तीन तहका सरकारबीच सहकार्यको आवश्यकता : मुख्यमन्त्री गिरी
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले तीन तहका सरकारबीच सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले सङ्घीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सबैको सार्थक पहल आवश्यक रहेको समेत औँल्याए । प्रदेश स्थापना दिवसका अवसरमा आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा मुख्यमन्त्री गिरीले बितेका पाँच वर्षमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भएका कार्यलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश सरकारले विकास, समृद्धि र सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर ‘समृद्ध प्रदेश, आत्मनिर्भर लुम्बिनी’को लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको बताए। उनले स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट शून्यदेखि व्यवस्थापनको कार्य थालनी गरिएको बताए । ‘पहिलो कार्यकालमा अस्थायी मुकाम बुटवलबाट शून्यबाट कामको थालनी गरेझैँ यतिबेला स्थायी राजधानीस्थल राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट उसैगरी शून्यबाट राजधानी व्यवस्थापनको कार्यको थालनी गरेका छौँ’, शुभकामना सन्देशमा उनले भने, ‘नदी सभ्यतामा आधारित समुन्नत र योजनाबद्ध सहरसहितको व्यवस्थित राजधानी निर्माण गर्ने कामलाई पूरा गर्ने सङ्कल्प लिएका छौँ ।’ अघिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारलाई नागरिकले सुन्ने र देख्ने विन्दुमा ल्याइपु¥याइएको उल्लेख गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नागरिकको जीवन पद्दतिका रूपमा स्थापित गर्न सक्दामात्रै आम नागरिकले लोकतन्त्रको सुखद् अनुभूति गर्न पाउँछन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ छ । रासस
भायानेटले विस्तार गर्याे ३ नयाँ शाखा
काठमाडौं । भायानेट कम्युनिकेसनले विभिन्न स्थानमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । भायानेटले मोरङ जिल्लाको उर्लाबारी, तनहुँ जिल्लाको आँबुखैरेनी र दाङ जिल्लाको लाल मटियामा नयाँ शाखा विस्तार गरेको हो । ग्राहकहरूका लागि समय समयमा विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गर्ने भायानेटका योजनाहरूबाट अब यी स्थानका सर्वसाधारण पनि लाभान्वित हुनेछन् । पछिल्लो समय ग्राहकले भायानेटको अल्ट्राफाई जस्ता योजनाहरू मार्फत सुपथ मुल्यमा उच्चस्तरको इन्टरनेटसँगै १७५ भन्दा बढी च्यानल भएको भायाटिभीको प्रयोग गर्न पाउने कम्पनीले जनाएकाे छ । यसै सन्दर्भमा उर्लाबारी, लाल मटिया र आँबुखैरेनीमा सेवा विस्तार भएको खुशीयाली बाँड्न कम्पनीले आफ्नो अल्ट्राफाई प्याकेजमा विशेष ओपेनिङ अफर उपलब्ध गराएको बताएको छ । सुविधा सीमित अवधिको लागि ल्याएको कम्पनीको भनाइ छ । भायानेटले नेपालमा पहिलो पटक फाइबर अप्टिक इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएको थियो भने सन् २०१६ मा यसले नेपालमा पहिलो आइपि टिभी सेवाको पनि शुभारम्भ गरेको थियो । तीव्र गतिको स्तरीय इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रुपमा परिचित भायनेट आइ.एस.ओ ९००१.२०१५ प्रमाणिक कम्पनी हो । भायनेटले आफ्ना ग्राहकहरूलाई विश्वस्तरीय, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नोकिया, जुनिपर, सिस्को र सियना जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री विश्वका प्रसिद्ध ब्राण्डहरूसँग सहकार्य गरेको छ। अत्याधुनिक प्रविधिको ब्रोडब्याण्ड सेवासँगै गुणस्तरीय टेलीभिजन सेवा प्रदान गरिरहेको भायानेट पछिल्लो समय देशैभरी विस्तार गर्ने क्रममा रहेको छ ।
एनसेलको तीन दिने ह्याकाथनको पहिलो विजेताले पाए साढे एक लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । एनसेल आजियाटासँगको प्रमुख सहकार्यमा शिक़्वल फाउन्डेसनले आयोजना गरेको तीन दिने नेपालको सबैभन्दा ठूलो महिला ह्याकाथन ‘ह्याकिंग फर ह्युम्यानिटी’ सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा देशका विभिन्न ठाउँबाट आएका ४८ सहभागीहरुले एकै ठाउँमा बसेर समाजका विभिन्न क्षेत्रका लागि उपयोगि हुने सोलुसन्सहरुमा काम गरेका छन् । यस ह्याकाथनको अन्तिम दिन आइतबार सम्बन्धित समुहहरुको पिचिङ् पश्चात विजयी समुहहरुको घोषणा गरिएको थियो । ह्याकाथनमा सहभागी १६ टिममध्ये टिम कोड क्राफ्टर्सले नगद पुरस्कार १ लाख ५० हजार रुपैयाँसहित प्रथम पुरस्कार जितेको छ । टिम क्राफ्टर्सको सोलुसनले सांकेतिक भाषा बुझ्न मद्दत गर्दछ । त्यस्तै पर्यटक क्षेत्र लक्षित सोलुसन बनाउँदै टिम सहयात्रीले दोश्रो स्थानमा रहन सफल भई एक लाख रुपैयाँ जित्न सफल भएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई ध्यानमा राख्दै टिम पाईले बनाएको अर्लट सिस्टमले तेश्रो स्थान हासिल गर्दै ७५ हजार रुपैयाँ जित्न सफल बनेको छ । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी चोङले यस्ता ह्याकाथनले सूचना प्रविधि क्षेत्रका युवा र उत्साही महिलाहरुलाई आफ्ना नवीन सोचलाई वास्तविकतामा बदल्न र उनीहरुमा रचनात्मकता बढाउन सहयोग गरेको बताए । ‘यो कार्यक्रम महिलाहरुलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आफ्नो वृत्तिविकास गर्नका लागि प्रेरणादायी साबित भएको छ । यसले महिला र नन-बाइनरी छात्राहरुलाई अवसरका साथै उनीहलाई आवश्यक प्लेटफर्म प्रदान गरेको छ ।’ अनुरुप शिक़्वल फाउन्डेसनसँग ह्याकाथनका लागि सहकार्य गरेको थियो । गर्ल्स इन टेक र वुमन इन बिग डेटा सझेदारको रुपमा रहेको यस कार्यक्रमले डेभलपर्स, डिजाइनर्स र उद्यमीहरुलाई एक साथ नविन सोलुसन्स्हरु विकासको लागि अवसर प्रदान गरेको थियो । माघ २७ देखि २९ सम्म आयोजना गरिएको यस ह्याकाथनमा विभिन्न विषयहरुमा टक कार्यक्रम र कार्यशालाहरु आयोजन गर्दै सहभागी छात्राहरुलाई आफ्नो प्रोजेक्टको विकासको लागि चाहिने सिपहरु प्रदान गरियो । पहिलो दुई दिन आफ्नो सोलुसनमा काम गरी सहभागी टिमहरुले तेस्रो दिन आइतबार निर्णायक मण्डलसामु आफ्नो आइडियाको पिचिङ गरेका थिए । यस ह्याकाथनमा सहभागी हुँदा सहभागीहरुले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तित्वहरुबाट प्रशिक्षण पाएका थिए । शिक़्वल फाउन्डेसनका सह-संस्थापकहरु आस्था शर्मा र मेलिशाा घिमिरेले सहभागी सबैलाई उनीहरुको उत्साह र कडा परिश्रमकोलागी कृतज्ञता व्यक्त गरे र आगामी ह्याकाथनको लागी तत्पर रहेको बताए । यस कार्यक्रमले सूचना प्रविधिमा रहेका महिला र नन-बाइनरी ह्याकरहरुलाई एकअर्कासँग सहकार्य गर्न र आफ्ना नविन सोचलाई सोलुसन्समा परिवर्तन गर्न प्लेटर्फम प्रदान गरेको थियो । महिलालाई लक्षित गर्दै आयोजना गरिएको यो नेपालकै ठूलो र पहिलो ह्याकाथन हो । यस्ता कार्यक्रमले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व र आबद्घता बढाउँदै डिजिटल अर्थतन्त्रमा महिलाहरूको समान सहभागितालाई बढाउन मद्दत गर्दछ र समस्त समाज र अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्याउँछ ।
बैतडीमा विकास बजेट खर्च न्यून
बैतडी । बैतडीमा विकास बजेट खर्च न्यून भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिनामा यहाँ प्रदेश सरकारतर्फका कार्यालयको विकास बजेट १५ र सङ्घीय सरकारको २१ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखापाल भवानी भट्टका अनुसार प्रदेशतर्फका कार्यालयको कुल पुँजीगत बजेट दुई अर्ब ४६ करोड ९७ लाख रुपैयाँमध्ये चालु आवको अहिलेसम्म ३८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १५ दशमलव ६३ प्रतिशतमात्रै हो । यस्तै प्रदेशतर्फको चालु बजेट ६९ करोड १३ लाख रहेकामा रु २५ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । चालुतर्फ कुल बजेटको ३६ दशमलव ७८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । यस्तै सङ्घका कार्यालयको पनि विकास खर्च कमै देखिएको छ । चालु आवको अहिलेसम्म जिल्लामा सङ्घका कार्यालयको विकास बजेट २१ दशमलव ६४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सङ्घका कार्यालयको कुल पुँजीगत बजेट ७८ करोड ६ लाखमध्ये रु १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै चालुतर्फ भने सङ्घका कार्यालयको खर्च ५९ दशमलव ७६ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाली सेना, प्रहरीको तलबसमेत यसैमा समावेश रहेकाले यो खर्च बढेको हो । सङ्घ मातहत रहेका कार्यालयको कुल चालुतर्फको बजेट ६ अर्ब १० करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेकामा तीन अर्ब ६४ करोड ८२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको भट्टले जानकारी दिए । रासस
केडमा किनमेल गर्दा एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई २० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकले दरबारमार्गस्थित दरबार मलमा रहेको केड कम्पनीमा किनमेल गरी डिजिटल भुक्तानी गर्दा २० प्रतिशत छुट पाउने छन् । सो सम्बन्धी समझदारीपत्रमा बैंकका तर्फबाट लाइफ स्टाइल बैंकिङ्ग युनिभर्स प्रमुख श्याम प्रसाद लामिछाने र केड कम्पनीका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिप्रिना शाक्यले हस्ताक्षर भएको छ । उक्त समझदारी अनुसार यस बैंकमा खाता खोलेर मोबाइल बैंकिङ्ग एप, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा प्लाटिनम कार्ड प्रयोग गरिरहेका ग्राहकले उक्त केड कम्पनीमा किनमेलगरी डिजिटल भुक्तानी गर्दा २० प्रतिशत छुट पाउने छन् । त्यस्तै, बैंकका कर्मचारीले २५ प्रतिशत छुटको फाइदा लिन सक्नेछन् । बैंकले ३५९ शाखा कार्यालयहरू, ४७३ एटिएम, १०६ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ८१ वटा शाखा रहित शाखा सञ्जाल विस्तार गरेको छ ।
बैंकले साना उद्यमीलाई नपत्याउँदा मिटरब्याजीबाट ऋण लिनु पर्ने बाध्यता छ : अध्यक्ष सिंहसँगको कुराकानी
पछिल्लो समय उद्योग व्यवसाय एक किसिमको सकसमा छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्दा र भएको कर्जा लगानीको पनि उच्च ब्याज हुँदा व्यवसायीहरु त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । त्यसमा पनि साना उद्यमीहरु झन बढी सकसमा छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा प्रभावकारी पहुँच नभएकै कारण साना उद्यमीहरुले लघुवित्त र सहकारीबाट कर्जा लिएका हुन्छन् । अहिले सहकारी र लघुवित्त पनि चरम समस्यामा छन् । त्यो समस्याको जञ्जालमा ती व्यवसायीहरु पनि परेका छन् । यही समयमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार उद्योग मेला पनि गर्दैछ । यी विविध विषयमा रहेर हामीले महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहसँग कुराकानी गरेका छौं । पछिल्लो समय उद्योग व्यवसायहरु सिथिल छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाट कर्जा नपाउँदा लगानी विस्तार गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्, साना उद्यमीहरु यो अवस्थमा कसरी काम गरिरहेका छन् ? घरेलु तथा साना उद्योगलाई सरकारले हेला गरेको छ । बैंकहरुले पनि हेला गर्न लागेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योगका बारेमा सरकारलाई बुझाउने धेरै कोसिस गर्यौं । सरकारले बुझ्ने कोसिस पनि गरेको छ । सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता पनि दिएको छ । नेपाल सरकार र अर्थमन्त्रालयले परिपत्र पठाएर राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा पनि सम्बोधन भएको छ । तर, बैंकहरुले मनोमानी गरेको हुँदा साना उद्योगीहरु मारमा परेका छन् । २ वर्षअघि कोभिडको अवधिमा उद्योगीहरुको आर्थिक स्थिति दयनीय थियो । कोरोना महामारी पश्चात् सहज स्थिति बनाइदिन सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं । ती सुझावलाई समेटेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेको थियो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मौद्रिक नीति पालना गरेनन् । कार्यान्वयन पक्ष धेरै फितलो भयो । राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन नगर्दा कार्यान्वयन हुन सकेन । आवश्यक उद्योगी व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने कर्जा, पुर्नकर्जा, सहुलियत कर्जा पाउन सकेनन् । जसलाई आवश्यक थिएन र नजिकको पहुँच भएको ब्यक्तिले मात्रै त्यो सुविधा पाए । बैंकमा धितो राख्दा पनि कर्जा पाएको छैन । तर, ठूला उद्योगीहरुले आफ्नो बैंक भएकै नाताले मिलेमतो गरे । बैंकसँग ठूला उद्योगीहरुले सिक्वेन्स मिलाए । साना उद्यमीहरुको कुनै पनि बैंकसँग मिलेमतो र सिक्वेन्स पनि छैन । सिक्वेन्स मिलाउन नसक्दा १० लाख रुपैयाँ आवश्यक छ भने २÷३ महिना अल्झाउने गरेका छन् । बैंकहरुले यो÷त्यो कागज मिलने भनेर अल्झाउँदा हारेर छाडिदिन्छौं र त्यो बैंकमा जादैँनौं । बैंकबाट कर्जा नपाएपछि मिटर ब्याजी कहाँ जानुपर्ने बाध्यता छ । बैंकहरुका कारण नै उद्योगी व्यवसायीहरु मिटरब्याजी कहाँ जान बाध्य भएका छन् । कर्जाको ब्याज ७ प्रतिशतमा ल्याएको छ भने अहिले १४ प्रतिशत, ८ प्रतिशतको १६ प्रतिशत र ९ प्रतिशतको १८ प्रतिशत पुर्याएका छन् । सहकारी संस्थाहरुले २१/२२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिइरहेका छन् । बैंकहरुले साना उद्यमीहरुलाई सहुलियत ब्याजमा कर्जा दिन्छन् भनिन्छ नी ? साना उद्योगीहरुले सबैभन्दा सस्तो ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा कर्जा लिएका थियौं । विडम्बना, अहिले सोही ब्याज१८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । बैंकले एकतर्फी रुपमा बढाएको ब्याजदर हाम्रो लागि पाच्य छैन । यसमा हाम्रो विरोध पनि छ । हामीले विभिन्न एंगलबाट विरोध पनि गरिरहेका छौं । हाम्रो विरोधको आवाज सुनिसकेको हुँदा राष्ट्र बैंकले ओभरनाइट सुविधा साढे ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झारेको छ । राष्ट्र बैंकले सुविधा दिएपनि उद्योगी व्यवसायीहरुले त्यो पाउन सकेका छैनन् । उद्योगीहरुलाई दिने कर्जामा डेढ प्रतिशत कम भएको छैन । अहिलेपनि बैंकहरुको मोनोपोली छ । देशको मेरुदण्डको रुपमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई फस्टाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा बैंकले उल्टो ह्रास गर्ने काम गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि त जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएका हुन्, त्यही क्षेत्रमा प्रयोग नगरेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरे भनेर आवाज उठ्छ नी । कर्जाको दुरुपयोग त गर्नु भएन नी ? कर्जाको दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप गलत हो । आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्नकर्जा लिएको हुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लिने ऋणीहरुको आफ्नै किसिमको उद्योग व्यवसायहरु छन् । लघु घरेलु तथा सना उद्योगले २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जासहुलियत दरमा पाउने भनिएको छ । त्यो सहुलियत लघु घरेलु तथा सना उद्योगले पाएका छैनन् । कम पूँजी भएकासाना उद्योगीलाई बिना धितो सहुलियत कर्जा दिने भनिएको छ । तर, बैंकहरुले दिन मानेका छैनन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा दिने काम बैंकहरु आफैले गरेका हुन् । जसलाई कर्जा आवश्यक छैन, उसैलाई बोलाएर कर्जा दिने गरेका छन् । त्यसैले त्यो कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको हो । पुर्नकर्जा र सहुलियत कर्जा पनि बैंकहरुले आफ्नो मान्छेलाई मात्रै दिए । गलत उद्योगीहरुले बैंकबाट सहुलियत कर्जा लिए । साना उद्योगहरुको प्रमोसन होस् भन्ने उद्देश्यले सहुलियत कर्जा र बिना धितो कर्जा माग गरेका थियौं । सरकारले सम्बोधन गरेर बजेट र मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्याे । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यो कार्यान्वयन गरेनन् । धेरैले फर्जी उद्योगहरु दर्ता गराए । उनीहरुले बैंकबाट साना उद्योगीले पाउने पर्ने सहुलियत कर्जा पाएनन् । बैंकसँग पहुँच रसम्बन्ध भएका ब्यक्ति, छोराछोरी, भतिजाले कर्जा लिए । सरकारले कृषि कर्जा लगायत १० किसिमको कर्जालाई सहुलियत कर्जाका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । गलत ब्यक्तिहरुले कर्जा लिँदा साना उद्योगहरु मारमा परेका छन् । हामीले सिफारिस गरेको उद्योगीहरुले कर्जा पाएनन्, तपाईहरुले कसलाई बाँड्नु भयो भनेर सूची देखाउनुस् भन्दा बैंकले त्यो सूची दिन सकेनन् । सूची नदिनुको अर्थ बैंकहरुले कहीँ न कहीँ गडबड गरेका छन् भन्ने प्रष्ट छ । बैंकहरु आफैले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । बैंकहरुले उच्च ब्याज लिए, कर्जा लगानी गरेनन् अथवा सेवा शुल्क पनि उच्च लिए भनेर बैंक विरुद्ध आन्दोलन हुने गरेका छन् । ३५ वटा संस्थाहरुले बैंकविरुद्ध फागुन ५ गते आन्दोलन गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेका छ्न, मुलुकको एउटा सचेत वर्गले नारावाजी, आमा हड्तालमा उत्रिनु जायज हो र ? आगामी ५ गते हुने आन्दोलनको बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन । म केन्द्रिय अध्यक्ष भएको संस्थाले कुनै आन्दोलन गरेको छैन । आगामी ५ गते हुने आन्दोलनका बारेमा जानकारी नभएको हुँदा टिकाटिप्पणी गर्दिन । हामीले आफ्ना समस्याका बारेमा बैंकहरुलाई मनाउन र सरकारलाई बुझाउन सक्नु पर्छ । सरकारले बुझ्ने कोसिस पनि गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नीति पनि तरल वा सहज हुँदै गएको छ । एकैचोटी आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यक छैन । विरोधका पनि विभिन्न प्रकार हुन्छन् । लिखित रुपमा हामीले विरोध गरिसकेका छौं । बैंकहरु यदि सुध्रिएनन् भने अन्तिम अवस्थामा मात्रै आन्दोलनमा जाने हो । राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाइरहेको हुँदा केही समय पर्खिनु पर्छ । यदि भोलिका दिनमा सकरात्मक आएन भने मात्रै आन्दोलन गर्ने हो । सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगलाई अनुदान दिइरहेको हुन्छ तर त्यसमा सानाले नपाउने र ठूलाको हालीमुहाली हुने भन्ने आवाज पनि उठ्छ, तपाईंहरुले किन लविङ गर्न नसकेको, कमजोर किन बनेको ? साना उद्योगीहरुको पहुँच माथिल्लो तहसम्म हुँदैन । पहुँचवालाले त्यसको फाइदा लुटेका छन् । पहुँचवालाले फाइदा उठाउनु स्वभाविक पनि हो । किनभने पहुँचवाला ब्यक्तिहरुले बैंकलाई कमाउने काम दिइरहेका हुन्छन् । ठूला उद्योगीहरु मोटाइरेका पनि छन् । साना उद्योगीले पाउने सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको अध्यक्ष हुनु हुन्छ, अध्यक्ष भइसकेपछि महासंघको मुहार फेर्न काम केके गर्नु भयो ? गत वर्षको फागुन २७ मा म अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएकार आएको हुँ । म अध्यक्ष भएको एक वर्ष हुँदैछ । अध्यक्ष भएको हुनाले साना उद्योगीहरु र महासंघको मुहार फर्ने काम गरेको छु । तर, अहिलेसम्म मैले सोचे अनुरुपको काम गर्न सकेको छैन । मैले काम गर्न नसकेको स्वीकार पनि गर्छु । म अध्यक्ष भइसकेपछि २/३ वटा काम सुरु गरेका थियौं । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय चुनावका कारण गर्नु पर्ने काममा बाधा अड्चन आयो । चुनावका बेलामा आचार संहिता लागू भएपछि त्यो काम पुरा हुन सकेन । उद्योगीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु काठमाडौंमा प्रदर्शनी कक्ष र बिक्री कक्ष खोल्ने योजना थियो । बागमति प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गर्ने बचनबद्धता पनि दिएको थियो । उद्योगीहरुको लागि मेरुदण्डको रुपमा लिएको परियोजना थियो । बागमति प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र उद्योगमन्त्रीले जग्गा खोज्नुस् आर्थिक सहयोग गर्छाै भनेको थियो । जग्गा खरिद गर्ने अन्तिम क्षणमा आएर रोकियो । एक जना कर्मचारीले सहयोग नगरेका कारण प्राप्ति जग्गा खरिद गर्न सकिएन । जसका कारण १५ करोड रुपैयाँ गुमायौं । त्यो मेरो कार्यकालमा दुखद क्षण हो । एउटा बिक्री कक्ष भएको खण्डमा देशभरिका उद्योगीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु प्रदर्शनी कक्षमा राखेर देशविदेशमा खरिद बिक्री गर्न सकिन्थ्यो । नेपाल सरकारलाई पनि स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नुपर्छ भनेर बाध्य गरिरहेका थियौं । सरकारले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको थियो ।एउटा विदेशी पाहुना आउँदा विदेशी खादा नै लगाउनु पर्ने बाध्यता । एउटा कुनै गिफ्ट पनि विदेशी वस्तु नै दिने गरिएको छ । हामीले स्वदेशी वस्तु नै उपयोग हुनुपर्छ भनेर २०७१ सालदेखि सरकारलाई घरचघच्याइ रहेका छौं । स्वदेशी वस्तु खरिद गर्दा १५ प्रतिशत व्ययभार बढी भएपनि किन्नुपर्छ भनेर खरिद ऐनमा लेखिएको छ । त्यसको परिपालना कतैबाट पनि भएको छैन । यदि पर्दशनी कक्ष सञ्चालन भएको भए स्वदेशी वस्तु त्यहाँ पाइन्छ किनेर ल्याउनुस् भन्ने ठाउँ पनि हुन्थ्यो । तर, त्यो पुरा हुन सकेन । ३ वर्षको कार्यकालमा १ वर्ष पुरा भयो । एक वर्षमा पनि सिर ठाडो गर्ने काम गरेको छु । सिर निहुराउने काम भएको छैन । तर, म यसबाट असन्तुष्ट छु । तपाईंहरु गाउँ घरमा उद्यमी बनेर स्वरोजगारमुलक व्यवसाय गरिरहेका मान्छेहरुसँग प्रत्यक्ष जोडिनु हुन्छ, उनीहरुले अहिले के कस्ता समस्या भोग्नु परेको छ ? गाउँघरमा जो घरेलु, लघु, साना उद्योगीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु पुराना तरिकाले आफ्नो उद्योग चलाइ रहनु भएको छ । यसरी पुस्तान्रण हुँदैन भनेर सरकारलाई भन्न बाध्य भएका छौं । एउटा आरन सञ्चालन गर्दा पुरानै तरिकाबाट सञ्चालन भइरहेको छ । हाम्रा छोरा नातीहरु त्यो फलाम कुट्न जाँदैनन् । अहिले डिजिटल प्रणाली आइसकेको हुनाले प्रविधिमा जानुपर्नेछ । विकास भइसकेको छ । पुराना उद्योगहरुमा प्रविधि जोड्न जरुरी छ । गाउँघरमा रहेका उद्यमीहरुलाई प्रविधिमा विकास गर्न जरुरी छ । सरकारको सहयोगआवश्यक छ भनेर घचघच्याइरहेका छौं । सरकारले प्रविधि हस्तान्तरण गर्नका लागि बजेट पनि छुट्याएको छ । ८० प्रतिशत रकम सरकारले दिने र २० प्रतिशत उद्योगीलाई दिने भनेको थियो । तर, नयाँ सरकार आएपछि ५०/५० प्रतिशतमा झारेको छ । तर, उद्योगीहरुसँग ५० प्रतिशत रकम लगानी गर्ने पनि क्षमता छैन । ५० प्रतिशत दिँदा पनि कर्मचारी साथीहरुले अल्झाउने गरेका छन् । सामानको मूल्य बढाएर प्रविधि हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । विभिन्न ठाउँमा प्रविधि हस्तान्तरणमा ठूलो घप्ला भयो । जसले गर्दा साना उद्योगीहरुलाई हस्तान्तरण गर्न सकिएन । साना उद्योगहरुले उत्पादन गरेको वस्तुहरुलाई बजारसम्म ल्याउन सहजीकरण गर्न सक्नु भएन नी ? उद्योगीहरुको उत्पादनलाई पालिका स्तरमा प्रदर्शनी गर्न पालिका स्तरका मेला सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्याै । जिल्ला, प्रदेशस्तर र केन्द्रमा पनि मेला सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेका छन् । अहिले १६ ठाउँमा मेला लागिरहेका छन् । मेला भनेको औधोगिक प्रदर्शनी हो । गाउँघरमा उत्पादन गरेको वस्तुलाई प्रदर्शनीमा ल्याएर बिक्री वितरण गर्ने, आफ्नो विजनेश एक्सप्लान गर्ने उद्देश्यले औधोगिक मेला सञ्चालन भइरहेका छन् । फागुन २ गतेदेखि देशभरिका उद्योगीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुलाई १६ औं अन्तर्राष्ट्रिय औधोगिक मेला आयोजना गर्दैछौं । गाउँगाउँमा उत्पादन भएका वस्तुहरु मेलामा प्रदर्शनी हुनेछन् । यो उद्योगीहरुका लागि अवसर हो । उद्योगीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु सहर वा राजधानीमा ल्याएर प्रचारप्रसार गर्नु फाइदा नै हुन्छ । यस्ता मेला प्रदर्शनी गर्दा नेपाल सरकारको पनि सहभागीता हुन्थ्यो । सरकारसँग मिलेर यस्ता मेला प्रदर्शनी गरिन्थ्यो । तर, त्यसलाई सरकारले रोकेको छ । हाम्रो स्वीकृत बजेट वा हामीले सम्झौता गरेको बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन ।अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग यस बारेमा गुनासो गर्दा उहाँहरु सकरात्मक हुनु हुन्छ । तर, त्यो पुरा कहिले हुने हो थाहा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय औधोगिक ब्यापार मेला कस्तो हुँदैछ, यसमा क–कसको सहभागिता रहन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुँदासार्क देशहरुका उत्पादित वस्तुहरु मेलामा आउँछन् ।महासंघसार्क एसएमई फोरमसँग जोडिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सार्क एसएमई फोरममा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेतृत्व गर्छ । पहिलाको मेलामा ५० वटा स्टल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लागि छुट्याएको थियो भने यसपटक ३० वटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लागि छुट्याएको छ । भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायत देशका स्टल आइसकेका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको बेलामा विदेशी स्टल ल्याउँदा मुद्रा सञ्चितीमा असर पर्न सक्छ होला नी ? यो म्युचुअल अण्डरस्ट्याण्डिङ हो । नेपालका उद्योगीहरुलाई पनि ती देशहरुले बोलाएर निःशुल्क स्टल दिएका छन् । जबकी हामीले उनीहरुलाई निशुक्ल स्टल दिएका छैनौं । उनीहरुबाट स्टलको शुल्क लिने गरिएको छ । हाम्रा उद्योगीहरुलाई विदेशमा बोलाउँदा निशुल्क लागतमा स्टल र बस्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । हाम्रा उद्योगी पनि विदेशमा जाँदा उनीहरुले पनि विदेशी मुद्रा ल्याउँछौं । यसमा त्यति धेरै ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिर जान्छ भन्ने हुँदैन । ५ दिनको मेलामा धेरै ठूलो रकम जान्छ भन्ने हुँदैन । यदि उहाँहरुलाई ठाउँ दिएनौ भने हामीहरुले पनि ठाउँ पाउँदैनौ । ५ दिनमा अवधिमा २ करोडदेखि ५ करोडसम्मको कारोबार हुने अनुमान छ । तपाईको बाँकी कार्यकालमा महासंघलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, के–के योजना छन् ? गत वर्षको फागुन २७ गते म निर्वाचित भए । देशभरिका उद्योगीहरुको बिचमा ३/४ वटा बाचा गरेका छु । हाम्रो टीमले संगठन सुदृढिकरण गर्न आवश्यक छ । हाम्रो संगठन अन्य संस्थाको चेपुवामा परेको छ । अन्य संस्थाहरुको अगाडि सिर निहुराएर हिड्ने अवस्था छ । कमसेकम हाम्रो संस्था सुदृढिकरण भयो भने महत्व बढ्छ र काम गर्न सजिलो हुन्छ । साना उद्योगीले पनि सिर निहुराएर हिड्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । त्यसका लागि पहिलो चरणमा प्रत्येक प्रदेशको राजधानी भएको जिल्लालाई बलियो बनाउनु पर्छ । हामी ३५० पालिकामा पुगेका छौं । अब ७५३ वटा पालिकामा पुग्ने योजना छ । ती प्रत्येक जिल्ला, पालिकाहरुमा हाम्रो उपस्थिती हुन जरुरी छ । राजश्व परामर्श समितिमा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ प्रतिनिधि हुनुपर्ने माग छ । यो व्यवस्थामा हाम्रो ऐनमा पनि उल्लेख छ । प्रत्येक जिल्लामा संगठन विस्तार गर्न प्रदेश सरकारसँग हामीले हातेमालो गर्न हामी तयार छौं । औधोगिक नीति, ऐन र कार्यविधि बनाउनलाई हामीले सरकारलाई सहयोग गरेका छौं । घरेलु तथा साना उद्योगीहरुलाई कुनैपनि ठाउँमा अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर सरकारसँग लबिङ गरेका छौं । उद्योगीहरुले अनावश्यक करहरु तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्रिपल कर उद्योगीहरुले तिरेका छन् । ती करहरु एकै ठाउँमा तिर्नका लागि एकदवार कर नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ । भौतिक पुर्वाधार पनि आवश्यक पर्छ । केन्द्रिय स्तरबाट नै भौतिक पुर्वाधार खडा गर्ने जमर्काे गरेका छौं । भौतिक पुर्वाधारको कडीको रुपमा औधोगिक प्रदर्शनी केन्द्र र बिक्री कक्ष निर्माणका लागि प्रयास जारी छ । घरेलु तथा साना उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले देखाएको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्नेछ । घरेलु तथा साना उद्योगका लागि कानुन, ऐन बनाउन आवश्यक छ । ती कानुन र ऐनले गभर्न गर्नका लागि सहज हुन्छ । नकी उद्योग भन्ने बित्तीकै एउटै बास्केटमा राखेर सरकारले हामीसँग अनाहक काम गरोस् । त्यो मोनोपोली गर्न पाइदैन । बैंकहरुले पनि एउटै ब्याजदरमा सबैलाई कर्जा दिएको हुन्छ । हामी चिच्याउँदा चिच्याउँदा अलिकति सहज भएको छ । हामीले सहज रुपमा कर्जा पाएका छैनौं । यसका लागि छुट्टै उद्योगमैत्री कानुनको आवश्यकता छ । मेरो कार्यकालमा यी काम पक्कै गर्नेछु ।
बस्ती जोगाउन कालीगण्डकीमा तटबन्ध गरिदै
गलकोट । अत्यधिक दोहनका कारण कालीगण्डकी नदी किनारका बस्ती जोखिममा छन् । बस्ती जोगाउन कालीगण्डकीमा तटबन्ध गर्न थालिएको छ । नदीले बाहव परिवर्तन गर्दा पछिल्लो समय कटान तीव्ररुपमा हुादै आएको छ । कालीगण्डकीले मालढुङ्गास्थित पक्की पुल भएको क्षेत्रमा बढी कटान गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा हाल तटबन्ध निर्माण गरिँदै छ। अवैधरुपमा दोहनका कारण कालीगण्डकीको बाहव परिवर्तन भएर बस्तीमा पस्न थालेपछि यसै वर्षदेखि मालढुङ्गामा तटबन्ध कार्य थालिएको हो । कालीगण्डकीले बागलुङतर्फ बढी हकटान गरिरहेको छ । मालढुङ्गा बस्ती जोगाउन जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले तारजालीसमेत हाल्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मालढुङ्गाको तटीय बस्ती, मालढुङ्गा प्रहरी चौकी, मन्दिरलगायत संरचना जोगाउन ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गरी पक्की पर्खाल बनाइएको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख झलकमोहन ओझाले जानकारी दिए । ‘जिल्लामा सङ्घीय आयोजनामार्फत १४ र गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका २० योजना सञ्चालित छन्’, उनले भने । कालीगण्डकी नदी, काठेखोला, निसीखोला, बडिगाड खोला, दरमखोला र गौदीखोलालगायतका नदीको कटान रोकी नदीलाई आफ्नै धारमा बगाउन तटबन्ध गरिँदै आएको छ । यस्तै बागलुङको प्रवेशद्वार कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माण भएको पुलसमेत कटानले जोखिममा परेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले सो क्षेत्रमा पर्खाल निर्माण गरेको छ । चालु आवमा सङ्घीय र प्रदेशका ४३ नदी नियन्त्रणका योजनामध्ये २० भन्दा बढीको काम सम्पन्न भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवमा नदी नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सरकारले दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ र गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । रासस
भ्यालेन्टाइन मूडमा कवि बसन्त चौधरी, लठ्ठिए दर्शक
काठमाडौं । प्रेमको प्रतिक गुलाबको फूलको ब्याच लगाएका दर्शक । अधिकांश प्रेमिल रंगको पोशाकमा सजिएका छन् । खचाखच भरिएको काठमाडौंको मण्डला थिएटरभित्रको शितल वातावरण, रंगहरुको कलात्मक समायोजन र फूलहरुको सजावटले अझ प्रेमिल बनेको पलः मानौं हलमा उपस्थित सबै प्रेम गर्न आएका हुन्, प्रेमको परिभाषा खोज्न आएका हुन् अनि आपसमा प्रेम साट्न आएका हुन् । गुलाबी रातो र कालो रंगको पोशाकमा सजिएका चर्चित कवि तथा गीतकार बसन्त चौधरीको आगमनसँगै हलमा हुटिङ सुरु भयो । कलात्मक सजावटले चिटिक्क परेको स्टेजमा दिइएको मन्द प्रकाशमा फिस्स हाँस्दै सुरु भयो चौधरीको बहुप्रतिक्षित एकल कविता वाचन ‘कवितासँग बसन्त’ । स्वास्थ्य समस्या लगायतका कारण झण्डै साढे ३ वर्षको निस्क्रिय जीवनलाई चिरेर पुनः सक्रिय बनेका चौधरीले विभिन्न २० देशमा प्रस्तुत गरेका विश्व काव्ययात्राकै शैलीमा यसपटकको प्रणय दिवसलाई विशेष र रोमाञ्चक बनाए । ‘लभ इज इन दि इयर’को थिम दिइएको एकल कविता वाचन कार्यक्रमका क्रममा चौधरी आफ्ना प्रिय दर्शक तथा प्रशंसकसँग एक घण्टा पोखिए । सो क्रममा उनले एकदर्जन बढी कविता, मुक्तक र गजल सुनाए । सबै रचना प्रेम, प्रेमिका र प्रेमिल सम्बन्ध लगायतसँग सम्बन्धित थिए । चौधरीका कविता समकालीन मनुष्यका सुखदुःख, हाँस्य एवम् रोदन अर्थात प्रेमानूभूतिसँग सम्बन्धित हुन्छन् । उनले कवितामा प्रयोग गर्ने बिम्ब र प्रतीक अनौठा हुने गरेका छन् । यस्तै विशेषता यसपटकको प्रणयदिवसमा प्रस्तुत रचनाहरुमा समेत झल्कियो । सो क्रममा कवि चौधरीले आफू कविताको माध्यमले एउटा छुट्टै प्रेममय संसारको रचना गर्न चाहेको बताए । ‘आँसु, हासो, सुखदुख जस्ता भावनात्मक रहरबाट नै कविता जन्मिन्छ । म चाहन्छु, मेरो कविता नदीको शितल प्रवाहसरी शान्त होस् । पहराबाट छुटेको छहरासरी गतिमय पनि ।’ उनले भने- ‘जब मेरा भावनाहरुले शब्द उच्चारण गर्छन्, अनि वास्तवमा मलाई सुखको अनुभूति हुन्छ, साच्चै भन्ने हो भने कविताको माध्यमले एउटा छुट्टै प्रेममय संसार रचना गर्न चाहन्छु ।’ समर्थनमा दर्शकदिर्घाबाट पर्रर तालि बज्यो । सो क्रममा कवि चौधरीले आफूले सुरु गरी हाल रोकिएको प्रतिष्ठित विश्व काव्ययात्राको पुनः थालनी गरिने उद्घोष समेत गरे । सो अवसरमा कवि चौधरीलाई सुन्न मण्डला थिएटर पुगेका करिब डेढसयजनाले उनका दुईवटा पुस्तक ‘मेरा गीत’(गीतहरुको संग्रह) तथा ‘जीवनमन्त्र- २’(सुक्ति संग्रह)को सामूहिक लोकार्पण समेत गरेका थिए । बसन्त चौधरी नेपाली साहित्यमा प्रेमसँग सम्बन्धित कविता तथा रचनाका लागि स्थापित नाम हो । नेपाली भाषाका साथै हिन्दी भाषामा समेत कवि चौधरीले सशक्त सिर्जनाहरु सार्वजनिक गरिसकेका छन् । केही समयअघि उनका ८५ वटा कविताहरुको संग्रह ‘तिमीबिनाको म’ सार्वजनिक भएको थियो । यसमा संग्रहित अधिकांश रचना प्रेमसँग सम्बन्धित छन् । त्यसअघि हिन्दी काव्य संग्रह ‘अनेक पल और मैं’ सार्वजनिक भएको थियो । ‘मेघा’देखि ‘तिमीबिनाको म’सम्म उनका एकदर्जन कृतिहरु प्रकाशित छन् ।
