खुल्दैन बस चालक र सहचालकको परिचय, हुँदैन कानुन कार्यान्वयन
काठमाडौं । जिवन लामा भक्तपुर बस सेवा समिति अन्तर्गत चल्ने बसमा परिचालकको काम गर्छन् । उनी काम गर्ने बस बागबजार, बानेश्वर, कोटेश्वर हुँदै भक्तपुरसम्म पुग्ने गर्छ । उनी दैनिक दुई सय बढी यात्रुसँग पैसा उठाउँछन् । सबै यात्रीसँग गन्तव्यमा पुग्नुभन्दा अगाडि उनी पैसा माग्ने काम गर्छन । २० वर्षीय लामा परिचालकको काम गरेको एक वर्ष भयो । उनले साथमा परिचालककाे न परिचय पत्र नत युनिफर्मसमेत छ । उनीसँग नत बागमती प्रदेश यातायात कार्यालयले उपलब्ध गराएको अनुमति पत्र नै छ । सवारीधनीले दिएको परिचय पत्र नै छ व्यवस्थापकले दिएको परिचय पत्र नै छ। 'हामीलाई कसैले पनि परिचयपत्र दिएको छैन,’ उनले भने,’ बसका साहुजीले पनि दिएका छैनन् । बस व्यवसायी संघले पनि परिचयपत्र दिएको छैन । मलाई साहुले बोलाए अनि काम गर्न थालेको हुँ ।' अहिलेसम्म परिचयपत्र चाहिन्छ भनेर कोही कसैले नसोधेको लामाले बताए । ट्राफिक प्रहरीले पनि परिचय पत्रको खोजी नगरेको उनले जानकारी दिए । 'बसका साहुलाई हामीबाट काम मात्र चाहिएको छ । हामीबाट गल्ती भयो भने गाली गर्ने र तलब काट्ने काम गर्छन्,’ उनले दुःखेसो पोखे,’ हामीलाई चाहिने युनिफर्म र परिचयपत्र परको कुरा अघिल्लो दिनको तुलनामा पैसा कम बुझायो भने मात्र साहुको भनाइ खानुपर्छ ।' बुढानिलकण्ठ यातायातमा काम गर्ने रमेश श्रेष्ठको गुनासाे पनि उस्तै छ। साहुलाई बुझाउने काम मात्र आफ्नो रहेको उनको बुझाइ छ । श्रेष्ठले रत्नपार्क बुढानिलकण्ठ सडक खण्डमा चल्ने यातायातमा काम गरेको ३ वर्ष भयो । आफूलाई मन लाग्दी लुगा लगाएर काम गर्न जानुपरेको उनले बताए । बुढानिलकण्ठ यातायात व्यवसायी संघले हामीलाई कुनै पनि परिचयपत्र र युनिफर्म उपलब्ध नगराएको उनको भनाइ छ । ' परिचयपत्र बोक्नुपर्छ भनेर संघका कुनै मानिसले बताएका छैनन्,’ उनले भने ,’ हामी पैसा माग्छौ त्यहीँ मात्र मेरो काम हो । पैसासँग आफ्नो पेशालाई मर्यादित बनाउनु पर्छ भनेर कसैले पनि सल्लाह सुझाव दिएका छैनन् ।' काठमाडौं मलदेखि बालाजु बाइसाधारा रुटमा सञ्चालनमा रहेका माइक्रो बसमा राम मल्ल पैसा उठाउने काम गर्छन् । शरीरमा हरियो ज्याकेट भिरेका छन् । घाटीमा रुमाल बाँधेका छन् । तर, साथमा परिचय पत्र छैन। हामीलाई कसैले पनि परिचयपत्र बोक्नुपर्छ भनेर कसैले नभनेको मल्लले बताए । 'हाम्रो काम यात्रुलाई बोलाउने र यात्रुसँग पैसा उठाउने हो,' उनले विकासन्युजसँग भने । बागमती प्रदेशमा सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक यातायातका परिचालकले साथमा परिचय पत्र बोक्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत यहाँबाट छुट्ने लामो दुरीका सार्वजनिक यातायातका परिचालकले परिचय पत्र बोक्दैनन् । परिचालकलाई अर्को भाषामा सहचालक पनि भनिन्छ । परिचालकको काम यात्रीहरूसँग पैसा उठाउने र सार्वजनिक यातायातलाई रोक्ने तथा अगाडि बढ्ने अनुमति दिने गर्छन् । सामान्यतया सार्वजनिक यातायातमा सवार यात्रुहरूले पैसा माग्न आउने व्यक्तिको परिचय थाहा पाउनुपर्छ । तिनै पैसा माग्न आउनेलाई परिचालक भन्ने गरिएको छ गन्तव्यमा पुर्याउँने कस्ता- कस्ता व्यक्तिहरू सार्वजनिक यातायातमा छन् । परिचालकलाई तालिम दिँदैछौं प्रदेश सरकारले ल्याएको कानुन काम नभएको नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले बताए । परिचालकलाई अनुशासित बनाउन व्यवसायीको तर्फबाट पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको कानुन कार्यान्वयन गर्न चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । 'तल्लो वर्गबाट आएका मानिसहरू छन् । शिक्षित बनाउनु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ । एउटा संस्कारबाट आएकालाई हामीले केही सिकाएका छौ,’ उनले भने,’ परिचालकलाई हाम्रो तर्फबाट ओरियन्टेसन दिएको र प्रदेश सरकार पर्याप्त छैनन् ।' सरकारले चालक र सहचालकलाई सुधार गर्नुपर्ने केही कार्यक्रम नल्याएको सिटौलाको भनाइ छ । राम्रा मानिसलाई क्लास दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ । बजेट छुट्याएको बेलामा तालिम दिने गर्ने गरेको उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा लगायत तथा प्रविधिको विकासले सहचालकलाई थप सुविधा गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । सहचालकलाई युनिफर्म र परिचयपत्र ताकेता काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुरेश काफ्लेले सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालकलाई अनिवार्य परिचयपत्र तथा युनिफर्म लागू गर्न आग्रह गरिसकेको बताए । 'सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको छ,'उनले भने,' यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूसँग केही दिनमा छलफल हुँदैछ ।' सबै यातायात व्यवसायीलाई परिचय पत्र र युनिफर्म अनिवार्य गर्न अनुरोध गरिसकेको काफ्ले बताउँछन् । 'सार्वजनिक यातायातमा सहचालक चढे वा चढेनन त्यसको बारेमा यात्रुले थाहा पाउनुपरो नि,'उनी भन्छन्,' हामीले व्यवसायीलाई फ्लो अप गरिरहेका छौँ । यस विषयमा व्यवसायीहरू सकरात्मक छन् ।' भदौँको पहिलो साताबाट चालक र सहचालकलाई अनिवार्य युनिफर्म तथा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरिने उनले बताए । साउनभरीमा व्यवसायीसँग वार्ता गरिने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, ३ हजार ५ सय सार्वजनिक यातायातले ड्यास बोर्ड क्यामरा र जीपीएस प्रणालीले जडान गरिसकेको उनले काफ्लेले जानकारी दिए। काठमाडौंबाट लामो दुरीमा जाने रात्रीकालीन बसलेसमेत क्यामेरा जडान गरिसकेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार जीपीएसले गाडी कहाँ पुग्यो र कस्तो अवस्थामा छ भनेर थाहा पाइन्छ । ड्यासबोर्ड क्यामेराले भने सार्वजनिक यातायातमा यात्रुहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी हुन्छ। निजी सवारीसाधनलाई ड्यासबोर्ड क्यामेरा राख्न लगाउन अनुरोध गरिने उनले उल्लेख गरे । साझा यातायात लगायत केही सार्वजनिक यातायातले ड्यासबोर्ड क्यामेरा राखिसकेको काफ्लेले जानकारी दिए । सार्वजनिक यातायातको ढोकामै भाडाको सूची र क्यू आरसमेत राख्न लगाइने काफ्लेले बताए। पैसा नबोकेका यात्रुले क्यूआरको माध्यमबाट पैसा पेमेन्ट गर्न सक्ने उनले बताए । ऐनमा के छ ? बागमती प्रदेश सरकारको ऐनले सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने परिचालकले साथमा अनिवार्य परिचय पत्र बोक्नुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिले परिचालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सार्वजनिक यातायात काम गर्न नपाउने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । परिचालक अनुमति पत्र नभएका कुनै पनि व्यक्तिलाई सवारी धनी तथा व्यवस्थापकले काममा लगाउन हुँदैन । परिचालक हुन साधारण लेखपढ, निरोगीताको प्रमाणपत्र र १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । परिचालक अनुमति पत्र लिन ९१० दफा ७१ बमोजिम परिचालक अनुमतिपत्रको लागि निवेदन परेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी निवेदनका साथ संलग्न व्यहोरा साँचो देखिएमा निवेदकलाई अनुसूची ( ६ ) बमोजिमको ढाँचामा परिचालक अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ। यसरी परिचालक अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफू कार्यरत यातायात सेवामा संलग्न सार्वजनिक सवारीलाई सुव्यवस्थित ढङ्गबाट परिचालन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको परिचालक अनुमतिपत्र सो दिइएको मितिले पाँच वर्षसम्म बहाल रहनेछ।
अब ईभीको पनि छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्ने
काठमाडौं । नेपालका सडकमा विद्युतीय (ईभी) र अटोमेटिक सवारी साधनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । अहिले सडकमा गुड्ने अधिकांश चारपांग्रे सवारीमध्ये ठूलो हिस्सा ईभी तथा अटोमेटिक सवारीको रहेको देखिए पनि चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रणाली भने अझै परम्परागत पेट्रोल तथा डिजेल (आईसीई) सवारी केन्द्रित नै छ । यातायात प्रणालीमा प्रविधिगत परिवर्तन तीव्र गतिमा भइरहेको भए पनि चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था त्यसअनुसार अद्यावधिक हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू नगर्दा प्रदेश सरकारले ऐनमा व्यवस्था गरे पनि ईभी तथा अटोमेटिक सवारीका लागि छुट्टै क्याटेगोरीको लाइसेन्स जारी हुन सकेको छैन । हाल ईभी चलाइरहेका अधिकांश चालकले पनि पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनमा ट्रायल परीक्षा दिएर प्राप्त गरेको लाइसेन्सकै आधारमा सवारी चलाइरहेका छन् । ईभी खरिद गरेपछि पनि चालकले अनिवार्य रूपमा आईसीई सवारीबाट ट्रायल दिनुपर्ने बाध्यता कायम छ । बागमती प्रदेशको कानुन कार्यान्वयनमा रोक बागमती प्रदेश सरकारले २०७८ सालमै प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा कार्यविधिमार्फत प्रविधियुक्त स्वचालित (अटोमेटिक) सवारीका लागि छुट्टै चालक अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेको थियो । ऐनमा स्वचालित सवारी चलाउन प्राप्त अनुमति अन्य प्रकारका सवारीमा स्वतः लागू नहुने स्पष्ट उल्लेख छ । तर, संघीय सरकार र यातायात व्यवस्था विभागसँग आवश्यक समन्वय तथा लाइसेन्स कार्डको डिजाइन स्वीकृत नहुँदा पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । 'छुट्टै लाइसेन्स होइन, क्याटेगोरी थपिन्छ’ बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत खगेन्द्र पौडेलका अनुसार प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिसकेको भए पनि संघीय सरकारको सहयोग अभावमा कार्यान्वयन रोकिएको छ । उनका अनुसार ईभी चालकलाई फरक किसिमको लाइसेन्स दिने नभई हालको चालक अनुमति पत्रमै अटोमेटिक वा ईभी सम्बन्धी छुट्टै क्याटेगोरी थप्ने तयारी गरिएको हो । पौडेलले यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स कार्डको डिजाइन र मापदण्ड उपलब्ध गराएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नै कानुनअनुसार सहज रूपमा लाइसेन्स वितरण गर्न सक्ने बताए । मधेस प्रदेशमा पनि तयारी मधेस प्रदेश श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ई–रिक्साका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरी लाइसेन्स दिने व्यवस्था अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनन्जय कुमार सिंहका अनुसार अटोमेटिक सवारीसाधनका लागि छुट्टै ट्रायल सेन्टर स्थापना गर्न अनुमति दिइसकिएको छ । ट्रायलका क्रममा ईभीले उकालो–ओरालोमा सामना गर्ने प्राविधिक समस्यालाई समेत समाधान गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार अटोमेटिक सवारीका लागि छुट्टै क्याटेगोरीसहितको लाइसेन्स वितरण गर्ने विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको छ । संघीय सरकार नयाँ कानुनको तयारीमा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मणिराम भुसालका अनुसार प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनसँग नबाझिने गरी संघीय सरकारले नयाँ विधेयक तयार गरिरहेको छ । उनले सडकमा ईभीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेकाले चालक अनुमति पत्र प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएको बताए । हाल पेट्रोलबाट चल्ने कारको लाइसेन्स भएकाले ईभी चलाउन कानुनी अवरोध नरहे पनि नयाँ कानुन लागू भएपछि ईभी र आईसीई सवारीका लागि फरक–फरक क्याटेगोरी निर्धारण गरिने उनले जानकारी दिए । अटोमेटिक सवारीका चालकका लागि ट्रायल तथा मापदण्ड पनि अलग बनाइने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरी पनि तयारीमा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता नरेशराज सुवेदीका अनुसार हाल ट्राफिक प्रहरीले ईभीका लागि छुट्टै लाइसेन्सको जाँच गरिरहेको छैन । उनले सम्बन्धित कानुन लागू भएपछि त्यसअनुसार कार्यान्वयन गरिने बताए । साथै, सडकमा ईभीको संख्या बढ्दै गएकाले ट्राफिक प्रहरीलाई नयाँ प्रविधिका सवारीसाधनको संरचना, सञ्चालन प्रणाली र चेकजाँचसम्बन्धी आधारभूत तालिम दिन थालिएको जानकारी दिए । चालकको माग : ट्रायल पनि अटोमेटिक सवारीबाटै हुनुपर्छ अटोमेटिक तथा ईभी चालक दिनेश न्यौपानेले अटोमेटिक सवारी चलाउने चालकलाई ट्रायल परीक्षा पनि सोही प्रकारको सवारीबाट दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार पुरानो म्यानुअल सवारीबाट ट्रायल दिएर लाइसेन्स लिने तर दैनिक प्रयोग भने अटोमेटिक वा ईभीमा गर्नुपर्ने अवस्था व्यवहारिक छैन । उनले सरकारले समयानुकूल कानुन लागू गरी अटोमेटिक तथा ईभी चालकका लागि छुट्टै क्याटेगोरीसहितको लाइसेन्स व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उपभोक्ताले किन्छन् ईभी, ड्राइभिङ लाइसेन्स आईसीईमात्र
काठमाडौं । पेट्रोल र डिजेल (आईसीई)बाट चल्ने कार बजारमा बिक्री हुन छोडे । ७५ प्रतिशतभन्दा बढी उपभोक्ताले विद्युतीय कार (ईभी) किन्न थालेका छन् । युवापुस्ताको रोजाइमा निर्विकल्प विद्युतीय कार छ । पेट्रोलियम कार चलाउनभन्दा विद्युतीय कार चलाउन निकै सजिलो हुन्छ । तर तर सरकारले ईभी ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई अनुमति दिँदैन । त्यसैले, ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरहरूले पनि विद्युतीय कार चलाउन सिकाउँदैनन् । सडकमा ईभीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढिरहेका बेला ड्राइभिङ सेन्टरमा ईभीबाट सवारी चलाउन सिक्न नपाइने र ईभी सवारीबाट लाइसेन्स परीक्षा दिन आवश्यक कार्यविधि नबन्दा सेवाग्राही निराश छन् । युवा, गृहिणी तथा वयस्क उमेर समूहका धेरै व्यक्ति आफ्नै घरमा रहेको विद्युतीय गाडी चलाउन सिक्ने उद्देश्यले ड्राइभिङ सेन्टर पुग्ने गरेका छन् । तर विद्यमान मापदण्डका कारण अधिकांश सेन्टरले ईभीमार्फत प्रशिक्षण दिन सकिरहेका छैनन् । ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालकहरूका अनुसार पछिल्ला केही महिनायता ईभी सिक्न चाहने सेवाग्राहीको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । तर सरकारी कार्यविधि र मापदण्ड नआएकाले उनीहरूको मागअनुसार सेवा दिन नसकिएको गुनासो उनीहरूको छ । सुकेधारास्थित सुमन ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालक सुमन केसीले विशेषगरी गृहिणी महिलाहरू घरमा रहेको ईभी चलाउन सिक्ने उद्देश्यले सेन्टर आउने गरेको जानकारी दिए। ‘धेरैजसो महिलाहरू ईभी सिक्न आउनुहुन्छ । घरमा गाडी भएकाले त्यही चलाउन सिक्न चाहन्छन् । तर सरकारले ईभीका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएको छैन । मापदण्ड आएको भए हामी पनि ड्राइभिङ सेन्टरमा ईभी राखेर प्रशिक्षण दिन्थ्यौं,’ केसीले भने । उनका अनुसार हालको नियमअनुसार ड्राइभिङ सेन्टरले ईभी राखेर प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छैन । त्यसैले ईभी सिक्न आएका धेरै सेवाग्राही निराश भएर फर्किन बाध्य छन् । अहिले देशभर ईभीको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ । सरकारले पनि कर छुट र विभिन्न सहुलियतमार्फत ईभीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । तर ड्राइभिङ प्रशिक्षण र लाइसेन्स प्रणाली भने त्यसअनुसार अद्यावधिक हुन नसक्दा सेवाग्राही निराश भएका हुन् । यसको प्रत्यक्ष असर नयाँ चालकमा परेको छ । ईभी किन्न वा घरमा ईभी भए पनि उनीहरूले पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने म्यानुअल गाडीमै प्रशिक्षण लिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यति मात्र होइन, अटोमेटिक वा ईभीबाटै चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षा दिने व्यवस्था पनि अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चालकलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा ईभीको क्याटेगरी छुट्टयाएर दिएमा सेवाग्राहीलाई सजिलो हुने ड्राइभिङ सेन्टरका केसीको भनाइ छ । संघ र प्रदेश सरकारले जारी गरेको ड्राइभिङ सेन्टरका लागि मापदण्डमा ईभी सवारीसाधन समावेश छैनन् । ईभी आउनुअघि ड्राइभिङ सेन्टरका लागि मापदण्ड बनेका थिए । चावहिलस्थित नेपाल ड्राइभिङ सेन्टरकी कर्मचारी देवलक्ष्मी शाहीले ईभी सिक्नु छ भन्दै सोधपुछ गर्न ग्राहकहरू आउने गरेको बताइन् । महिला तथा पुरुष दुवै जना ईभी गाडी सिक्न पाइन्छ भन्दै आउने गरेको उनी बताउँछिन् । ड्राइभिङ सेन्टरमा ईभी गाडी सिक्नका लागि दैनिक एक–दुई जना सोध्न आउने गरेका पुतलीसडकस्थित जय महाकाली ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरका एक कर्मचारी बताउँछन् । सरकारले भने सेवाग्राहीलाई सवारीसाधनको अनुमति पत्र लिन तथा लाइसेन्सको ट्रायलका लागि ईभीबाट नभई पेट्रोल गाडी प्रयोगमा ल्याउँदै आएको छ । साथै अनुमति पत्रमा पनि ईभी क्याटेगरी राखिएको छैन । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक चालक अनुमति पत्र लिन तथा सवारीसाधन चलाउन लिन लिइने अनुमति पत्र लिनका लागि ईभी सवारी ल्याइने गरी विधेयक ल्याइने तयारी भइरहेको मणिराम भुसालले जानकारी दिए । पेट्रोलबाट चल्ने कारको चालकपत्र अनुमति भए पनि ईभी पनि चलाउन पाइने उनको भनाइ छ । नयाँ ऐन बनेपछि ईभी र पेट्रोल भनेर क्याटेगरी छुट्याइने उनले उल्लेख गरे । ‘कानुन निर्माणका लागि छलफलको चरणमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘पेट्रोल र ईभीका लागि फरक फरक क्याटेगरी हुनेगरी आउन सक्छ । अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्था छ ।’ ईभी कार चालकलाई छुट्टै चालक अनुमति पत्र दिने व्यवस्थाले चालकलाई सुविधा हुने भुसाल बताउँछन् । अटोमेटिक कार चालकहरूका लागि मापदण्डसमेत फरक गरेर ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । केन्द्र सरकारको पर्खाइमा प्रदेश अटोमेटिक लाइसेन्सका कार्यविधि बनिसकेको बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयकी प्रवक्ता सुनिता गजुरेलले जानकारी दिइन् । अटोमेटिक भनेर क्याटोगरी थप गरिने उनको भनाइ छ । केन्द्र सरकारले लाइसेन्ससम्बन्धी कस्तो कानुन ल्याउँछ त्यसैमा भर पर्ने उनले बताइन् । संघ सरकारले अटोमेटिक सवारीका लागि कार्यविधि ल्याएमा ईभी चलाउने चालकलाई अपनत्त्व महसुस हुने गरेर चालक अनुमतिपत्र दिने गजुरेलले जानकारी दिइन् । संघ सरकारले ऐन ल्याएमा प्रदेश सरकारले ईभी चालकलाई लाइसेन्स दिन कुनै अप्ठयारो नहुने गजुरेलले स्पष्ट पारिन् । प्रदेश सरकारले चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेर भए पनि अटोमेटिक सवारीलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । कानुन सम्मत कार्यविधि र मापदण्ड निर्माण गरेरै भए पनि ईभी कारलाई ट्रायल सेन्टरमा राखिने गरेर निर्देशिका ल्याइने उनले बताइन् । नीतिगत निर्णय गरेर यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।
विदेशीलाई लिने हवाइ भाडामा वायुसेवा कम्पनीको मनोमानी
काठमाडौं । आन्तरिक उडान भर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूले विदेशीहरूलाई एउटै गन्तव्यमा पुग्ने भए पनि फरक-फरक भाडा लिने गरेको पाइएको छ । समान हवाई भाडादर कमिटी २०८३ ले प्रत्येक वायुसेवाकम्पनीले हवाई टिकट वापत विदेशीलाई फरक-फरक मुद्रा लिने गरेको औंल्याएको छ । भाडादरमा एकरुपता कायम गर्न भए पनि समान भाडादर कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेका शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू कार्यान्वयन अन्तर्गत सबै ट्रंक रुटमा उडान गर्ने अन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरुले नेपाली तथा विदेशीलाई हवाई भाडादर समान गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोही सूची अनुसार विदेशीलाई समान भाडादर कायम गर्न एक अध्ययन समिति बनाएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको दश बुँदे कार्य योजना अन्तर्गत बुँदा नं. ४ मा उल्लेख गरिए बमोजिम सबै ट्रंक रुटहरुका लागि उडान गर्ने आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूले नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरूलाई हवाई भाडादर समान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधीकरणका महानिर्देशकको निर्णय अनुसार जेठ १९ गते निर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समान हवाई भाडादर अध्ययन समिति गठन भएको थियो । कमिटीमा संयोजक ऋचा शर्मा, सदस्य सुवर्ण भट्टराई, निजी वायुसेवा कम्पनीका दुई जना प्रतिनिधि,रमेस महत सदस्य सचिव र सीए अनुप उपाध्याय थिए । कमिटीलाई एक महिनाको समय तोकिएको थियो । कमिटीले हवाई भाडा समान कायम गर्ने विषयमा अध्ययन र हवाई भाडादर समान कायम गर्दा फाइदा तथा बेफाइदाकोसमेत अध्ययन गरेको थियो । जहाजहरूमा यात्रुको संख्यामा कमी आएका पूर्ण क्षमतामा उडान हुने नगरेको कमिटिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ आन्तरिक हवाई उडान तथा ट्रंक रुटमा विदेशी नागरिकलाई समान भाडा दर कायम गर्न सुझाएको थियो । मुलुकभर विभिन्न आन्तरिक हवाई उडानमा यात्रु संख्याको कमी भएको पाइएको छ । समान हवाई भाडादर कमिटि २०८३ ले सरकारले बुझाएको प्रतिवेदनमा यात्रुहरूले सडक यातायात मार्फत यात्रा गर्ने हुँदा वायुयानमा यात्रा गर्ने हवाई यात्रुको संख्यामा कमी आएको औंल्याएको हो । हवाई यात्रुको संख्यामा कमी आउँदा जहाजले आन्तरिक उडानको रुटमा पूर्ण क्षमतामा उडान हुने नगर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, वायुसेवा कम्पनीको विदेशी पर्यटक मार्फत प्राप्त हुने टिकट वापतको विदेशी मुद्राबाट आम्दानीमा वृद्धि भएको छ । वायुसेवा कम्पनीहरुलाई आर्थिक रुपमा सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनमा बताइएको छ । नेपाल सरकारले २०७३ सालमा ट्रंक रुटको भाडादर निर्धारण कायम गरेको थियो । हालसम्म ट्रंक रुटमा सोही भाडदर कायम रहेको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय २०५८ माघ १९ गतेको निर्णयानुसार प्रत्येक २-२ वर्षमा हवाई भाडादर पुनरावलोकन गर्ने निर्णय भएको थियो । २०७३ सालको हवाई भाडादर हालसम्म पुनरावलोकन हुन नसकेको । आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरुले पटक-पटक ट्रंक रुटको हवाई भाडादर पुनरावलोकन गर्न भनिए पनि भाडामा पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । सरकारले २०७३ सालमा हवाई भाडादर निर्धारण हुँदा अमेरिकन डलरको मूल्य १०७ रहेकोमा हाल उक्त डलरको मुल्य बढेर १४० पुगेको छ । यस बीचमा लिज कस्ट, बीमा, व्यवस्थापन खर्च, विमान खरिद, ईन्जिन तथा स्पेयरर्स पार्टस्, मर्मत सम्भार समाग्री, उपकरण खरिद लगायतका भुक्तानी अमेरिकन डलमा गर्नुपर्ने हुँदा वायुसेवा कम्पनीहरूलाई विदेशी मुद्राको व्यवस्थापनमा थप दवाव सिर्जना भएको कमिटिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विदेशी नागरिकलाई समान भाडादर कायम गरेको अवस्थामा विदेशी मुद्राको संञ्चितिमा कमि आउनेसमेत देखिएको कमिटिको प्रतविदेनले बताएको छ । विभिन्न आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरुबाट टंक रुटमा यात्रा गर्ने हवाई यात्रुको संख्यामा उल्लेखीय रुपमा कमी आएको छ । अमेरिकन डलरमा भएको वृद्विका कारण, बीमा वायुयान, स्पेयर्स पार्टस् खरिद मर्मत सम्भार लगायतको सेवा डलरमा भुक्तनी गर्नुपर्ने भएको कारण वायुसेवा कम्पनीको नाफासमेत घटेको छ। पछिल्लो समयमा मध्य पूर्वमा आएको द्वद्वको कारणबाट हवाई इन्धनमा मूल्य वृद्धि भई यात्रुको संख्यामा थप कमी भएको छ । वायुसेवा कम्पनीले उडान मिलान (मर्ज) गरी उडानको संख्या कटौती गरेका कारण वायुसेवा कम्पनीहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । कमिटीले वायुसेवा कम्पनीलाई मजबुत र सक्रिय बनाउन हाल विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सुझाव पेश गरेको छ । ट्रंक रुटको भाडादरलाई प्रचलित बजार मुल्य, मुद्रास्फिति, संचालन लागत, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, विदेशी मुद्राको विनिमय दर र हवाई इन्धनको बजार मुल्य बजारलाई ख्याल गरेर समान भाडादर कायम गर्न सुझाव पेश गरेको छ ।, वायुसेवा कम्पनीको आर्थिक अवस्थालाई अध्ययन, विश्लेषण गरी नेपाल सरकारद्वारा २०७३ सालमा निर्धारण भएको हवाई भाडादर पुनरावलोकन गरेर विदेशी नागरिकले टिकट खरिद गर्दा लाग्ने भाडादर समेत समावेश गरी स्वदेशी तथा विदेशीलाई लिईने समान भाडादर कायम गर्न निर्णय गर्नुपर्ने कमिटीको सिफारिसले जनाएको छ । समान हवाई भाडादर कमिटि २०८३ को कमिटिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई पुनः मन्त्रालयमा पठाइने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधीकरणका प्रवक्ता विक्रमराज गौतमले बताए। २०७३ सालदेखि ट्रंक रुटमा नबढेको भाडादरलाई लिएर दुई पटकसम्म मन्त्रालयमा प्रतिवेदन अध्ययनका लागि पठाएको उनको भनाइ छ । नेपाल वायुसेवा निगमको स्थापना कालदेखि ट्रंक रुटको भाडा लिएको गौतमको भनाइ छ । ‘अहिलेको प्रतिवेदन अनुसार कार्यान्वयन हुने हामीले आशा गरेका छौ,’ उनले भने । यति एयरलाइन्सका सीइओ सुभाष सापकोटाले प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए । कमिटिमा रहेका सदस्य सापकोटाले प्रतिवेदनमा भएका कुराले ट्रंक रुटमा भाडादर समान हुने भएमा नेपाली यात्रुलाई भाडादर मँहगो पर्न जानेछ । ‘नेपाली यात्रुलाई आन्तरिक हवाई उडानमा एक हजारदेखि १२ सय रुपैयाँ पर्न जानेछ,’ उनले भने । ट्रंक रुट अन्तर्गत विदेशीलाई भाडा दर समान हुनसाथ नेपाली यात्रुहरू मँहगीको मारमा पर्न जान्छन् । ट्रंक रुटमा नेपालका तीन वायुसेवा कम्पनीले उडान भरिरहेका छन् । बुद्ध एयर, यति एयरलाइन्स र सौर्य एयरलाइन्सले उडान भरिरहेका छन् । विदेशी यात्रुलाई वायुसेवा कम्पनीले काठमाडौंदेखि विराटनगरसम्म १२५ डलर, काठमाडौंदेखि चन्द्रगढीसम्म १५५, पोखरा १२०, धनगढी २७५, जनकपुर ७०, सिमरा ५०, भरतपुर १४२, नेपालगञ्ज १७० र भैरहवा १२६ डलर लिने गरेका छन् ।
खाली हात काठमाडौं छिरेका रञ्जित ४ वटा सैलुनका मालिक
काठमाडौं । काठमाडौंको पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल । जेड स्ट्रिटको साँघुरो गल्लीमा विदेशी पर्यटकहरू रिक्सामा यात्रा गरिरहेका छन् । कोही ढाडमा ठूलो ब्याकप्याक बोकेर नयाँ गन्तव्यतर्फ लागेका छन् । यही चहलपहलबीच एउटा आकर्षक सैलुन छ- रञ्जित ठाकुर बार्बर सप । भित्र एक युवक ग्राहकको कपाल मिलाइरहेका छन् । उनी हुन्, जनकपुरबाट तीन दशकअघि काठमाडौं आएका रञ्जित ठाकुर । रञ्जित १५ वर्षअघि पुर्ख्यौली पेसालाई निरन्तरता दिन दाजुको हात समाएर अपरिचित सहर काठमाडौं आएका थिए । सुरु–सुरुमा उनलाई यहाँका सबै कुरा नौला लाग्थे- सडकमा गुड्ने गाडी, मानिसहरूको भीड र आफूले काम गर्ने कैंचीसमेत । मधेसको तातो हावा छोडेर उनी काठमाडौंको चिसो वातावरणमा घुलमिल हुन आइपुगेका थिए । तर, उनलाई वातावरणसँग मात्र होइन, यहाँको जीवनशैलीसँग पनि अभ्यस्त हुनुपर्ने थियो । साथै, पुर्ख्यौली पेसालाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै थियो । किशोरावस्थामै काम र जीवनको महत्त्व बुझेका रञ्जित परिवारको जिम्मेवारीले पनि चाँडै परिपक्व बने । त्यसैले केही गरेर देखाउने अठोट र परिवारको भविष्य बदल्ने सपना बोकेर उनी काठमाडौं आएका थिए । उनको आँखामा एउटै सपना थियो- ठूलो सहरमा संघर्ष गरेर परिवारको गुजारा चलाउने । त्यही सपना पछ्याउँदै अघि बढेका रञ्जित आज काठमाडौंको पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा लाखौँ रुपैयाँ मूल्यको आफ्नै बार्बर सप सञ्चालन गर्न सफल भएका छन् । काठमाडौं आउँदा रञ्जितको खल्तीमा पैसा थिएन । हातमा कुनै डिग्री पनि थिएन । उनीसँग थियो त केवल पुर्ख्यौली सीप- कपाल काट्ने कला । तीन दशकभन्दा बढी समयपछि तिनै रञ्जित आज काठमाडौंका सफल उद्यमीका रूपमा स्थापित छन् । कैंची र काइँयोको भरमा सुरु गरेको उनको व्यवसायिक यात्रा अहिले द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । दाजुसँग काठमाडौं आएपछि उनले ठमेलको पकनाजोलस्थित आफन्त (अङ्कल) को सैलुनमा दुई-तीन वर्ष काम गर्दै सीपलाई अझ निखारे । 'त्यतिबेला म सानै थिएँ। काम सिक्ने भोक थियो,' उनी विगत सम्झिन्छन्. 'काम त आउँथ्यो, तर काठमाडौंजस्तो सहरका ग्राहकको अपेक्षा पूरा गर्न म अझै दक्ष भइसकेको थिइनँ । काम जान्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, दक्ष बन्न धेरै अभ्यास र मेहनत गर्नुपर्छ । सुरुआती दिनमा ग्राहकको कपाल काट्दा कतै केही बिग्रेला कि भन्ने डरले उनलाई सधैं सताइरहन्थ्यो । नयाँ ठाउँ, नयाँ वातावरण र नयाँ ग्राहक भएकाले मनमा एक किसिमको त्रास थियो । तर, त्यही डर नै उनको सफलताको आधार बन्यो । ‘त्यही डरले मलाई आज यो स्थानसम्म ल्याएको हो,’ उनी सुनाउँछन् । केही वर्ष आफन्त (अङ्कल) कै सैलुनमा काम गर्दै उनले सीपलाई अझ निखारे । त्यहीँबाट उनले कपाल काट्ने कला मात्र होइन, ग्राहकसँग व्यवहार गर्ने शैली, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तरिका र आम्दानी गर्ने सीप पनि सिके। बिस्तारै आफ्नो काममा दक्ष बन्दै गएपछि आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने सोच पनि पलाउन थाल्यो । रञ्जितका लागि काठमाडौंका सुरुआती दिन सहज थिएनन् । नयाँ सहरमा संघर्ष त थियो नै, त्यसमाथि समाजका केही व्यक्तिको संकीर्ण सोच र विभेदपूर्ण व्यवहार पनि उनले सहनुपर्यो । कहिले ग्राहकले कपाल काटेपछि पैसा नतिरी हिँडिदिन्थे । कहिले पसलमै आएर अश्लील र अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्थे । झगडा बढ्ला भन्ने डरले उनी प्रायः मौन बस्थे । त्यतिबेला उनीसँग सहेर आफ्नो काममा लागिरहनुबाहेक अर्को विकल्प थिएन । उनले सधैं विवादभन्दा कामलाई नै प्राथमिकतामा राखे । ‘मधेसबाट आएको भनेर ‘मधेसिया’, ‘धोती’ र ‘भैया’ भन्दै हेप्थे । चित्त त दुख्थ्यो, तर म झगडा गर्न होइन, काम गर्न आएको थिएँ । त्यसैले सबै कुरा सहेर आफ्नै काममा लागिरहेँ,’ रञ्जित ती तीता अनुभव सम्झिन्छन् । माओवादी द्वन्द्वको समयमा काठमाडौंको जनजीवन त्रासले ढाकिएको थियो । राजनीतिक अस्थिरतासँगै स्थानीय गुण्डागर्दीको डरले व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि सहज थिएन । यस्तो चुनौतीपूर्ण समयमा रञ्जितले पनि अनेक दुःख र दबाब सामना गरे । गलत नियत भएका केही मानिसहरूले दुःख दिने प्रयास गर्थे । तर, उनले कहिल्यै हिम्मत हारेनन् । बिहान ६ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म ग्राहकको सेवामा खटिरहने उनको दैनिकी वर्षौंसम्म निरन्तर रह्यो। आज पनि ग्राहक आएसम्म पसल नबन्द गर्ने बानी उस्तै छ । ‘अहिले पनि म राति ९ बजेसम्म ग्राहकको प्रतीक्षामा बस्छु। सेवा नै मेरो व्यवसायको आधार हो,’ उनी भन्छन् । रञ्जितले आफ्नो कामलाई कहिल्यै रोकेनन् । वर्षौंको निरन्तर मेहनत र इमानदार सेवाकै परिणामस्वरूप आज उनी काठमाडौंमा चार वटा बार्बर सैलुन सञ्चालन गरिरहेका छन् । दैनिक १० देखि १२ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको उनी बताउँछन् । ‘मानिसलाई सफा-सुग्घर देखिन मन पर्छ। सेवा राम्रो दिएपछि पैसा त आइहाल्छ नि,’ उनी मुस्कुराउँदै भन्छन् । वर्षौंसम्म उनको जीविकाको आधार बनेका कैंची र काइँयो आज पनि उस्तै प्रिय छन् । फरक यति मात्रै हो, समयसँगै प्रविधिले पनि उनको कामलाई साथ दिएको छ । पहिले कैंची र काइँयोमै सीमित रहेको काम अहिले आधुनिक हेयर क्लिपर र अन्य उपकरणको प्रयोगले छिटो, सहज र प्रभावकारी बनेको छ । ‘मेसिन आएपछि समय बच्न थालेको छ। काम गर्न पनि सजिलो भएको छ, हकलाई पनि सहज भएको छ,’ उनी भन्छन् । सानो सैलुनदेखि ४० लाख रुपैयाँको वार्षिक कारोबारसम्म कक्षा ५ सम्म मात्रै पढेका रञ्जितको व्यावसायिक यात्रा धेरैका लागि प्रेरणादायी छ । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा उनका चार वटा आफ्नै सैलुन छन्, जहाँ १० जनाले रोजगारी पाएका छन् । वार्षिक करिब ४० लाख रुपैयाँ कारोबार गर्ने रञ्जितको लक्ष्य अब व्यवसायलाई विस्तार गर्दै १० वटा सैलुन सञ्चालन गर्ने छ । तर, व्यवसाय विस्तारको यात्रामा उनलाई एउटा समस्याले भने निरन्तर पिरोलिरहेको छ- दक्ष र स्थायी जनशक्तिको अभाव । 'यहाँ सीप सिकेपछि धेरैजसो विदेश गइहाल्छन् । नेपालीहरूलाई स्वदेशमै ५० हजार कमाउनुभन्दा विदेशमा दुःख गर्न सजिलो लाग्छ,' उनी गुनासो गर्छन् । व्यापारको सूत्र र भाडाको मार रञ्जितको सैलुनमा नेपाली र विदेशी ग्राहकका लागि छुट्टाछुट्टै शुल्क निर्धारण गरिएको छ । नेपाली ग्राहकका लागि कपाल काटेको ५०० रुपैयाँ र दाह्री मिलाएको ३०० रुपैयाँ लिइन्छ । विदेशी ग्राहकका लागि भने कपाल काटेको १ हजार र दाह्रीको ५०० रुपैयाँ शुल्क छ । ‘काठमाडौंमा घरभाडा र महँगी दुवै निकै बढेको छ । एउटा सामान्य सैलुन सञ्चालन गर्न पनि करिब १५ लाख रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । त्यसैले विदेशी ग्राहकसँग केही बढी शुल्क लिनु हाम्रो बाध्यता पनि हो,’ उनी स्पष्ट पार्छन् । अधुरो पढाइको पीडा ४७ वर्षीय रञ्जितलाई आज पनि एउटा कुराले भने बारम्बार घोचिरहन्छ- अधुरो पढाइ । ‘यदि राम्रोसँग पढ्न पाएको भए व्यवसाय अझ व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सक्थेँ होला भन्ने लाग्छ,’ उनी भन्छन् । सायद त्यही कारण उनी आफ्ना दुई छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन चाहन्छन् । आफूले पढ्न नपाउँदा धेरै संघर्ष गर्नुपरेको अनुभवले सन्तानले भने त्यही बाटो हिँड्न नपरोस् भन्ने उनको चाहना छ । काठमाडौं आएको तीन दशकभन्दा बढी समयमा उनले आफ्नै घर बनाएका छन्, व्यवसायलाई स्थापित गरेका छन् र सुखी परिवारको सपना पनि पूरा गरेका छन् । आज उनलाई धेरै पैसा कमाउने लोभभन्दा पनि परिवारसँग शान्त र सुखी जीवन बिताउनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि र अन्तिम चाहना लाग्छ । ‘जहाँसुकै जानुस्, इमानदारी हरायो भने अवसर पनि हराउँछ । अन्ततः मानिस आफैं पनि हराउँछ । आफ्नै माटोमा इमानदारीका साथ पसिना बगाउन सकियो भने विदेशभन्दा बढी यहीँ कमाउन सकिन्छ,’ उनी दृढतापूर्वक भन्छन् । रञ्जितले व्यवसायको सुरुआत कालधारा चोकको एउटा सानो सैलुनबाट गरेका थिए । त्यही सानो पसलमा उनले ११ वर्षसम्म निरन्तर पसिना बगाए । समयसँगै व्यवसाय विस्तार भयो, तर बढ्दो महँगीले व्यवसाय सञ्चालनको चुनौती पनि उत्तिकै बढाएको छ । 'पहिलेको समय र अहिलेको समय उस्तै लाग्छ, तर खर्च आकाशिएको छ । आज एउटा सटरको मासिक भाडा नै ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म पुगिसकेको छ । काम त उही हो, तर महँगी भने धेरै टाढासम्म पुगिसकेको छ,' उनी भन्छन्।
ह्विल लकको आतंक, हजारको लोभ
काठमाडौं । बिहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि गणेश नेपालीले आत्मदाह प्रयास गरे । बिहीबार दिउँसो उनले शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाएका हुन् । तत्कालै नेपालीलाई घटना वरपर भएका केही प्रहरी र व्यक्तिले उद्धार गरेर वीर अस्पताल पुर्याएका थिए । गम्भीर अवस्थामा अस्पताल पुर्याइएका नेपालीको आज बिहान मृत्यु पनि भइसकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले विभाग अगाडि गेटमा नेपाली उभिएपछि केहीबेर मोटरसाइकल चालक नेपाली र नगर प्रहरीबीच भनाभन भएको थियो । सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्न नहुने भन्दै चालकसँग नगर प्रहरीले विवादसमेत गरेका थिए । मुगुको सोरु गाउँपालिका-१ घर भई हाल भक्तपुर बस्दै आएका २५ वर्षीय बिहीबार (२५) गते नेपालीले मोटरसाइकलबाट पेट्रोल निकालेर आफ्नै शरीरमा आगो लगाएका थिए । उनी काठमाडौंमा राइड सेयरिङ गर्दै गुजारा गरिरहेका थिए । उनी हिमाली जिल्ला मुगुबाट काठमाडौं उपत्यकामा फरक जीवनशैली बाँच्ने लालसा बोकेर उपत्यका आएका थिए । राज्य अभिभावक बन्ला र सुखका दिनमा परिवारसँग बिताउन पाइने आशामा संघर्ष गर्न राजधानी भित्रिएका थिए । त्यहीँ राजधानीभित्र अभिभावक रक्षक हुनुपर्नेमा भक्षक बन्दा नेपालीले ज्यानसमेत गुमाए । बाइकमा ह्वील लकबाट सुरु भएको विवाद आज राज्यको विवेकमा लक लागेको छ । नेपालीको मृत्युले समग्र राज्य प्रणालीको करूण र विवेकमा लक लाग्दा सोच्न बाध्य बनाएको छ । पछिल्लो केही वर्षयता काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने अभियान चलाएको छ । अव्यव्यवस्थित पार्किङ गर्न नदिने र त्यस्ता सावरीसाधनलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने गरेको छ । काठमाडौंका चोक र गल्लीमा नगर प्रहरीदेखि ट्राफिक प्रहरीलाई देख्न सकिन्छ । अनुशासन सिकाउन बसेका भन्दा पनि उनीहरू नागरिकलाई त्रासमा राख्न ज्यान लिन बसेका जस्ता देखिन्छन् । जसले सडक सुरक्षाभन्दा नागरिकलाई त्रसाउन बसे जस्तो आभास दिलाउने गरेका छन् । भाषाशैलीमा मिठास भन्दा पनि पैसा संकलन पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । मुलुककै बागडोर सम्हालेका बालेन्द्र शाह यतिखेर प्रधानमन्त्री छन् । उनको गीतमा कोरस साउन्ड 'गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन' खुबै चर्चा पायो । जुन गीतले सामाजिक क्षेत्रको विकृति र विसंगतिलाई उजागर गरेको थियो । शाह समाजमा पछाडि परेका, निमुखा र गरिब वर्गको पीडा सुनिदिने वा उनीहरूको पक्षमा बोल्दिने गीतको सहाराले नेपाली राजनीतिमा भनौं वा सत्ताको आसनमा छन् । तीनै गीतका मर्म बुझ्न र सुन्न सक्ने प्रधानमन्त्री भएका मुलुकमा नेपालीले ज्यान गुमाउँदा एक शब्द स्टाटस लेख्न भ्याएका छैनन् । सिंहदरबारबाट केही किलोमिटर परमात्र रहेको वीर अस्पतालमा सान्त्वनाका निम्ति उपस्थित हुन सकेका छैनन् । जुनबेला प्रधानमन्त्री हुँदै थिए सोही समयमा उनी युवाले सबैभन्दा बढी रुचाएका व्यक्तिमा परेका थिए । आज एक युवा सदाका लागि सुतिरहँदा सिंहदरबारबाट वीर अस्पतालको भीडलाई कालो चस्माले हेरिरहेका होलान् ! कुनै समय उनी पनि काठमाडौं महानगरका प्रमुख थिए । जुनबेला नगर प्रहरीलाई सक्रिय बनाएर तथा उनीहरूको कामबाट वाहावाही बटुलेका थिए । आजै तिनै नगरप्रहरी अथवा ट्राफिक प्रहरीले सडकमा चालकलाई कारबाही गर्नु शिक्षा र ज्ञान दिन बसेका ठान्नेले अन्याय गर्दा बोल्न र शब्द लेख्न भ्याएनन् । राज्यले भने जरिवानाबापतको एक रसिद शिक्षा र ज्ञानको ठूला ग्रन्थ ठानिरहेको छ । स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारले राजश्व संकलनलाई विकासको मुख्य स्तम्भ मानिरहेको छ । राज्यभित्र सबैभन्दा पहिले नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा सुरक्षित ठानिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले राज्य उपस्थित हुने भनेको सडक र सार्वजनिक स्थानमा हो । सडकमा ट्राफिक प्रहरी वा नगर प्रहरीदेखि डराएर भाग्नुपर्ने अवस्था छ । पार्किङ गरेका सवारीसाधानलाई ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरी गाडी लिएर आउँछ टपक्क टिपेर बग्गी कारखनामा पुर्याएपछि एक हजारको रसिद थमाउँछ । त्यहीँ राजश्वको लोभले आज गणेश नेपाली आगोमा लतपतिएर ज्यान गुमाउन बाध्य भए । सडकको किनारामा जीवन बाँच्न खोज्नेहरू राज्यबाट अपहेलित र मारिन बाध्य भएका छन् । कोही सडक किनारा रहेको खोलामा हाम फाल्छन त कोही भने सडकमै जल्न बाध्य भएका छन् । केही वर्षअघि बानेश्वरमा सडक अगाडि प्रेम आचार्यले आत्मदाह गरेका थिए । मुलुकमा राज्य हराएको सरकार पैसा उठाउन व्यस्त छ । नागरिकहरू ज्युँदै जल्दा राज्य पहिलो नभइ पैसा हुन थालेको छ । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा जीविकोपार्जनका निम्ति संघर्ष गरिरहेका नागरिकलाई अपराधी झैं व्यवहार गर्नु कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने पूर्वमन्त्री तथा उज्यालो नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बताएका छन् । ‘गरिब र असहाय परिवारलाई विकल्पबिना विस्थापित गर्नु, र उनीहरूलाई निराशाको यस्तो मोडमा पुर्याउनेलाई स्वीकार्न नसक्ने उनले बताएका छन् । सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायलाई कठोर निर्णय लिनुअघि त्यसको मानवीय प्रभावबारे पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्न तामाङले आग्रह गरेका छन् । राज्य गरिबमुखी होस् भनेर त्यत्रा आन्दोलन गरेका जनताले आज फेरि गरिबमारा सरकार बेहोर्नु परेको पत्रकार नारायण वाग्लेले बताएका छन् । ‘अहिले राज्यको व्यवहारले शब्दहरू आफै शक्तिहीन भएका छन्,’ उनले भने । काठमाडौंमा दुःख गरेर जीविका चलाउने मुगुका गणेश नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली दिएर मात्र नपुग्ने उनको भनाइ छ । ‘क्षमायाचनाले पनि पुग्दैन । रवैया फेर, नभए फेरिन तयार होऊ,’ उनले थप अगाडि भने । काठमाडाैं महानगर प्रहरीको ह्वीललक आतंकका कारण मुगुका गणेश नेपालीले ज्यान गुमाएको संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले बताएका छन् । ‘स्थानीय र केन्द्रीय सरकारबाट सवारीसाधन चलाउने प्रत्येक सर्वसाधारण यो आतंकबाट पछिल्ला दिनमा प्रताणित बन्ने गरेका छन्,’ उनले भनेका छन्, 'के यस्तो आतंक र बर्बरता मच्चाउने छुट राज्य र महानगरलाई छ ? खोइ नि:शुल्क पार्किङको व्यवस्था काठमाडाैं मा ? कतै त सवारी साधन एकछिन ठडाउनै पर्ने होला नि ।' पार्किङलाई अपराधिककरण गर्ने पर्छ ? के यो नगरमा सामान्य मान्छे बस्नै नपाउने हो ? उनले प्रश्न गरेका छन् । सांसदहरु र नेताहरूले गरे आलोचना गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणमा विभिन्न पार्टीका नेता तथा सांसदहरूले पनि सरकारको आलोचना र आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले एक कवितासँगै सरकारप्रति कटाक्ष गरेका हुन् । ‘२०८३ असार २५ गते त्रिपुरेश्वरमा मुगुका एउटा २५ वर्षीय युवा गणेशले गरेको अकल्पनीय आत्मदाह प्रयासले निर्मम शहरको विवेकहीन शासन पद्दतिको मुहार चिनाएको हो,’ उनले फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘यो दशकौंदेखि गिजोलिएको राज्य प्रणाली र शासन व्यवस्थाको उपज हो ।’ उनले जनताको मनोबल उकास्ने काम नगरी सजाय, दण्डले थिति बस्छ भन्ने बुझाइ गलत भएको पनि बताएका छन् । ‘उच्च कर, कडा दण्ड, निर्मम सजाय र चर्को जरिवानाले थिति बस्छ र ढुकुटी भरिन्छ भन्ने बुझाई सर्वथा गलत छ। यसरी सोच्नेहरु सधै असफल भएका छन्,’ उनले भनेका छन् ‘आम जनताको मनोबल उकास्ने गरी सरल र सहज नीति, कानून तथा शासकीय शैली चाहिन्छ ।’ नेपाली कांग्रेसकै कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले गणेशले बाध्य भएर आत्मदाहको प्रयास गरेको बताएकी हुन् । संसद बैठकमा बोल्दै उनले २०७९ माघ १० गते प्रेम आचार्यले नयाँ वानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडि आत्मदाह गरेको स्मरण त्यतिखरे बालेन बालेनले लेखेको स्टाटस स्मरण गर्न अनुरोध गरिन् । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद इन्दिरा रानाले गणेश नेपालीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छन् । ‘गणेश नेपाली भाइप्रति एकदमै गम्भीर जुन घटना घट्यो यसमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’ उनले भनिन्, ‘अबदेखि कुनै नेपालीहरूले यसरी आत्मदाह गर्नु नपरोस् ।’ यस्तै, शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद राधिका रम्तेलले गणेश नेपालीको मृत्युको विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । ‘गणेश नेपालीको मृत्युको कारण आज हामी सम्पूर्ण नेपालीवासी दुखी छौं’ उनले भनेकी छन्, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले छानबिन गरी मृतकको परिवारलाई राहत दिन अनुरोध गर्दछौं ।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्गबहादुर शाहीले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको मृत्युका विषयमा सरकारले ‘हैकमवाद’ चलाएको आरोप लगाएका छन् । उनले नेपालीको मृत्युको विषयमा सरकारले ‘नाटक’ गरेको समेत बताए । बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले पनि बालेनको प्रेमराज आचार्यको आत्मदाहमा लेखेको स्टाटस स्मरण गर्न अनुरोध गरेका छन् । नेकपा एमालेले पनि नेपालीको आत्मदाहपछि उपचारका क्रममा भएको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कडा कारबाही तथा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा पारदर्शिता, सुशासन र युवा रोजगारीको नारा दिएर सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकार आफ्ना शृङ्खलाबद्ध जनविरोधी गतिविधिका कारण जनतासामु असफल बन्दै गएको आरोप लगाइएको छ । राज्यले गरिब तथा निमुखा नागरिकको संरक्षण गर्नुको सट्टा उनीहरूको गाँस, बास र जीविकामाथि प्रहार गरिरहेको एमालेको दाबी छ । यस्तै, शुक्रबारको संसद बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले गणेश नेपालीको निधनको कारण राज्यको नीति भएको बताएका छन् । ट्राफिक जरिवानाको नीतिका कारण नेपालीले आत्मदाह गरेको उनले बताए । यहाँनेर उनले प्रश्न गरे, ‘काठमाडौं धनीहरूको मात्रै हो ?’ राज्यको नीति, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय हेर्दा सरकार धनीहरूको पक्षमा रहेको र गरिबहरूको पक्षमा नरहेको थाहा लाग्ने बताए । कर युरोप र अमेरिकाको जस्तो लिने तर सुविधा नदिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । काठमाडौंमा गरिबलाई बस्न गाह्रो भएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
३ वर्षमा आन्तरिक उडानबाट झन्डै १० लाख विदेशीले गरे यात्रा
काठमाडौं । नेपालमा तीन वर्षमा ९ लाख ९७ हजार ५३८ विदेशी नागरिकले आन्तरिक हवाई उडानमार्फत यात्रा गरेका छन् । दुईवटा वायुसेवा कम्पनीमार्फत करिब १० लाख यात्रुले मुलुकभरका विभिन्न स्थानको आन्तरिक विमानस्थलमा विदेशी नागरिकले यात्रा गरेका हुन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार बुद्ध एयरलाइन्स र यति एयरलाइन्सले विदेशी नागरिकलाई उडान भराएका हुन् । त्यसैगरी, ९२ लाख २७ हजार २ सय २५ नेपाली यात्रुले मुलुकभरका विभिन्न विमानस्थलबाट यात्रा गरेका हुन् । बुद्ध एयरलाइन्सबाट सन् २०२४ मा २५ लाख ६३ हजार ८८५ मा स्वदेशी यात्रुले यात्रा गरेका हुन् । त्यसैगरी, १ लाख ५० हजार ४५४ विदेशी नागरिकले यात्रा गरे । सन् २०२५ मा बुद्ध एयरलाइन्सबाट २५ लाख ५० हजार ६०१ यात्रुले यात्रा गरेका थिए । १ लाख ७३ हजार ६३२ विदेशी यात्रुले यात्रा गरेका थिए । सन् २०२६ मा बुद्ध एयरलाइन्समार्फत २२ लाख ८३ हजार ९८७ यात्रुले यात्रा गरेका छन् । १ लाख ६९ हजार ६४८ विदेशी यात्रुले यात्रा गरेका हुन् । त्यसैगरी, यति एयरलाइन्समार्फत सन् २०२४ मा ७ लाख २८ हजार ९४८ नेपाली यात्रुले यात्रा गरेका थिए । २ लाख ५ हजार १९६ जना विदेशी यात्रुले यात्रा गरेका थिए । सन् २०२५ मा यति एयरलाइन्समार्फत ८ लाख ३ हजार ८०५ नेपाली यात्रुले यात्रा गरेका थिए । १ लाख ९१ हजार ५७७ विदेशी यात्रुले यात्रा गरेका थिए । त्यसैगरी सन् २०२६ को केही महिनाको तथ्यांकअनुसार यति एयरलाइन्समार्फत २ लाख ९५ हजार ९९९ यात्रुले यात्रा गरेका छन् । त्यसैगरी १ लाख ७ हजार ३१ विदेशी नागरिकले यात्रा गरेका छन् । हाल नेपालमा तीन वायुसेवा कम्पनीले उडान भरिरहेका छन् । बुद्ध एयरलाइन्स, यति एयरलाइन्स र सौर्य एयरलाइन्सले उडान भरिरहेका छन् । बुद्ध एयरलाइन्सको एटीआर ७२– १६ विमान र एटीआर ४२– २ विमानले उडान भरिरहेका छन् । यति एयरलाइन्स एटीआर ७२- ७, सौर्य एयरलाइन्स सीआरजे २००– २ र क्यु ४००– ७ वटा विमान रहेका छन् ।
भारतीयका लागि नेपाल अपराधको उर्वरभूमि
काठमाडौं । असारको पहिलो साता चितवनबाट एक बालक अपहरणमा परे । पछि प्रहरीले काठमाडौंको गोंगबुबाट बालकको सकुशल उद्वार गर्यो । ५-६ जना भारतीयको समूहले भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा राखी अपहरण गरेका थिए । गोंगबुस्थित एक होटेलमा बन्धक बनाएर उनीहरुले बालकका परिवारसँग पैसा मागेका थिए । पक्राउ पर्नेहरूमा भारतको बिहारका सुजित कुमार, गोलु कुमार, बिक्कि कुमार, मोहम्मद साहिद र अर्का गोलु कुमार रहेका छन् । अपहरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पाँच भारतीयलाई काठमाडाैं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय अनुसन्धान कार्यालय टेकुको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो । केही दिनअघि पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आएका दर्शनार्थीका गरगहना लुटपाट गरेको आरोपमा दुई जना भारतीय नागरिक पक्राउ परे । भारतको गोरखपुर घर भई हाल भक्तपुरमा बस्दै आएका रञ्जित चौधरी र शान्ति चमारलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरूलाई प्रहरी वृत्त, गौशालाको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूबाट सुनको सिक्री, झुम्का, मुन्द्रा, मंगलसुत्र, चाँदीका औँठी, पाउजु, सिक्री, ब्रासलेट, लकेटलगायतका गरगहना बरादम गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै, प्रहरीले नेपाली रुपैयाँ एक लाख १५ हजार पाँच सय र भारतीय रुपैयाँ ८० हजार बरादम गरेको थियो । नेपाली युवायुवतीलाई न्युजिल्यान्ड पठाइदिन्छु भन्दै झन्डै १० लाख ठगी गरेको आरोपमा भारतको बिहार राज्यको गोपालगञ्जका ४२ वर्षीय संजय कुमार पनि पक्राउ परे । उनलाई नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिका-१६ बाट पक्राउ गरेको थियो । उनले पीडित नेपालीलाई न्युजिल्यान्ड पठाइदिने भन्दै ९ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएर लामो समयसम्म झुक्याएर राखेको जाहेरी परेको प्रहरीले जनाएको छ । विभिन्न समयमा भारतबाट नेपालमा आएर अपराध गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । खुला सीमाबाट सहजै आवतजावतको कारण भारतीयहरूको पछिल्लो समय नेपालमा आएर अपराध गर्नेको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । खुला रुपमा आवतजावत भएकै कारण भारतीयहरुको नेपाल आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने क्रिडास्थल बन्दै गएको छ । अपराध गर्ने भारतीयको संख्या बढे पनि उनीहरू तुरुन्तै प्रहरीको नियन्त्रणमा आउने गरेका छन् । नेपाल आउन भारतीयलाई कुनै रोकटोक छैन र नेपालीलाई पनि भारत जान कुनै अवरोध छैन । कतिपय अवस्थामा खुला सीमाकै कारण दुवैतर्फ आवतजावत हुँदा अपराधमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । ६ आर्थिक वर्षमा नेपालमा आएर विभिन्न प्रकारका आपरधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका आरोपमा ४ सय ४९ भारतीय पक्राउ परेका छन् । ३७ जना महिला र ४ सय १२ जना पुरुषहरू आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, डाका चोरी, साधारण चोरी, जुवा खेल्न नहुने वा सट्टेबाजी गर्न नहुने, अवैध मुद्रा तथा सुन, ठगी आपराधिक विश्वास तथा आपराधिक लाभ एक्सटर्सन सम्बन्धी कसुर, लागू औषध, सरकारी छाप दस्तखत किर्ते, राहदानी किर्ते, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने कसुरमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । यस्तै, हातहतार खरखजाना, सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताको कसुरविरुद्धको कसुर, आपराधिक प्रवेश तथा आपराधिक उपद्रव सम्बन्धी कसुर, नागरिकता सम्बन्धी, मानवबेचबिखन तथा ओसारपोसार, बहु विवाह, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती करणी उद्योग, बालयौन दुरुपयोग, सवारी ज्यान, सवारी अंगभंग, विद्युतीय कसुर तथा साईवर अपराध, दुरसंचार कसुर टेलिफोन तार चोरी, बैंकिङ कसुर, चिठ्ठा, अभद्र व्यवहार, निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश, भन्सार छली र विविधजन्य अपराधमा भारतीय संलग्न हुने गरेका छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/ ०७७ मा ५ जना पुरुष, आव २०७७/ ०७८ मा २ जना पुरुष, २०७८/ ०७९ मा २८ पुरुष र ३ महिला, २०७९/ ०८० मा ४८ पुरुष र ३ महिला,२०८०/ ०८१ मा १३७ पुरुष र महिला १९, २०८१/ ०८२ मा १९२ पुरुष र १२ महिला मुलुकभरका विभिन्न स्थानमा फरक-फरक कसुरमा भारतीयहरू पक्राउ परेका थिए । भारतीयहरू साधारण चोरी, जुवा खेल्न वा सट्टेबाजी गर्न नहुने, अवैध मुद्रा तथा सुनको कारोबार र लागूपदार्थ जन्य कारोबार जस्ता अपराधमा सबैभन्दा बढी भारतीयहरू संलग्न भएको पाइएको छ । विभिन्न कसुरमा काठमाडौं उपत्यकाका सुनधारास्थित कारागारमा १ सय ३ पुरुष र ९ जना छन् । डिल्लीबजार कारागारमा २२ जना र नख्खु कारागारमा २२ जना भारतीय कैदीबन्दी रहेका छन् । चोरी, बालात्कार तथा ठगी अन्य विविध कसुरमा भारतीयहरू काठमाडौं उपत्यकाका कारागार छन् । कारागार विभागका अनुसार करिब ११ सय भारतीय कैदीबन्दीहरू छन् । महिला र पुरुष दुवै भारतीयहरु मुलुकभरका विभिन्न कारागारमा रहेका छन् । नयाँ अवसर देखाएर अपराध नेपाल भारत खुला सीमा भएका हुँदा अपराध हुने मुख्य कारण बनेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अबिनारायण काफ्ले बताउँछन् । नेपालमा अपराध गरेर सहजै लुकेर भारततर्फ जान सकिने मानसिकता बनाएर पनि अपराध गर्न आउनेहरू पनि भेटिएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालीलाई छिटो प्रलोभनमा पारेर ठगी जस्ता कार्यमा संलग्न हुने गरेका छन्,’ उनले भने, 'नयाँ-नयाँ अवसरका अफरहरू लिएर आउने भएकै कारण नेपालीहरू फस्ने भएकाले नेपालीहरू भारतीयको बन्धनमा पर्छन् । अन्त्यमा भारतीयहरू अपराध गर्न लालायित भएका छन् ।' प्रहरीका अनुसार भारतीयहरू मुख्यतया लागुऔषध, चोरी, जुवा र अवैध मुद्रा एवं सुन कारोबार तथा अभद्र व्यवहारको मुद्दा कसुरमा भारतीयहरू संलग्न भएका छन् । भन्सार छली गरेको आरोपमा केही भारतीयहरू पक्राउ परेका छन् । भारतीयहरू नेपालमा अपराध गर्ने नियतै बनाएर नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ । नेपालमा आएर गलत सोच र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएकासँग उनीहरूले उठबस बढाउने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको उनले बताए । पछिल्लो समय प्रहरीले खुला सीमाकै कारण अपराध बढेको भन्दै सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न थालेको छ । प्रहरीले सीमा क्षेत्रका ग्रामीण भेगमा प्रहरीले सूक्ष्म ढंगले निगरानी गरिरहेको काफ्लेले बताए । सीमा क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई बढाइएको उनले उल्लेख गरे । सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधलाई मुख्य चुनौती ठानेर प्रहरीले आवश्यक काम गरिरहेको उनले प्रस्ट पारे । ‘नेपालभित्र काम गर्ने स्थानमा भारतीयहरूको आपराधिक क्रियाकलाप रेकर्ड छ या छैन भनेर मात्र काममा राख्नुपर्ने हुन्छ,’ काफ्लेले अगाडि भने,’ कसैको पनि शङ्कास्पद गतिविधि देखेमा वा लागेमा नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्नुपर्ने हुन्छ ।' भारतीयका लागि नेपाल अपराधको उर्वरभूमि नेपालमा विशेषतः माग्ने र व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति भारतीयहरू प्रवेश गर्ने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा समाजशास्त्री दिपेश घिमिरे बताउँछन् । नेपालमा औपचारिक भन्दा बढी अनौपचारिक ढंगले नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयको संख्या बढी रहेको उनको भनाइ छ । कतिपय अवस्थामा नेपालमा आएर व्यापार गर्नेहरू पनि अपराध लाग्ने गरेको उनले बताए । लेनदेनको सवालमा सामान्य वादविवादले अपराधको विन्दुमा पुर्याउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा आएर कुनै न कुनै किसिमले अपराध गर्नेहरू भनेका आफूलाई लाग्ने तल्लोस्तरका काम गरेको ठान्नेहरू अपराधमा संलग्न भएको पाइन्छ,’ उनले भने,’ माग्न आएकाहरू तथा निर्माण संरचनाको क्षेत्रमा काम गर्नेहरू विभिन्न अपराधको कसुरमा भेटिएका छन् ।' खुला सीमाबाट सहजै आवतजावत गर्न सकिने र अपराध गरेर लुक्न सकिने भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्दा पनि भारतीयलाई आपराधिक क्रियाकलापमा लागेको पाइने घिमिरेले बताए । मधेस क्षेत्रमा लागु पदार्थको कारोबारी बढ्नुमा खुला सीमालाई एक मुख्य कारण मान्न सकिने उनको भनाइ छ । अधिकांश लागु पदार्थ भारतबाट आयात हुने उनले बताए । घिमिरेले सीमालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र आवतजावत गर्नेको तथ्यांक नराख्दा अपराध न्यूनीकरणमा ठोस कदम चाल्न नसकेको उल्लेख गरे । शिक्षाबाट वञ्चित भएकाहरू नेपालमा आएर अपराध गर्नेहरू भेटिएको उनले प्रस्ट पारे । भारतमा शिक्षाको मुलभुत ज्ञान नपाएकाहरूले नेपाललाई अपराधको उर्वरभूमि मान्ने गरेको उनले बताए । राज्य प्रणालीले यस्ता सीमापारका व्यक्तिबाट हुने अपराध नियन्त्रण गर्न आवतजावत गर्नेको तथ्यांक राख्नलाई उनले सुझाए । नेपालमा आएर काम गर्नेहरूको आपराधिक चारित्रिक प्रमाणपत्र माग गरेर राख्नुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ । नेपालभित्र विदेशी नागरिकले गर्ने कार्यहरूको निगरानी नागरिकको तहबाट हुनुपर्ने उनले बताए । भारतीय व्यापारीहरूले नेपालमा गर्ने गतिविधिको निगरानी गर्नुपर्ने र रेकर्ड राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अपरिचित व्यक्तिसँग अनावश्यक लेनदेन तथा काम गर्नुपर्दा नागरिक आफैँ सचेत हुनुपर्ने घिमिरेले बताए । खुला सीमाकै कारण दुवै देशका नागरिकले लाभ र हानि व्यहोरिरहेको हुन सक्ने उनले बताए ।
