पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । संघीय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बढ्दो दूरीको प्रभाव अब प्रदेश सरकारहरूमा पनि स्पष्ट देखिन थालेको छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका चार मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेपछि प्रदेश सरकारको वर्तमान सत्ता समीकरण फेरिने सम्भावना बलियो बनेको हो । कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सरकार छाडिसकेका छन् भने अन्य प्रदेशमा पनि कांग्रेसले एमाले नेतृत्वका सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने तथा आफ्नै नेतृत्वका सरकारबाट एमाले मन्त्री हटाउने तयारी गरेको छ । यसले कांग्रेस एमाले सहकार्य औपचारिक रूपमा अन्त्य भए सातै प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना बढाएको छ । हालको प्रदेशसभा अंक गणितअनुसार कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको सहकार्यबाट चार प्रदेशमा सहज बहुमत जुट्न सक्ने देखिन्छ भने कोशी, मधेश र लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि साना तथा मधेश केन्द्रित दलहरू निर्णायक बन्ने अवस्था छ । चार प्रदेशमा कांग्रेस-नेकपाको सहज बहुमत प्रदेशसभाको वर्तमान संरचनाअनुसार बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस र नेकपाको संयुक्त शक्ति सरकार गठनका लागि पर्याप्त देखिन्छ । त्यसैले एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि यी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धन गठन गर्न ठूलो राजनीतिक जटिलता नदेखिने विश्लेषण गरिएको छ।  विशेषगरी कर्णालीमा कांग्रेस-नेकपा गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत पुग्ने भएकाले एमाले नेतृत्वको सरकार सबैभन्दा बढी दबाबमा पर्ने अनुमान छ । बागमती र गण्डकीमा पनि यही गठबन्धनले सहज रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ । सुदूरपश्चिममा भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमालेबिनाको समीकरणतर्फ कदम अघि बढाइसकेको छ ।  कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा भने कांग्रेस र नेकपाको मात्रै संख्या बहुमतका लागि पर्याप्त छैन । यी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) तथा स्वतन्त्र सांसदहरूको समर्थन निर्णायक बन्ने देखिएको छ । विशेषगरी मधेशमा जसपा, जनमत र लोसपाले लिने निर्णयले सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने तय गर्ने सम्भावना छ । कांग्रेस र एमाले दुवैलाई मधेशकेन्द्रित दलहरूको साथ आवश्यक पर्ने अवस्था देखिन्छ । कोशीमा रस्साकस्सीको सम्भावना ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमाले ४० सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि बहुमतभन्दा टाढा छ । कांग्रेसका २९ र नेकपाका १७ सांसद जोड्दा ४६ सिट मात्रै पुग्छ । त्यसैले राप्रपाका ५ र जसपाका १ सांसद निर्णायक बन्ने देखिन्छ । तर अंकगणित मात्रै पर्याप्त छैन । कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक असन्तुष्टिले पनि सत्ता समीकरणमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षा भइरहेको बताए पनि उनीसहितको कांग्रेसको ठूलो समूह सरकार परिवर्तनमा इच्छुक नभएको कांग्रेसका प्रदेश नेताहरूले बताएका छन् । राप्रपाले पनि आफ्नो धारणा केन्द्रको निर्देशनपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने जनाएको नेता गोपाल विश्वकर्माले जानकारी दिए । मधेशमा मधेशकेन्द्रित दलको निर्णय नै निर्णायक मधेश प्रदेशमा कुनै पनि ठूलो दलले जसपा वा जनमतमध्ये कम्तीमा एक दलको समर्थनबिना सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छैन । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामध्ये चार जनाले राजीनामा दिएका र तीन जना निलम्बनमा रहेकाले हाल कार्यरत सदस्य संख्या १०३ छ । सरकार गठनका लागि ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । हाल एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १७, जसपाका २८, जनमतका १२ तथा राप्रपा र संघीय समाजवादीका एक–एक सांसद रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र महतोले जानकारी दिए । जसपाका नेता सञ्जयकुमार यादव अर्को दलको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा पार्टी नभएको बताउँछन् । उनले मधेशमा जसपा नेतृत्वकै सरकार स्थायित्वको विकल्प हुन सक्ने दाबी गरेका छन् । बागमती र गण्डकी कांग्रेसका लागि सहज विकल्प बागमती प्रदेशमा ११० सदस्यमध्ये ६ जनाले राजीनामा दिएपछि हाल १०४ सदस्य कायम छन् । कांग्रेसका ३६ र नेकपाका २६ सांसदको संयुक्त समर्थनले सहज बहुमत पुग्ने भएकाले एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनमा ठूलो कठिनाइ नपर्ने देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि कांग्रेस र नेकपाको संयुक्त शक्ति सरकार गठनका लागि पर्याप्त संख्या रहेको छ । त्यसैले यहाँ सत्ता हस्तान्तरण अपेक्षाकृत सहज हुने सम्भावना छ । लुम्बिनीमा नाउपा र जसपाको भूमिका महत्त्वपूर्ण लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यमध्ये चार जनाले राजीनामा दिएपछि हाल ८३ सदस्य कायम छन् । कांग्रेस र नेकपाको संयुक्त संख्या मात्रै बहुमतका लागि पर्याप्त नभएकाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा, जनमत तथा अन्य साना दलहरूको समर्थन सरकार गठनको निर्णायक आधार बन्ने देखिन्छ । कर्णालीमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक असर कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस–नेकपा गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत पुग्ने भएकाले एमाले नेतृत्वको सरकार सबैभन्दा ठूलो दबाबमा पर्ने देखिएको छ । कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सरकार छाडिसकेको अवस्थाले पनि यहाँ सत्ता परिवर्तनको सम्भावना अन्य प्रदेशभन्दा बलियो देखिन्छ । सुदूरपश्चिममा गठबन्धन विच्छेदको पहिलो अभ्यास सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरिसकेकाले यस प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको तयारी अन्यत्र भन्दा छिटो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस प्रदेशमा कांग्रेसलाई नेकपाको समर्थन कायम रहे सरकार तत्काल संकटमा पर्ने अवस्था देखिँदैन । मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका चार मन्त्री बर्खास्त गरेकाले यसलाई कांग्रेस–एमाले सहकार्य अन्त्यको पहिलो व्यवहारिक अभ्यासका रूपमा  हेरिएको छ । नेकपा र साना दलको बढ्दो राजनीतिक महत्त्व कांग्रेस–एमाले गठबन्धन औपचारिक रूपमा टुटे प्रदेश राजनीतिमा नेकपाको भूमिका अझ निर्णायक बन्ने देखिन्छ । चार प्रदेशमा कांग्रेससँग मिलेर सहज सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको नेकपाले बाँकी तीन प्रदेशमा कुन पक्ष रोज्छ भन्ने निर्णयले प्रदेशको सत्ता समीकरण नै बदल्न सक्छ। त्यससँगै जसपा, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा स्वतन्त्र सांसदहरूको राजनीतिक महत्त्व पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ । केन्द्रमा हुने राजनीतिक निर्णयले प्रदेश सरकारको स्थायित्व र नेतृत्व दुवैमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले आगामी केही दिनभित्रै सातै प्रदेशमा सत्ता समीकरण नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको माहोल बन्दै गएपनि नेताहरू भने अहिले ५१ प्रतिशतको जोड घटाउमा लाग्न नहुने बताउँछन् । नेकपाका नेता देव गुरुङ अहिलेको यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा सरकार परिवर्तनको माखेसाङलोमा फस्न नहुने बताउँछन् ।  गुरुङले भने, ‘यो व्यवस्थाका सबैभन्दा ठूला स्तम्भ बोकेका दलहरू अहिले सत्ता स्वार्थमा लागेर प्रदेश सरकार गिराउने र बनाउने अभियानमा लाग्नु हुँदैन ।’ एमाले प्रचार प्रमुख निरज आचार्य पनि अहिले विपक्षी दलहरू विभाजित हुने समय नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार छलफल र सहमतिवाटै समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेही पनि तत्काल गठबन्धन भत्किन नहुने पक्षमा छन् । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ६ प्रदेशमा क्रिकेटको नियम र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भलिबलको नियम लगाउन खोजेकाले समस्या आएको धारणा उनको छ ।  उनका अनुसार वार्ता भइरहेकोले केही सहमति निस्कने सम्भावना रहेकोले अहिले नै यस्तै हुन्छ भन्न सकिँदैन । 

काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहसलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने उद्देश्यले गठन गरिएको बहसपत्र कार्यदल अहिले आफै सकसमा परेको छ । गठन भएको केही समयमै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एकपछि अर्को गर्दै कार्यदलबाट बाहिरिएपछि कार्यदल नै संकटमा परेको हो ।  पछिल्लो पटक नेकपा एमालेले आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएको छ । यसअघि कार्यदलमा सहभागी भएका अन्य दलहरूले पनि आफ्ना सदस्य फिर्ता बोलाइसकेका छन् । बहसमा ८४ दिनसम्म सहभागी भएपछि अचानक कार्यदललाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राजमोले सामूहिक रूपमा पत्र पठाउँदै आफूहरू दलका तर्फबाट कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएका हुन् । उनीहरूले कार्यदलले सुरु गरेको बहस प्रक्रियालाई नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।  श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई यस अघि नै कार्यदलबाट फिर्ता भइसकेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानहादुर शाही कार्यदलमा छन् ।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले प्रतिवदेन लेखनको अन्तिम तयारीमा हुँदा सबै दल बाहिरिएका हुन् । संसद्को मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै यसमा प्रतिनिधि पठाएन । परिणामतः संविधान संशोधनका लागि प्रारम्भिक आधार तयार गर्ने भनिएको संयन्त्र अहिले लगभग निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ । यससँगै राजनीतिक वृत्तमा अब प्रश्न उठ्न थालेको छ, सबै प्रमुख दलकै सहभागिता नभएको अवस्थामा यो कार्यदलको औचित्य के रहन्छ ?  संविधान संशोधनको बहस अब कुन बाटोबाट अघि बढ्छ ?  कार्यदलको भविष्यलाई लिएर देखिएको अन्योल बिहीबार झन् गहिरिएको छ । नेकपा एमालेले कार्यदलमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गरेका डा. भीष्म अधिकारीलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यदल संयोजकलाई पत्र पठाउँदै उक्त निर्णयको जानकारी गराएका हुन् । कार्यदल गठनपछि बसेका प्रारम्भिक बैठकमा अधिकारी सहभागी भएका थिए । तर, पछिल्ला बैठकमा उनी अनुपस्थित देखिन्थे । अन्ततः एमालेले प्रतिनिधि नै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि कार्यदलमा प्रतिपक्षको औपचारिक सहभागिता पनि समाप्त भएको छ ।  एमाले यसअघि सरकारले बनाएको कार्यदलमा सहभागी भएर संविधान संशोधनको सरकारको प्रयासमा सहयात्री बन्न खोजेको कार्यदलका पूर्वसदस्य डा. अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार संविधान संशोधन कार्यदल नै गठन गरेपछि सरकार पक्कै स्पष्ट धारणा सहित आउला भन्ने पार्टीको बुझाइ रहेको थियो ।  ‘सरकार आफैं झारा टार्ने शैलीमा अघि बढ्न खोजेपछि हामी बाहिरिएका हौं,’ डा. अधिकारीले भने ।  सदस्य फिर्ता बोलाउने पत्रमा महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । एमालेले सदस्य फिर्ताको विस्तृत कारण सार्वजनिक नगरेपनि फिर्ता बोलाउने पत्रमा महासचिव पोखरेलले संशोधनका विषयहरू किटान नगरिएको बताएका छन् ।  पत्रमा महासचिव पोखरेलले संशोधनमा ल्याइएका विषयहरू संघीयता विरोधी देखिएको आरोप लगाएका छन् । संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषय सीमित कार्यदलमार्फत होइन, दलहरूबीचको प्रत्यक्ष राजनीतिक सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको देखिन्छ । कांग्रेस किन सहभागी भएन ? कार्यदल गठन हुँदा नै सबैभन्दा धेरै चासोको विषय बनेको थियो, नेपाली कांग्रेसको अनुपस्थिति । सरकारले प्रतिनिधि पठाउन आग्रह गरे पनि कांग्रेसले कार्यदलमा आफ्नो सदस्य पठाएन । कांग्रेसको धारणा स्पष्ट थियो- संविधान संशोधन कुनै प्राविधिक अभ्यास होइन, यो पूर्णतः राजनीतिक विषय हो । त्यसैले यसबारे छलफल अध्ययन समितिभन्दा पनि प्रमुख दलका शीर्ष तहमा हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ थियो । कांग्रेसका नेताहरूले संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीभित्र समेत व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीका अनुसार निर्वाचन प्रणालीदेखि संघीय संरचना, शासकीय स्वरूप, संवैधानिक आयोग र न्यायपालिकासम्मका विषयमा राष्ट्रिय सहमति नबनी कुनै प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने पार्टीको धारणा हो । तर, सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नै नगरी केटाकेटी खेलेजस्तो गरेकोले पार्टीले प्रतिनिधि नपठाएको स्नेहीले बताए । समयमै सरकार र सत्तारूढ दलले कांग्रेसलाई विश्वासमा ल्याउन नसक्दा कार्यदल कमजोर बनेको राजनितिक विश्लेषक अधिवक्ता पर्शुराम घिमिरेले जानकारी दिए।  घिमिरे कांग्रेसको अनुपस्थितिलाई कार्यदल कमजोर बन्नुको प्रमुख कारण मान्छन् । ‘संसद्को मुख्य विपक्षी दल नै सहभागी नभएको कार्यदलले तयार गर्ने कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न कठिन हुने अवस्था आउँथ्यो । उक्त अवस्था नआउदै कार्यदललाई सुकेनास लाग्यो,’ उनले भने । सहभागी दलहरू पनि किन अलग्गिए ? कांग्रेस मात्रै होइन, कार्यदलमा सहभागी भएका अन्य दलहरू पनि क्रमशः बाहिरिए । उनीहरूले प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउनुको साझा कारण कार्यदलले अपेक्षित ढंगले काम गर्न नसकेको वताएका छन् । कार्यदलका सदस्य समेत रहेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङले कार्यादेशमै पर्याप्त स्पष्टता नभएको बताएका छन् । उनले निर्णय प्रक्रियामा सबै दलको समान स्वामित्व नदेखिएको गुनासो समेत गरेका छन् ।   संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रमुख दलकै सहभागिता सुनिश्चित हुन नसक्दा कार्यदलको उद्देश्य नै कमजोर बनेको र त्यस्तो कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले निकास दिन नसक्ने बुझाइपछि पार्टी बाहिरिएको दाबी गुरुङको छ । राजनीतिक रूपमा हेर्दा कार्यदलबाट दलहरूको बहिर्गमन कुनै आकस्मिक घटना होइन । बरु सुरुदेखि नै देखिएको अविश्वास क्रमशः सार्वजनिक भएको घटनाका रूपमा यसलाई हेरिएको विश्लेषक घिमिरे बताउँछन् । नेपालको संविधान संशोधन सामान्य कानुन संशोधनजस्तो प्रक्रिया होइन । संविधानका अधिकांश व्यवस्था संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुई–तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । त्यसैले कुनै एक दल वा सरकारको इच्छाले मात्रै संशोधन सम्भव हुँदैन । सरकार भने यसबारेमा मौन देखिन्छ ।  सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि यस विषयमा निष्कर्षमा नपुगेको पाइएको छ । पार्टीका केन्दीय सदस्य तथा सांसद अच्युतम लामिछाने पार्टीको बैठक बसेर मात्रै धारणा बनाउने बताउँछन् । उनी संविधान संशोधनको सफलताका लागि राजनीतिक सहमति पहिलो सर्त रहेकोले यस विषयमा छलफल आवश्यक रहेको औंल्याउँछन् । संघीयता, प्रदेशको अधिकार, निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, राष्ट्रिय सभाको संरचनाजस्ता विषयमा व्यापक छलफल आवश्यक हुने धारणा राख्छन् अधिवक्ता टिकाबहादुर कुवँर ।   उनका अनुसार न्यायपालिका सुधार र संवैधानिक निकायको पुनर्संरचनाजस्ता विषयमा पटक–पटक बहस भए पनि दलहरूबीच साझा धारणा बन्न नसकेको अवस्थामा अझ ठुलो वहस आवश्यक रहेको छ । कुँवरका अनुसार अहिलेको कार्यदलले पनि त्यही चुनौतीको सामना गरिरहेको देखिएको छ । अब कार्यदलको भविष्य के ? कार्यदलको वर्तमान अवस्था हेर्दा यसको भविष्यबारे तीन सम्भावना देखिएको बताउँछन् अर्का अधिवक्ता भुपाल बस्नेत । बस्नेतका अनुसार कार्यदल औपचारिक रूपमा कायम रहे पनि व्यवहारमा निष्क्रिय बन्न सक्छ । प्रमुख दलका प्रतिनिधि नै नरहेपछि बैठक बस्नु र निष्कर्ष निकाल्नु दुवै कठिन हुन्छ । ‘सरकारले नयाँ राजनीतिक सहमति खोज्दै कार्यदल पुनर्गठन गर्न सक्छ । त्यसका लागि सबै दललाई स्वीकार्य कार्यादेश, नेतृत्व र कार्यशैली आवश्यक पर्छ,’ अधिवक्ता बस्नेतले भने । उनका अनुसार संविधान संशोधनको बहस कार्यदलभन्दा बाहिर सरेर सिधै शीर्ष राजनीतिक तहमा पुग्न सक्छ । विगतमा पनि संवेदनशील संवैधानिक विषयहरू अन्ततः शीर्ष नेताबीचको संवादबाट नै टुंगिएका उदाहरण छन् । कार्यदल प्रभावहीन बन्दै जानुले सरकारको संविधान संशोधन रणनीतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको अर्का अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले संशोधनको बहसलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने प्रयास गरे पनि प्रमुख दलहरूको विश्वास जित्न सकेनन् । एमाले नेता डा. अधिकारीका अनुसार अब सरकारसँग दुई विकल्प छन् । कि त नयाँ सहमतिसहित प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्छ । कि कार्यदलको अवधारणालाई नै पुनर्विचार गरेर शीर्ष राजनीतिक तहबाट नयाँ संवादको ढोका खोलिनु पर्छ । संविधान संशोधनका विषयमा दलहरूबीच मतभेद नयाँ होइन । तर, अहिले देखिएको अवस्था भने फरक रहेको अधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार संशोधनको प्रारम्भिक गृहकार्य गर्न बनाइएको संयन्त्रबाटै दलहरू बाहिरिनु राजनीतिक अविश्वासको स्पष्ट संकेत हो । सबै प्रमुख दल एउटै टेबलमा नबस्दासम्म संविधान संशोधनको बहसले गति लिने सम्भावना कमजोर देखिने कांग्रेसका सहमहामन्त्री स्नेही बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यदलको वर्तमान अवस्था पनि त्यही यथार्थको प्रतिबिम्ब बनेको छ । अहिलेको संकट केवल एउटा कार्यदल निष्क्रिय हुने घटनामात्र होइन । यसले नेपालको संविधान संशोधन प्रक्रिया अझै पनि राजनीतिक सहमतिकै पर्खाइमा रहेको सन्देश दिएको डा. अधिकारीको दाबी छ ।  अधिकारीका अनुसार प्रमुख दलहरूबीच विश्वास र साझा एजेन्डा नबनेसम्म संविधान संशोधनको बहस कागजमा सीमित हुने जोखिम अझै कायम रहेको देखिन्छ ।

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको नर्सिङ क्याम्पसमा करार सेवामार्फत गरिएका कर्मचारी नियुक्ति र जिम्मेवारी बाँडफाँटको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । क्याम्पसमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको विवरणले प्रभावशाली सरकारी अधिकारी तथा अस्पतालका उच्च पदस्थ चिकित्सकका परिवारका सदस्यहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएपछि नियुक्ति प्रक्रिया योग्यता, खुला प्रतिस्पर्धा र संस्थागत मापदण्डका आधारमा भएको हो कि पहुँच र प्रभावका आधारमा भन्ने विषयमा कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।  कर्मचारीहरूको आरोपअनुसार पछिल्ला केही वर्षयता क्याम्पसमा स्थायी जनशक्तिलाई अवसर दिनुको सट्टा करारमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले संस्थाभित्र कार्यरत वरिष्ठ तथा योग्य स्थायी कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । प्राप्त विवरणअनुसार क्याम्पसमा हाल एसोसिएट प्रोफेसरसहित १९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये दुई जना नेपाल सरकारका स्थायी कर्मचारी, चार जना परोपकार प्रसूति अस्पताल विकास समिति अन्तर्गतका कर्मचारी तथा १३ जना करार सेवामार्फत नियुक्त भएका कर्मचारी रहेका छन् ।  करार कर्मचारीको संख्या अत्यधिक हुनुका साथै उनीहरूमध्ये प्रभावशाली व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिनुले नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको कर्मचारीहरूको दाबी छ ।  सहायक क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिबाट सुरु भयो विवाद कर्मचारीहरूका अनुसार विवादको केन्द्रमा रहेको विषय सहायक क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति हो । सहायक क्याम्पस प्रमुख प्रतिक्षा गौतम मरासिनी ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनीकी श्रीमती हुन् । कर्मचारीहरूका अनुसार उनीभन्दा लामो समयदेखि कार्यरत, वरिष्ठ तथा स्थायी कर्मचारीहरू क्याम्पसमै हुँदाहुँदै करार सेवामा कार्यरत मरासिनीलाई सहायक क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनीहरूको आरोपमा उक्त निर्णय गर्दा वरिष्ठता, कार्यअनुभव, संस्थागत अभ्यास तथा सेवा अवधिलाई भन्दा व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अझ सहायक क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिका लागि अपनाइएको प्रक्रिया, मापदण्ड वा छनोटको आधारसमेत सार्वजनिक नगरिएकाले शंका झन् बढेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । कर्मचारीहरूका अनुसार विकास समिति अन्तर्गत कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर नानीमैया क्वेँ र लक्ष्मीश्वरी प्रजापति करिब १४ वर्षदेखि क्याम्पसमा कार्यरत छन् । उनीहरू वरिष्ठ र स्थायी कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवारीबाट वञ्चित गरिएको र करार सेवामा रहेकी कर्मचारीलाई नेतृत्व तहको जिम्मेवारी दिइएको विषयलाई कर्मचारीहरूले अन्यायपूर्ण निर्णयका रूपमा लिएका छन् ।  प्रभावशाली व्यक्तिका आफन्त करारमा  कर्मचारीहरूले उठाएको अर्को प्रश्न करार सेवामा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको पृष्ठभूमिसँग सम्बन्धित छ । प्राप्त विवरणअनुसार हाल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाकी श्रीमती विष्णु भुजेल पनि क्याम्पसमा करार सेवामार्फत कार्यरत छन् । स्रोतका अनुसार उनी यसअघि पाटन मानसिक अस्पतालअन्तर्गत सञ्चालन भएको एक परियोजनामा कार्यरत थिइन् । उक्त परियोजना गत वर्ष पुस महिनामा समाप्त भएपछि उनलाई परोपकार नर्सिङ क्याम्पसमा करार सेवामार्फत नियुक्त गरिएको कर्मचारीहरूको दाबी छ । यस्तै, परोपकार प्रसूति अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. जागेश्वर गौतमका भाइबुहारी प्रतिमा दवाडी पनि करार सेवामार्फत कार्यरत रहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार तत्कालीन प्रभावका आधारमा उनलाई क्याम्पसमा नियुक्त गरिएको हो ।  त्यसैगरी अस्पताल र क्याम्पस दुवैतर्फ करार सेवामा कार्यरत स्मृति पौडेलका श्रीमान् डा. मुक्ति पौडेल अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीसँग निकट रहेको कर्मचारीहरूको दाबी छ । यस्ता सम्बन्धहरूले नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि थप प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ । क्रमशः प्रतिक्षा गौतम, विष्णु भुजेल र प्रतिमा दवाडी ।  स्थायी कर्मचारीलाई अवसर नदिएको आरोप कर्मचारीहरूले उठाएको अर्को गम्भीर विषय भने स्थायी जनशक्तिलाई योजनाबद्ध रूपमा क्याम्पसमा आउन नदिएको आरोप हो । अस्पताल विकास समिति अन्तर्गत कार्यरत एक स्थायी कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेपाल सरकार तथा विकास समिति अन्तर्गतका योग्य कर्मचारीलाई क्याम्पसमा खटाउने प्रयास पटक–पटक भए पनि विभिन्न बहाना बनाएर रोकिएको दाबी गरिन् ।  उनका अनुसार जिम्मेवारी लिन इच्छुक कर्मचारीहरूलाई ‘आवश्यकता छैन’ भन्ने जवाफ दिएर फर्काउने गरिएको थियो । ती कर्मचारीका अनुसार यस्तो निर्णयमा अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारी र क्याम्पस प्रमुख रीना श्रेष्ठको प्रभाव रहने गरेको अनुभव आफूहरूले गरेको बताएका छन् ।  केही नर्सहरूको भनाइअनुसार स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण स्थायी नर्सहरू अध्यापनमा आउन इच्छुक भए पनि नर्सिङ प्रशासनले ‘आवश्यकता छैन’ भन्दै उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको थियो ।  कर्मचारीहरूका अनुसार केही महिनाअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नवौं तहकी नर्सिङ प्रशासक दीपा भट्टराईलाई अस्पताल र क्याम्पस व्यवस्थापनका लागि खटाएको थियो । तर, अस्पताल प्रशासनले उनलाई हाजिर गराउन अस्वीकार गरेपछि उनी फिर्ता हुनुपरेको दाबी कर्मचारीहरूको छ । यस्तै, नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेका दक्ष नर्सहरूले समेत अध्यापनमा आबद्ध हुन रुचि देखाए पनि उनीहरूलाई आवेदन दिन वा अध्यापनमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गरिएको कर्मचारीहरूको आरोप छ । कर्मचारीहरूको भनाइमा यसले क्याम्पसमा दक्ष स्थायी जनशक्तिभन्दा करार कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाइएको संकेत गरेको छ । उठेका आरोपबारे क्याम्पस प्रमुख रीना श्रेष्ठले भने नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेकी छन् । उनले आफूलाई कर्मचारीहरूले लगाएका अधिकांश आरोपबारे जानकारी नभएको बताउँदै क्याम्पसको आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिको आधारमा मात्रै कर्मचारी नियुक्ति गरिने स्पष्ट पारिन् ।  उनका अनुसार कुनै व्यक्तिको श्रीमान्, श्रीमती वा आफन्त प्रभावशाली पदमा छन् भन्ने आधारमा मात्र उनीहरूलाई रोजगारीबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने तर्क गरिन् ।  उनले भनिन्, ‘आवश्यकताको आधारमा कर्मचारी भर्ना गरिन्छ । ठूला पदमा रहेका व्यक्तिका श्रीमती वा आफन्तहरूले जागिर खानै नहुने भन्ने त होइन ।’ श्रेष्ठले आफूले कुनै पनि योग्य व्यक्तिलाई निरुत्साहित नगरेको दाबी गर्दै आफ्नो प्राथमिकता क्याम्पस र अस्पतालको शैक्षिक गुणस्तर तथा संस्थागत सुधारमा केन्द्रित रहेको बताइन् ।  समाचार तयार पार्ने क्रममा अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीसँग प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि उहाँ सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।  कर्मचारीहरूले भने नियुक्ति प्रक्रिया, करार सेवामार्फत भएका भर्ना, जिम्मेवारी बाँडफाँट तथा स्थायी जनशक्तिलाई अवसर नदिइएको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा सार्वजनिक संस्थामा योग्यता, पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त सुनिश्चित हुन सके मात्र कर्मचारीको मनोबल, संस्थागत सुशासन र शैक्षिक गुणस्तर कायम रहन सक्छ । 

काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र निर्वाचन परिणामको समीक्षा र संगठनात्मक पुनर्संरचनालाई लिएर सुरु गरिएको आन्तरिक गृहकार्य निर्णायक चरणमा पुगेको छ । देशभरका नेता–कार्यकर्तासँग गरिएको परामर्श सकिनै लाग्दा प्राप्त सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सुरु गरिएको एमाले स्रोतले जनाएको छ । पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले सञ्चालन गरिरहेको समीक्षा तथा पुनर्गठन परामर्श कार्यक्रम अब अन्तिम तीन चरणमा सीमित भएको छ । आज सम्पर्क मञ्च, भोलि जनसंगठन र त्यसको अर्कोदिन केन्द्रीय आयोग तथा विभागका प्रमुखहरूसँग छलफल सम्पन्न भएपछि सुझाव संकलनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा टुंगिने कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । कार्यदल स्रोतका अनुसार हालसम्म प्राप्त राय, सुझाव र सिफारिसलाई समेटेर प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा अघि बढाइएको छ । असार २२ गते बस्ने कार्यदलको बैठकले उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर पार्टी नेतृत्वसमक्ष बुझाउने तयारी गरेको श्रोतले जानकारी दियो । परामर्शका क्रममा अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताले संगठनात्मक पुनर्गठन अपरिहार्य भइसकेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको एक नेताले जानकारी दिए । कार्यदलको प्रारम्भिक आकलनअनुसार करिब ९० प्रतिशत सहभागीले पार्टीलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यद्यपि पुनर्गठनको स्वरूप र नेतृत्व व्यवस्थापनको मोडालिटीमा भने फरक–फरक मत देखिएको ती नेताले बताए । कार्यदल सदस्य समेत रहेका पदाधिकारी नेताका अनुसार एमालेमा संगठन पुर्नगठनको विषयमा स्पष्ट दुई धार देखिएका छन् । एक धारले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित पहिलो पुस्ताका नेताहरूलाई अभिभावकीय भूमिकामा राख्दै कार्यकारी नेतृत्व दोस्रो र तेस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । अर्को धारले भने शीर्ष नेतृत्वदेखि केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह, विभाग र आयोगसम्म समग्र संगठनात्मक संरचनामै व्यापक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको सुझाव दिएको ती पदाधिकारीले जानकारी दिए । कार्यदलले भने कुनै एक धारलाई मात्र प्राथमिकता नदिई प्राप्त सबै सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेट्ने तयारी गरेको छ । अन्तिम सिफारिस भने बहुसंख्यक नेता–कार्यकर्ताको रायका आधारमा तय गरिने स्रोतको भनाइ छ । कार्यदलबाट प्रतिवेदन पारित भएपछि त्यसलाई तत्काल पार्टी सचिवालय बैठकमा पेस गरिनेछ । सचिवालयको छलफलपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइने तयारी पनि एमालेले गरेको छ । यसअघि एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक असार २० मा बोलाउने मोटामोटी तयारी भएको थियो । तर, कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्न समय लागेकोले बैठक असार भित्रै बोलाउने तयारी भएको एक नेताले जानकारी दिए । आगामी संगठनात्मक पुनर्संरचना, नेतृत्वको पुस्तान्तरण र पार्टीको भावी रणनीति तय गर्ने आधारका रूपमा हेरिएको यो प्रतिवेदनले एमालेको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा एमाले नेताहरुले गरेका छन् ।

काठमाडौं । कैलालीस्थित गेटा आँखा अस्पतालमा कर्मचारी आन्दोलन अन्त्यका लागि भएको सहमतिलाई अस्पताल प्रशासनको एक पक्षले अस्वीकार गरेको छ । प्रमुख प्रशासक दीर्घबहादुर चन्दसहितको प्रशासनिक समूहले आफूहरूको सहभागिताबिनै गरिएको सहमति मान्य नहुने स्पष्ट पारेको हो । प्रमुख प्रशासक चन्दसहितको समूहका अनुसार आन्दोलन र त्यससँग जोडिएको विवादमा प्रशासन पनि प्रत्यक्ष सरोकारवाला पक्ष भएकाले सबै पक्षको सहभागिता र सहमतिबिनाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ । उनीहरूले विवादको स्थायी समाधानका लागि सबै पक्षलाई समेटेर संवाद हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुजाता भण्डारीले भने अस्पतालको सेवा सञ्चालन क्रमशः सामान्य बन्दै गएको बताएकी छन् । उनका अनुसार आन्दोलन समाधानका लागि भएको सहमतिअनुसार प्रमुख प्रशासक दीर्घबहादुर चन्दले काठमाडौंस्थित नेपाल नेत्रज्योति संघको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ । डा. भण्डारीले बाह्य कार्यक्रम व्यवस्थापक रमेशचन्द्र भट्ट र वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गोविन्दप्रसाद जोशीले धनगढीस्थित आँखा उपचार केन्द्रबाट नियमित रूपमा सेवा दिइरहेको जानकारी दिइन् । बायोमेडिकल टेक्निसियन राजबहादुर चौधरी बिदामा रहेको उनले बताइन् । उनी किन विदामा बसेका हुन् आफुलाई जानकारी नभएको डा. भण्डारीले बताइन् । अस्पताल प्रशासनका अनुसार २०८३ जेठ ४ गतेदेखि सुरु भएको कर्मचारी आन्दोलनपछि प्रमुख प्रशासकसहित केही कर्मचारी अस्पतालबाहिरबाट सेवा दिन बाध्य भएका छन् । आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न अवरोधका कारण अस्पतालको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको प्रशासनको दाबी छ । प्रशासनले आन्दोलनकै क्रममा तत्कालीन चिफ मेडिकल डाइरेक्टर डा. सुरेशराज पन्तले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको बताएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिले पनि राजीनामा दिएको र त्यससम्बन्धी विषय नेपाल नेत्रज्योति संघको केन्द्रीय कार्यालयमा विचाराधीन रहेको प्रमुख प्रशासक चन्दको भनाइ छ । डा. भण्डारीले अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले पनि विवाद पूर्ण रूपमा समाधान नभएकाले सेवा सञ्चालन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रशासनले जनाएको छ । प्रशासनले आन्दोलनका क्रममा पूर्वसूचना वा स्वीकृतिबिनै अस्पतालका सेवा अवरुद्ध गरिएको, कर्मचारीमाथि दबाब र धम्की दिइएको तथा बाह्य हस्तक्षेपका कारण सेवाग्राहीले सहज रूपमा उपचार सेवा पाउन नसकेको आरोप लगाएको छ । प्रशासनका अनुसार केही कर्मचारी, उनीहरूका आफन्त तथा स्थानीय व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आन्दोलन गरेका हुन् । आन्दोलनका कारण अस्पतालभित्र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना भएको र नियमित रूपमा काम गर्न चाहने कर्मचारीसमेत दबाबमा परेको दाबी प्रशासनको छ । अस्पतालका एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा आन्दोलनमा सहभागी नभए ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै बाध्य भएर हस्ताक्षर गर्नुपरेको बताएका छन् । यद्यपि यस विषयमा आन्दोलनरत पक्षले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । ४४ वर्षअघि स्थापना भएको गेटा आँखा अस्पताल सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो आँखा उपचार केन्द्रका रूपमा परिचित छ । अस्पतालका अनुसार हालसम्म करिब ५५ लाख बिरामीले यहाँबाट उपचार सेवा लिएका छन् भने झन्डै साढे सात लाख शल्यक्रिया सम्पन्न भएका छन् । अस्पतालले भारतका २० लाखभन्दा बढी बिरामीलाई समेत सेवा दिएको जनाएको छ । तीमध्ये करिब साढे चार लाख मोतिबिन्दुसहितका शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालको तथ्यांक छ । हाल अस्पताल अन्तर्गत सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लामा तीनवटा सेकेन्डरी अस्पताल र २६ वटा आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालनमा छन् । करिब २०० कर्मचारी कार्यरत रहेको अस्पतालमा डिप्लोमा इन अफ्थाल्मिक साइन्स र नेत्ररोग विषयको स्नातकोत्तर तहको अध्ययनसमेत सञ्चालन हुँदै आएको छ । के हो विवाद ? सेवा–सुविधा, कर्मचारी व्यवस्थापन, बढुवा, संगठन तथा व्यवस्थापन ओ एण्ड एम सर्वेक्षण र प्रशासनिक निर्णयलाई लिएर लामो समयदेखि असन्तुष्ट कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।  विवादको सुरुआत कर्मचारीहरूले आफ्ना माग समयमै सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन थालेपछि भएको हो । कर्मचारीहरूले सरकारले निर्णय गरेअनुसार महँगी भत्ता कार्यान्वयन गर्न, आइतबारको सार्वजनिक बिदा लागू गर्न वा त्यसबापत सट्टा बिदा तथा अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए ।  अस्पतालले ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सम्पन्न गरी आवश्यक दरबन्दी, बढुवा र सेवा–सुविधाको स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गर्दै कर्मचारीहरुले जेठ ४ वाट आन्दोलन गर्दै आएका थिए । उनीहरूको भनाइमा यी विषय लामो समयदेखि उठाइए पनि व्यवस्थापनले बेवास्ता गरेपछि आन्दोलनको विकल्प रोज्नुपरेको हो । माग पूरा गराउन कर्मचारीहरूले अस्पताल प्रमुखको कार्यकक्ष र प्रशासन शाखामा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा अस्पतालको नियमित सेवा प्रभावित भयो भने बिरामीले समेत सास्ती भोग्नुपरेको थियो । कर्मचारीहरूले भने आकस्मिक तथा अत्यावश्यक उपचार सेवा सकेसम्म निरन्तर सञ्चालन गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । आन्दोलन चर्किएपछि अस्पताल प्रशासन र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्यो । आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको, मानसिक दबाब दिइएको तथा कारबाहीको चेतावनी दिइएको आरोप कर्मचारी पक्षले लगाएको छ । यही विषयलाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयमा समेत उजुरी दर्ता गरिएको थियो । तर, प्रशासनले भने कर्मचारीलाई समयमा कार्यालय आउन, कर्मचारीको ड्रेस कोड मान्न आग्रह गरेको प्रमुख प्रशासक चन्द बताउँछन् । अस्पताल प्रशासनले संस्थाको अनुशासन कायम राख्न आवश्यक प्रक्रिया अपनाइएको बताउँदै कर्मचारीका माग वार्ता र कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान गर्ने प्रयास गरेको प्रमुख प्रशासक चन्दले बताए ।  विवादले स्थानीय समुदायको पनि ध्यान तानेको छ । स्थानीय बासिन्दाले अस्पतालको व्यवस्थापन थप पारदर्शी बनाउन, स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र कर्मचारीका जायज मागलाई संवादमार्फत समाधान गर्न आग्रह गर्दै ऐक्यवद्घता जनाएका थिए ।  यसबीच कर्मचारी र प्रशासनबीच केही बुँदामा सहमति भएको घोषणा गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर पुनः विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रशासनको एक पक्षले आफूहरूको सहभागिताबिनै भएको सहमति स्वीकार गर्न नसकिने अडान लिएपछि विवाद फेरि बल्झिएको हो । परिणामस्वरूप सुदूरपश्चिमकै प्रमुख आँखा उपचार केन्द्रका रूपमा रहेको गेटा आँखा अस्पतालको सेवा प्रवाह पुनः प्रभावित बनेको छ । निष्पक्ष छानबिनको माग अस्पताल प्रशासनले नेपाल नेत्रज्योति संघ, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारसँग विवादको निष्पक्ष छानबिन गरी अस्पतालको नियमित सेवा अविलम्ब पूर्ण रूपमा सुचारु हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । प्रशासनले गेटा आँखा अस्पताललाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थको केन्द्र बन्न नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधान, प्रचलित कानुन तथा संस्थागत नियमावलीअनुसार समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, लाखौं सेवाग्राहीको उपचार सेवा प्रभावित नहुने गरी विवादको शीघ्र समाधान गर्न सम्बन्धित निकायसँग अपिल समेत गरेको छ । 

काठमाडौं । मन्त्रालयहरुको पुनर्संरचनालाई आधार दिने संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण सुरु भएको तीन महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अपेक्षित रूपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । हालसम्म १८ मध्ये ७ मन्त्रालयले मात्रै आफ्नो संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सम्पन्न गरेका छन् । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन र नयाँ संगठन संरचना तयार गर्न २०८२ चैत २२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट ओ एण्ड एम प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । उक्त सर्वेक्षणको प्रतिवेदन असार ७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा बुझाउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निर्देशन दिएका थिए ।  तर, निर्धारित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न हुन नसक्दा मन्त्रालय पुनर्संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया अझै अधुरै रहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, युवा तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लगायत ७ मन्त्रालयले ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सम्पन्न गरिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार केही मन्त्रालयका प्रतिवेदन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । ती प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल र सहमति लिएपछि नयाँ दरबन्दी तथा संगठन संरचना निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले भने सबै मन्त्रालयको प्रगतिको एकीकृत विवरण अझै तयार भइनसकेको बताए । कति मन्त्रालयले काम सकाए भन्ने एकीकृत तथ्यांक अहिले तयार छैन ।  उनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयबाट तयार भएका प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर दरबन्दी स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । स्रोतका अनुसार सबै मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ नियमित रूपमा काम गरिरहेका छन् । सरकारले २०८३ वैशाख ३० गते संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । तर, त्यस निर्णयको मुख्य आधार मानिएको ओ एण्ड एम सर्वेक्षण समयमै टुंगिन नसक्दा मन्त्रालय पुनर्संरचनासँग जोडिएका कर्मचारी समायोजन, दरबन्दी पुननिर्धारण तथा प्रशासनिक पुनर्गठनका काम प्रभावित भएका छन् । ओ एण्ड एमको यो गतिले मन्त्रालय घटाउने सरकारी निर्णयको कार्यान्वयननै ढिलो हुने संकेत देखिएको छ । प्रशासनिक सुधारलाई गति दिने उद्देश्यले सुरु गरिएको ओ एण्ड एम प्रक्रिया नै अपेक्षित समयमा निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता र सुधारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रशासनविद्हरूका अनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यसअनुसार संगठन संरचना, कार्यविभाजन र कर्मचारी व्यवस्थापन पनि समयमै टुंगिन नसके प्रशासनिक पुनर्संरचनाको उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा हासिल हुन सक्दैन ।  पछिल्लो समय सरकारले हरेक मन्त्रालयमा राख्ने सल्लाहकारहरुको भीडले पनि ओ एण्ड एम प्रभावित भइरहेको सरकारका उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘उहाँहरुलाई कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बहस सबै मन्न्त्रालयहरुमा भइरहेको छ । प्रशासनिक नेतृत्व राजनितिक नेतृत्वले चाहेको उक्त कार्यमा सहमत हुन सकिरहेको छैन्,’ ती अधिकारीले भने । 

काठमाडौं । नेपालको निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवका लागि लबिङसुरु भएको छ । हालका मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल अनिवार्य अवकाशमा जान लागेसँगै नयाँ मुख्यसचिव नियुक्तिका लागि प्रशासनिक वृत्तमा तीव्र चासो बढेको हो । अर्याल करिब सात महिना मुख्य सचिव रहेर असार २६ गते उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदैछन् । उनको बहिर्गमनसँगै वरिष्ठ सचिवहरूमध्येबाट नयाँ मुख्यसचिव चयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको छ । सरकारी विवरणअनुसार हाल सेवामा रहेका सचिवहरूमध्ये असार महिनाभित्रै चारजना सचिवले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । सचिवहरु प्रमिला बज्राचार्य असार १६ गते, मधुसुदन बुर्लाकोटी असार २० गते, कृष्णहरि पुष्कर असार २३ गते तथा खगेन्द्रप्रसाद नेपाल असार २७ गते सेवा निवृत्त हुँदैछन् । उच्च प्रशासनिक स्रोतका अनुसार सचिवहरु किरण शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, डिल्लीराम शर्मा, हरिप्रसाद मैनाली र गोपाल सिग्देल मुख्यसचिवका सबैभन्दा बलिया दाबेदारका रूपमा हेरिएका छन् । यद्यपि अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक तथा प्रशासनिक मूल्याङ्कनमा निर्भर रहने भएकोले अहिलेनै यसै होला भन्न सकिने अजस्था छैन ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयका शर्मा बलिया हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मा कार्यरत सचिव किरण शर्मालाई मुख्यसचिवको दौडमा प्रभावशाली उम्मेदवार मानिएको छ । यसअघि रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका शर्माले प्रधानमन्त्रीसँग नजिकबाट काम गरेको अनुभव बटुलेका छन् । रक्षा मन्त्रालयमा रहँदा सुरक्षा निकायसँग प्रभावकारी समन्वय कायम गरेको मूल्याङ्कन पनि उनको पक्षमा देखिएको स्रोतको दाबी छ । यस्तै, गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई पनि हालको अवस्थामा सबैभन्दा बलियो दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ । शिक्षा सेवाबाट शाखा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव हुँदै सचिवसम्म पुगेका अधिकारी हुन् ।  उच्च प्रशासनिक श्रोतका अनुसार गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग उनको राम्रो कार्यसम्बन्ध रहेको चर्चा छ । दुवैको गृहजिल्ला गोरखा भएकाले राजनीतिक तहबाट पनि उनको पक्षमा सहज वातावरण बन्न सक्ने आँकलन केही अधिकारीहरूले गरेका छन् ।  यस्तै, जेठ २३ गतेसम्म स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय मा कार्यरत रहेका शर्मा हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्न थालेपछि उनको नाम पनि मुख्यसचिवको सम्भावित सूचीमा अझ बलियो रूपमा जोडिन थालेको प्रशासनिक स्रोत बताउँछ । मैनाली र सिग्देल पनि प्रतिस्पर्धामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई अनुभवी र समन्वयकारी प्रशासकका रूपमा लिइन्छ । उनी पनि मुख्यसचिवका बलिया आकांक्षीमध्ये एक हुन् । सचिव गोपाल सिग्देलको नाम पनि सम्भावित मुख्यसचिवको सूचीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । प्रशासनिक अनुभव र कार्यसम्पादनका आधारमा उनी पनि प्रतिस्पर्धामा रहेको बताइन्छ ।  वरिष्ठता मात्र होइन, राजनीतिक विश्वास पनि निर्णायक निजामती प्रशासनमा मुख्यसचिव नियुक्तिको परम्परागत आधार वरिष्ठता भए पनि पछिल्ला केही वर्षयता त्यसले मात्र निर्णय नदिने अवस्था देखिएको छ । सरकारले कार्यसम्पादन, नेतृत्व क्षमता, समन्वय कौशल, प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वसँगको कार्यसम्बन्ध, प्रशासनिक छवि तथा सरकारको प्राथमिकतासँग काम गर्न सक्ने क्षमता जस्ता पक्षलाई पनि समान रूपमा महत्व दिन थालेको उच्च प्रशासनिक स्रोत बताउँछ । ‘वरिष्ठता अहिले पनि एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । तर, अन्तिम निर्णय गर्दा सरकारको विश्वास, कार्यशैली र नेतृत्व क्षमता पनि उत्तिकै निर्णायक बन्ने गरेको छ,’ एक उच्च प्रशासनिक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ केही अगाडि देखिए पनि किरण शर्मा, डिल्लीराम शर्मा, हरिप्रसाद मैनाली र गोपाल सिग्देल पनि प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर छैनन् । त्यसैले अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक तथा प्रशासनिक समीकरणले नै निर्धारण गर्नेछ । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अवकाशसँगै सरकारले केही दिनभित्रै नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ नियुक्तिसँगै नेपालको निजामती प्रशासनले अर्को नेतृत्व पाउनेछ । आगामी मुख्य सचिवको काँधमा प्रशासनिक सुधार र सरकारी संयन्त्रको सञ्चालन सँगै निजामति सेवाको इतिहास जोगाउने महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।  

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू भए नेपालको निजामती प्रशासनले एकैपटक ठूलो जनशक्तिको क्षति बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।  प्रस्तावित व्यवस्थाले सचिवदेखि सहायकसम्मका १३ हजार ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने मात्रै होइन, राज्यकोषमा झण्डै ४५ अर्ब रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त आर्थिक दायित्व थपिने अनुमान गरिएको सरकारी उच्च स्रोत बताउँछ । निजामती कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्मको तथ्यांक राख्ने निजामती किताबखाना भने भर्खर यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारीहरूको तथ्यांक निकाल्ने तयारीमा लागेको सूचना अधिकारी सुदन श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामीले भर्खरै तथ्यांकको काम सुरु गरेका छौं । त्यसैले गर्दा पूर्ण तथ्यांक हामीसँग छैन,’ उनले भने । स्रोतले दिएको तथ्यांकअनुसार विधेयकमा समावेश ५५ वर्ष उमेर हद र ३० वर्ष सेवा अवधिसम्बन्धी प्रावधान लागू भएलगत्तै १३ हजार ५ सय ७७ कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिनेछन् ।  तीमध्ये ठूलो हिस्सा अनुभवी र नेतृत्व तहका कर्मचारीको रहेको छ । यति ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीको एकमुष्ट बहिर्गमनले राज्य संयन्त्रको संस्थागत स्मृति, नीति कार्यान्वयन क्षमता र सेवा प्रवाहमै गम्भीर प्रभाव पार्ने पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले बताए । ‘विधेयक जस्ताको तस्तै लागू भए यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो समस्या खडा गर्नेछ, यसमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने । सचिवस्तरमा तरंग हाल नेपाल सरकारमा विशिष्ट श्रेणीका सचिव तथा सचिवसरहका ७१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उनीहरूमध्ये अधिकांश सचिव तत्काल अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सचिवहरू पुष्कर सापकोटा, गोविन्दप्रसाद शर्मा, खगेन्द्रप्रसाद नेपाल, रविलाल पन्थ र हरिलाल लम्साल उमेर र सेवा अवधिको प्रस्तावित सीमाभित्र रहेकाले सेवा निरन्तरतामा रहने सम्भावना रहेका अधिकारीहरूमा पर्दछन् । त्यस्तै, राधिका अर्याल, चन्द्रकला पौडेल, लक्ष्मी बस्नेत र सरिता दुवाडी पनि उक्त व्यवस्थाबाट तत्काल प्रभावित नहुने सचिवहरूमा पर्छन् । रोचक पक्ष के छ भने हाल विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत महिला सचिवहरू सबै प्रस्तावित प्रावधानको दायराबाहिर देखिएको किताबखाना स्रोतले जनाएको छ । यसैगरी, नारायणप्रसाद दुवाडी, रामेश्वर दंगाल, डा. दीपक काफ्ले र मदन भुजेल पनि तत्काल अवकाशमा नपर्ने सचिवहरूको सूचीमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।  बाँकी अधिकांश सचिव भने प्रस्तावित कानुन लागू भएलगत्तै सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । स्रोतअनुसार ३२ जना सचिव ५५ वर्ष उमेर नाघिसकेका कारण अवकाशमा जानेछन् । यस्तै, २० भन्दा बढी सचिव ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेको आधारमा सेवाबाट बाहिरिनेछन् । यसरी हेर्दा ५० भन्दा धेरै सचिवले अवकाश पाउनेछन् ।  यसले सरकारको उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमै एकैपटक ठूलो रिक्तता सिर्जना गर्ने देखिएको छ । पूर्वमुख्यसचिव डा. कोइराला ०४९ सालमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले यस्तै गल्ती गर्दा देशका सचिवसमेत करारमा नियुक्त गर्नु परेको सम्झन्छन् । उक्त कदमले निजामती प्रशासन कमजोर वनाएको उनको धारणा रहेको छ । डा. कोइराला ‘सरकारले फेरि त्यही कमजोरी नदोहोर्‍याओस्’ भन्ने सुझाव दिन्छन् । २६८ सहसचिव प्रभावित प्रस्तावित व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भने सहसचिव तहमा पर्ने देखिएको छ । हाल निजामती सेवामा प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिवसरहका ३ सय ५१ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । स्रोतका अनुसार तीमध्ये २ सय ६८ जना सहसचिव प्रस्तावित कानुनका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार १ सय ८८ जना सहसचिव ५५ वर्षे उमेर हदका कारण बाहिरिनेछन् । त्यसैगरी ८९ जना सहसचिव ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण सेवाबाट विदा हुनुपर्नेछ । यी अधिकांश कर्मचारी सचिव पदमा बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका अधिकारी हुन् । उनीहरूको एकमुष्ट बहिर्गमनले भावी सचिव नेतृत्वको पाइपलाइन नै प्रभावित हुने प्रशासनविद्हरू बताउँछन् ।  प्रशासनका जानकार तथा पूर्वसहसचिव भागिरथ पाण्डे मन्त्रालय, विभाग र आयोगहरूको नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया समेत असहज बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । पाण्डेका अनुसार राज्यको यस कदमले एकातिर अनुभवी प्रशासकहरूको वहिर्गमन गराउदैछ भने अर्कोतिर राज्यको ठुलो धनराशि कर्मचारीलाई विदा गर्न र नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ थप्दछ । अनुभवी कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदै विधेयकको असर उच्च प्रशासनिक तहमा मात्र सीमित छैन, विभिन्न श्रेणी र तहमा कार्यरत हजारौं कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ । निजामती किताबखानाको विवरणअनुसार ५५ वर्षे उमेर हदका कारण ३ हजार ३ सय ३७ श्रेणीगत कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यस्तै, ४ हजार १ सय ३५ तहगत कर्मचारी पनि उमेरकै आधारमा सेवाबाट बाहिरिनेछन् । श्रेणीगत कर्मचारी भन्नाले संघमा कार्यरत र तहगत कर्मचारी भन्नाले प्रदेश र स्थानिय तहका कर्मचारी हुन् । यसबाहेक ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानका कारण थप ६ हजार १ सय ५ कर्मचारीले जागिर छाड्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । यसरी हेर्दा प्रस्तावित व्यवस्थाले राज्यका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका निकायहरूमा व्यापक जनशक्ति अभाव सिर्जना गर्ने र निजामति सेवालाई कमजोर बनाउने बताउँछन् पूर्वमुख्य सचिव डा. कोइराला ।  कोइरालाका अनुसार अझ संघीयता कार्यान्वयनकै क्रममा कर्मचारी अभाव र क्षमता संकट झेलिरहेका कतिपय कार्यालयहरू थप प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसपछि आउने कर्मचारी पनि कामयाव हुन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यस्तो अवस्थामा निजामती प्रशासन कमजोर बन्नसक्ने डा. कोइरालाको आशंका रहेको छ । राज्यलाई तत्काल २५ अर्बको घाटा विधेयक अहिले चर्चा गरिएकै स्वरूपमा पारित भएर कार्यान्वयनमा जाने हो भने राज्यले ठूलो आर्थिक दायित्व पनि वहन गर्नुपर्नेछ । सेवाबाट बाहिरिने कर्मचारीहरूको बाँकी सेवा अवधिको हिसाब, उपदान, अवकाश सुविधा तथा अन्य कानुनी दायित्वको व्यवस्थापनका लागि मात्रै करिब २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको मन्त्रालय स्रोत जनाउँछ । कर्मचारीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा पाइरहेको तलब–भत्ता र सेवा सुविधालाई आधार मानेर गरिएको गणनाअनुसार यो रकम अझ बढ्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । अर्थतन्त्र सुस्त रहेको, राजस्व लक्ष्य निरन्तर प्रभावित भइरहेको र सार्वजनिक ऋणको दबाब बढिरहेको अवस्थामा राज्यका लागि यस्तो अतिरिक्त दायित्व व्यवस्थापन सहज नहुने अर्थविद्हरूको विश्लेषण रहेको छ ।  अर्थविद् डा दिलनाथ दंगालका अनुसार यसले राज्यलाई अनावश्यक ऋणको भारी थप्ने बाहेक अरू केही गर्दैन । अहिलेको सरकारको पारा ऋण काढेर घिउ खाने चरित्रको देखिएको उनी बताउँछन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा सहमतिको लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । साथै उमेरगत विवरण राष्ट्रिय कितावखानाबाट तयार भइरहेको र विधेयकमा दुवै मन्त्रालय बसेर केही विषय टुंगो लगाउन आवश्यक रहेका कारण ढिलाई भएको उनको भनाइ छ । सम्भवतः दुवै मन्त्रालयको टिम बसिसकेपछि विधेयकमा हाल देखिएका दुविधाजनक विषयहरू समाधान हुने र विधेयक अगाडि बढ्ने उनले बताए  । निजामती कर्मचारीहरूको सेवा शर्तको विषय समग्र जनशक्ति व्यवस्थापन र मुलुकको आर्थिक तथा प्रशासनिक अवस्थाका आधारमा विधेयक अगाडि बढाउने उनले बताए ।  नयाँ कर्मचारी ल्याउन थप २० अर्ब पुराना कर्मचारीहरू बाहिरिएपछि रिक्त पदहरू पूर्ति गर्न सरकारले ठूलो मात्रामा नयाँ भर्ना खोल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले विदा गर्न थालिएका कुल १३ हजार ५ सय ७७ दरवन्दीमध्ये आधा दरवन्दीमा नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि तत्काल २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान रहेको स्रोतले बताएको छ । यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल भने मन्त्रालय यस विषयमा जानकार नभएको बताउछन् । लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी छनोट, नियुक्ति, आधारभूत तथा सेवाकालीन तालिम, क्षमता विकास र व्यवस्थापनमा थप ठूलो खर्च लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार नयाँ कर्मचारी भर्ना तथा तालिम प्रक्रियामै करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ । यसरी अवकाश सुविधा र नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापन जोड्दा राज्यलाई करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक भार पर्नसक्ने अर्थविदहरू बताउँछन् । सरकारले निजामती सेवामा पुस्तान्तरण, कार्यसम्पादनमुखी प्रशासन र संगठनात्मक पुनर्संरचनालाई लक्ष्य बनाएर उमेर तथा सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था अघि सारेको तर्क गर्दै आएको छ ।  सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले एक पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै सरकार नेपालको निजामती प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वनाउन दत्तचित्त भएर लागेको दावी गरेका थिए।  तर कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरू भने एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी जनशक्ति हटाउँदा अपेक्षित सुधारभन्दा बढी व्यवस्थापकीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कुनै पनि प्रशासनिक सुधारको सफलता संक्रमण व्यवस्थापनमा निर्भर हुन्छ । यदि हजारौं कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिरिने अवस्था बनाइयो भने त्यसको असर केवल कर्मचारीतन्त्रमा मात्र सीमित रहने छैन ।  पूर्वसहसचिव पाण्डेका अनुसार यसले विकास आयोजना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, नीति कार्यान्वयन र सरकारी निर्णय प्रक्रियासम्म नकारात्मक असर पुग्नेछ ।