नेपाली सेनामा ४५ सय जनालाई आकर्षक रोजगारीको अवसर
काठमाडौं । जागिर खोज्नेहरुको लागि खुसिको खबर छ । नेपाली सेनाले विभिन्न पदका लागि आवेदन खुला गरेको छ । देशभरका विभिन्न स्थानमा रिक्त रहेका ४ हजार ५ सय पदका लागि सेनाले आवेदन खुल्ला गरेको हो । सेनाले एक सूचना जारी गर्दै आवेदन खुल्ला गरेको छ । उक्त सूचना अनुसार खुलातर्फ २ हजार ३५१ जना, सैन्य परिवारबाट २२५ जना, ३९० महिला, ६१७ जना आदिवासी जनजाति, ५४० मधेसी २८७ दलित र पिछडिएको क्षेत्रबाट ९० जनाको माग गरेको हो । देशभरका विभिन्न स्थानमा रहेका नेपाली सेनाको कार्यालयबाट रोजगारीका लागि आवेदन दिन सकिने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
ओमनमाथि नेपालको ८४ रनको जित, सन्दिप र कुशलको किर्तिमानी
काठमाडौं । एसीसी मेन्स प्रिमियर क्रिकेट कपअन्तर्गत दोस्रो खेलमा पनि नेपालले जित हात पारेको छ । शुक्रबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले ओमानमाथि ८४ रनको जित हात पारको हो । ओमन ४६.३ ओभरमा अलआउट भएको हो । ओमानका ११ औं नम्बर ब्याट्सम्यानले चोटका कारण ब्याटिङ गर्न नआएपछि ओमान २२६ रनमा अलआउट भएको हो । नेपालको जितमा कुशल मल्लले कीर्तिमानी शतक प्रहार गरे भने सन्दिपले पनि आईसीसी एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो १०० विकेट पूरा गरेर कीर्तिमान बनाएका छन् । उनले ४२ खेलमा १०० विकेट लिँदै विश्व रेकर्ड कायम गरेका हुन् ।
‘जग्गाको कित्ताकाट खोल्नु सरकारको अपराध हो’
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णय निकै गलत हो । धेरै वर्षपछि नेपाल संरचनात्मक रुपमा सुधार हुने दिशातर्फ अगाडि बढेको थियो । भूमिसम्बन्धी आएको ऐन र नियमावली एकदमै राम्रो थियो । अहिलेको अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउने वा स्वदेशी लगानीकै लागि वातावरण तयार गर्नुपर्यो भने वा सरकारले पनि पूर्वाधार निर्माण गर्नपर्ने अवस्थामा सडक र विद्युत् बाहेक जग्गा नै समस्याको रुपमा रहेको छ । भू–उपयोग ऐनले जग्गालाई कृषि, आद्योगिक, आवादी लगायतका १० वटा विषयमा वर्गिकरण गरेको छ । उदाहरणको रुपमा औद्योगिक क्षेत्रको निम्ति छुट्याइने जग्गामा उद्योगीहरुले आफ्नो उद्योग स्थापना गर्न सहज हुन्छ । जुन केही निजी क्षेत्रका मानिसहरुको माग कित्ताकाट खोल्न पर्यो भन्ने माग हो, त्यो सट्टेबाजकर्ताहरुको माग हो । कित्ताकाट खोल्ने कामले जग्गाको कृषि, उद्योग वा अन्य विषयगत कुरामा उपयोग हुन दिँदैन । यो भनेको आज कुनै व्यक्तिको जग्गा एक लाखमा लिने र एक वर्षमा त्यसलाई किनबेच गर्दै ५० लाख पुर्याउने काम हुन्छ । यस्तो काम गर्दा जसकाे जग्गा हो उसले पाउने भनेको त एक लाख नै हो । बाँकी त थप सट्टेबाजहरुले नै कमाउने काम गर्छन् । यसो गर्दा न उत्पादन बढ्छ, न रोजगारी बढछ । मात्रै जग्गाको खरिदबिक्री प्रकृयामा सरकारलाई केही राजस्व प्राप्त हुन्छ । त्यसैले सरकारले अहिले जे गर्यो यो जघन्य अपराध हो । यो गर्न हुँदैनथ्यो । नेपालमा जतिबेलासम्म जग्गाको व्यवसाय गरेर नाफा आउने काम हुन्छ, त्यतिबेलासम्म कसैले पनि अन्य दीर्घकालिन क्षेत्रमा लगानी गर्दैन । यदी कसैले एक लाख लगानी गरेर ५० औं लाख कमाउँछ, त्यो स्तरमा उद्योग, पर्यटन, कृषि वा स्कुल कलेज कुनै क्षेत्रबाट कमाउन सकिँदैन । अहिले जुन मात्रामा व्यापारमा लगानी भैरहेको छ, त्यसलाई पनि उद्योगमा रुपान्तरण गर्नपर्ने अवस्थामा सरकारले फेरि दोस्रो नम्बरी कामलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्यो । जग्गाको कारोबारमा छुट दिएपछि बैंकमा तरलता अवस्था राम्रो हुन्छ, तरलताको अवस्था राम्रो भएपछि ब्याजदर घट्छ र त्यसपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने कोणबाट गरिएको हो भने आत्मघाती योजना हो यो । एउटा राम्रो दीर्घकालीन सोँचले आएको र नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक रुपान्तरण गर्न ल्याइएको कानुनी अभ्यासमाथि सरकारले तरबारले प्रहार गर्ने काम गर्यो । हामीले आगामी पुस्तालाई कस्तो अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गर्ने भन्ने तर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्ने काम नभएर बैंकबाट लाखौं, करोडौं रुपैयाँ झिकेर केही सय मान्छेहरुले त्यसलाई चलाउने उद्योग, कृषि, पर्यटनको नाममा भनेर जग्गा र शेयर बजारमा लगानी गर्ने काम भएको छ । लामो समयदेखि जग्गाको कारोबार र सेयर बजारमा सरकारले कुनै अंकुश लगाएको थिएन, तर सो बीचमा पनि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु उद्योग र उत्पादनतर्फ लाग्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था सिर्जना भएन । जग्गाको कारोबारले सरकारलाई मालपोत र रजिष्ट्रेसन शुल्क प्राप्त भयो भने, शेयर बजारबाट हुने कारोबारमा सरकारले लाभांशको कर प्राप्त गर्यो । त्यस्तै केही सीमित मानिसहरुले दलाली वा ब्रोकरिङ गर्ने काम पाए । तर, त्यसले अर्थतन्त्रलाई खासै टेवा पुर्याएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले राम्रोसँग नियमन गरेको बैंकिङ क्षेत्र र बीमा प्राधिकरणले नियमन गरेको बीमा क्षेत्र अरु लगानीको लागि स्रोत नै परिचालन गर्न सकिएको देखिदैन । शेयर बजारका सीमित खेलाडीले स्पेकुलेसन भन्छौं हामी आफ्नो हातमा बजार आएपछि ह्वात्तै मूल्य बढाइदिने र आफ्नो सकेपछि मूल्य घटाइदिने, त्यसैले आर्थिक वृद्धिदरसँग, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रसँग र सरकारी बजेटको कार्यान्वयनसँग यसको त्यति सम्बन्ध देखिँदैन । सबै ठूला राजनीतिक दलहरुको ७५३ वटा स्थानीय तह र वडासम्म नै कमिटि छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो भूईंतहसम्मको कमिटिका प्रतिनिधिहरुसँग उनीहरुको पालिका वा क्षेत्रमा पछिल्लो आर्थिक अवस्था (कृषि, पर्यटन, व्यापार–व्यवसाय, स्कुल–कलेज) बुझेर जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने र शेयर बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइएको होइन । यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र परिसंघका केही मठाधिसहरुले देश बर्बाद भो, जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गरिएन भने । शेयर बजारलाई बढावा दिइएन भने सरकारको राजस्व पनि आउँदैन, अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदैन र बजारमा तरलता पनि हुँदैन भन्ने कुरालाई उहाँहरुले पत्याएर निर्णय गर्नुभयाे । उहाँहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री वा गाउँगाउँका कार्यकर्ताहरुसँग छलफल गरेको भए सरकारले यस्तो निर्णय गर्दैनथ्यो । सरकारलाई किन यस्तो सल्लाह दिइयो भने जग्गा र शेयरबजारबाट जुन स्तरमा नाफा हुन्छ, उद्योगबाट सो स्तरमा नाफा हुन सक्दैन । जग्गामा एक करोड लगानी गर्दा एक वर्षमा नै ५/७ करोडसम्म कमाउन सकिन्छ, तर उद्योगमा एक करोड लगानी गरेर १० करोड कमाउन १५ वर्ष लाग्छ । त्यसैले उनीहरुले पैसा आउने सजिलो बाटो कसरी हुन्छ, अर्थतन्त्र भड्खालोमा जाओस, दैनिक रुपमा हजारौं युवाहरु विदेश गइरहेका छन्, उनीहरुलाई कृषिको आधुनिकीकरण, प्रशोधन, औद्योगिकीकरण गर्ने भन्नेतर्फ नभएर तत्काल आम मानिसले बैंकमा राखेको पैसा सापटी दिने र जग्गामा हाल्ने स्पेकुलेसन गर्ने सजिलो बाटोको माग गरे । त्यही कुरालाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरुले पत्याइदिए, निर्णय गरे । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ३० प्रतिशत कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले गरेको निर्णय बजेटकै विरुद्धमा समेत रहेको छ । यो समग्र उत्पादन क्षेत्रको विरुद्धमा पनि हो । सरकारको यो नीतिले पुँजी भएका नेपालीले उद्योग वा अन्य व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्दैनन्, भने विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा आएर रियलस्टेटमा नै लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । साथै बजेटले आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा लिएको नीति, पार्टीहरुको घोषणापत्र र नेपालकै संविधानको विरुद्धमा छ यो निर्णय । पछिल्लो समयमा आएको महालेखाको प्रतिवेदन हेर्दा विभिन्न क्षेत्रलाई विभिन्न नाममा झण्डै डेढ खर्ब भञ्सार, मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिएको देखिन्छ, त्यो राजस्व छुट किन दिएको हो ? दोस्रो, विदेशी सहयोगबाट सोधभर्ना गरेर लिनपर्ने ४० अर्ब भन्दा पनि बढी रहेको छ, जुन सरकारले आवश्यक प्रकृया पुरा गरेर लिन सक्छ । तेस्रो, सरकारले विभिन्न विदेशी लगानी वा अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरुमा सरकारले जग्गाको व्यवस्था गर्न नसकेर, वातावरण परीक्षण हुन नसकेर, विस्फोटक पदार्थ ल्याउन नसकेर, आदि समस्याका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ । सरकारले यसरी समस्या परेका ठाउँहरुलाई हल गर्न सक्यो भने धेरै लगानी भित्रिने सम्भावना छ । खरबौंको प्रतिवद्धता छ, तर अरबौंको मात्रामा मात्रै आउने काम भएको छ । गाँठो फुकाउने काममा सरकार उद्दत देखिँदैन । चौथो, ०७६ सालमा डा डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई रिपोर्ट दिएको छ । सरकारले त्यो रिपोर्टलाई २/३ वर्ष लुकाउने काम गर्यो । त्यो रिपोर्ट अहिले वेबसाइटमा राखिएको छ । त्यो रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने सरकारको खर्च चार खर्बले घट्छ । सरकारको त्यतातर्फ पनि ध्यान गएको देखिँदैन । यी कामहरु गर्ने हो भने सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुँदैन । साथै निजी क्षेत्रले पनि पर्खौं, हेरौं, त्याग गरौं भन्ने चाहना राखेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउने विषयमा खुला सिमाना पनि महत्वपूर्ण समस्याको रुपमा देखिएको छ । यहाँ उद्योग खोलेर लामो समय प्रतिक्षा गरेर आर्जन गर्नेभन्दा भारत वा तिब्बतमा गएर सामग्री ल्याएर बेच्दा फाइदा हुने हुँदा व्यवसायीले उद्योगमा लगानी गर्न चाहँदैनन् । यहाँ उद्योगी भनेर चिनिएकालाई हेर्यौं भने पनि नामका मात्रै उद्योगपति छन् । उनीहरुले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डसँग कमिसन लिएर व्यवसाय गरिरहेका छन् । त्यसैले हामीले दीर्घकालिन लगानीलाई प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्दैनौं त्यतिबेलासम्म कृषि, उत्पादनमुखी वा उद्योगमा लगानी जाने देखिँदैन । विकासन्युजका संवाददाता नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।
सर्वोच्चले भन्याे : सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउनु
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले आफ्नो आदेश प्राप्त गरेको मितिले तीन दिनभित्र फोहोर उठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले गत सोमबार दिएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै उक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
विद्युत प्राधिकरण घेराउ गर्ने व्यापारीहरुको घोषणा
काठमाडौं । अनिश्चित विद्युत कटौतीको कारण दैनिक लाखौंको घाटा भएको भन्दै पुर्वका व्यापारीहरुको संगठन मोरङ व्यापार संघका व्यापारीहरुले आन्दोलनको घोषण गरेका छन् । संघले एक सूचना जारी गर्दै यस अन्तर्गत वैशाख १० गते आइतबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दुहबी ग्रीड शाखा घेराउ गर्ने भएको छ । संघले पटकपटक ध्यानाकर्षण गरेपनि सम्बन्धित निकायले वास्ता नगरेको कारण घेराउ गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरेको संघले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका र गोल्यन समुहका अध्यक्षसमेत रहेका पवन गोल्यानले बिना जानकारी विद्युत कटौती हुँदा आफ्नो मिललाई दैनिक ३० देखि ४० लाख रुपैयाँ घटेको बताए । उनले देशको विद्युत् आपूर्तिको अवस्था यस्तो हुँदा औद्योगिकीकरणको कुरा किन गरिरहेका छौं भन्दै प्रश्न गरे । ‘अनिश्चित ६र८ घण्टा विद्युत् कटौती हुँदा हाम्रा स्पिनिङ मिललाई दैनिक करिब ३र४ लाख रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको छ,’ उनले भने ।
सिद्धार्थ बैंकले गर्यो आँखा अस्पताललाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले नेपाल आँखा अस्पताललाई आँखा शल्यक्रियाका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले त्रिपुरेश्वरको नेपाल आँखा अस्पताललाई आँखा शल्यक्रियाको लागि पाँच लाख बाह्र हजार पाँच सय रूपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । उक्त रकम बैंकका तर्फबाट त्रिपुरेश्वरका प्रमुख अजय सिंह भण्डारीले नेपाल आँखा अस्पतालका अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त सहयोग रकम नेपाल आँखा अस्पतालले काभे्रपलाञ्चोक, धादिङ्ग, नुवाकोट र रसुवा जस्ता दुर्गम क्षेत्रका मोतिबिन्दु रोगीहरुको पहिचान गरि उनीहरुको आँखा शल्यक्रिया गर्नका लागि उपयोग गर्नेछ । सो सहयोगबाट आर्थिक स्थिति कमजोर भएर मोतिबिन्दु रोगको उपचार गर्न नपाइरहेका विरामीहरुको दृष्टि सुधार गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ र आगामी दिनहरुमा पनि यस्ता सामाजिक कार्यहरुलाई सधैँ आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा राखी निरन्तरता दिँदै जाने उद्देश्य बैंकको रहेको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्को लागि हिमालयनको आवेदन
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि एक कम्पनीले आवेदन दिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार शुक्रवारसम्म हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन दिएको हो । नयाँ स्टकका लागि आवेदन दिने समय बैशाख १० गते अन्तिम दिन रहेको छ । यसअघि आवेदन खुला गरेको भएपनि अदालतमा रिट दायर भएका कारण रोकिएको थियो । अदालतले नयाँ स्टक सञ्चालनको पक्षमा फैसला गरेसँगै बोर्डले आवेदन दिने समय १० दिन थप गरेको थियो । आइतबारसम्म आवेदन दिने समय भएपनि थप केही कम्पनीले आवेदन दिन सक्ने बोडले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार बस्तु विनिमय बजारको लागि आवेदन परेको छैन ।
काठमाडौंको आकाश कहिले खुल्छ ?
काठमाडौं । सङ्घीय राजधानी काठमाडौंको आकाश पछिल्लो एक सातादेखि धुलोयुक्त बाक्लो तुवाँलोले ढाकेको छ । मौसममा आएको फेरबदलले काठमाडौंको अधिकतम तापक्रम वृद्धि भई ३३ डिग्री हाराहारी पुगेको छ । मौसम बदलीसँगै अधिकतम तापक्रम निरन्तर बढिरहेकाले काठमाडौँमा निकै गर्मी महसुस गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार एक सातादेखि अधिकतम तापक्रम बढेर तराई क्षेत्रमा ४० देखि ४३ डिग्री हाराहारी पुगेको छ । आज सबैभन्दा बढी भैरहवाको अधिकतम तापक्रम ४२ दशमलव ३ डिग्रिसेल्सियस छ । नेपालगञ्ज र जनकपुरको तापक्रम ३९ डिग्रिसेल्सियस पुगेको छ । आज काठमाडौंको अधिकतम ३३ र न्यूनतम तापक्रम १६ डिग्री सेल्सियस छ । बिहीबार काठमाडौंको अधिकतम तापक्रम ३३ डिग्रीसेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम १५ दशमलव ८ डिग्रिसेल्सियस रहेको थियो । काठमाडौंमा पछिल्लो एक सातादेखि अधिकतम तापक्रम ३० देखि ३३ पुगेको छ । तापक्रम बढेकाले तराई क्षेत्रमा मात्रै नभइ काठमाडौँसहित पहाडी भेगमा समेत गर्मी बढेको छ । एकातर्फ अधिकतम तापक्रम वृद्धि भएको र अर्कोतर्फ वन डढेलोका घटना पनि बढिरहेकाले वायु प्रदूषण बढेको हो । तापक्रम वृद्धि र वन डढेलोका घटनाले काठमाडौँसहित देशभर वायु प्रदूषणसमेत बढेको विज्ञहरुको भनाइ छ । वातावरणविद् भूषण तुलाधरका अनुसार सामान्यतः यो मौसन प्रदूषित हुने र पछिल्ला दिनमा देशका विभिन्न भागमा वन डढेलोका कारण वायु प्रदूषण बढेकोहो । जलवायु परिवर्तनका कारण लामो समय पानी नपरेकाले वन डढेलोका घटना बढिरहेको र यसले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पु¥याइरहेको उनको भनाइ छ । तापक्रम वृद्धि भएसँगै वन डढेलोका घटना पनि ह्वात्तै बढेका छन् । सुक्खा खडेरी बढ्दो क्रमसँगै बुधबार मात्र देशभर एकै दिन १७ जिल्लामा तीन सय ७९ स्थानमा डढेलो लागेको थियो । बढ्दो तापक्रम, प्रतिकूल मौसम, वनमा रहेको ज्वलनशील पदार्थको उपस्थिति तथा भौगोलिक विकटताका कारण वन डढेलो नियन्त्रण र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । वन तथा भू–संरक्षण विभागले दिएको जानकारीअनुसार बुधबार एकै दिन तीन सय ७९ डढेलोका घटना यस वर्षकै सबैभन्दा उच्च हो । वन डढेलोबाट निस्केको धुवाँका कारण देशभरको आकाश तुवाँलोले ढाकेको छ भने यसको वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको छ । वातावरणविद् तुलाधरले वायु प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको बताए । उनले वायु प्रदूषणले श्वासप्रश्वास, मुटु क्यान्सरलगायत दीर्घरोगको खतरा रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘वायु प्रदूषण बढ्नुमा डढेलोको पनि मुख्य भूमिका छ, वन डढेलो लाग्ने दुई कारणमध्ये पहिलो मानवीय क्रियाकलाप र दोस्रो जलवायु परिवर्तनका कारण लामो समय वर्षा नभएर सुक्खापना बढिरहेकाले डढेलोको जोखिम बढाएको छ’, उनले भने । वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्कालै डढेलो नियन्त्रण र आगामी दिनमा यसको जोखिम न्यूनीकरणमा रणनीतिक योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो तापक्रम बढ्ने बेला भए पनि बीचबीचमा बादल थपिँदा तापक्रममा केही कमी हुने वा उस्तै रहने अवस्था हुन्थ्यो तर अहिले भने तापक्रम लगातार बढिरहेको छ’, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् सञ्जीव अधिकारीले भने । साथै नयाँ मौसमी प्रणाली विकास नहुँदा मौसम स्थिर रहेको उनको भनाइ छ । महाशाखाका मौसमविद् गोविन्द झाले पश्चिमी वायुको सक्रियतासँगै स्थानीय वायुको प्रभाव देखिएकाले बदली र वर्षा गराएको बताए । बादल लागेर बर्सात हुने भएकाले विगत केही दिनको तुलनामा अबका दिनमा तापक्रम क्रमशः घट्ने उनको भनाइ छ । ‘अबको केही दिनसम्म यही मौसमी प्रणाली कायम रहे पनि आइतबारदेखि मौसम क्रमिकरुपमा सुधार आउने छ’, मौसमविद् झाले भने । दुई वर्षअघि चैतमा वायु प्रदूषण अत्यधिक बढेकाले स्वास्थ्यमा हुनसक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले चार दिन विद्यालय बन्द गरेको थियो । तराईमा तापक्रम वृद्धि भएसँगै लुसमेत चलेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तराईमा गर्मी बढेसँगै ‘लु’ बाट बच्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले तापक्रम बढेसँगै तराईका जिल्लामा तातो हावासँगै लु चल्न सक्ने भएकाले बच्न सबैलाई आग्रह गरे । मन्त्रालयले तातो हावा वा लुबाट बच्नका लागि दिउँसो घरबाट बाहिर ननिस्कन, बाहिर निस्कन परे पातलो कपडाले टाउको छोप्ने वा छाता ओढ्न, फलफूलको रस र पानी पिउन तथा धेरै पसिना आएमा जीवनजल खाना आग्रह गरेको छ । नेपालमा खासगरी माघदेखि जेठसम्म बढी वनमा डढेलो लाग्ने गरेको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार यही वैशाख १ गते २६ जिल्लाका एक सय १२, वैशाख २ गते आठ जिल्लाका २८, वैशाख ३ गते १२ जिल्लाका ३२, वैशाख ४ गते १० जिल्लाका ६४ र वैशाख ५ गते ३३ जिल्लाका एक सय ८० स्थानमा डढेलो लागेको थियो । नेपालमा विशेषगरी तराई र भित्री मधेसका जिल्लामा वन डढेलो बढी लाग्ने गरेको विभागको वन डढेलो सूचना कक्षका सहायक वन अधिकृत गोविन्दकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र वन डढेलो बीचको दुष्चक्रिय अन्तरसम्बन्धले समस्या जटिल बन्नाका साथै डढेलोका घटनासमेत वृद्धि हुँदै आएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सन् २००८ देखि सन् २०२१ सम्म वन डढेलोका ३४ हजार सात सय २५ घटना घटेका छन् ।
