पुष्पलाल पाण्डे

पछिल्ला केही महिनादेखि नेपाली कांग्रेसभित्र एकैछिन पनि नछुट्ने गरी फैलिएको शब्द हो ‘विशेष महाधिवेशन’ । पार्टीको तल्लो तहदेखि शीर्ष नेतृत्वसम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म, राजनीतिक गोलचक्करदेखि सर्वसाधारण कार्यकर्तासम्म सबैको प्रश्न समान छ, ‘कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन साँच्चै हुन्छ ?’ र, यो प्रश्नको उत्तर त्यति सरल छैन । विधानको व्यवस्था, बैठकका नोट र पार्टी नेतृत्वका संकेतहरू हेर्दा विशेष महाधिवेशनको हल्ला राजनीतिक रूपले ठूलो भए पनि कानुनी रूपमा झिनो र व्यवहारिक रूपमा असम्भव जस्तै देखिन्छ ।   पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र नेतृत्वप्रति प्रश्न विशेष महाधिवेशनको चर्चा अचानक उठेको होइन । पार्टीभित्र केही नेताहरू लामो समयदेखि नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट छन् । संगठन विस्तार ढिलो भएको, शीर्ष नेतृत्वले युवालाई स्थान नदिएको, जनसंगठनहरू कमजोर हुँदै गएको र पार्टीको आफ्नो ऐतिहासिक धार खस्किँदै गएको आरोप ती नेताहरूले बारम्बार लगाउँदै आएका छन् । पार्टीका केही युवा र मध्यम स्तरका नेताहरु भन्छन्, ‘कांग्रेसले दिशाहीनता भोगिरहेको छ । दिशाहिनताको अन्त्यका लागि सांगठनिक पुनर्संरचना अत्यन्त जरुरी छ ।’ उनीहरूले नै समाधानका रूपमा विशेष महाधिवेशनको माग समेत अघि सारेका हुन् । तर, प्रश्न उठ्छ– के विशेष महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तनको उपाय हो ? पार्टीको विधानको धारा १७ को उपधारा २ अनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सकिन्छ । यो धारा उल्लेख भएपछि धेरैलाई लाग्यो, विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिन्छ। तर, यथार्थ सोचेभन्दा अलि फरक थियो । धारा १७ को उपधारा २ मा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने उल्लेख छ । तर, यसलाई सक्रिय बनाउने प्रक्रिया, नियमावली, प्रारूप, हस्ताक्षर प्रमाणीकरण विधि सबै निर्माण हुन बाँकी छ । केन्द्रीय कार्यालयमा भेटिएका एक पदाधिकारीले पंक्तिकारसँग भने, ‘विधानले विशेष महाधिवेशनको ढोका त खोलेको छ । तर, खोलिएको ढोकाबाट प्रवेश गर्ने बाटो नै बनाइएको छैन ।’ ‘यसैले धारा १७ को २ राजनीतिक रूपमा चर्चित भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन अयोग्य धारा बनेर बसेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने । अर्कातर्फ हस्ताक्षर संकलनको अभियान राजनीतिक रूपमा सक्रिय र कानुनी रूपमा निष्क्रिय रहेको वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको मत छ । उनीहरू भन्छन्, ‘बाहिर चर्चा चलेजस्तो फलानाले यति हस्ताक्षर जुटाए, फलानाले यति हस्ताक्षर बुझाए भन्ने यो राजनीतिक हल्ला मात्रै हो ।’ के ती हस्ताक्षर वैधानिक रूपमा दर्ता भएका छन् ? ती वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जवाफ छ– ‘अहिलेसम्म होइन ।’ उनीहरू राजनीतिक रूपमा हस्ताक्षर वैध हुन् तर तिनलाई कानुनी वैधता दिन प्रमाणीकरण आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि प्रमाणीकरण समिति चाहिन्छ, अभियोग- जाँच संरचना चाहिन्छ, हस्ताक्षर मिलान विधि चाहिन्छ ।  दर्ता संख्या र सदस्यतामा मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कुनै पनि प्रक्रिया कांग्रेसमा निर्माण भएका छैनन्  । यसैले अहिले संकलित भनिएका हस्ताक्षरहरू राजनीतिक दवाबका संकेत मात्र हुन्, कानुनी कागजात होइनन् । अहिले सबैभन्दा ठूलो भ्रम विशेष महाधिवेशनले सभापति हटाउन सक्छ ? भन्ने हो । कांग्रेसको विधान पढ्दा तुरुन्तै स्पष्ट हुन्छ कि विशेष महाधिवेशनले सभापति हटाउन सक्दैन । धारा १७ को २ को दायरा संगठन, नीति वा महत्त्वपूर्ण मुद्दामा निर्णय लिन सीमित छ । तर, नेतृत्व परिवर्तनको अधिकार विधिले अर्को ठाउँमा राखेको छ । त्यो हो धारा ४४ को अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था । कानुनी विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘विधानमा स्पष्ट रूपमा कहाँ अधिकार छ, कहाँ छैन, त्यो बुझ्नुपर्छ ।’ सम्बोधन नभएको अधिकारले कुनै निकायमा कार्य गर्न मिल्दैन । त्यसैले विशेष महाधिवेशनलाई नेतृत्व हटाउने उपायको रूपमा प्रस्तुत गर्नु कानुनी भ्रम फैलाउने प्रयास मात्र हो । धारा ४४ नेतृत्व हटाउने एउटा मात्र वैधानिक बाटो हो । यदि कांग्रेसमा सभापति वा पदाधिकारी हटाउनुपर्ने आवश्यकता आउँछ भने विधानले एउटा मात्र बाटो दिएको छ, त्यो हो अविश्वास प्रस्ताव । यसमा दुई–तिहाइ समर्थन आवश्यक हुन्छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा औपचारिक प्रस्ताव टेबल हुनुपर्छ  । कारण स्पष्ट हुनुपर्छ । बहस–छलफल आवश्यक हुन्छ । खोज्दै जाँदा अहिले यस्तो कुनै प्रस्ताव दर्ता भएको छैन । त्यसैले नेतृत्व परिवर्तनको वैधानिक बाटो अहिले सक्रिय छैन । सभापतिले राजीनामा दिए मात्र विशेष महाधिवेशन सम्भव हुने धारा २६ को व्यवस्था रहेको छ । यसमा धारा २६ एकदमै स्पष्ट छ । सभापतिले स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिए भने पनि त्यो राजीनामा केन्द्रीय कार्यसमितिले स्वीकृत ग‍र्‍यो भने मात्र ६ महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाइन्छ र नयाँ सभापति चयन हुन्छ । अहिले यस्ता कुनै संकेत छैनन् । सभापति स्वयंले आगामी निर्वाचनका लागि भूमिका सक्रिय रूपमा पहिल्यै तयार गरिसकेका छन् । यसैले धारा २६ मा आधारित विशेष महाधिवेशनको सम्भावना शून्य छ । टेबलबिनाको विशेष महाधिवेशन  कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै पनि बैठकमा विशेष महाधिवेशन वा नेतृत्व परिवर्तनको कुनै आधिकारिक प्रस्ताव दर्ता भएको छैन । छलफल भएको छैन, टेबलमा प्रस्ताव पुगेको पनि छैन । एक केन्द्रीय पदाधिकारीका शब्दमा हल्ला बाहिर धेरै छ । टेबल हुनुपर्ने केन्द्रीय समितिमा भने कुनै प्रस्ताव छैन । कानुनी रूपमा प्रस्ताव दर्ता नभएसम्म प्रक्रिया सुरू भएको मानिँदैन । आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसको प्राथमिकता नेतृत्व परिवर्तन होइन । नेपाली कांग्रेसले २०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ । चुनाव अब टाढा छैन । यस अवस्थामा पार्टीले गर्नुपर्ने संगठन सुदृढीकरण, उम्मेदवार छनोट, गठबन्धनको सम्भावना र जनसंगठनको सक्रियता हो । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा नेतृत्व परिवर्तन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भन्नु युद्ध सुरु भएपछि सेनापति परिवर्तन गर्नुजस्तै हो ।  राजनीतिक तर्क भर्सेज कानुनी आधार विशेष महाधिवेशन माग्ने पक्षले धेरै राजनीतिक तर्क दिन्छ । उसको मत छ नेतृत्व कमजोर छ, संगठन सुस्त छ, युवालाई स्थान छैन, कांग्रेस दिशाहीन बन्दैछ । यो इतर पक्षको आवाज हो । असन्तुष्टि वास्तविक हो । तर, समस्या के छ भने यी सबै तर्क राजनीतिक हुन्, कानुनी होइनन् । विशेष महाधिवेशन वा नेतृत्व हटाउने प्रक्रिया राजनीतिक असन्तुष्टिले होइन, विधानले चलाउँछ । असन्तुष्टि नेतृत्व हटाउने आधार होइन, अविश्वास प्रस्ताव मात्र हटाउने विधि हो । अहिले कसैले पनि धारा २६ बारे छलफल गरेकै देखिँदैन । समग्र विश्लेषणले एउटै निष्कर्ष दिन्छ– विशेष महाधिवेशन अहिले न कानुनी रूपमा सम्भव छ, न राजनीतिक रूपमा उपयुक्त छ । न त व्यावहारिक रूपमा पार्टीले विशेष अधिवेशनको बोझ झेल्न सक्ने अवस्था छ । विधानका हर प्रावधानले स्पष्ट भन्छन् कि विशेष महाधिवेशनको हल्लालाई विधानले पनि चिनेको छैन । धारा १७ को २ ले बाटो खोलेको छैन, धारा ४४ सक्रिय छैन, धारा २६ को अवस्था आएको छैन ।  केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रस्ताव दर्ता नै छैन । यसैले विशेष महाधिवेशनको बहस अहिले कांग्रेसभित्र राजनीतिक हल्लाभन्दा धेरै होइन । नेतृत्व परिवर्तनका वास्तविक प्रक्रियाहरू सक्रिय नभएको र निर्वाचन आयोगमा सभापति देउवाकै हस्ताक्षरसहितको नेतृत्व दर्ता गरिएकोले अब कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको लिकबाट बाहिरिइसकेको देखिन्छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा उत्पन्न विवाद अहिलेसम्म समाधान हुन नसक्दा पार्टी नेतृत्व गम्भीर दुविधामा परेको छ । लगातार एक साताभन्दा बढी समय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक रोकेर अनौपचारिक छलफल गरिए पनि पार्टी शीर्ष तहमा सहमति बन्न सकेको छैन ।  असोज २८ गतेबाट सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले आ-आफ्नो धारणा राखिसकेपछि केही दिनमै महाधिवेशनको मिति घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । धारणा राख्ने औपचारिक चरण सकिएपछि सामान्यतया पार्टीले महाधिवेशनको मितिजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा निष्कर्ष निकाल्ने अभ्यास विगतमा थियो । तर, यसपटक सो अपेक्षा पूरा हुन सकेन । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बैठकलाई केही समय रोकेर पार्टी भित्रका सबै धारहरूलाई जोड्ने प्रयास गरे पनि उनी त्यसमा असफल देखिएका छन् । त्यसैले उनले पहिलो चरणमा शनिबार दिउँसो २ बजेका लागि बैठक बोलाए । तर, त्यतिबेला भएका अनौपचारिक कुराकानीहरूले पनि मतभेद घटाउन सकेन ।  त्यसपछि बैठक सोमबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि सारियो । सोमबार पनि कुरा नमिलेपछि कार्यवाहक सभापति खड्काले बैठक मंसिर ४ गते बिहीबारका लागि बोलाएका छन् ।  आन्तरिक शक्ति-समीकरणको द्वन्द्व सक्रिय सदस्यता विवाद, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, पार्टी नेतृत्वमा सम्भावित गठबन्धनहरू र नयाँ पुस्ताको चुनौतीबीच अहिले कांग्रेस गुज्रिएको छ । यी सबै विषयले कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको मिति अत्यन्तै संवेदनशील बनेको छ । यसैले कुनै एक पक्षले प्रस्ताव गरेको मितिमा अर्को पक्ष सहज रूपमा सहमत हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । महामन्त्री गगन थापाले कात्तिक १९ गते कार्यसमितिमा औपचारिक रूपमा पुस १६–१९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्नुपर्ने कार्यतालिका पेस गरेका थिए । सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले त्यसकै काउन्टरमा वैशाख २७–३० गते महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेस गरे ।  कार्यवाहक सभापति खड्काले दुई धारको विवादलाई निकास दिन बैठकलाई बारम्बार स्थगित गर्दै आएका छन् । तर, ती सबै प्रयास विफल हुँदै गएको देखिन्छ ।  नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक फेरि स्थगित भएपछि पार्टीभित्रको असहजता खुला रूपमा देखिन थालेको नेताहरूले बताउन थालेका छन् । महाधिवेशनको मिति, एजेन्डा तथा प्रक्रियामा शीर्ष नेताहरूबीच स्पष्ट सहमति नजुट्दा बैठक लगातार रोकिँदै आएको एक पदाधिकारीले बताए । यसले पार्टीभित्र वर्षौदेखि चल्दै आएको गुटगत तनावलाई अझ तीव्र बनाएको छ ।  राजनितिक बिश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार युवा र सुधारवादी धारका नेताहरूले प्रस्ताव गरेका केही एजेन्डा वरिष्ठ नेताहरूले अस्वीकार गरेको चर्चा चलेपछि आन्तरिक दूरी झनै बढेको हो । यसबीच बैठक स्थगनको विरोधमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू र विद्यार्थी संगठनले नाराबाजी गर्दै पार्टी कार्यालयमै ताला समेत लगाएका थिए । यसले संगठनात्मक असन्तोष सतहमा आएको पुष्टि गरेको घिमिरेको दाबी छ ।  लगातारको स्थगनले कांग्रेस नेतृत्वको निर्णय क्षमता र पार्टीको अनुशासनबारे गम्भीर प्रश्न उठेको अर्का विश्लेषक अर्जुन अर्यालले बताए । महाधिवेशन तयारी, संगठन समायोजन र आगामी राजनीतिक रणनीतिमा कुनै स्पष्टता नदेखिँदा कार्यकर्ताहरूमा निराशा बढेको नेताहरूको गुनासो रहेको छ ।  महामन्त्री थापा पक्षीय एक पदाधिकारीका अनुसार यदि शीर्ष नेतृत्वले छिटो सहमति निर्माण गर्न सकेन भने यो असहजता दीर्घकालीन आन्तरिक विभाजनमा रूपान्तरित हुन सक्छ । यसले के देखाउँछ भने महाधिवेशन मिति विवाद केवल क्यालेन्डरको विवाद होइन, यो त पार्टीभित्रको गहिरो वैचारिक, राजनीतिक र नेतृत्वसम्बन्धी असहमतिको परिणाम पनि हो ।  कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा खड्का स्वयं सम्भावित सभापति उम्मेदवारको रूपमा हेरिन्छन् । त्यसैले उनले लिएको तटस्थ संयोजनकर्ताको भूमिकालाई पनि केही नेताहरूले शंकाको नजरले हेर्ने गरेको खड्का निकट अर्का पदाधिकारीले दाबी गरे ।  थापा निकट नेताहरू भने महाधिवेशनमा ढिलाइ हुँदा पार्टी संगठन कमजोर हुने, निर्वाचन तयारी प्रभावित हुने र आन्तरिक असन्तोष चुलिने जस्ता जोखिमहरूबारे नेतृत्व जानकार हुनुपर्ने बताउँछन् । यस विषयमा कतिपय नेताहरूले बैठकमै समेत चेतावनी दिइसकेको ती नेताले दाबी गरे । तथापि, अर्को समूह भने महाधिवेशन मितिमा ध्रुवीकरणमा जानुभन्दा अगाडि समय लिनुपर्ने पक्षमा छ । अन्तिम मिलनबिन्दु के होला ? अब सबैको नजर मंसिर ४ गते बोलाइएको बैठकमा केन्द्रित छ । त्यहाँ पनि सहमति नभए पार्टीभित्र संकट गहिरिँदै जाने राजनीतिक विश्लेषक अर्यालको टिप्पणी छ । नेपाली कांग्रेसमा १५औँ महाधिवेशनको मिति तय गर्ने विषयमा जारी विवादले पार्टीमा असहज राजनीतिक स्थिति सिर्जना गरेको अर्यालले दाबी गरे । उनका अनुसार पार्टीका दुई प्रमुख गुटबीच सहमति नहुँदा केन्द्रीय समिति बैठक पटक–पटक स्थगित भएको छ । थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको गुटले चुनावअघि महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । उक्त समूहको तर्क छ कि पार्टी नेतृत्वको वैकल्पिक संरचना चुनावअघि तयार भएपछि आगामी निर्वाचनमा पार्टीका रणनीति सहज तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तर, देउवा–खड़्का नेतृत्वको संस्थापन पक्ष चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावमा अडिग छ । उक्त समूहको भनाइ छ  निर्वाचनपछि नेतृत्व परिवर्तन गर्दा पार्टीमा स्थिरता कायम रहन्छ । शेखर कोइराला समूह संक्षिप्त पूर्वमहाधिवेशन चुनावअघि गर्ने र पूर्ण महाधिवेशन चुनावपछि आयोजना गर्ने प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा रहेको उक्त समूहका एक नेताले जानकारी दिए । यसले दुवै पक्षको सरोकार र पार्टी स्थायित्वलाई सन्तुलन दिने दाबी ती नेताको छ । हालसम्मका बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेको र पार्टीभित्र सहमति खोज्ने प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा दुई चरणको महाधिवेशन मोडेल नै कांग्रेसको स्थिरता र आन्तरिक लोकतन्त्र कायम राख्ने मार्ग हुन सक्ने ती नेताको दाबी छ ।  नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधरले तत्काल महाधिवेशनको मिति र स्थान तोक्न माग गरेको छ । 

काठमाडौं । २०७९ को निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्ति, नयाँ सम्भावना र पूराना राजनीतिक दलको विकल्पका रूपमा उदाएको थियो । पत्रकारितामा देखाएको खरो प्रस्तुति तथा लोकप्रिय छविको आधारमा रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको उक्त पार्टी पहिलो सहभागितामै प्रतिनिधि सभा चुनावमा चौंथो ठूलो शक्ति बन्न पुग्यो । नेपालजस्तो अस्थिर र संघीय संरचनामा राजनीतिक विकल्पको अभाव रहेको अवस्थामा रास्वपाले देखाएको आकस्मिक उभारले ठूला दलहरूमा समेत ठूलो हलचल ल्यायो । तर, पछिल्लो घटनाक्रमले रास्वपाको त्यो चमकदार उदय आज गम्भीर संकट र विश्वासघातको दलदलमा डुबिरहेको चित्र बनिसकेको छ । विशेषगरी सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा जेल परेपछि पनि पार्टीमा सुरु भएको रविकै नेतृत्वको केन्द्रीकरणले निम्त्याएको आन्तरिक असन्तुष्टि र गुटगत द्वन्द्वले अहिले आएर बहिर्गमनको पहिरोको रूप लिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले दाबी गरेका छन् । पार्टीभित्रका शीर्ष तहदेखि सामान्य तहका कार्यकर्तासम्म पार्टी छोड्ने लहर एकपछि अर्को थपिँदै जाँदा रास्वपाको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सबै छोड्न तयार छु । तर, पार्टी छोड्दिनँ भन्ने संस्थापक महामन्त्री डा. मुकुल ढकाललाई बर्खास्त गरेपछि पार्टीमा जान थालेको पहिरोको आकार बढिरहेको देखिन्छ । पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रिया, कार्यशैली, पारदर्शिता र सभापति लामिछानेको व्यवहारका विषयमा निरन्तर प्रश्न गर्दै आएका ढकालले बारम्बार आफूले पार्टी नछोड्ने स्पष्ट पार्द आएका थिए । तर, नेतृत्वसँगको बढ्दो टकराव, आरोप–प्रत्यारोप र गुटगत किचलो चर्किँदै जाँदा अन्ततः उनी पार्टीबाट बहिर्गमन हुन बाध्य भए । पार्टीबाट निकालिएसँगै ढकालले नेतृत्वमाथि कडा आरोप लगाउँदै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाए । मुकुलको निस्कासनलाई धेरैले रास्वपाको ठूलो संरचनागत दरारका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।  उनै मुकुलले खनेको डोबमा पार्टी सचिवसमेत रहेकी सुमना श्रेष्ठ पनि लागिन् । उनको राजीनामासँगै नयाँ राजनीतिको आशा धराशायी भएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक अर्जुन अर्याल । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपप्राध्यापकसमेत रहेका अर्यालका अनुसार रास्वपाको उदयपछि सर्वाधिक आशा र अपेक्षा गरिने नेतामा श्रेष्ठ पनि थिइन् । नीति–निर्माणमा सक्रिय, भद्र छवि र संस्थागत सुधारका एजेन्डामा अडिग नेताकारूपमा देखिने सुमनाले पार्टीभित्रैका अपारदर्शिता, नीतिगत असहमतिहरू र एक व्यक्ति केन्द्रित निर्णयप्रक्रियासँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पार्टी परित्याग गरिन् । सुमनाको राजीनामाले विश्लेषकहरूले रास्वपाको नयाँ राजनीतिक ब्रान्डको नैतिक पराजयका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।  सदाचार र कडा छविका पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रमेश खरेल पनि पार्टी छोड्ने थप महत्त्वपूर्ण पात्र बने । बारा-२ बाट उम्मेदवारी दिएर चुनावी मैदानामा होमिएका खरेलले पार्टीको आन्तरिक कार्यशैली, प्रचार–प्रसारको गैरव्यावसायिकता र नेतृत्व–केन्द्रीयताको विरोध गर्दै बाहिरिएको बताएका थिए । सभापति लामिछानेसँग उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र रमेश खरेल ।  रास्वपामा प्रवेश गर्ने धेरैले खरेललाई शक्तिशाली अनुशासन र सदाचारको प्रतिनिधिका रूपमा हेरेका थिए । त्यसैले उनका आरोप र असन्तुष्टि सामान्य मान्न नहुने अर्का राजनीतिशास्त्री नीलकण्ठ तिवारी बताउँछन् ।  यस्तै, सबैभन्दा अनपेक्षित बहिर्गमन भने सन्तोष परियारको रह्यो । न गुनासो, न कुनै सार्वजनिक अभिव्यक्ति, न कुनै पूर्वतयारीको छनक कसैलाई जानकारी नै नदिई उनले चुपचाप पार्टी परित्याग गरे । उनको यो कदमले सभापति लामिछाने मात्र होइन, शीर्ष नेता तथा कार्यकर्ताहरू समेत चकित पारेको बताइन्छ । रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा रास्वपालाई कम्युनिष्ट बनाउन उद्दत भएकाहरू आफ्नो मिसनमा सफल नभएको बताउँछन् ।  उनै झा परियारको बहिर्गमनले पार्टीलाई क्षति भएको समेत स्वीकार गर्दछन् । झाका अनुसार परियारको बहिर्गमन पार्टीको वामपन्थीकरणको बहिर्गमन हाे । झाले भने, ‘अब रास्वपा पूर्ण लोकतान्त्रिक दल रह्यो।’ परियार पार्टीभित्र रविको नजिक मानिन्थे । तर, नेतृत्व संकट र निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका कमजोर हुँदै गएको महसुसका कारण उनी निराश बनेको बुझिन्छ । विश्लेषक अर्यालका अनुसार परियारको मौन बहिर्गमनले पार्टी भित्रको वातावरण पार्टी बाहिरभन्दा झनै बिग्रिएको छ भन्ने संकेत दिएको मान्न सकिन्छ । चिकित्सक तथा सांसदका रूपमा लोकप्रियता कमाएकी तोसिमा कार्की पनि अन्ततः पार्टी छाड्ने सूचीमा थपिने प्रक्रियामा रहेको स्रोतको दाबी छ ।  तोसिमा कार्कीले आफ्नो सर्कलमा बाहिरिने घोषणा गरेको बताइन्छ । उनको बहिर्गमनले रास्वपामा फेरी अर्को संकट निम्त्याउने निश्चित छ । अहिलेसम्म त समानुपातिकमा समेटिएकाहरूको बर्हिगमन भनिँदै आइएको छ ।  कार्कीले संगठनभित्रको अव्यवस्था, नीति र नेतृत्वको अस्पष्ट दिशाबोध तथा निरन्तर बढ्दै गएको अविश्वासका कारण छुट्टिने निर्णय गरेको बताइएको छ । यदि उनी पनि रास्वपाबाट बाहिरिएमा रास्वपामा विद्यमान शैक्षिक पेशागत युवा वर्गको प्रतिनिधित्व कमजोर हुँदै जाने टिप्पणी विश्लेषकहरुको छ ।  रास्वपाको स्थापनाकालदेखि नै रास्वपाप्रति अत्यन्तै उदार देखिएका घण्टी घरका घरबेटी भरतमणि देवकोटासमेत बाहिरिएपछि अहिले पार्टी थप संकटमा परेको छ । रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवनका घरबेटी देवकोटा समेतले पार्टीको साधारण सदस्यता त्यागेपछि यो बहिर्गमन केवल नेतासम्म सीमित नभई आम सदस्यस्तरमा पनि फैलिएको पुष्टि भएको छ ।  उनको बाहिरिने निर्णयले पार्टीभित्रको असन्तोष अब जरा–जरामा फैलिएको र असुविधा महसुस गर्ने सामान्य कार्यकर्तामात्र होइन, नेतृत्वसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरू पनि निराश हुँदै गएको संकेत गरेको विश्लेषक तिवारीको दाबी छ । रास्वपाको हालको संकटको मूल कारण धेरैले सभापति लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा जेल परेपछि नेतृत्व शून्यता हुँदा सुरु भएको अस्थिरतालाई देखाएका छन् । लामिछानेको अनुपस्थितिमा निर्णयप्रक्रिया थन्किनु, समन्वय कमजोर हुनु र गुटगत असन्तुष्टि बढ्नु नेतृत्वले पार्टी छोड्नुका तत्कालीन कारण रहेको राजनीतिशास्त्री तिवारीको बुझाइ छ । उनका अनुसार दल दलजस्तो नभएर एकल स्वामित्वको निजी कम्पनिजस्तो भएपछि दलमा संस्थागत स्थिरता हुँदैन, यसले पनि नेताहरूलाई पार्टी छोड्न अभिप्रेरित गरेको बताउँछन् तिवारी। एकातिर नेतृत्व विभिन्न आरोपमा जेलमा रहनु र अर्कोतिर पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुको साटो नेतृत्वको महिमा मण्डनमै केही मान्छे लाग्नुले पनि बहिर्गमनको पहिरो पैदा गरेको धेरै नेताहरूको भनाइ छ । आजको स्थितिमा रास्वपाले सामना गरिरहेको संकट केवल केही नेताहरूको विद्रोह मात्र होइन, पार्टी संरचना, नेतृत्वशैली र संगठनको दर्शनमै रहेको गम्भीर कमजोरीको परिणाम रहेको राजनीतिका विश्लेषक अर्याल बताउँछन् । अर्यालको मूल्यांकनमा व्यक्ति–केन्द्रित नेतृत्वले संस्थागत संरचना विकास हुन दिएन । नयाँ राजनीतिको आदर्श व्यवहारमा लागू नहुँदा निराशा बढ्यो । र पार्टीमा पहिरो गयो । विवाद र बलजफ्ती निर्णयहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जन्माउँदा अहिलेको अवस्था आएको अर्याल बताउँछन् । उनका अनुसार नेतृत्व शून्यताले संगठनलाई दिशाहीन बनाएको छ । यी सबै कारण एकसाथ मिसिँदा अहिले आएको बहिर्गमनलाई धेरैले रास्वपाको अस्तित्वमा नै लागेको पहिरोका रूपमा बुझिरहेका छन् । 

काठमाडौं । नीति तथा योजना अध्ययन प्रतिष्ठानले नेपालमै रहेका मतदाताले आफू रहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सकिने प्रस्ताव अगाडि बढाएपछि यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ । सरकारले विदेशमा रहेकालाई त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तयारी गरिरहेको बेला प्रतिस्ठानले भने स्वदेशमै रहेकाहरूले आफ्नो ठाउँबाटै मतदान गर्न सकिने प्रस्ताव अगाडि सारेपछि यो विषयले प्राथमिकता पाएको हो ।  गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशस्थित नेपालीलाई समानुपातिक प्रणालीमार्फत भए पनि मतदानमा भाग लिने वातावरण बनाउने जनाएका थिए । तर, बलियो प्राविधिक अध्ययनबिना गरिएको मन्त्री अर्यालको घोषणा तत्काल कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । गृहमन्त्री अर्यालले समानुपातिक प्रणालीमार्फत भए पनि पहिलो चरणमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अर्यालले दूतावासहरूलाई मतदान केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने पनि बताएका थिए । सुरक्षित प्रविधिजस्तै डिजिटल वा पोस्टल भोटिङ अपनाउन सकिने उनको भनाइ थियो  । उनले विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या ठूलो भएकाले लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गराउन सरकार अब गम्भीर बन्ने बताएका थिए । तर, पूर्वतयारी र अध्ययनविना गरिएको घोषणा कार्यान्वयन गर्न अर्यालकै गृह मन्त्रालयले नै आनाकानी ग¥यो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरूले निर्णय गर्न नसकेपछि उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाइएको थियो ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्वयं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि उक्त विषयमा निर्णय गर्ने आँट नगरेपछि निर्वाचन आयोगमा रायका लागि पठाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एकजना उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।  निर्वाचन आयोगले पनि निर्णय नगरी उक्त विषयमा अनुसन्धान गरी राय पेस गर्न नीति तथा योजना अध्ययन प्रतिष्ठानमा पठाएपछि प्रतिष्ठानले अध्ययन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनसँगै प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा.डा लेखनाथ शर्माले ब्रिफिङसमेत गरेका छन् । शुक्रबार प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले जानकारी दिए । के भन्छ प्रतिष्ठान ? नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई प्रभावकारी रूपमा मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेको छ । संविधानले सबै नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार दिएको भए पनि विदेशमा रहेका करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपाली अहिले पनि यस अधिकारबाट वञ्चित रहेको संस्थाले जनाएको छ । यस उद्देश्यका लागि प्रतिष्ठानले हालै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ९ बुँदे सिफारिसमा दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था तथा इन्टरनेटमार्फत सुरक्षित रूपमा मतदान गर्न सकिने सहितको मिश्रित मोडेल अपनाउन सुझाव दिएको छ । संस्थाका अनुसार विश्वका विभिन्न देशले प्रयोग गरिरहेका यस्ता प्रणाली नेपालले समेत लागू गर्न सक्ने प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सम्भावना प्रशस्त छन् । प्रतिष्ठानले बाह्य मतदानका लागि छुट्टै कानुनी प्रावधानको आवश्यकता औंल्याउँदै डिजिटल मतदाता दर्ता, बहु–दिन मतदानको व्यवस्था र सुरक्षित सर्भर प्रणाली जडान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विदेशस्थित दूतावासहरूलाई मतदान केन्द्रका रूपमा व्यवस्थित गर्ने तयारी गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव नै मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानले आगामी निर्वाचनदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक तयारी तत्काल थाल्नुपर्ने धारणा राखेको छ । प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानका लागि तयार पारेको नौबुँदे नीति सिफारिस अहिले सरकारी तहमा सबैभन्दा विस्तृत, वैज्ञानिक र व्यावहारिक दस्तावेजका रूपमा मानिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । प्रतिष्ठानले दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत भोट पठाउने व्यवस्था, र सुरक्षित इन्टरनेट प्रणालीको संयुक्त प्रयोग गर्ने हाइब्रिड मोडेल नेपालका लागि उपयुक्त देखाएको ती अधिकारीले बताए । प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक तयारी पूरा गरे नेपालले १२ देखि १३ हप्ताभित्र पाइलट मोडेल सुरु गर्न सक्ने सम्भावना समेत औंल्याएका छन् । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगै गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई पनि बुझाइएको छ ।  कानुनी र प्रशासनिक चुनौती सरकारी संयन्त्रभित्र भने यथार्थ निकै फरक छ । विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि  मतदानसम्बन्धी कानुनी विधेयक २७ महिनादेखि गृह मन्त्रालयमा नै थन्किएको छ । यो विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पठाउन नसकिएकोले कानुनी आधार नै अपूर्ण छ । वर्तमान अन्तरिम सरकारले हिम्मत गरे अध्यादेशमार्फत कानुनमा संशोधन गर्न सकिने अवस्था भएपनि सरकारले त्यतातिर ध्यान नदिएको प्रतिष्ठानका अधिकारीले जानकारी दिए । कुटनीतिक सीमाना अर्को ठूलो चुनौती रहेको प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘धेरै मुलुकले विदेशी सरकारलाई आफ्नो भू–भागमा मतदान प्रक्रिया सञ्चालन गर्न अनुमति नै नदिने हुँदा दूतावासमार्फत मतदान गर्नु सहज छैन,’ ती अधिकारीले भने ।  गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विदेशमा रहेका मतदाताको वास्तविक संख्या अस्पष्ट छ, दूतावासमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव छ, मतदाता सूची विदेशमै अद्यावधिक गर्ने प्रणाली छैन र प्राविधिक सुरक्षा जोखिम उच्च छ । यी सबै कारणले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान तत्काल सम्भव छैन भन्ने सरकारी तथ्यांकले संकेत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नहुँदै गएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन निर्देशनालयले हालै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको कुल जनसंख्यामध्ये करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी चुनावी उमेरका मतदाता रहेका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको अवस्थामा यति ठूलो जनसंख्या मताधिकारबाट वञ्चित हुनु लोकतान्त्रिक दृष्टिले असामान्य मानिन्छ । तर, सरकारी तयारी, जनशक्ति र स्रोत–साधन अभावका कारण ती नागरिकलाई मताधिकार दिनका लागि आवश्यक संरचना विकास हुन सकेको छैन । सम्भावना भने देशभित्र  प्रतिष्ठानका अनुसार देश बाहिरका मतदाताका लागि मतदान गराउन समय लागेपनि देशभित्र रहेका मतदातालाई आफू बसेकै ठाउँबाट आफ्नो मतदान केन्द्रका लागि मतदान गर्ने वातावरण भने तुरुन्तै गर्न सकिन्छ । प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनले नेपालमै रहेका मतदाताले आफू बसेकै स्थानबाट मतदान गर्ने व्यवस्था छिट्टै लागू गर्न सकिने देखाएको छ । निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीका अनुसार निर्वाचनको मिति कुनै कारणवस सरेर बैशाखपछि गयो भने यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यदि आगामी निर्वाचन वैशाखपछि भयो भने नेपालभित्र यस्तो मोडेल लागू गर्न आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार तयार हुने आयोगको निष्कर्ष छ । यसले आन्तरिक निर्वाचन प्रणालीमा ठूलो सुधार ल्याउन सक्छ । राजनीतिक इच्छा शक्तिसँगै प्रणालीगत कमजोरी गृहमन्त्री अर्यालले यस बिषयमा चासो देखाएपनि प्रधानमन्त्री कार्की कन्भिन्स भइनसकेको बुझिएको छ । आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘शुक्रबारको ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्रीले बसैकै ठाउँबाट आफ्नो बुथमा गरिने मतदानवारे चासो राखेपनि धेरै नबुझेजस्तो लाग्यो ।’ प्रतिष्ठानको विस्तृत अध्ययन, निर्णय कार्यान्वयन निर्देशनालयको चासो, र विदेशी नेपालीहरूको अपेक्षाले बसेकै ठाउँबाट हुने मतदानको मुद्दालाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ । तर, यथार्थमा नेपालले अहिले विदेशबाट प्रत्यक्ष मतदान गराउन आवश्यक कानुनी, कुटनीतिक, प्राविधिक र प्रशासनिक पूर्वाधार तयार गर्न नसकेपनि स्वदेशमा रहेका नेपालीले बसेकै ठाउँवाट मतदान गर्ने वातावरण भने तयार पार्न सकिने ती अधिकारीले बताए । देशभित्र हुने आउट स्टेसन भोटिङ भने निकट भविष्यमा सम्भव देखिनुले निर्वाचन सुधारको पहिलो कदम त्यहीबाट सुरु हुनसक्ने संकेत गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार दीर्घकालीन लक्ष्य बने पनि अहिलेका लागि नेपालले चरणबद्ध सुधार नै अपनाउनु पर्ने अवस्था छ । 

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले पदभार सम्हालेको ६० दिन बितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएर भदौ ३० गते तीन जना मन्त्री नियुक्त गर्दै कार्यभार सम्हालेकी थिइन् । वर्तमान अन्तरिम सरकारले कार्यभार सम्हालेको दुई महिना बितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा चौतर्फी प्रश्न उठेको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी दायित्व भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने बाध्यता भने नभएकै कारण यो विषय फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा परेको छ । नेपालमा मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यो कानुनी प्रावधान राखिएको हो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यो दायित्वलाई औपचारिकता मात्र ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।  धेरै पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गर्न नचाहने प्रचलनले नैतिकता र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अझ पछिल्लो अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले बल्लतल्ल सम्पति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । जुन प्रदर्शनको बलमा सरकार बनेको हो, यो सरकारले त्यही प्रदर्शन र एजेन्डाको धज्जी उडाएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका सञ्चार विज्ञ राम रावलले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले सम्पति बुझाए पनि सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय भइसकेको बताए । उनी भन्छन्, ‘यो सवालमा मैले बुझेर मात्रै उत्तर दिन सक्छु ।’ रावलकोजस्तै उत्तर छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पनि । कार्यालयका उप–सचिव तथा सह प्रवक्ता सिर्जना शर्माले पनि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका धेरै सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको बताएकी छन् ।  स्रोतका अनुसार उर्जा, भौतिक र सहरी मन्त्री कुलमान घिसिङ, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।  घिसिङ भदौ ३० गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । खरेल असोज ६ गते मन्त्री नियुक्त भएका हुन्, उनी मन्त्री नियुक्त भएको ५८ दिन पुगेको छ । गुप्ता कात्तिक ९ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएकाले उनले २१ कार्यदिन मात्रै पूरा गरेका छन् । संविधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार मन्त्री, सांसद, उच्च सरकारी अधिकारी लगायतले नियुक्ति लिएको ६० दिन भित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । साथै हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । सँगै पारदर्शिताका लागी आफूले बुझाएको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यसले सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट गर्ने र अनियमितता रोक्ने उद्देश्य राख्छ । तर कानुनले बुझाउन भने पनि सार्वजनिक गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छैन । यही कमजोरीले नैतिकता र पारदर्शिताको सवाललाई थप जटिल बनाएको छ । राजनीतिक नैतिकताको मूल आधार जनविश्वास हो । जनताको करबाट तलब पाउने पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति, आयव्यय र स्रोतबारे जनतालाई जानकारी दिनु नैतिक जिम्मेवारी भएको बताउँछन् सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डित । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा यो संस्कारले जरा गाड्न सकेको छैन ।’  सुशासनको कुरा गर्ने नेताहरूले आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नचाहनु नै विरोधाभास भएको उनको भनाइ छ । ‘जनताको विश्वास कानुनी कागजमा होइन, व्यवहारमा मापन गरिन्छ,’ उनले थपे ।  युरोप, अमेरिका, भारत लगायतका देशहरूमा मन्त्री र सांसदहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक वेबसाइटमा राख्छन् । यसले सानो शंका पनि हटाउँछ । नेपालमा भने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले यस्तो अभ्यास आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । कानुनीभन्दा बढी नैतिक प्रश्न विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘कानुनले तोकेको दायित्व न्यूनतम् स्तर हो । तर लोकतान्त्रिक शासनमा त्यो मात्र पर्याप्त हुँदैन । नीति निर्माण गर्ने, निर्णय लिने र जनसाधारणमाथि प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरूले उच्च नैतिक मापदण्ड कायम गर्नुपर्छ ।’ अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीका अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनु कानुनी कर्तव्य हो, तर सार्वजनिक गर्नु नैतिक कर्तव्य हो । सुशासन कानुनी नियमले होइन, पारदर्शी आचरणले स्थापित हुन्छ ।  नेपालमा विगतमा केही नेताहरूले स्वेच्छाले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका उदाहरण पनि छन् । तर, त्यो परम्पराले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । उल्टै, पछिल्ला वर्षमा मन्त्रीहरूले पत्रकारको प्रश्न टार्ने र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । अधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘सुशासन केवल नीति र भाषणमा सीमित रह्यो भने त्यसको अर्थ हराउँछ । नागरिकले शासकसँग पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्छन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु भनेको आफ्ना निर्णय र आर्थिक स्रोतप्रति जनतालाई जवाफ दिने प्रक्रिया हो ।’ जब राजनीतिज्ञहरूले यो अभ्यास अंगीकार गर्छन्, त्यसले शासनप्रतिको जनविश्वास बढाउने रेग्मीको विश्लेषण छ। पूर्वरजिष्ट्रार पण्डितका अनुसार सम्पत्ति विवरण नखुलाउनु सुशासनको आत्मालाई कमजोर बनाउनु हो । जनताको पैसाबाट चल्ने पदमा आसीन भएकाहरूको सम्पत्ति जनताको जाँचमा पर्नु स्वाभाविक हो । पण्डित भन्छन्, ‘सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी दायित्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औपचारिक ढोका खोल्छ । तर, यो प्रक्रियालाई जनताको पहुँचमा नपुर्‍याएसम्म सुशासनको वास्तविक अर्थ पूरा हुँदैन ।’ नेपालमा पारदर्शिताको अभावले राजनीतिक विश्वास घट्दै गएको छ । यो स्थिति सुधार्न कानुनभन्दा अघि नैतिकता आवश्यक छ । मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण केवल प्रशासनिक फारमका रूपमा होइन, जनताको जवाफदेहिताको दस्तावेजका रूपमा बुझ्न सके मात्र सुशासन बलियो बन्न सक्छ मत पण्डितको छ । अधिवक्ता रेग्मीका अनुसार कानुनले आदेश दिन सक्छ, तर विश्वास निर्माण गर्न केवल नैतिकता नै पर्याप्त हुन्छ । यही सन्देश सम्पत्ति विवरणको बहसले नेपालमा पुनः उजागर गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार राष्ट्र प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा रहेको छ । तर, ती विवरण गोप्य राखिने प्रावधान भएकाले सार्वजनिक गर्न सकिँदैन । सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्छ ।  आयोगका एकजना आयुक्तका अनुसार कानुनले के भन्छ भन्दा पनि नैतिकताले के गर्न भन्छ त्यता हेर्नु पर्दछ । पारदर्शिता कायम गर्न नैतिक मन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘कानुनले विवरण बुझाउन भनेको हो, सार्वजनिक गर्न भनेको छैन । त्यसैले हामीले विवरण सार्वजनिक गर्न सक्दैनौं,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने । राजनीतिक नेतृत्वको मौनता अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुको पछाडि राजनीतिक कारण पनि रहेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार केही मन्त्रीहरू छोटो अवधिको कारण र राजनीतिक आलोचनाको डरका कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । एक मन्त्रीका सल्लाहकारले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘अन्तरिम सरकार केही महिनामात्र टिक्ने हो । यस अवस्थामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा मिडियामा अनावश्यक विवाद उठ्ने जोखिम हुन्छ ।’ तर सुशासनका विज्ञहरू भने यो सोचलाई पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको निरन्तरता भन्छन् । अख्तियारले सम्पत्ति विवरण बुझाउने काम त गर्छ । तर, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने संयन्त्र नै छैन । ‘सूचना अधिकार ऐन अन्तर्गत नागरिकले माग गरेमा मात्र विवरण उपलब्ध गराउने परिपाटी छ,’ सुशासन अभियानकर्मी प्रेमलाल भट्टराई भन्छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु वा बुझाएर पनि गोप्य राख्नु भनेको जनतालाई अँध्यारोमा राख्नु हो । पारदर्शिता भनेको केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । मन्त्रीहरूको मौनताले जनविश्वास घट्दै गएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे भन्छन्, ‘सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु वा सार्वजनिक नगर्नु कानुनी रूपमा सानो कुरा जस्तो लाग्छ तर राजनीतिक रूपमा यो जनविश्वासको प्रश्न हो ।’ घिमिरेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सम्पत्ति विवरण स्वैच्छिक रूपमा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार पारदर्शिता प्रदर्शन नगरेसम्म सुशासनका नाराले कुनै अर्थ राख्दैन । मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे भने त्यो देशको राजनीतिक संस्कृतिमा सकारात्मक सन्देश हुनेछ । उनका अनुसार कानुनी प्रावधानले मन्त्रीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन त बाध्य बनाएको छ, तर सार्वजनिक गर्न भने होइन । यो भनेर पन्छिनु सुशासनप्रति अनास्था फैलाउनु हो । भ्रष्टाचार विरोधी सरकारको अपारदर्शिता, डेढ महिनासम्म पनि सार्वजनिक गरिएन सम्पत्ति विवरण

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा भीम रावल र नारायणकाजी श्रेष्ठ दुवै जनालाई दृढ विचार, राजनीतिक संगठन र वैचारिक स्पष्टताका कारण चिनिन्छ । तर, पछिल्लो समय एकीकृत भएर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीभित्र यी दुई नेताको स्थान र प्रभावमा उल्लेख्य भिन्नता देखिएको छ । बुधबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा समायोजन हुँदै भीम रावल छैटौं वरियताका नेता बनेका छन् । ​​पूर्वउप-प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका रावललाई सशक्त बौद्धिक र विचारवान नेताको रूपमा चिनिँदै आएको छ । पार्टीमा नीति, सिद्धान्त र विचारमा कठोर मान्यता राख्ने नेताका रूपमा उनको छवि रहेको छ । उनी सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला अछामबाट उठेका नेता हुन् । उनले विद्यार्थी आन्दोलनदेखि संसदीय राजनीतिसम्म लामो यात्रा तय गरेका छन् ।  हाल बनेको नयाँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व संरचनामा उनी अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठभन्दा एक तह तल परेका छन् । रावल नेतृत्वको तहमा छैटौं स्थानमा परेपछि उनको यो स्थिति राजनीतिक वृत्तमा चर्चा र बहसको विषय बनेको छ । रावलको राजनीतिक यात्रा २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको समयदेखि सुरु भएको हो । उनी कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग बाल्यकालदेखि नै जोडिएका थिए । लामो भूमिगत संघर्ष, राजनीतिक प्रतिरोध र जनआन्दोलन हुँदै उनले एमालेमा महत्त्वपूर्ण स्थान बनाएका थिए । रावल विसं २०५१ सालमा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए । त्यसपछि पटक–पटक सांसद, मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रा उनले तय गरे । नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा समेत उनले बौद्धिक र वैचारिक भूमिकाको निर्वाह गरे । पार्टीभित्र उनी आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग, अनुशासनप्रिय र आलोचनात्मक सोच राख्ने नेताका रूपमा परिचित छन् । तर, यही स्वभावका कारण कहिलेकाहीँ उनी शीर्ष नेतृत्वसँग ठोक्किने, पार्टीमा असहमति राख्ने नेता भनेर चिनिन थाले । नेकपा एमालेमा रहँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वकालमा पनि रावलले खुलेर प्रश्न उठाए । जसका कारण उनी पार्टीको निर्णय प्रक्रियाबाट क्रमशः टाढा पारिए । राजनीतिमा रावलको सादगी, पढाइप्रति रुचि र संगठनात्मक सोचले उनलाई एक किसिमको बौद्धिक नेता बनाएको छ । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नारायणकाजी श्रेष्ठको नाम क्रियाशील वाम राजनीति भित्र दृढ रूपमा स्थापित भएको हो । पछि उनी प्रचण्डसँग नजिकिएर माओवादीको मुख्य भूमिकामा देखा परे । श्रेष्ठले सधैं वार्ता र संगठनात्मक संरचनामा सन्तुलन कायम गर्न सधैं भूमिका खेले । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा उनले माओवादी र सात पार्टीबीच पुलको काम गरे । यही कार्यशैलीले उनलाई वार्ताको राजनीतिज्ञको रूपमा स्थापित ग‍र्‍यो । सार्वजनिक रूपमा श्रेष्ठलाई धेरैले व्यवहारिक नेता र सहमतिको राजनीतिज्ञ भनेर बुझ्छन् । उनी वैचारिकभन्दा पनि व्यवहारिक निर्णयमा जोड दिने नेता हुन् । यही कारण, एकता प्रक्रियामा उनले सन्तुलन मिलाउँदै सबै पक्षलाई सन्तुष्ट राख्ने प्रयास गरे । जसले उनलाई नयाँ पार्टीमा पाँचौ तहको हैसियतसम्म पु‍र्‍यायो । भीम रावल र नारायणकाजी श्रेष्ठ दुवैको राजनीतिक मूल आधार वाम विचारधारा हो । तर, तिनीहरू वाम राजनीतिभित्रका दुई फरक प्रवृत्तिका प्रतिनिधि हुन् । रावल सिद्धान्तवादी, कठोर र विचारमा अडिग नेता हुन् भने श्रेष्ठ व्यवहारिक, सम्झौतामा सक्षम र शक्ति सन्तुलनमा लचिलो नेता मानिन्छन् । रावल पार्टीभित्रका नीतिगत गल्तीहरूबारे खुलेर बोल्ने गर्छन् । जसले उनलाई सैद्धान्तिक नेता बनायो । तर व्यवस्थापनमा चुनौती पनि दियो । पार्टी नेतृत्वले प्रायः उनलाई असहमतिपूर्ण नेताका रूपमा लिन्छ, जसले निर्णय प्रक्रियामा उनको उपस्थितिलाई सीमित बनाएको छ । विपरीत रूपमा श्रेष्ठको शैली समन्वयात्मक छ । उनी असहमतिका बीच पनि सहमतिको बाटो खोज्छन् । यही प्रवृत्तिले उनलाई पार्टीको सबै तहमा स्वीकृत बनायो । जब एकता प्रक्रियामा नेतृत्व बाँडफाँडको कुरा आयो, श्रेष्ठ रावलको नेता बने रावल एक तह तल राखिए । एकतापछि बदलिएको सन्तुलन एकीकृत नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको गठनपछि शीर्ष तहमा ६ जना प्रमुख नेताको नाम टुंगोमा आयो । तीमध्ये संयोजक प्रचण्ड, सहसंयोजक माधव नेपाल त्यसपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, खनाल पछिको चाैंथो वरीयतामा बामदेव गौतम, पाँचौं वरीयतामा श्रेष्ठ र त्यसपछि रावल छैटौं स्थानमा रहेका छन् । यो संरचना बनाउँदा वैचारिक योगदानभन्दा पनि शक्ति सन्तुलन, संगठनात्मक सन्तुलन र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । रावलका समर्थकहरूले भने यो व्यवस्थालाई अन्यायपूर्ण भनेर व्याख्या गरेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘राजनीतिक दृष्टिले जनाधार र योगदानका हिसाबले पनि भीम रावल कम्तीमा तेस्रो तहमा हुनुपर्दथ्यो । तर, पार्टीभित्र अर्को धारणा पनि छ, रावलको अडिग स्वभाव र असहमतिपूर्ण शैलीले नेतृत्वमा सहयोगी भूमिका खेल्न कठिन हुन्छ, त्यसैले उनलाई सन्तुलित स्थान दिइएको हो । रावलको पछिल्लो स्थानलाई कतिपयले घट्दो शाखका रूपमा देखिरहेका छन् । तर केही विश्लेषक भने यो अस्थायी व्यवस्थापन रहेको तर्क गर्छन् । राजनीतिमा विचार र स्थायित्व दीर्घकालीन पूँजी हुन् । जसको मूल्य तुरुन्तै होइन, समयले तय गर्छ । रावल अहिले पनि पार्टीभित्र वैचारिक रूपमा सबभन्दा स्पष्ट र अनुशासित नेतामध्ये एक छन् ।  श्रेष्ठ अहिले पार्टीको व्यवस्थापन अग्रसर छन् । माओवादी र एमाले दुवै पृष्ठभूमिका कार्यकर्तालाई सन्तुलनमा राख्न उनले भूमिका खेलिरहन सक्छन् । तर, व्यवहारिक राजनीतिमा सन्तुलन कायम राख्ने क्रममा विचारगत गहिराइ हराउने खतरा पनि देखिन्छ । जुन ठाउँमा रावल बलिया छन् । त्यसैले, आजको दिनमा श्रेष्ठ शक्ति सन्तुलनका हिसाबले अगाडि देखिए पनि दीर्घकालीन विचार र राजनीतिक इमानदारीताका हिसाबले रावल अझै पनि ठूला राजनीतिक पूँजीका धारक मानिन्छन् । श्रेष्ठ पनि उपप्रधानसहित गृहमन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका नेता हुन् ।  भीम रावल र नारायणकाजी श्रेष्ठ दुई फरक धारका तर एउटै लक्ष्यका राजनीतिज्ञ हुन् । रावलले विचार र सिद्धान्तको राजनीति प्रतिनिधित्व गर्छन्, जबकि श्रेष्ठले व्यवहार र सन्तुलनको । पार्टीभित्र सधैं यस्तो द्वन्द्व रहन्छ । अव सवाल छ विचारमा अडिने कि व्यवस्थापनमा समाहित हुने ? यो द्वन्द्वले नै पार्टीलाई सशक्त पनि बनाउँछ, कमजोर पनि । रावल अहिले संगठनभित्र पदमा तल परे पनि राजनीतिक इतिहासमा उनको भूमिका अझै उच्च छ । श्रेष्ठले तत्कालीन शक्ति सन्तुलनमा उचाइ पाएका छन्  तर दीर्घकालीन इतिहासले उनीहरूको योगदान बराबरी मापन गर्नेछ । 

नेपालको वामपन्थी आन्दोलन अहिले पुनः ध्रुवीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलहरू मिलेर ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ गठन भएपछि वाम राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । यसअघि पनि पटक-पटक भएका वाम एकता र विभाजनका अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दा यो एकता कति टिकाउ होला भन्ने प्रश्न उठेको छ । यही सन्दर्भमा हामीले नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौं ।  अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरूको एकता भयो । धेरैले यसलाई ऐतिहासिक वाम एकताका रूपमा बुझेका छन् । यो वाम एकतालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ? एकता स्वाभाविक रूपमा तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब त्यो वैचारिक, कार्यक्रमगत र संगठनात्मक रूपमा परिपक्व चरणमा पुगेको होस् । अहिले जुन एकता भएको छ, यो प्रतिक्रियात्मक हो । किनकि यो दबाबका कारण जन्मिएको हो, सिर्जनात्मक विचारका कारण होइन । भविष्यको समाजवादी यात्राको तयारीका लागि एकता हुनुपर्छ । तर, अहिलेको एकता व्यक्तिगत अस्तित्व र सत्ता समीकरणले थिचेको प्रतिक्रिया सँगै पछिल्लो जेनजी आन्दोलनका कारण पेलिएका पार्टीहरू एक ठाउँ आएर यो एकता भएको हो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा धेरै पटक एकता भएका छन् । तर, ती एकता टिकेका छैनन् । किनभने एकता वैचारिक एकरूपता नभई तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थका कारण भएको हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा त्यतिबेला खास एकता हुनेछ जतिबेला यो एकताले समाजवादी समाज निर्माण गर्नेछ । नेताहरूलाई रूपान्तरण गर्न सकियो, हाम्रा क्रियाकलापलाई साँच्चै कम्युनिष्ट चरित्रमा ढाल्न सकियो भने एकताले सार्थकता पाउने छ । जनताले धेरै आशा गरे पनि परिणाम शून्य हुनेछ । नेपालमा पटक-पटक वाम एकता र विभाजन किन भइरहन्छ ? मुख्य कारण वैचारिक अस्पष्टता र व्यक्तिगत स्वार्थ हो। हाम्रो आन्दोलनमा धेरै नेताहरू उच्च मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। उनीहरूको सोच सर्वहारा वर्गको देखिए पनि जीवनशैली र व्यवहारमा त्यो झल्किँदैन । जब आन्दोलनले जनताको हितका मुद्दा उठाउँछ, त्यतिबेला यस्तो वर्गीय सोचले अवरोध पुर्‍याउँछ। त्यसैले आन्दोलन एकीकृत हुन सक्दैन । नेपालको कम्युनिष्ट इतिहासमा निर्मल लामा मात्र त्यस्ता नेता हुन्, जसले जीवनभर सिद्धान्तमा सम्झौता गरेनन्। उनी विचारमा पनि स्पष्ट र जीवनशैलीमा पनि सादगीयुक्त थिए। अहिलेका नेताहरू भने सर्वहारा वर्गको नाममा मध्यम वर्गीय राजनीति गर्दैछन् ।  अघिल्लो वाम एकता (२०७५-२०७८) किन असफल भयो ? तीन कारण थिए । सत्ता-केन्द्रित सोच, वैचारिक असंगति र नेतृत्वबीचको अविश्वास। अहिले पनि ती सबै तत्वहरू हराएका छैनन् । यदि नयाँ एकता पनि ‘सत्ता बाँडफाँड’ र ‘सिट–समायोजन’मै सीमित रह्यो भने, परिणाम उस्तै हुनेछ। एकता सफल हुन वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक पुनर्गठन, र नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व अपरिहार्य छ। नेपालमा दुई धारका कम्युनिष्ट पार्टी छन् । एउटा कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै एमालेसम्मको धार अर्को चौथो महाधिवेशन हुँदै माओवादीसम्मको धार । यी दुई धारको एकता कति दीर्घकालीन होला ? नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दुई प्रमुख धार छन् । पहिलो, झापा आन्दोलन हुँदै कोअर्डिनेसन केन्द्र, माले र अन्ततः एमालेसम्मको धारा, जसले संगठनात्मक दृढता र संसदीय अभ्यासमा जोड दियो । दोस्रो, चौथो महाधिवेशन समूह हुँदै मसाल, एकताकेन्द्र र माओवादीसम्मको धार, जसले सशस्त्र संघर्ष र वैचारिक क्रान्तिलाई प्राथमिकता दियो । यी दुई धारको लक्ष्य एउटै छ कि वर्गहीन समाज निर्माण गर्ने भए पनि मार्ग फरक भयो । अहिलेको एकता यी दुई धारबीचको वैचारिक सामञ्जस्य होइन, बलपूर्वकको मेलमिलाप हो । यदि यो एकताले समाजवादी समाज निर्माणतर्फ रुपान्तरण गर्न सक्यो भने दीर्घकालीन हुनेछ, नभए यो केवल प्रतिक्रियात्मक कदममै सीमित हुनेछ ।  जनताले यो एकतालाई कसरी हेरेका छन् ? जनतामा अझै ‘वाम एकता’ शब्दप्रति भावनात्मक आकर्षण छ । उनीहरूलाई २०७४ को स्थिर सरकारको सम्झना ताजै छ । तर, नेताहरूको इमानदार उद्देश्यप्रति शंका पनि उत्तिकै छ । यदि यो एकता नयाँ वैचारिक दिशा दिनका लागि हो भने जनताले स्वागत गर्नेछन्; तर यदि सत्ता प्राप्तिको साधन मात्र भयो भने, जनताले अस्वीकार गर्नेछन् ।  आर्थिक संकट, बेरोजगारी र सुशासनका सवालमा यी दलहरूको नीति मिल्छ ? कागजमा दुवै पार्टीका नाराहरू समान छन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र संघीयताको सुदृढीकरण । तर व्यवहारमा फरक छ । प्रचण्ड अहिले पनि त्यही प्रणालीभित्र छन्, जसलाई कहिल्यै परिवर्तन गर्ने आन्दोलनमा उनी अग्रपंक्तिमा थिए ।  एमालेसँग सम्बन्धमा यो एकताको प्रभाव के पर्न सक्छ ? एमाले यो एकतालाई ‘वाम मत विभाजन घटाउने प्रयास’ भन्दा पनि ‘नयाँ प्रतिस्पर्धी वाम शक्ति’को रूपमा हेर्छ । ओली नेतृत्वलाई यो असहज लाग्नेछ, किनभने उनी आफैलाई ‘वाम केन्द्र’ ठान्छन् । त्यसैले एमाले यो एकतालाई सहज स्वीकार्ने सम्भावना कम छ । साँचो कम्युनिष्ट एकता कस्तो हुनुपर्छ ? साँचो एकता वैचारिक रूपमा आधारित हुनुपर्छ । त्यो ‘कसरी सत्तामा पुग्ने ?’ होइन, ‘कसरी समाज रूपान्तरण गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर हुनुपर्छ । एकता सत्ता–साझेदारी होइन, समाज–साझेदारी हो । समान लक्ष्य, समान मूल्य र समान संघर्षको प्रतिबद्धतामा आधारित एकतामात्र स्थायी हुन्छ । जनताको पीडा बुझ्ने र त्यसलाई आफ्नो बनाउने एकता नै साँचो कम्युनिष्ट एकता हो ।  नेपालको भू-राजनीतिक स्थिति तपाईं कसरी देख्नुहुन्छ ? नेपाल अत्यन्त संवेदनशील भू-राजनीतिक स्थानमा छ। भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली देशबीच अवस्थित नेपाल सधैं उनीहरूको स्वार्थको केन्द्रमा रहन्छ । हाल अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउने प्रयास तीव्र पारेको छ। यसले हाम्रो स्वतन्त्रता र विदेश नीतिमा असन्तुलन ल्याएको छ। अहिलेको शासक वर्ग विदेशी स्वार्थ पूरा गर्न त उत्सुक देखिन्छ, तर जनताको पक्षमा राष्ट्रिय नीति बनाउन असफल छ। यही कारण म भन्छु, नेपाल अहिले ‘गन पोइन्टमा उभिएको देश’ हो ।  पछिल्लो अन्तरिम सरकारलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? यो एनजिओ सरकार हो । यसको अर्थ आरोप होइन, यथार्थ हो । अहिलेका धेरै मन्त्री र सल्लाहकारहरू कुनै न कुनै एनजिओसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन् । न राजनीतिक इतिहास छ, न संगठनात्मक चेतना । जेनजी आन्दोलनको नाममा विदेशी प्रभाव बढ्दै गएको छ, जसले नीति निर्माणमा समेत बाह्य हस्तक्षेप गरिरहेको छ । अहिलेका निर्णयहरू ‘प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ हेरेर बनाइन्छन् । यो दुःखद वास्तविकता हो ।  माओवादी नेताहरूमा पनि तपाईंको आलोचना किन ? माओवादी आन्दोलन ऐतिहासिक जनसंघर्ष थियो, तर युद्ध जितेपछि केही नेताहरू वर्गीय र नैतिक विचलनमा परे । जनयुद्धको उद्देश्य शोषणमुक्त समाज निर्माण थियो, तर पछि केही नेताहरू व्यक्तिगत सम्पत्ति र पद–प्रतिष्ठा खोज्न थाले । तर, सबै दोषी छैनन् । माओवादी नेताहरू अझै पनि अरू दलका नेताभन्दा जनपक्षीय र क्रान्तिकारी छन् । म दोष प्रणालीलाई दिन्छु, व्यक्तिलाई होइन ।  नेपालको राजनीतिक भविष्यबारे तपाईंको दृष्टिकोण के छ ? नेपाल अझै पनि संक्रमणको चरणमा छ । विदेशी हस्तक्षेप, नेतृत्वको नैतिक पतन र वैचारिक भ्रमले देशलाई कमजोर बनाएको छ। तर जनतामा अझै आशा मरेको छैन । युवापुस्ता, विद्यार्थी आन्दोलन र गाउँस्तरको सामाजिक चेतनाले नयाँ दिशा दिन सक्छ। राजनीतिक दलहरूले जनविश्वास गुमाए पनि, जनताले लोकतन्त्र र समाजवादप्रतिको विश्वास गुमाएका छैनन् ।  अन्त्यमा, कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि तपाईंको सन्देश ? सबै कम्युनिष्टहरूले वैचारिक शुद्धता र नैतिक प्रतिबद्धतामा फर्किनुपर्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलन केवल नारा होइन, जीवनशैली हो । नेतृत्व पाँचतारे होटलबाट होइन, खेत–खल्ती र कारखानाबाट उठ्नुपर्छ । मेरो चाहना एउटै हो, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन फेरि पनि वैचारिक दिशामा फर्कियोस् र प्रतिक्रियाबाट सिर्जनातर्फ बढोस् । 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले सबैभन्दा बढी छलफलमा रहेको विषय हो आगामी १५ औं महाधिवेशन । उक्त महाधिवेशन कहिले हुने ? भन्ने विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका तमाम सदस्यहरु रुमल्लिएका छन् । नेताहरूबीच मिति घोषणाको बहस तीव्र भए पनि पार्टीको बिधान र त्यसले तोकेको प्रक्रियागत बाध्यता हेर्दा तत्काल महाधिवेशन सम्भव नदेखिने संकेत प्रष्ट छ ।  पार्टीको बिधानले सदस्यता नवीकरणदेखि अभिलेख अद्यावधिकसम्मको विस्तृत र चरणगत प्रक्रिया तोकेको छ । जसले महाधिवेशनलाई केवल राजनीतिक कार्यक्रम होइन, संगठनात्मक प्रशासनको लामो यात्रामा परिणत गरेको छ ।   एकातिर महामन्त्री गगन थापाले पुसभित्र महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । एउटा पक्ष यसैमा अडिग देखिन्छ । अर्कोतर्फ सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले २०८३ को बैशाखमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यादवसहितको पक्षले बैशाख पहिले महाधिवेशन सम्भव नहुने वकालत गरिरहेको छ ।  नेपाली कांग्रेसको बिधानले सदस्यता प्राप्ती र नवीकरणबारे प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । पार्टीका हरेक क्रियाकलाप विधि निर्देशित हुन्छन् । विधिको निर्देशन बिधान अनुकुल र अनुरूप हुन्छ । नेपाली कांग्रेसको बिधानको परिच्छेद २, को दफा ६ अनुसार हरेक वर्ष क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्छ । तर, यो केवल फारम बुझाउने कार्य होइन । यसको लागि वडा, नगरपालिका, क्षेत्रीय र जिल्ला तह हुँदै गरिने बहु चरणका सिफारिस र छानबिन प्रक्रिया अनिवार्य छन् । वडा कार्यसमितिबाट सुरु भएको नवीकरण आवेदन क्रमशः गाउँपालिका वा नगरपालिका, त्यसपछि प्रदेशसभा क्षेत्रीय र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट हुँदै जिल्ला कार्यसमितिमा पुग्छ । हरेक तहमा करिब दुई साताको सदस्यता छानबिन र कार्यान्वयनको समयसीमा तोकिएको छ । विवाद नभएको सामान्य अवस्थामा पनि यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुन कम्तीमा १२ साता लाग्छ । यो भनेको करिब तीन महिना हो । तर, नेपालको राजनीतिक व्यवहारले देखाउँछ विवाद नभएको जिल्ला अपवाद मात्रै हो । कांग्रेसको इतिहासमा सदस्यता नवीकरणको विवादबिना महाधिवेशन भएको अहिलेसम्म भेटिएको छैन । बिधानले सदस्यता सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि छुट्टै प्रक्रिया समेत तोकेको छ । सदस्यता विवादको प्रारम्भिक उजुरी जिल्ला कार्यसमितिमा बुझाइन्छ । उक्त उजुरी उपर १५ दिनभित्र छानबिन समिति गठन गरी निर्णय गर्नुपर्छ । सो निर्णयमा असन्तुष्टि भए पुनरावेदन प्रदेश कार्यसमितिको नेताको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा गर्न सकिन्छ, जसले एक महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्छ । अझै विवाद टुंगो नलागे केन्द्रीय छानबिन समितिको अन्तिम निर्णय मान्य हुन्छ । यो नेपाली कांग्रेसको नितिगत व्यवस्था हो । यसरी उजुरीदेखि अन्तिम पुनरावेदनसम्म पुग्दा कम्तीमा दुई महिना समय थपिन्छ, र विवादित जिल्ला वा क्षेत्रमा यो अवधि पाँचदेखि छ महिनासम्म लम्बिन सक्छ । यसले महाधिवेशनको मिति स्वाभाविक रूपमा पछाडि धकेल्ने निश्चित छ । अभिलेख अद्यावधिक र प्राविधिक चुनौती जिल्ला कार्यसमितिले अन्तिम रूपमा सबै सदस्यताको अभिलेख अद्यावधिक गरी प्रदेश र केन्द्रमा पठाउने जिम्मेवारी पाएको छ । बिधानको धारा ९ अनुसार केन्द्रीय तहमा सदस्यता व्यवस्थापन समिति गठन गरेर देशभरका सदस्यताको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत बिधानमा छ । तर, व्यवहारिक रूपमा यो त्यति सजिलो छैन । देशभरका ७७ जिल्ला, प्रवास सम्र्पक समितिहरु, भातृ तथा सुभेच्छुक संस्थासहित ७५३ स्थानीय तह र हजारौं वडा संरचनाबाट प्राप्त विवरण एकीकृत गर्न १५ दिनदेखि एक महिना समय लाग्न सक्छ । त्यसमाथि डेटाबेस प्रमाणीकरण, नाम दोहोरिएको वा विवादित सदस्य हटाउने कार्यले पनि प्रक्रिया लम्ब्याउन सक्छ । अर्कोतर्फ मतदान अधिकारका लागि सदस्यता नवीकरण भएको ६ महिना पुग्नै पर्ने वैधानिक व्यवस्था विधानमा रहेको छ । बिधानको दफा १० ञ ले यो विषय प्रष्ट गरेको छ । महाधिवेशन हुने मितिभन्दा कम्तीमा ६ महिनाअघि क्रियाशील सदस्यता प्राप्त वा नवीकरण गरेको सदस्यले मात्र मतदान गर्न वा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था छ । यस प्रावधानले सदस्यता नवीकरण सम्पन्न भएपछि पनि ६ महिना पर्खनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । त्यसैले महाधिवेशनका लागि सदस्यता नवीकरण सुरु भएको मितिबाट कम्तीमा ९ देखि ११ महिनाको तयारी अवधि अपरिहार्य बन्छ । बिधानको दफा ४ को ३ को व्यवस्था अनुसार वडा र स्थानीय तहको सिफारिस प्रक्रिया पुरा हुन तीन महिनाको समय लाग्ने देखिन्छ । त्यस उपर उजुरी, पुनरावेदन र अभिलेख अद्यावधिकको समयका लागी २ महिना लाग्ने बिधानको व्यवस्था रहेको छ ।  यसैगरी मतदान अधिकारका लागि आवश्यक अवधि ६ महिना जोड्दा कुल ११ महिनापछि मात्रै कांग्रेस कानूनी र बिधानअनुसार महाधिवेशन गर्न योग्य हुन्छ । त्यसअनुसार सबै प्रक्रिया सुचारु रहेमा पनि महाधिवेशन २०८३ असोज-मंसिरतिर मात्र सम्भव देखिन्छ । संगठनात्मक तयारीका चुनौतीहरू महाधिवेशन केवल औपचारिक निर्वाचन मात्रै होइन । यो संगठन पुनर्गठन र आन्तरिक नवीकरणको अवसर पनि हो । तर, विगतका अनुभवले देखाउँछ कि सदस्यता नवीकरणमै पार्टीका धेरै जिल्ला विवादमा अड्किने निश्चित छ । कतिपय जिल्लामा वडा र नगर कार्यसमितिबीच सिफारिस रोकिँदा महिनौंसम्म प्रक्रिया ठप्प भएको उदाहरण समेत छ । नेपाली कांग्रेसको बिधानको मर्म स्पष्ट छ । बिधानले सदस्यता प्रणाली पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै संगठनात्मक सुदृढीकरण गरी अघि बढ्ने प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । तर, यस प्रक्रियाले समय माग्ने निश्चित छ । त्यसैले अहिले पार्टीभित्र चलिरहेको महाधिवेशन मिति घोषणा सम्बन्धी बहस केवल राजनीतिक इच्छा शक्तिको प्रश्न होइन, बिधानले तोकेको प्रक्रियागत यथार्थको स्वीकारोक्ति पनि हो । गगनले नगरेका काम कांग्रेसले पार्टी विधानको दफा ९ अनुसार काम गर्ने गरी सदस्यता व्यवस्थापन समिति गठन गरेको आजको मितिमा एक बर्ष बितिसकेको छ । कांग्रेसले गत बर्ष कात्तिक १४ गते गरेको निर्णय अनुसार यस समितिका संयोजकमा महामन्त्री गगन कुमार थापा रहेका छन् । समितिमा केन्द्रीय सदस्यका रुपमा सीता गुरुङ, योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश रसाइली स्नेही मनोनित भएका थिए । पार्टीको विधान २०१७  अनुसार सदस्यता व्यवस्थापन समितिलाई तल्लो तहसम्म सदस्यताको प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।  समितिको मुख्य कार्य भनेको दुई तहका सदस्य साधारण सदस्य तथा क्रियाशील सदस्यको तथ्याङ्क व्यवस्थापन, नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने र आगामी महाधिवेशनका लागि मतदाता योग्य सदस्यहरूको सूची तयार पार्ने रहेको नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद सापकोटा बताउँछन् ।  नेपाली कांग्रेसका करिब ९ लाख क्रियाशील सदस्यमध्ये हालसम्म करिब ३ लाखले मात्र आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरेका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले ४६ जिल्लाबाट प्राप्त विवरणअनुसार कुल ३ लाख ९ हजार २५४ जनाले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेको जनाएको छ । विशेषगरी १९ जिल्लाबाट इमेलमार्फत प्राप्त विवरणमा कुल एक लाख ६३ हजार ८८ सदस्यमध्ये एक लाख १८ हजार ७९४ ले मात्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । बाँकी ४५ हजार सदस्यले भने नवीकरणमा कुनै रुचि देखाएका छैनन् । नेपाली कांग्रेसको बिधानअनुसार क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण अनिवार्य छ र महाधिवेशन तथा अन्य पार्टी गतिविधिमा प्रतिनिधित्वका लागि सदस्यता नवीकरण गरिसक्नु जरूरी छ । तर, हालको तथ्याङ्कले पार्टीभित्र नवीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ र चुनौतीहरू देखाएको छ । विश्लेषकहरू सदस्यता नवीकरणमा कमी हुनुको मुख्य कारण स्थानीय तहमा कार्यकर्ता र सदस्यहरूबीच सम्पर्क कमजोर हुनु, सूचना अभाव, र पार्टीभित्रको विवादपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिलाई कारक मान्छन् । केही जिल्लामा नेतृत्वको सक्रियता कम हुनु र आन्तरिक तालमेल नबन्नु पनि नवीकरणमा प्रभावकारी कारक बनेको विश्लेषण छ बिश्लेषक पर्शुराम घिमिरेको । थापा सदस्यता व्यवस्थापन समितिकै संयोजक बनेको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, उनको नेतृत्वको समितिले एक तिहाइ पनि काम नगरेको कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन् ।  महत भन्छन्, ‘पार्टीका आधार भनेका क्रियाशील सदस्यहरू हुन्, तिनै सदस्यहरूका कारण आज कांग्रेस छ । तर, सदस्यता व्यवस्थापन समितिले सदस्यता व्यवस्थापनको एक तिहाइ पनि काम गरेको छैन ।’ सदस्यता व्यवस्थापन नगरी पुषमा महाधिवेशनको हल्ला गर्नु राजनितिक स्टण्टबाजी मात्रै भएको महतको बुझाइ छ । उनका अनुसार कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन बिधानले तोके अनुसार समयमै हुन्छ ।  आफुलाई तोकिएको काम एक तिहाइ पनि नगर्ने अनि आफ्ना कमजोरी छोप्न स्टण्ट गर्नु सोभनीय नहुने महतको धारणा छ । अर्का नेता जगादिश्वर नरसिंह केसी भने सदस्यता नवीकरण समस्या नभएको बताउँछन् । ‘सदस्यता नवीकरण समस्या होइन, संस्थापनको नियतमा समस्या हो,’ केसीले भने ।