स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न विभागलाई मन्त्री गिरीको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य सामग्री खरिद पक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले निर्देशन दिएका छन् । बिहिबार टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागको अनुगमन गर्ने क्रममा मन्त्री गिरीले सो निर्देशन दिएका हुन् । खरिद पक्रियामा शतप्रतिशत पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने मन्त्रीको भनाइ छ । समाचार माध्यममा खरिद पक्रियामा पारदर्शिता कायम नभएको समाचार आउने गरेको भन्दै मन्त्री गिरीले अब पनि त्यस्तो गरेको पाइए असह्य हुने बताएका थिए । ‘अहिले लगभग धेरैजसो मिडियाहरुमा यो खरिद प्रक्रियाको विषयलाई लिएर अनेक समाचारहरु बन्ने गरेका छन्। खरिद प्रक्रियामा शत प्रतिशत पारदर्शीता कायम गर्नेगरी यहाँहरुले काम गर्नुहोला । भोलि काँहीकतै यस्ता गुन्जायसहरु देखिए भने, रहे भने त्यतिबेला तपाईहरुलाई कसैले बोक्नेवाला छैन । साथ दिनेवाला छैन । यो धेरै संवेदनशील विषय छ’, मन्त्री गिरीले भनेका थिए । मन्त्री गिरीले कुनैपनि निकायबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित पार्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य उपकरणहरुको दुरुपयोग नगर्न पनि निर्देशन दिएका थिए ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले उद्यमशीलता विकास र वित्तीय साक्षरताको तालिम सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय युवा परिषद् बीच सम्झाैता भएकाे छ । बैंक र परिषद् बीच युवालाई उद्यमशीलताको मार्गदर्शन गराई उद्यमशीलताको विकास र वित्तीय साक्षरताको तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झाैता भएकाे हाे । सम्झौतापत्रमा राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापछि राष्ट्रिय युवा परिषद्ले सातै प्रदेशका सात वटा विभिन्न पालिकाका युवाहरुलाई उद्यमशीलता विकासको लागि उद्यमशीलता विकास र वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी सात दिने तालिम कार्यक्रम संचालन गरी तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई कर्जाको लागि बैंकमा सिफारिस गर्ने छ र सोही उद्यमीहरुलाई बैंकले नियमानुसार सहुलियपूर्ण कर्जा अन्तर्गत कर्जा लगानी गर्ने छ । परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले सम्झौताले युवाहरुमा उद्यमशीलता, रोजगारी तथा नेतृत्व विकासमा सहयोग पुग्ने बताए । यस्तै, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले सम्झौता पश्चातको त्रिपक्षिय सहकार्यबाट कर्जाको सदुपयोगिता बढ्न गई उत्पादन तथा स्वरोजगारी सृजनामा सघाउ पुग्ने बताए । बैंकको हाल ७ प्रदेश, ७७ जिल्लाका सबै सदरमुकाममा सहित २६५ वटा शाखा कार्यालय, ४६ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, २६८ वटा एटिएम र १०२ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग रहेको छ ।
सेयरधितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक, गभर्नर भन्छन् : मिलेर काम गर्नु पर्छ
काठमाडौं । मौद्रिक नीतिमार्फत् लागू गरेको शेयरधितो कर्जामा लगाएको १२ करोडको सीमा हटाउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा सेयर बजारलाई कडाइ गर्न मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोकर्जामा ४/१२ को नीति लिएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ४ हटाएर १२ करोडको सीमा कायमै राखेको थियो । राष्ट्र बैंकले ४ करोड हटाएर १२ करोडको सीमा कायमै राखेको थियो । अब १२ करोडको सीमा पनि हटाउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको हो । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अब सेयर धितोकर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउने पक्षमा सकात्मक देखिएका हुन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सेयर धितोकर्जामा लागू भएको १२ करोडको नीतिबारे अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला निकायहरु बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । उनले बजारमा देखिएको तरलता, ब्याजदर र शेयर बजारको ४/१२ करोडको समस्याका विषयमा नीति समाधान खोज्न सकिने भन्दै त्यसको लागि गभर्नर समेत सकारात्मक रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंक स्वयत्तता संस्था भएकाले बैंकको ब्याजदरको विषयमा सरकारले यस्तो गर भन्न नमिल्ने बताए । उनले बैंकको ब्याजदर, तरलता तथा सेयर बजारमा देखिएका समस्याका विषयमा सबै पक्ष बसेर छलफल गरी समस्या समाधान भने गर्न समस्या नभएको धारणा राखे । अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार आएसँगै निजी क्षेत्रका समस्याहरु बिस्तारै सम्बोधन हुँदै गएको बताए । व्यवसायीहरुले चालुपँजी कर्जा, सेइर धितोकर्जाको ४/१२ र एलसी मार्जिनसँग जोडर चर्चा भएका छन्, राष्ट्र बैंक र सरकार एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा त्यस्ता समस्या समाधान हुने रहेछन्, पछिल्लो दिनहरुमा निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकले हाम्रा कुरा सुन्दो रहेछ भन्ने महसुस गरेको छु, अहिले देखिएका तरलता,ब्याजदर वृद्धि र शेयर धितोकर्जाको विषयमा निजी क्षेत्र र सरकार बसेर छलफल गरौं समाधान भेटिन्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले केही अस्थायी इन्स्टुमेण्ट प्रयोग गरिएको भन्दै अस्थायी प्रकृति कतिपय इन्स्टुमेण्ट हट्दै गएको बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति एकदमै क्लियर रहेको भन्दै अर्थतन्त्रका सूचक अनुसार नीतिहरु परिर्वतन गर्न सकिने बताए । गभर्नर अधिकारीले सरकारले लगाएको आयातमा प्रतिबन्ध र राष्ट्र बैंकले लिएको एलसीमा मार्जिनको व्यवस्था अस्थायी प्रकृतिको नीति हटाएको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा पुग्ने अवस्था देखिएको समयमा शेयर धितोकर्जा लगायत अन्य नीति कडाइ गरिएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुलाई दिएका सुविधाहरु समेत अस्थायी भएकाले बिस्तारै हटाइएको स्पष्ट पारे । गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा वाह्य क्षेत्र ठूलो समस्या रहेको धारणा राखे । उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरुबीच आपसरी समझदारी र समन्वयको आवश्यता रहेको बताए । उनले अहिले पनि अर्थतन्त्र असहज अवस्थामै रहेकोले सबैले मिलेर काम गर्नु पर्ने बताए । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र दुर्घटना हुने ठाउँमा पुग्न सक्ने देखिएकाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्रेक लगाउनुको विकल्प थिएन, हामीले केही ब्रेक र इस्टुमेण्टहरु राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरेको नै हो, कतिपय स्टुमेण्टहरु अस्थायी थिए, सरकारले ल्याएको आयात प्रतिबन्ध, राष्ट्र बैंकले ल्याएको एलसी मार्जिन अस्थायी थिए, जसलाई हामी हटाइसक्यौं, राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुलाई दिएका सुविधाहरु पनि अस्थायी थिए, छिटो समयका लागि ल्याए छोटो समय लागू भए लामो समयका लागि दिएको लामो समय प्रयोग भए बिस्तारै हटाउँदै गयौं,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड कायम गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट १२ करोडभन्दा माथिको मार्जिन प्रकृतिको शेयरधितो कर्जा लिएका ऋणीलाई उक्त ऋण १२ करोडमा झार्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार र यातायातमा सुशासनका लागि सुझाव कार्यदल गठन
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले, मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर प्राध्यापक, डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय सुशासन सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेका छन् । कार्यदलमा पूर्व सचिवहरू पूर्णचन्द्र भट्टराई, रामकृष्ण सापकोटा, हरि बस्याल तथा विषय बिज्ञका रूपमा डा. लिना गुरुङ सदस्य छन् । कार्यदलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर अर्जुनप्रसाद अर्याल सदस्य सचिव छन् । कार्यदललाई मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी भित्रका सडक पूर्वाधार, सडक पुल, रेलवे सेवा, यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन तथा इन्जिनियरिङ सेवा व्यवस्थापन (इन्जिनियरिङ काउन्सिल) समेतको कार्यविधिमा रहि सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । कार्यदलको अवधि एक महिनाको छ । सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, सेवाग्राही मैत्री, प्रभावकारी, सुशासन मैत्री तथा अनियमितता, भ्रष्टाचार, चुहावट, मिलेमतो अन्त्यका लागि शुन्य सहनशील हुन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, कार्यप्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका बिषयहरू प्रस्तुत गर्ने म्याण्डेट कार्यदललाई दिईएको छ ।
सामाजिक सुरक्षामा झण्डै ४ लाख श्रमिक समेटिए
काठमाडौं । योगदनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा झण्डै चार लाख श्रमिक समेटिएका छन् । हालसम्म योजनामा सूचीकृत हुने श्रमिकको सङ्ख्या तीन लाख ९१ हजार एक सय ५६ पुगेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । १७ हजार छ सय ४६ रोजगारदाता पनि कोषमा समावेश भएका छन् । कोषमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट दुई लाख ९९ हजार आठ सय ३५, प्रदेश नं १ बाट ३८ हजार आठ सय ४९, मधेसबाट २१ हजार ५६, गण्डकीबाट १४ हजार आठ सय ९३, लुम्बिनीबाट १३ हजार नौ सय ६७, सुदूरपश्चिमबाट एक हजार पाँच सय तीन र कर्णालीबाट एक हजार एक सय ८५ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । कोषले हालसम्म २९ अर्ब १२ करोड योगदान रकम सङ्कलन गरेको छ । सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गरेको थियो । कोषले २०७६ साउनदेखि योगदान रकम सङ्कलन गर्न थालेको थियो । योगदान रकम सङ्कलन गरेको तीन महिनापछि कोषले योगदानकर्तालाई विभिन्न सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सुविधा दिन थालेको थियो । कोषले योगदानकर्तालाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोषले हालसम्म तीन खर्ब ३१ करोड दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषमा आबद्ध भएकामध्ये ६० हजार छ सय १६ जनाले लाभ लिएका छन् । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाबापत ३७ करोड ३१ लाख ८६ हजार, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाबापत ४४ करोड २१ लाख १५ हजार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाबापत ५८ करोड ५३ लाख ५८ हजार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबापत दुई अर्ब ७९ करोड ४४ लाख ७५ हजार भुक्तानी गरेको छ । घातक रोगको उपचार गर्न योगदानकर्तालाई १० लाख कोषले १० घातक रोगको उपचार गर्न योगदानकर्तालाई सेवा अवधिभर १० लाखसम्मको उपचार खर्च उपलब्ध गराउन थालेको छ । घातक रोगको औषधि उपचार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कोषमा कम्तीमा दुई वर्ष योगदान गर्ने व्यक्तिले यस्तो सुविधा पाउनेछन् । कोरोनरी आर्टरी बाइपास वा ओपन हार्ट सर्जरी, मस्तिष्काघात, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया र हेमोफेलिया वा थालासेमिया रोगका लागि सेवा अवधिभरमा १० लाखसम्मको उपचार खर्च कोषले व्यहोर्ने प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । यो सुविधा कोषमा योगदान गर्न छाडेको दुई वर्षसम्म र योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण प्रारम्भ भएको सात वर्षसम्म उपयोग गर्न सकिने कोषले जनाएको छ । रासस
पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीका लागि असारसम्म म्याद थप्न चेम्बरको माग
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गत पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षाका लागि आज नौ बुँदे सुझाव दिँदै चेम्बरले आगामी असार मसान्तसम्म साँवा र ब्याजको पुर्नतालिकीकरण गर्नु सुझाव दिएको हो । यसअघि उत्पन्न तरलता सङ्कटसँगै चर्को ब्याजदरका कारण व्यावसायिक गतिविधि ठप्प प्रायः रहेकाले अधिकांश ऋणी समस्यामा परेको चेम्बरको ठहर छ । मौद्रिक समीक्षामार्फत् साँवा र ब्याजदरको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिए वित्तीय स्थायित्व कायम हुने चेम्बरको विश्वास छ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एकल अङ्कको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । चालु पुँजीकर्जा सम्बन्धमा साना ठूला दुवै खाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० प्रतिशत पु¥याई उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने समेत चेम्बरले माग गरेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा शुन्य दशमलव पाँचदेखि छ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरेको भन्दै प्रिमियम अधिकतम दुई प्रतिशत हुनुपर्ने चेम्बरको माग छ । साथै विप्रेषणलाई बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आर्कषक प्याकेज ल्याउनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर गाउँमै उद्योग सुरु
पर्वत। श्रमिकका रुपमा पाँच वर्ष दुवईमा बिताएपछि पर्वत पैँयू गाउँपालिका–६ साधनेका प्रेमचन्द्र भारतीले यतिबेला गाउँमै उद्यम सुरु गरेका छन् । गाउँमै केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले उनले २५ लाख लगानीमा स्थानीयस्तरमै उत्पादित कृषिउपज तथा मसलाजन्य वस्तुको प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्राण्डिङ सुरु गरेको हो । दुवईमा काम गर्दा सोचे जस्तो कमाइ नभएपछि स्वदेश फर्किएर उद्यमी बनेको उनको भनाइ छ । उनले आगामी दुई वर्षमा यहाँ उत्पादित वस्तुलाई विदेशसम्म पु¥याउने योजनाका साथ काम अघि बढाइएको बताए । स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादनको बजारीकरण गर्नका लागि अग्र्यानिक खाद्य प्रशोधन तथा प्याकेजिङ उद्योगको स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ । उनले कोदो, मकै, बोडी, सिलाम, राज्मा, गुन्द्रुक, मस्यौरा, टीमुर, लोकल चामल, घिउलगायतका उत्पादनलाई सङ्कलन, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ गर्दै आएका छन् । उद्योगले हाल ‘गाउँले’ ब्राण्डमा फागुन १ देखि बजारमा पठाउने गरी तयारी गरेको गरेको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीयतहमा उत्पादन भएका खाद्यान्न बजारसम्म नपुग्दा खेर जाने अवस्था थियो, बिक्री भएका उत्पादनले पनि उचित मूल्य नपाउने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उद्योग स्थापना गरिएको हो’, भारतीले भने । स्थानीय तहमै उद्यम गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष तोरण मल्ल ठकुरीको भनाइ छ । भारतीले सुरु गरेको उद्योगमा आवश्यक मेसिनरी उपकरण खरिदका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता ठकुरीले गरुेका छन्। ‘पालिकाभित्र उद्योग सञ्चालन गरी व्यवसायी र आत्मनिर्भर बन्न चाहेमा सहयोग गर्छौ’, उनले भने । रासस
‘बुस्टर डोज’ तत्काल व्यवस्था गर्न मन्त्री गिरीको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका विरुद्धमा प्रयोग गरिने खोपको अतिरिक्त मात्र (बुस्टर डोज) तत्काल व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको आज अनुगमनका क्रममा उनले खुला सिमानाका कारण नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण थप फैलिनसक्ने भन्दै बुस्टर डोजलाई छिटोभन्दा छिटो लगाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन् । ‘बुस्टर डोज लगाउन ढिला भइसक्यो । किन ढिला भयो,’ उनले भने, ‘आवश्यक कार्ययोजना बनाएर तत्काल बुस्टर डोज लगाउनका लागि प्रबन्ध गर्नुहोस् ।’ मन्त्री गिरीले खरिद प्रक्रिया धेरै संवेदनशील विषय भएकाले शतप्रतिशत पारदर्शिता हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिए। भोलिका दिनमा कतै खरिद प्रक्रियाका सन्दर्भमा प्रश्न उठे स्वयम् जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले स्वास्थ्य संस्था सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन आग्रह गर्दै बिरामीले घरबाटै कुन अस्पतालमा कति सघन उपचार कक्ष (आइसियु) शय्या खाली छ भनेर थाहा पाउनुपर्ने बताए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक रहेको बताए । ‘विभागले जति जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्छ त्यति नै जनताले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्’, उनले भने मन्त्री गिरीले विभागमा रहेका महाशाखाले आफूमा भएको कमिकमजोरी सुधार गर्दै सेवा प्रवाहलाई पारदर्शि र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विभागबाट धेरै उपकरण अस्पतालमा पठाए पनि ती प्रयोग नभएको गुनासो आफूले सुन्ने गरेको भन्दै उपलब्ध उपकरणका बारेमा अवस्थाबुझि काम गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन समेत दिए । विभागका महानिर्देशक डा दिपेन्द्ररमण सिंहले समग्र विभागको बारेमा जानकारी गराएका थिए । अनुगमनका क्रममा महाशाखाका निर्देशकले आफ्नो महाशाखाका दिने सेवाका बारेमा मन्त्री गिरीलाई जानकारी गराएका थिए ।
