पनौतीमा रातभर छपाइ, भोलिपल्टै हातमा लाइसेन्स, यस्तो छ विभागको ‘एक्सन प्लान’

काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीका लागि सरकारले ‘२४ घण्टाभित्रै हातमा लाइसेन्स’ दिने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि सवारी चालकहरूले अनुमतिपत्रको चिरकटो अर्थात् राजस्व तिरेको रसिद बोक्दाबोक्दै लाखौं सेवाग्राही हैरान थिए । तर, अब यो सास्तीको दिन सकिने भएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले एउटा यस्तो प्रणाली विकास गरेको छ, जसले ट्रायल पास गरेको वा नवीकरणका लागि राजस्व बुझाएको २४ घण्टाभित्रै स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउनेछ । यो योजनालाई मूर्तरूप दिन अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र अर्थात् सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरबीच सहकार्य भइरहेको छ । 

सेवाग्राहीले राजस्व बुझाउनासाथ सम्बन्धित यातायात कार्यालयको प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट हुन्छ । ट्रायल पास गरी राजस्व तिरेपछि २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छाप्ने व्यवस्था शक्रबारदेखि लागू भएको हो । 

यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख केशव खतिवडाले यसका लागि एउटा स्वचालित सिस्टम बनाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार देशभरका ४२ वटा यातायात कार्यालयबाट साँझ ५ बजेसम्मको डेटा संकलन गरिन्छ र ६ बजेभित्रै भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कमार्फत काभ्रेको पनौतीस्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पठाइन्छ ।

उनले भने, ‘पहिले डेटा लिन मान्छे नै जानुपर्ने वा ढिलो हुने परिपाटी थियो । अहिले प्रविधिको प्रयोगले यो प्रक्रियालाई रियल टाइम जस्तै बनाइदिएको छ । केन्द्रले रातभर लाइसेन्स छाप्छ र भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्रै विभागलाई हस्तान्तरण गर्छ ।’

विभागका अनसार विसं २०७७ देखि लाइसेन्सको अभावमा करिब २९ लाख सेवाग्राही रसिदकै भरमा सडकमा गुडिरहेका छन् । अहिले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग भएको सम्झौता बमोजिम कामले तीव्रता पाएको  खतिवडा बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म १२ लाख कार्डमध्ये ६ लाख थान लाइसेन्स छापिइसकिएको छ । 

बाँकी कार्ड वैशाख १५ सम्म छापिसक्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । २०७७ देखि सुरु भएको यो प्रक्रियाले अहिले आएर सफलता पाउन थालेको उनको दाबी छ । तर सरकारले २४ घण्टाको कुरा गरे पनि भौगोलिक विकटताका कारण सबैका लागि यो लागू हुन कठिन रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनाएको छ । 

केन्द्रमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्, ‘२४ घण्टाको प्राविधिक अर्थ अलि फरक छ । हामीले डेटा प्राप्त गरेको २४ घण्टाभित्र मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागलाई लाइसेन्स बुझाउन सक्छौं ।’

काठमाडौं उपत्यका र नजिकका सहरहरूमा हुलाक सेवामार्फत चाँडै लाइसेन्स पुग्न सक्ने भए पनि दुर्गम जिल्लाहरूको हकमा भने थप समय लाग्ने देखिएको विभागका सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख खतिवडाको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘काठमाडौं बाहिरका जिल्लामा हुलाक बस वा अन्य माध्यमबाट पठाउँदा २/३ दिन लाग्न सक्छ । तर, प्रिन्टिङको कारणले हुने ढिलाइ भने अब अन्त्य भएको छ ।’

काभ्रेको पनौतीस्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा अहिले लाइसेन्स छपाइको काम रफ्तारमा भइरहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार केन्द्रसँग दैनिक ४० देखि ४५ हजार कार्ड छाप्ने क्षमता रहेको छ ।

‘हामीले एकातिर नयाँ ट्रायल पास गर्नेहरूको लाइसेन्स २४ घण्टाभित्रै छापिरहेका छौं, भने अर्कोतिर पुराना बाँकी रहेका लाइसेन्समा पनि काम गरिरहेका छौं । आगामी साउनदेखि कोही पनि सेवाग्राहीले रसिद बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउने छैन । अहिले २४ घण्टा नै मेसिन चलाउने गरेका छौं, नाइट सिफ्टमा समेत काम भइरहेको छ,’ ती कर्मचारीले भने । 

अहिले धेरैको प्रश्न छ, नयाँलाई २४ घण्टामै दिँदा पुरानाले कहिले पाउँछन् त ? विभागले यसका लागि दुईतर्फी रणनीति अपनाएको छ । पहिलो चरणमा १२ लाख लाइसेन्स वैशाख १२ भित्र छापिसक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । जसमा ६ लाखभन्दा बढी छापिसकिएको छ । बाँकी १७ लाख लाइसेन्सका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भइसकेको छ । 

केन्द्रले १२ लाखको ब्याकलग अर्थात् पुरानो बाँकी काम सकेपछि थप १७ लाख कार्ड छपाइका लागि नयाँ सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । यसरी हेर्दा आगामी दिनमा करिब ३० लाख लाइसेन्स छापेर वितरण गर्ने सरकारको योजना छ । 

लाइसेन्स मात्र होइन, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अब नागरिकता, राहदानी (पासपोर्ट), हुलाक टिकट र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) समेत स्वदेशमै छाप्ने तयारी गरिरहेको छ । पनौतीको पुरानो आइटी पार्कमा यसका लागि आवश्यक भवन निर्माण भइरहेको छ । ‘हामीसँग अफसेट प्रिन्टिङ मेसिनहरू पनि तयारी अवस्थामा छन् । अब नागरिकता र लालपूर्जाका कागजहरू पनि यहीँ छापिनेछन्,’ ती कर्मचारीले भने । 

लाइसेन्स छापिएपछि सेवाग्राहीले फेरि यातायात कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्ने झन्झट हटाउन विभागले हुलाक सेवा विभागसँग समन्वय गरिरहेको छ । खतिवडाका अनुसार छापिएका लाइसेन्सहरू प्रत्येक दिन हुलाकमार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइनेछ ताकि सेवाग्राहीले सहजै प्राप्त गर्न सकून् । 

कामले गति लिए पनि सरकारी खरिद प्रक्रियाको झन्झटिलो नियम र भौगोलिक अवस्था मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । खरिद प्रक्रियाकै कारण सम्झौता भएको लामो समयसम्म सामान आउन ढिलाइ हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार्छन् । यद्यपि, अहिलेको सक्रियताले अब लाइसेन्सका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने देखिन्छ ।