नरेन्द्र विष्ट

चैतको १७, १८ र १९ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६औं वार्षिक साधारण सभा तथा १३औं महाधिवेशन हुँदैछ । उक्त साधारणसभाबाट महासंघको नयाँ नेतृत्वको टुङ्गो लाग्नेछ । नयाँ नेतृत्वका लागि निकोलस पाण्डे र आङ दोर्जे लामा (एडी) मैदानमा छन् । हाल महासंघका सल्लाहकार समेत रहेका पाण्डे नयाँ नेतृत्वको अध्यक्ष पदका उमेद्वार बनेका छन् । पाण्डेसँग निर्माण व्यवसायीको चुनावी माहोल, चुनावी एजेण्डा र आगामी रणनीतिबारे विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नयाँ नेतृत्वको लागि तपाईंको उम्मेदवारी किन हो ?  मेरो पहिचान नै निर्माण उद्योगसँग जोडिएको छ, म एक प्रतिबद्ध निर्माण व्यवसायी हुँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा हाल सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर काम गरिरहेको छु भने यसअघि केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेको अनुभव मसँग छ । तर, आज देशको समग्र अवस्था र पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण क्षेत्रले भोगिरहेको गिरावट अत्यन्त चिन्ताजनक छ । एक समय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको यो क्षेत्र अहिले कमजोर बन्दै गएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूलाई समाजमा समेत तिरस्कृत दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसका मुख्य कारणहरूमा अपरिपक्व खरिद ऐन तथा नियमावली अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अव्यवस्थित बोलपत्र प्रणाली र स्थानीय तहबाट इजाजतपत्र वितरणको असंगठित अभ्यास प्रमुख रूपमा देखा परेका छन् । यी सबै कारणहरूले गर्दा थुप्रै निर्माण व्यवसायीहरू धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका छन्, र समग्र उद्योग नै संकटमा परेको छ ।  म विभिन्न संस्थाहरूको नेतृत्व गर्दै आएको अनुभव, ज्ञान र प्रतिबद्धताका आधारमा यो अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास राख्छु । यहीँ उद्देश्यका साथ निर्माण क्षेत्रको पुनरुत्थान, व्यवसायीहरूको सम्मान पुनस्र्थापना र व्यवस्थित पारदर्शी प्रणालीको निर्माणका लागि मैले महासंघको अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छु ।  तपाईं महासंघको नेतृत्वमा आएपछि महासंघलाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ? अबको नेतृत्व अघिल्ला नेतृत्वभन्दा फरक आधुनिक र समयअनुकूल हुनैपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । विगतका नेतृत्वकर्ताहरूको योगदानलाई म पूर्ण सम्मान गर्छु । उहाँहरूले आफ्नो समयअनुसार उत्कृष्ट प्रयास गर्नुभएको थियो । तर आजको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति र विश्वव्यापी नेतृत्वमा आएको नयाँ सोच र परिवर्तनको लहरसँग कदम मिलाउने जिम्मेवारी हाम्रो पुस्तामा आएको छ । म त्यही परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व शैली लिएर अघि बढ्न चाहन्छु, जहाँ केवल कागजी माग होइन, ठोस तथ्य, तथ्यांक र प्रमाणमा आधारित एजेन्डा प्रस्तुत गरिन्छ । आजको सरकारसँग भावनात्मक होइन, तथ्यगत आधारमा संवाद गर्दै हाम्रो आवाज बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । यहीँ आत्मविश्वास, स्पष्ट दृष्टिकोण र आधुनिक कार्यशैलीका साथ निर्माण व्यवसायीहरूको हक, हित र सम्मान सुनिश्चित गर्न म महासंघको अध्यक्ष पदका लागि नेतृत्व लिन अघि बढिरहेको छु ।  तपाईंका मुख्य एजेन्डाहरु के–के छन्, यसअघि तपाईं वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसक्नुभएको छ, त्यो अनुभवले अबको नेतृत्वमा कस्तो भूमिका खेल्छ ?  तपाईंको प्रश्न सान्दर्भिक छ । म यसअघि पनि महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको व्यक्ति हुँ, र त्यसक्रममा हामीले अध्यक्षज्यू तथा कार्यसमितिका साथीसँग मिलेर एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेका थियौं । एक कम्पनीले एकैपटक ५ भन्दा बढी काम लिन नपाउने व्यवस्था । त्यो निर्णय सुरुमा केही व्यवसायीलाई संकुचित जस्तो लागे पनि ठूला मझौला र साना सबै व्यवसायीलाई समेट्दै दीर्घकालीन रूपमा फाइदाजनक हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन मैले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थिएँ । अब वर्तमान चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने एजेन्डासहित म अघि बढिरहेको छु । निर्माण क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्न आवश्यक छ । न्यूनतम मूल्यमा घाँटी काट्ने शैलीमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिले उद्योगलाई कमजोर बनाएको छ । यसलाई रोक्न एभरेज बिडिङ प्रणाली लागू गरी तथ्यमा आधारित न्यायोचित प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग मिलेर खरिद ऐनमा सुधार ल्याउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हो ।  दोस्रो जथाभावी वितरण गरिएका इजाजतपत्रहरूलाई कडाइका साथ व्यवस्थापन नगरेसम्म समस्या समाधान हुँदैन । नक्कली कागज र कमजोर मापदण्डका आधारमा बाँडिएका लाइसेन्सहरूले बजारलाई अव्यवस्थित बनाएको छ । त्यसैले, यसलाई व्यवस्थित नगरेसम्म यस्ता वितरण प्रक्रियामा कडाइ ल्याउने मेरो अडान छ ।  तेस्रो हचुवाको भरमा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्तिले काम ढिलो र गुणस्तरहीन बनाएको छ । अबदेखि बोलपत्र हाल्नुअघि अनिवार्य रूपमा साइट भिजिट (कार्यस्थल अवलोकन) गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ, ताकि वास्तविक अवस्था बुझेर मात्र जिम्मेवारी लिइयोस् । चौथो, निर्माण सामग्रीको अभावले ठूला आयोजना प्रभावित भइरहेका छन् । त्यसैले, बोलपत्रमै सामग्रीको स्रोत, दूरी र लागत स्पष्ट उल्लेख गर्ने प्रणाली विकास गरी कामको निरन्तरता सुनिश्चित गरिनेछ । पाँचौं, पारदर्शिता र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न अब हामी इ–बिलिङ प्रणालीतर्फ अघि बढ्नेछौं । यसले बिल रोक्का हुने, ढिला हुने समस्या अन्त्य गर्दै व्यवसायीलाई राहत दिनेछ । छैटौं, ठूला कामका लागि अनुभव अनिवार्य बनाइनेछ । ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएका कम्पनीलाई ५ करोडभन्दा माथिका ठेक्कामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गर्दै गुणस्तरीय कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ ।  यी सबै एजेन्डाहरू केवल नारामा सीमित छैनन् । यी व्यवहारिक, लागू गर्न सकिने र उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र हुन् । म प्रतिबद्धता, अनुभव र स्पष्ट योजनाका साथ निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र सम्मानित बनाउने लक्ष्यसहित अध्यक्ष पदका लागि अघि बढिरहेको छु ।  निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानीको समस्या भोगिरहेका छन्, यो समस्यालाई तपाईंले कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? भुक्तानीको समस्या निर्माण क्षेत्रको सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीमध्ये एक हो । यो विषय बजारमा धेरै चर्चा भइसकेको छ, त्यसैले त्यसलाई दोहोर्याउन आवश्यक छैन । तर, यसको जडमा रहेको एउटा संरचनात्मक समस्या उठाउन चाहन्छु । नेपाल सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत भौतिक पूर्वाधारजस्ता मन्त्रालयलाई ठूलो रकम विनियोजन गर्छ । तर व्यवहारमा के भइरहेको छ भने कुनै आयोजनामा काम तीव्र गतिमा अघि बढ्दा त्यही शीर्षकमा बजेट अपुग हुन्छ, जबकि अर्को शीर्षकमा बजेट थन्किएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बजेट व्यवस्थापनका लागि फेरि अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ, जसले कामलाई ढिला, जटिल र समस्या निम्त्याएको अवस्था छ । अब यो परिपाटी बदल्नैपर्छ ।  सरकारले आफ्ना सचिवहरूलाई विश्वास गर्नुपर्छ । मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको बजेटभित्रै रहेर आवश्यकता अनुसार विभिन्न आयोजनाबीच स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउँछ, कामलाई तीव्रता दिन्छ र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाउँछ । त्यसैले, बजेटको लचकता र मन्त्रालयस्तरमै स्रोत व्यवस्थापनको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय वर्तमान सरकार र अर्थ मन्त्रालयसमक्ष हाम्रो जोडदार माग हो ।  तपाईंले अहिले निर्माण व्यवसायी महासंघभित्र के कस्ता समस्याहरू र चुनौती देख्नुहुन्छ ?  निर्माण व्यवसायी महासंघ भनेको धेरै पुरानो संस्था हो । यसको नामै महासंघ हो अर्थात् यो संघ संघहरु मिलेर बनेको संगठन हो । अहिले निर्माण नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र जिल्ला संघ बीचको दूरी अलिकति बढी छ । उहाँहरुको महासंघप्रति गुनासोहरु छन् । उहाँहरुलाई हामीले खाली वर्षमा एकचोटी अथवा ३ वर्षमा एकचोटी अधिवेशनमा सम्झन्छौं, मान दिन्छौं, त्यसपछि हाम्रो मानमर्दन हुँदैन भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ । पक्कै पनि महासंघले यो दूरी घटाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । महासंघभित्र मानव संसाधन छ, त्यसको संरचना व्यापक फेर्नुपर्छ अथवा अपग्रेड गर्नुपर्छ । महासंघमा इन्जिनियरिङ सेक्टरको कोही पनि कर्मचारी छैनन् । कानुनी व्यवसायी छन् तर उनीहरु सल्लाहकारको भूमिकामा मात्र छन् ।  हामीले फुल टाइम इन्जिनियर, प्राविधिक र कानुनी व्यवसायी लयरहरुलाई राख्नुपर्छ । जुन उहाँहरुले साना निर्माण व्यवसायीहरुका जिल्लाका चिठ्ठी लेखिदिने टेक्निकल चिठ्ठीहरु डकुमेन्टहरु तयार गरिदिने जति पनि साना निर्माण व्यवसायी जोसँग यो खालका प्राविधिकहरु उपलब्ध छैनन्, त्यस्तो खालको चिठ्ठी लेखिदिने इन्जिनियर र उहाँहरुलाई अन्याय पर्दा मुद्दा लडिदिने कानुनी सहायता गर्ने परामर्श दिनेजस्ता  डिपार्टमेन्ट हामीले खडा गर्नुपर्छ । जस्तै हाम्रो ७ लाखको ठेक्कामा मुद्दा पर्यो भने त्यो ७ लाखको ठेक्काबाट पार लाउनलाई ७ लाख भन्दा बढी खर्च हुन्छ । जबकी सानो वर्गको निर्माण व्यवसायीले त्यो लिन सक्दैन । तर उसले त्यो मुद्दा लडेन भने उसलाई कालोसूचीमा जाने उसको घरखेत हुन सक्ने स्थिति पनि छ । त्यसैले त्यो मुद्दा जरुरी पनि छ । यस्तो गाँठोहरुलाई फुकाउन महासंघ लाग्नुपर्छ, र म त्यसरी नै लाग्छु पनि ।  निर्माण व्यवसायीभित्रका सदस्यहरुको विश्वास र सहभागिता बढाउनका लागि तपाईंको पहल के रहन्छ ? अहिले महासंघको सदस्यता संरचना हेर्दा सदस्यता जिल्ला संघमार्फत लिने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सबै निर्माण व्यवसायीहरू जिल्ला संघकै छातामुनि नसमेटिएको अवस्था छ । यहीँ नै हाम्रो सबैभन्दा पेचिलो र चुनौतीपूर्ण पक्ष रहेको छ । मेरो धारणा के छ भने प्रत्येक जिल्लाका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरू आफ्नै जिल्ला संघको छाता संगठनभित्र आबद्ध हुनुपर्छ । यसले मात्र संगठनलाई बलियो, व्यवस्थित र प्रतिनिधिमूलक बनाउन सक्छ । यसका लागि हामी केवल आग्रहमा सीमित रहने छैनौं, आकर्षक र व्यवहारिक योजनासहित अघि बढ्नेछौं । उदाहरणका लागि जिल्ला संघको सदस्य बन्ने व्यवसायीलाई निःशुल्क बीमा, स्वास्थ्य बीमा जस्ता सुविधा प्रदान गर्ने विशेष स्किम ल्याउन सकिन्छ, जसले सदस्यता आकर्षण बढाउँछ । यो सँगै नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्दै कानुनी आधार मजबुत बनाउनेतर्फ पनि हामी अघि बढ्नेछौं । विशेषगरी, इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा जिल्ला संघको अनिवार्य सिफारिस आवश्यक पर्ने पुरानो व्यवस्था पुनः लागू गराउन हामी पहल गर्नेछौं । यी सबै कदमहरूले जिल्ला संघलाई सशक्त बनाउने मात्र होइन, सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीलाई एउटै संगठित छातामुनि ल्याएर उद्योगलाई अझ व्यवस्थित, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो ।  देशभरका विभिन्न ठेक्का र आयोजनाहरुमा अनियमितता, भ्रष्टाचारदेखि अपारदर्शिता ढंगले काम गरेको पाइन्छ, जसका कारण धेरै ठेक्काहरु रुग्ण हुने तथा क्रोनिक बन्ने समस्या छन्, यी समस्याहरुलाई समाधान गर्न के गर्नु पर्ला ? तपाईंले उठाउनुभएको अनियमितताको विषय यथार्थ हो । यो हाम्रो चाहना होइन, धेरै हदसम्म प्रणालीले बनाएको बाध्यता हो । सबैलाई थाहा छ, तर कसैले खुलेर नबोल्ने अवस्था बनेको छ । त्यसैले दोषारोपणभन्दा पनि अब सुधारतर्फ अघि बढ्ने समय आएको छ । इतिहासले पनि सिकाउँछ, लिने र दिने दुवै पक्ष जिम्मेवार हुन्छन् । त्यसैले हाम्रो हिस्साको जिम्मेवारी हामी आफैंले लिनुपर्छ ।  यही सन्दर्भमा भर्खरै पदभार ग्रहण गर्नुभएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूले महासंघसँगलाई सन्देश दिँदै भन्नुभएको छ, अब भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता कार्यसमितिबाटै पारित गरेर देशभर परिपत्र गर्नुहोस् । हामीले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं, र महासंघको कार्यसमितिले अत्यधिक बहुमतसहित यस्तो निर्णय पारित गरिसकेको छ । अब यो केवल कागजमा सीमित रहने होइन, व्यवहारमा लागू गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो ।  आज देश नयाँ मोडमा छ, नयाँ सरकार, नयाँ नेतृत्व, नयाँ सम्भावना । यहीँ समयलाई हामीले अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । चुनौतीहरू अवश्य छन्, तर हरेक चुनौतीभित्र अवसर लुकेको हुन्छ । अब महासंघको लक्ष्य स्पष्ट छ । जिल्ला संघहरूलाई सशक्त बनाउने, समस्याग्रस्त क्षेत्रका व्यवसायीलाई माथि उठाउने, र समग्र निर्माण क्षेत्रलाई नाफामुखी, व्यवस्थित र सम्मानित बनाउने । आजको यथार्थ के हो भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायी लस बुकिङमा छन्, प्रफिट बुकिङमा होइनन् । यो अवस्थालाई उल्ट्याउनैपछ । साना व्यवसायीलाई कसरी ठूला बनाउने, आधुनिक प्रविधि र नीतिगत सुधारमार्फत कसरी व्यवसायलाई दिगो र सफल बनाउने अबको नेतृत्वको मुख्य एजेण्डा यहीँ हो ।  हामी केवल नीतिमा होइन, कार्यान्वयनमा विश्वास गर्छौं । आधुनिक सोच, स्पष्ट योजना र दृढ एक्सनका साथ निर्माण व्यवसायको गुमेको साख, पुरानो प्रतिष्ठा र आकर्षण पुनःस्थापित गर्ने परिवर्तन अब सम्भव छ । म विश्वस्त छु, आउँदै गरेको नयाँ कार्यसमितिले यहीँ परिवर्तनको नेतृत्व गर्नेछ ।  बालेन सरकारले १०० दिनभित्र गर्ने कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?  अहिलेको नेतृत्वको काम गर्ने गति साँच्चै प्रशंसनीय रूपमा तीव्र छ । सार्वजनिक गरिएका योजनाहरू सही दिशामा छन्, आवश्यक पनि छन् । अब मुख्य कुरा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । सकारात्मक पक्ष के छ भने गर्नेछौं भन्ने मात्रै होइन । निश्चित समयसीमा तोकेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता देखिएको छ । यही कारणले हामीमा उत्साह थपिएको छ । हामी आशावादी छौं कि खरिद ऐन संशोधनजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै हामीलाई समेत समेटेर छलफल गरिनेछ । किनकि यो क्षेत्रमा हाम्रो अनुभव केवल सैद्धान्तिक होइन व्यवहारमा फिल्डमा खारिएको अनुभव हो । पढेर भन्दा परेर सिकेको ज्ञान बलियो हुन्छ भन्ने जस्तै हामीले प्रत्यक्ष भोगाइबाट धेरै कुरा सिकेका छौं ।  त्यहीँ अनुभव, त्यहीँ सिकाइ र यथार्थमा आधारित सुझावहरू सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर पाइन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हाम्रो आवाज सुन्ने मात्र होइन, त्यसलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्दै कार्यान्वयन हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।  निर्माण व्यवसायीभित्र साना पनि व्यवसायी होलान्, ठूला पनि व्यवसायीहरु होलान्, यी व्यवसायीहरुलाई मिलाएर कसरी लग्नुहुन्छ ? खास कुरा के हो भने साना र ठूला निर्माण व्यवसायीबीच बढ्दो दूरी घटाउने उपयुक्त नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । म आफूलाई त्यसका लागि सक्षम उम्मेदवार ठान्छु । म ठूला व्यवसायीको श्रेणीमा परे पनि मेरो यात्रा सानै तहबाट सुरु भएको हो । सदस्यबाट उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै आजको यो जिम्मेवारीसम्म आइपुग्दा मैले साना व्यवसायीहरूको पीडा, चुनौती र सम्भावनालाई नजिकबाट बुझेको छु । उनीहरूसँग काम गर्दै, घुलमिल हुँदै, म त्यो वास्तविकतामा भिजेको मान्छे हुँ । आज साना र ठूलाबीच देखिएको विभेद र दूरी केवल संरचनात्मक समस्या होइन, यो विश्वासको पनि प्रश्न हो । यहीँ विश्वासको पुल निर्माण गर्ने मेरो प्रतिबद्धता हो ।  तपाईंको नेतृत्व आइसकेपछि सरकार, बैंक विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय, सहकार्य र समझदारी कसरी गर्नुहुन्छ ? सरकारसँगको समन्वयका सवालमा म केवल महासंघको होइन, सम्पूर्ण व्यवसायी समुदायको जिम्मेवार र प्रभावकारी प्रतिनिधिको रूपमा उभिनेछु । अहिलेको नयाँ सरकार हाम्रो पुस्तासँग धेरै टाढाको छैन, उहाँहरू अनुभवी, पढेलेखेका र व्यावहारिक सोच भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । त्यसैले सही तर्क, तथ्य र अनुभवका आधारमा संवाद गर्दा हाम्रो कुरा उहाँहरूलाई विश्वस्त बनाउन सकिन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु ।  त्यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रसँग पनि निर्माण व्यवसायीका धेरै गम्भीर सरोकारहरू छन्, ग्यारेन्टी, कालोसूची, चेक बाउन्स जस्ता विषयमा आएका समस्या र कहिलेकाहीँ देखिएको असमान व्यवहारले व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । कसैलाई सहज सुविधा, कसैलाई कठोर व्यवहार यस्तो विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । बैंकहरूले समानता, पारदर्शिता र निष्पक्षताका आधारमा सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान रहनेछ । अन्य निकायहरूसँग भने हाम्रो समन्वय सन्तोषजनक नै छ । त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजानेमा कुनै चुनौती देख्दिनँ ।    नेपालको निर्माण क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नीति नियमहरूलाई लागू गर्न तपाईंको भूमिका कस्तो रहनेछ ? एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो । यो विषय मेरो मुख्य शक्तिसँगै जोडिएको छ । किनकि मैले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै काम गर्ने अनुभव हासिल गरेको छु, जसले यस्तो मोडालिटीलाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने दृष्टिकोण दिएको छ । वास्तविकता के हो भने कुनै पनि देशसँग सधैं पर्याप्त पुँजी हुँदैन । तर त्यसैले विकास रोकिनु हुँदैन । ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता त सधैं रहन्छ, तर स्रोतको अभाव हुँदा नयाँ–नयाँ वित्तीय मोडालिटीहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै एउटा प्रभावकारी मोडालिटी हो, हाइब्रिड एन्नुइटी मोडल जो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (एएए) अन्तर्गत पर्छ । यो मोडेल अहिले भारतमा व्यापक रूपमा सफल भइरहेको छ, विशेषगरी भारतका  भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नितिन गडकरीको पहलमा ।  यस मोडेलअनुसार निर्माण व्यवसायीले सुरुवातमै आफ्नै व्यवस्थापनमा (बैंकको सहयोगमा) सडक पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्छन् । त्यसपछि सरकारले सो लगानीलाई वार्षिक किस्ताबन्दी प्रणालीमार्फत बैंकलाई भुक्तानी गर्दै जान्छ । यसरी १०/१५ वर्षको अवधिमा सम्पूर्ण लगानी फिर्ता हुन्छ । योसँगै निर्माण व्यवसायीले सो परियोजनाको मर्मत-सम्भारको जिम्मेवारी पनि निश्चित अवधिसम्म लिन्छन्, जसले कामको गुणस्तर र दीगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्छ । यस्तो आधुनिक र व्यवहारिक मोडालिटी अपनाएर सीमित स्रोत हुँदाहुँदै पनि देशले तीव्र गतिमा पूर्वाधार विकास गर्न सक्छ । यहीँ दृष्टिकोण नेपालमा पनि लागू गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।  महासंघका सदस्यहरुलाई तालिम उनीहरुको ज्ञान अभिवृद्धिको लागि के के व्यवस्था गर्नुहुन्छ ? तालिमको कुरा गर्दा हामीले हालसम्म कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्ट र बोलपत्र इ–बिडिङमा मात्र केन्द्रित प्रशिक्षण दिइरहेका छौं । यो काम म वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा नै सुरु गरिएको थियो । त्यसलाई परिष्कृत गर्दै थप प्रभावकारी बनाउने योजना थियो । तर अब समय सापेक्ष तालिमलाई अझ इन्टरएक्टिभ, आकर्षक र रोचक बनाउन चाहन्छौं । ती ३/४ घण्टा बस्नेबोर हुने खालका तालिम होइन, गेमिङ वा इन्टरएक्टिभ मोडेलमार्फत सिकाइ हुने विद्यार्थी–जस्तै अनुभव दिने तालिम हुनेछ । यसरी निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक वास्तविक ज्ञान हासिल गरिनेछ ।  त्यति मात्र होइन, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित पत्रकारहरू तपाईंहरूजस्ता विशेषज्ञहरूलाई पनि हामीले लक्षित गरेका छौं । प्रायः पत्रकारहरूले राजनीतिक पक्षबारे राम्ररी बुझ्छन्, तर टेक्निकल जानकारीमा कम हुन्छ । यसलाई ध्यानमा राख्दै हामीले पत्रकारहरूको लागि पनि रेसिडेन्सियल तालिम आयोजना गर्ने योजना बनाएका छौं, जहाँ सही प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत गरिनेछ, के सही हो, के गलत हो, त्यसमा कुनै भ्रम नहोस् । त्यसपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष महासंघभित्रको हाम्रो जनशक्ति हो । हामीले त्यसलाई चुस्त, दक्ष र सक्षम बनाउन प्रशिक्षण दिनेछौं, ताकि जिल्लाहरूबाट आउने कम्प्लेनहरू जस्तो कि महासंघबाट प्रतिक्रिया आउँदैन वा यो भएन, त्यो गरेन, त्यो पूर्णतया न्यूनीकरण होस् । यसका लागि हामी महासंघ सचिवालय समेत स्थापना गर्दैछौं, जसले कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, छरितो र उत्तरदायी बनाउनेछ ।  महासंघको चुनावमा  गुट उपगुट हुने गरेको छ, सबै पक्षसँग तपाईंको सहकार्य कसरी अगाडि बढ्छ ? अघिल्लो चुनावमा म वर्तमान अध्यक्षज्यूसँग पराजित भएको थिएँ । तर त्यसैले हाम्रो बीचमा कहिल्यै सार्वजनिक विवाद वा असहमति आएको थिएन । म उहाँको प्रथम सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दै आइरहेको छु, र हाम्रो बीचको छलफल सधैं खुला, स्वस्थ र गोप्य कुराकानीको माध्यमबाट भएको छ । अब चुनाव आउन २÷३ दिनमात्र बाँकी छ, तर यसले कुनै खालको टकराव वा विभाजन ल्याउने सवाल छैन । चुनावपछि जो–जो विजयी हुन्छन्, हामी सबै महासंघको हितका लागि मिलेर काम गर्नेछौं । महासंघ अध्यक्षमुखी संस्था भएकाले अध्यक्षले आफ्नो कार्यसमितिलाई नजिक राख्ने कला विश्वासिलो निर्णय क्षमता र नेतृत्व कौशल देखाउनु अत्यावश्यक छ । यदि अध्यक्षको नेतृत्व सक्षम भयो भने ठूलो महासंघलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन कुनै बाधा हुँदैन । त्यसैले, यो चुनौती होइन, यो नेतृत्व र एकताको अवसर हो, र त्यसका लागि तयारी पूरा छ । अब चुनावी मैदानमा दुई प्यानल लगभग निश्चित भइसकेको अवस्था छ, तपाईंको प्यानलमा को–को हुनुहुन्छ ? पक्कै पनि अहिले प्रयासहरू सहमतिमा जानको लागि पनि भइरहेका छन् । सहमति नै वर्तमान समयको माग पनि हो । यसले धेरै समस्याहरू सुल्झाउन सक्छ । तर यदि सहमति जुटेन भने चुनावको विकल्प खुला छ । यदि चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने हाम्रो प्यानल यसरी तयार छ । अध्यक्षमा स्वयं म, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रामजी पन्त (मुकेश) उहाँ पहिलो पुस्ता भए पनि युवा र अनुभवयुक्त उम्मेदवार हुनुहुन्छ । यस्तै, कोशी प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा धिरेन्द्र दाहाल लगभग निर्विरोध भइसक्नु भएको छ । बागमती प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा बालकृष्ण थापा, गण्डकी प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा राजेन्द्र पहाडी, लुम्बिनी प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा सहदेव खड्का, कर्णाली प्रदेशबाट उपाध्यक्ष हिमबहादुर बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा भीमबहादुर पाल, एसोसिएट उपाध्यक्षमा नरहरि थपलिया महासचिवमा बलिभद्र राणा, उपमहासचिव (नीतिगत) मा मंगल बहादुर शाही, उपमहासचिव (आन्तरिक) मा सुवित श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा उज्वल गौतम तथा सहकोषाध्यक्षमा उपेन्द्र घिसिङ हुनुहुन्छ ।  यसरी हाम्रो प्यानल अनुभव, युवा शक्ति र समग्र प्रतिनिधित्वको सन्तुलन राखेर तयार गरिएको छ । सहमति भए, यो तालमेलले महासंघलाई स्थिरता र प्रभावकारी नेतृत्व दिन सक्षम हुनेछ । यदि चुनाव जानुप¥यो भने यो संरचना सशक्त र व्यवस्थित नेतृत्व सुनिश्चित गर्नेछ ।  देशभरिका धेरै ठेक्काहरु अहिले रुग्ण छन्, यसअघिको सरकार पनि कतिपय ठेक्का तोडेको अवस्था छ, ती आयोजनाहरुलाई अब कसरी अगाडि बढाउनु पर्ला, तपाईंको सुझाव के छ ? रुग्न ठेक्काहरूलाई ३ नवटा बास्केटमा वर्गीकरण गरेर समाधान गर्नुपर्छ । पहिलो बास्केटमा काम लगभग सकिसकेको तर विभिन्न कारणले टेकिङ ओभर नभएको ठेक्का । जस्तो कि बाटो निर्माणमा साइड स्ट्रक्चर नबनेको वा ९० प्रतिशत काम भइसकेको तर पुरानो इन्स्योरेन्स र पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी बैंकले प्रदान गर्न नसक्ने । यस्तो अवस्थामा ठेक्का तोड्नु होइन, नीतिगत निर्णयमार्फत फरफारक गरेर टुङ्ग्याउनु अनिवार्य छ ।  दोस्रो बास्केटमा म्याद थप गर्दा काम पूरा गर्न सकिने ठेक्का । जस्तो कि ७०/८० प्रतिशत काम भइसकेको तर स्रोत अभाव वा अन्य कारणले रोकिएको। यसमा म्याद थपेर काम पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । तेस्रो बास्केटमा म्याद थप गर्दा वा स्रोत सुनिश्चित गर्दा पनि काम नसकिने ठेक्का । यसमा निर्माण व्यवसायीको गल्ती भएमा १० प्रतिशत धरौटी जफत गरेर कालोसूचीमा राख्ने र ठेक्का तोड्ने ।  तर गल्ती व्यवसायीको नभए जस्तो कि साइट पोजेसन, वन-जंगल, वा हाम्रो नियन्त्रण बाहिरका कारण त्यस अवस्थामा सुविस्ता अनुसार क्षतिपूर्ति दिनेर ठेक्का टुङ्ग्याउने । यस प्रक्रियालाई लागू गर्दा पुराना रुग्न ठेक्काहरू सामाजिक न्याय र व्यावहारिक दृष्टिकोणले समाधान हुन्छ । ठेक्का तोड्ने वा म्याद थप्ने सबै निर्णय स्पष्ट नीति र कानूनी आधारमा हुनेछ । यसरी सबै ठेक्काहरू टुङ्ग्याएपछि निर्माण क्षेत्रमा अड्किएका प्रोजेक्टहरू पुनः गति पाउनेछन् ।  देशले नयाँ काँचुली फेरेको छ, त्यसैअनुसार महासंघ पनि नयाँ कार्यसमितिको नेतृत्व पाउँदैछ । हाम्रो नारा केवल उम्मेदवारीको लागि होइन, यो नेपाल निर्माण व्यवसायीहरूको गुमेको साख फिर्ता गर्ने अभियान हो । हामी सिर्फ कम्प्लेन गर्ने होइन, समाधान दिने नेतृत्व पनि प्रस्तुत गर्दैछौं । हाम्रो टिम खुलेर कुरा सुन्छ, चुनौतीको सामना गर्छ र व्यावहारिक समाधान अघि राख्छ । तपाईंहरू हाम्रो समर्थन र सहभागितासँगै यस परिवर्तनको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ । र यो व्यवसायलाई पुस्तान्तरण योग्य, पारदर्शी र दीगो व्यवसाय बनाउने प्रतिबद्धता हामीले लिएर अघि बढेका छौं । म सम्पूर्ण जिल्ला प्रतिनिधि, पालिका प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । यहाँहरूसँग सधैं सहकार्य र साझेदारी गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्दछु । 

आगामी चैतको १७, १८ र १९ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६औं वार्षिक साधारण सभा तथा १३औं महाधिवेशन हुँदैछ । उक्त साधारणसभाबाट महासंघको नयाँ नेतृत्वको टुङ्गो लाग्नेछ । नयाँ नेतृत्वका लागि आङ दोर्जे लामा (एडी) र निकोलस पाण्डेको प्यानल मैदानमा छ । हालका महासचिव रोशन दाहाल आङ दोर्जे लामाको प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार बनेका छन् । उनीसँग निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावी माहोल, एजेण्डा र आगामी रणनीतिबारे विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि तपाईंहरू दौडधूपमा हुनुहुन्छ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ? तपाईंलाई यो भूमिकामा अघि बढ्न के कुराले प्रेरित गर्‍यो ? नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६औं साधारण सभा तथा १३औं निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आफ्ना अनुभव र विचार राख्न पाउनु मेरो लागि गौरवको विषय हो । मेरो यो यात्राको सुरुवात २०४८/४९ सालतिरबाट भएको हो । जतिबेला नेपालमा निर्माण व्यवसायी अत्यन्तै सीमित थिए । सुरुमा मैले नेपाल सरकारको एक कार्यालयमा अस्थायी रूपमा लेखापालको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएँ । त्यही क्रममा विकास अड्डामा काम गर्दा टेन्डर प्रक्रिया र पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएका अनुभवहरू बटुल्ने मौका मिल्यो । त्यो समय निर्माण व्यवसायीभन्दा ‘ठेकेदार’ भन्ने चलन थियो, तर त्यही अनुभवले मलाई यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न प्रेरित गर्‍यो । केही समय सरकारी जागिर गरेपछि मैले त्यो बाटो छोडेर आफ्नै इजाजतपत्र लिएर निर्माण व्यवसायमा होमिने निर्णय गरेँ । साथीहरूको प्रेरणा र आफ्नै आत्मविश्वासले मलाई यो यात्रामा अघि बढायो ।  २०५२/५३ सालतिर जब निर्माण व्यवसायीहरूको कुनै संगठित संस्था नै थिएन, मैले व्यवसायीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघ स्थापना गर्ने पहल गरें । करिब ९५ जना व्यवसायीहरूलाई एकत्रित गरी बसपार्कको एक सानो होटलबाट सुरु भएको त्यो अभियान आज विशाल आन्दोलनमा परिणत भएको छ । यस क्रममा मैले सचिव, पुनः सचिव, र पछि अध्यक्षको रूपमा तीन कार्यकाल सेवा गर्ने अवसर पाएँ । त्यसपछि महासंघमा सह–कोषाध्यक्ष हुँदै कोषाध्यक्षको रूपमा दुई कार्यकाल र हाल महासचिवको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम चरणमा पुगेको छु । यो उम्मेदवारी पद वा उपलब्धिमात्र होइन, यो मेरो अन्तरात्माबाट आएको प्रतिबद्धता हो । निर्माण व्यवसायीहरूको हकहितका लागि केही गर्ने अठोटको परिणाम हो । करिब ३० वर्षको निरन्तर यात्रामा म एक दिन पनि यस क्षेत्रबाट टाढा भएको छैन । यस सफलताको श्रेय म सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी साथीहरूलाई दिन चाहन्छु, विशेषगरी काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका अग्रज व्यवसायीहरूलाई जसले सधैं मलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नुभयो र विश्वास गर्नुभयो ।  तपाईंले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै किन रोज्नुभयो, महासचिव पदमा रहँदा के–के काम गर्नुभयो ? निर्माण व्यवसायी महासंघमा रहेर हामीले कुनै तलब वा भत्ता लिने होइन, यो त पूर्ण रूपमा सामाजिक सेवा हो । व्यवसायीहरूको हकहितका लागि समर्पित सेवा हो । यही भावनासहित म निरन्तर रूपमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएको छु । जसरी राजनीतिमा लाग्ने प्रत्येक व्यक्तिको मनमा एक दिन सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने सपना हुन्छ, त्यसैगरी संघ–संस्थाको यात्रामा लागिसकेपछि एक दिन नेतृत्वको उच्च स्थानमा पुग्ने आकांक्षा हुनु स्वाभाविक हो । मेरो पनि त्यही लक्ष्य छ, एक दिन महासंघको अध्यक्ष भएर व्यवसायीहरूको हितमा अझ ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने । महासचिवको रूपमा दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेपछि साथीहरूबाट अध्यक्षका लागि तयार हुन सुझावहरू आए । तर धेरै जिल्लाबाट आएका सुझावलाई सम्मान गर्दै अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर अनुभव अझ मजबुत बनाउनूहोस् भन्ने धारणाअनुसार म अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिकामा अघि बढिरहेको छु ।  महासचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा हामीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौं । २०७५ सालदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक खरिद नियमावली १४ पटक संशोधन भएको छ, जसमा करिब ७ पटक संशोधन निर्माण व्यवसायीहरूको सुझाव र दबाबकै कारण सम्भव भएको हो । यो हाम्रो सामूहिक संघर्षको परिणाम हो । साना व्यवसायीहरूको हितमा १० करोडसम्मका योजनामा आवश्यक सर्टिफिकेट ८० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशतमा ल्याउनु, टर्नओभरसम्बन्धी विषयमा निरन्तर पहल गर्नु, लो–बिड प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न ५ प्याकेज प्रणाली लागू गराउनु, यी सबै हाम्रो सक्रियताको उदाहरण हुन् ।  पछिल्लो समयमा कामको कमीका कारण लो–बिडको समस्या पुनः बढ्दै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले नेपाल सरकारलाई निरन्तर सुझाव र दबाब दिँदै आएका छौं । करिब ८ वर्षको कार्यकालमा मैले महासचिवको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरेको छु भन्ने विश्वास लिएको छु । तर यसको वास्तविक मूल्यांकन सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी साथीहरूले गर्नुहुनेछ । यदि उहाँहरूले मलाई विजयी बनाउनु भयो भने मैले गरेको काम सही दिशामा रहेछ भन्ने महसुस हुनेछ, नत्र अझै सुधार गर्नुपर्ने संकेतका रूपमा लिनेछु । हामीले धेरै कामहरू सम्पन्न गरेका छौं, तर अझै धेरै काम बाँकी छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रिया संसदसम्म पुगेर पनि रोकिएको अवस्था छ । अब नयाँ नेतृत्वले यसलाई पुनः अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले, हिजो सुरु गरेका कामलाई पूर्णता दिन, अधुरा एजेन्डाहरूलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन र निर्माण व्यवसायीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न, मेरो उम्मेदवारी अगाडि आएको हो ।  तपाईंका प्रमुख एजेन्डाहरू के–के छन् ? यसअघि महासचिव पदमा हुनुहुन्थ्यो, यो अनुभवले अबको भूमिमा कत्तिको मूल्य थप्छ ? महासचिवको भूमिकामा रहँदा मैले अत्यन्त व्यस्त र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्ने अवसर पाएँ । कोषाध्यक्ष र महासचिव संस्थाका दुई अत्यन्त जटिल पदहरूमा बसेर काम गर्दा मैले बुझें कि महासचिवको भूमिका त अध्यक्षभन्दा पनि बढी कार्यभार बोकेको हुन्छ । ती सबै जिम्मेवारीहरू मैले सफलतापूर्वक पूरा गरेको छु भन्ने आत्मविश्वास आज मसँग छ । मेरो कार्यकालभर महासंघले कहिल्यै आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेन । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा संस्थाभित्र कुनै पनि विषयमा गम्भीर मतभेद देखिएन । अध्यक्षदेखि साधारण सदस्यसम्म सबैबीच सहमति र सहकार्यको वातावरण रह्यो । हामीले कार्यसमितिमा उठाएका हरेक मुद्दा सर्वसम्मत रूपमा पारित हुनु नै हाम्रो कामको सफलताको प्रमाण हो । हामीले धेरै एजेन्डा नेपाल सरकारसमक्ष पुर्‍याइसकेका छौं । अहिले देशको राजनीतिक परिवेश परिवर्तन भएको छ, नयाँ सरकार आएको छ, दुई-तिहाइको बलियो सरकार बनेको छ । यसले हामीमा नयाँ आशा जगाएको छ । अब केही ठोस सुधार अवश्य हुन्छ भन्ने विश्वास बढेको छ । अबको हाम्रो मुख्य प्राथमिकता स्पष्ट छ, लो–बिड प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्नु । यो प्रवृत्तिले न राज्यलाई फाइदा पुर्‍याएको छ, न व्यवसायीलाई । परिणामस्वरूप व्यवसायीहरू धराशायी भएका छन्, निर्माण कार्यहरू समयमै सम्पन्न भएका छैनन्, र गुणस्तरमा पनि गम्भीर असर परेको छ । त्यसैले, लो–बिड नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै हामी राज्यसँग समन्वय गरेर ऐन–कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नेछौं । योसँगै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा रहेका त्रुटिहरू सच्याउने, पहिल्यै सरकारसमक्ष राखिएका एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र छुटेका विषयहरूलाई थप सशक्त रूपमा अघि बढाउने हाम्रो प्रतिबद्धता रहनेछ ।  निर्माण व्यवसायीहरूलाई राजनीतिक प्रभाव परेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यो चुनावमा कत्तिको प्रभाव देखिन्छ ? विगतका निर्वाचनहरूमा राजनीतिक प्रभाव केही हदसम्म देखिएको यथार्थ हो । पार्टीहरूको हस्तक्षेप पनि भएको थियो । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, समय फेरिएको छ, सोच बदलिएको छ । बाहिर देखिने राजनीतिक समीकरण र भित्रको मनोविज्ञान फरक हुन सक्छ । हिजोका मत परिणामहरूले नै देखाइसके ठूला पार्टीहरूका लाखौं मत घटे, ती मतदाताहरू नयाँ विकल्पतर्फ मोडिए । यसले के प्रमाणित गर्छ भने मानिस अब सचेत भएका छन्, परिवर्तन खोजिरहेका छन् ।  अहिले निर्माण व्यवसायीहरूको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ, धेरै व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसायलाई जोगाउन, उठाउन र सशक्त बनाउन सही र सक्षम नेतृत्व चयन गर्नु अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा व्यवसायीहरू आफैले बुझेका छन्। त्यसैले, यसपटकको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक झुकावभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र र व्यवसायमै केन्द्रित सोचका आधारमा मतदान हुनेछ भन्ने विश्वास छ । व्यवसायिक संस्थामा राजनीति घुसाउनु हुँदैन । यो कमाउने सिर्जना गर्ने र भविष्य निर्माण गर्ने क्षेत्र हो । यहाँ पार्टी होइन, क्षमता र प्रतिबद्धता चल्नुपर्छ । किनकि अन्ततः कुनै पार्टीले कसैलाई ठेक्का दिलाउँदैन, न त समस्यामा परेपछि जोगाउन आउँछ । उदाहरणकै रूपमा ठूला आयोजनाहरूमा ठेक्का तोडिएका घटनाहरू हामीले देखेका छौं । अर्बौको बैंक ग्यारेन्टी जफत हुँदा त्यसको भार व्यवसायीले नै बोक्नुपर्छ ।  त्यसैले हामी पहिले व्यवसायी हौं र व्यवसायी भएरै एकताबद्ध हुनुपर्छ । सरकार जुनसुकै आए पनि हाम्रो काम हाम्रो अस्तित्व र हाम्रो भविष्य प्रभावित नहुने गरी मजबुत, स्वतन्त्र र एकताबद्ध व्यवसायी नेतृत्व निर्माण गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।  हाल नेपालको निर्माण क्षेत्रमा मुख्य समस्याहरू के–के छन् ? ठेक्का प्रक्रियामा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई समाधानका गर्न के गर्नुपर्ला ?  पक्कै पनि अहिलेको समयलाई हामीले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । दुई÷तीन वर्षअघि लिएका ठेक्काहरू आज क्रोनिक अवस्थामा पुगेका छन्, पूरा गर्नै कठिन छ । जबकि छोड्न पनि नसकिने अवस्थासम्म पुगेका छन् । यसबीच अन्तर्राष्ट्रिय तनावले इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ । केही दिनमै डिजेल २५/३० रुपैयाँसम्म बढ्नु, पेट्रोल र मट्टितेलको भाउ उक्लिनु, यी सबैले निर्माण क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । हाम्रो अधिकांश काम पेट्रोलियममा निर्भर छ, अलकत्रादेखि डिजेलसम्म सबैसँग हाम्रो सीधा सम्बन्ध छ ।  समस्या के छ भने मूल्य राज्यले बढाउँछ, तर त्यसको समायोजन व्यवसायीले समयमै पाउँदैन । राष्ट्र बैंकको इन्डेक्स तीन महिनापछि मात्रै अपडेट हुन्छ, जबकि लागत आजै बढिसकेको हुन्छ । अहिले त इन्डेक्स घटेको देखिन्छ, तर बजारमा मूल्य आकासिएको छ, यसले व्यवसायीलाई झनै मारमा पारेको छ । हिजो ८० रुपैयाँ पर्ने बिटुमिन आज झण्डै डेढ सय रुपैयाँ पुग्ने अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा यदि मूल्य समायोजन नहुने हो भने कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर पनि आयोजना पूरा गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले हामीले सरकारसँग दुई माग अघि सारेका छौं । निर्माण होलिडे घोषणा गरियोस्, वा बढेको लागतअनुसार तत्काल मूल्य समायोजन गरियोस् । हाम्रो क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या लो–बिड अझै गम्भीर रूपमा कायम छ । अत्यधिक कम दरमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिले काम क्रोनिक बनाएको छ, समयमै सम्पन्न हुँदैन, गुणस्तर खस्किन्छ ।  अर्कोतर्फ निर्माण सामग्रीमा हुने कृत्रिम मूल्यवृद्धि पनि ठूलो समस्या बनेको छ । काम सुरु हुनेबित्तिकै सिमेन्ट, डन्डी लगायतका सामग्रीको भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढाइन्छ । मिलेमतोमा हुने यस्ता गतिविधिले निर्माण व्यवसायीलाई झनै संकटमा धकेलिरहेको छ । आजको यथार्थ के हो भने निर्माण व्यवसायीहरू अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा छन् । अब नयाँ सरकार र नयाँ कार्यसमितिको पहिलो जिम्मेवारी यी समस्याहरूलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्ने, नीतिगत सुधार गर्ने र व्यवसायीलाई राहत दिने हुनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीहरूले भोगिरहेका भुक्तानी ढिलाइका समस्या अर्थात्  अल्झनले व्यवसायीहरूमा धेरै समस्या छ भन्ने सुनिन्छ, यसको समाधानका लागि तपाईंको पहल के रहन्छ ? यो वास्तवमै जटिल र गम्भीर विषय हो । नेपाल सरकारले बजेट घोषणा गर्छ, टेन्डर आह्वान गर्छ, रातो किताबमा योजनाहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुन्छन् । तर हुन्छ के भने ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रकम राज्यका निकायमा उपलब्ध नै हुँदैन । जब स्रोत नै सुनिश्चित हुँदैन, तब लक्षित विकास आयोजना पूरा हुने सम्भावना अत्यन्त कमजोर हुन्छ । ठूलो बजेटको घोषणा भए पनि वास्तविक राजस्व संकलनले राज्यका नियमित संरचना सञ्चालन गर्नै कठिन भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वाधार क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुन्छ र आज यो क्षेत्र लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ । हामीले उठाउँदै आएको माग काम अनुसारको भुक्तानी मासिक रूपमा सुनिश्चित गरियोस् भन्ने हो ।  निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, यससँग जोडिएका हजारौं मजदुर, औद्योगिक क्षेत्र, सामग्री आपूर्तिकर्ता सबैको जीवनयापन निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । जब भुक्तानी रोकिन्छ, त्यसको असर सम्पूर्ण आर्थिक चक्रमा पर्छ । राज्यलाई पनि थाहा छ, काम सम्पन्न भएपछि समयमै भुक्तानी दिनु उसको दायित्व हो । तर व्यवहारमा भने यो विषय बेवास्ता भइरहेको छ, जसले व्यवसायीहरूलाई गम्भीर संकटमा पारेको छ । त्यसकारण अबको हाम्रो अडान छ, गरिएको कामको भुक्तानी कुनै पनि हालतमा बाँकी रहनु हुँदैन । हामी नेपाल सरकारलाई निरन्तर रूपमा दबाब दिँदै मासिक भुक्तानी प्रणाली लागू गराउन र निर्माण क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा सुदृढ बनाउन दृढतापूर्वक अघि बढ्नेछौं । सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गर्नका लागि के गर्नुपर्ला ?  मैले अघि पनि भनिसकेको छु, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रयास पहिल्यै संसदसम्म पुगेको थियो, तर फिर्ता भयो । अहिले पनि त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको अवस्था छ । अब नयाँ सरकारले यसलाई पुनः अघि बढाउनेछ भन्ने आशा छ, र सरकारले नमागे पनि हामी आफ्ना सुझावसहित तयार अवस्थामा छौं । हामीले विभिन्न चरणमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझावहरू दिइसकेका छौं । तर यथार्थ के हो भने २०७५ सालदेखि २०८२ चैतसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली झण्डै ९ पटक संशोधन भइसकेको छ, तर पनि निर्माण व्यवसायीका मूल समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । किनकि आंशिक संशोधनले समस्या समाधान गर्दैन । नीतिगत अस्पष्टता, जिम्मेवारीको अभाव, र कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण समस्या ज्यूँ का त्यूँ छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै लो–बिड हो । यसलाई म एउटा सरल उदाहरणबाट बुझाउन चाहन्छु । यदि १५० रुपैयाँ पर्ने ओरिजिनल ‘पाइलट पेन’ तपाईंले १०० रुपैयाँमा किन्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईंले पक्कै पनि डुप्लिकेट पेन नै पाउनुहुन्छ । बाहिर ‘पाइलट’ लेखिएको हुन्छ, तर गुणस्तर उस्तै हुँदैन । ठ्याक्कै यही अवस्था अहिले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको छ । अत्यन्त कम दरमा ठेक्का लिइन्छ, काम सुरु हुन्छ, तर न त गुणस्तर कायम रहन्छ, न समयमै सम्पन्न हुन्छ । यसले दुई वटा गम्भीर असर पारिरहेको छ, समय लम्बिने र गुणस्तर खस्किने । जब नियामक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्दैन, तब यस्तो प्रवृत्तिले अझ प्रश्रय पाउँछ । व्यवसायीहरूमा पनि जति कम हाल्दा पनि हुन्छ भन्ने गलत आत्मविश्वास बढ्छ । यसैले, लो–बिड नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट र कडा मेकानिजम आवश्यक छ । हामीले यसका लागि नेपाल सरकारलाई ठोस सुझावहरू दिइसकेका छौं । साथै वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरू जस्तै विश्व बैंक र एडीबीका परियोजनाहरूमा लागू भएका नयाँ प्रणालीहरू पनि अध्ययन भइरहेका छन् । ती सफल भए हामी त्यसलाई पनि अपनाउन सक्छौं ।  मूलुकले नयाँ सरकार पाएको छ । अब तपाईंहरूको नयाँ सरकारसँग  समन्वय र सहकार्य कस्तो रहन्छ र अपेक्षा के–के गर्नुभएको छ ? सरकार सबैको हो, सरकार एउटा अभिभावक हो । अभिभावकको हैसियतले देशका हरेक नागरिक र उनीहरूले अंगालेका पेशा–व्यवसायको संरक्षण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । जोसुकै सरकार आए पनि यो जिम्मेवारी बदलिँदैन । त्यसकारण हाम्रो र सरकारको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै अभिन्न र सुदृढ हुनुपर्छ । किनकि निर्माण व्यवसायीहरूले ऐन, कानुन, नीति, नियमदेखि लिएर अधिकांश कामहरू सरकारसँग समन्वय गरेर नै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । ठूला–साना अधिकांश आयोजना सरकारकै साझेदारीमा सञ्चालन हुन्छन् । त्यसैले, सरकार परिवर्तनसँगै सम्बन्ध परिवर्तन हुँदैन । सम्बन्ध सधैं सहकार्य, समन्वय र विश्वासमा आधारित रहनुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा एउटा सकारात्मक संकेत पनि देखिएको छ, अब स्थिर सरकार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा ६ महिना १ वर्षमै सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा पथ्यो । भुक्तानी रोकिन्थ्यो, बोलपत्र ढिलाइ हुन्थ्यो, निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्थ्यो ।  तर अब जनताले दिएको स्पष्ट जनादेश र बलियो सरकारसँगै स्थिरता, निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा सुधार आउने विश्वास बढेको छ । दुईतिहाइको जनमत प्राप्त सरकारसँग अब बहाना गर्ने ठाउँ छैन । अब काम गरेर देखाउने समय हो । हामी पनि आशावादी छौं । यदि सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको सहकार्य बलियो बन्यो भने निर्माण क्षेत्र सुदृढ हुन्छ,व्यवसायी सुरक्षित र सशक्त बन्छन् र देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ ।  महासंघभित्र पनि गुट–उपगुट, पक्ष–विपक्ष हुन सक्छ । यसलाई पारदर्शी र कुसुशासनरहित बनाउनका लागि अब तपाईंको भूमिका के रहन्छ ? महासंघभित्र गुटबन्दी छ जस्तो लाग्दैन मेरो बुझाइमा । यो गुटको होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मैदान हो । यहाँ व्यवसायी–व्यवसायीबीच कसले नेतृत्व लिने भन्ने मात्रै प्रश्न हो, विभाजनको होइन । विगतमा केही हदसम्म गुटगत सोच देखिएको हुन सक्छ । तर महासचिवको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि हामीले त्यसलाई अन्त्य गर्ने दृढ प्रयास गरेका छौं । आजको अवस्था के छ भने कार्यसमितिमा उठाइने हरेक एजेन्डा गहिरो छलफलपछि मात्र अगाडि ल्याइन्छ र निर्णयहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित हुन्छन् । हामी कुनै पनि यस्तो प्रस्ताव ल्याउँदैनौं जसले कसैलाई अन्याय वा घाटा पुर्‍याओस् । पहिले छलफल, त्यसपछि सहमति, अनि मात्र निर्णय । यही हाम्रो कार्यशैली हो ।  त्यसैले म भन्न सक्छु, आजको महासंघमा गुटगत राजनीति छैन, सहकार्य र एकता छ । किनकि यदि व्यवसायीहरू एकताबद्ध भएनन् भने संस्था चल्दैन र संस्था चलेन भने ३०÷३२ हजार निर्माण व्यवसायीहरूको भविष्य नै संकटमा पर्न सक्छ । निर्वाचन भनेको स्वाभाविक प्रक्रिया हो, साथीहरूले आफूलाई उपयुक्त लागेको नेतृत्व छान्ने अवसर हो । यो गुट होइन, मूल्यांकन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । त्यसैले, हामी विभाजन होइन, एकताको राजनीति गर्छौं ।  यसअघि माघमै हुनुपर्ने महासंघको चुनाव प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका कारण सरेर यहाँसम्म आएको अवस्था छ, यसले कत्तिको प्रभाव पारेको छ ? हामीले गत माघ १५ गते साधारण सभा गर्ने निर्णय विशेष साधारण सभामार्फतै गरिसक्नुभएको थियो । तर त्यसपछि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भयो, राज्यको निकायबाट निर्वाचन नगर्नू भन्ने पत्र प्राप्त भयो । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरिसकेको हुँदा हामीले त्यसको पालना गर्नै पर्यो । हामीले अन्तिम चरणसम्म तयारी गरिसकेको अवस्था थियो, तर राज्यको नियम र संविधानको सम्मान गर्दै हामी बाध्य भएर रोक्नुपरेको थियो । यसबारे केही साथीहरूले विरोध व्यक्त गर्नुभयो, तर पछि सबैले बुझ्नुभयो कि यो रोकावट नियम र विधिको पालनाका लागि आवश्यक थियो । अहिले अवस्था ठिक छ । निर्वाचन कार्यक्रमहरू प्रकाशित भइसकेका छन्, विभिन्न जिल्लाबाट साथीहरू आउने क्रम सुरु भइसकेको छ । हामी अब यही चैतको १७, १८ र १९ गते शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा साधारण सभा सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौं ।  अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? हामी अहिले चरम समस्यामा छौं । हिजोका ठेक्काहरू अहिले अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने दुविधामा छौं । महासंघ निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । नयाँ नेपाल सरकारसँग नजिकबाट समन्वय गर्दै हामी समस्या समाधानतर्फ अग्रसर छौं । यो केवल नेपालको संकट होइन, विश्वव्यापी चुनौती हो । पेट्रोलियम प्रोडक्टको अभाव, मूल्यवृद्धि, र अन्य समस्या हाम्रो देशमा भोलि नआओस् भनेर हामी सुरक्षित योजना र समन्वयका साथ अघि बढिरहेका छौं ।  महत्त्वपूर्ण कुरा जोसुकै सरकार आए पनि सक्षम नेतृत्वको चयनले मात्र व्यवसायीको हित सुनिश्चित गर्न सक्छ । अहिलेको नयाँ जेनेरेसनका व्यवसायी साथीहरूले यो बुझ्नुपर्छ । यसैकारण १७, १८ र १९ गते हुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६औं वार्षिक साधारण सभा र मतदानमा तपाईंको भूमिका निर्णायक छ । तपाईंले मतदान गर्दा ध्यान दिएर जो समस्या समाधान गर्ने, तपाईंको सुख–दुःखमा साथ दिने, सक्रिय र सक्षम साथीलाई मात्र मतदान गर्नूहोला । फोन सम्पर्क नहुने, अनुपयोगी वा केवल नाम मात्रको व्यवसायीलाई मत नदिनूहोला । आजको निर्णय भोलिको भविष्य बनाउँछ । सक्षम नेतृत्व छान्नूहोला, जसले देशको विकासलाई अघि बढाउनूहोला। 

काठमाडौं । पछिल्लो केही दिनयता काठमाडौंका गल्लीहरूको एउटा दृश्य फेरिएको छ । पहिले काँधमा रित्तो ग्यासको सिलिन्डर बोकेर डिपो–डिपो चहार्ने उपभोक्ताहरू अहिले महाबौद्ध र असनका पसलहरूमा धाइरहेका छन् । जहाँ हातमा एउटा सानो बट्टा बोकेर निस्किरहेका भेटिन्छन् । त्यो बट्टाभित्र छ, ग्यासको झन्झटबाट मुक्ति दिने विद्युतीय चुलो । मध्यपूर्वी देशहरूमा बढ्दो तनाव र त्यसले निम्त्याएको ग्यास आपूर्तिको अनिश्चितताले नेपाली भान्छालाई पुनः एक पटक झस्काएको छ । असन र महाबौद्धका पसलहरूमा चुलो किन्नेहरूको भीड छ। सरकारले आधा सिलिन्डर मात्रै वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि उपभोक्ताहरू चिन्तित छन् । तर, यही अभावले एउटा नयाँ बाटो देखाएको छ, स्वदेशी बिजुली र स्मार्ट कुकिङ । विगतमा विद्युतीय चुलोलाई धनी वा सौखिनहरूको रोजाइ मात्र मानिन्थ्यो । तर, अहिले समय बदलिएको छ । मध्यपूर्वी देशहरूमा बढ्दो तनावका कारण नेपालीहरूको चुलोमा असर परेपछि उपभोक्ताहरू अब विद्युतीय चुलोतिर आकर्षित हुन थालेका छन् ।  बजारमा ग्यास पाउन छोडेपछि विद्युतीय चुलोको खोजीमा महाबौद्ध पुगेको नयाँबानेश्वर बस्ने वीरेन्द्र कुवँरले बताए । उनका अनुसार अहिले बजारमा आधा ग्यास समेत पाउन छोडेको छ । उनले भने, ‘ग्यासको विकल्पमा अब विद्युतीय चुलो किन्न बाध्य छौं । बजारमा यसको मूल्य पनि आकाशिएको अवस्था छ । पहिला २ हजारमै पाइन्थ्यो, ३ हजार पुगेको रहेछ ।’ उनले इन्डक्सन चुलो ३ हजारमा किनेको सुनाए । सन्तोष श्रेष्ठ महाबौद्धका व्यापारी सन्तोष श्रेष्ठका अनुसार ग्यासको अभाव र मूल्य वृद्धिका कारण इन्डक्सन र इन्फ्रारेड चुलो खोज्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । ‘पहिला दिनमा एउटा चुलो बेच्न धौ-धौ हुन्थ्यो । अहिले माग धान्न मुस्किल छ । दिनमै ३० वटासम्म इन्डक्सन र इन्फ्रारेड चुलो बिक्री भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।  अर्का व्यवसायी गणेश खनालको अनुभव पनि उस्तै छ । उनका अनुसार ग्यासको अभाव बढेसँगै मानिसहरू डराएका छन् र विकल्पको रूपमा विद्युतीय चुलोलाई निर्धक्क रोज्न थालेका छन् । ‘पहिले दिनमा एउटा पनि मुस्किलले बिक्री हुन्थ्यो, तर, अहिले दिनमै १० देखि ३० वटासम्म बिक्री भइरहेको छ ।’ इन्डक्सन कि इन्फ्रारेड ? बजारमा खासगरी दुई प्रकारका चुलो छन् । जसमा इन्डक्सन चुलो र इन्फ्रारेड चुलो हुन् । यी दुवै चुलोले उपभोक्तालाई दुविधामा पनि पारेको छ । इन्डक्सन चुलो अत्यन्तै छिटो र बिजुली कम खपत गर्ने चुलो हो । तर, यसमा म्याग्नेटले समात्ने स्टिल वा विशेष इन्डक्सन बेस भएका भाँडा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । किफायती खोज्नेहरूका लागि यो पहिलो रोजाइ हो । यस्तै, इन्फ्रारेड चुलो जसमा जुनसुकै प्रकारका समतल पिँध भएका भाँडाहरू (सिल्भर, तामा, माटो) प्रयोग गर्न मिल्छ । धेरैजसोले आफ्ना पुराना भाँडा फाल्न नपरोस् भनेर सुरुमा यसलाई रोज्ने गरेका छन्, यद्यपि यसले इन्डक्सनको तुलनामा अलि बढी बिजुली खपत गर्छ ।  व्यवसायीहरूका अनुसार इन्डक्सन र इन्फ्रारेड दुवै चुलोमा आधारभूत रूपमा समानजस्ता देखिने फङ्सनहरू हुन्छन् । दुवैमा पुस बटन र टच बटनको विकल्प पाइन्छ । पुस बटन भएको चुलोको मूल्य तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्ने भए पनि टच बटन भएका चुलोहरू केही महँगा हुने गर्छन् । इन्डक्सन चुलोमा भने मूल्य अनुसार विभिन्न आधुनिक फिचरहरू उपलब्ध हुन्छन् । टच वा पुस बटनको विकल्पसँगै साइजमा पनि विविधता पाइन्छ । इन्डक्सनमा प्रि–सेटिङ सुविधा रहने भएकाले उमाल्ने, फ्राइ गर्ने, डिप फ्राइ, प्रेसर कुकर वा कडी पकाउने जस्ता कार्य सजिलै गर्न सकिन्छ । यसले प्रयोगकर्तालाई समय बचतसँगै सुविधा पनि थप्छ । तर, इन्फ्रारेड चुलोमा यस्ता प्रि-सेटिङ फङ्सनहरू सामान्यतः हुँदैनन् । यसको मुख्य विशेषता भनेको जुनसुकै प्रकारका भाँडाकुँडा प्रयोग गर्न मिल्नु हो । इन्डक्सनमा भने इन्डक्सन बेस भएको विशेष भाँडा आवश्यक पर्छ । बजारमा सबै भाँडामा चल्ने इन्डक्सन भन्ने भ्रम फैलिएको भए पनि व्यवसायीहरूका अनुसार त्यस्ता उपकरण वास्तवमा इन्फ्रारेड नै हुने गर्छन् ।  ऊर्जा खपतको हिसाबले हेर्दा इन्डक्सन चुलो बढी किफायती मानिन्छ । इन्फ्रारेड चुलोमा तुलनात्मक रूपमा बढी बिजुली खपत हुने भएकाले दीर्घकालीन प्रयोगका लागि इन्डक्सन नै उपयोगी हुने व्यवसायीहरूको सुझाव छ । २ हजारदेखि ७ हजारसम्म मूल्य व्यवसायीहरूका अनुसार चुलोको मूल्य पहिलेको तुलनामा बढेको छ । अहिले बजारमा २ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्ममा गुणस्तरीय चुलोहरू उपलब्ध रहेको व्यपारीहरूले बताएका छन् । इन्डक्सन चुलोको मूल्य ३ हजारदेखि ४५ सय रुपैयाँसम्म छ भने इन्फ्रारेडको भने ४ हजार ७ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको व्यापारीहरूले जानकारी दिएका छन् । इलेक्ट्रोन, क्रेस्ट, सिल्भर कासजस्ता ब्राण्डहरू अहिले लोकप्रिय छन् । एक वर्षको वारेन्टी पाइने हुनाले उपभोक्ताहरू ढुक्क देखिन्छन् । अझ अचेल त मल्टिफंक्सन इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर को क्रेज झनै बढेको छ । जसमा दाल, भात र तरकारी एकै ठाउँमा सजिलै पकाउन सकिन्छ । व्यवसायीहरूका अनुसार ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा महिनामा ५०० देखि ७०० रुपैयाँसम्म बचत हुन्छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोग केवल एउटा भान्छाको बचतमा मात्र सीमित छैन । यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको छ ।  व्यवसायीहरूका अनुसार यदि नेपालीहरूले ग्यासको सट्टा स्वदेशी बिजुली प्रयोग गर्ने हो भने अर्बौं रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगिन्छ ।  ‘आफ्नै देशको बिजुली खपत बढाउन सके देशको आर्थिक स्थिति बलियो हुन्छ,’ सन्तोष भन्छन् । कुनै समय लोडसेडिङले गर्दा बिजुलीको नाम सुन्दा पनि डराउने नेपालीहरू आज ढुक्कले विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन थालेका उनको भनाइ छ । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ पूर्वअध्यक्ष रेशम प्रसाद देवकोटा पनि अहिले बजारमा विद्युतीय चुलोको माग बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार यी विद्युतीय चुलोहरू भारत र चीनबाट आयात हुने गरेका छन् । उनले भने, ‘नेपालमा यसका लागि एसेम्बल प्लान्ट छैन । विदेशबाट सामाग्री ल्याएर जडान गर्न सकिन्छ तर यो प्रयास नेपालमा भएको छैन ।’ अहिले बजारमा सामान्य चुलो मात्र होइन, मल्टिफंक्सन इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरहरू पनि भित्रिएका छन् । जसमा दाल, भात, तरकारी र मासु समेत पकाउन मिल्छ । यस्ता सामानहरूले समयको बचत मात्र गर्दैनन्, ग्यासको तुलनामा खाना पकाउने खर्च पनि ५०० देखि ७०० रुपैयाँसम्म घटाउने व्यापारीहरूको दाबी छ । उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चले भने विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले आम सर्वसाधारणका लागि विद्युतीय चुलो उपयुक्त विकल्प भएको बताए । उनले भने,‘ विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनका लागि सरकारले छुट्टै बजेट बनाउनुपर्छ । अहिले बजार ग्यास अभाव भएको अवस्थामा विकल्प चुलो बनेको छ । यस्तो अवस्थामा कालोबजारी भएमा यसको निगरानी गरेर कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ८ महिनामा डेढ लाख चुलो आयात  भन्सार विभागका अनुसार चालु आव २०८२/८३ को पहिलो ८ महिना अर्थात् साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा विदेशबाट विभिन्न प्रकारका १ लाख ४७ हजार ८६४ वटा विद्युतीय चुलो आयात भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी माग इन्डक्सन चुलोमा देखिएको छ । उक्त अवधिमा १ लाख ४ हजार ७१७ वटा इन्डक्सन चुलो भित्रिएका छन् । त्यस्तै, इन्फ्रारेड चुलोको आयात पनि धेरै  रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ । जसमा ४२ हजार २१८ वटा चुलो भित्रिएका छन् । इन्डक्सन र इन्फ्रारेडबाहेक अन्य प्रकारका विद्युतीय चुलो भने जम्मा ९२९ वटा मात्र आयात भएका भन्सार विभागले जनाएको छ । 

काठमाडौं । मध्यपूर्वको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर नेपालको पूर्वाधार विकासमा पनि परेको छ । सडक निर्माणमा अनिवार्य मानिने सिमेन्ट, डन्डी र बिटुमिन अर्थात् अलकत्राको मूल्यमा अप्रत्याशित वृद्धि भएपछि देशभरका विकास निर्माणका आयोजनाहरू ठप्प भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।  महासंघका अनुसार निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि, इन्धन तथा मजदुरको अभाव र सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइजस्ता बहुआयामिक समस्याले विकास निर्माणका काम ठप्प अवस्थामा पुगेका छन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अब सरकारले निश्चित समयका लागि ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ (निर्माण विश्राम) घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिए।  अध्यक्ष सिंहका अनुसार बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढाइएको छ । ८५ रुपैयाँ पर्ने बिटुमिनको मूल्य अहिले १३० रुपैयाँ पु¥याइएको छ भने ७२ रुपैयाँ पर्ने डन्डीको भाउ ८५ रुपैयाँ पुगेको छ । सिमेन्ट उत्पादकहरूले पनि प्रतिबोरा २० देखि ५० रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि गरेका छन् ।  ‘डन्डी र सिमेन्ट उद्योगीहरूले सिन्डिकेट खडा गरेर उत्पादन घटाउने र मूल्य बढाउने नीति लिएका छन्,’ सिंहले आरोप लगाउँदै भने, ‘युद्धको बहाना बनाएर बजारमा सामान लुकाउने र कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।’ उनका अनुसार लगभग ५/६ दिनअघि सिमेन्टको मूल्य कम थियो । त्यतिबेला बजारमा ओपिसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ६८० रूपैयाँ र पिपीसी सिमेन्ट ७८० रूपैयाँमा पाइन्थ्यो । तर अहिले भने दुवै प्रकारको सिमेन्टमा प्रतिबोरा २० रूपैयाँ बढेर क्रमशः ७०० र ८०० रूपैयाँ पुगेको छ ।  निर्माण क्षेत्रका लागि मेरुदण्ड मानिने डिजेलको अभावले अर्को ठूलो संकट थपेको छ । नेपाल आयल निगम र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ड्रममा तेल नदिन निर्देशन दिएका कारण दुर्गमका आयोजनाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उनले बताए ।  उनका अनुसार चुनाव र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण छिमेकी मुलक भारतबाट आउने मजदुरहरू नआएको र स्वदेशी मजदुरहरू पनि खेतीपातीमा लागेका कारण विगत दुई महिनादेखि श्रम शक्तिमा ठूलो रिक्तता देखिएको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता नदिँदा पुँजीगत खर्च १९/२० प्रतिशतमा खुम्चिएको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यको भार सरकारले थेग्न नसक्ने र व्यवसायीहरूले घाटा खाएर काम गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको उनले बताए । वर्तमान जटिलताको समाधानका लागि महासंघले सरकारलाई कन्स्ट्रक्सन होलिडेको प्रस्ताव अघि सारेको छ । सिंह भने, ‘स्थिति सामान्य नभएसम्मका लागि अत्यन्त जरुरी र आकस्मिक कामहरू मात्र गरौं । अरू सामान्य कामहरू अर्को सिजनका लागि सारौं कि त सरकारले वास्तविक रुपमा बढेको मूल्यलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ, नत्र काम अघि बढाउन असम्भव छ ।’ अमेरिका, इजरायल र इरान युद्धको प्रभाव र आन्तरिक आर्थिक मन्दीका कारण निर्माण उद्योग धराशायी हुन लागेको भन्दै व्यवसायीहरूले राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले बढेको मूल्यलाई सम्बोधन नगरे काम अघि बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।  एकातिर पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र भुक्तानीको समस्या अर्कोतिर इन्धन र निर्माण सामग्रीको अभावले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय विकासका कामहरू समेत अन्योलमा परेका छन् । सरकारले समयमै मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरे मुलुकको विकास खर्च र पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्यमा ठूलो धक्का लाग्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  सिमेन्ट उद्योगीहरूले भने सिमेन्टको मूल्य अझै बढ्ने बताएका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार अहिले बजारमा सिमेन्टको मूल्य २० देखि ३० रुपैयाँले बढेको छ । संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले सिमेन्टको मूल्य ५० रुपैयाँले बढ्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘अमेरिका र इरानको युद्धका कारण डिजेलको भाउ महँगो भयो । त्यसकारण मूल्य बढेको हो । ’  यसैगरी बजारमा बिटुमिनको मूल्य पनि बढेको छ । नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले अहिले बिटुमिनको मूल्य केजीमा २६ रुपैयाँले बढेको बताएको छ । ब्यारेल उद्योगका अनुसार पछिल्लो समय बिटुमिनको मूल्यमा प्रतिब्यारेल २२ सयदेखि २६ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि भइसकेको छ । तर, यो सुरुवात मात्र भएको र आउँदो अप्रिल १ अर्थात् चैत १९ गतेबाट मूल्यमा अझै वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। उद्योग स्रोतका अनुसार अप्रिल १ देखि भारतीय बजारमा बिटुमिनको मूल्य प्रति टन १० हजार भारु (करिब १६ हजार नेपाली रुपैयाँ) सम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ । ‘अहिले नै मूल्य आकासिएको छ, तर अप्रिलबाट हुने वृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउन सक्छ,’ उद्योगका एक प्रतिनिधिले विकासन्युजसँग भने । भारतीय आयल कर्पोरेसनले पठाएको पछिल्लो संकेतले निर्माण व्यवसायीहरूमा त्रास फैलाएको छ । किन बढ्दैछ मूल्य ? बिटुमिनको मूल्यवृद्धि हुनुको मुख्य कारण कच्चा तेलको आपूर्तिमा आएको अवरोध हो । भारतले इरानबाट ल्याउने कच्चा तेल बोकेको जहाजमा भएको आक्रमण र जारी युद्धका कारण ढुवानी र उत्पादन लागत दुवै बढेको छ । इरानबाट तेल आपूर्तिमा समस्या आउनासाथ त्यसको सिधा असर नेपालमा देखिएको छ ।  मूल्य बढ्ने संकेत पाएपछि बजारमा बिटुमिनको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी सुरु भएको छ । केही ठूला सप्लायरहरूले स्टक लुकाएर राख्ने र क्यास (नगद) मा मात्र महँगो दरमा सामान बेच्ने गरेको पाइएको छ । ‘पुरानो स्टकलाई छैन भन्ने र पहुँचवाला निर्माण व्यवसायीलाई मात्र महँगोमा बेच्ने काम भइरहेको छ, यो सरासर लुट हो,’ एक निर्माण व्यवसायीले गुनासो गर्दै भने । सडक पिच गर्ने मुख्य सिजनमै कच्चा पदार्थको मूल्य दोब्बर हुनु र अभाव सिर्जना हुनुले सरकारको विकास लक्ष्य (पूँजीगत खर्च) मा गम्भीर असर पुग्ने निश्चित छ । नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले भने आफूसँग भएको स्टक पारदर्शी रुपमा वितरण गरिरहेको दाबी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बढ्दो दबाबका कारण आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । आयल निगमलाई १५ दिनमै ४ अर्ब घाटा नेपाल आयल निगमले पनि आफ्नो वित्तीय अवस्था चिन्ताजनक रहेको जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजार र आपूर्ति व्यवस्था सहज भए तापनि निगमले १५ दिनमै झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ प्रक्षेपित घाटा बेहोरिरहेको छ ।  ठाकुर भन्छन्, ‘हामीले मागअनुसार इन्धन र ग्यासको आपूर्ति गरिरहेका छौं । तर, निगम अहिले पनि ठूलो घाटामा छ ।’  बजारमा अनावश्यक होल्डिङ बढ्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै निगमले कडाइका साथ नियन्त्रण गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यदि कसैलाई विशेष आवश्यकता छ भने आधिकारिक कागजातसहित निगममा निवेदन दियो भने निगमले सम्बन्धित पम्पसँग तुरुन्त समन्वय गर्नेछ ।  उनले भने, ‘आपूर्तिको हकमा कुनै समस्या छैन । हामीले मागअनुसार नै पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास बजारमा पठाइरहेका छौं । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै बुधबार ४५ हजारभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर वितरण भएको छ भने बिहीबार पनि ४५ हजारको हाराहारीमा वितरण भइरहेको छ । ’ उनले अहिले आत्तिनुपर्ने कुनै अवस्था नरहेको बताए ।  ‘ २०८० असोज ३० मा पेट्रोल १८३ र डिजेल १७३ रुपैयाँ पुगेको थियो । तर अहिले पेट्रोल १७२ र डिजेल १५२ मा झरेको छ । डिजेलको मूल्य घट्दा पनि बजारमा त्यसको प्रभाव किन देखिएको छैन ?,’ उनले थपे । गत वर्षको तुलनामा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटेको भए पनि बजारमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थात् महँगी घट्ने क्रम नदेखिनु दुःखद रहेको उनले बताए । उनका अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक ४० देखि ४५ हजार सिलिन्डर ग्यास खपत भइरहेको छ । निगमले इन्धनको होल्डिङ र कालोबजारी रोक्न कडाइ गरेको जानकारी दिँदै उपभोक्तालाई इन्धनको किफायती प्रयोग गर्न अपिल समेत गरेको छ । 

काठमाडौं । सरकारको एक निकायले दिएको नीतिगत सुविधालाई अर्को निकायले अवैध ठह¥याएपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जलविद्युत आयोजनाहरूले कानुनतः पाउँदै आएको भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटलाई बेरुजुमा गणना गरिदिएपछि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरू चरम अन्योल र दबाबमा परेका हुन् । विद्युत ऐन २०४९ र सरकारका विभिन्न समयका नीतिगत निर्णयहरूले जलविद्युत आयोजनाका लागि आयात गरिने मेसिनरी उपकरण, पाइप र अन्य सामग्रीमा भन्सार तथा भ्याट छुटको व्यवस्था गरेको छ । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा ती छुटहरूलाई पछिल्लो आर्थिक ऐन र बजेटको फेरिएको व्यवस्थासँग जोडेर बेरुजु देखाइदिएको छ । महालेखाको सोही प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै भन्सार विभागले अहिले विभिन्न आयोजनाहरूलाई करोडौंको बक्यौता रकम तिर्न पत्राचार गर्न थालेपछि प्रवर्द्धकहरू आक्रोशित बनेका छन् । ऊर्जा व्यवसायीहरूका अनुसार हालसम्म करिब १० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूलाई भन्सार र भ्याट बापतको छुट रकम तिर्नका लागि पत्र काटिएको छ । जसमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का कार्यसमिति सदस्यहरू सुमन जोशीको ह्वाइट लोटस पावर कम्पनी, टिएन आचार्यको भिजन इनर्जी एण्ड पावर कम्पनीलगायत अन्य ठूला आयोजनाहरू समेत परेका छन् । ‘विद्युत ऐन २०४९ ले दिएका सुविधाहरूलाई सरकारले बजेटमार्फत कहिले हटाउने र कहिले थप्ने गर्दा यो अस्थिरता आएको हो,’ सदस्य टीएन आचार्यले भने, ‘महालेखाले पुरानो आधार नहेरी नयाँ दरलाई आधार मान्दा समस्या आएको छ । यो सरासर विकासकर्ताहरूलाई दुःख दिने र ‘ह्यारेसमेन्ट’ गर्ने काम मात्र हो ।’  उनले यस विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । यसैगरी, इप्पानकी कार्यसमिति सदस्य जोशीले सरकारी प्रक्रियाकै कारण आफूहरू मारमा परेको बताइन् । जोशीका अनुसार सबै सामानहरू विद्युत विकास विभागको सिफारिस र मास्टर बीओक्यूसँग रुजु भएर मात्र भन्सारबाट जाँचपास भएका हुन् ।  ‘आयोजनाहरूले पहिले नै छुट पाउने आधिकारिक आश्वासन र कागजातका आधारमा सामान आयात गरे । कतिपय आयोजना त सञ्चालनमा आएर बिजुली समेत उत्पादन गरिरहेका छन्,’ जोशीले भनिन्, ‘अहिले आएर पुरानो मितिदेखिको कर तिर भन्नु कति न्यायसंगत छ ? यो त लगानीकर्तालाई डुबाउने खेल हो ।’ अहिले कुन–कुन कम्पनीलाई कति रकमको बेरुजु देखाइएको छ र कसलाई कुन सामान (पाइप, ट्रान्समिसन लाइन वा मेसिनरी) मा कडाइ गरिएको छ भन्नेबारे इप्पानले तथ्यांक संकलन गरिरहेको जनाएको छ । यस विषयमा आधिकारिक धारणा बनाउन र सरकारसँग सामूहिक प्रतिवाद गर्न इप्पानले छलफल तीव्र पारेको छ ।  ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी सिर्जना गरिएको अस्थिरताले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने र सरकारको १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर असर पुग्ने निश्चित देखिएको ऊर्जा व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  यस्तै, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भन्दै सरकारले ऐनमै व्यवस्था गरेर उपकरण आयातमा भन्सार छुटको प्रावधान राखे पनि कार्यान्वयनमा भने ठूलो गाँठो रहेको इप्पानको भनाइ छ । इप्पानका अनुसार एउटा सरकारी निकायले दिएको छुटलाई अर्को निकायले बेरुजु देखाइदिएपछि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू यतिबेला चर्को दबाब र अन्योलमा परेका छन् । विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनाका लागि आयात गरिने निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार र पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ती सामग्रीहरूको वर्गीकरणमा प्रश्न उठाउँदै करोडौंको बक्यौता (बेरुजु) देखाइदिएपछि विवाद चुलिएको इप्पानले जनाएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रवर्द्धकहरूलाई दुःख दिने काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार एउटा निकायले नियमअनुसार छुट दिने र अर्कोले त्यसलाई बेरुजु देखाइदिने परिपाटीले आयोजनाहरू धराशायी हुने अवस्था आएको छ । ‘काम सम्पन्न भएर गइसकेको हुन्छ, पछि आएर बेरुजु आयो भन्दै दुःख दिइन्छ,’ कार्कीले भने, ‘सरकारले जलविद्युत् विकासमा आक्रामक बन्ने भन्ने तर नियमनकारी निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा लगानीकर्ताले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।’ उनले यसबारे अब आउने नयाँ सरकारसँग गहन छलफल गरिने जानकारी दिए ।  भन्सार र विद्युत् विभागको आफ्नै दाबी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट प्रवर्द्धकहरूलाई पत्राचार हुन थालेपछि भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तोलाले भने महालेखाको अन्तिम प्रतिवेदन नआइसकेको बताए ।  उनले भने, ‘वर्गीकरण नमिलेर बेरुजु देखिएको हुन सक्छ । तर, एकीकृत छलफल नभई यसबारे आधिकारिक रूपमा बोल्न सकिने अवस्था छैन ।’ उनले महालेखाको अन्तिम प्रतिवेदन भन्सार कार्यालयमा आइनसकेको बताउँदै सबै कुराकानी आएपछि मात्रै हुने बताए ।  यसैगरी, विद्युत् विकास विभागको आयोजना कार्यान्वयन महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बसन्त कर्णले विभागबाट पहिलेकै प्रक्रियाअनुसार सिफारिस भइरहेको बताए । उनका अनुसार आयात गरिएका सामानहरू उत्पादन, प्रसारण वा वितरणमध्ये कुन क्षेत्रमा प्रयोग हुने हो भन्ने प्राविधिक पुस्ट्याइँ नहुँदा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । ‘प्रवर्द्धकहरूले ल्याएका सामान कहाँ र कसरी जडान हुने हो भन्ने प्राविधिक पुस्ट्याइँ पेस गरेमा यो बेरुजुको समस्या समाधान हुन सक्छ,’ कर्णले भने ।  के भन्छ महालेखा परीक्षक कार्यालय ? महालेखापरीक्षक कार्यालयले देशका विभिन्न भन्सार नाकाहरूमा आयात हुने सामानको शीर्षक (दरबन्दी) परिवर्तन गरी अर्बौंको राजस्व चुहावट भइरहेको बताएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको प्रारम्भिक लेखापरीक्षणका क्रममा भन्सार कार्यालयहरूमा यस्तो कैफियत फेला परेको बताइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईका अनुसार तातोपानी, रसुवा र वीरगन्ज जस्ता ठूला भन्सार नाकाहरूमा आयातकर्ताले बढी कर लाग्ने सामानलाई कम कर लाग्ने शीर्षकमा दर्ता गरेर राजस्व छल्ने गरेको देखिएको छ । विशेषगरी जलविद्युत निर्माणका उपकरण, औषधि र सवारी साधनको आयातमा यस्तो अनियमितता बढी देखिएको छ ।  प्रवक्ता राईका अनुसार भन्सारमा विभिन्न सामानका लागि फरक–फरक दरबन्दी (शीर्षक) हुन्छन् । कुनै सामानमा १५ प्रतिशत कर लाग्छ भने उस्तै देखिने अर्को शीर्षकमा १० प्रतिशत मात्र कर हुन सक्छ । आयातकर्ताहरूले ५ देखि १० प्रतिशतसम्म कर जोगाउनका लागि गलत शीर्षकमा सामान पास गराउने गरेका छन् ।  ‘एउटा शीर्षकबाट पास हुनुपर्ने सामान अर्कै शीर्षकमा राखेर भन्सार पास गरिएको पाइएको छ,’ प्रवक्ता राईले भने, ‘उदाहरणका लागि १५ प्रतिशत कर लाग्ने सामानलाई १० प्रतिशतको दरबन्दीमा देखाउँदा राज्यले सिधै ५ प्रतिशत राजस्व गुमाइरहेको छ । यो विषय अहिले छलफलको क्रममा छ र हाम्रो टोलीले यसको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ ।’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार राजस्व छलीको यो शृङ्खला नयाँ भने होइन । प्रवक्ता राईले विगतमा ११ सिट क्षमताका भनी ल्याइएका गाडीहरू वास्तवमा ९ सिट क्षमताका विलासी गाडी भएको पाइएको थियो । सिट संख्या बढी देखाएर कम कर तिर्ने नियतले यसो गरिएको थियो ।  यस्तै, गत वर्ष ठूला कम्पनीहरूले सौन्दर्य वस्तु (कस्मेटिक्स) का सामानलाई औषधिको शीर्षकमा भित्र्याएर ठूलो मात्रामा राजस्व छली गरेका थिए । औषधिमा भन्सार छुट वा कम दर हुने भएकाले यसको दुरुपयोग गरिएको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अहिले यी विषयमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छैन । हाल भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग यसबारे छलफल भइरहेको छ ।  ‘हाम्रा लेखा परीक्षकहरुले प्रमाणहरू जुटाउँदै हुनुहुन्छ । यो बेरुजुको रूपमा देखिइसकेको छ,’ राईले भने, ‘अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले यकिन गरी छुट भएको राजस्व असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ । थोरै होस् या धेरै, राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने रकम नियमअनुसार उठाइनेछ ।’ भन्सार नाकाहरूमा हुने यस्ता प्राविधिक छली रोक्न मूल्यांकन र चेकिङ प्रक्रियामा थप कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) मा करणकुमार चौधरीको कार्यकाल औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको छ । यो दुई वर्षको कार्यकाल नेपालको अटोमोबाइल इतिहासमा स्मरणीय रहने अटो व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  करणको कार्यकालमा भएको संस्थाको ऐतिहासिक फुट अर्थात् विभाजनले करणले राम्रा गरेका काम पनि छायाँमा परेका छन् । उनकै कार्यकालमा विद्युतीय सवारी (ईभी)को प्रयोगमा क्रान्ति नै भएको छ ।  करण चौधरीको कार्यकालमा नाडाले आफूलाई केवल एउटा व्यापारिक संस्थामा मात्र सीमित नराखी नीतिगत बहसको केन्द्रमा उभ्याउन सफल भए पनि त्यो विषय उनै करणको कारण छायामा पर्‍यो ।  उनकै नेतृत्वमा नाडाले नेपाललाई क्षेत्रीयस्तरमै उदीयमान ईभी बजारका रूपमा स्थापित गर्न भूमिका खेल्यो । नीतिगत तहमा भएका पहलले विद्युतीय सवारीको पूर्वाधार र प्रविधिमैत्री वातावरण निर्माणमा टेवा पुर्‍यायो । नाडाको प्रशासनिक संरचनालाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउँदै सदस्यहरूसँगको समन्वयलाई डिजिटल प्रविधिसँग जोड्ने प्रयास भयो । राजस्व नीति र वातावरणीय मापदण्डका जटिलताहरूका बीच नाडाले सरकारसँग निरन्तर पैरवी गर्दै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास पनि गर्‍यो ।   अटो क्षेत्र तीव्र परिवर्तनको चरणमा रहेको बेला नाडाको नेतृत्व सम्हालेका चौधरीले आफ्नो कार्यकाललाई संस्थागत सुदृढीकरण, नीतिगत संवाद र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनमा मा केन्द्रित गर्दै सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको दाबी गरे ।   करणका अनुसार नाडाले संगठनात्मक क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार गर्दै सदस्यहरूसँगको समन्वय र सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाएको छ । यसले नाडालाई अटोमोबाइल उद्योगको विश्वसनीय र प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा थप स्थापित गरेको छ । आफ्नो कार्यकालभर करणले उद्योग र सरकारबीच सशक्त संवादलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे । राजस्व नीति, वातावरणीय मापदण्ड तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका जटिलताबीच उद्योगका मुद्दाहरूलाई स्पष्ट र रचनात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दै सन्तुलित नीतिगत वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्‍याइएको उनको भनाइ छ ।  छोटो अवधिमै ईभी प्रयोगमा आएको वृद्धि नेपाललाई क्षेत्रीय स्तरमा उदीयमान बजारका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको उनी बताउँछन् । अटोमोबाइल उद्योगभित्रका विभिन्न सरोकारवालाहरू उत्पादक, वितरक, वित्तीय संस्था तथा सेवा प्रदायकहरूबीच सहकार्य सुदृढ बनाउने प्रयास पनि भएको उनले बताए । जसले उद्योगको सामूहिक आवाजलाई अझ बलियो बनाएको उनको बुझाइ छ ।  करणले भने, ‘नेतृत्व पद अस्थायी भए पनि यसको महत्त्व संस्थालाई बलियो बनाउने र उद्योगको दीर्घकालीन विकासमा योगदान दिने क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।’ दुःखद नजीरको बीजारोपण  नाडाको नेतृत्वमा बसेर करण चौधरीले जे जति काम गरेका छन्, तिनको प्रशंसाको साटो उनले आलोचना बढी महसुस गरे । नाडाभित्रको आन्तरिक कलह र फुटले चौधरीको कार्यकालमाथि ठूलो प्रश्नमात्रै उठेको छैन, समग्र अटो व्यवसायीको छाता संस्थाको रूपमा रहेको नाडाकै इतिहासमा एउटा दुःखदायी नजीरको बिजारोपणसमेत भएको छ ।  लामो समयदेखि एक भएर हातेमालो गर्दै आएका अटो व्यवसायीहरू करणकै कार्यकालमा विभाजित हुन पुगे । जसलाई नाडाकै पूर्वअध्यक्षहरू र समग्र अटो व्यवसायीहरू सम्झिन पनि चाहँदैनन् । नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले करण चौधरीमाथि विश्वासघात र अधिनायकवादको गम्भीर आरोप लगाए । थापाका अनुसार नाडालाई निर्विरोध लैजाने उद्देश्यले करण चौधरी र आकाश गोल्छाबीच आलोपालो नेतृत्व गर्ने जुन लिखित सहमति भएको थियो, नेतृत्वमा पुगेपछि चौधरीले त्यसलाई लत्याइदिए । ‘आकाश गोल्छाजी मेरो प्यानलको हुनुहुन्थ्यो । तर, संस्थाको हितका लागि मैले नै पहल गरेर यो पटक करणजीलाई अध्यक्ष स्वीकार्ने र अर्को पटक आकाशलाई दिने सहमति गराएको थिएँ,’ थापाले भने, ‘तर नेतृत्वमा पुगेपछि चौधरीजीले लिखित सम्झौताको धज्जी उडाउनुभयो र ठूलो विश्वासघात गर्नुभयो ।’ अध्यक्ष करण चौधरीले पदाधिकारी चयन, सदस्य मनोनयन र समिति गठनमा एकलौटी गरेको र पूर्वसहमति पालना नगरेकै कारण नाडाभित्र विद्रोह सुरु भएको थापाको बुझाइ छ । त्यही विवादका कारण नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एशोसिएशन (नाइमा) गठन भएको र नाडा विभाजित भएको उनले बताए ।  थापाका अनुसार अध्यक्ष करणले पदाधिकारी चयन र समिति गठनमा एकलौटी गरेको भन्दै प्रमुख आयातकर्ताहरूले नाडाबाट अलग्गिएर नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एशोसिएशन (नाइमा) गठन गरे । जसका कारण नाडा अहिले दुई विभाजित भएको छ । ‘नाडा अहिले पूर्णतः विभाजित छ, यो अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारक नै उहाँ हो,’ उनले भने ।  पूर्वअध्यक्ष थापाले करण चौधरीको कार्यकाललाई नाडाको इतिहासकै सबैभन्दा खराब कार्यकालको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘जसको कार्यकालमा संस्था विभाजित हुन्छ, त्यो नेतृत्व पूर्ण रूपमा असफल हो । नाडाको जुन उचाइ र सम्मान थियो, त्यो सबै गुमेको छ ।’ उनले नाडाको पछिल्लो साधारणसभा र अधिवेशन पनि विधानसम्मत नभएको टिप्पणी गरे । ‘अधिवेशनमा एकजना पनि पूर्वअध्यक्ष सहभागी नहुनुले नै संस्था कति संकटमा छ भन्ने पुष्टि गर्छ । पूर्वअध्यक्ष नपाएर पुराना महासचिवलाई अतिथि बनाउनुपर्ने अवस्था आउनु लज्जास्पद हो,’ थापाले थपे ।  प्रमुख आयातकर्ताहरूले नाडा बहिष्कार गरेर नयाँ संस्था नाइमा बनाएपछि अब नाडाको हैसियत डिलर र पार्टस् एशोसिएसन जस्तो मात्रै भएको थापाको विश्लेषण छ ।  उनले भने, ‘ठुला आयातकर्ताहरू कोही पनि नाडामा छैनन्, अब यो संस्था पहिलाको जस्तो प्रभावशाली रहेन ।’ अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र आकाश गोल्छाको टिमले नाडाका गतिविधि बहिष्कार गरिरहेको अवस्थामा नाडाको भविष्य नै संकटमा परेको थापाले बताए ।  यसैगरी, पूर्वअध्यक्ष कृष्ण दुलालले पनि चौधरीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले भने, ‘हामीलाई कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी गराइएन, जसका कारण हामी टाढिन बाध्य भयौं । अबको नयाँ नेतृत्वले यो फुटेको मन र संस्थालाई जोड्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ ।’ असन्तुष्ट पक्षले भने उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको रिट पुनरावेदन गरेर सर्वोच्च अदालत जाने बताएको छ । करण चौधरीको बहिर्गमनसँगै सुरेन्द्र उप्रेतीले नाडाको कमाण्ड सम्हालेका छन् । उनले विभाजित संस्था र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई अब कसरी अगाडि बढाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।  एकातिर नयाँ सरकारसँग समन्वय गरेर थला परेको अटोमोबाइल बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ भने अर्कोतिर नाडा छोडेर नाइमातिर लागेका प्रभावशाली आयातकर्ताहरूलाई पुनः विश्वासमा लिएर संस्थालाई एकताबद्ध बनाएर चलायमान बनाउनेपर्ने जिम्मेवारीमा उप्रेती छन् । 

अबको एक सातापछि मुलुकले नयाँ सरकारले पाउँदैछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुई तिहाई नजिकको मत पाएको छ भने नयाँ सरकारको नेतृत्वका रूपमा बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ । यसबीचमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर रास्वपामा प्रवेश गरेका  यातायात तथा पूर्वाधारविज्ञ आशिष गजुरेल पनि यस पटक संसदमा प्रवेश गर्दैछन् । उनी सिन्धुली निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएपछि चर्चामा छन् । यातायात तथा पूर्वाधारविज्ञबाट नीति निर्माणको थलो संसदमा पुगेका गजुरेलसँग विकास बहस गरेका छौं ।  तपाईंलाई म सिन्धुली-२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्छु, सांसद बन्छु भन्नेमा विश्वस्तता कतिको थियो ? मैले जागिरबाट राजीनामा आवेगमा आएर दिएको होइन । एउटा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको मान्छेले परिस्थिति नबुझी निर्णय गर्दैन । मैले त्यहाँको वस्तुस्थिति गहिरो रूपमा अध्ययन गरेपछि मात्र यो कदम चालेको हुँ । जित्ने सतप्रतिशत ग्यारेन्टी भएर भने गएको होइन, तर देशभर बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माहोल र आफ्नै मिहिनेतले जनताको विश्वास जित्न सक्छु भन्ने भरोसाका साथ राजीनामा दिएर टिकट लिएँ र निर्वाचन मैदानमा उत्रिएँ ।  तपाईं रास्वपाबाट निर्वाचित हुनु भएको छ, यो जित रास्वपाको उभारले सम्भव भएको हो कि तपाईंको क्षमताले ? यो जित कुनै एक व्यक्तिको होइन, पूर्ण रूपमा पार्टीको जित हो । यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जित हो, यो घण्टीको जित हो । यसबारे हामीले कुनै दुविधा राख्नु हुँदैन । व्यक्तिगत रूपमा मैले गरेका काम, अनुभव र व्यक्तित्वले सानो प्लस पोइन्ट दिएको हुन सक्छ, तर यो विजयको मूल शक्ति भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको जनताको विश्वास नै हो । लोकतन्त्रमा व्यक्तिभन्दा दल ठूलो हुन्छ, र जनताले कुन दललाई कति विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि म स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा सिन्धुली क्षेत्र नं. २ बाट उठेको भए सायद ५०० भोट पनि आउँदैनथ्यो । त्यसैले यो स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र घण्टीप्रतिको जनविश्वासको मत हो । यही विश्वासको मतका आधारमा हामी निर्वाचित भएका हौं, हामी त केवल त्यस विश्वासका प्रतिनिधि पात्र मात्र हौं ।  रास्वपाबाट टिकट पाएर सिन्धुली-२ मा प्रवेश गर्दै गर्दा मतदाताको मनोविज्ञान के-कस्तो पाउनुभयो ?  सुरुमा जब म टिकट लिएर सिन्धुली जाँदै थिएँ, धेरैले प्रश्न उठाए, आशिष गजुरेल त सिन्धुलीकै हो कि होइन ? उसले सिन्धुलीका लागि के गरेको छ ? ऊ त यहाँको मान्छे नै होइन, पर्यटक जस्तै हो । यस्ता प्रतिक्रिया सुरुवाती दिनमा धेरै सुन्न पाइन्थ्यो । तर मनोनयन दर्तापछि म गाउँ–गाउँ पुगेँ, जनतासँग भेटेँ, संवाद गरे । त्यसपछि बिस्तारै उहाँहरूले बुझ्न थाल्नुभयो । यो त सिन्धुलीमै जन्मेर हुर्किएको मान्छे रहेछ, सिन्धुलीलाई माया गर्ने मान्छे रहेछ, विकासका काम गरेर डेलिभरी गरेर आएको व्यक्ति रहेछ । त्यसमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वास गरेर अघि सारेको उम्मेदवार पनि रहेछ । यी कुरा विशेष गरेर सहरी क्षेत्र । कमलामाई नगरपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकाका मतदाताले छिट्टै बुझ्नुभयो, र केही दिनमै त्यहाँबाट ठूलो समर्थन प्राप्त हुन थाल्यो । तर बाँकी रहेका तीन गाउँपालिका घ्याङलेख, हरिहरपुरगढी र मरिण अलि ग्रामीण क्षेत्र भएकाले त्यहाँसम्म यी कुरा पु¥याउन समय कम भयो । बुझाउन पनि अलि गाह्रो भयो, र त्यसैले त्यहाँबाट मत अपेक्षाकृत कम आयो ।  निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू राखेर प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, तपाईंको पछाडि केही सीमित मानिसहरू हुन्थे । तर, अन्य पार्टीका उम्मेदवारसँग धेरै ठूलो भीड हुन्थ्यो । मसँग प्रचारप्रसार गर्ने मान्छे छैनन्, मतदाताहरू छैनन् भनेर नैराश्यता उत्पन्न भएन ?  हामीसँग भीड लिएर हिँड्ने अनुभव नै थिएन । हामी पुराना दलहरूमा कहिल्यै रहेनौं, त्यसैले चुनावी अभियानलाई भीड प्रदर्शनको रूपमा चलाउने संस्कारमा पनि अभ्यस्त थिएनौं । तर हामीलाई एउटा कुरा प्रष्ट थाहा थियो, विगतमा धेरै पार्टीहरूले ठूलो भीड देखाए, तर काम गर्न सकेनन्, र त्यही कारणले देश आजको जटिल अवस्थासम्म आइपुगेको हो । त्यसैले हामीले त्यही पुरानो शैली दोहोर्याउने निर्णय गरेनौं । चुनावी अभियानमा पनि चुनाव जितेपछि पनि सरकारमा पुगेपछि पनि यदि पुरानै तरिका दोहोर्यायौं भने नयाँ केही गर्न सकिँदैन, देश पनि बदलिँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट थियौं ।  हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको जनतासामु एजेन्डा राख्नु थियो । एक्लै भए पनि दुई÷चार जना भए पनि मतदातासँग पुगेर हामी को हौं, हामी के गर्न सक्छौं, र किन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जिताउनुपर्छ भन्ने कुरा  बुझाउने प्रयास ग¥यौं । हामीले कुनै पार्टीलाई गाली गरेनौं, कसैबारे नराम्रो बोलेनौं । हामीले केवल आफ्नो योजना आफ्नो क्षमता र आफ्नो प्रतिबद्धता मात्र प्रस्तुत ग¥यौं ।  योभन्दा अगाडि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, पदबाट राजीनामा दिनुभयो, रास्वपाबाट टिकट पाउनुभयो । टिकट पाउने कुरा कसरी सम्भव भयो ?  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग मेरो पहिलेदेखि नै छलफल र सम्पर्क भइरहन्थ्यो । यातायात पूर्वाधारका विषयमा कहिले मौखिक, कहिले लिखित रूपमा सुझाव मागिन्थ्यो र म पनि आफ्नो अनुभवका आधारमा सुझाव दिने गर्थें । त्यसैक्रममा भेटघाट हुँदा उहाँहरूले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, आशिषजी, तपाईं जस्तो विज्ञता भएको व्यक्ति राजनीतिमा आउनुपर्छ ।  सुरुमा म पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा सोच्ने मात्र गर्थें । तर समयसँगै मैले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमा गएर जुन उद्देश्य लिएर काम थालेको थिए । ती उद्देश्यहरू पूरा हुँदै गए । उदाहरणका लागि लामो समयदेखि अलपत्र परेको चोभारको सुक्खा बन्दरगाह सफलतापूर्वक निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्यायौं । सुदूरपश्चिमको दोधाराचाँदनीमा दुई दशकदेखि बन्ने बन्ने भनेर जनतालाई प्रतीक्षा गराइरहेको सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण प्रक्रिया पनि हामीले सुरु गरायौं । साथै, देशभरका सुक्खा बन्दरगाहहरूलाई आधुनिकीकरण गरेर पूर्ण रूपमा डिजिटल व्यवस्थापनमा ल्यायौं, जसले राज्यका लागि आम्दानी गर्ने प्रणालीको रूप लियो ।  जब यी लक्ष्यहरू पूरा भए, तब मलाई लाग्यो, अब एउटा संस्था मात्रै होइन, देशकै संरचना सुधार्नुपर्ने बेला आएको छ । देश बनाउनका लागि नीति र कानुन निर्माण हुने ठाउँमा पुग्नुपर्छ, अर्थात् संसदमा जानुपर्छ । त्यसपछि मैले आफैं नेताहरूसँग भेटेर भनेँ । मैले विकास निर्माण र यातायात पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरेको छु, मेरो अध्ययन पनि यही विषयमा केन्द्रित छ । तर अहिले विकास निर्माणका धेरै कानुनहरू अस्पष्ट र त्रुटिपूर्ण छन् । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि नयाँ नीति, स्पष्ट कानुन र प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसैले यी सुधार गर्न संसदमा पुग्न चाहन्छु, मलाई टिकट दिनुहोस् । त्यसपछि पार्टीले ममाथि विश्वास गरेर टिकट दियो र म निर्वाचन मैदानमा होमिएँ ।  आम जनमानसमा टिकट लेनदेनमा आर्थिक चलखेल हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । तपाईंले त्यो अनुभव कत्तिको गर्नुप¥यो ? त्यसमा पूर्ण रूपमा असत्यता छ । त्यो आरोपमा शून्य प्रतिशत पनि सत्यता छैन । हामी विधि र नैतिकताको आधारमा राजनीति गर्ने मान्छे हौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनैतिक राजनीति गर्दैन, र हाम्रो कुनै पनि नेताले त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएका यस्ता आरोपहरू पूर्ण रूपमा आधारहीन छन् । यस विषयमा सबैलाई स्पष्ट हुन जरुरी छ । यसमा कुनै सत्यता छैन । वास्तवमा यो बाहिर ह्वीम चलाउने, अफवाह फैलाउने प्रयास मात्र हो । केही अन्य दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले अनावश्यक रूपमा हल्ला फैलाएका छन् ।  अहिले रास्वपामा जुन जनलहर आएको छ, यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ ?  अहिले हामी कसैलाई शब्दमा जवाफ दिने पक्षमा छैनौं । यदि हामी पनि आरोप–प्रत्यारोपमै लाग्यौं भने हामी र पुराना राजनीतिक शैलीबीच फरक रहनेछैन । त्यसैले अहिले हाम्रो बाटो स्पष्ट छ । सुन्ने, धैर्य गर्ने र काम गरेर देखाउने । आज हामीले बोलेर होइन, काम गरेर जवाफ दिनेछौं । महिना वा एक वर्षभित्रै तपाईंहरूले परिणाम आफैं देख्न पाउनुहुनेछ ।  तपाईंहरुले चुनावअघि वाचापत्र पनि सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ, अब ५ वर्षको कार्यकालमा सिन्धुली-२ को लागि के-के काम गर्नुहुन्छ ? सिन्धुली–२ भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीति हाम्रो मुख्य एजेन्डा बन्न पुगेको छ । तपाईंहरूले हाम्रो पार्टीको वाचापत्र हेर्नु भएको होला । त्यो हाम्रो  दृष्टिकोणको प्रतिबिम्ब हो । हाम्रो मुख्य फोकस छ सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, दिगो विकास, र डिजिटलाइजेसन । हामी ५ वर्षभित्र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने साहसिक लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेका छौं । त्यसका लागि, हाम्रो योजना छ १५ हजार मेगावाट विद्युत ग्रिडमा जडान गर्ने, ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार गर्ने, र १० वटा ठूला सिग्नेचर परियोजना सञ्चालन गर्ने । आज हाम्रो प्रति व्यक्ति आय १४५० डलर छ, र हामीले यसलाई ३००० डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौं । हाम्रो वर्तमान जीडीपी ४५ अर्ब डलर छ, तर हामी यसलाई १०० अर्ब डलरसम्म पु¥याउने योजना बनाएका छौं । यी सबै उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न हाम्रो योजनाबद्ध र ठोस रणनीति छ । हामी केवल कुरा गरिरहेका छैनौं, हामी सपना देख्छौं, लक्ष्य निर्धारण गर्छौं, र त्यसलाई वास्तविकतामा परिणत गर्छौं ।  आकर्षक घोषणा पूराना पार्टीहरु पनि गर्दै आइरहेका थिए । तर, ती घोषणा कागजमै सीमित बने । तपाईंहरुको ती वाचामा जनताहरु कसरी विश्वस्त हुने ? मैले पहिले पनि भने हामीलाई विश्वास दिलाउने हाम्रो काम हो, केवल कुरा होइन । अहिले हाम्रो फोकस छ काम गरेर देखाउने । हामीले एक स्पष्ट एक्सन प्लान बनाएका छौं, र त्यसै अनुसार अघि बढ्दै छौं । उदाहरणका लागि यदि हामीले १५ हजार मेगावाट विद्युत ग्रिडमा जोड्यौं भने हामी त्यसलाई प्रयोग गर्नेछौं र बाँकी उत्पादन बेचेर आम्दानी पनि हुनेछ । सडक मात्र यातायातको माध्यम होइन, पूर्वाधारको पूर्वाधार हो । राम्रो सडकले सामाजिक र आर्थिक गतिविधिहरूलाई सहज बनाउँछ ।  हाम्रो लक्ष्य १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । त्यसका लागि उद्योग खोल्न आवश्यक छ, उत्पादन बढाउन आवश्यक छ, कृषि आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ, र पर्यटन सुधार्न आवश्यक छ । अहिले वार्षिक १६ लाख पर्यटक पनि हामी ल्याउन सकिरहेका छैनौं । तर हामीले यो संख्या बढाउने छौं । यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अवसर दिन्छ । हामी स्पष्ट छौं । हामी केवल बोलेर होइन, काम गरेर देखाउँछौं । जलविद्युत आयोजना बनाउँछु, सडक बनाउँछु भन्ने कुरा मात्र होइन, हामीले वाचापत्रमा उल्लेखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न के–के परियोजना आवश्यक छन्, निजी क्षेत्रको लगानी कसरी आकर्षित गर्ने, र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरामा गहन छलफल गरेर काम अघि बढाउँछौं ।  तपाईं यातायात विज्ञ पनि हुनुहुन्छ । हिजोका दिनमा तपाईंले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह सुझाव पनि दिँदै आउनु भएको थियो । अब कानुन बनाउने ठाउँमा प्रवेश गर्नुभयो ।  नेपालको यातायात क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ ?  कुनै पनि विकसित देशमा व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात नभएको उदाहरण छैन । सार्वजनिक यातायात बिना दिगो विकास असम्भव छ ।  यो हाम्रो सामाजिक र आर्थिक विकासको आधारभूत आवश्यकता हो ।मैले पहिले पनि भने । हालै २०७९ मा आएको सहरी विकास तथा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण अस्पष्ट थियो, त्रुटिपूर्ण थियो, र त्यसले काम गर्न सकेन । त्यसलाई सुधार्नैपर्छ । यो नियमन निकायको रूपमा मजबुत बनाइन्छ । अब, हाम्रो योजना ७५३ पालिकालाई क्लस्टरमा विभाजन गरेर, प्रत्येक क्लस्टरमा एक सार्वजनिक यातायात कम्पनी स्थापना गर्नेछौं, जहाँ राज्यको ५१ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ४९ प्रतिशत लगानी हुनेछ । यसले के गर्छ भने, माग अनुसार बसको व्यवस्था, एकीकृत समय तालिका, एकीकृत योजना, एकीकृत रुट प्रणाली, र एकीकृत टिकटिङ प्रणाली तयार गरिन्छ । नतिजा ? २४ घण्टा सेवा दिने, आधुनिक, व्यवस्थित, र विश्वसनीय सार्वजनिक यातायात । यो मोडेल विश्वमा सफल भइसकेको छ, र म दृढताका साथ भन्छु, नेपालमा पनि यो सफल हुनेछ ।  रास्वपा सरकार बनाउने तयारीमा छ, तपाईंहरूले बालेनलाई प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाउनु भएको थियो, अब उहाँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ होला । मन्त्रिपरिषद् पनि विज्ञ टोलीको बनाउने भन्ने कुरा सुनिएको छ । कतिको यथार्थता हो ?  हाम्रो शीर्षस्थ नेताहरूले सक्रिय रूपमा काम गरिरहनुभएको छ । हाम्रो पार्टीमा अहिले धेरै विज्ञ सांसदहरू चयन भइसकेका छन्, र अब उनीहरूले कहाँ योगदान गर्न सक्छन्, कहाँ आवश्यक छ, त्यसको आधारमा काम अगाडि बढ्छ । प्रधानमन्त्री मोडेलमा, प्रधानमन्त्रीलाई कुन कुन मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ, डेलिभरी कसरी सुनिश्चित हुन्छ, यी सबै कुरा विश्लेषणको आधारमा तय हुन्छ । अर्को कुरा अर्काे पार्टीमा, मन्त्री बन्न दौडधुप, दाबी, आकांक्षा देखिन्छ । तर हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो कुरा छैन । यहाँ सबैजना आफ्ना–आफ्ना काममा पूर्ण रूपमा समर्पित छन् । पार्टीले पहिले नै तय गरिसकेको छ । संबन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो सेक्टरको योजना बनाउन सुरु गर्नुपर्छ । सबैले यो गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन्, र त्यसैले सबैजना आफ्ना जिम्मेवारीमा व्यस्त छन् ।  त्यो भनेको शीर्ष नेतृत्वले छान्ने हो, तपाईंले आफैंले दाबी गर्ने, म यो क्षेत्रको विज्ञ छु, मलाई पनि मन्त्री चाहिन्छ भन्ने आग्रह हुँदैन ? हिजोका दिनमा प्रेसर, आग्रह, प्रभावमा परेर मन्त्री छान्ने, निकायका प्रमुख तोक्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगमा त्यही हिसाबले निर्णय गर्ने अभ्यासले देशलाई कहाँ पु¥यायो ? देश बनेन । यदि हामी त्यही पुरानो शैली फेरि दोहोर्यायौं भने यो देश फेरि अघि बढ्ने छैन । त्यसैले यो पटक फरक हो । पहिलेका समस्याहरू सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर आज घण्टी छापमा उहाँहरूले स्वस्तिक लगाउनुभयो । भोलि त त्यो घण्टीले हामीलाई बजाउनेछ । र हामी त्यसमा सचेत र जिम्मेवार छौं । त्यसैले यहाँ कसैको व्यक्तिगत दाबी, म बन्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन ।  अहिले कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा गुट उपगुटका विभिन्न कुराहरू राख्छन् बालेन गुट र रवि गुट भनेर । यसमा कत्तिको सत्यता छ ?  अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पछाडि लाग्ने प्रवृत्ति स्पष्ट भइसकेको छ । हिजो त केही व्यक्तिहरू हाम्रो पार्टी सभापतिविरुद्ध लागे आज पूरै पार्टी विरुद्ध लाग्ने प्रयास गर्दैछन् । जब उनीहरू ठूलो हुँदैछन्, झन् धेरै विवाद सिर्जना गर्ने र फुटाउने प्रयास हुन्छ । तर हामी सचेत छौ । यी सबै कुरा शीर्षस्थ नेताहरूले छलफल गरेर निर्णय गर्नुहुन्छ, र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिन्छ । यसरी मात्र हामीले देश विकासको एउटा ठोस मोडेल निर्माण गर्न सक्छौं ।  विगतमा पुराना दलहरूले रवि लामिछाने विरुद्ध प्रतिशोध गरेकै हो भन्ने तपाईंको पनि बुझाइ हो ?  यो त छर्लङ्ग नै छ नि । प्रतिशोधको कुरा होइन, निर्णय गर्ने अदालत हो, जनता हो । तपाईंले जसलाई जे भन्नुहुन्छ, त्यो त सम्भव छ । जसलाई चाहिँ गाली गर्न पनि पाउँछ, तर फटाहा, चोर, डाँका भनेर कसैले स्वतः निर्णय गर्न सक्दैन । जनताले पनि मतबाट स्पष्ट प्रमाणित गरिदिनुभएको छ । त्यसैले अब हाम्रो काम कुरा गरेर बस्ने होइन डेलिभरी गरेर देखाउने हो ।  तपाईं यातायात तथा पूर्वाधार विज्ञ हुनुहुन्छ । रास्वपाले पनि विज्ञलाई नै सम्बन्धित मन्त्रालय दिने चर्चा छ । धेरैले तपाईंलाई यातायात मन्त्रालयमा देख्न चाहेको छ । तपाईंको विज्ञता त्यहाँ प्रयोग होस् भन्ने चाहना छ । यदि रास्वपाले तपाईंलाई त्यो मन्त्रालयमा पठाउन चाहेन भने हामीले कसरी बुझ्ने ?  म सांसद निर्वाचित भएर आएको छु । मेरो मुख्य फोकस कानुन निर्माणमा छ, त्यसैको लागि आएको हुँ । म मन्त्री बन्ने एजेन्डा लिएर गएको होइन, म सांसद बन्छु भनेर भोट मागेको हुँ । त्यसैले मेरो फोकस कानुन र जनताको हितमा हुनेछ । भोलिको दिनमा पार्टीले जुन जिम्मेवारी दिन्छ, त्यसमा मेरो आत्मविश्वास छ कि म इमानदारीपूर्वक त्यस जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु । अरूले यसलाई किन बनाएन, त्यसलाई किन बनाएन भन्नुपर्ने छैन ।  म मात्र विज्ञ होइन, यहाँ धेरै विशेषज्ञ साथीहरू हुनुहुन्छ । डेलिभरी कसरी हुन्छ, कुन मोडेल उपयुक्त हुन्छ, त्यो निर्णय शीर्ष नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । आज पनि म विज्ञ, तँ विज्ञ, म हुनुपर्छ, त्यही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन । कुन परिस्थितिमा को उपयोगी हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले मैले मन्त्रीको आकांक्षा राखेको छैन । मैले सांसद बन्छु भनेर भोट मागेको थिएँ, र आज सांसद भएर बसेकोमा म सबैभन्दा धेरै खुसी छु ।  पुराना नेताहरूले रेल, मोनो रेल अथवा मेट्रो रेलका धेरै सपनाहरू बाँडे, यो देशमा रेल पूर्वाधार कत्तिको आवश्यक छ ?  यो आवश्यक छ । तर, महत्वपूर्ण कुरा के हो भने कुन, कहिले, र कहाँ बनाउने भन्ने निर्णय । त्यसका लागि कति लगानी छ, कुन मोडेल उपयुक्त छ, ती सबै कुरा विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, मोनोरेल त बनाउने कामै छै । संसारभरि यो प्रोजेक्ट असफल भइसकेको छ । तर मेट्रोरेल, अन्य रेलहरू कहिले र कुन क्रममा आवश्यक छ, त्यसको विश्लेषण गरेर मात्र योजना बनाइन्छ र काम अघि बढाइन्छ । काम गर्नुअघि योजना, विश्लेषण, र समयतालिका स्पष्ट हुनु जरूरी छ, त्यसपछि मात्र सफल र दिगो विकास सम्भव हुन्छ । यहाँ गफ गर्ने चलन छ । तर काम गर्ने चलन देखिदैन् ।  बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ । उहाँ मिडियामैत्री हुनुहुन्न, बाहिर बोल्न रुचि राख्नुहुन्न भन्ने अधिकांशको गुनासो छ । मिडियाप्रति रास्वपाको नीति कस्तो रहन्छ ? बोल्नुपर्ने बेला सबैले बोल्नुपर्छ । तर, बोल्नु नपर्ने विषयमा समय खर्च गर्नु काम होइन । बालेनजीले पनि यही सिद्धान्त अपनाएका छन् कम बोल्ने, धेरै काम गर्ने । नीति नै यही हो, त्यसैले अहिले अनावश्यक कुरा बोलेर समय गुमाउनुको अर्थ छैन । म आफैं पनि कहिलेकाहीँ सोचिराख्छु । किन धेरै बोलेँ ? तर आजको स्थिति फरक छ । मिडियाले मलाई चिनाएको छ, अन्तर्वार्ता र रिपोर्टिङका लागि धेरै अवसर आउँछ । म सांसद भइसकेको छु, तर अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि अलिकति समय भएर म फ्लेक्सिबल भएर अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु ।  सिन्धुलीमा तपाईंले के-के वाचा गर्नु भएको छ, ती वाचाहरू कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ? सिन्धुलीमा हामीले अनावश्यक वाचा गरेका छैनौं । मेरो मुख्य ध्यान तीन वटा क्षेत्रमा केन्द्रित छ । निर्माण क्षेत्रलाई गति दिने, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सुधार गर्ने र सडक सुरक्षालाई मजबुत बनाउने । यी लक्ष्य पूरा गर्न अहिलेका नियम–कानुनमध्ये के खारेज गर्नुपर्छ, के सच्याउनुपर्छ र कहाँ नयाँ कानुन आवश्यक छ भन्नेमा मेरो विशेष फोकस रहनेछ । तर जनतासँग भेट्दा उहाँहरूले आफ्ना वास्तविक समस्या पनि स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको छ । सिन्धुलीमा धेरै खोलानाला भएकाले वर्षेनी जमिन कटान हुने समस्या छ, त्यसैले बाढी व्यवस्थापनको माग छ । कृषि प्रधान जिल्ला भएकाले किसानले समयमा मल पाउनुपर्छ, सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्छ, उत्पादनको बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ र बिचौलियाभन्दा किसानले नै उचित आम्दानी पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने आग्रह छ । गाउँ–गाउँ पुग्दा अर्को ठूलो पीडा पनि सुनियो । धेरै युवाहरू खाडी मुलुकमा छन्, आमाबुबाले ‘नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरिदेऊ’ भन्ने अपेक्षा राख्नुभएको छ । साथै स्वास्थ्य र शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने माग पनि बारम्बार उठेको छ ।  हामीले जनतालाई भनेका छौं । सांसदको मुख्य काम नियम र नीति निर्माण गर्नु हो । तर जनताको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नबाट हामी पछि हट्दैनौं । उदाहरणका लागि, केही दिनअघि सिन्धुली अस्पतालमा एनेस्थेसिया विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव रहेको कुरा आयो । त्यसपछि हामी बागमती प्रदेशमा गएर सम्बन्धित निकायसँग छलफल ग¥यौं र सहजीकरण ग¥यौं । अहिले एक जना चिकित्सक सिन्धुली अस्पतालका लागि खटाइसकिएको जानकारी आएको  । 

उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएको विषय हो अस्थिर सरकार । नेपालमा स्थिर सरकार नबन्दा त्यसको मार उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्दै आएको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुई तिहाई जनमत पाएर स्थिर सरकार निर्माणमा अगाडि बढिरहँदा उद्योगी व्यवसायीमा पनि अब देश विकास हुन्छ र लगानीमैत्री वातावरण बन्छ भन्ने आशा पलाएको छ । अब निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको नीतिगत अल्झन समाधान भएर देश आर्थिक विकासको गतिमा लम्किने आशा उनीहरुको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेसँग अब बन्ने सरकारसँग उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा, निजी क्षेत्रका समस्या र चुनौतीसँगै आगामी अर्थतन्त्रको मार्गचित्रका विषयमा विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  लगभग दुई-तिहाईको सरकार गठन हुँदैछ, उद्योगी व्यवसायीहरू कत्तिको उत्साही हुनुहुन्छ ? हामी उद्योगी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकताबारे निरन्तर कुरा गर्दै आएका छौं । पछिल्ला करिब ३०/३५ वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने एउटा सरकारको औसत कार्यकाल करिब १ देखि १८ महिनासम्म मात्र रहेको देखिन्छ । सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा नीतिहरू निरन्तर कायम हुन सकेनन् । जसले गर्दा लगानीको वातावरण प्रभावित भयो । यसको प्रभाव देशको औद्योगिकीकरणदेखि समग्र आर्थिक विकाससम्म देखिएको हाम्रो बुझाइ छ । तर, अहिले जुन लहर देखिएको छ, यो राजनीतिक म्यान्डेटले भने केही हदसम्म स्थायित्वतर्फ संकेत गरेको हामीले अनुभव गरेका छौं । कम्तीमा आगामी ५ वर्षसम्म स्थिर सरकार रहन्छ र त्यसले आर्थिक गतिविधिहरूलाई स्पष्ट दिशा दिँदै विकासलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउँछ भन्ने अपेक्षाले हामी उत्साहित भएको अवस्था छ ।  अब बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्दैछन्, तपाईंहरूसँग सहकार्य, समन्वय के कस्तो होला भन्ने अपेक्षा छ ? सहज कत्तिको होला काम गर्न ? हामी जिम्मेवार निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा जहिले पनि सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको छौं । जुनसुकै सरकार सत्तामा आए पनि सरकार ‘अफ द डे’ सँग निरन्तर संवाद गर्ने, सहकार्य गर्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहँदै आएको छ । सीएनआईको २३ वर्ष लामो इतिहास हेर्ने हो भने हामीले हरेक सरकारसँग सहकार्य गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने प्रयास निरन्तर गर्दै आएका छौं । आगामी दिनमा आउने सरकारसँग पनि हामी त्यही सकारात्मक ढंगले सहकार्य गर्न तयार छौं ।  हाम्रो मुख्य ध्यान देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । यहाँ विद्यमान आर्थिक र औद्योगिक समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, उद्योगी व्यवसायीहरूले भोगिरहेका कठिनाइहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, उद्यमशीलतालाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ उद्यमीहरूलाई कसरी अवसर र स्पेस उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा हामी गम्भीर रूपमा काम गरिरहेका छौं ।  अहिले करिब ४४/४५ बिलियन डलरको आकारमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र १०० बिलियन डलरसम्म कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । यस विषयमा हामीले आफ्नै आन्तरिक अध्ययनहरू अघि बढाएका छौं र आगामी एक/डेढ महिनाभित्र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने योजना पनि छ । नयाँ सरकारसँग सकारात्मक ढंगले सहकार्य गर्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन हामी पूर्ण रूपमा तत्पर छौं ।  नयाँ बन्ने सरकारबाट उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षा के हो ? यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्थायित्व हो । विशेषगरी नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ । यदि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षको दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन हुँदैनन्, एउटा स्थिर तथा विश्वासयोग्य नीति वातावरण निर्माण हुन्छ भन्ने आश्वासन मिल्यो भने लगानीकर्तामा स्वाभाविक रूपमा उत्साह बढ्छ र लगानी पनि विस्तार हुन्छ । त्यसैले हामीले अपेक्षा गरेको कुरा भनेको एउटा प्रेडिक्टेबल र स्थिर लगानी वातावरण हो ।  अर्को स्वदेशी उद्योग र उद्यमशीलतालाई सरकारले अझ प्रभावकारी रूपमा प्रोत्साहन गर्नु हो । निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व योगदान गर्ने तथा त्यसभन्दा पनि धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र नै निजी क्षेत्र हो । त्यसैले यसको भूमिकालाई सरकारले पनि स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेर सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । हामीले विभिन्न दलका घोषणापत्रहरूको अध्ययन गर्दा पनि निजी क्षेत्र र आर्थिक विकासका विषयमा हामीले उठाएका धेरै एजेन्डाहरू समेटिएको पाएका छौं । करिब ९० प्रतिशत जति विषयहरू हाम्रो आर्थिक दृष्टिकोणसँग मेल खाने देखिएकाले पनि हामी उत्साहित छौं ।  हाम्रो अर्को अपेक्षा भनेको सरकारले नीतिगत दिशा निर्धारण गर्ने, आवश्यक सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वसनीय साझेदारको रूपमा अघि बढाउने वातावरण सिर्जना गरोस् । त्यस अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई त्यसैअनुसार समायोजन गर्दै लगानी विस्तार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने र देशमा औद्योगिकीकरणको वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा सक्रिय रूपमा अघि बढ्नेछ भन्ने विश्वास छ । यससँगै नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनको लागत पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । हाम्रो भौगोलिक अवस्थाका कारण स्वाभाविक रूपमा नै करिब १८/२० प्रतिशत अतिरिक्त लागत थपिन्छ । त्यसलाई कम गर्न सरकारले सहज नीति, सरल कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी सहजीकरणका कदमहरू अघि बढाउन सके निजी क्षेत्र अझ आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न तयार छ । विगतका सरकार र अब आउने नयाँ सरकारबीच फरक के देख्नुहुन्छ ? निजी क्षेत्रको रूपमा हामी राजनीतिक बहसमा धेरै केन्द्रित हुँदैनौं । हाम्रो मुख्य ध्यान सधैं आर्थिक आयाममा केन्द्रित हुन्छ । व्यावसायिक समुदाय स्वभावतः फरवार्ड–लुकिङ हुन्छ, हामी भविष्यका अवसरहरू खोज्छौं, जोखिम लिन तयार हुन्छौं र त्यसअनुसारको प्रतिफलको अपेक्षा पनि राख्छौं । अहिले स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना देखिएकाले लगानीकर्ताहरूमा विश्वास र उत्साह अझ बढ्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । यदि यस्तै स्थायित्व कायम रह्यो भने सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अझ प्रभावकारी हुने र त्यसले लगानीको वातावरणलाई थप सकारात्मक बनाउने हाम्रो विश्वास छ । योसँगै संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिमाथिको अधिकार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी व्यवहारमा पनि मजबुत रूपमा प्रत्याभूत हुनु आवश्यक छ । राज्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउन सके लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास झनै बलियो हुन्छ । त्यसैले हामीले सरकारसँग औद्योगिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने गरी एक प्रभावकारी इन्डस्ट्रियल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी निर्माण गर्न आग्रह पनि गरेका छौं, ताकि भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिने वातावरण सुनिश्चित होस् । स्थिर सरकारको सम्भावना र नेतृत्व गर्न खोजिरहेको रास्वपाको घोषणापत्रमा समेटिएका आर्थिक एजेन्डाहरूलाई हेर्दा निजी क्षेत्रको रूपमा हामी आशावादी छौं ।  नयाँ सरकारले तत्काल के-कस्ता आर्थिक सुधारका कदम चाल्नुपर्छ, उद्योग र लगानी बढाउन सबैभन्दा ठूलो अवरोध के हो ?  यसमा कानुनी सुधारको पक्ष महत्त्वपूर्ण छ । अहिलेको अवस्थामा करिब २८ वटा कानुनमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि हामीले बुँदागत र दफावार रूपमा कहाँ–कहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ र किन गर्नुपर्छ भन्ने विवरणसहितका डकुमेन्टहरू तयार गरिसकेका छौं । यी सुझावहरू अघिल्ला सरकारहरूलाई पनि दिएका थियौं र सार्वजनिक रूपमा पनि उपलब्ध छन् । अब बन्ने नयाँ सरकारलाई पनि हामी पुनः प्रस्तुत गर्नेछौं । यससँगै केही नयाँ कानुनहरू पनि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।  उदाहरणका लागि भुक्तानी सुरक्षा ऐन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अर्थात् एफडीआईसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, तथा अग्रिम जमानतजस्ता विषयहरूमा स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी आर्थिक प्रकृतिका कसुरहरूमा अनावश्यक रूपमा फौजदारी कानुन लागू हुने अवस्थालाई पुनर्विचार गरेर उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हामीले महसुस गरेका छौं । कानुनी पक्षसँगै प्रक्रियागत सुधारको पनि ठूलो सम्भावना छ । कतिपय अवस्थामा कानुनमा रहेका प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्, कतै एउटाले अर्कोलाई काट्ने व्यवस्था छ, भने कतै नियमावली र कार्यविधिहरूले मूल कानुनलाई नै अवरुद्ध गरेको देखिन्छ । यस्ता विषयहरूलाई सरकारले सर्वसुलभ रूपमा तुरुन्तै सुधार गर्न सक्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने कुरा केवल घोषणाले मात्र सम्भव हुँदैन । सरकारले गर्छु भन्नुभन्दा पनि गरेर देखाउँदा त्यसले लगानीकर्तामा अझ बढी विश्वास सिर्जना गर्छ । त्यसैले नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने कदमहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले पनि अर्थतन्त्रका ९ वटा प्रमुख क्षेत्रमा गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । ती क्षेत्रभित्र अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिन सक्ने उपक्षेत्रहरू पहिचान गर्दै आवश्यक कानुनी सुधार, अतिरिक्त लगानीको आवश्यकता र कार्ययोजना (रोडम्याप) तयार पारिरहेका छौं ।  हाम्रो अध्ययनमा सर्ट-टर्म, मिडियम-टर्म र लङ-टर्म सबै पक्षलाई समेटिएको छ । मुख्य लक्ष्य भनेको अहिले करिब ४४/४५ बिलियन डलरको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलरको आकारमा कसरी पु¥याउने भन्ने हो । हाम्रो अपेक्षा यो लक्ष्य १० वर्षभित्र हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने भए पनि प्रारम्भिक अध्ययनले वास्तविक रूपमा करिब १३ वर्ष जति लाग्न सक्ने संकेत देखाएको छ । यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र रोडम्याप तयार भइसकेपछि हामी त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा पनि प्रस्तुत गर्नेछौं र सरकारसँग सहकार्य गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउनेछौं । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले के सुधार गर्नुपर्छ, बैंक ब्याजदर, पूँजी अभाव र बजार मागजस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सबैभन्दा पहिलो आधार भनेको स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनु हो । यदि देशभित्रका लगानीकर्ताहरूले नै अनुकूल र विश्वासयोग्य वातावरण पाएका छन् भने त्यो सन्देश स्वाभाविक रूपमा विदेशी लगानीकर्ताहरूसम्म पनि सकारात्मक रूपमा पुग्छ र त्यसले लगानीका लागि आकर्षण सिर्जना गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि नेपाल मात्र विकल्प होइन, उनीहरू संसारका जुनसुकै देशमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले नेपालमा लगानी गर्दा उनीहरूले अतिरिक्त लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक सुविधा के छन् भन्ने कुरा विशेष रूपमा हेर्छन् । त्यसका लागि हामीले लगानीको सुरक्षाको स्पष्ट प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । साथै लगानीकर्ताहरूले उठाइरहने स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी विषयहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न आवश्यक छ ।  अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यहाँको प्रक्रियागत झन्झट र ढिलाइलाई कम गर्नु हो। निर्णय प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमान गर्न सकिने बनाइदिन सकियो भने लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो सहजता हुन्छ । अर्थात्, कुनै लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने निर्णय गर्दा सुरुमै उसलाई स्पष्ट रूपमा थाहा हुनुपर्छ, उसले कस्ता नियमहरू पालना गर्नुपर्छ, कति कर तिर्नुपर्छ, कति समयभित्र प्रक्रिया पूरा हुन्छ र आफ्नो लगानीबाट कस्तो प्रतिफल अपेक्षा गर्न सक्छ । यस्तो स्पष्टता र पूर्वानुमेयता भएको वातावरण निर्माण गर्न सक्यौं भने विदेशी लगानी स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुने हाम्रो विश्वास छ । त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत धेरै सुधारहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, र त्यसतर्फ सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।  उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ, युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोक्न उद्योग क्षेत्रले के गर्न सक्छ ? हाल नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको सेयर झण्डै ४.९५/४.९८ प्रतिशत मात्रैमा सीमित भएको छ । जबकि केही समयअघि यो करिब ९/१० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि यो क्षेत्र क्रमशः घट्दै गएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने सबैभन्दा ठूलो क्षमता भएको क्षेत्र नै म्यानुफ्याक्चरिङ हो । सेवा क्षेत्रको तुलनामा यसले ठूलो स्केलमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र बलियो भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई दिगो, स्थिर र दीर्घकालीन रूपमा सस्टेनेबल बनाउँछ, जसको लाभ निरन्तर रूपमा प्राप्त भइरहन्छ । दुर्भाग्यवश यो क्षेत्रमा हामी केही हदसम्म चुकेका छौं र अहिले प्रिम्याच्योर डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसनको अवस्थातिर पुगेका छौं ।  अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको यही अवस्थालाई उल्ट्याउँदै नेपालले जहाँजहाँ कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज राख्छ ती क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरी तिनलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । विशेषगरी कम तौलका तर उच्च मूल्यका उत्पादनहरू तथा आयात प्रतिस्थापन (इम्पोर्ट सब्स्टिच्युट) गर्न सक्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई धेरै बलियो बनाउन सक्छ ।  निजी क्षेत्रले जहाँ अवसर देख्छ, त्यहाँ लगानी गर्न तयार हुन्छ । तर यसको साथसाथै हामीले ह्युमन क्यापिटलमा पनि लगानी बढाउनैपर्छ । उत्पादन लागत र व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउँदै प्रोडक्टिभिटी बढाउन दक्ष र सिपयुक्त जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । त्यसैले शिक्षा प्रणालीमा आवश्यक रिफर्म गरेर जनशक्तिलाई अझ दक्ष र सिपयुक्त बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यस प्रक्रियामा निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग मिलेर योगदान दिन तयार छ । यदि सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदियो भने निजी क्षेत्र देशको आर्थिक विकासका हरेक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा तत्पर छ ।  नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो ? हाल नेपालको राजस्व संरचना धेरै हदसम्म भन्सार र आयातमा निर्भर रहेको छ । हामीले ठूलो परिमाणमा राजस्व भन्सारबाट संकलन गर्छौं ।  हाम्रो अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान पनि अत्यन्त ठूलो छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने यो आयलाई उत्पादन र औद्योगिक गतिविधिसँग जोड्नैपर्छ । जबसम्म हामी उत्पादन बढाएर त्यसबाट आउने राजस्वतर्फ पर्याप्त ध्यान दिँदैनौं । तबसम्म अहिलेको जस्तै आयात निर्भर संरचना कायम रहिरहने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले अब हाम्रो ध्यान स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यस विषयमा एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कच्चा पदार्थ र तयार वस्तुबीचको भन्सार दरको उचित अन्तर कायम गर्नु हो । कच्चा पदार्थमा कम भन्सार र तयार वस्तुमा तुलनात्मक रूपमा बढी भन्सार दर राख्दा घरेलु उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ । त्यससँगै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक इनपुटहरूलाई सकेसम्म न्यून लागतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा विद्युत् उत्पादनको राम्रो सम्भावना र क्षमता रहेको छ । त्यसैले उद्योगलाई सस्तो र स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकियो भने त्यसले उत्पादन लागत घटाउन र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ठूलो योगदान पु¥याउँछ ।  कहाँ–कहाँ प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । कसरी उद्यमशीलता बढाउन सकिन्छ र कसरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर नीति निर्माण गरियो भने त्यसले घरेलु उद्योगको विस्तार मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यस्तो पहलले क्रमशः उद्योगको आकार र क्षमता बढाउँदै लैजान्छ, स्वदेशी उत्पादनलाई बलियो बनाउँछ र अन्ततः देशको आर्थिक संरचनालाई अझ सुदृढ र आत्मनिर्भर बनाउने आधार तयार गर्छ ।  बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा आर्थिक नीति अस्थिर हुने गुनासो छ । यसको समाधान के हुन सक्छ ? हाम्रो विश्वास छ । देशको आर्थिक विकासलाई राजनीतिक एजेन्डाभन्दा माथि राख्नुपर्छ । त्यसैले चुनावअघि नै हामीले सरकारसँग इकोनोमी फर्स्टको दृष्टिकोणमा एक घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका थियौं । त्यसको समर्थनमा प्रेस रिलिज र विस्तृत डकुमेन्ट पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको आर्थिक विकासलाई सेन्टर स्टेजमा राखेर देशभर जनरल कन्सेन्सस सिर्जना गर्नु हो । राजनीतिक दल वा आन्दोलनभन्दा माथि उठेर १०/१५ वर्षे दीर्घकालीन योजना अनुसार हाम्रो प्रायोरिटी क्षेत्र र उद्योगहरू पहिचान गरिनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, कुन उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने, रणनीति के रहने यसमा राजनीतिक परिवर्तनसँग नजोडिने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । जब यस्तो दीर्घकालीन, स्थिर र प्रायोरिटी आधारित योजना राजनीतिक सहमतिको सीमाभन्दा बाहिर स्थापित हुन्छ । तब त्यसले लगानीकर्तामा विश्वास जगाउँछ । उद्योगहरूलाई उत्प्रेरित गर्छ र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्छ ।  आगामी ५ देखि १० वर्षका लागि नेपालको औद्योगिक विकास कस्तो हुनुपर्छ ? अहिले हाम्रो आयात र निर्यात अनुपात १ः७ को अवस्थामा छ । हामी अधिकतम आयात गर्दैछौं भने व्यापार घाटा बढ्दो छ । विशेषगरी कृषिजन्य उत्पादनहरूमा पनि आयात बढेको छ । यो स्थिति उल्टाएर हामीले एग्रिकल्चरल सेक्टरमा आधुनिक एग्रो–इन्डस्ट्रिज स्थापना गर्नु आवश्यक छ । त्यहाँ मोडर्नाइजेशन र यान्त्रिकरणलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन क्षमता बढाउन सकिन्छ ।  त्यस्तै, केही उभरिरहेका क्षेत्रहरू जस्तै आइटी, इनफ्रास्ट्रक्चर, र सम्बन्धित सेवाहरू छिटो छिटो विस्तार भइरहेको छन् । यी क्षेत्रमा लीपफ्रगिंग गर्ने अवसरहरू प्रशस्त छन्, जसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । हाम्रो परम्परागत बलियो क्षेत्रहरू पर्यटन र ऊर्जामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । तर मूल फोकस भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा हुनुपर्छ ।  जहाँ हाम्रो कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज छ, त्यहाँ ब्याकवर्ड लिंकेज मार्फत आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । यसरी स्थापित उद्योगलाई प्रायोरिटी र आवश्यक समर्थन दिएर अघि बढाउँदा दीर्घकालीन आर्थिक लाभ सुनिश्चित हुन्छ । स्वदेशी उद्योग, उद्यमी र व्यवसायीहरू सक्षम र समृद्ध नभएसम्म देशले यही जस्तो चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसैले हामीले नयाँ स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिक वातावरणलाई अझ बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले सरकारसँग मिलेर अर्थतन्त्रलाई गुणस्तरीय, उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउन के गर्नुपर्ला ? आजको विश्व बजार सधैं प्रतिस्पर्धात्मक भएको छ । त्यसैले हाम्रो सबै उत्पादन र सेवाहरूले आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्न आवश्यक छ । यसको लागि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सिर्जनशील र दक्ष जनशक्तिको विकासबाट सुरु गरेर उत्पादकत्व वृद्धि सम्मको सम्पूर्ण चक्रमा लगानी गर्नुपर्छ । साथै, इनपुट स्रोतहरूको लागत घटाउने र अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता हटाउने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसाय गर्न सजिलो, कानूनी दृष्टिले स्पष्ट समाधान मिल्ने डुइङ बिजनेस वातावरण बनाउनु अत्यावश्यक छ । आजको अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक परिवेशमा सबै विश्व समुदायसँगको जटिल लेनदेनका बीच हामीले स्वदेशी उद्योगको हित सुरक्षित गर्दै, नीतिहरू प्रोएक्टिभ र परिस्थितिअनुकूल बनाइरहनुपर्छ । यस्तो रणनीति अपनाए बिना, हामीले सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्ने विकल्प पाउँदैनौं ।  अहिले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई तपाईंको सन्देश के छ ? हाल आर्थिक स्थिरताको दिशातिर नेपाल अघि बढिरहेको छ । अब आउने नयाँ सरकारले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका लगानीमैत्री एजेन्डाहरू अनुसार अब हाम्रो लगानी वातावरण सुधारोन्मुख हुने सम्भावना छ । नेपाल वास्तवमै अत्यधिक सम्भावनाले भरिएको देश हो । अहिलेसम्म यहाँ रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै आएका छन् । अब हामीले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्रिय पहल गर्नैपर्छ, किनभने केवल डोमेस्टिक लगानीले हाम्रो दीर्घकालीन आकांक्षाहरू पूरा गर्न सक्दैन ।  विदेशी लगानीकर्ताहरूले ल्याउने टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, नो-हाउ र अनुभव हाम्रो घरेलु उद्योगलाई भविष्यमा बढाउने क्षमता दिन्छ । त्यसैले, निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्दै देशको नीतिलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसँग समन्वय गर्नु अत्यावश्यक छ । यसरी मात्रै हामीले नेपालको उत्पादन क्षमता, उद्योग वृद्धि र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्छौं ।  अब उद्योग व्यवसायीलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र तपाईंले परिसंघको नेतृत्व गरेपछि गर्नैपर्ने काम के–के देख्नुभएको छ ? आजको ग्लोबल मार्केट निकै तीव्र गतिमा परिवर्तन हुँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ताहरूले अब केवल उत्पादन मात्र होइन, त्यसको प्रक्रिया, गुणस्तर र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार पनि अपेक्षा गर्छन् । त्यसैले हाम्रो उद्योगहरूले उत्पादनसँगै प्रक्रियामा पनि ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । पर्यावरणीय, सामाजिक र शासनका मुद्दाहरू अब उद्योगका लागि जति महत्वपूर्ण भएका छन् । साथै, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेन्ज र कार्बन मेकानिजमहरूमा अनुकूल हुनाले मात्र हाम्रो उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धामा टिक्न र विकसित हुन सक्छ । नेपाल अझै लिस्टेड डेभलप्ड कन्ट्रीबाट ग्र्याजुएट हुने प्रक्रियामा छ। यस अवस्थाबाट आउने नकारात्मक प्रभावहरूबाट उद्योगलाई सुरक्षित राख्ने चुनौती हाम्रो सामु छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले दिनरात मेहनत गर्नुपर्छ । अधिक इनोभेटिभ र भविष्यमुखी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । विश्व कस्तो दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ, त्यससँग हाम्रो उद्योगलाई समन्वय गराएर अगाडि बढाउनु नै अबको महत्वपूर्ण बाटो हुनेछ ।