अब शंका वा अनुमानका आधारमा भिजिट भिसामा जाने यात्रुलाई नरोकिने
काठमाडौं । अध्यागमन विभागले सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित वैदेशिक यात्राका लागि विभिन्न सात पक्षलाई अनुरोध गरेको छ । विभागले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अध्यागमन प्रक्रियामा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता नीति रहेको भन्दै अध्यागमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सात पक्षलाई आग्रह गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले अध्यागमन प्रक्रियाको सुधारका लागि यात्रु, वायुसेवा कम्पनी, स्थानीय तह र सञ्चारमाध्यम, विदेशस्थित कुटनैतिक नियोग, ट्राभल्स तथा मुद्रा सटही कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई आ-आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गरे । उनले अबदेखि कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई केवल अनुमान, शंका वा हैसियतको आधारमा विदेश जान रोकिने नरोकिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । यद्यपि फर्जी वा नक्कली कागजात प्रयोग गरी प्रस्थान गर्न खोज्ने यात्रुलाई प्रस्थान अनुमति नदिइने मात्र नभई नेपाल प्रहरीमार्फत कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिए । महानिर्देशक तिवारीले यात्रामा जानुअघि वैध राहदानी, भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट, होटल बुकिङ वा आफन्तसँग बस्ने प्रमाण, डलर सटही र आवश्यक कागजात अनिवार्य रुपमा लिन यात्रुहरूलाई अनुरोध समेत गरे। उनले दलाल वा विचौलियाको प्रलोभनमा परी अवैधानिक बाटोबाट विदेश नजान र अध्यागमन प्रक्रियामा रकम मागिएमा तुरुन्तै विभाग, प्रहरी वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जानकारी दिन समेत आग्रह गरे। उनले वायुसेवा कम्पनीलाई समेत यात्रुहरूलाई प्रस्थान समयभन्दा कम्तीमा एक घण्टा अगाडि अध्यागमनको ‘स्टेरेलाइज्ड एरियामा पठाउन, अत्यधिक ओभरबुकिङ नगर्न र बोर्डिङ पास दिन नसक्ने अवस्थामा यात्रुलाई लिखित जवाफ दिन अनुरोध गरे । महानिर्देशक तिवारीले स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दलाल–बिचौलियाबाट नागरिकलाई सचेत गराउन र ठगी गर्ने समूहविरुद्ध निगरानी तथा कारबाही अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । उनले सञ्चारमाध्यमलाई वैदेशिक यात्रा सम्बन्धी झुट्टा विवरण, फर्जी कागजात र दलालका गतिविधिबारे जिम्मेवारपूर्वक जानकारी प्रसार गरी जनतालाई सचेत बनाउन विभागले अपील पनि गरे ।
२६ प्रतिशत घट्यो कर्जाको ब्याजदर, कुन बैंकबाट ऋण लिँदा सस्तो पाइन्छ ?
काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा कर्जाको ब्याजदर २६ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूको आधार दर औसत २६.०२ प्रतिशत अर्थात् २.१३ प्रतिशत विन्दु घटेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि सोही अनुसार घटेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारसम्ममा बैंकहरूको आधार दर औसत ६.०७ प्रतिशत विन्दुमा झरेको छ । जबकि अघिल्लो वर्षमा बैंकहरूको आधार दर औसत ८.२ प्रतिशत विन्दुमा थियो । निक्षेपतर्फको ब्याजदर निरन्तर घटेपछि बैंकहरूको आधार दर घट्न पुगेको हो । बैंकहरूको आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः घट्न पुग्छ । त्यसैले एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर पनि औसत २६ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको आधारदर घट्दा ऋणीका लागि सहज हुन्छ । आधारदर जति नै कम भयो, बैंकको ब्याजदर पनि त्यति नै कम हुने गर्दछ । बैंकहरूले ऋण (कर्जा)को ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दर प्रयोग गर्छन् । बैंकहरूले आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गरी कर्जा लगानी गर्छन् । बैंकको खुद लागत, संचालन खर्च, जोखिम व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई विश्लेषण गरी आधार दर तय गर्ने गर्छन् । आधार दर जति बढ्छ, ग्राहकले ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याज पनि सोही अनुसार बढ्दै जान्छ । पछिल्लो एक वर्षमा लक्ष्मी सनराइज (एलएस) बैंकको कर्जाको ब्याजदर धेरै घटेको देखिन्छ । किनभने एलएस बैंकको आधार दर ३९.५३ प्रतिशत घटेर ६.५० प्रतिशत विन्दुमा झरेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष बैंकको आधार दर १०.७५ प्रतिशत विन्दुमा थियो । नेपाल बैंकको आधार दर २९.९८ प्रतिशत घटेर ५.५८ प्रतिशत विन्दुमा झरेको छ । यसअघि अघिल्लो वर्ष बैंकको आधार दर ७.९७ प्रतिशत विन्दुमा थियो । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकको २८.०१ प्रतिशत घटेर ५.७६ प्रतिशत विन्दुमा आधार दर कायम रहेको छ । समीक्षा वर्षमा सबैभन्दा कम आधार दर भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रहेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २८.७६ प्रतिशत घटेर ४.७८ प्रतिशत विन्दुमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको आधार दर ६.७१ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा कुमारी बैंकको २७.५५ प्रतिशत घटेर ६.४४ प्रतिशत विन्दु, कृषि विकास बैंकको २७.४४ प्रतिशत घटेर ५.८७ प्रतिशत विन्दु, हिमालयन बैंकको २६.९८ प्रतिशत घटेर ६.६३ प्रतिशत विन्दु, एभरेष्ट बैंकको २६.४७ प्रतिशत घटेर ५.३६ प्रतिशत विन्दु, एनएमबि बैंकको २६.१२ प्रतिशत घटेर ६.२२ प्रतिशत विन्दु आधार दर रहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को २६.०८ प्रतिशत घटेर ५.७८ प्रतिशत विन्दु, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको २४.३९ प्रतिशत घटेर ४.९९ प्रतिशत विन्दु, सिटिजन्स बैंकको २४.३३ प्रतिशत घटेर ६.२५ प्रतिशत विन्दु, नेपाल एसबीआई बैंकको २४.२१ प्रतिशत घटेर ६.२९ प्रतिशत विन्दु, माछापुच्छ्रे बैंकको २३.७२ प्रतिशत घटेर ६.३ प्रतिशत विन्दु आधार दर कायम रहेको छ । यस्तै, नबिल बैंकको २३.५९ प्रतिशत घटेर ५.८३ प्रतिशत विन्दु, प्राइम बैंकको २३.५५ प्रतिशत घटेर ६.४९ प्रतिशत विन्दु, एनआइसी एशिया बैंकको २३.३९ प्रतिशत घटेर ७.०४ प्रतिशत विन्दु, सानिमा बैंकको २१.८३ प्रतिशत घटेर ६.१२ प्रतिशत विन्दु, सिद्धार्थ बैंकको २०.८३ प्रतिशत घटेर ६.४२ प्रतिशत विन्दु, प्रभु बैंकको १८.७८ प्रतिशत घटेर ६.६६ प्रतिशत विन्दुमा आधार दर झरेको छ ।
औचित्य नभएका संस्था खारेज, समायोजन र हस्तान्तरणबारे छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार भएको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकमा औचित्य नभएका संस्था खारेज, गाभ्ने वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालयमा भएको बैठकले यसअघिका विभिन्न आयोग एवं कार्यदलले दिएका सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरणका लागि सिफारिस भएका निकायबारे विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन आयोगको कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले उद्देश्य अनुकूलको सकारात्मक परिणाम ल्याउने विकल्पसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव ल्याउन कार्यान्वयन समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । आयोगमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति छ । सार्वजनिक सेवालाई सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झञ्झटरहित बनाउन गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको पहिलो बैठक गत असार ४ गते भएको थियो । आयोगमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेलगायत पदेन सदस्य रहेका छन् । आयोगमा राजनीतिक दलमध्येबाट नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा तथा विज्ञमध्येबाट तीन सदस्य थप भएपछिको यो पहिलो बैठक हो । बैठकमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिको सुझावबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रस्ताव राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने विषयमा पनि जानकारी गराइएको थियो । आयोगले सेवा प्रदायक निकायको भौतिक तथा मानवीय संरचना, कार्यविधि र प्रविधि सेवामैत्री बनाउने, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, नतिजामूलक र सरल बनाउने, कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र दोहोरोपन हटाउन तहगत र निकायगत अन्तर समन्वय सुनिश्चित गर्ने कार्यादेश छ । यसैगरी, तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य र समन्वय सुदृढ बनाउने, सङ्घीयता अनुकूल हुनेगरी विद्यमान प्रशासनिक संरचना, कार्यप्रक्रिया र कानुनमा सुधार गर्ने, सुशासनसम्बन्धी ऐन र कानुनमा सुधारका विषय पहिचान गर्ने, निजामती सेवालाई सक्षम, उच्च मनोबलयुक्त र उत्तरदायी बनाउने कार्यादेश आयोगलाई छ ।
आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको आठौँ वार्षिकोत्सवमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्नो आठौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा वृहत रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रम नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको प्राविधिक सहयोगमा काठमाडौंको लैनचौरमा सम्पन्न भएको थियो । 'रगतदान, जीवनदान' भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित सो कार्यक्रममा कम्पनीका सञ्चालक समिति सदस्य, ग्राहक, अभिकर्ता, कर्मचारी तथा सर्वसाधारण गरी सयौं व्यक्तिले स्वेच्छिक रक्तदान गरेका थिए । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवन कुमार खड्काले भने, 'स्वास्थ्य, सेवा र सामाजिक उत्तरदायित्व हाम्रो व्यवसायको महत्वपूर्ण आधार हुन् । रक्तदान जस्तो जीवनरक्षक कार्य हामी सबैको दायित्व हो ।' नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रतिनिधिहरूले कम्पनीसँगको दीर्घकालीन सहकार्यप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै, रक्तदानले धेरै जीवनमा नयाँ आशा थप्ने उल्लेख गरे । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्नो वार्षिकोत्सव सप्ताहभित्र विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, जसमा स्वास्थ्य शिविर, बीमा सचेतना, प्रभातफेरी लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश छन् ।
पाकिस्तानमा बाढी आउँदा ३४४ जनाको मृत्यु, १५० भन्दा बढी बेपत्ता
काठमाडौं । उत्तरपश्चिम पाकिस्तानमा आएको विनाशकारी बाढीमा कम्तीमा तीन सय ४४ जनाको ज्यान गएको छ भने एक सय ५० जनाभन्दा बढी बेपत्ता भएको प्रान्तीय विपद् व्यवस्थापन एजेन्सीका प्रमुख असफान्डियार खट्टकले आइतबार बताएका छन् । हजारौं उद्धारकर्मी वर्षा र माटोको भारी चपेटाबीच बाँचेका मानिसहरूलाई खोज्दै, भग्नावशेषमुनि दबिएका घरहरू उत्खनन गरिरहेका छन् । ‘बुनेर जिल्लामा मात्रै करिब १५० जना अझै बेपत्ता छन् । उनीहरू भग्नावशेषमुनि फसेका वा बाढीले बगाएको हुन सक्छ,’ खट्टकले भने । उनका अनुसार साङ्ला जिल्लामा पनि दर्जनौं मानिस बेपत्ता छन् । सबैभन्दा बढी क्षति बुनेरमै भएको छ । त्यहाँ कम्तीमा दुई सय आठ जनाको मृत्यु भएको र करिब १०–१२ गाउँ आंशिक रूपमा पुरिएको प्रान्तीय उद्धार प्रवक्ताले बताए। ‘भग्नावशेषमुनि फसेकाहरूको उद्धार कार्य जारी छ, उद्धार एजेन्सीका प्रवक्ता बिलाल अहमद फैजीले भने । उनका अनुसार करिब दुई हजार उद्धारकर्मी नौ जिल्लामा राहत कार्यमा खटिएका छन् । खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको पहाडी जिल्ला बुनेरमा शुक्रबार आरी घोप्टे मनसुनी वर्षा भएपछि आकस्मिक बाढी र पहिरो आएको थियो । आपत्कालीन सेवाका प्रवक्ता मोहम्मद सोहेलका अनुसार क्षतिग्रस्त सडकहरू मध्ये आधाभन्दा बढी खोलिएपछि दुर्गम गाउँसम्म सवारीसाधन र भारी मेसिनरी पुग्न थालेका छन् । प्रहरी र उद्धारकर्मीहरू ढुङ्गा–माटो पन्छाउँदै ध्वस्त घरका भग्नावशेषमा बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी गरिरहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना कादर नगर गाउँमा भएको छ । त्यहाँ विवाहको पूर्वसन्ध्यामा बाढीको पानी घरमा पस्दा एउटै परिवारका २४ जनाको ज्यान गएको छ । परिवारका प्रमुख उमर खान भने घरबाहिर भएकाले बाँच्न सफल भए । उनका चार आफन्त अझै बेपत्ता छन् । प्रान्तीय मुख्यमन्त्री अली अमिन गन्धापुरले शनिबार बुनेर पुगेर मृतकका परिवारलाई २० लाख रुपैयाँ (करिब सात हजार दुई सय डलर) सहयोग दिने घोषणा गरे । उहाँले पाल, खाना र सफा पिउने पानीको व्यवस्था गरी पानीजन्य रोग फैलिन नदिन पहल भइरहेको पनि बताए । प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले राहत कार्य प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेको र तत्काल सहायताको वितरण, फसेकाहरूको उद्धार तथा बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजीलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिएको सरकारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले अगस्ट १७ देखि १९ सम्म थप बाढी र पहिरोको चेतावनी दिँदै स्थानीय प्रशासनलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । यस वर्ष जुन २६ देखि शुरु भएको मनसुनमा हालसम्म छ सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । सन् २०२२ मा पाकिस्तानमा आएको कीर्तिमानी मनसुनी वर्षाले करिब एक हजार सात सय जनाको ज्यान लिएको थियो र लाखौँ घर ध्वस्त पारेको थियो । हरेक वर्ष जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको मनसुनमा विशेष गरी उत्तरपश्चिमी पहाडी क्षेत्रका गाउँहरू आकस्मिक बाढी र पहिरोको जोखिममा पर्छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण दक्षिण एसियामा यस्ता चरम मौसमी घटनाहरू अझै धेरै र गम्भीर बन्दै गएका छन् । यसैबीच, भारत प्रशासित काश्मीरमा पनि भारी वर्षापछि आकस्मिक बाढी आएको छ । कठुआ जिल्लामा कम्तीमा सात जनाको मृत्यु र पाँच जना घाइते भएका छन् । किश्तवार जिल्लाको दुर्गम चोसिती गाउँमा तीन दिनअघि आएको बाढीपछि उद्धार टोलीले अझै खोजी कार्य जारी राखेको छ । यस घटनामा कम्तीमा ६० जनाको मृत्यु र एक सय५० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये करिब ५० जनाको अवस्था गम्भीर छ । बाढी वार्षिक हिन्दू तीर्थयात्रा भइरहेका बेला आएको थियो । अधिकारीहरूले तीन सयभन्दा बढीलाई उद्धार गरेका छन् भने करिब चार हजार तीर्थयात्रीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।
२७ अंकले घट्यो नेप्से, ७ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २७ अंकले घटेर २७६१ बिन्दुमा पुगेको छ । आज ५८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १९१ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । आइतबार ३१७ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार नेपाल रिइन्स्योरेन्सको कम्पनीको भएको छ । नेपाल रिइन्स्योरेन्सको ५१ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । साथै, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ३५ करोड, नेपाल रिपब्लीक मिडियाको २४ करोड, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको २२ करोड र शिवम् सिमेन्टको २२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
दार्चुला पावरले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल
काठमाडौं । दार्चुला पावर लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले जारी पूँजीको २० प्रतिशत अर्थात १०० रुपैयाँ अंकित दरको ३० लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्नको लागि मुक्तिनाथ क्यापिटललाई धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको हो । सेयर निष्काशन सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा दार्चुला पावरको तर्फबाट अध्यक्ष सतिस न्यौपाने तथा मुक्तिनाथ क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कबिन्द्र ध्वज जोशीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशभित्रका सबै पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने
काठमाडौं । बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका १३ जिल्लाका पत्रकारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने भएको छ । आइतबार भक्तपुरमा सञ्चारकर्मीलाई यसबारे जानकारी दिँदै प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले प्रदेशभित्रका सबै पत्रकारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने गरी बिमा कार्यक्रम लागू गरिने उल्लेख गरे । मन्त्री थापाले भने, ‘पत्रकारहरूको स्वास्थ्यप्रति हामी गम्भीर भएका काम गरिरहेका छौं, त्यसैले प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका पत्रकारलाई स्वास्थ्य बिमाभित्र समेटेर बीमाबापतको प्रिमियम शुल्क प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने गरी कार्यक्रम लागू गर्ने भएका हौं, त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिसकेका छौं ।’ उनले पत्रकार स्वास्थ्य बिमाका लागि मन्त्रालयले २० लाख रुपैयाँको बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै यसका लागि कार्यविधि तयार भइरहेको बताए । बीमाको प्राविधिक पक्षलाई सरल, पारदर्शी र डिजिटलमैत्री बनाउँदै पत्रकारलाई पाँच जनाको परिवार मानेर समूहमा आबद्ध गराएर बिमाको प्रिमियम सरकारले तिर्नेगरी व्यवस्था गर्ने तयारी भएको उनले बताए । मन्त्री थापाले पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षामा बीमाले दीर्घकालीन रूपमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने योजनाका रूपमा ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी, एक घण्टा मेरो लागि’ अभियान, ‘एक जिल्ला, एक स्वस्थ सहर’ र ‘एक स्थानीय तह, एक नमूना स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम पनि यसै वर्षदेखि सञ्चालन हुने जानकारी दिए । मन्त्री थापाले १३ जिल्लाका १३ प्रादेशिक अस्पताल मात्रै नभइ अब दूरदराजका विकट क्षेत्रका नागरिकलाईसमेत सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याएर आमनागरिकले सरकार गाउँगाउँ पुगेको महसुस गर्नेगरी कार्ययोजना अगाडि बढाइएको बताए । स्वास्थ्य सामग्री, औषधि, उपकरण लिएर आफैं गाउँगाउँ पस्ने गरेको भन्दै उनले जनताले परिवर्तनलाई अनुभूति गर्नेगरी सबैले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
