पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेकपा एमालेका केही प्रभावशाली नेताहरूलाई अत्यन्तै झिनो मतान्तरको हारको स्वाद चखायो । पाँच दलीय गठबन्धनको बलियो समीकरणबीच एक्लै मैदानमा उत्रिएको एमालेले धेरै क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धा त ग‍¥यो । तर, केही स्थानमा अत्यन्तै झिनो मतले पराजित हुँदा ती क्षेत्र अहिले पनि एमालेभित्र अधूरो अभियानको रूपमा स्मरण गरिन्छन् । तीमध्ये सात उम्मेदवार यस्ता छन् जसले २०७९ को हारलाई राजनीतिक असफलता मात्र होइन, अधूरो यात्राको रूपमा लिएका छन् । उनीहरू २०८२ को निर्वाचनमा जित हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ मैदानमा उत्रिएका छन् ।  दाङ-२ मा एमालेका महासचिवसमेत रहेका शंकर पोखरेल १९३ मतको घाउ लिएर फेरि मैदानमा छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा सबैभन्दा चर्चित झिनो हारमध्ये एक हारका अंग बनेका पोखरेल यसपटक उक्त हारको हिसाबकिताब मिलाउने तयारीमा छन् । एमाले महासचिव पोखरेलले २६ हजार ६८७ मत पाउँदा पाँच दलीय गठबन्धनकी उम्मेदवार रेखा शर्माले २६ हजार ८८० मत पाएकी थिइन् । यो हार केवल एउटा क्षेत्रको हार थिएन । यो एमालेका लागि रणनीतिक र मनोवैज्ञानिक दुवै रूपमा महत्वपूर्ण थियो । महासचिवजस्तो शीर्ष नेतृत्व झिनो मतले पराजित हुनु पार्टीभित्र समीक्षा र पुनर्संरचनाको बहसको विषय समेत बनेको थियो ।  २०८२ मा समीकरण फेरिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन छैन । एमाले नेता पूर्ण खत्रीको दाबी छ कि यो पटक दाङ-२ सहजै एमालेको पोल्टामा पर्छ ।  तर, यसपटक प्रतिस्पर्धा त्रिकोणात्मक हुने देखिन्छ, जसले मत विभाजनको सम्भावना बढाएको छ । पोखरेललाई छेक्न नेपाली कांग्रेसका किरण किशोर घिमिरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का विपिन आचार्य तयार रहेर बसेका छन् ।  एमाले नेता खत्रीका अनुसार पोखरेलको रणनीति यस पटक स्थानीय संगठन सुदृढीकरण, युवा मतदातामा पहुँच विस्तार र विकास एजेण्डाको पुनः प्रस्तुतीकरणमा केन्द्रित छ । दाङलाई शैक्षिक र औद्योगिक हब बनाउने उनको पुरानो प्रतिबद्धता पुनः अभियानको केन्द्रमा आएको छ । धनुषा-२ का उमाशंकर अरगरियाको १ हजार १७ मतको अन्तर पनि एमालेका लागि अर्को पीडादायक पराजय थियो । मधेस प्रदेशको धनुषा-२ मा एमालेका अरगरिया गठबन्धनको समर्थन पाएका कांग्रेसका रामकृष्ण यादवसँग पराजित भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा कांग्रेसका रामकृष्ण यादव २० हजार ११२ मतसहित विजयी हुँदा अरगरियाले १९ हजार ९५ मत पाएका थिए । मधेसको राजनीति सधैं समीकरणमा निर्भर रहन्छ । जातीय, क्षेत्रीय र दलगत आधारमा मत विभाजन हुने भएकाले यहाँ सानो मतान्तर निर्णायक हुने गर्छ । २०८२ मा अरगरियाको सामना कांग्रेसका दिनेश पर्सेला, रास्वपाका रामविनोद साह र नेकपाका रामचन्द्र झासँग हुनेछ । एमाले मधेश प्रदेशका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डल अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धनको कारण हारेकोले  मधेश प्रदेशमा सानो मतले हारेका सिट एमालेको खातामा जोडिने बताउँछन् ।  मण्डलको विश्लेषण अनुसार गठबन्धन नहुँदा गठबन्धनको कन्सोलिडेटेड मत विखण्डित हुनेछ । तर मधेसमा स्वतन्त्र र क्षेत्रीय दलहरूको प्रभाव पनि बढ्दो छ, जसले परिणामलाई अनिश्चित बनाउँछ । सुनसरी–४ मा पनि एमाले ११२ मतले जितबाट चुकेको थियो । झिनो हारको सबैभन्दा पीडादायी उदाहरणमध्ये एक हो सुनसरी–४ पनि । एमालेका जगदीशप्रसाद कुसियतलाई ११२ मतले पराजित गर्दै कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की विजयी भएका थिए । कार्कीले ३० हजार ४८३ मत पाउँदा कुसियतले ३० हजार ३७१ मत पाएका थिए । सय मत जति मतान्तर निर्वाचनमा टेक्निकल हार जस्तै हो । एक-दुई वडामा मतगणनाको सानो उतारचढावले परिणाम बदलिन सक्ने एमाले नेत्री गीता बरालको दाबी छ । यसपटक कुसियतसहित कार्की पनि पुनः मैदानमा छन् । यस क्षेत्रमा रास्वपाका दीपक साह पनि प्रतिस्पर्धामा रहेकाले कांग्रेस र एमाले दुवैको मतमा प्रभाव पार्न सक्ने बताइन्छ । मोरङ-१ मा घनश्याम खतिवडाको ४३० मत अन्तरको पराजय बिर्साउन खतिवडा फेरि मैदानमा छन् । पूर्वको औद्योगिक जिल्ला मोरङको १ मा एमालेका खतिवडा कांग्रेसका डिकबहादुर लिम्बुसँग पराजित भएका थिए । लिम्बुले २७ हजार २९७ मतले लिड गर्दा खतिवडाले २६ हजार ८६७ मत पाई ४३० मतले पछि परेका थिए । मोरङमा उद्योग, व्यापार र सहरी मतदाताको प्रभाव ठूलो छ । २०८२ मा कांग्रेसबाट खड्गबहादुर फागो उम्मेदवार छन् भने रास्वपाका यज्ञमणि न्यौपाने पनि मैदानमा छन् । खतिवडाले सहरी मध्यमवर्ग, उद्योगी–व्यवसायी र युवा मतदातालाई लक्षित गर्दै अभियान तीव्र पारेका छन् । एमाले नेता बरालका अनुसार गठबन्धन विनाका विपक्षीमाथि एमाले हावी हुने पक्का छ । ऐनबहादुर महरले १ हजार १ मतको दूरी पार गर्न नसक्दा उनको सिंहदरवार यात्रा बझाङमै रोकिएको थियो । महर २०७९ मा तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीसँग १ हजार १ मतले पराजित भएका थिए । जोशीले २८ हजार ४१३ मत पाउँदा महरको यात्रा २७ हजार ४१२ मै रोकिएको थियो । यसपटक जोशी मैदानमा छैनन् तर कांग्रेसका प्रकाश रसाइली, रास्वपाका शैलेस सिंह र नेकपाका मीनबहादुर कुँवर प्रतिस्पर्धामा छन् । एमालेका लागि अर्को पीडादायक पराजय महेश बस्नेतको ९५७ मतको झट्का हो । काठमाडौं उपत्यकाका प्रभावशाली नेता बस्नेत पनि झिनो मतले पराजित हुने सूचीमा छन् । उनलाई कांग्रेसका दुर्लभ थापाले ९५७ मतले पराजित गरेका थिए । थापाले २४ हजार २३९ पाउँदा बस्नेतले २३ हजार २८२ मत पाएका थिए । बस्नेतको बलियो युवा नेटवर्क र संगठनात्मक पकड भए पनि गठबन्धन समीकरणले परिणाम उल्ट्याएको एमालेको बुझाइ रहेको छ ।  २०८२ मा बस्नेतसँग भिड्न कांग्रेसबाट कविर राणा र रास्वपाबाट राजिव खत्री मैदानमा छन् । उपत्यकामा रास्वपाको प्रभाव उल्लेखनीय भएकाले बस्नेतले सहरी युवा र परम्परागत एमाले मत दुवै जोगाउनुपर्ने चुनौती छ । दैलेख-२ मा रविन्द्रनाथ शर्मा ८५२ मतको पराजय बिर्साउन जित निकाल्ने दाउमा छन् । कर्णाली प्रदेशको दैलेख-२ मा एमालेका रविन्द्रनाथ शर्मा एकीकृत समाजवादीका अम्बरबहादुर थापासँग पराजित भएका थिए । थापाले १८ हजार २९७ पाउदा शर्माले १७ हजार ४१२ ल्याएका थिए । शर्माले कर्णालीका विकास, पूर्वाधार र रोजगारी मुख्य एजेन्डा रहेकाले शर्माले यसपटक स्थानीय विकासका अधुरा योजना र संघीय सरकारसँग समन्वयको मुद्दा उठाउँदै मत मागिरहेका छन् । यो क्षेत्र पनि एमालेले आफ्नो खातामा थप्ने एमाले नेता विष्णु रिजालको दाबी छ । गठबन्धन विघटनपछि बदलिएको गणित २०७९ मा पाँच दलीय गठबन्धन एकीकृत रूपमा एमालेविरुद्ध उत्रिएको थियो । धेरै क्षेत्रमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र अन्य दलका मत एकै ठाउँमा केन्द्रित हुँदा एमाले उम्मेदवारहरू झिनो मतले पराजित भएका थिए । तर २०८२ मा सबै दल एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा छन् । नेता रिजालले मत विभाजन कांग्रेस र नेकपा अलग प्रतिस्पर्धामा हुँदा उनीहरूको मत बाँडिने सम्भावना रहेको बताउँछन् । रिजालका अनुसार रास्वपाको उदयले सहरी क्षेत्रमा नयाँ समीकरण बनेपनि उसले काट्ने मत सबै दलको हुन्छ । राष्ट्रिय समीकरणभन्दा स्थानीय लोकप्रियता निर्णायक हुन सक्ने रिजालको अनुमान छ ।  एमाले नेताहरूको दाबी छ गठबन्धन नहुँदा २०७९ मा झिनो मतले गुमेका सिट २०८२ मा फर्किन्छन् । मत विभाजनको तरलता बुझेका एमाले नेताहरू मत विभाजनले फाइदा जसलाई पनि पुग्न सक्नेमा सचेत रहेको बताउँछन् । झिनो मतले हार्नु राजनीतिक रूपमा पीडादायी भए पनि त्यसले कार्यकर्तामा अतिरिक्त ऊर्जा पनि दिएको एमाले नेताहरू बताउँछन् । दाङदेखि दैलेखसम्म ती सात क्षेत्रका एमाले कार्यकर्ताहरुले २०७९ को मतपरिणामलाई अधुरो लक्ष्यका रूपमा लिएर सक्रियता बढाएको रिजालको दाबी छ । २०८२ मा एमालेले सबै कमजोरी सुधार्ने उनी बताउँछन् ।  दाङका एमाले नेता पूर्ण खत्रीका अनुसार २०८२ को निर्वाचन यी सात नेताका लागि केवल अर्को चुनाव होइन, यो त २०७९ को अपूरो अध्यायको निरन्तरता हो । ११२ देखि १ हजार १७ मतान्तरले पराजित भएका यी उम्मेदवारहरूका लागि केही सय मत नै निर्णायक हुने खत्रीको दाबी छ ।  नेता रिजाल राजनीतिमा झिनो हार सधैं नजिकको जितको संकेत मान्छन् । तर, त्यो जित सुनिश्चित हुँदैन । त्यसका लागि संगठन, रणनीति, समय र जनमत सबै अनुकूल हुनुपर्छ । अब कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म २०८२ का मतपेटिकाले यी सात नेताको सिंहदरबार यात्रा पूरा गर्छ कि पुनः अधूरै छाड्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।  

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला गुल्मीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ यतिबेला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि सर्वाधिक चासोको हट सिट बनेको छ । इतिहास, विरासत र वर्तमान राजनीतिक समीकरणले यो क्षेत्रलाई राष्ट्रिय स्तरमै चासोको केन्द्रमा ल्याएको हो । २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा कांग्रेसका संस्थापक नेतामध्येका एक सुवर्ण शमसेर राणाले हालको यही क्षेत्र तत्कालीन क्षेत्र नम्बर ९१ बाट विजय हासिल गरेका थिए । त्यसयता गुल्मी–१ मा आठ पटक भएको दलीय प्रतिस्पर्धा आधारित निर्वाचनमा चार पटक नेपाली कांग्रेस र चार पटक एमालेले जित निकालेका छन् । विगतका यी निर्वाचनको परीणामलाई हेर्दा यो क्षेत्रलाई स्विङ क्षेत्र मान्न सकिन्छ । यस क्षेत्रबाट २०४८ मा कांग्रेसका भागवत ज्ञवाली, २०५१ मा एमालेका कमलराज श्रेष्ठ, २०५६, २०६४ र २०७४ मा एमालेकै प्रदीप ज्ञवाली विजयी भएका थिए । यस्तै, २०७० र २०७९ मा कांग्रेसका चन्द्र भण्डारीले विजय हासिल गरेका थिए । अहिले फेरि ज्ञवाली र भण्डारी आमनेसामने छन् । तर, यस पटकको प्रतिस्पर्धा दुई दलमै सीमित छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सागर ढकाल र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सुदर्शन बराल पनि बलिया दाबेदारका रूपमा उभिएका छन् । तर, विगतको जनमत र एमाले कांग्रेसका नेताहरुको हेभिवेट पर्सनालिटीका कारण प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा भने एमालेका ज्ञवाली र कांग्रेसका भण्डारी नै देखिन्छन् । कांग्रेस-एमाले बराबरीको इतिहास यस निर्वाचन क्षेत्रको चुनावी इतिहासलाई फर्केर हेर्दा कांग्रेस र एमालेको बराबरीको संघर्ष देखिन्छ । यस क्षेत्रमा कांग्रेसले २०१५, २०४८, २०७० र २०७९ मा जित हासिल गरेको थियो । यस्तै, एमाले २०५१, २०५६, २०६४ र २०७४ मा विजयी भएको थियो ।  यस क्षेत्रका मतदाताले नेताको व्यक्तिगत छवि, स्थानीय विकासमा योगदान र राष्ट्रिय राजनीतिक भूमिकालाई सन्तुलित रूपमा मूल्यांकन गर्ने गरेको देखिन्छ । यस क्षेत्रलाई कुनै दलले पनि  लगातार अपराजित किल्ला बनाउन सकेका छैनन् । तर, ०५१ यता यस क्षेत्रको ठूलो पार्टी एमाले रहँदै आएको छ ।  २०७९ को समानुपातिक मतले पनि यही संकेत गर्छ । पाँच दलिय गठबन्धनको बलमा कांग्रेसका भण्डारीले असाध्यै झिनो मतले निर्वाचन जिते पनि लोकप्रिय मतमा एमाले अगाडि देखिन्छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको मत परिणाम अनुसार  एमाले २८ हजार ४५३ मत सहित पहिलो पार्टी हो । कांग्रेसले दोस्रो लोकप्रिय मत २३ हजार ४१३ पाएको थियो । तेस्रो भएको रास्वपाले ८ हजार ११६ र चौथो नेकपाले ६ हजार २५७ मत पाएको थियो ।  कति छ सागरको शक्ति ? एमालेका ज्ञवाली तीन पटक यही क्षेत्रबाट विजयी भइसकेका नेता हुन् । परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहिसकेका उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित नाम हुन् । गुल्मीमा एमालेको सुदृढ संगठन, वडा तहसम्मको संरचना र पुरानो कार्यकर्ता आधार उनका बलियो पक्ष हुन् । सँगै जिल्लाको विकासमा समेत ज्ञवालीको पहललाई स्थानीय मतदाताले राम्रै रुचाएको देखिन्छ । ज्ञवालीको सवल पक्ष उनको सालीन व्यक्तित्व पनि हो ।  तर, ज्ञवाली चुनौतीबाट टाढा भने छैनन् । लगातार एउटै अनुहार निर्वाचनमा उठिरहँदा मतदातामा नयाँ अनुहार चाहने मनोविज्ञान बढ्यो भने त्यो ज्ञवालीका लागि दाँतमा ढुँगा हुन सक्छ । चन्द्र भण्डारीसँग अहिले पछिल्लो गठबन्धन छैन । तर, उनलाई सहानुभूतिको मत आउन सक्छ । २०७९ मा निर्वाचित भण्डारी पछिल्लो समय व्यक्तिगत दुर्घटनाबाट बचेपछि जनतामाझ सहानुभूतिको लहर देखिएको थियो । भण्डारीको अर्को सवल पक्ष निवर्तमान सांसद रहनु पनि हो । उनको बलियो पक्ष २०७९ को जित, स्थानीय पहुँच र कांग्रेसको परम्परागत मत पनि हो । तर, पछिल्लो समय अस्थिर विचारको सिकार भएको आरोप लागेका भण्डारीलाई जिल्लाकै पार्टीका नेताहरुको साथ लिन भने अप्ठ्यारो भएको पाइन्छ । विशेष महाधिवेशनको विषयमा उनको दोहोरो चरित्रले भण्डारीलाई जिल्लाको पार्टी तहले शंकाले हेरेको देखिन्छ ।  रास्वपाका उम्मेदवार सागर ढकालले भन्ने गरेको वैकल्पिक राजनीतिको दाबीले एमाले वा कांग्रेस कसको बढी मत काट्छन् अझै एकिन छैन । ढकाल एउटा उमेर समूहमाझ लोकप्रिय मानिन्छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको नाराले उनी चर्चा बटुलिरहेका छन् । २०७९ मा समानुपातिक तर्फ ८ हजारभन्दा बढी मत ल्याएको रास्वपाले यदि प्रत्यक्षतर्फ पनि समान लहर कायम राख्न सके परम्परागत दलको मतमा प्रभाव पार्न सक्छ । नेकपाका सुदर्शन बराल भने बाम मतको पुनःसमायोजन गरेर परम्परागत मत बढाउने ध्यानमा छन् । पछिल्लो समय बराल वाम धारका मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयासमा छन् । बराल इमान्दार र स्वच्छ छविका नेता भए पनि कमजोर संगठनका कारण आफ्नो मत सुरक्षाभन्दा ठूलो चिन्ता उनलाई छैन । सामाजिक-राजनीतिक समीकरण गुल्मी-१ पहाडी भेग, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर परिवार, निजामती सेवामा रहेको ठुलो जनसंख्या, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र र शिक्षा-स्वास्थ्यको पहुँचमा सुधार चाहने मतदाताको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रको प्रमुख मुद्दा अहिले पनि सडक र पूर्वाधार नै हुन् । यस बाहेक खानेपानी र सिँचाइ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको पुनःस्थापना र स्वास्थ्य सेवा विस्तार यस क्षेत्रका पेचिला मुद्दा हुन् । पर्यटनमा रेसुङ्गा क्षेत्र र रुरू क्षेत्रको विकास पनि यस क्षेत्रका पेचिला विषय हुन् । मतदाताले विगत देखि नै पार्टीभन्दा बढी काम गर्ने उम्मेदवार रोज्ने प्रवृत्ति पनि यस क्षेत्रमा रहेको छ । कसको सम्भावना कति ? यदि २०७९ को समानुपातिक मतलाई आधार मान्ने हो भने एमालेको आधार मत करिब २८ हजार छ । कांग्रेसको २३ हजार छ । तर, प्रत्यक्ष चुनावमा कांग्रेसले सहानुभूति र व्यक्तिगत छविको फाइदा उठायो भने परिणाम दोहोरिन सक्छ । तर, यस क्षेत्रले २०६५ यता दोहोर्याएर उम्मेदवार निर्वाचित गरेको छैन । एमालेले संगठन र सालिन नेताको लाभ लियो भने मत अन्तर उल्टिन सक्छ । यस्तै, रास्वपाले ८ देखि १० हजार मत सुरक्षित राख्न सफल भयो भने प्रतिस्पर्धा त्रिकोणात्मक पनि बन्न सक्छ । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘यदि रास्वपाले मत मुख्यतः कांग्रेसका मत काट्यो भने एमालेले लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । तर अहिलेसम्म रास्वपाले कसका मत धेरै काट्छ एकिन गर्न नसकिएको स्थानीयहरू बताउँछन् । के भन्छन् स्थानीय ? यस क्षेत्रका स्थानीय मतदातामाझ दुई धार प्रष्ट देखिन्छ ।  एकधारले पुराना र अनुभवी नेताबाट मात्रै यस क्षेत्रले विकास र निकास पाउँछ भन्ने मान्यता राख्छ । अर्को धारले नयाँ सोच र परिवर्तनको चाहना राख्दछ । अहिले पनि युवामाझ वैकल्पिक शक्तिप्रति आकर्षण देखिएको छ । तर, यो आकर्षण गुल्मी १ को सन्दर्भमा अन्तिम समयमा परम्परागत दलतर्फ ध्रुवीकरण हुने सम्भावना प्रवल छ ।  यस क्षेत्रमा इतिहासले बराबरी परिणाम देखाएको छ भने वर्तमानले कडा प्रतिस्पर्धाको संकेत गरेको छ । २०७९ मा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस विजयी भए पनि समानुपातिक मतमा एमाले अघि थियो । अब २०८२ मा एमालले आफ्नो आधार मतलाई प्रत्यक्षमा रूपान्तरण गर्न सफल भए एमालेले जित्ने सम्भावना देखिन्छ ।   यस्तै, कांग्रेसले सहानुभूति र व्यक्तिगत छविको बललाई जनतामाझ लैजान सके पुनः विजय दोहोर्याउन पनि सक्छ ।  ति मध्ये केही नभए वैकल्पिक शक्ति रास्वपाले चकित पार्ने परिणाम दिन पनि सक्छ  । तर, अहिलेसम्मको चुनावी माहोल हेर्दा गुल्मी-१ मा मतान्तर न्यून हुने र अन्तिम मतगणनासम्म परिणाम अनिश्चित रहने आँकलन गर्न सकिन्छ । जे भएपनि यो क्षेत्र इतिहासले जन्माएको विरासत, वर्तमानले सिर्जेको प्रतिस्पर्धा र भविष्यले खोजेको नेतृत्व यी तीनै आयामको संगम बन्ने निश्चित छ । अब २०८२ को नतिजाले तय गर्नेछ कि सुवर्ण शमसेरको ऐतिहासिक क्षेत्रले यसपटक कसलाई विश्वासको मत दिन्छ भनेर । 

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पूर्वी पहाडी जिल्ला ओखलढुंगामा विभिन्न दलका चुनावी रथ गाउँ–वस्ती पुग्न थालेका छन् । जिल्लालाई निर्वाचनको पछ्यौरीले छपक्कै छोपेको अनुभव गर्न सकिन्छ । पछ्यौरीको सप्कोभित्र यस पटकको ओखलढुंगे चुनाव विगतभन्दा अलि फरक देखिन्छ ।  ओखलढुंगामा यसअघि प्रतिनिधि सभामा पुगिसकेका कुनै पनि उम्मेदवारलाई दलहरूले दोहोर्याएका छैनन् । परिणामतः पूर्ण रूपमा नयाँ अनुहारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहित १३ राजनीतिक दल र २ स्वतन्त्र गरी १५ उम्मेदवार यहाँको चुनावी मैदानमा छन् । नेकपा एमालेले लिखु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अस्मिता थापालाई मैदानमा उतारेको छ । कांग्रेसले कुमार लुइँटेललाई मैदानमा उतार्दा नेकपाले अम्बिर गुरुङलाई उम्मेदवार बनाएको छ । रास्वपाले विश्वराज पोखरेललाई उम्मेदवार बनाएर मैदानमा पठाएको छ । एमालेकी थापा लिखुकी वहालवाला उपाध्यक्ष हुन् । उनले भर्खरै राजीनामा दिएर संसदीय प्रतिस्पर्धाको बाटो रोजेकी हुन् । कांगे्रसका लुइँटेल पार्टीका महासमिति सदस्य तथा सेयर लगानीकर्ता हुन् । नेकपाका गुरुङ व्यवसायी तथा कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री हुन् । रास्वपाका पोखरेल नेपाल प्रहरीका सेवानिवृत्त उच्च अधिकारी हुन् । यी चार दलका उम्मेदवारसँगै १५ उम्मेदवार अहिले गाउँगाउँ पुगिरहेका छन् । उम्मेदवारहरूको चुनावी एजेण्डासँगै चुनाव गाउँमा पुग्न लागेको स्थानीय जीवन परियार बताउँछन् । उनका अनुसार यो चुनाव केवल पार्टीबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, नयाँ सोच, नयाँ शैली र नयाँ प्रतिबद्धताको परीक्षणसमेत बनेको छ । मतदाताका माग र नेतृत्वप्रतिका आकांक्षा फरक छन् । एकथरिलाई नीति चाहिएको छ । नीतिगत सुधार खोज्ने एकजना छन् खिजिदेम्बाका वेदबहादुर रोक्का । उनी चुनावी भीडबाट अलग उभिएर भन्छन्, ‘अब व्यक्तिको चर्चा होइन, नीतिको बहस हुनुपर्छ । विकासका लागि नेतृत्वले निकास दिनुपर्छ ।’  रोक्काको बुझाइमा संघीय संसद्‌मा पुग्ने प्रतिनिधिले स्थानीय आवश्यकता कानुनी र संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । उनी दीर्घकालीन योजना र अधुरा आयोजनाको निरन्तरतामा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘बजेटको पारदर्शी उपयोग र अनुगमन संयन्त्र सुदृढीकरण अहिलेको आवस्यकता हो । हरेक चुनावमा सडक, अस्पताल, विद्यालयका कुरा आउँछन् तर कानुनी आधार बलियो नभएसम्म योजना टिकाउ हुँदैन ।’ विकासलाई व्यक्तिनिर्भर होइन, प्रणाली निर्भर बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । तर लिखुका डेण्डी शेर्पा पूर्वाधार निर्माण पहाडको प्राथमिक आवश्यकता भएको दाबी गर्छन् । स्थानीय अर्जुन गौतम पनि शेर्पाकै कुरामा सहमत छन् । दुवै जना प्रतिनिधिले पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने बताउँछन् । दुवै जना गुणस्तर खस्किएका विद्यालय भवन, विज्ञ चिकित्सक र आवश्यक उपकरण नरहेको अस्पतालमा आफ्ना सांसदहरूले ध्यान दिऊन् भन्ने चाहना राखेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सडक, पुल, सिँचाइ र सञ्चार सुविधा बलियो नभएसम्म कृषि, पर्यटन वा उद्योग विकासको कुरा अपूर्ण रहन्छ । रामपुरका कमल दाहाल सांसदले बनाएको नीति हाम्रो जीवनसँग जोडिनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘संसदमा पुगेको सांसदले नीति बनाउने हो, तर त्यो हाम्रो जीवनसँग जोडिनुपर्छ । नीति स्थानीय आवश्यकता सँगै अघि बढ्नुपर्छ ।’ मतदाताका विचारबाट ओखलढुङ्गामा पूर्वाधार विकास अझै केन्द्रमै रहेको स्पष्ट हुन्छ । प्रतिस्पर्धीका वाचा सुशासन र पारदर्शिता सबैजसो उम्मेदवारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बजेटको पारदर्शिता र डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एमालेकी थापाले संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन संसदमा सक्रिय भूमिका खेल्ने दाबी गरेकी छन् । सदरमुकामसँग सबै वडाको पक्की सडक जोड्ने, पुल निर्माण र वैकल्पिक सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना उनको प्रतिबद्धता बनेको छ । रास्वपाका पोखरेल इन्टरनेट र सञ्चार पहुँचलाई विकासको आधार मान्छन् । नेकपाका गुरुङ कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, बीउ–बिजनको उपलब्धता र बजार सुनिश्चितता आफ्नो एजेन्डामा रहेको बताउँछन् । कृषि उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरेर राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउने योजना रहेको गुरुङको दाबी छ । कांग्रेसका लुइँटेल पर्यटन प्रवद्र्धन, पदमार्ग, धार्मिक स्थल र होमस्टे विकासमार्फत स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता सुनाउँछन् । स्वास्थ्य र शिक्षामा बहस ओखलढुंगामा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव पुरानै समस्या हो । उम्मेदवारहरूले जिल्ला अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार र एम्बुलेन्स सुविधा सुदृढ गर्ने वाचा गरेका छन् । शिक्षातर्फ प्राविधिक शिक्षा, छात्रवृत्ति र विद्यालय पूर्वाधार सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको थापाले जानकारी दिइन् । सबै उम्मेदवारहरूको आसय युवा बाहिर जान बाध्य नहोउन् भन्ने देखिन्छ । यसमा सवै उम्मेदवाहरूको साझा मान्यता रहिआएको पाइन्छ । युवा पलायन र समाधानको खोजीमा गुरुङले जोड दिएको बताएका छन् । गुरुङले विदेश पलायन रोक्न साना उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यहाँ मतदाताको मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको छ । स्थानीय मतदाताहरू आश्वासन धेरै भएकाले अब व्यवहार हेर्न चाहने मुडमा देखिन्छन् । यसपटक मतदाता बढी सचेत पनि देखिएको पोकलीका नारायण गौतमको बुझाइ रहेको छ ।  स्थानीय सुदिप कटुवाल लामो समयदेखि नेतृत्वबाट मतदाताले ठगिएको अनुभुति गरेकाले यस पटक यथार्थतामा आधारीत भएर मत माग्न आग्रह गर्छन् । नयाँ अनुहार, अनुभवको चुनौती जिल्लामा नयाँ उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुनु उत्साहजनक भए पनि अनुभवको अभाव चुनौती बन्न सक्ने बुझाइ पनि उस्तै रहेको छ । संसदमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन कानुनी ज्ञान, बजेट प्रक्रियाको बुझाइ र दलगत समन्वय आवश्यक हुन्छ । नयाँ नेतृत्वले पुरानो त्रुटिबाट सिकेर अघि बढ्न सके भने परिणाम सकारात्मक हुन सक्ने नारायण गौतमको सुझाव छ  । उनले प्रत्यक्ष संवादको अभ्यास आवश्यक रहेकोले यसपटक उम्मेदवारहरू घरदैलो र खुला अन्तरक्रियामा बढी सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् । ओखलढुङ्गाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा नयाँ अनुहारबीच प्रतिस्पर्धा हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक संकेत भएको गौतमको मत छ । यसले ताजापन, नयाँ सोच र पुराना प्रवृत्तिबाट अलग हुने सम्भावना बोकेको छ । तर अवसरसँगै चुनौतीहरू पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार अनुभवको अभाव चुनौती बन्न सक्छ । संघीय संसदमा बजेट प्रक्रिया, कानुनी मस्यौदा, संसदीय समितिको काम र दलगत समन्वय जस्ता विषयमा व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक हुन्छ । नयाँ सांसदले यी प्रक्रियामा छिटो पकड बनाउन नसके जिल्लाको एजेन्डा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कठिन हुन सक्छ ।  रोक्का अपेक्षाको चाप अत्यन्त उच्च हुनुलाई नयाँ नेतृत्वको चुनौती हुने बताउँछन् । ‘मतदाताले यस पटक पुराना अनुहार हटाएर नयाँ नेतृत्व रोज्न खोजिरहेका छन् । त्यसैले परिणाम देखाउने दायित्व पनि बढी हुन्छ । पाँच वर्षभित्र ठोस उपलब्धि नदेखिए निराशा झन् बढ्न सक्छ,’ रोक्काले भने । प्राध्यापन पेशामा संलग्न मीनकुमार दाहाल संगठनात्मक सुदृढता र पहुँचको अभाव नयाँको चुनौती हुने ठान्छन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय तहमा प्रभाव जमाउन पार्टीभित्र समन्वय, सम्बन्ध र रणनीतिक कौशल आवश्यक हुन्छ । नयाँ अनुहारले केन्द्रसम्म आफ्नो आवाज बलियो बनाउने क्षमता देखाउनुपर्छ दाहालले सुझाव दिए । ओखलढुङ्गाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन यसपटक नयाँ अनुहारको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, मतदाताको विश्वास जित्ने परीक्षा पनि हो । खिजिदेम्वाका पूर्वगाविस अध्यक्ष समेत रहेका वेदबहादुर रोक्काको शब्दमा भन्नुपर्दा व्यक्ति होइन, नीति रोज्ने बेला आएको छ । पोकलीका अर्जुन गौतम सडक र सेवा गाउँसम्म आइपुग्ने अपेक्षा गर्छन् । रामपुरका कमल दाहाल संसद र गाउँबीचको दूरी घट्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्  । यी तीन आवाजले ओखलढुङ्गाको चुनावी मनोविज्ञान स्पष्ट पार्छन् । यी प्रतिनिधि आवाजसँगै अब निर्णय मतदाताको हातमा छ । नयाँ अनुहारले नयाँ दिशा दिन सक्छन् कि सक्दैनन् ? ओखलढुंगाको मतपेटिकाले त्यसको उत्तर पक्कै दिनेछ ।   

काठमाडौं । बहुदलीय व्यवस्थापछि २०४८ सालमा मधेश प्रदेश नेपाली कांग्रेसको सुरक्षित किल्ला मानिन्थ्यो । सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाहीसहित मधेशका जिल्लामा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले निर्णायक जित हासिल गर्थे । मतदाताले कांग्रेसको झण्डा देख्दा चुनाव जितिन्छ भन्ने विश्वास राख्थे । तर, तीन दशकको राजनीतिक परिवर्तनपछि हाल मधेशमा कांग्रेसको प्रभाव खुम्चिँदै गएको छ । २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११ क्षेत्रमा कांग्रेस प्रतिस्पर्धीसमेत देखिँदैन । मधेश आन्दोलन, संघीयता, पहिचानमा आधारित राजनीति र मधेशकेन्द्रित दलहरूको उदयले कांग्रेसको पकड कमजोर बनाएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, पछिल्लो समय जनमत पार्टीको तीव्र विस्तारले पुरानो समीकरण फेरिदिएको छ । पछिल्लो समयमा सिर्जना गरिएको राजनीतिक परिदृश्यले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई चुनौती दिएको छ । संगठन कमजोर हुँदै गएपछि स्थानीय कार्यकर्ता र मतदाता झण्डै मधेशकेन्द्रित दलहरूतर्फ आकर्षित भएका छन् । सिरहा–४ का एक पुराना कांग्रेसी कार्यकर्ताले दुखेसो पोख्दै भने, ‘पहिले काँग्रेसको झण्डा देख्दा जित निश्चित थियो, अहिले संगठन जोगाउने चिन्ता मात्र बाँकी छ ।’ २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले यो यथार्थलाई झन् प्रस्ट पारेको छ । मधेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कम्तीमा ११ क्षेत्रमा कांग्रेस लोकप्रिय मतमा पहिलो त परै जाओस् दोस्रो–तेस्रोमा पनि देखिँदैन । कांग्रेस कतै चौथो, कतै पाँचौं त कतै सातौं स्थानसम्म सीमित छ । यतिबेला कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापा मधेशबाटै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । थापा मधेशमै उत्रिनु प्रतिकात्मक मात्र होइन, रणनीतिक चाल पनि भएको मान्ने अधिकांश कांग्रेसी कार्यकर्ताहरू थापाको आगमनले उत्साही देखिएका छन् । तर, प्रश्न उस्तै छ कि के थापाको मधेश प्रवेशले कांग्रेसको खुम्चिँदो पाइलालाई रोकेर नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ ? नेपाली कांग्रेसले बुधबार मधेशमा आयोजना गरेको प्रतीज्ञासभामा उपस्थित भएका सहभागीहरू ।  कांग्रेसको सुनौलो चरण बहुदलीय व्यवस्थापछिको २०४८ सालको निर्वाचनमा मधेशका अधिकांश क्षेत्रमा कांग्रेस बलियो शक्ति थियो । २०४८ र ०५१ को चरण कांग्रेसका लागि सुनौलो चरण थियो । उक्त निर्वाचनमा सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र सर्लाहीसहित मधेशका अधिकांश जिल्लामा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले निर्णायक जित निकालेका थिए । एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी भए पनि कांग्रेसको स्थानीय संगठन बलियो थियो । कांग्रेसका सर्लाही सभापति डा. सरोज कुमारका अनुसार त्यो बेला मधेशमा कांग्रेस राष्ट्रिय दलको प्रतिनिधि र विकास अनि स्थिरताको प्रतीकका रूपमा हेरिन्थ्यो । २०५१ र २०५६ का निर्वाचनमा पनि कांग्रेसको आधार कायम रह्यो । तर २०५६ पछि मधेशमा प्रतिनिधित्व र पहिचानको बहस तीव्र हुन थालेसँगै कांग्रेसको मत घट्न थालेको स्थानीय रामदेव कापरले जानकारी दिए । राजनीतिक विश्लेषक हरिनारायण झाका अनुसार २०५६ सम्म मधेशमा कांग्रेसको संगठनात्मक जरा गहिरो थियो । तर, मधेशी पहिचानको सवाललाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा पछि महँगो प‍र्न गएको हो ।  त्याे टर्निङ प्वाइन्ट २०६४ को मधेश आन्दोलनले कांग्रेसको स्थानीय आधारमा भूकम्प गएको कापरले बताए । पहिला कांग्रेस र अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा रहेका कापरका अनुसार २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन मधेशको राजनीतिमा टर्निङ प्वाइन्ट बनेको हो । मधेश आन्दोलनपछि मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी लगायत दल उदाए । मधेशी समुदायले प्रतिनिधित्व, समानुपातिकता र स्वायत्तताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिए । तर कांग्रेस यसमा चुक्यो । यही नै कांग्रेसको अहिलेको अवस्था हो । अघिल्लो निर्वाचनको आँकडामा बारा, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी र सर्लाहीका धेरै क्षेत्रमा कांग्रेस तेस्रो–चौथो स्थानमा झ‍रेको देखिन्छ । मधेशका यी जिल्लाका धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस स्थापित राष्ट्रिय दलबाट बाहिरको शक्तिजस्तो देखिन थालेको छ । २०७० सालमा कांग्रेसले केही क्षेत्रमा पुनरागमनको संकेत देखाए पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूको प्रभाव र स्थायी गुटबन्दीका कारण कांग्रेस खुम्चिएको सर्लाहीका सभापति तथा क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार डा. सरोज कुमारले बताए । २०७४ को निर्वाचनमा संघीय संरचनाअनुसार नयाँ क्षेत्र विभाजन भए । मधेसी जनाधिकार फोरम र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) एकीकरणपछि बनेको जसपा मधेशको प्रमुख शक्ति बन्यो । २०७९ सम्म आइपुग्दा जनमत पार्टीको उदयले पुरानो समीकरण फेरि फेरियो । विशेषगरी सप्तरी र सिराहामा जनमतले प्रभावशाली मत प्राप्त ग‍र्न सफल भयो । कांग्रेस भने मधेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११ वटा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीसमेत देखिएन । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक मत परिणाममा मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले ४ लाख ३४ हजार ९७१ मत प्राप्त गरे पनि ११ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भने निराशाजनक परिणाम निकालेको छ । सप्तरी १ मा कांग्रेस चौथो लोकप्रिय दल बनेको निर्वाचन आयोगको मत परिणाममा देखिन्छ । जनमतले २२ हजार ३२७ मतसहित पहिलो लोकप्रिय मत प्राप्त गर्दा जसपा दोस्रो, एमाले तेस्रो र कांग्रेस १० हजार ३९९ मतसहित चौथो स्थानमा देखिन्छन् । सप्तरी २ मा पनि जनमत २९ हजार ८०२ मतसहित पहिलो पार्टी बन्दा कांग्रेस २ हजार ६१६ मतसहित सातौं स्थानमा रहेको छ । सप्तरी-४ मा पनि जनमतले १५ हजार १२३ मत प्राप्त गर्दा कांग्रेस ९ हजार ९२३ मतसहित चौथो स्थानमा रहेको छ । सिराहा-२ मा २०५६ सम्म बलियो रहेको कांग्रेस २०७९ मा प्रतिस्पर्धीसमेत देखिँदैन । यहाँ जनमत १६ हजार १६० मतसहित पहिलो र एमाले १३ हजार ३८५ मत सहित दोस्रो भएको छ । कांग्रेस भने १३ हजार ३८५ मतसहित तेस्रो भएको थियो ।  सिराहा–४ मा जनमत पहिलो, जसपा दोस्रो, एमाले तेस्रो हुँदा कांग्रेस चौंथो लोकप्रिय दल बनेको थियो । महोत्तरी–१ मा २०७९ मा कांग्रेस पाँचौं स्थानमा रह्यो । यस क्षेत्रमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो, एमाले दोस्रो जनमत तेस्रो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चौथो भएको थियो ।  यस्तै, महोत्तरी–३ मा कांग्रेस पाँचौं दल बनेको छ । महोत्तरी-४ मा तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ । कांग्रेस  सर्लाही–३ मा पाँचौं, बारा–३, मा तेस्रो र बारा–४ मा चौथो बनेको थियो । नेपाली कांग्रेसले बुधबार मधेशमा आयोजना गरेको प्रतीज्ञासभामा सभापति गगनकुमार थापा ।  किन खुम्चियो कांग्रेस ? राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार पहिचान र प्रतिनिधित्वको राजनीति मधेशमा कांग्रेस खुम्चिने कारण बनेको छ । कांग्रेसमाथि मधेशी मुद्दामा स्पष्ट र विश्वसनीय धार दिन नसकेको आरोप रहेको उनी बताउँछन्।  घिमिरेले स्थानीय नेतृत्व संकटले पनि मधेशमा कांग्रेसका लागि तगारोको काम गरेको बताउँछन् । धेरै क्षेत्रमा पुराना नेताको प्रभाव घट्दै जानु र नयाँपुस्ता निर्माण हुन नसक्नु मधेशमा कांग्रेसको ओरालो यात्राको कारक बन्यो । संगठनात्मक शिथिलता र अन्तर्घातले पनि मधेशमा कांग्रेसलाई क्षति पु¥याएको महोत्तरीका कांग्रेस सभापति नागेन्द्र यादवको मत रहेको छ । थापाको मधेश प्रवेश आशा कि जोखिम ? कांग्रेस सभापति थापाको मधेशबाट उम्मेदवारी पार्टीका लागि टेस्ट केस बनेको छ । यसका सम्भावित सकारात्मक प्रभावसमेत रहेका छन् । डा. सरोज कुमारका अनुसार युवा मतदाता आकर्षण र संगठन पुनर्संरचना गगनको मधेश आगमनका सकारात्मक प्रभाव हुन् । थापाको आगमनले राष्ट्रिय मुद्दा र मधेशी एजेन्डाबीच समन्वय र सन्तुलन हुने उनको विचार छ । तर, गगन आगमनको सम्भावनासँगै चुनौती पनि रहेको विश्लेषक घिमिरेको मत रहेको छ । यहाँ मधेशी पहिचानको विश्वास जित्नुपर्ने दबाबमा गगन थापा रहेका छन् ।  जनमत र जसपाको बलियो संरचनामा खेल्नु थापाका लागि सहज नभएको घिमिरेले बताए । उनका अनुसार थापाको व्यक्तिगत लोकप्रियताले केही सिटमा असर पार्न सक्छ । तर, संरचनागत कमजोरी सुधार नगरेसम्म मधेशमा कांग्रेस पुनरुत्थान कठिन छ । 

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सुदूरपश्चिमको कैलाली–१ मा चुनावी सरगर्मी क्रमशः बढ्दै गएको छ । मतदातामा अझै खुला रूपमा चुनावी ज्वरो नदेखिए पनि उम्मेदवारहरू भने गाउँ-टोलदेखि बजारसम्म अभियानलाई तीव्र बनाइरहेका छन् ।  यसपटकको रोचक पक्ष के छ भने ५० भन्दा कम उमेरका १४ जना उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन्  । निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार नेपाली कांग्रेसका जनक चौधरी ४९ वर्षका छन् । उनी क्षेत्रीय राजनीतिमा परिचित अनुहार हुन् । संगठन निर्माण र थारू समुदायसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो बलियो आधार मान्ने चौधरीले विकास, रोजगारी र कृषिमा आधुनिकीकरणलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएका छन् । उनका मुख्य प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका द्वारिकाप्रसाद न्यौपाने ४७ वर्षका छन् । संगठनात्मक रूपमा बलियो संरचना र पार्टीको स्थायी मताधारमा टेकेर न्यौपाने घरदैलो अभियानमा सक्रिय छन् । एमालेले राष्ट्रिय मुद्दासँगै स्थानीय पूर्वाधार विकासलाई जोड दिइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की कोमल ज्ञवाली पनि ४७ वर्षकी छन् । वैकल्पिक राजनीतिक धारको प्रतिनिधित्व गर्दै उनी सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउँदै युवा र शिक्षित मतदातामाझ प्रभाव बढाउने प्रयासमा छन् । यस प्रतिस्पर्धाका अर्का कान्छा उम्मेदवार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का लोकेन्द्र कुँवर ३६ वर्षका छन् । राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्रको मुद्दासँगै स्थानीय विकास र पहिचानको एजेण्डा बोकेर उनी मैदानमा छन् । युवापुस्ताको प्रतिनिधित्व र स्पष्ट वैचारिक लाइनलाई आफ्नो पहिचान बनाएका कुँवर सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिन्छन् । यस क्षेत्रको चुनावी दौडमा रहेका कुल १८ उम्मेदवारमध्ये चौधरी, न्यौपाने, ज्ञवाली र कुँवर बाहेक अरू दश जना उम्मेदवार पनि ५० वर्षभन्दा तल्लो उमेर समूहका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) की सुनिता भण्डारी २५, श्रम संस्कृति पार्टीका विमलकुमार डगौरा ४०, नेकपा माओवादीका रामबहादुर विक ३५ र आम जनता पार्टीकी रुपा चौधरी ३६ पनि ४० भन्दा कम उमेरका उम्मेदवार हुन् ।  स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अरुण ठकुल्ला, तपेन्द्र शाह, नरेश रावल, राजेन्द्र बहादुर शाही र सत्यनारायण भट्टराई पनि सोही उमेर समूहका रहेका छन् । यस निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा ४ उम्मेदवार मात्रै ५० माथिका छन् । कैलाली–१ भौगोलिक रूपमा तराई क्षेत्र भए पनि यहाँ विविध जातीय र सामाजिक संरचना विध्यामान रहेको छ । थारू समुदायको उल्लेखनीय उपस्थिति, पहाडबाट बसाइँ सरेका परिवार, दलित तथा मधेसी समुदाय, मुस्लिम मतदाता र सुकुम्बासी बस्तीहरू यहाँको सामाजिक बनोट हो । नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटी उपसचिव  चुडामणि भट्टका अनुसार यहाँको चुनावी परिणाममा तीन मुख्य कारक निर्णायक मानिएका छन् । थारू समुदायको झुकाव, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको मुद्दा र युवा तथा पहिलो पटक मतदान गर्ने मतदाताको निर्णय निर्वाचन परिणाममा प्रभाव पार्ने मुख्य फ्याक्टर भएको भट्ट बताउँछन् । स्थानीय कमला ओझाका अनुसार थारू समुदाय परम्परागत रूपमा विभिन्न दलमा विभाजित भए पनि व्यक्तित्व र स्थानीय सम्बन्धका आधारमा मत सर्ने सम्भावना रहन्छ । कांग्रेस उम्मेदवार चौधरी थारू समुदायबाटै भएकाले उनलाई यस समूहबाट स्वाभाविक समर्थन मिल्ने आँकलन गर्न सकिने ओझाको मत रहेको छ । तर, एमाले र रास्वपाले पनि थारू युवामाझ सक्रियता बढाएका छन् । ओझाका अनुसार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको सवाल पनि यस क्षेत्रको मुल मुद्दा हो । कैलाली–१ मा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको संख्या उल्लेखनीय छ । वर्षौंदेखि लालपूर्जा नपाएका परिवारहरू अहिले पनि कानुनी स्वामित्वको प्रतीक्षामा रहेकोले उनीहरूको मुद्दाले चुनावमा राम्रो प्रभाव पार्ने ओझाको दाबी छ । कांग्रेसले भूमिसम्बन्धी आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । एमालेले ओली सरकारको पालामा सुरु गरिएका पहलहरूलाई निरन्तरता दिने दाबी गरेको छ । रास्वपाले भने राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा कानुनी र पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । स्थानीय जानकारहरू भन्छन्, ‘सुकुम्बासी मत संगठित रूपमा एकतर्फी भयो भने परिणाममा ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ ।’ कैलाली–१ का युवामाझ वैदेशिक रोजगारीको लहर तीव्र छ । भारत, खाडी मुलुक र मलेसियामा ठूलो संख्यामा कामका लागि यहाँका युवा गएका छन् । गाउँमा खाली घर र वृद्ध महिलाको संख्या बढेकोले कांग्रेसले यो समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख समेत रहेकी कांग्रेस नेता टीका कुमारी चौधरी बताउँछिन् । रास्वपाकी उम्मेदवार ज्ञवाली स्थानीय उद्यम, कृषिमा आधारित उद्योग र स्टार्टअप प्रोत्साहन आफ्नो एजेण्डा रहेको बताउँछिन् । एमाले उम्मेदवार न्यौपाने पूर्वाधार विकास र लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने एजेण्डा अघि सार्छन् । न्यौपानेले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन र सीपमूलक तालिम विस्तारको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । कैलाली–१ को अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषिमा आधारित छ । धान, गहुँ, तोरी, तरकारी उत्पादन भए पनि बजार व्यवस्थापन र मूल्य सुनिश्चिततामा समस्या देखिन्छ । किसानहरू मल, बीउ र सिँचाइको अभाव रहेको गुनासो गर्छन् । स्थानीय किसान समेत रहेका शम्भु चौधरी भन्छन्, ‘चुनाव आउँदा सबैले किसानको कुरा गर्छन् तर मलको लाइन कहिल्यै घट्दैन ।’ कृषि उपजको उचित मूल्य, कोल्ड स्टोरेज, सिँचाइ नहर मर्मत र बाढी नियन्त्रण यहाँका स्थायी मुद्दा हुन् । उम्मेदवारहरूले घोषणापत्रमा यी विषय समेटिए पनि मतदाताले कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् । कैलाली–१ नदी कटान र बाढीको जोखिममा पर्ने क्षेत्र हो । यहाँ वर्षायाममा डुबानको समस्या दोहोरिन्छ । तटबन्ध, पुल, सडक स्तरोन्नति र सहरी व्यवस्थापन प्रमुख आवश्यकता हुन् । एमालेले संघीय सरकारमार्फत ठूला पूर्वाधार योजनाको निरन्तरता दिने बताएको छ । कांग्रेसले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तटबन्धन विस्तार र सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ । रास्वपाले बजेट पारदर्शिता र समयमै काम सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेकपाका नेतासमेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख खगराज भुसाल आफूहरूले पूर्वाधारमै केन्द्रित रहेर मत माग्ने बताउँछन् ।   कैलाली–१ निर्वाचन क्षेत्रमा जोशीपुर, टीकापुर र भजनीका वडाहरू पर्छन् । यहाँका मुख्य नदीखोलामा मोहना नदी र खुटिया खोला पर्दछन् । वर्षायाममा यी नदीले बाढीको सम्भावना बढाउँछन् भने कृषि क्षेत्र र सडकलाई असर पार्ने भएकोले अधिकांश उम्मेदवारका मुद्दामा नदी कटान परेको देखिन्छ । टीकापुर–जोशीपुर–भजनी सडक र स्थानीय लिंक सडकहरूले गाउँपालिका र बजारलाई जोड्दछन् । यी सडक सुधार र स्तरोन्नति परियोजना अन्तर्गत छन्, जसले क्षेत्रीय आवागमन र विकासमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ,’ एमाले उपसचिव भट्टले भने । यस पटकको निर्वाचनमा पहिलो पटक मतदान गर्ने युवा मतदाता उल्लेख्य छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियान, लाइभ अन्तरक्रिया, डिजिटल पोस्टर र छोटो भिडियोमार्फत उम्मेदवारहरूले युवालाई आकर्षित गर्न खोजिरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार युवा मतदाताले परम्परागत दलभन्दा उम्मेदवारको व्यक्तित्व र विश्वसनीयतालाई बढी महत्त्व दिन सक्छन् । रास्वपा र राप्रपा युवा मत तान्न सक्रिय छन् भने कांग्रेस र एमालेले आफ्नो परम्परागत मताधार जोगाउँदै युवा पंक्तिलाई जोड्ने रणनीति अपनाएका छन् । कैलाली–१ मा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेबीच हुने परम्परा रहे पनि यसपटक रास्वपाको उपस्थिति समीकरण बदल्ने कारक बन्न सक्छ । स्थानीय कमला ओझा भन्छिन्, ‘यदि रास्वपाले उल्लेखनीय मत कटायो भने परम्परागत दलको मत विभाजनबाट परिणाम अप्रत्याशित हुन सक्छ ।’ युवा र वैचारिक समर्थनको आधार सीमित भए पनि राप्रपा उम्मेदवार कुँवरको केही क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय मतदाता समेत रहेकी ओझा कांग्रेसको बल थारू आधार, स्थानीय संगठन र स्थिर मत हो भने एमालेको संगठित संरचना, राष्ट्रिय प्रभाव र प्रतिस्पर्धी आधार उसका शक्ति हुन् । रास्वपाको युवा लहर र असन्तुष्ट मत गेम चेन्जर बन्ने सम्भावना रहेको ओझाको मत छ । राप्रपाको वैचारिक मत सीमित तर निर्णायक र प्रभावकारी हुने आँकलन ओझाको छ । हालसम्म खुलेर चुनावी लहर नदेखिए पनि घरदैलो गरिरहेका उम्मेदवारलाई मतदाताले कडा प्रश्न सोधिरहेका छन् । पाँच वर्षपछि फेरि यही कुरा दोहोरिन्छ कि  भन्ने संशय धेरैमा देखिन्छ । एक स्थानीय व्यापारी भन्छन्, ‘हामीलाई भाषण होइन, काम चाहिएको छ ।’ एमाले कैलालीका उपसचिव भट्ट कैलाली–१ मा यसपटकको चुनाव पचासमुनिको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, पुस्तान्तरणको संकेत पनि भएको दाबी गर्छन् । युवा उम्मेदवारहरू, स्थानीय मुद्दामाथिको केन्द्रित बहस र वैकल्पिक शक्तिको उपस्थितिले परिणामलाई रोचक बनाएको रास्वपा उम्मेदवार ज्ञवालीको कथन छ । कैलाली-१ को मत परिणामले सुदूरपश्चिमको राजनीतिक दिशामा महत्वपूर्ण सन्देश दिने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सह–संयोजक माधवकुमार नेपाल यसपटक प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट  मैदानमा छन् । विगतमा उनका लागि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिँदै आएको यो क्षेत्र यसपटक भने सबैभन्दा रोचक, प्रतिस्पर्धी र अनिश्चित सिटमध्ये एक बनेको छ ।  राजनीतिक समीकरण, गठबन्धनको अभाव, स्थानीय असन्तुष्टि र नयाँ मतदाताको मनोविज्ञानका कारण नेपालका लागि यो चुनाव सामान्य पुनरावृत्ति मात्रै होइन, करिअरकै कठिन राजनीतिक परीक्षाको रूपमा हेरिएको छ । रौतहट मधेश प्रदेशको सामाजिक–आर्थिक रूपमा पिछडिएको जिल्ला मानिन्छ । गरिबी, बेरोजगारी, डुबान, कमजोर पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभाव यहाँका दीर्घकालीन समस्या हुन् । रौतहट–१ मा विशेष गरी बागमती नदीको डुबान, पुलको अभाव, कच्ची सडक, सिँचाइ र रोजगारी मतदाताको मुख्य सरोकार बनेका छन् । यस क्षेत्रका मतदातामा परम्परागत मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको छ । यो क्षेत्रको मुख्य पहिचान भनेकै किसान र मजदुर वर्गको बाहुल्यता हुनु हो ।  माधवको शक्ति र सीमा माधवकुमार नेपाल अनुभवी र राष्ट्रिय राजनीतिमा गहिरो पकड भएका नेता हुन् । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा लामो समय कम्युनिष्ट आन्दोलनको केन्द्रीय अनुहार रहँदै आएका छन् । यही अनुभव उनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । राष्ट्रिय तहमा पहुँच, अनुभव, वामपन्थी मतदातामा पुरानो प्रभाव र पार्टी विभाजनपछि पनि संगठित कोर समर्थकहरू नेपालका मुख्य शक्ति रहेको बुझिन्छ ।  तर, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०८२ मा नेपाल अघिल्ला चुनावमाजस्तो सशक्त अवस्थामा नरहेको स्थानीयहरूको अनुमान छ । यस पटक नेपालको मुख्य कमजोरी विगतमा जस्तो गठबन्धनको औपचारिक साथ नहुनु रहेको स्थानीय व्यवसायी रविन विष्ट बताउँछन् ।  पुराना नेताप्रतिको आकर्षण कम भएको भन्ने भावनाले पनि यसपटक नेपाललाई क्रमशः रेड जोनतर्फ लगेको मान्नेहरू पनि छन् । स्थानीय स्तरमा ठूला, प्रत्यक्ष देखिने विकास कामको अभाव र युवा मतदातामा कमजोर आकर्षणले पनि नेपालको विजयमा असहजता ल्याउन सक्ने आंकलन गरिएको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा नेपाल अझै बलिया उम्मेदवार भए पनि पहिलेजस्तो सुरक्षित अवस्थामा भने नरहेको स्थानीयहरूको बुझाइ छ । को हुन् मुख्य प्रतिस्पर्धी ? नेकपा एमालेका अजयकुमार गुप्ता नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो तगारो बन्न सक्ने उम्मेदवार रहेको ठानिएको छ । एमालेको संगठित संरचना, अनुशासित मतदाता र नेपालले काम नगरेको आरोपलाई गुप्ताले चुनावी हतियार बनाउँदै मैदानमा उत्रिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अनिलकुमार झा पनि यस क्षेत्रका बलिया खेलाडी हुन् । कांग्रेस यस क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा मध्यम बलियो मानिन्छ । मधेसी समुदायमा कांग्रेसप्रतिको ऐतिहासिक झुकाव अझै जीवित छ। मधेसी मतदातामा पहुँच र राम्रो सामाजिक नेटवर्क भएका कांग्रेसका उम्मेदवारका कारण पनि यस पटक नेपालले अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेकपाकै एक नेताले स्वीकार गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि नेपालको प्रतिनिधि सभा यात्रालाई चुनौती दिएको ठानिएको छ । यी उम्मेदवारहरूले खासगरी युवा, परिवर्तन चाहने र पुराना दलप्रति असन्तुष्ट मतदातालाई आकर्षित गरिरहेका छन् ।  रास्वपाका राजेशकुमार चौधरी नेपालसहित गुप्ता र झाका लागि पनि राम्रो चुनौती बन्न सक्छन् । यस्तै, मधेशका परम्परागत मतदातालाई जसपा र जनमुक्ति पार्टीले तान्दा उक्त क्षेत्रको मत पूर्वानुमान अझ जटिल बन्दै गएको पाइएको छ ।  उनीहरूको जित्ने हैसियतमा नभए पनि नतिजा बदल्ने क्षमता राख्ने स्थानीयहरूको मत रहेको छ । स्थानीय मतदाताहरूले सुनाएको अनुमानित मत विभाजनमा नेपाल, झा र गुप्ता उस्ताउस्तै अवस्थामा रहेका छन् ।  उनीहरूका अनुसार हाल देखिएको ट्रेन्डका आधारमा अनुमानित मत हिस्सा तीनवटै उम्मेदवारको २५–२५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पुराना व्यापारी विष्टले जानकारी दिए । विष्टका अनुसार रास्वपा, जसपा र स्वतन्त्रले करिब २५ प्रतिशत हिस्सा बराबरको मत प्राप्त गर्न सक्छन् । उनका अनुसार स्पष्ट बहुमत कसैसँग छैन । २ देखि४ हजार मतको अन्तरले नतिजा पल्टिन सक्ने अवस्था रहन सक्छ । स्थानीय राजु महतोले सम्भावित निर्णायक मतदाता समूह मधेसी किसान र मजदुर समुदाय रहेको बताए । उनी यो समुदायलाई सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक समूह मान्छन् । विष्टका अनुसार डुबान, पुल, सिँचाइ र रोजगारीजस्ता मुद्दाले पनि मतपेटिकाको मत परिणाममा प्रभाव पार्न सक्छन् । रास्वपा समर्थित युवा सागर चौधरीका अनुसार यस क्षेत्रका करीब २० प्रतिशत युवा मतलाई जसले होल्ड गर्न सक्छ उही उम्मेदवार विजयी हुनसक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । चौधरीका अनुसार बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारी रास्वपाका मुख्य मुद्दा हुन् । युवाहरूको रास्वपा र स्वतन्त्रतर्फको झुकाव नै माधव नेपालका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती रहेको चौधरीले जानकारी दिए । स्थिरता भर्सेज परिवर्तन सामाजिक सञ्जालमा पुराना नेता असफल भन्ने आवाज चर्को छ । तर ग्राउन्डमा अझै पनि स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति, समुदाय र प्रत्यक्ष सम्पर्क निर्णायक देखिन्छ । अनलाइन ट्रेन्ड र भोटिङको व्यवहारबीच अझै अन्तर रहेको महतोको दाबी छ । स्थानीय मतदाता विष्टका अनुसार यो निर्वाचन नेपालका लागि सुरक्षित छैन, तर खेल अझै सुरु भएको पनि होइन । उनका अनुसार रौतहट–१ मा नेपाल अझै फ्रन्ट–रनर हुन्, तर यो चुनाव उनको राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी र जोखिमपूर्ण चुनावमध्ये एक बनेको छ ।  नेपालले २०७९ को चुनावमा ३३ हजार ५२२ मत पाउँदै ५२.३७ प्रतिशत मतको हिस्सासहित विजयी भएका थिए । यो मत उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको भन्दा ६ हजार ६०० मतले धेरै हो । तर यसपटक नेपालका लागि अघिल्लो चुनावजस्तो सहज नहुने प्रष्ट देखिन्छ ।  यसैले स्थानीय मतदाताहरूले नेपालका लागि यो चुनाव जीवनकै सबैभन्दा कठिन परीक्षा भएको बताउँछन् ।  

काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पहिलोपटक चुनाव लड्ने ६४ जना नेतालाई उम्मेदवार बनाएको छ । पार्टीले विभिन्न जिल्लाबाट नयाँ अनुहारलाई अवसर प्रदान गरेको हो । एमालेका कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले संगठन विस्तार, स्थानीय राजनीतिमा सक्रियता र पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर नयाँ उम्मेदवार छनोट गरिएको जानकारी दिए । ‘यसपटकको उम्मेदवारी सूचीमा पहाडी, हिमाली तथा तराई–मधेस क्षेत्रका जिल्लाबाट नयाँ नेताहरू समेटिएका छन्,’ अधिकारीले भने । एमालेले सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट द्वारिका न्यौपाने र यज्ञराज ढुंगाना, कञ्चनपुरबाट कमला बोहरा र वचनबहादुर सिंह, डोटीबाट दीपक धामीलाई पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गराउन लागेको हो ।  यस्तै, सुर्खेतबाट कुलमणि देवकोटा, सल्यानबाट गुलाबजंग शाह र रुकुम–पश्चिमबाट नन्दराम देवकोटा पनि नयाँ उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा उत्रिएका छन् । पश्चिम र मध्य क्षेत्रसँगै गण्डकी र बागमती प्रदेशका जिल्लाबाट पनि नयाँ उम्मेदवारलाई टिकट दिइएको छ । गोरखाबाट आरसी लामिछाने र मिलन गुरुङ, तनहुँबाट भगवती न्यौपाने, कास्कीबाट वेणुबहादुर क्षेत्री र रश्मी आचार्य तथा स्याङ्जाबाट मीनप्रसाद गुरुङ र खिमबहादुर थापा नयाँ उम्मेदवार बनेका हुन् ।  अर्घाखाँचीबाट पिताम्बर भुसाल, नवलपरासी पूर्वबाट भागिरथ सापकोटा र मुस्ताङबाट इन्द्रधारा विष्टलाई समेत पहिलोपटक उम्मेदवारी दिइएको छ । नवलपरासी पश्चिमबाट राम प्रसाद पाण्डे र भगवतीप्रसाद यादव उम्मेदवार छन् । कोशी प्रदेशअन्तर्गत झापाबाट शान्तिबहादुर महत उम्मेदवार बनेका छन् भने कर्णाली प्रदेशका जाजरकोटबाट डम्बर बहादुर सिंह, हुम्लाबाट दल फडेरा, मुगुबाट पूर्णबहादुर रोकाया र डोल्पाबाट लंक रोकाया पहिलोपटक उम्मेदवार बनेका छन् । यस्तै, कपिलवस्तुबाट विष्णु चौधरी र दाङबाट घनश्याम पाण्डे पनि पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यस्तै, सिन्धुपाल्चोकबाट आङदोर्जे शेर्पा, काभ्रेपलाञ्चोकबाट अमित लामा, रामेछापबाट माधवप्रसाद ढुंगेल र सिन्धुलीबाट प्रदीप केसी पहिलोपटक संसदीय चुनावमा होमिएका नेता हुन् ।  काठमाडाैं उपत्यकाका मोहन रेग्मी, अमनकुमार मास्के, प्रकाश श्रेष्ठ, राजेश शाक्य, नानु बस्तोला र विनोद श्रेष्ठ पनि एमालेका नयाँ अनुहार हुन् । यस्तै, चेतनाथ सञ्जेल र जितेन्द्रकुमार श्रेष्ठ पनि एमालेका नयाँ उम्मेदवार हुन् । ताप्लेजुङका क्षितिज थेवे पनि उपमहासचिव योगेश भट्टराईको स्थानमा नयाँ उमेदवार बनेका छन् । एमालेले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पहिलोपटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने ६४ जना नेतालाई उम्मेदवार बनाएसँगै पार्टीभित्रको उम्मेदवार चयन रणनीति र भावी राजनीतिक दिशाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । लामो समयदेखि अनुभवी र स्थापित नेतामाथि निर्भर हुँदै आएको एमालेले यसपटक नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिनुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले पुस्तान्तरण र संगठन पुनर्संरचनाको प्रयासका रूपमा हेरेका छन्। एमाले नेतृत्वले औपचारिक रूपमा उम्मेदवार छनोटमा योग्यता, संगठनमा योगदान र स्थानीय जनसमर्थनलाई आधार बनाइएको जनाएको छ । तर भित्री रूपमा हेर्दा पार्टीले पछिल्ला निर्वाचनहरूमा देखिएको मत परिणाम, युवा मतदाताको असन्तुष्टि र प्रतिस्पर्धी दलहरूबाट बढ्दो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नयाँ नेतृत्व अघि सार्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। एमाले केन्द्रीय सदस्य इन्द्र भण्डारी पुराना अनुहार दोहोर्‍याउनु भन्दा स्थानीय स्तरमा संगठन विस्तारमा सक्रिय, विवादरहित र फ्रेश इमेज भएका नेताहरूलाई उम्मेदवार बनाउदा सकारात्मक सन्देश जाने भएकोले सोही अनुरूप एमालेले एक तिहाईभन्दा धेरै नयाँ उम्मेदवार बनाएको हो । एमालेका उमेदवारहरूको सूची हेर्दा एमालेले भौगोलिक सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । हिमाली जिल्लाहरू जुम्ला, हुम्ला, मुगु, ताप्लेजुङ र डोल्पादेखि तराईका कपिलवस्तु, दाङ, नवलपरासी पश्चिमसम्म नयाँ उम्मेदवार अघि सारिएका छन् ।  यसले पार्टी केवल केही सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे बताउँछन् । गण्डकी र बागमती प्रदेशका गोरखा, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे जस्ता राजनीतिक रूपमा संवेदनशील जिल्लामा नयाँ उम्मेदवार खडा गर्नु पनि एमालेका लागि जोखिम र अवसर दुवै भएको विश्लेषक घिमिरे बताउँछन् । ६४ जना नयाँ उम्मेदवार चयन हुनु एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनसँग पनि जोडिएको छ । लामो समयदेखि टिकट नपाएको गुनासो गर्दै आएका दोस्रो तहका नेताहरूलाई अवसर दिनुले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि कम गर्ने र संगठनलाई एकढिक्का राख्ने प्रयास भएको घिमिरे बताउँछन् । तर, कतिपय क्षेत्रमा पुराना नेताहरूलाई हटाएर नयाँ उम्मेदवार अघि सारिँदा असन्तुष्ट समूह निष्क्रिय हुने जोखिम पनि उत्तिकै हुनसक्ने तर्फ घिमिरेले सचेत बनाएका छन् । यदि त्यस्तो असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने चुनावी नतिजामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी राजनीतिक विश्लेषक घिमिरेले दिन्छन् । पहिलोपटक चुनाव लड्ने उम्मेदवारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती पहिचान र विश्वासको भएपनि आफूहरू त्यसलाई चिर्दै अघि बढिरहेको गोरखा २ का उम्मेदवार आरसी लामिछाने बताउँछन् । अनुभवी उम्मेदवारजस्तो स्थापित राजनीतिक ब्रान्ड नहुँदा घरदैलो अभियान, स्थानीय मुद्दा र व्यक्तिगत छविमार्फत मतदाता आकर्षित गरिरहेको उनले जानकारी दिए । तर यसैलाई अवसरका रूपमा पनि हेरिएको रोल्पा एमालेका उमेदवार गोकुल घर्ती बताउँछन् । पुराना नेताप्रतिको निराशा र उही अनुहार राजनीतिप्रति वितृष्णा बढिरहेको अवस्थामा नयाँ उम्मेदवारलाई मतदाताले परिवर्तनको विकल्पका रूपमा हेर्न सक्ने सम्भावना एमालेले देखेको केन्द्रीय सदस्य भण्डारीको दाबी छ । ६४ नयाँ उम्मेदवारको सफलता वा असफलताले एमालेको मात्र होइन, भविष्यको उम्मेदवार चयन संस्कृतिलाई समेत दिशा दिने एमाले नेता विनोद श्रेष्ठले बताए । यदि नयाँ अनुहारहरूले अपेक्षित मत ल्याए भने आगामी निर्वाचनमा पार्टीले अझ आक्रामक रूपमा पुस्तान्तरण नीति अपनाउने सम्भावना बढ्नेछ । तर कमजोर प्रदर्शन भएमा एमाले पुनः अनुभवी नेतामै निर्भर हुने चक्रमा फर्कन सक्ने विश्लेषण गर्छन् काठमाडौं १० का उमेदवारसमेत रहेका श्रेष्ठ । एमालेले यसपटक लिएको उम्मेदवार चयन नीति सुरक्षित राजनीतिभन्दा जोखिमपूर्ण तर दीर्घकालीन रणनीति हो । नयाँ अनुहारले संगठनमा ऊर्जा थप्नेछ कि चुनावी अंकगणित बिगार्नेछ भन्ने प्रश्नको उत्तर भने निर्वाचन परिणामले नै दिने विश्लेषक घिमिरे बताउँछन् ।

काठमाडौं । डडेल्धुराबाट अन्तिम पटक चुनाव लडेर नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता र अन्तिम पटक नै प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे शेरबहादुर देउवा । त्यही चाहनाअनुसार उनको गृहजिल्ला डडेल्धुराबाट एकल नाम सिफारिससमेत भएको थियो । तर, देउवाको यो सबै सपना र योजनामा ब्रेक लागेको छ । पाँच पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका उनको राजनीतिक जीवनको दुःखद अवसान भएको छ ।   नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले डडेल्धुराबाट पटक–पटक जित्दै आएका देउवालाई टिकट नदिएपछि उनको संसदीय राजनीतिमा ब्रेक लागेको हो ।  नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षका एक नेताका अनुसार देउवा अन्तिम पटक डडेल्धुराबाट चुनाव लड्न चाहन्थे । तर, उनको त्यो सपना र योजनामा गगनकुमार थापाले विराम लगाएका हुन् । उनी फेरि उम्मेदवार बनेर संसदीय राजनीतिमा फर्किने र संसदीय दलको नेता बनेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने रणनीतिलाई मूल्यांकन गर्दै थापाले उनलाई टिकट नै नदिएको बुझिएको हो ।  यद्यपि देउवाको सचिवालयले उनलाई टिकट नदिँदा अघि नै उनी उम्मेदवार नबने घोषणा गर्‍यो । स्रोतका अनुसार त्यो घोषणाअघिको घटनाक्रमलाई केलाउनुपर्छ । समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा देउवा आफैले हस्ताक्षर गरेर बुझाएका थिए । समानुपातिकमा देउवा पक्षकै बहुमत छ । प्रत्यक्षतर्फ पनि देउवा पक्षले उल्लेख्य उम्मेदवारको दाबी गरेको बुझिएको छ । देउवाले आफू र शेखर पक्षसहित ८० जना उम्मेदवारको सूची थापालाई पठाएपछि गगन–विश्व सशंकित बनेका थिए ।  ‘सभापति गगन कुमार थापाको उहाँलाई टिकट नदिने योजना थियो, टिकट नै नपाइने भएपछि अगाडि नै घोषणा गर्दा राम्रो सन्देश जाने हिसाबले उम्मेदवार नबने घोषणा भएको हो,’ देउवा निकट स्रोतले भन्यो, ‘सभापति थापाले उहाँलाई संसदीय दलको नेता नबन्ने र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नबने भनेर घोषणा गरेपछि मात्रै टिकट दिने सन्देश पठाएको थियो, उहाँले चुनाव नै नलड्ने घोषणा गर्नुभयो ।’ योसँगै २०४८ सालदेखि निरन्तर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका देउवाको राजनीतिक यात्रामा यसपटक अनपेक्षित बिराम लागेको छ । सो क्षेत्रबाट कांग्रेसले नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष नैनसिंह महरलाई टिकट दिएको छ । उनको यो सबै सपना र योजनामा ब्रेक लागेको छ । पाँच पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका उनको राजनीतिक जीवनको दुःखद अवसान भएको छ ।    संसदीय राजनीतिमा दुःखद अवसान नेपाली राजनीति र संसदीय राजनीतिका एक प्रमुख र चलाख खेलाडी थिए देउवा । नेपालको निर्वाचनको इतिहासमा हालसम्म सम्पन्न भएका सबै आम निर्वाचन जितेर सिंहदरबारको यात्रा गर्ने देउवा एक मात्रै नेता हुन् । यस अर्थमा धेरै निर्वाचन विश्लेषकहरूले उनलाई नेपालको निर्वाचनका सबैभन्दा सफल नेता पनि मान्दछन् । २०४६ सालमा संयुक्त जन आन्दोलनले उभार लिइरहँदा देउवा बेलायतमा विद्यार्थी जीवन बिताउँदै थिए । नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघका सभापतिसमेत बनिसकेका देउवा निर्वाचनको मुखैमा नेपाल आएका थिए।  तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको हातबाट डडेल्धुराको प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकट लिएर निर्वाचनमा आफ्नो राजनीतिक भाग्य अजमाउन डडेल्धुरा पुगेका देउवाको नेतृत्व क्षमता उक्त निर्वाचनमा प्रष्ट देखियो ।  उक्त निर्वाचनमा देउवाले नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गर्दै सिंहदरबार यात्रा तय गरेका थिए । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो आम निर्वाचन २०४८ सालमा देउवा डडेल्धुराबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा उनले २४ हजार ५७० मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका उम्मेदवारले ६ हजार ६२८ मत मात्र पाएका थिए । यही निर्वाचनले देउवालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गराएको हो । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा देउवाले २० हजार ७०१ मत प्राप्त गरी एमाले उम्मेदवार खेमराज भट्ट मायालुलाई पराजित गरे । उनका प्रतिद्वन्द्वी मायालुले ९ हजार ९६६ मत पाएका थिए । उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले राम्रो परिणाम ल्याउन सकेको थिएन । पार्टीका अधिकांस शीर्ष नेताहरूले निर्वाचनमा पराजय भोग्दा देउवाको मतान्तर पनि घटेको थियो । त्यसपछि २०५६ सालको आम निर्वाचनमा देउवाले अझै ठूलो अन्तर कायम गरे । उनले २८ हजार ६५१ मत प्राप्त गर्दा एमालेका बागेश्वरी दत्त चटौत ७ हजार ८४० मतमा सीमित भए । उक्त निर्वाचनमा नेकपा एमाले विभाजित भएर एमाले र माले बनेको थियो ।  पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ साल देउवाका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रह्यो । उक्त निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका खगराज भट्टसँगको कडा प्रतिस्पर्धामा देउवाले २० हजार ५२९ मत प्राप्त गरी केवल करिब १ हजार ३ सय मतको अन्तरले जित निकाले । देशैभरि कांग्रेसका उम्मेदवारले राम्रो परिणाम दिन नसकेको समयमा देउवाले उक्त निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा देउवाका प्रतिद्वन्द्वी भट्टले १९ हजार १६१ मत पाएका थिए । उनी पाली कांग्रेसबाट नै टिकट नपाउने अवस्थामा पुगे । नेपाली कांग्रेसको यो निर्णयले देउवाको संसदीय यात्रामा बिराम मात्रै लगाएको छैन, उनको राजनीतिक यात्रामा पनि ब्रेक लागेको छ । सम्भवतः अब शेरबहादुर देउवाले राजनीतिबाट विश्राम लिन सक्ने अनुमान धेरैको छ ।  २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा देउवाले २३ हजार ९२० मत प्राप्त गर्दै माओवादी उम्मेदवार खगराज भट्टलाई स्पष्ट अन्तरले पराजित गरे । प्रतिद्वन्द्वी भट्टले १२ हजार ४९३ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै, २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा देउवाले २८ हजार ४४६ मत ल्याएर माओवादी केन्द्रका उमेदवार खगराज भट्टलाई फेरि पराजित गरे । उक्त निर्वाचनमा भट्टले २१ हजार ४९८ मत पाएका थिए । सो निर्वाचनमा नेपालका दुई ठूला बामदल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले कार्यगत एकता गरेर निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा देउवाले स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकालको कडा चुनौती सामना गरे । अत्यन्तै कडा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने आँकलनका बीच देउवाले २५ हजार ५३४ मत प्राप्त गर्दा ढकालले १३ हजार ४२ मत पाए । यससँगै देउवा डडेल्धुराबाट सातौं पटक संसदमा निर्वाचित हुन सफल भए । २०४८ सालदेखि २०७९ सालसम्म देउवाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुनै हार बेहोर्नु परेको छैन । एमाले, माओवादी केन्द्रदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारसम्मका प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गर्दै उनले डडेल्धुरामा आफ्नो बलियो जनाधार कायम राख्दै आएका छन् । देउवाको यस निर्वाचन यात्रालाई केवल व्यक्तिगत सफलता मात्र नभई नेपाली कांग्रेसको परम्परागत मतधार र संगठनात्मक प्रभावको पनि प्रतिबिम्ब मानिन्छ ।  तर, अन्ततः नेपाली कांग्रेसबाट नै टिकट नपाउने अवस्थामा पुगे । नेपाली कांग्रेसको यो निर्णयले देउवाको संसदीय यात्रामा बिराममात्रै लगाएको छैन, उनको राजनीतिक यात्रामा पनि ब्रेक लागेको छ । सम्भवतः अब शेरबहादुर देउवाले राजनीतिबाट विश्राम लिन सक्ने अनुमान धेरैको छ ।