‘मास प्रिन्टर’ खरिदका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दै यातायात व्यवस्था विभाग
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले ठूलो क्षमताको छपाइ उपकरण (मास प्रिन्टर) खरिदका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने भएको छ । केही महिना पहिले बोलपत्र आह्वान गरिएकामा कसैको पनि आवेदन नपरेकाले पुनः खुलाउन लागिएको हो । मागअनुसारको प्रिन्टर किन्न कसैको पनि निवेदन नपरेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिए । आवेदन परोस् भनेर बोलपत्र आह्वान गरिए पनि नपरेकाले पुनः खुलाउनु परेको उनले बताए । प्रवक्ता पनेरुले भने, ‘आवेदन किन परेन भन्ने हामीलाई पनि थाहा छैन ।’ हाल सञ्चालनमा रहेको ‘मास प्रिन्टर’ ले जसरी नै काम गर्ने उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भएको थियो । हाल छपाइ भइरहेको कार्डको प्रकार र सञ्चालनमा रहेको उपकरणअनुसार नै माग गरिएको उनको भनाइ थियो । दुई उपकरण फरक–फरक हुँदा सेवा दिन नसकिने भएकाले उस्तै खालको उपकरण खरिद गर्न लागिएको हो । प्रवक्ता पनेरुले भने, ‘कार्डको गुणस्तर उस्तै बनाउन पनि समान किसिमको उपकरण आवश्यक हुन्छ ।’ हाल सञ्चालनमा रहेको कार्डभन्दा नयाँ खरिद गरिने कार्डमा क्षमता फरक हुनसक्ने विभागले जनाएको छ । हाल दैनिक चार हजार पाँच सय क्षमताको उपकरण रहेकामा अब खरिद हुने उपकरणको क्षमता पाँच हजार पुग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । विभागमा सात लाख अनुमतिपत्र छपाइ गर्न बाँकी छ । यो महिनाको सुरुदेखि बागमती प्रदेशले अनुमतिपत्रका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याए पास हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले छाप्नुपर्ने कार्ड अझै बढ्नसक्ने देखिएको छ । सेवाग्राहीले समयमा अनुमतिपत्र नपाएकाले नयाँ उपकरण खरिद गरेर हालको समस्या समाधान गर्ने विभागको योजना छ । पहिले उपत्यकामा मात्रै ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु भइरहे पनि उपकरण र कार्डको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवाग्राहीले समयमै अनुमतिपत्र पाएका थिएनन् । उपत्यका बाहिरका कार्यालयमा सेवा बिस्तार हुँदा यो समस्या अझै बढेको थियो । आव २०७३/७४ मा ठेक्कामार्फत नै सात लाख ५० हजार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो । प्रतिघण्टा ६० कार्ड मात्र छाप्ने क्षमताका उपकरणका कारण विस्तारै छाप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । उपकरणकै कारण ढिलाइ भएकाले विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण खरिद गरेको थियो । मदरास सेक्युरिटी प्रिन्टिङमार्फत खरिद गरिएको उपकरणको क्षमता प्रतिघण्टा ४५० कार्ड छाप्ने छ । जुन अहिले विभागमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । साना क्षमताका अरु प्रिन्टर भने अहिले सञ्चालनमा छैन । एउटा मात्रै उपकरणको क्षमता पर्याप्त नहुँदा सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र पाउन महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । रासस
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बाँकेमा तीन वटा सडक बन्दै
खजुरा । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बाँके जिल्लामा तीन वटा सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । बाँकेको राप्ती पूल पूर्व २१ किलोमिटर सडक, नेपालगञ्जदेखि बर्दियाको गुलरियासम्म २७ दशमलव ४६ किलोमिटर र नेपालगञ्ज बसपार्कदेखि राप्तीपुलसम्म किलोमिटर सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ । नेपालगञ्ज–गुलरिया सडकखण्डमा बाँके खण्ड ११ दशमलव ६ किलोमिटर छ । बाँकेमा चालु आर्थिक वर्षमा हुलाकी लोकमार्गका तीन योजना अन्तर्गत ४१ किलोमिटर सडक निमार्ण भइरहेको छ । राप्तीपुल पूर्व नारायणपुरदेखि कुण्डासम्म २१ किलोमिटर सडक ६८ करोड सात लाखको लागतमा अस्फाल्ट कालोपत्र सुरु गरिएको हो । राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा पर्ने राजमार्गको २१ किलोमिटर खण्डमा अक्सफाल्ट प्रविधिद्वारा कालोपत्र गर्न सुरु गरिएको हो । खड्का कृष्ण कन्स्ट्रक्सनले हुलाकी लोकमार्गको अस्फाल्ट प्रविधिवाट सडक कालोपत्र गर्ने बोलपत्र प्रक्रियाद्वारा सम्झौता गरेको थियो । आव २०७५/७६ मा सुरु भएको योजना २०८० साल कात्तिकमा सक्ने सम्झौता रहेको छ । नेपालगञ्ज–गुलरिया सडकखण्ड दुई अर्ब ७८ करोड २९ लाख ४१ हजार आठ सय ३६ मा निर्माणका लागि यसै वर्ष मङ्सिर २८ गते शर्मा एण्ड कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । अस्फाल्ट क्रङ्क्रिट सडक निर्माणको काम अगाडि बढिसकेको छ । सडकको बाँके खण्डमा ५ दशमलव ४ किलोमिटर चार लेन र ६ दशमलव ३६ किलोमिटर दुई लेन बनाइने हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगञ्जका सूचना अधिकारी इञ्जिनीयर कृष्णप्रसाद पाण्डेले बताए । उनका अनुसार बर्दियातर्फ भने ६ दलशमलव २ किलोमिटर चार लेन र नौ दशमलव ६६ किलोमिटर दुई लेन बन्नेछ । उक्त सडक खण्ड चौडा पर्ने र अस्फाल्ट कालोपत्र गर्ने योजनाको काम सुरु भएको हो । उक्त योजना २०८२ मङ्सिर २७ गते सम्पन्न गर्ने सम्झौता निर्माण कम्पनीसँग भएको छ । इञ्जिनीयर पाण्डेले बसपार्कदेखि राप्तीपुतसम्म सडक चौडा पार्ने योजना कार्यान्वयनमा रहेको भन्दै उनले राप्तीपुलसम्मको नौ किलोमिटर सडक चौडा पार्ने सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको बताए । यसैवर्ष कात्तिक ६ गते सरु भएको योजना २०८० कात्तिकमा सक्ने सम्झौता छ । रासस
स्ववियु निर्वाचन आचारसंहिता : प्रचारप्रसार गर्नका लागि रङ्रोगन र पोस्टर टाँस्न नपाइने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आगामी चैत ५ मा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्नका लागि रङ्रोगन र कुनै पनि प्रकारको पोस्टर टाँस्न नपाइने गरी आचारसंहिता जारी गरेको छ । त्रिविले जारी गरेको स्ववियु निर्वाचनमा आचारसंहितामा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि तुल, फ्लेक्स र पोस्टर टाँस्न नपाइने उल्लेख गरिएको त्रिविका विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयक निर्देशक पशुपति अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्याम्पसको कम्पाउण्ड वालको बाहिरिपट्टी, भित्रपट्टी र क्याम्पस वरिपरि बालपेन्टिङ गर्न र त्रिविका क्याम्पसमा हानी नोक्सानी हुने कुनै प्रकारको प्रचार गर्न पाइने छैन । यस्तै उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र र उम्मेदवारको नामावली एफोर साइजको एकै रङ भएको मात्रै प्रचारप्रसार गर्न पाइनेछ । आचारसंहितामा क्याम्पस निर्वाचन समितिमा दर्ता सङ्घ, सङ्गठन, समूह वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई एउटै मञ्चमा राखी परिचयात्मक कार्यक्रम क्याम्पस निर्वाचन समितिले सञ्चालन गर्ने र उक्त कार्यक्रमका एक अर्काप्रति आपेक्ष वा आरोप लगाइने वाक्य बोल्न नपाइने पनि आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । क्याम्पस हाताभित्र माइकबाट कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने, विभिन्न माग राखी वा निर्वाचनको विषयलाई लिएर बन्द हड्ताल गर्न नपाइने उल्लेख छ । आचारसंहितामा मतदान हुनुभन्दा ४८ घन्टा अगाडिदेखि निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख छ । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार स्ववियु निर्वाचनका लागि यही फागुन २७ गते बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्दैछन् । गत फागुन १९ गते निर्वाचनका लागि विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठन दर्ता भएका छन् । आगामी चैत ५ गते बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म देशभरिका त्रिविका ६२ आङ्गिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा हुँदैछ ।
दुर्गा प्रसाईंले जनताको गुनासो बारे जानकारी लिन बनाए वेबसाइट र एप
काठमाडौं । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले दिएको समस्याबारे जानकारी लिन वेबसाइट र एप बनाएका छन् । प्रसाईंले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान( २०७९ लाई अझै विज्ञान तथा प्रविधिमैत्री बनाउने उदेश्यले वेबसाइट र एप बनाएको बताएका छन् । नेपाल अभियान नाम दिइएको वेवसाइट र एपमा सबैले आ(आफ्ना बैंकिङ्ग र वित्तीय समस्याहरु सिधै पोष्ट गर्नसक्ने उनले बताए । बिहीबार मात्रै प्रसाईंले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । उनले आन्दोलनका क्रममा हरेक शनिवार दिनको १ बजे मध्यम वर्गका व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, घरधनी, सुकुम्बासीहरु, सर्वहारा वर्गहरु, फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरु भेला पारेर माईतीघर मण्डलाबाट जुलुस ल्याई बानेश्वर चोकमा कोणसभा गर्ने बताएका छन् । उनले चैत्र १ देखि १९ गतेसम्म हेटौंडा, पोखरा, जनकपुर र वीरगञ्ज, दार्चुला, बैतडी, महेन्द्रनगर इटहरी, विराटनगर, धरान, दमकसम्म सामन्तीविरुद्धको आमसभा र कोणसभा गर्ने, २४ गतेदेखि अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने कार्यक्रम तय गरेको जनाएका छन् । यस्तै, व्यापारीहरुले पसल बन्द गर्ने, राँके जुलुस गर्ने, कर तिर्ने, मालपोतमा जग्गा पास नगर्ने, केही मान्छेहरु आफ्नै खर्चमा काठमाडौं आई यो अभियानलाई सफल बनाउने लगायत आन्दोलनका कार्यक्रम उनले सार्वजनिक गरेका छन् । प्रसाईंले २०४७ सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने, संविधानलाई संशोधन गरी सबै पक्षलाई मान्य हुनेगरी अघि बढ्ने, बैंक, वित्तीय सहकारी र बीमा कम्पनीहरुलाई तुरुन्त राष्ट्रियकरण गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेपकलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेपकर्ताको ब्याज ६ प्रतिशतभन्दा माथि नहुने गरी लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरुको २० लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गनुपर्ने लगायत माग समेत अघि सारेका छन् ।
पलायन हुँदै ठूला व्यवसायी, कसरी लैजान्छन् विदेशमा ठूलो रकम ?
काठमाडौं । देशको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गर्दा नेपाली व्यवसायीहरुले विदेशमा पैसा लगेको बताइन्छ । विदेशमा लगानी गर्न नेपालको कानुनले अनुमति दिँदैन । तर, गैरकानुनी रुपमा विदेशमा पुँजी पलायन भैरहेको जानकारहरु बताउँछन् । देश दुनियाँ सबैलाई थाहा छ, गैरकानुनी रुपमा विदेशमा लगानी विस्तार गर्नेमा विनोद चौधरी हुन् । उनले विदेशमा लगानी विस्तार गर्दै आएको विषय बारम्बार समाचारमा उल्लेख छ । फोब्स पत्रिकामा पनि प्रकाशित हुँदै आएको छ । तर, चौधरीले गरेको गैरकानुनी लगानीबारे कुनै पनि सरकारी निकायले प्रश्न गरेका छैनन् । चौधरी प्रतिनिधि सभाका सदस्य पनि हुन् । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रशासन संयन्त्रलाई प्रभाव पारेर आफ्नो पक्षमा निणर्य गराउन उनी माहिर छन् । व्यवसायमा कर छल्न र गैरकानुनी रुपमा विदेशमा सबैभन्दा बढी पूँजी लैजाने व्यवसायीको रुपमा सरकारले नै चौधरीलाई राम्ररी चिन्छ । कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर विनोद चौधरीले नबिल बैंकबाटै वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेश लैजाने गरेका छन् । चौधरीले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर नै यसरी पुँजी विदेश लैजाँदै आएका छन् । ठूला व्यवसायिक घरानामा खेतान समूह पनि क्रमशः नेपाल छोडेर विदेशमा लगानी विस्तार गर्नेको सूचीमा अग्रस्थानमा छ । खेतान समूहले नेपालका उत्पादनमुलक उद्योगहरु क्रमशः बिक्री गर्दै भारत, सिंगापुर, दुवईमा लगानी विस्तार गर्दै आएको छ । मुलतः मारवाडी समुदायका नेपाली व्यवसायीहरुको नातागोता भारत, सिंगापुर, हङकङ, दुवई, मलेसियामा रहेकाले उनीहरुसँगको साझेदारीमा लगानी विस्तार गरेको बताइन्छ । पछिल्लो समय पुरानो शासक परिवारका राणा-शाह-राजभण्डारीहरुले काठमाडौंको जग्गा महँगोमा बिक्री गरेर विदेशमा पुँजी लगिरहेको धेरैको भनाइ छ । दरबारमार्ग, कमलादी, नक्साल, ठमेल, लाजिम्पाट क्षेत्रका ठूला घरजग्गा बिक्रीबाट प्राप्त पुँजी विदेश पलायलन हुन थालेको बताइन्छ । त्यस्तै, नेपालको व्यवसायमा एक चरणमा सफलता पाइसकेका र लगानीलाई विविधिकरणसँगै सुरक्षा प्रदान गर्ने सोचका साथ नेवार समूदायका ठूला व्यवसायीले पनि विदेशमा लगानी विस्तार गर्न लागेको बताइन्छ । छोराछोरी पढ्न विकसित देशमा जाने, उतै रमाउने, उतै पेशा व्यवसाय अपनाउने चरित्रकाे सामाजिक विकाससँगै नेपालीहरुले विदेशमा पूँजी पनि लैजाने गरेको अनौपचारिक कुराकानीमा धेरैले स्वीकार्छन् । तर कानुनले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न, स्वीकृत विना पैसा विदेश लैजान निषेध गरेको छ । जुनसुकै रुपमा विदेशमा पुँजी पठाए पनि, लगानी गरे पनि त्यो गैरकानुनी र दण्डनीय कार्य ठहरिने भएकोले कसैले पनि पैसा विदेशमा लगेको कुरा नगर्ने गरेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् । युवा पुस्ताले भर्च्युअल मुद्रामा ठूलो लगानी गरेको र त्यसबाट नेपाली समूदायले ठूलो मात्रामा पुँजी गुमाएको आशंका नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भच्यूअल मुद्रामा वा विदेशमा कुनै पनि प्रकारको लगानी गर्नु कानुनी रुपमा गलत हुने भन्दै त्यस्तो लगानी नगर्न पटक-पटक सार्वजनिक रुपमा नै आग्रह गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय दुवई, सिंगापुर, हङ्कङ् लगायत देशमा विदेशी लगानीकर्तालाई राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार दिने गरी गोल्डेन कार्ड वा व्यवसायिक/पारिवारिक सुविधायुक्त भिषाका अफरहरु दिँदै आएका छन् । त्यसको प्रभाव नेपाली युवा व्यवसायीमा परेको बताइएको छ । पछिल्लो समय युवा उद्यमी विश्वास ढकाल पनि व्यवसायको क्रममा नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी समय बिताउँन थालेका छन् । उनले दुवईलाई कर्मथलो बनाउँदै लगेको जानकारहरु बताउँछन् । संकटमा पुँजी पलायन, कति सम्भव ? देशमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएको, राजनीतिक अस्थीरता भएको, सरकारले विकास निर्माणको काम गर्न नसकेको, जनस्तरबाट सरकारले विश्वास गुमाउँदै गएको, अध्ययन तथा कामको खोजीमा दैनिक ३५०० बढी युवा विदेशीन थालेको, देशभित्र दक्ष जनशक्ति बस्न छोडेको, गाउँ सहर सबैतिर बुढाबुढी र केटाकेटीको जनसंख्या मात्र रहेको, काम गर्ने वर्ग सबै पलाएन भएको र व्यवसायी पूँजीपतिहरुले पनि देश जोड्न थालेका टिकाटिप्णी होटल रेष्टुराँसहित मानिसको जमघट हुने स्थानहरुमा प्रशस्त सुनिन्छ । के साँच्चै व्यवसाय पुँजीपति पलायन भएका छन् ? ‘केही साथीहरुले विदेशमा पनि लगानी गरेको मैले पनि सुन्छु, कानुन अनुसार लगानी गर्न नमिल्ने भएकोले कोही पनि खुलेर बोल्दैनन्, नेपालीले विदेशमा लगानी गरेको समाचार बेलाबेलामा प्रकाशित पनि भएका छन्’ व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल भन्छन्-‘देशको अवस्था हेर्दा र व्यवसायीहरुको मनोविज्ञान बुझ्दा विदेशमा पूँजी पलाइन भैरहेको छ भन्नेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ आर्थिक संकटको बेलामा पुँजी पलायनको सम्भावना कम हुने सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर प्रसाद कँडेल बताउँछन् । ‘आर्थिक संकट नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै छ । यतिबेला नेपालमा राम्रो गर्न नसक्नेले यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन वा भारतमै राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने विश्वासिलो आधार छैन,’ बैंकर्स कँडेल भन्छन्-‘अहिले बैंकको किस्ता तिर्न पैसा छैन भनिरहेका व्यवसायीले विदेशमा पैसा लैजान्छन् भनेर शंका गर्न पनि म सक्दिन ।’ व्यवसाय उच्च नाफामा भएको बेलामा पुँजी पलायनको सम्भावना हुने उनी बताँछन् । विश्वभर नै आर्थिक संकट भएकोले व्यवसाय गर्न जुनसुकै देशमा पनि अहिले कठिन हुने र व्याज खानको लागि नेपालमा नै सबैभन्दा राम्रो व्याजदर बैंकले दिएको उद्यमी अग्रवाल बताउँछन् । कसरी लगिन्छ ठूलाे रकम ? व्यवसाय गर्नका लागि ठूलाे पुँजी विदेशमा लैजान सजिलाे छैन । विदेशमा लगानी कानुनले राेकेकाे छ भने नेपाली मुद्रा विदेशमा चल्दैन । वस्तु तथा सेवा आयातसँगै, पढ्न, स्वास्थ्य उपचार गर्न, भ्रमणमा जाँदा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेर स्वीकृत लिएपछि मात्र विदेश पैसा लैजाने व्यवस्था रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणकर भट्ट बताउँछन् । कानुन अनुसार र बैकिङ प्रणालीबाट विदेशमा लगानी लैजान सम्भव नभएको उनी बताँछन् । कानुन प्रक्रिया अनुसार विदेशमा पैसा लैजाने नमिले पनि व्यवसायीहरुले विदेशमा पुँजी लैजानै नसक्ने अवस्था भने नभएको व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल बताउछन् । ‘व्यवसायीले चाहँदा विदेशमा पैसा लैजान सकिन्छ, हुण्डि मार्फत् पैसा लगी रहेका हुन्छन् । मात्र यो प्रक्रिया जोखिमपूर्ण र महँगो छ,’ उनले भने । ‘यहाँबाट १०० रुपैयाँ पठाउँदा लिनुपर्ने देशमा ९५ रुपैयाँ पाइन्छ, ५ प्रतिशत नोक्सान हुन्छ तर पैसा लैजानै नसकिने होइन’ उनले भने । आयात व्यापारमा संलग्न व्यवसायीहरुले बैकिङ प्रणालीबाट पनि पैसा पठाउन सक्ने एक जना बैंकर्सले बताए । ‘एक करोडको समानको लागि एलसी खोल्ने तर उताबाट ल्याउँदा ९० लाखको मात्र सामान ल्याएर सरकारलाई झुक्याउने सम्भावना हुन्छ, कागजपत्रमा भन्दा कम परिणाममा सामान ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि छ, उत्पादकसँग कम मूल्यमा डिल गर्ने तर विल तथा एलसी मूल्य बढी राखेर पैसा पठाउने सम्भावना पनि हुन्छ’ उनले भने ।
हरेक महिनाको २५ गते इसेवाबाट बीमाको प्रिमियम तिर्दा २०० रुपैयाँ क्यासब्याक पाइने
काठमाडौं । भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवाले हरेक महिनाको २५ गतेलाई ‘इन्स्योरेन्स डे’ को रूपमा मनाउने भएको छ । यस अफर अन्तरगत हरेक महिनाको २५ गते १२ बजेदेखि २ बजेसम्म इन्स्योरेन्स्को प्रिमियम बुझाउँदा २०० रुपैयाँसम्म क्यासब्याक पाउनेछन् । इन्स्योरेन्सकाे प्रिमियम अनलाइन मार्फत भुक्तान गर्नका लागि प्रात्साहन गर्नका लागि इसेवाले यो सुविधा ल्याएको जनाएकाे छ । इसेवाले हाल एण्ड्रोइड मोबाईलमा ५५ लाख र आइओस् मोबाईलमा करिब १० लाख गरि ६५ लाख बढि ग्राहकलाई एप्स् मार्फत नेपालीहरू सेवा प्रदान गरिरहेको छ । इसेवामा हाल ५२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सदस्य रहेका छन् । यी बैंकबाट इसेवामा सहजै रकम जम्मा गर्न तथा इसेवाबाट बैंक खातामा रकम पठाउन सकिन्छ । हाल एक लाख ८५ हजार भन्दा बढि एजेन्ट नेटवर्क मार्फत इसेवाका सेवा तथा सुविधा लिन सकिन्छ ।
कालीगण्डकी करिडोर : मालढुङ्गा–कोरला सडक अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरबको कालीगण्डकी करिडोरको मालढुङ्गा–कोरला खण्डको काम जारी रहेको छ । हालसम्म लक्षित कार्यक्रममध्ये कतिपय सकिएको र निर्माणाधीन ठेक्कामा पनि प्रगति अपेक्षाअनुसार पाइएको हो । मालढुङ्गाबाट बेनी हुँदै कोरला खण्डमा मालढुङ्गाबाट २०२ किलोमिटरममध्ये एक सय किमीमा कालोपत्रको ठेक्का भएको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक योजनाले जनाएको छ । आव २०७३/७४ जेठमा ७० किमी सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का भएकामा ३० किमी कालोपत्र भइसकेको छ । गत आवमा २६ किमी सडक कालोपत्र गर्ने गरी ठेक्का भएको योजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष ठेक्का लगाएको दुई ठेक्कामा पनि काम भइरहेको छ ।’ मालढुङ्गा–कोरला सडकमा जोमसोम –कोरलासम्मको सडकमा कालोपत्र नगरेर ग्राभेल गर्ने सडक विभागको योजना रहेको छ । यसमा थोरै बाहेक अधिकांस काम सकिएको प्रमुख उनले बताए । स्थामनीयवासी बाहेक बाहिरबाट आउने अधिकांश पर्यटकको गन्तव्य मुक्तिनाथ रहेकामा त्यहाँको सडकमा ३० किमी कालोपत्र भइसकेको योजनाले जनाएको छ । मुक्तिनाथभन्दा माथिल्लो खण्डमा ५० प्रतिशत खण्ड जोमसोम–कोरला खण्ड रहेको छ । उनले भने, ‘जोमसोम कोरलामा अहिलेसम्मको लक्ष्यका आधारमा ९५ प्रतिशत प्रगति रहेको छ ।’ मुक्तिनाथसम्मको खण्डमा हेर्दा म्याग्दी खण्डमा अहिलेसम्म झण्डै छ किमी मात्रै कालोपत्र सकिएको छ । मुस्ताङ खण्डमा कालोपत्र गर्ने लक्ष्य लिइएको खण्डमा काम भइसकेको उनले जानकारी दिए । जोमसोम–कोरला खण्डमा अहिलेको लक्ष्य ग्राभेल मात्रै भएकाले सम्पन्न भइसकेको र आगामी दिनमा कालोपत्रको योजना बनाएमा नयाँ ठेक्काबाट गरिने प्रमुख प्रजापतिले बताए । माथिल्लो खण्डमा पानी नपर्ने हुँदा ग्राभेलले नै काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । म्याग्दी खण्डमा यो असारसम्ममा प्रगति हुने देखिएको प्रमुख प्रजापतिले बताए । यसअघि संरचनाका काम भइरहेकाले प्रगति कम देखिएको भए पनि अब कालोपत्रको काम गर्दा प्रगित देखिने उनले बताए । योजनाले ठाउँठाउँमा पानी पर्ने र माथिबाट खोलाजस्तै बग्ने ठाउँमा ढलानको काम सुरु गरेको छ । सडक कालोपत्र गर्ने भनिएको खण्डमा कालोपत्रका लागि सबै खण्ड ठेक्कामा गइसकेको योजनाले जनाएको छ । एक सय किमी कालोपत्र र एक सय दुई किमीको ग्राभेल गर्ने योजनाअनुसार अहिलेसम्म लक्ष्यअनुसार काम गर्न ठेक्का सम्झौता भइसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘ग्राभेल गर्ने खण्डमा एउटा खण्डमा थोरै काम मात्रै बाँकी छ ।’ पहिलेभन्दा थप भएका काम भने ठेक्कामार्फत अघि बढाउँदै जाने प्रमुख प्रजापतिले जानकारी दिए । भीरकाटेमा सुरुङ निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेकामा त्यो सकिएपछि ठेक्का लगाइने योजना रहेको छ । म्याग्दी खण्डमा पहिलेको अध्ययनमा नदेखिएका ठूलाठूला पहिरो विकास भएकाले त्यहाँ पनि थप काम गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ । विसं २०७७ असोजमा काभ्रेमा ठूलो बाढी आएको थियो भने रुप्से र त्यसभन्दा माथिल्लो भागमा सडक नै नहरने गरी पहिरोसहितको बाढी आएको थियो । उनले भने, ‘ठाउँठाउँमा पहिरो भएकाले त्यसको अध्ययन भइरहेको छ ।’ हाल सडकको पाँच ठेक्का र पुलका आठ ठेक्का सञ्चालनमा रहेको योजनाले जनाएको छ । आव २०७३/७४ को तीन वटा ठेक्का सञ्चालनमा रहेका छन् । नयाँ दुई ठेक्कामा पनि काम अघि बढिरहेको छ । आठ पुलको ठेक्का सञ्चालनमा रहेकामा सबैको प्रगति ६० प्रतिशत माथि रहेको योजनाले जनाएको छ । रासस
गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट पुनःनियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु
काठमाडौं । देशको दोस्रो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट आजदेखि पुनःनियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको छ । उक्त विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएको कुवेतको जजिरा एअरवेजले गएको पुस ६ गतेदेखि खराब मौसमका कारण भन्दै उडान स्थगित गरेको थियो । कुवेतबाट आज बिहान ६६ जना यात्रु लिएर ७ बजेर १५ मिनेटमा अवतरण गरेको जजिरा एअरको विमानले आजै बिहान त्यहाँबाट ८ बजेर १५ मिनेटमा ९९ यात्रु लिएर उडेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब आकाश खुल्न थालेकाले भैरहवा उडान सहज भएको र जजिराले अब हप्तामा तीन दिन मङ्गलबार, बिहीबार र शनिबार नियमित उडान गर्नेछ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रुपमा सञ्चालन गरिएको भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थलमा दैनिक ३० देखि ४० वटासम्म उडान गर्न सकिने क्षमता रहेको क्यानले जनाइएको छ । रासस
