काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा अपेक्षा अनुसार नआएको बैंकरहरुले बताएका छन् । बैंकरहरुले मागहरु मौद्रिक नीतिको समीक्षामा समावेश हुन नसेको बताएका हुन् ।
माछापुच्छ्रे बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९डीसीईओ० सर्जु कुमार थापाले अपेक्षा अनुसारको समीक्षा नआएपनि समग्रमा सन्तोषजनक नै आएको बताए । ‘बैंकहरुले लिने मार्जिन कर्जा र रियलस्टेल कर्जामा क्यापिटल शुल्क १५० प्रतिशत लिने गरिएको छ, उक्त व्यवस्थालाई १ सय प्रतिशतमा झारेको भए ऋणीहरु उत्साहित हुने थिए तर उक्त व्यवस्था गरिएन, अर्थतन्त्रका लागि लचिलो हुने किसिमको समीक्षा आएको छैन, जे आएको छ ठिकै आएको छ,’ उनले भने ।
मार्जिन प्रकृत्तिको कर्जाको सीमा हटाउने भन्ने चर्चा भएपनि नहटेको उनले बताए । साथै बैंकले राष्ट्र बैंकसँग लिने सापटीको रेटलाई साढे ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झार्दा बैंकलाई पनि सहज हुने उनले बताए । भाखा सकिएको कर्जामा पेनाल्टी नलगाउने व्यवस्थाले बैंकको नाफामा खासै असर नपर्ने बताए ।
‘२०८० जेठ मसान्तसम्म भाखा नाघेका कर्जालाईं एक महिनाभित्र चुक्ता गर्यो भने पेनाल लिन नपाउने भनिएको छ, पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्थाले ग्राहकलाई सहज हुन्छ, यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई त्यति धेरै ठूलो असर गर्दैन, अहिले सबै बैंकको प्रिमियम दर उच्च छ, त्यसैले आम्दानीमा कुनै असर गर्दैन,’ उनले भने ।
ग्राहकको कारोबारको क्षमता अनुसार कर्जा तिर्ने समय पाउने हुँदा प्रोभिजन पनि राख्न नपाइने उनले बताए । ग्राहकको कारोबार घटेको छ भने सोही अनुसार कर्जा तिर्न पाउने व्यवस्था २०८० असारसम्म गरेको उनले बताए ।
‘२ करोडसम्मका कर्जा तिर्न सकेनन् भने बैंकहरुले ऋणीहरुको क्षमता हेरेर पुर्नसंरचना गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकको प्रोभिजन रोकिन्छ, ग्राहकको नगद कारोबारको क्षमता हेरेर पुर्नसंरचना गर्न पाइने भयो, अब ऋणीहरुलाई फ्लोअप गर्न नपरेपछि प्रोभिजन थप राख्नु पर्दैन,’ उनले भने ।
यस्तै, एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा खासै केही परिवर्तन नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार बैंक दर यथावत राखिएको भएपनि ओभरनाइट सुविधालाई ७ प्रतिशतमा झारेको छ । जसले गर्दा बैंकहरुलाई सहज हुने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले बैंकदर परिवर्तन गरेको भए फागुनमा ब्याजदर घटबढ गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, बैंकदर यथावत राखिएको हुँदा फागुनमा पनि ब्याजदर स्थीर रहने उनले बताए ।
‘बैंकरहरुले ३ करोडसम्मको कर्जामा प्रोभिजन राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिेको थियो तर, २ करोड मात्रै गर्यो अब यसले पनि केही सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले प्रिमियम दरमा कडाइ अझै गर्नुपर्छ, अनुगमन गरिराख्नु पर्छ, अलिअलि हेरे जस्तो मात्रै गर्ने होइन, कुनै एक बैंकलाई कारवाही गर्यो भने अर्को बैंक आफै सजग बन्ने गरी राष्ट्र बैंक कडा बन्नुपर्छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गरेको बताए । तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने नीति भने यथावत राखेकाले समस्या झनै बढ्ने बताए । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या उच्च ब्याजदरलाई कम गर्ने भएपनि कुनै सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ ।
‘उद्योगी व्यवसायीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेको छ, अझैपनि ब्याजदर घट्ने कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन, सबैभन्दा ठूलो समस्या उच्च ब्याजदर नै हो,’ उनले भने । उनका अनुसार संस्थागत लगानीकर्ताले ३ महिनाका लागि राखेको रकमलाई निक्षेप नमान्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२ करोडसम्मको कर्जालाई पुर्नतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले साना व्यवसायीलाई सहज हुने भएपनि यसलाई थप गरेको भए झनै राम्रो उनको भनाइ छ ।
करोडसम्मको कर्जालाई पुर्नतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था २० करोड गरेको भए हुन्थ्यो, २ करोड धेरै ठूलो रकम होइन, पुर्नकर्जा र पुर्नतालिकीकरण गर्दा धितो राख्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्थ्यो ,’ उनले भने ।
प्रिमियम दर लागू गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनको माग छ । उनका अनुसार २ करोडसम्मको ऋणमा २ प्रतिशत बढी प्रिमियम लिन नपाइने भएपनि सीमित ब्यक्तिले मात्रै पाएको छ ।
