गाडीका १०० शोरुम बन्द हुँदै
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति जोगाउन सवारी साधनको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण केही शोरुम बन्द भएका छन् । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा रोक नलगाएको भए पनि डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने चार पाङ्ग्रे गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी भएको भन्दै सरकारले गत वैशाखयता निजी प्रयोजनमा हुने कार, भ्यान तथा जिप आयातमा रोक लगाएको छ । लामो समयदेखि आयात रोकिएका देशभर सञ्चालित गाडीका अधिकांश डिलर बन्द हुन थालेको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले जनाएकोे छ । गत साउनसम्मको विवरण अनुसार यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको झण्डै ९५ अर्ब लगानी भएको छ । एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजमा भएको वृद्धि तथा आयातमा भएको प्रतिबन्धका कारण व्यवसायी मारमा परेका छन् । नाडाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण ५८ डिलर बन्द भएका छन् । यस्तै, थप एक सयसम्म शोरुम बन्द हुने क्रममा पुगेका छन् । जसमा प्रदेश नं १ मा नौ, मधेस प्रदेशमा ११, वाग्मती प्रदेशमा १८, गण्डकी प्रदेशमा सात, लुम्बिनी प्रदेशमा तीन, कर्णाली प्रदेशमा सात र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन वटा सोरुम बन्द भएका हुन् । नाडाका अनुसार हाल नेपालमा एक हजार २५ वटा सवारी साधन बिक्री गर्ने शोरुम छन् । जसमा प्रदेश नं १ मा एक सय ४५, मधेस प्रदेशमा ९५, वाग्मती प्रदेशमा तीन सय ७८, गण्डकी प्रदेशमा एक सय ८२, लुम्बिनी प्रदेशमा एक सय पाँच, कर्णाली प्रदेशमा ६२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८ वटा शोरुम छन् । नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती सवारी साधनको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध लम्बिदा यो व्यवसाय नै धरापमा परेको बताउँछन् । ‘हामीले सरकारसँग पटक/पटक गाडी आयातमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गर्दै आएका छौँ, सरकारबाट प्रतिबन्ध हट्ने आश्वासन प¥यौँ, तर हटाइएन’, उनले भने, ‘मङ्सिर मसान्तपछि पनि आयात प्रतिबन्ध कायमै रहेमा काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सबै डिलर बन्द हुनेछन् ।’ उनले लामो समयदेखि कारोबार नहुँदा बैंकबाट ऋण लिएर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपरेको बताए । ‘वैशाखदेखि गाडी आएको छैन्, गाडी नभए पनि हामीले कर्मचारीलाई तलबदेखि प्रशासनिक खर्च नियमित रुपमा भइरहेको छ, साना गाडीका डिलरहरुले खर्च धान्न नसक्दा बन्द गरिसकेका छन्, यही अवस्था जारी भएमा ठूला गाडीका शोरुमसमेत बन्द हुने अवस्था आयो’, उनले भने । उनले हाल केही डिलरले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर काम गराएर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न थालेका छन् भने अधिकाशं डिलरले पछि राख्ने सहमतिमा कर्मचारी कटौती गर्न थालेका जानकारी दिए । देशभरका गाडीका डिलर बन्द भएसँगै एक हजारभन्दा बढी कर्मचारी जागीरबाट निकालिएको नाडाले जनाएकोे छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत बैशाख १३ गते देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएको भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै विभिन्न दश वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पछिल्लो समय सरकारले उक्त वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिँदै आगामी मङ्सिर मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिएको छ । अन्य वस्तुको प्रतिबन्धलाई खुलाए पनि सरकारले सबै प्रकारका तयारी मदिरा (औद्योगिक कच्चापदार्थ), तीन सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका स्मार्टफोन, एम्बुलेन्स र शवबाहनबाहेक जिप, कार र भ्यान एवं एक सय ५० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलको आयात मङ्सिर मसान्तसम्म रोकेको छ । रासस
डायलासिस सेवा दमौली अस्पतालको स्वामित्वमा आयो
दमौली । शत्रुघ्न मञ्जु डायलासिस उपचार केन्द्र दमौली अस्पतालको स्वामित्वमा आएको छ । राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रद्वारा दमौली अस्पताललाई डायलासिस सेवाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको हो । राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रले शाखाका रुपमा दमौली अस्पतालमा नै सञ्चालित डायलासिस सेवा प्रवाहको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको हो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा ऋषिकुमार काफ्लेले अस्पतालका अध्यक्ष देवेन्द्र थापालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव डा विश्वबन्धु बगाले, राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रका कार्यकारी उपनिर्देशक तोयानाथ दवाडी, प्रशासन प्रमुख सुमन राउत, सिनियर मेडिकल अफिसर डा कमला थापा लगायतको टोलीले एक कार्यक्रमका बीच दमौली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र थापा र अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा दिवस ढकाललाई डायलासिस सेवा हस्तान्तरण गरिएको हो । केन्द्रले उपकरण, कर्मचारीसहित डायलासिस सेन्टर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेकोे छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव डा बगालेले जिल्ला अस्पताललाई १५ श्ययाबाट वृद्धि गरी मङ्सिरसम्ममा ५० श्ययाको बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘१५ श्यया भनेको नगर अस्पताल जस्तो भयो । प्रदेशको अस्पताल सकेसम्म एक सय श्ययाको नभए पनि ५० श्ययाको बनाउनुपर्छ । यसलाई मङ्सिरभित्र ५० श्ययाको बनाउनेछौँ ।’ डायलासिस तालिम केन्द्र दमौली अस्पताललाई बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । ‘हाम्रो प्रदेशको आवश्यकतामा पर्दछ । त्यो व्यवस्था गर्नेछौँ । राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्रको सहकार्यमा तालिम केन्द्र बनाउनुपर्छ र तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ’, डा बगालेले भने । यहाँको समस्या समाधानका लागि प्रदेशले एउटा डायलसिस मेसिन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता उनले जनाए । कार्यक्रममा अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष थापाले दमौली अस्पताल पोखरा पछि सबैभन्दा धेरै बिरामी आउने अस्पताल भएकाले विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्न तत्कालै क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने बताए । अस्पतालको विस्तारका लागि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा पछि दोस्रो बढी जनघनत्व रहेको तनहुँमा नगर अस्पतालको जत्तिकै श्यया रहेकाले वृद्धि गर्न उहाँले सहयोगको माग गरे । प्रदेशको पोखरा पछि तनहुँमा बिरामीको चाप बढी रहेको उनले जानकारी गराए । उक्त डायलासिस केन्द्रमा विसं २०७२ मङ्सिर २ गतेदेखि रु एक करोड २५ लाखको लागतमा दमौली अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हाल डायलसिस केन्द्रमा ५७ जना बिरामी उपचाररत रहेको शत्रुघ्न मञ्जु डायलासिस उपचार केन्द्रका प्रशासन प्रमुख शैलेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । उनका अनुसार मिर्गौलाका बिरामीको विसं २०७२ देखि विसं २०७९ कात्तिक २१ गतेसम्म दुई सय २८ जनाको ४२ हजार पाँच सय ८९ पटक डायलासिस गरिएको छ । अस्पतालमा ७० मिर्गौलाका बिरामी डायलासिस पालोको पर्खाइमा रहेको पण्डितले बताए । दमौली अस्पतालमा डायलासिस उपचार केन्द्र सञ्चालनले तनहुँलगायत लमजुङ, गोर्खा, कास्की जिल्लाका मिर्गौलाका बिरामीलाई डायलासिसका लागि सहज भएको छ । रासस
मुलुकलाई समृद्ध बनाउन समाजका लागि विज्ञानको आवश्यकता
काठमाडौं । उपकुलपति नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नास्ट सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमार्फत मुलुकलाई समृद्ध बनाउन विज्ञान र प्रविधिको अह्म भूमिका रहेको तथ्य सर्वस्वीकार्य छ । राष्ट्रको सर्वाङ्गीर्ण विकासका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र उपयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विश्वमा विकसित राष्ट्रहरुको विकासको मूल आधार नै समयसापेक्ष प्रविधिको विकास रहेको पाइन्छ । जहाँ विज्ञान र प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र उपयोग भएको छ, त्यहाँको विकासको दर उच्च रहेको छ । नेपालमा समयसापेक्ष र जनताको समस्या समाधान गर्न सक्ने किसिमले विज्ञान र प्रविधिको विकास र प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । राज्यको सर्वाङ्गीण विकासको गतिलाई तीव्रता दिन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उपलब्ध ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको समुचित उपयोग गर्नसक्ने क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु जरुरी देखिन्छ । वैज्ञानिक ज्ञानको प्रयोगले गुणस्तरीय जीवन प्राप्ति भएको उदाहरण संसारका विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा अग्रणि मुलुकहरुको विकसित स्थितिबाट प्रष्ट हुन्छ । नेपालको संविधानले पनि वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानमार्फत दिगो विकासमा लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न जोड दिइएको छ । विसं २०७६ मा ल्याइएको राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तन नीतिलेसमेत तथ्यमा आधारित अनुसन्धानमा जोड दिदै जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास र कुरीतिलाई निर्मूल गर्ने रणनीति निर्धारण गरेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रका कार्य गर्ने सर्वोच्च निकाय नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले स्थापनादेखि निरन्तररुपमा समाजमा वैज्ञानिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने, जनतालाई वैज्ञानिक ज्ञानद्वारा सूसुचित पार्ने र तथ्यमा आधारित जानकारी प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । विज्ञान र प्रविधि क्षेत्र अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तु भएकाले एकल संस्थाभन्दा संस्थाहरुबीच सहकार्य र समन्वयबाट उद्देश्य प्राप्तिमा प्रभावकारी हुन सक्दछ । नास्टको चार दशकको इतिहासमा पछिल्लो समय विभिन्न कार्यक्रममा जोड दिएको छ । समाजका लागि विज्ञानः नास्टले आफ्ना गतिविधिहरु समाज केन्द्रित गरेर अगाडि बढिरहेको छ । जनताको आवश्यकता र समाज परिवर्तनका लागि वैज्ञानिक अध्ययन र क्रियाकलापहरु सञ्चालनमा विशेष जोड दिइएको छ । च्याऊसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान होस् या सुन्तला खेतीमा लाग्ने रोग पत्ता लगाउने अनुसन्धान होस् समाजका समस्याको समाधानमा केन्द्रित गर्दै अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ । विश्लेषणात्मक सेवा केन्द्रमार्फत जीवनका हरेक आवश्यक विश्लेषणात्मक कार्यमा जनतालाई सेवा पुर्याउने कार्यमा विज्ञानमा आधारित भई आफ्नो सङ्काय र केन्द्रहरु स्थापना गरिएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन : मुलुकले सङ्घीय संरचना धारण गरेपछि आफ्नो क्रियाकलाप केन्द्रमा मात्र सिमित नराखी नास्टले पनि आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरेको छ । हाम्रोजस्तो विकाशोन्मुख मुलुकमा विज्ञान र प्रविधिको विकास अपरिहार्य भएकाले सातवटै प्रदेशमा विशिष्टिकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी विज्ञानलाई गाउँस्तरसम्म पुर्याउन विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेश नं। १ मा खाद्य र कृषि, मधेश प्रदेशमा चुरे संरक्षण र विकास, वाग्मती प्रदेशमा शहरी संरक्षण र वातावरण, गण्डकी प्रदेशमा पर्वतीय हरित अर्थतन्त्र, लुम्बिनी प्रदेशमा परम्परागत प्रविधि, कर्णाली प्रदेशमा सूचना र सञ्चार, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटीसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्य गर्ने गरी विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न नियमावलीको साथ कार्य अगाडि बढाएको छ । शहरहरुको दिगो विकासलाई ध्यान राख्दै हरियाली र खाद्य आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख शहर विकास गर्ने खाद्य हरियाली सहर कार्यक्रम र गाउँ/पालिकाहरुलाई वैज्ञानिक चेतनासहित सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने ढङ्गको वैज्ञानिक गाउँ कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको छ । नास्टले सङ्घ, प्रदेश र पालिका तहसम्म आफ्ना गतिविधिलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ । सिर्जनशीलताः नास्टले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दा सिर्जनशीलतामा जोड दिएको छ । नास्ट अवस्थित सातदोबाटोदेखि गोदावरीसम्ममा करिब ११ किमी सडकका वरिपरि रहेका वैज्ञानिक सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गरी विज्ञान सहरको अवधारणा विकास गरेको छ । यसबाट विज्ञान र प्रविधिप्रति रुचि सर्वसाधारण र विद्यार्थीमा बढाउन एवं विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी जानकारीमूलक भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । नास्टले आफ्नो हाताभित्र विज्ञान र प्रविधि र नवप्रवर्तन पार्क छोटकरीमा विज्ञान पार्कको अवधारणा विकास गरी कार्य अगाडि बढाएको छ । यस्तै आफूले दिइरहेको सेवालाई एकीकृत गरी सहज र प्रभावकारी ढङ्गबाट सर्वसाधारण, सङ्घसंस्थालाई विश्लेषणात्मक सेवा एकै ठाउँबाट दिन विश्लेषणात्मक सेवा केन्द्रको थालनी नास्टले गरेको छ । यस्तै कला र विज्ञानलाई जोडी अझ जनस्तरमा बुझाई वृद्धि गर्न, सचेतना जागरण गर्ने खालको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । समाजमा भएका घटना र समस्याको वैज्ञानिक सामाधानका लागि छिटोछरितो अध्ययन गरी जनताका समस्यालाई सामाधान प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने गरी ‘द्रूत अवलोकन अध्ययन टोली’ निर्माण गरी यस्ता कार्यलाई बढवा दिने सिर्जनशील संयन्त्रहरुको विकास गरेको छ । समाजको समस्यालाई परिणाममुखी अनुसन्धानमार्फत समाधान दिनेतर्फ सिर्जनशील भई अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्न वैज्ञानिक जनशक्तिलाई विशेष जोड दिइएको छ । सहकार्य र समन्वयः विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको कार्य अन्तरसम्बन्धित भएको हुँदा विभिन्न सङ्घसंस्थाबीच सहकार्य र समन्वयमा मात्र सम्भव छ । एकल संस्थाको प्रयासबाट मात्र सफलता प्राप्त गर्न कठिन हुने हुन्छ । नास्टले यस कुरालाई मनन गरी राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सहकार्य र समन्वयन गरी आफ्नो गतिविधि सञ्चालित गरिरहेको छ । पछिल्लो चार वर्षमा करिब चार दर्जन सरकारी, गैरसरकारी, विभिन्न स्थानीय तह, मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग समझदारीपत्र र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी सहकार्य र समन्वयमा वैज्ञानिक गतिविधिहरु अगाडि बढाएको छ । सिमारहित विज्ञान/विज्ञान कुटनीतिः विज्ञान र प्रविधिको कुनै सीमा हुँदैन । एक ठाउँको अनुसन्धान र आविस्कार अर्को ठाउँमा सजिलै उपलब्ध र उपयोगी हुने हुँदा विकासको गति विश्वमा अद्भूत रुपमा भैरहेको छ । नास्टले पनि विज्ञान कुटनीतिमा विश्वास राखी विज्ञान कुटनीतिलाई प्रयोग गरी नास्टको समुन्नति र विज्ञान प्रविधि क्षेत्रका विकासमा अग्रसर हुने खालको गतिविधिलाई बढवा दिंदैछ । कोरिया सरकारको एनआइए संस्थाको सहयोगमा नास्टस्थित इन्फरमेशन एक्सेस सेन्टर स्थापना गरी सूचना र सञ्चारसम्बन्धी ज्ञान विद्यार्थी र इच्छुकहरुलाई दिदै आइरहेको छ । नाम एस एण्ड टि सेन्टरको सहयोगमा वैज्ञानिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ । चीनको कृषि तथा वन विश्वविद्यालय फूजियानसँग समझदारीपत्रको माध्यमबाट नेपालमा उपयोगी हुने जुन्काऊ प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । वैज्ञानिक समावेशीता : नास्टले आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्दा समावेशीतालाई विशेष ध्यान दिएको छ । युवा वैज्ञानिक फोरम र महिला वैज्ञानिक फोरम स्थापना गरी युवा र महिला वैज्ञानिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र युवा एवं महिला वैज्ञानिक र प्राविधिकलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने खालका गतिविधिहरु सञ्चालनमा नास्टले सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । विज्ञान विषयका विद्यार्थीदेखि शिक्षकसम्म युवा नवप्रर्वतनदेखि विश्वविद्यालयका अनुसन्धान कर्तासम्मलाई विभिन्न ढङ्गबाट सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । विभिन्न संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने गरी १६ वटा उपसमितिहरुमार्फत नास्टका गतिविधिमा सहभागी हुने अवसर पनि प्रदान गरिएको छ । संस्थागत समुन्नतिः नास्टले आफ्नो समुन्नतिमा पनि ध्यान दिँदै विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको विकासमा जोड दिँदैछ । अनुसन्धान कार्यलाई बढवा दिन एनिमल हाउस एवं बायोमेडिकल रिसर्च सेन्टरको भवन निर्माण कार्य सातदोबाटोस्थित केन्द्रीय कार्यालयको हाताभित्र सुरुआत गरिएको छ । रेडियसनसम्बन्धी अध्ययनलाई सहयोग पुर्याउन बन्करसहित अनुसन्धान भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । यस्तै पछिल्लो समयमा अत्याधुनिक उपकरणहरुसहित नास्टस्थित प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक एवं समुन्नत बनाइएको छ । केन्द्रीय कार्यालयको हातामा ‘साइन्स पार्क’ निर्माण गर्ने मात्र होइन, प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक वटा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना कार्य समेतलाई अगाडि बढाइएको छ । राष्ट्रिय परम्परागत सीप एवं प्रविधि प्रशिक्षण केन्द्र राष्ट्रिय प्रविधि परिक्षण एवं प्रमाणीकरण केन्द्र स्थापनाको लागि अध्ययन गर्ने कार्यक्रमसहित अगाडि बढेको छ । संरचनाको परिमार्जनः नास्टको स्थापना भएको चार दशक भइसकेको छ । विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्न नास्टले आफ्नो भूमिका अब फरक ढङ्गबाट निभाउन जरुरत भइसकेको देखिन्छ । तसर्थः आफ्नो चार दशक अगाडि बनाइएको संरचनामा परिमार्जित गर्नु आवश्यक भएको महसुस नास्टले गरेको छ । यसैलाई मनन गरी नास्टको संरचना परिमार्जन गर्दै यसका गतिविधिलाई अझ सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढाउन यसका उद्देश्य र संरचना पुनःपरिभाषित र परिमार्जन गर्न मन्त्रालयको प्रतिनिधिसहित विभिन्न प्राज्ञिक संस्थाका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित भएको संरचना परिमार्जित उच्चस्तरीय समितिमार्फत कार्य अगाडि बढाइ रहेको छ । अनुसन्धानकर्तालाई सहयोगः नास्टले वैज्ञानिक सङ्घ÷संस्थालगायत वैज्ञानिक र प्राविधिकहरुलाई वैज्ञानिक क्रियाकलापमा सहयोग गर्न कार्यविधि निर्णय गरी क्रमश सहयोगमा वृद्धि गर्दै लगेको छ । पिएचडी र स्नातकोत्तरका विद्यार्थीलाई शोधपत्र तयार पार्न आर्थिक सहयोग गर्नुका साथै अनुसन्धानकर्तालाई अनुसन्धान वृत्ति प्रदान गर्ने गरेको छ । यस्तै विद्यार्थीहरुलाई अनुसन्धान गर्न विज्ञान र प्रविधि सङ्कायमार्फत सञ्चालित प्रयोगशाला उपलब्ध एवं सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । रिसर्च असिस्ट्यान्ट, रिसर्च फलो, एशोसियट रिसर्च फेलोजस्ता अनुसन्धान वृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरी अनुसन्धानकर्मीलाई अवसर सिर्जना गरी दिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकलाई स्वदेशमा फर्किएपछि करिब एक वर्ष स्वदेशको वातावरणमा घुलमिल गर्न र अवसरको खोजी गर्नुको साथै आफ्नो अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिनु र ज्ञान बाढ्ने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ ब्रेन पुलिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । चालिस वर्षभन्दा कम उमेरले एशोसियट नास्ट फेलो, विशिष्ट अनुसन्धानकर्मी र विज्ञलाई एमिनेन्ट नास्ट फेलो दिने व्यवस्थाले विज्ञहरुलाई अनुसन्धान र ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने अवसर पनि नास्टले प्रदान गर्दै आइरहेको छ । विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायिक सङ्घसंस्थालाई वैज्ञानिक सहकार्यअन्तरगत आर्थिक सहयोग पु¥याउनेदेखि भर्खर विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भएका विद्यार्थीहरुलाई अनुसन्धान कार्यको अनुभव दिलाउने उद्देश्यअनुसार इन्टर्न गर्ने व्यवस्था पनि नास्टमा उपलब्ध छ । सातै प्रदेशका प्रतिनिधित्वमूलक स्थानीय तहमा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा कार्य गर्न इच्छुक युवालाई स्थानीय तहकै सिफारिसमा नागरिकसँग नास्ट भन्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर समेत नास्टले उपलब्ध गराएको छ । पछिल्लो समय नास्टले वैज्ञानिक र प्राविधिकहरुको आत्मसम्मान वृद्धि गर्न र प्रोत्साहित गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले पुरस्कारको क्याटेगोरी थप गरी सम्मानित गर्दै आएको छ । यस वर्षदेखि विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने गैरआवासीय नेपालीलाई समेत पुरस्कृत गर्ने गरी थप पुरस्कारको व्यवस्था भएको छ । चुनौती विज्ञान तथा प्रविधि प्राथमिकतामा परेको भएपनि लगानीमार्फत सुनिश्चित गर्न सकेका छैनौँ । पर्याप्त बजेट नहुँदा नयाँ अनुसन्धान गर्न सकिएको छैन भने गरिएका अनुसन्धानका आधारमा प्रविधिको विकास हुन सकेको छैन । अर्को मुख्य चुनौतीका रुपमा जनशक्तिको पलायन मुख्य बनेको छ । हामीसँग विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा गहिरो ज्ञान र अनुभव भएका पर्याप्त जनशक्ति भए पनि उनीहरुलाई परिचालन गर्न आर्थिक, प्राविधिक र संस्थागत संरचनाको अभावले सकेका छैनौँ । त्यस्तै विज्ञान कूटनीतिलाई पनि प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन । विभिन्न देशमा राजदूतका रुपमा जानुभएका व्यक्तित्वले पनि आर्थिक विषयमा मात्र ध्यान दिने गरेको तर विज्ञान प्रविधिमा ती मुलुकहरुले हासिल गरेका ज्ञान हस्तान्तरण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । विज्ञान विनाविकास सम्भव छैन । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा विकासका लागि विज्ञान हुनु आवश्यक छ । देशको विकास र जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउन विज्ञान तथा प्रविधिलाई पूर्णरुपमा सदुपयोग गरी औद्योगिक, सामाजिक क्षेत्रको प्रगतिका लागि वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नास्टले स्थापनाकालदेखि नै प्रविधिलाई सरल तथा सहजरुपमा नेपाली समाजमा स्थापित गर्दै आएको छ । रासस
भोट माग्न भूमिहीनलाई सधैं लालपुर्जाको आश्वासन दिन्छन् नेता
चितवन । वर्षौदेखि सार्वजनिक र वनको जमिनमा बस्दै आएका यहाँका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सधैँको चुनावी आश्वासन जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा लालपुर्जा हुने गरेको छ । जिल्लामा रहेका भूमिहिन सधैँ आश्वासनका भरमा मतदान गर्न बाध्य हुँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ मा पनि यस्ता आश्वासन आउने गरेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । लालपुर्जा दिने प्रतिबद्धतासँगै कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिलाई मतदान गर्ने जिल्लाका भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासीले बताएका छन् । जिल्लामा अहिले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लालपुर्जाको माग गर्दै ४३ हजार दुई सय ८४ जनाले निवेदन दिएका छन् । उनीहरुले आफूहरुको व्यवस्थित बसोबास गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने उम्मेदवार रोज्ने जनाएका छन् । उम्मेदवारहरु मत माग्न आउँदा समस्या समाधानका लागि माग गरिएको नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका जिल्ला अध्यक्ष छविलाल देवकोटाले बताए । उनका अनुसार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान गर्ने सरकारको चाहान उनीहरुमा रहेको छ । उनले भने ‘जसले हामीलाई पुर्जा दिन्छ उसलाई हामी भोट दिन्छौँ ।’ अहिलेसम्म जिल्लाका एक सय ७८ जना भूमिहीनले जग्गा प्राप्त गरेको उनले जानकारी दिए । भरतपुर महानगरपालिका–११ का भूमिहीन होमनाथ अधिकारी अहिले जग्गाको आसमा छन् । उनी सार्वजनिक जग्गामा बसेको ३५ वर्ष भयो । उनले अहिलेसम्म आफ्नो नाममा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाउन नसकेको दुःखेसो व्यक्त गरे । उनले भने ‘हामीलाई सधैँ निर्वाचन भोट माग्ने मुद्दा मात्रै बनाइयो ।’ भूमिहीनका मुद्दा लिएर निर्वाचन जित्ने तर पछि बेवास्ता गर्ने दल र उनका उम्मेदवारभन्दा काम गर्ने उम्मेदवार रोज्ने उनको भनाइ छ । माडीको बाँदरझुलामा बस्दै आएका रामबहादुर स्याङ्तान आश्वासनको भारीले थाकेको बताए । उनले भने, ‘आश्वासन मात्रै पाइयो काम हुन सकेन ।’ जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिन्छु भन्ने धेरै आएको गुनासो गर्दै उनले समस्या समाधानका लागि कसैले पनि काम गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘सुकुम्वासी समस्या दलका नेतालाई मागी खाने भाँडो भएको छ ।’ खैरहनी नगरपालिकाका भूमिहीन विक्रम महतोको गुनासो पनि उस्तै छ । ‘अहिले निस्सासम्म पाइएको छ अब के हुने हो थाहा छैन’, उनले भने । जिल्लाका अधिकांश भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या यही रहेको बताउँदै उनले भने, ‘सरकार परिवर्तनसँगै हुने आयोगको परिवर्तनले हाम्रो समस्या समाधान हुन सकेन ।’ सरकार परिवर्तनसँगै बन्ने आयोग र आयोगले गरेका कामले पूर्णता नपाउँदा हुने विगठनले समस्याको निकास नपाउने गरेको उनको भनाइ छ । भरतपुर–११ गणेशस्थान पुगेका क्षेत्र नं २ का सङ्घीय सांसद पदका उम्मेदवार कृष्णभक्त पोख्रेल, उमेश श्रेष्ठ र रवि लामिछानेले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् । उनीहरु सबैको दाबी छ आफ्नो दलले जितेमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिन्छौँं । भरतपुरका आँपटारी, शारदानगर, गुञ्जनगर र गीतानगर तथा कालिका नगरपालिकाको जुटपानी, रत्ननगर र खैरहनी एवं राप्ती नगरपालिकामा रहेका भूमिहीनको समस्या उस्तै छ । यता माडी नगरपालिकाका बाँदरझुला र देवेन्द्रपुरमा बस्ने भूमिहीनको समस्या पनि एउटै छ । समस्या समाधानको आशमा रहेका भूमिहिन कसलाई मत दिने भन्ने दोधारमा रहेका छन् । क्षेत्र नम्बर १ मा सुरेन्द्र पाण्डे, डा विश्व पौडेल र हरि ढकाल तथा क्षेत्र नं ३ मा डा भोजराज अधिकारी, विक्रम पाण्डे र दिनेश कोइरालाले अहिले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिँदै मत मागिरहेका छन् । त्यसो त अन्य उम्मेदवारका मुद्दा पनि सुकुम्बासीलाई जग्गा नै रहेको छ । हरेक निर्वाचनमा आश्वासन बाँड्ने तर कार्यान्वयन नहुने हुँदा सुकुम्बासी निरास छन् । ती बस्तीमा भोट प्रभावमा पार्न आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासोसमेत सुन्ने गरिन्छ ।
कञ्चनपुरवासी भन्छन् : आश्वासन धेरै पायौँ, अब विकास चाहियो
दोधारा चाँदनी । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–७ का विष्णु जोशीलाई दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बन्ने र दैजीको छेलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने सुनेको दशकभन्दा बढी भइसक्यो । रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा रहेका उनी यसपटक मतदान गरेर फर्किने तयारीमा छन् । ‘गएको चुनावमा औद्योगिक क्षेत्र बन्छ यहीँ रोजगारी पाइन्छ भनेर म पनि उत्साही भएर भोट हालेको थिएँ’, उनले भने, ‘भारतमा काम गर्ने बेला नेपालका नेताको समाचार सुन्दा दिक्क लाग्थ्यो ।’ उनले निर्वाचनको बेला मात्रै विकासका आश्वासन दिने र पछि काम नगर्ने प्रवृत्तिले दलहरु प्रति वितृष्णा जागेको बताए । ‘हामीले धेरै चुनावमा आश्वासन पायाैँ अब हामीलाई विकास चाहियो’, उनले भने, ‘यसपटक पनि आश्वासन धेरै पाइएको छ, हेरौँ के गर्छन् ।’ अहिले पनि यहाँका उम्मेदवारले दैजी छेलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निमार्ण गर्ने र महाकाली करिडोर निर्माण गरी कञ्चनपुरलाई त्रिदेशीय नाकाका रुपमा विकास गर्ने चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । दोधारा चाँदनी नगरपालिका–८ का इन्दा सुनारलाई दोधारा चाँदनीको कञ्जभोजमा सुक्खा बन्दरगाको कुरा सुनेको करिब सात वर्ष भयो । ‘अघिल्लो निर्वाचनका बेला यहाँ सुक्खा बन्दरगाह बन्छ, रोजगारी पाइन्छ भन्थे’, उनले भनिन्, ‘अहिले पनि उम्मेदवारले त्यही आश्वासन मात्रै दिने गरेका छन ।’ उनले उपचारका लागि दोधारा चाँदनीमै अस्पताल हुनुपर्ने बताइन् । ‘हामीलाई उपचार गर्न धेरै समस्या पर्छ यहाँ सुविधा सम्पन्न अस्पताल छैन’, उनले भनिन्, ‘हामीलाई ,बिजुली, खानेपानी र अस्पताल चाहियो ।’ उनले यसपटक पनि गाउँमा सुविधा नभए अर्को पटक मतदान नगर्ने बताइन् । भीमदत्त नगरपालिका–९ का राम नाथलाई महाकाली करिडोर घरआँगनमै पुग्छ भन्ने सुनेको करिब दशक भइसक्यो । ‘महाकाली करिडोर बन्छ मात्रै भन्छन तर बन्ने कहिले हो ?’, उनले आक्रोसित हुँदै भनिन्, ‘हाम्रो पालामा त त्यस्तै हो नातिको पालामा बन्ला ।’ उनले विकास कुरा धेरै सुनेको तर काम कहीँ नभएको बताइन् । उनी यसपटक मतदान नगर्ने मनस्थितिमा छिन् । मङसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा यहाँका उम्मेदवारले महाकाली करिडोर, दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगा र दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवार मतदातालाई आश्वस्त पार्न व्यस्त छन् । रासस
चुनावी एजेण्डा मात्रै बन्यो उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना
ढोरपाटन । पश्चिम बागलुङको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना चुनावका बेला निकै चर्चामा आउँछ । जब निर्वाचन सकिन्छ त्यसपछि त्यसको चर्चा पनि हराउँदै जान्छ । स्थानीय निर्वाचन होस् या प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, यस क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने उम्मेदवारले आफ्नो मुख्य एजेण्डाका रुपमा यस आयोजनालाई राखेका हुन्छन् । झण्डै डेढदशक अगाडिदेखि जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा हुन थाले पनि अहिलेसम्म प्रगति शून्य प्रायः छ । यो आयोजना चुनावी एजेण्डा मात्रै बनेको छ । आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट उम्मेदवार बनेकाले पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा यो आयोजनालाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छन् । तर मतदाता विश्वस्त हुन भने सकेका छैनन् । पटक–पटक जनतालाई ढाँटेर चुनाव जित्ने नेताले यो योजना पूरा नगर्ने स्थानीयवासी बताउँछन् । मुलुककै नमुना आयोजनाअन्तर्गत रहेको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु गर्छौँ भनेको दशक बित्दा पनि केही प्रगति हुन नसकेको स्थानीयवासी मीनबहादुर कुँवरले बताए । उनले हरेक चुनावका बेला उम्मेदवारले आफ्नो कार्यकालमा यो योजनाको काम अगाडि बढाउने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको काम नभएको बताए । कुँवरले चुनावका बेला जनता झुक्याउने र भोट आफ्नो पक्षमा पार्न नेताहरुले अनेक भ्रम छर्ने गरेको भन्दै आफूहरुलाई अहिले विश्वास लाग्न छोडेको बताए । ‘यो उत्तर गङ्गा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने भनेको वर्षौँ भयो, अहिलेसम्म कहाँ के भएको छ ?, सर्वेक्षण गर्ने काम के भयो, हुने नहुने केही अत्तोपत्तो छैन, नेताहरुले उही चुनाव आउँदा हामी बनाउँछौँ भनेर आउँछन्’, कुँवरले भने, ‘उनीहरुले भन्दै आएको १०/१२ वर्ष भइसक्यो तर प्रगति केही छैन, उही चुनावमा जनताबाट भोट फकाउने माध्यम बन्यो, काम हुन सकेन, अब त विश्वास लाग्नै छाड्यो, अहिले बनाउँछौँ भन्छन्, फेरि अर्को चुनावमा पनि त्यही कुरा भन्छन् ।’ स्थानीय पुनराम विकले नेताहरुले अहिले पनि गाउँमा चुनावी कार्यक्रम गर्दा जलाशययुक्त जलविद्युत् बनाउने भाषण गर्ने गरेको बताए । उनले बुर्तिबाङदेखि ढोरपाटनसम्म पुग्ने सडक कालोपत्र गर्न नसक्ने नेताले जलाशययुक्त जलविद्युत्का बारेमा भाषण गरेर जनतालाई झुक्याउनु बाहेक अरु केही नभएको बताए । सुरु–सुरुमा विश्वास लागे पनि अहिले जनता झुक्याउने खेल भएको उनको भनाइ छ । ‘ढोरपाटन सिकार आरक्ष पुग्ने सडक हेर्नुस् त कस्तो अवस्था छ, त्यो सडक कालोपत्र गर्न नसक्ने नेताले त्यत्रो पहाड खोलेर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्छौँ भन्छन्, पहिले–पहिले त गर्छन् होला, भन्ने लाग्थ्यो तर अहिले विश्वास लाग्न छाड्यो’, उनले भने, ‘चुनाव आयो की नेताको मुखमा यही उत्तरगङ्गा झुण्डिन्छ, यो भाषण सुन्दा सुन्दा हामी पनि वाक्क भइसक्यौँ, उनीहरुले भोट माग्न जनतालाई झुक्याउने खेलबाहेक केही हुनसक्दैन ।’ विकले ढोरपाटन पुग्ने पर्यटकले सडकका कारण वर्षौँदेखि सास्ती खेप्दै आएको भन्दै पहिले यो सडक बनाएपछि मात्रै जलाशययुक्त जलविद्युत्को काम हुनसक्ने बताए । उनले सडक साँघुरो र अप्ठ्यारो हुँदा जलविद्युत्का लागि चाहिने आवश्यक उपकरण पुर्याउन नसकिने बताए । विक भन्छन्, ‘ढोरपाटनमा दैनिक पर्यटक जान्छन्, सडकका कारण उनीहरुले निकै सास्ती खेप्नु परेको छ, नेताहरुले यो सडक कालोपत्र त गर्न सकेका छैनन् भने हाइड्रोपावरको कुरा गर्छन्, हाइड्रोपावर बन्न सबैभन्दा पहिले यो सडक बन्नुपर्छ, यो सडक नबनेसम्म त्यहाँ आवश्यक उपकरण कसरी पु¥याउन सकिन्छ र काम हुन्छ ?, जनतालाई झुक्याउने पनि सीमा हुन्छ नि, यो सडकको हालत यस्तो छ, हाइड्रोपावर बनाउँछौँ भन्छन् ।’ ढोरपाटन–६ का खिमबहादुर घर्तीले अहिले निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका यस क्षेत्रका सबै उम्मेदवारले उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई मुख्य एजेण्डा बनाएको बताए । उनले आफूहरुले अहिलेसम्म जिताएर पठाएका प्रतिनिधिले संसद्मा पटक–पटक आवाज उठाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको सुनाए । उम्मेदवारले महत्वकांक्षी एजेण्डा बनाउँदा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘उत्तर गङ्गाका बारेमा धेरै पहिलेदेखि चर्चा हुँदै आएको हो, अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ, सर्वेक्षणको काम सुरु भयो भन्ने त सुनियो, तर कहाँ कति भयो भन्ने थाहा पाइएन, नेताहरुले भनेको बेला काम गरेको भए अहिलेसम्म त जनताले यहाँ उत्पादन भएको विद्युत् प्रयोग गर्न पाउँथे’, उनले भने, ‘अहिले त नेताको कुरा पत्याउनै छाडियो, चुनावका बेला यो गर्छौँ, त्यो गर्छौँ, भन्छन्, तर चुनाव जितेपछि कहाँ के गर्छन् थाहा हुँदैन ।’ ढोरपाटन–९ स्थित उत्तरगङ्गाको पानी निसीखोला गाउँपालिका–५ निसी गाउँको सम्पुमा खसाल्ने भनिएको छ । आयोजनालाई २०७६ असार १७ गते विद्युत् विकास विभागले आठ सय २८ मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन अनुमति पत्र दिइसकेको छ ।
अभिकर्ता भगवान हुन्
बाबु, आमा र ५ वर्षकी सानी छोरी सहित ३ जनाका एउटा सुन्दर परिवार थियो । बाबु कम्पनीमा जागिर गर्दथे । आमा गृहिणी थिईन् । सानी छोरी भर्खर स्कूल जान थालेकी थिईन् । बाबुको जागिर राम्रै थियो । घर खर्च, छोरीको पढाई खर्च लगायतका अन्य खर्च गरेर पनि राम्रै बचत हुन्थ्यो । एक दिनको कुरा हो बाबु अफिसबाट घर फर्कँदै गर्दा दुर्घटनामा परी उसको मृत्यु भयो । मृत लास घरको आँगनमा राखिएको थियो । अन्तिम दाहसंस्कारको लागि तयारी हुँदै थियो । आमा चिच्याई रोइरहेकी थिईन् । दाहसंस्कारको कार्य सम्पन्न भयो । काजक्रियाको कार्य शुरु भयो । पत्नी सधै जसो रोइरहेकी थिईन् जुन स्वभाविक नै थियो । आफन्त, नातेदार, छरछिमेक आउथे पत्नीलाई सम्झाउथे । नानी, तिम्रो भाग्यमा यस्तै रहेछ, धेरै चिन्ता नगर भगवानले हेर्नुहुन्छ । माईतीतर्फका मान्छेहरु आउँथे । सानी छोरीलाई नियाल्थे, काजमा बसेकी मृतकको पत्नीलाई ढाडस दिन्थे । नानी, नआत्तिनु भगवान छन् । उहाँले तिम्रो दुःख हेर्नुहुन्छ । उपस्थित हुने सबै आफन्त र छिमेकीहरुले यस्तै यस्तै आश्वासन दिँदै गए । तेह्र दिनको काजक्रिया सम्पन्न भयो । तेह्र दिनपछि घरमा आउने क्रम घट्दै गयो । आफन्तहरु पनि आ-आफ्ना घरतर्फ फर्के । केहि दिनपछि गाउँकै एकजना मान्छे उनको घर आयो । उसले आफ्नो परिचय दिँदै भन्यो म बीमा कम्पनीको अभिकर्ता हूँ । मैले तपाईंको श्रीमानलाई पचास लाखको जीवन बीमा गर्न प्रस्ताव गर्दा सहजै स्वीकार गरी उहाँले तपाईंहरुको दम्पतीको बीमा गर्नु भएको थियो । उसले भन्यो- ‘तपाईंको श्रीमानको मृत्यु भएछ, साह्रै दुख लाग्यो, नआत्तिनुस्, हामी छौं, तपाईंको छोरीको पढाईलाई निरन्तरता दिन हामी सहयोग गर्छौं, तपाईंको श्रीमानको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, नागरिकता आदि कागजात मलाई दिनुस्, म केही दिन पछि आउँछु ।’ दुई तीनदिन पछि उक्त अभिकर्ता फेरि उनको घरमा आयो । उसले केही कागजातमा उनलाई सहीछाप गर्न लगायो र एउटा एक करोड रूपैयाँको चेक दिँदै भन्यो- ‘यी यो चेक लिनुस् यो तपाईंको श्रीमानले गर्नु भएको बीमाको दाबी रकम, यो बीमालेख दम्पतीको भएको हुनाले तपाईंको पनि पचास लाख रूपैयाँको बीमा बाँकी नै छ, यो परिवर्तित बीमालेख यहाँ छ, लिनुस् ।’ उनले सोधिन्- ‘मैले मेरो बीमाको कति पैसा जम्मा गर्नपर्छ ?’ अभिकर्ताले भन्यो- ‘पर्दैन, यो पोलिसी अनुसार दम्पतीमध्ये एकजनाको मृत्यृ भएमा अर्को बीमितले प्रिमियम तिर्नुपर्दैन ।’ उनले धन्यवाद भन्दै चेक र र बामालेख लिईन् । अभिकर्ताले सबै कागजात बुझाएर फर्कियो । यी सबैकुरा सानी छोरीले नियालिरहेकी थिईन् । छोरीले आमालाई सोधिन्- ‘आमा अघि आएको मान्छे भगवान हो ?’ आमाले भनिन्- ‘होइन, कहाँ भगवान हुनु, उ त बीमा कम्पनीको अभिकर्ता हो ।’ तर छोरीले जिद्दि गर्दै भनिन्- ‘त्यो मान्छे भगवान नै हो, अभिकर्ता केही होइन ।’ आमाले सोधिन्- ‘कसरी नानी ?’ सानी छोरीले भनिन्- ‘अस्ति बाबाको मृत्यु हुँदा हजुरआमाले भन्नु भएको थियो तिमीहरुलाई भगवानले हेर्नुहन्छ । भगवानले सबैलाई हेर्छन् भनेर काकीले पनि भन्नु भएको थियो । हो त्यही भगवान हो त्यो मान्छे ।’ आमाले यसो विचार गरिन् वास्तवमा उसले मेरा पतिलाई बीमा प्रस्ताव नगरेको भए उहाँले बीमा गर्नुहुने थिएन । बैंकमा २-४ लाख बचत त हुन्थ्यो होला तर यतिको ठूलो रकम त हुँदैन थियो । यी सबै कुरा मनन् गरेर त्यो अभिकर्ता हाम्रो परिवारको लागि भगवान नै सावित भयो । छोरीलाई जवाफ दिँदै भनिन्- ‘हो नानी, तिमीले ठीक भन्यौ त्यो मान्छे हाम्रो लागि भगवान नै हो । ’ (लेखक प्रधान नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका मुख्य प्रबन्धक हुन् ।)
‘आयोजनाको मूल्याङ्कन राम्रोसँग नहुँदा सरकारको लेखापरीक्षण कमजोर भयो’
काठमाडौं । हरेक वर्ष बढिरहेको सरकारको बेरुजु घटाउन ताथ सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुधारका लागि बेरुजु फछ्र्यौैट समिति गठन गर्न एक अध्ययनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको ‘नेपालमा लेखापरीक्षण र बेरुजु फछ्र्यौटको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९’ ले बेरुजु फछ्र्यौटका लागि छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याएको हो । महालेखा परीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा आठ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख बेरुजु फछ्र्यौट हुन बाँकी छ । जसमध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थानतर्फ चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख बेरुजु फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै लेखापरीक्षण बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमको हिसाब टुङ्गो नलागेको तीन खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड तीन लाख बेरुजु रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५० लाख बेरुजु थपिएको महालेखाको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन मागी सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा पर्याप्त छलफल तथा समितिसँग सहकार्य हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । बेरुजु फछ्र्यौटका लागि लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका काम प्रभावकारीरुपमा गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले तोकेको जिम्मेवारीअनुरुप कार्यतालिका बनाइ लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौटको सुपरीवेक्षण र अनुगमन गरिनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लेखापरीक्षण भएको वर्षको बेरुजुलाई सोही वर्षभित्रै कारबाही गरी शून्य बनाउनुपर्ने र त्यसो नगर्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका क्रममा हेरिनुपर्छ ।’ पछिल्ला वर्षमा बेरुजुको अङ्क बढ्दै गएको र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा त्यसको असर देखिन थालेपछि आयोगले यो अध्ययन गरेको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । ‘विभिन्न नीतिगत समस्या पहिचान र त्यसको समाधानका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने उपायबारे आयोगले अध्ययन गर्दै आएको छ । तिनैमध्ये बेरुजु फछ्र्यौटसँग सम्बन्धित कारबाहीको अहिलेको अवस्था कस्तो छ र त्यसमा सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने सुझावका लागि यो अध्ययन गरिएको हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फछ्र्यौटका लागि विभिन्न निकायबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यगत सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र लेखापरीक्षणको अवस्था कमजोर हुनुमा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियादेखि नै समस्या हुने गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ‘सरकारले लागू गर्ने कार्यक्रम र आयोजनाको आवश्यकता पहिचान र पूर्वतयारीको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर बजेटमा समावेश गर्ने परिपाटी कमजोर देखिएको छ । आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचमा समन्वय एवं सामञ्जस्यता कायम हुन सकेको छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन पालना हुन नसकेको, स्वीकृति बेगर बहुवर्षीय सम्झौता गरेर दायित्व सिर्जना गरेको, अनुगमन र निरीक्षणमा प्रभावकारिता नदेखिएको लगायतका समस्या प्रतिवेदनमा देखाइएका छन् । त्यस्तै समितिले एउटा निश्चित मितिसम्मका धेरै पुराना बेरुजु सङ्क्षिप्त र सरल प्रक्रियाबाट फछर्योट, राफसाफ व्यवस्था गर्ने, भुक्तानी वा पेस्की दिँदा अनिवार्यरूपमा तिनपुस्ते विवरण लिने व्यवस्था कार्यान्वयनको सुझाव दिएको छ । असुल गर्न सुझाइएका बेरुजु व्यहोरा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कस्न पठाउने, महालेखापरीक्षकले प्रयोगमा ल्याएको लेखापरीक्षण बेरुजु सम्परीक्षण निर्देशिकालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सम्परीक्षणको कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्थलगतरूपमा सम्परीक्षण नगरेको गुनासो आएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । ‘लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार लेखापरीक्षणको विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विज्ञ नेपाल सरकारको विभिन्न निकायबाट लिइ जटिल प्राविधिक तथा अन्य विषयको लेखापरीक्षणमा आवश्यक गुणस्तर र विश्वसनीयता बढाउनु पर्दछ’, समितिको सुझावमा भनिएको छ । लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट अनुगमन र सुपरीवेक्षणः आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले तोकेको जिम्मेवारीअनुरूप कार्यतालिका बनाइ लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौटको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने, कानुनी व्यवस्था तथा संरचनालाई क्रियाशील बनाउने स्थानीय तहको वित्तीय उत्तरदायित्वमा स्पष्टता ल्याइ आन्तरिक लेखापरीक्षण व्यवस्थाका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । लेखापरीक्षण भएको वर्षको बेरुजुलाई सोही वर्षभित्रै कारबाही गरी शून्य बनाउनुपर्ने र कारवाही नगर्नेको विवरण कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको समयमा हेरिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक लेखा समितिसँग सहकार्य बढाउनेः महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समयमै छलफल तथा कारवाही गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका व्यहोरा कार्यान्वयन तथा फछ्र्यौटमा नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराई सहकार्य गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ । रासस
