पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालमा ‘इन्टिग्रेटेड सिस्टम’ खरिदमा गम्भीर अनियमितताको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । आयोगमा परेको उजुरीले कान्ति बाल अस्पतालमा करिब ९ करोड रुपैयाँको ‘इन्टिग्रेटेड ल्याब सिस्टम’ खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आयोगमा उजुरी परेको हो ।  अस्पतालमा प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनका लागि ८ करोड ५५ लाख ६७ हजार ९५७ रुपैयाँ लागतमा खरिद गरिएको ‘इन्टिग्रेटेड सिस्टम’ मा व्यापक अनियमितता भएको आरोप उजुरीमा उल्लेख छ । खरिद प्रक्रियामा प्राविधिक मापदण्ड तोडमोड, राजनीतिक संरक्षण, कमिशनखोरी र योजनाबद्ध मिलेमतो भएको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरिएको आयोग आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।  उजुरीमा अस्पताल प्रशासन, प्राविधिक समिति, आपूर्तिकर्ता कम्पनी र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूबीचको ‘सेटिङ’ मार्फत ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ । अस्पतालमा अपूर्ण तथा मापदण्डविपरीत उपकरण जडान गरिएकोले अस्पतालको प्रयोगशाला सेवा नै बारम्बार अवरुद्ध भएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । दुई महिनामा सकिनुपर्ने काम पाँच महिनामा  उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार ठेक्का स्वीकृतिपछि ६० दिनभित्र उपकरण जडान गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भए पनि सम्झौताकै समयसीमा अस्पष्ट बनाइएको थियो । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पाँच महिनापछि मात्रै एउटा मेसिन जडान गरिएको आरोप लगाइएको छ । अस्पतालले २०८२ चैत १ गतेदेखि मात्रै मेसिन औपचारिक सेवा सुरु गरेको जनाइएको छ । उजुरीमा सम्झौताअनुसार दुइटा युनिट आवश्यक रहे पनि हाल एउटा मात्रै मेसिन सञ्चालनमा रहेको दाबी गरिएको छ । विकासन्युजलाई आयोग स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार रुटिन ल्याब र इमर्जेन्सी ल्याबका लागि छुट्टाछुट्टै प्रणाली आवश्यक पर्नेमा सबै नमुना एउटै इमर्जेन्सी युनिटमार्फत परीक्षण गरिँदा आकस्मिक बिरामीको सेवा नै प्रभावित भएको छ । ‘लोड अत्यधिक भएकाले मेसिन पटक–पटक बिग्रिन्छ, घण्टौं सेवा ठप्प हुन्छ । तर, अस्पताल प्रशासन मौन छ,’ उजुरीमा भनिएको छ । ‘ब्याकअप सिस्टम’ बिना सञ्चालन सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ अनुसार सेवा अवरुद्ध हुन नदिने गरी उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार र वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि अस्पतालमा कुनै प्रभावकारी ब्याकअप सिस्टम नराखिएको आरोप छ । उजुरीकर्ताले उपकरण दिनमै कम्तीमा तीन पटकसम्म बिग्रिने गरेको, प्राविधिक टोली नआउँदासम्म सेवा रोकिने गरेको तथा त्यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीमाथि पर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।  उजुरीमा दुइटा युनिटसँगै थप दुइटा ब्याकअप मेसिन हुनुपर्ने प्राविधिक आवश्यकता रहेको दाबी गर्दै अहिले एउटा मात्रै उपकरणमा सेवा सीमित गरिएको उल्लेख गरिएको छ । उजुरीको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भने प्राविधिक स्पेसिफिकेसनसँग सम्बन्धित रहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।  अस्पतालले तयार गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट’ मा एउटै प्रणालीभित्र तीनवटा फरक प्रविधि एकीकृत हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो । तर, हाल जडान गरिएको प्रणालीमा तीमध्ये एउटा प्रमुख प्रविधि नै नरहेको आरोप लगाइएको छ । उजुरीमा भनिएको छ, ‘माग गरिएको प्रणालीको ३३ प्रतिशत हिस्सा नै गायब हुँदा पनि उपकरण स्वीकृत गरियो । यो सामान्य त्रुटि होइन, योजनाबद्ध मिलेमतो हो ।’ यस विषयमा अस्पतालको प्राविधिक समितिले कसरी अनुमोदन ग¥यो भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ । विशेषगरी प्रयोगशाला विभाग प्रमुख डा. मोनी सुवेदीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ । ‘जाँचबुझ समिति’ नै निष्क्रिय बनाइएको आरोप उजुरीअनुसार अस्पतालमा खरिद गरिएका उपकरणको गुणस्तर परीक्षणका लागि छुट्टै ‘जाँचबुझ समिति’ भए पनि उक्त प्रणाली खरिद प्रक्रियामा समितिलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गरिएको थियो । उजुरीकर्ताले अख्तियारसँग जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन, निर्णय र स्वीकृति प्रक्रिया झिकाएर अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । उजुरीमा २०१ असोज ३ गते पहिलो पटक आह्वान गरिएको टेन्डर जानाजान रद्द गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ । त्यसबेला अर्को कम्पनी प्राविधिक रूपमा बलियो देखिएपछि हाल छनोट गरिएको कम्पनीले पूरा गर्न नसक्ने २ वटा शर्त राखिएको र त्यसकै आधारमा पहिलो टेन्डर रद्द गरिएको दाबी गरिएको छ । पछि दोस्रो टेन्डरमा ती २८ बुँदा घटाएर ८ वटामा सीमित गरियो र त्यसपछि मात्रै सम्बन्धित कम्पनी छनोट भएको उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीकर्ताले यसलाई “प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने नियोजित प्रक्रिया” भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(घ) आकर्षित हुने दाबी गरेका छन् । उजुरीमा अस्पतालमा विगतदेखि ११४ भन्दा बढी प्रकारका परीक्षण हुँदै आएको तर नयाँ टेन्डरमा केवल ६६ वटा परीक्षण मात्रै समावेश गरिएको थियो । आरोपअनुसार छनोट गरिएको प्रणालीमा धेरै परीक्षण उपलब्ध नभएकाले त्यसअनुसार प्याकेज नै परिमार्जन गरिएको थियो । सीआरपी, आईजीई, एएनए टेस्ट, डी–डीमर, टीपीएचएजस्ता अत्यावश्यक परीक्षण हटाइएको र त्यसको सट्टा अस्पतालमा न्यून प्रयोग हुने क्यान्सर मार्कर परीक्षण समावेश गरिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । उजुरीमा केही परीक्षणको दर अस्वाभाविक रूपमा कम राखेर आर्थिक मूल्यांकनलाई प्रभावित पारिएको आरोपसमेत लगाइएको छ । एउटै परीक्षणलाई फरक शीर्षकमा राखेर फरक–फरक मूल्य निर्धारण गरिएको दाबी गरिएको छ ।  उदाहरणका रूपमा ‘फेरिटिन’ परीक्षणलाई एउटा सूचीमा ३४७ रुपैयाँ र अर्कोमा ३८६ रुपैयाँ राखिएको उल्लेख छ । उजुरीमा उपकरण सञ्चालनअघि अनिवार्य रूपमा तयार गर्नुपर्ने ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीजर’ नै नबनाई परीक्षण सञ्चालन गरिएको दाबी गरिएको छ । हरेक दिन गर्नुपर्ने ‘क्यालिब्रेसन’ र दुई तहको ‘क्वालिटी कन्ट्रोल’ प्रक्रिया नगर्ने गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ । ‘क्यालिब्रेसन र क्वालिटी कन्ट्रोलबिनाका रिपोर्ट विश्वसनीय हुँदैनन् । यो मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर अपराध हो,’ उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । पूर्वमन्त्रीको नामसमेत जोडियो उजुरीको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष राजनीतिक पहुँच र संरक्षणसँग सम्बन्धित छ । अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्रीराम सुवेदी, निर्देशक डा. पंकज राय र विभाग प्रमुख डा. मोनी सुवेदीले ‘एक राजनीतिक दलनिकट व्यापारीको व्यापार प्रवद्र्धन गर्न अस्पतालको स्रोत–साधन प्रयोग गरेको’ आरोप लगाइएको छ । उजुरीमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ । उजुरीमा बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्री रहेका बेला उनले डा. पंकज रायलाई अस्पतालको निर्देशक नियुक्त गर्न भूमिका खेलेका थिए । त्यसपछि मन्त्रीका भाई नाता पर्ने भक्तबहादुर बस्नेत मार्फत उक्त प्रणाली अस्पतालमा भित्र्याइएको आरोप लगाइएको छ । सम्बन्धित सामग्री : कानुनी अपराधमा कान्ति बाल, निजी ल्याबको रिपोर्ट आफ्नो भन्दै हस्ताक्षर बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण यस्ताे छ उजुरी

काठमाडौं  । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वाचापत्रमा धेरै समानता देखिएको छ । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमका अधिकांश कार्यक्रमहरु रास्वपाको वाचापत्रमा पनि उल्लेख छन् ।  सुशासन, डिजिटल सेवा, युवा रोजगार, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा-स्वास्थ्य सुधारदेखि सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणसम्मका विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको पाइएको हो । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सबैभन्दा बढी जोड सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दिएको थियो । सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र राज्य संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउने पार्टीको मुख्य एजेन्डा थियो । रास्वपा सांसद लिमा अधिकारीले भनिन्, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार र डिजिटल निगरानी प्रणाली विस्तारको प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ ।’ सरकारले अधिकांश सरकारी सेवा क्रमशः अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा नागरिकले घरबाटै सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । यो विषय रास्वपाले उठाउँदै आएको डिजिटल गभर्नेन्स अवधारणासँग मेल खाने अधिकारीले जानकारी दिइन् । युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा पनि दुवै दस्तावेजबीच समानता देखिएको युवाउद्यमी कृष्णप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । उनले रास्वपाले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र उद्यमशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको बताए । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्टार्टअप प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन, सीपमूलक तालिम तथा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ,’ पाण्डेले भने । शिक्षा क्षेत्रमा रास्वपाले रोजगारमुखी, प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिएको थियो । सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा विस्तार, श्रम बजारसँग जोडिएको पाठ्यक्रम र सीप विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने विषय पनि दुवैतर्फ समान रूपमा उठाइएको छ । कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका विषयमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र रास्वपाको घोषणापत्रबीच समानता देखिएको भैरहवाका व्यवसायी नारायणप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।  रास्वपाले कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताउँदै आएअनुसार सरकारले पनि कृषिमा आधुनिक प्रविधि, सिंचाइ विस्तार र उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा रास्वपाको घोषणापत्रजस्तो संरचनागत सुधारको स्पष्ट खाका भने नदेखिएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।  रास्वपाले राज्य संयन्त्रको आकार घटाउने, अनावश्यक निकाय खारेज गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा नियन्त्रण गर्ने र सार्वजनिक संस्थामा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता विषय सामान्य प्रशासनिक सुधारको सीमाभित्र मात्र उल्लेख गरिएको विश्लेषक अर्जुन अर्यालले जानकारी दिए । सरकारको दस्तावेजमा सुधारको भाषा नयाँ देखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचनागत इच्छाशक्ति कति बलियो छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।  नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल सेवा, सुशासन र युवा लक्षित कार्यक्रम उल्लेख भए पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना नदेखिएको उनी औंल्याउँछन् । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ दलहरूले स्थापित गरेका मुद्दा अब राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डा बन्न थालेको संकेत दिएको टिप्पणी अर्यालको रहेको छ ।  ‘विगतमा परम्परागत दलहरूले कम प्राथमिकता दिएका पारदर्शिता, डिजिटल सेवा, प्रशासनिक दक्षता र परिणाममुखी शासनका विषय अहिले मुख्य राजनीतिक विमर्शमा प्रवेश गरेका छन्,’ अर्यालले भने । संघीयता र प्रशासनिक सुधारमा अस्पष्टता रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा संघीय संरचनाको खर्च पुनरावलोकन, प्रशासनिक तहको प्रभावकारिता र सेवा केन्द्रित शासन प्रणालीको वकालत गरेको थियो । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको प्रभावकारिता सुधारबारे सामान्य भाषिक प्रतिबद्धताभन्दा धेरै अगाडि बढेको देखिँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन र दोहोरो संरचना अन्त्यबारे स्पष्ट योजना नभएको अर्का विश्लेषक परसुराम घिमिरेले जानकारी दिए ।  ‘यही कारणले नीति तथा कार्यक्रम स्थिति जोगाउने दस्तावेज जस्तो देखिएको छ, प्रणाली सुधार गर्ने दस्तावेज जस्तो होइन,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगारीका समस्या पहिचान, समाधान अस्पष्ट सरकारले युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन दिने र सीप विकास कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । रास्वपाले पनि चुनावी घोषणापत्रमा युवालाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राखेको थियो । विदेशिने बाध्यता कम गर्ने, उद्यमशीलतालाई कर छुट दिने र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउने उसको एजेन्डा थियो । तर, अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको मुख्य प्रश्न, ‘नेपालमा लगानी, उत्पादन र रोजगारीको वास्तविक वातावरण नै कमजोर भइरहेका बेला केवल कार्यक्रम घोषणा गरेर युवालाई रोक्न सकिन्छ ?’ भन्ने हो । यस विषयमा नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ । हरेक वर्ष हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा उत्साहित छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी प्रवाह सुस्त छ । यस्तो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जनाको विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् व्यवसायी गोपाल खनाल । उनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समग्रमा हेर्दा यो दस्तावेजले कुनै तीव्र वैचारिक मोड लिएको देखिँदैन । बरु सबै दलका साझा लोकप्रिय एजेन्डालाई समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यही कारण यसलाई राजनीतिक रूपमा सुरक्षित दस्तावेज मान्न सकिने खनालले बताए ।  रास्वपाको घोषणापत्रका केही सुधारमुखी एजेन्डा समेटिए पनि ती विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने कठोर राजनीतिक निर्णय भने नीति तथा कार्यक्रममा अनुपस्थित देखिन्छन् । तर, आलोचकहरू भने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता विगतका वर्षहरूमा पनि दोहोरिँदै आएको बताउँछन् । अर्थशास्त्री दिलनाथ दंगालका अनुसार कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक जटिलताका कारण यस्ता प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसकेको अनुभव छ । रास्वपाले उठाएका धेरै मुद्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिए पनि त्यसले मात्र परिवर्तन सुनिश्चित नहुने विश्लेषण डा. दंगालको छ । कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका, समयसीमा र राजनीतिक प्रतिबद्धता बिना नीति तथा कार्यक्रम घोषणामै सीमित हुने खतरा रहेको टिप्पणी दंगालको छ । समग्रमा हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रास्वपाले अघि सारेका धेरै एजेन्डा प्रतिबिम्बित भएका छन् । तर भाषागत समानता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरी नै अबको मुख्य परीक्षा हुने देखिएको डा. दंगाल बताउँछन् ।

काठमाडौं । फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनको परिणामपछि नेकपा एमालेभित्र गतिविधि सुस्त भएको भन्दै कार्यकर्ताहरूले खुलेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । चुनावी परिणामपछि पार्टीले अपेक्षित गति लिन नसकेको, संगठन चलायमान बनाउन नसकेको तथा निर्वाचनको औपचारिक समीक्षासमेत नगरेको भन्दै तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउन थालेका हुन् । एमालेका विभिन्न तहका कार्यकर्ताहरूका अनुसार निर्वाचनअघि अत्यन्त सक्रिय देखिएको पार्टी अहिले भने निष्क्रियजस्तै बनेको छ । पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार जिल्ला, पालिका तथा वडा तहमा नियमित बैठकहरू कम हुन थालेका छन् भने जनसंगठनहरू पनि खासै चलायमान देखिएका छैनन् । ‘यो राम्रो संकेत होइन,’ ती पदाधिकारीले भने । विशेषगरी चुनावी परिणामपछि पार्टी नेतृत्वले स्पष्ट राजनीतिक सन्देश दिन नसकेको र आगामी रणनीतिबारे कार्यकर्तालाई दिशानिर्देश नगरेको गुनासो जिल्ला तहका नेताहरूमा व्यापक रूपमा सुनिन थालेको छ । निर्वाचनपछि पार्टी एक किसिमले मौन अवस्थामा पुगेको जस्तो देखिन्छ ।  झापा जिल्ला कमिटीका एक नेताले भने, ‘हार कहाँ भयो ? कमजोरी के थियो ? संगठन किन कमजोर भयो ? भन्नेबारे खुला छलफल हुन सकेको छैन ।’ एमालेका शीर्ष नेताहरूले पनि कार्यकर्ताको गुनासो अस्वाभाविक नभएको स्वीकार गर्न थालेका छन् । उनीहरूका अनुसार चुनावपछि समीक्षा, पुनर्गठन र नयाँ रणनीति निर्माणमा पार्टी केही ढिलो भएको छ । काठमाडौं क्षेत्र नम्वर १० का क्षेत्रीय सदस्य बद्री बुढाथोकी पार्टीमा माथिदेखि नै शुद्धीकरण आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार पार्टीमा माथिल्लो नेतृत्वले अकर्मण्यता देखाउँदा सिँगो पार्टी नै सुस्त भएको छ । केन्द्रीय नेताहरू पनि नेतृत्व अहिले आन्तरिक व्यवस्थापन, शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक राजनीतिक समीकरणमा बढी केन्द्रित हुँदा संगठनात्मक गतिविधि प्रभावित भएको मान्दछन्  ।  नेताहरू कार्यकर्ताले उठाएको प्रश्न जायज भएको स्वीकार गर्दछन् । पार्टीका कार्यालय सचिव तथा केन्द्रीय सदस्य डा. भीष्म अधिकारीका अनुसार  पार्टी अहिले निर्वाचनको समीक्षा र सदस्यता नवीकरणमा केन्द्रित भएको छ । ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेर पार्टीले संगठनलाई पुनः चलायमान बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउँदैछ, ’ डा. अधिकारीले जानकारी भने । आगामी जेठ ३ गते मदन आश्रित स्मृति दिवशको छेको पारेर एमालेले केही नयाँ सन्देश दिने तयारी गरेको अधिकारीले जानकारी दिए । एमालेले फागुन २१ को निर्वाचनलाई निकै महत्त्वका साथ लिएको थियो । चुनावअघि अध्यक्षदेखि शीर्ष नेतासम्म व्यापक रूपमा चुनावी अभियानमा खटिएका थिए । विभिन्न जिल्लामा सभा, प्रशिक्षण र संगठन विस्तारका कार्यक्रम तीव्र रूपमा सञ्चालन गरिएका थिए । तर, परिणाम सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्र अपेक्षा अनुसार उत्साह कायम रहन सकेन । कतिपय नेता–कार्यकर्ताले चुनावी परिणामले पार्टीभित्र मनोवैज्ञानिक असर परेको स्वीकार गरेका छन् । मुस्ताङ जिल्ला कमिटी अध्यक्ष दीपक लालचनका अनुसार केही क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता नआएपछि संगठनमा निराशा देखिएको छ । यही कारणले तल्लो तहमा राजनीतिक गतिविधि पनि सुस्त बन्न पुगेको तर्क लाललचनको रहेको छ। पार्टीका युवा नेताहरू भने नेतृत्वले तत्काल समीक्षा बैठक बोलाएर स्पष्ट रोडम्याप सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन् । गुल्मीका युवा नेता हीरा एसीका अनुसार निर्वाचन परिणामलाई सामान्य रूपमा लिएर अघि बढ्दा संगठनमा थप अन्योल बढ्न सक्छ । उनका अनुसार जनताले किन मत दिएनन् भन्ने कुराको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । एसीले भने, ‘समीक्षा नगरी केवल सामान्य राजनीतिक टिप्पणी गरेर मात्र पुग्दैन । कार्यकर्ताले स्पष्ट दिशा खोजिरहेका छन् ।’ एमाले निकट जनसंगठनहरूमा पनि अहिले सक्रियता कम भएको गुनासो छ । अनेरास्ववियु, राष्ट्रिय युवा संघ, महिला संघ लगायत संगठनहरूले अपेक्षित  कार्यक्रम गर्न नसकेको भन्दै तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । स्थानीय तहका केही नेताहरूका अनुसार पार्टीले अहिले नै संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन नगरे आगामी राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा गम्भीर असर पर्न सक्छ । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश सम्पर्क कमिटीका सदस्य आनन्द तिवारीका अनुसार निर्वाचनपछि संगठन थप मजबुत बनाउने अवसर भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । एमालेभित्र अर्को बहस भने नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर पनि सुरु भएको छ । केही नेताहरूले पार्टी अत्यधिक रूपमा शीर्ष नेतृत्व केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । उनीहरूका अनुसार तल्लो तहका सुझाव र प्रतिक्रिया पार्टी निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त रूपमा समेटिन सकेको छैन । केही शीर्ष नेताहरू खुलैर नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । उनीहरू अब विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै दौडधूप गरिरहेका छन् ।  ‘केन्द्रीय तहमा छलफल हुन्छ । तर, त्यो तल्लो तहसम्म पुग्दैन,’ कोशी प्रदेश कमिटीका एक नेताले भने, ‘कार्यकर्तालाई सक्रिय राख्न संवाद र सहभागिता आवश्यक हुन्छ । अहिले त्यसको कमी देखिएको छ ।’ यद्यपि एमाले नेतृत्वले भने पार्टी सुस्त नभएको दाबी गर्दै आएको छ । कार्यालय सचिव डा. अधिकारीका अनुसार पार्टी अहिले आन्तरिक तयारी, संगठनात्मक पुनर्संरचना तथा आगामी राजनीतिक कार्यक्रमको तयारीमा केन्द्रित छ । पार्टीका सचिव महेश बस्नेतका अनुसार निर्वाचन समीक्षा र संगठनात्मक अभियानबारे चाँडै निर्णय हुने तयारी भइरहेको छ । बस्नेतले भने, ‘पार्टी निष्क्रिय छैन । केही कार्यक्रमहरू योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । अब समीक्षा बैठक र संगठन सुदृढीकरण अभियान पनि अघि बढ्छ ।’ एमालेभित्र अहिले अर्को चासो विशेष महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधिलाई लिएर पनि देखिएको छ । आगामी नेतृत्व, शक्ति सन्तुलन तथा संगठनात्मक समीकरणबारे नेताहरूबीच आन्तरिक छलफल चलिरहेका कारण नियमित राजनीतिक गतिविधिमा असर परेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू भने कुनै पनि निर्वाचनपछि समीक्षा प्रक्रिया अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् । विश्लेषक झलक सुवेदीका अनुसार चुनावी परिणामको वस्तुगत मूल्यांकन नगर्दा पार्टीभित्र अन्योल, असन्तुष्टि र निष्क्रियता बढ्ने खतरा रहन्छ । अर्का विश्लेषक नारायण अर्यालका अनुसार एमाले अहिले दुईवटा चुनौतीबीच देखिएको छ । अर्यालका अनुसार एकातिर संगठनलाई पुनः सक्रिय बनाउने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिअनुसार नयाँ रणनीति निर्माण गर्ने दबाब एमालेमा रहेको छ । यदि पार्टीले समयमै कार्यकर्ताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यसको असर आगामी चुनावसम्म देखिन सक्ने उनको भनाइ छ । तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू भने नेतृत्वबाट स्पष्ट सन्देश र सक्रिय कार्यक्रमको प्रतीक्षामा छन् । उनीहरू पार्टीलाई पुनः ऊर्जाशील बनाउन नियमित बैठक, प्रशिक्षण, जनपरिचालन तथा खुला समीक्षा प्रक्रिया तत्काल आवश्यक रहेको बताउँछन् । काठमाडाैं १० का नेता बुढाथोकी निर्वाचन जित्ने वा हार्ने कुरा मात्रै नभई हार–जीतपछि पार्टी कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा अझ महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्छन् । अहिले कार्यकर्ताले त्यही उत्तर खोजिरहेका छन् । 

काठमाडौं । नेपालमा सांसदहरूले संसदबाहिर अर्को पेशा वा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र बन्दै गएको छ । सहकारी संकट, मेडिकल कलेज, ठेक्का, जलविद्युत्, बैंक तथा निजी क्षेत्रसँग जोडिएका विवादहरू बढेसँगै सांसदहरूको व्यावसायिक संलग्नता र स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पुगेको हो । संघीय संसदका सदस्यहरू पूर्णकालीन जनप्रतिनिधि हुन् कि उनीहरूले आफ्नो विज्ञता अनुसार संसदबाहिर पनि पेशागत काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा बहस अहिले राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक तहसम्म फैलिएको छ । नेपालको संविधान र संघीय संसदसम्बन्धी कानुनहरूले सांसदहरूको भूमिकाबारे व्यवस्था गरे पनि सांसदले ‘सेकेण्ड जब’ गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा प्रत्यक्ष निषेध वा स्पष्ट अनुमति दिएका छैनन् । यही अस्पष्टताले सांसदहरूको बाहिरी पेशा, अतिरिक्त आम्दानी र राजनीतिक प्रभावबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाइरहेको छ । राजनीतिक वृत्तमा यस विषयमा दुई धार स्पष्ट देखिन्छन् । एक पक्षले सांसद भनेको पूर्णकालीन सार्वजनिक सेवा भएकाले निजी व्यवसाय छाडेर जनप्रतिनिधिकै भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क गर्छ । अर्को पक्ष भने लेखन, चिकित्सा, कानुन, शिक्षा लगायतका पेशागत अनुभव भएका व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउनु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक भएको बताउँछ । संवैधानिक तथा राजनीतिक विषयका अध्येता प्रा.डा. गणेशदत्त भट्ट सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा पेशाबाट अलग गरिनु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सांसदको पद सेवाको पद भए पनि बौद्धिक तथा पेशागत क्षेत्रमा केही उदार व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ‘यदि कुनै सांसद उत्कृष्ट चिकित्सक हुन् भने उनले हप्तामा केही समय बिरामी हेर्नु वा कुनै सांसद प्राध्यापक हुन् भने विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्नु लोकतन्त्रविपरीत होइन,’ भट्ट भन्छन्, ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नबाझिने पेशामा निश्चित स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।’  सांसद लिमा अधिकारी पनि सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा पेशागत गतिविधिबाट रोक्नु अव्यावहारिक हुने बताउँछिन् । उनका अनुसार राजनीतिमा आउने धेरै व्यक्तिहरू आफ्नै पेशागत पहिचान बोकेर आएका हुन्छन् । ‘सांसद सेवक हो, उसको विशेषज्ञताको उपयोग पनि हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन् । उनका अनुसार राज्यले सांसदलाई समाजबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्ने होइन, जिम्मेवार बनाउने हो । उनले अहिले सांसदको पारिश्रमिकले मात्र धेरैको जीवन धान्न कठिन हुने यथार्थतर्फ पनि संकेत गरिन् । विशेषगरी पेशागत व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउँदा उनीहरूको पेशा पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिँदा सक्षम मानिस राजनीतिमा आउनै नचाहने जोखिम हुन सक्ने उनको भनाइ छ । अर्का सांसद दिपक कुमार साह सांसदहरूले अतिरिक्त काम गरेर आम्दानी गर्न पाउने अधिकारमा राज्य बाधक बन्न नहुने धारणा राख्छन् । ‘सांसद पनि नागरिक नै हुन् । यदि कसैले आफ्नो ज्ञान, श्रम वा सीप प्रयोग गरेर वैधानिक रूपमा आम्दानी गरिरहेको छ भने त्यसलाई गलत मान्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन् । साहले भुटानमा चिकित्सक पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्रीले समेत कार्यकालका दौरान सीमित रूपमा चिकित्सकीय अभ्यास गर्न पाउने उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि सन्तुलित मोडेलबारे बहस हुनुपर्ने बताए । तर, नीति निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्रमा भने सावधानी आवश्यक रहेको उनी स्वीकार गर्छन् । नैतिक प्रश्न र स्वार्थको द्वन्द्व सबै कानुनविद् र विश्लेषक भने यस्तो उदार दृष्टिकोणसँग सहमत छैनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. मुक्ति प्रसाद श्रेष्ठ सांसदहरूको बाहिरी पेशामा गम्भीर नैतिक प्रश्न जोडिएको बताउँछन् । उनका अनुसार सांसदहरूले राज्यको सञ्चित कोषबाट तलब, सुविधा र सुरक्षा लिइसकेपछि उनीहरू पूर्ण रूपमा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ‘राज्यबाट सुविधा लिएपछि फेरि निजी पेशा–व्यवसायमा सक्रिय हुनु नैतिक रूपमा प्रश्नरहित हुँदैन,’ श्रेष्ठ भन्छन् । विशेषगरी सांसदहरूले आफ्नै व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा निष्पक्षता कति रहन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर भएको उनको तर्क छ । नेपाल बार एसोसिएसनले सांसद बनेका अधिवक्ताहरूलाई सक्रिय वकालत गर्न नदिने निर्णय गरिसकेको छ । श्रेष्ठका अनुसार यसलाई नेपालमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ सम्बन्धी प्रारम्भिक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ । अधिवक्ता पर्शुराम घिमिरे पनि यही धारमा देखिन्छन् । उनका अनुसार नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा अत्यधिक स्वतन्त्रताले दुरुपयोगको जोखिम बढाउन सक्छ । ‘विगतमा विधेयक निर्माणका क्रममा सांसदहरूले देखाएको व्यवहारले ‘सेकेण्ड जब’ को दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका बलियो बनाएको छ,’ घिमिरे भन्छन् । सहकारीदेखि मेडिकल कलेजसम्म : किन बढ्यो बहस ? पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी संकट, बैंकिङ विवाद, ठेक्का प्रक्रिया, मेडिकल शिक्षा, जलविद्युत् तथा निजी क्षेत्रसँग जोडिएका नीति निर्माणका क्रममा सांसदहरूको व्यावसायिक संलग्नतामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । कतिपय सांसदहरू सहकारी सञ्चालक, निजी विद्यालय सञ्चालक, अस्पताल सञ्चालक, निर्माण व्यवसायी, उद्योगपति वा ठेकेदारकै रूपमा सक्रिय रहेको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएको छ । यही कारण संसदबाट बनेका कतिपय कानुन निजी स्वार्थअनुकूल हुने गरेको आरोप पनि समय–समयमा लाग्ने गरेको छ । विशेषगरी व्यवसाय क्षेत्रसँग जोडिएका केही सांसदहरूको भूमिकामाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि सामाजिक सञ्जालमा सांसदको निजी व्यवसाय, विशेषज्ञ मन्त्री र सांसद–मन्त्रीको भूमिकाबारे तीव्र बहस सुरु भएको हो । अमेरिकामा कस्तो छ व्यवस्था ? संसारकै शक्तिशाली लोकतन्त्र मानिने अमेरिकामा सांसदहरूको ‘सेकेण्ड जब’ पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छैन । तर त्यहाँ कडा निगरानी, आम्दानी सीमा र नैतिक मापदण्ड लागू गरिएको हुन्छ । अमेरिकी संघीय संसद् ‘कंग्रेस’ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र सिनेटका सदस्यहरूले संसदबाहिर सीमित अतिरिक्त काम गर्न पाउँछन् । उदाहरणका रूपमा सिनेटर र्यान्ड पल राजनीतिसँगै सीमित रूपमा आँखा चिकित्सकका रूपमा सक्रिय छन् । त्यस्तै सिनेटर एलिजाबेथ वारेन राजनीतिमा आउनुअघि हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा कानुनकी प्राध्यापक थिइन् । सांसद बनेपछि पनि उनले शिक्षण र पुस्तक लेखनमार्फत अतिरिक्त आम्दानी लिने गरेकी छन् । यस्तै सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले आफ्ना पुस्तकहरूबाट उल्लेखनीय रोयल्टी आम्दानी गरेका तथ्य सार्वजनिक भइसकेका छन् । सन् २०२६ का लागि अमेरिकी सांसदहरूले बाहिरी कामबाट वार्षिक करिब ३३ हजार ८ सय ५५ अमेरिकी डलरसम्म मात्रै अतिरिक्त आम्दानी लिन पाउने सीमा तोकिएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । यसमा शिक्षण, लेखन, परामर्श सेवा वा अन्य पेशागत कामबाट आएको आम्दानी समावेश हुन्छ । तर अमेरिकामा पनि सांसदहरूले सबै काम गर्न पाउँदैनन् । प्रत्यक्ष ग्राहक प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनी अभ्यास, कर्पोरेट लबिइङ, कम्पनीको तलब खाने निर्देशक पद वा भाषण दिएर पैसा लिने काममा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बेलायतमा पनि ‘सेकेण्ड जब’ विवाद बेलायतमा सांसदहरूको बाहिरी पेशासम्बन्धी बहस झन् चर्किएको छ । यसको केन्द्रमा कन्जरभेटिभ पार्टीका वरिष्ठ सांसद जेफ्री कॉक्स रहेका छन् । सांसदसँगै निजी वकालत पेशाबाट ठूलो आम्दानी गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा परेका हुन् । विशेषगरी ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्ड सरकारलाई कानुनी सेवा दिएको विषयले उनको आलोचना बढाएको थियो । आलोचकहरूले सांसद भएर पनि बाहिरी काममा धेरै समय दिएको, संसदमा उपस्थिति कमजोर भएको तथा निजी स्वार्थले सार्वजनिक निर्णयमा असर पार्न सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । यद्यपि कॉक्सले भने आफूले सबै आम्दानी नियमअनुसार सार्वजनिक गरेको र कानुनी रूपमा अनुमति प्राप्त काम मात्र गरेको बताएका छन् । बेलायतमा सांसदहरूले बाहिरी पेशाबाट आम्दानी गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर कॉक्स प्रकरणपछि सांसदहरूको अतिरिक्त काममा थप कडाइ गर्नुपर्ने बहस बलियो बनेको छ । नेपालमा कानुन छैन, बहस बढ्दै नेपालमा सांसदहरूको अतिरिक्त पेशा वा आम्दानीबारे स्पष्ट कानुनी ढाँचा बनेको छैन । सांसदहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि बाहिरी आम्दानीको सीमा तोकिएको छैन । कानुनविद् घिमिरेका अनुसार अहिले बहस मूलतः तीन प्रश्नमा केन्द्रित छ । सांसद पूर्णकालीन सार्वजनिक पद हो कि होइन ? सांसदले आफ्नो पेशागत पहिचान कायम राख्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? नीति निर्माण र निजी स्वार्थबीचको दूरी कसरी सुनिश्चित गर्ने ? उनका अनुसार भविष्यमा संविधान संशोधनमार्फत सांसद र मन्त्रीको भूमिका छुट्याउने वा सांसदहरूको बाहिरी पेशामा सीमा लगाउने बहस अझ बलियो हुन सक्छ । विशेषगरी संसदीय प्रणालीमा सांसद नै मन्त्री बन्ने नेपालको अभ्यासले पनि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को प्रश्न जटिल बनाएको विश्लेषण हुने गरेको छ । किनकि सांसद एकै समयमा कानुन निर्माता, सरकारको समर्थक र कतिपय अवस्थामा व्यवसायीसमेत बन्ने अवस्था देखिएको छ । ‘नेपालमा अब बहस त्यही दिशामा मोडिन थालेको संकेत देखिन्छ,’ घिमिरे भन्छन् । सांसद अधिकारीका अनुसार अब मूल प्रश्न यही हो कि राजनीतिमा विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्ने कि पूर्णकालीन जनप्रतिनिधिको अवधारणा लागू गर्ने ? सांसदलाई निजी पेशा गर्न दिने कि कडा सीमा तोक्ने ? उनले यी विषयमा अब गम्भीर राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको बताइन् । 

काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालमा गम्भीर प्रशासनिक कमजोरी तथा पेशागत आचारसंहिता उल्लंघन भएको सार्वजनिक भएको छ । अस्पतालले बाहिरका निजी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको रिपोर्टलाई प्रतिलिपि गरी आफ्नै प्रयोगशालाबाट जारी भएको जस्तो देखाउँदै बिरामीलाई वितरण गरेको प्रमाण फेला परेको हो । विकासन्युजलाई प्राप्त कागजात र प्रमाणअनुसार अस्पतालले खरिद गरेको एकीकृत प्रयोगशाला प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि समस्या ढाकछोप गर्न यस्तो अभ्यास अपनाइएको देखिएको हो । अस्पतालले सेरो डाइग्नोष्टिक कम्पनीसँग ८ करोड ५५ लाख ६७ हजार ९५७ रुपैयाँमा प्रयोगशाला उपकरण तथा सेवा खरिद गरेको थियो । तर, उक्त प्रणालीले अपेक्षित रूपमा काम नगरेपछि परीक्षण सेवा प्रभावित बनेको स्रोतहरूको दाबी छ । प्राप्त विवरणअनुसार अस्पतालले बिरामीका नमुना संकलन गरी बाहिरी प्रयोगशालामा पठाउने र त्यहाँबाट आएको रिपोर्टलाई आफ्नै प्रयोगशालाको प्रतिवेदनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको भेटिएको छ । यस क्रममा वास्तविक परीक्षण गर्ने संस्थाको विवरण लुकाइँदै अस्पतालका कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेर रिपोर्ट प्रमाणित गर्ने गरिएको पाइएको छ । जसले संस्थाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको जानकारहरूले बताएका छन् । विशेषगरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको आचारसंहिताअनुसार स्वास्थ्यकर्मीले आफूले गरेको कामप्रति व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नियम १३ (च) ले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले आफूले सम्पन्न नगरेको कार्यको जिम्मेवारी लिन नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, कान्तिमा भने बाहिरी ल्याबमा गरिएको परीक्षणमा आफ्नै प्राविधिकको हस्ताक्षर गरेर अस्पतालकै रिपोर्टका रूपमा वितरण गरिएको पाइएको छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार नमुनाहरू निदान अस्पताल हुँदै रिलाएबल डाइग्नोष्टिकमा पठाइने र त्यहाँ परीक्षणपछि पुनः कान्तिमा फर्काइने गरेको छ । तर, अन्तिम रिपोर्टमा बाहिरी संस्थाको संलग्नता उल्लेख नगरी कान्तिकै प्रतिवेदनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भेटिएको हो । उदाहरणका रूपमा वैशाख ४ गते एक ४ वर्षीय बालकको नमुना कान्तिबाट निदान पठाइएको र त्यहाँबाट रिलाएबलमा परीक्षणपछि आएको रिपोर्टलाई कान्तिका प्राविधिकले हस्ताक्षर गरी वितरण गरेको प्रमाण भेटिएको छ । यस्ता सयौं नमुनामा बाहिरी विशेषज्ञहरूको हस्ताक्षर भए पनि अन्तिम रूपमा कान्तिकै कर्मचारीले प्रमाणीकरण गरेको कागजात सुरक्षित रहेका छन् । यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै परिषद्का सूचना अधिकारी शितल बस्नेतले एउटा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षण अर्को संस्थाले आफ्नै भन्दै प्रस्तुत गर्नु गैरकानुनी र आचारसंहिता विपरीतको कार्य भएको स्पष्ट पारे । ‘यसले बिरामीको उपचार प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ,’ उनले भने । बस्नेतका अनुसार यस्तो अभ्यासले गलत वा अप्रमाणित रिपोर्टका आधारमा उपचार हुने जोखिम बढाउँछ । जसले बिरामीको ज्यानसमेत जोखिममा पार्न सक्ने बस्नेतले जानकारी दिए । कान्तिकै एक पूर्व प्रयोगशाला प्रमुखले भने, ‘यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा तथ्य लुकाएर रिपोर्ट जारी गर्नु अत्यन्त गम्भीर र लज्जास्पद विषय हो ।’  अस्पताल प्रशासन भने यस विषयमा स्पष्ट रूपमा जवाफ दिन तयार देखिएको छैन । अस्पतालका प्रमुख डा. पंकज रायले प्रयोगशालासम्बन्धी विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । उनले भने, ‘प्रयोगशालाको क्षेत्रको प्रतिक्रिया विभागीय प्रमुख डा.मोनी सुवेदीसँग लिनूहोला ।’ तर, डा. सुवेदीले भने औपचारिक छलफलपछि मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइन् ।  यस विषयमा हामीले अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष श्रीराम सुवेदीलाई साेध्दा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘म त्यति जानकार त होइन तर त्यसरी एउटा ल्याबको रिपोर्ट कान्तिले ल्याएर कपी गरेको रहेछ भने त्यो ठीक भएन ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीका अनुसार एक ल्याबको रिपोर्ट अर्को ल्याबले आफ्नो भनेर बिरामीलाई दिनु मेडिकल अभ्यासमा राम्रो मानिँदैन । अस्पतालकै केही प्राविधिक कर्मचारीहरूले भने आफूहरूले माथिल्लो तहको निर्देशनअनुसार बाहिरी रिपोर्ट प्रतिलिपि गरी हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरेका छन् । ‘हामीले आदेशअनुसार काम गरेका हौं,’ एक कर्मचारीले भने। यस घटनाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सम्बन्धित निकायबाट छानबिन र जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाहीको माग बढ्दो छ । सम्बन्धित सामग्री :  बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण

काठमाडौं । गत वर्ष साउन ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै देशका मुख्य सहरहरूमा सोही वर्षभित्र फाइभ–जी इन्टरनेट सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणा केवल प्रविधिगत उन्नतिको संकेत मात्र नभई ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानतर्फको महत्त्वाकांक्षी कदमका रूपमा हेरिएको थियो ।  त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभ–जी सेवाका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी अक्सन (बोलकबोल) प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने संकेत दिएको थियो । सरकारी सक्रियतासँगै निजी तथा सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले पनि आन्तरिक रूपमा तयारी तीव्र बनाएका थिए । तर, यो उत्साह लामो समय टिक्न सकेन। भदौ २३ पछि देशको राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै प्राथमिकताहरू पनि बदलिए । दीर्घकालीन नीति, ठूलो लगानी र स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक पर्ने फाइभ–जीजस्तो परियोजना राजनीतिक अन्योलताको सिकार बन्यो । परिणामतः यो विषय क्रमशः ओझेलमा पर्दै गयो ।  सरकारले त्यसबेला आर्थिक व्यवस्थापन, सत्ता सन्तुलन र निर्वाचन तयारीलाई प्राथमिकता दिँदा फाइभ–जी परियोजना फाइलमै सीमित रह्यो ।  फागुन २१ को निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा बढेसँगै फाइभ–जी इन्टरनेट फेरि चर्चामा आउन थालेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुनः फ्रिक्वेन्सी अक्सन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार अक्सनका लागि आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी लगभग पूरा भइसकेको छ । ‘हामीले निश्चित समयसीमा तोकेका छैनौं । तर, छिट्टै अक्सन खुल्ने तयारीमा छौं । सम्भवतः चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने । यसले नीतिगत तहमा फाइभ–जी अघि बढाउने इच्छाशक्ति अझै कायम रहेको संकेत गर्छ ।  सेवा प्रदायकहरूको तयारी नेपालका प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवै फाइभ–जी अक्सनमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक देखिएका छन् । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरका अनुसार कम्पनीले केही वर्षअघि सीमित क्षेत्रमा फाइभ–जी परीक्षण गरिसकेको छ ।  ‘हामी प्राधिकरणको अक्सनको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने । प्राविधिक तयारी आंशिक रूपमा भइसकेको टेलिकमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।  निजी क्षेत्रको एनसेलले पनि नेटवर्क आधुनिकीकरण गर्दै फाइभ–जीका लागि आफूलाई तयार पारिरहेको छ । कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य गरेर प्राविधिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ । तर, दुवै कम्पनीका लागि मुख्य चुनौती उच्च लगानी हो । नयाँ उपकरण, स्पेक्ट्रम शुल्क, नेटवर्क विस्तार तथा मर्मतका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीमा सावधानी अपनाइएको छ ।  किन ढिलो भइरहेको छ फाइभ-जी ? फाइभ–जी सेवा सुरु हुन ढिलाइ हुनुका पछाडि नीतिगत अनिश्चितता मुख्य कारण रहेको टेलिकम क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा प्रविधि नीतिहरू राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रभावित हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा असर पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।  त्यस्तै, फाइभ–जी पूर्वाधार अत्यन्त महँगो हुनु, सीमित बजार र कम प्रतिफलको सम्भावनाले पनि सेवा प्रदायकहरूलाई सतर्क बनाएको छ । उपभोक्ताको तयारी पनि अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । अझै पनि अधिकांश प्रयोगकर्ता फोर–जीमै निर्भर छन् भने फाइभ–जीको पूर्ण लाभ लिन सक्ने उपकरणको प्रयोग सीमित छ ।  यसका साथै उच्च घनत्वका टावर, फाइबर नेटवर्क र स्थिर विद्युत आपूर्ति आवश्यक पर्ने भएकाले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार अभावले विस्तारमा कठिनाइ थपेको छ ।  चुनौतीहरूका बाबजुद फाइभ-जीले नेपालमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार उच्च गतिको इन्टरनेटले इ–कमर्स, फिनटेक र स्टार्टअप क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन र रिमोट सर्जरी, शिक्षामा भर्चुअल क्लासरूम तथा एआर/भिआरमा आधारित सिकाइ विस्तारका लागि पनि फाइभ–जी उपयोगी हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । ट्राफिक व्यवस्थापन, सुरक्षा र ऊर्जा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन समेत यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ । २०८३ मा सम्भव छ ? यदि प्राधिकरणले समयमै अक्सन प्रक्रिया पूरा गर्‍यो र सेवा प्रदायकहरूले आवश्यक लगानी सुनिश्चित गरे भने कम्तीमा प्रमुख सहरहरूमा परीक्षण वा सीमित सेवा सुरु हुने सम्भावना छ । तर, देशव्यापी विस्तार हुन भने अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ । नेपाल टेलिकमका एकजना निर्देशकका अनुसार फाइभ–जीको यात्रा केवल प्रविधिगत विकास मात्र होइन, नीतिगत स्थायित्व, लगानी वातावरण र राजनीतिक इच्छाशक्तिको पनि परीक्षण हो ।  ‘गत वर्षको उत्साह राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुस्ताएको भए पनि अहिले पुनः गति लिन थालेको छ । अबको चुनौती घोषणा होइन, कार्यान्वयन हो,’ उनले भने ।  उनका अनुसार यदि यस पटक पनि योजना कागजमै सीमित भयो भने फाइभ–जी फेरि अर्को वर्षको वाचा बन्न सक्छ । तर, ठोस कदम चालिएमा २०८३ नेपालका लागि डिजिटल रूपान्तरणको नयाँ अध्याय सुरु हुने वर्ष बन्न सक्छ ।

काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालमा जडान गरिएको अत्याधुनिक स्वचालित एकीकृत बायोकेमिस्ट्री तथा केमिल्युमिनेसेन्स इम्युनोएस्स मेसिन अपेक्षित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा प्रयोगशाला सेवा प्रभावहीन बन्दै गएको छ । अस्पताल व्यवस्थापनले यो मेसिन सञ्चालनमा आएपछि अधिकांश परीक्षण अस्पतालमै हुने र बिरामीले निजी प्रयोगशाला धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने दाबी गरेको थियो । तर, व्यवहारमा भने ठीक उल्टो अवस्था देखिएको छ । पहिले बिरामी आफै नमुना बोकेर निजी प्रयोगशाला पुग्थे, अहिले अस्पतालले नै नमुना संकलन गरेर बाहिर पठाउने गरेको पाइएको छ । गत वर्ष असोज २४ गते सेरो डाइग्नेष्टिक कम्पनीसँग सम्झौता गरी करिब १० करोड रुपैयाँ लागतमा उक्त मेसिन जडान गरिएको थियो । फागुन महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याइएको यो इन्टिग्रेटेड प्रणालीले अस्पतालमै बहुआयामिक परीक्षण सेवा दिने दाबी गरिएको थियो ।  तर, विकासन्युज डटकमलाई प्राप्त कागजात अनुसार अहिलेसम्म पनि अस्पतालको प्रयोगशाला सेवा निजी प्रयोगशालामै निर्भर रहेको देखिन्छ । अस्पतालका प्रमुख डा. पंकज राय भने मेसिन सञ्चालनमै रहेको दाबी गर्छन्।  प्रयोगशाला विभाग प्रमुख डा. मोनी सुवेदीले उक्त मेसिनले ६६ प्रकारका परीक्षण सम्भव भएको दाबी गरेकी छन्। यद्यपि, वास्तविकता फरक देखिन्छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार एकीकृत प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ‘स्पेसिफिक प्रोटिन एनालाइजर’ नै जडान नभएकाले मेसिन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर सेवामा परेको छ, जहाँ मेसिनले करिब एक तिहाई मात्र काम गरिरहेको बताइएको छ । यसका कारण विशेष प्रकारका परीक्षणका लागि बिरामीका नमुना बाहिरी निजी प्रयोगशालामा पठाउनुपर्ने बाध्यता कायम रहेको छ । गत चैत १ गतेदेखि वैशाख २ गतेसम्म मात्रै एक हजारभन्दा बढी नमुना निजी प्रयोगशालामा पठाइएको विवरण विकासन्युजलाई प्राप्त भएको छ । तीमध्ये अधिकांश नमुना निदान अस्पताल र रिलाएबल डाइग्नेष्टिक सेन्टरमा पठाइएको देखिन्छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार ती दुवै प्रयोगशालाहरू आपूर्तिकर्ता कम्पनी सेरोसँग नजिक सम्बन्धमा छन्, जसले थप आशंका जन्माएको छ । अस्पतालका एक प्राविधिकका अनुसार यो अवस्था सामान्य प्राविधिक कमजोरी मात्र नभई गम्भीर व्यवस्थापकीय त्रुटिको परिणाम हो ।  उनका अनुसार अपूर्ण प्रणालीमै मेसिन जडान गरिँदा यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो ।  ‘अस्पताल र आपूर्तिकर्ताबीचको मिलेमतोमा पूर्ण सेटअप बिना नै मेसिन जडान गरिएको हो, जसका कारण अहिले पनि नमुना बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था आएको हो,’ ती प्राविधिकले विकासन्युजसँग भने । अझ महत्वपूर्ण विषय अस्पतालले निजी ल्याबमा परीक्षण गरेर आफ्नै लेटरहेडमा बिरामीलाई रिपोर्ट दिने गरेको छ । अस्पताल आफैले नमुना कलेक्सन गरेर निजी ल्याबमा पठाउने र निजी ल्याबले रिपोर्ट पठाइसकेपछि त्यसलाई ‘कपी-पेष्ट’ गर्दै कान्तिले आफ्नो लेटरहेडमा रिपोर्ट बनाएर बिरामीलाई उपलब्ध गराउने गरेको खुलेको छ ।  हाल अस्पतालले आफ्नै शुल्कमा बिरामीबाट नमुना संकलन गरी आन्तरिक रूपमा निजी प्रयोगशालामा पठाउने गरेको छ । प्रयोगशाला विभाग प्रमुख डा. सुवेदीले केही नमुना बाहिर पठाइएको स्वीकार गरेकी छन् । ‘केही नमुना बाहिर पठाइएको हो । तर, यो प्राविधिक समस्या हो । मेसिनको क्यालिब्रेसनमा समस्या आएका बेला बिरामीलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपरोस् भनेर अस्पतालले आफ्नै खर्चमा परीक्षण गराउने व्यवस्था मिलाइएको हो,’ उनले भनिन् । उनले यसमा अस्पतालको कुनै गलत मनसाय नभएको बताइन् । देशकै केन्द्रीय बाल अस्पतालमा उपलब्ध नभएको वा गर्न नसकिने परीक्षण सामान्य निजी प्रयोगशालामा कसरी सम्भव भयो ? भन्ने प्रश्नले भने गम्भीर आशंका उब्जाएको छ । यस जिज्ञासामा अस्पताल प्रमुख डा. राय र डा. सुवेदी दुवैले स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन्।  आपूर्तिकर्ता सेरो डाइग्नेष्टिक कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक भक्तबहादुर बस्नेतले पनि आफू प्राविधिक विषयमा जानकार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस घटनाले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा उपकरण खरिद, प्रयोग र निगरानी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले यो विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘सामान्य मेशिनरी समस्या भएर यस्तो भएको हो भने खासै ठूलो विषय होइन । तर, नियोजित रूपमा यस्तो गरिएको भए यो बेइमानी हो ।’  उनका अनुसार मन्त्रालयले यस विषयमा छानबिन गर्नेछ । यसैबीच सम्बन्धित निकायबाट सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ । अस्पतालको खरिद प्रक्रिया, उपकरणको गुणस्तर, आपूर्तिकर्ताको भूमिका र अस्पताल व्यवस्थापनको निर्णय प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठेका छन् ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यस प्रकरणमा चासो देखाउँदै प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरेको बुझिएको छ । 

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएका प्रदर्शन तथा आगजनीका घटनामा ध्वस्त भएका सरकारी सवारी साधनको लगत कट्टा र मिनाहा प्रक्रियासम्बन्धी बैठकमै अहिलेसम्म १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को संयोजकत्वमा गठन गरिएको मिनाहा समितिका बैठक भत्तामा काठमाडौं र ललितपुरमा मात्रै १७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार उक्त घटनामा सरकारी स्वामित्वका कुल ७५६ सवारीसाधन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । तीमध्ये ३०५ वटा चारपाङ्ग्रे, ४४२ वटा दुईपाङ्ग्रे, २ वटा बस र ७ वटा हेभी इक्विपमेन्ट रहेका छन् । हाल यी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा, दर्ता खारेजी र मिनाहा प्रक्रिया सञ्चालनमा रहे पनि प्रक्रिया जटिल हुँदा ढिलाइ भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार यस्ता सवारी मिनाहा गर्न प्रजिअ अध्यक्ष रहेको समितिको निर्णय अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । सरकारी विवरणअनुसार १५ भन्दा बढी मन्त्रालय, केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहत निकायका सवारी साधन उक्त घटनामा क्षतिग्रस्त भएका थिए । सबैभन्दा बढी क्षति भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका २५० सवारीमा पुगेको छ ।  यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका १२१, अर्थ मन्त्रालयका ९८, शिक्षा मन्त्रालयका ७३, संसद् सचिवालयका ५४, सर्वोच्च अदालतका ५१ चारपाङ्ग्रे, वन मन्त्रालयका २६ र कृषि मन्त्रालयका ९ सवारी पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।  यसबाहेक युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका थप १०७ सवारी साधन ध्वस्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका केही दुईपाङ्ग्रे सवारीको भने यकिन विवरणसमेत उपलब्ध नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार ५० भन्दा बढी कार्यालयका यस्ता सवारी मिनाहा गर्नुपर्नेछ । काठमाडौंमा मात्र प्रक्रिया टुंग्याउन करिब १५० वटा बैठक आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । उपत्यकाका अन्य जिल्ला तथा बाहिरका जिल्लामा समेत यस्ता बैठकहरू व्यापक रूपमा बस्नुपर्ने देखिएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराज काफ्लेका अनुसार बैठकहरू प्रजिअको अध्यक्षतामा बस्ने भए पनि यसको कार्यक्षेत्र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दैन । अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार प्रक्रिया अघि बढिरहेको भन्दै यसबारे मन्त्रालय पूर्ण रूपमा जानकार नभएको उनले बताए । प्रजिअमाथि कार्यभारको चाप जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रजिअहरू मिनाहा प्रक्रियाका कारण थप कार्यभारमा परेका छन् । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र मिनाहा समितिका ९० भन्दा बढी बैठक बसिसकेका छन् । नियमित कामसँगै यस्ता बैठक सञ्चालन गर्नुपर्दा कार्यचाप अत्यधिक बढेको प्रशासन स्रोतको भनाइ छ ।  काठमाडौंका प्रजिअ ईश्वरराज पौडेलले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनले बैठक भइरहेको पुष्टि गरे पनि संख्या खुलाउन अस्वीकार गरे । ललितपुरमा भने हालसम्म ७ वटा बैठक बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।  प्रक्रिया जटिल, खर्च बढ्दो सामान्य अवस्थामा सवारी दर्ता खारेजी यातायात कार्यालयबाट हुने भए पनि सरकारी सवारीका हकमा थप प्रक्रिया आवश्यक परेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख धिरज राउतका अनुसार प्रहरी मुचुल्का र बीमा सिफारिसका आधारमा दर्ता खारेजी सम्भव हुन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेका अनुसार सरकारी लेखा प्रणाली (पाम्स) मा लगत कट्टा गर्न मिनाहा समितिको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ । पाम्स प्रणालीमा सरकारले खरिद गरेका सामान्य सामग्रीदेखि ठूला सम्पत्तिसम्म अभिलेख राखिने भएकाले त्यस्ता सम्पत्तिको औपचारिक रूपमा लगत कट्टा गर्न समितिको सिफारिस आवश्यक पर्ने उनले बताए । मिनाहा समितिमा प्रजिअसहित जिल्ला प्रहरी, शहरी विकास, ट्राफिक, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रतिनिधि गरी ८ सदस्य रहने व्यवस्था छ । साथै सम्बन्धित सवारीधनी कार्यालयका प्रमुख, लेखा प्रमुख र एक प्रतिनिधि पनि बैठकमा सहभागी हुन्छन् ।  बैठकमा सहभागी प्रत्येक सदस्यलाई सवारीधनी कार्यालयले प्रति व्यक्ति १५ सय रुपैयाँ भत्ता दिने गरिएको छ । हालसम्म काठमाडौं र ललितपुरमा भएका बैठकहरूमा मात्रै १७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । काठमाडौंमा बसेका ९० बैठकमा मात्र १६ लाख २० हजार रुपैयाँ भत्ता खर्च भएको स्रोतले जनाएको छ । यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा प्रजिअ पौडेलले टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।  ध्वस्त सवारी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्यविधि भए पनि बहु–स्तरीय निर्णय प्रक्रिया, प्रजिअमाथिको कार्यभार र बैठक खर्चका कारण मिनाहा प्रक्रिया ढिलो र महँगो बन्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।  एक कार्यालय प्रमुखका अनुसार प्रक्रियागत जटिलता र समन्वय अभावका कारण कर्मचारीहरू बीमा, जिल्ला प्रशासन र यातायात कार्यालय धाउन बाध्य हुँदा सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको छ ।