पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहेनत गरौं : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहेनत गर्न निर्देशित गरेका छन् । बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसके त्यसले विकास निर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्ने बताउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा जोड दिए । ‘अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा अवश्य नै हामी पहल गर्नेछौं। बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरू र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनाहरूमा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउने छ,’ उनले भने । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा रहेकोमा जोड दिँदै विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अर्धवार्षिक समीक्षासहितको प्रस्तुति राखेका थिए । प्रस्तुतिमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू, आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरू, राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालनको स्थिति, पन्ध्रौं योजनाको मध्यावधि समीक्षा बिबरण, मन्त्रालयगत र निकायगत खर्चको प्रगति स्थिति र बिबरण, प्रदेशगत आर्थिक परिसूचकहरू र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति बिबरण, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७ औँ, ४८ औँ र ४९ औँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयन तथा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको भौतिक प्रगतिको बिबरण र ५० औँ बैठकमा पेश भएका समस्याहरू र समाधानका लागि प्रस्तावित उपायहरू मुख्य छन् । बैठकमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त विभागका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लगायतले आ–आफ्ना विषयहरू राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले गरेकाे सम्बोधनका मूल बुँदाहरू १. सर्वप्रथम म राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको यो ५०औं बैठकमा यहाँहरूको सहभागिता साथै महत्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । आज हामीले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को वार्षिक र आ.व. २०७९/८० को प्रथम ६ महिनामा मुलुकको विकास कार्यतर्फ भएको प्रगतिको समीक्षा गरेका छौं। मुलुकको समग्र विकास निर्माण कार्यको सन्दर्भमा हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्नुका साथै विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने र भावी दिनमा विकास निर्माणलाई थप गति दिन यस बैठकले मद्दत गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। मुलुकको समग्र विकास प्रयासलाई दिशानिर्देश गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै समन्वयका समस्याहरू समाधान गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ । २. नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सामूहिक प्रयासबाट संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा नेपाली जनताको आकांक्षाहरूको सम्बोधन गर्न, विकास प्रयासलाई गति दिन साथै विकासलाई सन्तुलित बनाउन जरुरी छ। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका साथै आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न, सरकारमा सम्मिलित दलहरूको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरी जनतालाई प्रभावकारीरूपमा सेवा प्रवाह गर्न र आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्न हामी सबैले समन्वयात्मक प्रयत्न गर्नुपर्दछ । ३. विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक प्रगतिको आधार निर्माण गर्न आजको यस छलफलबाट निस्केका निष्कर्ष र सोको कार्यन्वयनबाट बल मिल्नेछ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा खर्चमा मितव्ययिता गर्ने, स्रोत परिचालनमा विशेष मेहनत गर्ने र उत्पादन बढाउने कार्यमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । ४. हालसालै राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरेको छ। यस अनुसार केही क्षेत्रमा प्रगति भएको देखिएको छ। तर समग्रमा हाम्रो विकास प्रयासले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको र धेरै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको तथ्य पनि उजागर भएको छ । ५. राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको समीक्षामा उल्लेखित तथ्यहरूले केही आयोजनाहरूमा राम्रो प्रगति भए पनि वार्षिक बजेट र आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा यस आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा आशातित लक्ष्य हासिल हुन नसकेको देखाएको छ, यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। यसो हेर्दा खासै ठूलो समस्या छ र त्यसका कारण काम भएन भन्ने पनि देखिन्न। तर बजेट, योजना र कार्यक्रमहरू ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन पनि सकेका छैनन्। खास समस्या के–के हुन्, तिनको पहिचान गरी समाधानका प्रभावकारी उपाय निक्र्यौल गर्ने कार्य पनि अहिले नै गर्नुपर्दछ। माननीय मन्त्रीहरूले यसमा विशेष पहलकदमी लिएर ठोस कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। यहाँ छलफल भएबाहेक पनि अन्तरमन्त्रालयगत समन्वयका समस्याहरू छन् भने तिनलाई तुरुन्तै समाधान गर्नुहुनेछ । ६. पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकासनिर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ। तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा अवश्य नै हामी पहल गर्नेछौं । सातै प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको उपस्थितिमा राष्ट्रिय विकासको गतिलाई अझ बढी सुदृढ बनाउन सामूहिक प्रण गरौं । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा निर्भर गर्दछ भन्ने मेरो ठहर छ, यो मेरो आग्रहसमेत हो। बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरू र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनाहरूमा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउने छ । ७. अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्ययोजना निर्माण गर्नसमेत निर्देश गर्दछु । बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको लागि निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आयात व्यवस्थापन गर्ने रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहल गर्नेछ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास र उद्योग सञ्चालनमा सहज वातावरण निर्माण गर्न जरुरी रहेको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीयोग्य साधन प्राप्तिमा कमी हुन नदिन वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्दछु । ८. नेपाल सन् २०२६ पछि अति कम विकासित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा स्तरोन्नति हुने भएकोले सोको लागि आवश्यक तयारी गर्नुहुनेछ । साथै, जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम नियन्त्रणका लागि अग्रिम पहलकदमी लिन आग्रह गर्दछु । विकास निर्माण कार्यक्रम र आयोजना तर्जुमा गर्दा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू शुरुदेखि नै समावेश गर्दै जानुपर्दछ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पनि उत्तिकै मेहेनत गर्न जरुरी छ । ९. विकास निर्माण कार्यमा रहेका अवरोध हटाउन जरुरी छ। खासगरी जग्गा अधिग्रहण र पूरक इआइए गर्नमा हुने गरेको प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण बेलाबेलामा समस्या भोग्नुपरेको अवस्था पनि छ। यस दिशामा आवश्यक संस्थागत समन्वय र प्रक्रियागत सरलीकरणको कामलाई गति दिनु जरुरी छ । अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । १०. आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आयोजनाको वर्गीकरण र मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि लागू गर्न सबै तहलाई अनुरोध गर्दछु । यसले बजेटको प्राथमिकीकरणलाई समेत सघाउ पुग्नेछ। अन्तरतह र अन्तरनिकाय समन्वय गर्दछु। आयोजना र कार्यक्रमको अनुगमनलाई प्रणालीवद्ध, निरन्तर र नतिजामा आधारित बनाउन सकेमात्र विकास कार्यलाई गति दिन सकिन्छ । सोको लागि एकीकृत प्रणाली र प्रक्रिया अवलम्बन गरी दोहोरोपन हटाउन पहल गरौँ । ११. राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव गरेका विकासका समस्या समाधान गर्न प्रस्तावित उपायहरूलाई यस बैठकमा छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समावेश गरी पारित गरौँ । १२. सरकारमा सहभागी दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुहुनेछ। यस सरकारले जनतालाई अनुभूति हुने गरी सेवा प्रदान गर्ने प्रण गरेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। राष्ट्रिय नीतिहरूलाई सबै तहको समन्वयबाट कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ । १३. समृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जरूरी हुन्छ। कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गरी आत्म निर्भरता हासिल गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न जरूरी छ। जलस्रोत क्षेत्रको विकास र विद्युत निर्यात गरी बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका साथै सिंचाइको माध्यमबाट कृषि उत्पादन बढाउन सक्नु अहिलेको आवश्यकता हो। आवधिक योजना तथा राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी उत्पादन र रोजगरी बढाउने कार्यलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तर्जुमा गर्नुहुनेछ। यसका लागि विद्यमान कार्यक्रमहरूलाई पुनरसंरचना गर्नुका साथै केही नयांँनतिजामूलक कार्यक्रम पनि अघि बढाउन आवश्यक छ । १४. एकातिर बजेट खर्च नहुने र अर्कोतिर आवश्यकताभन्दा बढी बजेट माग गर्ने प्रवृत्तिसमेत नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। सम्पादन गर्न नसकिएका कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्न तत्काल वैकल्पिक कार्ययोजना बनाई सम्पादन गर्ने र अधुरा आयोजनाहरूमा बजेट छुट्टाएर मात्र नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुहुनेछ । १५. आयोगले पन्ध्रौ योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कनबाट सिकेका पाठहरूलाई समेत समावेश गरी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्वि र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न १६ औं योजना तयार गरौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्विको आकांक्षा पूरा गर्नु हामी सबैको अभिष्ट हो। सबैले यसमा एक भएर आ–आफ्नो कर्तव्य पालनाका साथै जिम्मेवारी बहन गरौं। यो नै हाम्रो साझा उत्तरदायित्व समेत हो। यस आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनका साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनसमेत सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।
विस्थापित गराउँदै मौलिक हातेकलालाई प्लाष्टिकका सामानले
काठमाडौं । घर तथा अफिसमा सजाउने प्लाष्टिकका सामानहरुकाबीच मौलिक हातेकला हस्तकलाले प्रतिस्पर्धामा चुनौती खेपिरहेको छ । दीगो र भरपर्दो नहुने प्लाष्टिकका समानले मानिसको आकर्षण बढाइरहेको देखिन्छ । कतिपय त नेपाली हस्तकलाको सामानकै कपी गरेर बाहिरबाट प्लास्टिकमा सामान भित्रिएका छन् । कालिगढ सरोज दिलु विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हाम्रो बजारमा प्लास्टिकका चिल्ला सामान बढी प्रयोग हुन थालेका छन्, यस्ता सामानलाई निरुत्साहित गरी मौलिक कलालाई प्रवद्र्धन गर्न लाग्नुपर्छ, नत्र नेपाली कला लोप हुँदै जानसक्छ ।’ उनका अनुसार यसरी नेपाली हस्तकलाको विकासका लागि अध्ययन अनुसन्धान बढाएर कलाको संरक्षण गर्न जरुरी छ । बजारमा यसको संस्थागतरुपमा खोजी गर्नुपर्छ । कतिपय त्यस्ता कला छन्, जुन बाहिर आउन सकेका छैनन्, त्यसलाई खोजेर प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । त्यस्तै उत्खनन गर्ने काम र विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माण गर्न सकेन नेपाली मौलिक हातेकलाले बजार पनि पाउने र प्रवद्र्धन हुँदा आयआर्जनका सार्थ मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्ने विश्वास कलाकारको छ । विदेशी कालिगढ नेपालमा भित्रिरहँदा नेपाली कालिगढ भने बाहिरिएको र त्यसलाई रोक्न बेलैमा पहल गनुपर्ने कलाकारहरु बताउँछन् । यी विविध समस्याका विषयमा हस्तकला क्षेत्रमा काम गरिरहेका कलाकारले हालैमात्र कलाकारले नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अर्का कलाकार श्यामवदन श्रेष्ठ नेपालमा ज्ञान, सीपको कुनै कमि नभएको तर त्यसलाई अभिलेखीकरण र प्रविधिकरण गर्न नसक्दा नेपाली मौलिक सिर्जनाले स्थान नपाइएको जिकिर गर्छन् । ‘विदेशी सामान सजाउनुको सट्टा सङ्घसंस्था वा सरकारी अफिसमा हस्तकलाकै सामान प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो’, उनले भने, ‘नेपालमा खुकुरी, करुवादेखि बाँसका काम गर्ने धेरै उच्चतम ज्ञानयुक्त जनशक्ति नेपालमा छन्, तर चिन्न सकिएको छैन, उपहार दिनुपथ्र्यो भने बाहिरको वस्तु किन दिने उनीहरुले नै उत्पादन गरेका सामान दिने बनाउनुपर्छ ।’ सुनचाँदी व्यवसायी रमेश सुनार पनि त्यसमा सहमत छन् । हस्तकलाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिइरहेको छ । रोजगारी सिर्जनामा समेत सहयोग गरेको छ । तर कोभिडपछि भने चुनौती थपिएको उनको अनुभव छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले राम्रो उत्पादन गरेर सामान पठाउँछौँ, त्यही सामान कपि गरेर हामीलाई नै पठाउने गरिएको छ, त्यसरी बाहिरबाट आएका प्लास्टिकका सामान हामीले नै प्रयोग गर्न बाध्य छौँ ।’ यस कारण पनि कलाकार धेरै विस्थापित भएको उनले बताए । प्रतिष्ठानका प्राज्ञ तथा कलाकार प्रदीप शाक्य नेपाली कला आफ्नै मौलिक शैलीका हुन्छन् । तर यस्ता कलाको प्रवद्र्धनमा लाग्नुको साटो मुलुकको नीति नै आयातमुखी रहनु विडम्बना भएको उनले बताए । हस्तकला महासङ्घका उपाध्यक्ष नवीन शाक्य हस्तकलाका क्षेत्रमा कच्चापदार्थको समस्या रहेको बताउँछन् । ‘हामीले सरकारलाई कर तिर्छौं तर सरकारले हामीलाई सुविधा पनि दिन सक्दैन कच्चापदार्थ सहजै पाइँदैन, कच्चापदार्थको काम गर्न विदेशबाट ढुङ्गा ल्याउनुपर्छ’, उनले भने । नेपालका पुराना प्रविधि जोगाउनु पनि अहिलेको मुख्य चुनौती भएको कालकारको भनाइ छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका विशिष्ट सदस्य रुद्र बराइलीका अनुसार विश्वका धेरै देशलाई थाहा छ कि नेपाल एक कलात्मक मुलुक हो । तर राज्यले त्यसअनुसारको नीति नबनाउँदा समस्या भएको छ । अमर ह्यान्डीक्राफ्टका संयोजक अमरबहादुर विश्वकर्माले दक्षिण एशियामा कलाको खानी नेपाल भए पनि कलाको परिचय विदेशमा गएर लिनुपर्ने विडम्बना रहेको बताए । उनले भने, ‘तामा, पित्तल, सुन, चाँदी, फलाम जस्ता धातुलाई व्यवस्थित ढङ्गले चलाउन सक्ने हो भने र यसलाई राज्यले बोध गरिदिने हो भने पचासौँ लाख युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ ।’ नेपाल लतिलकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव देवेन्द्रकुमार काफ्ले थुम्केली कलाको संरक्षण र प्रवद्र्धनकै लागि प्रतिष्ठानले सातै प्रदेशमा कला हर्बको अवधारणा अघि सारेको बताए । उनका अनुसार सरकारले हालै अघि सारेको राष्ट्रिय ‘स्टार्टअप’ नीतिलाई अध्ययन गरेर समयमै आवश्यक सुझाव दिनसके हस्तकला क्षेत्रले ठूलो लाभ लिनसक्ने बताउँछन् । उनले स्थानीय सीपलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने अभियानमा समेत प्रतिष्ठान लागेको बताए । प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छालीले हस्तकलाको विकासका लागि प्रचारप्रसार र प्रतिष्ठानका प्रकाशनमा हस्तकला विषय समावेश गर्न जरुरी रहेको उनको धारणा छ । पछिल्लो समयमा नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले कला क्षेत्रको विकासका लागि कार्ययोजना नै बनाएर अघि बढेको छ । कला र कलाकारको अध्ययन अनुसन्धान गर्नेदेखि कला सम्मेलनमार्फत आएकास झुकावलाई समेटेर थप योजनाका साथ अघि बढ्ने गरी प्रतिष्ठानले कार्य गरिरहेको छ । रासस
समयमै निर्माण नगरेकाले मकवानपुरको खोलामा निर्माणाधीन पुलकाे ठेक्का रद्द
हेटौँडा । मकवानपुरको सामरीस्थित सामरी खोलामा निर्माणाधीन पुल सामरी खोला प्रि स्ट्रेसड ब्रिज पटकपटक समय थप गर्दा पनि पू्रा नगरेकाले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ठेक्का रद्द गरेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय र नागार्जुन—शङ्करमाली जेभीबीच २०७२ सालमा ठेक्का सम्झौता भई २०७४ सालमा निर्माण गरिनुपर्ने उक्त पुलका लागि दुई पटक म्याद थप गरिएको थियो । म्याद थप गर्दा पनि हालसम्म निर्माणकार्य अगाडि नबढाइएको भन्दै मन्त्रालयले ठेक्का रद्द गर्दै निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा समेत राख्ने निर्णय गरेको हो । नागार्जुन—शङ्करमाली जेभीले तोकिएको समयभित्र निर्माण गर्न नसकेपछि प्रथम पटक २०७५ चैत २६ गते तीन महिना चार दिनका लागि समय थप गरिएकोमा काम हुन नसकेपछि २०७६ फागुन ८ गते पुनः एक वर्षको लागि समय थप्दा पनि हालसम्म काम नभएकाले ठेक्का रद्द गर्नुपरेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिए । जनताको जनजीवनसँग जोडिएको विकासका पूर्वाधार निर्माणमा पटकपटक समय थप्दा पनि काम नभएपछि रद्द गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारसँग पहुँचको आधारमा काम छल्ने कार्य अब अन्त्य हुने मन्त्री दुलाललले बताए । कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको र मन्त्रालयमा बैठक बोलाउदासमेत निर्माण कम्पनी अनुपस्थित हुनाका साथै आफूले जिम्मा लिएको काममा चासो नदेखाएको र राज्यको लगानीमा सर्वसाधरणले दुःख भोग्नपर्ने अवस्था आएकाले ठेक्का रद्द गरेर नयाँ ठेक्का आह्वान गरिने मन्त्री दुलालले जनाए । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ७ अनुसारको कार्य गरेकाले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पुलको सम्झौताअनुसारको लागत रकम पाँच करोड ३७ लाख ९२ हजार तीन सय पाँच रुपैँया ३० पैसा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कार्यसम्पादन जमानत बमोजिमको बैँक ग्यारेन्टी रकम २६ लाख ९० हजार रुपैयाँसमेत जफत हुने जनाएको छ । रासस
‘जहाज दुर्घटनामा पाइलट बढी जिम्मेवार हुनु पर्छ’
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठन (आइकाओ) को सदस्य हो । आईकाओको मापदण्ड अनुसार हामीले हाम्रो सेवा प्रदायक निकायहरुलाई अडिट गर्छौं । उनीहरुले मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भने हामीले अनुगमन गर्ने हो । हाम्रो अडिट आइकाओले गर्छ । हामीले हाम्रा वायुसेवा कम्पनीहरुको अडिट गर्छौं । आइकाओले तोकेको मापदण्ड अनुसार हामीले हाम्रा सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्न एउटा प्रोगाम बनाउँछौँ । त्यही अनुसार नै सेफ्टी प्रोगाम बनाउँछौं । कुनै पनि जहाज नेपालमा ल्याउनुभन्दा अगाडि हामीले (त्यो किनेर ल्याउने हो, भाडामा ल्याउने हो) त्यसलाई दर्ता र रजिष्ट्रेशन गर्छौं । त्यसपछि जहाज उडानका लागि योग्य छ कि छैन भनेर हामीले सीअफआर र सिअफए परीक्षण गरेर मात्र अनुमति दिन्छौं । जहाजलाई उडाउने पाइलटलाई हामीले लाइसेन्स दिने नियमन गर्ने र उनीहरुलाई दिइएको एओसी अनुसार काम गरे नगरेको बारे अनुमगन गर्छौं । नियमनका लागि दर्ता नवीकरण गर्ने, लाइसेन्स दिने, अन्य सेफ्टीका अडिट, नेपालको आकाशमा उडानका लागि अन्य हेलिकप्टर तथा वायुसेवा कम्पनीहरुलाई अनुमति दिने काम गर्छ । नागरिक उडड्यन नियमावली अनुसार हाम्रो अनुमति विना नेपालको आकाशमा कुनै पनि उडान गर्न पाइँदैन । लाइसेन्स बमोजिम काम नगरेपछि कारवाही गर्ने, लाइसेन्स खारेज गर्ने, जहाज दर्ता तथा नवीकरण गर्ने, एयरलाइन्स कम्पनीलाई एओसी दिने (उडान अनुमति) र प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई लाइसेन्स दिने, रेटिङ गर्ने, तिनीहरुलाई नियमन गर्ने सम्पूर्ण नियामकिय काम नागरिक उडड्यन प्राधिकरणमा हुन्छ । हामीले उडड्यन सेफ्टी अनुसार काम नगर्ने जो सुकैलाई कारवाही गछौँ । हामीले हिजो पनि कारवाही गरेका थियौँ, आज पनि गरिरहेका छौँ र भोलि पनि गछौँ । यो हाम्रो नियमित काम हो । पछिल्लो समय अधिकांश मानिसहरुले स–साना कुराहरु समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत् थाहा पाउने भएका कारण हामीले प्रविधिको प्रयोेग गरेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना हालेका हौं । हाम्रो सूचनाबाट अन्य व्यक्तिहरुले समेत पाठ सिकुन् भन्ने उद्देश्य हो । एक पटक गल्ती गरेकाहरुले पुनः गल्ती नगरुन् र एक व्यक्तिलाई गरेको कारवाही देखेर अन्य व्यक्तिले सोही प्रकृतिको काम नगरुन् भनेर नै हामीले सामाजिक सञ्जालमा कारवाही गरिएको विवरण राखेका हौं । माघ १ गते पोखरामा भएको यती एयरलाइन्सको दुर्घटना पश्चात् हामीले हाम्रो सिष्टमलाई रिभ्यु (समीक्षा) गरिरहेका छौं । प्राविधिक कारणबाट जहाज दुर्घटनामा परेको भन्नै प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक भैसकेको छ । हरेक प्राविधिक कारणको सेन्टरमा भनेको मानविय कारण हुन्छ । जहाज बिग्रिएको छ कि छैन भनेर थाहा नपाउनु व्यक्तिगत कारण पनि हो । जहाजमा धेरै सिष्टम जडान भएको हुन्छ । प्राविधिक रुपमा ठिक छ कि छैन भनेर सिष्टमले नै देखाउँछ । सिष्टमले देखाउँदा देखाउँदै नजरअन्दाज गर्ने व्यक्तिकै कारण हो, दुर्घटना हुने । दुर्घटना प्राविधिक कारणबाट हुन्छ । कतै मौसमका कारण हुन्छ, कतै मानविय कारणबाट पनि हुन्छ । आइकाओले सन् २०३० सम्म शून्य दुर्घटना निती ल्याएको छ । सोही निती अनुसार हामीले दैनिक रुपमा सेफ्टीसँग सम्बन्धित कामहरु गरिरहेका छौं । अहिले मिडियामा धेरै एक्सपोज भयो । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) ले केही काम नै गरेन, यस्तो भैरहेको छ भन्ने प्रश्न चिह्न हामीमाथि आएको थियो, त्यसको अटो रिप्लाई पनि हो यो । एउटा सडकमा बस्ने ट्राफिक प्रहरीले दिनमा कति जनालाई कारवाही गर्यो भनेर सार्वजनिक गर्दैन नि, त्यो उनीहरुको नियमित प्रक्रिया हो । तर, हामीले त्यस्तो पनि गरेका होइनौं । एयर ट्रान्सपोटेसन भनेको पब्लिकसँग सिधै जोडिएको विषय हो । एउटा जहाज उड्नुभन्दा पहिला धेरै पटक परीक्षण हुन्छ । जहाजको अवस्थाको बारेमा उडान गर्नुभन्दा अगाडि इन्जिनियरले परीक्षण गर्छ । इञ्जिनियरले ठिक छ भनेर जहाज पाइलटलाई ह्यान्डओभर गर्छ । पाइलटले पनि ठिक छ भनेपछि जहाज उड्ने हो । नियमित परिक्षण, ओभरल (यति अवधिपछि परीक्षण गर्ने, यति संख्यामा ल्याण्डिङ गरेपछि) चेकिङ गर्ने भन्ने हुन्छ । अहिले सबै जहाजमा दुइवटा इञ्जिन जडित हुन्छ । एउटाले काम नगरे अर्काेले काम गर्छ । यति धेरै परीक्षण हुँदा हुँदै पनि किन यति धेरै दुर्घटना हुन्छन् । सतहमा हेर्दा दुर्घटना भैरहेका छन् । कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले आफ्नो जहाज खसोस् र उडानका क्रममा रहेका पाइटल म दुर्घटनामा पर्छु कसैले भन्दैन । दुर्घटना एउटा भवितव्य हो । दुर्घटनाका कारण हाम्रो सिष्टममा नै केही गल्ती छ कि भन्ने हो । हामीले यतिको दुर्घटनापछि सिष्टममा केही छ कि भनेर हाम्रो सिष्टमलाई रिम्भू गर्न लागेका हौँ । हरेक घटना र दुर्घटनामा पाइटल नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । उडानका क्रममा मौसम कस्तो छ भन्ने विषयको जानकारी पाइलटले लिनुपर्छ । आफै सचेत हुनुपर्छ । ५० माइलसम्मको मौसम देखिने क्षमता हाम्रो जहाजमा छ, तर त्यति हुँदा हुँदै बादलमा जहाज छिरेर दुर्घटना हुनु पाइलटको लापरवाही हो । रोडमा ड्राइभ गर्ने अधिकांशसँग लाइसेन्स हुन्छ । तर, हरेक दिन जसो दुर्घटना भएकै हुन्छ । एक पटक लाइसेन्स दिँदैमा सबै ठिक हुन्छ भन्ने हुँदैन । एउटै बाटो हो, तपाइसँग पनि लाइसेन्स छ, म सँग पनि छ । तर, तपाईंले गर्ने ड्राइभ र मैले गर्ने ड्राइभमा फरक हुन्छ । लाइसेन्स लिएको छ, मान्य (म्याद) पनि छ, तर लाइसेन्सको प्रिभिलेज (विशेष अधिकार) को युटिलाइजेसन गरेको छ कि छैन भनेर हामीले बेला बेलामा परीक्षण गर्ने गरेका छौं । पोखराको घटनापछि हामीले बीना जानकारी लाइसेन्सको प्रिभिलेन्स चेकअप सुरु गरेका छौँ । त्यसको प्रतिफल नै अहिले पछिल्लो समय भएका कारवाहीहरु पनि हुन् । उडानका क्रममा फोटो भिडियो खिचिरहेको हुन्छ । जहाजमा केही इमरजेन्सी आयो, भिडियो बनाउँदा त्यसतर्फ ध्यान जाँदैन । टिकटक बनाइरहेको छ, कुन यात्रुलाई केही इमर्जेन्जी भयो, तर क्याबीन कु्र लाई थाहा नै भएन । उडानका क्रममा रहेको जहाज एटीसीसँग सम्पर्कमा नै बसेन । जहाज एटीसिसँग सम्पर्कमा नहुनु भनेको जहाज हराउनु (दुर्घटना) वा जहाजमा नै कुनै अनैतिक कार्य गर्नु हो । नेपालको आकाशमा उड्ने जहाज कुनै न कुनै समय एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) को कन्ट्रोलरमा हुनुपर्छ । हामी सेफ्टीसँग कम्प्रमाईज गर्दनौं । चाहे त्यो ग्राउण्डमा होस् चाहे आकाशमा नै किन नहोस् । चैत १५ गते दाङबाट काठमाडौं ल्याउनुपर्ने यात्रुलाई नेपालगञ्जमा नै अलपत्र छोडेको भन्दै प्राधिकरणले सीता एयरमाथि छानवीन सुरु गरेको छ । जहाजमा चढेका यात्रुलाई गन्तव्यमा नल्याएर बीच बाटोमा नै छोडेको भन्दै प्राधिकरणले आईतबारदेखि सो विषयमा छानवीन सुरु गर्यो । चैत १६ गते उडानका क्रममा फोटो तथा भिडियो खिचेको भन्दै हिमालय एयरलाइन्सका तीन जना क्याबिन क्रुलाई निलम्बन गरियो । हवाई उडान मापदण्ड उल्लंघन गरेको पाइएपछि हिमालय एयरलाइन्सका चालक दल (क्याबिन क्रु) लाई बिहीबारदेखि लागू हुने गरी निलम्बन गरिएको हो । बिहीबार निर्णय गर्दै अर्काे सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि निलम्बन गरिएको हाे । चैत १२ गते प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका तीन जना एटीसीलाई कारबाही गर्यो । फागुन १० गते बिहान सिमराको आकाशमा नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज र एयर इन्डियाको जहाज एउटै एयरस्पेशको लाइनमा उडान गरेका थिए । मलेसियाबाट काठमाडौं आइरहेको निगमको जहाज र एयर इन्डियाको जहाज एउटै एयर स्पेशको लाइनमा उडान गरेको पाइएपछि क्यानले विमानस्थल कार्यालयका तीनजना एटीसीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । अर्को सूचना जारी नभएसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत सुपरभाइजर, कोअर्डिनेटर र एक अर्का एटीसीलाई शनिबारदेखि कारवाही गरिएको हो । गत चैत ९ गते प्राधिकरणले काठमाडौं–लुक्ला उडानका क्रममा टावरमा रहेका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) सँग सम्पर्कमा नआएपछि अन्नपूर्ण हेलिकप्टरका एक पाइलटलाई निलम्बन गरेको थियो । त्यसैगरी उडान सुरक्षा मापदण्ड उल्लघंन गरेको भन्दै एयर डाइनेस्टी र फिस्टेल एयरका पाइलटलाई पनि निलम्बन गरेको छ । चैत ७ गते प्राधिकरणले वायुसेवा निगमको ट्वीनओटर जहाजका चालकदलसहित सात जनालाई निलम्बन गरेको थियो । ताप्लेजुङबाट काठमाडौंका लागि उडान भरेको निगमको नाइन एन एबीटी बिमानमा लोड सिट क्षमताभन्दा एक सय पाँच केजी बढी सामान बोकेको सूचना पाएपछि प्राधिकरणले जाँच गर्दा कागजमा देखाइएको भन्दा बढी तौल भेटिएकाले उडान अनुशासन पालना नगर्ने जहाजका चालकदलका सदस्यसहित बिमान ग्राउण्डेड गरेको हो । प्राधिकरणले चालक दलका तीन सदस्य, निगमका मार्केटिङ कर्मचारी र डिसप्याचरसहित सात जनालाई निलम्बन गरेको छ । गत चैत ६ गते प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगमका दुई कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको थियो । जहाजको ककपिटको झ्याल रातभर खुला राखेको भन्दै प्राधिकरणले निगममा कार्यरत दुई प्राविधिक (इन्जिनियर) लाई निलम्बन गरेको हो । गत फागुन २५ गते काठमाडौँबाट भैरहवा उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाजको इञ्जिनमा आगोको संकेत देखिएपछि आकस्मिक अवतरण गरिएको थियो । सो घटनामा लापरवाही गरेको भन्दै प्राधिकरणले इन्जीनियरलाई निलम्बन गरेको थियो । फागनु ३० गतेपनि प्राधिकरणले पोखरा–जोमसोम रुटमा भीएफआर उडानका क्रममा बादलभित्र जहाज छिराएको भन्दै समिट एयरका दुईजना पाइलटलाई ग्राउन्डेड गरेको थियो । फागुन ५ गते प्राधिकरणले कर्मचारीलाई तलब नदिएको भन्दै गुण एयरलाइन्सलाई ग्राउण्डेड गरेको छ । लामो समयदेखि कर्मचारीलाई सेवा सुविधा भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले गुण एयरलाइन्सका सम्पूर्ण जहाज ग्राउण्डेड गरेको हो । (भुल नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) का उपप्रबन्धक तथा सूचना अधिकारी हुन् । )
हुलाकी राजमार्ग कालोपत्रसँगै वीरगञ्जको पहिचान फेरियो
वीरगञ्ज । केही वर्षअघिसम्म दुर्गम क्षेत्रका रुपमा रहेको पर्साको ठोरी गाउँपालिका अहिले सुगम हुन पुगेको छ । यतिबेला ठोरी क्षेत्र मधेस प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास हुँदै गएको छ । विगतमा सडक सञ्जालको विकास नहुँदा र प्रचारप्रसारको अभावका कारण ओझेलमा परेको ठोरी अहिले हुलाकी सडक कालोपत्र भएपछि विकासको गतिमा अघि बढेको छ । पूर्वपश्चिम हुलाकी सडक कालोपत्र भएसँगै यहाँका बासिन्दा खुशी भएका छन् । हुलाकी सडकअन्तर्गत पर्साको वीरगञ्जदेखि ठोरीसम्मको सडक कालोपत्र भएपछि उनीहरूलाई सदरमुकाम वीरगञ्जसम्म पुग्न सहज हुनाका साथै हिलो र धुलोबाट मुक्त भएका छन् । ‘वीरगञ्ज बजारदेखि ठोरीसम्मको दूरी करिब ५२ किलोमिटर पर्छ, गाउँबाट वीरगञ्ज बजार पुग्न पहिला मोटरसाइकलमा सात/आठ घण्टासम्म लाग्दथ्यो’, ठोरी गाउँपालिका–४ का ललित श्रेष्ठले भने, ‘ सडक कालोपत्र भएपछि अहिले दुई घण्टामै सदरमुकामसम्म पुग्छौँ ।’ अब धुलो र हिलोबाट मुक्ति पाइएको अभास भइरहेको उनको कथन थियो । ‘विगतमा सडक जीर्ण हुँदा वीरगञ्जसम्म पुग्न सात घण्टा लाग्थ्यो’, नेकपा एमालेका स्थानीय नेता खगेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो सदरमुकाम नै वीरगञ्ज हो, त्यसैले सदरमुकाम पुग्नै पर्दथ्यो तर बटो राम्रो नभएकाले पुग्न धेरै समय लाग्ने हुँदा त्यो दिन घर फर्किन नभ्याइने भएकाले बाध्य भएर बेलुका वीरगञ्जमै होटल बास बस्नु पर्दथ्यो तर अब त्यो सबै बाध्यताबाट मुक्त भएका छौँ । अब बेलुका भए पनि घरसम्म पुग्न कुनै समस्या हुँदैन ।’ ‘पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज भएकाले व्यापक पर्यटकीय सम्भावनाको क्षेत्र ठोरी भए पनि सडक पूर्वाधारका कारण पछाडि परेको थियो’, उनले भने, ‘सडक बनेसँगै अहिले विस्तारै ठोरी पुग्ने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न थालेकाले स्थानीयवासीको आयश्रोतसमेत बढ्न थालेको छ ।’ ‘विगतमा सडक जीर्ण हुँदा सवारीसाधन त्यति नचल्ने भएकाले गाउँमा उत्पादन भएको काउली, भन्टा, मूलालगायत नगदे बाली सहजरुपमा वीरगञ्ज बजारसम्म पुर्याउन समस्या हुन्थ्यो’, बहुदरमाई नगरपालिकाका श्रवण महतोले भने, ‘अहिले भने उक्त सडकमा थुप्रै सङ्ख्यामा अटो रिक्सा चल्न थालेकाले सहजरुपमै ती बाली बजार पु¥याउन सकेका छौँ ।’ यसबाट किसानसमेत उत्साहित भएको उनको भनाइ थियो । ठोरीका ललित, खगेन्द्र र बहुदरमाईका श्रवण महतोको मात्र होइन, हुलाकी सडक कालोपत्र भएसँगै सो क्षेत्रका दुई दर्जनभन्दा बढी गाउँवासीलाई सदरमुकामसम्म आवतजावतमा सहज भएको छ । नेपालकै पहिलो हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत रौतहटदेखि चितवनसम्मको करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी सडकखण्डमा कालोपत्र भैसकको छ । पूर्वमा रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकास्थित बडहर्वादेखि पश्चिम चितवनको माडीस्थित कसहा क्षेत्रसम्मको दुई सय ८३ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म दुई सय ५१ किमी सडकमा कालोपत्र सकिएको जनाइएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय वीरगञ्ज योजना कार्यालयका अनुसार हुलाकी सडकअन्तर्गत रौतहटदेखि चितवनसम्म करिब दुई सय ५१ किमी सडकमा कालोपत्र सकिएको छ । बाँकी करिब ३२ किमी सडकमध्ये वनजङ्गल तथा जग्गासम्बन्धी विवादलगायत कारणले काम अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ । ठोरी क्षेत्रमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको जङ्गल परेकाले त्यहाँ सडक विस्तारलगायत विषयमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि हुलाकी सडक विभाग र मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइएको उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर दुर्गा मण्डलले जानकारी दिए । वातावारण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आएलगत्तै सो क्षेत्रमा सडक कालोपत्रलगायत काम अघि बढाइने उनले बताए । सूचना अधिकारी मण्डलका अनुसार हुलाकी सडकअन्तर्गत रौतहटदेखि चितवनसम्म निर्माणाधीन पुलमध्ये चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा पाँच वटा पुल निर्माण भइसकेको छ । चालु आवमा १४ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा बाँकी नौ वटा पुलमा निर्माण भइरहेको छ । अरुवा खोला, डोरा खोला, पर्साको तिलाबे खोला र चितवनको टुनामुना तथा चिताइ खोलाको पुल निर्माण भइसकेको तर रौतहटको बागमती नदीका साथै भकुवा, चितवनको रियू, बगै, घाँघर, भालु , पतरी, बाँदरमुडे र मुगै खोलामा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । सडकतर्फ बाराको गढीमाई–बरियारपुर–कबही गोठ सडकको दस किमी सडकमध्ये साढे नौ किमी सडक कालोपत्र सकिएको र बाँकी ५०० मिटर सडक जग्गासम्बन्धी विवादका कारण रोकिएको सूचना अधिकारी इञ्जिनियर मण्डलले जानकारी दिए । भरतपुर–ठोरी–माडी देवेन्द्रपुरदेखि बगै बसपार्कसम्म सडकमा भने वन जङ्गलका कारणका साथै निर्माण सामग्रीको अभाव तथा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन हुन नसकेकाले करिब २० प्रतिशत मात्र सडकको काम रोकिएको उनको भनाइ थियो । चालु आर्थिक वर्षभित्रै हुलाकी सडक निर्माण गरिसक्नुपर्नेमा हुलाकी राजमार्गभित्र जङ्गल तथा सडकमा परेका घर, टहरा हटाउन भएको ढिलाइ, ठाउँठाउँमा जग्गासम्बन्धी विवादलगायतले हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम केही पछि धकेलिएको उक्त कार्यालयका प्रमुख दरोगाप्रसाद साहले जानकारी दिए । हुलाकी सडक निर्माण भएपछि मधेसको विकासले गति लिनाका साथै हजारौँ युवामा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने स्थानीयवासीको विश्वास छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर सीमा हुँदै करिब २० देखि ३० किमी दक्षिणतर्फ फैलिएको हुलाकी राजमार्गलाई राणाकालीन समयदेखि नै चिठ्ठीपत्र ओसारपसार गर्न हुलाकी हिँड्ने छोटो बाटो थियो । उक्त बाटोलाई पद्मम शमशेरले आगाडि बढाएकाले पद्मम रोड पनि भन्ने गरिन्छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट मधेसका जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने आठ सय १७ किमीको ३२ वटा सहायक राजमार्ग छन् । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले विसं २०४७ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । भारतीय सहयोगको सैद्धान्तिक सहमति विसं २०६१ मा भए पनि नेपालमा विसं २०६२/६३ को परिवर्तनपश्चात् भारत सरकारले नेपाल सरकारबाट छनोट भएका एक हजार चार सय ४० किमी सडकको डिजाइन सुपरीवेक्षण र निर्माण तीन चरणमा गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । सोबापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले बेहोर्दा र जग्गा अधिग्रहण, पोल, रुखहरू हटाउने र हुलाकी राजमार्गमा पर्ने सम्पूर्ण पुलको निर्माण नेपाल सरकारले गर्ने प्रावधानसहितको सम्झदारी भएको थियो । रासस
एसईईका विद्यार्थीलाई टेलिकमको नि:शुल्क सिम, डाटा र टकटाइम पनि उपलब्ध
काठमाडाैं । नेपाल टेलिकमले एसईईका विद्यार्थीहरुका लागि एसईई २०७९ अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । यस अन्तर्गत कम्पनीले एसईई परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क सिम उपलब्ध गराउने छ र त्यसमा बोनस अन रिचार्ज पनि उपलब्ध हुनेछ । चैत २४ देखि उपलब्ध हुने यो अफर ३ महिना (९० दिन) सम्म उपलब्ध हुनेछ भने बोनस अन रिचार्ज ६ महिनासम्म उपलब्ध गराइने टेलिकमले जानकारी दिएकाे छ । उक्त सिम नेपाल टेलिकमका देशभरका कार्यालयहरुबाट निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । टेलिकमकाे अनुसार सिमकार्ड प्रयोगमा आउनासाथ ३० दिनसम्मका लागि विभिन्न अफरहरु उपलब्ध हुनेछन् । विद्यार्थीसँग पहिलेदेखि नै नेपाल टेलिकमको सिम छ भने सोही सिममा यी अफरहरु उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएकाे छ । नयाँ सिम प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरुले सिम कार्डमा मेन ब्यालेन्सको रुपमा उपलब्ध हुने १० बाट जुनसुकै नेटवर्कमा कल गर्न, एसएमएस पठाउन वा डाटा चलाउनका साथै एक महिनासम्म जम्मा ४० मिनेट अन नेट कल गर्न, ६० एमबी डाटा चलाउन र ३० वटा अन नेट एसएमएस सहितको सुविधा प्रयोग गर्न सकिनेछन् । यसका अतिरिक्त यसबाट नेपाल टेलिकमको नेटवर्कभित्र दैनिक २० मिनेट कुराकानी गर्न र १० वटा एसएमएस पठाउन तथा १०० एमबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने छ । यस अनुसार ३० दिनसम्म ३००० एमबी डाटा, ६०० मिनेट टकटाइम र ३०० वटा एसएमएसको सुविधा प्राप्त हुनेछ । नयाँ सिम प्राप्त गर्नका लागि विद्यार्थीहरुले प्रवेश पत्र वा कक्षा १० को मार्कसिटको फोटोकपी, एकप्रति फोटो र अभिभावकको नागरिकता वा आफ्नो परिचयपत्रको फोटोकपी संलग्न गरी फाराम भर्नुपर्नेछ । यस अफर अन्तर्गत उपलब्ध हुने बोनस अन रिचार्जमा ५० वा सोभन्दा बढी रकम रिचार्ज गर्दा प्रत्येक रिचार्जमा जुनसुकै समयमा पनि ५०० एमबी डाटा चलाउन, नेपाल टेलिकमकै नेटवर्क भित्र ५० मिनेट कल र ५० वटा एसएमएस पठाउन सकिने बोनस सुविधा समेत उपलब्ध हुनेछ । रिचार्जमा ६ महिनासम्म बोनस सुविधा प्राप्त हुनेछ र बोनस प्राप्त भएको तीन दिनभित्र प्रयोग गरिसक्नु पर्ने कम्पनीले बताएकाे छ ।
नयाँ वर्षमा सामसङको इलेक्ट्रोनिक्स किन्दा ४१ प्रतिशतसम्मको क्यासब्याक पाइने
काठमाडौं । सामसङले आउन लागेको नयाँ वर्ष २०८० को अवसरमा सामसङका विभिन्न इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरू टिभीदेखि होम अपलायन्सहरूमा नयाँ वर्ष अफर घोषणा गरेको छ । यो अफर सामसङको लेटेस्ट रेंजका टिभी, रेफ्रिजेरेटर र वाशिङ मेसिनका लागि लागु हुनेछ। नयाँ वर्षको यो अफरमा सामसङले आफ्ना कन्जुमर ड्युरेवल्स वस्तुहरूमा ४१ प्रतिशतसम्मको क्यासब्याक पाइनेछ । ग्राहकले कलर भोल्युम १०० प्रतिशत क्वान्टम डट टेक्नोलोजी सहितको सामसङ फ्ल्यागशिप क्युएलइदि टिभीहरूमा आकर्षक क्यासब्याक पाउनेछन् । साथै, क्रिस्टल फोर के अल्ट्रा एचडी टिभीको अमेजिङ रेन्ज र तिनीहरूका बिलियन ट्रु कलरहरूमा २५ प्रतिशतसम्मको छुटमा कन्जुमरले आफ्नो घर भित्राउन सक्नेछन् । त्यसैगरी, ग्राहकले सामसङको इनोभेटिभ साइडबाइ साइड रेफ्रिजरेटरहरू अपग्रेड गर्न सक्नेछन् । यसमा २५ प्रतिशतसम्म क्यासब्याक ग्यारेन्टी गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यो विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक कुनै इलेक्ट्रोनिक ब्राण्डले आफ्नो उत्पादनमा २० वर्षको वारान्टी प्रदान गर्दै छ । सामसङले अब आफ्नो फ्रिजको डिआइटी कम्प्रेसर र वासिङ मेसिनको डिआईटी मोटरमा २० वर्षको वारेन्टी दिएको छ । कम्पनीको अनुसार यो अफर जेठ २ गतेसम्म लागु हुनेछ ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा आकर्षक रोजगारीको अवसर
काठमाडौं । जागिर खोज्नेहरुको लागि खुशीको खवर छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले एसोसियटस् डिरेक्टर, डिरेक्टेड लेण्डिङका लागि कर्मचारी माग गरेको हो । बैंकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका आफ्नो विभिन्न शाखा कार्यालयका लागि कर्मचारीको माग गरेको हो । ईच्छुक तथा योग्यता पुगेका ब्यक्तिले बैंकको इमेलमार्फत दरखास्त दिन सकिने कम्पनीले जनाएकाे छ ।
