नेपाल बैंक र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रादेशिक कार्यालय बुटवल र लुम्बिनी प्रदेश सरकार र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ती निकायहरुबीचमा उद्यम बिकास कोष संचालन नियमावली २०७७ अनुसार आ.व. २०७९/८० को प्रस्ताव बमोजिम अनुदानग्राही उद्यमीहरुलाई ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाहगर्ने सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सो सम्झौता बमोजिम पाँच बर्षकालागी प्रवाह गर्ने ऋणमा ब्याज अनुदानको सिमा बढिमा तीन बर्षसम्म पाँच लाख रुपैयाँ नबढ्नेगरी ऋणको परिमाण निबेदकको माग बमोजिम प्रति उद्यमी अधिकतम बीस लाख रुपैयाँ सम्म हुनेछ । सम्झौता बमोजिम ब्याज अनुदानकालागी एघार करोड रुपैयाँ उक्त कोषमा बिनियोजन गरिएको जनाइएको छ । यस सम्झौता बमोजिम अनुदानग्राही उद्यमीहरुलाई कर्जा प्रदान गर्दा बैंकले सेवा शुल्क वाफत ०.४० प्रतिशत, नियमानुसार कर्जा सूचना शुल्क तथा बिमा प्रिमियम आदी मात्र शुल्क लिनेछ । बैंकले लिएको ब्याज त्रैमासिक रुपमा मन्त्रालयले शोधभर्ना गरी अनुदानग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने ब्यबस्था मिलाईएको छ । ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाहगर्ने सम्बन्धी सम्झौता बमोजिम उद्यमीहरुले बैंकले माग गरेका कागजातहरु र बैंक नियमानुसारको धितो सुरक्षण र आबश्यक जमानत दिनु पर्नेछ । कार्तिक १७ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मुकाम बुटवलमा भएको उक्त सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट उप सचिव बिजय बहादुर कार्की तथा बैंकको तर्फबाट नेपाल बैंक लिमिटेड, लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शुशील कुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु हुँदै, के के छन् एजेण्डा ?
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७) आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ । सम्मेलन यही कात्तिक २० देखि मङ्सिर २ गते ९नोभेम्बर ६ देखि १८ तारिख २०२२० सम्म इजिप्टको शार्म एल–शेखमा हुँदैछ । उक्त सम्मेलनले विज्ञानमा आधारित चुनौती र ‘रियो’ १९९२ देखि ‘ग्लास्गो’ २०२१ ९कोप २६० सम्म भएका सम्झौता, निर्णय र प्रतिबद्धतामा आधारित भएर समावेशी तथा महत्वाकाङ्क्षी परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको छ । साथै उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन प्रयासलाई बढावा दिने र उपयुक्त वित्तको बढ्दो प्रवाहको माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई गति दिनेसमेत सम्मेलनको लक्ष्य छ । सम्मेलनमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि एकदशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्ने पाटोमा विश्वका सबै राष्ट्रहरू एक्यबद्ध हुने, यस वर्ष ग्लास्गो प्याक्टको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ९एनडिसिज० र न्यूनीकरणका महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका कार्ययोजना तयार गर्ने, अनुकूलनका विश्वव्यापी लक्ष्यमा सहमत हुने र कोप २६ मा सहमत भएको अनुकूलन वित्तको कार्यान्वयन गर्ने बारेमा छलफल र निर्णय हुनेछ । यसबाहेक कोप–२७ मा वित्तसम्बन्धी सबै एजेन्डा अगाडि बढाइ जलवायु वित्तका विषयमा महत्वपूर्ण प्रगति गर्ने, सन्तुलितरूपमा ठोस नतिजा प्राप्त गर्न भएका सम्झौतालाई सुधार र सहजीकरण गर्ने, हानि नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क), हानि तथा नोक्सानी सुविधा सम्मेलनका एजेण्डा रहेको वन तथा वतावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको तयारीका लागि उक्त मन्त्रालयले सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने अवधारणापत्र तयार गरेको छ । अवधारणा पत्रमा विशेष गरी हिमाली क्षेत्रका मुद्दा, अनुकूलन तथा कृषि र खाद्य सुरक्षा, न्यूनीकरण (दफा ६, एनडिसी, इटिएफ) लगायत विषय रहेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए । यसैगरी नेपालले विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा, हानि तथा नोक्सानी (वित्त, सान्टियागो सञ्जाल), जलवायु वित्त (नयाँ संयुक्त वित्त लक्ष, वित्तको पूर्णता), लैङ्गिक, युवा, स्थानीय समुदाय, जनजाति र आदिवासी र प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि विषय प्राथमिकताकासाथ उठाउने उनले बताए । नेपालले उठाउने विषय कोप–२७ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्नेछ । विश्वका उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकसँग सहकार्य रणनीति बनाउन नेपालले गत सेप्टेम्बरमा मुस्ताङ पैरवी सम्मेलन आयोजना गरी सो विषयमा विशेष घोषणापत्र जारी गरेको थियो । यसैगरी विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रलाई आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी एनडिसिज र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गरी पुनः बुझाउन अनुरोध गरिनेछ । साथै यसको पालनामा कोपको सचिवालयलाई सक्रिय नेतृत्वका लागि नेपालले पैरवी गर्ने सहसचिव पौडेलले बताए । नेपालले अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने र शार्म एल–शेख कार्य योजना तयार हुनुपर्ने विषय पनि नेपालको प्राथमिकतामा छ । नेपालले आफूजस्तै अति कम विकसित देश, साना टापु र विकासशील राज्यको हरित जलवायु कोष र अन्य कोषका लागि आवेदन प्रक्रियाको सरलीकरण गर्न, क्षमता अवरोध हटाउन र जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्तरूपमा बहस तथा पैरवी गर्नेछ । कृषि क्षेत्रमा कोरोनोभिया संयुक्त कार्यक्रमको रूपमा उल्लेख्य प्रगति हुनुपर्ने विषय पनि नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ । यस वर्ष जर्मनीको वोन बैठकमा कोरोनोभिया कार्यक्रम अनुकूलनलाई बढी महत्व दिने विषयमा केही सहमति भएको थियो । नेपालले यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन, वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिने र यसको नेतृत्व नेपाललगायत कृषि प्रधान देशले लिने गरी तयारी गरिएको छ । सम्मेलनमा नेपालले पेरिस नियम पुस्तिकालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र कोप–२६ मा स्थापित न्यूनीकरण महत्वाकाङ्क्षा र कार्यान्वयन योजनाअन्तर्गत विकसित देशहरूलाई जलवायु महत्वाकांक्षामा नेतृत्व गर्न आग्रह गर्नेछ । यसैगरी कार्बन व्यापारसम्बन्धी दफा ६ अनुसार बजार र गैर–बजार संयन्त्रको बारेमा कार्यान्वयनमा थप प्रष्टताका लागि नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह र जि ७७ र चिनीयाँ समूहसँग सामिप्यमा रही पैरवी गर्ने वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य डा. विमलराज रेग्मीले जानकारी दिए । नेपालले कोप २७ मा विकसित राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्यअनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १०० विलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने विषय उठाउने उहाँले बताउनुभयो । जलवायु कोषहरूमा नेपालको सरल तथा सहज पहुँच हुनुपर्ने र नेपालले अनुकूलन, उत्थानशीलता तथा हरित विकासको अवधारणा प्रवद्र्र्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदानको रूपमा आउनुपर्ने निश्चितताबारे पैरवी गर्नेछ । हानि तथा नोक्सानीको छुट्टै एजेण्डा कोप–२७ मा हानि नोक्सानी सम्बन्धी मुद्दालाई औपचारिक एजेन्डा बनाउन पहल गरिनेछ । अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह, जि ७७ र चिनीयाँको समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तको छुट्टै व्यवस्थाको मागलाई उठाउने छन् । नेपाललगायत अल्पविकसित राष्ट्रहरु र जि ७७ र चिनीयाँकोे समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तमा थप सहयोग गर्नुपर्ने र यसको यथेष्ट प्रमाण भएको कुरालाई प्रस्तुत गर्नेछ । नेपालले सेन्टियागो हानि तथा नोक्सानी संयन्त्रको प्रगति र हानि तथा नोक्सानी वित्तलाई औपचारिक रूपमा एजेन्डामा राखेर हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने मन्त्रालयका सचिव डा पे्रमनारायण कँडेलले बताए । यसबाहेक विश्वव्यापी प्रगति समिक्षाका लागी विवरण सङ्कलन, न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानि–नोक्सानी र कार्यान्वयनको संरचना र सहयोगसम्बन्धी प्रगति मापन गर्नु महत्वपूर्ण भएको र यसले पक्ष राष्ट्रहरूलाई आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा र सहयोग तथा सहकार्य अगाडि बढाउन मद्दत पु¥याउने सचिव कँडेलले बताए । आदिवासी, महिला, युवा, बालबालिका, तथा जलवायुजन्य जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार र उनीहरूको चासो सम्बोधन गर्ने विषय पनि नेपालको एजेण्डा रहेको छ । यसका लागि नेपालले लैङ्गिक कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक वित्त हस्तान्तरण, प्रविधि हस्तान्तरण र लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा हासिल भएका प्रगतिबारे छलफल गर्ने र स्थानीय र आदिवासीको भूमिकाबारे प्रष्ट रणनीति हुनुपर्ने विषय उठान गरिनेछ । नेपाललाई अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रविधि सहज हस्तान्तरण र अतिकम विकसित राष्ट्रहरुमा विद्यमान क्षमताको कमी परिपूर्ति गर्नुपर्ने विषय नेपालको प्राथमिकतामा रहेको छ । कोप–२७ मा नेपालको सहभागिता नोभेम्बर ६ देखि ८ तारिखसम्म हुने राष्ट्र प्रमुखहरुको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीको नेतृत्वमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाउने छ । नोभेम्बर ९ देखि १८ तारिखसम्म हुने कोप–२७ का औपचारिक र अनौपचारिक बैठकमा वन सचिव, सहसचिव र सरकारी प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउनेछन् । त्यस्तै नोभेम्बर ६ देखि १८ तारिखसम्म हुने अन्य बैठकमा सचिव, सह–सचिव र सरकारी र अन्य प्रतिनिधिले साइड इभेन्टहरुमा नेपालको प्रस्तुति गर्नसहभागिता जनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अरुण खोला दुम्किबास १३२ केभि सवस्टेशन निर्माण प्रक्रिया सुरु
नवलपरासी । नवलपरासीपूर्व विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा सवस्टेशन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । उक्त गाउँपालिकाको वडानं २ मा निर्माण गरिने अरुण खोला दुम्किबास १३२ केभि सवस्टेशन आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख रञ्जननाथ गुरुङले बताए । सवस्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक चार बिघा जमिनको मुआब्जा वितरणको काम सकिएको उल्लेख गर्दै उनले एसियाली विकास बैंकको सात मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगमा दुई वर्षभित्र निर्माण गरिने हुने यस आयोजनाका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी सम्झौताको काम अगाडि बढिसकेको जानकारी गराए । हाल बर्दघाटबाट ह्वाङ्सी सिमेन्ट उद्योगसम्म आएको १३२ केभि प्रसारण लाइनमा डबल सर्किटको सवस्टेशन निर्माण गरिनेछ । सवस्टेशन निर्माणपछि मध्यबिन्दु नगरपालिका र उक्त गाउँपालिकाका उपभोक्ताले भोग्नुपरेको भोल्टेजसम्बन्धी समस्या समाधान हुनेछ । हाल उक्त नगरपालिकाको गिरुवारी खोलापूर्व क्षेत्रमा प्रगतिनगर सवस्टेशन र पश्चिमतर्फ बर्दघाट सवस्टेशनमार्फत विद्युतीकरण हँुदै आएको छ । अब सवस्टेशन निर्माणपछि गिरुवारी खोला पश्चिमका साथै उक्त नगरपालिका र गाउँपालिकामा सोही स्टेशनबाट विद्युत प्रशारण हुनेछ । हाल यहाँका बासिन्दाले कम भोल्टेजका कारण समय समयमा विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्या झेल्दै आएका छन् । सवस्टेशन निर्माणले स्थानीय उपभोक्ताले भोग्नुपरेको समस्या सामाधानसँगै स्थानीयस्तरमा लगानीको वातावरणसमेत तयार हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले बताए। हाल यस गाउँपालिकामा उद्योग तथा व्यवसाय स्थापनाका लागि आउने व्यवसायीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रहेको उनले जानकारी दिए । ‘गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित देशकै ठूलो सिमेन्ट उद्योगसहित यहाँ सञ्चालित अन्य उद्योग त यसै पनि लाभान्वित हुन्छन्’, अध्यक्ष गिरीले भने, ‘नयाँ व्यवसाय गर्न चहाने व्यवसायीलाई पनि आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता भए लगानीमैत्री वातावरण अवश्य बन्छ ।
के हो ‘स्मार्ट सिटी’ ? बैङ्गलोर गर्दैछ अभ्यास
बैङ्गलोर, भारत । गएको भदौ २७ गते अपराह्न काठमाडौंको ट्राफिक अकस्मात अस्तव्यस्त भयो । त्रिभुवन विमानस्थलदेखि बानेश्वर हुँदै सोल्टी होटलसम्मको बाटो पूरै खाली गराइएकाले चक्रपथ जाम थियो । काठमाडौंवासी अचम्मित भए । यहाँ जाम त हुन्थ्यो नै तर यसरी घन्टौँसम्म विनासूचना राजधानीका सडक ठप्प भने हुदैनथे । समाचार कक्षको फोन र त्यहाँ रहेका साथीहरुका मोबाइलका घन्टी बज्न थाले । प्रश्न थियो– आज काठमाडौंमा केको जाम हो ? अकस्मात धेरै फोन आएपछि हामी पनि छक्क प¥यौँ । एकैछिनमा फेसबुक पेजहरुमा जिज्ञासा ओइरिएका थिए ‘लौन आज काठमाडौँ किन यस्तो जाम हो ?’ पछि थाहा भयो– त्यसदिन चिनियाँ सभामुख नेपाल आएकाले सडक खाली गराइएको रहेछ । उहाँ आउने समाचार त थियो तर ट्राफिक व्यवस्थापनको सूचना भने कतै थिएन । त्यस दिन नागरिकले दुःख पाए र व्यापक आलोचना गरेपछि ट्राफिक प्रहरीले भोलिपल्ट भने राजधानीको ट्राफिक रुट सार्वजनिक गर्यो । गत वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन सुरु भएसँगै काठमाडौँ महानगरमा फोहर थुप्रिन थाल्यो । चुनाव प्रचार हुँदै थियो, उता फोहर पनि थुप्रिँदै । तर पार्टीका उम्मेदवारले ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने नारा र घोषणापत्र प्रचार गर्न भने छाडेका थिएनन् । जनतालाई भने घर अगाडिको फोहरका डङ्गुर हटे हुन्थ्यो भन्ने मात्र थियो । चुनाव सकियो, नयाँ नेतृत्व आयो तर फोहर उठेन । फोहर फाल्ने गरिएको साइटका नागरिकका माग यताको फोहरको डङ्गुर जस्तै बढ्दै गए । काठमाडौँ गन्हायो । नागरिकस्तरबाट महानगरको आलोचनाको सीमा रहेन । मानिसले स्वयंसेवीरुपमा फोहर उठाउन थाले । करिब दुई महिनामा बल्लतल्ल महानगरले उठायो । सायद लामो समयसम्म थुप्रिएको फोहरबाट पनि अहिलेको कडा खालको डेङ्गु विकसित भएको हुनसक्छ । यो अनुसन्धान हुन भने बाँकी नै छ । काठमाडौँभित्रका (सम्भवतः नेपालकै) कुनै पनि अस्पतालले आफ्नो सेवा र अवस्थाका बारेमा आफ्ना वेबसाइटमा जानकारी गराएर अपडेट गरेका हुँदैनन् । आफ्ना अस्पतालमा आइसियु, सिसियु, बेड तथा अरु के–कस्ता सेवा उपलब्ध छन् या छैनन् भन्नेबारेमा केही जानकारी राख्दैनन् । त्यसो गरिदिँदा बिरामीलाई इमर्जेन्सी सेवामा लैजान सजिलो हुन्थ्यो । स्वभावतः मानिस रगत किन्न रक्तसञ्चार केन्द्र नै जान्छन् । रक्तसञ्चार केन्द्रले आफूसँग कुन रगत छैन भन्नेबारेको सूचना आफ्नै वेबसाइटमा अनिवार्यरुपमा राख्नुपर्छ । अपडेट गरिदिए मानिस त्यहाँसम्म दुःख पाउनै पर्दैनथ्यो । यस्तो अभ्यास हामीसँग छैन । नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको यो उपलब्धताका लागि आवश्यक यो चेतनास्तरसम्म हामी कहिले पुगौँला ? त्यसको कुनै योजना पनि अझै हाम्रासामु छैन । सानो सहरका साँघुरा बाटोहरुको व्यवस्थापनको कुनै दिगो योजना छैन । चोभार बस्ने मानिसले आफ्ना छोराछोरीको स्कुल बूढानीलकण्ठतिर राखेको छ, महाराजगञ्ज बस्नेले भक्तपुर या ललितपुरतिर होला । अभिभावक या विद्यालयले पनि बिहान र बेलुकाको कार्यालय समयमा आफ्ना बालबालिकाले सवारी जामको समस्या कस्तो भोगेका छन् भन्ने हेक्का कमै राख्छन् । ट्राफिक व्यवस्थापन राम्रो हुँदो हो त शिक्षा अधिकारी, विद्यालय, ट्राफिक प्रहरी तथा अरु आवश्यक सम्बद्ध सरोकारवालाको समन्वय हुन्थ्यो र बसाई र विद्यालय व्यवस्थापनको वैज्ञानिक प्रबन्ध हुन्थ्यो । नेपालका सरकारी अड्डाका बीचमा कामको समन्वय छैन । पहिले सडक पिच या ढलान हुन्छ । त्यसको केही हप्तापछि बिजुली या खानेपानीको योजना आउँछ र त्यही पिच खन्न थाल्छ । बाटो भत्किन्छ तर फेरि त्यो सडक बन्न कति समय लाग्छ पत्तो हुँदैन । त्यसपछि लामो समयसम्म वर्षात्मा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुन्छ । पूर्वमहानगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले पाँच वर्ष लगाएर निर्माण गरेको स्मार्ट सिटी हो काठमाडौं । उनी महानगर प्रमुखको उम्मेदवार हुँदा गरिएका वाचामा धेरै कुरा थिए तर महानगर यस्तो बन्यो । त्यसो त यो स्मार्ट सिटी शब्दको अर्थ के हो ? अर्थात् स्मार्ट सिटी कस्तो हुन्छ ? नगर या सहरमा के के कुराको विकास गर्दा स्मार्ट सिटी बन्छ ? भन्ने विषयको जानकारी नै धेरैलाई छैन । वाचा या घोषणापत्र बनाउने उम्मेदवारले नै स्मार्ट सिटी बुझेको छैन । बैङ्गलोर स्मार्ट सिटी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक पि राजेन्द्र चोलान नेपालका समाचारबाट त्यति अपरिचित छैनन्। अक्टोबरको तेस्रो साता भारतीय विदेश मन्त्रालयलको निमन्त्रणामा पुगेका नेपाली सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकारको प्रतिनिधिमण्डलसँग बैङ्गलोरस्थित सो लिमिटेडको कार्यालयमा उनले नेपाल तथा दक्षिण एशियाली देशका कतिपय नगर प्रमुखले स्मार्ट सिटी बनाउने चर्चा गरेका तर यस्ता सिटी निर्माणका काम भने कमै मात्र भएको सुनेको बताए । कुनै पनि सहरलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति पहिलो सर्त हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनको आशय थियो– जबसम्म खाना, शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका नगरवासीका आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन गरिँदैन, यी आवश्यकताबाहेकको अर्को स्मार्ट सिटी बन्न सक्दैन । उहाँको परिभाषामा हाम्रो काठमाडौँको फोहर व्यवस्थापन, पानीको व्यवस्था, वातावरणीय स्वच्छता, शिक्षा र यसको प्राप्तिका भौतिक सुविधा, खाद्यसुरक्षा (स्वास्थ्यका दृष्टिले), आदि स्मार्ट सिटी निर्माणका प्रारम्भिक पूर्वाधार हुन् । बैङ्गलोर स्मार्ट सिटीका प्रमुख इञ्जिनियर विनायक सुगर जसरी नगर महानगरका मेयरहरुले स्मार्ट सिटी बनाउने योजना बनाएका हुन्छन् तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीलाई त यसको अवधारणा नै थाहा नभएको बताउँछन् । स्मार्ट सिटी त्यस सहरका सबै सरकारी निकायको दरिलो समन्वय तथा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारका सही इच्छाशक्तिबाट मात्र निर्माण हुने उनको धारणा छ । उनीहरुले पहिले त काठमाडौंकै जस्तै सरकारको एउटा निकायले आफ्नो काम सकेर गयो अर्को निकाय आएर सडक भत्काउनेजस्ता आपसमा समन्वय हुन नसकेको अवस्था देखेका थिए बैङ्गलोरमा पनि । त्यसपछि उनीहरुले नगरसँग जोडिने सबै सरकारी निकायको समन्वय आवश्यक ठाने । उनीहरुका अनुसार त्यसपछिको अर्को सर्त नागरिक तथा सहरका सरोकारवालाको सहयोग हो । स्मार्ट सिटीबाट लाभ लिने नगरवासी आफू लाभान्वित हुन पाएकामा खुसी, जानकार र उत्सुक हुनु जरुरी छ । यदि त्यसो भयो भने उनीहरु थप चासो र योजनाका साथ आउनेछन् र उनीहरुका पहलबाट सहर थप राम्रो बन्नेछ । जनसहभागिता र ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रहरीको सहयोगले स्मार्ट सिटी निर्माणमा धेरै सहयोग पुग्ने प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्रको अनुभव छ । भारतको ‘आइटी सिटी’ मानिएको बैङ्गलोरले स्मार्ट सिटी निर्माणको एक उत्कृष्ट अभ्यास गरिरहेको छ । सहरका नागरिकले प्राप्त गर्ने आधारभूत सुविधाको प्राप्तिलाई डिजिटल फर्ममा लगिँदैछ । बसको टिकट काट्न कोही लाइन बस्नुपर्र्दैन, बसपार्कमा मानिसको भीड हुँदैन । सहरमा रहरलाग्दो हरियाली छ । सडकको दायाँबायाँ मात्र होइन गल्लीगल्लीमा र हरेक घरका अगाडि रुख छन् । घरको रुख हुर्काउने वाचा नगरी घरको नक्सा पास हुँदैन । नक्सा पास भएर घर बनिसकेपछि पनि सरकारी निकायले रुख हुर्काए नहुर्काएको अनुगमन गर्छन् । सहरमा बागबगैँचा ठाउँठाउँमा छन् । अध्ययनका लागि वनस्पति उद्यान छन् । बालबालिकालाई खेल्ने ‘चिल्ड्रेन पार्क’हरु छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यका सेवा डिजिटल बनिरहेका छन् । शिक्षालय विश्वविद्यालय, अस्पताल आदिका सूचना सहजै उपलब्ध छन् । अपाङ्गमैत्री सेवा र भौतिक संरचना छन् । वातावरणीय स्वच्छतालाई प्राथमिकता दिइएको छ । विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ र यसको प्रवद्र्धनमा सहुलियत दिइएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन सहज छ र विशेष पर्दा सूचना जारी हुन्छ । सरकारी गैरसरकारी निकायका वेबसाइट चुस्त र अद्यावधिक छन् । प्रदूषण मापदण्ड पालनामा कडाइ छ । सिसी क्यामेरा अद्यावधिक छन्, सडक बत्तीको भरपर्दो प्रबन्ध छ, पार्किङको व्यवस्थित प्रबन्ध छ । कक्षाकोठा डिजिटल बनिरहेका छन्, घरबाट हुने कामका लागि कार्यालय नधाए पनि हुने बनाइँदैछ । भारतमा पछिल्लो समय (स्टाटप) नवप्रवर्तन निकै बढ्दो छ । यसलाई नागरिकका जनजीविकालाई सहज र छरितो बनाउनेतर्फ बढी प्रयोग गरिँदैछ । ‘अहिले ८२ हजार नयाँ नवप्रवर्तन दर्ता छन् र उनीहरुले भारतको डिजिटल रुपान्तरणको काम गरिरहेका छन्’, इन्भेस्ट इन्डियाकी चिफ अपरेटिङ अफिसर प्रिया रावतले भनिन् । यसमार्फत पनि भारतमा लगानीका नयाँनयाँ सम्भावना र क्षेत्र पहिचान हुँदै गएका उनको विचार छ । बैङ्गलोर सहरले त झन भारतकै एक गौरवशाली संस्था इन्फोसिस्को दिमागलाई स्मार्ट सिटीको विकासमा प्रयोग गर्न सक्छ । भारतीय आइटी क्षेत्रकै एक थिङ्कट्याङ्क बनिरहेको छ इन्फोसिस्, जसको अहिलेको आइटी क्षेत्रको व्यवसाय करिब ७८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको छ । सफ्टवेयर तथा सेवा कम्पनीको संस्था नेसकमका अनुसार भारतमा दर्ता भएका स्टाटपमध्ये बैङ्गलोरमा मात्र ४० प्रतिशत छन् । यसको सदुपयोग पनि बैङ्गलोर सहरले गर्न सक्दछ ।
घमाइलो काठमाडौं उपत्यकाको काँठ क्षेत्र (फोटोफिचर)
काठमाडौं । यस वर्षको दशैँ झरीमै सकियो । त्यसपछिका केही दिन पनि मौसम पूर्ण रूपले खुल्न सकेन । मनसुन सकिएसँगै झरी र बादलले छोडेपछि भने मौसममा सुधार आएको छ । आकाश नीला देखिएका छन् । टाढाका हिमाल आँखै अगाडि आएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाबाटै दुई सय किलोमिटर पर भएको विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा देखिन थालेको छ । अन्य हिमश्रृंखलाको दृश्य पनि कम्ति मनमोहक छैनन् । शरद ऋतुको आगमनसँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट देखिने विभिन्न हिमश्रृंखलाले उपत्यकामा बस्ने सर्वसाधारणदेखि विदेशी पर्यटकलाईसमेत लोभ्याएको छ । प्रदुषणका कारण हत्तपत्त उपत्यकावासीले पनि खुलेका आकाश र हिमाल देख्न पाउँदैनन् । उपत्यकामा प्रदुषणले नढाकेसम्म देखिने हिमालका दृश्य प्रदुषण बढेसँगै बिस्तारै विलिन हुँदै जान्छन् । केही दिन यता काठमाडौंको आकाश धुम्म हुँदै गइरहेको पनि छ । भारतमा पराल पोलेको प्रदुषण काठमाडौंको आकाशमा अड्किँदा त्यति खुल्न सकेको छैन । तरपनि धुवाँकै बीचमा काठमाडौंको काँठ क्षेत्र आफ्नै पनमा रमाइरहेको देख्न सकिन्छ । काँठ क्षेत्र हिमालको काखमा लुकेको जस्तो देखिन्छ भने खेतमा पाकेको धानले झनै सुन्दरता थपेको छ काँठ क्षेत्रलाई । उदाउँदो सूर्यले झनै काँठ क्षेत्रको सुन्दरतालाई बढाएको छ, हरियो बोटबिरुवाको आफ्नै सुन्दरता थपिएको छ । उदाउँदो घामसँगै किसानहरु खेतबारीमा काम गर्न मस्त देखिन्छन्, चराचुरुङ्गीको सुरिलो आवाजले त झनै मन शान्त बनाउँछ । फोटो न्युज एजेन्सी नेपाल ।
अमेरिकी अर्थतन्त्रले अक्टोबरमा २ लाख ६१ हजार रोजगारी थप्यो
एजेन्सी । अमेरिकी रोजगारी वृद्धिका दृष्टिले अक्टोबर महिनामा अपेक्षा भन्दा थप वृद्धि हासिल गरेको छ । गत महिना रोजगारीको बजारमा दुई लाख ६१ हजार नयाव कामदारहरू थपिएका छन् । यो आँकडा अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गरेभन्दा धेरै उच्च हो । बजारमा बेरोजगार दर बढिरहेको बेला यस्तो आकँडा सार्वजनिक बएको हो । स्वास्थ्य सेवा, व्यावसायिक र प्राविधिक सेवाहरू र उत्पादनमा उल्लेखनीय रोजगारी प्राप्त भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
सनराइज क्यापिटलको २५ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडाैं । सनराइज क्यापिटलले २५ प्रतिशत (कर सहित) नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेकाे छ । सनराइज बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा बैंकको सहायक कम्पनीका रुपमा संचालित क्यापिटलकाे १२ औं वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश प्रस्ताव पारित गरेकाे हाे । वार्षिक साधारण सभामाले आ.व. २०७८/०७९ वार्षिक प्रतिवेदन, सोही अवधिको आषाढ मसान्तको बासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र आ.व. २०७९/०८० का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिकको निर्धारणको प्रस्ताव सर्वसम्मतबाट पारित गरेकाे छ । साथै, आ.व. २०७८/०७९ को मुनाफाबाट २५ प्रतिशत (कर सहित) नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरियो ।
८ बैंकको लाभांश घोषणा, कुनको कति ?
काठमाडौं । शुक्रबारसम्म ८ वटा बैंकहरुले लाभांश घोषणा गरेका छन् । कार्त्तिक १८ गतेसम्ममा लाभांश घोषणा गर्नेमा एक पूर्वाधार बैंकसहित ७ वटा वाणिज्य बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेका हुन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, बैंक अफ काठमाण्डू, ग्लोबल आइएमई, कुमारी, एनसीसी, सानिमा र नेपाल इन्फ्रास्ट्रकचर बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाएका हुन् जसमा सिटिजन्स बैंकको भने पारित भइसकेको छ । जसमध्ये बैंक अफ काठमाण्डू सबैभन्दा धेरै लाभांश घोषणा गर्नेमा परेको छ । बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ६ प्रतिशत बोनस सेयर र १४.९५ प्रतिशत नगद लाभांश २०.९५ प्रतिशत लाभांश प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि यो लाभांश गत वर्षकोभन्दा कम हो । बैंकले गत वर्ष १२.५ प्रतिशत बाेनश सेयर र १२.५ प्रतिशत नगद लाभांश गरी २५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरको थियो । बढी लाभांश घोषणा गर्नेको दोस्रोमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक देखिएको छ । बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १६.५१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले प्रस्ताव गरेको यो लाभांश दुई वर्ष यताकै उच्च हो । बैंकले यसअघि १० प्रतिशत बोनश सेयर र ३.६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । सर्वाधिक लाभांश घोषणा गर्नेको तेश्रो स्थानमा ग्लोबल आइएमई बैंक छ । यस बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आफ्ना सेयरधनीलाई १३.६ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट स्वीकृति पश्चात वितरण गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को वितरण योग्य मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई १३.६ प्रतिशत लाभांश (३ प्रतिशत बोनस सेयर र करसहित १०.६ प्रतिशत नगद लाभांश) घोषणा गरेको हो । त्यससँगै, चौथो स्थानमा कुमारी बैंक छ । बैंकको असोज १४ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको १२.५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले कार्त्तिक २१ गते साधारण सभा बोलाएको छ । यस्तै, एनसीसी बैंकले पनि हाल कायम चुक्ता पुँजीको ११ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले ३.३७ प्रतिशत बोनस सेयर र ७.६३ प्रतिशत नगद वितरण गर्ने भएको हो । सानिमा बैंकले १० प्रतिशत बोनस सेयर र ०.९८ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कूल १०.९८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, सिटिजन्स बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट चुक्ता पूँजीको सेयरधनीहरुलाई ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो जुन बैंकको १६ औं वार्षिक साधारण सभाले पारित गरिसकेको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले पनि आफ्ना सेयरधनीलाई ४.२१०५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले मंसिर १० गते शनिबार काठमाडौं अनुपम फुडल्यान्ड काठमाडौंमा बिहान ९ बजे साधारण सभा बोलाएको छ । सभाले ४.२१०५ प्रतिशत अर्थात् ९० करोड ९४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश (कर समेत) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दै छ ।
