नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएपछि सरोकारवालाहरूबीच गम्भीर छलफल भएको छ । ठेक्का सम्झौता तोड्ने वा निर्माण व्यवसायीलाई काम सुधार गर्न अन्तिम अवसर दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । ५५ महिनाको कुल परियोजना अवधिमध्ये ३१ महिना बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति जम्मा १०.२६ प्रतिशत मात्र भएपछि आयोजनाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको हो । पूर्वाधार विकास समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरू तथा विज्ञहरूले ठेकेदार कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रमको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।  सांसदहरूले भारतीय कम्पनी पटेलको योग्यताको आधारमा रमणले ठेक्का पाए पनि हाल पटेल फिल्डमा निष्क्रिय रहेको र रमण एक्लैले काम गरिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।  सांसद सुशीला श्रेष्ठले पटेललाई काममा सहभागी गराउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद महेश बस्नेतले आयोजनामा भइरहेको ढिलाइले सिँचाइ र विद्युतबाट हुने अर्बौंको राष्ट्रिय लाभ गुमिरहेको भन्दै लागत लाभ विश्लेषण गरेर छिटो र ठोस निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले एउटा आयोजनाको असर अर्कोमा पर्ने डरले निर्णयविहीनताको अवस्थामा रहन नहुने बताए ।  यस्तै, विज्ञहरू भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालका सचिव केशव कुमार शर्मा, पूर्व भौतिक सचिव अनुप उपाध्याय, पूर्वआयोजना प्रमुख सुशील आचार्य ​​​लगायतले तत्काल एउटा ‘क्यास प्लान’ बनाएर ठेकेदारको कार्यप्रगति नजिकबाट निगरानी गर्ने र सुधार नभए मात्र सम्झौता तोड्ने प्रक्रियामा जान सुझाएका छन् ।  उनीहरूका अनुसार ठेक्का तोड्दा अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबईमा समेत असर पर्ने र नयाँ ठेक्का प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने भएकाले समिति कुनै ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।  यस परियोजनाले समग्र प्रगतिमा गम्भीर प्रभाव पारेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले बताए । उनले ठेक्का तोड्नुअघि कानुनी प्रावधानहरू गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यस्तै, पूर्वसचिव उपाध्यायले सार्वजनिक खरिद ऐनमै समस्या रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार प्राविधिक रूपमा योग्यभन्दा पनि सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव दिने ठेकेदारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिका कारण यस्ता समस्या उत्पन्न भएका हो ।  यसले योग्य र सक्षम ठेकेदारको छनोटमा बाधा पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । पूर्वआयोजना प्रमुख आचार्य ठेकेदारले सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुसार आवश्यक जनशक्ति र उपकरणहरू परिचालन गर्न नसक्दा काममा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।  ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का लगाउँदा हालको बजार मूल्य र ४ वर्षअघिको अनुमानित मूल्यबीच ठूलो अन्तर हुने भएकाले लागत झन्डै दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले छलफलमा विस्तृत जानकारी दिँदै जटिल भूगर्भ र अनेक प्राविधिक चुनौतीका बावजुद सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको सुरुङ निर्माण १९ महिनामै सकिएको तर हेडवर्क्स निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदारको काम भने निराशाजनक रहेको बताए । उनका अनुसार यही गतिमा काम भए आयोजना पूरा हुन दशकौं लाग्न सक्छ ।  उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना हो । यदि यो समयमा सम्पन्न भएको भए अहिले तराईमा पानीको समस्या हुँदैनथ्यो ।’  महानिर्देशक बरालका अनुसार यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने क्रममा भेरी बबईमा खन्ने काम चलिरहेको थियो । पहिलोपटक भेरी बबईमा टीबीएम (टनेल बोरिङ मेसिन) टेक्नोलोजीबाट सुरुङ खन्ने काम भएको थियो ।  उनले भने, ‘भेरी बबईमा चुरेको रेन्जमा यो प्रविधि सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क थिएनौं । त्यहाँ फल्ट जोन थियो । त्यसैले भेरी बबईमा टनेल ब्रेक–थ्रु नभएसम्म हामीले हेडवर्क्सको ठेक्का लगाएनौं ।’ उनले भेरी बबईको अनुभवबाट केही सिक्दै सुनकोशी मरिनमा फरक मोडालिटी अपनाएको बताए । भेरी बबईमा चुरे क्षेत्र मात्र थियो भने सुनकोशी मरिनमा चुरे र महाभारत दुवै रेन्ज रहेको सुनाए ।  सुनकोशी मरिनमा १३.३ किलोमिटरको सुरुङमा तीनवटा फल्ट जोन रहेका कारण सुरुङ खन्ने काम सुरु गरेको १०० दिनमै हेडवक्र्सको ठेक्का सम्झौता गरेको उनले जानकारी दिए । उनले यस अवधिमा नौ पटक टीबीएम मेसिन ४० दिनसम्म अड्किएर आयोजना नै धरापमा परेको सुनाए । उनका अनुसार उक्त मेसिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहयोगमा बाहिर निकालिएको थियो ।  सुरुङ निर्माण सम्पन्न, हेडवर्क्समा प्रगति सुस्त त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै हेडवर्क्स निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती र ठेकेदारसँगको विवादले आयोजनाको समग्र प्रगति र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुनेमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । करिब ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख १८ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाको मुख्य लक्ष्य बागमती सिँचाइ आयोजनाको सिञ्चित क्षेत्रसहित मधेस प्रदेशको बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषाका कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउनु र ३१.०७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नु हो । आयोजनाले वार्षिक १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको १३.३१६ किलोमिटर लामो सुरुङ (५.५ मिटर व्यास) निर्माण कार्य १०० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुपले सन् २०२१ मे २० मा सुरु गरेको यो काम २०२५ अगस्ट १९ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा समयमै पूरा भएको हो ।  यस्तै, आयोजनाको बाँध, हेडरेगुलेटर, डिसेन्डर, सर्ज शाफ्ट, पावर हाउस लगायतका हेडवक्र्स र सिभिल संरचना निर्माणको जिम्मा लिएको पटेल–रमन जेभीको काम भने सुस्त गतिमा अघि बढेको छ ।  कुल ५५ महिनाको ठेक्का अवधिमध्ये ५८.०६ प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति जम्मा १०.२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । ठेकेदारले पेश गरेको कार्यतालिका अनुसारको पहिलो चरणको काम जुन १९, २०२५ सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर हालसम्म कोफर–ड्याम निर्माण, ठेकेदार क्याम्प, ब्याचिङ प्लान्ट र क्रसर प्लान्ट जडान लगायतका प्रारम्भिक कार्यहरू मात्र भएका छन् ।  आयोजनाले ठेक्का व्यवस्थापन र कार्य प्रगतिमा ढिलाइ सम्बन्धी २२ वटा पत्र, ढिलाइ भएको कामको पुनप्र्राप्ति योजनाबारे १४ वटा पत्र र सुरक्षा तथा कार्य सम्पादन विधिबारे ६०० भन्दा बढी पत्राचार गरे पनि ठेकेदारबाट सन्तोषजनक जवाफ नआएको आयोजनाले जनाएको छ ।  ठेकेदारले ७०१ दिन म्याद थपको माग गरेको छ भने आयोजनाले ठेक्का तोड्नका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा सिफारिस गरेको छ । हाल ठेक्का तोड्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति ३६.८३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३३.३९ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२८ अगस्ट ३ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा हालसम्म कुल २ अर्ब १३ करोड ५३ लाख ६ हजार ९९ रुपैयाँ (करिब १५ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको छ । आयोजनाका लागि रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाको ४५.४६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । कुल २६ परिवारका १ सय १६ जना विस्थापित भएका छन्, जसको पुनर्वासको काम जारी छ । यस्तै, भेरी बबई आयोजनामा काम गरेको रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल इन्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रमले ३२ प्रतिशत कम रकममा यो ठेक्का पाएको थियो । २०७९ माघ ११ गतेबाट काम सुरु गरेको ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म सन्तोषजनक प्रगति गर्न सकेको छैन ।  आयोजनाले ठेकेदारलाई हालसम्म मोबिलाइजेसन र कार्यसम्पादन गरेबापत करिब २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । भुक्तानीमा कुनै ढिलाइ नभए पनि निर्माण व्यवसायीले अपेक्षित गतिमा काम गर्न नसकेको महानिर्देशक बरालको भनाइ छ । विभागले पटक–पटक काम सुधार गर्न ‘नोटिस टु करेक्ट’ पठाउँदै ठेक्का तोड्न सकिने चेतावनीसमेत दिइसकेको उनले बताए ।  यसैबीच, समस्या समाधानका लागि गठित पूर्वसचिव सुरेश प्रधान नेतृत्वको विज्ञ समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले ठेकेदारलाई निश्चित समयसीमासहितको ‘क्यास प्लान’ बनाएर काम गर्ने अन्तिम अवसर दिन र त्यसको नजिकबाट अनुगमन गर्दा पनि प्रगति नभए ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जान सुझाव दिएको हो ।  तर, ठेक्का तोड्ने निर्णय अत्यन्तै जटिल बनेको छ । किनकि यही ठेकेदार कम्पनी अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई डाइभर्सनमा पनि संलग्न छ । सुनकोशी मरिनको ठेक्का तोड्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर भेरी बबईमा पर्ने र दुईवटै महत्त्वपूर्ण आयोजना एकैपटक धराशायी हुन सक्ने जोखिमले सरकारलाई गम्भीर बनाएको छ । अहिले सरकार ठेकेदारलाई अन्तिम अवसर दिएर काममा लगाउने वा सम्झौता तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाने भन्ने दोधारमा छ । सबै पक्षको गम्भीर विश्लेषणपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिइने बताइएको छ । आयोजना समयमै सम्पन्न भएमा विद्युत् बिक्रीबाट वार्षिक १ अर्ब ५५ करोड र १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्दा कृषि उत्पादनबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँसम्मको फाइदा हुने अनुमान छ । समितिले अब सबै पक्षको राय, विज्ञको प्रतिवेदन र सम्भावित परिणामहरूको विश्लेषण गरी छिट्टै ठोस निष्कर्षमा पुग्ने बताएको छ । निर्माण व्यवस्थापन र सम्बन्धित कार्यका लागि नियुक्त परामर्शदाता एसएमईसी, ईएमएवाई, जेड कन्सल्ट र सीएमएस नेपालले कार्य प्रगति बढाउन ठेकेदारलाई विभिन्न मितिमा ६०० भन्दा बढी पत्राचार गरेको छ । तर, ठेकेदारले अधिकांश पत्रको जवाफ नदिएको र प्राविधिक विवरणहरूमा बारम्बार परिवर्तन गरेको आरोप परामर्शदाताको छ ।  २०७६ सालमा स्वीकृत भएको आयोजनाको निर्माणको शिलान्यास २०७७ साल फागुन २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुनु आयोजनाका लागि सकारात्मक पक्ष भए पनि हेडवर्क्स निर्माणमा देखिएको असाधारण ढिलाइ र ठेकेदारसँगको विवादले आयोजनाको लागत बढ्ने र सम्पन्न हुने समय धकेलिने निश्चित प्रायः देखिएको छ । 

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र व्यवसायीहरूले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफलका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा लगानी अनिवार्यको व्यवस्था गरे पनि सो अनुसारको प्रतिफल तथा उत्पादन नभएको बताएको हो ।  राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेअनुसार कृषिमा सेवा तथा वस्तु उत्पादन र प्रतिफल पनि कमजोर रहेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषिमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको भए पनि अपेक्षित उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नभएको धारणा राख्छन् ।  उनले किसानलाई बलियो बनाउनु नै बैंकको सुरक्षा भएको बताउँदै कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानीको नीति भएपनि अपेक्षित लाभ हासिल गर्न नसकिएको धारणा राखे । उनका अनुसार हालसम्म बैंकिङ क्षेत्रले कृषिमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । जुन कुल कर्जाको १३ प्रतिशत हाराहारी हो ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकले कुल ४९ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कुल लगानी गरेका छन् भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कुल ५६ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।  कार्यकारी निर्देशक पौडेलले अब कृषिमा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी किसानको उत्पादनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने धारणा राखे।  पौडेलले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा (५ करोडसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा) र १० लाखसम्मको कर्जामा धितोबिना ऋण दिने व्यवस्थाबारे जानकारी गराए । साथै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेका पकेट क्षेत्रहरूमा मात्र खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने र त्यस्ता परियोजनामा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने नीतिबारे पनि प्रष्ट पारे ।  मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भरतराज ढकाल किसानहरूलाई उत्पादनको ग्यारेन्टी प्रदान गरी प्रोत्साहित गर्न आधुनिक बजार अपरिहार्य रहेको बताउँछन् ।  उनले यस्तो बजारको विकासका लागि निजी क्षेत्रको अग्रसरता आवश्यक रहेको औंल्याए । ढकालले मुक्तिनाथ विकास बैंकले ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूलाई समूहमा आवद्ध गराएर बिनाधितो ऋण प्रवाह गरिरहेको अनुभव सुनाउँदै किसानहरूले बजारको सुनिश्चितता नभएमा कर्जा तिर्न नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेपछि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी स्थापना भएको जानकारी दिए । ढकालले कृषिमा वित्तीय लगानीसँगै गैरवित्तीय सेवाका संरचनाहरू निर्माण गरी कृषि चक्र निर्माण गर्न नसके लगानी असुरक्षित हुने र किसानहरूको लगानी पनि डुब्ने बताए । २०७५ सालमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्रमुख लगानीमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी स्थापना भएपछि थुप्रै समस्याहरू पहिचान भएको र ती समस्याहरू समाधानका लागि नेपाल सरकारलाई पटक-पटक सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ ।  युवा पलायन रोक्न बजारको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउँदै ढकालले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको थोक बजार स्थापना नभएसम्म नेपाली उत्पादन लक्षित कृषि प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना नहुने र यसले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने बताए ।  उचित मूल्य नपाउँदा युवाहरू कृषि क्षेत्रमा आकर्षित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले युवाहरूलाई कृषिमा ल्याउनका लागि उत्पादनदेखि बजारसम्मको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र उत्पादनको ग्यारेन्टी गर्ने संरचना बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।  कृषि क्षेत्रलाई मर्यादित र दिगो बनाउन किसानको उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।  कृषि तथा पशुपन्छि विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले साना तथा ठूला किसान दुवैलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताउँदै मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कृषि विधेयक पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि उत्पादनदेखि बजार व्यवस्थापनसम्मका विषयहरू समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०८० ले पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निर्यातको हिस्सा ६ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो । जुन लक्ष्य हासिल गर्न कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म कृषि निर्यात वार्षिक ३० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । तर, वनस्पति तेल (भेजिटेबल ओइल), पाम तेल र सोयाबिन तेल जस्ता प्रशोधित वस्तुहरूलाई हटाएर हेर्दा वास्तविक कृषि निर्यात वृद्धिदर केवल ४ प्रतिशत मात्र रहेको कृषि विज्ञ डा. पारस खरेल बताउँछन् ।  नेपालको कृषि क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारको ठूलो सम्भावना रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०२२ मा नेपालको वास्तविक कृषि निर्यात करिब २७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको थियो । समग्र वस्तुगत निर्यातमा कृषि क्षेत्रको योगदान ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।  ‘विगतका वर्षहरूमा दाल, चिया, अदुवा, अलैंची, कफी, जडीबुटी, जुस जस्ता नयाँ कृषि उत्पादनहरूको निर्यातमा वृद्धि भएको छ । तर, ताजा तरकारी र फलफूलको निर्यातमा भने खासै प्रगति हुन सकेको छैन, जबकि यसमा ठूलो सम्भावना रहेको छ,’ डा. खरेलले भने ।  नेपालमा आधारित उत्पादनहरूको निर्यात बढाउन खोजिए पनि सन् २०१७/०१८ पछि फेरि वनस्पति तेलको निर्यात हावी भएको देखिन्छ । प्रोसेस्ड फुडको हिस्सा बढेको देखिए पनि त्यसको ठूलो भाग वनस्पति तेलले ओगटेको छ ।  भारत अझै पनि नेपालको कृषि निर्यातको प्रमुख गन्तव्य भए पनि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान जस्ता मुलुकहरूमा पनि कृषि वस्तुहरू निर्यात हुन थालेका छन् । विशेषगरी, अमेरिकामा ‘छोपी’ नामक कुकुरको खानेकुराको निर्यात सन् २०१० देखि २०२३ सम्म वार्षिक ३५ प्रतिशतले बढेको छ ।  विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार नेपालको वस्तु निर्यातको हालको भन्दा १०/१२ गुणा बढी सम्भावना छ । नेपालले वार्षिक करिब २.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कृषि वस्तु आयात गर्छ । यसमा खाद्यान्न, तरकारी (आलु, प्याज, केराउ) र फलफूल (स्याउ, नास्पाती, अंगुर) प्रमुख छन् । यो तथ्यांकले आन्तरिक बजारमा ठूलो माग रहेको र आयात प्रतिस्थापनको उच्च सम्भावना रहेको देखाएको डा. खरेलको धारणा छ । उदाहरणका लागि, सिमीको हकमा ६० प्रतिशत आयात पेनिट्रेसन देखिएको छ ।  १० अर्ब लगानीको घोषणा  मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले सरकारले आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन र स्पष्ट कानुनी संरचना प्रदान गरेमा आधुनिक कृषि बजारको विकासमा १० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न तयार रहेको घोषणा गरेको छ ।  कम्पनीले पुराना बजार सञ्चालक र नयाँ व्यवसायी दुवैलाई समेटेर साझा मोडलमा बजार विकास गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रबन्ध सञ्चालक ढकालले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले १० अर्ब लगानी गर्न तयार रहेको सुनाए ।  लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली कृषि क्षेत्रका ठूला परियोजनालाई अघि बढाउन बोर्ड इच्छुक रहेको बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल करार खेती ऐन आवश्यक रहेको र महासंघले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको दाबी गर्छन् ।  कृषि विभागका उपमहानिर्देशक ललन कुमार सिंहले नेपालको कृषि उत्पादन बजारसँग एकीकृत नभएको र उत्पादन प्रविधि कमजोर रहेको बताए । ‘हाम्रा बजारहरू अझै माग प्रणालीमा आधारित हुन सकेका छैनन्, जसका कारण बजार असंगठित छ,’ उनले भने ।   उनले मार्केट इन्टेलिजेन्सको अभाव, उच्च आयात (६० प्रतिशत सम्म पेनिट्रेसन) र उच्च सम्भावना भएका उत्पादनहरूको पहिचान गर्न नसक्दा समस्या आएको सुनाए ।  नीतिगत अभाव, कानुनको कमी र पूर्वाधारमा अपेक्षित लगानी नहुँदा बजार अनियमनकारी बनेको उनको भनाइ छ । यस्तै, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोख्रेलले आन्तरिक कृषि बजार व्यवस्थापनमा पूर्वाधारको कमी र उत्पादक र बजारबीचको कमजोर सम्बन्धलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे ।  ‘किसानले २० रुपैयाँमा बेच्न नसकेको तरकारी काठमाडौंमा सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । ४५० किलोमिटरको दूरीमा यो ठूलो अन्तर कसरी आयो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।  पोख्रेलले किसानसँग सिधै व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालका पूर्वाधार बनाउनुपर्ने र ढुवानी लागत कम गर्न सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट अनुदानको आवश्यकता औंल्याए ।  कृषि मन्त्रालयले बजार केन्द्रहरू बनाइरहेको भए पनि तिनीहरूलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ ।  कृषि उद्यम केन्द्रका अध्यक्ष डीबी बस्नेतले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेका बजारहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरू उजागर गरे । उनले फोहोर व्यवस्थापन, सूचना सञ्चार, पार्किङ र भण्डारण सुविधाहरूको अभाव मुख्य चुनौती रहेको बताए ।  ‘कालीमाटी कृषि बजार मात्रै अलि व्यवस्थित छ, तर हजारौं साना कृषि बजारहरू अव्यवस्थित छन् र स्थानीय निकायहरूको ध्यान पुगेको छैन,’ बस्नेतले भने । उनले नीति निर्माण प्रक्रियाको ढिलासुस्तीमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै एउटा विधेयक बनाउन दशौं वर्ष लाग्ने गरेको गुनासो गरे ।  ‘भारतले गोलभेडाको अभाव हुँदा तुरुन्तै आयात खुल्ला गर्छ र उत्पादन बढ्दा बन्द गर्छ, तर हाम्रो नीतिगत परिवर्तन धेरै ठूलो कुरा हो,’ उनले भने ।  पुराना बजारको व्यवस्थापन र नयाँ बजारको स्थापनाबारे ललनकुमार सिंहले संघीयता अनुसार बजारहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।  यसका लागि संघीय र प्रादेशिक कानुनहरू निर्माण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । बजारहरूमा पूर्वाधार विकास र सफ्टवेयर प्रणालीको आवश्यकता रहेको र कृषि विभागले विषादी परीक्षण प्रयोगशाला र कोल्ड रुमहरू स्थापना गरिरहेको बताए ।  अवसर र चुनौती चीन, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा ताजा तरकारी र फलफूलको ठूलो बजार छ । चीनमा ४ अर्ब डलरको तरकारी र १६/१७ अर्ब डलरको फलफूल बजार छ र नेपालका लागि शून्य भन्सारको सुविधा छ । तर, चिनियाँ भन्सारका प्रावधानहरू र क्वारेन्टाइनका कारण निर्यातमा चुनौती रहेको कृषिविज्ञ खरेलको भनाइ छ ।  कतारमा २६ करोड डलरको तरकारी र ३७/३८ करोड डलरको फलफूल बजार छ भने यूएईमा १.५ अर्ब डलरको तरकारी र २.५ अर्ब डलरको फलफूल बजार छ । यी बजारमा पनि न्यून भन्सार दर भए पनि गुणस्तर र ट्रेसेबिलिटी मुख्य चुनौती हुन् ।  यस्तै, युरोप, थाइल्याण्ड र पाकिस्तानका थोक बजारहरूको अनुभवले कृषि उपजको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, प्याकेजिङ, लेबलिङ र प्रमाणीकरणमा सहयोग पुग्ने देखाएको छ । इटालीका थोक बजारसँग आबद्ध कम्पनीहरूले निर्यातका लागि आवश्यक प्रमाणीकरण र ट्रेकिङ गर्ने गरेको खरेलले सुनाए ।  फ्रान्सको विश्वकै ठूलो रङ्गिस थोक बजारले ई-कमर्स प्लेटफर्म समेत विकास गरेको छ । थाइल्याण्डमा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित थोक बजारहरूले होलसेलरहरूको एसोसिएसन मार्फत गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी किसानहरूलाई खाद्य सुरक्षाबारे सचेतना जगाउँछन् ।  आधुनिक कृषि थोक बजारले नेपालको कृषि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने खरेलको धारणा छ । यसले उत्पादनको एकीकरण, सूचना प्रवाहमा वृद्धि, ग्रेडिङ, छनोट र प्रशोधनमा सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ छ ।  गुणस्तरीय र सुरक्षित उत्पादनको सुनिश्चितताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउनुका साथै आयातित वस्तुहरूको नियमनमा समेत सहयोग पुर्याउने विश्वास उनको छ ।  नेपाल सरकारको वाणिज्य नीति र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० ले राष्ट्रिय गुणस्तर पूर्वाधार, मापदण्ड निर्धारण, परीक्षण, प्रमाणीकरण र ट्रेसेबिलिटीमा जोड दिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको छ, जसमा ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । नेपाल-भारत व्यापार सन्धिअन्तर्गत भारतमा निर्यात गर्दा भन्सार नलाग्ने भए पनि गैर–भन्सार अवरोधहरू (गुणस्तर, क्वारेन्टाइन) चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।  नेपालको कृषि क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य बजारमा ठूलो सम्भावना रहेको छ । यसका लागि आधुनिक कृषि थोक बजारहरूको विकास, गुणस्तर नियन्त्रण, प्रमाणीकरण र निर्यातमा केन्द्रित नीतिगत सुधारहरू आवश्यक रहेको खरेलले बताए ।   

काठमाडौं  । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी देशका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । प्राधिकरणले साउन मसान्त २०८२ सम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र मोबाइल सेवाको पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धीहरू हासिल भएको जनाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार यो परियोजनाअन्तर्गत ७४ जिल्लामा तोकिएका स्थानहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान कार्य सम्पन्न भएको छ भने हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा बाँकी छ । जसमा ७ सय ८ स्थानीय तहका कार्यालय, ५ हजार ९ सय ३३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३ सय १८ माध्यमिक विद्यालय र ४ हजार २ सय ४९ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट पुगेको छ ।  कुल १६ हजार २ सय ८ स्थानमा सेवा विस्तार भएको यस परियोजनामा ५ अर्ब ४३ करोड ७२ लाख ९३ हजार १ सय ६९ रुपैयाँ ४२ पैसा (भ्याट सहित) भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  विसं २०७२ सालको भुकम्पबाट अति प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा जिल्लाहरूमा ब्रोडब्यान्ड सेवाको स्तरोन्नति र सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत ७६ स्थानीय तहमध्ये ७३ वटासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  यसबाट ५३ स्थानीय तहका कार्यालय/वडा, ५ सय २५ सामुदायिक विद्यालय र २ हजार ३ सय ६० सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था/अस्पतालमा इन्टरनेट सेवाको स्तर वृद्धि भएको छ । यस परियोजनामा १७ करोड ५७ लाख ४९ हजार ४९५ रुपैयाँ ८६ पैसा (भ्याट सहित) भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  यस्तै, काठमाडौं उपत्यका र भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लाबाहेकका ६६ जिल्लाका सबै सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत ६ सय ५६ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ६२ वटासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  यस परियोजनाबाट १ सय ३५ स्थानीय तहका ४ सय १२ सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट पुगेको छ । यसमा २३ करोड ४६ लाख ३२ हजार ९५६ रुपैयाँ ८२ पैसा (भ्याटसहित) भुक्तानी भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग परियोजना तीनवटा प्याकेजमार्फत यो परियोजना अगाडि बढाइएको छ । जसअन्तर्गत प्याकेज १ मा कोशी, मधेश र बागमती प्रदेश रहेका छन् ।  यसमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) सँग सम्झौता भई कोशी प्रदेशको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, मधेश र बागमती प्रदेशमा विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसकेको रुटहरूको क्षेत्र परिवर्तन र म्याद थपका लागि अनुरोध प्राप्त भएकोमा स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।  यस प्याकेजमा २ हजार १ सय ७९ किमि लक्षित अप्टिकल फाइबरमध्ये १ हजार ४ सय ४९.४४६ किमिमा भौतिक प्रगति भएको छ भने कुल एक अर्ब ६९ करोड १८ लाख ६७ हजार ५६ रुपैयाँ ६८ पैसा (भन्सार महसुलसहित) भुक्तानी भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।  यसैगरी, प्याकेज २ मा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश रहेका छन् । यसका लागि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) सँग २०७४ वैशाख २५ गते दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा कार्य प्रगति शून्य रहेको र प्राधिकरण विश्वस्त नभएको भन्दै सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरिएको थियो ।  यूटीएलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन २०८० माघ २३ गते खारेज भएपछि प्राधिकरणले अग्रिम भुक्तानी जमानत बापतको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ र कार्य सम्पादन जमानत बापतको १० करोड ५ लाख रुपैयाँ जफत गरेको छ । हाल यी प्रदेशहरूमा सूचना महामार्ग निर्माण कार्य नेपाल टेलिकममार्फत गर्नेगरी नेपाल सरकारबाट निर्देशन प्राप्त भएको र सोका लागि प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।  प्याकेज ३ मा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन् । जसमा लागि पनि नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता भएकोमा विभिन्न जबरजस्ती दुर्घटना कारणले कार्य हुन नसकेका रुटहरूमा क्षेत्र परिवर्तनको सहमति प्रदान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  यस प्याकेजमा १ हजार १ सय ५४ किमि लक्षित अप्टिकल फाइबरमध्ये ५ सय ७८ किमिमा भौतिक प्रगति भएको छ । यसमा ३० करोड ६७ लाख २७ हजार २७ रुपैयाँ ७८ पैसा भुक्तानी भएको छ । यस्तै, ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क नपुगेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका कार्यालय र वडा कार्यालयसम्म अप्टिकल फाइबर, वायरलेस, भिस्याटलगायत प्रविधिमार्फत ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क सेवा विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा हालको ब्रोडब्यान्ड सेवाको अवस्थाको जानकारीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तथ्यांक संकलन र अध्ययन भइरहेको छ । यसैगरी, मोबाइल सेवा नपुगेका लोकमार्ग, दुर्गम क्षेत्र, उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला र सीमा क्षेत्रमा मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार टावर, पावर, सेल्टर, माइक्रोवेब रेडियो, उपकरण लगायतका पूर्वाधार निर्माण/आपूर्ति गर्ने/गराउने योजना अन्तर्गत आवश्यक अध्ययन भई टुजी तथा फोर जी सेवा विस्तारका लागि प्रक्रियामा रहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको सफल परिचालनबाट देशको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ । 

फिटनेस आम मानिसको आवश्यकता बनिसकेको छ । स्वस्थ रहनसहनसँगै व्यायामका लागि फिटनेस सेन्टर धाउनेहरुको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको छ । बिहानै मन्दिरमा गएर पूजा गर्न अभ्यस्त भइसकेकाहरु पनि उठ्ने बित्तिकै फिटनेस सेन्टर धाउन थालेका छन् । फिटनेस कसैको फेसन त कसैको अपरिहार्य दैनिकी बनिरहेको छ । यही फिटनेस क्षेत्रको विषयमा जानकारी गराउन भदौ १४ गते काठमाडौंको लैनचोरमा क्लासिक फिटनेस एकेडेमीको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय फिट्नेस एक्स्पो हुँदैछ । देशको फिटनेस क्षेत्र, आयोजना हुन लागेको एक्स्पो लगायत विषयमा क्लासिक फिटनेस एकेडेमीका संस्थापक तथा फिटनेस एक्स्पोका संयोजक रोजल शाहीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले गरेको कुराकानी गरेका छन् ।  नेपालमा पहिलोपटक फिट्नेस एक्स्पोको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ । यो आयोजना गर्नुको कारण के हो ? फिटनेस एक्स्पो प्रायः व्यापारिक किसिमको हुने गरेको छ । तर धेरैजसो फिटनेश क्लबको आ–आफ्नै एक्स्पोहरू हुने गरेका छन् । फिटनेस सम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रमहरु भइरहेका हुन्छन् । यो एक्स्पो फिट्नेस क्लबहरूको प्रचार गर्न तथा एक्सपोजर दिने ठाउँ नभेटिएकाले आयोजना गर्न लागिएको हो । नेपालमा फिटनेस क्षेत्रको बजार कति छ ? यसमा कस्ता खालका व्यवसायीहरू आवद्द छन् ? अहिले नेपालमा फिटनेसको व्यापार किराना पसल जस्तै भएको छ । अहिले हरेक मान्छेहरू आफ्नो शारिरीक अवस्थाप्रति सचेत छन् । चोक-चोकको ५०० मिटरको फरकमा नयाँ जिम हल छन् ।  मान्छेहरू कोभिडपछि स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील भएका हुन् । सामाजिक सञ्जालले पनि यसलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्यो । स्वस्थ रहन, तन्दुरुस्त रहन शारिरीक अभ्यासको आवश्यकता पर्दछ । हाल हरेक घरबाट दुई जनादेखि तीन जनासम्म फिटनेस सेन्टर धाउन थालेका छन् । हस्पिटल जाने मान्छेहरू समेत आइरहेका छन् । फिटनेस सेन्टरमा पर्याप्त सामग्री भएकाले सबैको रोजाइमा परेको हो । मान्छेले आफ्नो शारिरीक बनावटलाई ध्यानमा राखी फिटनेस सेन्टरहरु सजिलो ठानेर रुचाउने गरेका छन् ।  जिम सेन्टरमा विभिन्न प्रकारका मेसिनहरू तथा नयाँ-नयाँ प्रविधीहरु छन् । एकै ठाउँमा सबै चिज भएपछि मान्छेलाई स्वस्थ हुन फिटनेस सेन्टर नै बेस्ट पोइन्ट बनेको छ । यसमा न उमेरको कुरा छ, न कुनै योग्यताको कुरा छ । फिटनेस क्लबहरु पछिल्लो समय विभिन्न प्रकारका छन् । जसमा जिम भनेर व्यायाम जिमै हुने गरेका छन् भने कतै पावरलिफ्टिङ गर्ने मात्र पनि छन् । विभिन्न प्रकारका नयाँ–नयाँ फिट्नेसहरु बजारमा आइरहेका छन् ।  विदेशतिर बच्चैदेखि जिममा जिम्न्यास्टिक भन्दै बच्चालाई सहभागी गराएका छन् भने नेपालमा पनि यो अभ्यास विस्तारै आउँदैछ । जसले यसको महत्व बुझेका छन्, उनीहरुले सुरु गरिसकेको छन् । फिटनेस सेन्टर खोल्नलाई निश्चित मापदण्डहरु छन् । जसमा ५००० प्लस स्क्वायर फिटमा रिफर गर्नूपर्छ । तर, हामीले ३००० स्क्वायर फिटमा पनि जिम सेन्टर खोल्न सकिन्छ । रिगल फिटनेस क्लबमा सुरुवातदेखि नै साउना, स्टिम र ज्याकुजी जस्ता सुविधाहरु थियौं । बीचमा ज्याकुजी हटाउनु प¥यो किन भने नेपालमा राम्रो पानी छैन । अरु सुविधाका सामग्री भने पर्याप्त मात्रामा छन् ।   फिटनेसमा लगानी कति लाग्छ ?  फिटनेसमा धेरै लगानी छ । यसको सुरुवातमै धेरै खर्च हुन्छ । एउटा जिमको कार्पेट तथा कालो कलरको म्याट फिटिङ गर्दा नै १ सय ५० रुपैयाँ स्क्वायर फिटबाट सुरु छ । कम्तीमा ७०/८० लाख सामान्य जिम खोल्दा लाग्ने गरेको छ । बजारमा महँगो र सस्ता फिटनेस क्लब पनि छन् ।  काठमाडौं उपत्यकामा कति वटा फिटनेस क्लबहरू छन् ? रोजगारी कतिले पाएका छन् ?  देशभरिको तथ्यांक त मलाई थाहा छैन तर उपत्यका भरिमा अहिले ३०० वटा फिटनेस सेन्टर छन् । अहिले फिटनेस ट्रेनरको स्यालरी पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो छ । जनरल पर्सनल ट्रेनिङ गराएको हामीले प्रतिघण्टा ३५ हजारदेखि सुरु गरेका छौं । एउटा पर्सनल ट्रेनरले दिनमा दशौं जनालाई प्रशिक्षण गराए पनि ३ लाख ६० हजार त सजिलै भयो । तपाईंले कस्तो ट्रेनिङ गराउनु हुन्छ ? पर्सनालिटी कस्तो छ ? तालिक सीप कस्तो छ ? यी कुराहरुमा तलक निर्भर गर्छ । विभिन्न पेशा व्यवसायका मानिसहरु अहिले फिटनेसमा आवद्ध भइरहेका छन् । कतिपयले आफ्नो पेशा नै छोडेर आउनु भएको छ । एउटा सामान्य जिममा पनि दुईदेखि तीन जना प्रशिक्षक हुन्छन् । हाम्रो रिगल फिटनेसमा नौ जना हुनुहुन्छ । तर, अन्य देशको तुलनामा नेपालमा फिटनेश क्षेत्र १० वर्ष पछाडी छ ।  फिटनेसका सामानहरुको माग कस्तो छ ? घरमै फिटनेस गर्नेहरु कति छन् ?  फिटनेसको सामानको माग निकै राम्रो छ । अहिले चलेका फिटनेस कम्पनीहरू नेपालमा पर्याप्त छन् । तपाईंले जिमको सामान लिन चाहनुहुन्छ भने सामानको मागलाई सामाजिक सञ्जालले सजिलो बनाइदिएको छ । मलाई मात्रै उपत्यकामा रहेका ३०० वटा जिमको बारेमा थाहा छ । सबैलाई यो कुरा थाहा छैन । तर अब सबैले यसको बारेमा थाहा हुनुपर्छ । खासमा फिटनेस एक्स्पोको गर्नुपर्ने कारण नै यही हो । जसमा जिमका नयाँ-नयाँ सामग्रीहरु देख्न सक्नुहुन्छ । फिटनेस किन आवश्यक छ ?  बाँच्नलाई खाना आवश्यक छ । रमाइलोका लागि घुम्न आवश्यक छ । गर्मी र न्यानोका लागि लुगा आवश्यक छ भने हाम्रो शरीरका लागि फिटनेस आवश्यक छ । किनभने हामीले हाम्रो शरीरलाई तन्दुरुस्त र स्वस्थ बनाउनुपर्छ । शरीरलाई पनि व्यायाम चाहिन्छ । व्यायाम गर्न फिट्नेस आवश्यक छ ।  फिटनेसलाई अस्पतालभन्दा पनि ठूलो सोच्नुपर्छ । मन्दिर नै फिटनेस सेन्टर सोच्नुपर्छ । लगानी गर्न चाहनेहरु यो क्षेत्रमा आउनुहोस्, मिलेर सबैलाई स्वस्थ राख्न प्रयत्न गरौं । एक्स्पोमा के-कस्ता ब्राण्डहरु सहभागी हुन्छन् ? एक्स्पोमा फिटनेसलाई आवश्यक पर्ने ब्राण्डहरू नै हामीले राख्नेवाला छौं । जसमा जिमको सफ्टवेयर, अकाउन्ट, म्यानेज्मेन्ट, इक्विपमेन्ट तथा सप्लिमेन्ट लगायतका सबै चिजहरूलाई समावेश गर्ने तयारी गरेका छौं ।  एक्स्पोमा कति स्टल राखिँदैछ ? यो हाम्रो पहिलो एक्स्पो हो । यसमा २० देखि २५ वटा स्टलसम्म रहने छन् । किनभने धेरै स्टल राख्दा एक्सपोजर पाउन अलिकति गाह्रो हुने भएकाले धेरै राखेका छैनौं । फिटनेस क्षेत्र औपचारिक र व्यवस्थित क्षेत्रका रूपमा किन विकास हुन सकेन ? देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर छ, त्यसैले फिटनेस क्षेत्र विकास हुन सकेन । सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन । नत वातावरण नै बन्न सक्यो । यसको व्यवस्थापन गर्न नै समस्या छ । यहाँ सबै नागरिक धनी छैनन् । सबै सामान्य छन् । फिटनेसमा धेरै लगानी चाहिन्छ । फिटनेसलाई कुन कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसका लागि कस्तो वातावरण चाहिन्छ, यो चेतना सरोकारवालालाई भएन । तर, पछिल्लो समय पढेका मान्छेहरू फिटनेस क्लबमा गइराख्नु भएको छ ।  यो क्षेत्रमा के-कस्तो सम्भावना छ ? सम्भावना राम्रो छ । फिटनेसमा धेरै जना लागिरहेका छन् । मैले क्लासिक एकेडेमी खोलेको १४/१५ महिना भयो । अहिलेसम्म लगभग हामीले २ सय ४० जनालाई हामीले तालिम दिइसकेका छौं । २०० जनाले त रोजगारी पनि पाइसक्नु भएको छ । तलब कुरा त मैले अघि नै गरिसकेँ । राम्रै पाइरहनु भएको छ । यो क्षेत्रमा चुनौतीहरू के छन् ?  फिटनेस सेन्टरमा चुनौती छन् नै । यति कसैले जिम हल खोल्यो र उसको जिमहलमा कोही पनि आएन भने उसको लागि यो सुरुवाती चुनौती हो । कसैलाई चित्त बुझेन भने ऊ एक/दुई महिनामा नै छाड्न सक्छ । सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।  फिटनेस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेहरुलाई तपाईंको सन्देश के हो ?  फिटनेस भनेको यस्तो बिजनेस हो जुन सबैलाई चाहिन्छ र महत्त्वपूर्ण पनि छ । यसलाई कुनै प्रतिस्पर्धा सोच्नु हुँदैन । यो हरेक घरको मान्छे आउने ठाउँ हो । फिटनेसलाई अस्पतालभन्दा पनि ठूलो सोच्नुपर्छ । मान्छेले मन्दिर नै फिटनेस सोच्नुपर्छ । फिटनेसमा जति लाग्नुभएको छ, जुन प्रशिक्षक साथीहरु हुनुहुन्छ, सर्टिफाइड भइदिन आग्रह गर्छु । लगानी गर्न चाहनेहरु यो क्षेत्रमा आउनुहोस्, सबै मिलेर सबैलाई स्वस्थ राख्न प्रयत्न गरौं ।

काठमाडौं । दशैं–तिहारको मुखमा चीनसँग जोडिएका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू रसुवागढी र तातोपानी बाढी–पहिरोका कारण बन्द हुँदा सवारीसाधन लगायतका सामग्रीको आयात प्रभावित भएको छ ।  चाडपर्वको समयमा सवारीसाधनको माग उच्च हुने भए पनि नाका अवरुद्ध हुँदा व्यवसायीहरूले नाडा अटो शो र नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा बुक भएका गाडीहरू समयमै डेलिभरी गर्न नसक्ने चिन्ता बढेको छ ।  रसुवागढी नाका जोड्ने पुल बाढीले बगाएपछि र स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढीसम्मको १८ किलोमिटर सडक पहिरोले क्षतविक्षत भएपछि उक्त नाका पूर्ण रूपमा बन्द छ ।  बाढीले नेपाल र चीनसँग जोड्ने पुल बगाएको छ । त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे नेपाल सरकार र चीन सरकारबीचको उच्चस्तरीय छलफलपछि मात्र टुङ्गो लाग्छ । क्षति धेरै भएकाले तत्काल निर्णय हुन सकेको छैन । यसैगरी, तातोपानी नाका पनि चीनतर्फ ‘लिपखुफिर’ भन्ने ठाउँमा पहिरो गएकाले नाका २० बन्द रहेको थियो ।  रसुवागढी नाका बन्द भएपछि तातोपानी नाकामा चाप बढेको छ । तर, तातोपानी भन्सार कार्यालयसँग सीमित स्रोतसाधन र पूर्वाधार रहेको भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन् ।  तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद चुडालले कार्यालयसँग करिब ८० देखि १०० वटा गाडी भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता मात्र रहेको जानकारी दिए । रसुवागढीबाट आउने गाडीहरू पनि यतै डाइभर्ट भएर आउँदा भण्डारण र जाँचपासमा थप चुनौती सिर्जना हुने देखिएको छ । नाकामा सामानको फ्लो बढेपछि पहिलो समस्या भण्डारणकै रहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी, नाकामा जनशक्तिको पनि अभाव रहेको छ ।  भन्सार विभागसँग थप जनशक्ति माग गरिएको र सामानको चाप बढेमा बिहान ८ बजेदेखि साँझसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए । भन्सार अधिकृत चुडालले भने, ‘तातोपानी नाकाको चीनतर्फ पनि पहिरो परेको थियो । नाका २० दिन ठप्प रह्यो । सामानहरु बाटोमै रोकिएको थियो । आज नाका खुलेको ४ दिन भएको छ । अझै पानी पर्यो भने पहिरो जान सक्छ।’ अटो व्यवसायी चिन्तित, डेलिभरीमा ढिलाइ हुने दशैं–तिहारलाई लक्षित गरी ‘नाडा अटो शो’ र ‘नाइमा एक्स्पो’ मा हजारौं गाडी बुक भएका छन् । तर चीनबाट आयात हुने गाडीहरू नाका बन्द हुँदा भन्सारमै रोकिएका छन्, जसले गर्दा डेलिभरीमा ढिलाइ हुँदा व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन्।  अटो व्यवसायी तथा नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, ‘नयाँ लन्च भएका गाडीहरू नाडा अटो शोमा ल्याउने क्रममा पनि केही रोकिए । बाटो बन्द भएका कारण आउन सकेनन् । डेलिभरीमा ढिलाइ हुने सम्भावनाले व्यवसायी चिन्तित छन्।’  दशैंअगाडि नाका खुलेमा मात्रै नयाँ गाडीहरू ग्राहकसम्म पुग्नेछन् ।  नाडा र नाइमाले आयोजना गरेको अटो शोमा गाडी किन्नेलाई दिएको अफर दशैं–तिहारमा पनि निरन्तर रहने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।  जगदमाबा मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक अखिल गुप्ताले नाइमा एक्स्पोमा रहेका अफर दशैंतिहारमा पनि दिइने बताए । उनले भने,‘ दशैंतिहार भनेर अफर छुट्याएका छैनौं । जे–जे अफर एक्स्पोमा दिएका थियौं त्यही हुन्छन्, नयाँ थप केही छैन ।’ व्यवसायीहरूले हाल बजेटअघि आयात गरिएका पुराना स्टकका गाडीहरू बिक्री गरिरहेका छन् । तर ग्राहकको रोजाइमा परेका नयाँ मोडल र निश्चित रङका गाडीहरू स्टकमा नहुँदा आयात नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  अर्का व्यवसायी तथा नाडाका सदस्य आकाश गोल्छाले भने, ‘हामी स्टक पनि बेचिरहेका छौं र नयाँ गाडी पनि मगाइरहेका छौं । तर बाटोको अवस्था अनिश्चित छ । बाटो कहिले खुल्छ, कहिले फेरि भत्किन्छ, थाहा छैन ।’ यद्यपि भारतबाट गाडी आयात गर्ने र नेपालमै एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरूलाई भने यो समस्याले खासै असर पारेको छैन । उनीहरूले आफ्नो योजनाअनुसार गाडीको उत्पादन र बिक्री–वितरण गरिरहेको बताउँछन् । हुन्डाई गाडीको लागि आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका जनरल म्यानेजर दीपक थपलियाले भारतबाट गाडी आयात गरिरहेको जानकारी दिए ।  यस्तै, टाटा मोटर्स नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले भने दशैंतिहारका लागि नयाँ गाडी ल्याउनेबारे कुनै योजना नबनाएको बताए ।  चीनसँगका नाकाहरू समयमै नखुलेमा दशैंको बजारमा नयाँ गाडीको अभाव हुने र ग्राहकले बुक गरेको गाडी पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । साउनमा कुन क्षमताका कति भित्रिए गाडी ? चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो महिनामै विद्युतीय सवारीसाधनको आयात उत्साहजनक देखिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार साउन महिनामा मात्रै नेपालमा विभिन्न नाकाहरुबाट ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका विद्युतीय कार, जीप, भ्यान र माइक्रो बस भित्रिएका छन् । कुल १ सय ९७ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका हुन् । यी सवारीको आयातबाट सरकारले ३० करोड ५५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । साउन महिनामा आयात भएका विद्युतीय सवारीमध्ये सबैभन्दा धेरै ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका रहेका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार ५० किलोवाटसम्मका २१ वटा कार, जीप र भ्यान छन्  भने ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका १०७ वटा कार, जीप र भ्यान रहेका विभागले जनाएको छ । यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ३१ वटा तथा ११ देखि १४ सिटे माइक्रोबस ३८ वटा आयात भएका छन् ।  पछिल्लो समय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय सवारीमा कर छुट तथा विभिन्न सहुलियत दिँदै आएको छ । यसैको प्रभावस्वरूप नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको आकर्षण तीव्र गतिमा बढिरहेको हो । 

काठमाडौं । यतिबेला काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नाडा अटो शो २०२५’ मा एउटा अनौठो सवारीले सबैको ध्यान खिचिरहेको छ । जमिनमा राखिएको तर पंखाहरू भएको यो सवारीको वरिपरि अवलोकनकर्ताको ठूलो भीड देखिन्छ । धेरैले यसलाई ‘उड्ने कार’ को संज्ञा दिए पनि यो वास्तवमा भविष्यको सहरी यातायातको माध्यम ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ हो ।  दीपल विद्युतीय गाडी ब्रान्डको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लू वृद्धि ग्रुपले नेपालमा पहिलोपटक उड्ने कारलाई प्रदर्शनीमा राखेको हो । नाडा अटो शोको मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेको यो ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ ले ग्राहक र अवलोकनकर्ताको ध्यान तानिरहेको छ ।  नाडा अटो शोमा अहिले अन्य सवारी साधनहरूभन्दा पनि ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ हेर्न आउनेको घुइँचो छ । यो ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ हेर्न भीआईपीदेखि सर्वसाधारणको घुइँचो लाग्ने गरेको पाइन्छ ।  यतिबेला सरकारदेखि सर्वसाधारणको ध्यान नै  भृकुटीमण्डपतिर छ । यो ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ को उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए भने यसको अवलोकनका लागि हालसम्म नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देव घिमिरे तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल भृकुटीमण्डप पुगिसकेका छन्। हालसम्म अटो शोको अवलोकनकर्ताको संख्या ७८ हजार ५ सय १३ पुगेको नाडाले जनाएको छ । एमएडब्लूले भविष्यको सहरी हवाई मोबिलिटीको पहिलो झलक स्वरूप दीपल ईभीटीओएल यूएभी नामक ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ प्रदर्शनीमा राखिएको कम्पनीको भनाइ छ ।  नाडा अटो शोमा दिपल ब्राण्डका विद्युतीय गाडीहरू लिएर सहभागी भएको ह्याम्स ट्रेडिङका सेल्स रबिन कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो फ्लाइङ ट्याक्सी अवलोकनकर्ताका लागि मुख्य आकर्षण बढाउन र भविष्यको प्रविधिबारे जानकारी दिन नेपाल ल्याइएको हो ।  ‘धेरैले यसलाई उड्ने कार भन्नुभएको छ, तर म सच्याउन चाहन्छु, यो ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ हो,’ कँडेलले भने, ‘कारमा पाङ्ग्राहरू हुन्छन्, तर यसमा छैन । यसको उद्देश्य व्यक्तिगत सवारीभन्दा पनि सहरी यातायातलाई सहज बनाउने हो ।’ यो फ्लाइङ ट्याक्सी चिनियाँ कम्पनी ‘चांगान’ र ‘इहाङ’ को सहकार्यमा विकास गरिएको उत्पादन हो । चांगान दिपल ब्राण्डको प्यारेन्ट कम्पनी पनि हो, जसको १ सय ६८ वर्ष लामो अटोमोबाइल उत्पादनको इतिहास छ ।  यस्ता छन् विशेषता  यो स्वचालित (अटोमेटेड) र कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित यातायात प्रणाली हो, जसले सहरभित्रको ट्राफिक जामलाई पूर्ण रूपमा छल्न सक्छ । यसमा ड्रोन प्रविधि रहेको छ । जुन ड्रोनकै अवधारणाले काम गर्छ । यस्तै, रडार र कोलाइजन सेन्सरजस्ता अत्याधुनिक सुरक्षा फिचरहरू जडान गरिएका छन्, जसले ठोक्किनबाट बचाउँछ ।  यसका साथै उड्ने ट्याक्सी ईएच २१६-एस मोडल हो । यो साधन करिब ६०० किलोग्रामसम्म भार बोकेर अधिकतम १३५ किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा उड्न सक्छ । एक पटकको फुल चार्जमा यसलाई अधिकतम ३० किलोमिटर दूरी वा करिब २५ मिनेटसम्म लगातार उडान मिल्छ ।  उक्त ट्याक्सीमा अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालीहरू समावेश गरिएका छन् । अधिकतम टेकअफ वजन ६०० किलोग्रामसम्म रहेको यो मोडलले करिब तीन किलोमिटरको उचाइमा उडेर ३० किलोमिटरसम्मको दूरी तय गर्न सक्छ ।  यसमा यात्रुले पिकअप र ड्रप पोइन्ट तय गरेपछि यो आफैं स्वचालित रूपमा उड्ने र अवतरण गर्ने गर्दछ । विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल जस्तै यसलाई पनि विशेष ‘कमान्ड सेन्टर’ बाट निगरानी र नियन्त्रण गरिन्छ, जसले उडानलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउँछ । कम्पनीका अनुसार यसमा हलुका र बलियो कार्बन-फाइबर कम्पोजिट संरचनाबाट बनेको पारदर्शी क्याबिन छ । जसले यात्रुहरूलाई आकाशको प्यानोरामिक दृश्यको अनुभव प्रदान गर्छ ।  नेपालमा किन उडाइएन ? अवलोकनकर्ताको मनमा उठेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो । ’यो साँच्चै उड्छ भने यहाँ किन उडाएर देखाइएन ? ’ यसको जवाफमा कँडेल भन्छन्, ‘नेपालमा यस्ता सवारी उडाउनका लागि आवश्यक नीति, नियम र कानुनी पूर्वाधार बनिसकेको छैन । यसका लागि हवाई उड्डयन र सडक यातायात दुवैका नियमहरू मिलाएर नयाँ निर्देशिका बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी अनुमति र स्पष्ट नियम नभएकाले हामीले यसलाई यहाँ उडाउन सकेनौं । ’ त्यसकारण केवल नाडा अटो शोमा हामीले देखाउन मात्रै सकेको उनको भनाइ छ ।  यता नेपालको यातायात व्यवस्था विभागले उड्ने कार जस्ता सवारी साधनका लागि हालसम्म कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको जनाएको छ । विभागको प्राविधिक शाखाका प्रमुख श्रीकान्त यादवका अनुसार नेपालको विद्यमान यातायात ऐनले सडकमा गुड्ने सवारी मात्रलाई मान्यता दिएको छ । यी उड्ने कारको परिकल्पना समेत नगरिएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो यातायात ऐनले उड्ने कारका लागि कुनै नीति वा नियम बनाएको छैन,’ यादवले भने, ‘हालको कानुनले सडकमा गुड्ने सवारीलाई मात्र ‘सवारी’ मानेको छ । त्यस बाहेकका सवारी साधनको सम्भावना नै विचार गरिएको छैन ।’ कम्पनीका अनुसार बजारमा यसको मूल्य ६ देखि ८ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने हल्ला चले पनि कम्पनीले नेपालका लागि कुनै आधिकारिक मूल्य सार्वजनिक गरेको छैन । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार र विभिन्न देशका कर प्रणालीअनुसार मूल्य फरक पर्ने भएकाले अहिले नै यकिन भन्न सकिँदैन,’ कँडेलले भने । यो फ्लाइङ ट्याक्सी नाडा अटो शो सकिएपछि फिर्ता चीन नै पठाइनेछ । तर भविष्यमा नेपाल सरकारले आवश्यक नीति नियम बनाएमा यसलाई नेपाल भित्र्याउने पहिलो कम्पनी आफूहरू हुनेमा उनी विश्वस्त छन् । चीनमा यो ट्याक्सी हाल प्रारम्भिक परीक्षण चरणमा छ र सन् २०२६ सम्ममा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ । दुबईजस्ता सहरहरूमा भने यस्तै प्रविधिको सफल परीक्षण भई प्रयोगमा समेत आउन थालिसकेको छ । विश्वमा उड्ने कार प्रविधिको स्थिति संसारभर हाल अमेरिका, चीन, दुबई, दक्षिण कोरिया, र युरोपेली देशहरू (फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत) ले उड्ने कार तथा विद्युतीय ऊर्ध्वगामी अवतरण र उडान सक्षम यान (इभीटीओएल) प्रविधिको विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरिसकेका छन् । त्यहाँ सरकारी अनुमति, परीक्षण उडान र पूर्वाधार निर्माण सुरु भइसकेको छ । तर, नेपालले पहिलो पटक उड्ने कारको प्रदर्शनीमार्फत क्षेत्रीय अग्रता देखाएको छ । भारतमा केही निजी कम्पनीहरूले यस्ता प्रोटोटाइप विकास गरिरहेका छन्, तर परीक्षण अनुमति पाएका छैनन् । बंगलादेश, पाकिस्तान, र श्रीलंकामा भने कुनै ठोस नीति वा लगानी सार्वजनिक भएको छैन । यो कारको सन् १९१७ मा ग्लेन कार्टिसले ‘एल्युमिनियम अटोप्लेन’ डिजाइन गरेका थिए । नाडामा प्रदर्शन गरिएको यो फ्लाइङ ट्याक्सीले नेपाली बजारमा भने भविष्यको यातायातबारे एउटा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । सरकार नै ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ को अवलोकनमा आउन थालेपछि अब नेपालमा यो सम्बन्धी कानुन बन्ला त भन्ने सबै चासोको विषय बन्न थालेको छ । 

काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको अप्टिकल फाइबर विस्तार परियोजना नेपाल टेलिकम (एनटीसी) लाई दिइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले ८ वर्षसम्म कानूनी प्रक्रियामा अल्झिएको यो परियोजना अगाडि बढाउन टेलिकमसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।   प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीडीएफ) को प्रयोग गरी देशभर नेटवर्क विस्तारमा अर्बौंको लगानी गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार २०७४ सालमा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) लाई दिइएको गोर्खाको आरुघाटदेखि रुकुमको बुर्टीवाङसम्मको २ हजार ११७ किलोमिटर लामो यो परियोजना समयमा सम्पन्न नभएपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो । तर, युटीएलले मुद्दा हालेपछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण ८ वर्षसम्म काम रोकिएको थियो । ‘गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि यो परियोजना अगाडि बढाउने बाटो खुल्यो,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘हामीले युटीएललाई दिएको अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी र कार्यसम्पादन ग्यारेन्टीबापतको ५० करोड २५ लाख रुपैयाँ जफत गरी असुल गरिसकेका छौं ।’ उनले नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार २०१ करोडको बजेट सीमाभित्र रहने गरी यो परियोजना अब एनटीसीलाई दिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार एमओयू भएको १२० दिनभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सहित अन्तिम सम्झौता गरी यही आर्थिक वर्षबाट काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विगत ८ वर्षमा एनटीसीले धेरै ठाउँमा आफ्नै नेटवर्क विस्तार गरिसकेकाले परियोजनाको संरचनामा परिमार्जन गरिएको छ । अब यो परियोजनाको लम्बाइ १ हजार ९१५ किलोमिटर हुनेछ र यसमा १९४ वटा पालिका केन्द्रलाई समेत जोडिनेछ । सुरुमा १७७ करोड (कर बाहेक) लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । कोसी, मधेश र बागमती प्रदेशमा एनटीसीमार्फत सञ्चालित ४८८ करोडको यो परियोजनामा कोसी प्रदेशको काम सम्पन्न भइसकेको छ । मधेश प्रदेशमा १ हजार २८ किमिमध्ये ७७६ किमि सक्रिय छ भने सडक विस्तारले क्षति पुगेको २५० किमिमा नयाँ काम अगाडि बढाइएको छ । बागमती प्रदेशमा पनि काम भइरहेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ अर्ब ८ लाख रुपैयाँको बजेट रहेकोमा एनटीसीले १५३ करोडको ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । हालसम्म ५७८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर सञ्चालनमा आएको छ । तर, शुक्लाफाँट र बर्दिया निकुञ्ज क्षेत्रमा अनुमति नपाउँदा ११५ किलोमिटर खण्डको काम रोकिएको छ । प्राधिकरणले यसको सहजीकरणका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरेको छ । ४८७ नयाँ टावर थपिँदै पञ्जीकरण विभागसँगको समन्वयमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार देशभरका २२ वटा वडाहरूमा अझै पनि इन्टरनेट कनेक्टिभिटी नपुगेको पाइएको छ । डोल्पाका १५, ताप्लेजुङका ४ र मनाङका ३ वडामा कनेक्टिभिटी पु¥याउन प्राधिकरणले नयाँ परियोजना सुरु गर्ने भएको छ ।  यसका साथै व्यावसायिक रूपमा सम्भावना नभएका तर नेटवर्कको अति आवश्यक रहेका ग्रामीण तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा आरटीडीएफ कोषमार्फत नयाँ टावर निर्माण गरिनेछ । ‘हामीले गरेको ग्याप एनालाइसिसमा देशभर ४८७ वटा नयाँ साइट आवश्यक रहेको पहिचान गरेका छौं,’ उनले भने ‘यसका लागि यो वर्ष ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’  सबैभन्दा बढी आवश्यकता कर्णाली प्रदेशमा १२६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४२ साइट रहेको देखिएको छ ।   चुनौतीमा दुरसञ्चार कम्पनी  नेपाल दुरसञ्चारका ग्राहकको संख्या २ करोड ९७ लाख रहेको छ भने ब्रोडब्यान्ड पहुँचको संख्या १३९.५४ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, एफटीटीएच पहुँच पुग्ने कुल घरधुरीको संख्या ४८.२४ प्रतिशत रहेको बताइएको छ ।  यस्तै, फोरजी प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ५६ लाख, टुजी प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या ३१ लाख र थ्रीजी प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या ८ लाख ८३ हजार रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । देशभर ९ हजार १ सय ६३ टावर सञ्चालनमा छन् भने ९ सय ४३ नयाँ टावर स्वीकृत भएका छन् ।  बजारमा करिब ३ करोड ७० लाख ५जी चल्ने ह्यान्डसेट रहेको र छिट्टै स्पेक्ट्रम लिलामीको प्रक्रिया थालिने जनाइएको छ । अध्यक्ष भण्डारीले दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी घट्दै गएको, चर्को कर, लाइसेन्स शुल्क र महँगो स्पेक्ट्रमका कारण उद्योगलाई चुनौती थपिएको बताए ।  ‘विश्वका धेरै देशले अर्थतन्त्रमा यसको बृहत प्रभाव हेरेर स्पेक्ट्रमको मूल्य घटाउन थालेका छन् । हामीले पनि यसमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।  यस्तै, नेपाल टेलिकमले गण्डकी प्रदेशका ११ र लुम्बिनी प्रदेशका १२ गरी कुल २३ जिल्लाका १९४ स्थानीय तहमा अप्टिकल फाइबर सञ्जाल विस्तार गरिने बताएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले कोषमार्फत नेपाल टेलिकमलाई १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।  टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के प्रधानले यो सहमतिले कम्पनीलाई थप जिम्मेवारी बोध भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘देशको हरेक कुनाकाप्चामा सुलभ दूरसञ्चार सेवा पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्न यो सहमति एक कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ ।  हामी यो कार्य समयमै सम्पन्न गर्न अधिकतम प्रयास गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार टेलिकमको नयाँ परियोजना अन्तर्गत कुल जिल्ला २३ रहेका छन् जसमा गण्डकीका ११ लुम्बिनीका १२ छन् । यसमा १९४ स्थानीय तह समेटिनेछ । १ हजार ९ सय १५ किलोमिटरमा अप्टिकल फाइबर सञ्जाल जोडिनेछ ।  ६४ वटा अप्टिकल रुट बन्ने टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार यसमा २६ वटा डीडब्लूडीएम इक्विपमेन्ट र ४० वटा १०० देखि ४०० जीबीपीएस क्षमताका राउटर प्राविधिक उपकरण रहनेछन् । यो विगत नौ वर्षको सहकार्य हो ।  प्राधिकरण र एनटीसीबीचको यो सहकार्य विगत नौ वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । यसअघि २०७३ सालमा कोशी, मधेश र बागमती प्रदेश तथा २०७६ सालमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो परियोजना सुरु भएको थियो ।  विगतका परियोजनाहरूमार्फत हालसम्म करिब २१०० किलोमिटर नयाँ अप्टिकल फाइबर विस्तार भइसकेको छ भने करिब ५०० किलोमिटर थप सञ्जाल निर्माणको चरणमा छ । यी परियोजनाका कारण ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, जाजरकोट, कालिकोट, मुगु र डोल्पा जस्ता दुर्गम जिल्लाहरू समेत १० देखि १०० जीबीपीएस क्षमताको उच्च गतिको ब्याकबोन नेटवर्कमा जोडिएका छन्, जसले टेलिकमको एफटीटीएच तथा फोरजी सेवा विस्तारमा ठूलो सहयोग पुगेको छ ।  निमित्त प्रबन्ध निर्देशक प्रधानले आरटीडीएफ अन्तर्गत बनेका नेटवर्कहरू अन्य सेवा प्रदायकले समेत साझेदारीमा प्रयोग गर्न सक्ने हुँदा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र लाभान्वित हुने बताइन् ।  उनले विगतका आयोजनाहरूमा सडक निर्माणको स्वरूप परिवर्तन र वातावरणीय स्वीकृतिका कारण चुनौतीहरू आएको स्वीकार गर्दै ती अनुभवबाट पाठ सिकेर अब गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको काम थप चुस्त र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन् ।   

काठमाडौं । नेपाली अटो क्षेत्रको महाकुम्भका रुपमा लिइने नाडा अटो शो मंगलबारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु हुँदैछ । आयोजक नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) ले स्टल निर्माण लगायतका कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढाएर तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।  नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले पहिलो पटक गत साउनमै नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो सम्पन्न गरिसकेको छ । नाडाले पनि यस पटकको अटो शो विगतको भन्दा भव्य, फरक र आकर्षक हुने दाबी गरिरहेको छ ।  ‘हाम्रो तयारी सकिसकेको छ । बाहिरी संरचना तयार भइसकेको छ र भित्री स्टल निर्माणको काम रातभर चल्छ,’ नाडा अटो शोका संयोजक अनुप बरालले विकासन्युजसँग भने ।  नाडा अटो शोको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने भएका छन् ।  नाडा अटो शो आयोजना हुनुभन्दा एक साताअघि मात्रै नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले सोही ठाउँमा अटो शो आयोजना गरेको थियो ।  ‘हामीले नाइमाले आयोजना गरेको एक्स्पोलाई चुनौतीका रूपमा लिएका छैनौं । उहाँहरूले एउटा इभेन्ट गर्नुभयो, त्यो राम्रो हो,’ बरालले भने, ‘नाडा अटो शो हाम्रो वार्षिक क्यालेन्डरको इभेन्ट हो । हामी आफ्नो पूर्ण तयारीका साथ अघि बढेका छौं । उहाँहरूले गरेर हामीलाई चुनौती हुने भन्ने नै हुँदैन ।’ ‘नाडा भनेको एउटा ‘होल बडी’ जस्तै हो, जहाँ एउटा गाडीमा चाहिने स–साना पाट्र्स, लुब्रिकेन्ट्स, टायरदेखि लिएर ठूला गाडीसम्मका सबै व्यवसायीहरू समेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रो आयोजनाको आयतन र सहभागिता बृहत् छ ।’ नाडा र नाइमामा एउटै ब्राण्डको सहभागिता नाइमाले आयोजना गरेको शोमा सहभागी भएका कतिपय ब्राण्डहरू नाडा अटो शोमा पनि सहभागी हुने भएका छन् । रोयल इन्फिल्ड, बीवाईडी, यामाहा जस्ता ब्रान्डहरू दुवै प्रदर्शनीमा रहने नाडाले जनाएको छ ।  ‘नाइमामा प्रदर्शन गरिएका ब्रान्डहरू हाम्रोमा पनि छन् । हामी मिलेरै अगाडि बढेका छौं,’ संयोजक बरालले भने । सुजुकी र टाटाले भारतमा उत्पादन भएका विद्युतीय गाडी अटो शो प्रर्दशनमा राख्दैछन् भने बीवाइडी र एमएडब्लु वृद्धिले चीनमा उत्पादन भएका गाडीहरु अटो शोमा राख्ने जनाइएको छ ।  यी ४ ब्राण्डले अटो शोमा रोचक प्रतिस्पर्धा गर्ने बुझिएको छ । अटो शोमा सुजुकीको ई–भिटारा, टाटाको ह्यारीयर ईभी, एमएडब्लु वृद्धिको दीपल एस ०५ र नामी ०३ आउँदै छन् भने बीवाइडीको एट्टो–टु प्रदर्शनमा राखिनेछन् । ई-भिटारा सुजुकीको आधिकारिक बिक्रेता सीजी मोटोकर्पले ई–भिटारालाई अटो शोमा राख्ने भएको छ । यो कम्पनीको पहिलो ईभी हो । फिन ड्रिम्सले बनाएको ब्लेड ब्याट्रीको साथ आउन लागेको यो गाडी दुई ब्याट्री अप्सनमा उपलब्ध हुनेछ ।  यसमा रहेको ४९ र ६१ किलोवाट आवरको ब्याट्रीले अधिकतम ५०० किलोमिटर रेन्ज दिने कम्पनीको दाबी छ । यसमा १०५ किलोवाट क्षमताको इलेक्ट्रीक मोटर रहेको छ । जापानी निर्माताले आफ्नो पहिलो प्योर इलेक्ट्रीक एसयूभीमा इको, नर्मल र स्पोट्स ड्राइभ मोडसँगै स्नो मोड र वान पेडल ड्राइभिङ मोड पनि दिएको छ । यसको मूल्य अटो शोमा सार्वजनिक हुने कम्पनीले जनाएको छ ।   टाटा ह्यारियर अटो शोमा टाटाको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङले आफ्नो ह्यारियर ईभीलाई अटो शोमा राख्ने जनाएको छ । कम्पनीले भारतमा यसमा ६५ र ७५ किलोवाट आवरको एलएफपी ब्याट्रीसँगै १५ वर्षको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी दिएको छ । टाटा ह्यारियरमा रियर माउण्टेड १७५ किलोवाट र अलह्वील ड्राइभ मोडलमा २९१ किलोवाटको मोटर रहेको छ । यसले ५०४ न्युटन मिटरसम्म टर्क जेनेरेट गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । दिपल एस ०५ र नामी ०६ एमएडब्लु वृद्धिले अटो शोमा दीपल एस–०५ र डोङफेङ नामीे–०६ मोडेलहरू राख्नेछ ।  दीपल एस–०५ मा सीएटीएलद्वारा निर्मित ब्याट्रीले एक पटकको फूल चार्जमा ५१० किलोमिटर रेन्ज दिने कम्पनीले जनाएको छ । जुन नेपालमा उपलब्धमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । यसमा रिमोट इन एन्ड आउट यसको अर्थ साँघुरो ठाउँमा पार्किङ गर्दा चाबीकै बटनले गाडीलाई अगाडि÷पछाडि सार्न सकिने सुविधा रहेको छ ।  जर्मनीमा ‘आइएफ डिजाइन अवार्ड २०२५’ जितेको यस एसयूभीमा एडीएएस २.५ सुइट अन्तर्गत १९ वटा उन्नत सुरक्षा सुविधा छन् । जबकि यस सेगमेन्टमा सामान्यतया ६ वटा मात्र हुन्छन् ।  कम्पनीले दीपल एस–०५ दुई भेरियन्टमा सार्वजनिक गरेको हो । जसको लाइट भेरियन्टको मूल्य ४८ लाख ९९ हजार र म्याक्स भेरियन्टको मूल्य ५४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकेर बिक्री सुरू गरेको छ ।  यस्तै, नामीे–०६ पनि अटो शोमा राम्रो बिक्री गर्ने अपेक्षा कम्पनीको छ । एमएडब्ल्यू वृद्धिले सर्वाधिक बिक्री गरेको यो गाडीध्येको एक मोडल हो नामीे–०६ । यसको ब्याट्रीमा ९९ किलोवाट क्षमताको मोटर रहेको छ । कम्पनीका अनुसार यसको मूल्य ५७ लाखदेखि ६२ लाखसम्म रहेको छ ।  बीवाईडी   बीवाइडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंक प्रालिले नाडा अटो शोमा एट्टो–टु प्रदर्शनी राख्ने जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार एट्टो–टु चिनियाँ बजारमा ३२ र ४५.१२ किलोवाट आवरको ब्याट्री प्याकमा उपलब्ध भए पनि नेपालमा भने ५१.३ किलोवाट आवरको एलएफपी ब्याट्रीमा उपलब्ध हुनेछ ।  ब्याट्रीको आकार एट्टो–थ्री एड्भान्सको भन्दा ठूलो रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसले एक पटकको चार्जिङमा ३४० किलोमिटर रेन्ज दिनेछ । कम्पनीले गाडीको मूल्य नाडा अटो शोमै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा एट्टो–वान ह्याचब्याक सार्वजनिक गरेको थियो ।  टिकटमा छुट नाडा अटो शोमा १९ वटा चार पांग्रे ब्रान्ड, १३ वटा हलुका व्यावसायिक सवारीसाधन ब्रान्ड र ४ वटा दुईपांग्रे सवारी ब्रान्ड सहभागी हुने संयोजक बरालले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार अटो शोमा ३५ कम्पनी (ल्युब्रिकेन्ट, टायर, ब्याट्री, ग्यारेज उपकरण र वित्तीय संस्थाहरू), १ सय २५ भन्दा बढी प्रदर्शक सहभागी हुने छन् । अटो शोमा १ लाखभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा आयोजकको छ । नाडा अटो शो अवलोकनका लागि सर्वसाधारणलाई २०० रुपैयाँ र विद्यार्थीहरूलाई परिचयपत्रका आधारमा १५० रुपैयाँ टिकट शुल्क तोकिएको छ । साथै अनलाइनमार्फत टिकट खरिद गर्ने दर्शकले २० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।  नाडाले अटो शो भव्य र सफल हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउँदै सम्पूर्ण अटोप्रेमीहरूलाई अवलोकनका लागि भ्रमण गर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।