्य हुने वा नहुने भन्ने अन्यौल रहेको ती केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । यसबाहेक फरक समूह बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेका ईश्वर पोखरेल, गोकुल बाँस्कोटा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कर्ण थापा, विन्दा पाण्डे, आनन्द पोखरेल, ठाकुर गैरे, अग्नि खरेल, राजेन्द्र गौतम र लालबाबु पण्डित पनि स्थायी समितिका आकांक्षी रहेका छन् । यीमध्ये श्रेष्ठ र पण्डित मात्रै पूर्वस्थायी समिति सदस्य हुन् । अरू पूर्व पोलिटब्यूरो सदस्य रहेकाले यसपटक उनीहरू सबै स्थायी समितिका आकांक्षी हुनु स्वाभाविक रहेको एक नेता बताउँछन् ।  ‘फरक टिम बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकालाई अध्यक्ष ओलीले स्थायी समितिमा समेट्ने सोंचसमेत बनाएकोले उनीहरूमध्ये धेरै स्थायी समिति सदस्य बन्न सक्लान्,’ ती नेताले भने । त्यस्तै, संस्थापन पक्षबाट उपाध्यक्षको सूचीमा परे पनि उम्मेदवारी नदिई केन्द्रीय कमिटीमै सीमित भएका प्रदीप ज्ञवालीसँगै पूर्वउपमहासचिव विष्णु रिमाल, पोलिटब्यूरो सदस्य भइसकेका तीलकुमार मेन्याङ्बो, विशाल भट्टराई, लीलानाथ श्रेष्ठ, सुमन प्याकुरेल, शेरबहादुर तामाङ, रामकुमारी झाँक्री, जगत विश्वकर्मा, गोरख बोगटी, विनोद श्रेष्ठ, खिमलाल भट्टराई, सूर्य थापा, ज्वालाकुमारी साह, खेममान खड्का, टुकराज सिग्देल, सुजिता शाक्य लगायतका नेताहरू स्थायी समितिका आकांक्षी रहेको वताइएको छ । सीमित सिट र बढ्दो दाबीका बीच स्थायी समितिको चयनले एमालेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन कता मोडिन्छ भन्ने चासो अहिले पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि उत्तिकै बढेको छ । यता ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरोका लागि २ सय नेताहरू लबिङमा लागेका छन् । प्रचार विभागका पूर्व उपप्रमुख रहेका विष्णु रिजाल, संगठन विभागका पूर्वसचिव माधव ढुंगेल, शान्ता चौधरी, इन्द्र भण्डारी, डाक्टर बिमला पौडेल, देवी ज्ञवाली, निरज आचार्य, ऋषिकेश पोखरेल, ऐन महर, महेश बर्तौला, सुनिता बराल, कल्पना थापा लगायतका २ सय नेताहरू पोलिटब्यूरोका आकांक्षी रहेको बताइएको छ । दुई सय आकांक्षीहरूबाट ९९ मा झार्न नेतृत्वलाई फलामको च्युरा चपाएसरह भएको एक पदाधिकारीले बताए ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कुनै पनि पदका लागि उम्मेदवार नबन्ने स्पष्ट पारेका छन् । दुवै नेताले लामो समयदेखि पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा योगदान पु‍र्‍याउँदै आएका थिए । स्रोतका अनुसार पुस्तान्तरण र नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्ने निष्कर्षसहित उनीहरूले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । महाधिवेशनको संघारमा वरिष्ठ नेताहरूको यो निर्णयलाई एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि उनीहरू पार्टीका सल्लाहकार र वैचारिक मार्गदर्शकको भूमिकामा भने रहने बताइएको छ । पार्टीभित्र सम्मानित र अनुभवी नेताहरूको रूपमा चिनिएका ज्ञवाली र शाक्यले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिनुले एमालेको भावी नेतृत्व संरचनामा नयाँ समीकरण बन्ने देखिएको छ ।  इतिहासको ऐनामा शाक्य र ज्ञवाली नेपाली वाम राजनीतिका दुई धारका नेता मानीन्छन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन केवल सत्ता संघर्षको कथा मात्र होइन, यो विचार, संगठन, त्याग र निरन्तर बहसको इतिहास पनि हो । यही इतिहासभित्र अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली दुई फरक प्रवृत्ति र धारका प्रतिनिधि पात्रका रूपमा देखिन्छन् । उनीहरू एउटै पार्टी परम्पराबाट उक्लिए पनि, उनीहरूको राजनीतिक भूमिका, प्राथमिकता र प्रभाव क्षेत्र भने फरक फरक रह्यो । शाक्यको राजनीतिक यात्रा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता र नेतृत्वको संघर्षसँग गाँसिएको छ । पञ्चायतकालीन दमन, भूमिगत राजनीति र संगठन निर्माणको कठिन चरण पार गर्दै उनी नेतृत्व तहसम्म आइपुगिन् । त्यो समय कम्युनिष्ट आन्दोलन स्वयं अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा थियो, जहाँ महिलाको भूमिका अझै सीमित र चुनौतीपूर्ण मानिन्थ्यो । शाक्यको ऐतिहासिक महत्त्व दुई तहमा देखिन्छ। पहिलो हो– संघर्षको निरन्तरता । श्रेष्ठ आन्दोलनका कठिन कालखण्डमा पार्टीसँगै उभिइन् । संगठन निर्माणमा लागिन् । वैचारिक रूपमा पार्टीको मूलधारमै रहिन् । दोस्रो, सत्तामा महिला प्रतिनिधित्वको विस्तारमा पनि शाक्यको देन रहेको छ । बागमती प्रदेशको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेर उनले प्रतीकात्मक मात्र होइन, वाम आन्दोलन निर्णयकर्ता पनि बनाउन सक्षम छ भन्ने संरचनात्मक सन्देश पनि दिइन् । तर, आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्दा शाक्यलाई पार्टीभित्र पछिल्लो समय बाहेक प्रायः मूल नेतृत्वको राजनीतिक लाइनसँग नजिक रहेकी नेतृका रूपमा लिइन्छ । यसले उनलाई सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा प्रभावशाली बनायो, तर वैचारिक बहसको अग्रमोर्चामा भने उनी कम देखिइन् । युवराज ज्ञवाली भने शाक्यको विपरीत सत्ता होइन, विचार र संगठनको प्रश्नमा जमेका नेता मानिन्छन् । ज्ञवालीको राजनीतिक पहिचान शाक्यभन्दा बिल्कुल फरक छ । उनी नेपाली वाम राजनीतिमा वैचारिक हस्तक्षेप गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीति थालेका ज्ञवाली पार्टीको नीति, विधान र संगठनात्मक अभ्यासमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउने नेतामध्ये पर्छन् । उनको योगदान सत्ता सञ्चालनभन्दा पनि पार्टीभित्रको लोकतन्त्र, सामूहिक नेतृत्व र वैचारिक स्पष्टतामा केन्द्रित रह्यो । एमालेभित्र शक्ति सन्तुलन एकल नेतृत्वतर्फ ढल्कँदै गएको बेला उनले उठाएका प्रश्नहरू तत्कालीन सन्दर्भमा असहज भए पनि दीर्घकालीन हिसाबले महत्त्वपूर्ण थिए । यद्यपि यही कारणले ज्ञवाली प्रायः हँसियाको धारमा परेको विचारक नेताका रूपमा पनि देखिन्छन् । सत्ता र संगठनको केन्द्रमा रहन नसक्दा उनका विचारहरू व्यवहारमा सीमित रूपमा मात्र कार्यान्वयन भए । तर, इतिहासले देखाउँछ विचार सधैं तत्काल शक्तिशाली हुँदैन तर त्यसले दीर्घकालीन मूल्य राख्छ । दुई पात्र, दुई धाराजस्तै शाक्य र ज्ञवाली नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका दुई फरक धार हुन् । शाक्य संघर्षबाट सत्ता र प्रतिनिधित्वसम्म पुगेकी नेतृ हुन् । ज्ञवाली सत्ताभन्दा विचार र संगठनात्मक लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने नेता हुन् । शाक्यले राज्यसत्तामा वाम आन्दोलनको उपस्थिति र महिला नेतृत्वलाई संस्थागत बनाइन् भने ज्ञवालीले पार्टीभित्र प्रश्न गर्ने संस्कृति र वैचारिक बहसलाई जीवित राख्ने प्रयास गरे ।

काठमाडौं । अरू समयमा नेकपा एमालेले अनेरास्ववियुलाई कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने नर्सरी मान्छ । तर यति लामो समय बित्दा पनि अखिलरूपी नर्सरीबाट उत्पादन भएको बोटले आजसम्म एमालेरूपी चौतारीमा छहारी दिन सकेको पाइँदैन ।  नेपाली कांग्रेसमा नेविसंघका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीको दुई कार्यकाल सभापति बनिसकेका छन् । देउवाको उत्तराधिकार लिन संघका पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापा कस्सिएका छन् । एमालेमा भने अखिलका पूर्व नेताहरू हालसम्म सहायक भूमिकामा मात्रै सीमित देखिन्छन् ।    नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा एउटा मूल प्रश्न फेरि एकपटक उठेको छ– कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने नर्सरी बनेको अनेरास्ववियु नेता उत्पादन गर्ने नर्सरी कहिले बन्ला ? नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी क्रममा सभापति देउवा, कार्यवाहक सभापति खड्का, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री थापा, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा सबै नेविसंघका पूर्वपदाधिकारी हुन् । एमालेको १९ सदस्यीय पदाधिकारी टिममा निलम्बित सचिव टोपबहादुर  रायमाझीसहित महासचिव शंकर पोखरेल, सचिव योगेश भट्टराई र सचिव गोकर्ण विष्ट मात्रै अखिल पृष्ठभूमिका नेता रहेका छन् । रायमाझी अखिल छैटौंका पूर्व अध्यक्ष हुन् भने पोखरेल अखिलका अध्यक्ष, भट्टराई अध्यक्ष र विष्ट पूर्वसचिव हुन् । नेपाली कांग्रेसमा विद्यार्थी राजनीतिबाट शीर्ष नेतृत्वमा पुगेका अनुहारहरूको बाक्लो उपस्थिति छ । कांग्रेसले नेविसंघलाई साँच्चिकै नर्सरी बनाएको छ, जहाँबाट परिपक्व भएर पार्टीको केन्द्रमा प्रवेश गर्ने यात्रा सहज बनेको देखिएको छ । तर एमालेमा भने अखिल पृष्ठभूमिका नेताहरूको परिस्थिति त्यति सहज देखिएको छैन । अहिलेसम्म पार्टीका हरेक महाधिवेशनमा विद्यार्थी पृष्ठभूमिका नेताको शीर्ष तहमा प्रवेश कमजोर देखिन्छ । यसले देखाउँछ– एमालेले अझै विद्यार्थी राजनीतिबाट नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रणालीलाई संस्थागत बनाउन सकेको छैन। एमालेमा अखिल पृष्ठभूमि किन कमजोर ? एमालेमा शीर्ष नेतृत्व धेरै वर्षसम्म परिवर्तन नभई स्थिर रहने परम्परा स्थापित छ । अध्यक्षदेखि केन्द्रीय संरचनामा पुराना अनुहारहरू नै हावी देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ पुस्ता हुँदैहुँदै पनि शीर्ष तहसम्म पुग्न कठिनाइ महसुस भएको अखिल पृष्ठभूमिका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । उनका अनुसार अलिअलि अनेरास्ववियु लामो समयदेखि विभिन्न गुट र प्रवाहमा बाँडिँदा पनि नेतृत्व स्थापित गर्न गाह्रो भएको ती नेताको दाबी छ । अखिल पृष्ठभूमिका अर्का एमाले नेता भन्छन्, ‘एमालेको संगठनात्मक ढाँचा अत्यन्त अनुशासित र वरीयताक्रममा आधारित छ । उमेर, अनुभव, राजनीतिक योगदान, संसदीय भूमिकालगायतका सूचकलाई एमालेमा वरीयता मानिन्छ ।’  ‘विद्यार्थी पृष्ठभूमिका नेतासँग अनुभवको वर्ष संख्या कम भएकाले उनीहरू स्वाभाविक रूपमा पछाडिबाट नै प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य हुन्छन्,’ उनले थपे । ती नेताका अनुसार एमालेमा धेरैजसो पद नेतृत्वको छनौट सन्तुलनमा निर्भर रहन्छ । वरिष्ठ नेताहरूले आफ्नो समूहगत सन्तुलनका हिसाबले पद वितरण गर्ने हुँदा विद्यार्थी पृष्ठभूमिका नेताले संरचनाभित्र स्थान पाउन कठिन हुन्छ । हालको एमालेमा दुई पृष्ठभूमिका नेता रहेका छन् । एकथरि परम्परागत भूमिगत राजनीतिबाट नेतृत्वमा स्थापित भएका नेताहरू छन् । अर्काथरि अखिलबाट आएकाहरू छन् । यी दुई क्लष्टरबाहेक अन्य पृष्ठभूमिवाट आएका नेताहरू न्यून रहेका छन् । हालसम्म एमाले भूमिगत राजनीतिक पृष्ठभूमिकै नेताहरूको नेतृत्वमा रहेको छ । बहाल रहेको सचिवालय, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा अखिल पृष्ठभूमिका नेताहरू असाध्यै कम रहेका छन् । अनेरास्ववियु एमालेको सबैभन्दा ठूलो क्याडर उत्पादन गर्ने क्षेत्र हो । वर्षौंदेखि विद्यार्थी राजनीतिबाट हजारौं कार्यकर्ता पार्टीमा प्रवेश गरिरहेका छन् । तर तिनै कार्यकर्तामध्ये शीर्ष तहमा पुग्नेहरूको संख्या न्यून छ । एघारौं महाधिवेशनले विगतको यो निरन्तरता तोड्ने अखिलका पूर्वअध्यक्ष ऐन महरको दाबी छ ।  ‘यसपटक महासचिव शंकर पोखरेलदेखि हामीभन्दा पछिल्लो पुस्तासम्मका अखिलियनहरू १ हजार ३ सय भन्दा धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिको हरूपमा निर्वाचित भएका छौं । यसपटक धेरै पुराना मान्यताह हरू तोडिने सम्भावना छ,’ महरले भने। पदाधिकारीमा दाबी गर्दै पूर्व अखिलियनहरू एमालेको ११ औ महाधिवेशनको अध्यक्षमा अखिलियनहरूको दाबी नरहे पनि अन्य पदमा भने पूर्वअखिलहरूको राम्रै दाबी देखिएको छ । महासचिव पोखरेल, सचिवहरू विष्ट र भट्टराई बाहेक हिक्मत कार्की, भानुभक्त ढकाल, रामकुमारी झाँक्री, माधव ढुङ्गेल लगायतका नेताहरूले ११ औं महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइसकेका छन् । शेरधन राई, राजन भट्टराई, शेरबहादुर तामाङलगायतका नेताहरूले  पदाधिकारीमा दाबी गरेका छन् । यसैगरी अरुण नेपाल, पुरुषोतम पौडेल, ठाकुर गैरे लगायतका नेताहरू पनि पदाधिकारीको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेका छन् । आगामी महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा अनेरास्ववियुबाट बिदा भएका नेताहरूको दाबेदारी उल्लेख्य देखिएको छ । अनेरास्ववियुका प्रायः पूर्वअध्यक्षहरू केन्द्रीय सदस्य बनिसकेका छन् । एघारौं महाधिवेशनमा निवर्तमान अध्यक्ष समिक बडाल पनि स्वाभाविक दाबेदार मानिएका छन् । उमेरले ४० नाघिसकेका बडाल खुला वा भूगोल प्रदेशतर्फ बाट केन्द्रीय सदस्यमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेका छन् । त्यस्तै, बडालसँगै बिदा भएका पूर्वमहासचिव नरेश रोकाया बाजुराबाट प्रतिनिधि बनेर आएका छन् । उनी पनि केन्द्रीय कमिटी प्रवेशका शक्तिशाली प्रत्याशी मानिन्छन् । बडालकै कार्यसमितिका उपाध्यक्ष गोविन्द गिरी, धर्म गिरी र नारायण घर्तीसमेत केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी बनेको उनीहरूले बताएका छन् । गत जेठमा सम्पन्न २४औं सम्मेलनमा ७ मतले अध्यक्ष पदमा पराजित विद्यार्थी नेता प्रकाश पौडेल यसपटक म्याग्दीबाट निर्विरोध प्रतिनिधि बनेका छन् । उनी पनि केन्द्रीय सदस्यका दाबेदारको सूचीमा रहेका नेता हुन् । नविना लामा र ऐन महर नेतृत्वको कार्यकालमा उपाध्यक्ष रहेका रश्मी आचार्य एमालेको केन्द्रीय सदस्य बन्न नपाएकी युवा नेता हुन् । गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आचार्य यसपटक केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छन् । त्यस्तै, पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछाने स्वाभाविक दाबेदार हुन् भने अखिलको अनुशासन आयोगबाट बिदा भएकी जुम्लाकी मेनका पछाई पनि पहिलोपटक केन्द्रीय राजनीतिमा डेब्यु गर्न चाहन्छिन् । यीबाहेक पूर्वअखिलीयनहरू रामप्रसाद न्यौपाने, निशा अधिकारी, राधिका खतिवडा, कल्पना वाइबा, सुदर्शन शिवाकोटी, सञ्जीव धिताल, विनिता काफ्लेलगायत पनि सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा अगाडि बढेका नेताहरू हुन् । अखिलबाट संगठनमा उठेका अछामका मोती विक र रुपन्देहीका बालकृष्ण पाण्डे प्रदेशगत युवा क्लस्टरबाट प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्रीय सदस्यमा उक्लिने मनस्थिति बनाइसकेका नेता हुन् । अनेरास्ववियुमा सक्रिय रहेर रुकुमपूर्वको जिल्ला अध्यक्षसम्म पुगेका लीलामणि गौतम पनि युवातर्फबाट प्रवेश गर्ने उच्च सम्भावना भएका नेताको रूपमा हेरिएका छन् । एघारौं महाधिवेशन एमालेका लागि केवल नेतृत्व परिवर्तनको क्षण मात्र होइन, संगठनको भावी स्वरूप निर्धारण गर्ने पनि मौका भएको धेरै अखिलियनहरूको दावी छ । ‘यस महाधिवेशनमा अखिलियनहरूको संख्यात्मक प्रभाव बढ्नेछ । केन्द्रीय समितिमा उल्लेखनीय प्रवेश हुने र युवा दवाब शीर्ष नेतृत्वमा महसुस हुनेछ,’ महरले भने ।  उनका अनुसार अखिलियनको भविष्यको नेतृत्वको बीउ ११ औ महाधिवेशनले रोप्ने छ । अर्को महाधिवेशनबाट समीकरण बदलिन सक्ने आधार बनिरहेको महरले दाबी गरे । कम्तीमा महासचिव, सचिव वा स्थायी समिति तहमा भने अखिल पृष्ठभूमि भएका नेताहरू प्रतिस्पर्धी बन्ने संकेत थप बलियो हुँदै गएको एक अखिलियनले बताए ।

जाडो बढ्दै जाँदा पक्कै तपाईंको कफीको चुस्कीको मात्रा पनि बढ्दै गएको हुनुपर्छ । कफीको चुस्किसँगै पक्कै कफीगफ चलिहाल्छ । कफीको चुस्कीसँगैको कफी गफमा गुल्मी छुट्ने कुरै भएन । जसरी तपाईं चिया अर्डर गरेर टेबलमा बस्नुहुन्छ तर चिया आउन ढिला भयो भने भनिहाल्नुहुन्छ नि– चिया लिन इलामै पो पुग्नु भयो कि कसो ! किनकि हामी चिया भनेपछि इलाम बुझ्छौं । तपाईंको कफी गफमा पनि कफीको राजधानी गुल्मी छुट्ने कुरै भएन । किनकि नेपालमा एक शताब्दी पहिले गुल्मीबाटै कफीको इतिहास सुरु भएको हो । हीरा गिरीले विसं १९७० आसपासमा पहिलेपटक कफीको बिरुवा रोपेर नेपालमा कफीलाई प्रचलित बनाएको मानिन्छ । गुल्मीको आँपचौरका गिरीले बर्माबाट कफी नेपाल ल्याएका हुन् । नेपाली कफीको पायोनियर गिरीले नेपाल ल्याएको कफी अहिले पहाडी भेगको चिस्यानयुक्त मौसम अत्यन्त अनुकूल ठहरिँदा काभ्रे, लमजुङ, स्याङ्जा, अर्घाखाँची, पाल्पासहित चालीसभन्दा बढी जिल्लामा विस्तार भइरहेको छ ।  सरकारले २०४९ मा चिया तथा कफी विकास कार्यक्रम र २०५८ मा राष्ट्रिय कफी नीति ल्याएपछि कफी नगदे बालीका रूपमा विकासित भएको हो । जैविक पद्धतिमा खेती हुने, हातैले टिपिने र विशेष स्वाद भएको गुल्मेली कफी अहिले जापान, युरोप र अमेरिकासम्म निर्यात भइरहेको छ । पछिल्लो समय कफी क्याफे बढ्नु, युवा किसान खेतीतर्फ आकर्षित हुनु र निजी रोस्टरको विकाससँगै गुल्मेली कफीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्पेशल्टी कफीको छवि बनाउन सफल बन्दै गएको छ । स्थानीय आय वृद्धि, रोजगारी र पहाडी कृषि विविधताका लागि कफी उदाउँदै गएको नयाँ सम्भावनाको रूपमा हेरिएको छ ।  पहाडको काखमा जन्मिएको इतिहास नेपालमा कफी खेती कसरी सुरु भयो भन्ने प्रश्नले धेरैलाई कौतुहलता पैदा गर्छ । कतिले मान्छन् विदेशीहरूले सिकाएका हुन् । तर सत्य अरू कसैको प्रयास होइन । गुल्मी आँपचौरका एक सामान्य किसान हीरा गिरीको जिद्धीबाट सुरु भएको हो नेपालमा कफीको यात्रा ।  १९७० को आसपास गिरी बर्मा गएका थिए । त्यहाँ उनले कफीको बिरुवा देखे । कफीका चेरी र यसको स्वादको कथा सुने । नेपाल फर्किँदा एक–दुई दाना खल्तीमा राखेर उनी नेपाल फर्किए । गिरीको खल्तीमा आएका तिनै दाना अहिले देशका ४० जिल्लामा विस्तार भइसकेका छन् । त्यतिबेला कसैलाई थाहा थिएन– उनले ल्याएका ती दाना भविष्यमा नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको सम्भावना बन्छन् भनेर । आँपचौरको माटो, हावापानी, घाम छायाँको तालमेलयुक्त प्रकृतिले कफीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदियो । गिरीले रोपेका बोटहरू बिस्तारै हुर्किए । र आज वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यम बन्दैछन् । गुल्मीको कफी विश्व बजारसम्म पहाडी जिल्ला गुल्मीका ४ हजार किसानहरू कफी उत्पादनमा सक्रिय छन् । जिल्ला सहकारी संघका व्यवस्थापक युवराज आचार्यका अनुसार ३३५ हेक्टरमा कफीखेती फैलिएको छ । वार्षिक २८ टन कच्चा कफी उत्पादन भइरहेको आचार्यले जानकारी दिए । जिल्लामा एक वयस्क बोटले २० केजी हाराहारी उत्पादन दिने अनुभव आचार्यले सुनाए । उनका अनुसार कफीले रोपेको तीन वर्षबाट उत्पादन दिन थाल्छ । ‘कफी रोप्ने काम धैर्यको खेल हो,’ मदानेका कफी किसान प्रेम अर्याल भन्छन्, ‘ बोट रोपेको तीन वर्षपछि मात्र बोटले पहिलोपटक फल दिन्छ । त्यसपछि सुरु हुन्छ फल्ने प्रक्रियामा हरेक दिनको स्याहार, माटोको हेरचाह र पानीको मापन । राम्ररी हेरचाह गरेमा एउटै बोटले ५० वर्षसम्म फल दिनसक्छ ।’ गुल्मीको कफी केवल उत्पादन मात्र होइन, जैविक प्रमाणित पनि हो । जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडले २०५४ सालदेखि कफी व्यवसाय सुरु गर्दै आएको व्यवस्थापक आचार्यले जानकारी दिए ।  संघले २०५७ सालदेखि गुल्मेली कफी जापान निर्यात गरिरहेको छ । यो नेपालमा पहिलो प्रमाणित जैविक कफी भएको र निर्यात गरिएको उत्पादन भएको आचार्यको दाबी छ ।   जैविक कफी रासायनिक मल र विषादी प्रयोग नगरी उत्पादन हुने भएकाले स्वाद, गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सुनिश्चित गरेको आचार्यले जानकारी दिए । कफी निर्यातबाट १ करोड आम्दानी गत वर्ष गुल्मीबाट ७ हजार किलो कफी विदेश निर्यात भएको थियो । जापानमा मात्रै ३ हजार केजी कफी निर्यात गरिएको आचार्यले जानकारी दिए । फ्रान्स, अमेरिका र दक्षिण कोरिया पनि गुल्मेली कफीका भरपर्दा बजार हुन्। कफी व्यवसायी शेषकान्त गौतमका अनुसार १२ हजार किलोभन्दा धेरै माग विदेशबाट आएपनि आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । उनी भन्छन्, ‘१२ टन कफी स्वदेशमै बिक्री भयो ।’  यो आँकडा यस वर्ष बढ्ने अनुमान गौतमको छ । भन्छन्, ‘यो आंकडा केवल व्यापारको मापन मात्रै होइन । यो गुल्मीके पहाडी गाउँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय टेबलसम्मको यात्राको प्रमाण हो ।’ कफी उद्योगले गुल्मीको अर्थतन्त्रमा मात्र होइन, सामाजिक जीवनमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ । किसानहरूलाई स्थायी आम्दानीको स्रोत प्राप्त भएको छ । सहकारी संघले उत्पादन, प्रशोधन र निर्यातको सञ्जाल तयार गर्दै किसानलाई बजारसँग जोडेको छ । यसले रोजगारी सिर्जना मात्र होइन, गाउँ समुदायमा समान अवसर र स्वावलम्बनको वातावरण पनि बनाएको छ । स्थानीय कफीको जिल्लाले वार्षिक ३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको गौतमले जानकारी दिए । जिल्लामा कफी खेती गर्ने र संकलन गरेर बिक्री गर्ने किसानले वार्षिक ६ लाखसम्म आम्दानी गर्दछन् । चेरी मात्रै बेच्ने किसानले पनि ३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको गौतमले बताए । तर गुल्मीको कफी उद्योगका चुनौतीहरू पनि छन् । वार्षिक उत्पादन २८ टन मात्र छ र १५ टन मात्र प्रशोधित कफी उपलब्ध छ । बजारको माग बढ्दो छ तर प्रशोधन र वितरण क्षमता अझै सीमित छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पु‍र्‍याउन प्रविधि सुधार र लगानी आवश्यक छ ।

काठमाडों । अत्यन्त उत्साहका साथ अघि बढाइएको हाइब्रिड मतदान प्रणाली सम्बन्धी पहल प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि अलपत्र परेको छ । नेपालमै अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने प्रस्तावित संशोधनसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि अलपत्र परेको हो । अन्तरक्षेत्र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले केही समयअघि गृह‌मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणापछि हाइब्रिड मतदान प्रणाली देशभर चर्चामा आएको थियो । तर, नीतिगत प्रक्रिया अघि नबढेकाले यो महत्त्वाकांक्षी योजना अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रोकिएको छ । आउट–अफ–स्टेशन मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले केही समयअघि गृहमन्त्री अर्यालले यस प्रणालीलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिने घोषणा गरेका थिए । नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले हाइब्रिड मतदान प्रणालीको संरचना, सम्भाव्यता, लागत, सुरक्षा मापदण्ड तथा कार्यान्वयनका सम्भावित मोडेलहरूको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । लामो अनुसन्धान र विश्लेषणपछि तयार भएको उक्त प्रतिवेदन हालै मात्र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएपनि त्यसपछिको कदम भने अगाडि बढ्न नसकेको हो । प्रतिवेदनमा मतदाता नामावली सम्बन्धी विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका १५ बुँदा सुझाव समेटिएका छन् । तर प्रधानमन्त्री कार्कीको टेबलमै प्रतिवेदन थन्किँदा प्रणाली अगाडि नबढ्ने स्रोतहरू दावी गर्छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन बुझेपनि आगामी चरणबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्पष्ट निर्देशन नदिँदा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । यस विषयलाई कति प्राथमिकता दिने, आवश्यक कानुनी संरचना कस्तो बनाइने, प्राविधिक पूर्वाधार कसरी विकास गरिनेजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा मन्त्रालयहरूबीच अझैसम्म एकमत हुन नसकेपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको टेबलमै थन्किएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण हाइब्रिड मतदान प्रणालीको प्रारम्भिक तयारी नै स्थगित जस्तै भएको छ । प्रतिष्ठानले बाह्य तथा अन्तरक्षेत्रीय मतदान प्रक्रिया सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरूसँग सघन छलफल आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । तर अहिलेसम्म सरकारले कुनै पनि दलसँग औपचारिक कुराकानी सुरु गरेको देखिएको छैन । मतदान केन्द्र स्थापना, मतदाता नामावली अद्यावधिक, आवश्यक प्राविधिक उपकरण, सुरक्षा मापदण्ड तथा कानुनी आधारसम्बन्धी निर्णय राजनीतिक सहमतिको साथमा गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भए पनि सरकारी तदारुकता नदेखिँदा प्रतिवेदन व्यवहारमा लागू हुने सम्भावना नरहेको निर्वाचन आयोगका एक कर्मचारी बताउँछन् । प्रतिष्ठानले सबै पक्षबीच समन्वय र सहकार्यद्वारा अघि बढेमा बाह्य मतदान प्रणाली दिगो र विश्वसनीय रूपमा लागू गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्कीको निष्क्रियताले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने सम्भावनाप्रति शंका उत्पन्न भएको देखिन्छ । लामो समयदेखि आफ्नो मतदान केन्द्रबाट टाढा रहेका मतदातालाई लक्षित गरी ल्याइएको यो प्रणाली अत्यन्त उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सरकारी ढिलाइका कारण हाइब्रिड मतदान योजना कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनिश्चित बनेको छ । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रोकिएको छ । आगामी मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरूमा यसबारे कुनै छलफल हुने संकेत नदेखिएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबीले स्थिति झन् अनिश्चित बन्दै गएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्पष्ट राजनीतिक मार्गनिर्देशन नभएकाले यस प्रणालीलाई अघि बढाउने वा स्थगित गर्ने निर्णय पनि अनिर्णीत अवस्थामा रहेको आयोगको गुनासो छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाँडै नीतिगत निर्देशन नदिए गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी अघि बढाउन सक्दैनन् । कानुनी संरचना परिमार्जन, प्राविधिक पूर्वाधार विकास, परीक्षण चरण सञ्चालन, सुरक्षा मापदण्ड निर्धारणजस्ता महत्वपूर्ण चरणहरू समयमै सुरु नहुँदा यस निर्वाचनमा हाइब्रिड मतदान प्रणाली लागू हुने सम्भावना निकै कम हुँदै गएको आयोगको भनाइ छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूबीच आवश्यक छलफल सुरु नहुँदा प्रणालीप्रति विश्वास निर्माण गर्ने काम पनि प्रभावित भइरहेको छ । दलहरूबीच सहमति नबनेसम्म यो विषयले धेरै बाधा अड्चनको सामना गर्न सक्छ । सरकारको प्राथमिकता कमजोर देखिएको, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय न्यून रहेको र प्रतिवेदन कागजमै सीमित हुने डर बढ्दै गएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । योजनालाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष कार्यदल गठन गर्ने, समयसीमा निर्धारण गर्ने, कानुनी संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्नेजस्ता कदम चाल्न तात्विक रूपमा अबेर भएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर हालसम्मका सरकारी संकेतहरूले अन्तरक्षेत्रीय मतदान प्रणाली तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । हाइब्रिड मतदान प्रणाली अत्यन्त व्यावहारिक र दीर्घकालीन फाइदायुक्त मानिए पनि प्राविधिक, कानुनी र राजनीतिक तीनै तहमा स्पष्ट दिशानिर्देश नआएसम्म पूर्ण रूपमा अनिश्चित स्थितिमै रहनेमा शंका नरहेको आयोगका अधिकारीहरूको दाबी रहेको छ । नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा नयाँ मोडेलको चर्चा अहिले निकै छ । हाइब्रिड मतदान र अन्तरक्षेत्रीय मतपत्र लागू गरिएमा देशभर रहेका नागरिकले जहाँ बसोबास गरे पनि मतदान गर्न सक्नेछन् । यो प्रणाली विशेषगरी विदेशमा रहेका नेपाली, आन्तरिक माइग्रेन्ट र मतदानमा सहज पहुँच नभएका नागरिकका लागि निर्णायक कदम हुन सक्छ। हाइब्रिड मतदान प्रणालीले मतदान केन्द्रमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउने व्यवस्था र डिजिटल प्रणालीलाई एकै ठाउँमा मिलाउँछ ।  उदाहरणका लागि गुल्मीमा मतदाता नामावली भएका मतदाता काठमाडौं वा विदेशमा बसेर पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्नेछन् । मतदान केन्द्रले स्वतः मतदाता क्षेत्रको मतपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनेछ । मत गणना मूल निर्वाचन क्षेत्रमा हुने छ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, ‘यो प्रणाली लोकतन्त्रको पहुँच र समावेशिता बढाउने ठूलो अवसर हो । तर कानुनी संरचना, सुरक्षा, मतदाता पहिचान, मतपत्र वितरण संकलन र जनचेतना तयार नगरे यसको सफल कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।’ उनका अनुसार सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित नभएमा दोहोरो मतदान, मतपत्र हराउने र साइबर जोखिम जस्ता समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् । यस प्रणालीको सफल कार्यान्वयनले नेपालको मतदान दर बढाउने, बाह्य आन्तरिक माइग्रेन्ट मतदातालाई समावेश गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व सुधार्ने सम्भावना राखेको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक अर्जुन अर्याल बताउँछन् । उनका अनुसार चुनाव आयोग, राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच समन्वय आवश्यक छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् योजना र पूर्वतयारी ठिक भएमा हाइब्रिड मतदानले नेपालमा लोकतन्त्रको नयाँ अध्याय खोल्नेछ । नभए यो कागजमा सुन्दर तर व्यवहारमा असम्भव सपना मात्रै रहनसक्ने अर्यालको दाबी छ। हाइब्रिड भोटिङको व्यवस्था गर्ने तयारीमा आयोग, दलहरू सकारात्मक स्वदेशमा आफू बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्न सकिने तयारी गरिँदै, विदेशबाट भने तत्काल असम्भव

काठमाडौं । नेकपा एमालेले गत भदौ २० देखि २३ गते सम्पन्न गरेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधान तीन महिनाभित्र संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको विधानलाई पुनः परिमार्जन गर्न अनौपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको पार्टीका एक उच्च पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन् । मंसिर २७ देखि २९ मा काठमाडौंमा हुने एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा विधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको ती पदाधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार संशोधनको मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय कमिटीको संख्या, पदाधिकारीहरूको संरचना र पार्टीको शीर्ष तहमा आवश्यक ठहरिएका महत्वपूर्ण संरचनागत विषयहरू परिमार्जन गर्नु हो । एमाले उच्च स्रोतका अनुसार दोस्रो विधान महाधिवेशनले पदाधिकारीको संख्या १९ बाट घटाएर १५ गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ प्रस्तावित संरचनामा १७ देखि १९ जना पदाधिकारी रहनेछन् । वर्तमान वैधानिक संरचना अनुसार अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३ र सचिव ७ छन् ।  विधान महाधिवेशनले वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद हटाएको थियो र उपाध्यक्ष संख्या ६ बाट ३ मा झारेको थियो । तर, फेरि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरू सचिवालयको सदस्य संख्या १७ वा १९ पुर्‍याउने गृहकार्यमा लागेका छन् । जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित केही पदाधिकारी थपिने सम्भावना रहेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । त्यसैगरी, दोस्रो विधान महाधिवेशनले केन्द्रीय सचिवालय, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय सदस्य गरी तीन तहको व्यवस्थालाई परिभाषित गरेको थियो । यसअघि रहेको स्थायी समितिको व्यवस्था विधान महाधिवेशनले हटाएको थियो । आगामी संशोधनमा पुनः स्थायी समितिको व्यवस्था कायम गर्ने प्रस्ताव महाधिवेशनको हलमा राखिने तयारी छ ।  वर्तमान एमालेमा ४१ जना स्थायी समितिका सदस्य रहेका छन् । हाल बहाल रहेको स्थायी समितीमा १९ जना पदाधिकारी र बाँकी सदस्यहरू स्थायी समिति सदस्य रहेका छन् । पछिल्लो समय स्थायी समिति पदाधिकारी बाहेक ४१ सदस्यीय रहने गरी प्रस्ताव गर्ने तयारी भइरहेको छ ।  पार्टीभित्र धेरै नेताहरूले ४१ सदस्यीय स्थायी समितिमा पदाधिकारी पदेन सदस्य हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । दोस्रो विधान महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी सदस्य संख्या ३०१ बाट घटाएर २५१ पु‍र्‍याएको थियो । तर, ११औं महाधिवेशनमा आकांक्षीको संख्या र केन्द्रीय कमिटी सदस्यको अनुपातको मूल्याङ्कन गर्दै शीर्ष नेताहरूले कमिटीको आकार केही बढाउने तयारी गरिरहेका छन् ।  स्रोतका अनुसार नयाँ संरचना अनुसार केन्द्रीय कमिटी सदस्य संख्या ३०१ वा सोभन्दा केही बढी हुने सम्भावना छ । हाल बहाल रहेका ६० केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटीबाट बिदा लिने पूर्वानुमान पार्टी नेतृत्वले गरेको छ । सोही आधारमा बिदा लिने र थप्न सकिने नेताहरूबारे अध्ययन भइरहेको स्रोतको दाबी छ । पार्टी स्रोतका अनुसार विधान महाधिवेशनपछि पार्टी संरचना र शक्ति सन्तुलनका विषयमा आन्तरिक छलफल तीव्र बनेको थियो । विशेषतः पदाधिकारीको संख्या, जिम्मेवारी र नेतृत्व संरचनामा स्पष्टता नआएको कारण थप संशोधन आवश्यक देखिएको छ ।  एक पदाधिकारीका अनुसार विधानका केही महत्त्वपूर्ण प्रावधान व्यवहारमा लागू गर्दा व्यावहारिक चुनौती देखा परेकाले संशोधन अनिवार्य भएको हो ।