काठमाडौंका निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई दिएको छात्रवृत्तिको जानकारी वेबसाइटमा राख्नुपर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुलाई दिएको छात्रवृत्तिको विवरण विद्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’ले विद्यालयहरुले नियमअनुसार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने र सो जानकारी विद्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने बताएका छन् । साथै उनले नियम कार्यान्वयन नगर्ने विद्यालयहरुलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने समेत बताएका छन् । बालेनले लेखेका छन्, ‘काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ नियम ५८ र ५९ को प्रावधान अनुसार निजी तथा संस्थागत विध्यालयहरुले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति अन्तर्गत प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वित्तीय हुने विद्यार्थीहरूलाई क्रमशः शतप्रतिशत र पचास प्रतिशत शुल्क मिनाहा गर्ने तथा विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशतमा नघटाई जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिव, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द पीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम रहेको स्मरण गराउदै नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुँदै गरेको परिपेक्षमा काठमाण्डौ महानगरपालिकाभित्र पर्ने निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रवृति नियमसंगतरुपमा उपलब्ध गराउन हुन ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । साथै छात्रवृत्ति सम्बन्धित सम्पुर्ण जानकारी विद्यालयको वेबसाईट तथा सुचनापाटिमा टाँस गरि अभिभावक र बिर्ध्यार्थी हरुलाई सुचित गराउन अनुरोध गरिन्छ । अतः नियमको पालना गर्न, गराउन पहल गर्न सम्बन्धित विद्यालय,अभिभावक तथा सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अनुरोध गरिन्छ । अन्यथा कानुन बमोजिम कारवाही अगाडि बढाउन महानगर बाध्य हुनेछ । यो सम्बन्धी कुनै समस्या देख्नु भएमा काठमाडौ महानगर कलसेन्टर ११८० मा कल गरेर गुनासो गर्न सक्नु हुनेछ ।’
भारतका सहरमा पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर फर्कियो नाट्टा
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) गण्डकी प्रदेशको आयोजना एवम् पोखरा महानगरपालिकाको सहयोगमा भारतका प्रमुख सहरमा गरिएको पर्यटन प्रवद्र्धन पोखरा सहित समग्र नेपालको पर्यटकीय सम्भावना बढाउँदै सकिएको छ । कोभिड–१९ को प्रभाव एवं अन्य विभिन्न घटनाक्रमले पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भइरहेका अवस्थामा नेपालको लागि महत्वपूर्ण पर्यटन स्रोत बजार भारतको पटना, बाराणासी, अयोध्या र गोरखपुरलगायतका सहरमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने लक्ष्यका साथ यही वैशाख ३ गते प्रस्थान गरेको २३ सदस्यीय टोलीले प्रवद्र्धन सक्दै शुक्रबार फर्किएको नाट्टा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हरिराम अधिकारीले जानकारी दिए । ‘पोखरा–नेपाल पर्यटन प्रवद्र्धन अभियान तथा बिटुबी भेट २०२३’ नामक कार्यक्रमका क्रममा पटना, बाराणासी, अयोध्या र गोरखपुरमा त्यहाँस्थित पर्यटन सम्बद्ध सरकारी, निजी संस्थाका प्रतिनिधि, ट्राभल्स टुर्स अपरेटर र पत्रकारसँग छलफल एवं अन्तक्र्रिया गरिएको उनले बताए । ‘प्रवद्र्धनका क्रममा पोखरा र गण्डकी प्रदेशका पर्यटकीय गतिविधि समेटिएको श्रव्यदृश्य र त्यसको बारेमा जानकारी दिने प्रवद्र्धनात्मक सामग्री वितरण ग¥यौँ’, उनले भने, ‘उक्त क्रममा भारतका आम सर्वसाधारणलाई पोखरा र नेपाल भ्रमण गर्न सुरक्षित र उपयुक्त रहेको जनाउँदै भ्रमणका लागि अनुरोध गरेका छौँ ।’ कार्यक्रमले पोखरासहित समग्र नेपालको पर्यटनमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा ती क्षेत्रबाट पर्यटककको आगमन बढ्ने आशा जगाएको बताए। अन्तक्र्रिया एवं व्यवसायी व्यवसायीबीचको भेटघाट (बिटुबी) का क्रममा भारतीय पर्यटकले पोखरा घुम्नका लागि राम्रो गन्तव्य भए पनि त्यहाँसम्म पुग्ने बाटोका अवस्था दयनीय भएको बताए । टुरिजम एसोसिएसन अफ विहारका सचिव प्रकाश चन्द्रले हवाई सम्पर्क सुरु नभएको र बाटो निर्माणको काम भइरहँदा पोखरा जान असहज भएको बताए । ‘यहाँबाट पर्यटकलाई पोखरा लैजाने कुरामा कुनै द्विविधा छैन’ उनले भने, ‘पोखरासँगको कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।’ कार्यक्रमले पोखरासहित समग्र नेपालको पर्यटनमा योगदान पुगको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । भारतीय पर्यटकका तर्फबाट उठाइएका कनेक्टिभिटी एवं पूर्वाधार विकासका कुरामा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी रहेको उनले बताए। ‘नेपालका लागि भारत नै पर्यटनको प्रमुख स्रोत हो’, उनले भने, ‘भारतीय पर्यटकको आगमन बढाउन सकेमा त्यसले यहाँको पर्यटनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्दछ ।’ बनारसका वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी सन्दीप पटेलले पोखरा सबै मौसमका लागि घुम्न सकिने गन्तव्य भएको बताउँदै कनेक्टिभिटी नै यहाँको प्रमुख आवश्यकता भएकोमा जोड दिए । ‘पोखरा र बनारस दुवै धार्मिकरुपमा पुग्नैपर्ने गन्तव्य हुन्’, उनले भने, ‘यी दुवै गन्तव्यलाई साझेदारीका माध्यमबाट धार्मिक पर्यटकीयरुपमा पनि जोड्न सकिन्छ ।’ पोखरा र वनारसको पर्यटकीय साझेदारी अपरिहार्य भएकोमा उनले जोड दिए । नाट्टा गण्डकी प्रदेशका महासचिव सङ्गीता पौडेलले कार्यक्रमका क्रममा पोखरा धार्मिक साहसिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनका लागि पनि महत्वपूर्ण सहर हो भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएको बताउँदै प्रवद्र्धनले यहाँको सम्भावनालाई उजागर गरेको बताए । विश्वमै धार्मिक महत्व बोकेको शालिग्राम पाइने क्षेत्रका रुपमा गण्डकी प्रदेशको प्रवद्र्धन गरिएको थियो । उक्त क्रममा भारतीय पर्यटकले भारत ल्याइएको देवशिलाले दबै देशबीचको सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाएको धारणा राखेका थिए । उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, अयोध्याका उपनिर्देशक आरपी यादवले पोखरासँगको पर्यटकीय साझेदारी बढाउने कुरामा आफूहरू सँधै तयार रहेको धारणा राखे। कार्यक्रममा भारतबाट आउने पर्यटकले सीमा क्षेत्रमा पाउने गरेका समस्याका बारेमा पनि जिज्ञासा राखिएको थियो । गोरखपुरमा आयोजित कार्यक्रममा त्यहाँका व्यवसायीले दामोदरकुण्डको यात्रालाई सहज र व्यवस्थित बनाएमा भारतबाट अत्यधिक पर्यटक भित्रने विश्वास व्यक्त गरे । भारतीय सहरको पर्यटन प्रवद्र्धनले पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुगेको पोखरा महानगरपालिका पर्यटन विकास समितिका उपाध्यक्ष रवीन्द्रराज पौडेलले बताए। पर्यटकीय साझेदारी, कनेक्टिभिटीलगायतमा भारतीय पर्यटकबाट महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको र त्यसलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रवद्र्धनमा पोखराबाट छोटो दूरीमा नै विश्वकै आठ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइका हिम शृङ्खलाको अवलोकन गर्न सकिने जानकारी गराइएको कार्यक्रम संयोजक एवं नाट्टा गण्डकी प्रदेशका प्रथम उपाध्यक्ष किशोर दाहालले जानकारी दिए । भारतीय सहरमा गरिएका छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम एवं बिटुबी उपलब्धीमूलक बनेको उनले जानकारी दिए।
अहिले कुनैपनि पार्टी सरकारमा गएपनि जनताको चाहनालाई पूरा गर्न कठिन छ : महासचिव पोखरेल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले देशको विद्यमान अवस्थालाई बदल्न राजनीतिक ध्रुवीकरण जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले देशको विद्यमान परिस्थितिको समाधान गर्न राजनीतिक ध्रुवीकरण जरुरी रहेको बताएका हुन् । उनले नेपाली जनमत विभाजित हुँदा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुन नसकेको स्पष्ट पारे । उनले जतिधेरै राजनीतिक दलहरु हुन्छन् उति नै नीतिगत सम्झौता, नीतिगत विचलन र सत्ताको सौदाबाजि हुने बताए । त्यस्तै वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप पनि धेरै दलहरु हुँदा बढ्ने उनको भनाई छ । उनले सत्ता केन्द्रित भएर अघि बढ्न खोज्दा जनमतलाई ध्रुवीकरण गर्न सम्भव नभएको स्पष्ट पारे । जनमत ध्रुवीकृत नभइ बलियो राष्ट्रिय शक्तिहरुको निर्माण गर्न सम्भव नरहेको जिकिर गरे । संसद हङ पार्लियामेण्टका रुपमा रहनु र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु फेरिइरहने कारण मुलुक बन्न नसकेको बताए । उनले देशलाई बनाउनका लागि नीतिका आधारमा वैचारिक ध्रुवीकरण र राजनीतिक ध्रुवीकरण जरुरी रहेको बताए । उनले भने,‘सत्ता केन्द्रित भएर अगाडी बढ्न खोज्दाखेरी स्वभाविक रुपमा जनमतलाई ध्रुवीकरण गर्न सम्भव हुँदोरहेनछ । जनमत ध्रुवीकृत नभइकन बलिया राष्ट्रिय शक्तिहरुको निर्माण सम्भव हुँदो रहेनछ । आज नेपालमा जतिपनि राजनीतिक दलहरु छन्, त्यसको कारण नै के हो भने जनमत विभाजित हुनु, जनमत विभाजित हुनुको कारण बलिया राष्ट्रिय शक्तिहरु निर्माण हुन नसक्नु । र हाम्रो संसद हङ पार्लियामेण्टका रुपमा रहनु । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु फेरिरहनु, कसैले दिगोगरी काम गर्ने वातावरण प्राप्त गर्न नसक्नु यही कारणले गर्दा मुलुक बन्न सकेको छैन । मुलुक बनाउने हो भने अब हामीले भन्न सक्नुपर्दछ, जतिधेरै राजनीतिक दलहरु त्यतिधेरै नीतिगत सम्झौता । जतिधेरै राजनीतिक दलहरु त्यतिधेरै नीतिगत विचलन । जतिधेरै राजनीतिक दलहरु त्यति नै सत्ताको सौदाबाजी । जति धेरै राजनीतिक दलहरु त्यति नै वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाएर अगाडी बढ्ने हो भने अब नेपालमा नीतिका आधारमा वैचारिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुविकरण जरुरी छ र त्यसका आधारमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नु जरुरी छ ।’ महासचिव पोखरेलले देशको विकास र समृद्धिका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता रहेको बताए । उनले बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माणबाट मात्रै राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिने बताए । उनले विगतको निर्वाचनको परिणामले देशलाई राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अगाडी बढाउन नसक्ने बताए । महासचिव पोखरेलले नागरिकहरुको बलियो राजनीतिक शक्ति बनाउने कर्तव्य भएपनि सो कर्तव्यबाट नागरिकहरु चुक्दै गइरहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘हाम्रो संविधान जनअधिकारका दृष्टिकोणले अत्यन्त अधिकारसम्पन्न संविधान बन्न पुगेको छ । नागरिकहरु अधिकारसम्पन्न छन् । तर हामीले मौलिक अधिकारमा उल्लेख गरेका विषयहरुलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजान समस्या भोगिरहेका छन् । जनता अधिकार सम्पन्न हुने तर राज्य कमजोर हुने कुरा किमार्थ हुन सक्दैन । जनतालाई बलियो बनाउनका लागि राज्य बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका जगमा अगाडी बढ्नु जरुरी छ । तर दुर्भाग्यका कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरु लामो समयसम्म राज्यका बिरुद्ध विद्रोही शक्तिको भुमिका रहे । ३ वटा राजनीतिक क्रान्ति गर्दापनि हामीले नेपाली समाजलाई बदल्न सकेका छैनौँ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले अब आफूलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । अब नेपालका राजनीतिक दलहरु राज्यका विद्रोही होइनन् । राज्यका निर्माता हुन् भन्ने मान्यताका आधारमा अगाडी बढ्नु जरुरी छ । नेकपा(एमाले) त्यही मान्यताका आधारमा नेपाल राष्ट्रलाई बलियो बनाउनका लागि, नेपाली जनतालाई बलियो बनाउनका लागि, स्वभाविक रुपमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ भन्ने मान्यताको पक्षमा रहेको छ । बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माणबाट मात्रै हामीले राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्न सक्दछौँ । विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडी बढाउन सक्दछौँ । दुर्भाग्य विगतको निर्वाचनकै समिक्षा गर्ने हो भने राजनीतिक स्थायित्वतर्फ मुलुक अगाडी बढ्न सकेको देखिँदैन । नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु बलिया बनाउनुपर्ने कर्तव्यबाट नागरिकहरु पनि चुक्दै गएको देखिन्छ । दुनियाँका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका समयमा धेरै राजनीतिक दलहरु हुने गर्दछन् । तर जब विकास र समृद्धिको प्रश्न आउँछ, त्यतिबेला नीतिगत नेतृत्वको प्रश्न प्रधान बन्न पुग्दछ । नीतिगत नेतृत्वको प्रश्न प्रधान बनेका बेला धेरै राजनीतिक दलहरुको आवश्यकता हुने गर्दैन । समाजवाद तर्फका यात्राका लागि एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ ।’ महासचिव पोखरेलले संसदको शक्ति सन्तुलनका कारण देशको दिगो विकासको सपनालाइ सार्थक बनाउन नसकिने बताए । अहिलेको परिस्थिति अनुसार कुनैपनि पार्टी सरकारमा गएपनि जनताको चाहनालाई पूरा गर्न कठिन रहेको बताए । उनले भने, ‘यतिबेला हाम्रो संसदको जुन प्रकारको शक्ति सन्तुलनको अवस्था छ, यसभित्र जो कोही सरकारमा आएपनि जनताले खोजेको दिगो विकासको सपनालाई सार्थक बनाउन सकिँदैन । राष्ट्रको विकास र समृद्धिको यात्रालाई सफल बनाउन सकिँदैन । कुनैपनि राष्ट्रलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउने हो भने स्वभाविक रुपमा स्थायित्व जरुरी छ । र त्यो स्थायित्वको लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ भन्ने मान्यतालाई हामीले बुझ्नु र आत्मसात गर्नु जरुरी छ ।’ पोखरेलले एशियाको शक्तिलाई कमजोर बनाउन पश्चिमाहरुले एशियाभित्र कलह सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेका बताए । उनले एशियालाई विश्व शक्तिकेन्द्रको रुपमा विकसित हुन नदिन नेपाललाई अस्थिरताको भूमिको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । एमसीसी र एसपीपी सम्झौता त्यसैको उदाहरणको रुपमा रहेको उनले उल्लेख गरे । नेपालमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरुले यहाँको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने प्रयास गरिरहेको उनले बताए । महासचिव पोखरेलले भने, ‘एशियाको शक्तिलाई कमजोर बनाउनको लागि पश्चिमा जगतले एशियन स्ट्राटेजीको नाममा एसियाभित्र कलह सिर्जना गर्ने, एशिया भित्रका राष्ट्रहरुमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, र एक प्रकारले एशियालाई विश्व शक्तिकेन्द्रका रुपमा विकसित हुन नदिने मान्यताका आधारमा नेपाल भूमिलाई अस्थिरताको भुमिका रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । चाहे इण्डोप्यासेफिक स्टाटेजीको रुपमा भनौँ या एमसीसीको रुपमा भनौँ । वा पछिल्लो समय नेपालको भूमिलाई वाह्य सामरिक रणनीतिका लागि प्रयोग गर्न खोजिएको एसपीपीको नाममा चर्चामा आएको नयाँ सम्झौताको ड्राफ्टका रुपमा हेरौँ । आज हाम्रो मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने क्रियाकलापका रुपमा यसप्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरुले पनि हाम्रो मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसलाई सामना गर्नका लागि पनि नेपालका राजनीतिक दलहरु बलियो हुनु जरुरी छ ।’ महासचिव पोखरेलले नेकपा (एमाले) झापा विद्रोहको जगमा पुनर्गठित भएको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुल धारा भएको बताए । उनले नेकपा(माले)का तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारीको नेतृत्व र अग्रसरमा २०४७ सालको संयुक्त जनआन्दोलन भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘झापामा झापा विद्रोहको नाममा खासगरी किसान आन्दोलनको शुरुवात भयो र त्यो बिद्रोह पञ्चायती निरंकुशता बिरुद्धको एउटा शसक्त विद्रोहका रुपमा रह्यो । र त्यो विद्रोहले पञ्चायती निरंकुशता र दमनका बिरुद्ध एउटा सशक्त आवाजका रुपमा आफूलाई प्रश्तुत ग¥यो । र त्यही आन्दोलनका जगमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले पुनर्गठित हुने मौका प्राप्त ग¥यो । आजको नेकपा(एमाले) त्यही झापा विद्रोहको जगमा पुनर्गठित भएको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुल धाराको रुपमा स्थापित छ । विशेषगरी भन्दाखेरी झापा विद्रोहका समयमा भएका घटनाहरुमध्ये नख्खु जेल विद्रोह एउटा ऐतिहासिक घटनाको रुपमा रह्यो जसले निरंकुशताका बिरुद्धको विद्रोहका लागि युवाहरुलाई प्रेरित गर्ने ऐतिहासिक भुमिका निर्वाह गर्ने खालको काम ग¥यो । जसले गर्दा पञ्चायती निरंकुशताका बिरुद्धमा युवापंक्तिलाई उद्वेलित गर्नेखालको कुरामा अहं भुमिका निर्वाह ग¥यो । ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरी त्यसले मुलुकलाई जनमत संग्रहतर्फ लैजानेखालको ऐतिहासिक सफलता प्राप्त ग¥यो । २०४६ सालमा सम्पन्न भएको नेकपा(माले)को चौथो महाधिवेशनका माध्यमबाट जननेता मदन भण्डारी महासचिवका रुपमा निर्वाचित भइसकेपछि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले बलियो आधार प्राप्त गर्न पुग्यो । हामीले त्यो आन्दोलनको माध्यमबाट नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नका लागि, कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र बहुदलिय प्रतिष्पर्धाका मान्यताहरुलाई आत्मसात गर्ने काम ग¥यौँ । र त्यही आन्दोलनका माध्यमबाट हामीले नेपाली काँग्रेससँग संयुक्त जनआन्दोनका लागि संवाद गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढायौँ । र त्यो सम्वादका लागि झापा विद्रोहबाट लामो समयसम्म जेल जीवन बिताउनुभएका राजबन्दीहरु रिहा भइसकेपछि उहाँहरुका माध्यमबाट नेपाली काँग्रेससँगको संवादलाई अगाडी बढाउने काम भयो । बिपी कोईराला र पुष्पलाल जीवित रहेका समयमा संयुक्त जनआन्दोलनको मान्यतालाई अगाडी बढाउन नसक्दाखेरी पञ्चायती व्यवस्था लामो समयसम्म रहेको यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै मदन भण्डारीको नेतृत्व र अग्रसरतामा विशेषगरी नेपाली काँग्रेसका नेताहरु गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईसँगको परामर्श पछाडी नेपालमा वामपन्थी र नेपाली काँग्रेसका बीचमा संयुक्त जनआन्दोलनको आधार तयार गर्ने काममा सफलता हासिल गरियो । त्यसमा स्वभाविक रुपमा नेकपा(एमाले)को अत्यन्त महत्वपूर्ण भुमिका रहेको कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छु ।’ महासचिव पोखरेलले नेपाली काँग्रेसको संकोचपूर्ण व्यवहारका कारण २०४७ सालमा जनअपेक्षा अनुसारको लोकतान्त्रिक संविधान बन्न नसकेको बताए । उनले देशमा ०५२ सालदेखि शुरु भएको दश वर्षे सशस्त्र विद्रोहको कारण देशको विकासको प्रक्रिया दशकौँ पछाडी धकेलिएको धारणा राखे । उनले तत्कालिन नेकपा(माओवादी)को विद्रोहलाई प्रयोग गर्दै राजाले आफूलाई क्रियाशिल बनाएका र वाह्य शक्तिहरुले समेत आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्न पुगेको बताए । पोखरेलले राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएको १२ बुँदे समझदारीले १९ दिने जनआन्दोलन सफल भएको बताए । उनले आजको देशको राजनीतिक परिवर्तन संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका परिणाम भएको बताए । उनले भने, ‘०४६ को परिवर्तन पछिको सफलतालाई खण्डित गर्ने प्रयास नभएको होइन । राजाले आन्दोलनलाई शिथिल बनाउनका लागि संविधान सुधार सुझाव आयोगको रुपमा आफ्ना प्रतिनिधिहरु राखेर आयोग गठन गर्ने प्रयास भयो । त्यसको बिरुद्धमा आन्दोलनको पहलकदमी नेकपा(माले)ले ग¥यो । आयोगको काम कारबाही जुन हिसावले अगाडी बढ्नुपथ्र्यो, नेपाली काँग्रेस त्यतिबेला पनि संकोचपूर्ण व्यवहार गर्नाले स्वभाविक रुपमा संविधान जुन हदसम्म लोकतान्त्रिक बन्न सक्नुपर्दथ्यो त्यस प्रकारको लोकतान्त्रिक संविधान बन्न सकेन । राजाका प्रतिनिधिहरुसँग सहमति राखेर संविधान जारी गर्ने कुरामा नेपाली काँग्रेस अग्रसर भइसकेपछि नेकपा(माले)का तर्फबाट २७ बुँदे असहमति प्रकट गरी संविधालाई समर्थन गर्ने कुरा भयो । ०६२/०६३ को आन्दोलनका माध्यमबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले जुन ऐतिहासिक घोषणा जारी ग¥यो, त्यो घोषणा २०४७ सालको संविधानमाथि नेकपा(माले)को तर्फबाट प्रश्तुत गरिएका २७ बुँदे असहमतिको अनुमोदन जस्तो बन्न पुग्यो । वास्तवमा ०४७ सालमा संविधान जारी गर्दा हामीले ति अधिकारहरुलाई स्थापित गर्न सकेको भए ०५२ सालदेखि नेपालले दश वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोहको जुन समस्या व्यहोर्नुप¥यो, त्यो समस्या व्यहोर्नु नपरेको भए नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको प्रक्रिया, विकास र समृद्धिको यात्रा स्वभाविक रुपमा त्योभन्दा भिन्न हुन सक्दथ्यो भन्ने हामी ठान्छौँ । नेपालको दश वर्षे सशस्त्र विद्रोहको कारणले गर्दापनि नेपालको विकासको प्रक्रिया दशकौँ पछाडी धकेलिने खालको स्थिति बनेको कुरा तपाई हामी सबैलाई जानकारी नै छ । माओवादीको विद्रोह पछाडी यस्तो खालको स्थिति उत्पन्न भयो कि नेपालका राजनीतिक दलहरुका बीचका अन्तरबिरोधलाई उत्पन्न गर्दै राजाले माओवादी विद्रोहसँग एकप्रकारको सम्बन्ध कायम गरिकन एकातिर नेपालको राजसंस्थाले आफूलाई पुनःस्थापित गर्ने, आफूलाई क्रियाशिल बनाउने माध्यमका रुपमा माओवादी विद्रोहलाई प्रयोग गर्ने । अर्कोतर्फ वाह्य शक्तिहरुले पनि माओवादी विद्रोहलाई नेपालमा आफ्नो प्रभाव बिस्तारको माध्यमका रुपमा प्रयोग गर्ने दोहोरो रणनीतिका आधारमा माओवादी विद्रोह नेपालको राजनीतिमा फैलिन पुग्यो । जसले गर्दा माओवादी विद्रोहलाई मुलधारको प्रक्रियामा ल्याउने कुरा राजनीतिक दलहरुको कर्तव्य बन्न पुग्यो । त्यसमा एमालेको तर्फबाट हामीले सक्रियतापूर्वक भुमिका निर्वाह ग¥यौँ । र १२ बुँदे सहमतिको आधार तयार गरी सशस्त्र विद्रोहलाई शान्ति प्रक्रियामा बदल्ने ऐतिहासिक भुमिका निर्वाह ग¥यौँ । जुन भुमिकाको कारणले १९ दिने जनआन्दोलन सफल हुनसक्यो । १९ दिने जनआन्दोलनका माध्यमबाट जुन प्रकारको आधार प्राप्त गर्नसक्यौँ त्यही आधारको जगमा स्वभाविक रुपमा आजको परिवर्तनको आयाम तयार भएको छ । आज हामीले नेपाली समाजमा जुन प्रकारको परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौँ । त्यो परिवर्तनको प्रक्रियामा संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गरिएका प्रयासहरुको ऐतिहासिक सार्थकता रहेको कुरा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।’ एमाले महासचिव पोखरेलले देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुन नसक्दा विकास र समृद्धिमा पछि पारिएको धारणा राखे । राजनीतिक दलहरुले देशमा राजनीतिक अस्थिरता मुख्य चुनौतिको रुपमा रहेको कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले एमालेले विभिन्न समयमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाएपनि एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाउन नसकेको बताए । एमाले नेतृत्वको सरकारहरुले धेरै जनपक्षिय काम गरेको उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा थप तीन सदस्य नियुक्त
काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउन तरखर गरिरहेको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा थप तिन जना सदस्य नियुक्ति गरेको छ । रायोआ स्रोत का अनुसार, सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न तहमा बसेर विभिन्न विधामामा (पूर्वाधार, समग्र अर्थतन्त्र, ब्यापार, शिक्षा, अन्य) अध्ययन अनुसन्धन गर्दै आएका बरिस्ठ अर्थशास्त्री डा. रमेशचन्द्र पौडेललाई आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको हो । त्यसै गरी अर्का नियुक्ति पाउने सदस्यहरुमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नु भएका विज्ञ प्रा डा आरपी विछा र प्रभु बुढाथोकी रहेका छन्। हाल प्रभु बुढाथोकी काठमाडौं बाहिर भएकोले सपथ ग्रहण हुन् सकेन । अष्ट्रेलिया नेशनल विश्वबिद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका पौडेल हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय अर्थशास्त्र विभागका सह प्राध्यापक साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययन केन्द्रका प्रमुख भएर काम गरिरहेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ सदस्यको नियुक्ति सँगै प्रभावकारी रुपमा नीतिगत साथै समग्र रूपमा राष्ट्रीय योजना तथा कार्यक्रमहरूको सुक्ष्म समीक्षा गरी अगाडी बढ्ने विश्वास गरिएको छ। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले आयोगको उपाध्यक्षमा अर्थशास्त्री डा. मिनबहादुर श्रेष्ठलाई यस अघि नै नियुक्त गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणको व्यस्ततामा रहेको सरकारले आयोगका तिन सदस्य आजै मात्र थप गरेको हो । थप गरिएका मध्ये २ जना सदस्यको आज शपथग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ । सरकारले यस अघि नै डा. रामकुमार फुयाँल र डा. जयकान्त राउतलाई योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरिसकेको छ । आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र योजना छनोट गरौं : अर्थमन्त्री डा. महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले श्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र आयोजना छनोट गर्न आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. महतले श्रोतको पहिचान नभएका आयोजनाबाट जनता झुक्याउने काम मात्र हुने बताए । परिषद्ले छलफलपछि मुख्य पाँचवटा निष्कर्ष निकालेको छ । संविधानको अनुसूची बमोजिम तिनै तहका सरकारले दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने, कर संकलन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने, करमा देखिएको दोहोरोपनलाई स्पष्ट गर्ने, वित्तीय संघीयताका आधारमा कानुन निर्माणलाई जोड दिने, प्राप्त स्रोत र साधनलाई व्यवस्थित गर्दै उच्चतम उपयोगलाई अवलम्बन गर्ने, श्रोतको एकिन नगरी दायित्व सिर्जना हुन नदिने सबै सक्रिय हुने, सर्तकता अपनाउने र योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै श्रोतको पहिचानलाई मध्यनजरमा राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना अयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीहरु सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषद्को छलफल कार्यक्रममा मन्त्री डा। महतले भने, ‘तिनै तहका सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छन् । यो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले पूरा गर्नुपर्ने अहिलेको चुनौति छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या छ, प्रदेश सरकारले एउटा कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको छ । स्थानीय तह धेरैपछि अस्तित्वमा आएको छ, हाम्रा यी अनुभवबाट सिक्दै, यसको दक्ष्यता र प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ । ‘कानुन र ऐन तर्जुमा भइनसकेको हुँदा समस्या छन्, कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या र कमजोरी पनि छन् । कतिपय हाम्रो अनुभवबाट सिर्जित समस्या पनि छन् । यी सम्पूर्ण कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले समस्या कम गर्दै जाने र हाम्रो क्रियाशीलता र प्रभावकारितालाई बढाउँदै जानुपर्छ । यो नै हाम्रो मूल लक्ष्य हुनुपर्छ’, मन्त्री डा. महतले भने । अन्तर सरकारी वित्त परिषद्मा स्थानीय, प्रदेश र विज्ञहरुले उठाएका सवाललाई केन्द्र सरकारले गम्भीरताका साथ लिने र समाधानको उपाय खोज्ने मन्त्री डा। महतले बताए । उनले भने, ‘सबैको सहयोगबाट मात्र समस्याको समाधान खोज्न सम्भव हुन्छ । सबैलाई जानकारी छ, अहिले हाम्रो राजश्वको अवस्था कमजोर छ । भूकम्प र कोभिडजस्ता समस्याबाट हामी गुज्रियौं, यसले हाम्रो श्रोत साधन दबाबमा प¥यो, यी समस्यालाई सन्तुलनमा ल्याउन मौद्रिक नीतिहरु ल्याइए, त्यसले गर्दा ब्याजदर बढेको हो, उद्योग व्यवसाय चलायमान हुन नसकेको अवस्था छ ।’ ‘माग र आपूर्तिमा असन्तुलन आएको छ, केही आयात हुने वस्तुमा प्रतिबन्ध लगायौं, हाम्रो राजश्वको आधार भन्सार हो, वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि राजश्व संकलन प्रभावित भयो । श्रोत साधन नभइ योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन, अर्थमन्त्री डा। मतले भने, ‘यी कुरालाई मध्यनजर राख्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’ ‘अब हाम्रो अगाडि विकल्प धेरै छैन । एउटा विकल्प केन्द्र सरकारमा साधारण खर्च हरेक वर्ष बढिरहेको छ, प्रदेश सरकारले पनि त्यहीलाई पच्छयाइरहेको छ, स्थानीय सरकारमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखियो’ उनले भने, ‘हामीले साधारण खर्चलाई निर्ममतापूर्वक न्यून गर्नुपर्छ । कति दायित्वबाट हट्न नसक्ने विषयवस्तु छन्, तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षामा हामीले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौं, यसबाट हट्नसक्ने अवस्था छैन । यीभन्दा बाहेक जुन हामीले खर्च नगरे पनि हुन्छ, जस्तो, फर्निचर, गाडी, भ्रमणभत्तालगायतमा केन्द्र सरकार र अर्थमन्त्रालयले निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुनेछ । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि जे छ, त्यसलाई सफा राखेर चलाउनुहोस् ।’ मन्त्री डा। महतले भने, ‘पूँजीगत खर्च कम भइरहेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयले पनि पूँजीगत खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । पूँजीगत खर्चको व्यापकतालाई हामीले व्यापकरुपमा बढाउनु प¥यो । पूँजीगत खर्च गर्दा प्राथमिकिकरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । श्रोत नभएको आयोजना राख्न जनप्रतिनिधिलाई दबाब छ, केही नभए पनि देखाउनलाई पनि राखिन्छ । तर, त्यसको प्रभाव जताततै छरिन्छ । सीमित आयोजनामा हामीले खर्च गर्न सकेको भए, यसको निश्चित प्रभाव देखिन्थ्यो । श्रोत नभएको आयोजनाले प्रभाव देखिदैन, जनता पनि निराश हुन्छन् । यसले हाम्रो विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ ।’ ‘बजेट छर्ने पुरानो शैलीबाट अब चल्नु हुँदैन । यी कुरालाई म कत्ति रोक्न सक्छु, थाहा छैन, तर मेरो क्षमता, योग्यता र नियन्त्रणले भ्याएसम्म प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुको श्रोत सुनिश्चिता गरेर मात्र अगाडि बढाउँछौं । सबैमा श्रोत सुनिश्चिता गर्ने भनेको होइन, तर हाम्रो जति श्रोतले भ्याउँने आयोजना छनोट गरौं, छनोट गरिएको आयोजनालाई श्रोतले सुनिश्चितता गरौं’, मन्त्री डा. महतको भनाइ थियो ।
दक्षिण कोरियाको उत्पादक मूल्य तेस्रो महिना पनि बढ्यो
सियोल । दक्षिण कोरियाली आपूर्तिकर्ताहरूबीचको वस्तु तथा सेवाको मूल्य उच्च सेवा मूल्यका कारण लगातार तेस्रो महिना पनि बढेको छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कले शुक्रबार यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । उत्पादक मूल्य सूचकाङ्क (पीपीआई) एक महिना अघिको मार्चमा ०.१ प्रतिशतले बढेको थियो भने फेब्रुअरीमा ०.२ प्रतिशत र जनवरीमा ०.४ प्रतिशतले बढेको बैंक अफ कोरिया (बीओके) ले जनाएको छ । कोभिड–१९ महामारी विरूद्ध बिभिन्न किसमका नियन्त्रणात्मक उपायहरू अपनाइएका कारणले गर्दा भोजनालय र आवास सेवाका क्षेत्रका उच्च मूल्यमा आपूर्तिकर्ताहरू बीचको सेवा मूल्य गत महिना ०.१ प्रतिशतले बढेको बैङ्कले जनाएको छ । यसैगरी महङ्गा खालका रासायनिक उत्पादनहरूमा औद्योगिक उत्पादनहरूको मूल्य ०.२ प्रतिशतले बढेको पनि बताइएको छ । यद्यपि कृषि, पशुपालन र माछापालन उत्पादनहरूको मूल्य ०.९ प्रतिशतले घटेको छ । बिजुली, प्राकृतिक ग्यास र धाराको पानीको उत्पादक मूल्य एक महिना अघिको तुलनामा मार्चमा ०.४ प्रतिशतले घटेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । रासस
टोरन्टो विमानस्थलबाट करोडौंको सुन चोरी
टोरन्टो । टोरन्टो पियर्सन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट करोडौंको सुन चोरी भएको छ । सुन र बहुमूल्य वस्तु राखिएको कार्गो कन्टेनरबाट सुन र अन्य सामग्री चोरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । कार्गो कन्टेनरबाट दुई करोड क्यानेडियन डलर बराबरको सुनका साथै अन्य बहुमूल्य सामग्री चोरी भएको पुष्टि गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान थालेको बताएको छ । गत सोमबार साँझ विमानबाट मालसामान उतारेपछि कार्गो गरिएको बहुमूल्य वस्तु हराएका क्षेत्रीय प्रहरी निरीक्षक स्टेफिन डुवेस्टेनले बताएका छन् । उनले अनुसन्धान थालिएको बताउँदै दोषीलाई चाँडै कानुनको दायरमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन । कार्गो गरेर सुन ढुवानी गर्ने विमानको उद्गमस्थल तथा उक्त कार्गोको अन्तिम गन्तव्यबारे केही खुलाइएको छैन । क्यानडमा चोरीका यस्ता घटना विरलै हुनेगरेका छन् । रासस
बेलायती उपप्रधानमन्त्री राबद्वारा राजीनामा
लण्डन । बेलायती उपप्रधानमन्त्री डोमिनिक राबले विभिन्न सरकारी विभागमा काम गर्ने क्रममा कर्मचारीलाई धम्की दिएको भन्ने समाचार सञ्चारमाध्यममार्फत् प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले जानकारी पाएको एक दिनपछि शुक्रबार राजीनामा दिएका छन् । सरकारी कर्मचारीहरूसँग व्यवहार गर्दा उनको व्यवहारको बारेमा औपचारिक उजुरीहरू पछि राबले नोभेम्बरमा एक जाँचको अनुरोध गरेका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री सुनकले वरिष्ठ रोजगार वकिल एडम टालीलाई स्वतन्त्र अनुसन्धानको नेतृत्व गर्न नियुक्त गरेका थिए । राबले ट्वीटरमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै राजिनामा दिएको जानकारी गराएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘निर्देशन दिने सीमालाई यति कम गरेर यो अनुसन्धानले खतरनाक नजिर स्थापित गरेको छ, यसले मन्त्रीहरूविरुद्ध भ्रामक उजुरीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेछ, र तपाईंको सरकार र अन्ततः बेलायती जनताको तर्फबाट परिवर्तन गर्नेहरूलाई डरलाग्दो प्रभाव पार्नेछ ।’ उनी आफ्नो व्यक्तिगत आचरणका कारण सुनक प्रशासनबाट राजीनामा दिने तेस्रो वरिष्ठ मन्त्री बनेका छन् । सुनकको क्याबिनेटका सदस्य गेभिन विलियम्सनले गत नोभेम्बरमा राजीनामा दिनुभएको थियो । सुनकले जनवरीमा कन्जरभेटिभ पार्टीका अध्यक्ष नाधिम जहावीलाई बर्खास्त गरेका थिए । गत अक्टोबरमा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि सुनकले उहाँका दुई पूर्ववर्ती बोरिस जोनसन र लिज ट्रस आर्थिक उथलपुथलका कारण छोटो कार्यकालपछि सत्ताबाट बाहिरिएपछि नागरिक तथा शुभचिन्तकहरूलाई ढाढस दिँदै ‘निष्ठा, व्यावसायिकता र जवाफदेहीता’ को सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूका कारण टोरी पार्टीको प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको छ । रासस
