‘आइएमई पे’ले फेरि ल्यायो मोबाइल रिचार्जमा ५ प्रतिशत क्यासब्याक
काठमाडौं। आइएमई पेले मोबाईल रिचार्जमा ५ प्रतिशतससम्मको क्यासब्याक अफर पुनः सुचारु गरेको छ । यसभन्दा अघि ल्याइएको उक्त अफर कम्पनीले पौष ३० गतेबाट पुनस् सुचारु गरेको हो । यस अफर मार्फत प्रयोगकर्ताहरुले आइएमई पे एप दर्ता गरेको मोबाईल नम्बरमा मोबाईल ब्यालेन्स रिचार्ज गर्दा ५ प्रतिशत क्यासब्याक र अन्य कुनै मोबाईल नम्बरमा मोबाईल ब्यालेन्स रिचार्ज गर्दा २ प्रतिशत क्यासब्याक पाउने छन् । कम्पनीले यस अफरको नियम तथा शर्त स्वरुप हरेक प्रयोगकर्ताहरुले १ महिनाको समय अन्तरालमा आफ्नो मोबाईल नम्बरमा ब्यालेन्स रिचार्ज गर्दा अधिकतम १०० क्यासब्याक र अरु मोबाईल नम्बरमा ब्यालेन्स रिचार्ज गर्दा अधिकतम १०० क्यासब्याक प्राप्त गर्न सकिने पनि जनाएको छ । आइएमई पेले ४० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरुलाई विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले रोयल्टीबापत आठ करोड पाउने
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ४ नारच्याङ गाउँमा सञ्चालित पाँच वटा जलविद्युत् आयोजनावाट गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा आठ करोडभन्दा बढी विद्युत रोयल्टी पाउनेभएको छ । छ मेगावाटको घलेम्दी र ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विजुली एक वर्षदेखि केन्द्रीय प्रशासरण लाइनमा जोडिएको छ । कूल ७१ मेगावाटको निलगिरि क्यास्केट, ३८ मेगावाटको निलगिरी खोला र ६ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला आयोजना निर्माणाधीन छन् । निलगिरि १ र २ दुवैले चालु आर्थिवर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरणप्रसाद शर्माका अनुसार वित्त आयोगबाट विद्युत् रोयल्टी वापत ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी, वन रोयल्टी विनियोजन भएको पत्र गाउँपालिकामा प्राप्त भएको छ । त्यसका साथै पर्यटनबाट ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी विनियोजन भएको पत्र पनि पालिकालाई प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए । नारच्याङमा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाबाट पाँच सयभन्दा बढी स्थानीयले रोजगारी पाएका वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीले बताए । उनका अनुसार विद्युत् आयोजनाले स्थानीय तीन वटा विद्यालयका शिक्षकको तबल भत्ता, अन्य खेलकुद मैदानसमेत पूर्वाधारमा सहयोग, आमा समूह, युवा क्लबलाई आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्दै आएका छन् । जलविद्युत् आयोजनाबाट सामाजिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा प्राप्त औषत वार्षिक दुई करोड रुपैयाँ पनि यही वडाभित्र खर्च हुनेगरेको उनले जानकारी दिए । यसअघि निर्माण सम्पन्न भएको मिस्त्रीखोलाबाट पनि वडाले मनग्य सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग पाएको उनले बताए । ‘जलविद्युत् आयोजनाकै कारण गाउँको विकासमा सहयोग पुगेको छ, स्थानीयले रोजगारी पनि पाएका छन्’, उनले भने ।
हिउँ नपर्दा सोलुखुम्बुका किसान चिन्तित
सोलुखुम्बु । यो वर्ष समयमा हिउँ र पानी नपर्दा हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुका किसान चिन्तित छन् । विगतका वर्षमा मङ्सिर र पुसमै हिउँ पर्ने सोलुखुम्बुमा यसवर्ष माघ लागिसक्दा पनि हिउँ नपर्दा बालीनाली सुक्न थालेका छन् भने हिमालहरु पनि कालो पहाडमा परिणत हुँदै गएका छन् । विगतमा यतिबेला यहाँका खेतबारी र डाँडापाखा सेताम्मे हिउँले ढाकिन्थे भने यसवर्ष हिउँ नपर्दा डाँडापाखा उराठलाग्दा र खेतबारी सुक्खा भएको लिखुपिके गाउँपालिका–५ का कामी छिरी शेर्पा बताउँछन् । जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्र खुम्बमा गएको वर्ष पुस लाग्न नपाई हिउँ परेको थियो । यस वर्ष माघमा समेत हिउँ नपर्दा आलु, उवा, गहुँ जस्ता बालीबारीमै सुक्नथालेको किसानहरु बताउँछन् । हिउँ नपर्दा बारी सुक्खा बन्दै गएको छ भने लगाइएको बालीहरु सुक्दै गएको मा दूधकोसी गाउँपालिका–५ की हस्तकला राईले बताए । समयमा हिउँ नपर्दा र पानी नपर्दा यो वर्ष गत वर्ष जस्तो धेरै चिसो पनि महसुस नभएको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–३ कामिङमार शेर्पा बताउँछन् । हिउँ पर्ने समयमा हिउँ नपर्नु र मौसमसमेत तातिँदै जाँदा यहाँका नागरिकहरु अच्चमित बनेका छन् । वनजङ्गलको तीव्र फँडानी, विभिन्न हानिकारक ग्यासहरुको उत्सर्जन लगायतका कारण जलवायुमा परेको असरले वातावरणमा यी परिवर्तनहरु देखापरेको वातावरणविद् राजन थापाको भनाइ छ ।
डेढ घण्टापछि सुचारु भयो टेलिकमको सेवा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा देखिएको समस्या समाधान भएको छ । दिउँसो १२ बजेदेखि देखिएको समस्य करिब साढे एक घण्टापछि समाधान भएको हो । यो अविधिमा नेपाल टेलिकमको सिम प्रयोगकर्ताहरूले मोबाइल प्रयोगकर्ताले फोन नलाग्ने, डेटा नचल्ने जस्ता समस्या सामना गरेका थिए । टेलिकमले सेवा अवरुद्ध भएको विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।
लघुवित्तहरुको लाभांश ७७ प्रतिशतसम्म, यी १६ कम्पनीको सेयर किन्दा अझै पाइन्छ प्रतिफल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकांश कम्पनीहरुलाई लाभांश वितरणमै कडाइ गर्दा केही लघुवित्तहरुले भने आकर्षक लाभांश घोषणा गरेका छन् । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मनोमानी रुपमा ग्राहकबाट शुल्क तथा प्रिमियम लिएको भेटाएपछि राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा कडाइ गर्दा केही लघुवित्तले भने सेयरधनीलाई आकर्षक लाभांश वितरण गर्न सफल भएका हुन् । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा गरि सक्नु पर्ने प्रावधान भएपनि राष्ट्र बैंकले एजीएम क्लियरेन्स नदिँदा अधिकांश लघुवित्तहरुले साधारणसभा गर्न पाएका छैनन् भने लाभांश पनि घोषणा गर्न पाएका छैनन् । तर, केही यस्ता लघुवित्त छन् जसले सेयरधनीलाई उच्च रुपमा प्रतिफल दिएर खुसी बनाएका छन् । केही लघुवित्तहरुले सेयरधनीहरुलाई ७६ प्रतिशत बढी लाभांश दिएका छन् । २५ वटा लघुवित्तहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीलाई उच्च रुपमा लाभांश घोषणा गरेका हुन् । करिब आधा दर्जन लघुवित्तले मात्रै साधारणसभा गरिसकेका छन् । लाभांश घोषणा गरेका कम्पनीमध्ये नौ वटाको बुक क्लोज भइसकेको छ भने १६ वटाको बुक क्लोज हुन बाँकी छ । हालसम्म इन्फिनिटी (२० प्रतिशत), सर्पोर्ट (११.५७८९प्रतिशत), नयाँ सारथी (२० प्रतिशत), मिथिला (१५.७८९५), स्वाबलम्बन (२१.०५), छिमेक (२५.२६), एनएमबि (१०.५२६३), स्वरोजगार (२३.१५७९), डिप्रोक्स (२१.०५२६), माहुली (२५), महिला (५०), निर्धान उत्थान (२०), आँधीखोला (३१.५८), सिवाइसी नेपाल लघुवित्त (३१.५८)ले लाभांश घोषणा गरेका छन् । यस्तै, साधन (२०), मिरमिरे (२३), नेरुड (२३.१५७९), मेरो माइक्रोफाइनान्स (२०), फरवार्ड (३०), गुँरास (४.२१०५), आरएमडीसी (२७.३६८४), साना किसान विकास (२७.३६८४), फष्र्ट माइक्रोफाइनान्स (२०), आरएसडीसी (११), जालपा सामुदायिक लघुवित्त (७६.८४२१ प्रतिशत)ले लाभांश घोषणा गरेका छन् । लाभांश प्रस्ताव गरेका लघुवित्तहरुमध्ये इन्फिनिटी, सर्पोर्ट, नयाँ सारथी, मिथिला, स्वाबलम्बन, छिमेक, एनएमबि, स्वरोजगार, डिप्रोक्स, माहुली, महिला, निर्धान उत्थान, नेरुड, फष्र्ट माइक्रोफाइनान्स र आरएसडीसी लघुवित्तको बुक क्लोज हुन बाँकी छ । अन्यको बुक क्लोज भइसकेको छ । बुक क्लोज हुन बाँकी कम्पनीहरुको लाभांश प्राप्त गर्नको लागि लगानीकर्ताले बुक क्लोजअघि नै सेयर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने भनेर घोषणा गरेको लाभांश सो कम्पनीको बुक क्लोज हुनुअघि कायम रहेका सेयरधनीले मात्रै पाउने व्यवस्था छ । बुक क्लोज भइसकेपछि सेयर खरिद गर्ने सेयरधनीले लाभांश पाउनका लागि अर्काे वर्षसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । लघुवित्तमा नेरुड लघुवित्तको लाभांश सुरक्षित गर्न १४ दिन बाँकी छ । सो लघुवित्तले माघ ३१ गते बुक क्लोज मिति तोकेको छ । यसको अर्थ माघ ३० गते सम्म नेप्सेमा यस लघुवित्तको सेयरधनीको रुपमा कारोबार गरेकाले मात्र यस कम्पनीको लाभांश पाउनेछन् ।
४०औं पर्यटनमन्त्रीमा सुदन किराँती
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य सुदन किराँती मुलुकको ४०औँ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयको विवरणमा विसं २०३४ मा डा हर्क गुरुङ पर्यटन राज्यमन्त्री भएका थिए । त्यसयता मुलुकले ४० जना पर्यटनमन्त्री पाइसकेको छ । विसं २०३५ मा भोजपुरको अेख्रेमा बुबा हर्कबहादुर राई र आमा रक्षा कुमारीको कोखबाट जन्मिएका राई भोजपुरबाट तीन पटक विसं २०६४, २०७४ र २०७९ मा सांसद बनेका थिए । भूइँमान्छेको पहिचान बनाएका राई स्थानीय परिभेषमा घुलमिल हुने र जनताको सुख दुःखमा साथसाथै रहने कार्यशैलीले उनी जनतामाझ स्थापित छन् । सिधा र स्पष्ट कुरा राख्ने किराती राजनीतिमा पनि निकै काबिल छन् । राजनीतिक यात्रामा पदीय जिम्मेवारीको इमान्दारिता, संसदीय यात्रामा जनताको जिम्मेवारीतालाई कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुभएका किराती जनजाति सांसदमा बेग्ले लवज र जनतासँग घुलमिल भएर जीवन्त अभ्यासले उहाँको राजनीतिक यात्रालाई ओझिलो बनायो । पार्टीमा राम्रो प्रभाव राख्ने नेता भएकाले पनि सुदन किराती अघिल्लो पटक नै मन्त्री बन्ने चर्चा थियो । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा भोजपुरबाट प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित भए पनि किरातीको झनै चर्चा भयो । गत पुस १० मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनभएपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ ३९औँ पर्यटनमन्त्रीका रुपमा एक सय ८३ दिन काम गरेर बिदा भएका थिए । पर्यटनमन्त्रीका रुपमा मन्त्री किरातीलाई कोभिड–१९ ९कोरोना भाइरस० महामारीले शिथिल बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनेदेखि पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधार र सेवा सुदृढीकरणका लागि नीतिगत सुधार र रणनीतिक कार्ययोजना बनाउने जिम्मेवारी छ । सरकारले पर्यटन पूर्वाधारसहित समग्र विकासका लागि पर्यटन दशक सन् २०२३ देखि २०३२ को अवधारणा अघि सार्दै रणनीतिक कार्ययोजनाको रुपरेखा सार्वजनिक गरिसकेको छ । भ्रमण दशकको प्रभावकारी कार्यान्वयनदेखि पर्यटन क्षेत्रको नीतिगत सुधार गरेर आर्थिक समृद्धिको आधारमध्येको पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमन्त्री किरातीको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद विस्तार, नयाँ मन्त्रीहरूले लिए शपथ
काठमाडौं । मंगलबरा नियुक्त भएका नयाँ मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपप्रधानमन्त्री तथा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनसहित नयाँ मन्त्रीहरूलाई आज दिउँसो शितल निवासमा शपथ खुवाएकी हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री, डिपी अर्याल श्रम मन्त्री र तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएकी छन् । राप्रपाबाटै ध्रुबबहादुर प्रधान कानून मन्त्री भए, बिक्रम पाण्डे सहरी विकास मन्त्री र दीपक सिंह ऊर्जा राज्यमन्त्री भएका छन् । नेकपा एमालेबाट रक्षामन्त्री हरि उप्रेती, परराष्ट्र विमला राई पौडेल, स्वास्थ्य मन्त्रीमा पदम गिरी, महिला बालबालिका मन्त्रीमा भगवती चौधरी, ज्वालाकुमारी साह कृषि मन्त्री, राजेन्द्र राई भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्री भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्मा सञ्चारमन्त्री, सुदन किराती संस्कृति, पर्यटन मन्त्री, अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, सुशीला श्रीपाली संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री भएका छन् ।
महोत्तरीमा अटेरी क्रसर उद्योगमाथि कारबाही थालिँदै
महोत्तरी । कानुनको अटेर गर्ने क्रसर उद्योगमाथि जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले कारबाही थाल्ने भएको छ । जिल्लामा प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग कानूनसम्मत भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी रहेको समितिले कानुन अटेर गर्ने उद्योगमाथि कारबाही थालिने जनाएको हो । ढिस्का, चउर, नदी र नदी उकास क्षेत्रमा बढेको उत्खननबारे समितिले अनुगमन बढाएको छ । समितिले विद्युतीय लाइन काटेर कारबाही थाल्ने जनाएको हो । क्रसर उद्योग, बालुवा प्रशोधन र बालुवा वासिङ सेन्टरका नाउँमा सञ्चालित उद्योगले स्थानीयतहको संरक्षणमा कानुन पालना नगरेको जिल्ला समन्वय समिति नेतृत्वको अनुगमन समितिको निष्कर्ष छ । ‘जिल्लाका क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्दा नियमविपरीत उत्खनन गरिरहेका पाइयो’, अनुगमन समिति संयोजक रहनुभएका जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका प्रमुख सुमनकुमार लालकर्ण भन्छन्, ‘नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया बढाउँछौँ, कानुन नमान्नेकोे विद्युतीय लाइन काट्दैछौँ ।’ नदीजन्य पदार्थ उत्खननअघि सम्बन्धित स्थानीय तहले विज्ञबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराउने र सो अनुसार तोकिएको मात्रामा उत्खननको इजाजत कानुनअनुसारका योग्य कम्पनीलाई दिनसक्ने प्रावधान छ । इजाजत पाएका कम्पनीले तोकिएको मापदण्डअनुसार उत्खनन गरेका छन् छैनन् त्यसको अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्यव समिति नेतृत्वको अनुगमन समितिले गर्छ । सो समितिमा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जिल्लास्थित प्रमुख सदस्य छन् । समितिले जिल्लाका बर्दिबास, गौशाला र भङ्गाहा नगरपालिकाका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगले मापदण्डविपरीत उत्खनन गरी रहेका निष्कर्ष निकालेको हो । ‘बर्दिबास, गौशाला र भङ्गहा नगरपालिका क्षेत्रका ५३ उद्योगको अनुगमनमा वैधानिक कागजात दिन सकेनन्’, कर्ण भन्छन्, ‘न इजाजतपत्र, नवीकरण मौज्दात विवरण, हचुवाका भरमा सञ्चालित छन् ।’ अनुगमनपछि सम्बद्ध स्थानीयतहलाई यसको अवस्थाबारे जानकारी गर्न अनुरोध गरेपनि कसैले वास्ता नगरेका कर्णको गुनासो छ । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यो वर्ष उत्खनन गरिएका नदीजन्य पदार्थको निकासी कति भयो भण्डारमा कति मौजदात छ रु त्यसको विवरण सम्बद्ध उद्योगले राख्नैपर्छ, सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला अनुगमन समितिले मागेका बेला देखाउनुपर्छ’, कर्ण भन्छन्, ‘यसबारे कुनै उद्योग र सम्बद्ध स्थानीय तह संवेदनशील देखिएनन् ।’ विभिन्न शक्तिकेन्द्रको आड र संरक्षणमा कानुनको बेवास्ता गर्दै सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको मनपरी उत्खनन्ले नदी र उकास क्षेत्र खण्डहर बन्दै गएका गुनासो बढेपछि समितिले अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया बढाइएको जनाएको छ । उद्योग बन्द गराएर निर्माण सामग्रीको अभाव सिर्जना गर्ने आफ्नो उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पार्दै समितिले अब कानुन मिच्न नदिइने जनाएको छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसमा जिल्लास्थित घरेलु उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुने यस्ता उद्योगको विवरण स्थानीय तह नगर वा गाउँपालिकाको कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहने व्यवस्था छ । बर्सेनि कानुनबमोजिम नवीकरण गर्ने र मापदण्डअनुसार काम गर्नेप्रति कुनै पूर्वाग्रह नरहने स्पष्ट पार्दै समितिले अटेर गर्ने उद्योगमाथि भने कारवबाही गरिने जनाएको छ । जिल्लामा अहिले बर्दिबासमा २५ र गौशाला एवं भङ्गाहामा १४÷१४ गरी ५३ उद्योग अस्तित्वमा देखिन्छन् । यीमध्ये लगातारको ताकेतापछि २० वटाले केही कागजात समितिमा ल्याए पनि त्यो अपूर्ण रहेको प्रमुख कर्णको भनाइ छ । अन्य २३ वटा त पूरै बेखबर छन् । ‘यहींँकै ठूलाबडाका हुन् क्रसर, कसले हेर्ने रु कसले बुझ्ने’ भङ्गाहा–४ का सामाजिक कार्यकर्ता गङ्गाराम महतो भन्छन् । यता यी तीनै स्थानीयतह बर्दिबास, गौशाला र भङ्गाहा नगरपालिकाका प्रतिनिधि भने जिल्ला समन्वय समितिले गरेको असहयोगको गुनासो जायज नरहेको बताउँछन् । ‘हामी कानुन विपरीत क्रसर सञ्चालन हुन नदिन दृढछौँ, हुन दिएका पनि छैनौँ’, बर्दिबासका नगरप्रमुख प्रल्हाद क्षत्री भन्छन्,’तर अनुगमनमा हामीलाई सामेल गरे हुन्थ्यो नि १ उद्योग स्थापनाको स्वीकृति, नवीकरण त सरकारी निकायबाटै भएका छन् । ती निकायबीच समन्वय नहुँदा कतिपय भ्रम बढेको छ ।’ गौशालाका नगरप्रमुख डा दिपेन्द्र महतो र भङ्गाहाका सञ्जीवकुमार साहले पनि आफ्नो क्षेत्रमा बिना इजाजत यस्ता उद्योग सञ्चालनमा नरहेका स्पष्ट पारेका छन् । ‘हामी निरन्तर निगरानी गरिरहेका छौंँ, यो चालु आर्थिक वर्षमा कतै उत्खनन भएकै छैन’, गौशालाका नगरप्रमुख डा महतो भन्छन्, ‘कतै कानुनविपरीत भेटिए हामी तत्काल बन्द गराउँछौँ ।’ नगर प्रमुखहरुले अहिले उत्खनन रोकिएको बताए पनि तीनवटै नगरका मुख्य नदी बाँके, मरहा, जङ्घा, भब्सी र रातु नदी एवं नदी उकास क्षेत्रमा अझै रातिराति ठूलाठूला यान्त्रिक उपकरणले उत्खनन गरेर रातारात नदीजन्य पदार्थ बाहिरिने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । यसैबीच समितिका प्रमुख कर्णले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, उत्खनन इजाजतपत्र, नवीकरण, सामग्री मौजदात विवरण र निकासी विवरण सफा हुनसके अवैध उत्खनन नियन्त्रण हुने विश्वास लिएका छन् । पछिल्लो पटक सङ्घीय सरकारको गृह मन्त्रालयले अवैध यस्ता उद्योग तत्काल बन्द गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।
