नरेन्द्र विष्ट

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को नयाँ कार्यसमिति सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा निर्विरोध निर्वाचित भएको छ । यद्यपि उप्रेती नाडाको इतिहासमा निकै चर्चा र विवादका बीच नेतृत्वमा पुगेका हुन् । एकातिर अदालतमा मुद्दा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी छ भने अर्कोतिर संस्थाभित्रकै असन्तुष्ट पक्षले  बहिष्कार गरेको छ ।  यस्तो अवस्थामा उप्रेती नाडाको बागडोर समाल्न पुगेका हुन् । उनी विशेषगरी स्पेयर पार्ट्सको आयात व्यवसायमा संलग्न छन् । उनी पीएलओ समूहसँग पनि आबद्ध छन् । लामो समयदेखि नाडाको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर अटो क्षेत्रको उत्थानमा सक्रिय उप्रेती कुशल संगठित मानिन्छन् । यसअघि नाडाको कोषाध्यक्ष र महासचिव पद सम्हालिसकेका उप्रेतीले लुब्रिकेन्ट र वातावरण समितिको सदस्य रहेर समेत काम गरिसकेका छन् ।  नाडाको नेतृत्वमा पुग्दै गर्दा उप्रेतीले अब यी विवाद र विकासलाई कसरी सँगै लैजान्छन्, नाडाको भविष्य कस्तो होला,  नाडा अब कसरी अगाडि बढ्छ त यी समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले उप्रेतीसँग विकास बहस गरेका छन् । विवाद र मुद्दा-मामिलाका बीच निर्विरोध चयन हुनुभएको छ, यो जितलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? मैले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएको छु । निर्विरोध हुनुको अर्थ नै सबै पक्षबीच सहमति जुट्नु र सबैले एउटै उम्मेदवारमाथि साझा विश्वास कायम गर्नु हो । अहिलेको अवस्थामा दुवै पक्षलाई मिलाएर लैजान सक्ने र सबैलाई समेट्न सक्ने पात्रका रूपमा मलाई साथीहरूले विश्वास गर्नुभएको हो । यो मेरो व्यक्तिगत जितभन्दा पनि नाडाभित्रको एकताको जित हो ।  के यो चयनले सबै सदस्यको पूर्ण विश्वासलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ? पक्कै पनि, निर्विरोध चयन हुनु भनेकै विश्वासको बलियो आधार खडा हुनु हो । साथीहरूले मेरो विगतको कार्यक्षमता (महासचिवका रूपमा) हेरेर नै आगामी कार्यकालमा सहज ढंगले संस्थालाई अघि बढाउन सक्छ भन्ने भरोसा गर्नुभएको हो । सबै पक्षलाई समेट्ने मेरो प्रतिबद्धतामा कसैले शंका नगरेकै कारण यो परिणाम सम्भव भएको हो ।  अदालत र प्रशासनमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई कसरी सुल्झाउनुहुन्छ नि ? कुनै पनि असन्तुष्टिलाई समाधान गर्ने उत्तम उपाय भनेको छलफल नै हो ।  मुद्दा–मामिलामा जानु भनेको केही साथीहरूको व्यक्तिगत असन्तुष्टि हुन सक्छ । तर संस्थाको वृहत्तर हितका लागि संवादको ढोका सधैं खुला छ । म अहिले पनि भन्छु, हामी संवादबाटै निकास निकाल्छौं । पदभन्दा बाहिर बसेर पनि संस्थालाई सहयोग गर्न सकिन्छ । हामीले परिकल्पना गरेको सबल नाडा बनाउन म सबै साथीहरूलाई गोलबद्ध गराउने प्रयासमा छु । केही समयपछि तपाईंले सुखद परिणाम देख्नुहुनेछ । अब हामीले परिकल्पना गरेको नाडा यस्तो थियो भन्ने बनाएर देखाउँछौं । बहिष्कार र निर्वाचन प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नलाई कसरी लिनुभएको छ ? बहिष्कारको कुरा मैले बाहिर सुनेको मात्र हो । व्यवहारमा त्यस्तो महसुस भएको छैन । हामीले राष्ट्रिय दैनिकहरूमा सूचना प्रकाशित गरेर पारदर्शी रूपमा चुनावी प्रक्रिया पुरा गरेका हौं । साधारण सभामा १ हजार ७ सयभन्दा बढी सदस्यहरूको उत्साहजनक उपस्थिति थियो । सबैको सहमतिमा प्रक्रिया अघि बढेकाले यसमा कुनै कानुनी वा नैतिक त्रुटि छैन । कसैले हल्ला फैलाउँदैमा संस्थाको गरिमा र विधिमा असर पर्दैन ।  नाडालाई महासंघ बनाउने प्रक्रियामा प्रशासनको अवरोधबारे के सोच्दै हुनुहुन्छ ? प्रशासनले नै मिल्दैन भनेको अवस्था होइन । यो एउटा कानुनी प्रक्रिया हो । नेपालका अन्य ठूला संस्थाहरू महासंघमा जान सक्छन् भने नाडालाई रोक्ने कुनै कारण छैन । हाम्रो साधारण सभाले यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । अब हामी कानुनका विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गरेर आवश्यक प्रावधानहरू पुरा गर्दै नाडालाई महासंघको स्वरूपमा लैजानेछौं । यो हाम्रो प्राथमिकतामा छ ।  हेभीवेट बाहिरिएको र तपाईं साना व्यवसायी भएको आलोचनामा कत्तिको सत्यता छ ? यो भ्रम मात्र हो । म आफै एक गाडी आयातकर्ता हुँ । मेरो दुईपाङ्ग्रेमा इम्पेरर ब्रान्ड छ भने चारपाङ्ग्रेमा जिम्नीलगायतका छन् । साथै मेरो दुईवटा उद्योग पनि सञ्चालित छन् । तर मुख्य कुरा के हो भने नाडाको विधानले ठूलो वा सानो व्यवसायी भनेर विभेद गर्दैन । नाडा सबै अटो व्यवसायीको साझा थलो हो । यहाँ व्यक्तिको कदभन्दा संस्थाप्रतिको समर्पण महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अध्यक्षको कुर्सीमा पुगेपछि तपाईंको काम गर्ने शैलीमा के परिवर्तन आउँछ ? संस्था व्यक्तिले होइन, विधि र पद्धतिले चल्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ । अध्यक्ष एक्लैले निर्णय गर्ने होइन; कार्यसमितिमा व्यापक छलफल गर्ने, मिडिया र सरोकारवालाका सुझावहरू सुन्ने र सामूहिक निर्णय गर्ने संस्कार म बसाल्नेछु । अटोमोबाइल क्षेत्रमा अहिले धेरै चुनौतीहरू छन् । ती चुनौतीलाई चिर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउनु मेरो मुख्य दायित्व हुनेछ ।  अन्त्यमा नाडा र नाइमाबीचको सम्बन्ध अब कस्तो हुनेछ ? नाडा र नाइमालाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्नु नै गलत हो । नाडाको ५० वर्ष लामो गौरवशाली इतिहास छ । हामी सबैलाई समेटेर हिँड्ने अभिभावक संस्था हौं । हाम्रो मूल मर्म भनेकै अटोमोबाइल क्षेत्रको साझा हित हो । त्यसैले कसैसँग प्रतिष्पर्धा होइन, बरु सबैको भावनालाई समेटेर एउटै लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौं । हामी कसैसँग प्रतिस्पर्धी हाम्रो कसैसँग होइन, यो नाडा हो ।  यसले अटोमोबाइल क्षेत्रका सबैको भावनालाई समेटेर हिँड्छ यस संस्थामा एक अर्कामा प्रतिस्पर्धा होइन । सबैले एउटै मूल मर्म बनाएर हिँड्नुपर्छ । यसकारण हामी सबैलाई मिलाएर जानेमा कुनै शंका छैन ।  सम्बन्धित सामग्री: नाडामा असन्तुष्ट पक्ष अदालत जाने तयारी, कार्यसमिति निर्विरोध गराएर नाटक गरेको आरोप अन्यौलमा नाडा निर्वाचन, विधान उल्लंघन र अदालतको चक्करमा नयाँ नेतृत्व नाडाको ४९ औं साधारणसभा सम्पन्न, नयाँ नेतृत्वका लागि पुस २५ गते निर्वाचन हुने नाडालाई महासंघ बनाउने प्रस्ताव पारित, कागजात कुर्दै सीडीओ कार्यालय निर्वाचन बिना साधारण सभा नगर्न नाडालाई प्रशासनको निर्देशन

सरकारले पछिल्लो समय धमाधम रुग्ण ठेक्का तोड्ने काम गरिरहेको छ । लामो समयदेखि काम सुरु नगरेका तथा विभिन्न कारणले अलपत्र परेर अगाडि बढ्न नसकेका आयोजनाको ठेक्का तोडेर सरकारले नयाँ ठेक्का लगाउने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ । जसको नेतृत्व गरिरहेका छन्- सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसी । दुई दशकदेखि प्रशासनिक तवरबाट सडक पूर्वाधारमा काम गरिरहेका जैसीले ठेक्का तोड्ने कामलाई नियमसंगत र नीतिगत प्रक्रियाका माध्यमबाट अगाडि बढाइएको बताउँदै आएका छन् । उनै जैसीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले वर्तमान ठेक्का विवादको विषय र सडक पूर्वाधार विकासको कार्ययोजनालगायत विषयमा विकास वहस गरेका छन् ।  पछिल्लो समय सडक विभागले देशभरका रुग्ण ठेक्काहरू धमाधम तोड्न थालेको छ, यस्तो कडा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था किन आइलाग्यो ? यो विषय मिडियामा बढी हाइलाइट भएर धेरै सुनिएको हो, गत वर्ष पनि झण्डै सय वटा रुग्ण ठेक्का तोडेका थियौं । तर, यसपटक हामीले त्यस्ता ठेक्काहरूलाई निसाना बनाएका छौं, जसले जनमानसमा चरम निराशा पैदा गरेको छ । पटक-पटक म्याद थप्दा पनि काम भएको छैन । अहिले विभागअन्तर्गत ३ हजारभन्दा बढी ठेक्का चालु छन् । तीमध्ये २० वटा पुल अलपत्र देखिनु भनेको कुल संख्याको १ प्रतिशतभन्दा कम हो । अस्पतालमा डाक्टरले मुटुको अप्रेसन गर्दा सबै बिरामी बाँच्छन् भन्ने हुन्न, केही जटिलता आउँछन् । तर, १५ वर्षसम्म पनि काम नहुने ठेक्कालाई पालिरहनु उचित होइन । ठेक्का तोड्नु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो । धमाधम ठेक्का रद्द गर्दा कालान्तरमा यसको नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्छ भनेर व्यवसायीहरूलाई गुनासो गर्दै आइरहेका छन्, योप्रति ध्यान दिनु भएको छ कि छैन ?  विभाग एक जिम्मेवार निकाय हो । हामी कुनै आवेगमा निर्णय लिँदैनौं । हरेक कदम चाल्नुअघि पर्याप्त योजना, अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्रै अघि बढ्छौं । चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ४१ वटा ठेक्का तोडिएका छन्, जसको कुल मूल्य करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । यो रकम देशको समग्र बजेटको तुलनामा नगण्य हो ।  ठेक्का तोडिँदा सरकारको प्रत्यक्ष दायित्व भनेको ठेक्का रकमको जम्मा ५ प्रतिशत बराबरको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी मात्रै हो । त्यसैले यस निर्णयले बजारमा ठूलो हलचल ल्याउँछ, बैंकिङ प्रणाली संकटमा पर्छ वा भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने दाबीमा कुनै यथार्थ छैन । हाम्रो उद्देश्य डर सिर्जना गर्नु होइन, वर्षौंदेखि अलपत्र परेका आयोजनालाई ट्र्याकमा ल्याउनु हो ।  मन्त्री वा महानिर्देशकको लोकप्रियताका लागि धमाधम ठेक्का रद्द हुन थाले भन्ने पनि बजारमा बहस चलिरहेको छ, यो काम पहिले किन भएन ? यो लोकप्रियताका लागि होइन । हाम्रो विश्लेषणले करिब २५० देखि २८४ वटा ठेक्काहरू निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण जीर्ण भएको देखाएको छ । हामीले ती ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सूचना निकालेका छौं । सकारात्मक पक्ष के छ भने सूचना निकालेपछि धेरै व्यवसायीहरू काममा फर्किसक्नुभएको छ । सूचनापछि अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू काममा फर्किन थालेका छन् जुन राम्रो संकेत हो । यही कारण सबै ठेक्का तोड्नैपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छैन । हाम्रो उद्देश्य ठेक्का तोड्नु मात्र होइन, काम गराउनु पनि हो । यदि काम हुन्छ भने हामी सबै ठेक्का तोड्दैनौं । हालसम्म कतिवटा ठेक्का तोडिए, पाइपलाइनमा अझै छन् कि ?  देशभर रहेका करिब ३ हजार ठेक्कामध्ये सबैको गहिरो विश्लेषण गर्दा करिब २५० वटाजति ठेक्का निर्माण व्यवसायीको कमजोरीका कारण दीर्घकालीन रूपमा अल्झिएको देखिएको छ । यो निष्कर्ष प्रोजेक्ट लेभलमै गरिएको मूल्यांकनबाट आएको हो । त्यसपछि करिब २८४ वटा ठेक्कामा हामी कडा रूपमा पछि लाग्यौं र किन ठेक्का नतोड्ने भनेर सूचना पनि जारी गर्‍यौं । यदि सबै ठेक्का तोड्ने निर्णय गरियो भने अधिकतम त्यही दायराभित्रका ठेक्का तोडिन सक्छन् ।  अहिलेसम्म ४१ वटा ठेक्का मात्रै तोडिएका छन् । सडक विभागले २८५ वटा ठेक्कामा किन नतोड्ने भन्ने सूचना मात्र निकालेको हो । ती ठेक्का तोडिसकिएका होइनन् । यी ठेक्का गम्भीर निगरानीमा छन् । यी ठेक्कामा या त काम गराइन्छ, नत्र तोडिन्छ । हाल यो विषय प्रक्रियामै छ । अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन । धमाधम रद्द हुने तर पुनः ठेक्का लगाउने काममा सुस्तता देखिएको छ नि ?  यो डिभोर्स गरेजस्तै हो । प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ । ठेक्का तोडिएपछि कति रकम असुल गर्ने, भएको कामको गुणस्तर कस्तो छ, ती सबै प्राविधिक विश्लेषण गर्नुपर्छ । पुलको जग ठीक छ कि छैन भनेर जाँच्न समय लाग्छ । यो सकिनेबित्तिकै हामी असुलीको प्रक्रिया र नयाँ ठेक्काको काम सँगसँगै अगाडि बढाउँछौं । ठेक्का अलपत्र हुनुमा ठेकेदारको त जिम्मेवारी छ नै, सरकारी संयन्त्रको पनि कमजोरी होला नि ?  अवश्य पनि । यसमा तीन पक्ष हुन्छन्- क्लाईन्ट (सरकार), कन्ट्र्याक्टर र कन्सल्टेन्ट । यदि हामीले जग्गा उपलब्ध गराउन सकेनौं, रुख कटान वा बिजुलीको पोल सार्न ढिला गर्‍यौं वा पैसा दिएनौं भने त्यो हाम्रो कमजोरी हो । तर, सबै सुविधा पाउँदा पनि काम नगर्ने ठेकेदारको दोष हो । जहाँ जसको कमजोरी छ, उसैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । यो धमाधम ठेक्का रद्द हुनुभन्दा अगाडि त्यो परियोजना निर्माणका लागि यो ठेकेदार योग्य छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ? ठेक्का दिनुअघि हामी सबै आवश्यक पक्ष गहिरो रूपमा मूल्यांकन गर्छौं । ठेक्का पाउने कम्पनीको अनुभव कस्तो छ, आर्थिक अवस्था र क्यास-फ्लो कति सक्षम छ, प्राविधिक क्षमता कस्तो छ र अघिल्ला ठेक्कामा उसले कस्तो प्रदर्शन गरेको छ । यी सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै ठेक्का दिइन्छ ।  तर भविष्यमा उसले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा हामीले पहिल्यै थाहा पाउन सक्दैनौं । ठेक्का पाएपछि उसले लगानी कहाँ गर्छ, प्राथमिकता के बनाउँछ वा कामप्रति उसको वास्तविक प्रतिबद्धता कस्तो हुन्छ, यी कुराहरू अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ, ठ्याक्कै थाहा हुँदैन ।  हामी निरन्तर अनुगमन गर्छौं, सक्दो निगरानी गर्छौं । तर यति गर्दा पनि भविष्यमा उसले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा शतप्रतिशत प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन । यही नै हाम्रो प्रणालीको एउटा सीमितता हो । यो समस्याको समाधान कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? वास्तवमा देशमा भौतिक विकासको काम गर्ने भनेकै निर्माण व्यवसायीहरूले हुन् । देश बनाउने जिम्मेवारी उनीहरूकै काँधमा छ । सरकारको भूमिका भनेको नीति र नियम बनाउने, अनुगमन गर्ने र सहजीकरण गर्ने मात्रै हो । मुख्य काम त निर्माण व्यवसायीहरूको नै हो । त्यसैले उनीहरूप्रति हाम्रो पूर्ण सहानुभूति छ । हामी उनीहरूसँग निरन्तर संवादमा छौं, छलफल गरिरहेका छौं । त्यसरी पनि समाधान नआएपछि मात्रै किन नतोड्ने भन्ने जस्ता कडा विकल्पतर्फ जानुपरेको हो । कसैलाई मनलाग्दी ठेक्का तोडिएको होइन । बाहिर मिडियामा देखिएजस्तो सम्बन्ध बिग्रिएको होइन । मिडियामा कहिलेकाहीँ चर्को अभिव्यक्ति आउनु स्वाभाविक हो, किनकि उनीहरूलाई पनि आफ्ना सदस्य र समुदायका अगाडि जवाफदेही देखिनुपर्छ । तर बाहिर देखिएजस्तो हाम्रो सम्बन्ध त्यति खराब छैन, सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ ।  सडकहरू निर्माण गर्दा सुरक्षालाई कत्तिको ध्यानमा राख्ने गर्नु भएको छ ? सडक सुरक्षा आफैमा एकदमै फरक र जटिल विषय हो । सडक विभागले सडक निर्माण गर्दा डिजाइन चरणमै रोड सेफ्टी अडिट गर्छ, निर्माण सुरु गर्दा पनि गर्छ र निर्माणकै क्रममा निरन्तर सेफ्टी अडिट भइरहेको हुन्छ । त्यसैले सडक दुर्घटना हुनुका कारण एक/दुईवटा मात्रै हुँदैनन् ।  ६/७ वटा प्रमुख कारण हेर्दा अधिकांश दुर्घटना चालककै कारणले हुने देखिन्छ । सडक चिल्लो र गुणस्तरीय बनाइदिँदैमा दुर्घटना शून्य हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसपछि सवारीसाधनको अवस्था, चालकको लापरवाही, पैदलयात्रीको व्यवहार र क्रसिङको अवस्थाले पनि दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । सडककै कारणले हुने दुर्घटना पनि हुन्छन्, तर ती कारणको सूचीमा प्रायः ६/७ नम्बरतिर मात्रै पर्छन् । उदाहरणका लागि-अहिले मुग्लिन-पोखरा सडक अत्यन्तै राम्रो अवस्थामा छ, तर त्यहाँ पनि दुर्घटना हुने गरेका छन् । यद्यपि, सडक विभागका लागि रोड सेफ्टी सधैं पहिलो प्राथमिकता हो । डिजाइनदेखि निर्माण र सञ्चालनसम्म, हरेक चरणमा सेफ्टीलाई केन्द्रमा राखेर काम भइरहेको छ । दाउन्ने सडकको नाजुक अवस्थाले नागरिकहरूले सास्ती पाइरहेका छन्, यसको समाधानका लागि के गरिरहनुभएको छ, समाधान कहिले हुन्छ ? यो आयोजना सुरुमा केही प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारणले ढिला भयो । तर अहिले हामी ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । दाउन्नेको १३/१४ किलोमिटर खण्ड भौगोलिक रूपमा धेरै चुनौतीपूर्ण छ । एकातर्फबाट गाडी चलाउने र अर्कोतर्फ काम गर्ने गर्दा समस्या भएको हो । अझ शीतलहर र हिलोले गर्दा थप सास्ती थपिएको छ । अहिले तत्कालका लागि हामीले रेस्क्यु टिम र क्रेनहरू राखेर जाम हटाउने कोसिस गरिरहेका छौं ।  नारायणगढ–बुटवल सडकमा बाँकी सम्पन्न गर्न काम करिब २० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । त्यो पनि हामी असारभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा छौं । हाल आयोजना निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ । काम एकदमै राम्रो गतिमा चलिरहेको छ ।  जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडक विभागमा कत्तिको क्षति पुग्यो, हाल भवनको अवस्था के कस्तो छ ?  सडक विभागको नयाँ केन्द्रीय कार्यालय नयाँ बानेश्वरस्थित मीनभवनमा निर्माणाधीन छ । करिब छ/सात महिनापछि हामी त्यहाँ सर्ने तयारीमा छौं । त्यसपछि हालको पुरानो भवनलाई के गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडक विभागको मुख्य भवनमा आगजनी हुँदा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । त्यसक्रममा बाहिरका करिब पाँचवटा सडक कार्यालयसमेत जलेका थिए ।  घटनापछि हामीले तत्कालै अस्थायी रूपमा यही स्थानलाई रेक्टिफाइ गरेर ललितपुरस्थित पुल्चोकमा कार्यालय सञ्चालनमा ल्यायौं । तर त्यस आगजनीमा विभागका करिब ८० वटा सवारीसाधन जलेर नष्ट भएका थिए । सवारीसाधनको ठूलो क्षतिका कारण अहिले काम गर्न केही कठिनाइ भइरहेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ गाडी उपलब्ध नभएकाले हामी अहिले पनि पुरानै सवारीसाधन प्रयोग गरेर काम चलाइरहेका छौं । जलेका ८० वटा गाडीमध्ये सबैमा बीमा थिएनन् । बीमा भएका सवारीसाधनको हकमा भने सम्बन्धित बीमा कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।  अन्त्यमा मैले मेरो कार्यालयमा विभागमा गर्व गर्ने किसिमको काम गरेँ भन्ने के नोट गर्नुभएको छ ? सडक विभागको नेतृत्व सम्हालेपछि मैले भौतिक मन्त्रालयको प्रगति इतिहासमै पहिलो पटक ७६ प्रतिशत पुर्‍याउन सफल भएँ । ठूला बाढी-पहिरो र विपद्का बेला पनि हामीले सडक सञ्जाललाई टुट्न दिएनौं । जसमा देशले ठूलो विपत्ति बेहोर्‍यो । बाढी र पहिरो आयो । त्यस्तो कठिन अवस्थामा पनि हामीले सडक सञ्चालन कायम राख्यौं, सवारी आवागमन चलायौं । त्यो आफैमा ठूलो चुनौती थियो । त्यसपछि जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडक विभागको केन्द्रीय संरचनामै गम्भीर क्षति पुग्यो । तर हामी दुई दिनभित्रै अवस्था रेक्टिफाइ गरेर पुनः काममा फर्कियौं । अहिले सडक विभाग फेरि पूर्ण गतिमा काम गरिरहेको छ । धुलिखेल-सुनकोशी खण्डदेखि धुलिखेल क्षेत्रमै हेर्नुस् । कामले तीव्र गति लिएको छ । नारायणगढ-बुटवल, काँकडभिट्टा, नागढुंगा-मुग्लिन सबै आयोजनामा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको छ । ठेक्का व्यवस्थापनमा पनि हामीले कडाइका साथ काम गरिरहेका छौं । जसको परिणामस्वरूप निर्माण व्यवसायीहरू धमाधम काममा फर्किएका छन् । यो सकारात्मक संकेत हो ।  यसैगरी, हेटौंडामा त हामीले राइट अफ वे क्लियर गर्‍यौं । वर्षौंदेखि कसैले गर्न नसकेको काम, अब हेटौंडामा चार लेनको चिल्लो सडक बन्छ । करिब ३०/४० वर्षदेखि अड्किएको काम आज अघि बढ्नुको कारण भनेकै हामी टिकेर काम गर्न सक्नु हो । नेतृत्व स्थिर भयो भने परिणाम निस्कन्छ भन्ने यसको उदाहरण हो ।  सडक विभाग भनेको बोलेर होइन, काम गरेर देखाउने संस्था हो । यहाँ सक्षम नेतृत्व छ, इमान्दार र मेहनती टिम छ । हामी दिनको १६ घण्टासम्म काम गर्ने मान्छे हौं । म आफै विदेशमा अध्ययन गरेर आएको हुँ । तर पछिल्लो समय अत्यधिक नेगेटिभिटी फैलिएको देखिन्छ । यो नेगेटिभिटीले कसैलाई पनि अघि बढाउँदैन ।  हामी पनि सीमितताभित्र काम गर्ने मान्छे हौं, हाम्रा पनि परिवार छन्, जिम्मेवारी छ । राम्रो कार्य वातावरण भयो भने हामी अझ राम्रो नतिजा दिन सक्छौं । नयाँ-नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सक्छौं, फ्लाइओभर, अन्डरपास, आधुनिक पुलहरू निर्माण गरिरहेका छौं । मुग्लिनमा पुल बनाइयो, गल्फ लाइफ जस्ता संरचना ल्याइयो । अब नेपाली जनतालाई विदेश जानुपर्दैन, यहीँ पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सडक र प्रविधि सम्भव छ भन्ने कुरा व्यवहारमै देखाउने हाम्रो लक्ष्य हो । आगामी दिनमा सडक विभागअन्तर्गतका सडकहरू खाल्डाखुल्डी रहित बनाउने हाम्रो निरन्तर प्रयास रहनेछ । अहिले देशका धेरै सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तर अब एक/दुई वर्षभित्र, बढीमा तीन वर्षमा नागढुंगा-मुग्लिन, पोखरा क्षेत्र, आँबुखैरेनी-पोखरा, कमला-ढल्केबर, बुटवल-गोरुसिङ्गेजस्ता प्रमुख राजमार्गहरू पूरा भएपछि देशको सडक सञ्जाल एकदमै सुधारिएको देखिनेछ । यसकारण सम्पूर्ण जनमानससँग हाम्रो आग्रह छ । अत्यधिक नेगेटिभिटीभन्दा बाहिर निस्केर काम गर्न हामीलाई मौका दिनुहोस् । परिणाम हामी आफै देखाएर प्रमाणित गर्नेछौं ।

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा) को नयाँ नेतृत्वका लागि पुस २५ गते तय भएको निर्वाचन अन्यौलमा परेको छ । विधान मिचिएको र पुरानो सहमति तोडिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ भने करण चौधरी पक्ष उच्च अदालत, पाटनको आदेश पर्खेर निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउने अडानमा छ ।  नाडाका कोषाध्यक्ष मिलन मल्ल निर्वाचन निर्धारित समयमै हुने दावी गर्छन् । ‘अदालतबाट स्टिल अर्डर केही आएन भने निर्धारित समयमै हुन्छ,’ उनले भने ।  ‘नाडाको ४७ औं साधारणसभामा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो । तर त्यसलाई तत्कालीन समयमा सीडीओ कार्यालयले कार्यान्वयन गरेन । यही कारण असन्तुष्ट पक्ष अदालत गयो,’ उनले थपे । मल्लले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले निर्वाचनको तालिकासहित साधारणसभा गर्न अनुमति दिएको बताए । अदालतले निर्वाचन रोक्न आदेश दिए निर्वाचन रोकिने नत्र नरोकिने उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार आगामी पुस २५ गते नै निर्वाचन हुने कुरामा वर्तमान कार्यसमिति प्रतिबद्ध रहेको छ । नाडाले निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिसकेको र निर्वाचन समितिमा (महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष सम्मिलित) पनि गठन भइसकेको जानकारी दिएको छ । यसैबीच, नाडालाई महासंघमा लैजाने प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित भइसकेको छ । तर त्यसका लागि विभिन्न विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सो काम नयाँ कार्यसमितिलाई जिम्मा दिइएको कोषाध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए ।  यता नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा तथा नाडाका सदस्य आकाश गोल्छालगायत असन्तुष्ट पक्षले भने यस निर्वाचन विधानविपरीत र अवैधानिक भएको बताएको छ ।  नाडाले २५ गते तोकेको निर्वाचनमा उनीसहित उनको टिम (९ जना सदस्य)  सहभागी नहुने उनको भनाइ छ।  ‘यो वैधानिक नै छैन । विधान विपरीत चुनाव भइरहेको छ, विधान विपरीत साधारण सभा गरिएको छ । जसमा हामी पनि सहभागी छैनौं,’ थापाले भने ।  उनका अनुसार कुनै पनि संस्थामा साधारण सभा हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्नुपर्ने विधानको स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, नाडाको वर्तमान नेतृत्वले साधारण सभापछि मात्र निर्वाचनको सूचना निकालेको र यो सरासर विधानविपरीत भएको उनको भनाइ छ । पूर्वअध्यक्ष थापाले वर्तमान अध्यक्ष करण चौधरीमाथि ४७ औं साधारण सभामा भएको लिखित सहमति तोडेको आरोप पनि लगाए । त्यो सहमतिमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद सिर्जना गरी करण चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउने र अर्को कार्यकालमा स्वतः आकाश गोल्छालाई अध्यक्ष बनाउने कुरा थियो । तर, चौधरीले आफू अध्यक्ष भएपछि आकाश गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट हटाएको थापाको आरोप छ ।  ‘सीडीयो कार्यालयले स्वीकृति नगरेको हुनाले हटायो भनेर बहाना बाजी गर्नुभयो । कार्यालयमा निवेदन नै लैजानु भएन,’ उनले भने ।  उनले आकाश गोल्छालाई हटाउने निर्णय विधानविपरीत भएको र कार्यसमितिले नभई साधारणसभाले मात्र हटाउन मिल्ने र त्यो पनि कार्यान्वयनपछि मात्र हटाउनुपर्ने तर्क गरे । असन्तुष्ट टिममा ध्रुव थापा (पूर्वअध्यक्ष), आकाश गोल्छा, सुनिल रिजाल, प्रदीप कुमार प्रधान, सन्जय खेतान, सौरभ थापा, यमुना श्रेष्ठ, निराकार श्रेष्ठ सोहन श्रेष्ठ गरी ९ जना कार्यसमिति सदस्य रहेका छन् ।  थापाले सुनिल रिजाललाई यसअघि नै कार्यसमितिबाट हटाइए पनि अदालतको आदेशबाट पुनःस्थापित भएको जानकारी दिए । पूर्वअध्यक्ष थापाले सीडीओ कार्यालयले साधारणसभा रोक्न आदेश दिँदादिँदै पनि जबरजस्ती गरिएको आरोप लगाए । उनले नाडाको वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि अनियमितता भएको दाबी गरे । ‘पहिला २ करोड रुपैयाँ टोटल वार्षिक खर्च थियो भने अहिले ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ. । अहिले ११ लाख रुपैयाँ मात्रै बचत भएको देख्या छ,’ उनले भने ।  थापाले वर्तमान अध्यक्षले आफ्नो होटलमा कार्यक्रम गराएर स्वार्थ बाझिने काम गरेको र यसरी विधानविपरीत गरिएको खर्चको जिम्मेवारी वर्तमान कार्यसमितिले लिनुपर्ने बताए । थापाको समूहले यसको छानबिनका लागि सीआईबी र फेरि अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । थापाले सीडीओ कार्यालयले जारी गरेको पत्रलाई वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या गरेको पनि आरोप लगाए ।  ‘सीडीओ कार्यालयले हालको निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरी नयाँ निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै अर्को साधारणसभा आयोजना गर्न भनेको हो’, उनले भने । अदालतमा यसअघि आकाश गोल्छाले आफूलाई अवैधानिक तरिकाले वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट हटाइएको भन्दै पुनःस्थापनाको मागसहित रिट दायर गरेका छन् ।  त्यसको सुनुवाइ भोलि १६ गतेका लागि तोकिएको छ ।  आकाश गोल्छाले भने,‘ सुनुवाइको मिति यसअघि हो, तर अदालतले भोलिलाई तोकेको छ ।’ ध्रुव थापाको समूहले पनि हालैको साधारणसभा र निर्वाचन प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालत जाने तयारी गरिरहेको छ । यससँगै नाडाको इतिहासमा पहिलो पटक पूर्वअध्यक्षहरू कसैले पनि साधारण सभामा भाग नलिएको र कोही नपाएर एक पूर्वमहासचिवलाई प्रमुख अतिथि बनाएको भन्दै थापाले वर्तमान नेतृत्वको सर्वस्वीकार्यतामाथि प्रश्नसमेत उठाए । उनले ३ हजार ३०० सदस्यमध्ये १ हजार ४०० ले मात्र सदस्यता नवीकरण गरेको र तीमध्ये पनि अधिकांश आफ्ना कर्मचारीहरू रहेको दाबी गर्दै निर्वाचनको वैधानिकतामाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको बताए । अदालतले आकाश गोल्छाको रिटमाथि पुस १६ गते के निर्णय गर्छ त्यसले मात्र नाडाको निर्वाचन हुने नहुने वा पुनः नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने भन्ने स्पष्ट हुनेछ ।  नाडाको ४९ औं साधारणसभा सम्पन्न, नयाँ नेतृत्वका लागि पुस २५ गते निर्वाचन हुने नाडालाई महासंघ बनाउने प्रस्ताव पारित, कागजात कुर्दै सीडीओ कार्यालय निर्वाचन बिना साधारण सभा नगर्न नाडालाई प्रशासनको निर्देशन

काठमाडौं । बिहानको चिसो सिरेटोसँगै बाक्लो हुस्सुले दाउन्ने क्षेत्र ढाकेको छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ-बुटवल खण्डमा एउटा विशाल ट्रकको इन्जिन घ्यार्र-घ्यार्र गरिरहेको छ । तर त्यसका पाङ्ग्राहरू  तुषारोले चिप्लो बनेको सडकमा व्यर्थै घुमिरहेका छन् । त्यसको पछाडि  गाडीहरूको लामो ताँती छ । बसभित्रका यात्रुहरू झ्यालबाट बाहिर चिहाउँदै कहिले बाटो खुल्ला भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका छन् भने ट्रक चालकहरू चिसोमा हात रगड्दै एक-अर्कासँग गुनासो पोखिरहेका छन् ।  यो केही दिनदेखि तराईलाई आक्रान्त पारेको शीतलहरको परिणाम हो । जसले देशको सबैभन्दा व्यस्त र निर्माणाधीन राजमार्गको गतिलाई ठप्प पारेको छ । केही दिनदेखि चलेको शीतलहर र तुषारोले सडक चिप्लो हुँदा विशेषगरी ठूला तथा हेभी लोड बोकेका सवारीसाधन सञ्चालनमा समस्या आएको  नारायणगढ-बुटवल सडक योजना पश्चिम खण्डका आयोजना प्रमुख पशुपति ज्ञवाली बताउँछन् ।  ‘पानी परेको छैन, तर सडक पानीले भिजेजस्तै चिप्लो छ,’ उनले भने, ‘रातभरि परेको तुषारो र निर्माणाधीन सडकको धुलो-माटो मिलेर एउटा खतरनाक लेदो बनेको छ । जसले विशेषगरी उकालो बाटोमा गाडीहरूलाई अघि बढ्न दिएको छैन ।’ उनका अनुसार सडक चिप्लो भएपछि उकालोमा गाडी चढ्न नसकी चिप्लिएर दुर्घटना हुने र बाटोमै बिग्रिने समस्या बढेको छ । क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका ट्रकहरू उकालोमा फसेका छन् भने कतिपय चालकले गाडी बाटोमै छोडेर हिँड्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा थप चुनौती बढेको उनको भनाइ छ । राति एउटा गाडी चिप्लिएर अगाडिको अर्को गाडीमा ठोक्किएको समेत उनले जानकारी दिए । ज्ञवालीले भने, ‘समस्याको मुख्य कारक बनेका छन्- क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका हेभी ट्रकहरू । उकालोमा तान्न नसकेपछि गाडीहरू चिप्लिने, बाटोको बीचमै रोकिने र कतिपय अवस्थामा त एक-आपसमा ठोक्किने समेत गरेका छन् । हिजो राति एउटा गाडी चिप्लिएर अगाडिको अर्को गाडीमा ठोक्कियो । केही चालकहरू त गाडी बाटोमै छोडेर सम्पर्कविहीन हुँदा जाम हटाउन झनै मुस्किल परेको छ ।’ यो जामले सयौं यात्रुको यात्रा अनिश्चित बनाएको छ । अत्यावश्यक कामका लागि हिँडेकाहरू, बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स र लामो दूरीका बसहरू सबै अलपत्र परेका ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार सडक खुलाउने प्रयास जारी छ । एकातिर ट्राफिक प्रहरीहरू साना गाडी र बसहरूलाई पालैपालो गरेर जोखिमपूर्ण तरिकाले पास गराउन खटिएका छन् भने अर्कोतिर आयोजनाका विशाल ग्रेडरहरू चिप्लो माटो पन्छाउन र फसेका गाडीहरूलाई ठेल्न व्यस्त छन् । अवस्था सामान्य हुन अझै ३/४ घण्टा लाग्न सक्ने ज्ञवालीले जानकारी दिए । अहिले सडकमा फसेका र बिग्रिएका गाडी हटाउन आयोजनाले मेसिन (ग्रेडर) र ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरेको छ । सडकमा जमेको हिलो र चिप्लो हटाउन ट्याङ्करबाट पानी हालेर सफा गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।  ‘साना गाडी र मिनी बसहरूलाई हामीले निरन्तर आलोपालो गरेर पठाइरहेका छौं । तर ठूला र हेभी गाडीलाई अहिले पूर्ण रूपमा रोकिएको छ,’ ती उनले भने । अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन ट्याङ्करबाट पानीको फोहोराले सडकमा जमेको चिप्लो हिलो र तुषारो पखाल्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । मौसममा सुधार नआएसम्म ठूला र हेभी गाडीहरूलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार राजमार्गमा सामान ढुवानीको चक्र नै प्रभावित बनेको छ ।  यो सडकखण्ड अहिले स्तरोन्नतिको चरणमा छ । ७८ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । आगामी असारसम्ममा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना देशकै गेम चेन्जर परियोजनामध्ये एक हो । हाल बाँकी कामहरू कल्भर्ट निर्माण, फुटपाथ पेन्टिङ र विशेषगरी डाउन एरियाको ढलान कार्य जारी रहेको छ । ‘ठूला गाडीका चालकहरू कहिले आफ्नो पालो आउला भनेर आकाशतिर हेर्दै बसिरहेका छन् । यो समस्याले नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डले विकासको गति मात्र होइन, प्रकृतिको अप्रत्याशित चुनौतीलाई पनि सँगसँगै सामना गरिरहेको  छ,’ ज्ञवालीले भने ।  राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा काठमाडौं, पोखरालगायतका स्थानबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेका र पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउँदै गरेका लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरू बाटोमै रोकिएका छन् । 

काठमाडौं । गत भदौमा भएको जेजनी आन्दोलनले नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापालाई अत्यधिक पीडा दियो । उनले आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुमाउनुपर्याे ।  जेनजी आन्दोलनको क्रममा थापाको पोखरास्थित कर्पोरेट भवन, गाडीको शोरुम र निवाससहित सम्पूर्ण भौतिक संरचनामा आगजनी तथा तोडफोड गर्दा करिब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो । तर, यो भौतिक क्षतिभन्दा पनि ठूलो पीडा उनलाई बीमा नहुँदा भएको छ ।  थापाले भने, ‘मेरो कर्पोरेट बिल्डिङ, शोरुम, बस्ने घर सबै जल्यो । बीमा नै नभएका कारण सम्पूर्ण क्षति आफैले बेहोर्नुपरेको छ । सबै कुराहरू आफैले फेरि उठाउनुपर्ने भयो ।’ थापाका लागि बीमाको महत्त्व एउटा पीडादायी पाठ बनेको छ । उनले पहिले बैंकको ऋण लिँदा बीमा गरेका थिए । तर बीचमा ऋण अन्त सार्दा वा पुरानो ऋण चुक्ता हुँदा नयाँ भवन र सम्पत्तिको बीमा नवीकरण गरेनन् । उनले भने, ‘सुरुमा बैंकको लोन हुँदा बीमा गरिएको थियो । तर बीचमा घरसम्बन्धी लोन छुट्याएर अन्यत्र डाइभर्ट गरियो । त्यसपछि बैंकसँग प्रत्यक्ष लोन नहुँदा पुरानो घरको लोनको आधारमा गरिएको थोरै रकमको बीमा मात्रै निरन्तर रहेछ । नयाँ संरचनाअनुसार बीमा अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यसबेला ध्यानमै आएन ।’  थापाको शोरुममा रहेका छ वटा गाडीको भने बीमा थियो । जसको क्षतिपूर्ति करिब १.५ देखि २ करोड रुपैयाँसम्म पाउन सकिने अनुमान छ ।  उनका दाजु विन्दुकुमार थापाको पनि सोही क्रममा करिब ६० करोड रुपैयाँको क्षति भएको थियो । दाजुको व्यवसायमा आंशिक बीमा भएकाले २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । अहिले ध्रुव थापा आफ्नो ५ जनाको परिवारसहित पोखरामै भाडा तिरेर अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका छन् । गाडी, रियल स्टेट र होटल व्यवसायमा संलग्न उनले जेनजी आन्दोलनले पुर्‍याएको क्षतिबाट तंग्रिदै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेका छन् ।  ‘गर्नुपर्ने रहेछ, गरिएन’ अहिले भोगिरहेको पीडापछि थापाले बीमाको महत्व राम्ररी बुझेका छन् । उनले भने, ‘रेकर्ड हेर्दा अब गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो । धेरैतिर हेर्नुपर्दा कुन ठाउँमा के थियो, के थिएन वा थप्नुपर्ने थियो भन्ने कुरा दिमागमै आएन । त्यतिबेला कुनै किसिमको थ्रेट छ भन्ने अनुभूति पनि भएन, राजनीतिमा लागिएको होस् वा नलागिएको त्यस्तो जोखिम कहिल्यै महसुस भएन ।’ ‘यो विषय खासै नोटिसमै आएन । तर घटना भइसकेपछि भने सबै कभरेज हुने गरी बीमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अब बुझेका छु,’ उनले थपे । असुरक्षाले लगानीमा दुविधा  थापाको पीडा केवल व्यक्तिगत क्षतिमा मात्र सीमित छैन, यसले नेपालको वर्तमान लगानीमैत्री वातावरणमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । उनले अहिले नयाँ लगानी गर्ने कुनै योजना नभएको र भइरहेका व्यवसायलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिलेको तरल र अनिश्चित राजनीतिक अवस्थामा नयाँ लगानी गर्ने कुनै आधार छैन । सुधार नआउन्जेलसम्म नयाँ इन्भेस्टमेन्ट सम्भव छैन ।  अहिले त सबैको ध्यान भएको लगानीलाई कसरी जोगाउने र टिकाइराख्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित छ । ’ उनका अनुसार जबसम्म शान्ति–सुरक्षा र स्थायित्व बहाल हुँदैन, तबसम्म थप लगानीको वातावरण बन्दैन । किनभने अहिलेको अवस्था कतिखेर के हुन्छ भन्ने अझै पनि निश्चित छैन । उनले यसपालिको आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई नै लक्षित गरी आक्रमण गरेकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे ।  उनले भने, ‘नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन आठ–दश वर्षको अन्तरालमा हुने गर्छन् । तर पहिले निजी क्षेत्रमाथि यसरी प्रत्यक्ष आक्रमण भएको अनुभव थिएन । अहिले भने सरकारी तहदेखि नै निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरी आक्रमण भएको जस्तो देखियो । यसले व्यवसायीहरूमा गहिरो चोट पुर्‍याएको छ र निजी क्षेत्रलाई निकै हतोत्साहित बनाएको छ ।’  थापाले आफू राजनीतिक व्यक्ति नभएर पनि टार्गेटमा आफै परेकोमा दुखेसो पोखे । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था यस्तो देखियो कि मान्छेलाई ज्यान जोगाउनसमेत गाह्रो छ । व्यापारी-व्यवसायीहरूलाई कमाइरहेको छ भनेर ताकेर बस्ने । यसलाई ठिक पार्नुपर्छ भन्ने मानसिकता समाजमै विकसित भएको जस्तो लाग्यो । हामी न त राजनीतिमा संलग्न छौं, न कुनै गतिविधिमा ।’ उनका अनुसार आफू सधैं नेपालमै अवसर देख्ने र बाहिर जानुहुँदैन भन्ने विचार राख्ने व्यक्ति भए पनि अहिलेको परिस्थितिले उनलाई केही सोच्न नसक्ने अवस्थामा ल्याइदिएको छ ।  ‘नेपाल छोडेर बाहिर गएर व्यवसाय गर्ने सोच मेरो कहिल्यै थिएन । नेपालमै पर्याप्त अवसर छन् । यहीँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास हो । र म अरूलाई पनि यही सन्देश दिँदै आएको व्यक्ति हुँ । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा म केही सोच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छु, ’ थापाले भने । बीमाको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्दा कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने सबै व्यवसायीका लागि यो एउटा अत्यावश्यक पाठ पनि हो । थापा अहिले पनि व्यवसायलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा छन् । तर उनको मनमा भविष्यप्रतिको डर र अन्योल भने कायमै छ ।

काठमाडौं । नेपालको पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड मानिने निर्माण क्षेत्र यतिबेला निकै कठिन मोडमा छ । एकातिर सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिलता र सरकारको कडा एक्सनले व्यवसायीहरू मारमा छन् भने अर्कोतिर देशभरका ३२ हजार निर्माण व्यवसायीहरूको साझा संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आफ्नो नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने संघारमा छ ।  महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको कार्यकाल सकिन लागेसँगै नयाँ नेतृत्वका लागि व्यवसायीहरूबीच चुनावी माहोल बढ्दै गएको हो । आगामी माघ १५, १६ र १७ गते काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा आयोजना हुने १५ औं महाधिवेशन तथा  २६ औं साधारणसभामा महासंघभित्र सहमतिबाटै बलियो नेतृत्व चुन्ने कि चुनाव गर्नेबारे बहस सुरु भइसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा संस्थाभित्र फुट हुनुभन्दा एकता हुनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । महासंघका वर्तमान पदाधिकारीहरू र पूर्वअध्यक्षहरू यतिबेला सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि सघन छलफलमा जुटेका छन् । स्रोतका अनुसार विभिन्न प्रमुख पदहरूमा नामहरू करिब तय भइसकेका छन् । जसमा आङ दोर्जी लामा (एडी) लाई अध्यक्षको रूपमा अगाडि सार्ने प्रयास भइरहेको छ भने महासचिवमा शिवहरि घिमिरे, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्रकाश बहादुरसेठी र कोषाध्यक्षमा बालाजु श्रेष्ठको नाममा सहमति जुटाउने गृहकार्य भइरहेको छ । ‘अहिलेको अवस्था निकै तरल छ । हामी सकेसम्म निर्वाचनभन्दा पनि सहमतिबाटै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा छौं,’ महासंघका एक उच्च पदाधिकारी भन्छन्, ‘३२ हजार व्यवसायीको भविष्य दाउमा रहेका बेला गुटबन्दी भन्दा पनि साझा आवाजको खाँचो छ ।’ घिमिरे महासचिव पदका लागि तयारी गरिरहेका छन् भने हाल उनी उपमहासचिव छन् । उनी उपमहासचिवबाट महासचिवमा आउनु स्वाभाविक भएको बताइएको स्रोतको भनाइ छ।   अध्यक्षमा तीन दाबेदारको रस्साकस्सी  स्रोतका अनुसार सहमति भनिए तापनि चुनावी मैदानमा उत्रन चाहने आकांक्षीहरूको संख्या र उत्साह भने कम छैन । हालसम्म ३ जनाले अध्यक्षमा आफ्नो बलियो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । जसमा वर्तमान कार्यसमितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका एडी लामा आफूलाई स्वाभाविक उत्तराधिकारी ठान्छन् ।  वरिष्ठता र अनुभवका आधारमा यसपटक नेतृत्वको पालो आफ्नो भएको उनको जिकिर छ । लामा सिभिल इन्जिनियर हुन् भने पी. एस. कंस्ट्रक्सन कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशकसमेत हुन् । हाल उनी महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन् । यसअघि उनी उपाध्यक्ष पदमा थिए । यस्तै, ३० वर्षदेखि निर्माण व्यवसायको हकहितमा सक्रिय रोशन दाहालले सदस्यदेखि दुई कार्यकाल महासचिवसम्मको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्हालेका छन् । उनी निर्माण व्यवसायी महासंघका हालका केन्द्रीय महासचिव हुन् भने आर.डी. एण्ड निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।  १ पटक निर्विरोध र २ पटक निर्वाचित गरी उनी उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघको ३ पटक अध्यक्ष बनेका थिए ।  त्यसपछि सह-कोषाध्यक्षको रूपमा निर्माण व्यवसायी महासंघमा प्रवेश गरेका दाहाल २ कार्यकाल कोषाध्यक्ष बने भने अहिले महासचिव दुई कार्यकाल खाइसकेका छन् । उनी संघारमै आएको महासंघको १५ औं अधिवेशनमा उनले अध्यक्ष पद चाहेका छन् ।  कार्यसमितिमा एक्जुकेटिभ भूमिकामा खारिएका कारण आफू नै सक्षम नेतृत्व भएको रोशनको तर्क रहेको स्रोतको भनाइ छ ।  यस्तै, गत निर्वाचनमा रवि सिंहसँग पराजित भएका निकोलस पाण्डे यसपटक कुनै पनि हालतमा मैदान नछोड्ने मनसायमा रहेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार लामा र दाहाल महासंघको तयारीमा व्यस्त रहँदा पाण्डे भने जिल्ला-जिल्लाका प्रतिनिधिहरूसँग साक्षात्कार गरिरहेका गरिरहेका छन् ।  अध्यक्ष बन्ने दौडमा रहेका पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनको सञ्चालक हुन् । जुन राप्रपा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेका छोरा हुन् । उनी महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको बनिसकेका छन् । हाल उनी पनि अध्यक्ष पदका लागि दौडधुपमा छन् ।  उनले अघिल्लो कार्यकालमा नै अध्यक्षमा दावी गरेका थिए ।  सरकारले भटाभट ठेक्का तोड्ने र व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राखिरहँदा नेतृत्वकर्ताले सरकारसँग नीतिगत रूपमा बहस गर्न सक्नुपर्ने महासंघका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । ‘अन्तरिम सरकारको यो कदम हाम्रा लागि बज्रपात जस्तै हो,’ एक व्यवसायीले गुनासो गर्दै विकासन्युजसँग भने, ‘यस्तो बेलामा आउने नेतृत्वले केवल चुनाव जित्ने मात्र होइन । बरु सरकारसँग नीतिगत बहस गर्न सक्नुपर्छ । ’ उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरूलाई व्यवसायीमैत्री बनाउन दबाब दिन सक्ने नेतृत्व आउनुपर्छ ।  ‘सानादेखि ठूलासम्म सबै तहका व्यवसायीहरूको सुरक्षा गर्न सक्ने हुनुपर्छ, ’उनले थपे । यद्यपि निर्वाचन आउन अब ३३ दिन जति बाँकी छ । यो छोटो समयमा वर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह र पूर्वअध्यक्षहरू एकजुट भएर सहमतिको सूत्र खोजिरहेका छन् । उनीहरूको मुख्य चिन्ता भनेकै विभाजित नेतृत्वले सरकारसँग प्रभावकारी बार्गेनिङ गर्न सक्दैन भन्ने हो । के ३२ हजार व्यवसायीको साझा घरले यसपटक निर्विरोध नेतृत्व पाउला ? वा चुनावी मैदानमा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको अर्को दृश्य देखिनेछ ? यसको छिनोफानो माघको तेस्रो साता प्रज्ञा भवनले गर्नेछ ।  तर जस्तोसुकै प्रक्रियाबाट नेतृत्व आए पनि निर्माण व्यवसायीहरूको एउटै चाहना छ– हाम्रो होइन, राम्रो र दरिलो नेतृत्व आउनुपर्छ ।

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को चर्चा र माग चुलिएकै बेला चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो ५ महिनामा भने यसको आयातमा अप्रत्याशित गिरावट देखिएको छ ।  भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ईभी आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २३.५५ प्रतिशतले घटेको हो । गत आवको पहिलो ५ महिनामा ४ हजार ६ सय ९५ युनिट ईभी आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या ३ हजार ८ सय युनिटमा खुम्चिएको छ । जसले ईभी आयात ओरालो लागेको देखाउँछ । ईभीको आयात परिमाण घटे पनि राज्यको ढुकुटीमा ईभीले ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । चालु आवको ५ महिनामा कुल ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय कार भित्रिएका छन् । जसबाट सरकारले ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । एक व्यवसायीका अनुसार ईभीको आयात घट्नुको मुख्य कारण धेरै गाडी स्टकमा रहनु हो ।  चालु आवको बजेट सार्वजनिक हुनुअघि करको दर बढ्ने आशंकामा व्यवसायीहरूले झण्डै ६ हजार युनिट ईभी आयात गरेका थिए । ती कारहरू अझै बजारमा बिक्री भइनसकेका कारण नयाँ आयातमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको धेरैको बुझाइ छ । तर अटो व्यवसायीहरूले भने हाल गाडीको स्टक घट्दै गएको र नयाँ गाडीको मूल्य बढ्ने क्रममा रहेको बताउँछन् ।  अटो व्यवसायी आकाश गोल्छाले स्टक धेरै घटेको र पुराना गाडीहरू पनि बिक्री भएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘स्टकमा कसैको कम गाडी घटेको होला त कसैको बढी । तर समग्रमा स्टक घटेको छ ।’ गोल्छका अनुसार पछिल्लो समय गाडी आयातको अवस्था राम्रै छ । यद्यपि भन्सार बढ्ने बेला बढी आयात गरेको र त्यसपछि घट्ने सामान्य प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ । नयाँ गाडीको मूल्य बढ्ने चर्चा चलिरहँदा गोल्छा डलर, युआनको भाउ बढेकाले विदेशबाट आयात हुने नयाँ गाडीको लागत बढ्ने हुनाले गाडीको मूल्य पनि बढ्ने बताउँछन् । उनका अनुसार आगामी एक/दुई महिनामा नयाँ गाडीको मूल्यमा फरक देखिनेछ ।  यस्तै, लिपमोटर गाडीको आधिकारिक बिक्रेता साङ्ग्रिला मोर्टस्का प्रबन्धक जय गोल्छाले पुराना गाडीको मूल्यमा केही छुट दिनुको कारण ब्याट्रीको लागत घट्नु र कम्पनीबाट आएको सपोर्ट ग्राहकसम्म पुर्याउनु रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो केवल स्टक क्लियर गर्नका लागि मात्र नभई विशेष परिस्थितिमा आएको अफर हो ।  यस्तै, नाडाका सदस्य आकाश गोल्छा नयाँ गाडीमा मूल्य बढाउने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि केही असर परे पनि बजार सुधारात्मक लयमा फर्किरहेको छ ।  उनले बजारमा धेरै ब्रान्डहरू भएकाले प्रतिस्पर्धा अत्यधिक बढेको र बजार कन्सोलिडेट चरणमा जाँदै गरेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयका निर्णयहरू राम्रो रहेको र त्यस्तो गुनासो गर्ने ठाउँ नभएको बताउँछन् । तर, राष्ट्र बैंकका नीतिहरू थप खुकुलो हुन सकेको भए अझ राम्रो हुन सक्ने उनको अपेक्षा छ । हुन्डाई गाडीका आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले भने अटो बजार केही डाउन रहेको दावी गर्छन् । यद्यपि उनी यसलाई सामान्य ट्रेन्ड मान्छन् र दशैंमा धेरैले गाडी किनेपछि त्यसपछिको अवधिमा बिक्री घट्नु स्वाभाविक रहेको बताउँछन् ।  हाल इम्पोर्टरहरू धेरै भएकाले सबैलाई प्रेसर भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशीष गजुरेलले चोभार बन्दरगाहमा दैनिक ३/४ वटा आउने र ५/१० वटा गाडी जाने क्रम चलिरहेको बताए ।  उनका अनुसार हाल चोभार बन्दरगाहमा सवारीसाधनको स्टक करिब ९५० को हाराहारीमा छ । जबकि यो संख्या २ महिनाअघि पनि यही हाराहरीमा रहेको थियो । हाल केही मात्रामा आयात र निर्यात भइरहेको निर्देशक गजुरेलको भनाइ छ ।  आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगाडि कर बढ्ने हल्लाले भित्र्याइएका केही गाडीहरू अझै स्टकमै रहेको उनले बताए ।मंसिर मसान्तसम्म भित्रिएका ३ हजार ८ सय ईभीमा १०० किलोवाटसम्मका कारको वर्चस्व देखिएको छ । जसमा ५० किलोवाटसम्मका १ हजार २१५ युनिट, ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका २ हजार १६४ युनिट जुन सबैभन्दा धेरै हो । यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ४ सय १४ युनिट, २०१ किलोवाटभन्दा माथिका ५ युनिट तथा अनएसेम्बल ५० किलोवाटसम्मका २ युनिट आयात भएका छन् ।  तथ्यांकअनुसार नेपाली सडकमा ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय कारहरू सबैभन्दा बढी लोकप्रिय देखिएका छन् । सुरुवाती महिनाहरूमा आयात सुस्त देखिए पनि पुराना स्टकहरू सकिएसँगै आगामी महिनामा ईभी आयात पुनः लयमा फर्कने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा सवारीसाधनलाई आधुनिक र डिजिटल प्रणालीमा लैजाने उद्देश्यले सुरु गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट योजना सुरुदेखि नै विवादमा तानियो । कहिले महँगो शुल्क, कहिले देवनागरी लिपि प्रयोग नभएको विषय त कहिले अदालती प्रक्रिया । कार्यान्वयनको सुस्तताले गर्दा यसले गति लिन सकेन । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने कारखाना नै जलेर ध्वस्त भएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट योजना अहिले पूर्ण रूपमा ठप्प छ भने यसको भविष्य थप अनिश्चित बनेको छ ।  यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख श्रीकान्त यादवले कारखाना जलेर ध्वस्त भएपछि सम्पूर्ण प्रणाली नै अवरुद्ध भएको जानकारी दिए ।  ‘कारखाना नै जलेपछि सबै प्रभावित भएको छ, प्रणाली नै अवरुद्ध छ,’ उनले भने । आगजनीले विभागको जिम्मामा रहेका करिब ४ लाख ६० हजार प्लेट जलेर नष्ट भएका छन् । २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म झण्डै एक लाख सवारीमा मात्र जडान हुन सकेको थियो ।  प्रणाली नै बन्द भएकाले अहिले नयाँ सवारी खरिद गर्ने वा नामसारी गर्नेहरूले इम्बोस्ड प्लेट पाउने अवस्था छैन । यस विषयमा सरकारले एउटा समिति गठन गरेको छ । यादव भने, ‘कमिटीको रिपोर्ट आएपछि त्यसको सुझावको आधारमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी निर्णय लिन्छौं ।’  इम्बोस्ड नम्बर प्लेट महँगो भएको गुनासो आम नागरिकको सबैभन्दा ठूलो गुनासो यसको अस्वाभाविक महँगो शुल्कमा छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा बनेको एक अध्ययन समितिले यसको कारण खोज्ने प्रयास गरेको छ।  उनका अनुसार प्लेटको शुल्कमा प्लेटको लागत मात्र नभएर सम्पूर्ण पूर्वाधारको खर्च जोडिएको थियो ।  पन्थीले विकासन्युजसँग भने, ‘यो डिजिटल सिस्टम बनाउन प्लेट मात्रै होइन, सफ्टवेयर, कन्ट्रोल रुम, आरएफआईडी गेट, प्लान्ट स्थापना गर्ने लागत सबै जोडेर ठेकेदारलाई जिम्मेवारी दिइएको रहेछ ।’ यसरी सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणको खर्चलाई प्रति प्लेट लागतमा विभाजन गर्दा शुल्क अस्वाभाविक रूपमा महँगो पर्न गयो । त्यसमाथि पनि राज्यले सेवा शुल्कको नाममा थप रकम जोडेर नियमावलीमा नै मूल्य तोकिदियो । जसले गर्दा नागरिकमाथि थप भार पर्‍यो ।  ‘यदि राज्यले पूर्वाधार (जस्तै: गेट, कन्ट्रोल रुम, सफ्टवेयर) को निर्माण आफै गरेर नागरिकबाट प्लेटको मात्र शुल्क लिएको भए अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत भन्दा कम मूल्यमा प्लेट उपलब्ध हुन्थ्यो,’ पन्थीले भने ।  विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख यादवले विगत लामो समयदेखि उपभोक्ताको गुनासोको केन्द्रमा रहेको महँगो शुल्क अब परिमार्जन हुने जानकारी दिए ।  करिब १ लाख सवारीसाधनमा प्लेट जडान भइसकेको अवस्थामा बाँकी उपभोक्तालाई आर्थिक भार कम गर्ने गरी विभागले गृहकार्य सुरु गरेको छ । निर्देशक यादवका अनुसार यो शुल्कभित्र प्लेट मात्र छैन । यसमा सवारीसाधन ट्र्याकिङ गर्ने १० वटा आरएफआईडी गेट, १०० वटा ह्यान्डहेल्ड डिभाइस, आवश्यक सर्भर र डाटाबेस सञ्चालनको सम्पूर्ण लागत जोडिएको छ ।  ‘प्रविधि र पूर्वाधारको खर्च पनि प्लेटकै मूल्यमा समावेश गर्दा यो महँगो देखिन गएको हो,’ यादव भन्छन्, ‘अब उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस अनुसार यसलाई घटाएर जनतालाई राहत दिने तयारीमा हामी छौं ।’ कमजोरी सुधारेर अगाडि बढ्ने  मन्त्रालयको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा अहिलेका कमजोरीहरूलाई सुधारेर मात्र अगाडि बढ्न सुझाव दिएको छ । समितिका मुख्य सुझावहरूमा पूर्वाधारको लागत नागरिकलाई नबोकाएर प्लेटको मूल्य घटाउनुपर्ने, आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँगको सम्झौतामा रहेका कमजोरीहरू, जस्तैः ५ वर्षको वारेन्टी अवधिमा प्लेट बिग्रिएमा निःशुल्क साट्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको जस्ता विषयलाई सच्याउनुपर्ने तथा भाषाको विवादलगायत अन्य प्राविधिक र प्रक्रियागत समस्याहरूलाई समाधान गरेर मात्रै योजना अगाडि बढाउनुपर्ने लगायत विषयहरू छन् ।  सहसचिव पन्थी भने, ‘हामी डिजिटलाइजेसनबाट पछाडि हट्ने कुरा हुँदैन । संसार कहाँ पुगिसक्यो, हामी पुरानै हातले लेखेको प्लेटमा जान सक्दैनौँ । तर, प्रक्रियामा देखिएका कमीकमजोरीहरूलाई सच्याएर, जनताको भावनाअनुरुप सहज रूपमा यो योजना १०० प्रतिशत लागू हुनुपर्छ ।’ यद्यपि समितिको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा मन्त्रीलाई बुझाइएको छैन । विवादित ठेक्का किन रद्द गरिँदैन ? धेरैको जिज्ञासा छ- विवादित बनेको ठेक्का रद्द किन हुँदैन ? । तर यसको पछाडि ठुलो कानुनी र आर्थिक बाध्यता छ । सन् २०१६ अर्थात् २०७२ जेठमा बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानी रहेको डेकाटुर-टाइगर आईटी कम्पनीसँग २५ लाख प्लेट उत्पादनका लागि ३ करोड ८७ लाख डलरको सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा एउटा यस्तो बुँदा छ, जसले सरकारलाई बाँधेको छ । यदि सरकारको कमजोरीका कारण ठेक्का रद्द भएमा कुल लागतको ९५ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति बापत कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । प्रमुख यादवका अनुसार क्षतिपूर्ति तिर्नुभन्दा सम्झौता परिमार्जन गरेर काम अघि बढाउनु नै राज्यका लागि हितकर देखिन्छ ।  ‘विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता भएकाले हामीले नेपालको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन पनि पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनी भन्छन् । १ सय १५ महिनाको कछुवा गति यो परियोजना सुरु भएको ११५ महिना (करिब साढे ९ वर्ष) बितिसक्यो । सुरुवाती लक्ष्य पाँच वर्षभित्र २५ लाख प्लेट जडान गर्ने थियो । तर अहिलेसम्म झण्डै एक लाख सवारीमा मात्र प्लेट जडान भएको छ । यो अवरोध हुनुमा भाषा र अन्य विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा र स्टेअर्डर, महामारी र राजनीति, कोभिड-१९ को असर र पटक-पटकको राजनीतिक अस्थिरता, १० वटा गेट बनाउनुपर्नेमा हालसम्म २ वटा मात्र तयार हुनु र उपलब्ध गराइएका हाते मेसिनहरू नष्ट हुनु तथा आगजनी र क्षतिपूर्तिको किचलो रहेको छ। परियोजनामा पछिल्लो समय अर्को एउटा ठुलो अवरोध थपिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा यातायात विभाग पुरै जलेपछि अहिले विभाग र निर्माण कम्पनीबीच नयाँ विवाद निम्त्याएको छ ।  यति धेरै चुनौतीका बाबजुद सरकारले अब प्रदेशका यातायात मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर जडान प्रक्रियालाई सहज बनाउन खोजिरहेको छ । विभागले प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ ।