डोल्पामा पहिलो पटक पाठेघरको जटिल शल्यक्रिया सम्पन्न
जाजरकोट । डोल्पा अस्पतालमा जटिल खालको शल्यक्रिया भएको छ । आर्थिक रुपमा विपन्न रुकुम पश्चिम आठबीसकोट–४ घर भई डोल्पा सदरमुकाममा दुई वर्षदेखि मजदूरी गर्दै आएकी कमला विकको सफल शल्यक्रिया गरिएको हो । पाठेघरको नलीमा बच्चा बसी, नली फुटेर पेटभित्र रगत जमेपछि उक्त समस्याको लागि डोल्पामै पहिलो पटक शल्यक्रिया गरिएको डा अखण्ड उपाध्ययले बताए । यस्तो खालको शल्यक्रिया तत्काल नगरे आमाको ज्यान जोखिममापर्ने सम्भावना बढी हुने डा उपाध्ययको भनाइ छ । ‘एक्सप्लोरेट्रि ल्याप्सटोमि’ को शल्यक्र्रिया डोल्पामा पहिलो पटक भएको उहाँको भनाइ छ । डाक्टर उपाध्ययले भने, ‘पेट खोलेर पाठेघर भन्दा बाहिर पाठेघरको नली फुटेको पत्ता लगाइ, त्यो फुटेको भाग मिलाएर पेटमा जम्मा भएको रगत सफा गर्ने कामलाई एक्सप्लोरेट्रि ल्यापारोटोमी भन्ने गरिन्छ ।’ बिरामीलाई समयमा जिल्ला बाहिर सिफारिस गरेमा पनि तत्काल सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पु¥याउन मुस्किल हुँदै आएको छ । जुफाल विमानस्थलमा जहाज नियमित नआउने भएकाले पनि बिरामीले भनेको समयमा उपचार पाउन पाउँदैनन् । रगतको अभावमा जिल्लास्थित सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा रगत दिने काम हुँदै आएको डा उपाध्यायले जानकारी दिए ।
पहिलो चौमासिकमा लक्ष्यभन्दा कम सङ्कलन भयो आयकर र भ्याट
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो चौमासिक अवधिमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) सङ्कलन लक्ष्यभन्दा न्यून देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा अन्तःशुल्कतर्फको राजस्व मात्रै लक्ष्यअनुसार सङ्कलन भएको देखिएको हो । विभागका अनुसार आयकर पहिलो चौमासिक लक्ष्यको ८१ दशमलव नौ प्रतिशत बराबर सङ्कलन भएको छ । कात्तिक मसान्तसम्ममा ४८ अर्ब ९१ करोड सात लाख ५८ हजार आयकर सङ्कलन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । यो अवधिसम्मको वास्तविक आयकर सङ्कलन भने ३८ अर्ब २९ करोड ६६ लाख ५३ हजार रहेको छ । गत आव २०७८/७९ को पहिलो चौमासिकमा ४७ अर्ब २२ करोड ९० लाख ९६ हजार आयकर सङ्कलन भएको थियो । पहिलो चौमासिकमा भ्याट असूली पनि लक्ष्यभन्दा न्यून छ । कात्तिक मसान्तसम्ममा ४१ अर्ब ९४ करोड ७६ लाख ६० हजार भ्याट सङ्कलन गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेकामा ३४ अर्ब ४७ करोड ८४ लाख १९ हजार बराबर मात्रै असुली भएको हो । त्यो पहिलो चौमासिक लक्ष्यको ८२ दशमलव १९ प्रतिशत बराबर हो । यो अवधिमा अन्तःशुल्कतर्फको राजस्व लक्ष्य भने भेटिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा ३० अर्ब ६५ करोड ३८ लाख चार हजार अन्तःशुल्क सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ३४ अर्ब ६० करोड ७२ लाख ४२ हजार असूली भएको हो । सो असूली पहिलो चौमासिक लक्ष्यको एक सय १२ दशमलव ९२ प्रतिशत बराबर हो । त्यस्तै घरबहाल कर लक्ष्यको ६९ दशमलव ७४ प्रतिशत बराबर मात्रै उठेको छ । कात्तिक मसान्तसम्ममा एक अर्ब ६९ करोड १३ लाख घरबहाल कर उठाउने विभागको लक्ष्य छ । यो अवधिमा ६४ करोड ४२ लाख तीन हजार बराबर मात्रै उठेको हो । शिक्षा सेवा कर पनि लक्ष्यभन्दा न्यून छ । यो अवधिसम्ममा ५३ करोड २३ लाख ५२ हजार शिक्षा कर उठाउने लक्ष्य रहेकामा ५० करोड ८६ लाख ९५ हजार मात्रै उठेको छ । स्वास्थ्य सेवा कर भने लक्ष्यभन्दा बढी उठेको छ । पहिलो चौमासिकमा एक अर्ब ३६ करोड ११ लाख २० हजार बराबर स्वास्थ्य सेवा कर उठाउने लक्ष्य रहेकामा एक सय ८३ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ४९ करोड २९ लाख १६ हजार असूली भएको छ ।
सगरमाथामा फेरी फेसन शो गर्दै कासा
काठमाडौं । कपडाको नेपाली ब्रान्ड ‘कासा’ले सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा ‘द एभरेष्ट शो’ आयोजना गर्ने भएको छ । आफ्नो पाँचौ वार्षिकोत्सवको अवसरमा शनिबार कासाका सञ्चालक डा. पंकज गुप्ताले उक्त घोषणा गरेका हुन् । यसअघि पनि पहिलो पटक ‘कासा’ले कालापत्थरमा र दोस्रो पटक सगरमाथाको ५५०० मिटर उचाईमा पर्ने ‘गोक्यो’ मा फेशन शो आयोजना गरी विश्व रेकर्ड बनाइसकेको छ । ‘द एभरेष्ट शो’ मार्फत तेस्रो विश्व रेकर्ड बनाउन उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको गुप्ताले जानकारी दिए । वार्षिकोत्सवकै अवसरमा ‘कासा’ ले शनिबार साँझ रेड कार्पेट इभेन्ट ‘काठमाडौं फ्यासन गाला’ (फेशन शो) आयोजना गर्याे । रेड कार्पेट इभेन्ट नेपालमा पहिलो पटक आयोजना भएको सञ्चालक गुप्ताले बताए । कासाकी सञ्चालिका रमिला नेमकुल भनिन्, ‘यो रेड कार्पेट इन्भेट हामीले नेपालमा पहिलो पटक आयोजना गरेका हौं, फेसन ग्लामर मात्रै होइन्, यो विजनेश पनि हो, फेसन उद्योग विश्वकै दोस्रो ठूलो उद्योग पनि हो, तर नेपालमा यस उद्योगको खासै विकास हुन् नसकेको अवस्थामा हामीले ‘काठमाडौं फ्यासन गाला’ आयोजना गरेका हौं, यस किसिमको कार्यक्रमले फेसन डिजाइनिङ क्षेत्र र यससँग सम्वन्धी अन्य क्षेत्रका सबै व्यक्तिहरुलाई एकआपसमा भेटघाट र चिनजान गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ ।’ चार वर्षअघि स्थापना भएको कासा ब्राण्ड विश्वका थुप्रै मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ । ‘कासा’को मुख्य शाखा पाटनढोकामा रहेको छ भने नयाँ आउटलेट दरबारमार्ग र गैरीधारामा पनि सञ्चालनमा छ ।
नेपाल बैंकको चौराहा शाखा सञ्चालनमा
काठमाडौं । नेपाल बैंकले बुटवलको चौराहामा शुक्रबारदेखि नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल बैक संचालक समितिका अध्यक्ष गंगा प्रसाद ज्ञवाली र बुटवल उपमहानगरपालिका खेलराज पाण्डेयले संयूक्त रुपमा उक्तशाखाको उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा ज्ञवालीले प्रतिष्पर्धात्मक बैंकिङ बजारमा चूस्त दुरुस्त सेवासहित आफ्नो उपस्थिति बढाउन बैंकले शाखाविस्तारलाई जोड दिएको बताए । नगर प्रमूख खेलराजपाडेले नाफामात्रै नहेरी व्यवसायीहरुलाई समस्यामा नपर्ने गरी सहयात्रीको रुपमा बैंकले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बैंकका कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले शाखा विस्तारले बुटवलको विकासमा सहयोग पूग्ने र बैंकको नाफा देश विकासकै लागि खर्च हुने भएकाले पनि सरकारी बैंकसंग कारोबार गर्न उपयुक्त हुने बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको ३७ अर्ब शोधभर्ना हुन बाँकी
काठमाडौं । वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट स्रोत व्यहोरिने गरी वार्षिक बजेटमा राखिएका योजना तथा कार्यक्रमको करिब ३७ अर्ब शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेर अघिल्लो हप्ता अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणानुसार विभिन्न दातृ निकायबाट ३६ अर्ब ९० करोड २२ लाख ५७ हजार चार सय ५४ शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिएको हो । जसमध्ये वैदेशिक अनुदानतर्फ १५ अर्ब २७ करोड ८५ लाख ४६ हजार दुई सय १० शोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी छ । त्यस्तै वैदेशिक ऋणको २१ अर्ब ६२ करोड ३७ लाख ११ हजार दुई सय ४४ शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने वार्षिक बजेटको आकारको तुलनामा सरकारी राजस्व न्यून हुने गरेको छ । जसकारण विभिन्न दातृ निकायबाट ऋण र अनुदान लिएर सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्छ । तर दातृ निकायबाट लिएको ऋण र अनुदानको रकम भने समयमै सरकारको खातामा आउन सकेको देखिँदैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको गत आर्थिक वर्षको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणानुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहले खर्च गरेको रकमको शोधभर्ना पाउन बाँकी छ । गत असार मसान्तसम्ममा स्थानीय तहले १४ अर्ब नौ करोड एक लाख ८५ हजार तीन सय ६८ शोधभर्ना लिन बाँकी छ । जसमध्ये अनुदानतर्फको शोधभर्ना बाँकी रकम चार अर्ब ११ करोड ६८ लाख ५५ हजार दुई सय चार र वैदेशिक ऋणतर्फको शोधभर्ना बाँकी रकम नौ अर्ब ९७ करोड ३३ लाख ३० हजार एक सय ६४ बराबर छ । त्यस्तै प्रदेशको आठ अर्ब ५१ करोड १८ लाख ५२ हजार आठ सय ९२ शोधभर्ना हुन बाँकी छ । जसमध्ये अनुदानतर्फ चार अर्ब ९५ करोड ६७ लाख ५६ हजार आठ सय ९२ र ऋणतर्फ रु तीन अर्ब ५५ करोड ५० लाख ९६ हजार शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । सरकारको सङ्घीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालयले समेत शोधभर्ना लिन बाँकी छ । गत असार मसान्तसम्ममा अर्थ मन्त्रालयले १३ करोड ५८ लाख ७२ हजार एक सय ४४ अनुदान शोधभर्ना लिन बाँकी छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फको १३ अर्ब ८५ करोड ५३ लाख १९ हजार चार सय ७४ ऋण रकम पनि शोधभर्ना भएको देखिँदैन । शोधभर्ना पाउन बाँकी अनुदान रकमतर्फ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मात्रै चार अर्ब ४५ करोड ८८ लाख ८७ हजार नौ सय ४७ बाँकी छ । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रु १९ करोड ४५ लाख ७९ हजार नौ सय १५, गृह मन्त्रालयले रु ६५ करोड ४३ लाख ६० हजार एक सय ५९, सहरी विकास मन्त्रालयले १७ करोड ३१ लाख ५४ हजार नौ सय ८७ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले २८ करोड १६ लाख २६ हजार २२ बराबर शोधभर्ना लिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको रकम शोधभर्ना हुन नसक्दा त्यसको नकरात्मक असर अर्थतन्त्रमा देखिन्छ । गत चैत १५ गते बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक)को ४९ औं बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रममा सरकारले पाउनुपर्ने रकम लामो समयसम्म शोधभर्ना हुन नसक्दा यसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा समेत नकारात्मक असर देखिएको भन्दै त्यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । त्यस्तै महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनले पनि वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना पाउन नसक्नु गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको औँल्याएको छ । ‘शोधभर्ना प्राप्त हुनुपर्ने ऋण तथा अनुदानको स्पष्ट देखिने गरी आयोजनागत, दातागत, प्रदेश तथा स्थानीय तहगत देखिने गरी लेखाङ्कन र अभिलेख गरिनुपर्छ’, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
माघदेखि मदिरा, चुरोट र गुट्खा उद्योगले अनिवार्य ई-बिलिङ गर्नुपर्ने
काठमाडौं । आगामी माघदेखि मदिरा, चुरोट, गुट्खा र सुर्ती उद्योगले अनिवार्यरुपमा विद्युतीय बीजक (ई-बिलिङ/कम्प्युटर बिलिङ) जारी गर्नुपर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले गत बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै त्यस्ता उद्योगलाई ई–बिलिङ प्रणालीमा आवद्ध हुन भनेको हो । माघपछि मदिरा, वियर, वाइन, स्प्रिट, चुरोट र गुट्खा उत्पादन गर्ने उद्योगले कारोबारमा अनिवार्यरुपमा ई-बिलिङ गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सुर्तीजन्य उद्योगमा पनि यस्तो व्यवस्था लागू हुनेछ । विभागले विद्युतीय बीजकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ कार्यान्वयन गरेपछि विभिन्न वस्तुको कारोबारमा ई-बिलिङ अनिवार्य गर्दै आएको छ । कार्यविधि लागू भएसँगै २०७५ सालबाट वार्षिक पाँच करोडभन्दाबढीको कारोबार गर्ने होटल, रेस्टुराँ तथा चमेनागृह र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई विद्युतीय बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको थियो । त्यस्तै, वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने डिपार्टमेन्टल स्टोर, मार्ट र फ्लोरिङ तथा फर्निसिङको कारोबार गर्ने करदातालाई पनि विद्युतीय बीजक अनिवार्य गरिएको थियो । विभागले गत साउनयता मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आय विवरणमध्ये कुनै एकको कारोबार वार्षिक १० करोडभन्दा बढी भएका त्यस्ता जुनसुकै वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई ई-बिलिङ प्रणालीमा आवद्ध हुन भनेको थियो । त्यसैगरी, बक्सअफिस प्रणालीमा आबद्ध भएका देशभरका सिनेमा हलमा पनि ई-बिलिङ लागू भइसकेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्ने करदाताले विभागमा सूचीकरण गरिएका विद्युतीय उपकरण र सफ्टवेयर मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन् । ई-बिलिङ प्रणालीमा आवद्ध भएपछि केन्द्रीय बीजक अनुमगन प्रणाली (सिबिएमएस)मार्फत् करदाताको कारोबारको विवरण विभागले प्राप्त गर्छ र सोहिअनुसार कर निर्धारण हुन्छ । कर लेखा प्रणालीलाई विश्सनीय, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको विभागले जनाएको छ । यो व्यवस्था अनिवार्य गरिएका बाहेक अन्य करदाताले पनि स्वेच्छिक रुपमा विद्युतीय बीजक जारी गर्न सक्नेछन् ।
नेपालगञ्जमा सडक अतिक्रमण हटाउन सुरु
नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नगरक्षेत्रको सडक अतिक्रमण हटाउन सुरु गरेको छ । सडकपेटी र नाली अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउन अभियान नै सुरु गरिएको नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालगञ्जको बीपी चोकबाट अतिक्रमित संरचना हटाउन थालिएकामा यहाँको सदरलाईन, एकलैनी, ईदगाह रोड, सुर्खेत रोड, घरबारी टोल, धम्बोझी, फुलटेक्रा रोड र न्युरोडसम्म अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । उपमहानगरपालिकाले सडकपेटी खाली गर्न केही महिना अघिदेखि नै पटक पटक सूचना जारी गर्दै आए पनि स्थानीयवासीले बेवास्ता गरेपछि डोजर चलाउनु परेको नगरप्रमुख बिष्टको भनाइ थियो । सडक पेटी र नाला कब्जा गरेर व्यापार गर्न थालेपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक हिमालय शाहले बताए । यो अभियानले नगरको ट्राफिक व्यवस्थापन पनि सुदृढ हुने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल रेल्वे कम्पनीले माग्यो १० जना प्राविधिक कर्मचारी
काठमाडौं । नेपाल रेल्वे कम्पनीले प्राविधिक कर्मचारी मागेको छ । कम्पनीले विभिन्न पदमा कारारको लागि १० जना कर्मचारी मागेको हो । कम्पनीले चार जना रेल चालक, चार जना स्टेसन मास्टर, १ जना ट्र्याक इन्जिनियर र १ जना एयर कन्टिसनर इन्जिनियर मागेको छ । कम्पनीको अनुसार रेल चालक र स्टेसन मास्टरका लागि कम्तीमा ५ वर्ष अनुभव भएको हुनुपर्ने छ । यस्तै, सिभिल इन्जिनियरङ विषयमा डिप्लोमा वा सो सरह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा ३ वर्ष ट्र्याक इन्जिनियर भई काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने छ । कम्पनीको अनुसार एयर कन्डिस्नर इन्जिनियरका लागि इलेक्ट्रिकल वा एयर कन्टिस्नलर विषयमा डिप्लोमा उत्तीर्ण गरी एयरकन्डिसन मर्मत सम्भारमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ । रेल्वे कम्पनी काम गर्न चाहनेहरुले १५ दिन आवेदन दिन सक्नु पर्ने पनि कम्पनीले बताएको छ ।
