सरकारसँग निर्माण व्यवसायी महासंघको २७ बुँदे माग
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४ औं साधरण सभामार्फत व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको समस्या समाधानको लागि सरकारसँग २७ बुँदे मागसहित काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार महासंघको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले निर्माण व्यवसायीहरुले पछिल्लो समय भोग्नुपरेको समस्या समाधानको सरकारसँग माग हित २७ बुँदे काठमाडौं घोषणपत्र सार्वजनिक गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि काम सम्पन्न गरेका आयोजनाको भुक्तानी नभएको भन्दै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए । ‘सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्ने ठेक्काहरुलाई कानून बमोजिम अन्त्य गर्नुपर्छ र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्न नसके श्वेतपत्र जारी गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । महासचिव दाहालले मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न महासंघ र सरकारबीच भएको सम्झौता बमोजिम मूल्य समायोजनको लागि मार्ग निर्देशन–२ जारी गर्नुपर्ने बताए । उनले विगतमा पटक–पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण आयोजनाको म्याद थप गर्दा समेत विभिन्न समस्याका कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरे । ‘सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत मोबिलाईजेशन पेक्की पाउनुपर्छ, सार्वजनिक खरिद ऐनसँग सम्बन्धित ऐन,निर्माण व्यवसाय सम्बन्धि ऐन,मुलुकी अपराध संहितासँग सम्बन्धित ऐनमा समेत सरकारले संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको कारण निर्माण व्यवसायीहरु काम गर्न सक्षम नभएको बताए । भुक्तानी नभएको कारण सप्लाई चेन्जमा समेत समस्या आएको उनी बताउँछन् । उहाँले मुलुकमा देखिको तरलता लगायतको कारण निर्माण उद्योगहरु समेत क्षमताको ३० प्रतिशत भन्दा कममा चलेको बताए । ‘उद्योगहरु क्षमता भन्दा ३० प्रतिशत कममा सञ्चालनमा आएकाले उत्पादन लागत अत्याधिक रुपमा बढ्न गएको छ, बैंकको ब्याजदर बढेर ८ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुग्दा समेत सोही ब्याजमा बैंकले सहज रुपमा कर्जा दिनसक्ने अवस्था छैन, पछिल्लो समय ५० भन्दा बढी ठूला आयोजनाहरुमा बजेट अभाव, डिपिआर तयार नहुँदा ठेक्का भएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्,’ उनले भने । सरकारले एकै पटक घोषणा गरेका आयोजनाहरुको जग्गा प्राप्ति, बजेटको अभाव तथा डिपिआर समेत नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरुको हातमा बसेको उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीहरुले आयोजनाको पटक–पटक म्याद थप गर्न माग गर्नु अनुचित भएपनि काम गर्ने वातावरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको उनले बताए ।
बैंकका कर्मचारीमाथि टाउको फुट्ने गरी आक्रमण, दुर्गा प्रसाईंलाई कारवाही गर्न बैंकर्सको माग
काठमाडौं । चैत्र २ गते गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी जिल्लास्थित एनआईसी एसिया बैंकको शाखा कार्यालयका प्रमुख विनोद सापकोटा र कार्यकारी सहायक प्रकाश आलेमाथि सांघातिक आक्रमण भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालय र कर्मचारीहरुमाथि दुर्व्यवहार गर्ने, लुटपाट गर्ने, कार्यालय बन्द गर्न धम्की दिने, कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने जस्ता जस्ता अराजक गतिविधि मौलाउँदै गएको बेलामा यस्तो आक्रमण भएको हो । जाजरकोट जिल्लामा कर्मचारीमाथि गरिएको दुव्र्यवहार, मकवानपुर जिल्लास्थित कुमारी बैंकको शाखा कार्यालयमा गरिएको धरपकड र ज्यादतिको श्रृंखलाले बैंकिङ क्षेत्र असुरक्षित बनाएको छ । उल्लेखित घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय सस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले घोर भत्र्सना गरेको छ । निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि बैंकिङ जस्तो संवेदनशील एवं अत्यावश्यक क्षेत्र माथिको ज्यादती र निमुखा कर्मचारीको ज्यानै लिने उद्देश्यसहित घटाइएका यस्ता बर्बर र आततायी घटनामा संलग्न दोषीहरुलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न समेत सिबिफिनले सरकार, गृह मन्त्रालय र मातहतका सुरक्षा निकाय समक्ष जोडदार माग गरेको छ । वार्ता तथा संवादको माध्यमबाट कुनै पनि समस्याको उचित समाधान निकाल्नका लागि आवश्यक पहल गर्न र बैंकिङ सेवालाई भयरहित वातावरणमा संचालनका लागि आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनका लागि सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, मातहतका सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सबैमा बारम्बार अपिल गरिरहेकै बखतमा बैंकका कर्मचारी माथि गरिएका यस्ता निर्मम एवं हिंस्रक घटनाले सरकारको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको र समग्र अर्थव्यवस्था माथि नै प्रहार भएको अनुभूत भएको सिबिफिनका सचिव कुश प्रसाद मल्लीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट देशको अर्थतन्त्र नै अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्थालाई समेत मनन गरी बैंकिङ सेवालाई निर्वाधरुपमा संचालन हुने वातावरण सृजना गर्न र आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सुरक्षा निकायसहित सम्बन्धित सबैमा सिबिफिनले अपिल गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत ५० हजार भन्दा बढी कर्मचारी असुरिक्ष भएको नेपाल बैंकसं संघको अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए । बैंकका कर्मचारीसँगै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको सर्वसाधारणको ५४ खर्ब रुपैयाँ निक्षेपको सुरक्षाबारे पनि चिन्ता थपिएको उनले बताए । समग्र वित्तीय क्षेत्रको सुरक्षा र यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाको लागि सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नु पर्ने उनले बताए । एक जना विवादस्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलनको घोषण गर्दै कर्जा असुलीको लागि काम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध देशभर आन्दोलनको कार्यक्रम चलाईरहेका छन् । बैंकर्सहरुले दुर्गा प्रसाईंलाई तत्काल कानुनी कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।
२ करोडमा तनहुँमा औद्योगिक ग्राम बनाउन सुरु
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको लगानीमा वडा नं २ मार्कीचोकमा ‘औद्योगिक ग्राम’ निर्माण गर्न लागिएको छ । प्रदेशको एक करोड ४० लाख र गाउँपालिकाको ६० लाख बजेट विनियोजन गरी औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न लागिएको हो । घरेलु उद्योगलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न लागेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । स्थानीयवासी चेपाङ र भुजेलले उत्पादन गर्ने परम्परागत बाँसजन्य सामग्री निर्माण तथा आरन पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न तालिम प्रदान गरी तालिमपश्चात् व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य रहेको बताइएको छ । गाउँपालिका मातहत रहेका छवटै वडाका गरी करिब ६० जनालाई समेटेर सुरुमा तालिम प्रदान गर्ने योजना रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्थानीयस्तरमा रहेका स्रोत र साधन परिचालन गरी रोजगार सिर्जना गरी आर्थिक क्षेत्रमा सबल बनाउने गाउँपालिकाले लक्ष्य लिएको छ ।
एनसेलले ल्यायो मज्जाको प्लान : ५९९ रुपैयाँमा २० जिबी डाटा र १५० मिनेट टकटाइम
काठमडौं । एनसेल आजियाटाले प्रिपेड ग्राहकहरुको बढ्दो संचारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै आकर्षक डेटा र भ्वाइस सेवाको बन्डल रहेको नयाँ प्रिपेड स्टार्टर प्याक ल्याएको घोषणा गरेको छ । यहि चैत्र ३ गते शुक्रबारदेखि संचालनमा आउने यस नयाँ स्टार्टर प्याक ‘मज्जाकोे प्लान’ ग्राहकले नजिकैको एनसेल सेन्टर वा आधिकारीक प्वाइन्ट अफ सेल्सबाट खरिद गर्न सक्ने एनसेलले जनाएकाे छ । ग्राहकले यो स्टार्टर प्याक कर सहित ५९९ रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्नेछन् । यस प्याकमा २० जीबी डेटा र १५० मिनेट लोकल टक टाइम हुनेछ । प्राप्त डेटा र टक टाइम सिम सुचारु भएको दिन देखि २८ दिनको लागि मान्य रहनेछ । यसका साथै यो प्लान सुचारु गर्ने ग्राहकले २०० वा सो भन्दा माथिको रिचार्जमा बोनस पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एनसेलकाे अनुसार ग्राहकले २०० देखि ४९९ रुपैयाँको रिचार्जमा ५ प्रतिशत बोनस क्यासब्याक प्राप्त गर्न सक्छन् भने ५०० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढिको रिचार्जमा १० प्रतिशत बोनसको मजा लिन सक्नेछन् । यसका साथै यो प्लान सुचारु गर्ने ग्राहकले यो अकर्षक डेटा र भ्वाइस सेवा बन्डल रहेको प्लान ५९९ रुपैयाँमा नै आफ्नो आवश्यकता अनुसार सिम खरिद गरेको दिन देखि ९० दिन सम्म जति पटक पनि खरिद गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, प्रिपेड ग्राहकले आफ्नो संचार सेवाको आवश्यकता अनुसार संचालनमा रहेका अन्य भ्वाइस तथा डेटाको विभिन्न प्याकहरु एनसेल एप तथा अन्य माध्यमहरु जस्तै एसएमएस र यूएसएसडीबाट सुचारु गर्न सक्नेछन् ।
निगमको ‘सेफ्टी अडिट’ गर्न कोरियन टोली नेपाल आउने, दक्षिण कोरिया सिधा उडान हुने
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको ‘सेफ्टी अडिट’ का लागि दक्षिण कोरियाकाे नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको टोली नेपाल आउने भएको छ । निगमलाई कोरियामा उडान स्वीकृति दिनु पहिले निगमको ‘सेफ्टी अडिट’ गर्न दक्षिण कोरियाको टोली नेपाल आउने भएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयले बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै सेफ्टी अडिट गर्नका लागि पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्रले दक्षिण कोरियाको राजधानी सिओलस्थित इन्चोन इन्टरनेशल एयरपोर्टलाई पत्र पठाउनेछ । मन्त्रालयले पत्राचार गरेसँगै निगमको सेफ्टी अडिटको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिइन् । निगमले सेफ्टी अडिटका लागि निगमकै नायब महाप्रबन्धक (प्राविधिक) इञ्जिनियर विक्रम केसीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय सेफ्टी अडिट उपसमिति गठन गरेको छ । उक्त उपसमितिमा निगमको सेफ्टी, इञ्जिनियरिङलगायत विभागको प्रतिनिधित्व छ । ‘उडानका लागि दक्षिण कोरियाको मिनिस्ट्री अफ ल्यान्ड, इन्फास्ट्रक्चर अफ एन्ड ट्रान्सपोर्ट (मोलिट) अन्तर्गतको सिभिल एभिएसन अथोरिटीले अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, सोहीको तयारीका लागि निगमको तर्फबाट समिति गठन गरी काम सुरु गर्न लागिएको छ’, निगमका प्रवक्ता खड्काले भनिन् । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गन्तव्य विस्तारको योजनाअनुरुप दक्षिण कोरिया सिधा उडानको तयारी सुरु गरेको हो । राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमको उपस्थिति र सिधा उडान सुरु गरेपछि बजार नियन्त्रण भई हवाई टिकटको मूल्य घट्ने र राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको दायित्व पनि पूरा हुने निगमको विश्वास छ । निगमले हाल भारतका तीन गन्तव्य आठ देशका १० गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको छ । निगमसँग दुई थान न्यारोबडी ए–३२० र दुई थान वाइडबडी ए–३३० जहाज छन् । यसअघि निगमले लामो दुरीमा उडान भर्ने भन्दै २ थान वाईडबडी जहाज ल्याएसँगै दक्षिण कोरियाा, चीन लगायतका गन्तव्यमा उडान विस्तारका तयारी थालेको थियो । उक्त देशको नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले निगमले सेफ्टी अडिटको प्रस्ताव गरेसँगै प्रक्रिया रोकिएको थियो । नेपालले हवाई सेवा सम्झौता गर्दा दुुइ देशबीच भएको सम्झौता अनुसार उडान भर्नेगरी शर्त राखिएतापनि नेपाललाई सम्झौता अनुसार उडानको अनुमति दिइएको छ । सन् २०१३ को जुलाईदेखि नेपाल युरोपेली संघ (इयुु) को कालोसूचीमा रहेको छ । नेपाली आकाश इयुको कालोसूचीमा रहेकोभन्दै अन्य देशका नागरिक उडडयन प्राधिकरणले नेपाली वायुुसेवा कम्पनीहरुलाई उडान अनुमति रोक्दै आएका छन्। सन् २०१३ मा आइकाओकै अडिट टोलीले नेपालको वायु सेवा कम्पनीलाई दिइने सञ्चालन अनुमति पत्र दिँदा आइकाओको प्रक्रिया पूर्ण रुपमा परिपालन नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठनबाट प्रतिपादन गरेका उडान सुरक्षा मपदण्ड परिपालन नगरेकोलगायत अन्य सुरक्षाका विषय न्युन रहेको भन्दै नेपाललाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । आइकाओको रिपोर्टलाई आधारमा इयुले नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनीलाई डिसेम्बर २०१३ देखि कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । इयुले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेका कारण नेपालका कुनै पनि विमानले युरोपेली परिषद् सदस्य रहेका मुलुकमा सिधा उडान गर्न पाएका छैनन् । सन् २०१७ मा आइकाओको अडिटले कालोसूचीबाट हटाएपनि युरोपियन युनियनले अझै नेपाललाई उक्त सूचीबाट हटाएको छैन । आइकाओको रिपोर्टलाई आधार बनाएर नेपालले इयु उड्डयन सुरक्षा समिति बैठकमा नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।
हिन्दू धर्मको खोज तथा अनुसन्धान गर्न श्रीपशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापना गरिने
काठमाडौं । सरकारले हिन्दू धर्मको बृहत्तर खोज तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले ‘श्रीपशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्ने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय (मन्त्रीस्तरको निर्णय) ले हिन्दू धर्मको खोज तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेको हो । पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले सो विश्वविद्यालयका माध्यमबाट हिन्दू धर्मसम्बन्धी विश्वभर विज्ञहरू उत्पादन गर्ने र सांस्कृतिक कूटनीतिक विकास गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि बढाइएको बताए । मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आधुनिक नेपालको सभ्यताको सुरुआत नेपालबाटै भएकाले यहाँको सभ्यता, सम्पदा, संस्कृति र दर्शनलाई पाशुपत दर्शनभित्र समेटिएको बताए । उनले भने ‘हिन्दू विश्वविद्यालय राष्ट्रको आवश्यकता हो, आधुनिक सभ्यताको सुरुआत नेपालबाटै भएको पाइन्छ, नेपाली धर्म संस्कृति, मूल्यमान्यतालाई देश तथा विदेशमाझ प्रवद्र्धन गर्न यो अभियालनले मद्दत पुग्नेछ ।’ मन्त्री किराँतीले विश्वविद्यालय स्थापनाबाट विश्वभर कूटनीतिक बौद्धिक व्यक्तित्व निर्माणका साथै सांस्कृतिक कूटनीतिको विकास हुने र यसले पर्यटनको विकास हुने विश्वास व्यक्त गरे । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ का रूपमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको बताए । उनले हिन्दू धर्मबारे खोज तथा अध्ययन गरी बौद्धिक अध्यात्मक चिन्तनको संस्थागत विकास गर्ने लक्ष्यका साथ विश्वविद्यालय निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए । उक्त विश्वविद्यालय स्थापनाबाट नेपाली संस्कृति र दर्शनलाई नेपाली माटोको सुगन्धसहित अध्ययन, अध्यापन हुनुका साथै शैक्षिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटको प्रवद्र्धन गर्ने हुने विश्वास लिइएको छ । फागुन १५ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पशुपति क्षेत्र परिसरमा सो विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनसहित अवधारणापत्र तयार गर्न संस्कृतिविद् डा जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा प्रा डा रामचन्द्र गौतम, प्रा चेतोनाथ गौतम, कमल ढकाल र सदस्यसचिवमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडा रहेका छन् । समितिका संयोजक डा गुरुङले पूर्वीय दर्शन सम्भाव्यता र संस्कृतिको नेपालमुखी अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । मानवीय जीवन पद्दति र यसका विविध आयामलाई पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालयले प्रमुख विषय बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर अभियान सुरु गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक खतिवडाले बताए । कोषको प्रस्तावित गुरुयोजनाअनुरुप सो विश्वविद्यालयको प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले उल्लेख गरे । समितिले विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरी एक महिनाभित्र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । प्रतिवेदनअनुरुप विज्ञ तथा सरोकारवालासँग आगामी वैशाखभर छलफल गरेर विश्वविद्यालय निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।
अशोक लेल्यान्डको लाइट कमर्सियल भेहिकल ‘दोस्त’ मा ५ वर्षको वारेन्टी
काठमाडौं । आइएमई मोटर्सद्वारा प्रवद्र्धित अशोक लेल्याण्डले आफ्नो लोकप्रिय हलुका सवारी साधन ‘दोस्त’ मा पाँच वर्षको वारेन्टी घोषणा गरेको छ । कम्पनीले प्रदान गर्ने घोषणा गरेको नयाँ वारेन्टी बेस्ट इन सेगमेन्ट हो । यसले दोस्तको पर्फमेन्स बढाउन सहयोग गर्ने सबै रेन्जका कम्पोनेन्टहरुलाई कभर गर्ने कम्पनीले जनाएकाे छ । कम्पनीकाे अनुसार यो वारेन्टी अन्तर्गत इन्जिनका साथसाथै पावर स्टेयरिङ बक्स, पावर स्टेयरिङ पम्प, टर्बोचार्जर, फ्युल इन्जेक्सन पम्प र इन्जेक्टर, एयर कम्प्रेसर, इन्टरकुलर/रेडिएटर कोर र कुलिङ फ्यान क्लच जस्ता प्रमुख उपकरण सबैमा कभर हुनेछ । यसका साथै गियरबक्स, रियर र फ्रन्ट एक्सलका साथै इन्जिन वायरिङ, स्टार्टर मोटर, अल्टरनेटर जस्ता इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्ट र इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट युनिट समेत यसमा कभर हुनेछ । नेपालभरका अशोक लेल्यान्डका सबै डिलरसिप र सर्भिस स्टेसनहरूमार्फत उक्त वारेन्टी उपलब्ध हुने कम्पनीले बताएकाे छ ।
आम सञ्चार क्षेत्रको सुधारका लागि समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले आम सञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि नीति, कानुुन तथा नियमनका बिषयमा सुुझाव दिन समिति गठन गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिका सदस्यहरुमा महासंघका पूर्व अध्यक्षद्वय गोविन्द आचार्य र डा. महेन्द्र बिष्ट, वर्तमान अध्यक्ष विपुल पोख्रेल र बरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत रहेका छन् । समितिले आगामी आइतवारदेखि काम थाल्ने भएको छ । काम थालेको ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुुझाउने गरी कार्य क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । समितिसँगको संक्षिप्त छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आम सञ्चारका क्षेत्रमा नीति निर्माण र कानुन परिमार्जन गर्नु आवश्यक देखिएकाले आम सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुलाई त्यसको तयारी गर्ने जिम्मेवारी दिइएको बताईन । आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रतिस्पर्धी बनाउन गर्नुपर्ने कार्यहरूका बारेमा अध्ययन गरी सुझाव दिन समिति गठन गरिएको मन्त्रालय प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए। अन्य मुलुकको अनुभव समेतका आधारमा आमसञ्चार क्षेत्रका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था र आमसञ्चार क्षेत्रको नियामकीय क्षमता वृद्धि गर्ने उपायका बारेमा सुझाव दिने जिम्मा पनि समितिलाई दिइएको उनको भनाई थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेका आमसञ्चार सम्वद्ध नीति तथा कानुनको मस्यौदामा परिमार्जन गरी समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने विषयमा सुझाव प्राप्त भएपछि त्यसमाथि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरी सोबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गरेर आम सञ्चार विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिने मन्त्रीका सञ्चार विज्ञ नरेन्द्र केसीले जानकारी दिए ।
