३६ महिना सम्मका बालबालिकाले खाने पूरक खानामा सरकारले तोक्यो मापदण्ड, कस्तो हुनुपर्ने ?
काठमाडौं । सरकारले बालबालिकाले खाने खानामा कायम हुनुपर्ने गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड राजपत्रमार्फत प्रकाशित गरेको छ । पुरानो मापदण्डमा हेरफेर गरी नयाँ मापदण्ड थप गरिएको राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मापदण्ड ६ देखि ३६ महिनासम्मका शिशु तथा बालबालिकाहरुको लागि लागु हुने बताइएको छ । सूचना अनुसार अन्नमा आधारित पूरक बाल आहारहरु बनाउँदा राम्रोसँग सफा गरेर बोक्रा फालेर बनाउन सकिन्छ । जसमा भटमास, बदाम, गेडागुडी, तील, सूर्यमुखीको दाना, सुख्खा फलफूल तथा तरकारी, घिउ र धुलो दुधलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, यसरी तयार गरिएको पुरक आहारमा २५ प्रतिशत अन्नको मात्रा हुनुपर्नेछ । पुरक आहारमा कुनै रंग र स्वाद मिसाउन पाईंदैन । जसमा जलांश ८.०, चिल्लो पदार्थ १३.०, प्रोटिन कम्तिमा १५.०, कार्बोहाइड्रेट बढीमा ५६.०, क्रुड फाइबर बढीमा ३.०, कुल भष्म ५.०, डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिडमा नघुल्ने भष्म बढीमा ०.१, क्याल्सियम १ सय ग्राममा ३ सय ६००, आइरन प्रतिसय ग्राममा ५.८ देखि ११.६, भिटामिन बि–१ प्रति सय ग्राममा ०.२५ देखि ०.५ र भिटामिन डि प्रति सय ग्राममा ४ देखि १२ मात्रै हुनुपर्नेछ । राजपत्रअनुसार प्रतिग्राम सुख्खा तौलको आधारमा पूरक खानामा ४ किलो क्यालोरी हुनुपर्छ । साथै सोडियमको मात्रा प्रति एक सय ग्राममा तीन सय मिलिग्राम भन्दा धेरै हुन नहुने मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ । पूरक आहार निर्माण गर्दा थिकेनिङ एजेन्ट, इम्लिसफायर, एसिडिटी रेगुलेटर्स, एन्टि अक्सिडेन्ट्स, राइजिङ एजेन्ट, एन्टिकेकिङ एजेन्ट, प्याकेजिङ ग्यास, टक्सिन, हेभिमेटल र फ्लेवर्स अन्तर्गत पर्ने तत्वहरु प्रयोग गर्न पाइने तर सोको लागि तोकिएको मात्रा प्रयोग गर्नुपर्ने जनाइएको छ । साथै पुरक आहारमा शुक्ष्मजैविक मापदण्डको विषय पनि शमावेश गरिएको छ । पूरक आहारको प्याकेजिङ र लेबलिङ गर्दा सिलबन्दी प्याकेजिङ गर्नुपर्ने, उपभोग मात्रा र विधि उल्लेख गर्नुपर्ने र लेबलमा स्तनपानलाई निरुत्साहित गर्ने कुनै पनि प्रकारको सन्देश, तस्बिर र आकृति राख्न नपाइने मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डमा बालबालिकाले खाने फलफूल, तरकारी, गेडागुडी, जामजेली, जुस, मासु, तेलजन्य खाद्यान्न, तेल, दुध, अण्डा लगायतका खाद्य वस्तुमा सिसा, तामा, आर्सेनिक, टीन, क्याडियम, पारो, क्रोमियम, निकेल लगायतका पदार्थहरुको मात्रा पनि तोकिएको छ । हेर्नुहोस् २०७९ सरकारले फागुन १ गते प्रकाशन गरेको राजपत्र
सरकारले पाउने पैसा व्यक्तिको खल्तिमा गयो, अब कडा बन्छौं : महानिर्देशक मैनालीसँगको कुराकानी
पछिल्लो समय सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन थालेको छ । सरकारको आम्दानी कम हुँदा स्रोत परिचालनमा समेत समस्या पर्न थालेको छ । देशको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको आन्तरिक र भन्सार राजश्व हो । पछिल्लो समय दुवै क्षेत्रका राजश्व संकलनमा कमी आउँदा अर्थतन्त्रमा चाप परेको हो । राजश्व संकलन गर्ने एक मुुख्य निकाय हो आन्तरिक राजश्व विभाग । राजश्व कम संकलन हुनुको कारण, बढाउनका लागि गर्नुपर्ने काम कारवाही र समग्र कर प्रशासनको विषयमा विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र समुन्द्रा घिमिरेले कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समय सबैको ध्यान राजश्वमा गएको छ, राजश्व संकलनमा कमि आएकै कारण पनि अर्थतन्त्रमा एक किसिमको समस्या सिर्जना भएको धेरैको बुझाइ छ, राजश्व संकलनमा ह्रास कसरी आयो ? राजश्व संकलन यसअघि केही कम नै थियो । तर, पछिल्लो समय कर संकलनमा वृद्धि हुन थालेको छ । सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । आन्तरिक राजश्व विभागले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क हेर्न हो । मंसिरसम्मको भन्दा पछिल्लो अवधिमा लगभग गत वर्षको राजश्व संकलन बराबर पुुगेका छौं । राजश्व संकलनमा सुधार हुँदै गएको छ । हामीले गर्ने भनेको हाम्रो राजश्व प्रशासनका काम कारवाहीलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने, करको स्वेच्छिक सहभागितालाई वृद्धि गर्न ‘सेल्फ एसेस्टमेन्ट’ सिष्टमलाई एक्सटेन्थन (बिक्री मूल्यांकन प्रणाली) का लागि हामीले सबै कार्यालयहरुलाई परिचालन गरेर बक्यौता रकम संकलनदेखि विवरण नबुझाउने माथि विवरण बुझाउनका लागि अनुकुल बातावरण निर्माण गर्ने, विवरण नबुझाउने माथि कानुन बमोजिम छानविन गरी अनुसन्धान र कारवाहीको काम अगाडी बढाएका छौं । यससँगै बजार अनुगमन, बिलिङ इन्फोर्समेन्टलाई पनि अगाडि बढाएका छौं । बक्यौता संकलनको लागि विभाग मातहतमा रहेका ४५ वटा आन्तरिक रावश्व कार्यालयबाट हुन्छ । विभागले समन्वय र सहजीकरण मात्र गर्ने हो, राजश्व संकलन गर्दैन् । हाल मुद्धा परेका बाहेक २० अर्ब बढी बक्यौता रकम देखिएको छ । हामीले उक्त बक्यौता रकम उठाउन प्राथमिकता दिएका छौं । कानुनले नै स्पष्ट रुपमा भनेअनुसार बक्यौता रकम असुल उपर गर्नका लागि सम्पत्ति रोक्का, बैंक खाता रोक्का तथा लिलाम बिक्रीका तहसम्मका काम कारबाहीहरु हुन्छन् । बक्यौता रकम भुुक्तानी गर्न हामीले निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरुसँग पनि समन्वय र छलफल गरिरहेका छौँ । भ्याटमा कारोबार गर्ने, आयात गर्ने, आपूर्ति सप्लाईको काम गर्ने तर आय विवरण नबुझाउनेको संख्या बढ्दो क्रममा छ । त्यो अहिलेमात्र भएको होइन, पहिलै देखि नै हो, तर अहिले बढी देखियो । तथ्यांक सहित हामीले सिष्टममा सो कुरा राखेर लिखित रुपमा नै कार्यालयलाई हेर्न निर्देशन दिइसकेका छौं । तथ्यांक यति नै छ भन्ने तथ्यांक आइसकेको छैन्, तर ठूलै संख्यामा त्यस्ता करदाता देखिएका छन् । हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघलाई लिखित रुपमा नै पत्र पठाएर आफ्ना व्यवसायीलाई विवरण बुझाउनका लागि सहजीकरण गरिदिनुस् भनेका छौं । समयमा विवरण नबुझाउँदा करदातालाई शुल्कहरु लागिरहेको हुन्छ । विवरण बुझाएपछि त्यो शुल्क लाग्दैन । समयमा विवरण नबुझाउँदा व्यवसायीलाई घाटा भइरहेको छ । कर बुझाउने एउटा कुरा छ, तर कर नबुझाएका कारण व्याज बुझाउने अर्काे कुरा छ । तर त्यो विवरण नबुझाउँदा हरेक दिन व्यवसायको सेल्स (टनओवर) का आधारमा जरिवाना लागिरहेको हुन्छ । त्यो भोलि मिनाहा हुने तर छुट पाइने भन्नै हुँदैन्, व्यवसायीलाई घाटा हो । अहिले पैसा छैन, तर तोकिएको समयमा विवरण बुझाउनुस, जति छ त्यति बुझाउनु अरु बाँकी रकम किस्ताबन्दी मार्फत बुझाउन पाइन्छ । तर विवरण नै नबुझाए बापत शुल्क बुझाउने कुरा रोकिन्छ । भ्याटको ननफाइलर हटाउने काममा विभाग केन्द्रीत छ । विभागले कार्यालयको कामका गुणस्तरमा पनि ध्यान दिएको छ । हामीले कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौँ, त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई पनि दिइएको छ, हामीले नियमित रुपमा अनुगमन गरिरहेका छौँ । समग्र कर प्रशासनको पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा वृद्धि गरेको छ, त्यसको असर राजश्व संकलनमा पर्ने हो । हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्न बाँकी काम केही राखेका छैनौं । त्यसको सुधारको प्रभाव क्रमशः देखिएको छ । सिष्टममा सुधारको विषय एकै दिन हुने कुरा पनि होइन, हामी लागिरहेका छौँ, असर/प्रभाव देखिन थालेको छ । बिल बिजक जारी नहुँदा सरकारी कोषमा जाने रकम ब्यक्तिको खल्तीमा जाँदा राजश्व संकलनमा कमी भएको भन्न मिल्छ ? मिल्छ । केही हदसम्म बिल बिजक जारी नहुँदा पनि राजश्व संकलनमा कमी आएको हो । धेरै फ्याक्हरु छन् । हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरु बढाउनुपर्याे, अहिलेको मुख्य समस्या नै आर्थिक गतिविधि चलायमान भएन भन्ने छ । आर्थिक गतिविधि वेल डिसिपेल हुनुपर्याे । चोरी पैठारी नियन्त्रण हुनुपर्याे, बिल बिजक जारी हुनुपर्याे, चुहावट हुनु भएन । पुँजीगत खर्च समयमा नै हुनुपर्याे र कर विवरण दाखिला सही समयमा गर्नु पर्याे । अहिले हामीले छानबिन अनुसन्धान गर्दछौं । डाटा तयार गरिरहेका छौं । झुटा नक्कली बिजक विगतदेखि नै निरन्तर भएको देखिएको छ । यस्ता गतल खालका आर्थिक गतिविधि हुनुभएन । राज्य दुब्लाउने र सीमित ब्यक्ति मोटाउने खालको प्रविधि रोक्न हामी केन्द्रीत भएका छौं । हामी असार मसान्तसम्म राजश्व संकलनको दर बढाउछौं । पुँजीगत खर्च बढ्दा त्यसको असर राजश्वमा पर्छ । मौद्रिक नितीमा व्यवस्था भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन, आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा लगायतका असर राजश्वमा देखिन्छ । हामीले सुष्म रुपमा हेरिरहेका छौं । सुधार पनि भएको छ । सुधारको गतिलाई अझ बढाउने र तीव्रता दिन्छौं । हामी कानुन बमोजिम बाहेक एक रुपैयाँ पनि कर उठाउँदैनौँ । करदाताले पनि तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्याे कर प्रशासनले पनि कानुनभन्दा विपरित ढंगले कर निर्र्धाराण गर्ने, असुल उपर गर्ने काम गर्न भएन । हाल बिल विजक लिने दिने पद्धती, प्रणाली र बानीको विकास अपेक्षित रुपमा हुनै सकेको छैन । केही वस्तुको बिक्री गर्दा बिजक नदिने र अर्काे बिजक नै नलिने, यो खालको समस्या उपभोक्ता लेबलमा देखिन्छ । हामीले किनेको वस्तु सेवामा रित पूर्वकको बिजक लियौं भने त्यसमा तिरेको कर राज्यको कोषमा जान्छ । यदि बिल बिजक लिएनौं भने त्यसको कर तिरेको हुन्छ, तर राज्यको कोषमा नगएर ब्यक्तिको खल्तीमा जान्छ । हामी सचेत नागरिक हरेक वस्तु तथा सेवा किनेपछि अनिवार्य रुपमा बिलबिजक लिनुपर्याे, भन्सार सुधारको प्रमुख कारक नै यही हो । यसमा हामी सचेत हुन जरुरी छ । रेष्टुरेन्ट, होटल, किराना पसलदेखि अन्य क्षेत्रमा हामीले तोकिएको मूल्य (ट्याक) बाहेक थप रकम भुक्तानी गर्नु हुँदैन । त्यसमा नै सबै रकम जोडिएको हुन्छ, यदि कसैले भ्याटको १३ प्रतिशत लगायत अन्य शुल्क लाग्छ भन्छन्, त्यो भन्न पाइदैन । उपभोक्ता आफै सचेत हुनु जरुरी छ । यदि कसैले त्यसो भन्यो भने हामी कारवाही गर्छौं । तपाईंले राजश्व संकलनमा सुधार भइरहेको छ भन्नुभयो, त्यसको तर्क के हो ? रेभ्युनुको ग्रोथ बढेको छ । हिजो ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म माइनस हुँदा अहिले १ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । भ्याटको ग्रोथ बढेको छ । हामीले डिजिटल माध्यम (आईटी सिष्टम) पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । कर भुक्तानी गर्न पहिलाको जस्तो कार्यालयमा गएर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको पूर्ण रुपमा अन्त्य भएको छ । अहिले घरमै बसेर विभिन्न इ–पेमेन्ट (सेवा प्रदायक कम्पनी मार्फत) कोे माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ । करको दायरा पनि विस्तार गरेका छौं । अब आउने बयाँ बजेटमा पनि थुप्रै करका दायरलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नेछौं । हामीले कानुन बमोजिम सही कर ओपन हुनुपर्छ भनेका छौं, करदातामाथि अनुचित रुपमा अन्याय गर्न पाइँदैन भनेका छौं । कर निर्धारण गरेर असुलउपर गरिएको छ भने त्यो गर्न पाइँदैन, विभागले त्यो काम रोकेको छ । हामीले व्यवसायलाई सहयोग हुने आश्वासन दिलाएका छौं । जसले गलत गतिविधि गर्छ, कर छल्ने, चुहावट गर्ने काम गर्छ, त्यो माथि हामी शसक्त रुपमा कारवाही गर्छौं । तर, असल रुपमा कानुन बमोजिम काम गर्नेलाई हामीले सधै प्रोत्साहन गछौँ । अहिले ठूला व्यवसायीभन्दा पनि साना व्यवसायी मारमा परेको, कर तिर्न नसकेको विषय बाहिरिरहेका छन्, तपाईंहरुको बुझाइ के हो ? मनी सर्कुलेसन कम भएपछि उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी सबै क्षेत्रमा असर गर्छ । अहिले ठूला÷साना सबै व्यवसायी समस्यामा छन् । तर, केही क्षेत्रमा अलि बढी असर गरेको देखिन्छ । केही क्षेत्रमा कम असर होला । अहिले हेर्दा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगहरु पूर्ण रुपमा समस्यामा परेको देखिन्छ । उनीहरुको उत्पादन र बिक्री घटेको देखिन्छ । डण्डी सिमेन्ट क्षेत्र पनि समस्यामा छ । खाद्यान्न सम्बन्धि उद्योगमा त्यस्तो धेरै समस्या देखिएको छैन । दाल, चामल, मैदा उद्योगहरु झन राम्रो छन् । पुससम्मको तथ्यांक अनुसार बैंकको राम्रो थियो, अहिले केही चाप पर्छ की भन्ने छ, तर अन्यको तुलनामा राम्रो नै छ । अहिले साना ठूला व्यवसायी सबै समस्यामा छन् । केही क्षेत्रमा धेरै होला तर केहीमा कम होला, तर, समग्रमा अछुतो छैन । सेवा क्षेत्रमा सुधार भएको छ, पुँजीगत क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । अब पैसाको ब्यापार बढाउनुपर्छ । विभिन्न बैंकहरुले व्यवसायी कर्जा माग गर्न आउँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएर आउँदैनन्, त्यसैले पनि कर्जा दिन समस्या छ भनिरहेका छन्, व्यवसायीको गुनासो पनि त्यस्तै सुनिन्छ, अहिले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिन गाह्रो पर्ने गरेको हो ? हाम्रोे तर्फबाट ट्याक्स क्लियरेन्सका लागि केही समस्या नै छैन । करदाता आफैले आफ्नो कर निर्धारण गरेर हाम्रो सिष्टममा गएर अनलाइनबाटै कर विवरण बुझाउने हो । १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले सटिर्फिकेट अनलाइनबाटै लिन सक्नुहुन्छ । एक करोड रुपैयाँमाथिको हकमा विवरण बुझाएपछि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पाइहालिन्छ । हाम्रो कारण कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिन रोकिएको छैन । अहिले एकदमै राम्रो सिष्टम छ, करदाताले बुझाएको करको वित्तीय विवरण नबुझाई कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण नै दिँदैनन् । यो समस्या हाम्रो कारणले होइन । व्यवसायी अर्थात् करदातहरु समयमै आय विवरण किन बुझाउन मान्दैनन्, यसभित्रको समस्या के हो ? करदातासँगै अडिटरहरु सचेत नहुँदा समयमा नै कर विवरण नबुझाउने प्रवृति देखिएको हो । करदातालाई सबै कुराको जानकारी नहुनु र एकै जना अडिटरले धेरै काम लिँदा समयमा नै विवरण दाखिला हुन नसकेको हाम्रो अनुमान हो । आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिना अर्थात असोज मसान्तभित्र अघिल्लो वर्षको विवरण दाखिला गरि सक्नुपर्ने हुन्छ । उसले तोकिएको समयमा विवरण बुझाउन नसक्दा पुस मसान्तभित्रको समय अनलाइन माध्यमबाटै माग गर्न सक्छन् । तोकिएको समयमा विवरण दाखिला नहुनुको पछाडि हामीले गैरकाकुनी कारोबार बढेको हो की भन्ने अनुमान छ । जस्तै मैले अरुको नामबाट कारोबार सुरु गरँ भने किन विवरण बुझाउने । एक दुई वर्ष काम गर्छु अनि छोड्छु भन्ने मानसिकता राखेर सम्बन्धित ब्यक्तिलाई बिना जानकारी कारोबार गरेको हाम्रो अनुमान हो । यस्ता कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न हामीले चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अभियान नै सञ्चालन गरेर लागि परेका छौं । पुस मसान्तभित्रै नियमित विवरण नबुझाउने कारदाताको नामावली संकलन गरेर हामीले पहिलोे पटक कारवाही गर्न करदाता कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेका छौं । यसअघि डाटा संकलन नै हुँदैन थियो । हामीले पहिलो पटक विवरण नबुझाउने कारदाताको विवरण सबै संकलन गरिसकेका छौं । कुन करदाताको कति कारोबार भएको छ, विवरण बुझाएको छकि छैन भन्ने सबै तथ्यांक कार्यालयलाई उपलब्ध गराइसकेका छौं । अनलाईनबाट कार्यालयले हेरेर छानविन सुरु गर्न सक्छन् । त्यो विवरण सम्बन्धित राजश्व कार्यालयमा रहेका अधिकृत स्तरका कर्मचारीले मात्र हेर्न सक्छन् । हामीले काम सुरु गरिसक्यौं । हामीले अधिकृतहरुलाई विवरण दाखिला नगर्ने कर्मचारीलाई भेटेर सहजीकरण गरेर विवरण बुझाउने समय दिन लागेका छौं । पहिलो चरणमा ताकेता गर्न समेत वेवास्ता गर्नेहरुलाई छानविन सुरु गर्न हामीले निर्देशन दिइसकेका छौं । अब पर्याप्त समय दिँदा समेत विवरण नबुझाउने करदाताको हामीले कार्यालय स्थलमै गएर छानविन गरेर कारवाही सुरु गर्छौं । विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु दोहोरो करको मारमा पर्यौं भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ, यसलाई सच्याउन मिल्दैन ? करको दर कतै पनि दोहोरिएको छैन । एक अर्कासँग जोडिएका विषय (हरेक इन डिपेन्डेड एक्टीभिटिज) का हरेक तहमा कर लाग्छ । जस्तो, मैले तलब दिँदा कर काटिन्छ । मैले पाएको तलबबाट मैले खर्च गर्दा विभिन्न शिर्षकमा कर बुझाउँछु (जस्तो, लुगा किन्न भ्याट बापत बुझाएको कर, खाद्यान्न किन्दा बुझाएको कर) । यो दोहोरो कर होइन, हरेक क्रियाकलाप अनुसार छुट्टा छुट्टै कर मात्र लाग्ने हो । हाम्रो बुझाईमा फरक परेको मात्र हो, नेपालमा दोहोर कर प्रणाली कतै पनि छैन । बरु हाम्रोमा अर्काे समस्या के छ भने, सबै खालका आम्दानीमा कर लगाउन सकिएको छैन । ब्यापार गरेर कमाएको आम्दानीमा एउटा, जग्गा किनेर कमाएकोमा अर्काे, जागिर खाएर कमाएकोमा अर्काे कर लाग्नु पर्ने हो । यस्तो खालको समस्या धेरै छन्, यसमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । तपाई नुन बेचेर आम्दानी गर्नुस् कि सुन बेचेर गर्नुस्, आम्दानी हुँदा नै कर लाग्ने हो, नोक्सानमा लाग्दैन । करको दायारामा ल्याउनुपर्ने त्यस्ता कुनै नयाँ क्षेत्र बाँकी छन् र ? ल्याउने क्षेत्रहरु धेरै छन् । कतिपय क्षेत्रलाई हामीले छुट दिएका छौं भने केही क्षेत्रलाई करको दायरामा समेट्ने प्रयास गरेका छौं । सूचना प्रविधि क्षेत्र अन्तर्गतको फेसबुक, ट्वीटर, गुगललाई करको दायरामा ल्याउन कानुन नै बनाएर व्यवस्थापन गरेका छौं । इ–कमर्ससँग सम्बन्धित व्यवसाय, सर्भिस सेक्टर (अडिटर, इन्जिनियर, डाक्टर, वलिक) का आम्दानीहरु पारदर्शी रुपमा करका दायरामा समेट्ने प्रयासमा छौं । यसअघि पनि समेटिएको थियो, तर पूर्ण रुपमा आउन नसकेको भन्ने गुनासो छ । कृषि क्षेत्र भ्याटको दायराभन्दा बाहिर छ । हामीले बुझेका छैनौं । भ्याट बुझाउनमा भन्दा छुट दिँदा घाटा छ । भ्याट लाग्दा त्यसले व्यवसाय तथा उपभोक्ताले सेवा खरिद गर्दा तिरेको करलाई आम्दानीमा जोडेर मुनाफा लिइन्छ । तर, भ्याट लाग्यो भने सेवा खरिदमा लागेको कर बिक्रीमा लगाईएको करमा घटाउने हो, त्यसकारण भ्याट छुटमा बढी पर्छ । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकको उच्च ब्याजदरको विषयलाई लिएर सडकमा छन्, सावाँ ब्याज नै तिर्न सकिएन भनेर गुनासो गरिरहन्छन्, कर तिरिरहेका छन् कि छैनन् ? तपाईंकोमा के कस्ता समस्या लिएर आउने गरेका छन् ? धेरैले नियमित तिरिरहेका छन् । समस्या नै लिएर विभागमा व्यवसायीहरु आउनु भएको छैन । छलफल गर्दा हामीले व्यवसायीको कुरा सुन्छौं । कानुन अनुसार होस् भन्ने उहाँहरुको चाहना छ, हाम्रो पनि त्यही हो । अहिलेको समस्या भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरको दबाब छ भन्ने व्यवसायीको आन्दोलन र मागहरु देखिन सकिन्छ । तर उहाँहरुले कर धेरै भयो, घटाउनु पर्छ भनेको मैले सुनेको छैन, र मसँग त्यस्ता कुनै गुनासो पनि आएको छैनन् । हाम्रो र व्यवसायीबीच करका विषयमा कुनै समस्या छैन । हिजोका समस्यामा हामीले आश्वासन दिएका छौं । उहाँहरु विश्वस्त हुनुहुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई लिएर धेरैले विभिन्न कोणबाट चिन्ता चासो व्यक्त गरिरहेका छन्, कतिले अब अर्थतन्त्र संकटमै जाने होकि भन्ने तर्कहरु पनि दिइरहेका छन्, तपाईंको बुझाइ के हो ? अर्थतन्त्र संकटमा परेको होइन, तर कता जान्छ भन्ने धेरैको चासो चिन्ता व्यक्त गर्नु राम्रो विषय हो । आम रुपमा अर्थशास्त्री, विज्ञहरुले नेपालको अर्थतन्त्रको विषयमा चासो राख्नु राम्रो कुरा हो । हामी सबै चुप लागेर ठीक छ भनेर बस्दा एकैपटक अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा पुग्यो भने कसले थेग्छ । त्यसैले बेलैमा सचेत गराउने काम भएकोे हो । अर्थतन्त्र दबाबमा छ, तर यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ र सुधारतिर अग्रसर छ । राजश्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन सकिन्छ ? राजश्व मात्र एक्लै आइसोलेसनमा चल्ने विषय भएन । समग्र आर्थिक गतिविधि बढ्नु पर्याे, बढाउनु पर्याे, त्यसलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु पर्याे । हामीले अहिले ५ करोड सम्मका कारोबारलाई कम्प्युटर बिलिङ अनिवार्य गरेका छौँ, त्यसको नियमन पनि बढाएका छौं । व्यवसायिक पारदर्शीता होस्, एउटा व्यवसायले पनि लगानी गर्ने अनुकुल वातावरण निर्माण होस् र खासगरी कर प्रशासनको तर्फबाट गर्नुपर्ने सेवा, शिक्षा लगायतका कुराहरुमा हामी बढी प्रोएक्टीभ भएर करदातालाई स्वेच्छिक सहभागिता जनाउनसक्ने तर्फ हाम्रो प्रयत्न रहन्छ । यो समय भनेको जति बढी जोखिम लियो त्यति धेरै प्रतिफल पाइने समय हो । म लगानीकर्ताहरुलाई यो समयमा लगानी गरेर बढीभन्दा बढी प्रतिफल लिन पनि सुझाव दिन्छु ।
डिपिआरमै अल्झियो उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजना
गलकोट । नेपालकै सस्तो र नमुना जलविद्युत् आयोजनाका रुपमा चर्चा कमाएको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर)मै अल्झिएको छ । उत्तरगङ्गा जलशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निकै चर्चा पाएको आयोजना भए पनि अध्यानमै सीमित भएको छ । आयोजनाको निर्माणको चर्चा विसं २०६१ देखि भए पनि बल्ल आएर डिपिआर थालिएको थियो । डिपिआर बनाउने विदेशी कम्पनीले काम नगरेपछि अहिले ठेक्का सम्झौता तोडिँदा आयोजना निर्माणमा थप अन्योल भएको हो । सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्नपश्चात् डिपिआरको काममा उत्तरगङ्गा पावर कम्पनीले इरानी कन्सल्टेन्सी शहीद, बहीद डास्ग्रेडी तेहरानलाई सम्झौता गरेर पनि उक्त कम्पनी फिल्ड नआएका कारण ठेक्का सम्झौता तोडिएको उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख अम्बिकेश झाले जानकारी दिए । ‘गत असोजदेखि डिपिआरको काम थालेको कन्सल्टेन्सीले स्थलगत रुपमा काम खटिन रुस र युक्रेन युद्धका कारण असमर्थ जनाएकाले ठेक्का सम्झौता तोडिएको हो, अब नयाँ ठेक्का लगाउने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ’, झाले भने, ‘आयोजना निकै ठूलो र नमुना भएका कारण निर्माणमा ढिलाइ भए पनि उत्तरगङ्गा जस्तो आयोजना निर्माण नगरेर सरकारलाई सुखै छैन, हाम्रो जस्तो देशमा यस्ता बहुआयामिक आयोजना कम मात्रै छन्, ढिलो होला तर अवश्यक आयोजना बन्नेछ ।’ आयोजनाको वातावराणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत एक वर्षदेखि वन मन्त्रालयमा थन्किएको छ भने डिपिआरका लागि सम्झौता गरेको विदेशी कम्पनीले काम नगर्दा ठेक्का सम्झौता भङ्ग गरिएको झाले जानकारी दिए । ‘डिपिआरका लागि परामर्शदाता छनोट गरेर काममा खटाएका थियौँ, रुस र युक्रेनको युद्धका कारण विदेशी कम्पनी आएन, एक वर्षदेखि काम नभएपछि ठेक्का रद्द गरेका छौँ’, आयोजना प्रमुख झाले भने, ‘अब नयाँ परामर्शदाताका लागि ठेक्का खुलाउने विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ, नेपालकै नयाँ र नमुना आयोजनामा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छु, राजनीतिकरुपमा यो आयोजना सफल पार्न दबाब हुनुपर्दछ ।’ ढोरपाटन उपत्यकामा जम्मा गरेको पानी निसीखोलामा खसाल्ने या रुकुमपश्चिमममा खसाल्ने राजनीतिक विवादका कारण आयोजना अध्ययनमै सीमित भइरहेको छ । तर आयोजनाका प्राविधिकले निसीखोलामै पानी खसाल्दा मात्रै आयोजना सम्पन्न हुने बताउँदै आएका छन् । झाका अनुसार आयोजनाले उत्तरगङ्गा पावर कम्पनीमार्फत निरन्तररुपमा आयोजनाको काम गरिरहेको र ठूलो आयोजना भएकाले समय बढी खर्च भइरहेको बताए । उनले बाहिर आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइ नभएर निरन्तररुपमा आयोजनाको प्रक्रियागत काम भने भइरहेको छ । बागलुङको ढोरपाटनबाट बग्ने उत्तरगङ्गा नदी उपत्यकामा बाँध बानेर हिउँद बर्खामा समान विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । हिउँद र बर्खामासमेत आठ सय २८ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन हुने प्रारम्भिक सर्वेक्षण रिपोर्टले बताएको छ । बागलुङमा बगिरहेको उत्तरगङ्गा नदी रुकुमको सानीभेरीमा मिसिँदै आएको छ । तर विद्युत् उत्पादन गर्न उक्त नदीको पानीलाई निसीखोलामा झार्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । आयोजनाको पानी रुकम र बागलुङको निसीखोला कता खसाल्ने भन्नेमा नेताको द्विविधाका कारण आयोजनाले गति नलिएको स्थानीय रामबहादुर घर्तीमगरको भनाइ छ । नेपालकै महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा सरकारले लिँदै आएको उत्तरगङ्गाप्रति जनताको धारणा दुईथरी रहेको छ । बाँध बन्दा ढोरपाटन उपत्यका पुरिने भन्दै आयोजना बनाउन समस्या हुने केही स्थानीयको भनाइ छ भने केहीले हाम्रो व्यवस्थापन भएमा आयोजनाले यहाँको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने भन्दै सकारात्मक धारणा राख्दै आएको घर्तीमगरको भनाइ छ । विसं २०६१ देखि आयोजनाको प्रारम्भिक सर्वेक्षण सुरु गरे पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भने तीर्न वर्षअघि मात्रै सम्पन्न भएको थियो । ढोरपाटनको उत्तरगङ्गा नदीमा दुई सय मिटर अग्लो बाँध बाँधेर जम्मा गरेको पानीलाई ढोरपाटनको नवीदेखि सुरुङ माग हुँदै एक हजार छ सय ३४ मिटर तल खसालेर निसीखोलामा झार्ने सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारमा जानेबारे छलफल गर्न एकीकृत समाजवादीले गठन गर्यो कार्यदल
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सरकारमा सहभागी हुन तीन सदस्य कार्यदल गठन गरेको छ । पार्टीले अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पार्टी उपाध्यक्ष प्रमेस हमाल र पार्टी महासचिव घनश्याम भुसालसहितको तीन सदस्य कार्यदल गठन गरेको हो । मंगलबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टी उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले पार्टी सत्तापक्षमा बसिसकेको र सरकारमा जाने बारेमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनले बैठकमा सरकारमा जाँदा कस्त नीति कार्यक्रम लिएर जाने भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताए । ‘सरकारमा जाने र यसबारे वृहत ढंगले सोच्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पार्टी उपाध्यक्ष प्रमेस हमाल र पार्टी महासचिव घनश्याम भुसाल तीन सदस्य कार्यदल गठन गरेको छ, यसले नीति तथा कार्यक्रमा राख्ने बारेमा पनि सोच्नेछ । सरकारमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा सचिवालयमा प्रस्ताव दिनेछ,’ उनले भने ।
उद्योगमा ६२ वर्षमा २८ खर्ब लगानी थपियाे, साढे ६ लाख बढीलाई रोजगारी
काठमाडौं । करिब ६२ वर्षको अवधिमा उद्योग क्षेत्रमा मात्रै करिब २८ खर्ब बराबरको लगानी भएको पाइएकोे छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म (विभिन्न क्षेत्रका उद्योगमा) २७ खर्ब ८२ अर्ब बराबरको लगानी प्रस्ताव भएको छ । आर्थिक वर्ष २०१७/१८ सालदेखि २०७९/८० सम्म आठ हजार नौ सय ७४ उद्योगका लागि उक्त लगानी प्रस्ताव भएको हो । उक्त तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म दर्ता भएका उद्योगमम्ध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी प्रस्ताव साना उद्योगमा रहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म दर्ता भएका उद्योगले छ लाख ७० हजार दुई सय ५५ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराएको उल्लेख छ । आठ महिनामा साढे एक खर्बको प्रतिबद्धता विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म) को तथ्याङ्कअनुसार स्वदेशी र विदेशी लगानीका एक सय ८३ वटा उद्योगका लागि रु एक खर्ब ५५ अर्ब बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । यस्तै, आठ महिनाको अवधिमा दुई सय ३९ विदेशी लगानीका उद्योगका लागि रु ३१ अर्ब २१ करोड ११ लाख ३२ हजार उक सय ९६ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । जसमा फागुनमा मात्रै रु तीन अर्ब ४४ करोड ९८ लाख ३८ हजार छ सय विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भित्रिएकोे छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मात्र रु दुई अर्ब ६४ करोड नौ लाख, भदौमा तीन अर्ब ४४ करोड ६५ लाख, असोजमा एक अर्ब ८५ करोड ४७ लाख र कात्तिकमा रु तीन अर्ब ६५ करोड बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यस्तैगरी मङ्सिरमा रु ८० करोड आठ लाख, पुस महिनामा चार अर्ब ८५ करोड २० लाख, माघ महिनामा रु एक अर्ब ३९ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनमा पाँच अर्ब ५३ करोड ५० लाख, भदौमा छ अर्ब ३२ करोड, असोजमा एघार अर्ब ९६ करोड पाँच लाख, कात्तिकमा ९८ करोड, मङ्सिरमा पाँच अर्ब १५ करोड ५१ लाख, पुसमा ६१ करोड २० लाख, माघमा ५३ करोड ९५ लाख र फागुनमा रु दुई अर्ब २३ करोड बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । साढे १३ अर्ब नाफा विदेशीयो चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा झण्डै साढे १३ अर्ब नेपाली विदेशीएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको आठ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार १३ अर्ब ४५ करोड ९८ लाख ७८ हजार तीन सय २४ लाभांशवापत रकम फिर्ताको सिफारिस भएको हो । विभागले आठ महिनामा रोयल्टीवापत रु दुई अर्ब आठ करोड ९३ लाख ९७ हजार १०७ नेपाली रुपैयाँ, ११ लाख ४८ हजार सात ६० अमेरिकी डलर, ३० करोड ४७ लाख ५० हजार ८२५ भारतीय रुपैयाँ र ७ हजार युरो विदेश लैजानका लागि विभागले सिफारिस गरेको छ । विभागले सिफारिस गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिएपछि मात्र नेपाली रुपैयाँ विदेश लैजान पाइन्छ । विभागले स्वीकृत गरेको १५ दिनभित्र रकम लैजान पाइने विभागले जनाएको छ । रासस
बाटो बनेपछि पदमार्गको अस्तित्व गुम्दै
गण्डकी । विश्वभर रोमाञ्चक पदयात्राको पहिचान स्थापित गरेको अन्नपूर्ण क्षेत्रका पदमार्गमा अहिले पहिले जस्तो चहलपहल छैन । मोटरबाटोले दूरी बढाउँदै जाँदा यस क्षेत्रका पदमार्गमा हिँड्नेहरु घट्दै गएका छन् । हरियाली जङ्गलबीच चराचुरुङ्गीको चिरबिरसँगै गोरेटो बाटो पछ्याउँदै गरिने पदयात्राको रोमाञ्चकता अचेल कम हुँदै जान थालेको छ । पिढ्यूँमा झोला बोकी लौरीको साहरामा उकालो-ओरालो गर्नेहरुको सङ्ख्या पनि पातलिँदै जान थालेको हाे । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने प्रायः सबै भित्री गाउँमा सडक सञ्जाल पुगिसकेको छ । जसले सवारी साधनको सङ्ख्या र मानिसको कोलाहल बढाएको छ । पदमार्ग मासेर बिस्तार गरिएका सडक सञ्जालले पदमार्गमा हिँड्नेहरु यतिबेला मास्क लगाएर पदयात्रा गर्न बाध्य छन् । लमजुङबाट मनाङसम्म र म्याग्दीबाट मुक्तिनाथसम्म मोटर बाटो बनेपछि पदमार्गको अस्तित्व सङ्कटमा पर्नुका साथै यस क्षेत्रको सौन्दर्य पनि हराउँदै गएको पर्यटकहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । पदयात्रा व्यवसायीको सङ्गठन टानको पश्चिमाञ्चलक पूर्वअध्यक्ष दीपकराज अधिकारीका अनुसार पैदलमार्गका सिँढी डोजरले भत्काएर मोटर बाटो निर्माण हुन थालेपछि अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रा पर्यटन नै सङ्कटमा परेको छ । उत्तरी म्याग्दीका घोडेपानी, पुनहिल, नागी, खोपा, मुस्ताङको जोमसोम, उपल्लो मुस्ताङ, अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक– घोडेपानी लगायतका लामो र छोटोदूरीका पदमार्ग ‘मोटर बाटोले ध्वस्त’ पारिसकेको दानका पर्यटन व्यवसायी इन्द्रसिंह शेरचनको भनाइ छ । उनका अनुसार बनेका बाटोसमेत राम्रा नहुँदा धुलो र ध्वनि प्रदूषणले पदयात्रीको सङ्ख्या दिनानुदिन घटिरहेको छ । नेपालको पर्यटनको एउटा प्रमुख आकर्षण मानिएको पदमार्गमा जथाभावी बनेका सडकले ती मार्गको आकर्षण तथा गुणस्तर घटाइरहेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जथाभावी बनेका सडकका कारण पर्यटकले त्यस मार्गमा बिताउने समय घटाउनुका साथै त्यहाँ दोहो¥याएर आउन वा उनीहरूले अन्यलाई सुझाउन समेत कम हुन थालेको दानाका होटल व्यवसायी सुवर्ण केसीको भनाइ छ । त्यस्ता सडकहरू पहिले रहेका पदमार्गलाई नै आधार मानेर विस्तार गरिएका हुँदा त्यहाँको पर्यटन संरक्षणका लागि तत्काल आसपासमा नयाँ मार्गहरू निर्माण आवश्यक रहेको विगत १६ वर्षदेखि पदयात्रा ‘गाइड’का रूपमा काम गरिराखेका उज्वल ग्याम्दानले भने । सडक सञ्जाल बिस्तारका क्रममा रुख कटान भएपछि पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । पदमार्ग मिचिएका ठाउँमा वैकल्पिक रूटहरू बनाउने काम समेत नहुँदा विस्तारै त्यस्ता मार्ग नै हराउन थालेका पर्यटक गाइड शोभित गुरुङले बताए । पर्यटन व्यवासायीका अनुसार पदयात्री पर्यटकहरूको बसाई ८० प्रतिशतसम्मले कम भएको छ । पदमार्ग व्यवस्थापनका लागि पर्यटन बोर्ड र टान मिलेर काम गर्नुपर्न व्यवस्था छ । रासस
भोलिदेखि वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा समेटिँदै
काठमाडौं । बुधबारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिँदै छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्दैछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा उक्त कार्य शुभारम्भ गर्न लागिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । उक्त योजना सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब २२ लाख नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि ल्याउन कोषले यसअघि नै अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ । उक्त कार्यविधिले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौँ श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने बाटो खोलेको थियो । ट्रेड युनियन सङ्घ सङ्गठनले लामो समयदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए । नेपालको औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले तीन वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन थाले पनि वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक त्यसबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन पैरवी गर्दै आएको थियो । भोलिदेखि नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेलाई कोषमा सूचीकृत हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । हाल दिनको करिब दुई हजारले श्रम स्वीकृति लिने गरेको छन् । श्रम स्वीकृति लिनेले कोषमा एक महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले छ महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउने प्रवक्ता पन्थीले बताए । विदेशमा रहेका श्रमिकले कोषको वेभसाइटबाट सूचीकरण गरी योगदान रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार रहेका श्रमिकले कम्तीमा आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम दुई हजार मासिकरुपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्नेछन् । सरकारले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक मासिक रु नौ हजार तीन सय ८५ र महँगी भत्ता मासिक पाँच हजार छ सय १५ गरी मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार तोकेको छ । २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकममध्येबाट ७ दशमलव ४८ प्रतिशत रकम दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुविधा योजना तथा १३ दशमवल ८५ प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण सुविधाका लागि छुट्याइएको छ । कोषमा योगदान गर्ने वैदेशिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकले तीन सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । उनीहरूले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र अवकाश एवं वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट विभिन्न सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले दुर्घटना उपचार खर्चबापत वार्षिक रु एक लाख, अशक्तता भएमा मासिक ६० प्रतिशत पेन्सन, काजकिरिया खर्च २५ हजार, आश्रित श्रीमान्श्री/मतीले ४० प्रतिशत आजीवन पेन्सन पाउनेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृत लिँदा कोषबाट सूचीकरण नम्बर अनिवार्यरुपमा लिनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा आबद्ध व्यक्ति कोषको अनलाइन प्रणालीमार्फत सूचीकरण हुन सक्नेछन् । हाल कोषमा नियमितरुपमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी विभिन्न योजनाबाट लाभ लिइरहेका छन् । कोषमा हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका तीन लाख ९९ हजार पाँच सय ६६ श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् । कोषमा रु ३० अर्ब ८७ करोड योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । कोषले योगदानकर्तालाई रु तीन अर्ब ८१ करोड दाबी भुक्तानी गरेको छ । विसं २०७५ मङ्सिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । रासस
वर्ल्डलिंकमा थपियो दुई अर्ब लगानी, थप १ हजारले रोजगारी पाउने
काठमाण्डौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकले एक अर्ब ९८ कराेड रुपैयाँ लगानी प्राप्त गरेकाे छ । कम्पनीले बिट्रिस इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट (बीआईआई), बेलायत सरकारको विकास वित्त संस्था र प्रभावकारी लगानीकर्ता तथा डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड (डीआईएफ आईआई) बाट उक्त लगानी प्राप्त गरेकाे हाे । जुन इन्टरनेट क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो लगानी भएकाे कम्पनीले बताएकाे छ । वर्ल्डलिंकले बिट्रिस इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट (बीआईआई), बेलायत सरकारको विकास वित्त संस्था र प्रभावकारी लगानीकर्ताबाट ८.४ मिलियन डलर अर्थात १ अर्ब ८ करोड नेपाली रुपैयाँ तथा डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डबाट ६.९ मिलियन डलर अर्थात ९० करोड नेपाली रुपीयाँ बराबरको लगानी प्राप्त गरेको हो । सन् २०१९ को अक्टोबरमा १२ मिलियन डलर अर्थात १ अर्ब ३५ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको बिट्रिस इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्टबाट लगानी कम्पनीले पाईसकेको छ । यसअघिको लगानी र हालको लगानी गरी कम्पनीमा २७.२ मिलियन डलर अर्थात ३ अर्ब ३३ करोड बराबरको लगानी पुगेको छ । वर्ल्डलिंकमा ५ हजार ५०० कर्मचारीले रोजगारी पाएका छन् । बिट्रिस इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट र डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको लगानीले थप एक हजार रोजगारी सिर्जना गर्न र कर्मचारीहरुको सीप अभिवृद्धिका लागि तालिम प्रदान गर्न मद्दत कम्पनीले जानकारी दिएकाे छ । बिट्रिस इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट र डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डद्वारा प्रदान गरिएको पुँजीले इन्टरेनेट विस्तारको गतिविधिहरुलाई गति दिनेछ ।
