सानिमा रिलायन्स लाइफको सीईओ बन्दै शिवनाथ पाण्डे
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा शिवनाथ पाण्डे नियुक्त हुने भएका छन् । मर्जर प्रकृयामा रहेका सानिमा लाइफ र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले मर्जरपछि बन्ने सानिमा रिलायन्स लाइफको सीईओ पदमा पाण्डेलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका हुन् । दुई कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले पाण्डेलाई सीईओमा नियुक्त गर्ने सिफारिस गरि स्वीकृतिको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पठाइएको कम्पनी श्रोतले जानकारी गराएको छ । सम्भवतः प्राधिकरणले भोलिनै स्वीकृति दिँदै छ । प्राधिकरणले स्वीकृति दिएलगत्तै पाण्डेले मर्जपछि बन्ने नयाँ कम्पनीको सीईओको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् । मर्जर प्रकृयामा रहेका दुई कम्पनीले सानिमा रिलायन्स लाइफको नामबाट भोलि अर्थात चैत ९ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्दै छन् । हाल कुनै इन्स्योरेन्स कम्पनीमा आवद्ध नरहेका पाण्डेसँग बीमा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । यसअघि भने उनी साविकको सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओ थिए । २०७३ मा इन्स्योरेन्सको सीईओमा नियुक्त भएका पाण्डेले करिब ४ वर्ष कम्पनीको सीईओको कार्यभार सम्हाले । पाण्डेले सूर्या लाइफको सीईओ हुनुभन्दा करिब २ महिनाअघि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक तथा नियमन विभाग प्रमुखबाट अवकाश पाएका थिए । राष्ट्र बैंकमा सेवा गरेको ३० वर्ष अवधि पूरा गरेको आधारमा उनले अवकाश पाएका थिए । पाण्डेले राष्ट्र बैंकभित्र कार्य सम्पादन क्षमता राम्रो भएको प्रशासकको छवि बनाएका छन् । जीवन बीमक संघका अध्यक्ष समेत भइसकेका पाण्डे चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट हुन् ।
प्रभु बैंकले बिवाईडीको विद्युतिय गाडी किन्न सस्तोमा कर्जा दिने
काठमाडौं । नेपाल-बिवाईडी अटो इन्डष्ट्रीज कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारीक विक्रेता साईमेक्स इंकले विद्युतीय सवारीका सहज फाइनान्सिको लागि प्रभु बैंकसँग वित्तिय सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौतासँगै बैंकले ग्राहकहरूलाई बिवाईडी ब्रान्डको विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न सजिलो कर्जा प्रदान गर्नेछ । साइमेक्स इंक प्रा। लि। का प्रमुख बित्त अधिकारी मेमन धौगाडाले प्रभु बैंकसँगको यस साझेदारीले विद्युतीय सवारीलाई नेपालमा उपभोक्ताहरु माझ थप पहुँच योग्य बनाउन मद्दत गर्ने बताए । यस्तै, प्रभु बैंकका उपभोक्ता बैंकिङ्ग प्रमुख वीरेन्द्र भट्टले यस सहकार्य पश्चात् प्रभु बैंकका ग्राहकहरूले अब नेपालका कुनै पनि बिवाईडी डिलरबाट सवारी साधन खरिद गर्दा प्रभु बैंकबाट सजिलै ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने बतए । उक्त कर्जा ५ वर्ष अवधीसम्म लिन मिल्ने प्रावधान बैंकले गरेको जनाएको छ । ग्राहकहरुले इलेक्ट्रिक एसयुभी बिवाईडी अट्टो १२ लाख ९८ हजार र बिवाईडी अल न्यु इसिक्स मात्र ११ लाख ८० हजार डाउन पेमेन्टमा खरिद गर्न सक्नेछन ।
थप ब्याजदर नबढाउन फेडरललाई अमेरिकी बैंकहरुको आग्रह
वासिङ्टन । तीन वटा क्षेत्रीय ऋणदाताको पतनलाई लिएर दुई हप्ताको बजार उथलपुथलपछि अमेरिकी बैंकहरूले बुधबार फेडरल रिजर्भको ब्याज दरको निर्णयमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकले उच्च मुद्रास्फितिसँग जुध्नका लागि ब्याजदर बढाउने क्रम जारी राख्ने वा वाणिज्य बैंकिङ क्षेत्रमा थप उथलपुथल हुनबाट रोक्न कडा कदम चालिरहेको जनाएको छ । फेडले अर्को दर वृद्धिको लागि तयारी गरिरहेका समय यस हप्ता विश्वका वित्तीय अधिकारीहरूले बढ्दो मुद्रास्फीति रोक्नका लागि अन्य उपायहरू अपनाएपछि शेयर बजार र बैंकिंग शेयरहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ । सीएमई ग्रुपका अनुसार अधिकांश व्यापारीले फेडले आफ्नो ब्याजदरलाई तुलनात्मक रूपमा २५ आधार अङ्कले बढाएर ४.७५ देखि ५.०० प्रतिशतको दायरामा ल्याउने अनुमान गरेका छन् । यो अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले गत फेब्रुअरीमा गरेको अघिल्लो दर वृद्धिको आकारसँग मिल्दोजुल्दो हुनेछ र गत वर्ष मौद्रिक अवस्थालाई कडाइ गर्न सुरु गरेयता नवौं वृद्धि हुनेछ । यी प्रयासहरूको बावजुद, मूल्य वृद्धि फेडको दुई प्रतिशतको दीर्घकालीन मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा धेरै माथि रहेको छ । रासस
घान्द्रुक फोहोर व्यवस्थापनको लागि ज्योति विकास बैंकले दियो ६६ वटा डस्टबिन
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत घान्द्रुक पर्यटन व्यवस्थापन समिति र अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं १०र११ लाई ६६ वटा डस्टबिन हस्तान्तरण गरेको छ। देशको पर्यटकीय नगरी घान्द्रुकलाई सफा र सुन्दर राख्न तथा सो क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने उदेश्यका साथ बैंकले उक्त सहयोग गरेको जनाएको छ । बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा ज्योति विकास बैंकका तर्फबाट बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिल ढकालले घान्द्रुक पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विक्रम गुरुङलाई उक्त डस्टबिनहरु हस्तान्तरण गरेका हुन्। सोही कार्यक्रममा बैंकले घान्द्रुक घुम्न जाने पर्यटकहरुलाई सवारी साधनको भाडा भुक्तानीमा सहजता प्रदान गर्न र नगदरहित कारोबारलाई प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्यका साथ बैंकले जीप संचालक समितिको संयोजकत्वमा जीपहरुलाई क्युआर कोड वितरण गरेको छ । ज्योति विकास बैंकले हाल १२१ वटा शाखा कार्यालय, ३ वटा विस्तारित काउन्टर तथा ७४ वटा एटीएम मार्फत सेवा उपलब्ध गराउँदै आईरहेको छ ।
हामीलाई पछाडि फर्कने छुट छैन : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुक निर्माणमा सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अब हामीलाई पछाडि फर्कने छुट नभएको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल समृद्ध बनाउनुपर्ने भन्दै मुलुकमा विकासको ठूलो सम्भावना रहेको र यसका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई निरुत्साहित हुन नदिनका लागि आफूले आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नेपालका निर्माण व्यवसायीको समस्याबारे आफू जानकार रहेको स्पष्ट पार्दै उनले आफूले सक्ने जिम्मेवारी लिएर भरपर्दो काम गर्न व्यवसायीलाई सुझाव दिए । मुलुक निर्माणको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीको काँधमा रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीमैत्री ऐन कानुनको अभावमा विगतमा व्यवसायीले धेरै झमेला सामना गर्नुपरेको गुनासो गरे । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधनका कारण भने निर्माण उद्योगमा केही सुधार देखिएको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । पछिल्लो समय राज्यले व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिँदा निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या देखिएको विषयमा अध्यक्ष सिंहले राष्ट्रपति पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकोमा महासङ्घको तर्फबाट पौडेललाई बधाई दिँदै कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना गरे । इन्टरनेशनल फेडेरेसन अफ एसियन एण्ड वेस्टर्न प्यासिफिक कन्ट्रयाक्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहनुभएका अध्यक्ष सिंहले आगामी मङ्सिर ४ देखि ८ सम्म काठमाडौंमा हुने ४६औँ इफाप्का सम्मेलनको उद्घाटनका लागि राष्ट्रपति पौडेललाई आमन्त्रण गरेका छन् । महासङ्घ प्रतिनिमिण्डलमा अध्यक्ष सिंहका साथ महासङ्घका सल्लाहकार यक्षध्वज कार्की, जयराम लामिछाने, बीरेन्द्रराज पाण्डे, निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), उपाध्यक्षद्वय रामजी पन्त ‘मुकेश’, बालकृष्ण थापा, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव (नीतिगत) शिवहरि घिमिरे, कोषाध्यक्ष हीरणकुमार श्रेष्ठ, कार्य समिति सदस्य सुशीलकुमार श्रेष्ठ, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर र उपनिर्देशक निर्मल अर्याल सहभागी थिए ।
दुई उद्योगमाथि मुद्दा दायर, ९१३ व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही
काठमाडाैं । गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जले चालु आर्थिक वर्षमा चितवन जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका दुई उद्योगमाथि मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । नापतौल यन्त्रजाँचसम्बन्धी अनुमतिपत्र नलिई आफूखुसी नापतौल यन्त्रको प्रयोग गरेको पाइएपछि उक्त मुद्दा दायर गरिएको जनाइएको छ । कार्यालयका अनुसार चितवनमा रहेको खजुरी बिस्कुटको नेपाल प्रालि तथा याक विव्रिग कम्पनीमाथि सम्बन्धित जिल्लामा सो मुद्दा दायर गरिएको कार्यालय प्रमुख मनिषकुमार दासले जानकारी दिए । साथै सो कार्यालयले चालु आवको साउनदेखि फागुनसम्म नापतौल यन्त्रको नवीकरण नगराउने र अटेर गर्ने नौ सय ७३ व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानमाथि कारबाही गरी जरिवानासमेत गरेको छ । सो अवधिमा कार्यालयले तीन सय ९१ व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई नापतौलसम्बन्धी नयाँ इजाजतपत्र समेत प्रदान गर्नुका साथै आठ सय १४ व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई नापतौल यन्त्रको नवीकरण गरी कूल दुई हजार एक सय ३२ व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई नापतौल यन्त्रसम्बन्धी इजाजतपत्र प्रदान गरेको सो कार्यालयबाट उपलब्ध विवरणमा जनाइएको छ । नापतौलसम्बन्धी उपरोक्त कारोबारबाट विगत आठ महिनामा कार्यालयले रु ८० लाख २१ हजार आठ सय ५५ राजस्वसमेत सङ्कलन गरेको छ । रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर र चितवन गरी पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले आज हेटौँडामा औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको अनुगमनको क्रममा प्रमुख दासले सो जानकारी दिएका हुन्र । चालु आवको साउन महिनादेखि फागुन महिनासम्मको उपलब्ध सो विवरणमा उक्त कार्यालयले २४ पटक एकल अनुगमन तथा २२ पटक संयुक्त अनुगमनसमेत गरेको प्रमुख दासले भने । त्यस्तै कार्यालयले उक्त अवधिमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेको पम्पको छ सय चार नोजलको जाँच तथा तीन सय छ वटा ट्याङ्करको भेहिकल जाँचसमेत गरेको बताइएको छ । साथै सो कार्यालयले प्रत्येक शुक्रबारका दिन उद्योगको उत्पादन र नापतौल यन्त्रसम्बन्धी मोहबन्द प्याकेज तालिमसमेत दिँदै आएको प्रमुख दासले जानकारी दिए । नापतौल विभागले तोकेको मापदण्डविपरीत आफूखुसी उत्पादन नगर्नसमेत सचेत गराउँदै आएको छ । त्यस्तो गरेको पाइएमा पाँच हजारदेखि रु १० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
शैक्षिक सेवालाई डिजिटल बनाउँदै खल्ती, बिमानसँग गर्यो सहकार्य
साझेदारीका लागि हस्ताक्षर गर्दै खल्तीका रभिन्स पोख्रेल (बाँया) र बिमानका सुरज भट्टराई (दाँया) काठमाडौं । समयसँगै सबै क्षेत्रका सेवा सुविधाहरू स्मार्ट बनिरहेका छन् । आर्थिक कारोबारको विषयमा पनि डिजिटल सिस्टमले निकै ठूलो फड्को मारिसकेको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा पनि विद्यार्थी, अभिभावक तथा स्कुल कलेज आफैले पनि पठनपाठन सँगसँगै दैनिक रूपमा विभिन्न कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमध्ये संवेदनशील कार्य हो, फी (शुल्क) व्यवस्थापन । सामान्यतया विद्यार्थी भर्ना भएदेखि पढाइ नसक्दासम्म पटक पटक शुल्कको विषय जोडिन्छ नै । यसलाई मध्यनजर गर्दै डिजिटल वालेट खल्ती र बीआईएम एशोसियसन अफ नेपाल (बिमान)ले ‘खल्ती-डिजिटल शैक्षिक सेवा’ शुरु गर्ने भएका छन् । सो सम्बन्धमा दुई संस्थाबीच आधिकारिक रुपमा साझेदारी भई हस्ताक्षर समेत भएको छ । पैसा साथमै बोक्नु पर्ने, फी तिर्नकै लागि काम नै छाडेर बैंक तथा स्कुलमा लाइन बस्नुपर्ने जस्ता अनेकन समस्याहरू विद्यार्थी अभिभावकलाई परिरहेको छ । विद्यार्थी पक्ष मात्र नभई कलेज प्रशासनलाई समेत त्यही कामका लागि मानव स्रोत देखि समय, झन्झट तथा हातबाट पैसाको कारोबार हुँदा रोग संक्रमण हुने, नोट च्यातिने र केही नक्कली पैसाको लेनदेन हुन सक्ने जोखिम रहेको खल्तीका अफिसर रभिन्स पोखरेल बताउँछन् । यस्ता अनेकौं समस्याका समाधानसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा आवश्यक डिजिटल सेवा सुविधा खल्तीले दिने संस्थाका बिजनेस हेड निरज कार्कीले बताए । ‘हामीले जुन तरिकाले हाम्रो डिजिटल स्कुल कलेजका लागि सिस्टम बनाएका छौं यसले शतप्रतिशत सकारात्मक प्रभाव पार्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ उनले भने । सूचना प्रविधि व्यवस्थापन सम्बन्धित शैक्षिक संस्था भएकाले विगत केही समयदेखि नै कुनै न कुनै माध्यमबाट प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गरिरहेको बिमानका संस्थापक अध्यक्ष सुरज भट्टराईले बताए । ‘खल्तीसँगको यो सहकार्यले शैक्षिक संस्था तथा उक्त संस्थासँग सम्बन्धित विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई यसले थप सहज गराउने विश्वास छ,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने । के हो खल्ती-डिजिटल शैक्षिक सेवा ? खल्ती-डिजिटल शैक्षिक सेवाअन्तर्गत कुनै पनि शिक्षित संस्थाले सिधै खल्तीको एप, वेब तथा आफ्नै अनलाइन प्लेटफर्ममा आफ्नो पेमेन्ट प्रोफाइल बनाई सजिलै भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क लगायत आफ्नो संस्था अनुरूप कस्टमाइज पेमेन्ट डिजाइन गर्न सक्नेछन् । सजिलो पेमेन्टसँगै निःशुल्क स्प्यारो एसएमएस सिस्टम, रिजल्ट सिस्टम तथा बल्क टपअप, बैंक ट्रान्सफर तथा खल्तीबाट खल्ती ट्रान्सफरका लागि कर्पोरेट अकाउन्ट, क्यु आर सिस्टम समेत प्रधान गरिने अफिसर रभिन्स पोखरेलले जानकारी दिए । साथै, यो सेवा प्रयोग गर्न पनि सहज छ । कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले आफ्नो कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, प्यान वा भ्याट प्रमाणपत्र र आधिकारिक लोगो सहित खल्तीमा सम्पर्क गरेमा बाँकी प्रकृया खल्तीबाटै अघि बढाइने छ । त्यस्तै, खल्तीको डिजिटल स्कुल कलेज सिस्टम इन्टिग्रेट गर्न कुनै शुल्क नलाग्ने खल्तीका तर्फबाट रोजिना चौलागाईंले जानकारी दिइन् । त्यस्तै, खल्तीका सह संस्थापक अरबिन्द शाह पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई प्रविधियुक्त र पहुँचमा पुर्याउन कम्पनी निरन्तर लागिपरेको बताउँछन् । साथै, कलेज र विश्वविद्यालयको ढाँचा अनुरूप सिस्टमलाई कस्टमाइज गराउनु खल्तीको अर्को उद्देश्य रहेको पनि उनले बताए । हालसम्म सेन्ट जेभियर्स, ग्लोबल म्यानेजमेन्ट, सेन्ट म्यारिज, मदरल्याण्ड, हेटौंडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट लगायतका अन्य स्कुल कलेज खल्तीमा आवद्ध भइसकेका छन् । उनीहरुले खल्तीको सेवा लिई आफ्नो सिस्टम समेत डिजिटलाइज गरिसकेको जनाइएको छ ।
विद्युत नियमन आयोगले तिला-१ र २ लाई दियो निर्माणको स्वीकृति, वार्षिक २ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । अर्ध-जलाशायुक्त तिला-१ जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि एक अर्ब १४ करोड २९ लाख र तिला-२ बाट एक अर्ब १४ करोड ७ लाख रुपैयाँ वार्षिक राजश्व संकलन गर्ने कम्पनीले लक्ष्य लिएको छ । २९८.७५ मेगावाटको तिला-१ र २९६.७४ मेगावाटको तिला-२ जलविद्युत आयोजनाबाट सो बराबरको राजश्व संकलन हुने कम्पनीले बताएको हो । कम्पनीले मंगलबार विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) को सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सो बराबरको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको बताएको हो । दुबै जलविद्युत आयोजना कर्णाली प्रदेश कालिकोट जिल्लामा निर्माण हुने भएका छन् । एस.सी पावर कम्पनीले तिला-१ र तिला-२ निर्माण गर्ने गर्नेछ । कम्पनीका अनुसार प्रति मेगावाट तिला-१ बाट ३ करोड ८१ लाख र तिला-१ बाट ३ अर्ब ८४ लाख रुपैयाँ राजश्व उठ्ने लक्ष्य छ । तिला-१ जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि अनुमानित लागत ४८ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो आयोजना कालिकोटको शुभ कालिका, महावु गाउँपालिका र खाडा चक्र नगरपालिकाका साबिकको पाखा, दाहा, मान्मा, मुग्रह, गेला, सुकटिया तथा भर्ता गाविसमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, अर्को तिला-२ आयोजनाको अनुमानित लागत ४२ अर्ब १० करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो आयोजना खाँडाचक्र नगरपालिका साविकको राचुली, जबिथा, चिलखाय, छाप्रे, गेला, पखा र दाहा गाविसमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
