इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । काठमाडौंकी सीमा लामा (परिवर्तित नाम) कोरिया पढ्न गएको ६ महिना भयो । अहिले उनले एउटा सेमेस्टर सकेर दोस्रो समेस्टर सुरु गरिन् । स्तानक तहमा ग्लोबल बिजनेस लिएर अध्ययन गरिरहेकी उनी नेपाली कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीबाट चाहिनेभन्दा बढी रकम असुलिरहेको तबमात्रै थाहा पाइन्, जब उनी कोरिया पुगिन् । नेपाल हुँदा आफू ठगिएको थाहा नभएकी उनी कोरीया पुगेपछिमात्र यो महसुस भएको बताउँछिन् ।  सीमाले काठमाडौंको चावहिलमा रहेको  रिलायन्स इनटरनेश्नल एकेडेमीमा प्लस टु गरिन् । स्नातक तहमा अध्ययनका लागि बाहिर जाने भन्ने योजना उनको अगाडि नै थियो । तर, कुन देश जाने भन्ने एकिन थिएन । उनी कुन देश जाँदा कति राम्रो भन्ने विषयमा साथीभाइसँग बुझिरहेकी थिइन् । केही साथीहरू दक्षिण कोरियामा अध्ययन गरिरहेका थिए ।  उनले त्यहाँको बारेमा बुझिन् । अन्य देशभन्दा कम पैसा लाग्ने र पढ्दै काम गर्न पनि सकिने थाह हुँदा उनी कोरिया जाने सोचमा पुगिन्  । यसका लागि उनलाई गाइड गर्ने राम्रो कन्सल्टेन्सी आवश्यक पर्यो । उनले  वेस्ट कन्सल्टेन्सी फर कोरिया भन्दै इन्टरनेटमा सर्च गरिन् । दुई÷तीन वटा कन्सलल्टेन्सीको नाम आयो । ती मध्ये दुईवटा कन्सल्टेन्सीमा बुझन् गइन् । सीमालाई काठमाडौंको बागबजारमा रहेको केटीएम एजुकेसन कन्सल्टेन्सी राम्रो लाग्यो ।  ‘त्यहाँको काउन्सिलिङ गर्ने तरिका निकै मन पर्यो, राम्रो गाइड गर्ने कन्सल्टेन्सी जस्तै लाग्यो र मैले त्यही रोजें,’ उनले भनिन् । त्यो कन्सल्टेन्सीले सीमाको जिपिए हेरेर डि २ कोड भिसामा जान मिल्छ भन्ने सल्लाह दियो । त्यसका लागि  १० देखि १२ लाखसम्म पैसा लाग्ने कन्सल्टेन्सीले बतायो । उनले यो विषयमा घरमा अभिभावकसँग पनि सल्लाह लिइन् । यो खर्चमा कोरिया पठाउन परिवार पनि तयार भयो । उनले त्यही कन्सल्टेन्सीबाट प्रक्रिया सुरु गरिन् ।  सुरुमा १० देखि बढीमा १२ लाखसम्म पैसा लाग्ने बताएको कन्सल्टेन्सीले कोरिया पुगुन्जेलसम्म सीमाले करिब २० लाख रुपैयाँ तिर्नुप¥यो ।  ‘सुरुमा हामीलाई जति भनिएको थियो त्यही पैसाले प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो, आज यति भोलि उति पैसा ल्याउन भन्थे हामी पनि हाम्रै लागि हो भन्दै ल्याउँदै दिँदै गयौं, उनी भन्छिन्, ‘जब सबै प्रक्रिया सकेर भिजा कोड आउने बेलामा दुई हप्ता अगाडि  कलेज शुल्क तिर्नुपर्छ भन्दै बिल समेत पठाइदियो त्यसको पनि पैसा दियौं तर पछि एजेन्ट चार्ज र भिसा कोड चार्ज भनेर झण्डै साढे ७ लाख पैसा थप माग्यो कलेज शुल्क भन्दा पनि दुई गुणा नै महँगो हुँदा म छक्क परें ।’ उनलाई यसमा आशंका लाग्यो । जुन शुल्क पहिले न काउन्सिलङको बेला भनियो न अघिपछि । एक्कासि यत्रो पैसा माग्दा किन यति धेरै भन्दा पहिले कलेजको शुल्क, त्यसपछि एजेण्ट र भिसा कोडको पैसा लाग्छ भन्दै कन्सल्टेन्सीले तोडमोड गरि कुरा गर्यो ।  ‘त्यसपछि यस्तो अवस्था आयो कि थप पैसा दिउँ भने यत्रो धेरै रकम, नदिउँ भने १०÷१२ लाख खर्च अगाडि नै भइसक्यो छ, त्यसपछि बाध्य भएर पनि कन्सल्टेन्सीले भनेजती पैसा बुझाएर म कोरिया पुगें,’ उनले भनिन् ।  जब उनी कन्सल्टेन्सीले भनेजति पैसा खर्च गरेर कोरिया पुगिन्, कलेजका अरु साथीहरू भेटिन् र उनीहरू आएको शुल्कबारे थाहा पाइन् त्यसपछि उनले आफूलाई कन्सल्टेन्सीले आर्थिक रुपमा ठगी गरेको थाहा पाइन् ।  उनी भन्छिन्, ‘म मात्र होइन म जस्तै ठगिएका धेरै साथीहरू छौं, जसले २० लाखभन्दा अझ धेरै रकम कन्सल्टेन्सीलाई बुझाएका छन् ।’ उनी नेपाली कन्सल्टेन्सीले नेपाली विद्यार्थीलाई अनावश्यक बाहनामा ठगी गरिरहेको बताउँछिन् । नेपाली विद्यार्थी कोरिया अध्ययनका लागि जान कति रकम लाग्छ ? यसको यकिन जवाफ छैन । विश्वविद्यालय, त्यहाँ शुल्क, उसले अध्ययन गर्ने विषय अनुसार खर्च तलमाथि हुन्छ ।  तर, स्नाताक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले कन्सल्टेन्सीको लागत, विश्वविद्यालयको शुल्क, होस्टेलको शुल्कदेखि सबै कुरा जोड्दा पनि १० लाखभन्दा माथि नलाग्ने विद्यार्थीहरू बताउँछन् ।  तर, नेपाली विद्यार्थी ३० लाखसम्म कन्सल्टेन्सीलाई बुझाएर आइरहेको कोरियामा अध्ययनरत बझाङका भोजराज भट्ट बताउँछन् । उनी आनावश्यक शीर्षकमा कन्सल्टेन्सीले नेपाली विद्यार्थीलाई आर्थिक रुपमा ठगिरहेको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘म यहाँ आएर अध्ययन गर्न लागेको तीन वर्ष बढी भयो, धेरै विश्वविद्यालयका भाइबहिनीहरूसँग भेट भइरहन्छ । तर, एउटै विषय, एउटै विश्वविद्यालयमा पढ्ने, एउटै होस्टेलमा बस्ने बिद्यार्थीहरू फरक–फरक शुल्क तिरेका छन् ।’ उनी ७ देखि १० लाखसम्म विद्यार्थी पढ्न आउनसक्ने हुँदा पनि कन्सटेन्सीले झण्डै दोब्बर बढी शुल्क लिइरहेको पाएको बताउँछन् । उनले धेरै विद्यार्थीसँग बुझ्दा फरक/फरक शुल्कमा विद्यार्थीहरू कोरिया पुगिरहेको बताए ।  राम्रा कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीबाट दुई÷तीन लाख ठगे पनि कुनै कन्सल्टेन्सीले १०/१२ लाख रुपैयाँ बढी ठगेको उनी बताउँछन् । ‘कन्सल्टेन्सी बतिसम्म बाठा भइसके भने बिलमार्फत लिएको पैसामा विद्यार्थी उजुरी दिन सक्ने भन्दै अहिले नगदमा पैसा लिने गरेका रहेछन्,’ उनी भन्छन्, ‘नगदमा पैसा लिएर ठगीमा परेको विद्यार्थी पनि मेरो सम्पर्कमा धेरै छन् ।’ उनी अहिले कोरियामा समस्यामा परेका विद्यार्थीको गुनासो सुन्दै राजदुतावाससम्म पुग्ने गरेका छन् । ‘मैले धेरै विद्यार्थीको गुनासो यहाँस्थित नेपाली राजदुतावाससम्म पनि पुर्याएको छु, तर जति अवाज उठाए पनि सुनुवाइ हुँदैन,’ उनले भने । एजेन्ट शुल्क र भिसा कोडका नाममा ठगी नेपाली विद्यार्थी कुनै पनि देशमा अध्ययनका लागि जाँदा राम्रो विश्वविद्यालय खोज्ने, आवेदन गर्ने आवश्यक कागजात तयार पार्ने भिसा प्रक्रियामा सहयोग गर्ने काम सबै कन्सल्टेन्सीले गर्छन् । यसका लागि कन्सल्टेन्सीले पैसा लिन्छन् । जुन स्वाभाविक हो । तर, चाहिने भन्दा बढी रकम माग्नु, स्पष्ट कागज वा बिल दिइँदैन वा विदेश पुगिसकेपछि पनि पैसा माग्नु कन्सल्टेन्सीको बद्मासी हो ।  कोरिया अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई भिसा लगाउन कोड आवश्यक पर्छ । कोड नम्बरका आधारमा विद्यार्थीले दूतावासमा भिसा अवेदन दिन सक्छन् । यो काम नेपालमा रहेको कोरिया एम्बीसीले गरिदिँदैन । तर त्यहाँ जान कोड आवश्यक पर्छ ।  यो काम नेपालका कन्सल्टेन्सीले एजेन्ट मार्फत कोरियाबाट कोड नम्बर उपलब्ध गराइदिन्छन् । यो गरे बापत कन्सल्टेन्सीले मनलाग्दी शुल्क विद्यार्थीबाट लिइरहेको पाइन्छ । नेपालका कन्सल्टेन्सीले यिनै दुई शीर्षकमा मनलाग्दी शुल्क लिने गरेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् ।  दूतावास मार्फत उजुरी कोरिया पुगेका विद्यार्थीले नेपाली कन्सल्टेन्सी विरुद्ध उजुरी दिएका छन् ।  कोरियामा अध्ययनरत ८ सय बढी विद्यार्थीले नेपालका करिब डेढ सय कन्सल्टेन्सी विरुद्ध त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावास मार्फत उजुरी दिएको हो । दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी पठाइसकेको छ ।  यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले छलफल पनि गरिरहेको छ । मन्त्रालयको विद्यालय उच्च शिक्षा शाखाका उपसचिव सेमन्त कोइरालाले यो विषयमा आइतबार छलफल भएको बताउँदै विद्यार्थीले दिएका कन्सटेन्सीसँग सोधपुछ गरिने बताए । कोइरालाका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका १४ वटा कन्सल्टेन्सी र प्रदेश अन्तर्गत दर्ता भएका करिब १ सय ६ कन्सल्टेन्सी विरुद्ध विद्यार्थीले  आर्थिक ठगी गरेको उजुरी दिएका छन् ।  विकासन्युजसँग कुरा गर्दै कोइराला भन्छन्, ‘एउटै कन्सल्टेन्सी विरुद्ध धेरै विद्यार्थीले ठगिएको उजुरी दिएका छन्, उपत्यकामा रहेका कन्सल्टेन्सीलाई छलफलका लागि बोलाइएको र प्रदेशका कन्सल्टेन्सीलाई बोलाउने योजना मन्त्रालयको छ ।’  उनले विद्यार्थीले चाहिनेभन्दा बढी शुल्क कन्सल्टेन्सी विद्यार्थीबाट लिइरहेको भन्दै यसलाई रोक्न र आफ्नो ठगिएको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालका कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई पटक–पटक ठगेको गुनासो  आए पनि कन्सल्टेन्सीलाई कारवाही गरिएको कुरा भने कहिल्यै बाहिर आउँदैन । यसअगाडि पनि अध्ययनका लागि युएई पुगेका विद्यार्थीले नेपालका कन्सल्टेन्सीले विश्वविद्यालयमा पठाइदिने भन्दै इन्स्टिच्युट पठाएको उजुरी शिक्षा मन्त्रालयमा आएको थियो । एनओसी नै रोक्नुपर्ने अवस्था गत जेठ महिनामा मात्र नेपाली कन्सल्टेन्सीले कोरियामा अध्ययनका लागि पठाएका विद्यार्थीलाई कालोसूचीमा परेका कोरियाली विश्वविद्यालयमा पठाएको खुलेको थियो । यो खबर सार्वजनिक भएपछि शिक्षा मन्त्रलयले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) नै रोक्नुपरेको थियो । कोरियामा डी–२ र डी–४ भिसामा अन्डर ग्राजुएट अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको (एनओसी) जारी गर्ने कार्य दुई महिनालाई स्थगित गरिएको थियो ।  डी-४ भिसामा कोरिया गएका विद्यार्थीले भाषा पढिसकेपछि विश्वविद्यालयमा आवेदन दिँदा कोरियाले नै कालोसूचीमा राखेको विश्वविद्यालयमा दिन लगाउने गरेको उजुरी यसअघि कोरियास्थित नेपाली दूतावासमै परेको थियो ।  दूतावासले यो उजुरी नेपाल पठाउँदा सरकारले एनओसी रोकेको थियो । डी-४ भिसाका नाममा नेपाली कन्सल्टेन्सीले अत्याधिक पैसा असुल गर्नेदेखि लिएर एउटै कामका लागि पटक-पटक पैसा असुल्ने गरेको गुनासो अहिलेको होइन । पटक-पटक विद्यार्थीले गुनासो गर्दा पनि कन्सल्टेन्सीमाथि कारवाही नगरेको भन्दै विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् ।  नेपाली विद्यार्थी डी-२ र डी-४ भिसामार्फत अध्ययनका लागि कोरिया पुग्छन् । डी-२ भिसा भनेको कोरियाको विश्वविद्यालयमा डिग्री पढ्न जाने विद्यार्थीहरूका लागि दिइने भिसा हो । यसमा स्नातक तह, स्नातोकोत्तर र पीएचडी गर्न जाने विद्यार्थीहरू जान्छन् भने यो भिसामा जान विश्वविद्यालयको एडमिसन लेटर आवश्यक पर्छ ।  यस्तै, कोरिया भाषा परीक्षा (टोपिक)  पास गरेको  प्रमाणपत्र चहिन्छ भने यी विद्यार्थी सिधै विश्वविद्यालयमा गएर अध्ययन गर्न सक्छन् । डी-४ भिसा भनेको भाषा सिक्न जाने विद्यार्थीहरूका लागि दिइने भिसा हो । यो भिषामा जाने विद्यार्थीले कोरियन भाषा, अंग्रेजी भाषा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म सिकेर पछि डी-२ भिसाामा परिवर्तन गरी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन सकिन्छ ।  

काठमाडौं । यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) परीक्षा आउन अब ९ दिन मात्र बाँकी छ । एसईई दिने विद्यार्थीहरू यतिबेला परीक्षाको तयारीमा छन् भने एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि आफ्नो तयारी पुरा गरिसकेको जनाएको छ ।  बोर्डका अनुसार सबै विषयका प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका ७७ वटै जिल्लाको परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेका छन् । परीक्षाका लागि बोर्डले सबै तयारी पुरा गरिसकेको र अब परीक्षा सञ्चालन गर्ने दिन कुरेको बोर्डका परीक्षा उपनियन्त्रक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले काठमाडौं उपत्यका केही ठाउँमा प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका पुर्याउने कार्य भइरहेको र अन्य सबै जिल्लाका केन्द्रमा यस अगाडि नै पुर्‍याइसकेको उल्लेख गर्दै तयारी सबै पुरा गरिसकेको बताए । परीक्षा मर्यादित र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न बोर्डले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने ज्ञवालीको भनाइ छ ।  ५ लाख ९ हजार ९ सय ६१ विद्यार्थी यो वर्षको एसईई परीक्षामा सहभागी हुन पाँच लाख ९ हजार ९ सय ६१ जना विद्यार्थीले फाराम भरेका छन् । जसमा नियमिततर्फ ४ लाख ४६ हजार ५ सय ७६  विद्यार्थी छन् भने पूरकतर्फ ६३ हजार ४ सय ८५ विद्यार्थी रहेका छन् । फारम भर्नेमा २ लाख ५७ हजार ५ सय २७  छात्रा र २ लाख ५२ हजार ४ सय ३४ छात्र रहेका छन् ।  १ हजार ९ सय ९१ परीक्षा केन्द्र परीक्षा बोर्डले एसईई परीक्षाका लागि जापानमा एकसहित देशभर १ हजार ९ सय ९१ परीक्षा केन्द्र तय गरेको बताएको छ । परीक्षा उपनियन्त्रक ज्ञवालीका अनुसार परीक्षा केन्द्रका लागि अधिकांश सामुदायिक विद्यालय तोकिएका छन् भने विद्यार्थी धेरै भएका र भौतिक संरचना राम्रा भएका निजी विद्यालयलाई पनि राखिएको छ । परीक्षाका लागि केन्द्राध्यक्ष पनि विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई नै तोकिएको बोर्डले जनाएको छ  ।  यो वर्ष देशभरका ११ हजार तीन सय ५९ विद्यालयका विद्यार्थीले परीक्षा दिँदैछन् । परीक्षालाई शान्तिपूर्ण बनाउन देशभर १२ हजारबढी सुरक्षाकर्मी खटाइने जनाइएको छ ।  जापानबाट एसईई दिने २३ जना विद्यार्थी यो वर्षको एसईईका लागि बोर्डले जापानमा पनि परीक्षाकेन्द्र राखेको छ । उक्त परीक्षा केन्द्रबाट २३ जना विद्यार्थी परीक्षा दिने तयारीमा रहेका छन् । जापानमा रही त्यही अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीलाई एसईईमा सहभागि गराइने सहमति भएसँगै नेपाली विद्यार्थीले जापानबाटै एसईई दिन पाउने भएका हुन् ।  जापानमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूले जापानमा खोलेको एभरेष्ट इन्टरनेशनल स्कुल सञ्चालन गरिसकेपछि नेपालले त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई त्यहीबाटै परीक्षा दिन पाउने सुविधा दिएको हो ।  यसका लागि बोर्डले  अनलाइनबाटै प्रश्नपत्र पठाउने र त्यहाँको परीक्षाको जिम्मा जापानमा रहेको नेपाली राजदूतावासका राजदूत र कर्मचारीबाट अनुगमन र निरीक्षण गर्ने जनाइएको छ । परीक्षा सकिएपछि त्यहाँको उत्तरपुस्तिका  नेपालमै ल्याउने र नेपालमै जाँच गरिने गरेको बोर्डले जनाएको छ । अनुगमन गर्न नपाइने यो वर्षको परीक्षामा अनुगमन र निरीक्षणमा गएको टोलीले सामूहिक अनुगमन गर्न नपाइने भएको छ । परीक्षाका क्रममा विद्यार्थी त्यत्तिकै त्रासमा हुने भएकाले समूहमै टोली जाँदा झन त्रसित हुने बताउँदै बोर्डले यो वर्ष सामूहिक रूपमा अनुगमन गर्न नपाउने नियम बनाएको हो ।  ‘विभिन्न संघ/संगठनका प्रतिनिधि समूहमा जाँदा विद्यार्थीको लेखन कार्यमा अवरोध हुने र त्रासको वातावरण सिर्जना हुने भएकाले हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौं,’  परीक्षा उपनियन्त्रक ज्ञवालीले भने ।  बोर्डका अनुसार अब प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिका आधिकारिक प्रतिनिधिले परीक्षा केन्द्रको बाहिरबाट मात्र अनुगमन गर्न पाउने छन् । परीक्षा हल भित्र भने केन्द्राध्यक्ष र त्यो दिन खटिएका सम्बन्धीत व्यक्तिले मात्र निगरानी राख्न सक्नेछन् । पत्रकारलाई पनि परीक्षाहलभित्र प्रवेश गर्न नदिने र बाहिरबाट मात्र फोटो भिडियो गर्न दिने निर्णय बोर्डले यस अघि नै गरिसकेको थियो ।  कुन दिन कुन विषय ? एसईई परीक्षा चैत्र १९ गते सुरु भई २९ गते सम्पन्न हुनेछ । जसमा पहिलो दिन चैत्र १९ गते अनिवार्य अंग्रेजी, २० गते अनिवार्य नेपाली, २२ गते अनिवार्य गणित, २३ गते संस्कृति तथा वेदविद्याश्रमतर्फका विषयको परीक्षा हुनेछ । त्यस्तै २४, २५, २६, २७, २८ र २९ मा प्राविधिक धारतर्फका विषयको परीक्षा हुने छ । एसईई सकिएलगत्तै उत्तरपुस्तिका जाँच्न सुरु हुने र असार तेस्रो सातासम्म नतिजा निकाल्ने योजनापनि बोर्डले जनाएको छ । ढुक्क भएर परीक्षा दिन आग्रह एसईई भन्नेबित्तिकै धेरै विद्यार्थीहरू आत्तिन्छन् । जसकारण धेरैजसो विद्यार्थीले आफूले जानेको प्रश्नको उत्तर पनि लेख्न सक्दैनन् ।  कुनै समय फलामेगेट भनेर चिनिने कक्षा १० को परीक्षालाई अन्य परीक्षाभन्दा फरक तरिकाले हेर्ने गरिन्छ । जसका कारण पनि विद्यार्थीहरू डराउने गर्छन्  ।  अहिले कक्षा १० लाई अन्य कक्षाजस्तै मात्र फरक एउटा बोर्ड परीक्षा भनिएपनि विद्यार्थी र अभिभावकको सोच अहिले पनि पुरानै रहेको शिक्षाका जानकारहरू बताउँछन् । परीक्षा उपनियन्त्रक ज्ञवाली यो वर्षको परीक्षा पनि विगतका वर्ष जस्तै हुने र यसमा कुनै नयाँ कुराहरू नथपिएकाले सहज रूपमा लिन विद्यार्थीलाई आग्रह गर्छन् ।  उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पालामा एसएलसी भन्ने बित्तिकै ओहो भन्ने गरिन्थ्यो, जसरी हामी त्यो बेलाको फलामेगेट भन्थ्यौं । अधिकांश अभिभावकको मस्तिष्कमा पनि त्यस्तै छ र विद्यार्थीको सोच पनि त्यस्तै छ । परीक्षामा आत्तिएर भन्दा पनि सुझबुझ तरिकाले आफूले जानेको प्रश्नको उत्तर सहजै विद्यार्थीले लेख्न सक्नेछन् ।’ ज्ञवाली पहिलेको भन्दा केही विद्यार्थी सोच परिवर्तन भइसकेकाले विस्तारै सहज हुने अवस्था आउने बताउँछन् । उनी विद्यार्थीलाई कुनै त्रास नरहोस् र ढुक्क तरिकाले लेख्न सकून् भनेर यो वर्ष सामूहिक रूपमा गरिने अनुगमन पनि रोकेको बताउँछन् ।  ‘यो परीक्षामा विद्यार्थी त्रसित हुने, आत्तिने गर्दा आएको प्रश्नको उत्तर पनि लेख्न नसकेको भेटियो,’ उनी भन्छन्, ‘यो डरलाई हटाउन पनि बोर्डले परीक्षा हलभित्र केन्द्राध्यक्ष र खटिएका कर्मचारीबाहेक अरूको अनुगमनलाई रोकेका छौं ।’

काठमाडौं । भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार खुला गर्ने घोषणा गरेसँगै यो विषयलाई चासोका रूपमा हेरिएको छ । दुई ठूला देशले नेपाललाई वेवास्ता गर्दै नेपालको भूमिमार्फत वैदेशिक व्यापार सुरु गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।  ६ वर्षअघि घोषणा गरेको सीमा व्यापार यो वर्षदेखि सुरु गर्ने तयारी दुई देशको छ । सीमा व्यापारका लागि नेपाली भूमि प्रयोग हुने भए पनि भारत र चीनले यो विषयमा नेपालसँग छलफल समेत गर्न उचित ठानेन । बरु दुवै देशले निर्धक्क आफ्नो भूमिजस्तो प्रयोग गरी यस वर्षको जुन महिनादेखि व्यापार सुरु गर्दैछन् । जबकि नेपालले यो जग्गा आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै नेपालको नक्सामा समावेश गरिसकेको छ ।  लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै भारत र चीनले सीमा व्यापार सुरु गर्ने तयारी गरे पनि नक्सामा लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भनेर दाबी गर्दै आएको नेपाल सरकार भने यो विषयमा मौन छ । यो विषयमा विदेशी मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय पनि खुल्न चाहँदैन । यस बारेमा  बुझ्न खोज्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताउँछन् ।  परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी यो विषयमा अहिले कुरा गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘यो कुरा अहिलेको नयाँ होइन, पहिले नै आइसकेको विषय हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले विकासन्युजसँग भने, ‘अहिले केही भन्न सकिने अवस्था छैन, परराष्ट्रले केही गरेको छ पनि भन्न सकिँदैन, केही गरेको छैन पनि भन्न सकिँदैन ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरू वर्तमान अन्तरिम सरकारले यो विषयमा कुनै चासो नदेखाएको बताउँछन् । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट दुई-तिहाई नजिक बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार आएपछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन सक्ने उनीहरूको धारणा छ ।  अब सरकारको नेतृत्व रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले गर्दैछन् । उनी नेतृत्वको सरकारले यस विषयमा कुटनीतिक नोट पठाउने वा अन्य धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने अपेक्षामा कर्मचारीहरू छन् ।  शाह काठमाडौं महानगरको प्रमुख हुँदा आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए भने काठमाडौं महानगर भित्र पर्ने सिनेहलहरूमा भारतीय सिनेमाको प्रदर्शनीमा रोक लगाएका थिए । भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा जनकपुरकी छोरी जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने भ्रम फैलाएको भन्दै यो शब्द परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसहित उनले चलचित्र प्रदर्शनमा रोके लगाएका थिए । शाहले नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वभिमानमाथि आँच आउने गरी भारतीय फिल्मले गलत सन्देश दिएको आपत्ति जनाएपछि आदिपुरुष फिल्मले सो शब्द सच्याएको थियो । यसरी देशको हित विपरीतका गतिविधिमा कडा आवाज उठाउने बालेनले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै यस विषयमा पनि एक्सन लिने अपेक्षा धेरैको छ ।  नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्रको अन्तिम सीमाविन्दु लिम्पियाधुराबाट निस्कने कालीनदी हो, जहाँ नेपाल र भारत छुट्याउने काम यो नदीले गरेको छ । उक्त क्षेत्र महाकाली नदीको सबैभन्दा ठूलो जलाधार हो । कालीनदीलाई स्थानीय भाषामा (कुटीयाङ्दी)  भनिन्छ । सुगौलीसन्धिबाट काली नदीलाई सीमा मानि छुट्याएका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई भारतले अझै आफ्नो भूमि भन्दै दाबी गर्न छोडेको छैन ।   सीमाविद्हरूका अनुसार भारतले कालापानी छेउमा नक्कली कुलो बनाई त्यसैलाई कालीनदी भन्दै नेपाली भूमिलाई आफ्नो भन्दै दाबी गरिरहेको छ । विवादित यो क्षेत्रलाई नेपाली भूमिमा राख्दै विसं २०७७ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ चुच्चे नक्सा जारी भएको थियो ।  नेपाली जान रोक दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाअन्तर्गत गर्ने उक्त क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई जान निषेध छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष मंगलसिंह धामी आफ्नो पालिका भित्र परे पनि आफूहरूलाई त्यहाँ जान निषेध गरिएको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘नेपालीले हाम्रो भूमि हो भन्न छोड्दैनन्, हामी त्यहाँका स्थानीयले त्यही भूमिमा शान्त भएर ओहोरदोहोर गर्न पाउँदैनौं, तपाईंहरूलाई काठमाडौं बसेर हाम्रो भूमि भन्न सहज छ, हामीलाई हाम्रो भूमिमै निषेध छ ।’ धामी अहिले पनि त्यहाँका शौका समूदायलाई वेशी र लेक गर्न भारतीय भूमि प्रयोग गर्नु परिरहेको  बताउँदै आफ्नै घर जान पनि भारतीयले कडा चेकजाँच गरिरहेको दुखेसो पोखे । शौका समुदाय हिउँ पर्ने समयमा भारतको बाटो हुँदै सदरमुकाम खलंगा झर्छन् भने गर्मीयाम सुरु हुँदा फेरि कुम्लो बोकी गाउँ फर्किन्छन् । बेंसी झर्नु र गाउँ फर्किनु नियमित भए पनि आफ्नै भूमिबाट आवतजावत गर्न पाए सहज हुने आशामा त्यहाँका नागरिक छन् । अध्यक्ष धामीका अनुसार गुञ्जी, नाबी, कुटी लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक समेत आफूहरू नेपाली नभएको बताउँछन् ।  सबै सेवा भारतबाट पाउँदै आएका उनीहरू नेपाली भएर दुःख पाउनुभन्दा भारतीय भएर सुख पाउने सोचमा त्यहाँका नागरिक छन् । धामी यो विषयमा स्थानीय भन्दा केन्द्र सरकारका बढी जानकार भएकाले आफूहरूले यो विषयमा चासो नदेखाएको बताए । भारत र चीनले सुरु गर्न लागेको सीमा व्यापारको विषयमा सबै नेपाली एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले टुटेर भन्दा जुटेर आफ्नो सीमाको विषयमा बोल्नुपर्ने भएपनि सरकार चुप बसेको भन्दै केही विज्ञहरू आपत्ति जनाउँछन् ।  परराष्ट्रविद् टंक कार्की नेपालसँग सल्लाह नगरी नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापार सुरु गर्नु सोझै नेपाललाई हेपेको बताउँछन् । लिम्पियाधुरा सुगौली सन्धिदेखिको विवादित क्षेत्र भएपनि सानो देश यसले गर्न केही नसक्ने भन्दै ठूला दुई देशले नेपाललाई हेपेको उनको भनाइ छ ।   उनी भन्छन्, ‘यो विवादित क्षेत्र हो । साना राष्ट्रको आवाज कम भएको होला । हामीले आवाजलाई एकीकृत ढंगले मुखरित पनि गर्न सकेनौं, जसले गर्दा ठूला राष्ट्रले विवाद रहँदै गर्छ, व्यापार गर्दै गरौं, आर्थिक कारोबार गर्दै गरौं भन्ने मनसायले यो निर्णय गरेको हो ।’  यस अगाडि मिलजुली सरकारले काम गर्न नसकेको अवस्थामा अब बहुमतको सरकारले यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । विगत केही वर्षदेखि नेपालमा निरन्तर बहसको विषय बनेको छ ‘शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति’ । धेरैको मत छ, राजनीति गर्ने स्थान संसद् हुन सक्छ । तर, विद्यालय र विश्वविद्यालय होइन । शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीले शैक्षिक संस्थाभित्र गर्दै आएको दलगत गतिविधिले अध्ययन/अध्यापनको वातावरण प्रभावित भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ । यही मुद्दालाई सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पार्टीले विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक गतिविधिको अखडा बन्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पूर्वशिक्षामन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठले पनि आफ्नो कार्यकालमा शिक्षा क्षेत्रमा हुने दलगत राजनीतिलाई खुला रूपमा चुनौती दिँदै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा राखेकी थिइन् । उनी रास्वपाबाटै शिक्षामन्त्री बनेकी थिइन् । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको दलगत राजनीतिक आवद्धतालाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने उल्लेख छ भने विद्यार्थी संघ/संगठन मार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द तथा शैक्षिक वातावरणमा अवरोध पुर्‍याउने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने र शैक्षिक संस्थाभित्र हुने दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने योजना पनि पार्टीले अघि सारेको छ । रास्वपाले आगामी पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाएमा वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सक्रिय विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ शिक्षक तथा विद्यार्थी संगठनहरूको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका यदि यस्तो नीति कार्यान्वयन भयो भने एकातिर शैक्षिक वातावरण सुधार हुन सक्ने तर्क गर्छन् । साथै शिक्षक र विद्यार्थीको संगठनात्मक अधिकार सीमित हुन सक्ने चिन्ता पनि छ । यो विषय अब शिक्षा सुधार र अधिकार बीचको सन्तुलनको बहसमा रूपान्तरित हुँदै गएको देखिन्छ । के भन्छन् संघ/संगठनहरू ? नेपालमा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूका संगठनहरू छन् । विद्यालयमा नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघ, एकीकृत नेपाल शिक्षक संगठन लगायत संगठन छन् भने विश्वविद्यालयमा एमाले निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संघ, कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक संघ, तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संघ लगायतका संघहरू छन् । त्यस्तै, विभिन्न दल निकटका विद्यार्थी संघ/संगठन पनि उत्तिकै छन् ।  रास्वपाको वाचापत्रमा उनीहरू असहमति जनाउँदै संविधानले दिएको हक कसैलाई सनक चढेर दिन्नँ भन्न नमिल्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको बुँदाप्रति आपत्ति जनाएको छ । संगठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाही रास्वपाको वाचापत्रले ट्रेड युनियन खारेजी गर्नेगरी ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए ।  ‘हामी कुनै पार्टीको भातृ संगठन होइनौं, हामीले हाम्रो संवैधानिक हक अनुसार संगठन खोलेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘ट्रेड युनियन भनेको मान्छेको मानव अधिकार हो, यो रह्यो भनेमात्र हक अधिकार रहन्छ र अधिकार रह्यो भने आफ्नो पेशाप्रतिको आवाज उठाउन सकिन्छ । हामी कुनै पार्टी निकट पनि छैनौं, कुनै दलको भातृ संगठन पनि होइनौं, कुनै पार्टीको भातृ संघ संगठन राख्दैनौं भने ठीक छ, यसमा हामी सहकार्य गर्न तयार छौं । त्योभन्दा बाहिर व्यक्तिलाई समूहलाई आघात पुग्ने गरी गरिने काममा हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।’ शाही ट्रेड युनियन खोल्न पाउने, आफ्ना कुरा स्वतन्त्रपूर्वक राख्न पाउने संविधानले नै दिएको भन्दै यसलाई निषेध गर्ने भन्ने अधिकार कुनै पार्टींलाई नभएको बताउँछन् ।  २०३६ सालदेखि स्थापना भएको संगठन कुनै पनि पार्टी निकट नरहेको र कुनै दलको भातृ संगठन नभएको दाबी उनको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी लोकतन्त्रमै श्रमिकको संस्थालाई राख्न दिन्नौं भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यी श्रमिकका संस्था हुन्, श्रमिकका संस्था लोकतन्त्र रहेसम्म रहिरहन्छन्, संविधानको धारा नै खारेज गरी, लोकतान्त्रिक पद्धति खारेज गर्ने हो भने त्यो अर्कै हो । नेपाल शिक्षक महासंघ ऐनमा प्रबन्ध भएको संस्था हो । यसको सबै दलसँग समदुरी छ ।’ सुवेदी यसमा आवद्ध भएका संस्था संविधानको धार ३४ को उपधारा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्रम ऐन अन्तगर्त दर्ता भएका श्रमिकका संस्था भएको बताउँछन् । यी संस्थालाई संवैधानिक हिसाबले  खारेज गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । सुवेदी शिक्षकका कुन संस्था कुन दलसँग सम्बन्धित छन् भन्ने विषय प्रमाणित गर्न चुनौतीसमेत दिन्छन् ।  उनी भन्छन्, ‘कुनैपनि संस्थाको विधानमा हामी फलाना दलका सदस्य हाैं भन्ने कुरा छैनन्, यी भनेका श्रमिकहरूका संस्था हुन् ।’ सुवेदी आस्था राखेको आधारमा, कुनै शिक्षकले कुनै पार्टीलाई भोट हाल्यो भन्दैमा कारवाही हुन नसक्ने बताउँछन् । उनी कुनै शिक्षकले पढाउन छोडेर राजनीति गर्छ, स्कुलमा समेत पार्टीको झण्डा बोकेर जान्छ भने त्यो व्यक्तिलाई त्यही बेला समातेर कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । कुनै एउटा शिक्षकले बदमासी गर्यो भन्दैमा पुरै शिक्षक र शिक्षकका संस्थालाई दोष दिन नमिल्ने उनको भनाइ ।  ‘पञ्चायत कालमा हामी फर्कदैनौं’ विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र प्राध्यापकले पढाइभन्दा राजनीति बढी गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कहिले प्राध्यापकले हड्ताल, आन्दोलन गर्ने त कहिले विद्यार्थीको तालाबन्दीले क्याम्पसमा तनावग्रस्त अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ, जसले विद्यार्थीहरूको पढाइमा नकारात्मक असर पार्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका शंकरदेव, पाटन, आरआर, अमृत साइन्स लगायतका क्याम्पसमा झन विद्यार्थी संगठनको उपद्रो बढी देखिन्छ । यस्ता गतिविधिको पराकाष्ठा अझ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिन्छ । रास्वापाले अब कुनै पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई  नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने भनेको छ । यही विषयलाई लिएर विद्यार्थी संघ/संगठनहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।  नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ, माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारी लगायतका विभिन्न पार्टी निकटका भातृ संघ संगठन हरेक क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा छन् । उनीहरूले रास्वपाको वाचापत्रमा रहेको वाचापत्रलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् । एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष दीपक धामी संविधानले संगठन खोल्न पाउने अधिकारका लागि बोल्न पाउने कुरा कसैले निषेध गर्दैमा नहुने बताउँछन् ।   उनी यो शैली अपनाउन खोज्ने हो भने देश फेरि पञ्चायतकालको निरङ्कुशतातर्फ जाने बताउँदै त्यसतर्फ फर्कन आफूहरूले कदापि नदिने जिकिर गरे । ‘कसैले गलत क्रियाकलाप गरेका छन् भने त्यसलाई सुधार्दै लैजान सकिन्छ तर, निशेध गरेर समस्याको समाधान हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले निषेध गर्छु भन्दैमा इतिहास बोकेका संस्था निरङ्कुशसँग लडेर आएको स्मरण रहोस्।’ धामी कसैले विद्यार्थी संघ तथा संगठनका नाममा गलत गर्छ, बेथिति गर्छ भने त्यसलाई सुधार्नुपर्ने बताउँछन् । उनी अनेरास्वियुले कुनै क्याम्पसमा आन्दोलन, तालाबन्दी नगरी नीतिगत निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै अन्य संघ, संगठनले गर्छन् भने त्यस्ता गतिविधि गर्न रोक्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘विद्यार्थी संगठनभित्र देखिएका समस्या छन् भने सच्याउनुपर्छ । तर, विद्यार्थी सचेत वर्गले राजनीति नगर्ने हो भने कसले गर्छ ? राजनीतिमा पढे लेखेका मान्छे भएनन्, विषयविज्ञ आएनन् भन्ने । तर, विद्यार्थीलाई राजनीति गर्न पनि बन्देज गर्ने, कसैलाई सनक चढ्दैमा विद्यार्थीलाई राजनीतिमा आउन निषेध गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।  शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू पनि विद्यालय र  विश्वविद्यालयमा बढी राजनीति भइरहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  हरेक विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र प्राध्यापकले गर्ने राजनीतिले पढ्नकै लागि क्याम्पस जाने विद्यार्थीलाई असर परेको बताउँदै यस्ता कार्य रोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।  रास्वपाले वाचापत्रमा ल्याएको यो निर्णयले पार्टी शिक्षक विद्यार्थी संघ संगठनबीच टकराव आउने देखाउँछ ।  यसरी गर्न सकिन्छ समाधान  शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी यस अगाडिका शिक्षामन्त्री महावीर पुनको जस्तो व्यवहारले समस्या समाधान नहुने बताउँछन् ।  कोइराला भन्छन्, ‘तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले जस्तो कुनै संघ, संगठनलाई नभेट्ने, आफ्नोमात्र कुरा राख्ने काम भयो भने यसले झन् अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्छ । यसमा सबै पक्षको गहिरो छलफल आवश्यक छ । सुमना श्रेष्ठले गरे जस्तो पनि ठीक हुँदैन ।’ कोइराला यसको लागि चार वटा  काम गर्न सुझाव दिन्छन् । उनका अनुसार पहिला शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूले विचारधाराबारे खुलेर बहस गर्न पाउनुपर्छ । नेपालमा कम्युनिज्म र लोकतान्त्रिक विचारधाराबीच के फरक छ भनेर राजनीतिक छलफल हुनुपर्छ, यसले मान्छेमा राजनीतिक चेतना बढ्छ । दोस्रो, मान्छेलाई पार्टीको आधारमा नहेरी उनीहरूको काम र जिम्मेवारीको आधारमा हेर्नुपर्छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने उद्देश्यमा सबैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । तेस्रो, विद्यार्थी र शिक्षकहरूले काठमाडौं आएर धर्ना दिनुको साटो शिक्षाका समस्याहरू स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदमा कसरी उठाउने भन्ने तरिका सिक्नुपर्छ । चौथो, दलित, जनजाती, महिला, मधेशी, मुस्लिम लगायत विभिन्न समुदायका मुद्दा कसरी उठाउने भन्ने सीप सिकाउनुपर्छ । साथै शिक्षक र विद्यार्थी संगठनका मान्छेहरूलाई एउटै सदस्यता दिने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने रास्वपाको नीति लागू गर्न सजिलो हुन्छ । कोइराला शिक्षक र विद्यार्थी संगठनहरू कुनै दलको भातृ संगठन होइनन् भन्ने दाबी गलत भएको बताउँछन् । किनभने दलहरूको आफ्नै घोषणापत्रमा यी संगठनहरूको नाम लेखिएको छ । यदि साँच्चै भातृ संगठन होइनन् भने दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र र विधानबाट ती नाम हटाउनुपर्छ । यति कुरा शिक्षामन्त्रीले बुझेर काम गर्न सके आन्दोलन र टकरावको खाँचो नपर्ने उनी औंल्याउँछन् ।

काठमाडौं । सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संकटमा पर्न थालेपछि अहिले एउटा बहसको विषय बनेको छ, ‘अब सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रममा एकद्वार प्रणाली लागू गरिनूपर्छ ।’  यस विषयमा स्वास्थ्य क्षत्रका विज्ञहरूले छलफलसमेत गरिसकेका छन् भने यस अघिको सरकारले आफ्नो १६औं कार्ययोजना र नीति तथा कार्यक्रममा पनि बीमा सेवालाई प्रभावकारी बनाउन छरिएर रहेका स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई एकै ठाउँमा राख्ने गरी एकद्वार प्रणाली बनाउने भनेको थियो ।  ।  फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा पनि यो विषय सबै राजनीतिक दलले समेटेका थिए । भर्खरैको निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाईको बहुमत ल्याएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्वास्थ्यका विषयमा आफ्नो वाचापत्रमा यही विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । उसले आफ्नो वाचापत्रमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विस्तार गर्ने वाचा गरेको छ। यसका लागि रास्वपाले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्दै औषधी, उपचार तथा सेवाहरू प्रदान गर्ने भनेको छ भने मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भित्र समेट्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रुपमा अगाडि बढाउने वाचा गरेको छ । रास्वपाले भनेजस्तै सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित  गर्न  सकिन्छ ? यो विषयमा चर्चा गर्नु अगाडि नेपालमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम के-के छन् यी विषयमा हामीले छलफल गर्ने प्रयास गरेका छौं। कस्ता छन् सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ? सरकारले नागरिकको सुविधाका लागि भन्दै वर्षौंदेखि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसैमध्येको एउटा कार्यक्रम हो, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, जसमध्येको एक कार्यक्रम हो खोप कार्यक्रम । शिशु तथा बच्चाको मृत्युदर कम गर्न अर्थात् कुनै पनि रोगको सङ्क्रमणका कारण हुने अपाङ्गतालाई कम गर्न नेपाल सरकारले खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । बच्चा जन्मेपछि विभिन्न समयमा लगाइने सबै खोप पूर्णतः निःशुल्क लगाइन्छ ।  सरकारले २०३४ सालदेखि नै खोप कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । आजभोलि राष्ट्रिय खोप तालिका सार्वजनिक गरी राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै, सरकारले प्रसूति सेवा, परिवार नियोजन सेवा, गर्भपतन सेवा, पोषण सेवा, नवजात शिशु उपचार कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।  यस्तै, २०६२/०६३ सालको आन्दोलनपछि राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । जसमा गरिब, असाहय, बिरामीहरूलाई निःशुल्क रुपमा उपचार सेवा दिन २०६४ सालपछि सबै जिल्लामा स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्यचौकी सुरु भएको हो । २०६५ मात्र १ गतेदेखि मुलुकका सबै स्वास्थ्यचौकी र उपस्वास्थ्यचौकीबाट निःशुल्क रुपमा बिरामीले सेवा लिँदै आएको पाइन्छ ।  यस्तै, सरकारले  गरिब, अनाथ अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक लगायतका १३ वटा लक्षित समूह तोकेर  उनीहरूको औषधिउपचार खर्च सहुलियतपूर्ण वा निःशुल्क गरिने गरी सामाजिक सेवा ईकाइद्वारा सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०५६/०६६ सालपछि सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रममार्फत सरकारले जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा सेवा लिन सकिन्छ भने सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई पनि स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ । सरकारले जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र जारी गर्दै त्यही परिचयपत्रका आधारमा विभिन्न स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा सहुलियतपूर्ण सेवा लिइरहेका छन् ।  यस्तै, सरकारले देशभरका विभिन्न जिल्ला अस्पतालमा ओसीएमसी सेवा पनि सुरु गरेको छ । जहाँ लैंिगक हिंसा पीडितहरूको मानसिक तथा शारीरिक उपचारदेखि लिएर कानुनी उपचारको सेवा पनि सरकारले दिँदै आएको छ । पीडित महिलाहरूको व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ख्याल गर्दै सरकारले यो कार्यक्रमबाट पनि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले विपन्न नागरिक उपचार कोष खडा गरी मृगौला, मुटु, क्यान्सर स्वपाइनल इन्जुरी, सिकलसेल, पार्किन्सन लगायतका आठ प्रकारका रोग लागेका बिरामीलाई पनि सेवा दिँदै आइरहेको छ ।  यी रोग लागेका बिरामीलाई सरकारले एक लाखसम्मको छुट्टै कोष बनाएर उपचार गर्ने गरेको छ भने मृगौला पीडितहरूको डायलासिस सेवासँगै प्रत्यारोपण खर्च बापत २ लाख रुपैयाँ र प्रत्यारोपणपश्चात एक लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ । यो सेवाबाट पनि हजारौं व्यक्तिले सेवा लिइरहेका छन् । सरकारले गरिब तथा विपन्न परिवारका व्यक्ति सेवा लिन आउँदा उपचार खर्च नभएकाहरूलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ । अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष लगायतका कोषबाट पनि नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवा लिइरहेको पाइन्छ ।  क्षयरोग, कुष्ठरोग, हात्तीपाइले उपचार तथा हाइड्रोशिल शल्यक्रिया पनि सरकारले निःशुल्क उपचार गर्दै आएको छ भने एचआईभी लागेका व्यक्तिको उपचार सेवा पनि निःशुल्क गर्दै आएको छ । सरकारले यीबाहेक अन्य पेशागत आधारमा पनि तोकिएका अस्पतालहरूबाट सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ भने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार लगायत स्थानीय सरकारहरूले पनि विभिन्न खालका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रम लागू गरेर थुप्रै नागरिकले सेवा लिइरहेका छन् ।    कार्यक्रमका लागि अर्बाै‌ रुपैयाँ खर्च सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका यस्ता निःशुल्क कार्यक्रमका लागि अरबौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बजेटमा कुल बजेटको ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसअन्तर्गत सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएको औषधीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने औषधीको अभिलेख राख्न वेबसाइट प्रकाशन गर्नको लागि मात्र २ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरेको छ भने ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’, ‘सुनौला हजार दिन’ र ‘विपन्न नागरिकका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न १३ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ ।  गएको जेठ महिनामा बजेट विनियोजन गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने बताएका थिए । उनले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गरी दोहोरोपना हटाउने र चुहावट नियन्त्रण गर्न संस्थागत प्रशासन कायम गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।  सरकारको घोषणामा विज्ञहरूको पनि एक मत छ । उनीहरू यस्ता कार्यक्रममा सरकारको अरबौं रकम खर्च भए पनि गतिलो परिणाम देखिन नसकेको बताउँदै यस्ता कार्यक्रमलाई एउटै ठाउँबाट दिइनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की स्वास्थ्य बीमालाई मजबुत र सबै नागरिकले बीमामार्फत सेवा पाउनका लागि एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उठाइने जति पनि कर र संघले नयाँ करका प्रस्तावित क्षेत्र यकिन गरेकाले सबै कर संकलन गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमै खर्च गर्नुपर्ने बताए ।  उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यका नाममा उठ्ने सूर्तीजन्य कर, अर्को सुगर कर, जंकफुड, कस्मेटिकलगायतका वस्तु जुन स्वास्थ्यलाई हानी गर्छन्, त्यस्ता चिजमा पनि स्वास्थ्य कर सुरु गर्ने प्रस्ताव हामीले गरिरहेका छौं, यसबाट उठेको सबै पैसा स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्छ ।’ अहिले संघ सरकारले अघि सारेको बीमा कार्यक्रममा स्थानिय सरकारदेखि प्रदेश र केन्द्रले सेवा लिइरहेको बताउँदै डा. कार्की प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि यसमा आवद्ध गराउनुपर्ने बताउँछन् ।  ‘स्वास्थ्य बीमाबाट दिने सेवालाई छुट्याउनुपर्यो । कुन सेवा कुन तहमा दिने कसरी दिने, किन दिने, कसलाई प्रिभेन्सनको प्याकेजका हिसाबले लाने र कुनलाई क्युरेटिभको हिसाबले लाने भन्ने कुरामा पनि छलफल हुनुपर्छ । यसले पनि बीमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।  के हो एकद्वार प्रणाली ? नागरिकले विभिन्न सेवा लिनका लागि धेरै ठाउँ धाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै एकै ठाउँ, एउटै प्रणालीबाट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था एकद्वार प्रणाली हो । अहिले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विभिन्न ठाउँमा बाँडिँदा नागरिकलाई सेवा लिनसमेत मुस्किल भइरहेको छ भने अर्कोतिर नागरिकका लागि अरबौं पैसा खर्च गरिरहेको सरकारले काम गरे जस्तो परिणाम देखाउन सकिरहेको छैन । अहिले नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गर्न अलग कार्यालय, भत्ता लिन स्थानीय तह, औषधी लिन अस्पताल गरी फरक–फरक ठाउँ जानु परिरहेको छ भने फरक–फरक कार्डको भारी बोक्नु परिरहेको छ । एकद्वार प्रणाली हुँदा एउटै काम, एउटै ठाउँ र एउटै प्रक्रिया हुँदा सहज हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।  नेपालमा स्वास्थ्य एकद्वार प्रणाली लागू हुने हो भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बीमा सेवा, सामाजिक सुरक्षाकोष, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषले दिने स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तगर्तका निःशुल्क सेवा, जेष्ठ नागरिक, अपांगता र मातृत्व सेवा सबै एकै प्रणालीमा जोडिनेछन् । कार्यक्रम गाभ्ने तयारी स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल स्वास्थ्य बीमाले दिने जस्तै कतिपय सेवाहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिँदै आएका कार्यक्रममा पनि भएकाले यस्ता मिल्ने कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमामा राख्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयले दिँदै आएको जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा, विपन्न नागरिक सेवा, गर्भवतीको आमा सुरक्षा सेवा स्वास्थ्य बीमा सेवा कार्यक्रममा पनि छ र मन्त्रालयका कार्यक्रममा पनि छन्, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मन्त्रालयबाट पनि छ र बीमाबाट पनि छ, एउटै किसिमका कार्यक्रम एउटै ठाउँबाट पाउँदा अझ सहज हुन सक्छ।’ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकले निःशुल्क लिन पाउने व्यवस्था नेपालमा छ ।  त्योभन्दा बाहेकका सेवा बीमामार्फत जोड्ने भनेर पटक-पटकका प्रतिवेदनमा पनि भनिएका छन् ।   पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य बीमा जस्तै छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने कुरा १६ औं योजनाले पनि भनेको छ । अहिलेको हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा पनि यही कुरा उल्लेख छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले विपन्न नागरिक सेवालाई बीमामा ल्याउने प्रयास सुरु भएको भएपनि पुरै ल्याउन नसकेको पौडेल बताउँछन् । पौडेल यसरी एकद्वार बनाउन सके दोहोरो खर्च कम हुने र स्रोतको दोहोन बच्ने र एकद्वार हुँदा व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछन् ।  तर, अहिले नै भनेका सबै कुरा पुरा गर्न भने समस्या हुने पौडेलको तर्क छ । ‘यसका लागि बीमा बोर्डको क्षमता पनि बढाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आजै सबै गर्न सकिँदैन तर स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वाथ्य बीमा बोर्ड बसेर कुन–कुन कार्यक्रम मर्ज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पहिचान गरेका कार्यक्रमहरू छन्, क्रमशः ती विषयलाई एकद्वार गर्न सके सजिलो हुने थियो ।’ उनी यो विषयमा छलफल भइरहेको तर, सबै कुरा एकैचोटी गर्न गाह्रो हुँदा चुनौती पनि रहेको बताउँछन् । विपन्न नागरिकको सेवा बीमामा जाँदा थप चुनौती सरकारले विपन्न नागरिकले पाउँदै आएको जटिल प्रकृतिका आठ रोग लागेका बिरामीलाई दिँदै आएको सेवा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा गाभेको छ । दुई वर्ष अगाडिदेखि ‘विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रम’ स्वास्थ्य बीमामा गाभेसँगै विपन्न नागरिकलाई सेवा लिन थप समस्या भएको छ ।  यो कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तगर्तको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा रहँदा बिरामीले निश्चित अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउँदै आएका थिए । आजभोलि बीमामा गाभेसँगै बिरामीले थप झन्झट बेहोर्नु परेको छ ।  नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पतालले नागरिकले सहजै सेवा पाइरहेकोमा अहिले जटिलता थपेको बताएको छ । कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल मन्त्री भएको बेला क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसे, एनिमिया लगायतका आठ प्रकारका जटिल रोगका बिरामीलाई दुई लाखसम्मको सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । यसका लागि बिरामीले स्वास्थ्य बीमा गरेको हुनुपर्ने बताएका थिए ।  उनले कडा रोग लागेर उपचार गराउन समस्या भएकालाई सहज हुने अनुमान गरेका थिए तर भेरी अस्पतालले भने मन्त्रीको यो निर्णयले बिरामीलाई समस्या भएको बताएको छ । तत्कालीन सरकारले घोषणा गरेको यो नीतिले बिरामीलाई सहज नभइ थप समस्या निम्त्याएको भेरी अस्पतालका सामाजिक सुरक्षा इकाइ प्रमुख पद्मा देवकोटाको भनाइ छ । पौडेलको घोषणा अघि सहजरूपमा सेवा पाइरहेकालाई अहिले थप समस्या निम्त्याएको उनी बताउँछिन् ।  कडा रोग लागेका बिरामी जो स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध छन्, उनीहरूलाई एक लाख स्वास्थ्य बीमा कोषबाट र एक लाख विपन्न कोषबाट दिने भन्ने योजना थियो तर कार्यान्वयन हुँदा थप जटिल भएको उनको भनाइ छ । ‘यता विपन्न कोषले मान्दैन, उता स्वास्थ्य बीमाले मान्दैन, एकले अर्कोलाई दोहोरो सुविधा भन्छ, यो कार्यक्रमले झनै समस्या भएको छ,’ देवकोटा भन्छिन्, ‘पहिले विपन्नले एक लाख पाउने भन्नेबित्तिकै एक लाख रुपैयाँ पाइन्थ्यो, बाँकी आफैले थप्नुहुन्थ्यो । बीमा गरेकोले बीमाको सुविधा लिनुहुन्थ्यो तर अहिले दोहोरो सुविधा लिन नपाइने भन्ने नियम पनि आयो । यतापट्टि दिने पनि भन्यो, अन्तिममा बिरामीले एक लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा पनि पाउँदैन।’ ‘मन्त्रालयबाट पनि यो विषय यस्तो हो भनेर बुझाउन सकेको छैन, हामी निकै अन्यौलमा परेका छौं । एक त बीमा बोर्डले करोडौं रुपैयाँ अस्पताललाई दिन सकेको छैन, समस्या बुझ्न सकिएको छैन । सरकारको घोषणा र प्रणाली मिलेको छैन,’ उनले थपिन् ।  उनी घोषणा गरेर कसरी कार्यान्वयनमा जाने भन्ने यकिन नहुँदा सेवा दिन समस्या भएको बताउँछिन् । ‘पहिले विपन्नको महाशाखाले हेर्थ्यो अहिले त्यो शोधभर्ना पनि बीमा बोर्डले गर्ने निर्देशिका आयो । त्यो कार्यान्वयनका लागि अस्पतालमा चिठ्ठी पनि आएको थियो तर नयाँ बिरामीलाई बीमामा आवद्ध नगराउँदा समस्या भएको हो,’ उनले भनिन् । ‘अब यहाँ अन्यौल के भयो भने नयाँ बिरामीले बीमा गरेका छैनन्, गरायो भने पनि एक महिनापछि बल्ल सेवा पाउँछन् । एक महिना पछि उपचार पाउने भनेर के बीमा गर्नु भन्छन्,’ उनले थपिन् ।  अवस्था जटिल आउन सक्छ जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी भने यो विषयमा फरक धारणा राख्छन् । उनी अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा भइरहेको सुरक्षित मातृत्व सेवादेखि खोप लगायतका विभिन्न सेवालाई बीमामा गाभ्दा अर्को जोखिम निम्तिने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘दुर्गममा महिलालाई घरदेखि अस्पताल पुग्न घण्टौं लाग्छ, उनीहरूलाई दिइने भत्ता कटौती गरेर बीमा सेवामा गाभ्न खोज्नु भनेको अर्को जटिलता निम्त्याउन खोज्नु हो ।’  उनी अन्य कार्यक्रम र बीमा सेवाको उदेश्य नै फरक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार आमासुरक्षा खोप लगायतका कार्यक्रमले समाजमा राम्रो काम गरिरहेको छ । यसलाई बीमामा लैजान हुँदैन ।   त्यस्तै, उनी बीमाको उद्देश्य राम्रो भए पनि आवश्यक छलफल, योजना नहुँदै हतारमा ल्याउँदाको परिणाम अहिले देखिएको बताउँछन् ।  ‘बीमा सञ्चालन गर्न सक्नु भनेको चानचुने कुरा होइन, विश्वका धेरै देशहरूलाई समेत गाह्रो भइसकेको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘विकसित देशले पनि एकद्वार बनाएर लैजान सकेका छैनन्, हाम्रो जस्तो देशमा अझ महिला र बालबालिकाका कार्यक्रमलाई बीमामा लैजाने भन्नु राम्रो मानिँदैन ।’ उनी प्रविधिले गर्दा उपचार पहिलेको भन्दा महँगो हुँदा पनि यसको असर बीमामा परेको बताउँछन् ।  ‘पहिले पेटमा केही समस्या भयो भने एक्सरे गरेर अनुमानका आधारमा चिर्ने गरिन्थ्यो । अहिले त्यस्तो हुँदैन । अहिले एपेन्डिसाइटिसकै पनि सुरुमा अल्ट्रासाण्ड गरिन्छ र मात्र अप्रेशन गरिन्छ । अहिले यस्ता डाइग्नोसिसले ठूलो खर्च बढाएको छ भने त्यसपछि औषधीले पनि बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बीमामा राम्रो गृहकार्य नगरी हतारमा लागू गरिएको बीमालाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन,’ उनले भने । स्वास्थ्य बीमाका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच नै कुरा नमिलेको अवस्था छ ।  सरकारले ३ हजार ५ सय तिरेकोलाई एक लाखसम्मको उपचार दिन्छु भन्नु नै अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त थियो कि थिएन यो पनि आफैमा प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ।    मरासिनी बीमामा एक पटक बहस चलाएर अहिलेको भन्दा फरक तरिकाले अगाडि बढाउने पर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।

काठमाडौं । कुनै समय नेपालमा बिरामी पर्दा उपचारका लागि या त जडिबुटीमा भर पर्नुपथ्र्यो या विदेशबाट आयातित औषधीको प्रतीक्षा गर्नुपर्थ्यो । तर समयसँगै परिस्थिति बदलिएको छ । नेपाली उद्योगी–व्यवसायीहरूले देशमै औषधी उत्पादन सुरु गरेपछि यस्तो बाध्यता धेरै हदसम्म हटेको छ ।  स्वदेशी औषधी उद्योगले नेपाली बजारमा मजबुत उपस्थिति बनाइसकेको छ । अहिले नेपाली औषधीले बजारको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने क्यान्सरबाहेकका अधिकांश औषधी नेपालमै उत्पादन भइरहेका छन्। यद्यपि नेपालमै उत्पादन भइरहेका औषधीहरू अझै पनि भारतलगायत विभिन्न देशबाट आयात भइरहेको छ । कतिपय औषधी उद्योगहरूले नेपाली बजारमा मात्र नभई विश्वका बजारमा आफ्नो औषधी निर्यात गरिरहेका छन् । यस्ता उद्योगहरूले वार्षिक दुईदेखि तीन अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्दै देशको स्वास्थ्य सेवा मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका छन् । नेपालमा औषधी उद्योग दर्ता हुनेक्रम बढ्दो छ । अहिले करिब ८० वटा औषधी उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा २५ हजार नागरिकले रोजगारी पाएका छन् भने स्टक, फार्मेसी, अस्पताल गरी सबै ठाउँमा दुई लाखभन्दा धेरैले रोजगारी पाएका छन् । यी औषधि उद्योगले नेपाली बजारमै विदेशी करिब चार सय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।  कोभिड पछाडि केही उद्योग अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका छन् । कोभिडमा औषधी उद्योगले ठूलै घाटा बेहोर्नुपर्दा अहिलेसम्म माथि आउन सक्ने अवस्था नरहेको नेपाल औषधी उत्पादन संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारी बताउँछन् । ‘कोभिडपश्चात केही स्वदेशी औषधी उद्योग अझै पनि माथि उठ्न सकेका छैनन्, ’ उनले भने ।  अहिले पनि झण्डै ३० प्रतिशत औषधी उद्योगसंकटमै चलिरहेको उनको भनाइ छ । हामीले यहाँ नेपालको औषधी क्षेत्रमा राम्रो गरिरहेका र आर्थिक हिसाबले सक्षम उद्योगको बारेमा संक्षिप्त रूपमा चर्चा गरेका छौं ।  लोमस फर्मास्युटिकल्स चार दशकको यात्रा पार गर्दै पाँच दशकको यात्रामा लागेको लोमस फर्मास्युटिकल्स नेपाली औषधी उद्योग क्षेत्रमा राम्रो पफर्मेनस गर्ने उद्योगमध्येमा पर्छ । लोमसले एन्टिबायोटिक, पेनकिलर, भिटामिन, सिरीप, ट्याब्लेट र इन्जेक्सन जस्ता औषधी उत्पादन गर्दै आएको छ ।  अहिले बजारमा तीन सय बढी प्रकारका औषधी उत्पादन गर्दै आएको यस कम्पनीको उद्देश्य गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुलभ औषधी नेपाली बजारमा उपलब्ध गराउनु हो । लोमस फर्मास्युटिकल्सले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने मात्र नभई कर्मचारी विकास, सामाजिक कार्यक्रम र स्वास्थ्य सचेतना अभियानहरूमा पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेका अनुसार गुणस्तरीय औषधी उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले भर्खरै नेपालको नम्बर वान कम्पनीको सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको छ । यो कम्पनीले सयौं व्यक्तिलाई रोजगार दिएर पाँच महिनाको बोनससमेत कर्मचारीलाई दिँदै आएको अध्यक्ष पाण्डेको दाबी छ ।  प्रदीपजंग पाण्डे । उनी भन्छन्, ‘मैले मेरो संघर्ष र मेरो टिमको मिहिनेतले यो कम्पनीलाई यहाँसम्म पुर्याएका हौं । यो उद्योगले वार्षिक २ अर्ब बढीको कारोबार गर्दै आएको छ । क्वेस्ट फर्मास्युटिकल्स नेपाली औषधी उद्योगमा गुणस्तरीय सेवा दिँदै आएको औषधी उद्योग हो क्वेस्ट फर्मास्युटिकल्स । करिब २६ वर्षदेखि औषधी उत्पादन गर्दै आएको क्वेस्ट फर्मास्युटिकल्सले अहिले नेपालमा करिब दुई सय प्रकारका औषधी उत्पादन गरिरहेको छ ।  उमेशलाल श्रेष्ठले स्थापना गरेको क्वेस्टले ७ सय जनालाई रोजगारी दिएको छ । उनीसँग औषधी क्षेत्रमा मेडिकल रेप्रिजेन्टेटिभको रूपमा करिब पाँच दशक काम गरेको अनुभव छ । उमेशलाल श्रेष्ठ । श्रेष्ठका अनुसार यो उद्योगले उत्पादन गरिरहेका औषधीमध्ये २५ प्रकारका औषधी मधुमेह र मुटुसम्बन्धी रोगका रहेका छन् । स्वदेशमा औषधीको क्षेत्रमा राम्रो काम गरे पनि सरकारले नै आफूहरूलाई सहयोग नगरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । नेपाली बजारमा विदेशी औषधीलाई खुला छोडेर नेपाली औषधीलाई बाँध्ने प्रयास सरकारीस्तरबाटै रहेको उनको भनाइ छ ।  यो कम्पनीले वार्षिक २ अर्ब बढीको कारोबार गर्दै आइरहेको छ ।  देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स नेपाली बजारमा गुणस्तरीय औषधी उत्पादन गर्दै आइरहेको अर्को औषधी उद्योग हो देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स । देउराली जनताले हाल २ सय ८० प्रकारका औषधी उत्पादन गर्दै आएको छ । २०४७ सालदेखि निरन्तर औषधी उत्पादन गर्दै आएको फर्मास्युटिकल्सले २०७२ साल मंसिरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि आयात गरेर काम सुरु गरेको थियो । विगत ३५ वर्षदेखि नेपाली जनताका लागि उच्च प्रविधि आयात गरी अत्यावश्यक औषधीहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्दै आएको छ । देउराली जनताका निर्देशक सुरजभक्त शर्मा पौडेल यो उद्योगले देशमा औषधी आयातमा रहेको परनिर्भरतालाई कम गर्दै औषधी उत्पादनको क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि काम गरिरहेको बताउँछन् ।  उनका अनुसार उद्योगले जीवनरक्षक औषधीहरू र विभिन्न दीर्घरोगहरूको उपचारमा आवश्यक पर्ने क्याप्सुल, ट्वाबलेट, लिक्विड लगायतका जीवनरक्षक औषधीहरू अनुसन्धान गर्ने, उत्पादन गर्ने र ती उत्पादनहरूको गुणवत्ता निर्धारण गर्ने काम गरिरहेको छ ।  अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा । आफ्नो नयाँ शाखा भरतपुरमा सञ्चालन गर्न लागेको यो कम्पनीमा सबै तहमा करिब ६ सय ७५ जना नागरिकले रोजगारी पाएका छन् । यो कम्पनीले वार्षिक दुई अर्ब बढीको कारोबार गर्दै आएको छ । यो उद्योगको अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा हुन् ।  एशियन फर्मास्युटिकल्स सन् १९९७ मा स्थापना भएको एशियन फर्मास्युटिकल्सले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि औषधी उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । यस अवधिमा कम्पनीले सुदृढ आपूर्ति शृंखला, व्यापक वितरण सञ्जाल तथा अनुभवी सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन टोली विकास गरेको जनाएको छ ।  कम्पनीले एन्टिबायोटिक, जठरान्त्र प्रणालीसम्बन्धी औषधी (एसिड स्राव नियन्त्रण), हाडजोर्नी तथा युरिक एसिडसम्बन्धी औषधि, पेनकिलर तथा एन्टी–इन्फ्लेमेटरी, दम, एलर्जी तथा विभिन्न प्रकारका भिटामिन उत्पादन गरी बजारमा आपूर्ति गर्दै आएको छ । एशियन फर्मास्युटिकल्सले जठरान्त्र प्रणालीसम्बन्धी, मानसिक रोगसम्बन्धी, एन्टिबायोटिक, अर्थोपेडिक तथा भेटेरिनरी औषधीसहित विभिन्न उपचारात्मक क्षेत्र समेट्ने उत्पादन गर्दै आएको छ ।  कम्पनीले ६ वटा विभिन्न डिभिजनमार्फत औषधी उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । विशेषगरी जठरान्त्र र मानसिक रोगसम्बन्धी औषधीमा कम्पनीको राम्रो बजार उपस्थिति रहेको र यसले भविष्यमा पनि आम्दानीको दिगोपनालाई समर्थन गर्ने कम्पनीले दाबी गरेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक हुतानन्द खनाल रहेका छन् भने कार्यकारी निर्देशक शंकर घिमिरे हुन् । एसियनले पाँच सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगार दिइरहेको । त्यसैगरी, कम्पनीको कारोबार चार अर्ब रहेको छ । नेपाल फर्मास्युटिकल्स नेपालका प्रमुख औषधी उत्पादक कम्पनीहरूमध्ये नेपाल फर्मास्युटिकल्स लेबोरेटरी पनि एक हो ।  यो कम्पनीले मुटुरोग, मधुमेह, स्नायु तथा मानसिक रोग, छालारोग लगायत हाल २ सय ७० प्रकारका औषधी उत्पादन गर्दै आइरहेको छ ।  यो उद्योग स्थापना हुनुभन्दा केही दशकअघि नेपालका औषधी उद्योग अहिलेको जस्तो अवस्थामा थिएनन् । त्यतिबेला चिकित्सक र उपभोक्ताले स्वदेशी औषधी कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका औषधीहरूको गुणस्तर र प्रभावकारितामा विश्वास गर्थे । त्यो बेला नेपालको औषधी बजार मुख्यतः भारतीय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको उत्पादनले नै नियन्त्रण गरेको अवस्था थियो ।  त्यो बेला यो कम्पनीले समग्र नेपाली औषधी उद्योगको वास्तविक आधार निर्माण गर्न धेरै वर्षको संघर्षपूर्ण यात्रा पार गर्नुपरेको थियो । यस यात्राको नेतृत्व डोलेन्द्र अमात्यले गरेका थिए । जसले नेपाली औषधी उद्योगको विकासमा एक प्रकारको क्रान्ति ल्यायो । औषधी क्षेत्रमा ज्ञान भएका महेन्द्रले आफ्ना दाई शैलेन्द्र अमात्य र भिनाजु महेशकुमार गोर्खालीसँग मिलेर कम्पनी विस्तार गरेका थिए । अहिले यस उद्योगको अध्यक्षका रूपमा मिनु अमात्यले गरिरहेकी छन् ।  महेशकुमार गोर्खाली  यो कम्पनीले सन् १९८७ जनवरी १२ देखि औपचारिक रूपमा उत्पादन सुरु गरेको थियो । हाल चार सय बढी औषधी उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले प्रत्यक्षतर्फ ७ सय बढीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । कम्पनीले वार्षिक तीन अर्बको कारोबार गरिरहेको छ । नेशनल हेल्थ केयर नेशनल हेल्थ केयर प्रालि नेपालका प्रमुख घरेलु औषधी उत्पादक कम्पनीमध्ये एक हो । यसले बारा जिल्लास्थित उत्पादन केन्द्रबाट विभिन्न प्रकारका औषधी उत्पादन गर्दै आएको छ देशभर १० भन्दा बढी मार्केटिङ डिभिजनमार्फत औषधी वितरण गर्दै आएको यो कम्पनी सन् १९९६ मा स्थापना भएको हो ।  यो उद्योगले एन्टिमाइक्रोबायल, कार्डियोभास्कुलर, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल र नर्भस सिस्टमको औषधि कम्पनीले उत्पादन गर्छ भने मुटु, नसा र ग्याष्ट्रिकका औषधी पनि उत्पादन गरिरहेको छ ।  नेशनल हेल्थ केयरका मार्केटिङ तथा उपाध्यक्ष अजय पाण्डेका अनुसार नेशनल हेल्थ केयरले हाल बजारमा इन्जेक्सनबाहेक ३ सय २५ प्रकारका औषधीहरू उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीले विभिन्न चार देशमा औषधी निर्यात गरिरहेको छ ।   अजय पाण्डे । नेशनल हेल्थ केयरले एक हजार जनालाई फ्याक्ट्रीमा रोजगार दिएको छ भने करिब चार सय जना मार्केट र सेल्समा काम  गरिरहेका छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा अझ बढीले काम पाएको पाण्डे दावी गर्छन् । यो कम्पनीले वार्षिक साढे ३ अर्ब बढीको कारोबार गर्दै आइरहेको छ । यो उद्योगको नेतृत्व राधेश्याम प्रसाद थारुले गर्दै आएका छन् ।  म्याग्नस फर्मा म्याग्नस फर्माले दुई सय बढी प्रकारका औषधी उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । यसले उत्पादन गरेको औषधी नेपाली बजारमा मात्र नभइ भेनेजुयला, एक दुई अफ्रिकी देशमा निर्यात सुरु गरेको र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि तयार गरिरहेको छ ।  उद्योगले हाल प्रत्यक्ष रूपमा चार सय जनालाई रोजगार दिइरहेको छ भने अप्रत्यक्ष रुपमा दुई सय बढीलाई रोजगारी दिएको छ । म्याग्नस फर्माले सवा १ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक कारोबार गरेको छ । म्याग्नस फर्माले आफूले उत्पादन गरेका औषधी नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२६ मा प्रदर्शनसमेत गरेको थियो । म्याग्नसका प्रवन्ध निर्देशक सुधीर प्रकाश मास्के नेपालका औषधि उद्योगहरूले नेपालको औषधि क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर धेरै रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् ।  सुधीर प्रकाश मास्के । नेपालमा औषधी उद्योगले प्रविधि र औषधीका क्षेत्रमा दक्ष व्यक्तिलाई रोजगारी दिइरहेको दाबी गर्दै दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमै रोक्न सफल भएको बताए । उनी यसका लागि बजारलाई बिस्तार गर्ने नीति भए अझै काम गर्न सहज हुने बताउँछन् । ‘व्यवसायीको लागि मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्र माथि उठाउनेगरी हामीले काम गर्नुपर्छ, ’ उनले भने ।  टाइम फर्मास्युटिकल्स टाइम फर्मास्युटिकल्सले नेपालमा आवश्यक पर्ने भ्याक्सिनबाहेक करिब तीन सय प्रकारका औषधी उत्पादन गर्दै आएको छ । टाइमले ३ सय ५० बढीलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिएको छ भने अप्रत्यक्ष रुपमा त्योभन्दा धेरैलाई दिएको कार्यकारी अध्यक्ष डा. नारायण बहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए । डा. नारायण बहादुर क्षेत्री । यो कम्पनीले वार्षिक कारोबार एक अर्ब १० करोडदेखि एक अर्ब २० करोडसम्म गरिरहेका छ । कम्पनीले दुई देशमा औषधी निर्यात गरिरहेको अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए ।  उनी स्थानीय उद्योगलाई संरक्षण नहुँदा काम गर्न समस्या भएको गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले उत्पादन गरिरहेका औषधीको आयातमा मात्र प्रतिबन्ध गरिदिएको भए धेरै राहत हुन्थ्यो ।’ उनले अब नयाँ बन्ने सरकारले यस्ता विषयमा काम गर्ने आशा व्यक्तसमेत गरेका छन् ।

काठमाडौं । मान्छेको शरीर चिरेर फेरि मिलाउनु आफैमा सहज कार्य होइन । अझ त्यसमाथि एउटा व्यक्तिबाट झिकेको अंग अर्को व्यक्तिको शरीरमा मिलाउन कति चुनौती ? काम गर्दागर्दै कथमकदाचित  तलमाथि भइदिने हो भने आफ्नै ज्यानको सुरक्षा हुँदैन । यसका बाबजुद आफ्नो काममा सतप्रतिशत दिन मिहिनेत गरिरहेका शल्य चिकित्सक हुन् डा. रामबाबु साह ।  जो वर्षौंदेखि मान्छेको कलेजो, पित्तथैली, पाचन प्रणाली, नसा लगायत शरीरका अंग चिर्दै मिलाउँदै निको पार्ने काम गरिरहेका छन् ।  चीन, भारत, कोरिया लगायतका देशमा काम गरेको अनुभवलाई साह अहिले नेपालमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।  उनी उतिबेला विदेशका अस्पतालमा काम गर्दै थिए, जतिबेला नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपण गरेर पनि ज्यान बचाउन सकिन्छ भन्ने आम नागरिकलाई थाहा थिएन । अहिले मान्छे आफै जान्ने बुझ्ने भइसकेका छन् । स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा अस्पताल पुग्छन्, चिकित्सकको सल्लाह लिन्छन् तर नेपाली अस्पताल, नेपाली चिकित्सकमाथि विश्वास गर्न उत्तिकै डराइरहेको साह बताउँछन् ।  कलेजो प्रत्यारोपण शल्यचिकित्साका रूपमा काम गरिरहेका रामबाबुले  २५ जनाको कलेजो सफल प्रत्यारोपण गरेका छन् । उनी यो अवधिमा आफूले गरेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ठान्छन् ।  भक्तपुरमा रहेको शहिद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा करिब दुई वर्ष काम गरेका डा. साह अहिले ललितपुरको भैंसेपाटीमा रहेको नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा कार्यरत छन् । जहाँ साह लगायत चिकित्सकको टोलीले दुई जना बिरामीको कलेजोको सफल शल्यक्रिया गरिसकेका छन् ।  शरीर चिर्दाको अनुभव व्यक्तिको शरीर चिर्नु, सुन्दा रमाइलो लाग्दैन । जति सुन्दा रमाइलो लाग्दैन, त्यत्तिकै अंग चिर्दा पनि सायदै राम्रो लाग्दैन पनि । तर, व्यक्तिको ज्यान जोगाउनु चिकित्सकको धर्म र कर्तव्य हो । कुनै पनि अंग प्रत्यारोपण सर्जरीमा एउटा दुईटा चिकित्सक मात्र हुँदैनन् । नर्सदेखि फिजिसियन, चिकित्सक लगायतको एउटा सिंगो समूह आवश्यक पर्छ । जहाँ सबैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।  डा. रामबाबु सर्जरीको लागि कोठाभित्र पस्दा दिमागमा कसरी यो सर्जरी सफल बनाउने भन्ने बाहेक कुनै कुरा नखेल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कसरी शरीर चिर्ने भन्ने पिर हुँदैन, केवल कसरी अङ्ग लिने र दिने दुवैको स्वास्थ्य ठिक राख्ने भन्ने कुरा बढी खेल्छ ।’ अन्य सर्जरी जस्तो अंग प्रत्यारोपणको सर्जरी छोटो समयमा हुँदैन कलेजो प्रत्यारोपणका लागि १५/१६ घण्टा भन्दा धेरै समय लाग्छ । यस्तो बेला शारीरिक र मानसिक दुवै रुपमा व्यक्ति थाकेको हुन्छ । थाकेको शरीर र मानसपटलले कसरी केस सफल पार्ने भन्ने कुरा सोच्छ । ‘अंग दिने र लिने व्यक्ति दुवैको ज्यानको जिम्मा लिइसकेपछि जिम्मेवारी कसरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने भन्ने कुराले दिमाग अन्त जान पाउँदैन,’ साह बताउँछन् ।  एकातिर कलेजो निकालेर धेरै बेर छोड्न मिल्दैन भने अर्कोतिर बिरामीको पनि बिग्रेको कलेजो निकालेर त्यत्तिकै छोड्न मिल्दैन । अंग लिने र दिने दुवैको उपचार सँगसँगै भइरहेको हुन्छ भने दुवै समूहका प्रतिनिधिको सञ्चार पनि भइरहेको हुन्छ । कलेजोमा रगत धेरै हुन्छ । कलेजो निकाल्दा जति कम रगत बग्यो त्यत्रि राम्रो मानिन्छ । यो र्सजरी गर्न कम्तिमा पनि १२ देखि १५ घण्टासम्म लाग्छ । अझ भर्खरको युवा उमेरको अंगदाता छ जसको बिहे भएको छैन भने अझ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कुरामा सबै काम गरिने भनेकै समूहमा छलफल गरेर हो । डा. शाह अंग दिने व्यक्तिको स्वास्थ्य पनि राम्रो होस्, अंग लिएको व्यक्तिको पनि छिटो अंगले काम गरोस् भन्ने हिसाबले सबैजना काम गर्ने बताउँछन् ।  कलेजोमा समस्या भएका बिरामीमा अंग प्रत्यारोपण गर्नुपूर्व पेटमा पानी भरिएको हुन्छ, कतिपयलाई जण्डिस भएको हुन्छ, खुट्टा सुन्निएको हुन्छ भने अनुहार समेत कालो भइसकेको हुन्छ । जब अंग प्रत्यारोपण गरिन्छ त्यसपछि त्यो सबै निको भएर जान्छ ।  कलेजो दान गर्ने व्यक्तिको अंग झिकेको दुईदेखि तीन महिनामा कलेजो पहिलेकै तहमा पलाइसक्छ । काम पनि त्यही अनुसार गर्छ जस्तो पहिले गर्थ्यो । उसलाई देखिने असर भनेको चिरा परेको ठाउँमा केही दाग देखिन्छ र केही दिन फलोअपमा आउनुपर्छ । त्योभन्दा बाहिर अंग दिने व्यक्तिलाई कुनै गाह्रो पर्दैन ।  नेपालमा अंग पाउनै समस्या अहिले नेपालका सरकारी तथा निजी धेरै अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपण गरिन्छ । कलेजो प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक विश्वस्तरको सेवा नेपालका अस्पतालले प्रदान गरिरहेका छन् । यसका बावजुत पनि बिरामीलाई अंग पाउन निकै गाह्रो छ ।  अंग पाएकाहरूको पनि कसैको रगत नमिल्ने, कसैको रगत मिले पनि कलेजोमा बोसो धेरै भइदिने यावत समस्या आउँछन् । कुनै अंगदाता भेटिए पनि कलेजो सानो हुन्छ भने कसैलाई डाइवेटिज भइदिन्छ । जसका कारण धेरै बिरामी अहिले पनि अंग कुरेर बसिरहेका छन् ।  डा. साह नेपालको डिजज डोनरको प्रर्णालि (मृत दाता पर्णाली) नै राम्रो नभएको बताउँछन् । नेपालमा सवारी दुर्घटनाका कारण धेरै व्यक्तिको मृत्य हुन्छ । तीन महिनामा ठूला दुर्घटना हुँदा धेरैको मृत्यु भयो । तर, तिनीहरूको अंगको सदुपयोग गर्न सरकारले सकेन । ‘यसको प्रटोकल नेपालमा ल्याइदिएको भए मृत्यु भएका व्यक्तिको अंगबाटै धेरैको ज्यान बच्थ्यो, ‘उनी भन्छन्, ‘भएको प्रोटोकल सिमित छ । नेपालमा वर्षमा करिब तीन सय जनाको कलेजो प्रत्यारोपण आवश्यक पर्छ । तर वर्षमा २०/२५ जनाको प्रत्यारोपण हुँदैन ।’ तर, भारतमा वर्षमै करिब एक सय नेपालीले गर्छन् । साहका अनुसार सन् २०२४/०२५ मा एक वर्षमा ७३ जना नेपालीले दिल्लीका विभिन्न अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपण गराएका छन् ।  बुवाको व्यापार छोडेर चिकित्सक डा.रामबाबुको घर जनकपुर ५ पुरानो बजार हो । उनी त्यही जन्मे, हुर्के र पढे । उनको बुवाको भाँडा पसल थियो । बजारमा सबैभन्दा पुरानो भाडा पसल उनकै थियो । उनका बुवालाई छोरा चिकित्सक बनेको हेर्न मन थियो । उनले जनकपुरमै कक्षा १२ सम्म पढे ।  प्लस टु पास गरिसकेपछि उनलाई पनि  चिकित्सा शिक्षा लिन मन लाग्यो । उनी काठमाडौं आएर तयारी गर्न थाले । त्यो बेला एमबीबीएस गर्न चीन जानेको लर्को थियो ।  उनले पनि चीन पढ्न जाने योजना बनाए । त्यो बेला उनको छिमेकी एक जना साथी चीन पढ्दै थिए । उनले यो विषयमा उनीसँग सल्लाह लिए । त्यसपछि उनी एमबीबीएस गर्न चीन गए । त्यहाँ ६ महिना चिनियाँ भाषा सिके । त्यसपछि उनले पढाइ सुरु गरे ।  चीनमा पढिसकेपछि उनले नेपाल आएर वीर अस्पतालमा एक वर्ष इन्टर्नसिप गरे । फेरि एमडीएमसका लागि चाइनाको छात्रवृत्ति पाए । उनले मास्टर अफ जर्नल सर्जरीबाट मास्टर गरे । सन् २००९ देखि २०१२ सम्म उनी चाइनामै बसे । पछि नेपाल फर्केर जकपुरमा रहेको जानकी मेडिकल कलेजमा काम गरे । उनलाई काम गर्दै जाँदा यही पढाइलेमात्र कलेजो प्रत्यारोपण वा आन्द्राको सल्यक्रियामा सीप अपुग जस्तै लाग्यो । सन् २०१४ मा डक्टर इन हेपाटो बिलियरी प्यान्क्रियाटो (एचपीबी) सर्जरी अध्ययनका लागि चीन गए । उनी चीनमा पढाइ र कामसँगै  करिब १८ वर्ष बिताएको बताउँछन् । सन् २०१७ मा पढाइ सकेर  उनले दुई वर्ष उतै काम गरे ।  उनकी श्रमती पनि उनीसँगै पढ्दै थिइन् । उनले जीवनभरी यहाँ बस्न नसकिने बरु नेपालमै गएर काम गर्ने सल्लाह दिइन् । उनकी श्रीमती अहिले पाटन अस्पतालमा काम गरिरहेकी छन् । श्रीमतीको सल्लाहपछि उनी भारत फर्के । उनले भारतको एपलो अस्पतालमा गएर काम गरे । सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म उनले त्यही काम गरे । त्यसपछि उनी कोरियामा गए । त्यहाँ पनि उनले केही समय काम गरे । त्यसपछि उनको नेपालको यात्रा तय भयो ।  कलेजो रोजाइ साह सन् २०१४ मा हेपाटो बिलियरी प्यान्क्रियाटो (एचपीबी) सर्जरी मा अध्ययन गर्दै थिए । अध्ययन गर्दै जाँदा सर्जरी पनि गर्नुपथ्र्याे । सर्जरी गर्दा कहिलेकाँही रातको १०/११ पनि बज्थ्यो । रातको ड्युटी सकेर उनी घर जाँदा उनी केही चिकित्सक सर्जरीको तयारीमा लागेको देख्थे । उनलाई राती घर जाने बेला किन के को सर्जरी गरिन्छ भन्ने कौतुहोलता लाग्यो ।  बुझ्दै जाँदा कलेजो प्रत्यारोपणका केशहरूको सर्जरी प्राय राति नै गरेको थाहा पाए । अर्को कुरा अप्रेसन सफल भएका बिरामीहरू उज्यालो अनुहार बनाउँदै फलोअपमा आउँथे ।  त्यसपछि उनलाई यो विषयमा रुचि बढ्यो । उनले आफ्नो रुचि आफ्नो प्रोफेसरसँग राखे । उनले सुरुमा काम गरेको हेर्नमात्र भए पनि आफूलाई त्यो शल्यक्रियामा सहभागी गराइदिन भने । उनी दुई चार केसको शल्यक्रियामा सहभागी भए ।  हेर्दै काम गर्दै गर्दा उनलाई कलेजो प्रत्यारोपण शल्यक्रियामा काम गर्न रमाइलो लाग्यो । त्यो बेला नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपण सुरुवात थिएन । उनले भोलि नेपालमा गएर काम गर्न पनि सहज हुने कल्पना गर्दै कलेजो प्रत्यारोपणमा चासो राखे । तर, उनको विशेषज्ञता कलेजो प्रत्यारोपणमा मात्र होइन, आन्द्रा, नसा चिरेर मिलाउनेमा पनि छ । डा. साह नेपालको अंग प्रत्यारोपण उपचार प्रणाली र चिकित्सकले पाउने सेवा सुविधा, चिकित्सकको सुरक्षाका विषयमा लिएर सन्तुष्ट छैनन् । खुसी छैन मन  रामबाबुसँग विभिन्न देशमा काम गरेको अनुभव छ । उनी विदेशमा पाएको अवसरलाई छोडेर नेपाल आए । तर, उनीसँग नेपालमै काम गरिरहेका साथीहरू धमाधम विदेश गइरहेका छन् । दिनहुँ नर्स चिकित्सक विदेश गएकोमा उनी पनि जानकार छन् । यसरी साथीहरू विदेश जाँदा उनको चित्त दुख्छ । नेपालमा चिकित्सकको कमाइले परिवार पाल्न मुस्किल हुँदा र काम गर्ने वातावरण नहुँदाको अवस्थाले विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको तर्क छ ।  उनी भन्छन्, ‘नेपालमा चिकित्सकले जति काम गरेपनि परिवार पाल्न पुग्दैन, मैले शहीद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा काम गर्दाको  पुरै स्टेटमेण्ट राखेको छु, त्यो हेर्दा पनि आफैले पाएको सेवा सुविधामा दुःख लाग्छ ।’  यही कारण आफू जस्ता थुपै्र चिकित्सक असन्तुष्ट रहेको उनको भनाइ छ । डा. रामबाबुका श्रीमान श्रीमती दुवैजना चिकित्सक हुन् । रामबाबुलाई बेला बेला नेपालको अवस्था नेपाली चिकित्सकले पाउने सेवा सुविधाले पिरोल्छ । राम्रो देशमा काम गर्ने याद आउँछ । तर, श्रीमतीलाई आफ्नै देश प्यारो लाग्छ ।  उनका दुई जना सन्तान छन् । ‘थोरै धेरै कमाए पनि एउटै ठाउँमा बसौं छोराहरू पढाऔं । परिवारसँगै बसौं भन्नुहुन्छ, श्रीमतीको सहमतिमा म पनि अहिले नेपालमै बस्ने योजनामा छु । तर, बिस्तारै अवस्था कस्तो आउँछ समयले कहाँसम्म लैजान्छ अहिले भन्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन् ।  दिक्क लागेको बेला उनलाई आफ्नो बुवाको भाँडा पसलको याद आउँछ । उनी भन्छन्, ‘त्यो बेला न बुवाको व्यवसायलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच आयो न बुवाले यो व्यापार सम्हाल्नुपर्छ भन्नुभयो, तर अहिले लाग्छ त्यो व्यवसायलाई अगाडि बढाएको भए खुसी भएर बस्न पाइन्थ्यो कि ।’  जब बेलाबेला काम गर्दा गर्दै कता के नमिलेको, के अपुग भएको लाग्छ व्यापार नै गरेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने उनलाई अहिले लाग्छ । जब श्रीमतीले नेपालमा जेसुकै काम गरेर पैसा कमाउन संघर्ष गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, त्यसपछि आफूले गरिरहेको काममा सतप्रतिशत दिएर काम गर्न मन लाग्छ ।  उनी नेपालमा काम गर्ने चिकित्सकको सेवा सुविधा कसैको प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । ‘पढाइमा खर्च गरेको लगानीको ब्याज तिर्न समेत पुग्दैन । धेरैजसो चिकित्सकले आफ्नो पेशा छोडेर अर्को व्यवसाय रोजिसकेका छन्,’ निराश हुँदै उनले भने । उनी यो असन्तुष्टि चिकित्सकमा मात्र नभई नर्सिङ, फिजियोथेरापी, डाइटिसियन सबैमा रहेको बताउँछन् ।  नेपाली चिकित्सक र स्वास्थ सेवाप्रति अविश्वास                                                रामबाबु नेपाली चिकित्सक, नेपाली उपचारप्रति अहिले पनि नेपालीको विश्वास नरहेको बताउँछन् ।  उनी यसको पछाडि सरकार, फिजिसियन, चिकित्सक सबैको भूमिका हुने बताउँछन् ।  ‘हामीले डिजिज डोनरको कार्यक्रम राम्रो बनाउन सकियो भने पनि धेरै नेपाली नेपालमै रोकिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विश्वका अन्य देशमा विभिन्न एप हुन्छन्, कुन बिरामीलाई कसको अंग जान्छ सबैलाई थाहा हुन्छ, तर यहाँ भएको कार्यक्रम पनि एउटा अस्पतालमा मात्र सीमित गरेर राखेको छ, यसप्रति न सरकारको चासो छ, न नागरिकको ।’ कुनै पनि जीवित व्यक्तिले अंग दान गर्दा अंग दिने व्यक्तिको जीवन सतप्रतिशत सुरक्षित भनेमात्र शरीर चिरेर अंग लिने गरिन्छ । यदि सुरक्षित हुने देखिएन भने ओटीमा गएको बिरामीलाई फर्काउने गरिन्छ  ।  अंग लिने र दिने भनेर मात्र हुँदैन । यसका लागि सबै प्रक्रिया मिल्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले नेपालकोे कानुन अनुसार अंग दिने व्यक्ति लिने व्यक्तिको आफन्त हुनुपर्छ । त्यसपछि रगतको ग्रुप मिल्नुपर्छ । त्यसपछि चरण–चरणमा गरिने सबै मेडिकल टेस्टहरू गरिनुपर्छ र ती सबै कुरा मिल्नुपर्छ ।  कलेजको अवस्था, सुगर प्रेसर किड्नीको जाँच गरिसकेपछि सिटी, एमआर पित्तको नसा कलेजोको नसा, साइज सबै हेरिन्छ । कलेजो हामीले यति लिनुपर्छ जति दिने मान्छेलाई पलाउन पर्याप्त होस् र यति पनि लिनुपर्छ जति लिने व्यक्तिलाई पर्याप्त होस् । दुवैलाई बराबर गरेर पुग्ने हिसाबले मात्र अंग लिइन्छ ।  नेपालमा अहिले पनि बिरामी अस्पताल आउन नसकेको र जनमानसमा पनि विश्वास छैन । धेरैलाई अंग प्रत्यारोपण गरिन्छ भन्ने विश्वास छैन, कसैले अंगदाता नै पाउँदैनन्, कसैसँग पैसा नै हुँदैन ।  एकपटक बिग्रिसकेको कलेजो फर्केर आउँदैन ।  कलेजो बिग्रिसकेपछि किड्नी, मुटु, फोक्सो सबै भागमा असर गर्छ । यति भइसकेपछि प्रत्यारोपण गर्दा पनि सम्भव हुँदैन । कलेजोमात्र बिग्रेको छ अरु अंगमा असर परेको छैन भने कलेजो प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । तर, सँगै अन्य अंगमा पनि समस्या आइसकेको छ भने गाह्रो पर्छ । विश्वका कतिपय अस्पतालमा कलेजो र किड्नी सँगै प्रत्यारोपण गरेको पनि देखिन्छ । तर, त्यो निकै जटिल हुन्छ । यसको सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको व्यक्तिलाई लक्षण देखा परिसकेको छ भने तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ । 

काठमाडौं । नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२६ काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)को मुख्य आयोजनामा सुरु भएको एक्स्पोमा पहिलो दिन धेरै मान्छेको भिड थियो । फर्मामा नवीनता: भोलिको स्वास्थ्यका लागि भन्ने नाराका साथ सुरु भएको एक्स्पोमा नेपाली तथा विदेशी औषधि उद्योगका स्टल रहेका छन् । नेपाली औषधि उद्योगले कस्तो प्रविधि प्रयोग गरि औषधि उत्पादन गरिरहेको छ र विश्व बजारमा कस्ता नयाँ प्रविधि आएको छ भन्नेबारे जानकारी गराउने र लिने काम एक्स्पोमा भइरहेको छ ।  एक्स्पोमा ९० प्रतिशत  सहभागिता विदेशी तथा बहु राष्ट्रिय कम्पनीहरूको रहेको छ भने १० प्रतिशत स्वदेशी स्टल छन् । जहाँ विश्व बजारमा आएका नवीनतम् कच्चा पदार्थ प्याकेजिङ सामग्री र अत्याधुनिक मेसिनरी प्रदर्शनी गरिरहेका छन् । हामीले एक्स्पोमा सहभागी भएका कम्पनीसँग कुराकानी गरेर यो सामग्री तयार गरेका छौं ।  म्याग्नस फर्मा नेपाल फर्मास्युटिकल कम्पनी म्याग्नस फर्माले आफूले उत्पादन गरेका औषधि नेपाल फर्मा एक्स्पोमा २०२६ मा प्रदर्शनी गरिरहेको छ । बिहीबार पहिलो दिन म्याग्नस फर्माले प्रदर्शनमा सहभागी विज्ञ र सर्वसाधारणलाई कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधिका विषयमा जानकारी गराउने काम गर्यो ।  म्याग्नसका प्रबन्ध निर्देशक सुधीर प्रकाश मास्के नेपालका औषधि उद्योगहरूले नेपालको औषधि क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर धेरै रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । उनी अहिले धेरै खाली ठाउँ रहेको भन्दै अब सबै सरोकारवालाले खुला दिमाग प्रयोग गरी लाग्ने हो भने नेपाललाई औषधिमा निर्भर बनाउनुका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने सुनाउँछन् ।  सुधीर प्रकाश मास्के नेपालमा औषधि उद्योगले प्रविधि र औषधिका क्षेत्रमा दक्ष व्यक्तिलाई रोजगारी दिइरहेको दाबी गर्दै दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमै रोक्न सफल भएको बताए । उनी यसका लागि बजारलाई बिस्तार गर्ने नीति भए अझै काम गर्न सहज हुने बताउँछन् । ‘व्यवसायीको लागि मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रको लागि माथि उठाउनुपर्ने गरी हामी लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।  म्याग्नस फर्मा दुई सय बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ । यसले उत्पादन गरेको औषधि नेपाली बजारमा मात्र नभइ भनेजुयला, एकदुई अफ्रिकी देशमा निर्यात सुरु गरेको र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि तयार गरिरहेको छ । उनी नेपालमा राम्रो औषधि बनाएर विदेशी बजारमा पनि नेपाली औषधि पुर्याउने उद्देश्य यो कम्पनीले राखेको बताउँछन् ।  यो औषधि उद्योगले हाल प्रत्यक्ष रुपमा चार सय जनालाई रोजगार दिइरहेको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा दुई सय बढीलाई रोजगारी दिएको छ ।  यो फर्माले गत आर्थिक वर्ष  १ सय २५ करोड कारोबार गरेको जानकारी दिएको छ ।  नेशनल हेल्थ केयर  नेपाली औषधि क्षेत्रमा राम्रो काम गर्दै आएको अर्को औषधि फर्मा हो नेशनल हेल्थ केयर । नेशनल हेल्थ केयरका मार्केटिङ तथा उपाध्यक्ष अजय पाण्डे यो एक्स्पो नेपाली औषधि उद्योगका लागि एउटा ठूलो उत्सव जस्तै रहेको बताउँछन् । उनी नेपाल भित्रका औषधि र बाहिरका कम्पनीले प्रयोग गरिरहेको प्रविधिका विषयमा हेर्ने, बुझ्ने अवसर भएकाले ठूलो उत्सव जस्तै भएको बताउँछन् ।  पाण्डेका अनुसार नेशनल हेल्थ केयरले हाल बजारमा इन्जेक्सन बाहेक ३ सय २५ प्रकारका औषधिहरू उत्पादन गरेर बजारीकरण गरिरहेको छ । यसले उत्पादन गरेका औषधि विभिन्न चार देशमा निर्यात गरिरहेको छ ।   नेशनल हेल्थ केयरले एक हजार जनालाई फ्याक्ट्रीमा रोजगार दिएको छ भने करिब चार सय जना मार्केट र सेल्समा काम  गरिरहेका छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा अझ बढी रोजगारी पाएका छन् । कम्पनीको साढे ३ अर्ब कारोबार रहेको उनले बताए ।  अजय पाण्डे उनी भन्छन्, ‘यो भनेको एक अर्कालाई हेर्दै राम्रो गर्ने ठाउँ हो, यहाँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सहभागी भएकाले सिक्ने र अगाडि बढ्ने मौकाको रूपमा पनि यसलाई लिएका छौं ।’  एशियन फर्मास्युटिकल्स एशियन फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक शंकर घिमिरे एक्स्पो नेपाली औषधि उद्योगीहरूका लागि एक किसिमको सिकाइ जस्तै रहेको बताउँछन् । उनी यो सँगै आफूले बनाउँदै आएको औषधि यसरी बन्छ भनेर जनमानसलाई देखाउने र बुझाउन पाउने अवसर रहेको बताए ।  ‘नागरिकले अस्पताल जाने चिकित्सकले लेखिदिएको औषधि किन्ने र खाने काम मात्र गरिरहेका छन्, यो एक्स्पोमा उहाँहरूले औषधि कसरी बन्छन्, कसरी प्याकिङ गरिन्छ र यसको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने समेत थाहा पाउँछन् हामीले आम नागरिकलाई यो बारेमा सिकाइरहेका छौं,’ उनले भने ।  व्यापार भनेको प्रतिस्पर्धा हो । कुन व्यवसायीले कस्तो प्रविधि ल्याएर राखिरहेको हुन्छन्, थाहा हुँदैन, यो एक्स्पोबाट त्यस्ता कुरा जान्ने मौका पनि हो । तर, पढ्दै गरेका फर्मासिस्ट, आम नागरिकका लागि पनि सिकाइ हो । घिमिरे औषधिमा केही समस्या आउने बित्तिकै नक्कली औषधि भन्ने शीर्षकमा समाचार मात्र आउने गरेका बताउँदै अन्य देशमा यसरी सामान्य गल्ती हुँदा यस्तो चर्चा हुने नगरेको बताउँछन् ।  शंकर घिमिरे एशियनले २ सय बढी औषधिहरू उत्पादन गरिरहेको छ । उनले उत्पादन गरेको औषधि विदेशमा निर्यात गर्न नसकेको बताए । उनी विदेशमा औषधि निर्यातको लागि सरकारको ल्याब नै स्ट्यान्डरको हुनुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘अहिले हिजो अस्तिदेखि कुरा उठिरहेको छ, हामी कहाँ सरकारी ल्याब नै स्ट्याण्डरको छैन, यसै कारण हाम्रो देशको पानी समेत खान डराउनेले हामीले उत्पादन गरेको औषधि कसरी खान्छ ? जबसम्म सरकारले हाम्रो गुणस्तर राम्रो छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्दैन तबसम्म हाम्रो औषधि निर्यातमा यस्तै हुन्छ ।’  उनी यो कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रीले नै स्वीकार गरिसकेकाले अब बन्ने सरकारले यस्ता समस्या समाधान गर्ने आशा व्यक्त गरे । हामी आफैले खाइरहेका औषधि गुणस्तरको भएपनि हाम्रा सरकारी ल्याबका कारण बाहिरका देशले खान डराइरहेको उनको भनाइ छ । विदेशले औषधि आयात गर्दा सरकारको ल्याब स्ट्याडर हेर्ने भएकाले यो समस्या भएको बताए । एसियनले पाँच सय जनालाई रोजगार दिइरहेको बताए । यो कम्पनीले नयाँ–नयाँ मोल्युकलमा अध्ययन गरिरहेको बताए । यो कम्पनीले गत वर्ष ४ अर्बको आम्दानी गरेको बताए ।  टाइम फर्मास्युटिकल्स टाइम फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी अध्यक्ष डा. नारायण बहादुर क्षेत्रीले औषधि उत्पादन क्षेत्रमा प्रविधि निकै अगाडि गइसकेकाले आफूहरूका लागि सिकाइको अवसर भएको बताए । ‘औषधि भनेको सामान्य कुरा होइन, व्यक्तिको जीवन जोगाउने चिज हो, हामीले उत्पादन गर्ने एउटा गोलीले ज्यान बचाउने भएकाले संवेदनशील भएर उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । औषधि उत्पादन गर्दा कम्पनीले कस्ता प्रविधि प्रयोग गर्छ र कस्ता सामाग्री उपकरण प्रयोगमा ल्याउँछ भन्नेबारे आम मान्छेलाई बुझाउने अवसर छ,’ उनले भने । टाइमले नेपालमा आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन बाहेक करिब तीन सय प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ । टाइमले ३ सय ५० बढीलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिएको छ । यस कम्पनीले वार्षिक कारोबार एक अर्ब बढीको कारोबार गर्दै आएको छ । कम्पनीले दुई देशमा औषधि निर्यात गरिरहेको छ । डा. नारायण बहादुर क्षेत्री उनी स्थानीय उद्योगलाई संरक्षण नहुँदा काम गर्न समस्या भएको बताए । उनी भन्छन्, ‘हामीले उत्पादन गरिरहेका औषधि आयातमा मात्र प्रतिबन्ध गरिदिएको भए हामीलाई धेरै राहत हुन्थ्यो, तर तिनै औषधि विदेशबाट आइरहेका छन्, जसले गर्दा गाह्रो भयो ।’ उनी अब नयाँ बन्ने सरकारले यस्ता विषयमा काम गर्ने आशा व्यक्त गर्छन् ।  नेपाल फर्मास्युटिकल्स नेपाल फर्मास्युटिकल्सका बजार निर्देशक महेश गोर्खाली औषधि क्षेत्रमा भएको विकास बारे जानकारी पाउने अवसर रहेको बताए । कम्पनीले ४० वर्षदेखि औषधि उद्योगमा काम गर्दै आएको छ ।  यस बीचमा यो कम्पनीले पनि धेरै औषधि उत्पादन गर्यो । सुरुवातमा  ट्याबलेट, क्याप्सुल मात्र उत्पादन गरेको कम्पनीले अहिले ३०० प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ । उनी यो एक्स्पोबाट आफूले उत्पादन गरेका औषधि प्रदर्शन गर्ने अवसर एक्स्पोले दिएको बताए । महेश गोर्खाली समयकाल परिवर्तनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा औषधिको क्षेत्रमा तीव्र विकास भइरहेको छ, त्यही अनुसार नेपाली औषधिले पनि आफूलाई समय सापेक्षअनुसार आफूलाई ढाल्न सकेको छ कि छैन भन्नेबारे पनि एक्स्पोबाट जान्ने अवसर हुन्छ ।  उनी यो एक्स्पोबाट नागरिकले धेरै चासोका साथ लिइरहेको बताए । नेपालकै पहिलो कम्पनीका रुपमा उत्पादन गरेका औषधि भारत निर्यात गरेको थियो । तर विभिन्न नीति नियमले निर्यात रोक्नुपरेको बताए । उनले अब फेरि निर्यातका लागि कम्पनीले योजना बनाइरहेको बताए ।  नियमनकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभागले गर्ने ढिला सुस्तीले उद्योगीलाई काम गर्न थप चुनौती रहेको सुनाए । उनी अबको सरकारले यस्ता झण्झटिला विषयमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।  यो कम्पनीले ७ सय बढी व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको छ भने वार्षिक तीन अर्बको कारोबार गरिरहेको छ । विप्लव अधिकारी औषधि उत्पादक संघ अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले एक्स्पोको पहिलो दिन धेरै व्यक्तिले भिजिट गरेको बताए । औषधि क्षेत्रका औषधि सम्बन्धित व्यक्ति तथा सर्वसाधारण नागरिकले एक्स्पोको अवलोकन गरेको बताए । यो एक्स्पो व्यावसायिक रुपमा आयोजना नगरि औषधिका विषयमा बुझाउनको लागि आयोजना गरेकाले औषधिको संवेदनशीलतालाई जानकारी दिन आयोजना गरेको बताए ।  औषधि उत्पादन गर्न कति सहज छ, यसका लागि कस्ता कच्चा पदार्थ आवश्यक पर्छ र यसका लागि कस्ता प्रविधि आवश्यक पर्छन् भन्ने  विषमा एक्स्पोमा सहभागीहरू जान्ने बुझ्ने अवसर पाइरहेका छन् ।