पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौंं । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवादले आसन्न निर्वाचनलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने विषय अहिले राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा गम्भीर बहसको केन्द्रमा छ । नेतृत्व, आधिकारिकता र पार्टी संरचनासम्बन्धी मतभेद सार्वजनिक रूपमा बाहिरिएपछि निर्वाचन प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको हो ।  निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने उमेदवारहरूको मनोनयन आउन जम्मा ४ दिन मात्रै बाँकी रहेको समयमा कांग्रेसभित्र उब्जिएको बहसले निर्वाचनलाई कस्तो असर गर्ला यस सन्दर्भमा विकासन्युजले विभिन्न अधिवक्ताहरूसँग कुराकानी गरेको छ।  हामीसँग संवाद गरेका अधिकांश कानुन व्यवसायीहरूले कांग्रेसभित्रको विवादका कारण निर्वाचन प्रक्रिया रोकिने अवस्था नरहेको बताए । संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले दलभित्र उत्पन्न विवादलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेको उनीहरूको तर्क छ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार दलसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएमा निर्वाचन आयोगले एउटा पक्षलाई आधिकारिक ठहर गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी राख्छ । आयोगको निर्णयसँगै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्छ । उनी भन्छन, ‘यसले निर्वाचन अवरुद्ध हुन दिँदैन ।’ भट्टराई अल्पमत पक्षका लागि पनि कानुनी बाटो खुला रहने भएकोले निर्वाचन रोकिनुपर्ने अवस्था नदेखेको बताउँछन् । उनीसहित अन्य अधिवक्ताहरूले पनि अल्पमतमा परेको पक्ष पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको औँल्याएका छन्।  प्रचलित कानुनअनुसार आयोगको निर्णयपछि अल्पमत पक्षले फरक दलको नाम र फरक निर्वाचन चिह्न लिएर चुनावमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ । वरीष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले दल विभाजन भए पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार नखोसिने बताए । उनका अनुसार कानुनले दुवै धारलाई निर्वाचनमा जान बाटो खुला राखेको छ ।  तर अर्का अधिवक्ता तथा विशेष अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष टीकाबहादुर कुँवर भने कानुन सहज, व्यवहार कठिन भएको बताउँछन् । उनका अनुसार कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारिक रूपमा समस्या रहेको छ ।  वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले अल्पमत पक्षका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती समय रहेको बताए । ‘नयाँ दल दर्ता गर्ने, नाम र चुनाव चिह्न टुंग्याउने, देशभर उम्मेदवार छनोट गर्ने र टिकट वितरण गर्ने प्रक्रियामा समय निकै कम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनले अधिकार दिए पनि व्यवहारमा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन सक्छ ।’ उच्च अदालत वारका सचिव भूपाल बस्नेत बहुमत पक्ष पनि सहज अवस्थामा नरहेको बताउँछन् । ‘अल्पमत पक्ष मात्र होइन, बहुमत पक्षका लागि पनि अवस्था सहज छैन,’ अधिवक्ता बस्नेतले भने ।  अधिवक्ता पर्शुराम घिमिरेका अनुसार आन्तरिक विवादले संगठनात्मक ऊर्जा मात्रै खेर जान्छ । घिमिरे भन्छन्, ‘बहुमत पक्षले पनि छोटो समयमै उम्मेदवार टुंग्याउने, असन्तुष्ट पक्ष व्यवस्थापन गर्ने र चुनावी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार विवादले संगठन कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मतमा पर्छ । सर्वोच्च अदालत वार एसोसिएसनका सचिव रमण कर्ण भने अलि फरक धारणा राख्छ । उनका अनुसार समयको पावन्दीले पुरै निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित हुने आँकलन छ ।  उनी भन्छन्, ‘६ गतेको उम्मेदवारी मनोनयन सहज रुपमा हुन सक्ने अवस्था रहेको छैन ।’राजनीतिक असर कानुनीभन्दा गहिरो हुने कर्णको अनुमान रहेको छ । अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराईका अनुसार कानुनले विवाद व्यवस्थापन गर्न सक्छ, तर लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन राजनीतिक सहमति अपरिहार्य हुन्छ । ‘लामो समयसम्म विवाद चलिरहँदा मतदाता अन्योलमा पर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसले दलप्रतिको विश्वास घटाउँछ र विपक्षीलाई फाइदा पुग्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी कांग्रेस कमजोर भयो भने त्यो खाली ठाउँ अरू दलले भर्ने  टिप्पणी गर्छन्  ।  उनका अनुसार यसको दीर्घकालीन असर दलको राजनीतिक हैसियतमा पर्न सक्छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा अधिवक्ताहरूको विश्लेषणले एकै सन्देश दिएको छ– नेपाली कांग्रेसको विवादले निर्वाचन त रोकिन्न, तर यसले दुवै पक्षलाई गम्भीर संगठनात्मक, रणनीतिक र राजनीतिक संकटमा पार्न सक्छ । कानुनले विवाद समाधानका लागि प्रक्रिया तोकेको भए पनि अन्ततः दललाई बलियो बनाउने उपाय भने राजनीतिक समझदारी र एकता नै हुने अधिवक्ताहरूको निष्कर्ष छ । उनीहरूका अनुसार विवाद जति लामो तानिन्छ, निर्वाचनमा त्यसको मूल्य कांग्रेसका दुवै पक्षले चुकाउनुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्टार श्रीप्रसाद पण्डितका अनुसार विवादको मुख्य विषय पार्टीको आधिकारिकता, चुनाव चिन्ह र दलको नामबारेमा हो । पण्डित भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले विवादग्रस्त दलको आधिकारिकता र चुनाव चिन्हबारे छिटो निर्णय दिनु पर्दछ ।’  आयोगको निर्णयपछि दलको आधिकारिक प्रतिनिधित्व तय हुने र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्नेमा पण्डित विश्वस्त छन् । उनका अनुसार विवादको असर निर्वाचनमा पर्दैन । आयोगको निर्णय आए पछि असन्तुष्ट पक्ष अदालत जान सक्छ । यस अवस्थामा पनि चुनाव रोकिने सम्भावना न्यून छ । यसअघि विभिन्न दलका आन्तरिक विवाद अदालतसम्म पुग्दा पनि निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न भएको इतिहास रहेको पण्डितको दलिल रहेको छ । आइतबारदेखि सुरु हुने निर्वाचन प्रक्रियाभन्दा पहिले नै आयोगले दलको आधिकारिक निर्णयका आधारमा उम्मेदवार दर्ता, उमेदवारको सूची तयारी, मतदान व्यवस्था र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ । असन्तुष्ट पक्षले अदालतमा रिट हाल्दा पनि अदालतले प्रायः निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध नपर्ने दृष्टिकोण राख्ने गरेको पण्डित बताउँछन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा फेरि विभाजनको इतिहास दोहोरिएको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०४६ पछि कांग्रेस दोस्रो पटक औपचारिक विभाजनको अवस्थामा पुगेको  हो । लामो राजनीतिक यात्रामा आन्तरिक गुटबन्दी, नेतृत्व विवाद र निर्णयप्रति असहमतिको कारण कांग्रेसले पटक-पटक विभाजन र गम्भीर संकट झेल्दै आएको छ ।  इतिहास फर्केर हेर्दा कांग्रेसभित्र भएका ठूला विभाजनहरूले पार्टीलाई मात्र कमजोर बनाएनन्, देशको समग्र राजनीतिक स्थायित्वमा समेत गहिरो असर पारेका दृष्टान्त छन् ।  नेपाली कांग्रेसमा पहिलो ठूलो फूट २००४ सालमै देखिएको थियो । कांग्रेसको औपचारिक स्थापना हुनुअघि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस रहेको बेलामा नै डा. डिल्लीरमण रेग्मी समूहसँगको वैचारिक तथा संगठनात्मक विवादका कारण पार्टी विभाजित भएको तथ्य प्राध्यापक राजेश गौतमको नेपाली कांग्रेसको इतिहास पुस्तकमा उल्लेख छ ।  उक्त विभाजनपछि २००४ साल साउन १ गते महेन्द्रविक्रम शाहलाई सभापति बनाएर सुवर्ण शमशेर, महावीर शमशेर राणालगायत नेताहरूले नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेस स्थापना गरेका थिए । २००७ सालको क्रान्ति सफल भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला र नेता बीपी कोइरालाबीचको विवादले कांग्रेस दोस्रो पटक विभाजनको मार्ग समात्यो । पार्टी निर्णयको अवज्ञा गरेको आरोपमा २०१० असार २ गते मातृकाप्रसाद कोइरालालाई सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिइयो । त्यसको केही दिनपछि साउन १० गते मातृका प्रसाद कोइराला, नारदमणि थुलुङ र महावीरशमशेरलाई पार्टीबाट निष्कासन गरियो । त्यसपछि मातृकाप्रसाद कोइरालाले नेपाल प्रजा पार्टी स्थापना गरे र सोही पार्टीको अध्यक्षका रूपमा पुनः प्रधानमन्त्री बने । यस घटनाले कांग्रेसभित्रको फूटलाई संस्थागत मात्र बनाएन, देशको राजनीति नै थप अस्थिर बनायो । २०१० देखि २०५१ सालसम्म कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजित नभए पनि यस अवधिमा धेरै नेताहरूले पार्टी परित्याग गरे । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको ‘कू’लाई समर्थन गर्दै पहिलो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित महामन्त्रीहरू डा. तुल्सी गिरी र विश्वबन्धु थापाले पार्टी छाडे । त्यसपछि अर्का महामन्त्री परशुनारायण चौधरी, नेविसंघका प्रथम सभापति विपिन कोइराला, शिवबहादुर खड्का र अर्जुननरसिंह केसीलगायत नेताहरू पनि पार्टीबाट अलग भए । २०५१ सालमा कांग्रेस पुनः गम्भीर आन्तरिक संकटमा फस्यो । पार्टीभित्रको किचलोका कारण संसद् विघटन भई मध्यावधि निर्वाचनमा जानु पर्यो । यस क्रममा कांग्रेस ‘चौहत्तर’ र ‘छत्तीस’ समूहमा विभाजित भयो ।  उक्त निर्णयविरुद्ध संस्थापक नेता गणेशमान सिंह खुलेर उभिए भने नेता जगन्नाथ आचार्यले पार्टी परित्यागको घोषणा गरे । देशभर कांग्रेसकै विद्रोही उम्मेदवार उठे र परिणामस्वरूप कांग्रेस चुनावमा पराजित भयो । सबैभन्दा स्पष्ट र औपचारिक विभाजन भने २०५९ साल असार ४ गते भयो । तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले बानेश्वर भेलामार्फत पार्टी विभाजन गर्दै ‘नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक’ घोषणा गरे । नेतृत्व र कार्यशैलीको विवादले कांग्रेस दुई धारमा विभाजित हुँदा समग्र प्रजातान्त्रिक शक्तिको एकता कमजोर बन्यो । इतिहासका यी सबै घटनाहरूले कांग्रेसलाई आन्तरिक लोकतन्त्र, सहमति र संगठनात्मक अनुशासनको महत्व बारम्बार सम्झाइरहेका बेला पुस ३० गते फेरि इतिहास दोहोरिएको छ । विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियासँगै बढेको आन्तरिक तनाव अन्ततः पार्टीलाई विभाजनको मोडमा ल्याएको छ ।  यस विभाजनको बीउ असोजमै रोपिएको विश्लेषण हुँदै आएको थियो । पुस २६ गते सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि विभाजनको आशंका अझ गहिरिएको थियो । अन्ततः पुस ३० गते पार्टीले महामन्त्री गगन थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई पाँच वर्षका लागि कारबाही गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाली कांग्रेस फेरि विभाजित भएको हो ।  कांग्रेसको इतिहासले देखाएको यथार्थ यही हो कि आन्तरिक विवादको समाधान संवाद र सहमतिबाट हुन नसक्दा पार्टी मात्र होइन, देशको राजनीति नै अस्थिर बन्ने गरेको छ । अहिलेको घटनाक्रमले पनि कांग्रेसलाई त्यही ऐतिहासिक मोडमा पुनः उभ्याइदिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई संगठनात्मक सुधार र राजनीतिक पुनर्जागरणतर्फ डोर्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रियासँगै पार्टीभित्र लुकेर रहेको असन्तुष्टि, शक्ति संघर्ष र गुटगत प्रतिस्पर्धा सतहमा आउँदा कांग्रेस विभाजनको सँघारमा पुगेको आकलन हुन थालेको छ । महाधिवेशनअघि देखिएको ‘विभाजनको डर’ अहिले क्रमशः यथार्थतर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । पार्टीभित्र हाल औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा चलिरहेका त्रिपक्षीय वार्ताहरू निर्णायक मोडमा पुगेका छन् । तर ती वार्तामा पद बाँडफाँट, शक्ति सन्तुलन र नेतृत्व संरचनाका विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि कांग्रेस फुटको जोखिममा फस्दै गएको विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेको भनाइ छ । दोस्रो विशेष महाधिवेशनको मूल उद्देश्य पार्टीको विधान संशोधन गर्दै समयसापेक्ष संगठन निर्माण गर्नु थियो । संघीयता, समावेशिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयमा स्पष्ट संरचना बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर महाधिवेशन सुरु भएदेखि नै नीति र सिद्धान्तभन्दा बढी नेतृत्व, पद र शक्ति सन्तुलन केन्द्रमा रह्यो । महाधिवेशनले पार्टीको वर्तमान कार्यसमिति विघटन गरी नयाँ संरचना बनाउने बाटो खोल्ने निर्णय गरेसँगै गुटगत संघर्ष झनै चर्किएको हो । विशेषगरी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष, संस्थापन इतर समूह र वरिष्ठ नेता डाक्टर शेखर कोइराला पक्षीय नेताहरूबीच अविश्वास गहिरिँदै जाँदा पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुग्न लागेको घिमिरेको ठहर छ । त्रिपक्षीय वार्ता: समाधानको प्रयास कि समय टार्ने उपाय ? काँग्रेसभित्रको संकट समाधान गर्न भन्दै शीर्ष नेताहरूबीच त्रिपक्षीय वार्ता सुरु गरिएको थियो । वार्तामा सभापति देउवा समूह, महामन्त्रीद्वय गगन थापा-विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्व, नेता कोइरालाको अर्को समूह सहभागी थिए । वार्ताको औपचारिक उद्देश्य पार्टी एकता जोगाउनु, साझा सहमति बनाउनु र महाधिवेशनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु हो । तर व्यवहारमा वार्ता पद बाँडफाँडमै सीमित भएको आरोप पार्टीभित्रैबाट उठिरहेको छ । नेतृत्व संरचना कस्तो हुने, सभापतिको अधिकार कति रहने, महामन्त्री र उपसभापतिको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेका अनुसार वार्तामा नीति र सिद्धान्तभन्दा बढी कसले कति पाउने भन्ने विषय हाबी भयो  । यही कारण सहमति सम्भव देखिँदैन । शक्ति सन्तुलनको गणित र गुटगत स्वार्थ नेपाली कांग्रेस लामो समयदेखि गुटको राजनीतिबाट मुक्त हुन सकेको छैन । देउवा समूह संगठन र संसदीय संरचनामा बलियो पकड बनाइराख्न चाहन्छ भने महामन्त्री थापा समूह नेतृत्व परिवर्तन र आन्तरिक लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको छ। तेस्रो धारका नेताहरू भने आफू निर्णायक शक्ति बनेर लाभ लिने रणनीतिमा देखिन्छन् । शक्ति सन्तुलनको यही गणितले पार्टीलाई निर्णय विहीन अवस्थामा पुर्‍याएको छ । कसैले पनि आफ्नो शक्ति गुमाउन नचाहँदा समझदारीको ढोका बन्द हुँदै गएको छ। यसले पार्टीलाई २०५९ सालको विभाजनको स्मृति दिलाएको छ, जसको घाउ अझै पुरिन सकेको छैन । विभाजनको संकेत: संगठन तहसम्म फैलिँदै असन्तुष्टि काँग्रेसभित्रको संकट अब शीर्ष नेताहरूमा मात्र सीमित छैन। जिल्ला, प्रदेशसम्म असन्तुष्टि फैलिँदै गएको छ ।  पार्टी नेतृत्वले स्पष्ट दिशा नदिँदा कार्यकर्ता अन्योलमा परेका छन्। 'यदि केन्द्रमै सहमति भएन भने हामी कसरी चुनावमा जान सक्छौं ?' भन्ने प्रश्न कार्यकर्ताहरूको छ । गुल्मीका नेता डा. दामोदर भुसाल भन्छन् विशेष महाधिवेशन पछि निकास भन्दा निराशा बढ्ने भयो । चुनावी जोखिम र लोकतान्त्रिक भूमिकामा असर आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा कांग्रेस विभाजन भए त्यसको प्रत्यक्ष असर चुनावी नतिजामा पर्ने निश्चित देखिन्छ। सत्तारूढ वा प्रतिपक्ष जुनसुकै अवस्थामा भए पनि कांग्रेसको कमजोर भूमिकाले समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा असर पार्ने राजनीतिक विश्लेषक घिमिरे  बताउँछन् । कांग्रेस कमजोर हुँदा कम राजनीतिक अनुभव भएका शक्तिहरू बलियो हुने मात्र होइन, संसद् र सडक दुवैमा सन्तुलन बिग्रने खतरा रहने घिमिरेको बुझाइ छ । घिमिरे भन्छन्, 'इतिहासले देखाइसकेको छ कांग्रेस कमजोर हुँदा मुलुक राजनीतिक अस्थिरतामा फस्ने गरेको छ ।' वर्तमान संकट समाधान गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेस नेतृत्वकै काँधमा छ । पद र शक्ति भन्दा माथि उठेर पार्टी, लोकतन्त्र र देशको हित सोच्न नसके विभाजन अपरिहार्य बन्ने संकेत देखिएको छ। यद्यपि अझै पनि संवादको ढोका पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको छैन ।  सहमहामन्त्री पाण्डे अन्तिम क्षणमा सहमति जुट्न सक्ने आशा व्यक्त गर्छन्। तर समय घर्किँदै जाँदा त्यो आशा क्षीण हुँदै गएको छ। यदि त्रिपक्षीय वार्ता निष्कर्ष विहीन रह्यो भने कांग्रेस औपचारिक विभाजनतर्फ जाने सम्भावना प्रबल हुनेछ । इतिहास दोहोर्‍याउने कि पाठ सिक्ने ? नेपाली कांग्रेस अहिले इतिहासको अर्को निर्णायक मोडमा उभिएको छ। यसले विगतका गल्ती दोहोर्याउने कि त्यसबाट पाठ सिकेर एकताबद्ध हुने भन्ने प्रश्न खुला छ। पद बाँडफाँट र शक्ति सन्तुलनमा अड्किएर पार्टी टुक्रिने हो भने त्यसको मूल्य कांग्रेसले मात्र होइन, मुलुकले नै चुकाउनुपर्नेछ । अब कांग्रेसका अहिले देखिएका तीनवटै समूहले निर्णय गर्नुपर्ने समय आएको छ, व्यक्तिगत स्वार्थ कि संस्थागत भविष्य ? यही निर्णयले कांग्रेसको आगामी भविष्यको सङ्केत गर्नेछ ।

नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र आज बिहान ८ बजेदेखि उद्घाटन सम्पन्न, नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्ने गगनको उद्घोष काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष विधान महाधिवेशन अन्तर्गतको बन्दसत्र आज सोमबार बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुँदैछ । आइतबार राजधानीमा सम्पन्न उद्घाटन समारोहपछि महाधिवेशन औपचारिक छलफल र निर्णयको चरणमा प्रवेश गरेको हो। बन्दसत्रमा पार्टीको विधान, संगठनात्मक संरचना, आन्तरिक प्रक्रिया तथा भावी कार्यदिशासम्बन्धी विषयमा छलफल हुने कार्यसूची तय गरिएको छ । पार्टी नेता रामप्रसाद अधिकारीका अनुसार उद्घाटन समारोह अपेक्षाकृत व्यवस्थित र शान्त वातावरणमा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको दाबी गर्दै नेतृत्व पक्षले यस विशेष महाधिवेशनबाट हुने निर्णयहरू वैधानिक हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले दोस्रो विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुको पृष्ठभूमिमा पार्टीभित्र लामो समयदेखि उठ्दै आएका संगठनात्मक र प्रक्रियागत प्रश्नहरू रहेको अर्का नेता मनोजमणि आचार्यको दाबी छ । नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढिरहेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने विषयमा पार्टीभित्र फरक-फरक धारणा व्यक्त हुँदै आए पनि विशेष महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूको उत्साहजनक उपस्थितिले अब पछाडि नफर्किने म्यान्डेट दिएको आचार्यले विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, 'विधानका केही प्रावधान व्यवहारिक नभएको, निर्णय प्रक्रिया अत्यधिक केन्द्रित भएको र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाले विधान संशोधनका लागि विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अघि बढाइएको हो ।' उद्घाटन समारोह र नेतृत्वको धारणा आइतबार सम्पन्न उद्घाटन समारोहमा पार्टीका नेता, पदाधिकारी तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले महाधिवेशनको उद्देश्य नीति र नेतृत्व परिवर्तनमार्फत पार्टीलाई समयानुकूल बनाउनु रहेको बताए। उनले महाधिवेशनले नीति र नेतृत्वसम्बन्धी बहसलाई समेत अघि बढाउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे। सार्वभौम महाधिवेशन प्रतिनिधिले गर्ने फैसला नै अन्तिम हुने थापाले स्पष्ट पारे । उनले प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिलाई उल्लेख गर्दै स्पष्ट बहुमत पुगेको र विशेष महाधिवेशनले गर्ने निर्णयहरू वैधानिक हुने दाबी गरे । उनका अनुसार विधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार नै महाधिवेशन आयोजना गरिएको हो । वैधानिकतासम्बन्धी बहस विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी प्रश्न भने पूर्ण रूपमा अन्त्य भइसकेको छैन । केही नेताहरू र इकाइहरूले नियमित महाधिवेशन घोषणा भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गर्नुले प्रक्रियागत जटिलता निम्त्याउन सक्ने तर्क गर्दै आएका छन् । अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा यस्तै घटना भएको थियो । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले गरेको महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएको र केन्द्रीय समितिको निर्णय नभएको प्रसङ्ग आयोगले उठाएको कुँवरले बताए । वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालले पनि विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका छन् । उनले पछिल्लो महासमिति बैठकमा हिन्दु राज्यको मागमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य सहमत हुँदा पनि नेतृत्वले त्यसलाई अनदेखा गरेको र अहिले आफू अनुकूल हुँदा वैध ठहर गरिनु बहुमतको मनपरी व्याख्या त होइन भन्ने आशङ्का गर्न सकिने बताए । तर विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति, कोरम पूरा भएको अवस्था र विधानले दिएको अधिकारका आधारमा कुनै कानुनी वा संगठनात्मक समस्या नहुने दाबी गरिरहेका छन् । नेता प्रकाश स्नेही रसाइली भन्छन्, 'झण्डै दुई तिहाइ महाधिवेशन प्रतिनिधिको अनुमोदनलाई अवैध देख्नु दृष्टि दोष मात्रै हो ।' रसाइलीका अनुसार बन्दसत्रमा आवश्यक सङ्ख्याभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका छन्। 'विधानले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएको छ । अब छलफल र निर्णय मात्रै बाँकी छ,' उनले भने । बन्दसत्रको कार्यसूची आज सुरु हुने बन्दसत्रमा विधान संशोधन मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहेको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार संशोधन प्रस्तावहरू विभिन्न उपसमितिबाट तयारी अवस्थामा छन् । त्यसबाहेक देशको पछिल्लो समसामयिक अवस्थामा कांग्रेसको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल हुने अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार छलफलका विषयहरूमा सभापति र पदाधिकारीको अधिकार तथा जिम्मेवारी, केन्द्रीय समिति तथा अन्य संरचनाको भूमिका, निर्णय प्रक्रियाको स्पष्टता, अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था र संगठन विस्तारका विधिहरू समावेश छन् । त्यसैगरी उम्मेदवार चयन प्रक्रिया, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थापन, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनाबीचको समन्वय तथा युवा र महिलाको सहभागिता बढाउने विषयमा पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । राजनीतिक सन्दर्भ र महाधिवेशनको महत्व यो विशेष महाधिवेशनलाई नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक मामिलासँगै समग्र राजनीतिक सन्दर्भसँग पनि जोडेर हेरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कांग्रेसले सरकार सञ्चालन, गठबन्धन राजनीति र निर्वाचन परिणामका विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ । यस अवस्थामा पार्टीले आफ्नो संगठनात्मक ढाँचा र कार्यशैली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतर्फ उठ्दै आएको छ । विशेष महाधिवेशनलाई त्यसैको एक प्रक्रियाका रूपमा लिइएको छ । पछिल्लो समय महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई कांग्रेससँगै देशको राजनीतिमा आशालाग्दा नेताका रूपमा हेरिएको सन्दर्भमा महाधिवेशनले दिने सन्देशको महत्व रहेको राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार विधान संशोधनले पार्टीको तत्कालीन आन्तरिक व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्छ, तर त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ । बन्दसत्रमा हुने छलफल र निर्णयपछि विधान संशोधनका प्रस्तावहरू औपचारिक रूपमा पारित हुने वा थप परिमार्जनका लागि अघि बढ्नेछन् । त्यसपछि पार्टीले संशोधित विधानअनुसार आफ्ना संगठनात्मक गतिविधि अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशनलाई संस्थागत प्रक्रिया भन्दै यसबाट पार्टी थप व्यवस्थित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र आजबाट सुरु हुँदैछ । उद्घाटन समारोहपछि महाधिवेशन औपचारिक छलफलको चरणमा प्रवेश गरेको छ । विधान संशोधन, संगठनात्मक संरचना र आन्तरिक प्रक्रियाबारे हुने बहसले पार्टीको आगामी कार्यदिशा निर्धारण गर्नेछ । महाधिवेशनबाट के-कस्ता निर्णय निस्कन्छन् र ती निर्णय कत्तिको व्यवहारमा लागू हुन्छन् भन्ने विषयले मात्र यो विशेष महाधिवेशनको वास्तविक प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ । तर उद्घाटन समारोहमा देखिएको उत्साहले नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको प्रजातान्त्रिक र मध्यमार्गी धारले भने राहतको सास फेरेको छ । पछिल्लो समय उक्त धार नेतृत्वविहीन हुँदा विकल्पका बारेमा सोच्न बाध्य भएका समर्थकहरूलाई विशेष महाधिवेशनले पुनः समाहित गर्न सफल भएको देखिन्छ । अहिलेका लागि कांग्रेस पार्टी एक महत्वपूर्ण आन्तरिक प्रक्रियामा संलग्न रहेको छ, जसको परिणाम समयक्रममा स्पष्ट हुँदै जानेछ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस आज आफ्नो राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । आन्तरिक विवाद, नेतृत्वप्रति बढ्दो अविश्वास, गुटगत प्रतिस्पर्धा र निर्णय प्रक्रियाप्रतिको असन्तुष्टिले पार्टीलाई विभाजनको संघारसम्म पु‍र्‍याएको छ ।  कांग्रेसको यो संकट अब केवल एउटा पार्टीको आन्तरिक समस्या मात्रै होइन, यसले नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यास, बहुदलीय प्रणाली र समग्र राजनीतिक स्थायित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । र ती प्रणालीमाथि गम्भीर प्रभाव पार्ने निश्चित छ । कांग्रेस नफुटोस् भन्ने चाहना आज पार्टीभित्र मात्रै सीमित छैन । यो त हरेक प्रजातन्त्र, विधि र संस्थागत राजनीतिमा विश्वास गर्ने आम नागरिकको साझा आकांक्षा पनि हो । किनकि कांग्रेस कमजोर हुनु वा विभाजन हुनु भनेको केवल एउटा दल कमजोर हुनु मात्र होइन, नेपालको प्रजातान्त्रिक परम्परा र राजनीतिक सन्तुलन नै कमजोर हुनु हो ।  २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०४६ साल र २०६२/६३ का ऐतिहासिक जनआन्दोलनसम्म कांग्रेसले निर्वाह गरेको निर्णायक भूमिकाले यस पार्टीलाई नेपालको लोकतान्त्रिक मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गरेको छ ।  कांग्रेसमा अहिले देखिएको आन्तरिक संकटलाई सामान्य गुटगत विवादको रूपमा बुझ्नु गम्भीर भूल हुनेछ । यो संकट नेतृत्व शैली, संगठन सञ्चालनको अभ्यास, आन्तरिक प्रजातन्त्र र वैचारिक स्पष्टतासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । यदि यो विवाद संवाद र सहमतिबाट समाधान हुन सकेन र विभाजनको बाटो रोजियो भने त्यसको पहिलो प्रहार कांग्रेसकै सांगठनिक संरचनामाथि पर्नेछ । देशभर फैलिएको संगठनात्मक जालो टुक्रिनेछ । जिल्ला र वडा तहका कार्यकर्ता अन्योलमा पर्नेछन् । अनि कसको पक्ष लिने भन्ने द्वन्द्वले पार्टीलाई लामो समयसम्म कमजोर बनाउनेछ । अझ यसको दुस्परिणाम आसन्न आमनिर्वाचनमा पर्ने छ । कांग्रेसको विगतको विभाजनको अनुभवले देखाइसकेको सत्य पार्टीका नेताहरूले समय छँदै बुझ्नु आवश्यक छ । प्रजातन्त्रमा स्थापित भएका दलहरू कमजोर हुँदा नयाँ समूह वा दल तत्काल चर्चामा आए पनि दीर्घकालमा तिनीहरूले जनविश्वास जित्न कठिन हुन्छ । पुरानो पार्टी भत्किने र नयाँले तत्काल जनविश्वास जित्न नसक्दा प्रजातन्त्रमा ठुलो ग्याप उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ । नेतृत्व तहमा देखिएको टकराव र अविश्वास विभाजनपछि झनै गहिरिने खतरा रहन्छ । आजको असहमतिले फुटको रूप लियो भने त्यसलाई वैचारिक बहसभन्दा व्यक्तिगत शक्ति संघर्षका रूपमा व्याख्या गरिनेछ । यसले विधि, संस्थागत निर्णय र आन्तरिक लोकतन्त्रको वकालत गर्ने कांग्रेसकै नैतिक हैसियतमा गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कायम गर्न असफल भएको सन्देश जनतामा जानु कांग्रेसका लागि दीर्घकालीन रूपमा सबैभन्दा ठूलो क्षति हुनेछ । चुनावी राजनीतिमा कांग्रेस विभाजनको असर झनै प्रत्यक्ष र पीडादायी हुनेछ । मत विभाजनका कारण जित्न सकिने धेरै निर्वाचन क्षेत्र गुम्नेछन् । प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा विभाजित कांग्रेस मतले प्रतिद्वन्द्वी दललाई सहज जित दिलाउनेछ । जसको परिणाम संसद्‌मा कांग्रेसको कमजोर उपस्थिति र सरकार निर्माण प्रक्रियामा घट्दो प्रभावका रूपमा देखिनेछ । यसले गठबन्धन राजनीतिमा कांग्रेसको सौदाबाजी शक्ति घटाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय नीति र निर्णय प्रक्रियामा पनि उसको प्रभाव सीमित बनाउनेछ । नेपालको राजनीतिक प्रणाली सन्तुलित अन्तरपार्टी संरचनामा आधारित छ, जहाँ बलियो प्रजातान्त्रिक दलको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । कांग्रेस कमजोर हुँदा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सन्तुलन बिग्रन सक्छ । अझ प्रजातान्त्रिक खेमाको नेता दल कांग्रेस कमजोर हुँदा एउटा ध्रुव कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव राजनीतिक संरचनामा पर्ने पक्का रहन्छ । सशक्त प्रतिपक्ष नहुँदा सरकारमाथिको प्रजातान्त्रिक निगरानी कमजोर हुने र अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई प्रश्रय मिल्ने जोखिम बढ्छ ।  कांग्रेस विभाजनको सामाजिक मनोवैज्ञानिक असर पनि कम गम्भीर हुने छैन । दशकौंदेखि कांग्रेससँग भावनात्मक रूपमा जोडिएका समर्थक र मतदातामा निराशा र वितृष्णा बढ्न सक्छ । सबै दल उस्तै हुन् भन्ने धारणा बलियो हुँदा राजनीतिक सहभागिता घट्ने र प्रजातान्त्रिक संस्कृतिमा क्षय आउने खतरा रहन्छ, जुन कुनै पनि प्रजातान्त्रिक समाजका लागि शुभ संकेत होइन । तर यही संकट कांग्रेसका लागि आत्ममूल्यांकन र रूपान्तरणको अवसर पनि हुनसक्छ । असहमति र प्रश्नहरूलाई दबाएर होइन, खुला संवाद, संस्थागत प्रक्रिया र आन्तरिक प्रजातन्त्रमार्फत समाधान गर्न सके कांग्रेस अझ परिपक्व र बलियो भएर निस्कन सक्छ । व्यक्तिगत अहंकार र गुटगत स्वार्थभन्दा पार्टी र देशको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । कांग्रेसको आजको आवश्यकता स्पष्ट छ– समयमै बुद्धि पुर्‍याएर आन्तरिक प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, स्पष्ट वैचारिक दिशानिर्देश, समावेशी र उत्तरदायी नेतृत्व, र गुटगत राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्दै नीति, संगठन र जनसम्पर्कमा केन्द्रित हुने साहस गर्‍यो भने यो उत्तम संकल्पसमेत बन्न सक्छ । विभाजन सजिलो विकल्प जस्तो देखिन सक्छ तर यसको दीर्घकालीन मूल्य अत्यन्तै महँगो हुन्छ ।  अन्ततः नेपाली कांग्रेसको भविष्य कांग्रेसकै हातमा छ । विभाजनको बाटो रोज्ने कि सहमतिका आधारमा रूपान्तरणको मार्ग अपनाउने यो निर्णयले आगामी दशकको नेपाली राजनीति निर्धारण गर्नेछ । अहिले आम प्रजातन्त्रप्रेमी र कांग्रेसजनले कांग्रेस नफुटोस् भनेर भन्ने चाहना भावनात्मक आग्रह मात्र होइन, यो व्यवहारिक, राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएको आवश्यकता पनि हो । यही सन्दर्भमा नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्म सबैले जिम्मेवार र दूरदर्शी भूमिका निर्वाह गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दायित्व बनेको छ ।

काठमाडौं । पुसको अन्तिम साता काठमाडौं उपत्यका पूर्ण रूपमा राजनीतिक गतिविधिमय हुने देखिएको छ । एकै समयमा तीन ठूला राजनीतिक कार्यक्रम राजधानी र आसपासका क्षेत्रमा आयोजना हुँदैछन् । ती कार्यक्रमले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने निश्चित छ । पुस २६ र २७ गते नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक ललितपुरस्थित म्याजेस्ट्री गार्डेन पार्टी प्यालेसमा बस्दैछ । त्यही समयमा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षले पुष २७ र २८ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको छ ।  अर्कोतर्फ कांग्रेसकै संस्थापन पक्षले ललितपुर सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पुष २७ गते युवा भेला र २८ गते जिल्ला तथा प्रदेश सभापतिहरूको भेला गर्दैछ । यी तीनवटै कार्यक्रम राजधानी काठमाडौं र ललितपुरका मुख्य क्षेत्रहरूमा आयोजना हुँदैछन् । यी कार्यक्रममा सवारी चाप उच्च रहने अनुमान गरिएको छ । राजनीतिक भीडले सवारी चापको चिन्ता काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक रूपमा करिब १५ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्ने तथ्यांक ट्राफिक प्रहरीसँग छ । सामान्य दिनमै पनि कार्यालय समय, विद्यालय खुल्ने र छुट्ने समयका साथै साँझपख उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा ट्राफिकजाम हुने गरेको छ । त्यसमाथि हजारौंको संख्यामा राजनीतिक कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी र सवारीसाधन एकैसाथ सडकमा निस्किँदा ट्राफिक व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा देशभरबाट ३ सय १ केन्द्रीय सदस्यहरु सयौं नेता कार्यकर्ता ललितपुर भित्रिने एमालेले जनाएको छ । अधिकांश नेताहरू निजी सवारी, पार्टीका सवारीसाधन वा सुरक्षासहित आउने भएकाले म्याजेस्ट्री गार्डेन आसपासका सडकहरूमा सवारी चाप बढ्ने अनुमान ट्राफिक प्रहरीको रहेको छ । उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीका अनुसार सातदोबाटो, ग्वार्को, एकान्तकुना, कोटेश्वर हुँदै ललितपुर प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा सवारी चाप बढ्ने अनुमान छ । उता भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा देशभरका प्रतिनिधि, समर्थक र नेता तथा कार्यकर्ता हजारौंको संख्यामा काठमाडौं आउँदैछन् । कांग्रेस नेता मनोजमणि आचार्यका अनुसार ३ हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा भाग लिने छन् । आचार्यका अनुसार खुला सत्रमा हजारौंको उपस्थिति हुने छ । भृकुटीमण्डप क्षेत्र आफैमा व्यस्त व्यापारिक र प्रशासनिक केन्द्र हो । रत्नपार्क, भद्रकाली, सुन्धारा, त्रिपुरेश्वर र माइतीघर जस्ता क्षेत्रहरू सधैंजसो ट्राफिक जामको उच्च जोखिममा पर्छन् । विशेष महाधिवेशनका लागि आउने प्रतिनिधिहरूका बस, माइक्रोबस, निजी गाडी र मोटरसाइकलले ती क्षेत्रको सवारी प्रवाहलाई थप अवरुद्ध गर्ने देखिन्छ । त्यसैले उक्त क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनकोे योजना बनाइरहेको प्रहरी उपरीक्षक सुवेदीले जानकारी दिए । त्यसमाथि कांग्रेसकै संस्थापन पक्षले सानेपामा २७ र २८ गते लगातार कार्यक्रम राख्दा ललितपुरभित्रै अर्को ठूलो भीड थपिनेछ । सानेपा क्षेत्र वरपरका कालोपुल, कुपण्डोल, थापाथली, पुल्चोक हुँदै जाने सडकहरूमा पनि चाप बढ्ने निश्चित छ । नेपाली कांग्रेसको उक्त कार्यक्रममा देशैभरिबाट युवाहरू आउने आयोजक मध्येका एक तरुण दलका अध्यक्ष विद्धान गुरुङले जानकारी दिए । ट्राफिक प्रहरीको तयारी र चुनौती उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक सुवेदीका अनुसार राजनीतिक कार्यक्रमहरूलाई लक्षित गर्दै विशेष ट्राफिक व्यवस्थापन योजना बनाइँदैछ । आवश्यक स्थानमा अतिरिक्त ट्राफिक प्रहरी खटाइने, वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिने र अत्यधिक भीड हुने क्षेत्रहरूमा अस्थायी पार्किङ व्यवस्थापन गरिने योजना रहेको सुवेदीले जानकारी दिए । तर व्यवहारमा यी योजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । भृकुटीमण्डप र सानेपा क्षेत्र वरपर पार्किङको समस्या पहिलेदेखि नै जटिल छ । कार्यक्रमका लागि आउने सवारीसाधन सडक किनारमै पार्क हुँदा सवारी लेन साँघुरिन सक्छ, जसले जामलाई झनै चर्काउने खतरा हुन्छ । विगतका ठूला राजनीतिक सभा र महाधिवेशनका अनुभवले पनि यही देखाएका छन् । ट्राफिक प्रहरीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले व्यवस्थापनको तयारी गरे पनि राजनीतिक कार्यक्रम हुँदा भीड नियन्त्रण सजिलो हुँदैन । धेरैजसो सहभागीले निजी सवारी प्रयोग गर्ने र निर्धारित पार्किङ प्रयोग नगर्ने हुँदा समस्या देखिन्छ ।’ तीन ठूला राजनीतिक कार्यक्रम एकैसाथ हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको दैनिकीमा पर्नेछ । कार्यालय जाने आउने कर्मचारी, विद्यार्थी, बिरामी बोकेर अस्पताल जाने एम्बुलेन्स, सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्ने यात्रु सबैले लामो समय सडकमा बिताउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने ती अधिकारीले बताए । विशेषगरी त्रिपुरेश्वर–भद्रकाली–रत्नपार्क खण्ड, माइतीघर–थापाथली–कुपण्डोल खण्ड र सातदोबाटो–ग्वार्को–कोटेश्वर खण्ड अत्यधिक प्रभावित हुने अनुमान छ । यी मार्गहरू राजधानीका मुख्य नशा जस्तै हुन् । यहाँ सवारी अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर उपत्यकाका अन्य भित्री सडकसम्म फैलिन्छ । सुरक्षा व्यवस्थापन र ट्राफिकको दोहोरो दबाब राजनीतिक कार्यक्रमका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन मात्र होइन, सुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन हुने गर्छन् । सुरक्षाका लागि सडकमा चेकिङ, सवारी रोक्ने, मार्ग परिवर्तन गर्ने जस्ता काम हुँदा ट्राफिक झनै प्रभावित हुन्छ ।  यसले गर्दा आकस्मिक कामका लागि निस्किएका सर्वसाधारण थप समस्यामा पर्न सक्ने अनुमान गरेर ट्राफिक प्रहरीले सहजिकरणको योजना बनाइरहेको सुवेदीले जनाए । विगतमा यस्ता कार्यक्रमका बेला एम्बुलेन्स जाममा फसेको, विद्यार्थी परीक्षा केन्द्र ढिलो पुगेको, कर्मचारी कार्यालय समयमा नपुगेको जस्ता घटना पटकपटक दोहोरिएका छन् । ट्राफिक विज्ञहरूका अनुसार यस्ता ठूला कार्यक्रमका लागि दलहरूले सवारी व्यवस्थापनमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । प्रतिनिधि र सहभागीलाई सकेसम्म सार्वजनिक सवारी वा साझा यातायात प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने, बसमार्फत सामूहिक रूपमा कार्यक्रमस्थल पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउने र निजी सवारीको प्रयोग सीमित गर्ने हो भने ट्राफिक चाप धेरै हदसम्म कम गर्न सकिने पूर्व प्रहरी निरीक्षक त्रिलोचन पाण्डेले जानकारी दिए । त्यस्तै, ट्राफिक प्रहरीले पनि समयमै स्पष्ट सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने सुझाव पाण्डेले दिए । कुन समयमा कुन सडक बढी प्रभावित हुन्छ, कुन वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी रेडियो, सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल एपमार्फत सर्वसाधारणसम्म पु‍र्‍याउन सके जामको असर केही कम गर्न सकिने सल्लाह पाण्डेको रहेको छ । ट्राफिक प्रहरी, राजनीतिक दल र स्वयं सहभागी सबैले जिम्मेवार भूमिका खेलेमा मात्र यसको प्रभाव केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।  

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय शक्ति संघर्ष तीव्र बन्दै गएको छ । नेतृत्व, विधान, समय र प्राथमिकताका विषयमा देखिएको मतभेद अब खुला राजनीतिक टकरावको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यही सन्दर्भमा पार्टीभित्र ‘पद्धति’ र ‘प्राथमिकता’को आ–आफ्नै बुझाइले कांग्रेसलाई दुई स्पष्ट धारमा विभाजित गराएको छ । एकातिर संस्थापन पक्ष छ, जसले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान आगामी आम निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने र नियमित महाधिवेशन वैशाख २८ गते नै गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । अर्कोतर्फ महामन्त्री गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा रहेको समूहले पुस २७ गते विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्दै पार्टीभित्रको संकट समाधानका लागि यही नै एक मात्र विकल्प भएको दाबी गरिरहेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष अहिले कुनै पनि हालतमा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छैन । संस्थापन पक्षका नेताहरूका अनुसार देश निर्वाचनतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा पार्टीभित्र थप अस्थिरता सिर्जना गर्नु आत्मघाती हुनेछ । उनीहरू भन्छन्, ‘पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर चुनावमा होमिनुपर्ने बेला आन्तरिक विवाद चर्काउनु गैरजिम्मेवार कदम हो ।’ पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाशशरण महतका अनुसार आम निर्वाचनको मिति आगनमै आइसकेको समयमा पार्टीलाई पूर्ण रूपमा निर्वाचनमै लगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । संस्थापन पक्षले कांग्रेसको विधानअनुसार नियमित महाधिवेशनको समय तोकिसकिएको र त्यसलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । वैशाख २८ गते महाधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेकाले त्यसअघि विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता नरहेको उनीहरूको तर्क छ । महत विशेष महाधिवेशनलाई ‘दबाबको राजनीति’ र ‘नेतृत्व कमजोर पार्ने प्रयास’का रूपमा व्याख्या गर्छन् । महतका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको संगठन सुदृढीकरण, गठबन्धन व्यवस्थापन र चुनावी रणनीति तय गर्नु हो । यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनले पार्टीभित्र अनावश्यक ध्रुवीकरण बढाउने र चुनावी तयारी प्रभावित हुने महतको बुझाइ छ । महामन्त्री गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा रहेको समूह भने पार्टीको वर्तमान संकटको जड नै संस्थापन नेतृत्वको कार्यशैली भएको ठान्छ । उनीहरूका अनुसार पार्टी सञ्चालन विधान, प्रक्रिया र सामूहिक निर्णयको पद्धतिबाट बाहिर गइसकेको छ । यही कारण पार्टीभित्र असन्तोष, अविश्वास र गुटबन्दी बढ्दै गएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । गगन थापा समूहले पुस २७ गते विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्दै पार्टीको वैधानिक र नैतिक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । यस समूहका नेता मनोजमणि आचार्य भन्छन्, समस्या लुकाएर चुनाव जितिँदैन । पार्टीभित्रको असन्तुलन समाधान नगरी आम निर्वाचनमा जानु कांग्रेसका लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन्छ । यो समूह विशेष महाधिवेशनलाई नेतृत्व परिवर्तनको मात्र मुद्दा नभई पार्टीको पद्धति, निर्णय प्रक्रिया र आन्तरिक लोकतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । ‘पद्धति’को बहसः समस्या कहाँ छ ? कांग्रेसभित्र अहिले सबैभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको शब्द हो ‘पद्धति’। तर यही पद्धतिलाई लिएर दुई धारबीच फरक–फरक बुझाइ देखिएको छ । संस्थापन पक्षका लागि पद्धति भनेको विधानअनुसार नियमित महाधिवेशन गर्नु, केन्द्रीय समितिको निर्णय मान्नु र सभापतिको नेतृत्वमा पार्टी अघि बढाउनु हो । तर गगन थापा समूहका लागि पद्धति भनेको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, महामन्त्रीहरूको भूमिकाको सम्मान, केन्द्रीय समितिमा खुला बहस र संगठनलाई चलायमान बनाउने अभ्यास हो । गगनको आरोप छ, अहिले पार्टी सभापतिको वरिपरि सीमित व्यक्तिहरूले कब्जा गरेका छन् र निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई समेत औपचारिक भूमिकामा सीमित गरिएको छ । विशेष महाधिवेशनको आह्वानसँगै यसको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संस्थापन पक्षले विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको औपचारिक निर्णयबिनै आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशन अवैध हुने दाबी गरेको छ । संस्थापन पक्षका नेता वीरबहादुर बलायर भन्छन्, पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णय नमान्नु भनेको बहुमतलाई अस्वीकार गर्नु हो । तर गगन थापा समूहले भने प्रतिनिधिहरूको पर्याप्त समर्थन रहेको र पार्टीको संकट समाधानका लागि प्रतिनिधिहरू स्वयं सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था आएको तर्क अघि सारेको छ । उनीहरू विशेष महाधिवेशनलाई ‘राजनीतिक दबाब’को उपकरण मात्र नभई प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम अधिकारको प्रयोगका रूपमा व्याख्या गर्छन् । करिब दुई तिहाइ महाधिवेशन प्रतिनिधिको समर्थन आफूहरूलाई रहेकोले विशेष महाधिवेशन विधिसम्मत रहेको नेता आचार्यको टिप्पणी छ । कांग्रेस कार्यकर्तामा अन्योल नेतृत्व तहको यो टकरावले तल्लो तहका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूमा अन्योल बढाएको छ । कतिपय कार्यकर्ताहरू विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा दिने अपेक्षा राख्छन् भने केहीले यसले कांग्रेसलाई विभाजनतर्फ धकेल्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । जिल्ला तहमा संगठन निर्माणभन्दा गुटगत ध्रुवीकरण बढ्न थालेको संकेत देखिन थालेको छ । नेताहरूको विवादले स्थानीय तहसम्म असर पु¥याएको भन्दै कतिपय पुराना नेता चिन्तित देखिन्छन् । पुराना नेता सुरेश भुसाल भन्छन्, ‘हामीलाई गुटमा फुटेको कांग्रेस होइन, सग्लो कांग्रेस चाहिएको छ ।’ पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष अब निर्णायक मोडतर्फ अघि बढिरहेको छ । पुस २७ मा आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशन वास्तवमै हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले कस्तो स्वरूप लिन्छ र संस्थापन पक्षले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो बनेको छ । पार्टीका तर्फबाट मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्‍तिले संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई सहज रूपमा नलिएको देखिन्छ । एकातिर आम निर्वाचनको दबाब, अर्कोतिर आन्तरिक लोकतन्त्रको माग-यी दुईबीच सन्तुलन खोज्नु कांग्रेसका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्छ कि झन् विभाजन गहिरो बनाउँछ भन्ने कुरा आगामी दिनले स्पष्ट गर्नेछ । तर एउटा तथ्य भने स्पष्ट देखिएको छ- नेपाली कांग्रेस अहिले केवल निर्वाचनको तयारीमा मात्र होइन, आफ्नै राजनीतिक पद्धति र भविष्यको दिशाबारे गम्भीर आत्म संघर्षको चरणमा छ ।

काठमाडौं । नवयुवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिने र त्यस क्रममा घाइते तथा सहिद परिवारका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने भन्ने वाक्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) बीच भएको सात बुँदे सहमतिमध्ये पहिलो र सबैभन्दा विवादास्पद बुँदा बनेको छ ।  यही बुँदालाई आधार मानेर हालसम्म स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका महानगर प्रमुख साह औपचारिक रूपमा रास्वपाको राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । सहमति सार्वजनिक भएसँगै यसका शब्द, आशय र दायरा बारे गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । यस सहमतिपछि राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा धेरै जिज्ञासा पहिलो बुँदाकै विषयमा देखिएको छ । नवयुवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरेको आन्दोलन भन्ने वाक्यांशले कुन समयसम्मको आन्दोलनलाई जनाउँछ ? त्यो आन्दोलनको समयसीमा के हो ? र त्यस आन्दोलनसँग जोडिएका घाइते तथा सहिद परिवार भन्नाले घटनाका कुन समयसम्मका पीडितहरूलाई समेटिएको हो ? यिनै प्रश्नहरूले सहमतिलाई थप व्याख्याको आवश्यकतामा पु‍र्‍याएको छ । विशेषगरी भदौ २३ गते राजधानीमा भएको आन्दोलनलाई लिएर अहिले जेनजी आन्दोलन भन्ने शब्दावली प्रयोगमा आएको छ । सामाजिक सञ्जाल, युवापुस्ता र केही राजनीतिक वृत्तले यस आन्दोलनलाई भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको स्वतःस्फूर्त युवा आक्रोशको अभिव्यक्ति मानेका छन् । तर आन्दोलनको स्वरूप, नेतृत्व, उद्देश्य र अन्त्यबारे तथ्यहरू के भन्छन् भन्ने कुरा यहाँ निर्णायक बन्छ । आयोजकहरूले भदौ २३ गते मध्यान्ह करिब १ बजे औपचारिक रूपमा आन्दोलन सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै सहभागीहरूलाई घर फर्किन आग्रह गरेका थिए । त्यही क्षणसम्मको आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो, नाराबाजी र विरोधका माध्यमबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो । यो समयसम्मको आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोगको रूपमा लिन सकिन्छ । तर त्यसपछि आन्दोलनको नाममा भएका गतिविधिहरू भने पूर्ण रूपमा फरक प्रकृतिका देखिएका थिए । मध्यान्ह १ बजेपछि आन्दोलनको आयोजक र आधिकारिक नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने अवस्था रहेन । त्यसपछि केही समूह हतियारसहित संसद् भवन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने र राज्य संयन्त्रमाथि प्रत्यक्ष चुनौती दिने कार्यमा संलग्न भए । यी गतिविधिहरू कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दायराभित्र पर्दैनन् । यिनलाई राजनीतिक आन्दोलनभन्दा बढी अराजकता र आपराधिक गतिविधिको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यही बिन्दुमा रास्वपा–शाह सहमतिको पहिलो बुँदाले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । सहमतिले नवयुवाहरूको आन्दोलनको अपनत्व लिने भनेको छ । तर अपनत्व कुन हदसम्म ? मध्यान्ह १ बजेसम्मको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मात्रै कि त्यसपछि भएका हिंसात्मक र गैरकानुनी गतिविधिको पनि ? यदि सहमतिले आन्दोलनको सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई अविभाज्य रूपमा अपनत्व लिन्छ भने त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा हिंसा र अराजकतालाई वैधता दिने जोखिम बोकेको छ । राजनीतिक दल र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले कुनै आन्दोलनलाई अपनत्व लिँदा त्यसको नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी पनि बोक्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण विरोधको समर्थन गर्नु र हिंसात्मक गतिविधिको जिम्मा लिनु एउटै कुरा होइन । यदि सहमतिमा यसबारे स्पष्ट रेखा कोरिएको छैन भने त्यसले भविष्यमा गम्भीर राजनीतिक र कानुनी जटिलता निम्त्याउन सक्छ । घाइते तथा सहिद परिवार भन्ने शब्दावलीले पनि थप विवाद जन्माएको छ । सहिदको परिभाषा राज्यद्वारा मान्यताप्राप्त कानुनी र ऐतिहासिक अवधारणा हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनआन्दोलन वा सशस्त्र संघर्षका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई सहिद मान्ने परम्परा छ । तर भदौ २३ पछि भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सहिदको श्रेणीमा राख्ने हो भने त्यसले सहिदको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । यदि सहमतिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा राज्यको बल प्रयोगबाट घाइते भएका वा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको कुरा गरेको हो भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्थ्यो । तर अस्पष्ट शब्द प्रयोग गरेर सबै घटनालाई एउटै टोकरीमा हाल्नु राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण देखिन्छ । यस सहमतिले बालेन्द्र शाहको राजनीतिक यात्रामा पनि नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ । स्वतन्त्र छविका कारण लोकप्रिय बनेका उनी अब एउटा पार्टीको नेता बनेपछि पार्टी निर्णय र सहमतिहरूको सामूहिक जिम्मेवारी बोक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनको व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति र सहमतिले अब केवल महानगर प्रमुखको हैसियतमा होइन, राष्ट्रिय राजनीतिको स्तरमा मूल्याङ्कन हुनेछ । रास्वपाका लागि पनि यो सहमति अवसर र चुनौती दुवै हो । युवापुस्ताको असन्तुष्टिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरेको पार्टीले आन्दोलनको नाममा भएका सबै गतिविधिबाट स्पष्ट दूरी नबनाए त्यसले पार्टीको सिस्टम सुधारको एजेन्डामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको संघर्षलाई हिंसा र अराजकतासँग जोडिन दिनु कुनै पनि जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिका लागि हितकर हुँदैन । यसकारण सहमतिको पहिलो बुँदाले थप व्याख्यात्मक टिप्पणीको आवश्यकता महसुस गराएको छ । कुन समयसम्मको आन्दोलनलाई अपनत्व लिने, कुन गतिविधिलाई अस्वीकार गर्ने र घाइते तथा सहिदको परिभाषा के हुने भन्ने कुरा स्पष्ट नगरी अघि बढ्दा भ्रम, विवाद र राजनीतिक ध्रुवीकरण अझ बढ्नेछ । अन्ततः नवयुवाहरूको असन्तुष्टि वास्तविक हो, भ्रष्टाचार र कुशासन गम्भीर समस्या हुन् । तर ती समस्याविरुद्धको संघर्ष लोकतान्त्रिक, शान्तिपूर्ण र कानुनी दायराभित्र रहनुपर्छ । रास्वपा–शाह सहमतिले यही सन्देश दिन सकेमात्र त्यो सहमति राजनीतिक रूपमा विश्वसनीय र नैतिक रूपमा स्वीकार्य बन्न सक्छ । नत्र भने अस्पष्टताले नै आन्दोलनको उद्देश्यभन्दा बढी बहस र विवादलाई जन्म दिनेछ।