पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा फेरि एक पटक हलचल मच्चिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच वाम एकताको चर्चा चुलिँदै गरेको बेला माओवादी केन्द्रभित्रै भने गहिरो असहमति र विभाजनको आँधी चलेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका दीर्घकालीन सहयोगी तथा पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले माओवादी केन्द्रबाट अलग्गिएको घोषणा गरेपछि पार्टी मात्र होइन, सम्पूर्ण वाम आन्दोलनभित्र वैचारिक बहसको नयाँ चरण सुरु भएको छ । शर्मा–दाहाल बीचको यो दूरी केवल व्यक्तिगत सम्बन्धको विघटन होइन, यो माओवादी आन्दोलनको रणनीतिक दिशा, नेतृत्व शैली, र संगठनात्मक चरित्रमाथि उठेको गहिरो प्रश्नसमेत हो । जनार्दन शर्मा माओवादी जनयुद्धकालका प्रमुख कमान्डरमध्ये एक हुन् । रोल्पा–रुकुम क्षेत्रका कमाण्डरका रूपमा उनी संगठन र युद्ध रणनीतिका कारण दाहालको विशेष विश्वासपात्र बनेका थिए । युद्धकालदेखि शान्ति प्रक्रियासम्मको यात्रामा उनी दाहालका दाहिने हात मानिन्थे । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी मुख्यधारमा प्रवेश गर्दा पनि शर्मा पार्टीभित्र दाहालका निकटस्थ सहयात्री बने । गृह र अर्थ मन्त्रालयजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू सम्हालेका उनले संगठनमा कार्यकर्तामुखी छवि निर्माण गरेका थिए । तर, समयसँगै यो सम्बन्धमा दरार आउन थाल्यो । नेकपा एमालेसँग माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर बनेको नेकपाको समयमा शक्ति सन्तुलन दाहाल–माधव नेपाल केन्द्रित हुँदै गएपछि शर्माले आफूलाई उपेक्षित महसुस गर्न थाले । त्यसपछि पार्टी पुनः विभाजित भएर माओवादी केन्द्र बने पनि दाहालले पुरानै सर्कल र निर्णय प्रक्रियालाई कायम राखे । शर्मा पक्षले यसलाई ‘पुरानो नेतृत्वको पुनरुत्थान’ र ‘नयाँ पुस्ता दबाउने नीति’को रूपमा लियो । २०७९ मा अर्थमन्त्रीका रूपमा कार्यरत शर्मा ‘राजस्व फाइल हेरफेर प्रकरण’मा विवादमा तानिए । सो समयमा दाहालले शर्माको खुलेर बचाउ नगरेपछि सम्बन्ध निर्णायक मोडमा पुग्यो । शर्मानिकट समूहले त्यस घटनालाई ‘बलिको बोको बनाउने प्रवृत्ति’को रूपमा लिँदै नेतृत्वमाथि नैतिक प्रश्न उठाउन थाले । दाहाल र शर्माबीचको मतभिन्नता मूलतः विचार र दृष्टिकोणमा थियो । शर्मा आफूलाई जनयुद्धको आदर्श, जनताको सहभागिता र वैचारिक निष्ठामा आधारित राजनीतिका पक्षधर मान्दथे । उनका अनुसार माओवादीले ‘सत्ता–सन्तुलन र गठबन्धनको नाममा आफ्नो पहिचान गुमाएको’ थियो । दाहाल विपरीत रूपमा नेपालको राजनीतिक यथार्थलाई स्वीकार्दै व्यवहारिक राजनीति र सत्तासाझेदारीमार्फत परिवर्तन सम्भव हुने तर्क गर्थे । उनका लागि गठबन्धन राजनीति आवश्यक थियो, तर शर्मा त्यसलाई ‘वाम आन्दोलनको पतनको सुरुवात’ ठान्थे । यही दृष्टिकोणको टकरावले पार्टीभित्र वैचारिक स्पष्टता हरायो । कार्यकर्ता र नयाँ पुस्ताका नेताहरूबीच ‘हामी वामपन्थी हौं कि सत्तामुखी ?’ भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्न थाल्यो । शर्माले बारम्बार दाहालमाथि नेतृत्वशैलीका कारण आलोचना गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार पार्टीका सबै निर्णयहरू मन्त्री छनोटदेखि नीति निर्माणसम्म ‘एकल व्यक्तिमा केन्द्रित’ छन् । उनले दाहालमाथि परिवारवाद र आत्मकेन्द्रित निर्णय प्रक्रियाको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘संगठनभित्रको लोकतन्त्र मरेको छ’ भन्ने उनको भनाइ पार्टीभित्र धेरै कार्यकर्ताले साझा रूपमा दोहोर्याएका छन् । शर्मा पक्षको बुझाइमा आलोचकहरूलाई छेउमा राख्ने र चाकडी संस्कृतिलाई बढावा दिने प्रवृत्तिले माओवादी केन्द्रको संगठनात्मक बल घटाएको छ । यसले नयाँ पुस्ताका नेता–कार्यकर्तामाझ असन्तोषको वातावरण निर्माण गरेको छ । शर्माको अलग्गिने निर्णय माओवादी केन्द्रका लागि केवल एक जना नेता गुमाउनु मात्र होइन, संगठनात्मक र जनस्तरको चुनौती पनि भएको बताइएको छ । उपमहासचिवस्तरका नेताले पार्टी छोड्दा मध्यम तहका नेताहरूको मनोबल खस्किन सक्छ र यसले नयाँ गुटहरूको उदयको सम्भावना बढाएको छ । दाहालको नेतृत्वमाथि विश्वसनीयताको प्रश्न उठ्दै जाँदा पार्टीभित्र ‘सुधारवादी र सत्तामुखी’ दुई धारबीचको दूरी अझ प्रष्ट हुँदै गएको छ । राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा शर्मा प्रभाव क्षेत्रका जिल्लाहरू— विशेषतः रोल्पा, रुकुम, दाङ र काभ्रेका कार्यकर्ता अब पार्टी नेतृत्वसँग पुनर्विचारमा लाग्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । यसले आगामी निर्वाचन रणनीतिमा दाहालकोको सन्तुलनलाई खल्बल्याउन सक्छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो विवाद केवल व्यक्तिगत असन्तुष्टि होइन । यो त नेपालको वामपन्थी आन्दोलनभित्रको वैचारिक संकटको अभिव्यक्ति हो । माओवादी केन्द्र अहिले त्यस्तो मोडमा उभिएको छ जहाँ पुरानो जनयुद्धको आदर्श र नयाँ व्यवहारिक सत्ता–राजनीतिबीच गहिरो द्वन्द्व चलिरहेको छ । शर्मा सुधारवादीधारका प्रतिनिधि हुन् । उनले माओवादीलाई पुनः जनआन्दोलनको मूल मर्ममा फर्काउने आग्रह गर्दै आएका थिए । दाहाल भने सत्ताको प्रयोगमार्फत स्थायित्व र परिवर्तन खोज्ने पक्षमा छन् । यही द्वन्द्वले अहिले वाम राजनीतिमा वैचारिक पुनर्संरचनाको संकेत दिएको छ । यदि शर्माले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको तयारी अघि बढाए भने यो नेपालका वामपन्थी दलहरूबीच नयाँ पुनर्संयोजनको सुरुवात हुन सक्छ । यसमा उनले मंगलबार घोषणा गरेको अभियानले कस्तो स्वरूप लिन्छ त्यसले भविष्यको बाटो तय गर्छ । दाहालका लागि अहिलेको चुनौती दुई तहमा छ  । पहिलो– पार्टीभित्रको विश्वास संकट अनि दोस्रो– वाम एकताको योजनामा पर्न सक्ने प्रत्यक्ष प्रभाव । शर्माजस्ता नेताको बाहिरिने घटनाले दाहालको ‘एकीकृत वाम मोर्चा’ को योजना कमजोर बन्न सक्छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एकता गर्नुअघि माओवादी केन्द्रभित्रै असहमति बढ्नुले नयाँ गठबन्धनका लागि अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको मान्ने हो भने भोलिका दिनमा यसले दाहाललाई सकारात्मक सन्देश नदिएको मान्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ युवापुस्ता र मध्यम तहका नेताहरूमा उठेको असन्तुष्टि सम्बोधन नगरेसम्म दाहालको नेतृत्व स्थिर रहन गाह्रो देखिन्छ । एक समय दाहालका दाहिने हात बनेका जनार्दन शर्मा अहिले त्यही नेतृत्वको प्रतिरोधमा उभिएका छन् । यो केवल दुई नेताबीचको दूरी होइन  । यो माओवादी आन्दोलनको नयाँ चरणको सुरुवात हो । दाहाल–शर्मा विच्छेदले नेपाली वाम राजनीति भित्र वैचारिक दिशा, संगठनात्मक अनुशासन, र नेतृत्वको नैतिकता सम्बन्धी बहसलाई फेरि जीवित बनाएको छ । अब प्रश्न यही छ– माओवादी आन्दोलन फेरि जनआधारित आदर्शतर्फ फर्किन्छ, कि सत्ता–मुखी व्यवहारिक राजनीति भित्रै विलिन हुन्छ ? उत्तर भविष्यका राजनीतिक कदमहरूले दिनेछन् । तर यत्ति निश्चित छ — शर्माको बर्हिगमनले माओवादी केन्द्रलाई हल्लाएको मात्र होइन, सम्पूर्ण वाम राजनीतिभित्र आत्ममूल्यांकनको लहर ल्याएको छ ।

नेपाली कांग्रेस अहिले १५औं महाधिवेशनको तयारीमा छ । पार्टीभित्र संस्थापन पक्षले फागुनमा आमनिर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ भने असन्तुष्ट पक्षले पुसभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश नरसिंह केसीले पार्टीको १५औं महाधिवेशन पुसमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार संस्थापन पक्ष टिकट बाँडफाँड र पद सेटिङमा व्यस्त रहँदा पार्टी संगठन जोखिममा परेको छ । पार्टी संस्थापनलाई उनको चेतावनी छ  कि पुस मसान्तसम्म महाधिवेशन गरिएन भने कांग्रेसले आफ्नै भविष्य संकटमा पार्नेछ । कांग्रेसकै महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश नरसिंह केसीसँग कुराकानी गरेका छौं ।  अहिले कांग्रेसभित्र १५औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा निकै मतभेद देखिन्छ । तपाईंको धारणा के हो ? मेरो धारणा अत्यन्तै स्पष्ट छ । मैले एक पटक होइन, सय पटक भनिसकें कि नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन पुष भित्र नै हुनुपर्छ । कांग्रेसको विधानलेनै तोकेको अवधिभित्र महाधिवेशन सम्पन्न नगर्नु गैरजिम्मेवार काम हो । अहिले संस्थापन पक्षले फागुनमा हुने आमनिर्वाचनलाई बहाना बनाउँदै महाधिवेशन पछि सार्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, त्यो पार्टीका लागि आत्मघाती निर्णय हुनेछ । पार्टी नेतृत्वले पुष मसान्तभित्र १५औं महाधिवेशन गर्ने मुड बनाउनु जरुरी छ । तपाईंले आत्मघाती भन्नु भयो, पुसमा नगरी वैशाख वा पछि महाधिवेशन गर्दा पार्टीलाई त्यति ठूलो जोखिम हुन्छ ? जोखिम ठूलो छ, किनभने कांग्रेसको संगठन अहिले स्पष्ट दिशा बिना चलिरहेको छ । जब नेतृत्वले समयमै महाधिवेशन गर्दैन, त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीको मृत्युको संकेत हो । ढिलाइ हुँदा संगठनमा न नयाँ ऊर्जाको प्रवेश हुन्छ, नत नेताहरूको जवाफदेहितामा सुधार आउँछ । यदि फागुन वा बैशाखसम्म पर्खियो भने पार्टीभित्र गुटबन्दी, असन्तुष्टि र अविश्वास चरममा पुग्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर आगामी निर्वाचन र कांग्रेसको भविष्यमा पर्छ । संस्थापन पक्षले अहिले आमनिर्वाचन तयारीको बेला हो, त्यसपछि मात्र महाधिवेशन गर्दा सहज हुन्छ । त्यो त व्यवहारिक तर्क होइन र ? त्यो तर्क बाहिरबाट व्यवहारिक जस्तो लाग्छ । तर, भित्री वास्तविकता अर्कै छ । संस्थापन पक्षले पहिले टिकट बाँडफाँड गरेर आफ्नो गुटका मान्छेहरूलाई उम्मेदवार बनाउने र पदमा सेट गर्ने रणनीति बनाएको छ । त्यसपछि मात्रै महाधिवेशन गरेर आफ्नो पकड कायम राख्ने योजना हो । यो पार्टीको होइन, गुट र सानो स्वार्थ समूहको स्वार्थी  सोच हो । त्यसैले मैले भनेको छु, पुषमा महाधिवेशन नगर्ने चाला पार्टीकै भविष्यका लागि आत्मघाती हुन्छ । संस्थापन पक्षले टिकट बाँडफाँडमा सेटिङ गर्दैछ भन्नुभयो, यस्तो भयो भने पार्टीभित्र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सम्भव  होला ? ठ्याक्कै यही नै अहिलेको हाम्रो समस्या हो । लोकतान्त्रिक पार्टीको आत्मा भनेकै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो । तर, अहिले संस्थापनले सत्ताको प्रयोग गरेर संगठनलाई नियन्त्रणमा राख्ने खेल खेल्दैछ । जब उम्मेदवार छनोट, पदपूर्ति, र क्रियाशील सदस्यता सबै नियन्त्रण गरिन्छ  त्यसपछि गरिने महाधिवेशन भनेको पूर्व निर्धारित नाटक मात्र हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले कांग्रेसको मौलिक लोकतान्त्रिक मूल्य मर्ने खतरा छ । अहिले संस्थापन पक्ष यस्तै कलाविहिन नाटक मञ्चनमा लागेको छ । महाधिवेशनलाई कसरी निष्पक्ष र समयमै गराउन सकिन्छ ? समाधान पार्टीकै विधानमा छ । कांग्रेसको विधानमा स्पष्ट लेखिएको छ ४५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ । त्यसमा कुनै तर वा र छैन । यदि नेतृत्वले ढिलो गर्छ भने, महामन्त्रीहरूले त्यसका लागि पहल गर्नुपर्छ । म त भन्छु यदि सस्थापन पक्षले चालु बैठकमा पुष मसान्तसम्म महाधिवेशन गर्ने निणर्य गराउन अबरोध ग¥यो भने महामन्त्रीहरूले महाधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नुपर्छ । यो अधिकार मात्रै होइन, जिम्मेवारी पनि हो । यसमा महामन्त्रीहरु चुक्नु हुँदैन । संस्थापन पक्षले भने १५औं महाधिवेशनको तयारी गर्न क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान हुन आवश्यक छ भन्छ । तपाईंको मत के छ ? क्रियाशील सदस्यताको नाममा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ । वास्तविकता के हो भने १४औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यहरू, जसले नवीकरण गरेका छन्, तिनीहरू नै अहिलेका वैध सदस्य हुन् । जसले पार्टी छोडे, मरे, वा अन्य दलमा गए, तिनीहरूलाई हटाउने हो । नयाँ सदस्यहरूका लागि केन्द्रले सम्बन्धित जिल्लामा सदस्यता पठाइदिए पुग्छ । यो कुनै ठूलो समस्या होइन, तर बहाना बनाइएको छ । यो असँगत र नमिलेको बाहाना हो । संस्थापन पक्ष यहि बाहानालाई प्रयोग गरेर ढिलाइ गर्न खोजिरहेको छ । तर मलाई लाग्छ यो छेउटुप्पो नमिलेको कोरा बाहाना मात्रै हो । क्रियाशील सदस्यताको विवाद प्रायोजित समस्या हो ? बिल्कुलै हो । यो विवाद सिर्जना गरेर समय बिताउने र संगठनभित्र असहमत आवाजलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले श्रृजना गरीएको बिबाद हो । कांग्रेसको नेतृत्वले चाह्यो भने यो विवाद १५ दिनमै समाधान गर्न सकिन्छ । तर इच्छा नै छैन । किनभने ढिलाइले उनीहरूको पद सुरक्षित रहन्छ । जबसम्म महाधिवेशन हुँदैन तवसम्म आफ्नो पद सुरक्षित राख्ने आफु अलि बलियो भएकोजस्तो लागेपछि बल्ल महाधिवेशन गर्ने अहिले सस्थापनको चाला यस्तै रहेको छ । यही कारणले यो मुद्दा लम्ब्याइँदै छ । तपाईंहरूजस्ता असन्तुष्ट नेताले संस्थापनविरुद्ध अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्दै पार्टीलाई कमजोर बनाइरहनु भएको भन्ने आरोप पनि छ । त्यसमा तपाईंको जवाफ के हो ?  पार्टीमा सत्य बोल्नेहरूलाई असन्तुष्ट भनेर आरोप लगाउने पुरानो प्रवृत्ति हो । तर म भन्न चाहन्छु, पार्टीलाई बलियो बनाउने माग नेतृत्वको आलोचना होइन, सुधारको माग हो । महाधिवेशन समयमै गर्न, संगठनलाई लोकतान्त्रिक बनाउन, पारदर्शिता कायम गर्ने माग गर्नु कुनै अपराध हो ? मलाई लाग्छ होइन । कांग्रेस सधैं आलोचनाबाट बलियो बनेको पार्टी हो, चाकरीबाट होइन । यसकारण सस्थापन आलोचनाबाट आत्तिने र भाग्ने कुराले राम्रो लक्षण देखाएको छैन । संस्थापन र असन्तुष्टबीचको दूरी बढ्दै गएको छ । पार्टीमा फेरि विभाजनको खतरा त छैन ? खतरा त सधैं रहन्छ । तर, विभाजन कुनै समाधान होइन । म चाहन्छु कांग्रेस एकजुट होस् । तर संस्थापनको जिद्दीले त्यो सम्भावना धमिल्याइरहेको छ । यदि नेतृत्वले संवाद र सहमति खोजेन भने असन्तुष्टहरू वैकल्पिक कदम चाल्न बाध्य हुन्छन् । त्यो पार्टीको हितमा हुँदैन । त्यसैले म अहिले पनि भन्छु  नेतृत्वले सहमतिको बाटो रोजोस्, महाधिवेशनलाई ढिलो नगरोस् । तपाईंले भनिरहनु भएको महामन्त्रीहरूको जिम्मेवारी भन्ने कुरा के वास्तवमै व्यावहारिक छ ? पार्टी संरचनामा उनीहरूले त्यति प्रभाव पार्न सक्छन् त ? हो, सक्छन् । महामन्त्रीहरू संगठनका कार्यकारी नेतृत्व हुन् । उनीहरूले पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाउँछन् । जब शीर्ष नेतृत्वले ढिलो गर्छ, उनीहरूले वैकल्पिक पहल गर्न सक्छन् र गर्नुपर्छ । आखिर कांग्रेसको विधानले नै त्यही भन्छ । यदि उनीहरू पनि मौन रहन्छन् भने त्यसको अर्थ उनीहरू पनि स्वार्थको जालमा परेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । तपाईंको दृष्टिमा १५औं महाधिवेशनका मुख्य एजेन्डा के-के हुनुपर्छ ? पहिलो एजेन्डा  संगठन पुनःसंरचना हो । दोस्रो विधानको पालना र संस्थागत लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनामा बहस आवस्यक छ । तेस्रो, युवा पुस्तालाई समावेश गर्दै आन्तरिक सुधारतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिलेको कांग्रेस वृद्ध नेतृत्वको हातमा अल्झिएको छ । नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनु, विचार र दृष्टिकोणको नवीकरण गर्नु यही महाधिवेशनको आत्मा हुनुपर्छ । तपाईंले बारम्बार संविधान र विधानको पालनाको कुरा गर्नुभएको छ । नेतृत्व त्यसको पालनामा कति गम्भीर देखिनु भएको छ  ? दुर्भाग्यवश भन्नैपर्छ नेतृत्व यो मामलामा धेरै गम्भीर देखिएको छैन । अहिले विधानको प्रयोग नेताहरूले आफ्ना सुविधाका लागि गरीरहेका छन् । जब उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ, विधानको पालना गर्छन् । जब हुँदैन, त्यसलाई बेवास्ता गर्छन् । यस्तो दोहोरो चरित्रले पार्टीमा अनुशासन हराएको छ । म भन्छु, कांग्रेस संविधान लेख्ने पार्टी हो । तर, आफ्नै विधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने विडम्बनापुर्ण अवस्थामा काँग्रेस रहेको छ । यो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपुर्ण हो । कांग्रेसले आफ्नो विचारधारात्मक दिशा हराएको भन्ने धेरैको टिप्पणी छ । यसमा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ? पूर्ण रूपमा सहमत छु । कांग्रेसको मूल विचारधारा लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । तर अहिले पार्टी न त लोकतान्त्रिक रह्यो, न समाजवादी । नीतिगत बहस हरायो । पद र शक्तिको खेल मात्र बाँकी छ । यो दिशा सुधार्ने एक मात्र उपाय हो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुनःस्थापना । जसको सुरुवात महाधिवेशनबाटै हुनुपर्छ । यदि पुसभित्र महाधिवेशन भएन भने अगाडिको विकल्प के हुनसक्छ ? पहिलो विकल्प संवाद नै हो । तर यदि संस्थापनले सुनेन भने हामी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गर्नेछौं । आवश्यक परे आन्दोलनात्मक कार्यक्रम पनि गर्न सकिन्छ । कांग्रेसलाई जोगाउन दबाब सिर्जना गर्नु अब अपरिहार्य भएको छ । पार्टी बचाउन सक्ने अन्तिम समय यही हो । अहिले पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको माग किन बढ्यो ? लामो समयदेखि पार्टीभित्र नीति, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो । नेताहरूबीचको समन्वय अभाव र कार्यसमितिको निष्कृयताले यो अवस्था आएको हो । त्यसमा पछिल्ला केहि मुभमेण्टहरु थपिए । त्यसैले प्रतिनिधिहरूले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको बाटो रोजेका हुन् । के यो माग वैधानिक र बाध्यात्मक हो ? यो माग पूर्ण रूपमा बैधानिक र बाध्यात्मक हो । कांग्रेसको विधानमा स्पष्ट उल्लेख छ ४५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले माग गरेपछि कार्यसमितिले महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ । अहिले ५४ प्रतिशतले माग गरेका छन् । त्यसैले यो राजनीतिक इच्छा होइन, संस्थागत दायित्व हो । कतिपय नेताहरू यसलाई विभाजनको बाटो भन्छन् तपाईंको विचार के हो ? यदि नेतृत्वले जिम्मेवारीपूर्वक हेर्छ भने यो फुटको होइन, सुधारको अवसर हो । पार्टीले आफ्ना गल्तीहरूको समीक्षा गर्ने मौका पाउँछ । लोकतन्त्रमा जनमत ताजा गर्नु विभाजन होइन, पुनर्जागरण हो । निकासको बाटो के हो त ? चालु केन्द्रीय समितीको बैठकले पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याउन सकेन भने विशेष महाधिवेशन नै निकास हो । तर मलाई आशा छ काँग्रेसका निष्ठावान केन्द्रीय सदस्यहरुले गुटको भन्दा पार्टीको भविष्यलाई महत्व दिनेछन् । चालु बैठकबाटै महाधिवेशनको मिति तोकेर अगाडि बढ्नेछन् । यस्तो भएन भने विशेष महाधिवेशन सबैभन्दा उत्तम बिकल्प बन्ने छ । यसले नयाँ ऊर्जा, स्पष्ट दिशा र साझा नेतृत्व ल्याउन सक्छ । पार्टीलाई पुनः जनतामुखी बनाउने यही बाटो हो । अन्तमा, कांग्रेसको आगामी बाटो कस्तो हुनसक्छ ? यदि कांग्रेसले समयमै महाधिवेशन गरेर आन्तरिक सुधार ग¥यो भने अझै पनि यो देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति रहन सक्छ । तर ढिलाइ, जिद्दी र गुटबन्दीले पार्टीलाई कमजोर बनाउँदै लगिरहेको छ । म भन्छु, अब पनि ढिलाइ नगरी पुसभित्र महाधिवेशन गरौं । त्यसपछि मात्रै नयाँ दिशा तय गर्न सक्छौं । कांग्रेसको भविष्य हाम्रो हातमा नै छ । नेतृत्वले जिम्मेवारी बुझोस् । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई अब ढिलो गर्न पाइँदैन । कांग्रेसले यदि आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र जोगाउन चाहन्छ भने पुसभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ । नत्र कांग्रेसले आफ्नो इतिहासको सबैभन्दा अफ्ट्यारो भविष्य भोग्नुपर्नेछ । समयमै निर्णय गर्नु नेतृत्वको परिपक्वताको प्रमाण हो ।

काठमाडौं । नेपालको वाम राजनीति फेरि एक निर्णायक मोडमा प्रवेश गर्न लागेको छ । लामो समयदेखि छलफल र आन्तरिक समायोजनको प्रक्रियामा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच अन्ततः पार्टी एकताको मिति टुंगो लागेको छ । दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार कार्तिक १६ गते एकता घोषणा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पछिल्ला केही दिनदेखि निरन्तर संवादमा छन् । ती संवाद र पार्टीभित्रका आन्तरिक छलफलपछि एकता घोषणा गर्ने सहमति बनेको एकीकृत समाजवादी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।  केन्द्रीय कमिटीको बैठक निर्णायक बन्ने बुधबार बस्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकताको सहमति अनुमोदन गर्ने तयारी रहेको छ । त्यसपछि औपचारिक रुपमा दुवै पार्टीबीचको एकता घोषणाको बाटो खुल्नेछ ।  बैठकले सहमति अनुमोदन गरेपछि नयाँ पार्टीको घोषणा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको संयुक्त कार्यक्रममा गरिने तयारी गरीएको एक नेताले बताए ।  नेकपा एसका एक नेताका अनुसार नेतृत्व तहमा मिति, नाम र संरचना विषयमा सहमति भइसकेको छ, अब केवल औपचारिक स्वीकृति र घोषणा मात्र बाँकी छ । नयाँ दलको नाम नेकपा समाजवादी केन्द्र  स्रोतका अनुसार नयाँ पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी केन्द्र राख्ने सहमति बनेको छ । नाममा नेकपा शब्दलाई अगाडि राखेर वामपन्थी एकताको ऐतिहासिक निरन्तरताको सन्देश दिने र समाजवादी शब्दमार्फत वैचारिक स्पष्टता प्रकट गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ । पार्टीको झण्डा, चुनाव चिन्हक र संगठनात्मक ढाँचा विषयमा पनि प्रारम्भिक सहमति भएको छ । दुवै पार्टीका संगठनहरूलाई मिलाएर नयाँ संरचना बनाइने र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयुक्त संयोजन समितिहरू गठन गर्ने तयारी चलिरहेको छ । नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने तयारी पार्टी एकता घोषणापछि नयाँ दललाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने तयारी पनि दुबै पार्टीले अघि बढाएका छन् । दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन कानुनी पक्ष, विधान र आवश्यक दस्तावेज तयारीको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘एकता घोषणा भएपछि हामी तुरुन्त आयोगमा दर्ता प्रक्रिया थाल्छौं । यसपटक एकता केवल घोषणामा सीमित हुने छैन, संस्थागत रूपमा लागू हुनेछ ।’ महाधिवेशन होइन, राष्ट्रिय सम्मेलन दुवै पार्टीले महाधिवेशन गर्ने तयारी भने तत्कालका लागि स्थगित गरेका छन् । स्रोतका अनुसार नयाँ पार्टीले महाधिवेशनका लागि प्रर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै अस्थायी रूपमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको ती नेताले बताए । प्रारम्भिक योजना अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्ने तयारी छ । ‘यदि अन्य राजनीतिक परिस्थिति स्थिर रह्यो भने कार्तिक २८ र २९ गते नयाँ दलको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी छ,’ ती नेताले भने । त्यो सम्मेलनले पार्टीको नाम, विधान, नेतृत्व र नीति कार्यक्रमलाई अनुमोदन गर्नेछ ।

काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको नेतृत्वबाट सत्तासम्म पुगेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सरकार गठन भएको ४६ दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।  कार्कीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ लिएको डेढ महिना बढी समय बितिसक्दा पनि अझै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेको हो । कार्की नेतृत्वको सरकारले हालसम्म तीन पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिसकेको छ । अझै पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन ।  जसरी सरकारले पूर्णता पाएको छैन, त्यसरी सरकारको पारदर्शिता पनि अपुरो बनेको छ । आफूलाई  पूर्ण पारदर्शी र स्वच्छ छवि भएको स्वघोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री कार्की र उनको मन्त्रिमण्डल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने मामिलामा अपरादर्शी बनेको छ ।   प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार यस विषयमा कुनै पनि मन्त्रीले सोधपुछ पनि गरेका छैनन् । कानुनले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भने नगरेको ती अधिकारीको धारणा छ ।  उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मात्रै विवरण सार्वजनिक वा गोप्य राख्न सकिन्छ । तर कार्की सरकारले अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै निर्णय नै गरेको छैन ।  पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, काठमाडौं महानगरका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालजस्ता पारदर्शिताको वकालत गर्ने मन्त्रीहरू कार्की नेतृत्वको सरकारमा छन् ।  वैज्ञानिकमहावीर पुन, पत्रकार जगदीश खरेल, पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा तथा हालै थपिएका सुधा गौतम शर्मा र बब्लु गुप्ता जस्ता नाम सरकारमा समावेश छन् । यी मन्त्रीहरूको छवि प्रष्ट र पारदर्शी व्यक्तित्वको प्रतिकका रूपमा चित्रण पनि गरिँदै आएको छ । कार्की सरकारका गृहमन्त्री अर्याल र सन्चारमन्त्री खरेलले त अघिल्ला सरकारहरुका पालामा सरकार बनेको एक साताबाटै मन्त्रीहरुको सम्पति विवरण बारे प्रश्न गर्ने गरेका थिए ।  तर, उनीहरु पनि अहिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक बारे मौन छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो सरकारको पहिलो ठूलो परीक्षा नै पारदर्शिताको हो ।  वि।सं २०४८ सालमा कांग्रेस सरकारका महामन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरला नेतृत्वको सरकार र २०५१ सालमा नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय तत्कालै गरेका थिए । त्यसपछि भने सरकारहरूले त्यो परम्पराको नियमितता टिकाउन सकिरहेका छैनन् ।  हालको सरकारले कोइराला र अधिकारी सरकारको अनुसरण गर्नुको साटो अन्य सरकारको बाटो समातेको देखिँदा नागरिकमा निराशा फैलिएको विश्लेषकहरुको तर्क छ । जन दबाब नपुगेसम्म सरकारले पारदर्शिता प्रदर्शन गर्दैन भन्ने पुरानै मनोवृत्ति देखिएको अधिवक्ता पर्शुराम घिमिरको टिप्पणी छ ।  घिमिरेका अनुसार अब सबैको नजर प्रधानमन्त्री कार्की र उनको मन्त्रिमण्डलतर्फ छ ।  सामान्यतयाः मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानूनी दायित्व हुन्छ ।  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने पुरानो अभ्यास हो । तर, पछिल्ला सरकारहरुले मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने थिति नै बसाल्न खाजेका छन् । यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन । 

सरकारले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उपत्यकाको चार भञ्ज्याङभित्र सीमित गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्त तातिएको छ । प्रमुख विपक्षी दलका नेतामाथि यस्तो आवागमन प्रतिबन्ध लाग्नु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्रै होइन । यो सत्ताको डर, नियन्त्रण र असुरक्षाबीचको द्वन्द्वको स्पष्ट संकेत हो । नेपाल अहिले राजनीतिक र संस्थागत रूपमा अस्थिर मोडमा छ । सत्ता अस्थायी छ । प्रशासन कमजोर छ । सुरक्षा संयन्त्रहरू आफ्नै नियन्त्रणमा छैनन् । यस्तो अवस्थामा सुरक्षाको नाममा गरिएका राजनीतिक निर्णयहरूले शासनप्रतिको विश्वास झनै कमजोर बनाएका छन् । ओलीमाथिको नियन्त्रणको कदमले सत्ताले आफ्नो असुरक्षा विपक्षीमा देखिरहेको प्रमाणित गरेको छ ।  यति बेला देशका वास्तविक चुनौती अरू नै छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार हालसम्म नौ सयभन्दा बढी इन्सास र एसएलआर जस्ता घातक हतियार प्रहरीको नियन्त्रणबाट बाहिर छन् । तीमध्ये धेरै राजधानी वरपरका क्षेत्रमा रहेको अनुमान गरिएको छ । यसैबीच जेलब्रेक आन्दोलनपछि करिब पाँच हजार कैदी फरार छन् । जसमा छ सयजना विदेशी नागरिकसमेत छन् । तीमध्ये केही अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सञ्जाल र शार्प सुटर समूहसँग आबद्ध रहेको बताइएको छ । यसरी राज्यका हतियार र अपराधी दुवै नियन्त्रणबाहिर हुँदा सरकारको ध्यान सुरक्षा सुदृढीकरणभन्दा पनि राजनीतिक व्यक्तित्व नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनु गम्भीर विडम्बना हो । लोकतन्त्रमा विपक्षी दल र नेताहरूको स्वतन्त्रता नै सत्ताको सहनशीलताको मापक मानिन्छ । जब सत्ताले त्यो स्वतन्त्रता सीमित गर्न थाल्छ, लोकतन्त्रको मूल्य घट्न थाल्छ । ओलीजस्ता पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिमाथि आवागमन हद तोकिँदा सरकारको प्राथमिकतामा सुरक्षा होइन, नियन्त्रण हो भन्ने सन्देश गएको छ । राजनीतिक रूपमा ओली अहिले पनि चर्चित नेतामध्ये एक हुन् । उनको उपस्थितिले संगठनमा ऊर्जा ल्याउँछ । सत्तालाई चुनौती दिन्छ । र जनमतमा असर पार्छ । यही कारण सायद सरकार असहज बनेको छ । उनलाई स्थान हद तोकेर राज्यसत्ताले अहिले चैनको सास फेरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन सधैं आलोचनाबाट बलियो बन्छ भन्ने सत्य बिर्सिएर अन्तरिम सरकार नियन्त्रणमा लागेको छ । निर्वाचन गराउने एकमात्र म्याण्डेट प्राप्त सरकार निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुभन्दा दलहरुलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयासमा लाग्नु कुनै कोणबाट पनि राम्रो संकेत होइन । लोतन्त्रमा सत्ताले विरोध सहन सकेन भने त्यहाँ शासन होइन, केवल डरको संरचना हुन्छ । र त्यहाँ निरंकुशतातिर बाछिटाहरू देखिन थाल्छन् । अहिलेनै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार निरंकुश भयो त भनी नहालौं तर संकेत त्यस्तो देखिएको छ । यो खतराको घण्टीको पूर्वाभास भने पक्कै हो । यतिखेर सुरक्षाको अवस्था भयावह छ । राज्यका हतियार हराइरहेका छन् । जेलहरू असुरक्षित छन् । अपराधको सञ्जाल फैलिँदो छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारको पहिलो दायित्व जनताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । तर सत्ताले त्यसको साटो प्रमुख विपक्षी नेता नियन्त्रणमा राख्ने अभ्यास देखाएको छ । यसले लोकतान्त्रिक नैतिकता मात्र होइन, राज्यको प्राथमिकता पनि प्रश्नमा पारिदिएको छ । अबको अर्को प्रश्न यस्तो असुरक्षा र अविश्वासबीच निर्वाचन सम्भव छ ? सरकार निर्वाचनका मुख्य स्टेक होल्डर राजनीतिक दलहरूसँग संवादको साटो दूरी कायम गर्नमै उद्धत देखिन्छ । सरकारले मिति घोषणा गरे पनि निर्वाचन केवल मितिले सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि शान्त वातावरण, निष्पक्ष प्रशासन र नागरिकको विश्वास चाहिन्छ । तर, अहिले ती तिनै पक्ष संकटमा छन् । एमालेले हाल व्यक्त गरेको संशय यही पृष्ठभूमिमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।  जब सुरक्षाकर्मीका हतियार हराइरहेका छन् । हजारौं कैदी फरार छन् । प्रमुख नेता निगरानीमा छन् । त्यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष मतदान कसरी सम्भव हुन्छ ? यो स्थिति केवल एमाले वा ओलीको समस्या होइन । यो सम्पूर्ण प्रणालीको संकट हो । राज्यले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुभन्दा उल्टो विपक्षीमाथि दोषारोपण गरेर ध्यान मोड्ने प्रवृत्ति देखाएको छ । सरकारलाई यति जानकारी होला असुरक्षा ढाकछोप गरेर शासन बलियो हुँदैन । यसकारण सरकार आरोप या प्रत्यारोपमा लाग्नुभन्दा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सचेत हुनु राम्रो हुन्छ ।  शान्ति र स्वतन्त्रता एकैसाथ चल्ने दुई पाङ्ग्रा हुन् । एक टुक्रियो भने अर्कोले देश अगाडि बढाउन सक्दैन । नेपाल अहिले डरको राजनीतिको फन्दामा परेको छ । शक्ति प्रयोग गरेर आलोचना थाम्ने, विरोध दबाउने र असहमति नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यो अभ्यास लोकतान्त्रिक संस्कृतिको जरोमाथिको चोट हो । जसले लोकतान्त्रिक रुखको हरियाली मेटाउँछ । राज्यले आफ्नो डर विपक्षी नेतामा होइन, अपराध र असक्षम प्रणालीमा देख्नुपर्ने हो । तर अहिलेको अभ्यास ठीक उल्टो छ । सत्ताले विपक्षीलाई नियन्त्रण गरेर सुरक्षाको भ्रम सिर्जना गर्दैछ । यो भ्रम लामो समय टिक्दैन । किनभने राज्यको शक्ति डरले होइन, वैधानिकता र न्यायले टिक्छ । नेपाल फेरि एउटा संक्रमणको दोबाटोमा उभिएको छ । एकातिर नियन्त्रण र असुरक्षा, अर्कोतिर स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी देखिन्छ । सरकारले जिम्मेवारी लिनुको साटो नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ । यदि सरकारले आफ्नो प्राथमिकता पुनः परिभाषित गर्न सकेन भने यसले श्रृजना गर्ने राज्यविहीनताको अवस्था भयावह हुनसक्छ । सुरक्षा सुदृढीकरण, फरार कैदी नियन्त्रण, नागरिक विश्वास पुनःस्थापना र राजनीतिक सहमति सरकारका प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । तर, सरकारले ओलीलाई नियन्त्रण गरेर उल्टो डु‌ंगा बगाउने दुष्प्रयास गरेको छ । यो अवस्थामा न निर्वाचन विश्वासिलो हुनेछ न लोकतन्त्र स्थिर । यसैले सरकारले समय छदै सोच्नु उपयुक्त हुनेछ । किनभने वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरू एउटै डुंगाका यात्री हुन् । एक डुब्दा अर्को नडुब्ने भन्ने हुँदैन । अध्यक्ष ओलीमाथिको आवागमन नियन्त्रण कुनै सामान्य घटना होइन । अहिले देख्दा ओलीको नियन्त्रण गरिएजस्तो देखिए पनि यो समग्र लोकतन्त्र माथिको नियन्त्रण हो । अहिले सरकार सुरक्षाको नाममा नियन्त्रण गर्दैछ । जसलाई लोकतन्त्रको असुरक्षाको डरमा सीमित पारिँदैछ । यो कुनै कोणबाट पनि उपयुक्त हुँदैन । लोकतन्त्र डरले होइन, स्वतन्त्रताले बाँच्दछ । राज्यले यदि साँचो अर्थमा जनताको विश्वास जित्न चाहन्छ भने उसले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी होइन, आफ्ना कमजोरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अहिलेको चिन्ता हतियार हराउने मात्रै होइन, नीति हराउने डरको पनि रहेको छ । जेलबाट कैदी भाग्नेसँग मात्रै होइन, संविधानको मर्म भाग्ने भय रहेको छ । अहिले सत्ता नियन्त्रणमा रमाएको छ । विपक्षीले असुरक्षा महसुस गरिरहेका छन् । अनि जनता फेरी निराश हुँदैछन् । यो निराशा लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । निराशा बोकेको र अविश्वासले दमित जनताले कुनै पनि प्रणालीमा आस्था राख्दैनन् । त्यसैले ओलीमाथिको नियन्त्रणको निर्णय कुनै एक व्यक्तिको प्रसंग होइन, यो राज्यको सोच र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको परीक्षा हो ।

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको अन्तरिम सरकारले एकैपटक ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर कुटनितक क्षेत्रको शान्त तलाउमा ढुंगा हानेको छ ।   प्रतिनिधिसभा विघटित भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति निष्क्रिय रहेको छ । संवैधानिक प्रक्रिया अपूर्ण रहेको बेलामा सरकारको यस्तो निर्णयले देशको कुटनीति अब कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठाएको छ ।  कुटनीतिक शून्यता र राजनीतिक असमर्थताबीच नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले औपचारिक नेतृत्वविहीन छ । मन्त्रीविहिन मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभा नभएको समयमा ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नैतिक र संवैधानिक विवाद मात्र होइन, कुटनीतिक अव्यवस्था पनि निम्त्याएको छ । राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयले जब राजदूतहरू फर्काइन्छन्, नयाँ राजदूत नियुक्ति कसरी सम्भव हुन्छ  भन्ने प्रश्न तत्कालै उठाएको छ । संसदीय सुनुवाइबिना यस्तो नियुक्ति संविधानले मान्दैन । त्यसैले अहिले नेपालका प्रमुख दूतावासहरू अस्थायी ‘चार्ज डे अफेयर’को भरमा चल्ने सम्भावना बढेको छ ।  संसदीय सुनुवाइ र संवैधानिक जटिलता  नेपालको संविधानले राजदूत नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइलाई अनिवार्य गरेको छ । तर प्रतिनिधिसभा नै नभएको अवस्थामा सुनुवाइ समिति गठन हुन नसक्ने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि नियुक्ति स्वाभाविक रूपमा संवैधानिक शंकाको घेरामा पर्छन् । विगतमा संवैधानिक सुनुवाइ बिना भएका यस्तै संवैधानिक नियुक्तिको चर्को विरोध गर्नेमध्ये अहिलेका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल स्वयं हुन् । कार्की र अर्याल दुबैले विगतमा संसदीय सुनुवाइबिनाका नियुक्तिहरूलाई अवैध भन्दै वकालत गरेका थिए । विगतमा असंवैधानिक नियुक्तिको चर्को आलोचना गर्ने नेताहरूको सरकारले अहिले सुनुवाइ नहुने अवस्था छँदा कस्तो बाटो अपनाउँछ भन्ने प्रश्नले नैतिकताको ठूलो मापन तोक्ने कुटनीतिका जानकारहरू बताउँछन् ।  कूटनीतिक जोखिमको संकेत राजदूत फिर्ता भएपछि नेपालका केही प्रमुख दूतावासहरू चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कतार र साउदी अरेबियाजस्ता मुलुकहरूमा औपचारिक प्रतिनिधित्वमा शून्यता आउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा दूतावास ‘चार्ज डे अफेयर’ले चलाए पनि राजदूतस्तरीय सम्पर्क र राजनीतिक संवादको तौल फरक हुन्छ । नेपालका मित्र राष्ट्रहरूले पनि यस्तो अस्थिर अवस्थालाई कुटनीतिक कमजोरीका रूपमा लिन सक्छन्।  परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री दूतावासको दैनन्दित प्रशासन चलाउने विषयमा त्यस्तो अप्ठयारो नपर्ने बताउँछन् । तर चीनका लागि पूर्व राजदूत टंक कार्कीले सरकारको राजदूत फिर्ता बोलाउने कदम कुटनीतिमा उल्टो गंगा बगाउने कामको रूपमा बुझेको बताउँछन् ।  सरकारको यो चालले जानीजानी कुटनीतिक शून्यता निम्त्याउने खतरा रहेको बताउँछन् पूर्वराजदूत कार्की । भन्छन्, ‘सरकारको केटाकेटी चालले लगानी, सहयोग, र द्विपक्षीय सम्बन्धमा अस्थिरता ल्याउने खतरा रहन सक्छ।’  सरकार भने त्यस्तो कुटनीतिक शून्यता नहुने दाबी गर्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘राजदूत नियुक्ति सरकारको विषय हो । तर कुटनीतिक क्षेत्रमा मन्त्रालयले शून्यता आउन दिँदैन ।’ कानुनी र नैतिक प्रश्न प्रधानमन्त्री र सरकारका शीर्ष पदाधिकारीहरूले नैतिकताका कुरा गर्दा संविधानको मर्मको पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय सुनुवाइविना राजदूत नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । निर्वाचनको एक शूत्रीय मिसन पाएको सरकारको कदमले परराष्ट्र नीति नै अनिश्चित दिशातर्फ धकेलिएको पूर्व राजदूत कार्कीको दाबी रहेको छ । कानुनविद्हरूको भनाइमा संविधानको व्यवस्थाविपरीत कुनै पनि नियुक्ति वैध हुन सक्दैन, तर राज्य सञ्चालन रोकिनु पनि हुँदैन । यही दुईबीचको द्वन्द्व अहिलेको कुटनीतिक संकटको मूल बिन्दु बनेको छ । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन्, सचिवस्तरकै संयोजनमा निर्णयहरू चलिरहेका छन् ।  मन्त्रीबिनाको मन्त्रालयले दैनिक कुटनीतिक सम्पर्क, सन्देश र नीतिगत निर्णयमा सीमितता भोगिरहेको छ । यही समयमा राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयमा मन्त्रालयको भूमिका कति थियो भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ । कतिपय वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरू भन्छन्, ‘नयाँ सरकार बनेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालयको टास्क फोर्सजस्तो मात्र भएको छ ।’  सरकारको पछिल्लो कदम राजनीतिक स्वार्थ अभिप्रेरित रहेको पूर्वराजदूत कार्कीको दाबी छ । विगतमा कुटनीतिक नियुक्तिहरू प्रायः राजनीतिक कोटा प्रणालीमा हुने गर्दथे यसकारण सत्ता परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउने परिपाटी नौलो होइन । तर प्रतिनिधिसभा नभएको समयमा गरिएको पछिल्लो निर्णयले सरकारमा बदलावको भावना उत्रेको हो भन्ने आरोपलाई बलियो बनाएको छ ।  राजनीतिक नियुक्तिहरू हटाएर नयाँ सत्ता समीकरण अनुसारका नाम पठाउने परम्परा अझै रहेको अवस्थामा काम चलाऊ प्रकृतिको सरकार नीतिगत निर्णयमा उत्रनु आफैमा कमजोरी रहेको पूर्वराजदूत कार्कीको मत रहेको छ ।  यसले पेशागत कुटनीतिभन्दा स्वार्थ समूहको  हितलाई प्राथमिकता दिन लागेको बुझ्न सकिने कुटनीतिका जानकारहरू बताउँछन् । एकजना पूर्वराजदूतले नाम नलेख्ने सर्तमा सन्तुलन खोज्ने र वर्तमान अस्थिर अवस्थाबाट निस्कन केही अस्थायी उपाय सुझाएका छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा नहुँदासम्म अस्थायी रूपमा चार्ज डे अफेयर मार्फत दूतावास सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार प्रमुख मित्रराष्ट्रहरूसँग पारदर्शी सन्देश पठाएर आफ्नो अवस्था बताउनु पर्छ । तर यी सबै उपाय अस्थायी मात्र हुन् । दीर्घकालीन समाधान भने संसद र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमै निहित रहेको ती कुटनीतिज्ञको राय रहेको छ ।  मन्त्रीबिनाको मन्त्रालय, कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक स्वार्थले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमजोर देखाउने खतरा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकै उपल्लो तहका एक कर्मचारी बताउछन् ।  राजनीतिक नेतृत्वले संविधानभन्दा माथि निर्णय नलिने प्रतिबद्धता गरेको भएपनि बिना कुनै तयारी राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर संवैधानिक र कुटनीतिक शून्यता सिर्जना गरेको पूर्वराजदूत कार्कीको ठहर छ ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बहुप्रतीक्षित बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया फेरि विवादमा परेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रक्रियागत ढिलाइ र विवादबीच टेण्डर पुन:मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिँदा टेलिकमको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा नयाँ ट्वीस्ट आएको हो । नयाँ सरकार गठन भएपछि असोज ८ गते मूल्य प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रिया स्थगित गरेको सूचना जारी गरेको थियो । तर, प्रक्रिया रद्द भने गरिएको थिएन । पछिल्लो पटक मन्त्रालयको निर्देशनमा विवादास्पद ठहरिसकेको कम्पनी ह्वेल क्लाउडलाई पुनःप्राविधिक मूल्यांकन गर्न भनिएको छ । यो कदमले प्रक्रिया झन गिजोलिएको टेलिकम स्रोतले बतायो ।  पूर्वाग्रही टेण्डर आह्वानको आरोप नेपाल टेलिकमले प्रारम्भदेखि नै हुवावे कम्पनीलाई बिलिङको ठेक्का दिने उद्देश्य राखेर टेण्डर आह्वान गरेको आरोप लागेको छ । यसमा प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको, प्राविधिक शर्तहरू हुवावेलाई अनुकूल बनाइएको र प्रतिस्पर्धीलाई बहिर्गमन गराउने खालका प्रावधान समावेश गरिएको आरोप लागेको छ । यसैबीच ह्वेल क्लाउडलाई एक पटक प्राविधिक मूल्यांकनमा अयोग्य ठहर गरिसकेको टेलिकमले पुनः मूल्यांकन गरेर योग्य बनाउन मन्त्रालयको दबाबमा काम अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ ।  ह्वेल क्लाउड एनसेलमा बिलिङ सेवा दिइरहेको कम्पनी हो । टेलिकमको टेण्डर कागजातले प्रतिस्पर्धी टेलिकम सेवा प्रदायकमा संलग्न कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था राखेको थियो । एउटै कम्पनीले दुई सेवा प्रदायकको प्रणाली चलाउँदा सम्भावित जोखिम र स्वार्थको द्वन्द्व हुने दाबी गरिएको थियो ।  तर, सञ्चार मन्त्रालयले हुवावे पनि स्वयं एनसेलमा संलग्न रहेकाले त्यही मापदण्ड ह्वेल क्लाउडमा पनि लागू हुन नहुने बताएको छ । यसमा मन्त्रालयको स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको टेलिकमको उच्च स्रोतको धारणा छ ।  टेलिकम स्रोतका अनुसार जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बनेर आएपछि उनको चाहनामा नयाँ बखेडा निकालिएको हो । मन्त्री खरेल र मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालको निर्देशनमा टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक सबिना मास्के प्रधानले टेण्डर पुनःमूल्यांकनको जिम्मेवारी विज्ञ सुरेश प्रधानलाई दिएका छन् ।  सचिव अर्याल हुवावे पक्षधर रहेको आरोप लागिरहेको छ । उनी हालै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पुगेर हुवावेको ठेक्का टुंग्याउन दबाब दिएको बुझिएको छ । पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका भाई लोकेन्द्र कार्की ह्वेल क्लाउडका प्रतिनिधि भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक संलग्नता झन् तीव्र भएको छ । अहिले अयोग्य ह्वेल क्लाउडको पुन: मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिने मन्त्री खरेल पनि यस कम्पनीप्रति नरम बनेको बुझाइ एनटीसीका कर्मचारीको छ । ह्वेल क्लाउड अघिल्लो मूल्यांकनमा अयोग्य ठहरिएपछि अदालत समेत गएको थियो । सर्वाेच्च अदालतले नेटवर्किङ र बिलिङको काम एउटै कम्पनीलाई दिन नपाइने आदेश दिएको थियो । तर, मन्त्री खरेलले ह्वेल क्लाउडको पक्षपोषण गरेर पुनः प्राविधिक मूल्यांकन गर्न आदेश दिएका हुन् ।  मन्त्रालय स्रोतले टेलिकमले फोरजी नेटवर्कको काम गरिसकेको हुवावेलाई नै बिलिङको ठेक्का दिन अघि बढ्दा सो आदेशको उल्लंघन हुने देखिएकोले ठेक्का तोड्न भनिएको बताएको छ । फाइभजी सपोर्टको अभाव पूर्वमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सञ्चारमन्त्री भएर आएपछि मन्त्रालयकै एक युनिटले भविष्यमा फाइभजी सेवा सुरु भएपछि समेत परिवर्तन गर्न नपर्ने बिलिङ सिस्टम खरिद गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, अहिले अघि बढाइएको प्रणालीले फाइभजी समर्थन नगर्ने देखिएको छ । जसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।   बिलिङ टेण्डर प्रक्रिया विगत १६ महिनादेखि अनिर्णित अवस्थामा छ । स्वार्थ समूहको चलखेल, राजनीतिक हस्तक्षेप, र प्रक्रिया गिजोलिने कारणले टेलिकमको विश्वसनीयता र सेवा सुधारको लक्ष्यमा असर परेको देखिन्छ । नयाँ मन्त्री आएपछि निष्पक्ष टेण्डर प्रक्रिया हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अहिले फेरि पुरानै शैली दोहोरिने संकेत देखिएको छ । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली सम्बन्धी टेण्डर विवादले सार्वजनिक संस्थाहरूमा पारदर्शिता र प्राविधिक दक्षता भन्दा पनि राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ हावी भइरहेको देखाएका छन् । यदि वर्तमान सरकार र मन्त्रालयले निष्पक्षता कायम गर्न सकेन भने यो केवल एक ठेक्काको विवाद मात्र नभई दूरसञ्चारको भविष्यमै असर पार्ने खतरा देखिएको छ । 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आगामी ११औं महाधिवेशनपछि अध्यक्षको पदबाट हट्ने संकेत दिएका छन् । एमाले नेतृत्वमा दुई कार्यकाल बिताइसकेका ओलीले अहिलेको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य र व्यक्तिगत स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मनस्थिति बनाएको एमालेका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । ती पदाधिकारीका अनुसार ओली अब वैचारिक नेताको भूमिकामा सीमित हुन चाहन्छन् । कार्यकारी नेतृत्व नयाँ अनुहारलाई दिने तयारी उनको छ ।  ओली निकट एमालेका ती नेताले विकासन्युजसँग भने, ‘अध्यक्षज्यूले पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई अघि ल्याउने सोच बनाउनु भएको छ, उहाँ अब मार्गदर्शक बनेर बस्नुहुन्छ ।’ उसो त ओलीले बुधबारको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा आफूलाई सामाजिक सञ्जालमा नभई पार्टीको कमिटीमा अध्यक्षबाट हट्न आग्रह गरेमा आफू पछि हट्ने बताएका थिए ।  हालैको दोस्रो विधान महाधिवेशनले ओलीलाई आगामी महाधिवेशनमा पुनः अध्यक्ष बन्ने वैधानिक बाटो खोलेको छ । तर, एमाले स्रोतका अनुसार ओली आफै नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा छन् ।  तर, ओलीले नेतृत्व लिन चाहेमा एमालेभित्र उनलाई चुनौती दिन सक्ने नेताको अभाव रहेको ती नेताको बुझाइ छ । ‘अहिले पनि ओलीले चाहनु भयो भने पुनः अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्छ तर अहिले उहाँ नै नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा हुनुहुन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘उहाँ योग्य उत्तराधिकारीको खोजीमा हुनुहुन्छ ।’ ती पदाधिकारीका अनुसार पार्टीको आगामी ११औं महाधिवेशनपछि ओली पक्षधर नेताहरूले बहुमत ल्याउने वातावरण तयार भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले आफूसँग राजनीतिक, वैचारिक र सांगठनिक अनुभव भएको नयाँ अनुहारलाई अगाडि सार्न सक्छन् ।  ‘ओलीले चाहेको नेतृत्व चयनमा कठिन भएमा ओली आफै पुनः अध्यक्ष निर्वाचित भई उपाध्यक्षमध्ये एक जनालाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेर अघि बढ्ने सम्भावना पनि खुला नै छ,’ ती नेताले भने ।  यदि ओलीले साँच्चै आगामी महाधिवेशनमा कार्यकारीबाट बिदा लिने मनस्थिति बनाए भने दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको विधान संशोधनसमेत गर्न सकिने ती नेताको भनाइ छ । पछिल्लो घटनाक्रमले एमालेको आगामी महाधिवेशनलाई थप रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने देखिन्छ । एमालेले मंसिर अन्तिमसम्ममा महाधिवेशन गरिसक्ने निर्णय गरिसकेको छ ।  नेताहरूले खुलेरै गर्न थाले आलोचना कुनै बेला ओलीको आलोचना गर्न नरुचाउने एमालेका नेताहरु अहिले सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्न थालेका छन् । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि एमालेमा नेताहरूले उनीमाथि खुलेर असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।  बुधबार सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय बैठकमै केही नेताहरूले उनको आलोचना गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । संगठन विभागका सचिव माधव ढुंगेल, केन्द्रीय सदस्य रचना खड्का, युवराज बास्कोटा, रविन कोइराला, रामलाल साह, नवीना लामा र ममता गिरीलगायत नेताहरूले अब ओलीले पदबाट बिदा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।  उनीहरूले  सार्वजनिक रूपमा धारणा राखेपछि पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष सतहमा आएको छ । गत केही वर्षदेखि एमालेमा अध्यक्ष ओलीको एकल निर्णय, संगठनको नियन्त्रण र विचारधारात्मक दिशाबारे आलोचना भइरहेकै हो । तर, यसअघि ती आवाजहरू सीमित वृत्तभित्र मात्र सुनिन्थे । अब भने माधव ढुंगेलजस्ता संस्थागत भूमिकामा रहेका नेताबाट नै विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने र ओलीले नेतृत्वबाट बिदा हुनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।  केन्द्रीय सदस्य रचना खड्का पनि नेतृत्व परिवर्तन गरी नयाँ ऊर्जा ल्याउनु जरुरी रहेको बताउँछिन् । उनले भनिन् ‘एमाले संस्थागत निर्णय र वैचारिक सहमतिको पार्टी हो, तर पछिल्लो समयमा त्यसको अभ्यास हराउँदै गएको छ । अब नेतृत्व परिवर्तनमार्फत नयाँ ऊर्जा ल्याउन जरुरी छ ।’ त्यस्तै, गोकुल बास्कोटा नेतृत्व हस्तान्तरण समयको माग रहेको बताउँछन् । उनले बैठकमा भने, ‘ओलीले गरेको योगदानको कदर रहन्छ, तर राजनीतिक संगठनलाई एउटा व्यक्तिको निर्णयमा बाँधेर राख्न सकिँदैन । नेतृत्व हस्तान्तरण समयको माग हो । एमालेमा धेरै नेताहरूले अहिले ओलीलाई सौजन्यपूर्ण बहिर्गमनको सुझाव दिइरहेका छन्। । धेरैको सुझाव ओली सर्वोच्च नेता बनेर बस्ने र कार्यकारी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने रहेको छ ।’ ‘बोल्ने धेरै नेताहरूले लोकप्रियता सधैं संस्थागत हुनुपर्छ, व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा संगठन कमजोर हुन्छ,’ उनले थपे।