सहकारी संस्थामाथि विश्वासको सङ्कट, वित्तीय सहकारी कानून ल्याएर जोगाऔँ
काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्रको तेस्रो महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आशालाग्दो सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहकारी वित्तीय कानूनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । केही सहकारी संस्थामा देखापरेको समस्याले सबै संस्थामाथि विश्वासको सङ्कट देखिएकाले सहकारी वित्तीय कानूनको आवश्यकता बारेमा छलफल सुरु भएको छ । मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा सहकारी क्षेत्र अहिले समस्यामा परेकाले व्यवस्थित बनाउन सरोकारवालाको परामर्शमा वित्तीय सहकारी कानून ल्याउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । नेकपा (माआवादी केन्द्र)का सहकारी विभाग प्रमुख लीलामणि पोखरेलले नवउदारवादको युगमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहकारी क्षेत्र अब कानूनसम्मत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । पूर्वमन्त्री तथा सहकारी अभियन्ता केशव बडालले सहकारी ऐन सहकारी अभियन्ताको पहलमा आएकाले अब नेपालको अनुकूल हुने गरी वित्तीय सहकारी कानून ल्याउन सबैको प्रयास रहनुपर्ने विचार प्रकट गरे । सहकारी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष दीपकप्रकाश बाँस्कोटाले सहकारी क्षेत्र देशको आवश्यकता रहेकाले यसमा शुद्धीकरणको आवश्यकतामा जोड दिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का विजय पौडेलले सहकारी अभियान देशका लागि आवश्यक रहेकाले अझै बढी विश्वासिलो हुनुपर्ने बताए । एशियाली ऋण युनियनका हित्तराची र लिनाले विभिन्न देशमा बचत तथा ऋण सहकारीको व्यवस्थापनका लागि सहकारी वित्त कानून प्रयोगमा ल्याइएपछि वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्र तुलनात्मकरूपमा सुरक्षित रहेको जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सहकारी सञ्चालकले छिटो फाइदा लिने र त्यसबाट आफू लाभान्वित हुने किसिमबाट काम गरेकाले सहकारीमा समस्या आएकाले कानून बनाएर गलत प्रवृत्ति रोक्न पर्ने बताए । सहकारी अभियन्ता ऋषिराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान वित्तीय सहकारी ऐनले मात्र गर्न सक्ने बताए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मी वित्तीय सहकारीका सामयिक मुद्दा बचतकर्ताको बचत सुरक्षा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा आर्थिक समृद्धि र समन्यायिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका बढाउन सहकारी कानूनको परिपालनाको आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
धितोको लोभमा ऋण दिएपछि सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार फस्टायो, राष्ट्र बैंकका ४ वटा निर्णयले समस्या
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन समस्याग्रस्त हुँदै जान थालेपछि सुधारका लागि सरकारले तत्काल कुनै कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता जानकारले औँल्याएका छन् । काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे निजी क्षेत्रसँग छलफल कार्यक्रमका सहभागीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचनागत सुधार गर्न ढिलो भइसकेको बताएका हुन् । अब पनि कुनै कदम नचाले अर्थतन्त्र थप सङ्कटमा जाने उनीहरूको भनाइ छ । उक्त कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालको आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले तत्काल केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए । अर्थतन्त्र सुधार्ने विषयलाई सरकार र संसद्ले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै थापाले यसका लागि सरकारले केही कठोर निर्णयसमेत गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानलाई मूल विषय बनाएर अघि बढ्नु अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा खालको सीमा छ, निश्चित ढाँचा र ढर्राबाट चलिरहेको अर्थतन्त्रलाई संरचनागत सुधार र उपचार नगर्ने हो भने हामी कुनै न कुनै बेला थला पर्छौं,’ उनले भने । राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डालाई निकै कम प्राथमिकतामा राख्ने गरेको भन्दै महामन्त्री थापाले तत्काल कुनै निर्णय नगरे समस्या थप जटिल बन्ने बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्च मनोबल आवश्यक रहेको पनि थापाको भनाइ छ । ‘सबैतिरबाट समस्यामा छौँ भन्ने छ, यो धारणा पनि हुनसक्छ, धारणामै भए पनि परिवर्तन आवश्यक छ, अर्थतन्त्रका समस्यालाई फराकिलो र गहिरो ढङ्गले समग्र चक्र नै विश्लेषणपछि समाधानका बाटा खोजिन्छ,’ थापाले भने । केही महत्त्वपूर्ण कानूनलाई संसदको चालु अधिवेशनबाटै टुङ्ग्याउन जरुरी रहेको पनि उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार निर्मम ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा.स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ छ । संरचनागत सुधारमा ढिलाइ गर्दा समस्या थप बढ्दै जाने उल्लेख गर्दै वाग्लेले सरकार अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार सजिलो हुनेवाला छैन, आगामी अर्थमन्त्रीले साह्रै अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो अवस्था आइसकेको छ, अब टालटुले होइन निर्मम भएर जानुपर्छ,’ उनले भने । अहिले सामाजिक सुरक्षामा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको तथा सार्वजनिक खर्च बढेको छ तर सरकारी राजस्वमा न्यूनता देखिँदा खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक सुरक्षामा ठूलो समस्या छ, सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौती आवश्यक छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, खर्च र आम्दानीको ग्याप पुर्न सरकारले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ वाग्लेले भने । सुशासनका मुद्दामा सरकार गम्भीर नहुँदा अर्थतन्त्रको आन्तरिक सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विप्रेषणबाहेकका वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने पनि वाग्लेको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न ठूलो रकम खर्च भइरहेको तथा सरकार र निजी क्षेत्रबाट समेत परिचालन भएको ऋणको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर निकै न्यून देखिनु चिन्ताजनक रहेको उनले बताए । सोही कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिले देखिएको समस्या उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको मात्र नभएर देशकै समस्या रहेको बताए । नेपालको अर्थतन्त्रमा विगतमा समेत समस्या देखिने गरेको भए पनि निजी क्षेत्रले अहिलेको जस्तो असहज अवस्था पहिले कहिल्यै महसुस नगरेको गोल्छाले भनाइ छ । ‘भूकम्प, कोभिड महामारीजस्ता कारणले विगतमा पनि निकै समस्या भोगेको थियौँ तर यसपालिको समस्या फरक छ, अर्थतन्त्रको समग्र चक्रमै समस्या देखिएको छ,’ उनले भने । तरलता अभावका कारण ब्यादजर बढेको र ब्याजदर बढेपछि निजी क्षेत्र समस्यामा परेको गोल्छाले बताए । कोभिड–१९ महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनःरुत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति बनाएकोमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप देखिएपछि एकाएक कसिलो मौद्रिक व्यवस्था लागू गर्दा त्यसले निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अहिलेको समस्या सिर्जना गरेको पनि उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले दिएको पुनरकर्जा सुविधाले तरलता सहज भयो, तरलता पर्याप्त हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहजै ऋण दिए, धितो मात्रै हेरे, व्यवसाय नै हेरेनन्, सेयर मूल्य बढ्यो, घरजग्गाको कारोबार फस्टायो तर पछि राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गर्दै चारवटा निर्णय गर्याे,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो)लाई निक्षेप–कर्जा अनुपात (सिडी रेसियो) गणना गर्ने व्यवस्था गरिनु, चालु पूँजी निर्देशिका लागू गर्नु, विलासिताका वस्तुको आयातमा बन्देज लगाउनु र अन्य कर्जामा कडाइ गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयले निजी क्षेत्रमा समस्या देखिएको गोल्छाको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित भए पनि निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पारेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले रिफर्म गर्दा अर्थतन्त्र सङ्कटबाट बच्यो किनकी शोधनान्तर स्थिति सहज भयो तर पछि त्यसले हामीलाई असर गर्योे,’ उनले भने । लघुवित्त र सहकारी संस्थामा तरलता सहज नभएसम्म अहिलेको समस्या नसुल्झिने पनि गोल्छाको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि कोभिड महामारी पुनःरुत्थानका लागि चालिएका कदमको प्रभाव अहिले देखिएको बताए । ‘हामीलाई कडा एन्टिबायोटिक दिइयो, त्यसैका साइड एफेक्ट अहिले देखिए, एक वर्षअघि नै राजस्व कम हुने, मागको सङ्कुचन हुनेबारे हामी जानकार थियौँ,’ उनले भने । अहिले आन्तरिक उत्पादनमा मात्र होइन समग्र आपूर्ति शृङ्खलामा नै समस्या देखिएको अग्रवालको भनाइ छ । त्यस्तै, उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको पनि उनले बताए । ‘उद्योगको क्षमता ४० देखि ८० प्रतिशत घटेको छ, उद्योगीले लगानीका योजना पछाडि सार्दै गएका छन्, नयाँ उद्योग त आएकै छैनन्, पुराना उद्योगमा पनि लगानी घटेको छ,’ उनले भने । औद्योगिक ग्राहकले अहिले पनि दैनिक ८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपरिरहेको उनको भनाइ छ ।
आफूखुसी सडकबत्ती जडान नगर्न प्राधिकरणको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राधिकरणको सहमति नलिई आफूखुसी सडक बत्ती जडान नगर्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सडकमा जडित बत्तीको विद्युत् खपत मापनका लागि तत्काल मिटर जडान गर्न आग्रह गरेको हो । विद्युत् महसुल बक्यौतामा ठूलो हिस्सा सडक बत्तीको रहेको भन्दै तत्काल भुक्तानी गर्नसमेत प्राधिकरणले सो सूचनामार्फत निर्देशन दिएको छ । ‘सडक बत्तीको विद्युत् शक्ति मापन हुन नसक्दा र मापन गरिएको विद्युत् खपतको समेत महसुल भुक्तानी नहुँदा प्राधिकरणले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको तथा सडक बत्तीको बाँकी बक्यौता विद्युत् महसुल शीघ्र भुक्तानी गरी दिनुहोला, प्राधिकरणको सहमति नलिई विद्युत् लाइनबाट सडक बत्ती जडान नगर्नुहोला,’ प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
हाइड्रोजन कार किन्दैछन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ३३ सयको हाइड्रोजनले १३०० किमी गुड्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी चढ्ने भएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले हाइड्रोजन गाडी चड्न प्रस्ताव गरेको र त्यसमा आफू सहमत भएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको रुपमा तपाईले अब पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने गाडी चढ्ने होइन, हाइड्रोजन गाडी चढ्नु पर्यो भन्नुभयो’ प्रचण्डले भने-‘हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल गरेका छौं । म हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी चढ्ने तयारीमा छु ।’ विकसित देशहरुमा हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडीको संख्यामा गुणात्मक वृद्धि भएको पनि उनले बताए । नेपालको यातायत क्षेत्रमा विद्युतीय र हाइड्रोजन गाडीको बजार विस्तार र ग्रीन इनर्जीको प्रयोगलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्ने उनले बताए । निजी क्षेत्रबाट बनेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना सोलुखोला जलविद्युत (८६ मेगावाट) को उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोल्दै थिए । एक ट्यांक (पाँच किलाेग्राम) हाइड्रोजनले १ हजार ३ सय किलोमिटर भन्दा धेरै माइलेज दिने कारहरु विश्व बजारमा उपलब्ध भैरकेका छन् । एक किलाेग्राम हाइड्रोजनकाे मूल्य विश्व बजारमा ३ देखि ५ अमेरिकी डलर पर्छ । तसर्थ करिव ३३ सय रुपैयाँकाे इन्धनले हाइड्रोजन १३०० किलाेमिटर गुड्ने देखिन्छ । कारमा हाइड्रोजन भर्न १ मिनेटमात्र लाग्नेछ । चीन, जापान, कोरिया, जापान लगायत विश्वका विकसित देशहरुले देशले हाइड्रोजन कार उत्पादन तथा विक्री वितरणमा जोड दिदै आएका छन् । २०३० सम्ममा नेपालमा पनि शून्य प्रदूषण सवारी नीतिमा जाने लक्ष्य रहेको छ । ग्रीन मोबिलिटीमा जाने सरकारको नीतिलाई प्रोत्साहित गर्न विद्युतीय सवारीको साथै हाइड्रोजन सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति रहेको छ ।
रेमिटलीबाट पठाएको पैसा अब सिधै आइएमई पे वालेटमा
काठमाडौं । रेमिट्यान्स सेवाका लागि विश्वव्यापी रूपमा मोबाइल फोन लगायत डिजिटल च्यानलहरू मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको रेमिटली र आइएमई पे वालेटबीच सम्झाैता भएकाे छ । याे सम्झाैतासँगै रेमिटलीबाट पठाइएको रेमिट्यान्स अब नेपालीले आइएमई पे वालेटमा सिधैं दावी गरी पाउन सक्नेछन् । ग्राहकहरुलाई सहज तरिकाले आफ्नो विदेशमा रहेका परिवार तथा मित्रहरुले पठाएको रकम बिना झन्झट् प्राप्त गर्न मिल्ने उदेश्यका साथ विस्तार गरिएको आइएमई पेले बताएकाे छ ।
कर्णालीको विकासबारे मोदीको चासो
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले कर्णाली प्रदेशको विकासको सन्दर्भमा चासो राखेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मंगलबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्मा र भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री मङ्गल बहादुर शाहीलगायतसँग भएको भेटवार्तामा मन्त्री मोदीले कर्णाली प्रदेशको विकासको सन्दर्भमा चासो राखेका हुन् । मन्त्री मोदीले कर्णालीको विकासको सवालमा आफूले निभाउनुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका सन्दर्भमा मैले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका लागि म सदैव तत्पर छु, कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने तपाईंहरूको यात्रामा सदैव सँगै हुन्छु, तपाईंहरूलाई गर्नुपर्ने सहजीकरणमा म सदैव सँगै हुन्छु,’ मन्त्री मोदीले भने । मुख्यमन्त्री शर्माले समृद्ध कर्णालीका लागि आफूहरूले चरणबद्धरूपमा काम गरिरहेको बताए । आफूहरूको समस्यामा सङ्घीय सरकारको पनि साथ खोजेको मुख्यमन्त्री शर्माको भनाइ थियो । भेटका क्रममा मन्त्री मोदी र मुख्यमन्त्री शर्माबीच बधाई ज्ञापन साटासाटसमेत भएको थियो ।
‘खुला अर्थतन्त्रमा मात्रै अवसर र सम्भावनाको विस्तार हुन्छ’
काठमाडौं । खुला र उदार अर्थतन्त्रमा मात्रै अवसर र सम्भावनाको विस्तार हुने आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुले वताएका छन् । काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विज्ञहरुले अहिलेको विश्वमा शतप्रतिशत आत्मनिर्भरता असम्भव रहेको र यही कारणले गर्दा खुला व्यापारको विकल्प नरहेको बताए । नेपालले विश्व व्यापार सगठनमा प्रवेश गरको दुई दशक बित्दा पनि देश थप आयातमुखी हुनुको कारण पहिल्याएर उचित नीति लिनुपर्ने विज्ञहरुको धारणा छ । इन्डियन इन्सिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट एकेडेमी, वैंगलोर अन्तरगत साउथ एसिया वोर्ड एकेडेमी अफ इन्टरनेशनल बिजनेसका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. रघुनाथ सुब्रमन्यमले व्यापारमा खुलापनले आफैंमा अवसर ल्याउने बताए । ‘यसले प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास, प्रविधिले प्रयोगले उत्पादनमा गुणस्तर बढाउने अवसर दिन्छ’ उनले भने । तर उनले नेपालले आफ्नै स्थायीय स्रोतमा आधारित उत्पादन वढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कुनैपनि देशको एउटा निश्चित ब्रान्ड हुन्छ, स्थानीय स्रोतमा आधारित र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको पहिचान नेपालले गर्नसक्छ, व्यापार प्रणालीका सुधारसँगै सूचना प्रविधिको प्रयोगले समग्र यी उपलब्धि हासिल हुनसक्छन्,’ उनले भने । भारतका पूर्ववाणिज्य सचिव डा. अनुप वाधावनले व्यापारमा जति थोरै नियमन तथा उदार नियम हुन्छ, त्यति धेरै अर्थतन्त्रले लाभ पाउने वताए । ‘कुनै पनि देशले खुला व्यापार अपनाउनुको अर्थ विकसित र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको लाभ लिएर आफूलाई उन्नत बनाउने हो,’ उनले भने । अहिलेको समयमा शतप्रतिशत आत्मनिर्भर असम्भव रहेको भन्दै उनले यसै कारण खुला व्यापारको विकल्प कम्तीमा व्यापारमा सिर्जनशीलता चाहनेका लागि नभएको बताए । अहिले विश्वमा बहुआयामिक आर्थिक संकट देखिएको तर यो संकट र असरका बाबजुद खुला अर्थतन्त्रमा मात्र सही र सहज समाधान निस्किने उनको दावी छ । इन्डियन इन्सिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट उदयपुरका विजिनेश पोलिसी एण्ड स्ट्रेटेजीकी अनुसन्धान अध्यक्ष एलिजावेथ लुइज रोजले कुनै पनि अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै साना तथा मझौंला उद्योग हुने बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बहुराष्ट्रिय ठूला कम्पनीहरु दृश्यमा बढी आए पनि पनि साना तथा मझौला उद्योग निकै महत्वपूर्ण हुने उनको धारणा थियो । काठमाडौ विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापाले नेपालले व्यापारको क्षेत्रमा निरन्तर धक्का खाँदै आएको र देशको व्यापार उच्च व्यापार घाटा जोखिमपूर्ण रहेको बताए । डब्लुटीओ चेयरस प्रोगामका नलेज म्यानेजमेन्ट डिभिजनका निर्देशक डा. वेर्नर जेडडौकले सदस्य राष्ट्रहरूको व्यापारिक क्षमता विकासका लागि विश्व व्यापार संगठनले नीति निर्माणमा आवश्यक तथ्यगत अनुसन्धान, नीतिगत समीक्षा, मानव संसाधन विकासमा सहयोग गर्ने बताए । काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार तथा डब्लुटीओ चेयरस प्रोगामका सहअध्यक्ष प्रोफेसर अच्युत वाग्लले देशको ८५ प्रतिशत व्यापार दुई छिमेकी भारत र चीनसँग मात्र भईरहेकोले व्यापार विविधिकरणलाई नेपालले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ठूला छिमेकीले इतिहासमा आफ्नो भू–राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न व्यापारलाई रणनीतिक वस्तुको रुपमा उपयोग गरेकाले व्यापार विविधिकरण महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । वस्तु निर्यातमा कमजोर रहँदारहँदै सेवा व्यापारमा पनि नेपाल कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो । व्यापारमा खुलापन, आर्थिक विकास र आर्थिक दीगोपन विषयमा आयोजित यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बुधबारसम्म चल्नेछ ।
आयोगद्वारा विभिन्न कलेजलाई एमबिबिएस कोटा निर्धारण, कुन-कुनले पाए ?
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको विभिन्न स्नातक तहतर्फको कोटा निर्धारण गरेको छ । आयोगको कार्यकारी समितिको बैठकले शिक्षण अस्पताल/कलेजका लागि स्नातक तहको कोटा सङ्ख्या निर्धारण गरेको हो । आयोगले विभिन्न २१ वटा शिक्षण अस्पताल/कलेजको एमबिबिएसका लागि १ हजार ८९५ कोटा निर्धारण गरेको आयोगका सदस्य सचिव डा.भोजराज काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार १ सय जना कोटाका दरले १७ शिक्षण अस्पतालका लागि बाँडफाँट गरिएको छ । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विराट मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स टिचिङ अस्पताल, गण्डकी मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेज, केयु स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, लुम्बिनी मेडिकल कलेजले एक सय जनाको कोटा एमबिबिएस पाएका छन् । यस्तै, महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नेसनल मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, नेपाल आर्मी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज र युनिभर्सल मेडिकल कलेज अफ साइन्सेजले पनि एक सय जना एमबिबिएस पढाउने कोटा पाएका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ६५ कोटा, देवदह मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट र जानकी मेडिकल कलेज ५०/५० कोटा तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ३० कोटा पाएका छन् ।
