युवालाई स्वदेशमै नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित काममा संलग्न गराउनुपर्छ : शिक्षामन्त्री खनाल
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली युवालाई स्वदेशमै नयाँ प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित काममा संलग्न गराउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (नास्ट) ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय नवप्रवर्तन सम्मेलन’मा उनले भने- ‘हरेक दिन रोजगार तथा अध्ययनका लागि हाम्रो देशबाट युवा विदेशिने क्रम जारी छ । यो अवस्थालाई रोक्न योग्य, सक्षम युवालाई नेपालमै बसेर नयाँ प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित काममा संलग्न हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री खनालले अबको भविष्य प्रविधिमा नै भएकाले यो क्षेत्रमा नेपालले धेरै काम गर्नुपर्ने बताए । विश्वले प्रविधिमा धेरै ठूलो फड्को मारिरहँदा नेपालमा अझै पनि कूल जनसङ्ख्यामध्ये ३८ प्रतिशतमा मात्र पूर्णरुपमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले देशको वास्तविकता बुझेर सोहीअनुरुप काम गर्नुपर्ने औंल्याए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले अनुसन्धान तथा विकासको क्षेत्रमा सरकारले आवश्यक बजेट खर्च गर्न नसकेको बताए । ‘विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक अध्ययन/अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट खर्च हुन सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले रिसर्च तथा डेभलपमेन्टका लागि छुट्याइएको बजेट निकै नै कम छ ।’ डा फुँयालले भने- ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा जाने बजेटबाट नै अनुसन्धान तथा विकासको लागि बजेट जान्छ तर मन्त्रालयमा जाने बजेट नै थोरै हुँदा अनुसन्धानको क्षेत्रमा बजेट जान सकेको छैन ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले नयाँ प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारको सबै तहमा बस्ने व्यक्तिले नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्नसक्ने सोच राख्न आवश्यक छ । त्यसका लागि एउटा फ्रेमवर्क नै आवश्यक छ ।’ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा नवप्रवर्तन सम्मेलन आयोजना गरेको हो । सम्मेलनमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति, राष्ट्रिय नवप्रवर्तन प्रणालीसम्बन्धी फ्रेमवर्क र विश्व नवप्रवर्तन सूचाङ्क तथा राष्ट्रिय नवप्रवर्तन सूचाङ्कजस्ता विषयमा छलफल समूहगत छलफल भएको छ । रासस
भूकम्पपछि बाजुरामा एक जनाको मृत्यु, २५ घरमा क्षति
बाजुरा । भूकम्पपछि बाजुरामा ढुङ्गाले लागेर आज एक महिलाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा गौमुल गाउँपालिका-२ आगरकी ३५ वर्षीया जमुना रोकाया रहेकी छिन् । घाँस काट्न गएकी रोकायाको भीरबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर मृत्यु भएको स्थानीय प्रेमबहादुर रोकायाले जानकारी दिए । घाँस ल्याएर घर फर्किने क्रममा ढुङ्गाले टाउकोमा लाग्दा उनको घट्नास्थलमै मृत्यु भएको हो । २५ घरमा क्षति बाजुराको स्वामीकार्तिक गाउँपालिकको मेला केन्द्र बिन्दु भइ आज दिउँसो २ बजेर ४३ मिनेटमा गएको पाँच दशमलव नौ रेक्टरको भूकम्पबाट जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गरी २५ घरमा क्षति पूर्याएको छ । भूकम्पबाट एकजना घाइते भएका छन् । भूकम्पबाट गौमुल गाउँपालिका–१ अम्लिसका रामदल बोहरा घाइते भएका छन् । प्रहरी नायव उपरीक्षक सूर्य थापाका अनुसार भूम्कपबाट बडिमालिका नगरपालिका, हिमाली गाउँपालिका र गौमुल गाउँपालिकामा विभिन्न व्यक्तिका घरमा क्षति पुगेको छ । भूकम्पबाट बडिमालिका-२ भौनेरास्थित सत्यवादी माविको भवनसमेत भत्केको छ । भूकम्पपछि जिल्लाको टेलिफोन सेवा अवरुद्ध छ । भूकम्पबाट भएको क्षतिको थप विवरण आउन बाँकी रहेको डिएसपी थापाले बताए । रासस
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका तीस दिन : अभूतपूर्व विश्वासको मत, सिंहदरबारबाट कामकाज
काठमाडौं । सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको एक महिना पुगेको छ । कोभिड महामारी, विश्वव्यापीरूपमा देखा परेको आर्थिकमन्दी र त्यसको नेपालमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । त्यसलाई स्वयम् प्रधानमन्त्रीले चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा संश्लेषण गर्दै आउनुभएको छ । गत मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामप्रति सिङ्गो देश सशङ्कित थियो । त्रिकुंश चरित्रको संसद्, राजनीतिक दर्शन र विधारधारामा अनेकता, संसद्मा नयाँ दलहरूको उपस्थितिलगायत विषयलाई कतिपयले संसद् पूर्णकाल अगाडि बढ्दैन कि भन्ने ढङ्गले विश्लेषण गरेका थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनौतीभित्र अवसर देख्नुभयो, जोखिमपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिको नेतृत्व गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुभयो र सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा संसद् पूर्णकाल जाँदैन कि भन्ने आशङ्का निवारण भएको छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थीरताका निम्ति यो महत्वपूर्ण सन्देश हो । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपश्चात् प्रचण्डलाई दुवै छिमेकी मुलुकका साथै अधिकांश मुलुकले बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्नुका साथै पारस्पारिक सद्भाव, एकता र सहकार्य थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुले वर्तमान सरकारको सन्तुलित कूटनीतिको पहिचान दिन्छ । यसै अवधिमा प्रधानमन्त्रीले भारत, चीन, अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, जर्मनी, कतार, युएईका राजदूतहरूका साथै युरोपेली युनियनलगायत प्रतिनिधिसँग भेटघाट गर्नुभएको छ । भेटघाटका क्रममा सबै मुलुकका राजदूतले वर्तमान सरकारसँगको सहकार्य थप मजबुत हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मित्रराष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुँदै आएको सद्भाव र सहयोगमा बढोत्तरी हुने विश्वास दिलाउनुभएको छ । यसले वर्तमान सरकारको कूटनीतिक सामथ्र्य र सन्तुलित विदेश नीतिलाई प्रष्ट गर्दछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो ३० दिनको अवधिमा ध्रुवीकृत राजनीतिलाई राष्ट्रिय सहमतिको ‘फ्रेमवर्क’मा ल्याउन निकै मेहेनत गरिरहनुभएको छ । सत्ता साझेदार दलका नेतासँग गरिएका औपचारिक र अनौपचारिक संवादले सकारात्मक दिशा लिएका छन् । यसका कारण सरकारको पूर्णता, प्रदेश सरकारको गठनदेखि सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमलगायतका काम सम्पादन भएका छन् । यसका साथै प्रधानमन्त्रीको टिमले लगभग पूर्णता प्राप्त गरी कार्यसम्पादन प्रारम्भ गरेको छ । यसबाट आगामी दिनमा नतिजामुखी काम हुने विश्वास गरिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको तथ्य कहीँकतै छिपेको छैन । यही यथार्थलाई हृदयंगम् गरी प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन मिहेनत गरिरहनुभएको छ । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री, गभर्नरका साथै आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग गरिएका पटकपटकका छलफल अर्थतन्त्रको सुधारमा केन्द्रित छन् । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा केही नीतिगत निर्णय मात्र लिएको छैन, सबल कार्यसम्पादनका कारण अर्थतन्त्रका प्रारम्भिक सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन् । पुँजीबजारमा देखिएको उत्साह, सुशासन एवं समृद्धिबारे प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धताले मुलुकभरि गरेको सकारात्मक रक्तसञ्चार, सरकारी संयन्त्रमा अब केही हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानको विकास, निजी क्षेत्रको सद्भावपूर्ण प्रतिक्रिया त्यसैका उपज हुुन् । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिने र उत्साहपूर्ण परिस्थिति निर्माण गर्ने हेतुले मौद्रिक नीति परिमार्जनसमेत भएको छ । तीस दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले आर्थिक र सामाजिक महत्वका सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुभएको छ । ती सबै कार्यक्रममा सरकारको प्राथमिकता प्रष्टाउँदै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि वर्तमान सरकारको लक्ष्य भएको स्पष्ट गर्नुभएको छ । यस अवधिमा नेपाल हस्तकला महासङ्घको साधारणसभा, ग्लोबल आइएमई बैंकको एकीकृत कारोबार शुभारम्भ, राष्ट्रिय योग दिवस समारोह, एक हजार मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको सन्दर्भमा सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको विशेष कार्यक्रम, सोनाम ल्होसार समारोह, भेटेरेनरी सङ्घको कार्यक्रम, सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना दिवसलगायत सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भई सरकारको प्राथमिकतामा साथ र सहयोगका लागि समस्त देशवासीलाई सार्वजनिक अपिल गर्नुभएको छ । सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा समेत प्रधानमन्त्रीले प्रारम्भिक पहल लिइसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरी सुशासनका क्षेत्रमा विशेष पहल लिन आग्रह मात्र गर्नुभएको छैन, आवश्यक नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत सहयोगका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत स्पष्ट पार्नुभएको छ । यसका साथै राहदानीको प्राविधिक कक्षमा देखा परेको समस्या प्रधानमन्त्रीकै विशेष निर्देशनमा सम्बोधन भएको छ । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कटौती भएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले निर्देशित गरेअनुसारको मूल्य कटौतीका लागि थप अध्ययन र सहजीकरणको आवश्यकता देखिन्छ । राजनीतिक र सामाजिक प्रकृतिका माग र मुद्दा सम्बोधनको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको छ । यस अवधिमा मिटरब्याजीबाट पीडित किसानसँग भेट गरी उनीहरूका समस्या समाधानका लागि गरिएको पहल, बादी समुदायका माग र मुद्दाप्रति चासो, एनआरएनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल भएको छ । साथै नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूसँग संवाद गरी प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषयबारे सुझाव माग्नुभएको छ । यी छलफल रूपमा सामान्य देखिए पनि सरकारको आगामी गन्तव्य निर्धारणका निम्ति महत्वपूर्ण हुनेछन् । यसै अवधिमा देशले निकै ठूलो दुर्घटनाको सामना गर्नुप¥यो । यही माघ १ गते पोखरामा भएको जहाज दुर्घटनामा ७२ यात्रुको निधन भएपश्चात् सिङ्गो देश नै स्तब्ध बन्यो । दुर्घटनाको सूचना प्राप्त गर्नेबित्तिकै स्वयम् प्रधानमन्त्री त्रिभुवन विमानस्थलको प्राविधिक कक्षमा पुगेर उद्दारको नेतृत्व लिनुभयो । तत्पश्चात् बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्दै माघ २ गतेका लागि शोक बिदा घोषणा ग¥यो । जहाज दुर्घटनाको छानबिनका लागि सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउनुका साथै सम्पूर्ण जहाजको प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य गर्ने निर्णय ग¥यो । साथै कम्बोडियामा निधन हुनुभएका निराकार पाण्डेको परिवारसँग भेटी सद्भाव र शव ल्याउने कामको सहजीकरण गर्नुभयो । यसै अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका र सास्ती भोगेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कार्यसमेत सम्पादन गरिएको छ । यस अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक आन्तरिक गृहकार्य सम्पन्न गरिएको छ । हेलो सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको प्राविधिक कक्षको चुस्तता, विगत लामो समयदेखि थन्किएका प्राविधिक सामानको निरीक्षण, मर्मतलगायत काम पनि यसै अवधिमा गरिएको छ । यसले आगामी दिनमा प्रविधिमार्फत चुस्त र द्रुत कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्नेछ । प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेर नै देशको नेतृत्व गर्ने सङ्कल्प गर्नुभएको छ । तीस दिनको अवधिमा २१ दिन सिंहदरबार बसेर कार्यसम्पादन गर्नुले नै प्रधानमन्त्रीको उक्त सङ्कल्पको व्यवहारिकता पुष्टि हुन्छ । सार्वजनिक बिदाबाहेक उहाँ जम्मा चार दिन मात्र सिंहदरबार जानुभएको छैन, बाँकी सबै दिन सिंहदरबारबाटै कार्यसम्पादन गर्नुभएको छ । यसले सम्पूर्ण मन्त्रालय, सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने वातावरण बनेको छ । निर्वाचनमार्फत आएको नयाँ संसद्ले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गरिसकेको छ । साथै, प्रदेश सरकारहरू गठन कार्य आधारभूत रूपमा पूरा भएको छ । यी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने भए पनि सहकार्यको आधार तय, सहमतिको वातावरण निर्माण र निर्वाचन प्रक्रियामा उहाँले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । सङ्घीय प्रणाली पहिचान र सामथ्र्य दुवै दृष्टिले नेपालका लागि आवश्यक भएकै कारण आज हामी यसको अभ्यासमा छौँ तर, सङ्घीयताको अभ्यासका क्रममा भएका त्रुटि र कतिपय अनुभवका सीमालाई समेत लिएर एकात्मक व्यवस्थाका पक्षधर शक्तिहरू सङ्घीयता अनावश्यक भएको तर्क गरिरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा एकातर्फ सङ्घीयताको पहरेदारी गर्नु र अर्कोतर्फ सङ्घीयताको अभ्यासका क्रममा भएका त्रुटिहरू सच्याउनु आवश्यक हुन्छ । यही यथार्थलाई केन्द्रमा राखेर प्रधानमन्त्रीले प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर सांसद सङ्ख्याको १० प्रतिशत राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्ताव सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले समेत स्वीकार गर्नुभएको छ । तत्पश्चात् प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावअनुरूप प्रदेश नं १, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गरिसकेको छ, बागमती प्रदेशले सङ्ख्या कटौतीको गृहकार्य थालेको छ । बाँकी प्रदेशहरूले पनि यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्तावले एकातर्फ प्रदेशहरूको खर्च भार घट्ने, प्रशासनिक क्षेत्रमा हुँदै आएको खर्च विकास र जनताको जीवनस्तर उकास्न स्थानान्तरण गर्न सकिने र अर्कोतर्फ वित्तीय सुशासन र मितव्ययिताको आधार हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिनुभएको निर्देशन र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपूर्व गर्नुभएको सम्बोधनको विशेष महत्व छ । ती निर्देशन र सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले देशका समस्याको पहिचान मात्र गर्नु भएको छैन, समाधानका आधारसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीकै प्राथमिकताका आधारमा सत्ता साझेदार दलहरूले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत गरिसकेका छन्, जुन कार्यक्रमलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशित गरिसकेको छ । नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको निर्देशनमा एक महिनाभित्र निर्देशनको सम्बोधन गर्न भनिएको थियो । त्यसै आधारमा मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सम्बोधन गर्ने कार्ययोजना तयार पारिसकेका छन् । आगामी दिनमा उक्त कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको नेतृत्व र अनुगमन गर्नु सरकारको कार्यभार हुनेछ । साथै, प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला आयोजनाको आफैँ स्थलगत निरीक्षण गर्ने, देखिएका समस्याको पहिचान गर्ने, त्यसको समाधानका लागि कार्ययोजना बनाउने र जनशक्ति परिचालन गर्नेगरि तयारी गरिरहनुभएको छ । गत पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति जुन समर्थन देखापर्यो, त्यो नेपाली राजनीतिकै निम्ति अभूतपूर्व र ऐतिहासिक छ । सत्ता साझेदार दलहरूले मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत संसद्मा सहभागी सबैजसो दलले विश्वास मत दिनु देशको सर्वस्वीकार नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्री नै भएको सर्वस्वीकारोक्ति हो । दुई सय ७० जना सांसद उपस्थित भएको सदनबाट २६८ मत प्राप्त गर्नु प्रधानमन्त्रीका निम्ति गौरवको कुरा मात्र होइन, विश्वासको मत कदर गर्दै राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको नेतृत्व गर्ने चुनौतीसमेत हो । यही चुनौतीलाई स्वीकार गरेर नै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका संवैधानिक र सर्वोच्च पदहरूमा राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति प्रयत्न गरिरहनुभएको छ । सामान्य अर्थमा हेर्दा सरकार गठनको ३० दिन ठूलो समय होइन तर, प्रत्येक दिन केही नयाँ गर्नैपर्छ भन्नेका निम्ति भने मूल्यवान् समय हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक महिना प्रत्येक दिन केही गर्नैपर्छ भन्ने सङ्कल्पमा आधारित छ । ‘मेरो तेस्रो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण अवसर हो । तसर्थ, मेरो कार्यकालमा नराम्रो काम गर्दै गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, जति सक्छु, देश र इतिहासले सम्झिने सन्देशमूलक काम गर्छु’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सङ्कल्पभित्र नै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता सङ्केन्द्रित छ । रासस (लेखक तिमिल्सिना प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस विज्ञ हुन् ।)
१० गुणासम्म रकम फिर्ता पाइने मुद्दति योजनामा ग्राहकले देखाएनन् चासो
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सार्वजनिक गरेका विभिन्न मुद्दति खाताहरुमा ग्राहकहरुले चासो नदेखाएको बैंकरहरुले बताएका छन् । तरलताको अभाव भएको बेला ग्राहकबाट निक्षेप तान्नका लागि बैंकहरुले विभिन्न बचत योजनाहरू सार्वजनिक गरेकोमा ती योजनामा ग्राहकले चासो नदेखाएको बैंकरहरुले बताएका हुन् । मंगलबार नेपाल बैंकर्स संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले ग्राहकले बैंकले सार्वजनिक गरेको मुद्दति निक्षेप योजनामा चासो नदेखाएको बताएका हुन् । बैंकले सार्वजनिक गरेका योजनाहरू न्यूनतम पाँच वर्षदेखि अधिकतम् २५ वर्षसम्मका छन् । ती योजनामा १० गुणासम्म रकम फिर्ता पाइने स्कीमहरु छन् । एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) समेत रहेका केसीले बैंकहरुले ती योजनाहरुमा ब्याजदर पनि बढी भएपनि ग्राहकको आकर्षण नभएको बताए । यस्तै, उनले अहिले विश्वव्यापी रुपमै एक किसिमको संकट भएकोले त्यो संकट नेपालमा पनि आउन सक्ने धारणा राखे । ‘नेपाली अर्थतन्त्र पर्यटन र रेमिट्यान्सको भरमा चलिरहेको छ, ती दुवै क्षेत्रमा अहिले एक किसिमको सकस छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पर्न सक्छ,’ केसीले भने । यस्तै, उनले पछिल्लो समय बैंकको नाफाको विषयमा अनेकन टिप्पणी भइरहेको बताउँदै उद्योगी व्यवसायीले भनेजस्तो बैंकहरुले नकमाएको र ब्याज पनि धेरै नबढेको धारणा राखे । ‘खराब कर्जा बढेको छ, रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) घटेको छ, तर पनि बैंकहरुले जुन किसिमको योगदान गरिरहेका छन् त्यसको श्रेय पाइरहेका छैनन्, बैंकहरुको ब्यउाजपनि कोभिड अघिको तुलनामा १ प्रतिशत मात्रै बढेको छ,’ उनले भने । यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ सन्तोष कोइरालाले भोलिको दिनमा आउने जोखिमहरुलाई सामना गर्नका लागि तयार र सजग बन्नु पर्ने धारणा राखे । उनले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदरको विषयमा आन्दोलन भइरहेको बताउादै त्यसरी आन्दोलन र नारावाजी गरेर ब्याज तिदैर्नौं भन्नु ब्यवहारिक नभएको बताए । उनले पुसमा बैंकको निक्षेप बढेको बताउँदै अब विस्तारै सहज हुन सक्ने पनि धारणा राखे । तर, विश्वव्यापी रुपमा पर्ने असरले नेपालमा पनि निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका सीईओ अनिल शर्माले भने पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक भएकोले केही सहज हुन्छ कि भन्ने देखिएको बताए । वर्तमान अर्थतन्त्र सूचकहरुको विषय प्रस्तुति दिँदै उनले रेमिट्यान्समा सुधार हुँदै गएको, शोधान्तर सुधार हुँदै गएकाले अब अर्थतन्त्र पनि केही सहज हुने होकि भन्ने देखाएको बताए । उनले पछिल्लो वर्षहरुमा बैंकहरुको नाफा भने घट्दै गएको धारणा राखे । उनले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा रिकभरीमा समस्या हुँदा बैंकको खराब कर्जा पनि बढेको धारणा राखे ।
एनआईसी एशियाका ग्राहकलाई काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरमा उपचार गर्दा १२ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक र काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरबीच उपचार सम्झौता भएको छ । सो सम्बन्धी सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट चिफ लाइफ स्टाइल बैंकिङ्ग युनिभर्स श्याम प्रसाद लामिछानेज्यू र सेन्टरका तर्फबाट अध्यक्ष प्रो। डा। अन्जनी कुमार झाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकले भक्तपुरस्थित ताथलीमा अवस्थित काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरमा उपचार गराउँदा विभिन्न सेवाहरूमा १२ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । बैंकमा खाता सञ्चालन गर्नुभई मोबाइल बैंकिङ्ग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा प्लाटिनम कार्ड प्रयोग गरिरहनुभएका ग्राहकहरू एवं बैंकका कर्मचारीहरूले यो फाइदा उपभोग गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । यो समझदारीसँगै बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग एप तथा कार्ड प्रयोगकर्ताहरूले उक्त सेन्टरमा थ्रिडी सिआरटी, आइएमआरटि, भिएमएटि, पल्लिएटिभ केयर र टिभिआई उपचारमा ५ प्रतिशत छुट एवं अस्पतालले उपलब्ध गराउने अन्य जुनसुकै सेवामा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन् । साथै, बैंकका कर्मचारीलाई उक्त उपचारहरूमा थप १ प्रतिशत र अन्य जुनसुकै सेवामा थप २ प्रतिशत छुटको व्यवस्था अस्पतालले गरेको बैंकले जनाएको छ ।
सरकारी बैंक पनि मर्जरमा जानुपर्छ, संस्थानको खर्च कटौती गर्नुपर्छ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारी बैंकहरु पनि अहिलेको आवश्यकतालाई बुझेर मर्जरमा जानुपर्ने बताएका छन् । निजी बैंकहरु धमाधम मर्ज भएको अवस्थामा बजारमा प्रतिस्पर्धी बनेर अघि बढ्नको लागि तीन सरकारी बैंकहरु स्वेच्छिक रुपमा मर्जरमा जान उपयुक्त हुने उनले बताए । ‘बैंक मर्जरमा राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थिएन, बैंकहरु आफैँले व्यवसायिक आवश्यकता बुझेर मर्जर गरिरहनुभएको छ, कतै सरकारी बैंकहरु यो आवश्यकता बुझ्न पछाडि हुनुहुन्न ? भन्ने हामीलाई शंका लागिरहेको छ, यो आवश्यकतालाई पनि महशुस गरेर छलफल नेपाल सरकारसँग र तीनवटा सरकारी बैंकहरु हुनुहुन्छ, सबैसँग छलफल गरेर वास्तविक आवश्यकता हो भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अगाडि बढ्न उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने । तर राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंकलाई मर्जरको बाध्यत्मक व्यवस्था नगरेको उनी बताउँछन् । साथै, उनले बैंकिङ व्यवसाय चुनौतिपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘एउटा बैंकको ६ अर्बको कर्जा ६ महिना ओभर ड्यु भयो भने ३ अर्बको प्रोभिजम प्रवन्ध गर्नुपर्छ, बैंकको एक वर्षको प्रोभिजन सकियो, त्यसैले बैंक त्यति चुनौतिपूर्ण छ, बैंकका कर्मचारीहरु संवेदनशील भएर बैंकको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ,’ उनले उदाहरण दिँदै भने । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५८औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै गर्भनर अधिकारीले साे बताएका हुन् । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानले फजुल खर्च कटाउनु पर्ने बताएका छन् । अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई चित्रण गर्दै उनले सार्वजनिक संस्थाहरुलाई आर्थिक मितव्ययिता अपनाउँदै खर्च कटौती गर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘यतिबेला हामीले सरकारी कार्यालय, मन्त्री तथा मन्त्रालयले मात्रै होइन, सार्वजनिक संस्थानहरुले पनि मितव्ययीता अपनाउनुपर्ने, फजुल खर्च कटाउनुपर्ने र श्रोतहरुको उचित उपयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं,’ उनले भने । अर्थतन्त्रमा भएका समस्याहरुका बावजुत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, रोजगारी श्रृजना गर्न, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५८औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै अर्थमन्त्रीले पौडेलले सरकारी बैंक नाफामा मात्र केन्द्रित नभई विपन्न समुदायको उत्थानका लागि बैंकले आफ्नो भरपुर आधार तय गर्नुपर्ने बताएका छन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह गर्न बैंकले सहयोग गर्ने र नाफामा भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवाको सेवाको रुपमा उत्कृष्ट बन्न बैंकलाई शुभकामना दिएका छन् । सरकारी बैंक कमजोर नभएको र यसलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छौं, लक्षित वर्गसम्म सेवा कसरी अघि बढाउन सक्छौं त्यसमा जोड दिनुपर्नेमा उनको सुझाव छ । त्यस्तै, उनले कम्पनी तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बाहिर निस्किन आग्रह गरेका छन् । र, व्यवसासिक दृष्टिकोणले बजारमा भएका सक्षम पात्रहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनुपर्ने मान्यतामा आफू रहेको बताउँदै आफू अर्थमन्त्रालयमा रहदासम्म सरकार तथा कुनैपनी क्षेत्रबाट राजनीतिक हस्तछेप नहुने समेत प्रतिवद्धता गरेका छन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरण कुमार श्रेष्ठले मर्ज भएका निजी बैंकसँग जुध्न आरबीबीले उपयुक्त रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सीइओ श्रेष्ठले ‘क’ वर्गका बैंकहरु मर्ज हुँदा आकार र क्षमता ठूलो हुन गएकाले अर्थमन्त्रालयले पनि सरकारी बैंकका लागि रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताएका हुन् । ‘‘क’ वर्गका बैंकहरु बिचको मर्जरले ती बैंकहरुको आकार तथा क्षमता ठूलो हुन गईरहेको सन्दर्भमा यस बैंकले समेत उपयुक्त रणनीति बनाई अगाडी बढ्न आवश्यक छ । यसका निमित्त नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।
इसेवा १५ औं वर्षमा प्रवेश, बिहान ११ बजेसम्म कारोबार गर्ने ७ जनाले हिरा पाउने
काठमाडौं । सेवा प्रदायक ‘इसेवा’ १४ वर्ष पुरा गरेर १५ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नगदरहित अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्दै सन् २००९ मा बेटा भर्जन रिलिज गरी २०१० जनवरी २५ बाट सेवा सुरु गरेको इसेवाले १४ वर्ष पार गरेको हो । यस अवसरमा मंगलबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै इसेवाले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा थप सेवा सुविधा ल्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ । इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदिश खड्काले आफुहरु जहिलेपनि प्रयोगकर्ताको दैनिकी कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेकाे बताए । १४ औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा इसेवाले बुधबार बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुने कारोबारमा विभिन्न अफरहरू सार्वजनिक गरेको छ । जसमा बिहान ९ बजेदेखि १० बजेको अवधिमा आफ्नो बैंक एकाउन्ट इसेवामा लिंक गरेमा १४० क्यासब्याक, बिहान १० देखि ११ बजेसम्म संचालन हुने डाइमण्ड अफरमा एक रिवार्ड पोइन्टसहित ७ जना भाग्यशाली विजेताले हिरा उपहार र ११ देखि १२ बजेसम्म संचालन हुने मुभि आवरमा मुभि टिकट खरिद गर्दा २०० रिवार्ड पोइन्ट पाइनेछ । यस्तै, १ देखि २ बजेसम्म संचालन हुने भौचर मेला आवरमा विभिन्न किसिमका डिस्काउन्ट भौचर प्राप्त गर्न सकिने, २ बजेदेखि ३ बजेसम्म क्यासब्याक अफर सञ्चालन हुने अवधिमा मोबाईल टपअप, एयरलाइन्स् टिकट, इन्टरनेट टिभिको बिल भुक्तानी, विद्युत् महशुल भुक्तानीमा १४ प्रतिशतसम्म क्यासब्याक प्राप्त गर्न सकिने इसेवाले जनाएकाे छ । यस्तै, ३ देखि ४ बजेसम्म संचालन हुने मेरोसेयर अफरमा ग्राहकले ५० सम्मको शतप्रतिशत क्यासब्याक प्राप्त गर्न सक्नेछन् इसेवाले आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसरमा छात्रवृति कोष समेत सञ्चालन गरेको छ । यसको राशी र प्रक्रियाका विषयमा केही समय पछि एक कार्यक्रम मार्फत जानकाारी गराउने इसेवाले जनाएकाे छ ।
