नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रतीक्षित नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको सञ्चालन टेन्डर प्रक्रिया तिहारपछि मात्रै खुला गरिने भएको छ । ९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेर सञ्चालनका लागि तयार भएको आयोजना अगाडि बढाउनका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिने भएको हो ।  आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपालका अनुसार सुरुङ मार्ग सञ्चालनका लागि तिहारलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिनेछ । बोलपत्रमार्फत अनुभवी विदेशी तथा स्वदेशी ठेकेदार फर्मलाई यो आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइनेछ । तर, नेपाली फर्महरूसँग सुरुङमार्ग सञ्चालनको अनुभव नभएकोले यो आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी विदेशीले पाउने निश्चित छ । आयोजना प्रमुख नेपालका अनुसार बोलपत्र मार्फत अनुभवीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । उनका अनुसार नेपाली फर्मले विदेशी अनुभवी फर्मसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा भने काम गर्न सक्नेछन् ।  ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्छौं, यसमा नेपाली र विदेशी दुवै सहभागी हुन पाउने भए । तर, हामीले अनुभवी तथा सुरुङमार्ग सञ्चालन गरिसकेकालाई प्राथमिकता दिन्छौं,’ उनले भने । छनोट भएको सेवा प्रदायक कम्पनीले सुरुङको सञ्चालन र मर्मत सम्भारको जिम्मा पाँच वर्षका लागि पाउनेछ ।  आयोजना प्रमुख नेपालका अनुसार सुरुङमार्ग सुरक्षा संवेदनशीलता, पश्चिम साइटमा गएको पहिरो र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी कागजात तयार पार्न लागेको समयका कारण तत्काल सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । आयोजनाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग लामो छलफलपछि २० साता लगाएर नयाँ कागजात तयार पारेको छ । जसले गर्दा समय लागेको उनको भनाइ छ ।  ‘सुरुङभित्र अप्ठ्यारो अवस्थामा यात्रुलाई पठाएर मात्रै भन्दा आपतकालीन अवस्थामा कसरी उद्धार गर्ने, आगलागी भएमा कसले निभाउने भन्ने सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय भएकाले तत्कालै खुल्ला गर्न सकिएन,’ आयोजना प्रमुख नेपालले विकासन्युज डटकमसँग भने । उनका अनुसार निर्माण ठेकेदारको म्याद बाँकी रहनु र म्याद सकिनुअघि अनुमतिबिना सञ्चालन गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान पनि टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइको एउटा कारण बनेको छ ।  मुख्य सुरुङ खन्ने काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए । अहिले सुरुङभित्र सामान्य परीक्षण, ट्राफिक सुरक्षा संकेत बोर्ड राख्ने, मार्किङ र पेन्टिङ जस्ता कामहरु भइरहेका छन् ।  तर, पश्चिम पोर्टलमा गएको ठूलो पहिरो अहिले मुख्य चुनौती बनेको छ । मनसुनका कारण सुरुङको पोर्टलभन्दा बाहिरपट्टि गएको पहिरोले पश्चिमको एप्रोच सडक नै बगाउन सक्ने खतरा देखिएकोले त्यसको रोकथामका लागि अहिले डिजाइनको काम भइरहेको छ । यो नयाँ काम भएकाले निर्माण व्यवसायीको म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने धारणा उनको छ ।  बाँकी रहेका अन्य कामहरूमा पश्चिम पोर्टलमा टोल बुथ निर्माण, पहुँच सडक निर्माण र अटोमेटिक शुल्क प्रणाली जडान लगायतका कार्यहरू रहेका छन् ।  कुल २२ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको यो आयोजनामा १६ अर्ब रुपैयाँ निर्माण कार्यमा तथा ६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिमा खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार सुरुङमार्गको ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पहिलो म्याद २०८० वैशाख १३ गतेसम्म रहेको थियो ।  तर, सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि पटक-पटक समय थप गरिएको थियो । आयोजनाको निर्माण म्याद २०८१ वैशाख १३ गतेसम्म तोकिएको थियो । यो म्यादमा पनि सम्पन्न हुन नसकेपछि पुनः २०८२ कात्तिक ८ गते (२५ अक्टोबर २०२५)  सम्मका लागि म्याद थप गरिएको हो ।  यसअघि कोभिड-१९, स्थानीयको अवरोधलगायतका कारण सम्झौता अवधिमा सम्पन्न गर्न नसकेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । हालैको ठूला बाढी पहिरो तथा ठूला चाडपर्वहरूका कारण केही दिन काम प्रभावित भएको आयोजनाको भनाइ छ ।  आयोजनामा मुख्य र रेस्क्यु गरेर दुई सुरुङमार्ग (टनेल) निर्माण गरिएका छन् । धादिङको सिस्नेरीबाट सुरु भएको सुरुङमार्ग काठमाडौं नागढुङ्गा पुग्न सकिन्छ । आयोजनाका अनुसार मुख्य टनेलको लम्बाइ २ हजार ६८८ मिटर छ । यो २०८१ वैशाख  ३ गते ब्रेकथ्रु भएको थियो । यसैगरी रेस्क्यु टनेलको लम्बाई २ हजार ५५७ मिटर छ । यो टनेल २०८० साउन २२ गते ब्रेकथ्रु गरिएको थियो । वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ मर्मत खर्च सवारी साधनका लागि सुरुङ प्रयोग शुल्क भने नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । राजपत्रअनुसार मोटरसाइकल, गाडी र ठूला बसहरूका लागि छुट्टाछुट्टै शुल्क निर्धारण गरिएको छ । सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा मर्मतमा वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सुरुङमार्गको सञ्चालन र मर्मतका लागि आवश्यक खर्च टोलबाट उठाइने भए पनि यसको उद्देश्य सुरुङ निर्माणमा लागेको लगानी फिर्ता नरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।  ‘हाम्रो अनुमान अनुसार सुरुङमार्गको वार्षिक सञ्चालन र मर्मतमा झण्डै ३५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । सो खर्च टोलबाट उठ्ने आम्दानीबाट धानिनेछ भन्ने हाम्रो आकलन हो,’ आयोजना प्रमुख नेपालले भने, ‘यसले दीर्घकालीन रूपमा सुरुङमार्गलाई सञ्चालनयोग्य र टिकाउ बनाउनेछ ।’ नागढुङ्गा भएर हाल दैनिक १० हजारको हाराहारीमा सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गरेका छन् । तीमध्ये सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि करिब ५ हजारदेखि ६ हजार सवारीसाधन सो मार्ग प्रयोग गर्ने अनुमान आयोजनाले गरेको छ ।  सुरुङमार्गमा यात्रुहरूको सहजता तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै सवारी साधनको प्रकृति अनुसार दस्तुर निर्धारण गरेको छ । जसमा काठमाडौं भित्रिँदा र बाहिरिँदाको फरक-फरक दस्तुर राखिएको छ । कार र भ्यान काठमाडौं आउँदा ६५ तथा जाँदा ६० रुपैयाँ तोकिएको छ ।  मिनीबस र मिनीट्रकका लागि काठमाडौं आउँदा ११५ र जाँदा ८० रुपैयाँ दस्तुर कायम गरिएको छ । ठूला बस र ट्रकको हकमा प्रवेश गर्दा २६० र जाँदा २०० रुपैयाँ राखिएको छ । भारी उपकरणको हकमा आउँदा ६ सय र जाँदा २५० रुपैयाँ राखिएको छ । आयोजनाका अनुसार नागढुङ्गा सुरुङमार्ग भएर मोटरसाइकल आवतजावत गर्न भने पाउने छैनन् ।  आयोजनाका  सूचना अधिकारी सञ्जय पन्थीले सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि समय र इन्धनको बचत, साथै उपभोग्य वस्तुहरूको ढुवानी लागतमा कमी आउने बताए । ‘तरकारी बोकेका ट्रकहरू सुरुङमार्ग भएर आवतजावत गरेमा ढुवानी खर्च कम हुन सक्छ, जसले बजारमा मूल्यमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा भारी ट्रकहरूलाई करिब ३० मिनेट र सामान्य कारहरूलाई १० देखि १५ मिनेटसम्म समयको बचत हुने आकलन गरिएको छ । सुरुङमार्गको टोल निर्धारण गर्दा त्यसबाट प्रयोगकर्तालाई हुने समय, इन्धन र मर्मत खर्चमा हुने बचतको लेखाजोखा गरिएको छ । ‘त्यो बचतको मात्र २५/३० प्रतिशत बराबरको टोल निर्धारण गरिएको हो, त्यसैले यो दस्तुर एकदमै न्यून छ,’ आयोजना प्रमुख नेपालले भने ।  अरू सडकबाट जाँदा र यो सुरुङमार्गबाट जाँदा हुने फाइदाको लेखाजोखा गरी त्यसको २५/३० प्रतिशत मात्रै टोलको रूपमा लिन लागिएको उनको भनाइ छ ।  ‘समयको बचत, इन्धनको बचत, मर्मतमा हुने खर्चको बचतका तुलनामा अहिले तोकेको दस्तुर एकदम न्यून हो,’ आयोजना प्रमुख नेपालले भने ।  आयोजनाले निर्माणमा जापान सरकारको पूर्ण ऋण सहयोग भए पनि सुरुङको सञ्चालन भने नेपाल सरकारको जिम्मेवारी र नियन्त्रणमा रहने स्पष्ट पारेको छ । सञ्चालन प्रक्रियामा जापान सरकारको कुनै भूमिका नरहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका कारण प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका अधिकांश मागहरू सम्बोधन भइसकेको र केही बाँकी मागहरूका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको पनि आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । तिहार सुरु हुन अब चार दिन मात्रै बाँकी छ । देशभर तिहारको रमझमले छोइसकेको छ । विशेषगरी तिहारलाई  फूलमाला र उज्यालोको पर्वको रूपमा लिइन्छ ।  शास्त्रीय मान्यताअनुसार उज्यालोलाई समृद्धिको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ । दियो बालेर शुभारम्भ गरिने यस पर्वलाई उज्यालोको पर्व अर्थात् विकास र समृद्धिको पर्व पनि भन्ने गरिन्छ ।  यो समयमा गाँउदेखि सहरका प्रत्येक घरघरहरू बिजुलीले झलमल्ल पार्ने गरिन्छ । अन्य समयको तुलनामा यतिबेला बिजुलीको बढी लोड हुने र यसले गर्दा लोडसेडिङ हुने चिन्ता धेरैलाई हुने गरेको छ ।  तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने यस वर्षको तिहारमा लोडसेडिङ नहुने स्पष्ट पारेको छ । तिहारको समयमा विद्युत आपूर्ति पर्याप्त हुने र उपभोक्तालाई नियमित विद्युत उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार पहिले–पहिले तिहारमा लक्ष्मी पूजाको दिन अधिकतम लोड हुने गर्दथ्यो भन्ने आम बुझाइ रहेको थियो । तर तिहारमा उद्योगधन्दा बन्द हुने र कामदारहरू घर जाने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत खपत घट्छ ।  घरायसी खपत केही बढे पनि समग्र प्रणालीमा भने लोड कम हुने प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । अहिले अधिकतम लोड भदौ महिनामा र काठमाडौं उपत्यकामा भने माघ, मंसिर र पुस महिनामा हुने गरेको छ । जहाँ ५५० देखि ६०० मेगावाटसम्मको लोड पुग्ने गरेको छ । जाडो बढेसँगै विद्युतको खपत पनि बढ्ने र गर्मी कम हुनेहुँदा मनसुनजन्य समस्या कम हुने उनको भनाइ छ ।  यस्तो छ प्राधिकरणको तयारी प्राधिकरणले तिहारको समयमा कुनै पनि उपभोक्ताको घरमा विद्युत आपूर्ति नरोकिओस् भन्नेमा सचेत रहेको बताएको छ । विशेषगरी लाइनमा कुनै फल्ट नहोस् र विद्युत आपूर्तिमा समस्या नआओस् भन्नका लागि कर्मचारीलाई विशेष सतर्कताका साथ काम गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।  कहिलेकाहीँ कतै झ्याप–झ्याप्प बत्ती जाने समस्याका कारणबारे स्पष्ट पार्दै प्राधिकरणले यो मनसुनजन्य र प्राविधिक कारणले हुने बताएको छ । रूखका हाँगा तारमा छुइने वा जंगल क्षेत्रमा पहिरोका कारण पोल लड्नेजस्ता समस्याहरू आउने गरेका छन् । सुरक्षाको दृष्टिकोणले लाइन स्वतः बन्द हुने र त्यसलाई मर्मत गर्न समय लाग्ने गरेको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ ।  विद्युत प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय बनाउन नयाँ लाइन विस्तार, सबस्टेसनको स्तरोन्नति र पूर्वाधार थप्ने कामहरू निरन्तर भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसले दीर्घकालमा विद्युत आपूर्तिलाई अझ भरपर्दो बनाउने विश्वास लिइएको छ । हाल बाढीको प्रभावले निजी क्षेत्रका हाइड्रोपावरलाई मात्र असर परेको र सरकारी संरचनामा क्षति नपुगेकोले विद्युत आपूर्तिमा कुनै ठूलो समस्या नपरेको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । विगतका वर्षहरुमा तिहार तथा लक्ष्मी पूजाको दिन अधिकतम् १६ सय मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको थियो । यस वर्ष पनि सोही हाराहारीमा खपत हुने प्राधिकरणको अनुमान छ ।  

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा राजधानीको मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभाग भग्नावशेषमा परिणत भयो । कार्यालय परिसरमा रहेका ३० भन्दा बढी गाडी जलेर खरानी भए भने अत्यधुनिक लाइसेन्स छाप्ने मेसिन, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको स्टोरेज तथा छाप्ने मेसिन, प्रिन्टर, ल्यापटप र जेनेरेटरका ब्याट्रीहरूसमेत पूर्ण रूपमा नष्ट भए ।  यद्यपि महत्त्वपूर्ण डेटाहरू सुरक्षित रहेका छन् भने विभाग आफ्नो खुट्टामा उभिनका लागि अथक प्रयास गरिरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले आगजनीबाट ५ अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी भएको जानकारी दिए । आन्दोलन पश्चात सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा हजारौं सेवाग्राही प्रत्यक्षरूपमा मारमा परेका थिए । आन्दोलन हुनुभन्दा करिब १० दिन अघिसम्मका डेटाहरू म्यानुअल्ली ब्याकअप गरेर सुरक्षित राखेको निर्देशक तिवारीले बताए । उनी विभागसँग छुट्टै डेटा सेन्टर वा डेटा रिकभरी सेन्टर नभए पनि यो आकस्मिक ब्याकअपले ठूलो क्षति हुनबाट जोगाएको बताउँछन् । ‘हामीसँग न त छुट्टै डेटा सेन्टर थियो, न त डेटा रिकभरी सेन्टर नै । तर पनि परिस्थितिको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उपलब्ध स्रोतहरूकै भरमा हामीले डेटा म्यानुअल रूपमा ब्याकअप गरेर सुरक्षित राखेका थियौं,’ निर्देशक तिवारीले भने ।  उनले सुरक्षित डेटाहरूको भेरिफिकेसनका लागि प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । सेवा पुनःस्थापना र नागरिक राहत विभागले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन, लाइसेन्स नवीकरण, सवारी दर्ता र नामसारी जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । निर्देशक तिवारीका अनुसार प्राविधिक पक्षको गहन अध्ययन भइरहेको र तिहारअघि वा पछि जुनसुकै बेला पनि सेवा पुनः सुरु हुन सक्नेछ । नागरिकलाई पर्न सक्ने असुविधालाई मध्यनजर गर्दै विभागले सवारी तथा सवारी लाइसेन्स नवीकरणको म्याद थप गर्न र यस अवधिमा हुने ढिलाइमा लाग्ने जरिवाना छुटका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको उनको भनाइ छ । उक्त निर्णय प्रदेश सरकारहरूले पनि आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गर्न सक्ने गरी अनुरोध गरिएको समेत विभागले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको साथ यस कठिन परिस्थितिमा विभिन्न निजी संघ संस्थाहरूले विभागलाई सहयोग गर्न हात अगाडि बढाएका छन् । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स (नाइमा) ले ध्वस्त भएका भवनका टप सिसाहरू, झ्याल र ढोकाहरूको मर्मत गर्ने जनाएको छ भने क्षतिको मर्मत तथा पुनःस्थापनाका लागि नाडा (नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन) र ट्रक व्यवसायी संघलाई पनि सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ ।  उनीहरूले पनि विभागलाई सहयोगका लागि आन्तरिक सल्लाह गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, सिप्रदीले पनि विभागलाई सहयोग प्रदान गरेको छ । निर्देशक तिवारीका अनुसार क्षतिको कुल अनुमान र यी संघसंस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगको विस्तृत विवरण भने अझै सङ्कलन भइसकेको छैन । सहयोग गर्ने निकायहरूले आफ्नो लागत अनुमान पछि पेस गर्ने बताइएको छ। ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाहरू पुनःनिर्माण हुँदै गर्दा विभागले आफ्नो सेवालाई नयाँ ऊर्जा र प्रविधिमैत्री बनाउँदै नागरिकलाई पहिलेभन्दा अझ सहज सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।  भवनमा क्षति पुगेपछि यातायात विभागले अस्थायी संरचनाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी गणेश राईका अनुसार नियमित सेवाहरू सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन् भने क्षतिग्रस्त भवनको पुनर्निर्माण कार्य पनि सुरु भइसकेको छ। राईका अनुसार सेवाग्राहीलाई सुविधा दिनका लागि भवन बाहिर अस्थायी सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । ‘हाम्रो सेवा प्रवाह नर्मल्ली चलिराखेको छ,’ उनले भने, ‘दिन नमिल्ने जति सेवाहरू हामी दिइराखेका छौं ।  भवनको बाहिरी भागमा र छेउमा चारवटा टेबल राखेर हामीले सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेका छौं ।’ सेवामा परेको प्रभाव भवन क्षतिग्रस्त भएपछि विशेषगरी डिजिटल सेवाहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन् । ‘डिजिटल सेवाहरू हामी केही पनि चलाएका छैनौं,’ राईले भने, यो पूर्ण रूपमा प्रभावित छ ।’ प्राविधिक जटिलताका कारण डिजिटल सेवाहरू कहिलेबाट पुनः सुरु हुन्छ भन्ने बारेमा निश्चित जानकारी दिन विभागले सकेको छैन । म्यानुअल सेवाको तुलनामा प्राविधिक सेवाको पुनःस्थापनामा समय लाग्ने उनको भनाइ छ। सेवाग्राहीहरूले हाल कार्यालय भवनको बाहिर छेउमा राखिएका अस्थायी काउन्टरबाट सेवा लिन सक्ने राईले बताए । कार्यालयले क्षतिग्रस्त अवस्थामा पनि नागरिकलाई सेवाबाट वञ्चित नगर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताएकाे छ । 

काठमाडौं । विश्वभर विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को लोकप्रियता तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला नेपालमा पनि यसको निकै राम्रो प्रभाव परेको छ । पछिल्लो समय ईभीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी योजनासँगै देशभर चार्जिङ पूर्वाधारको विस्तार भइरहेको छ । नेपालमा विद्युत् आपूर्ति सहज हुनु, चार्जिङ स्टेशनको संख्या बढ्दै जानु र सर्भिसिङमा कम खर्च लाग्नुले ईभी सबैको रोजाइमा पर्न थालेको हो ।  हालसम्म देशभर कुल १ हजार २५० वटा चार्जिङ स्टेशनहरू निर्माण भएका छन् । जसमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६३ वटा चार्जिङ स्टेशन बनाएको छ भने बाँकी निजी क्षेत्रले बनाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । १ सय वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणाधीन चरणमा रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिए । प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनमा सक्रिय भूमिका खेलेको र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विभिन्न प्रोत्साहनमूलक योजनाहरू अघि सारेको उनको भनाइ छ ।  प्रवक्ता ढकालका अनुसार प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनहरूको लाइन बनाइदिने तथा ट्रान्सफर्मर राखिदिने काम गर्छ । सरकारले चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा ट्रान्सफर्मर निःशुल्क उपलब्ध गराएर सहयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणले २० लाखदेखि ४० लाखसम्मको चार्जिङ स्टेशनमा खर्च गरिदिने गरेर प्रोत्साहन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।  प्रवक्ता ढकालले भने, ‘यदि कुनै निजी क्षेत्रले २०० केभीसम्मको ट्रान्सफर्मर किन्नुप¥यो भने १५ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ, त्यो पनि हामी नै राखिदिन्छौं । त्यस्तै, एक किलोमिटर लाइन बनाउनुप¥यो भने १०–१२ लाख रुपैयाँ लाग्छ, त्यो पनि हामी नै निःशुल्क बनाइदिन्छौं ।’ प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार र आर्थिक सहयोग प्रदान गरिरहेको उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले देशैभरि बनाउँछन्, प्राधिकरणले सुरुमा प्रमोशनल मात्रै दिने हो । त्यसमा प्राइभेट सेक्टर नै आउनुपर्छ । प्राधिकरणले सुरुमा नहुँदाखेरि मात्रै बनाउने हो । प्राधिकरणको काम चार्ज स्टेशन बनाउने होइन ।’ हाल देशभरका विभिन्न राजमार्गमा प्रत्येक ६० किलोमिटर दूरीमा फास्ट चार्जिङ स्टेशन निर्माण भए पनि त्यो अपुग भएको अटो व्यवसायीहरू बताउँछन् । चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि निजी क्षेत्र एक्लैले काम गर्न नसक्ने र सरकारले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । हालसम्म टाटा मोटर्सका देशभर १ सय ८६ भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन रहेका छन् । कम्पनीका अनुसार एसी फास्ट चार्जिङ १ सय ५० तथा डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेसन ३६ वटा रहेका छन् । कम्पनीका अनुसार ग्राहकले पूर्वको बिर्तामोडदेखि पश्चिमको धनगढीसम्म ढुक्क भएर यात्रा गर्न सक्ने जनाएको छ ।  यसका साथै कम्पनीले सजिलो चार्ज नामक मोबाइल एप पनि उपलब्ध गराएको छ । जसबाट ग्राहकले नजिकको चार्जिङ स्टेसनको अवस्था (खाली छ वा व्यस्त) र लोकेसनबाटै सजिलै हेर्न सक्नेछन् ।  कम्पनीका अनुसार देशभर २० भन्दा बढी ईभी–डेडिकेटेड सर्भिस सेन्टरहरू छन्, जहाँ तालिम प्राप्त प्राविधिकहरू उपलब्ध छन् । यसले गाडीको मर्मतसम्भारका लागि काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । कम्पनीले ४ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने तयारी कम्पनीले गरिरहेकोे छ । टाटा मोटर्सका देशभर २१ वटा शोरुम रहेका छन् ।  यस्तै, सीजी मोर्टसले नेपालभर ३ सय वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गरिसकेको छ भने थप ५० वटा नयाँ स्टेशनहरू निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । यी स्टेशनहरू एसी र डीसी दुवै प्रकारका चार्जरहरूसहित देशका विभिन्न भागमा फैलिएको सीजी मोर्टसका मार्केटिङ हेड बद्री भट्टराईले विकासन्युज डटकमलाई जानकारी दिए ।  उनका अनुसार यी चार्जिङ स्टेशनहरु केही वर्कशप सुविधासहितका पनि छन् । सीजी मोर्टस निरन्तर चार्जिङ स्टेशन विस्तार गरिरहेको छ । नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले चार्जिङ स्टेशनमा सबै लगानी निजी क्षेत्रको रहेको बताउँछन् ।  उनका अनुसार विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराएर यस परियोजनालाई अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग मात्रै गरिरहेको छ ।  व्यवसायीहरूले देशभर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र दिगो यातायात प्रणाली विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेको बताउँछन् ।  लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले देशभर एसी फास्ट चार्जिङ र डीसी गरी कुल ६४ वटा चार्जिङ स्टेशनहरू निर्माण गरेको महाप्रबन्धक थपलियाले बताए । उनका अनुसार अबको एक महिनाभित्रमा २ वटा बनाउने योजना छ ।  एमएडब्लु वृद्धिले पनि देशभर १ सय २५ भन्दा बढी चार्जिङ स्टेशनको सञ्जाल विस्तार गरेको छ भने बीवाईडीले पनि देशभर ६५ वटा चार्जिङ स्टेशनहरू रहेको बताएको छ । यसैगरी नेपालमा ईभीको बढ्दो प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै शारदा ग्रुप र गोल्छा ग्रुपले पनि संयुक्त रूपमा देशभर चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् ।   दुई समूहको सहकार्यमा हाल ३० भन्दा बढी स्थानमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आइसकेका छन्, जसमा अपर मुस्ताङको लोमान्थाङमा नेपालकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको चार्जिङ स्टेशन पनि समावेश छ । शारदा ग्रुपका प्रतिनिधि रूपेश श्रेष्ठका अनुसार हाल ३० भन्दा बढी स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरू सक्रिय रहेका छन् भने निकट भविष्यमा यसलाई १०० भन्दा बढी स्थानमा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।  यी चार्जिङ स्टेसनहरूमा निसान, ओमोडा, जेको,  जिकर सिट्रोन र लिपमोटर जस्ता विभिन्न ब्रान्डका ईभीहरू चार्ज गर्न सकिन्छ ।  विशेष गरी मुस्ताङ जिल्लाको अपर मुस्ताङस्थित लोमान्थाङको नाका क्षेत्रमा स्थापित चार्जिङ स्टेशनलाई नेपालकै ‘उच्च अल्टिच्युड’ मा रहेको चार्जिङ स्टेसनका रूपमा लिइएको छ । यसले दुर्गम क्षेत्रमा समेत ईभी पूर्वाधारको पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

काठमाडौं । यति बेला नेपालीहरूको महान चाड दशैंको रौनक जताततै छ । मुलुकलाई दशैंको रमझमले छोपिरहेको छ । दशैं, तिहार जस्ता चाडपर्वहरूले हरेक वर्ष नेपाली समाजमा उत्साह र उमङ्ग लिएर आउँछन् । तर, यसवर्ष त्यो खालको उत्साह र उमङ्ग पटक्कै छैन । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घर जलेर ध्वस्त भयो । परिवार बिचल्लीमा परेको छ । अटो व्यवसायी तथा नाडा पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाका लागि यो दशैं दशा बन्यो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा घर नै जलेपछि थापा घरबारविहीन बन्न पुगेका छन् । यस वर्षको दशैं थापाका लागि हर्षभन्दा पनि पीडा र सङ्घर्षको स्मरण बनेर आएको छ । हाल उनी शरणार्थी शरह आफन्तको आश्रयमा बसिरहेका छन् ।  उमङ्गविहीन दशैं यसवर्ष दशैंले उनका लागि उत्साह र उमङ्ग ल्याएको छैन् । ‘अहिले न त घर छ । न त सम्पत्ति छ । घरविहीन बनेर बाहिर आफन्तको शरण लिनुपरेको अवस्था छ । मानसिक रूपमा सुरूका दिनहरूमा साह्रै नै विक्षिप्त बनाएको थियो,’ थापाले भक्कानिदै भने ।  उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको विध्वंसले सबैको मानसपटलमा ताजा चोट छोडेको छ । र, यो पीडा व्यक्तिगत मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालीमा पनि देखिएको उनको अनुभव छ ।  कार्यालयमा एक जना काम गर्ने बहिनी गुमाउनु परेको पीडाले परिवारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । यद्यपि, पीडा र शोकमा सधैं बसिरहनु उचित नहुने महसुस गर्दै परिवार अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको उनी बताउँछन् ।  ‘यो घर र सम्पत्ति गुमाउनुको पीडा हामीलाई मात्र थाहा छ । हामी घरविहीन भयौं, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । यति बेला सम्पूर्ण नेपालीमा पनि त्यो खालको उत्साह देखिएको छैन,’ उनले भने ।  उत्साह नभए पनि संस्कृतिलाई जीवन्त राख्नका लागि सानो–ठूलो गरेर भए पनि चाडपर्व मनाउने तयारी गरिरहेको थापा बताउँछन् । दशैंलाई शक्ति र सद्भावको पर्वका रूपमा लिँदै उनले भने, ‘यो समयमा शक्ति प्रदान गर्ने दुर्गा माताको पूजा आराधना गर्छौं । जसले थप शक्ति पनि प्रदान गर्नेछ भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौं । ’  उनले यो दशैंले नेपालीहरूमा आपसी मेलमिलाप र सद्भाव वृद्धि गरोस् भन्ने कामना पनि व्यक्त गरे । थापाको जेनजी आन्दोलनका सुरुका दिनहरूमा सहपरिवार मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेको थियो । ‘किन हामीलाई यो टार्गेट गरियो भनेर अहिले पनि प्रश्न कायमै छ,’ उनी भन्छन् ।  उनी आन्दोलन आयोजकहरूलाई पनि जिम्मेवार ठान्छन्, यद्यपि तत्कालीन सरकारको नियन्त्रण गर्न नसक्नु ठूलो चुक भएको उनको आरोप छ । देशको खराब अवस्था चरम भ्रष्टाचार कुशासनका कारण आन्दोलनको नैतिक समर्थन भए पनि विध्वंसको भने विपक्षमा रहेको सुनाउँछन् ।  ‘आन्दोलनलाई हाम्रो पनि नैतिक समर्थन थियो । तर, जुन खालको विध्वंस भयो । यसलाई त सरकारले कन्ट्रोल गर्न सक्थ्यो ।’      उनका अनुसार यो आन्दोलनले सानो परिर्वतन मात्रै गरेको छ । जबकि ठूलो विध्वंस भयो । जनताले चाहेजस्तो परिवर्तन नआएको र भविष्यमा पनि यस्तै अस्थिरता दोहोरिन सक्ने चिन्ता उनलाई छ ।  पहिलेका आन्दोलनले ८/१० वर्षको स्थिरता दिए पनि यो आन्दोलनले छ महिनाका लागि सरकार परिवर्तन मात्रै जस्तो देखिएको उनको बुझाइ छ । निजी क्षेत्रमाथि बारम्बारको प्रहार  हरेक आन्दोलनमा निजी क्षेत्र नै पहिलो निशाना बन्ने गरेकोमा उनको गम्भीर आपत्ति छ । ‘निजी क्षेत्रप्रति कसैले पनि यस्तो गर्नु हुँदैन । व्यवसायी भनेका नाफाखोर लुटेरा र तस्कर हुन् भन्ने मानसिकता कसैले पनि राख्नुहँुदैन् । तर हाम्रो समाजमा आम नागरिकमा यस्तो मानसिकता बनाइएको छ की सबै व्यवसायीहरुले विगारेका हुन्,’ उनले दुखेसो पोखे । थापा परिवारले जेनजी आन्दोलका कारण ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । ३५ वर्षदेखिको सम्पतित्त छिनभरमै गुमाउनुको पिडा उनको मानसपटलमा घुमिरहेको छ ।  उनले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पतित्त १६ करोड रुपैयाँ गुमाएका छन् भने उनका दाजु विन्दुकुमार थापाले ५० करोड बराबरको क्षति बेहोरेका छन् ।  पोखराको गण्डकी क्षेत्रमा मात्रै दाजुभाइको कुल ६६ करोडको क्षति भएको छ । जसमध्ये होटल, कर्पोरेट बिल्डिङ र निजी निवासहरू ध्वस्त भएका छन् । यो निजी क्षेत्रमा भएको ठूलो क्षतिले उनीहरूलाई थप चिन्तित बनाएको छ ।  ‘हामी नै किन पर्यौं ? न राजनीतिमा लागेको मान्छे । आफ्नो व्यवसायसँगै समाजसेवा मेहिनत गरेर कमाइ गर्ने मान्छे । हामीलाई नै किन टार्गेट गरियो भन्ने प्रश्न अझै कायमै छ,’ उनले भने ।   यो मानसिकता कर्मचारी र सरकार पक्षले नै विकास गरेको उनको आरोप छ । उनले यो धारणा बदल्न जरुरी भएको बताउँछन् । व्यवसायीहरू राष्ट्रका गहना हुन्, उनीहरूले कर तिरेर देश चलाएका छन् र रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । उनीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावना जनतामा नआएसम्म यस्ता घटना दोहोरिने निश्चित रहेको उनको भनाइ छ ।  यसपटक त ज्यानै जोखिममा पर्ने अवस्थासमेत आएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।  परिवारको अवस्था  थापाका परिवारका सदस्यहरू सामान्यीकरणतर्फ अगाडि बढेका छन् । बच्चाहरू कलेज र काममा फर्किएका छन् । उनकी श्रीमती सामाजिक सेवामा सक्रिय छिन् । भूकम्प र कोभिड महामारीमा जस्तै अहिले पनि लाइन्स इन्टरनेशनलमार्फत सामुदायिक क्षेत्रमा भएको विध्वंसको पुनर्निर्माणका लागि पहल गरिरहेकी छन् ।  ‘हामी दुवैजना दम्पत्ति सामाजिक सेवामा लागिरहेका छौं । समाजमा अप्ठ्यारो परेका क्षेत्रहरू छन् । त्यतातिर पनि हेरौं भनेर अहिले दशैंमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ । यो समयमा सेवा गरौं भन्ने उद्देश्यले हामी त्यतातिर पनि लागिकेका छौं । ’ सरकार र व्यवसायी संघसंस्थाहरूबाट सहयोगको वातावरण बनेकोमा उनले खुसी व्यक्त गर्छन् । आर्थिक सहयोग नभए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य र व्यवसायीका लागि राहतको पहल भइरहेको उनी बताउँछन् ।  घरको बीमा नभएकाले तत्काल पुनर्निर्माणको ठोस योजना नभएको थापा बताउँछन् । अहिले सरसफाइ र इन्जिनियरिङ टोलीबाट संरचनाको क्षमता जाँच गर्ने तयारी भइरहेको उनी बताउँछन् । काठमाडौंबाट विशेषज्ञहरू लगेर घरको संरचनाको अवस्था जाँच गरेपछि मात्रै पुनर्निर्माणको योजना बनाउने तयारी उनको छ । उनका अनुसार त्यसपछि मात्र रेट्रोफिट गर्ने वा भत्काएर नयाँ बनाउने निर्णय लिइनेछ । जीवनमा जस्तोसुकै अप्ठ्यारो आए पनि सामना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले उनलाई अगाडि बढ्न प्रेरणा दिइरहेको छ । यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि थापाले धैर्य र सकारात्मकता गुमाएका छैनन् । ‘जे जस्तो परे पनि पर्ने त परिसक्यो । अब परिसकेपछि त्यसलाई पछुताएर मात्रै बसेर भएन । लाइफ त फेरि अगाडि बढाउनुछ,’ उनी भन्छन् ।  भौतिक क्षतिलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्न सकिनेमा उनी आशावादी छन् । उनले जेनजी उमेरका तीनै जना छोराहरूले पनि हौसला दिइरहेकाले उनी थप उत्साहित भएको थापाको भनाइ छ ।  यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि थापाले धैर्य र सकारात्मकता गुमाएका छैनन् । ‘जे जस्तो परे पनि पर्ने त परिसक्यो । अब परिसकेपछि त्यसलाई पछुताएर मात्रै बसेर भएन, लाइफ त फेरि अगाडि बढाउनु छ,’ उनी भन्छन् ।  यसपालिको दशैंमा उनले आफ्ना दाइ विन्दुकुमार थापा र भाउजूबाट टीका ग्रहण गरेका छन् । थापाका दाजु विन्दुकुमार गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा कानुनमन्त्री हुन् । उनका दाइ पनि सामान्य अवस्थामा फर्किएर कार्यालय जान थालेका छन् र धैर्यका साथ अगाडि बढ्ने पक्षमा छन् ।   

काठमाडौं । यतिखेर नेपालीहरू दसैँ मनाउन व्यस्त छन् । तर, अटो व्यवसायीहरूमा दसैँको खासै रौनक छैन । अटो क्षेत्रका लागि दसैँ विशेष मान्निछ । तर, यसपटक यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू उत्साहित देखिँदैनन् ।  नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष करन चौधरी दसैँ र अन्य चाडपर्वहरू अटोमोबाइल क्षेत्रको मेरुदण्ड भए पनि यो वर्ष खासै उल्लास नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार वार्षिक बिक्रीको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा दसैँ तिहारमै हुन्छ ।  परम्परागत रूपमा यो नयाँ सवारीसाधन खरिदको लागि शुभ समय मानिने भएकोले पनि ग्राहकले दसैँ तिहारमा बढी सवारी साधन खरिद गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । तर, यस वर्षको जेनजी आन्दोलनले उपभोक्ताको उत्साहमा कमी ल्याएको अध्यक्ष चौधरी बताउँछन् ।  ‘परम्परागत रूपमा दसैँ नयाँ खरिदको चरम समय हो । किनभने यसलाई शुभ मानिन्छ । तर यस वर्ष आर्थिक चुनौती र जेनजी आन्दोलनले उत्साहमा कमी ल्याएको छ,’ उनले भने । यद्यपि अध्यक्ष चौधरीले दसैँलाई अझै पनि उपभोक्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने र अटो व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरेका छन् । ‘दसैँ अझै पनि उपभोक्ता विश्वास पुनःस्थापित गर्ने र व्यवसाय पुनर्जीवित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो,’ उनले थपे ।  व्यावसायिक चुनौतीहरूका बाबजुद व्यक्तिगत रूपमा भने व्यवसायीहरुले यस दसैँलाई आत्मीयता र आत्मचिन्तनको अवसरका रूपमा हेरेका छन् । अध्यक्ष चौधरी स्वयंले पनि दसैँ काठमाडौंमै परिवारसँगै रमाइलो गर्दै मनाउने बताए ।  ‘दसैँ मेरो लागि आत्मीयता, आशीर्वाद र खुशी बाँड्ने अवसर हो,’ उनले भने । तर, यो वर्ष विगतजस्तो सहज नभएको उनले स्वीकारे ।  व्यवसायीहरू यस वर्षको दसैँलाई केवल हर्षोल्लासको पर्वका रूपमा मात्र नभई चुनौतीहरूका बीचमा पनि आशा, एकता र आत्म चिन्तनका साथ अगाडि बढ्ने अवसरको रूपमा लिएका छन् । जगदम्बा मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक अखिल गुप्ता अनुसार यस वर्षको दसैँमा बजारमा माग २० प्रतिशतले कमी आएको छ ।  उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलन र त्यसले सिर्जना गरेको अनिश्चितताका कारण मानिसको आत्मविश्वास घटेको छ । यसले गर्दा जुन तालले व्यापार अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो स्लो भएको छ ।’  यसवर्षको दसैँले देशलाई नै पीडा दिएको उनी बताउँछन् ।  अर्का अटो व्यवसायी तथा नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले जेनजी आन्दोलनका कारण सबैको व्यावसायिक योजनामा असर परेको बताए । ‘दसैँको समयमा धेरै मान्छेहरू घुम्न तथा पैदल यात्रामा जान्थे । यस वर्ष सबै बाटो अवरुद्ध छ । केही गर्न मिलेको छैन । जसले पर्यटन क्षेत्रमा पनि असर परेको छ,’ उनले भने ।  यद्यपि व्यवसायमा अघिल्लो वर्षभन्दा यस माग केही बढ्ने हुने अपेक्षा उनको छ । उनले यस वर्षको दसैँ काठमाडौं घरमै मनाउने बताए । थपलियाका अनुसार हुन्डाईले यस वर्ष आफ्नो १० वर्षको अवसर पारेर १० वटा विशेष अफर ल्याएको छ । जसमा स्क्र्याच कार्डमार्फत १० लाख रुपैयाँसम्म जित्ने मौका समेत रहेको उनको भनाइ छ ।  एक ग्राहकले सानो गाडी किन्दा १० लाख रुपैयाँ जितिसकेको समेत उदाहरण दिँदै थपलियाले यी अफरहरू छठसम्म जारी रहने जानकारी दिए ।  यसैगरी, अर्का व्यवसायी आकाश गोल्छाले भने यस वर्ष बिक्रीमा वृद्धि नहुने बरु घट्ने बताए । ‘बिक्रीमा वृद्धि हुँदैन, घट्छ नि । देश नै संकटमा छ । गाडीको बढ्दैन,’ उनले भने ।  आकाश गोल्छाले दसैँलाई धार्मिक दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि सामाजिक सद्भाव र परिवारिक मिलनको रूपमा हेरेको बताएका छन् । ‘हाम्रोमा दसैँ हुँदैन । तर यो चाड हो । यो समयमा मुड फ्रेस गर्नुपर्छ । घरमै रमाइलो गरेर बस्नुपर्छ,’ उनले भने ।  यद्यपि सबै कम्पनीहरूले यसवर्ष विशेष अफर ल्याएका छैनन् । आईएमई ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निसान ढकालले आफूले यसवर्ष कुनै पनि अफर नल्याएको बताए ।  उनका अनुसार अहिले ग्राहकहरुको रुचिमा पनि केही परिवर्तन देखिएको छ । पहिले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को माग बढी भए पनि अहिले सडकको अवस्था, स्पेयर पाट्र्सको उपलब्धता र मोबिलिटीको सहजताका कारण आईसीई (डिजेल÷पेट्रोलबाट चल्ने) गाडीप्रति आकर्षण बढेको देखिन्छ ।  हुन्डाईका थपलिया पनि आईसीईको माग कम भएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार दसैँ अगाडि सर्भिसिङको माग २०/३० प्रतिशतसम्म बढ्ने गर्छ ।  हुन्डाईले बिक्री पछि युनिटलाई आफ्नो बलियो पक्ष मान्दै १७/१८ वटा नेटवर्क, हाइवेमा रिल्याक्स र रिपेयर सर्भिस सेन्टरहरु (जस्तै बुटवल, कुरिनटार) समेत सञ्चालन गरेको छ  ।  त्यस्तै, अन्य कम्पनीहरूले पनि सर्भिसिङका लागि आवश्यक तयारी गरेका छन्, आवश्यकता परे ओभरटाइम समेत बसेर ग्राहकलाई सेवा दिने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ । थपलियाले हाल जेजस्तो अवस्था भए पनि दसैँ भने आफन्तीसँग भेटघाट गरी परिवारसँग बसेर मनाउने बताउँछन् । यसैगरी टाटा मोटर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठका अनुसार यसपटकको दसैँ अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि परम्परागत उत्साहभन्दा बढी चिन्ता र अनिश्चितताले भरिएको देखिन्छ ।  ‘बजारमा माग कम हुनु, आन्दोलनले सिर्जना गरेको कन्फिडेन्सको कमी र समग्र आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायिक लक्ष्यमा धक्का पुगेको छ । तर, व्यवसायीहरू दसैँपछि अवस्था सामान्य बन्ने र वर्षको अन्त्यसम्ममा केही सकारात्मक परिणाम आउनेमा आशावादी छन्,’ उनले भने ।   जेनजी आन्दोलनकर्ताले थापाथलीमा रहेका अधिकांश गाडीका सोरुमहरु तोडफोड तथा आगजनी गर्दा पनि उनीहरु समस्यामा परेका हुन् । 

काठमाडौं । साझा यातायातले चीन सरकारको अनुदानमा एक सय वटा विद्युतीय बस नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच बस ल्याउने विषयमा आवश्यक पत्राचारको काम सम्पन्न भएर ल्याउने तयारी भएको साझा यातायातले जानकारी दिएको छ । साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भूपेन्द्र अर्यालका अनुसार दशैंअघि नै बसहरु ल्याउने योजना रहे पनि हालैको जेनजी आन्दोलन कारण केही ढिलाई भएको हो ।  सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत साझा यातायातलाई एक सय विद्युतीय बस उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।  सीईओ अर्यालका अनुसार चीनबाट स्पेसिफिकेसन जाँचका लागि आउने टोलीको भ्रमण पनि प्रभावित भएको छ । यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग छलफल भएको र सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको उनको भनाइ छ ।  यस्तै, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ पनि विद्युतीय बस सञ्चालनप्रति सकारात्मक रहेको उनले बताए । यद्यपि बस आउने निश्चित मिति भने अझै तय भइसकेको छैन । ‘टेक्निकल भेरिफिकेसनका लागि हाम्रो टोली चीन जाने वा उहाँहरुको टोली यहाँ आउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ अर्यालले भने ।  पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव सीईओ अर्यालका अनुसार एक सय वटा विद्युतीय बसका लागि करिब ३५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ । विद्युतीय बसका लागि फास्ट चार्जर र ५०० भोल्ट डीसीको विद्युत लाइन अनिवार्य हुन्छ, जुन सबै ठाउँमा उपलब्ध हुन चुनौती रहेको उनले बताए ।  हाल साझा यातायातसँग १३ वटा चार्जिङ स्टेशनहरू मात्र छन्, जुन २२ रोपनी जग्गाभित्र साँघुरो अवस्थामा छन् । सीईओ अर्यालले चार्जिङको लागत पनि एउटा प्रमुख समस्या रहेको बताए । उनका अनुसार बेलुका १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मको अफ-आवरमा ३ रुपैयाँ ७० पैसा प्रति युनिटमा चार्ज गर्न सकिए पनि अन्य समयमा ९ रुपैयाँसम्म लाग्ने भएकाले सञ्चालन खर्च उच्च हुने गर्दछ ।  यसको समाधानका लागि बूढानीलकण्ठलगायतका विभिन्न उपयुक्त स्थानमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर नयाँ चार्जिङ र पार्किङ स्टेशनहरू निर्माण गर्ने योजना साझाले बनाएको छ ।  विद्युतीय बसहरू नेपालमा नबन्ने र बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले यिनको सफ्टवेयर, नियन्त्रण प्रणाली र मर्मतका लागि आवश्यक प्रशिक्षित जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध छैन । ‘बस त ल्याइयो, तर चलाउन जानेन भने त बिग्रिहाल्छ, हामीलाई दक्ष जनशक्तिको अभाव छ,’ सीईओ अर्यालले भने ।  यस समस्या समाधानका लागि चाइनाका विभिन्न टोलीहरूसँग तालिम आदानप्रदानका लागि एमओयू गर्ने तयारी भइरहेको समेत साझा यातायातले जनाएको छ । यसबाट आत्मनिर्भर जनशक्ति विकास गरी प्राविधिक कठिनाइहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने साझाको लक्ष्य छ । सुरुवातमा नयाँ विद्युतीय बसहरूलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र ट्राफिक व्यवस्थापन र प्रदूषण न्यूनीकरणमा केन्द्रित गरिनेछ । यी बसहरू लो फ्लोर (होचा) प्रकृतिका भएकाले उपत्यकाभित्रको बाटोमा चलाउन उपयुक्त हुनेछन् । दीर्घकालमा भने साझाले आफ्नो सेवा काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका सबै प्रदेशहरूमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘यो हाम्रो बस हो, हाम्रो संस्था हो भन्ने भावना जनतामा ल्याउन चाहन्छौं,’ सीईओ अर्यालले भने ।  दशैंमा काठमाडौं-नारायणगढमा पनि सेवा दशैंको समयमा यात्रुहरूको अत्यधिक चापलाई मध्यनजर गर्दै साझा यातायातले काठमाडौंदेखि नारायणगढसम्म पाँचवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको छ । यो सेवा नाफामूलक नभई ‘राहत प्याकेज’ को रूपमा सञ्चालन गरिएको साझाले स्पष्ट पारेको छ ।  साझाले सरकारी रेटभन्दा पनि कम ३०० रुपैयाँ एकतर्फी भाडामा यात्रुहरूलाई नन–स्टप सेवा दिइएको छ । यसले राजधानीबाट बाहिरिने र फर्कने यात्रुहरूलाई ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । चितवन पुगेपछि त्यहाँका यात्रुहरू बोकेर फर्कने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । यो सेवालाई एक परीक्षणको रूपमा लिइएको छ, जसबाट सिक्दै भविष्यमा थप सेवाहरू विस्तार गरिने साझाले जनाएको छ ।  साझा यातायातले टिकट काट्नका लागि अनलाइन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ । यद्यपि प्रविधिको पहुँच नभएका यात्रुहरूका लागि हातैले टिकट काट्ने व्यवस्था पनि छ । टिकटिङमा पारदर्शिता कायम गर्न अनुगमनलाई कडा पारिएको छ । टिकट नदिने चालक–परिचालकलाई जागिरबाटै बर्खास्त गर्नेजस्ता नियम लागू गरिएको साझाले जनाएको छ । चिनियाँ अनुदानका १०० विद्युतीय बसले नेपालको सार्वजनिक यातायातमा नयाँ आयाम थप्ने सम्भावना रहेको पूर्वाधारविज्ञहरु बताउँछन् । तर यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक ज्ञानको विकास र जनशक्ति तालिममा सरकार तथा साझा यातायातले सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ ।   

काठमाडौं । नेपालीहरूको महान चाड वडादशैं सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छ । चाडपर्व सुरु हुनासाथ देशका विभिन्न सहरमा रहेका मानिसहरू गाउँघर फर्किन हतारमा देखिएका छन् ।दशैंका बेला यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा भीड बढ्ने भएकाले हिजैदेखि देशभर रुट परमिट खुला गरिएको छ । हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि सवारी व्यवस्थापन, भीड नियन्त्रण र भाडा निर्धारणजस्ता विषय चर्चामा छन् । यही सन्दर्भमा समग्र सवारी व्यवस्थापन, सवारीसाधनको अवस्था, भाडादर र यात्रु सुविधाबारे नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले विशेष कुराकानी गरेका छन् । अहिले विषम परिस्थिति छ, यही वर्ष तपाईंहरूले अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्नु भएन, किन ? हामीले सुरुमा सबैलाई क्लियर गर्न सकेनौं । अग्रिम बुकिङ सुरु भएको २८ गतेदेखि नै हो । अग्रिम बुकिङ नखोलेको होइन । अघिल्ला वर्षमा घटस्थापनाबाट सबै कार्यालयमा बिदा हुन्थ्यो । र त्यसको लागि टार्गेट गरेर हामी एक हप्ताअगाडि अग्रिम बुकिङ खोल्थ्यौं । गत साल ५ दिनअगाडि मात्र बुकिङ खोलेर पठाउने काम गर्यौं । किनभने त्यो बेला बाढीपहिरो र ठूलो दुर्घटना भयो ।  यसपटक जेनजी आन्दोलनका कारण एक हप्तासम्म गाडी नै चलेनन् । २८ गतेबाट गाडी सञ्चालन हुने भनिए पनि हुन सकेनन् । जेनजी आन्दोलनले स्कुल कलेजमा बिदा भएको अवस्था छ । यही समयमा दुई–तीन दिनपछिको अग्रिम बुकिङ खोलेर टिकट लिनुस् है भनेर भनिसकेका थियौं । गत वर्षमा बैठक बसेर घटनास्थापनाअघि नै अग्रिम बुकिङ खोल्ने भनिन्थ्यो । तर हाम्रो अग्रिम बुकिङ २८ गतेबाट नै सुरुवात भएको हो । खासमा मिति फिक्स नगरेका कारण यस्तो भएको हो । अहिले पनि तपाईंहरूले अग्रिम टिकटहरु पाउन पाउन सक्नुहुन्छ । सोमबारमात्रै हामीले अब नदिऔं गाडी नआएसम्म भनेर भनेका छौं । किनभने हाल देशभरका विभिन्न राजमार्गहरू अवरुद्ध छन् ।  अहिले काठमाडौंमा गाडी धेरै उपलब्ध छैनन् । त्यसकारण गाडी नआइकन हामीले पठाउन सक्दैनौं । आज जानुपर्ने भए नागरिकहरुले जान पाउनुहुन्न उहाँहरूलाई भोलि पठाउनुपर्छ । अब विस्तारै गाडी काठमाडौं आउँदैछन् । हामी सबै व्यवस्थापन गछौं । अग्रिम टिकट अनलाइनबाट पनि खुलिसकेको अवस्था छ । सबैले अनलाइनबाट पनि टिकट काट्न सक्नुहुन्छ । २८ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाट सोमबारसम्म ६ लाख नागरिक बाहिर गइसक्नुभएको छ ।  सोमबारदेखि यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा रुट परमिट खुला भएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई चाडपर्वको बेलामा सहज ढंगले सञ्चालनका लागि आजदेखि देशभरको लागि रुट परमिट खुला गरिएको हो ।  यस्तो परिस्थितिमा यात्रु लुटिने तथा समस्यामा पर्ने सम्भावना बढ्यो नि, होइन त ?  यो एकदमै सेन्सेटिभ कुरा हो । हामीले हिजोमात्र भौतिक यातायात मन्त्रालयमा बसेर मन्त्रीज्यूसँगै बसेर साढे दुई घण्टा छलफल गरेका छौं । मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यू कुलमान घिसिङ, सचिवज्यू केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशी, यातायात विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल, ट्राफिक प्रहरीलगायत सबै सरोकारवालाको सहभागितामा हामीले  यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर पाँच बुँदाको पत्र मन्त्रीज्यूलाई दिइसकेका छौं ।  अहिले जेलमा रहेका हजारौं कैदी अथवा सजाय पाएका र पाउनेहरू बाहिर हिँडिरहेका छन् भने १२/१३ सय हतियारहरू पनि लुटिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षाको विषयलाई हामीले कडाइका साथ हेरेका छौं ।  राजमार्गमा गस्ती बढाउनेदेखि तुरुन्तै लुटिएका सामान र हतियारहरूको खोजी गरी पक्राउ गर्न भनेका छौं । नत्र सार्वजनिक यातायातमा ती कैदीहरू जान पाउँछन् भनेर हामीले यातायात विभागलाई सबै सूचना समेत जारी गरेको अवस्था छ ।  सबै साथीलाई होसियार तथा सचेत हुनुपर्छ भनेका छौं । हरेक सामानहरु कस्तो आउँछन्, के आउँछन् त्यसलाई ध्यान दिएर चेक गरेर मात्रै राख्न भनिसकेका छौं । यदि शंकास्पद वस्तु देखियो वा फेला पार्नुभयो भने प्रहरीसँग सम्पर्क गर्न पनि हामीले निर्देशन दिइसकेका छौं । यसका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र १४ वटा ठाउँमा नागरिक सहायताका लागि कोष तथा कक्षहरू खोलिएका छन् भने देशभरि एक सयभन्दा बढी खोलिएको अवस्था छ । तैपनि सबैले सम्पर्क गरेर सहयात्रा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । अहिले सुरक्षाको विषय गाह्रो छ । यसमा हामी सबै सचेत बन्नुपर्छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायातमा दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावना धेरै बढेको छ ।  यसपटक कतिवटा बसहरू सञ्चालन प्रयोग हुन्छन् ?  यति–उति बसहरू प्रयोग हुन्छन् भनेर तोकेका छैनौं । किनभने सोमबारबाट टुर फ्री नै हुन्छ । रुट परमिट पनि फ्री हुन्छ । कुनै पनि गाडी जुनसुकै ठाउँमा पनि जान सक्छन् । जहाँ लोड र प्यासेन्जरको माग बढी हुन्छ, त्यहाँ भोलुम कम भएको ठाउँको गाडीहरू हामीले सिफ्ट गरेर पठाउँछौं ।  गत वर्ष पनि बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएको थियो । उपत्यकामा सबै गाडी नपुग्दा स्थानीय रूपमा चलेका अर्थात् उपत्यकामा चल्ने स्थानीय गाडीलाई प्रयोग गरेर समेत पठाउने गरेका थियौं । तर यसपटक यो परिस्थिति आउला जस्तो छैन । किनभने अहिले हवाई टिकटहरु उपलब्ध छन् ।  यस्तै, अनलाइनमा पनि टिकटहरू छन् यसको पनि प्रयोग गर्न सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । अहिले टिकट नपाएर जान नसक्ने अवस्था छैन । किनभने धेरै कलेजका विद्यार्थी तथा  कर्मचारी गइसक्नुभएको छ ।  विदेशबाट आउने बन्धुबान्धव पनि एक हप्ताअगाडि गइसकेकाले अब धेरै चाप होला जस्तो लाग्दैन ।   बसको टिकट वा मूल्य बढ्ने सम्भावना के छ ? मूल्य बढ्ने कुनै सम्भावना नै छैन । हामी सुरुमै यात्रु ठगिन्छन्, कालोबजारी हुन्छ भन्ने हिसाबले विकासन्युज मार्फत म सबेलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । यात्रुले टिकट लिने समयमा टिकट काट्ने आधिकारिक काउन्टर र आइडी कार्ड युनिफर्म लगाएको व्यक्तिसँग मात्र टिकट खरिद गर्नूहोला । त्यसमा आफ्नो नाम र मूल्य उल्लेख गरेर टिकट लिनूहोला ।  यसमा यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी र हामी सबै मिलेर टिकट काउन्टर वरिपरि नै हुन्छौं । हामीले गाडीको दररेट पुरानै दररेटमा राखेका छौं । यदि कसैले मूल्य बढी लियो र चिटिङहरुका हर्कत गरेमा सम्बन्धित निकायमा वा हेल्प हेल्पडेस्कमा गएर उजुरी दर्ता गर्नुभयो भने सम्बन्धित मान्छेलाई कारबाही हुन्छ ।  सधैं बसको टिकट महँगो भयो भन्ने गुनासो आइरहन्छ नि ? हवाई यातायातको अवस्था हेर्नुस् त भाडा कति छ । यो अवस्थामा भाडा दोब्बर भन्दा बढी छ । यसमा कोही पनि आवाज उठाउनुहुन्न । सबै बसमा मात्र केन्द्रित हुनुहुन्छ । हामी त वान वे खाली नै आउनुपर्छ । यो त हामीले नागरिकलाई दिएको सेवा हो । यो हामीले हाम्रो दायित्व सम्झेर गरिरहेको कर्म हो । यसकारण व्यवसायीहरूले नाफामात्र कमाउँछन् भन्ने कुरा सरासर गलत छ । यसलाई अझै पनि अझै पनि सूक्ष्म तरिकाबाट सबैको नजरबाट पनि हेर्दिनूहुन अनुरोध छ । गाडीहरू कुन अवस्थामा गइरहेका छन् । कस्तो अवस्थामा गइरहेको छ । सरकारले तोकेको भाडाभन्दा बढी कसैले लिन पनि पाएनन् । त्यो लिनु भनेको अपराध हो । देशभरका सडक बिग्रिएका छन्, आवागमनमा समस्या आउँछन् कि ? त्यसका लागि के–के पहल भइरहेको छ ? मन्त्रालय विभागलगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग बारम्बार अपडेट भइरहेको छ । हामीले हाम्रा साथीहरूलाई पनि निरन्तर जानकारी दिइरहेका छौं । यदि पानी नपरेमा यात्रा केही सजिलो हुन सक्छ । मौसम खराबका कारण अहिले यात्रा गर्न कठिन भइरहेको छ । त्यसमा झन हाम्रो सडकको पूर्वाधार कमजोरै छ । विगतका वर्षहरू झैं अहिले पनि दाउन्नको हालत उस्तै छ ।  त्यहाँ टु वे गाडी चल्न सक्ने अवस्था छैन । घण्टौं यात्रु, गाडी चालकहरुले दुःख पाउने समस्या छ । यसमा मन्त्रीज्यूले ट्वान्टी फोर आवर सर्भिस दिने गरेर त्यहाँ के–के राखेर सञ्चालन गर्नुपर्छ वा अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर निर्देशन दिनुभएको छ । त्यही अनुसार काम अगाडि बढेको बढिरहेको छ ।  सरकार र यातायात व्यवसायीबीचको समन्वय कतिको प्रभावकारी छ ?  हामीले सानोसानो विषयहरू पनि केलाएर कसरी जाने, के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेलगायतका उपायहरूदेखि लिएर यी सबै विषयमा सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिरहेका छौं । आजदेखि रुट नलिइन सार्वजनिक यातायातका साधन गन्तव्यस्थलसम्म जान पाउने छन् ।  तर कुनै सडक विशेष प्रकृतिको भए सो सडकमा चल्न निषेध गरिएका आकार प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई भने सो बन्देज कायमै राखिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा अनिवार्य रूपमा टिकट लिन पनि महासंघले यात्रुलाई आग्रह गरेको छ ।  यस्तै, विभागले यातायात आवागमन सहज बनाउन खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी गर्ने बाहेकका ट्रेलरलगायतका ठूला सवारीसाधन सोमबारदेखि नै पूर्णिमासम्म नारायणघाटदेखि काठमाडौंसम्म सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ ।  जसमा नागढुङ्गा सुरुङखण्डलाई पनि अस्थायीरूपमा सञ्चालन गरौं भनेर मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ । अहिले सुरुको फेजमा सार्वजनिक यातायातलाई मात्र त्यहाँबाट पठाउने काम गर्यौं भने पनि यात्रुहरूलाई सहज हुने र दूरी कम हुनेछ । कहाँ–कहाँ के–के गर्न सकिन्छ । सरकार निजी क्षेत्रले के गर्न सक्छौं, त्यसमा सहकार्य गरेर विगतमा जस्तै अगाडि बढिरहेका छौं ।  अनलाइन टिकट बुकिङ प्रणालीको अवस्था कस्तो छ ?  विगतका वर्षभन्दा अहिले अनलाइन सेवा निकै प्रभावकारी छ । अनलाइनबाटै सजिलै बुकिङ गर्न सकिन्छ । यस वर्ष कोचाकोच गरेर गाडीमा जानुपर्ने अवस्था छैन । विगतका वर्षहरूमा गाडीको छतमा बसेर समेत जानुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । तर यसपटक त्यस्तो छैन ।  अन्त्यमा यात्रुहरूलाई सुरक्षित र सहज यात्रा गराउन महासंघको तर्फबाट तपाईंको सन्देश वा अनुरोध के छ ?  हाम्रो अनुरोध भनेको टिकट लिने बेलामा आधिकारिक व्यक्तिसँग लिनुहोला । टिकट काट्ने व्यक्तिले युनिफर्म लगाएको छ कि छैन चेक गर्नुहोला । सबैसँग टिकट नलिनूहोला । सुरक्षाका दृष्टिकोणले महँगा गरगहनादेखि क्यास पैसा नबोक्नूहोला । सकभर नगद चिज साथमा नलिनूहोला । यो समय खराब छ । त्यसमाथि पनि चाडपर्वको बेलामा अझै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । सबैले यात्रा गर्नुपूर्व सडकको अवस्था हेरेर आफ्नो यात्रालाई तय गर्नूहोला । सबैमा दसैंको हार्दिक शुभकामना । यहाँहरू सबैको दशैं सुखमय रहोस् ।