ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई मेट्रो मार्टमा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई मेट्रो मार्टका काठमाडौं भित्रका स्टोरहरूबाट सामान किन्दा १० प्रतिशतसम्म डिस्काउन्ट उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजना अन्तर्गत ग्लोबल स्मार्ट प्लस मोबाइल बैंकिङ्ग ए्यापबाट मेट्रो मार्टमा राखिएका स्मार्ट क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत डिस्काउन्ट पाइनेछ । एक पटकको खरिदको १०० सम्म र योजना अवधिभर ३०० सम्म डिस्काउन्ट पाइने बैंकले जनाएको छ । बैंकको अनुसार यो योजना सिमित अवधिका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मेट्रो मार्टको जोरपाटी, सानेपा, र पेप्सीकोला स्थित स्टोरहरुमा लागू हुनेछ । ग्लोबल आइएमई बैंकले ३६४ शाखा कार्यालय, ३६३ एटिएम, ३२१ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६४ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट ४० लाख भन्दा बढि ग्राहकहरू माझ सेवा प्रदान गरिरहेको छ । त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै आइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकलाई सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीको विधिवत्व हस्तान्तरण
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण संरचनालाई स्वचालित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली विधिवत् रूपमा बैंकलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । आज काठमाडौंमा आयोजित एक समारोहका बीच बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गतको फरेन कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ) का विकास निर्देशक पीप्पा बर्डले उक्त प्रणाली गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिन् । बेलायती सहयोग नियोगको वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कार्यक्रम (एफएसएसपी) को वित्तीय सहयोगमा एसआईएस निर्माण गरिएको हो । कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले एसआईएसको कार्यान्वयनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणको ढाँचा स्वचालित प्रणालीमा प्रवेश गरेको बताए । वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनको निम्ति विश्वसनीय र यथार्थ तथ्याङ्ग आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले एसआईएसले त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । एसआईएसको निर्माण र कार्यान्वयनमा प्राप्त सहयोगको निम्ति उनले बेलायती सहयोग नियोग र सम्बद्ध अन्य निकायलाई धन्यवाद दिए । सो अवसरमा एफसीडीओका निर्देशक बर्डले एसआईएसको कार्यान्वयनबाट राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणको निम्ति बेलायत सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखिन् । सो अवसरमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले एसआईएसको कार्यान्वयन नेपालको वित्तीय प्रणालीको निम्ति ‘कोसे ढुङ्गा’ सावित भएको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
बैंकर्समाथि धमाधम सांघातिक आक्रमण, प्रहरीको निगरानीमा दुर्गा प्रसाईं
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुमाथि पछिल्लो समय धमाधम आक्रमण हुन थालेको छ । पछिल्लो दुई सातामै तीन ठाउँका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु आक्रमणमा परिसकेका छन् । अघिल्लो साता जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा एनआईसी एशिया लघुवित्तका कर्मचारीमाथि अज्ञात समूहद्वारा कालोमासो दलियो । तर अहिलेसम्म कालोमोसो दल्ने को हुन् भन्ने विषय बाहिरिन सकेको छैन । यस्तै, फागुन ३० गते मकवानपुर हेटौंडास्थित कुमारी बैंकको शाखा कार्यालयमा धरपकड र कार्यालय बन्द गर्ने गतिविधि भए । त्यो घटना पनि त्यतिकै सेलायो । आज (बिहीबार) पुन एनआइसी एसिया बैंकका कर्मचारीमाथि सांघातिक आक्रमण भएको छ । बिहीबार गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी जिल्लास्थित एनआईसी एसिया बैंकको शाखा कार्यालयका शाखा प्रमुख विनोद सापकोटा र कार्यकारी सहायक प्रकाश आलेमाथि सांघातिक आक्रमण भएको छ । उनीहरुमाथि सांघातिक आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाइएको बुझिएको छ । यी तीनटै घटनामा नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ(सिबिफिन)ले आपत्ति जनाएको छ । निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि बैंकिङ जस्तो संवेदनशील एवं अत्यावश्यक क्षेत्रमाथिको ज्यादती र निमुखा कर्मचारीको ज्यानै लिने उद्देश्यसहित घटाइएका यस्ता बर्बर र आततायी घटनामा संलग्न दोषीहरुलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न समेत सिबिफिनले आग्रह गरेको छ । सिबिफिनले वार्ता तथा संवादको माध्यमबाट कुनै पनि समस्याको उचित समाधान निकाल्नका लागि आवश्यक पहल गर्न र बैंकिङ सेवालाई भयरहित वातावरणमा संचालनका लागि आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, मातहतका सुरक्षा निकायमा अपील गरेको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य उद्यमी दुर्गा प्रसाईं बैंकको ब्याजदरको विषयमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनले आन्दोलन चर्काएर बैंकरहरुलाई जहाँ भेट्यो त्यहाँ नै कालोमोसो दल्न आव्हान गरिरहेका छन् । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बैंकविरोधी अभिव्यक्ति दिइरहेका प्रसाईंले एउटा संयन्त्र नै खडा गरेर लागिरहेका छन् । उनले झापामा मात्रै यसकाे लागि २ सय जनालाई परिचालन गरेको बताउँदै आएका छन् । उनले एउटा अभियान नै चलाएर बैंकको सावाँ ब्याज नतिर्न उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई समेत आव्हान गरिरहेका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता पोषराज पोखरेलले यस्ता अराजगक गतिविधिले नेपाल प्रहरीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । ‘यस विषयमा हाम्रो ध्यानआकर्षण भएको छ, कस्तो कसुर हो, बैंकमै हुने गतिविधिहरु बैंकिङ कसुर अन्तर्गत पनिज जान्छ, विभिन्न घटनाहरुको प्रकृति हेरेर हामीले एक्सन लिन्छौं, परिसंघले सुरक्षा माग गरे अनुसार हामीले सुरक्षा दिइरहेका छौं, यस्ता गतिविधि गर्नेहरुमाथि निगरानी बढाइरहेका छौं,’ उनले भने । यस विषयमा परिसंघले आफुहरुलाई जानकारी पनि गराएको उनको भनाइ छ । यसअघि नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्रलाल ढुङ्गानाले बैंकरलाई परिचय पत्र झुण्डयाएर बाहिर निस्किन पनि डर लागिरहेको बताएका थिए । यस्ता घटनाले बैंकरहरुलाई थप त्रास सिर्जना गरेको छ ।
सरकारसँग निर्माण व्यवसायी महासंघको २७ बुँदे माग
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४ औं साधरण सभामार्फत व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको समस्या समाधानको लागि सरकारसँग २७ बुँदे मागसहित काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार महासंघको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले निर्माण व्यवसायीहरुले पछिल्लो समय भोग्नुपरेको समस्या समाधानको सरकारसँग माग हित २७ बुँदे काठमाडौं घोषणपत्र सार्वजनिक गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि काम सम्पन्न गरेका आयोजनाको भुक्तानी नभएको भन्दै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए । ‘सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्ने ठेक्काहरुलाई कानून बमोजिम अन्त्य गर्नुपर्छ र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्न नसके श्वेतपत्र जारी गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । महासचिव दाहालले मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न महासंघ र सरकारबीच भएको सम्झौता बमोजिम मूल्य समायोजनको लागि मार्ग निर्देशन–२ जारी गर्नुपर्ने बताए । उनले विगतमा पटक–पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण आयोजनाको म्याद थप गर्दा समेत विभिन्न समस्याका कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरे । ‘सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत मोबिलाईजेशन पेक्की पाउनुपर्छ, सार्वजनिक खरिद ऐनसँग सम्बन्धित ऐन,निर्माण व्यवसाय सम्बन्धि ऐन,मुलुकी अपराध संहितासँग सम्बन्धित ऐनमा समेत सरकारले संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको कारण निर्माण व्यवसायीहरु काम गर्न सक्षम नभएको बताए । भुक्तानी नभएको कारण सप्लाई चेन्जमा समेत समस्या आएको उनी बताउँछन् । उहाँले मुलुकमा देखिको तरलता लगायतको कारण निर्माण उद्योगहरु समेत क्षमताको ३० प्रतिशत भन्दा कममा चलेको बताए । ‘उद्योगहरु क्षमता भन्दा ३० प्रतिशत कममा सञ्चालनमा आएकाले उत्पादन लागत अत्याधिक रुपमा बढ्न गएको छ, बैंकको ब्याजदर बढेर ८ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुग्दा समेत सोही ब्याजमा बैंकले सहज रुपमा कर्जा दिनसक्ने अवस्था छैन, पछिल्लो समय ५० भन्दा बढी ठूला आयोजनाहरुमा बजेट अभाव, डिपिआर तयार नहुँदा ठेक्का भएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्,’ उनले भने । सरकारले एकै पटक घोषणा गरेका आयोजनाहरुको जग्गा प्राप्ति, बजेटको अभाव तथा डिपिआर समेत नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरुको हातमा बसेको उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीहरुले आयोजनाको पटक–पटक म्याद थप गर्न माग गर्नु अनुचित भएपनि काम गर्ने वातावरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको उनले बताए ।
बैंकका कर्मचारीमाथि टाउको फुट्ने गरी आक्रमण, दुर्गा प्रसाईंलाई कारवाही गर्न बैंकर्सको माग
काठमाडौं । चैत्र २ गते गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी जिल्लास्थित एनआईसी एसिया बैंकको शाखा कार्यालयका प्रमुख विनोद सापकोटा र कार्यकारी सहायक प्रकाश आलेमाथि सांघातिक आक्रमण भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालय र कर्मचारीहरुमाथि दुर्व्यवहार गर्ने, लुटपाट गर्ने, कार्यालय बन्द गर्न धम्की दिने, कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने जस्ता जस्ता अराजक गतिविधि मौलाउँदै गएको बेलामा यस्तो आक्रमण भएको हो । जाजरकोट जिल्लामा कर्मचारीमाथि गरिएको दुव्र्यवहार, मकवानपुर जिल्लास्थित कुमारी बैंकको शाखा कार्यालयमा गरिएको धरपकड र ज्यादतिको श्रृंखलाले बैंकिङ क्षेत्र असुरक्षित बनाएको छ । उल्लेखित घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय सस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले घोर भत्र्सना गरेको छ । निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि बैंकिङ जस्तो संवेदनशील एवं अत्यावश्यक क्षेत्र माथिको ज्यादती र निमुखा कर्मचारीको ज्यानै लिने उद्देश्यसहित घटाइएका यस्ता बर्बर र आततायी घटनामा संलग्न दोषीहरुलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न समेत सिबिफिनले सरकार, गृह मन्त्रालय र मातहतका सुरक्षा निकाय समक्ष जोडदार माग गरेको छ । वार्ता तथा संवादको माध्यमबाट कुनै पनि समस्याको उचित समाधान निकाल्नका लागि आवश्यक पहल गर्न र बैंकिङ सेवालाई भयरहित वातावरणमा संचालनका लागि आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनका लागि सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, मातहतका सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सबैमा बारम्बार अपिल गरिरहेकै बखतमा बैंकका कर्मचारी माथि गरिएका यस्ता निर्मम एवं हिंस्रक घटनाले सरकारको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको र समग्र अर्थव्यवस्था माथि नै प्रहार भएको अनुभूत भएको सिबिफिनका सचिव कुश प्रसाद मल्लीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट देशको अर्थतन्त्र नै अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्थालाई समेत मनन गरी बैंकिङ सेवालाई निर्वाधरुपमा संचालन हुने वातावरण सृजना गर्न र आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सुरक्षा निकायसहित सम्बन्धित सबैमा सिबिफिनले अपिल गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत ५० हजार भन्दा बढी कर्मचारी असुरिक्ष भएको नेपाल बैंकसं संघको अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए । बैंकका कर्मचारीसँगै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको सर्वसाधारणको ५४ खर्ब रुपैयाँ निक्षेपको सुरक्षाबारे पनि चिन्ता थपिएको उनले बताए । समग्र वित्तीय क्षेत्रको सुरक्षा र यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाको लागि सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नु पर्ने उनले बताए । एक जना विवादस्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलनको घोषण गर्दै कर्जा असुलीको लागि काम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध देशभर आन्दोलनको कार्यक्रम चलाईरहेका छन् । बैंकर्सहरुले दुर्गा प्रसाईंलाई तत्काल कानुनी कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।
२ करोडमा तनहुँमा औद्योगिक ग्राम बनाउन सुरु
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको लगानीमा वडा नं २ मार्कीचोकमा ‘औद्योगिक ग्राम’ निर्माण गर्न लागिएको छ । प्रदेशको एक करोड ४० लाख र गाउँपालिकाको ६० लाख बजेट विनियोजन गरी औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न लागिएको हो । घरेलु उद्योगलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न लागेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । स्थानीयवासी चेपाङ र भुजेलले उत्पादन गर्ने परम्परागत बाँसजन्य सामग्री निर्माण तथा आरन पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न तालिम प्रदान गरी तालिमपश्चात् व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य रहेको बताइएको छ । गाउँपालिका मातहत रहेका छवटै वडाका गरी करिब ६० जनालाई समेटेर सुरुमा तालिम प्रदान गर्ने योजना रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्थानीयस्तरमा रहेका स्रोत र साधन परिचालन गरी रोजगार सिर्जना गरी आर्थिक क्षेत्रमा सबल बनाउने गाउँपालिकाले लक्ष्य लिएको छ ।
एनसेलले ल्यायो मज्जाको प्लान : ५९९ रुपैयाँमा २० जिबी डाटा र १५० मिनेट टकटाइम
काठमडौं । एनसेल आजियाटाले प्रिपेड ग्राहकहरुको बढ्दो संचारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै आकर्षक डेटा र भ्वाइस सेवाको बन्डल रहेको नयाँ प्रिपेड स्टार्टर प्याक ल्याएको घोषणा गरेको छ । यहि चैत्र ३ गते शुक्रबारदेखि संचालनमा आउने यस नयाँ स्टार्टर प्याक ‘मज्जाकोे प्लान’ ग्राहकले नजिकैको एनसेल सेन्टर वा आधिकारीक प्वाइन्ट अफ सेल्सबाट खरिद गर्न सक्ने एनसेलले जनाएकाे छ । ग्राहकले यो स्टार्टर प्याक कर सहित ५९९ रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्नेछन् । यस प्याकमा २० जीबी डेटा र १५० मिनेट लोकल टक टाइम हुनेछ । प्राप्त डेटा र टक टाइम सिम सुचारु भएको दिन देखि २८ दिनको लागि मान्य रहनेछ । यसका साथै यो प्लान सुचारु गर्ने ग्राहकले २०० वा सो भन्दा माथिको रिचार्जमा बोनस पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एनसेलकाे अनुसार ग्राहकले २०० देखि ४९९ रुपैयाँको रिचार्जमा ५ प्रतिशत बोनस क्यासब्याक प्राप्त गर्न सक्छन् भने ५०० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढिको रिचार्जमा १० प्रतिशत बोनसको मजा लिन सक्नेछन् । यसका साथै यो प्लान सुचारु गर्ने ग्राहकले यो अकर्षक डेटा र भ्वाइस सेवा बन्डल रहेको प्लान ५९९ रुपैयाँमा नै आफ्नो आवश्यकता अनुसार सिम खरिद गरेको दिन देखि ९० दिन सम्म जति पटक पनि खरिद गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, प्रिपेड ग्राहकले आफ्नो संचार सेवाको आवश्यकता अनुसार संचालनमा रहेका अन्य भ्वाइस तथा डेटाको विभिन्न प्याकहरु एनसेल एप तथा अन्य माध्यमहरु जस्तै एसएमएस र यूएसएसडीबाट सुचारु गर्न सक्नेछन् ।
निगमको ‘सेफ्टी अडिट’ गर्न कोरियन टोली नेपाल आउने, दक्षिण कोरिया सिधा उडान हुने
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको ‘सेफ्टी अडिट’ का लागि दक्षिण कोरियाकाे नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको टोली नेपाल आउने भएको छ । निगमलाई कोरियामा उडान स्वीकृति दिनु पहिले निगमको ‘सेफ्टी अडिट’ गर्न दक्षिण कोरियाको टोली नेपाल आउने भएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयले बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै सेफ्टी अडिट गर्नका लागि पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्रले दक्षिण कोरियाको राजधानी सिओलस्थित इन्चोन इन्टरनेशल एयरपोर्टलाई पत्र पठाउनेछ । मन्त्रालयले पत्राचार गरेसँगै निगमको सेफ्टी अडिटको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिइन् । निगमले सेफ्टी अडिटका लागि निगमकै नायब महाप्रबन्धक (प्राविधिक) इञ्जिनियर विक्रम केसीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय सेफ्टी अडिट उपसमिति गठन गरेको छ । उक्त उपसमितिमा निगमको सेफ्टी, इञ्जिनियरिङलगायत विभागको प्रतिनिधित्व छ । ‘उडानका लागि दक्षिण कोरियाको मिनिस्ट्री अफ ल्यान्ड, इन्फास्ट्रक्चर अफ एन्ड ट्रान्सपोर्ट (मोलिट) अन्तर्गतको सिभिल एभिएसन अथोरिटीले अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, सोहीको तयारीका लागि निगमको तर्फबाट समिति गठन गरी काम सुरु गर्न लागिएको छ’, निगमका प्रवक्ता खड्काले भनिन् । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गन्तव्य विस्तारको योजनाअनुरुप दक्षिण कोरिया सिधा उडानको तयारी सुरु गरेको हो । राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमको उपस्थिति र सिधा उडान सुरु गरेपछि बजार नियन्त्रण भई हवाई टिकटको मूल्य घट्ने र राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको दायित्व पनि पूरा हुने निगमको विश्वास छ । निगमले हाल भारतका तीन गन्तव्य आठ देशका १० गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको छ । निगमसँग दुई थान न्यारोबडी ए–३२० र दुई थान वाइडबडी ए–३३० जहाज छन् । यसअघि निगमले लामो दुरीमा उडान भर्ने भन्दै २ थान वाईडबडी जहाज ल्याएसँगै दक्षिण कोरियाा, चीन लगायतका गन्तव्यमा उडान विस्तारका तयारी थालेको थियो । उक्त देशको नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले निगमले सेफ्टी अडिटको प्रस्ताव गरेसँगै प्रक्रिया रोकिएको थियो । नेपालले हवाई सेवा सम्झौता गर्दा दुुइ देशबीच भएको सम्झौता अनुसार उडान भर्नेगरी शर्त राखिएतापनि नेपाललाई सम्झौता अनुसार उडानको अनुमति दिइएको छ । सन् २०१३ को जुलाईदेखि नेपाल युरोपेली संघ (इयुु) को कालोसूचीमा रहेको छ । नेपाली आकाश इयुको कालोसूचीमा रहेकोभन्दै अन्य देशका नागरिक उडडयन प्राधिकरणले नेपाली वायुुसेवा कम्पनीहरुलाई उडान अनुमति रोक्दै आएका छन्। सन् २०१३ मा आइकाओकै अडिट टोलीले नेपालको वायु सेवा कम्पनीलाई दिइने सञ्चालन अनुमति पत्र दिँदा आइकाओको प्रक्रिया पूर्ण रुपमा परिपालन नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठनबाट प्रतिपादन गरेका उडान सुरक्षा मपदण्ड परिपालन नगरेकोलगायत अन्य सुरक्षाका विषय न्युन रहेको भन्दै नेपाललाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । आइकाओको रिपोर्टलाई आधारमा इयुले नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनीलाई डिसेम्बर २०१३ देखि कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । इयुले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेका कारण नेपालका कुनै पनि विमानले युरोपेली परिषद् सदस्य रहेका मुलुकमा सिधा उडान गर्न पाएका छैनन् । सन् २०१७ मा आइकाओको अडिटले कालोसूचीबाट हटाएपनि युरोपियन युनियनले अझै नेपाललाई उक्त सूचीबाट हटाएको छैन । आइकाओको रिपोर्टलाई आधार बनाएर नेपालले इयु उड्डयन सुरक्षा समिति बैठकमा नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।
