रमेश हमालले ८० करोड ऋण लिएर होटल बनाउँदै, धुलिखेलमा बन्दैछ सुविधा सम्पन्न हिमालयन रिसोर्ट
काठमाडौं । ओमस्टोन एशिया प्राइभेट लिमिटेडले ८० करोड रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । आफ्नो विजनेस विस्तारका लागि कम्पनीले ऋण सुविधा लिने भएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको समेत सेयर स्वामित्व रहेको यस कम्पनीले धुलिखेलमा सुविधा सम्पन्न होटल बनाइरहेको छ । कम्पनीले होटल निर्माणका लागि नै ऋण लिन लागेको हो । कम्पनीले ऋण सुविधाका लागि इक्रा नेपालबाट एलबी प्लसको रेटिङ पाएको छ । कम्पनीले थाइल्याण्डको हस्पिटालिटी ग्रुप दुषित थानी अन्तर्गत रहेर होटल निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले दुषित थानी हिमालयन रिसोर्ट नाम राखेको छ । यस कम्पनीमा दुवईमा व्यवसाय गर्दै आएका भारतीय व्यवसायी विष्णु मोरको पनि लगानी छ । यो कम्पनीले दुषित थानी समूहसँग १० वर्षका लागि व्यवस्थापनको सम्झौता गरेको छ । अहिले निर्माणाधीन होटल सन् २०२३ भित्र सञ्चालनमा ल्याइसक्ने कम्पनीको योजना छ । कम्पनीले विदेशमा हाउजिङ तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालसँग पनि सो क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेको अनुभव छ । उनले करिब ३ दशक सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । उनले संयुक्त राष्ट्र संघको वातावरणीय प्रोजेक्ट, ब्रिटिस इन्भेष्टमेन्ट कन्सलटेन्सी एण्ड रियल स्टेट डेभलपमेन्ट ग्रुप बैंकको चिफअपरेटिङ अफिसर भएर काम गरेका थिए । हमाल पूर्व गैरआवासिय नेपाली पनि हुन् । उनले एनआरएन थाइल्याण्डका पूर्व अध्यक्षका रुपमा काम गरिसकेका छन् । हमालसँग विदेशका सेयरबजारको ज्ञान र अनुभव छ । हमाल पूर्वाधार, वित्तीय र घरजग्गा क्षेत्रको विज्ञका रुपमा पनि परिचित छन् । त्यसैले पनि उनले अहिले होटल क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् ।
माओवादीले भने जस्तो शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन सम्भव छ ?
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन नगरी मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण सम्भव नभएको दोहो¥याउँदै आसन्न निर्वाचनमा उक्त विषयलाई फेरि प्राथमिकताका साथ उठान गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन– २०७९ का लागि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै माओवादीले समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता र कम खर्चिलो तथा स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली आवश्यक रहेको दाबी गरेको हो । अहिले अभ्यास गर्दै आएको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली आफूले भन्दै आएअनुरुप नभएकाले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधनको ठोस पहल अघि बढाउने माओवादीको प्रतिबद्धता छ । नेपालको संविधानले संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित नहुँदा पटकपटक सरकार परिवर्तनका कारण मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउन नसकेको, नीतिगत स्थिरता नहुँदा पूर्वाधार निर्माणमा शिथिलता आएको, जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले निर्वाचन खर्च अनियन्त्रित रुपमा बढेको भन्दै माओवालीले पटकपटक शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको आवाज उठाउँदै आएको छ । माओवादीले सङ्घमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संविधान निर्माणका क्रममा पनि नेपाली जनताले शासकीय पद्धति परिवर्तनको पक्षमा अभिमत प्रकट गरेका थिए । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदाको बखत नै माओवादीले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा आफ्नो फरक मत दर्ज गरेको छ । माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । माओवादीले भनेजस्तै शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न नेपालको संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा माओवादीले चाहे जसरी संविधान संशोधन सम्भव छ त ? आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादीेले ४८ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै आफ्नो उम्मेदवार उठाएको छ । संविधान संशोधनका लागि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई मत आवश्यक छ । एकल सरकार सञ्चालनका लागि मात्रै पनि आफ्नो बहुमत नपुग्ने अवस्थामा माओवादीले कसरी शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सक्छ ? भन्ने चर्चाका बीच अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा उक्त विषयलाई निरुपण गर्न सकिनेमा ढुक्क छन् । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्न आज पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लागि अनिवार्य रहेको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउने विश्वास दिलाए । ढिलोचाँडो आफूहरुले उठाएको मुद्दामा सबै राजनीतिक दल सहमत हुने उनको भनाइ थियो । ‘हिजो हामीले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको मुद्दालाई अगाडि बढायौँ, हाम्रा मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आएपछि परिवर्तन सम्भव भयो’, संविधान संशोधनका प्रक्रिया सहज रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका विषयमा पनि आगामी दिनमा सबै दल एक ठाउँमा आउनेमा ढुक्क छौँ ।’ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बहुमत रहेको उनको भनाइ थियो । नेकपा (एमाले)ले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने विषयलाई उठाउँदै आएको छ । डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका लागि वर्तमान गठबन्धनमा सहभागी दल एवं अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गरिने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । ‘प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन गर्न गठबन्धनभित्र र अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गर्छौँ’, उनले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका विषयमा बहुमत दलहरु सहमत छन् ।’ रासस
अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल हुन्छ : माओवादी
काठमाडौं । नेकपा(माओवादी)ले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतको अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताको लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्ने लक्ष्यका साथ प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय सहमतिका साथ अतिक्रमित भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक भए पनि व्यवहारतः ती भूमि फिर्ता हुन सकेको छैन । ती भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने विषयलाई माओवादीले प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ । विदेश नीतिको आधार राष्ट्रिय हित, शान्ति क्षेत्र, पञ्चशील र असंलग्नता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताका लागि सुदृढ राष्ट्रिय एकतालाई जोड दिँदै माओवादीले असंलग्न परराष्ट्र नीति नै नेपालको मूल परराष्ट्रनीति भएको स्पष्ट पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको चर्चा गर्दै माओवादीले विभिन्न १४ बुँदामा पार्टीले अवलम्बन गर्ने परराष्ट्र नीतिका बारेमा स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना र नेपाली जातिको स्वाभिमानको सम्मान सुनिश्चित हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्ने भएको छ । माओवादीले सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत स्वायत्त शासन र साझा शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपालको आन्तरिक एकताको प्रवद्र्धन गर्दै मुलुकको सार्वभौमसत्ता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाली सेनालाई साधनस्रोत सम्पन्न, थप आधुनिक र अझ दक्ष बनाइनेछ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र स्थानीय प्रहरीलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराउने नीति अख्तियार गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ । परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दा नेपालको आत्म निर्णयको अधिकार, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षालाई सर्वोपरि स्थान दिँदै विश्वको शान्ति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थद्वारा परराष्ट्र नीति निर्देशित हुने माओवादीको भनाइ छ । माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी दुई छिमेकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना गर्ने र नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकको विरुद्ध दुरुपयोग गर्न दिइने छैन ।’ कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गतिविधिबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापना गर्ने र नेपाललाई कुनै पनि मुलुकसँगको दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नगराउने माओवादीको ठहर छ । अन्तर्राष्ट्रिय विवाद वा द्वन्द्वमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यताहरूको आधारमा शान्तिपूर्ण संवादको प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न जोड दिने माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । नेपाल विश्व शान्तिको पक्षमा दृढ रहँदै सैनिक शक्तिको विस्तार, आणविक अस्त्रहरूको निर्माण र अस्त्र–शस्त्रको होडबाजी आदिको विरोध गर्दै विश्व शान्ति र सद्भावको पक्षमा निरन्तर जोड दिने सो दलले स्पष्ट पारेको छ । माओवादीले सन् १९४७ को गोरखा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको शान्ति र मैत्रीसम्बन्धी सन्धि, भारतसँगको जलस्रोतसम्बन्धी र व्यापार तथा पारवहनलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गरी खारेजी, प्रतिस्थापन वा संशोधन–परिमार्जनद्वारा राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अनुकूल बनाइने प्रतिबद्धतपत्रमा स्पष्ट पारिएको छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानालाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र निमार्णको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ससर्त प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता, अनुदान र ऋणको मात्रा क्रमशः घटाउँदै लैजाने तथा विदेशी लगानी र ऋणलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल आर्थिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि मात्र लिने व्यवस्था गर्ने विषयलाई माओवादीले महत्वका साथ समावेश गरेको छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हित प्रतिकूलका कुनै पनि वैदेशिक सहयोग स्वीकार नगर्ने एवं पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अक्षुण्ण राख्दै, स्थायी तटस्थताको छविलाई निरन्तरता दिँदै, विश्व र क्षेत्रीय शक्ति सम्बन्धमा आएको बदलाव अनुरूप द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय कूटनीतिक पहल गर्ने माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ । प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली नियोग र परराष्ट्र मामला तथा कूटनीतिका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायलाई समय–सापेक्ष रूपमा अत्यधुनिक, दक्ष र व्यवस्थित बनाइ थप सुदृढ र विकसित २१औँ शताब्दीमा सार्वजनिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सफ्ट पावर र डिजिटल कूटनीतिजस्ता विधिहरूको प्रयोग गरी राष्ट्रिय हित अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्रिय पहल गरिने छ ।’ गोर्खा सैनिकको समान कामको समान ज्याला तथा सुविधाको मागलाई सम्बोधन गराउन सक्रिय पहल गर्ने माओवादीको योजना छ ।
बैंक अफ काठमाण्डूको २५ प्रतिशत नगदफिर्ता योजना कात्तिक ३० गतेसम्म
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूले चाडवाडपछि पनि २५ प्रतिशतसम्मको क्यासब्याक योजना संचालन गर्ने भएको छ । ग्राहकलाई विधुतिय भुक्तानी कारोबार गर्न थप प्रोत्साहित गराउने प्रयोजनले चाडपर्वहरुमा मात्र नभई बैंकले चाडपर्व पश्चात पनि २५ प्रतिशतसम्मको नगद फिर्ता योजना सार्वजानिक गरेको जनाएको छ । यस योजना अन्तर्गत बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग मार्फत प्रथम पटक क्यूआर स्क्यान गरी कारोबार गर्नुहुने ग्राहकहरुले नगदफिर्ता योजना अवधिको प्रथम कारोबार रकमको २५ प्रतिश वा १५० रुपैयाँसम्मको नगदफिर्ता पाउनेछन् । यो योजना कात्तिक १५ गते मंगलबारबाट कात्तिक ३० गते बुधबारसम्म मात्र रहने बैंकले जनाएको छ । हालसम्म बैंक अफ काठमाण्डूले १०३ शाखा कार्यालयहरु, ९८ एटिएम र १० एक्स्टेन्सन काउन्टरबाट आफ्ना ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
५ लाखसम्म विनाधितो ऋण, २० लाखलाई स्वरोजगार बनाउनेदेखि उच्च आर्थिक वृद्धिदरसम्म
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राप्रपा पार्टीले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ को घोषणापत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको एजेण्डा सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार तीन राजनीतिक पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हुन् । तीन वटै पार्टीले आर्थिक ऐजेण्डामा कृषि, रोजगारी र संरचनागत सुधार गरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउने घोषणा गरेका छन् । सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आगामी निर्वाचनको घोषणा पत्रमार्फत वित्तिय संघियता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरी सातै प्रदेशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आर्थिक एकाईको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । घोषणापत्र पढ्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अबको मुख्य काम भनेको आर्थिक क्रान्ति भएको बताए । उनले आफ्नो पार्टी नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासको निम्ति केन्द्रित हुने र नेपालको अर्थ प्रणाली सामान्य तरिकाले परिर्वतन हुन सम्भव नभएको बताए । उनले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान,रोजगार निर्माणका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण,राष्ट्रिय गौरवका कायोजनाका पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न राष्ट्रिय विकास आयोजना प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरे । उनले सामुहिक उत्पादन प्रणाली विकास गर्ने,सार्वजनिक यातायातमा राज्यको भुमिका वृद्धि गर्ने, विकास निर्माणमा न्यायोचित वितरणमा जोड दिने बताए । अध्यक्ष दाहालले वैदेशिक सैन्य गठबन्धन नगर्ने, दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने,कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने,कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने, सामुहिक कृषि प्रणालीमार्फत् कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र गरिबलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म विना धितो ऋण दिने घोषणा गरे । त्यस्तै, उहाँले किसानलाई बाली लगाउनु भन्दा अगाडि मल उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गरे । उनले रासायनियक मलको प्रयोग कम गर्न जैविक र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरी जैविक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए । उनले कृषि उत्पादनको उचित मूल्य तोक्ने र प्रत्येक प्रदेशमा दुई वटा औधोगिक केन्द्र स्थापना गर्ने बताए । अध्यक्ष दाहालले हरेक पालिकामा एक औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने,वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई रोजगारी र उद्योग खोल्न छुटको व्यवस्था गर्ने, सरकारी कार्यालयहरुमा नेपाली उत्पादन अनिवार्य गर्ने, १० लाख युवाहरुलाई रोजगारी दिइ २० लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने योजना उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको पुँजीबजारमा लगानी खुला गर्ने कार्यलाई द्रुतताकासाथ अघि बढाइने, पुँजीबजारमा विदेशी संस्थागत लगानीलाई क्रमशः खुला गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिन गर्नेको साथै ‘समृद्ध किसान, देशको सान, आत्मनिर्भर कृषि, हाम्रो अभियान’ नाराका साथ कृषि क्षेत्रका विकासका योजना समेटिएको छ । कृषि वस्तुको आयात घटाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार कृषिलाई बनाउन कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै १२ महिना (वर्षभर) नै कर तिर्ने करदातालाई एक महिनाको कर बराबरको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका साथै नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालन ल्याउन पहल गर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति, निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक, व्यवस्थित, सुविधासम्पन्न र सुरक्षित हुनेगरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गर्न पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । नेकपा एसका महासचिव डा. वेदुराम भुसालले वाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायुसेवा निगमका विमानको संख्या बढाइने घोषणा गरेका छन् । उनले ५० करोड लगानी गर्न सक्नेलाई विदेशी लगानीकर्ता परिचयपत्र उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताए । भुसालले मुलुकमा उत्पादनमूलक, रोजगारीमुलक उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रलाई विकास गर्न सरल ब्याजदरमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने, बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटा, चर्को बेरोजगारी, कृषिबाट सक्रिय जनशक्ति नेपालमा नै स्वरोजगार बनाई मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने बताए । यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी ५ वर्षमा रोजगारी र आय–आर्जनका अवसरहरु वृद्धि गरी उपभोग तथा वचत गर्ने र क्षमता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आगामी ५ वर्ष भित्र आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशत पु¥याउने बताए । उनले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा कर घटाइने र सुविधा बढाइने, कच्चा पदार्थ आयात नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै आयात भन्सार दर र अन्तःशुल्क कम गरी स्वदेशी उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता बढाइने घोषणा गरे । उनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरणमा विश्वस्त तुल्याउन लगानीमैत्री कानूनहरुको निर्माण गर्ने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइ थप मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने योजना ल्याउने बताए । अध्यक्ष लिङदेनले करको संरचना र दरमा सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप सरल, वैज्ञानिक र समन्यायिक बनाइने उल्लेख गरे । उनले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा कर घटाइने र सुविधा बढाईने, कच्चा पदार्थ आयात नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै आयात भन्सार दर र अन्तःशुल्क कम गरी स्वदेशी उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता बढाउने बताए । उनले पुँजी बजारमा साना, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाइने, विप्रेषणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरे । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन केन्द्रित गरी राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पाँच वर्षे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी रहेको छ ।
लाभांशमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका सेयरधनीलाई मालामाल, यस्तो छ २३ वर्षको इतिहास
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीलाई १६.५१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । बैंकको कात्तिक १४ गते सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको १६.५१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत पश्चात् र बैंकको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिनेछ । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ३५ वर्ष योगदान गरेको छ । वि.स. २०५३ सालामा स्थापना भएको स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा २०६४ साल साउन ९ गते मात्रै सूचीकृत भएको थियो । संस्थापक समूहको ७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व र सर्वसाधारण समूहको २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको यस बैंकको चुक्ता पूँजी ९ अर्ब ४२ करोड ९४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । नेपालमा कर्पोरेट बैंकिङ अग्रणी बैंकमा रहेको यो बैंकले विगत २३ वर्षदेखि लाभांश वितरण गर्दै आएको छ । यस बैंकले हालसम्म्म न्यूनतम ११.४८ प्रतिशतदेखि अधिकतम् १४० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेको छ । यस्तो छ बैंकको लाभांश इतिहास बैंकले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा सेयरधनीहरूलाई ५० प्रतिशत बोनस र ५० प्रतिशत नगद गरि कूल १०० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सेयरधनीहरूलाई ५५ प्रतिशत बोनस र १५ प्रतिशत नगद गरि कूल ७० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा बैंकलेसेयरधनीहरूलाई ५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सेयरधनीहरूलाई १५ प्रतिशत बोनस र ४५ प्रतिशत नगद गरि कूल ६० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सेयरधनीहरूलाई १० प्रतिशत बोनस र ४० प्रतिशत नगद गरि कूल ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सेयरधनीहरूलाई १० प्रतिशत बोनस र ४१.५ प्रतिशत नगद गरि कूल ५१.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सेयरधनीहरूलाई २५ प्रतिशत बोनस र १९.२१ प्रतिशत नगद गरि कूल ४४.२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बैंकलेसेयरधनीहरूलाई ३३(३३ प्रतिशत बोनस र १.७५ प्रतिशत नगद गरि कूल ३५.०८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सेयरधनीहरूलाई १०० प्रतिशत बोनस र ५.२६ प्रतिशत नगद गरि कूल १०५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सेयरधनीहरूलाई १७.५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सेयरधनीहरूलाई २२.५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेयरधनीहरूलाई ७ प्रतिशत बोनस र ४.८४ प्रतिशत नगद गरि कूल ११.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेयरधनीहरूलाई १० प्रतिशत बोनस र ३.०६ प्रतिशत नगद गरि कूल १३.०६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
बूढीगण्डकीको निर्माण सुरु गर्ने माओवादीको सङ्कल्प
काठमाडौं लामो समयदेखि चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्रताका साथ सुरु गर्ने लक्ष्यसहित सत्तारुढ नेकपामाओवादी केन्द्रले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना लामो समयसम्म राजनीतिक अन्योलमा फसेको थियो । वर्तमान सरकारले अन्योलताको अन्त्य गर्दै सो आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालिसकेको छ । निर्वाचनलगायत कार्यक्रमका कारण प्रक्रियामा केही ढिलाई भए पनि अब छिट्टै निर्माणको काम थाल्ने तयारी छ । आयोजना निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा छ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे नै आयोजनाको भविष्यमाथि शङ्काको बादल मडारिने गरे पनि पछिल्ला दिनमा देखिएको स्पष्टताका पछाडि वर्तमान सरकार र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको निरन्तर प्रयासका कारण सफलताको दिशामा प्रवेश गरेको छ । त्यसका अलावा माओवादीले ‘नेपालको पानीमा गरौँ लगानी, जलस्रोतमै छ सभ्भावनाको खानी’ भन्ने नारा तय गरेको छ । पिउने, पकाउने, सिँचाइ, जीवजन्तु र वनस्पतीको रक्षा, सरसफाई, औद्योगिक विकास, यातायात, पर्यावरण सन्तुलन, आमोद–प्रमोद, स्वास्थ्य उपचार आदिमा र अझ महत्वपूर्ण ऊर्जा विकास तथा स्वास्थ्यमा पानीको समुचित उपयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने माओवादीको ठहर छ । । ऊर्जा उत्पादन र उपयोग मानव विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो भन्ने ठहर गर्दै माओवादीले त्यसको विविध आयामको सम्भाव्यता अध्ययन, समष्टिगत नीति र कार्ययोजना बनाउने उल्लेख गरेको छ । ऊर्जाका स्रोतहरू जल ऊर्जा, सौर्य, वायु, वायोग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आदिको वस्तुगत तथ्याङ्क तयार पारी सो को आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ । ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी, जनप्रतिनिधि संस्था तथा जनताको सहभागिता र लगानीमा विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नेछ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, ‘हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयर धनी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने माओवादीले जनाएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत हाल पनि केही आयोजनामा शेयर वितरण गरिएको छ । सो कार्यक्रममार्फत आम जनसमुदायलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्दै चार हजार मेगावाटको विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्ने माओवादीको योजना छ । माओवादीले जल ऊर्जाको विकासका लागि नदी बेसिनमा आधारित ‘रिभर अप्टिमाइजेशन’ नीति अनुसार नदी मुहान वा उपल्लो तटीय क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सो को आधारमा मात्र आयोजना निर्माणको अनुमति दिने नीति बनाउने उल्लेख गरेको छ । ‘उज्यालो नेपाल’ कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट देशको सम्पूर्ण भागमा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थाका लागि तीव्र गतिमा काम अघि बढाइने छ । विद्युतको उत्पादन लागत कम गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना अगाडि सारेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र देशका सबै बस्तीमा विद्युत् सेवा पु¥याउने सरकारको योजना छ । सोही योजना अनुसार काम पनि भइरहेको छ । बिजुली पुगेका स्थानमा गुणस्तरीय सेवा दिने विषयलाई माओवादीले महत्वका साथ प्रतिवद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ । ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि अनुमति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न र अनियमिततालाई अन्त्य गर्न एकद्वार अनलाइन प्रणाली स्थापना गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र प्रविधि विकासमा जोड दिने नीति अगाडि सारेको छ । विद्युत्को आन्तरिक माग र आपूर्तिका लागि नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाउने, विद्युत् आपूर्तिलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन ‘इनर्जी मिक्स’ को कार्ययोजना लागु गर्ने, विद्युत उत्पादन साथै खेतीयोग्य भूमिको सिँचाइका लागि ट्रान्सभ्याली नदी प्रवाह आयोजना प्रारम्भ भइसकेकोमा यसलाई तीव्रता दिने योजना अगाडि सारेको छ । विद्युत् उपभोग वृद्धि गर्न मुलुकभित्रै विद्युतीय चुल्हो उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, ठुला उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालनका लागि विद्युत् आपूर्ति ग्यारेन्टी गर्ने माओवादीको योजना छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न मुलुकभर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनको निर्माण, सरल कार्यविधि कार्यान्वयन गरी डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, पानी र विद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने योजनालाई माओवादीले प्रतिवद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ । व्यापार विविधिकरणको कार्ययोजना बनाई तत्काल लागु गर्ने र देशको प्रमुख सहरमा विद्युत् आपूर्ति गर्न भूमिगत वितरण प्रणालीलाई विस्तार गरी ताररहित सहर बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाइने योजना अगाडि सारिएको छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको लागि यातायातका साधन खरिद गर्नु परेमा विद्युतीय साधन खरिद गर्ने छ । विद्युतको प्रसारण एवम् वितरण लाइन निर्माण, विस्तार र स्तरोन्नती गर्ने प्रभावकारी कार्ययोजना बनाई लागु गर्ने, जलविद्युत् विकासलाई समृद्धिको आधारको रूपमा प्रवर्धन गरी लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाहेक थप पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न लगानी जुटाउने र थप पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपिए० गर्नेछ । पाँच वर्षभित्र कुल विद्युत् उत्पादन आठ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । माओवादीले निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिने तथा आवश्यक स्थानमा लिफ्ट सिँचाइको प्रबन्ध गर्ने भएको छ । साना किसानलाई सिँचाइका लागि वाटर पम्प तथा ट्युवेल निःशुल्क वितरण गर्ने, नदीको मध्य तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गरी सिँचाइको समेत व्यवस्था गर्ने विषयलाई प्रतिवद्धतापत्रमा समावेश गरिएको छ । सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने, तराईका तत्काल सिँचाइ नपुग्ने सुक्खा क्षेत्रको लागि चुरेको दक्षिणी भागमा जलाशय निर्माण गरी वर्षात्को पानी जम्मा गर्ने र सुक्खा याममा सिँचाइमा प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि तत्काल केही जिल्लामा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चुरेको फेदीमा आधारित गरेर पूर्वपश्चिम नहर निर्माण गर्ने ‘नदी जोड योजना’ अघि बढाउन सर्वेक्षण गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने, कृषियोग्य र कृषिका लागि सिँचाइ सम्भव हुने जमिनको वर्गीकरण गरेर सार्वजनिक, निजी र सहकारीबाट सिँचाइ आयोजना निर्माणको कार्य अघि बढाउने भएको छ । परम्परागत तथा स्थानीय प्रविधिका सिँचाइ योजनाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने र नदी नियन्त्रणका लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वय गर्ने, र ‘एक घर एक खानेपानीको धारा’ कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । काठमाडौँं उपत्यकामा पानीको माग आपूर्ति कठिन बन्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी पिउने पानीको आपूर्ति बढाउन उपत्यका वरिपरिका पहाडको फेदमा रहेका खोला, नदी, खहरेहरूमा पानी जम्मा गर्न इन्टेक निर्माण गर्ने भएको छ । इन्टेकलाई एक–आपसमा जोड्न बाहिरी चक्रपथको समेत निर्माण गर्ने उपत्यकाको रित्तिदै गएको जमिनमुनिको पानीको पुनर्भरण गर्न, वातावरण सन्तुलन गर्न र हरियाली बढाउन समेत मद्दत पुग्ने माओवादीले प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ । रासस
सोनाम लामाको करोडौं लगानीमा मुक्तिनाथ क्षेत्रमा धार्मिक र पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै
काठमाडाैं । मुस्ताङमा रहेको प्रसिद्ध तिर्थस्थस्ल मुक्तिनाथ क्षेत्रमा धार्मिक र पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै गएको छ । पछिल्लो पटक गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्व उपाध्यक्ष सोनाम लामाको व्यक्तिगत पहलमा करोडौंको लगानीमा धार्मिक र पर्यटकीय पूर्वाधार थपिएका छन् । लामाको लगानीमा मन्दिर परिसरमा ३५ फिट अग्लो भगवान गौतम बुद्धको मूर्ति तयार भएको छ भने सोही आकारकै भगवान विष्णुको मूर्ति पनि राख्न लागिएको छ । त्यस्तै मुक्तिनाथ क्षेत्रमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बुटिक रिसोर्ट लो मुस्ताङ हिमालय रिसोर्ट पनि लामाकै लगानीमा तयार भएको छ । तयार भएको गौतम बुद्धको मूर्ति र रिसोर्टको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी शुक्रबार उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेकाे छ । त्यस्तै, नयाँ बन्ने विष्णु भगवानको मूर्ति निर्माणको शिलान्यास पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन नै गर्ने कार्यक्रम तय भएको लामाले जानकारी दिए । मुक्तिनाथ भगवान् विष्णुको जन्मस्थान रहेको भनाई छ । स्कन्द पुराणमा उल्लेख भए अनुसार करिव ८ सय वर्ष पहिले यहाँ साधुहरुले मन्दिर स्थापना गरेका थिए । हिन्दु र बौद्धमार्गीको साझा तिर्थस्तल रहेको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा विभिन्न गुम्बाहरु पनि छन् । मुक्तिनाथ क्षेत्रको समुचित विकासका लागि तय गरिएको गुरु योजनाको एक अंशका रुपमा ३५ फिट अग्लो पत्थरको मूर्ति बनाइएको हो । पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा तयार गरिएको मूर्ति मुक्तिनाथमा स्थापना गरिएको लामाले बताए । मूर्ति आसपास क्षेत्रमा ध्यान योग तथा दृश्यावलोकनका लागि उपयुक्त हुने गरी पार्क तथा अन्य संरचना पनि बनाइएको लामाले बताए । पाँच स्तुप र ११ ढुंगेधारा पनि त्यहाँ बनेका छन् । ‘पाहुनालाई बुद्धमूर्ति आराधनाका लागि मात्र होइन ध्यान योग दृश्यावलोकनको स्वर्गीय आनन्द अनुभूत गर्ने गरी यो संरचना तयार गरेका हौ,’ लामाले भने । सन् २०१३ देखि यो परियोजनामा जुटेका लामाले आफ्ना श्रीमती र छोरा छोरी समेतको करिब ६ करोड रुपैयाँ लगानीमा पूर्वाधार निर्माण गरको बताए । मुक्तिनाथ मन्दिर नजिकैको रानी पौवामा यी संरचना बनेका छन् । समुद्र सतहबाट करिव ३ हजार सात सय मिटरको उचाँइमा बनेका संरचना आसपासबाट ३६० डिग्रीमा चारैतर्फ हिमालको दुष्यावलोकन गर्न सकिन्छ । भगवान विष्णुको मूर्ति निर्माण हुँदै गुरुयोजना अनुरुप भगवान विष्णुको पनि ढुंगाकै ठूलो मूर्ति बनाउन लागिएको छ । यो मूर्ति स्थापनाका लागि गैर आवासीय नेपाली संघका पुर्व अध्यक्ष शेष घलेले पनि ५० लाख रुपैयाँ सहायता गर्ने लामाले जानकारी दिए । ३५ फिट अग्लो विष्णु मूर्ति र सम्बन्धित अन्य संरचना निर्माणका लागि करिव ९ करोड रुपैयाँ लाग्ने आँकलन उनको छ । विष्णु्को मूर्ति पनि पाटन औद्योगिक क्षेत्रमै निर्माण गरी त्यहाँ पु¥याइने लामाले जानकारी दिए । यो परियोजनाका लागि भने गैर आवासीय नेपाली लगायत अन्य दाताको सहायता पनि स्वीकार गरिने उनले बताए । पर्यटकलाई सुविधासम्पन्न बुटिक होटल सामाजिक सेवाको दुई परियोजना बाहेक मुक्तिनाथ क्षेत्रको विकासका लागि सोनामले धार्मिक तथा अन्य पर्यटक समेतलाई लक्षित गरी सुविधा सम्पन्न ‘लो मुस्ताङ हिमालय रिसोर्ट’ पनि निर्माण गरेका छन् । ‘कालिगण्डकी करिडोरमा सडक तथा अन्य पूर्वाधार पुगेसँगै पर्यटक आगमन पनि बढ्दो छ । तर स्तरीय र होटल संरचनाको अभाव रहेकाले त्यहाँ स्तरीय होटल बनाइएको हो,’ लामाले भने । बुटिक अवधारणामा बनेको होटल करिब १ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएकाे छ । चारै दिशामा हिमाल अवलोकन गर्न सकिने रानीपौवा हाइटमा रहेको होटल क्षेत्रमै करिब ५ सय बोटको स्याउ फार्म पनि छ । निलगिरी धौलागिरी जस्ता मनमोहक हिमालको घेराभित्र रहे जस्तै देखिने सो होटलमा पर्यटकको सेवाका लागि साउना स्पा देखि घोडा चढी सुविधा उपलब्ध हुने लामाले जानकारी दिए । मुक्तिनाथ नजिकैको गाउँ थुराङमा जन्मिएका लामाले आफ्नै मातृभूमिको विकासका लागि पूर्वाधार थप्न लागि परेको बताए । स्थानीय समुदायसँग भाडामा जग्गा लिएर रिसोर्ट निर्माण गरिएको बताउँदै लामाले निश्चित अवधिपछि उक्त रिसोर्ट समुदायलाई नै हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिए । अमेरिकामा २७ वर्ष विभिन्न व्यवसाय गरेका लामा गैरआवासीय नेपाली संघमा १३ वर्ष आवद्ध रहेका थिए । काठमाडौंको ठमेलमा १ सय बेड क्षमताको होटल लो मुस्ताङ पनि सञ्चालनमा ल्याउने अन्तिम तयारी भईरहेको लामाले जानकारी दिए । ‘आफ्नै जन्मथलोको पर्यटकीय क्षमताको सदुपयोगमार्फत स्थानीय रोजगारी आयआर्जन हुँदै पर्यटनको राष्ट्रिय परिदृश्यमै सकारात्मक योगदान पुगोस भन्ने हेतुले मुस्ताङलाई अझै उझिल्याउने प्रयासमा म लागेको छु,’ उनले भने ।
